पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
लामिछानेले शुक्रबार (आज) आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत निवेदन दर्ता गराएको रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेसँग जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले एक करोड धरौटी मागेको थियो। उक्त धरौटी खारेज र साधारणा तारेखमा छाडिनुपर्ने माग गर्दै उनी गत फागुन २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका थिए।
तर, इजलासले गत चैत २३ गते थुनामा पठाउने निर्णय गर्यो। अदालतको आदेशलगत्तै उनी पक्राउ परेका छन्। अहिले उनी हिरासतमै छन्। यसपछि उनले आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले इन्टरनेट सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, आगामी पाँच वषका लागि कुल पूँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम आईटी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, आईटी पार्क बनाउन विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आईटी क्षेत्रको ठूलो सम्भावना मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रको बृहत विकासका लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणका लागि ट्रान्सफर्मेसन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
यस क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान प्रविधि जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता विषय समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय आईटी नीति जारी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
डिजिटल डिभाइड कम गरी आईटी क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुर्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यसका लागि शुल्क घटाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा छ, ‘सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने, आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगका लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’
आईटी पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरी त्यसको मानकीकरण र प्रमाणीकरण नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
आईटी प्रणाली निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसार महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सेवा पहिचान गरी त्यस्ता सेवा छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको आईटी प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका आईटी प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने आईटी प्रणालीमा रहेको सूचना तथा तथ्यांक सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आईटी प्रणालीहरूको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने विभिन्न निकायमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले उदाहरण पेस गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाह प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय तहदेखि नै आईटी सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा कुनै एक विश्वविद्यालयलाई आईटी क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) का रूपमा विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई आईटी सेवाको सहज प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
आईटी कम्पनीलाई लक्षित गरी प्रमुख सहरमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने, आईटी कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि आईटी विभागको क्षमता बढाउने, आईटी कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्ति लक्षित गरी स्थानीय तहले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलालाई लक्षित गरी गर्ल्स होस्टल र हाउजिङ विकास गर्नेसम्मको सुझाव आयोग अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबै प्रदेशमा आईटी विकासका लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आईटी तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ ले डिजिटल प्रविधिलाई आठ क्षेत्रको विकासको साधनका रूपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेटेर विस्तार गर्ने र आईटी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि आयोगको सरकारलाई सुझाव छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको रहेको बताएका छन्।
नेपाल भारत मैत्री संघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल र भारतसम्बन्ध जनस्तरमै रहेको बताए। मैत्री संघले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बनाउन र नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे।
‘धार्मिक, साँस्कृति पक्षबाट मात्र नभइकन राजनीतिक रुपमा राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि सम्बन्ध रहेको कुरा तपाई हामीले सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपाल र भारतमा खासगरि बहुसँख्यक जनता हिन्दु छन् । त्यतीमात्र नभइकन गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मनुभयो । पछि ज्ञान प्राप्त भएपछि गयादेखि सारनाथसम्म गएर प्रवचन दिनुभयो । धर्मका आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल र भारतमा हिन्दु र बौद्धको उत्तिकै महत्व छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने। उनले धेरै अगाडीदेखिनै नेपाल भारतबीच विवाहवारी समेत चल्ने गरेको पनि बताए।
धार्मिक,सँस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा नेपाल भारत सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । विगतमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम हुँदा भारतका नेताहरु नेपालमा आएको र प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका बेला नेपाली नेताहरु भारत प्रवासमा गएको पनि सिंहले स्मरण गरे। नेपाल र भारत दुवै देशमा बहुसँख्यक नागरिक हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको र नेपालमा जन्मिएका बुद्धले भारतमा प्रवचन दिएको भन्दै उनले हिन्दु र बुद्धिजमको महत्व ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। धार्मिक र साँस्कृतिक रुपमा दुई देशबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताए।
नेपालमा २०११ सालमा स्थापना भएको नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरमा सुमधुर बनाउन मैत्री संघले लामो समयदेखि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रशंसा पनि गरे।
२९ चैत, वासिङ्टन । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख पीट हेगसेथले जलवायु र विविधतासम्बन्धी पहललगायत शीर्षकमा पाँच अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर कटौती गर्ने बताएका हुन् ।
हेगसेथले गत महिना जलवायु परिवर्तन र विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुदानसहित पाँच करोड ८० लाख डलर अमेरिकी डलर खर्च अन्त्य गर्न आदेश दिएका थिए ।
हेगसेथले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा विभागले ‘डीईआई, जलवायु, कोभिड–१९ प्रतिकार्य र सम्बन्धित अनावश्यक गतिविधिका लागि ११ वटा सम्झौता’ अन्त्य गर्न लागेको बताएका छन् ।
‘हामी अहिले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ, यसमा लाखौँ नभई ५.१ अर्ब डलरको डीओडी सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।
कटौतीमा डिफेन्स हेल्थ एजेन्सीका लागि निजी फर्महरूबाट परामर्श सेवाहरूको लागि सम्झौताका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रको क्लाउड सेवाहरूको सम्झौता पनि समावेश छ ।
यसक्रममा नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटी र कोर्नेल युनिभर्सिटीलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अनुदान पनि रोकिएको छ ।
पेन्टागनले सन् २०२५ का लागि ८५० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
वासिङ्टन पोस्टका अनुसार फेब्रुअरीमा हेगसेथको एक पत्रमा आगामी वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको बजेटबाट आठ प्रतिशत कटौती गर्ने योजना तयार पार्न आदेश दिइएको थियो ।
यदि यो पूर्ण रूपमा लागू भयो भने यो कटौती प्रत्येक वर्ष दशौँ अर्बले घटाएर पाँच वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग ५६० अर्ब डलरमा झर्नेछ।
हेगसेथले यसै वर्षको सुरुमा भनेका थिए, ‘हामी बाइडेन युगका घातक कार्यक्रमहरूबाट टाढा जानेछौँ र यसको सट्टा राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ शक्तिको माध्यमबाट शान्ति, प्राथमिकताहरूमा त्यो पैसा खर्च गर्नेछौँ।’ एएफपी
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतको सबैभन्दा ठुलो क्याम्पस कैलाली बहुमुखी क्याम्पस(केएमसी)मा कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)ले ३४ वर्षपछि बाजी मारेको छ। शुक्रबार सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम मतपरिणामअनुसार नेविसंघले अध्यक्ष र सचिवसहित बहुमत पदमा जित निकालेको छ। कोषाध्यक्षमा भने अखिल क्रान्तिकारीले बाजी मारेको छ।
अध्यक्षमा नेविसंघका उम्मेदवार सन्तोष पन्तले ८२७ मत प्राप्त गरी जित निकाल्दा ५५८ मतसहित उनको निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीका पवन सुनार रहे। एमालेको भातृसंगठन अनेरास्ववियूका उम्मेदवार यमराज जोशीभने ४२७ मतसहित तेस्रो रहे। जोशी ०७९ मा निर्वाचित स्ववियू सभापति पनि हुन्।
यस्तै नेकपा एसनिकट अनेरास्ववियुका उम्मेदवार सुनील कुमार जोशीले ६८ मत, स्वतन्त्र विद्यार्थी समुहकी अम्बिका चौधरीले ९२ मत प्राप्त गरिन्।
यस्तै सचिवमा ६९७ मतसहित नेविसंघका ओमप्रकाश वस्ती विजयी भए। ४९८ मतसहित अनेरास्ववियूका किरणप्रकाश उपाध्याय दोस्रो र ४६६ मतसहित अखिल क्रान्तिकारीका लोकेन्द्र चौधरी तेस्रो बने।
कोषाध्यक्ष ६०८ मत ल्याएर अखिल क्रान्तिकारीका धर्मराज तिमिल्सिना विजयी भए। उनीभन्दा ४ मत मात्रै पछाडि परेकी नेविसंघकै प्रमिला शाहले ६०४ मत प्राप्त गरिन्। अनेरास्ववियूका प्रकाश भट्टले ४९२ मत प्राप्त गरे।
केएमसीमा कुल तीनहजार पाँचसय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत् छन्। चैत २७ गते स्ववियू निर्वाचनमा दुईहजार ५७ मत खसेको थियो।
केएमसीमा पछिल्लो ३४ वर्षपछि नेविसंघबाट आधिकारिक उम्मेदवार विजयी भएका हुन्। यसअघि ०४७ सालमा भएको निर्वाचनमा नेविसंघ जितेको थियो। त्यसअघिका सबैजसो निर्वाचनमा नेविसंघ नै जित्ने गरेको थियो।
त्यसपछि ०५१ को स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियू जितेको थियो भने ०५३ र ०५५मा नेविसंघका बागी उम्मेदवार जितेका थिए। ०५७ साल यताका सबै निर्वाचनमा स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियु जित्दै आएको थियो।
२९ चैत, काठमाडौं । गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–६ बस्ने १८ वर्षीय रन्जित बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीका अुनसार उक्त सडकमा जडान गरिएको ट्राफिक बत्ती, कार्यालय तोडफोड तथा आगजनीका कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार (आज) रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
‘राजतन्त्रले तिरो लिने र त्यसको दुरुपयोग गरेर मोजमस्ती गर्ने बाहेक केही जानेको थिएन। त्यसैले हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्यो, बलिदान दिनुपर्यो, अनेक खाले दु:खहरू बेहोर्नुपर्यो। २५० वर्षको राजतन्त्रमा के भएको थियो, राजाहरूले बताइदिऊन्,’ उनले भने, ‘दुनियाँका अगाडि बडा थियौ, अरु के गर्यौ ?’
सामन्ती शासन गर्ने र जनतालाई पढ्न तथा काम सिक्न नदिने राजतन्त्रको प्रवृत्तिले देशले दु:ख पाएको उनले बताए। ‘दुनियाँ त त्यसबेलै विकसित भएको थियो त, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनहरू विकसित भएका थिए। अरु देश त विकसित भएका थिए। हिरोसिमा र नागासाकीजस्ता सहरहरू ध्वस्त भएर बचेको जापानले यसबीचमै विकास गर्यो। कोरिया १९६० सम्म हामीभन्दा पछाडि थियो। त्यसपछि विकास गर्दै गएर अहिले उसको र हाम्रो प्रतिव्यक्ति हेर्यो भने त्यो तुलना नै गर्न मिल्दैन। तर, हाम्रोमा राजतन्त्रले केही गर्न दिएन,’ उलने भने।
उनले कुशासन, अव्यवस्था र शासकीय कूटनीतिका कारणले नेपाल पछि परेको पनि बताए। ‘कपिलमुनि, बुद्ध, महर्षिहरूको थलो यति उर्वर जहाँ पनि झार उम्रिन्छ, के उम्रिन्छ, किटपतङ्ग उम्रन्छन्। जीवनमय थलो हो। प्राकृतिक रूपमा उर्वर जीवनमय थलो तर, पछाडि पर्यो। यस्तै कुशासन, अव्यवस्था थिए,’ उनले भने।
फरक प्रसङ्गमा उनले एमाले सरकारमा आए विकास सुरु हुने र सरकारबाट हटे विकास रोकिने भइरहेको पनि बताए। अघिल्लो पटक आफूहरू सरकारमा हुँदा सुरु भएको विकासका योजनाहरू त्यसपछि रोकिएको भए पनि पुन: अहिले सुरु भएको उनले बताए।
२९ चैत, काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगले अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वातावरण विनाश, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन जस्ता समस्या विद्यमान् रहेकाले यो क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन निर्माण उद्योगको आन्तरिक खपतका लागि मात्र नभई महाभारत क्षेत्रका ढुंगा खानीहरूको व्यावसायिक विकास गरी त्यसको उत्पादन निर्यात गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र आदिभित्र थुप्रिएर रहेका निर्माणजन्य सामाग्री प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनलाई त्यसको भावना र मर्मबमोजिम गर्ने परिपाटी बसाउन वातावरण संरक्षण ऐन एवं नियमावलीका व्यवस्थालाई अनुभव र अभ्यासका आधारमा समीक्षा गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र प्रयोगका वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक र सामाजिक मापदण्ड पनि आयोगको प्रतिवेदनले पेस गरेको छ ।
वातावरण निरीक्षकको भूमिका स्पष्ट गरी कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने र अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रलाई यसमा जोड्न जरुरी भएको बताइएको छ ।
उत्खनन गरिएका सामग्री र ढुवानी गरिएको सामग्रीको हरेक इकाइ (थुपारेको सामग्री वा ट्रक र ट्याक्टर) को प्रविधि प्रयोगबाट स्वचालित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ठाउँ–ठाउँमा बाँध बाँधेर नदीको धार नबदलिने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्ने, भौतिक संरचना बनाउने र हरेक वर्ष संकलन भएको परिमाणका लागिमात्र ठेक्का लगाएर बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आयोगको सुझाव छ ।
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन, विद्यालय आदि बनाउने क्रममा स्थानीय बालुवा, ढुंगा आदि प्रयोगमा सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । साथै, सम्बन्धित नदी क्षेत्र वा खानी क्षेत्र संरक्षणका लागि (तटबन्ध निर्माण आदि) प्रयोग हुने स्थानीय नदीजन्य वा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ।
२९ चैत, काठमाडौं । अर्घाखाँचीको पाणिनिमा आयोजित दुईदिने पाणिनि तपोभूमि सम्मेलन सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
बिहीबार सम्पन्न सम्मेलनले पाणिनि व्याकरण र संस्कृत भाषा प्रवर्द्धनका लागि गुरुकुल शिक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै संस्कृत भाषा र व्याकरण अध्ययनलाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा समेट्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने जनाएको छ ।
पहिले सरकारी विद्यालयहरुमा कक्षा ४ देखि संस्कृत भाषाको पढाइ हुने गर्दथ्यो । तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला संस्कृत भाषाको पढाइ बन्द गराएको थियो। पछि ऐच्छिक विषयका रूपमा राखिए पनि सीमित विद्यालयहरूमा मात्र पढाइ हुने गरेको थियो। संस्कृतलाई नै मूल विषय बनाएर पढाउने विद्यालयहरूले भने यसको पठनपाठन कायम राखेका थिए।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय र केही वेदविद्याश्रमहरूमा संस्कृत पढाइ हुने गरे पनि विद्यार्थी संख्या न्यून पाइएको छ । महर्षि पाणिनिले तपसाधना गरी संसारलाई व्याकरण दिएको स्थल अर्घाखाँचीमा आयोजित सम्मेलनले भने संस्कृत भाषा र व्याकरण अध्ययनलाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा समेट्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रियस्तरका संस्कृत तथा भाषा विज्ञान अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य गरी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि संस्कृत विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पाणिनि क्षेत्र परापूर्वकालदेखि साधना, तप र सिर्जनाको स्थल भएकाले साधना तथा तपस्थल एवं मानव कल्याणमा प्रभाव पार्नसक्ने गरी अनुसन्धान र सिर्जनाको लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने छ ।
पाणिनि तपोभूमि वरपर दुर्वासा मुनिको आश्रम, महर्षि देवदत्तकी पुत्री प्रसिद्ध रुरु कन्याको तपस्थल रुरु क्षेत्र, कालीगण्डकी नदीको सङ्गमजस्ता धार्मिक क्षेत्र रहेका छन् ।
यसै तपोभूमिको पश्चिम भागमा रावणले नाचेर शिवलाई सन्तुष्ट पारेको ठाउँ नर्तनाचल पहाड ऐतिहासिक सुपादेउराली मन्दिर र दक्षिणी भागमा रामले वाणले हानेर पहरो फोरेर पानी निकालेको वाणगङ्गा नदीजस्ता ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल छन् । त्यसैले सम्मेलनको घोषणापत्रमा नर्तनाचलदेखि यस तपोभूमिसम्म पदयात्राको विकास गर्नुका साथै पर्यटकलाई भुलाउन र डुलाउन सकिने छिमेकी जिल्लाका धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समेटेर पाणिनि चक्रपथको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
पाणिनीय व्याकरणसम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान प्रदान गर्न अर्घाखाँचीका साथै छिमेकी जिल्लासँगको समन्वयमा पाठ्यपुस्तक तयार गरिने तथा पाणिनि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि यथाशीघ्र गुरुयोजना तयार गरिने जनाइएको छ ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has arranged for Nepali entrepreneurs to receive foreign currency in their digital wallets for goods and services. The move aims to facilitate Nepali businesses with easier and more efficient business transactions and enhance the digital economy.
The regulatory bank made the provision in the Unified Circular 2081, which was issued by its Department of Foreign Exchange Management. The provision allows Nepali merchants to receive foreign currency in their digital wallet accounts via QR codes from foreign payment instruments.
However, the transaction must go through the Retail Payment Switch (RPS). The system will soon be processed through the National Payment Switch (NPS).
Benefits of businesses receiving foreign currency on Nepali digital wallets
Receiving foreign currency in digital wallets removes the need for customers to exchange foreign currency. It makes their shopping more convenient while also enhancing merchants’ businesses with greater monetary flexibility.
But service providers such as banks and financial institutions, and digital wallets must settle transactions in Nepali currency through a Nepali settlement bank.
NRB states that all the risks, management, and responsibilities for these transactions are to be held by BFIs and payment service providers (PSPs), aka digital wallets.
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले सचिव सुरेश आचार्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। राज्यमन्त्री तामाङले सचिव आचार्यले पदीय आचरणअनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
यही चैत २५ गते जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा (मन्त्री अनुपस्थित हुँदा) राज्यमन्त्री प्रमुख अतिथिको भूमिकामा रहेको बेला आसन ग्रहणका लागि मन्चमा बोलाउँदा समेत नआएको तामाङले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। साथै राज्यमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा आफू बस्न तयार नभएको भन्ने ‘तुच्छ अभिव्यक्ति’ दिएको पनि तामाङले जारी स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
राज्यमन्त्री तामाङले स्पष्टीकरण पत्रमा सोधेका छन्, ‘तपाईंले के कसको प्रभाव वा पूर्वाग्रही भावनाले विभागीय मन्त्रीको अपहेलना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम बहिस्कार गर्नु भएको हो?’
२९ चैत, काठमाडौं । अमेरिकाको म्यानहाटन नजिकको हडसन नदीमा एक हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार सबै ६ जनाको ज्यान गएको छ।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार बिहीबार दुर्घटनापछि लोअर म्यानहाटन र जर्सी सिटीको बीच पर्ने नदीको दुवै किनारमा आपतकालीन उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको थियो।
न्युयोर्क सिटीका मेयर एरिक एडम्सले जानकारी दिँदै भने, ‘दुर्घटनामा स्पेनबाट आएको एक परिवार र पाइलटसहित तीन बालबालिका र तीन जना वयस्कको ज्यान गएको छ। उनीहरूको शव निकालिएको छ। हाम्रो समवेदना पीडित परिवारप्रति छ।’
घटनास्थलमै चार जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र दुई जनालाई अस्पताल लगिएपछि मृत्यु प्रहरीले जनाएको छ ।
न्युयोर्क प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा दुर्घटनाबारे जानकारी दिँदै लेखेको छ, ‘वेस्ट साइड हाईवे र स्प्रिङ स्ट्रिट आसपासको क्षेत्रमा हेलिकोप्टर दुर्घटनाका कारण आपतकालीन सवारीसाधन र ट्राफिकमा ढिलाइको सम्भावना छ।’
न्युयोर्क सिटी फायर डिपार्टमेन्टका अनुसार दिउँसो करीब ३:१५ बजे वेस्ट ह्युस्टन स्ट्रिट र वेस्ट स्ट्रिट नजिक पियर ४० को आसपास हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूमा बेल २०६ मोडेलको हेलिकोप्टर दुर्घटनापछि पल्टिएको देखिन्छ, र केहीबेरमा पूरै पानीमा डुबेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसियलमा लेखेका छन्, ‘हडसन नदीमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटना निकै भयावह छ। पाइलट, दुई वयस्क र तीन बालबालिकासहित ६ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ। दुर्घटनाको भिडियो निकै पीडादायक छ। पीडित परिवारप्रति हाम्रो प्रार्थना छ।’
उनले अमेरिकाका यातायात सचिव सीन डफी र उनकी टिम यस विषयमा सक्रिय रहेको जानकारी पनि दिए।
Do you prefer that your friends or family members don’t see that you have read their messages? Well, that’s called read receipt, and in this article, I guide you through steps to disable Read Receipts on Facebook Messenger, WhatsApp, and Instagram, three of the most popular social media apps in use today.
What is read receipts?
Read receipt or the “seen status” is a feature on messaging apps that lets you know that your message has been read. This feature is found on messaging apps such as Messenger, WhatsApp, and Instagram, and is activated by default. In fact, it’s recently been allowed that you can disable read receipts.
There are some convincing reasons you may need to disable read receipts
It’s perceived that when our messages are read, we are expected to respond soon. But suppose that you are on a bus, car, or somewhere, or engaged in something very important, and inadvertently tapped on the message that made it seem. Now, if you don’t reply, you may run the risk of irking or disappointing them.
So, it’s sometimes safe and even lifesaving not to let messages be seen. It helps that you frame that you haven’t read the messages from your friends or family when in reality you have. It helps you read what’s been sent in the message, while you also don’t feel obligated to send a prompt reply.
Now, let’s cut to the chase and learn how to disable read receipts on different messaging apps.
Disable read receipts on Facebook Messenger
To disable read receipts on Facebook Messenger, follow the steps below:
You can also hide the “seen” status on WhatsApp. Here are the steps you need to follow to deactivate read receipts on WhatsApp:
Tap on the vertical three dots
Tap on Settings
Tap on Privacy
Tap on Read Receipts to disable the “seen” marker for messages
Disable read receipts on Instagram
Another Meta platform, Instagram, lets you hide the seen status on your messages. Do follow the steps below to switch off read receipts on Instagram:
Tap on your profile icon
Tap on the three dash menu
Tap on Messages and story replies
Tap on Show read receipts and tap once to disable it
If you use either of the above apps and want to disable the seen status, you should be confirmed by now that you can do it. The read receipt feature is embedded in each of these apps, and this post should guide you thoroughly on it.
For further queries on the read receipt feature, do leave your comment down below:
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४–२५ अन्तर्गत सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच–प्लेको उपाधि नेपाल नम्बर दुई गल्फर नीरज तामाङले जितेका छन्। ३६ होलको फाइनलमा आठौं वरीयताका धनबहादुर थापालाई ५–४ ले हराउँदै नीरज सिजनको तेस्रो उपाधि जित्न सफल रहे। उनको यो करियरको चौथो उपाधि हो।
रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा नीरजले धनबहादुर थापालाई पहिलो नौ होलमा २ होलले पछि पारे। यसपछि १८ होल सकिंदा नीरजले ६ होलको फराकिलो अग्रता बनाए। नीरज एकपक्षीय जितको नीरज पुगेका थिए, तर धनले सहजै हार मानेनन्।
२७ होलको समाप्तिमा अग्रता ५ होलमा छोट्याए। यसपछि ३२औं होलको खेल बराबरीमा सकिएसँगै नीरजले ४ होलअगाडि उपाधि जिते। उपाधिसँगै नीरजले नगद ६० हजार रूपैयाँ पाउँदा दोस्रो भएका धनले ४२ हजार रूपैयाँ प्राप्त गरे।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन दिनेश प्रजापतिले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे। दिनेशले रवि खड्कालाई १८ होलको प्रतिस्पर्धामा ४–२ ले हराएका थिए। दिनेशले ३२ हजार र रविले २४ हजार हात पारे।
क्वार्टरफाइनलमा पराजित नेपाल नम्बर एक भुवन नगरकोटी, तोरणविक्रम शाही, रामे मगर र प्रदीपकुमार लामाले ११/११ हजार रूपैयाँ प्राप्त गरे। पहिलो चरणमा पराजित हुने पशुपति शर्मा, भुवनकुमार रोक्का, टंकबहादुर कार्की, सञ्जय लामा, जयराम श्रेष्ठ, रमेश अधिकारी, दीपक मगर र सूर्यप्रसाद शर्माले जनही ६/६ हजार रूपैयाँ प्राप्त गरे।
सन् २०२३–२४ को अर्डर अफ मेरिटका आधारमा १६ प्रोफेसनल गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विजयी खेलाडीहरूलाई सूर्य नेपाल प्रालिका डेपुटी जनरल म्यानेजर (मार्केटिङ) केशव प्रधान र नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले पुरस्कार वितरण गरे।
२७ चैत, काठमाडौं । साना माछा पक्राउ गर्ने र ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने आरोप खेप्दै आएको प्रहरी वर्ष २०८१ मा भने केही भीआईपीलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । यो वर्ष मेयरदेखि सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रहरीका डीआईजीसम्म पक्राउ पर्ने र कारागार पठाउनेसम्मको अवस्था रह्यो ।
कतिपय घटनामा ठूला माछा समात्न सफल रहेको प्रहरी केही भीआईपी जोडिएका घटनामा भने निष्प्रभावी पनि देखियो ।
केही भीआईपी धमाधम पक्राउ परेर जेल जाँदा केही भीआईपीको केसमा भने सत्ताको छाया परेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ ।
केही घटनामा अस्वभाविक रूपमा तीव्र अनुसन्धान र कारागार चलानको अवस्था भयो भने कुनै घटनामा अनुसन्धान नै नगर्नेसम्मको बेथितिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । सत्ता निकटका व्यक्ति जोडिएका विषयहरूमा प्रहरी अनुसन्धान फिक्का रह्यो ।
अनुसन्धान भएका कतिपय घटनामा प्रहरीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिने हो भने उत्कृष्ट काम गर्नसक्छ भन्ने नमुना पनि देखियो । तर केही भीआईपी व्यक्तिको हकमा भने अनुसन्धान नै नहुने स्थिति यो वर्ष पनि देखियो ।
केही छुटपुट घटनालाई बाहिरै राखेर हेर्दा, उच्च तहमा पुग्दैमा पहुँचको भरमा उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने सन्देश यस वर्षका केही अनुसन्धानले देखाए । सहकारी ठगीमा भीआईपीको चर्चादेखि पक्राउ र जेलसम्मको यात्रा यसै वर्ष भयो । अघिल्लो वर्ष भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भीआईपी व्यक्ति पक्राउ परेजस्तै यो वर्ष सहरकारीमा पनि भीआईपी व्यक्ति पक्राउ परे ।
०००
पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सोमबार मात्रै जिल्ला कारागार भैरहवा, रुपन्देही चलान भए । शुक्रबार राति आफ्नै निवास काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनी अहिले भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षमा छन् ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा १३ माघ २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि आफैँ पनि उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए । सरकारी पक्षले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षमा लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको थियो भने रविले धरौटीको आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उच्च अदालत गएका यी दुवै पक्षको निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ भएको थियो । जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरे ।
अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै शरीरमा रगत रहेसम्म लडाईं जारी राख्ने लामिछानेले बताएका छन् ।
०००
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएकी अर्की सांसद हुन् गीता बस्नेत । मुद्दा दर्ता भएपछि राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत अहिलेसम्म फरार छिन् ।
पूर्वी नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीसहित २५ जनाविरुद्ध २० जेठ २०८१ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
संस्थाको पदाधिकारी नरहे पनि बचतकर्ताको रकम अनियमित रूपमा ढकाल सञ्चालक रहेको बर्दियास्थित कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी भएको देखिएपछि उनी पनि प्रतिवादी बनेकी थिइन् । रिसोर्टमा मात्र सहकारीको ९६ करोड हिनामिना गरेको आरोप छ ।
तर, प्रहरीले उनलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन । देश बाहिर रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै प्रहरी चोखिने गरेको छ ।
०००
रवि र गीता जस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राई पनि सहकारी ठगीमा मुछिइन् । कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको थियो ।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने बेला भने उनलाई उन्मुक्ति दिएर बाँकीलाई मुद्दा चलाइएको थियो । राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सहसचिवसमेत थिइन् । यही सहकारीमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।
यो केसको अनुसन्धानमा भने सत्ताको दबाब प्रहरी स्वयंले महसुस गरेको थियो । सत्तापक्षका सांसदलाई पक्राउ पुर्जी हुँदासमेत पक्राउ नगरी मुद्दा लगिएको थियो भने त्यसमाथि सरकारी वकिलले उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यतिबेला अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्माले उन्मुक्ति दिएको नभई थप अनुसन्धान गर्न भनेकाले प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, राई अहिलेसम्म फरार छिन् ।
०००
सहकारी ठगीमै अर्का भीआईपी अहिले कारागारमै छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका छविलाल जोशीविरुद्ध विभिन्न पाँच वटा सहकारीमा अनुसन्धान भयो । चार वटा सहकारीको मुद्दा अदालत पुगिसकेको छ भने वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीको भने अनुसन्धान जारी नै छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा चितवनमा धरौटीमा छुटेका उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भने पुर्पक्षमा कारागार चलान भए ।
उनी अवकाश भएपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालकसमेत भएका थिए । सोही गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम लगेर अपचलन गरेको आरोप लागेको पाइएपछि संसदीय छानबिन समितिले उनलाई कारबाही गर्न निर्देशन गरेको थियो । त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए ।
०००
सहकारी ठगीमै प्रहरीले सफलता पाएको अर्को केस हो, मेयर देवकुमार नेपाली गिरफ्तार । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपाली पनि यसै वर्ष पक्राउ परे । १६ महिनादेखि फरार उनी गत असोजको दोस्रो साता दिल्लीबाट पक्राउ परेका थिए । बाग्लुङको इमेज सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको २ अर्ब बढी रकम हिनामिनाको आरोप उनीमाथि थियो ।
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी हुँदा पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् । दिल्लीबाट पक्राउ गरेर ल्याउनु निकै ठूलो सफलता रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
०००
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि सहकारी ठगीमा जोडिइन् । तर उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन । मुद्दा अदालतमा गएपछि सुटुक्क उनी अदालतमा उपस्थित भइन् र अदालतको आदेश अनुसार १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइन् ।
यो घटनामा पक्राउ पर्नु मात्रै ठूलो नभएर मुद्दा चल्नु ठूलो विषय भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनुलाई नै प्रहरीले सफलता मानेको छ ।
केही घटनामा अस्वाभाविक ढंगको तीव्र अनुसन्धान र कारागार चलानको अवस्था भयो भने कुनै घटनामा अनुसन्धान नै नगर्नेसम्मको बेथितिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । सत्ता निकटका व्यक्ति जोडिएका विषयमा प्रहरी अनुसन्धान फिक्का रह्यो ।
मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी कृषि सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रूपैयाँ हिनामिना भएको थियो । शिक्षकसमेत रहेकी कोइराला मुद्दा दर्तापछि विद्यालयबाट बिदा लिएर फरार भएकी थिइन् । श्रीमती सहकारीमा मुछिएपछि ऋषिकेश पोखरेलविरुद्ध पनि प्रश्न उठेको थियो ।
०००
सहकारी ठगीमा मेयरदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका व्यक्ति पक्राउ परेर जेल जानुले अपराध गर्ने जोकोहीलाई छुट हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ भने केही अनुसन्धानका घटनामा सत्ताको छाया परेको देखिएकाले अनुसन्धानमै प्रश्न उठ्ने गरेको सुरक्षाका जानकारहरु बताउँछन् ।
उच्च अहोदामा रहेका तथा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका केही घटनामा अनुसन्धानमै उदासिनतासमेत देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई मितेरी सहकारीको रकम अनियमिततामा जोडिएको आरोप लाग्यो । तर यसको अनुसन्धानमा प्रहरीले उदासिनता देखाएको आरोप खेप्दै आएको छ ।
अहिलेसम्म यसको अनुसन्धानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका अधिकारीहरु अनुसन्धान भइरहेको भनेर पन्छिने गरेका छन् ।
सीआईबीका एसएसपी होविन्द्र बोगटी अनुसन्धानले गति लिएको र निरन्तर जारी नै रहेको दाबी गर्छन् । सीआईबीले गुरुङलाई लाजिम्पाटस्थित आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर दुई पटक सोधपुछ गर्नुबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन ।
मितेरी सहकारीमै गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ जोडिएपछि उनीविरुद्ध रेड नोटिससमेत जारी भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म उनी पक्राउ पर्न सकेकी छैनन् । सहकारी ठगीमै जोडिएपछि उन्मुक्ति पाउन धनराजले कागजी डिभोर्स गरेकोसम्म आरोप लाग्यो । तर यस विषयलाई उनी अस्वीकार्दै आएका छन् ।
०००
अर्का भीआईपी लिलाबल्लभ अधिकारी पनि यसै वर्ष प्रहरी हिरासत पुगे । कोशीको मन्त्री रहेकै बेला जापानमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा उनी २६ कात्तिकमा पक्राउ परे । एमालेका नेतासमेत रहेका अधिकारीले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका बेला ३ जनालाई जापानमा मानव तस्करी गर्न खोजेको आरोप लाग्यो ।
पछि उनीहरू जापानकै अध्यागमनबाट फर्काइएका थिए । त्यसपछि बल्ल अधिकारीको विषय बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला एमालले उनलाई पार्टीको संगठित सदस्यबाटसमेत निलम्बन गरेको थियो ।
पक्राउ गरी उनलाई काठमाडौं ल्याएर हिरासतमा राखियो । तर मुद्दा दर्ता गर्ने बेलामा उनले उन्मुक्ति पाए । घटना लगत्तै प्रहरीलाई जानकारी गराएको र मानव तस्करीको मनसाय नरहेको भन्दै उनले उन्मुक्ति पाएका थिए ।
०००
पूर्वसांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठ लागुऔषधसहित पक्राउ परे । कास्की प्रहरीले उनलाई लागुऔषध बेचेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।
३ साउनमा प्रहरीले रोल्पा घर भई पोखरा बस्ने ४२ वर्षका प्रकाश थापामगरलाई लागू औषध ट्रुपाइनको ९७ चक्कीसहित पक्राउ गरेको थियो । उनले उक्त औषधि पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकमा रहेको दिया फार्मेसीबाट खरिद गरेको भनेर बयान दिएका थिए ।
त्यसपछि उक्त फार्मेसीका सञ्चालक पूर्वसांसद श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पछि उनी ७५ हजार धरौटीमा रिहा भए ।
०००
वर्ष २०८१ मा वर्ष पक्राउ पर्ने अर्का भीआईपी हुन् दीपक मनाङे । पटकपटक प्रदेश मन्त्री भएका सांसद मनाङे २७ कात्तिकदेखि डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
मनाङेको समूहले २०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो । त्यसपछि मनाङे समूह विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ज्यान मार्ने उद्योग नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो । अरुलाई सफाइ दियो ।
फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन गयो । अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
२०७४ मा मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी छुटे ।
सरकारी वकिलको कार्यालय भने मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङे पटक–पटक मन्त्री बने ।
२० कात्तिकमा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै ५ वर्ष कैदको निर्णय गर्यो । त्यसपछि उनी पक्राउ परेर अहिले जेलमा छन् ।
यस्तै, यही चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा राप्रपाका नेता रवीन्द्र मिश्र र सांसदसमेत रहेका धवल शमशेर राणा पक्राउ परे । उनीहरू दुवैलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
०००
गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्यविरुद्धका कार्य गरेको भन्दै राप्रपा सांसद धवलशमशेर जबरा र वरिष्ठ नेता रवीन्द्र मिश्र पनि हिरासतमा छन् ।
पछिल्लो पटक उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले १५ दिनको म्याद अदालतबाट लिएको छ ।
उक्त प्रदर्शनका मुख्य कमान्डर दुर्गा प्रसाईं भने अझै फरार छन् । प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।
सोही प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान समेत गएको थियो ।
०००
भीआईपीमाथि अनुसन्धान हुनु निकै सकारात्मक पाटो रहेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ । ‘अनुसन्धान स्वतन्त्र भएर प्रहरीले नै गरेको होला भन्ने लाग्दैन तर जे भए पनि उच्च तहसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुलाई सकारात्मक बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा भीआईपी जोडिएका घटनाको अनुसन्धानले गति पाउन थाले पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको ठम्याइ छ । अघिल्लो वर्षमा पनि भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास, लगायतका घटनामा भीआईपीहरू पक्राउ परेका थिए । केही अहिले पनि कारागारमा छन् ।
तर, बाल मन्दिर, बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गामा भीआईपी व्यक्ति जोडिएको अनुसन्धानमा सत्ताको छाया प्रष्ट रूपमा देखिएको एक पूर्वएआईजी बताउँछन् ।
‘केही घटना हेर्ने हो भने राम्रै भएजस्तो देखिन्छ । तर भीआईपी व्यक्ति जोडिएका बाँसबारी, बालमन्दिर गिरीबन्धु, पतञ्जलीको जग्गाजस्ता विषयमा सत्ताको छाया परेको देखिन्छ । प्रहरी स्वतन्त्र भएर काम गर्ने अवस्था छैन,’ मल्लले भने ।
Digital wallet Khalti has launched an insurance-based loan offer for its customers in partnership with Surya Jyoti Life Insurance. The offer lets Khalti users apply for a loan without collateral directly on the app on the go.
Khalti is connected to Suryajyoti Life Insurance’s system, so you can easily find out your eligibility and details of the loan on the Khalti app.
The benefits of this service are that you get a loan on
Eligibility for Khalti loan from Surya Jyoti Life Insurance
According to both partners, users whose insurance policy number and the contact number registered on Khalti match are qualified to apply for e-loan. The phone loan service removes the need to fill out a physical form, visit financial institutions, and wait in line for a loan process. Everything is done on the Khalti app, so it’s just a matter of a few taps and a few seconds.
Eligible users can apply and get a loan of up to Rs 50,000. If everything is accurate and authentic, the amount is loaned to you shortly without any paperwork.
On Khalti and Surya Jyoti Life Insurance partnership, Khalti CEO Binaya Khadka said, Khalti has brought this feature in this collaboration with the aim of making financial access easier through the use of digital mediums. We are confident that many customers will benefit from this e-loan service that can be easily accessed in times of immediate financial need.”
The facility has been launched to enable users to get a very convenient and fast-forward financial assistance in times of need.
यहाँको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको म्याग्दीमा अवस्थित सदार्वत गुठीको ठूलो हिस्सा जमिन रैतानेमा परिणत गरिएको छ। म्याग्दीका साबिक छवटा गाविसमा रहेको यस मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भोगचलनकर्ताहरूले प्रचलित सरकारी जग्गाको दरभाउअनुसार संस्थानलाई तोकिएको शुल्क बुझाएर आफ्नो बनाइसकेका छन्।
मुक्तिनाथ विकास समितिका सदस्यसचिव एवं मालपोत कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख सूर्यप्रसाद अर्यालले म्याग्दीमा रहेको सदार्वत गुठी संस्थानको ठूलो क्षेत्रफल जग्गा निजी सरह बनाइसकेको जानकारी दिए। म्याग्दीको राखुस्थित भगवती, पिप्ले, मौवाफाँट, कटुवाल, दोवा र दानामा अवस्थित गुठीको कुल २८ हजार ८९३ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामध्ये १७ हजार ५४५ रोपनी जग्गा रैताने बनाइएको उनले जानकारी दिए। त्यस बेला म्याग्दीको राहुघाटसम्म मुस्ताङ जिल्ला रहेको सदस्यसचिव अर्यालले बताए।
मुक्तिनाथ मन्दिरमा जाने भक्तजनहरूको सेवासुविधाका लागि तत्कालीन राजाले त्यस क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन र वनजङ्गललगायत जग्गा मुक्तिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहने गरी सदार्वत गुठी संस्थान स्थापना गरेको इतिहास छ। संस्थानको सो जग्गा नियमानुसार स्थानीयले भोगचलन गर्न पाउने र त्यसबापत आम्दानीको केही हिस्सा मुक्तिनाथ मन्दिरमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो।
जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेकाहरूलाई जग्गा रैतानेमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार तोकिएको शुल्क सदार्वत गुठीलाई बुझाएर जग्गा निजी बनाइएको समितिका सदस्यसचिव अर्यालको भनाइ छ। त्यसबापत मालपोत कार्यालय म्याग्दीद्वारा गुठी संस्थानको अक्षय कोषमा रु ११ लाख ७५ हजार ७१३ जम्मा भएको तर त्यसको हिस्सा मुक्तिनाथ मन्दिरलाई प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए।
अब गुठीका नाममा ११ हजार २४८ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा बाँकी छ। त्यो जग्गा गुठीकै नाममा सुरक्षित रहेको छ। यसैगरी, मुक्तिनाथ मन्दिरका नाममा साबिक मुक्तिनाथ गाविस–१/ङ को कित्ता नं १ देखि ३३ सम्मको क्षेत्रफलमा ४९३ रोपनी १३ आना जग्गा रहेको जनाइएको छ। साबिक मुक्तिनाथ गाविस–१/ग को कित्ता नं ३०० र ३०१ कित्तामा छ रोपनी १२ आना जग्गा मुक्तिनाथ धर्मशालाको नाममा रहेको सदस्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए। रासस
