नेपाल सपना र योजना नभएका नेताको देश बनेको छ । नत्र, वर्षौंअघि रिटायर्ड भइसकेका सचिव रामेश्वर खनालको नाममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने स्थिति किन आउँथ्यो । पूर्व अर्थसचिव खनाल नै अब्बल हुन् भने नेता किन चाहियो ?

नेपाली राजनीतिज्ञहरू परिपक्व राष्ट्रनेताको रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। दूरदृष्टि सहितको योजना ल्याउनुको साटो भावनात्मक राष्ट्रवाद भड्काउने काम गर्छन् । अनि, भारतविरोधी भावना उछाल्ने वा चीन र भारतबीचको द्वन्द्वलाई नेपाली जनताको मनमा छिराएर छोटो अवधिको चुनावी फाइदा उठाउने प्रयत्नमा लाग्छन्।

नेपोलियन बोनापार्ट, जर्ज वासिंगटन र हाम्रै वीर पृथ्वीनारायण शाहहरू नेता थिए, जसले केवल राजनीतिक अनुयायी खोजेनन्। मनमा वृत्तचित्र निर्माण गर्थे र मस्तिष्कबाट कार्यान्वयन गराउँथे। उनीहरूले देखेको सपना देशको नक्शामा परिणत हुन्थ्यो।

भन्थे, राजनीति गर्नेका सपना ठूला हुन्छन् उनीहरू आर्किटेक हुन्। तर विडम्बना, आजभोलिका राजनीतिज्ञहरूको हालत हेर्दा त सपना होइन, अतीतको छायामा अडिएको सम्झौता जस्तो लाग्छ।

कांग्रेससँगै नेपालको राजनीतिक यात्रा स्वतन्त्रता, विधिको शासन र विकेन्द्रीकरणजस्ता आधारभूत मूल्यहरूको खोजीमा केन्द्रित थियो। राष्ट्रियता र संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना पनि कांग्रेसकै बलिदानी र संघर्षको परिणाम हो। पुष्पलाल, सहाना र मनमोहनहरूले कहिल्यै कांग्रेसमाथि वैमनश्यपूर्ण प्रहार गरेनन्, बरु लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्पराको सम्मान गरे।

तर, पछिल्ला कम्युनिष्ट क्रान्तिहरूले कांग्रेसमाथि योजनाबद्ध रूपमा घेराबन्दी गरे। धर्मनिरपेक्षताको नाममा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुकलाई मूलतः रूपान्तरण गरे पनि त्यसपछिको सरकारको स्वरूपले सुशासन र स्थायित्व दिन सकेन।

यहाँ प्रश्न उठ्छ- भिजन कहाँ छ ? नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि १०० वर्षको खाका कोर्न सक्ने साहस र आकांक्षा कहाँ छ ?

हालका राजनीतिक दलहरूभित्र अब यस्ता नेतृत्व भेट्टाउनु निकै कठिन हुँदै गएको छ, रोनाल्ड रेगनले भनेझैं, ‘राजनीतिज्ञले आगामी चुनाव सोच्छ, तर नेता भने आउने पुस्ता सोच्छ।’

नेपाललाई अब राजनीतिज्ञको भीड होइन, यस्ता नेताको आवश्यकता छ, जसको सोचले पुस्तौँसम्म प्रभाव पारोस्, जो आफ्ना वंश वा चुनावका लागि होइन, राष्ट्रका लागि, भावी पुस्ताका लागि नेतृत्व गरुन्।

चीनले हिमनदीहरूमा बाँध बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने भारतको पुस्ताहरूमा पानीको माग तीव्र बन्दै गएको छ। ट्रम्पको पालामा देखिएको ट्यारिफ नीतिमा नेपालले लाभ लिनसक्ने अवस्था थियो, तर हालका नेपाली नेताहरू भारतसँगको सहकार्यमा अझै हिच्किचाइरहेका देखिन्छन्, सायद पुरानो अविश्वासको कारणले।

कोशी हाई ड्याम अझै पनि मूल अजेन्डा हो, जुन पटक–पटक सरकारमा आए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी-मरिन सुरुङमार्फत पानी ल्याउने प्रयास गरिए पनि भारतले अस्वीकार गर्‍यो। त्यसयता एमाले र माओवादी दुवैले यो मुद्दालाई अघि बढाउन सकेनन्।

भर्खरै, भुटानी राजाले नेपाली शाही परिवारलाई आतिथ्य दिएको संकेत मिलेको थियो। तर राजतन्त्रको बहसलाई अघि बढाउने क्रममा एक अवज्ञाकारी नेताको अनियन्त्रित भूमिका कारणले त्यो मुद्दा गम्भीर बन्न सकेन।

अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउने चर्चा भइरहेको छ, तर यो निर्णय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती बन्न सक्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने यस्तो कदमले काठमाडौं र देशभर अशान्ति निम्त्याउन सक्छ र अन्ततः त्यही अशान्ति राजतन्त्रकै पक्षमा फर्किन सक्छ।

खाँचो छ, दूरदर्शी र समन्वित दृष्टिकोण । जसले, भौगोलिक लाभ, रणनीतिक स्थिति र अपार सम्भावनाको समुचित उपयोग गर्दै देशलाई सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको दिशातर्फ अघि बढाओस् ।

अब नेपालको चुनौती केवल धर्म र संघीयताको बहसमा सीमित छैन- हाम्रो ‘नन अलायन्स मुभमेन्ट’ (एनएएम) मा पनि गहिरो आत्मपरीक्षणको खाँचो छ। ढिलो भइसकेको छ, तर अझै पनि सन्तुलित परराष्ट्र नीति र दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ फर्किन सक्ने सम्भावना बाँकी छ।

दुर्भाग्यवश, अहिलेको प्रवृत्तिले त्यस्ता मानिसहरूलाई अगाडि ल्याइरहेको छ, जो कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रही मानसिकता लिएर जन्मिएकोझैं देखिन्छ। यहाँ नागरिकलाई ‘जनता’ भनिन्छ, समर्थकलाई ‘कार्यकर्ता’, तर न व्यवहारमा जनताप्रतिको इमानदारी देखिन्छ, न त कार्यकर्ताप्रतिको जिम्मेवारी।

धर्तीमा प्रि–मनसुनको संकेत देखिएको दशक बितिसक्यो। तर अघिल्लो वर्ष भत्किएका पुल र क्षतविक्षत सडक अझै मर्मत भएका छैनन्। वर्षा फेरि सुरु भइसकेको छ, तर तयारी शून्य !

नेपाललाई एक विश्वस्तरीय वित्तीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा म धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको छु- स्विजरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, हङकङ वा सिंगापुर जस्ता देश, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू आमन्त्रित गरिन्छन् र ती बैंकहरू जहाँ जान्छन्, तिनीहरूका उच्च मूल्यका ग्राहकहरू पनि त्यहीँ लाग्छन्। यसले लगानी र अवसरहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्छ।

यसै सन्दर्भमा, म मध्यपहाडी भेग हुँदै नयाँ रणनीतिक शहरहरू विकास गर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएको छु, जहाँ ३२ पांग्रे ट्रकहरू सहजै चल्नसक्ने पूर्वाधार बनाउने । जसले, भारतीय सिमाना नजिकका नाकाहरू, विशाखापत्तनम र कोलकातासम्म केही घण्टामै पुग्ने क्षमता राखोस्। यसले हाम्रो निर्यात प्रवाहलाई गति दिनेछ र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यस्तैगरी, नेपालका आन्तरिक उपत्यकाहरूमा पाँच ठूला हवाई आधार शिविरहरू विकास गर्न म समर्थन गर्छु, जसमा तराई र भित्री मधेशका समथर भूभागहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। उच्च हिमाली भेगमा अनावश्यक सडक निर्माण गर्नुको सट्टा यदि पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो भने, मनास्लु जस्ता विशेष गन्तव्यहरूलाई चयन गरेर मात्र पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ। यी हिमशृंखलाहरूका उत्तरी आधार शिविरहरू चीन-तिब्बती भूभागबाट निकै टाढा छन्, जसले त्यहाँ बफर जोन कायम राखेर उच्च मूल्यको साहसिक पर्यटन विस्तार गर्न अवसर दिन्छ।

राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको वरिपरि एकीकृत स्मार्ट सिटीहरू विकास गरेर ती स्थानलाई जडीबुटी अनुसन्धान, प्रशोधन, निर्यात केन्द्रमा परिणत गर्न सकिन्छ। त्यस्ता शहरमा स्थानीय बासिन्दालाई लक्षित सब्सिडी दिन सकिन्छ। नेपाललाई ‘मनी पार्क’ वा कर-मुक्त आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पुनःब्रान्ड गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि भारत सरकारसँग गहिरो सहकार्य आवश्यक पर्छ।

यस्तो अवस्थामा, सरकारले यस्ता दूरदर्शी नीतिहरू तयार गर्न वर्षौंपछि अवकाश लिएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएको देख्दा अचम्म लाग्छ। एकजना पूर्व अर्थसचिवले कर अनुसन्धान विभाग नै खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् र नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्ता विचारहरू व्यावहारिक आवश्यकताबाट टाढा छन्।

वास्तवमा, नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नै इन-फ्लाइट क्याटरिङ सेवा सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा ब्रेड उत्पादन गर्ने बेकरी स्थापना गर्न वा विमान बाङ्लादेशले जस्तै आफ्नो पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गरेर आम्दानीको नयाँ बाटो खोज्न सक्थ्यो। यस्ता ‘भर्टिकल इन्टिग्रेसन’ रणनीतिले राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउँछ।

अर्कातर्फ, हिमाली पर्यटनमा गृहमन्त्रालयबाट अनावश्यक अवरोध सिर्जना भइरहेका छन् र पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र अक्षम नेतृत्वको रूपमा चिनिन थालेको छ। धेरैजसो मन्त्रीहरू आफैंले बोकिरहेको जिम्मेवारीको परिमाण र त्यसले देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाँदैछ भन्नेबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्।

आज नेपाललाई आवश्यकता छ, दूरदर्शी र समन्वित दृष्टिकोणको, जसले हाम्रो भौगोलिक लाभ, रणनीतिक स्थिति र अपार सम्भावनाको समुचित उपयोग गरेर देशलाई सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको दिशातर्फ अघि बढाओस्। अब समय आएको छ, हामी ढिला नगरी निर्णय लिऊँ।

अन्त्यमा, उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । इजिप्टका राष्ट्रपतिले अलेक्जान्द्रिया र कायरोबीचको सडक सञ्जाल विस्तार गरेर देशलाई मध्यपूर्वकै प्रमुख तेल र ग्यास आपूर्तिकर्तामा परिणत गरे । यस्तो भौतिक पूर्वाधार विकासबाट उनले लिबियाको आक्रमण र आतंकवादलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सके, जसमा फ्रान्सका राष्ट्रपतिसँगको सहकार्य पनि प्रभावकारी रह्यो।

अर्को, टर्कीको उदाहरण पनि हेर्न सकिन्छ । टर्कीको सरकारले इज्मिरका सिट्रस (नारङ्गी) किसानहरूलाई ५०० किलोमिटर टाढा इस्तानबुल नगई आफूले उत्पादन गरेको फलफूल लन्डन पुर्‍याउन सजिलो होस् भनेर इज्मिरमै विमानस्थल निर्माण गर्‍यो। आज लन्डनमा ताजा इज्मिरका सिट्रस् फलहरू सहजै पुगिरहेका छन्, जसले उपभोक्तालाई खुसी र किसानलाई सशक्त बनाएको छ।

मैले यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोडेको छु । गोरखाका सुन्तला र मुस्ताङ-जुम्लाका स्याउ पनि त्यस्तै सम्भावनाले भरिएका छन्। यदि हामीले स्मार्ट पूर्वाधार र आपूर्ति शृङ्खला विकास गर्न सक्यौं भने नेपाली किसानहरू आफ्ना उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्, जसले तिनीहरूको जीवनस्तर मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।

एफडीआई  (विदेशी प्रत्यक्ष लगानी) को नाममा नेपालमा सीमित मात्रामा मात्र सत्य र प्रामाणिक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। बाँकी थुप्रै भनिएका एफडीआई परियोजनाहरू शंकास्पद क्यासिनो सञ्जालहरू र रेमिट्यान्समा आधारित बैंक तथा व्यावसायिक घरानाहरूसँग जोडिएका छन्। यी समूहहरू अहिले मुख्य चलखेल गर्ने शक्ति बनेका छन्, जसले सामुदायिक वनभित्र केबलकार र रिसोर्टहरू निर्माण गरी तिनीहरूलाई निजी सम्पत्ति भनी झुटो दाबी गरेका छन्। यिनले नियामक प्रणालीको दुरुपयोग गरी आईपीओमा चलखेल गर्छन् र कानुनी निगरानीबाट बचिरहेका छन्।

नेपालले उदाउँदा स्मार्ट शहरहरूलाई जोड्ने केबलकार प्रणालीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जुन दिगो पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ। राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका यस्ता निजी स्वामित्वमा देखिएका केबलकार परियोजनाहरूको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। जसबाट नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने छिटो बाटो बन्न सक्छ।

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा, नेपालले भारत र पश्चिमका लोकतान्त्रिक मित्रराष्ट्रहरूसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनकि, उनीहरू नै नेपालको सबैभन्दा नजिकका र लोकतान्त्रिक विकास तथा आर्थिक सुधारमा सहकार्य गर्नसक्ने प्राकृतिक साझेदार हुन्।