काठमाडौं । भारतको चर्चित टेलिभिजन शो ‘सीआइडी’ केही सातादेखि चर्चामा छ । यो शोमा एसीपी प्रद्युमनको भूमिकामा देखिँदै आएका अभिनेता शिवाजी साटम शोबाट बाहिरिएको संकेत गर्दै सोनी टिभीले गतसाता एक पोस्ट गरेको थियो ।
उक्त पोस्टरमा एसीपी प्रद्युमनलाई ‘रिप’ लेख्दै बम विस्फोटमा मृत्यु भएको संकेत गरिएको थियो । सोनीको यो पोस्ट लगत्तै शिवाजी साटमका फ्यान आक्रोशित र चिन्तित देखिएका थिए । तर, केहीले भने सोनी टिभीको यो फन्डालाई पत्याएका थिएनन् ।
पिंकभिल्लाका अनुसार एसीपी प्रद्युमनको रोलमा शिवाजी साटमले भव्य पुनरागमन गर्दैछन् । अभिनेता साटम शोमा नफर्किने खबर आएपछि प्रशंसकले उनलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने दबाब टिभी माथि दिइरहेका थिए । यस्तोमा, शोले पुनः अभिनेता साटमलाई नै एसीपी प्रद्युमनको रोलमा फिर्ता ल्याउन लागेको हो ।
शिवाजी साटम फर्किने भएपछि फ्यान उत्साहित छन् । उनी फर्किने खबरपछि प्रशंसकले सामाजिक संजालमा उत्साह व्यक्त गरिरहेका छन् । यसअघि अभिनेता साटम शोबाट बाहिरिएपछि उनको ठाउँमा पार्थ सामथानको प्रवेश हुन लागेको चर्चा थियो । तर, उनले प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको विवरणमा जनाइएको छ ।
केही समय बन्द रहेको सीइआडीको दोस्रो सिजन डिसेम्बर २१, २०२४ बाट पुनः आउन थालेको हो ।
Nepal’s leading ride-sharing app, Pathao Nepal, has launched the “Pathao Rental“ service. The company said that the new service is part of its “Moving Nepal” theme, which lets customers book a car, SUV, micro, mini bus, or even a large bus for their commute.
What is the Pathao Rental service?
Pathao Rental service is a new ride-sharing service that allows users to book a vehicle that suits their needs. Unlike the regular two-wheeler or car booking, the rental service lets customers even hail a mini bus, micro bus, or a large bus. Pathao says that the service is useful for people who want to book a vehicle for occasions such as marriage, picnic, tourism, office, or other types of group excursions.
To use a Pathao Rental service, you must book your ride at least one hour before or a week in advance.
Speaking about Pathao Rental service, the company’s Managing Director Asheem Man Singh Basnyat said that customers can quote their own price for a booking, and the fare is determined on the consensus of both parties. The final charge includes costs of road fees, parking, fuel, hotel stay, etc.
Pathao Rental gives drivers more opportunities to earn
Pathao Nepal says that the rental service gives drivers an extra opportunity to generate earnings. “The Pathao rental service has been introduced for the convenience of passengers and an opportunity for additional income for Pathao drivers,” said Pathao Nepal MD Basnyat. “Through this service, we aim to make travel more organized, transparent, and technology-friendly.”
The company says that the Pathao Rental service also comes with insurance facilities.
According to the company, users will be able to book a vehicle 24 hours a day, and a 24-hour customer support service has been launched to address any complaints during the journey.
How to book a “Pathao Rental” service?
You can book your rental service by contacting the phone number provided in the Pathao app.
If you are organizing a picnic with many participants, or going on a family excursion, but lack a private vehicle, Pathao Rental is going to be your best resort now.
For any queries, let us know in the comments below.
लमजुङको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य घलेगाउँले गाउँ पर्यटनको २५ वर्षे यात्रा स्मरणीय ढंगले मनाउँदै छ।
‘घलेगाउँ पर्यटन रजत जयन्ती’ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गरे।
घलेगाउँ पर्यटन व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा सुरु भएको रजत जयन्ती समारोहले पर्यटन क्षेत्रको यात्रामा घलेगाउँले गरेको योगदानलाई उजागर गर्दै गाउँ पर्यटनको महत्त्वलाई पुनः स्मरण गराउने उद्देश्य राखेको छ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले घलेगाउँको यात्रा विकटता, अभाव र संघर्षबाट सुरु भएर आजको ‘स्मार्ट भिलेज’ मा रूपान्तरण भएको सुनाए। उनले भने, ‘‘परिवर्तनको मूल रहस्य समुदायको एकता, नेताहरूको अठोट र जनसहभागिता हो।’’
मन्त्री गुरुङले घलेगाउँलाई विश्वसामु चिनिएको गाउँको रूपमा उल्लेख गर्दै यसको सफलताको मोडेललाई देशभर फैलाउन सकिने धारणा राखे। उनले भने, ‘‘घलेगाउँ नेपालको उत्कृष्ट होमस्टे गन्तव्य हो। यहाँबाट सुरु भएको होमस्टे अभ्यास अहिले देशभर फैलिएको छ।’’
उनका अनुसार लमजुङ जिल्ला अहिले ७७ वटै जिल्लामा गाउँ पर्यटन विस्तार गर्ने नेतृत्त्वदायी जिल्लाका रूपमा परिचित भइरहेको छ। ‘‘गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ३०६ वटा होमस्टे दर्ता भइसकेका छन्। तीमध्य धेरै सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छन्।’’ उनले भने।
उनले नेपालका गाउँहरूलाई ‘जीवन्त सङ्ग्रहालय’ को रूपमा परिभाषित गर्दै विविधता, प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रणले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले थपे, ‘‘भाग्य र भविष्य थाहा हुँदैन, तर कसैको अठोट, नीति र कार्यक्रमले नै भाग्य कोर्न सक्छ।’’
कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा, होमस्टे सञ्चालक, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
आयोजकका अनुसार आगामी दिनहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटनसम्बन्धी छलफल, स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी र अनुभव आदानप्रदान हुनेछन्।
नेपाल सपना र योजना नभएका नेताको देश बनेको छ । नत्र, वर्षौंअघि रिटायर्ड भइसकेका सचिव रामेश्वर खनालको नाममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने स्थिति किन आउँथ्यो । पूर्व अर्थसचिव खनाल नै अब्बल हुन् भने नेता किन चाहियो ?
नेपाली राजनीतिज्ञहरू परिपक्व राष्ट्रनेताको रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। दूरदृष्टि सहितको योजना ल्याउनुको साटो भावनात्मक राष्ट्रवाद भड्काउने काम गर्छन् । अनि, भारतविरोधी भावना उछाल्ने वा चीन र भारतबीचको द्वन्द्वलाई नेपाली जनताको मनमा छिराएर छोटो अवधिको चुनावी फाइदा उठाउने प्रयत्नमा लाग्छन्।
नेपोलियन बोनापार्ट, जर्ज वासिंगटन र हाम्रै वीर पृथ्वीनारायण शाहहरू नेता थिए, जसले केवल राजनीतिक अनुयायी खोजेनन्। मनमा वृत्तचित्र निर्माण गर्थे र मस्तिष्कबाट कार्यान्वयन गराउँथे। उनीहरूले देखेको सपना देशको नक्शामा परिणत हुन्थ्यो।
भन्थे, राजनीति गर्नेका सपना ठूला हुन्छन् उनीहरू आर्किटेक हुन्। तर विडम्बना, आजभोलिका राजनीतिज्ञहरूको हालत हेर्दा त सपना होइन, अतीतको छायामा अडिएको सम्झौता जस्तो लाग्छ।
कांग्रेससँगै नेपालको राजनीतिक यात्रा स्वतन्त्रता, विधिको शासन र विकेन्द्रीकरणजस्ता आधारभूत मूल्यहरूको खोजीमा केन्द्रित थियो। राष्ट्रियता र संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना पनि कांग्रेसकै बलिदानी र संघर्षको परिणाम हो। पुष्पलाल, सहाना र मनमोहनहरूले कहिल्यै कांग्रेसमाथि वैमनश्यपूर्ण प्रहार गरेनन्, बरु लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्पराको सम्मान गरे।
तर, पछिल्ला कम्युनिष्ट क्रान्तिहरूले कांग्रेसमाथि योजनाबद्ध रूपमा घेराबन्दी गरे। धर्मनिरपेक्षताको नाममा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुकलाई मूलतः रूपान्तरण गरे पनि त्यसपछिको सरकारको स्वरूपले सुशासन र स्थायित्व दिन सकेन।
यहाँ प्रश्न उठ्छ- भिजन कहाँ छ ? नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि १०० वर्षको खाका कोर्न सक्ने साहस र आकांक्षा कहाँ छ ?
हालका राजनीतिक दलहरूभित्र अब यस्ता नेतृत्व भेट्टाउनु निकै कठिन हुँदै गएको छ, रोनाल्ड रेगनले भनेझैं, ‘राजनीतिज्ञले आगामी चुनाव सोच्छ, तर नेता भने आउने पुस्ता सोच्छ।’
नेपाललाई अब राजनीतिज्ञको भीड होइन, यस्ता नेताको आवश्यकता छ, जसको सोचले पुस्तौँसम्म प्रभाव पारोस्, जो आफ्ना वंश वा चुनावका लागि होइन, राष्ट्रका लागि, भावी पुस्ताका लागि नेतृत्व गरुन्।
चीनले हिमनदीहरूमा बाँध बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने भारतको पुस्ताहरूमा पानीको माग तीव्र बन्दै गएको छ। ट्रम्पको पालामा देखिएको ट्यारिफ नीतिमा नेपालले लाभ लिनसक्ने अवस्था थियो, तर हालका नेपाली नेताहरू भारतसँगको सहकार्यमा अझै हिच्किचाइरहेका देखिन्छन्, सायद पुरानो अविश्वासको कारणले।
कोशी हाई ड्याम अझै पनि मूल अजेन्डा हो, जुन पटक–पटक सरकारमा आए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी-मरिन सुरुङमार्फत पानी ल्याउने प्रयास गरिए पनि भारतले अस्वीकार गर्यो। त्यसयता एमाले र माओवादी दुवैले यो मुद्दालाई अघि बढाउन सकेनन्।
भर्खरै, भुटानी राजाले नेपाली शाही परिवारलाई आतिथ्य दिएको संकेत मिलेको थियो। तर राजतन्त्रको बहसलाई अघि बढाउने क्रममा एक अवज्ञाकारी नेताको अनियन्त्रित भूमिका कारणले त्यो मुद्दा गम्भीर बन्न सकेन।
अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउने चर्चा भइरहेको छ, तर यो निर्णय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती बन्न सक्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने यस्तो कदमले काठमाडौं र देशभर अशान्ति निम्त्याउन सक्छ र अन्ततः त्यही अशान्ति राजतन्त्रकै पक्षमा फर्किन सक्छ।
खाँचो छ, दूरदर्शी र समन्वित दृष्टिकोण । जसले, भौगोलिक लाभ, रणनीतिक स्थिति र अपार सम्भावनाको समुचित उपयोग गर्दै देशलाई सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको दिशातर्फ अघि बढाओस् ।
अब नेपालको चुनौती केवल धर्म र संघीयताको बहसमा सीमित छैन- हाम्रो ‘नन अलायन्स मुभमेन्ट’ (एनएएम) मा पनि गहिरो आत्मपरीक्षणको खाँचो छ। ढिलो भइसकेको छ, तर अझै पनि सन्तुलित परराष्ट्र नीति र दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ फर्किन सक्ने सम्भावना बाँकी छ।
दुर्भाग्यवश, अहिलेको प्रवृत्तिले त्यस्ता मानिसहरूलाई अगाडि ल्याइरहेको छ, जो कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रही मानसिकता लिएर जन्मिएकोझैं देखिन्छ। यहाँ नागरिकलाई ‘जनता’ भनिन्छ, समर्थकलाई ‘कार्यकर्ता’, तर न व्यवहारमा जनताप्रतिको इमानदारी देखिन्छ, न त कार्यकर्ताप्रतिको जिम्मेवारी।
धर्तीमा प्रि–मनसुनको संकेत देखिएको दशक बितिसक्यो। तर अघिल्लो वर्ष भत्किएका पुल र क्षतविक्षत सडक अझै मर्मत भएका छैनन्। वर्षा फेरि सुरु भइसकेको छ, तर तयारी शून्य !
नेपाललाई एक विश्वस्तरीय वित्तीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा म धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको छु- स्विजरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, हङकङ वा सिंगापुर जस्ता देश, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू आमन्त्रित गरिन्छन् र ती बैंकहरू जहाँ जान्छन्, तिनीहरूका उच्च मूल्यका ग्राहकहरू पनि त्यहीँ लाग्छन्। यसले लगानी र अवसरहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्छ।
यसै सन्दर्भमा, म मध्यपहाडी भेग हुँदै नयाँ रणनीतिक शहरहरू विकास गर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएको छु, जहाँ ३२ पांग्रे ट्रकहरू सहजै चल्नसक्ने पूर्वाधार बनाउने । जसले, भारतीय सिमाना नजिकका नाकाहरू, विशाखापत्तनम र कोलकातासम्म केही घण्टामै पुग्ने क्षमता राखोस्। यसले हाम्रो निर्यात प्रवाहलाई गति दिनेछ र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
यस्तैगरी, नेपालका आन्तरिक उपत्यकाहरूमा पाँच ठूला हवाई आधार शिविरहरू विकास गर्न म समर्थन गर्छु, जसमा तराई र भित्री मधेशका समथर भूभागहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। उच्च हिमाली भेगमा अनावश्यक सडक निर्माण गर्नुको सट्टा यदि पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो भने, मनास्लु जस्ता विशेष गन्तव्यहरूलाई चयन गरेर मात्र पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ। यी हिमशृंखलाहरूका उत्तरी आधार शिविरहरू चीन-तिब्बती भूभागबाट निकै टाढा छन्, जसले त्यहाँ बफर जोन कायम राखेर उच्च मूल्यको साहसिक पर्यटन विस्तार गर्न अवसर दिन्छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको वरिपरि एकीकृत स्मार्ट सिटीहरू विकास गरेर ती स्थानलाई जडीबुटी अनुसन्धान, प्रशोधन, निर्यात केन्द्रमा परिणत गर्न सकिन्छ। त्यस्ता शहरमा स्थानीय बासिन्दालाई लक्षित सब्सिडी दिन सकिन्छ। नेपाललाई ‘मनी पार्क’ वा कर-मुक्त आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पुनःब्रान्ड गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि भारत सरकारसँग गहिरो सहकार्य आवश्यक पर्छ।
यस्तो अवस्थामा, सरकारले यस्ता दूरदर्शी नीतिहरू तयार गर्न वर्षौंपछि अवकाश लिएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएको देख्दा अचम्म लाग्छ। एकजना पूर्व अर्थसचिवले कर अनुसन्धान विभाग नै खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् र नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्ता विचारहरू व्यावहारिक आवश्यकताबाट टाढा छन्।
वास्तवमा, नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नै इन-फ्लाइट क्याटरिङ सेवा सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा ब्रेड उत्पादन गर्ने बेकरी स्थापना गर्न वा विमान बाङ्लादेशले जस्तै आफ्नो पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गरेर आम्दानीको नयाँ बाटो खोज्न सक्थ्यो। यस्ता ‘भर्टिकल इन्टिग्रेसन’ रणनीतिले राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउँछ।
अर्कातर्फ, हिमाली पर्यटनमा गृहमन्त्रालयबाट अनावश्यक अवरोध सिर्जना भइरहेका छन् र पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र अक्षम नेतृत्वको रूपमा चिनिन थालेको छ। धेरैजसो मन्त्रीहरू आफैंले बोकिरहेको जिम्मेवारीको परिमाण र त्यसले देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाँदैछ भन्नेबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्।
आज नेपाललाई आवश्यकता छ, दूरदर्शी र समन्वित दृष्टिकोणको, जसले हाम्रो भौगोलिक लाभ, रणनीतिक स्थिति र अपार सम्भावनाको समुचित उपयोग गरेर देशलाई सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको दिशातर्फ अघि बढाओस्। अब समय आएको छ, हामी ढिला नगरी निर्णय लिऊँ।
अन्त्यमा, उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । इजिप्टका राष्ट्रपतिले अलेक्जान्द्रिया र कायरोबीचको सडक सञ्जाल विस्तार गरेर देशलाई मध्यपूर्वकै प्रमुख तेल र ग्यास आपूर्तिकर्तामा परिणत गरे । यस्तो भौतिक पूर्वाधार विकासबाट उनले लिबियाको आक्रमण र आतंकवादलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सके, जसमा फ्रान्सका राष्ट्रपतिसँगको सहकार्य पनि प्रभावकारी रह्यो।
अर्को, टर्कीको उदाहरण पनि हेर्न सकिन्छ । टर्कीको सरकारले इज्मिरका सिट्रस (नारङ्गी) किसानहरूलाई ५०० किलोमिटर टाढा इस्तानबुल नगई आफूले उत्पादन गरेको फलफूल लन्डन पुर्याउन सजिलो होस् भनेर इज्मिरमै विमानस्थल निर्माण गर्यो। आज लन्डनमा ताजा इज्मिरका सिट्रस् फलहरू सहजै पुगिरहेका छन्, जसले उपभोक्तालाई खुसी र किसानलाई सशक्त बनाएको छ।
मैले यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोडेको छु । गोरखाका सुन्तला र मुस्ताङ-जुम्लाका स्याउ पनि त्यस्तै सम्भावनाले भरिएका छन्। यदि हामीले स्मार्ट पूर्वाधार र आपूर्ति शृङ्खला विकास गर्न सक्यौं भने नेपाली किसानहरू आफ्ना उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सक्नेछन्, जसले तिनीहरूको जीवनस्तर मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ।
एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष लगानी) को नाममा नेपालमा सीमित मात्रामा मात्र सत्य र प्रामाणिक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। बाँकी थुप्रै भनिएका एफडीआई परियोजनाहरू शंकास्पद क्यासिनो सञ्जालहरू र रेमिट्यान्समा आधारित बैंक तथा व्यावसायिक घरानाहरूसँग जोडिएका छन्। यी समूहहरू अहिले मुख्य चलखेल गर्ने शक्ति बनेका छन्, जसले सामुदायिक वनभित्र केबलकार र रिसोर्टहरू निर्माण गरी तिनीहरूलाई निजी सम्पत्ति भनी झुटो दाबी गरेका छन्। यिनले नियामक प्रणालीको दुरुपयोग गरी आईपीओमा चलखेल गर्छन् र कानुनी निगरानीबाट बचिरहेका छन्।
नेपालले उदाउँदा स्मार्ट शहरहरूलाई जोड्ने केबलकार प्रणालीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जुन दिगो पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ। राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका यस्ता निजी स्वामित्वमा देखिएका केबलकार परियोजनाहरूको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। जसबाट नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने छिटो बाटो बन्न सक्छ।
विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा, नेपालले भारत र पश्चिमका लोकतान्त्रिक मित्रराष्ट्रहरूसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनकि, उनीहरू नै नेपालको सबैभन्दा नजिकका र लोकतान्त्रिक विकास तथा आर्थिक सुधारमा सहकार्य गर्नसक्ने प्राकृतिक साझेदार हुन्।
नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको चैतसम्मको दायित्व भुक्तान गरेको जनाएको छ ।
निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो ।
“दुई वटा न्यारोबडीको चैतसम्मको पूरा किस्ता र दुई वटावाइबडीको आंशिक गरी रु ५३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ भुक्तानी गरिएको छ”, निगमका प्रवक्ता सुवाष डाँगीले भने।
१ वैशाख, काठमाडौं । चीनले अमेरिकासँगको बढ्दो व्यापार युद्धको बीचमा ७ थरी बहुमूल्य दुर्लभ धातु निर्यातमा रोक लगाएको छ ।
चीनले गाडी, ड्रोन, रोबोटदेखि मिसाइलसम्म निर्माण गर्न आवश्यक चुम्बकको आपूर्ति पनि बन्दरगाहमै रोकिदिएको छ ।
यी धातुहरू अटोमोबाइल, सेमिकन्डक्टर र एयरोस्पेस उद्योगका लागि अत्यन्तै आवश्यक छन् । यस निर्णयले विश्वभरका मोटर वाहन, विमान, सेमिकन्डक्टर र हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूमा प्रभावित हुनेछन् ।
चीनले यही ४ अप्रिलमा समेरियम, ग्याडोलिनियम, टरबियम, डिस्प्रोसियम, लुटेसियम, स्क्यान्डियम र यिट्रियम नामका ७ बहुमूल्य धातुहरूको निर्यातमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशअनुसार यी धातुहरू र तिनबाट बनेका विशिष्ट चुम्बकहरू अब विशेष अनुमति लिएपछि मात्र चीनबाट बाहिर पठाउन पाइनेछ ।
ट्रम्पको प्रतिक्रिया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार यसबारे प्रतिक्रिया दिंदै सेमिकन्डक्टर र पूरै इलेक्ट्रोनिक आपूर्ति शृङ्खलाको समीक्षा गर्ने बताएका छन् ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार ट्रम्पले कुनै पनि देश करको ‘दायराबाट बाहिर नरहेको’ चेतावनी दिएका छन् ।
ट्रम्पले विशेष गरी चिनियाँ आयातलाई लक्षित गरी विश्वव्यापी कर आक्रमण सुरु गरेदेखि नै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूले तीव्र गतिमा कर वृद्धिको प्रतिशोधात्मक उपायलाई अपनाएको र यसले विश्वको अर्थतन्त्र उच्च जोखिमको खेलमा फसेका छ ।
अमेरिकी पक्षले शुक्रबार स्मार्टफोन, ल्यापटप, सेमिकन्डक्टर र अन्य इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको लागि कर छुटको सूची सार्वजनिक गर्दै दबाबलाई केही कम गरेको थियो । यी उत्पादनका लागि चीन एक प्रमुख स्रोत हो ।
ट्रम्प र उनका केही शीर्ष सहयोगीहरूले ९० दिन कर छुटको गलत अर्थ लगाइएको आइतबार बताएका छन् । यो अस्थायी मात्र हुनेछ किनकि ट्रम्पको टोलीले सूचीका धेरै वस्तुहरूमा नयाँ करहरू लगाउने दिशामा छलफल गरिरहेको छ ।
‘चीन मात्र होइन, विशेष गरी जसले अहिलेसम्म हामीलाई करका हिसाबले सबैभन्दा खराब व्यवहार गर्दछ ! कोही पनि ‘कर वृद्धि’को जोखिमबाट टाढा छैन, अमेरिकी राष्ट्रपतिले शनिबार राति आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल प्लेटफर्म’मा जारी सन्देशमा भनेका छन् ।
सेमिकन्डक्टरलाई अधिकांश अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमा ‘आधारभूत’ १० प्रतिशत कर र चीनमा थपिएको १२५ प्रतिशत करबाट पनि बाहिर राखिएको छ ।
नयाँ छुटले एनभिडिया र डेल जस्ता अमेरिकी टेक कम्पनीका साथै चीनमा आईफोन र अन्य प्रिमियम उत्पादनहरू बनाउने एप्पललाई फाइदा पुर्याउनेछ।
उनले अहिलेसम्म स्मार्टफोन, कम्प्युटर र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूलाई पारस्परिक भन्सार शुल्क अस्थायी रूपमा दिइएको बताएका छन् ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यी इलेक्ट्रोनिक सामानमा छुट हटाएर छुट्टै भन्सार शुल्क लगाइनेछ ।
यसअघि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले पनि स्मार्टफोन, कम्प्युटरसहितका अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूलाई दिइएको छुट अस्थायी भएको बताएका थिए ।
लुटनिकका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र यी वस्तुहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क लागु गरिनेछ र त्यसको औपचारिक घोषणा पछि हुनेछ ।
उनका अनुसार भन्सार शुल्क राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा लगाइनेछ ताकि उत्पादन अमेरिकामै होस् ।
अमेरिकी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा सञ्जालका लागि महत्वपूर्ण मानिएका वस्तुहरूमा आगामी क्षेत्र–विशिष्ट करका लागि लक्षित प्राप्त केही छुट इलेक्ट्रोनिक्स उपभोक्ताहरूका लागि अल्पकालिक राहत हुन सक्छ ।
‘हामी आगामी राष्ट्रिय सुरक्षा कर अनुसन्धानमा सेमिकन्डक्टर र सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स आपूर्ति शृङ्खलालाई हेरिरहेका छौं,’ ट्रम्पले आइतबार भने ।
ट्रम्पका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले आइतबार सीबीएस ‘फेस द नेसन’ सँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच वार्ताका लागि तत्काल कुनै योजना नभएको बताएका छन् ।
अस्थायी छुटले अमेरिकी टेक कम्पनीलाई राहत
अमेरिकी कस्टम एन्ड बार्डर प्रोटेक्सन (सीबीपी) ले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै स्मार्टफोन, कम्प्युटर र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूलाई भन्सार शुल्कबाट अस्थायी छुट दिएको जनाएको थियो।
यो निर्णय अमेरिकी टेक कम्पनीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेको बताइएको छ ।
तर ट्रम्पको निरन्तर बदलिंदो भन्सार शुल्क नीतिका कारण वाल स्ट्रिटमा २०२० को कोभिड महामारीपछिको सबैभन्दा ठूलो उतारचढाव देखिएको थियो ।
ट्रम्प सत्तामा फर्किएको जनवारी २० पछि स्ट्यान्डर्ड एण्ड पुअर्स ५०० इन्डेक्स १० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको थियो ।
ट्रम्पको १४५ प्रतिशत भन्सार शुल्कको जवाफमा चीनले पनि शुक्रबार अमेरिकी आयातमा आफ्नो भन्सार शुल्क १२५ प्रतिशतसम्म बढाएको थियो ।
तर चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आइतबार अमेरिकासँग अनुरोध गर्दै पारस्परिक भन्सार शुल्कको अभ्यास पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न आग्रह गरेको थियो ।
चीनको प्रतिक्रिया- शेरको घाँटीमा घण्टी बाँध्नेले नै खोल्नुपर्छ
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको थियो- शेरको घाँटीमा घण्टी बाँध्नेले नै खोल्न सक्छ । अमेरिका आफैंले आफ्ना गल्ती सुधार गर्नुपर्छ ।
पारस्परिक भन्सार शुल्कजस्ता गलत अभ्यास अन्त्य गरेर परस्पर सम्मानको बाटोमा फर्किनुपर्छ ।
भन्सार शुल्क युद्धको बीचमा चीनले केही दिनअघि नै स्पष्ट पारेको थियो— अमेरिका सामु घुँडा टेक्नुको सट्टा अन्तिमसम्म लड्ने विकल्पमा जान्छ ।
मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडका अधिकांश होटल आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले भरिभराउ छन्। कतिपय चल्तीका होटलमा त बेलैमा बुकिङ नगरे कोठा पाउन पनि मुस्किल छ। त्यस्तै अवस्था पोखरा आसपासका क्षेत्रका होटलमा पनि रहेको त्यहाँका व्यावसायीले बताएका छन्। पदमार्ग क्षेत्र पनि अहिले पाहुनाले भरिभराउ भएको त्यहाँका व्यावसायीले बताएका छन्।
विदेशी पर्यटकका लागि यो बेला मुख्य सिजन मानिन्छ। मार्चदेखि सुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा कारण यो बेला पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल बढाएको छ। विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य सिजन चलिरहँदा आन्तरिक पाहुना पनि थपिएका छन्। त्यसले गर्दा अहिले सबैतिरका पर्यटकीय गन्तव्यमा चहलपहल बढेको व्यावसायीको भनाई छ। पोखरा आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक पर्याप्त रहेको त्यहाँका व्यवासायीले बताएका छन्। सहरदेखि हिमाली क्षेत्रका पदमार्गमा समेत पर्याप्त पाहुना पुगेका छन्।
‘योबेला विदेशी पर्यटक भित्रिने सिजन पनि हो। त्यसबाहेक आन्तरिक पाहुनाले गर्दा पनि चलहपहल बढेको छ। विद्यालयमा बिदा परेको र नेपाली नयाँवर्षको छेको पारेर घुम्न निस्कँदा यो बेला पर्यटकीय गन्तव्य भरिभराउ भएका छन,’ लेकसाइडस्थित होटल एशियाका संचालक धर्मराज पन्थी भन्छन, ‘हुन त यो भीडभाड अस्थायी हो। पछिल्ला दुइदिन अधिकांश होटल भरिभराउ भएका थिए। अबको केहीदिनमै यो भीड कम हुन्छ। तर, सीमित समयको भीडभाडले पनि पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल बढाएको हो।’
उनका अनुसार अघिल्ला वर्षसम्म नेपाली नयाँवर्षमा पोखरामा घुम्न आउने आन्तरिक पाहुनाको भीड अहिलेजस्तो हुँदैनथ्यो। अंग्रेजी नयाँवर्षमा भने पर्याप्त आन्तरिक पाहुना पोखरा आउँदा यहाँ निकै नै भीड हुने गरेको छ। तर, यो पटक नेपाली नयाँवर्षमा पनि पोखरामा भीडभाड निकै नै बढेको उनले बताए। ‘राजमार्गको पहुँचमा केही सहज भएकोले पनि होला, यो पटक नेपाली नयाँवर्षमा पनि ठूलो संख्यामा आन्तरिक पाहुना पोखरा भित्रिए। त्यसले पनि चहलपहल बढाएको हो,’ पन्थीले भने, ‘सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला जागेको छ।’
होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली पनि यो बेला पोखरामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले गर्दा भीड बढेको बताउँछन्। लामो समय सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा यतिबेला चमक छाएको उनले बताए। व्यावसायीले अपेक्षा गरे भन्दा बढी पाहुना पोखरा भित्रिएको उनले बताए।
‘हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बढी पाहुना भित्रिए। यसले व्यावसायीलाई राहत दिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा आशाको दीयो बलेको छ। होटलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमनले उत्साही बनाएको छ’ उनले भने, ‘पाहुना आगमन यति धेरै भयो की व्यवस्थापन गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको थियो।’ पर्यटन क्षेत्रमा केहीदिन अघिसम्म पनि सुनसान देखिएकोमा यो बेला आन्तरिक पाहुनाले गर्दा पनि पर्यटन क्षेत्रमा चमक छाएको उनले बताए।
‘राजमार्गको यात्रा सहज हुनासाथ आन्तरिक पाहुना पर्याप्त आउँछन्। पोहोरको तुलनामा यो वर्ष राजमार्ग सहज बनेको छ। अब मुग्लिन–काठमाडौं र नारायणगढ–बुटवल सडक सहज हुने हो भने आन्तरिक पाहुनाको आकार अझै बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘पोखरा–मुग्लिन खण्ड सहज हुँदा पाहुना आउजाउ बढेको छ।’
उनका अनुसार यो बेला भारतीय पाहुना पनि राम्रै आएका छन। ‘नेपाली नयाँवर्षमा यो पटकको भीडभाड उत्साहजनक थियो। आन्तरिक पाहुनाका कारण पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिन सक्यो,’ उनले भने।
पोखरा मात्र नभई पदमार्ग क्षेत्रमा पनि अहिले पाहुना पर्याप्त रहेको त्यहाँका व्यावसायीले बताएका छन्। अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी)का पर्यटन व्यावसायी जगनराज गुरुङका अनुसार अहिले त्यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भीडभाड रहेको छ। ‘होटलमा बासै नपाउने समस्या त होईन। तर, भीडभाड राम्रै छ। पर्यटकीय सिजन लागेको अनूभुति भएको छ,’ उनले भने, ‘पदयात्राको समय भएकोले विदेशी पाहुनाको आगमन राम्रो छ। त्यसैमाथि स्वदेशी पनि थपिएका छन्। त्यसले पदमार्गलाई चलायमान बनाएको छ।’
माछापुच्छ्रे आधारशिविरका पर्यटन व्यावसायी दिलीप गुरुङ पनि दिनमा करिब ४ सय पाहुना आधारशिविरि उक्लिरहेका छन्। ती मध्ये ४० प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी ६० प्रतिशत विदेशी पाहुना छन्। माछापुच्छ्रे आधारशिविर हुँदै पर्यटकहरु अन्नपूर्ण आधारशिविर उक्लिन्छन्। ‘दिनको ४ सयको हाराहारीमा पाहुना आउँदा हामीलाई राम्रो ब्यापार पुगेको छ। होटल खालि रहनुपरेको छैन। हुन त पछिल्लो समय अन्नपूर्ण आधारशिविर क्षेत्रमा बाह्रैमास पाहुना हुन्छन। यो बेला पर्यटकीय सिजन भएकोले पाहुना आउनु स्वभाविक हो,’ उनले भने।
माछापुच्छ्रे आधारशिविरका होटलमा पाहुनाको भीड। तस्बिरः नागरिक
पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख मणिराज लामिछाने पनि पोखरा क्षेत्रका होटलको अकुपेन्सी करिब ९० प्रतिशतमा उक्लेको बताउँछन्। ‘यो सिजन विदेशी पाहुनाको पनि हो। विदेशी पाहुनाकै भीड लाग्ने बेलामा आन्तरिक पाहुना पनि भित्रिएपछि पर्यटन क्षेत्रको चहलपहल बढ्ने नै भयो। पोखरामा यो बेला पाहुनाको आगमनमा पर्याप्त सुधार देखिएको छ,’उनले भने, ‘पोखराका अधिकांश होटलले यो बेला पाहुना पाए। पोखरा मात्र नभई आसपासका क्षेत्रमा पनि पर्यटकको राम्रै चहलपहल देखिएको छ।’
पछिल्ला वर्ष आन्तरिक पाहुनाका घुमफिर बढिरहँदा बीचमा यात्रामा असहज हुँदा केही सुस्ताएको थियो। तर, अहिले भने पोखरासम्मको आउजाउमा खासै समस्या छैन। बिस्तार भईरहेको पोखरा–मुग्लिन सडकको अधिकांश खण्ड सहज भईसकेकोले पनि आउजाउमा सहजता हुँदा आन्तरिक पाहुनाको चहलपहल बढेको उनले सुनाए। ‘नेपाली नयाँवर्षमा यो पटक पोखराले राम्रो आकारमा आन्तरिक पाहुना स्वागत गर्ने मौका पाएको हो। विद्यालय बिदा हुँदा पनि परिवारैसहित घुम्न निस्कनेको हुल थियो। यो बेला पारिवारिक घुमघाम बढी हुन्छ,’ लामिछानेले भने।
नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन सोमबार पनि शिक्षकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए ।
१ वैशाख, काठमाडौं । आजदेखि विक्रम संवत् २०८२ सुरु भएको छ । देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरू एकआपसमा शुभकामना साटासाट गरेर तथा रमाइलो गरेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहेका छन् ।
नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको दिनलाई विशेष महत्व दिँदै सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । नेपालभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान एवम् शिक्षण संस्था बन्द छन् ।
तर, तिनै बन्द शिक्षण संस्थाका शिक्षकहरू भने नयाँ वर्षको दिन पनि सडक प्रदर्शन छन् । यसअघि सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै दबाब दिन उनीहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन थालेका हुन् ।
नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन सोमबार पनि शिक्षकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए ।
उनीहरूले सडकमै शुभकामना साटासाट गरेर नयाँ वर्ष मनाएका छन् । ‘नसोच शिक्षकले अनावश्यक मान चाहेको छ । यति बुझ पेशामा गर्व र सम्मान चाहेको छ । लाखौं शिक्षक सडकमा किन छन् ? नसोध्नु उसले सिर्फ ऐक थान ऐन चाहेको छ । (नयाँ वर्ष सडकमा)’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर शिक्षकहरू प्रदर्शनमा छन् ।
नयाँ वर्षको दिन भएर होला, प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षकहरूको संख्या भने अघिल्ला दिनभन्दा न्युन देखिएको छ ।
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई फेरि ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। मुम्बईको वर्लीस्थित ट्रान्सपोर्ट विभागमा एक अज्ञात व्यक्तिले वाट्सएपमार्फत सलमानको कारमा बम राखेर उडाउने धम्की दिएका हुन्।
वर्ली प्रहरी कार्यालयले अज्ञात व्यक्तिविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता अन्तर्गत धारा ३५१(२)(३) अनुसार उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
यसअघि, २०२४ अप्रिल १४ मा सलमान खानको ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट बाहिर गोली प्रहार भएको थियो।
उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी कुख्यात ‘लरेन्स ग्याङ’ ले लिएका थिए। सो घटनामा संलग्न ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जसमा पछि एक जनाले आत्महत्या गरेका थिए।
धम्कीबारे सलमान भन्छन्: ‘जति उमेर लेखिएको छ, उति नै बाँच्नेछु’
लरेन्स ग्याङबाट लगातार धम्की आइरहेका बेला केही समयअघि सलमानले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। फिल्म ‘सिकन्दर’ को प्रेस मिटमा उनले भनेका थिए- ‘‘भगवान्–अल्लाहले जति उमेर लेखेका छन्, उति नै बाँच्नेछु।’’
सुरक्षाबारे कुरा गर्दै उनले भने, ‘‘धेरै जना सुरक्षाकर्मी साथमा हुँदा कहिलेकाहीं असहज पनि लाग्छ।’’
सलमानलाई Y+ श्रेणीको सुरक्षा: २४ सै घण्टा ११ जना सुरक्षा गार्ड
२०२३ मा लरेन्स ग्याङबाट धम्की आएपछि सलमानको सुरक्षामा व्यापक वृद्धि गरिएको थियो। उनलाई महाराष्ट्र सरकारले Y+ श्रेणीको सुरक्षा प्रदान गरेको छ।
यो सुरक्षा अन्तर्गत २४ सै घण्टा ११ जना सुरक्षा गार्ड उनको साथमा रहन्छन्, जसमा कमाण्डो र दुई जना पिएसओ समेत हुने गर्छन्।
सलमानको गाडी पूर्ण रूपमा बुलेटप्रूफ छ। साथै गाडीको अगाडि र पछाडि स्कर्टिङका लागि दुईवटा अतिरिक्त गाडीहरू सधैँ साथमा चलाइन्छन्।
ग्यालेक्सी अपार्टमेन्टमा १४ अप्रिल २०२४ मा भएको फायरिङपछि अपार्टमेन्टको बालकनीलाई समेत बुलेटप्रूफ बनाइएको छ। साथै, उच्च रिजोल्युसनसहितका सुरक्षा क्यामेरा चारैतिर जडान गरिएको छ।
एक वर्षअघि, २०२४ अप्रिल १४ को बिहान करिब ५ बजे सलमान खान बसोबास गर्ने ग्यालेक्सी अपार्टमेन्टमा ७.६ बोरको हतियारबाट ४ राउन्ड गोली प्रहार गरिएको थियो। त्यो बेला सलमान घरमै थिए।
१ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको भिडियो सन्देशप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी सचिवालयको बैठकले ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति आएको छ । उहाँको मनमा अझै पनि राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि, अहिलेका उपलब्धिहरुलाई पछाडि फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशा र त्यस सम्बन्धी सक्रियता जीवितै रहेको पायौं, जुन गलत भयो,’ ज्ञवालीले भने ।
तीनकुने घटनालाई जनतामा आएको जागरण भनेर पूर्वराजाले भनेकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘१५ गतेको आपराधिक घटनालाई जनतामा आएको जागरण रुपमा व्यक्त गर्नुभयो । सर्वसाधरणको घरमा लुटपाट, तोडफोड, सरकारी कार्यालयमा विध्वंश …’ बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले खोजेको जागरण त्यस्तै हो भने त्यो त धेरै आपत्तिजनक कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले यस्ता खाले कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नका निम्ति हामीले उहाँलाई भनेका छौं ।’
एमाले बैठकले व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयासलाई अबाञ्छित र असफल भनेको छ । ‘मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कोर्स लिइसकेको छ, यसलाई उल्ट्याउने कुनै पनि प्रयास अबाञ्छित हुन् र ती असफल हुनु अनिवार्य छन् । त्यस्तो कुरा नहोस् भन्ने प्रष्ट पार्ने काम बैठकले गरेको छ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिए। दाहालको त्यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक खाले आशङ्कासमेत पैदा भएको छ।
तर, त्यो हल्ला मात्रै भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताले नागरिकसँग भने, ‘प्रचण्डजीले जे-जे भन्नुभयो, ती हल्ला मात्रै हुन्। उहाँको कुरा भनेको चाहिँ ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा अशान्त जस्तो भयो, त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँ भन्ने हो। त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर, हामी स्थायित्वको पक्षमा छौँ। त्यसैले असार १७ को समझदारीमा उहाँ (शेरबहादुर देउवा) अडिग हुनुहुन्छ।’
ती नेताका अनुसार दाहालले देउवासँग भेटेर संवाद गर्ने प्रस्ताव पठाएका थिए। तर, देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरे। ती नेताका अनुसार अहिले आफू केपी शर्मा ओलीसँग रहेको भन्दै देउवाले दाहालको भेटेर कुरा गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्।
देउवालाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘पहिले तपाईंसँग थिएँ, ओलीसँग भेटिनँ। अहिले ओलीसँग छु, तपाईंसँग भेट्दिनँ। भेटिँदा त्यसले तपाईंलाई पनि र मलाई पनि राम्रो गर्दैन। हामी स्थायित्वको पक्षमा छौँ। तपाईं हामी मिलेर सरकार बनाएको खण्डमा त्यसले स्थायित्व पाउँदैन।’
ती नेताका अनुसार खासगरी दोस्रो तहका माओवादी नेताहरूले विभिन्न तवरबाट सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव लिएर आउने गरेका छन्। तर, कांग्रेस त्यो ‘ललिपप’मा नभुलेको र नभुल्ने ती नेताको भनाइ छ।
यसअघि पत्रकार जगदिश खरेलसँगको अन्तर्वार्ता क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकार जुनसुकै बेला परिवर्तन हुनसक्ने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट गृहजिल्ला चितवन झरेका उनले नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफूलाई प्राप्त विभिन्न सूचनाका आधारमा आफू बोलेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए- यो सरकार धेरै उता जान सहज छैन।
तर, यो हल्ला मात्रै भएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। जसै डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारी, एनपी साउदलगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रति रोष पोख्दै आएका छन्।
यही बेला दाहालले त्यसरी बोल्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा आशङ्का पैदा भएको हो। ठीक त्यही बेला रुपन्देही पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढल्दै नढल्ने प्रश्न बिनाको जवाफ दिएका थिए। यसपछि झनै भित्र केही पाकिरहेको त छैन भन्ने आशङ्का उब्जिएको थियो। तर, प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूले ती विषय हल्ला मात्रै भएको बताउने गरेका छन्।
१ वैशाख, चितवन । नेपालको हस्पिटालिटी चेन ब्रान्ड ‘सिद्धार्थ हस्पिटालिटी’ आक्रामक बजार विस्तारमा लागेको छ ।
आतिथ्य सत्कार उद्योगमा कहलिएको सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपले होटल संख्या थप्दै जाने क्रममा चितवन नारायणगढमा नयाँ होटल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सिद्धार्थले नारायणगढमा रहेको होटल सेन्ट्रल पामलाई २५ वर्षका लागि भाडामा लिएर नयाँ नामबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ होटलको नाम ‘सिद्धार्थ होटल चितवन’ राखिएको छ । सिद्धार्थले यो होटलमा थप १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले पुरानो होटल भाडामा लिएर ‘रिनोभेट’ गरी कोठा संख्यादेखि सम्पूर्ण सेवा सुविधा थप्दै सिद्धार्थ होटल चितवन सञ्चालन ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार होटलले करिब २५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । होटलमा हाल स्विट, सुपर डिलक्स र डिलक्स गरी ४४ कोठा छन् । होटलमा अहिले ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
होटलमा स्विमिङ पुलसहित थिएटर सेटअपमा ४ सय जना अट्ने सभाहल, करिब ५० जना अट्ने क्षमताको बोर्ड रुम पनि छ । कम्पनीले हाल भएको पूर्वाधारमा लगानी थप गरी सुविधा विस्तारको योजना बनाएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।
नारायणी नदी किनारमा रहेको प्रिमियम प्रपर्टीमा अब प्रिमियम सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले होटल सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।
‘सिद्धार्थको चेन हस्पिटालिटी विस्तार र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले होटल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका हौं,’ उनले भने, ‘प्रकृतिमा रमाउने र प्रिमियम सेवा लिन चाहनेलाई यो उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।’
सिद्धार्थ ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णप्रसाद न्यौपानेले अहिले भएको होटलमा थप १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिने जानकारी दिए ।
‘होटलमा हाल ४४ कोठा छन्, अब चाँडै ६० वटा बनाउने योजना छ भने तीन वटा सम्मेलन हल र स्विमिङ पुल स्तरोन्नति गरिनेछ,’ सीईओ न्यौपानेले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘चारतारे होटलका रूपमा यसलाई अगाडि लैजान्छौं । होटलमा स्पा सुविधा सहित हेल्थ क्लब र पुलसाइड बारको सविधा पनि थप गर्छाैं ।’
सिद्धार्थ ग्रुपले सिद्धार्थ हस्पिटालिटी चेनअन्तर्गत हाल ३० भन्दा बढी होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार पाँचतारे स्तरमा सिद्धार्थ भिलासा, चारतारे स्तरमा सिद्धार्थ वैभव, तीनतारे स्तरका सिद्धार्थ बाटिका अन्तर्गत विभिन्न होटल छन् ।
त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा सिद्धार्थ कटेज रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा एस क्याफे पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । चितवनमा योसहित सिद्धार्थका तीन होटल भएका छन् ।
इच्छाकामनाको चुम्लिङटारमा २६ कोठाको होटल २०७४ सालदेखि सञ्चालनमा छ । यसका कोठा थपेर ६२ पुर्याई चारतारे स्तरको बनाउने गरी काम भइरहेको सीईओ न्यौपानेले बताए ।
यस्तै सौराहामा सिद्धार्थ भिलासा वनवासस दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । हाल सिद्धार्थ ग्रुप अन्तर्गत २ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सन् २०३० सम्म ५ हजार जनालाई सिद्धार्थ ग्रुपले रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको न्यौपानेले बताए ।
‘सिद्धार्थले भारतमा पनि चाँडै नै सेवा विस्तार गर्दैछ,’ उनले भने, ‘नेपाली ब्रान्डका रूपमा विभिन्न देशमा सिद्धार्थलाई लैजाने र ती देशबाट पर्यटक नेपाल ल्याउने योजना छ ।’
सिद्धार्थले गुल्मीमा व्यावसायिक कफी खेती पनि गरेको छ । यसलाई पाल्पामा विस्तार गर्ने तयारी छ । सूचना प्रविधि (आईटी), ट्रेडिङ तथा ट्राभलमा समेत सिद्धार्थले काम गरिरहेको सीईओ न्यौपानेले जानकारी दिए ।
मेघौलीको ‘होटल सारङ्ग’ लिँदै सिद्धार्थ
सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले चितवनकै मेघौलीमा रहेको होटल सारङ्ग पनि लिने तयारी गरेको छ । सेन्ट्रल पाम होटलकै सञ्चालक सुबोध प्रधानको होटल सारङ्ग पनि सिद्धार्थ ग्रुपले लिने गरी तयारी अगाडि बढेको र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको सीईयो न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनले चितवनमा पर्यटकीय होटलहरूको सम्भावना बलियो देखेर आफूहरू सौराहासँगै मेघौलीमा पनि केन्द्रित हुन लागेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले आफू भाइरल हुने नाममा जे पनि बोल्ने तथा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र बढेको बताएकी छिन्।
इलामको श्रीअन्तुमा आज नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति इलामले आयोजना गरेको अग्रज कार्यकर्ता भेटघाट एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भाइरल हुने नाममा जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र अझ बढी यो प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा देखिएको बताइन्।
उनले भनिन्, “आफूले मिडियामा कभरेज पाउनकै लागि कतिपय नेता एवं पार्टीकै बिरुद्धमा पनि बोल्ने गरेको देखिन्छ । यसले कुनै व्यक्ति मिडियामा भाइरल त होला। तर त्यसले पार्टीलाई कति क्षति पुग्छ भन्ने कुराको पनि हिसाब गर्नुपर्ने हो ।” मन्त्री डा राणाले नेताहरुको यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीका केन्द्रदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुमा निराशा पैदा गर्ने अनुभव सुनाइन्।
उनले नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमै रहेको तर सरकारको विरोध पनि बढी त कांग्रेसकै नेताहरुले गर्ने गरेको अफूले सुनेको प्रसंग उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, “आगामी निर्वाचनमा हामीले पार्टीलाई अहिलेको भन्दा ठूलो बनाउनुपर्ने छ । अरु पार्टीहरु ‘मिसन ८४’ भन्दै अघि बढेका छन्, तर हामी भने देशैभरिका कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गरेर पार्टी मजबुद बनाउन लाग्नुको सट्टा आपसी विवाद गर्दै हिँडेका छौँ ।”
मन्त्री डा राणाले पार्टीमा आफूलाई चित्त नबुझेका केही कुरा भए पार्टीभित्रै छलफल गर्न सुझाव दिइन्। उनले आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टिहरु यसरी भाषण गर्दै हिँड्ने विषय नभएको पनि स्पष्ट गरिन्। वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अथक प्रयासबाट गएको स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा त झन् कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने भएकाले यो भन्दा झन् ठूलो पार्टी बनाउन अहिल्यैदेखि अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री डा राणाले नेपाली कांग्रेस पार्टीमा महिलाको धेरै ठूलो योगदान रहेकाले महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “कुनै पनि पार्टीमा महिलालाई अघि बढ्न सजिलो छैन । जस्तो कि म पनि कुनै गल्ती नगर्दा पनि कस्तो खेदाइमा परेकी थिएँ भन्ने त यहाँहरुले देख्नुभएकै छ । पार्टीमा सशक्त भूमिकाका लागि महिला पनि सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्दछ ।”
उनले त्यस अवसरमा इलाम जिल्लाको बृहत्तर हितका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिइन्। नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा र इलाम जिल्ला सभापति डम्बर खड्काले इलामको विकासका लागि संघीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेपछि मन्त्री डा राणाले सो आश्वासन दिएकी हुन्।
नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय । फाइल फोटो ।
१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार परिवर्तनको कुनै पनि सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले सरकार परिवर्तनको हल्लामा सत्यता नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि सरकार परिवर्तनको हल्लाहरु गरिरहनुभएको छ । यसले उहाँमा सरकारबाहिर रहँदाको एक खालको कुण्ठा, एकखालको पीडाबोध प्रकट हुन्छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अहिले सरकार परिवर्तन न कतैबाट संभव छ, न त्यसको सान्दर्भिकता छ, न औचित्य छ ।’
तर सत्ता मोहका कारण प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको हल्ला गरिररहेको ज्ञवालीले बताए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिका यावत कुरा छोडेर सरकार परिवर्तनको कुरा मात्रै गर्नु भनेको सत्ताप्रतिको आशक्ति, सत्ता मोहबाहेक अर्थोक केही पनि होइन । त्यसले भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ । त्यसलाई पनि खण्डन गरेका छौं’, ज्ञवालीले भने ।
३० चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको बबरमहलस्थित सडकमा मोटरसाइकलले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित बबरमहल सडकमा प्र.२–०३–०१८ प ५८३४ नम्बरको स्कुटरलाई प्र.३–०२–०१० प ६९५४ नम्बरको मोटरसाइकलले शनिबार बिहान ठक्कर दिएको थियो ।
उक्त ठक्करमा परेर अन्दाजी ३० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार ब्यूरोले जानकारी दिएको छ ।
मृतकको नाम, थर र वतन भने खुलेको छैन ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा सवार १ जना र स्कुटरमा सवार १ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘सबै नेता उस्तै हुन’, ‘नेता तन्त्र भयो’ भन्ने भाष्यले निरंकुश तानाशाहलाई फाइदा भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
‘आजभोलि एउटा भाष्य बनाइएको छ । सबै उस्तै उस्तै। लोकतन्त्रलाई नेता तन्त्र भनिदिएको छ । सबै नेता उस्तै हुन् भनिदिएको छ । सबै पार्टी उस्तै हुनु भनेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘त्यो भनेर फाइदा निरंकुश र तानाशाहीलाई भएको छ ।’ ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्दा लोकतन्त्रमाथि असर परिरहेको उनले बताए।
दाहालले माओवादी आन्दोलनको विद्रुपीकरणले पनि अहिले गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको दाबी गरे। ‘माओवादी मात्रै १७ हजारको जिम्मेवार हो। हत्यारा हो, आतङ्ककारी हो भन्ने भाष्य हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यो शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको अङ्ग भएको कुरालाई हामी के भन्छौँ छ ? त्यो गलत हो ? त्यो त होइन, हामी कोही भन्दैनौँ । किन हामी बोल्दैनौँ भन्ने मेरो प्रश्न हो’, उनले भने।
३० चैत, काठमाडौं । शुक्रबार संसदीय समितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोधपुछका लागि बोलाउने विषयले प्रवेश पायो । भलै उक्त संसदीय समिति पूर्वराजालाई बोलाउने निर्णयमा पुगेको छैन । तर, यो विषयले समाजमा बहस सिर्जना गरिदिएको छ– संसदीय समितिले पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाएर छलफल गर्न सक्छ ?
पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउने प्रस्तावकर्ता हुन्– नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनबारे छलफल थियो ।
१५ चैतमा तीनकुनेमा राजतन्त्र पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा दुई जनाको ज्यान जानुका साथै आसपासका निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षतिपुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । जडिबुडी उद्योग पनि जलाइदिए ।
उक्त घटनाबारे जानकारी दिन शुक्रबार संसदीय समितिमा उपस्थित थिए– गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका पदाधिकारीहरू ।
सुरक्षा निकायमा उच्च पदाधिकारीहरूलाई अगाडि राखेर सांसदहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिने नाममा जनतालाई उक्साएको, २५ फागुनमा त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि स्वागतका नाममा शक्ति प्रदर्शन गरेको आरोप सांसदहरूको छ ।
तीनकुनेमा प्रदर्शनका लागि आन्दोलन समिति बनाउने, संयोजक र कमाण्डर तोक्ने लगायतका कार्यमा समेत संलग्नता रहेको भनेर पूर्वराजालाई अनुसन्धानमा ल्याउन सांसदहरूले माग गरे ।
यही क्रममा सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद परियारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमै बेलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘सभापतिज्यू, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई यो समितिमा बोलाऔं’ सांसद परियारको प्रस्ताव छ ।
पूर्वराजालाई समितिमा बेलाएर के सोध्ने भन्नेबारे पनि परियारले प्रस्तावित प्रश्न सुनाए, ‘चैत १५ गतेको घटना मानवअधिकार उल्लघंनको घटना हो कि होइन ? तपाईंले गरेको हो कि होइन ? तपाईं एउटा नागरिकको हैसियतले यो घटना गर्न पाउनुहुन्छ ?’
सत्तारुढ दलकै सांसदको यस्तो माग गरेपछि समाजमा पूर्वराजालाई संसदीय समितिले बोलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस सिर्जना भएको हो ।
तीन विकल्प
संविधान र कानुनका जानकारहरूका अनुसार तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जवाफदेही बनाउने मुख्यतः तीन विकल्प छन् ।
पहिलो : सरकारलाई नै प्रश्न गर्ने, दोस्रो : संसदले संसदीय विशेष समिति बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहसँगै सोधपुछ गर्ने र तेस्रो : सरकारले निरन्तरको फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण जुटेअनुसार निर्णय लिने ।
पूर्वराजा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पदाधिकारी होइनन् । उनी संविधानतः अन्य नागरिकसरह एक आम नागरिक हुन । आम नागरिकलाई संसदीय समितिमा सीधै बोलाएर छलफल गर्ने अभ्यास नरहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी ।
‘संसदप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्री जवाफदेही हुन्छ । पुरातत्व विभागको कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्यो भने संस्कृतिमन्त्रीलाई बोलाउने हो,’ उनी थप्छन्, ‘संसदले पदाधिकारीलाई बोलाउन सक्छ, कुनै आम नागरिकलाई होइन ।’
वरिष्ठ अभिवक्ता बिडारीका अनुसार तर, तीनकुने घटनाकै विषयमा संसदले संसदीय विशेष समिति वा छानबिन समिति बनाएको खण्डमा भने त्यस्तो समितिमा ज्ञानेन्द्र शाह आमन्त्रित हुन सक्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘संसदीय विशेष समिति वा छानबिन समितिले घटनामा संलग्न आम नागरिकमध्ये जो कोहीलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सक्छ ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई नभएर सरकारलाई नै संसद्ले जवाफदेही बनाउनुपर्ने मत राख्छन् ।
‘उनी (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई होइन यो प्रकरण (तीनकुनेको घटना)मा सरकारले उन (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई अहिले सम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जबाफदेही बनाऔं,’ भट्टराईको आग्रह छ ।
उनका अनुसार सीधै आम नागरिलाई संसद्मा बोलाउन मिल्दैन । उनी भन्छन्, ‘किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन ।’
तथापि, संसद्को विशेषाधिकार हननमा भने आम नागरिकलाई पनि संसदमा बोलाएर छलफल गर्न सकिन्छ । भट्टराई भन्छन्, ‘एउटा अपवाद छ, संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।’
यस सम्बन्धमा भट्टराईका चारबुँदे बुझाइ छन् ।
१. उनी (ज्ञानेन्द्र शाह) केवल नागरिक हुन्, संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुन्छ ।
२. संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य–मान्यातामा प्रश्न उठ्छ ।
३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो बितण्डा (तीनकुनेको प्रदर्शन)मा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्राअनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ, संसदको विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।
४. पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरीमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन भन्ने संदेश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ ।
गिरफ्तारको माग गम्भीर
वरिष्ठ अधिवक्ता बडारी संसदीय समितिमा बोलाउने भन्दा महत्वपूर्ण माग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँछन ।
बिडारीका अनुसार १९ वर्ष अघिसम्म तत्कालीन राजा कानुनभन्दा माथि थिए । उनबारे सार्वजनिक बाटोमा बसेरसमेत बहस गर्न पाइँदैनथ्यो । राजाबारे बहस गर्न संसद्लाई बन्देज थियो । अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । अहिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग छ । यो माग अझ महत्वपूर्ण छ ।
बिडारी थप्छन्, ‘अनुसन्धानमा ल्याउ भनेको के हो ? यो भनेको मुद्दा हाल भनेको हो । पक्राउ गर भनेको हो । गिरफ्तार गर भनेको हो ।’
नेपालको संविधान २०४७ ले तत्कालीन राजालाई कानुनभन्दा माथि राखेको थियो । उक्त संविधानको धारा ५६ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमा संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।’
अर्थात, संसद्मा राजाबारे बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यही संसदमा १९ वर्षपछि सांसदहरू पूर्वराजालाई सोधपुछका लागि बोलाउने प्रस्ताव राखिरहेका छन् । तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धानबाहिर ज्ञानेन्द्र शाहलाई राख्न नहुने भनेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
संसदमा मात्रै होइन, त्यसबेला तत्कालीन राजाबारे अदालतमा समेत कुनै प्रश्न उठाउन पाइन्नथ्यो । २०४७ सालको संविधानको धारा ३१ अदालतमा प्रश्न उठाउन प्रश्न नउठ्नेसम्बधी व्यवस्था थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’
यतिसम्मकी पूर्वराजाले जनताको मौलिक हक नै खोसेको खण्डमा समेत कतै प्रश्न गर्न पाइन्नथ्यो ।तत्कालीन संविधानको धारा ११५ (८) मा तत्कालीन राजाले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । जसमार्फत उनले संविधानमा विभिन्न धाराहरू निलम्बन गर्न सक्दथे ।
जनताको मौलिक हक नै खोस्दा समेत अदालतमाद रिट हाल्न र प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान संविधानको धारा ११५ (९) थियो । जहाँ भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट उपधारा (८) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिबक्सेकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’
संविधानका यस्तै व्यवस्थामा टेकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रको गलत कदमले लामो समय निरन्तरता पाउन सकेन ।
राजाको कदमपछि एक ठाउँ उभिएका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादीले २४ चैत २०६२ बाट संयुक्त जनआन्दोलन सुरु गरेका थिए । १९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो ।
११ वैशाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्र शाहले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ‘जनताको नासो जनतामै सुम्पेको’ भनेर संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सत्ताको नेतृत्वमा राजा होइन, राजनीतिक दलहरू हावी भए । पुनर्स्थापित संसदले २०६३ साल १० माघमा अन्तरिम संविधान जारी गर्यो । जहाँ तत्कालीन राजालाई कुनै अधिकार दिइएन ।
अन्तरिम संविधानअनुसार २८ चैत, २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । जननिर्वाचित संविधानसभाले १५ जेठ २०६५ मा औपचारिक रूपमा राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्यो ।
यसरी विधिवत रुपमा राजाबाट आम नागरिक हुन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थक अझै छन् । उनी मठमन्दिर पुग्दा उनको पक्षमा र्याली निकालिन्छ । तर, मानिसको ज्यान नै जाने र निजी तथा सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति पुग्ने गरी हिंसात्मक प्रदर्शन भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिकालाई लिएर समाजमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
अझ तीनकुने घटनाको सन्दर्भलाई लिएर ज्ञानेन्द्र शाहमाथि फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि तीनकुने घटनाको सन्दर्भमा फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार अनुसन्धान हुने बताएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, सभापति बिमला सुवेदी लगायत ।
तर, अनुसन्धानको दायरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आउँछन कि आउँदैनन् भन्नेमा उनको प्रष्ट जवाफ छैन । ‘एक–एक जना मानिसले गरेका कामहरूमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन्छ । जो मान्छे दोषी देखिन्छ ऊमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ,’ लेखकको औपचारिक जवाफ छ ।
तीनकुने घटनामा कमान्डर तोकिएका दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेकै दिन संसदीय समितिमा गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘पक्राउ पर्ने क्रम निरन्तर अगाडि जान सक्छ । को–को मान्छेको भूमिका देखिन्छ, तीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ ।’
