बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले लिभरपुल विश्वविद्यालयको अवलोकन गरेका छन्।

प्रवासी नेपाली मञ्च, बेलायतको अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका पोखरेलले मङ्गलबार विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र विभागमा पुगेर पदार्थको सुस्मकण (एटम) सम्बन्धी अध्ययन र जानकारी लिएका हुन्।

उक्त अवसरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले पोखरेललाई भौतिकशास्त्र क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका अनुसन्धान र नवीन प्रयोगहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

महासचिव पोखरेलले विश्वविद्यालयको प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान कक्ष लगायतका संरचनाहरूको पनि अवलोकन गरेका थिए। उनलाई लिभरपुलस्थित नेपाली समुदायका अध्यक्ष नेत्र खरेलले स्वागत गरेका थिए।

पोखरेलसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष सजय थापा, एमाले नेता भक्त गुरुङ, प्रभु थापा, डा. मनोहर बुढाथोकी, विनोद शर्मा, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्य, एमाले केन्द्रीय सदस्य धनश्याम पाण्डे र प्रवासी नेपाली मञ्च यूकेका अध्यक्ष पशुपति पोखरेलले समेत विश्वविद्यालयको अवलोकन गरेका थिए। 

७ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पार्टीबारे चलिरहेको विवादबारे छलफल भएको छ ।

शनिबारबाट सुरु भएको बैठकमा ती लगायत अन्य पार्टीसँगको समन्वय र सहकार्यबारे पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चर्चा गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट छुट्टिएर अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ ।

‘आजको बैठकमा निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको विवाद, सर्वोच्चमा भइरहेको विवाद र अन्य पार्टीसँगको समन्वय र सहकार्यबारे अध्यक्षज्यूले सामान्य चर्चा गर्नुभयो । बैठक भोलि सकिन्छ,’ प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

उनका अनुसार, बैठकमा पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्ला र स्थानीय तहको समीक्षा पनि भएको छ ।

साथै, प्रदेश अधिवेशनका लागि निर्देशिका निकालिएको र निर्देशिकाअनुसार भाद्र मसान्तसम्ममा अधिवेशन सकिने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘बैठकमा कार्यकारीणि पदाधिकारीले आआफ्नो जिम्मेवारीको समीक्षा गर्नुभयो । बैठकमा सम्पन्न भएका पार्टीको अधिकांश जिल्ला, वडा, नगरपालिका, गाउँपालिका समितिहरू र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशनको समीक्षा भयो,’ उनले भने, ‘सातवटै प्रदेशमा अधिवेशन गर्नका लागि निर्देशिका निकालिएको छ । जसमा भाद्र मसान्तसम्मा सबै अधिवेशन सक्नेगरी निर्देशिका निकालिएको हो । त्यसमा पनि छलफल भयो ।’

इजरायल र इरानबिच उत्पन्न पछिल्लो तनावपूर्ण परिस्थितिमा इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाको मूल्याङ्कन र सम्भावित उद्धारको पहल गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सक्रिय भएको छ।

बुधबार साँझ भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित अन्तरक्रियामा एनआरएनएले इजरायलस्थित नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्दै पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।

कार्यक्रममा एनआरएनए इजरायलका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भण्डारीले इजरायलको अवस्था अति संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अहिलेको अवस्था विगतका युद्धहरूको तुलनामा झन् संवेदनशील छ, तर सरकारले निर्धारण गरेको सुरक्षा मापदण्ड पालन गर्दा असुरक्षा केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक गतिविधि तथा सामग्री नगर्न समेत आग्रह गरे।

त्यसैगरी, एनआरएनए इजरायलका महासचिव अलि मोहम्मद मियाँले पनि इजरायली सुरक्षाका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिए। उनका अनुसार हाल गाडी, पसल लगायतका सेवा सुचारु छन् तर युद्धको अनिश्चितताबिच सतर्कता अत्यावश्यक रहेको बताए।

इजरायलस्थित नेपाली राजदूत पण्डितले नेपालीलाई शेल्टरमा बस्न र सुरक्षाका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिँदै भने, ‘अहिलेसम्म कसैले तत्काल उद्धारको लागि औपचारिक अनुरोध गरेका छैनन्। तर, विराटनगरका मेयर र एक नेपाली चिकित्सकको लागि आवश्यक प्रक्रियागत काम सुरु गरिएको छ।’ साथै, केही अनडकुमेन्टेड नेपालीले फर्कन चाहेको जानकारी पनि आएको उनले बताए।

राजदूत पण्डितका अनुसार नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला गरेको फारम भराउन दूतावासले आग्रह गरिरहेको छ, ताकि उद्धार प्रक्रिया सहज बनोस्।

अन्तरक्रियामा सहभागी इजरायलस्थित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूले अहिले नै नेपाल फर्किने सोच नरहेको जनाएका थिए। कार्यक्रमका क्रममा एनआरएनएका केन्द्रीय महासचिव गौरीराज जोशी, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तलगायत पदाधिकारीहरूले सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतका अनुसार इजरायलस्थित नेपालीहरूको जानकारी र सहायताका लागि बिहीबारदेखि संघको सचिवालयमार्फत हटलाइन सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।

७ असार, काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले जनताको घरदैलो अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकले प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहका नेताहरूका निम्ति जनताको घरदैलो अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो ।

‘हरेक तीन महिनामा दुई हप्ता जनता सँगै बिताउने निर्णय गरेका छौं,’ प्रदेश उपसचिव भक्तकुमारी लामाले भनिन्, ‘प्रदेश कमिटीका नेताहरू, जिल्ला नेताहरु र पालिका पदाधिकारीहरुले अनिवार्य रुपले यो निर्णय मान्नुपर्नेछ ।’

अभियानका क्रममा जनताका समस्या बुझ्ने, उनीहरूको सुझाव सुन्ने र समस्याहरु समाधानको पहल गरिने लामाले बताइन् ।

‘जनताको सुख–दु:ख के रहेछ भन्ने बुझ्न त उनीहरूसँगै बस्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एमालेलाई जनतासँग जोड्ने यही विधि हो, जुन हामीले अगाडि बढाएका छौं ।’

नेताहरूले यो अभियानका क्रममा रोजेकै क्षेत्रमा जान पाउनेछन् । ‘हरेक तीन महिनामा दुई हप्ता जनताको घरदैलो अभियानमा जानैपर्छ, तर रोजेको क्षेत्रमा जान पाइन्छ’, उनले भनिन् ।

बैठकले समसामयिक ९ बुँदे प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ ।

Students seeking a US student visa will need to have their social media accounts public (not locked). The US State Department will soon resume scheduling appointments for international students seeking to study in the US. However, it will now conduct a review of applicants’ social media accounts to check if the user advocates any anti-US principles.

Many students in Nepal also apply for a student visa in the US. They seek opportunities to study in different states. However, if you are one of them, you will need to keep your social public and not locked.

According to reports, the US State Department has instructed officials to search for “any indications of hostility toward the citizens, culture, government, institutions, or founding principles of the United States”.

So, this might involve users posting any hateful or anti-US content or making comments on their Facebook, Instagram, and other social network accounts. The decision to inspect visa applicants’ social media accounts has been debated. However, for now, the ruling is likely to go ahead as the sitting president, Donald Trump, heavily stresses the America First policy.

The ruling will impact “F” visa applicants. Also, “M” and “J” visa applicants will be affected by this guideline. Earlier, the Trump administration halted the scheduling of student visas to make preparations for social media review. Students who are found to be hostile to US principles could see their visa application declined.

By the way, here’s the method to lock your Facebook profile

Keep your social media account unlocked for a US visa

As per the guidelines, you are better to keep your social media account (Facebook, Instagram, etc.) unlocked to have a chance of your visa approval. Otherwise, the department might see locked accounts as an attempt to hide something anti-US.

“It is an expectation from American citizens that their government will make every effort to make our country safer, and that is exactly what the Trump Administration is doing every single day,” a senior State Department official said.

Officers are also told to carefully inspect individuals through their social media accounts “who advocate for, aid, or support designated foreign terrorists and other threats to national security; or who perpetrate unlawful anti-Semitic harassment or violence”.

Trump has been at conflict with some elite US universities over enrolling international students. The move to review social media accounts of applicants is a move to limit or stop foreign students from enrolling at top US educational institutions who may espouse anti-US sentiments.

नेपालमा मनसुन भित्रिएलगत्तै वर्षा र बाढीपहिरोको जोखिम सुरु भएको छ। यही बिहीबार राति नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट मनसुन प्रवेश गरी कोशी प्रदेशमा फैलिएको थियो। त्यसको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वी नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार आज बिहान परेको अविरल वर्षाका कारण धरान–धनकुटा सडकखण्डको सागुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित फेदीको १०० मिटर सडक लेउती खोलाको बाढीले बगाएको छ।

जसका कारण कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। जसले धनकुटा हुँदै जाने भोजपुर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुड, पाँचथरको यातायात ठप्प भएको छ। आजै झापामा माईखोलाको बाढीले २२ घर डुबानमा परेको पनि केसीले बताए। उनका अनुसार अहिले पानी घट्दो क्रममा रहेको र मानवीय जोखिम रहेको छैन। स्थानीयहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले पूर्वी नेपालको झापा तथा धरान धनकुटा सडक क्षेत्रमा बाढी पहिरोका घटना भएको र सो क्षेत्रमा उद्धार तथा नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरेर विपद् व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको बताए।

नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदरभन्दा १५ दिनअगावै बिहीबार रातिदेखि मनसुन भित्रिएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहितको हल्कादेखि मध्यम पानी परिरहेको छ।

पछिल्लो १२ घण्टामा कोशी प्रदेशका केही स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षा भएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ। पानी पार्ने प्रणाली अहिले उत्तरतिर सरिरहेको र थप पानी पर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले बुलेटिनमार्फत जानकारी गराएको छ।

पछिल्लो १२ घण्टामा कोशी प्रदेशको झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा भारी वर्षा मापन भएको र ती क्षेत्र भएर बहने कन्काई नदी, बिरिङ खोला, केसलिया खोलालगायतमा सतर्कता तहभन्दा माथिको बाढी मापन भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले पनि सबैमा अनुरोध गरेको छ।  

महाशाखाले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटाको धेरै स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको र थप बर्षा हुनसक्ने भएकाले मेची, विरिङ, निन्दा, कन्काई, चिसाङखोला, मावा–रतुवा, लोहन्द्रा, बक्राहा, नुनखोलालगायत अन्य साना खोलामा सतर्कता तह आसपासको बाढी आउन सक्ने भएकाले दिउँसोसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ।

वर्षा गराउने बादल पूर्वी नेपालबाट उत्तरतर्फ सरिरहेको पनि मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। आगामी तीन दिन कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली र यसका प्रमुख सहायक नदीहरू साथै कमला, बागमती, पूर्वीराप्ती, पश्चिम राप्ती र बबई नदीको जलसतह सतर्कता तह तलै रहने पुर्वानुमान भए पनि बढ्दो हुने देखिएको जनाइएको छ। त्यसैले नदी तटीय क्षेत्रका क्रियाकलापमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध पनि गरिएको छ।

‘कोइलाखाद’ गइरहेका, ‘कोइलाखाद’ बाट आइरहेका मान्छेको लस्कर उस्तै छ यहाँ । हजारौं सपना सुदूर गाउँमै छाडेर ती गइरहेकै छन्-कोइलाखादतिर । शोकमग्न ती जनहरूको जीवन–गाथा भन्छ, उपन्यासकार श्याम सिंघकको उपन्यास ‘कोइलाखाद’ ले । मेघालयका मजदूरको दुःख–दर्पण जस्ताको तस्तै देखाएको छ किताबले । एकै लाइनमा भन्ने हो भने ‘कोइलाखाद’ मुगलानका मजदूरका लामा हिक्काहरूको दुःख–बयान हो ।

त्यसो त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देश छाड्नेको भीड छ । त्यो भीड बनिरहन्छ, समाचारको हेडलाइन । त्यसले खिचिरहन्छ, मानिसलाई । देश छाड्ने त्यो भीडसँग कम्तीमा हवाई टिकट किन्ने र समाचारको हेडलाइन बन्ने हैसियत छ । तर, नेपाली समाजमा त्यस्तो पनि एउटा वर्ग छ, जसको राजधानीसम्म पुग्ने हैसियत पनि छैन । तर तीप्रति कोही जिम्मेवार छैन, न कसैले चासो नै राख्छ । ती भुईंमान्छे सधैं ‘भुईंमान्छे’ नै रहिरहन अभिशप्त छन् । संवेदना–शून्य समाज ती ‘भुईंमान्छे’ तिर एक नजर पनि दिंदैन । समाज-सोपानको पिंधमा रहेका अनि अभाव र गरिबीबाट सधैं लखेटिएर भाग्दै–भाग्दै भारतको मेघालय पुगेका र त्यतै जिन्दगी–घिसारिरहेका (वा मेघालयमै हराएका) मान्छेहरूको दुःखको वर्णमाला पढ्ने फुर्सद कसलाई यहाँ ?

युगले खोकिलामा लुकाएर राखिछाडेको कमलो हृदय रहेछ लेखक श्याम सिंघकसँग । त्यसैले त उनी शहरका कस्मेटिक कथाको खोजीमा सामेल छैनन् । यी लेखक सुनाउँछन्– युगले बिर्सेको, दुनियाँले नदेखेको (वा देखेरै पनि आँखा चिम्लिदिएको) दुःखी–जीवन बाँचिरहेका मान्छेहरूको पसिना र सुस्केराको युगौं लामो आख्यान । र, उज्यालोको खोजीमा नीरव अन्धकारमा विलीन भएका, समाजको पिंधमै छाडिएका भुईंमान्छेका जीवन र गाथा । किताबले सुनाउँछ– मेघालयको कोइला मजदूरले भोगेको चरम पीडा, अभाव र असुरक्षाको फेहरिस्त ।

‘कोइलाखाद’ मा लेखिएको कथा–संसार कुनै लोककथामा चित्रित वैभवशाली राजकुमारको जस्तो छँदै छैन । यो आख्यान कुनै कल्पना–संसार वा स्वैरकल्पना होइन । यो किताब त नेपाली समाजको यथार्थ–वृत्तान्त हो, जसलाई आख्यानमा जीवन्त शब्दमा सर्लक्कै उतारेका छन्– कुनै खप्पिस चित्रकारले झैं लेखक सिंघकले । यो आख्यानमा छ– पूर्वाेत्तर भारतको मेघालयमा आर्थिक समृद्धिको सपना बोकेर पुगेको लामो मानव लस्कर । त्यही लस्करमा मिसिएको छ– २० वर्षे किशोर लोचनबहादुर लिम्बू ।

उपन्यासमा व्याप्त छ चरम निराशाको टोन । उपन्यासको पहिलो अध्यायमै बथानबाट छुट्टिएको भाले मयूरले घना जङ्गलतिर हेर्दै कराएको चीत्कारमा प्रतिबिम्बित भएको छ, आफ्नो थातथलो र परिवारबाट विछोडिएका पात्रहरूको पीडा । बाटोमाथिको एक्लो झुपडीबाट निस्किरहने दुई ताराको विरक्तलाग्दो धुनको वर्णनले पनि पात्रहरूको जीवनको निराश संवेदनालाई उपन्यासको पानाभरि पोतेको आभास दिएको छ ।

लेखक स्वयम्ले त्यस भूमिमा रहेका मानिसलाई नजिकबाट नियालेर, तिनको पीडालाई तिनले साँचेको अलिकति खुशीलाई हृदयमा उतारेर लेखेको यो पुस्तक, पाठकको मनमा छपक्क बस्ने दुःखी लोकको वर्णन हो

जीवनमा उज्यालो खोज्दै यस परदेशी भूमिमा आइपुगेका नेपालीहरू झन् झन् अँध्यारोमा धकेलिएका छन् । तिनको जीवन पनि ती बसाइँ सरी आइपुगेको परिवेशकै अंश जस्तो अस्तव्यस्त र अनिश्चित छ । अँध्यारो घना जंगल, हरबखत कालो बादलले ढाकेको आकाश, दिक्क लाग्दो अनवरत झरी, जताततै खाल्डो पारिएका जमिन, कोपरिएर कुरुप पारिएका पहाडका भित्ता, छरिएका ढुंगा अनि जथाभावी थुपरिएका कोइलाको थुप्रोको सेरोफेरो घुमिरहन्छ तिनको जीवन । जीवन जिउनु युद्ध लड्नु जत्तिकै छ तिनको लागि । “कुनबेला मरिने हो, तालले किचिएर मरिने हो कि, भर्‍याङबाट लडेर, फल्लर भएर या अक्सिजन थुनिएर टुङ्गो छैन । जंगलको बास छ । न कुनै कानून, न कुनै अधिकार ।”

जीवनमा कहिल्यै नसकिने दुःखको शृंखला देखेर सोचिबस्छ लोचन– जीवन पनि एउटा झुल हो । आफ्नै विगत र भविष्यका कालखण्डहरू पनि यस्तै पत्रैपत्र हुन् । जिन्दगीका पत्रैपत्र खन्दैखन्दै कति गहिराइमा पुगेर जीवनको सार प्राप्त हुने हो ? यस्तो धराप झुलबाट ओर्लेर जीवन खोज्नु छ । कति भर्‍याङ ओर्लेर जीवनको कोइला भेटिएला ? एक दिन सबै कोइला निकालेपछि हाम्रो जीवन पनि यही छाडिएको झुल जस्तै हुनेछ ।

यी पंक्तिमै लेखकले प्रस्तुत गर्न खोजेको जीवन दर्शनको गहिराइ स्पष्टिन्छ । कोइलाखाद केवल एक मजदूरको कथा मात्र होइन, श्रमको मूल्य, विस्थापनको पीडा र जीवनका कठोर यथार्थहरूलाई आत्मीय ढंगले उजागर गरिएको सशक्त कृति हो । लेखकले कोइलाखादमा काम गर्न गएका मजदूरहरूको मनोविज्ञानलाई सूक्ष्म र सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोणबाट चित्रण गरेका छन्, जसले उपन्यासलाई सामाजिक यथार्थवादको बलियो उदाहरण बनाएको छ । टेरि इगल्टन भन्छन्–“सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासले समाजको यथार्थ अवस्थालाई देखाउँछ, श्रमिक वर्गको संरचनालाई उजागर गर्छ । यस्तो साहित्यले सामाजिक परिवर्तनको चेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।” लाग्छ, सिंघक उद्यत छन्, उपन्यास मार्फत समाजमा यी सीमान्तकृत वर्गमा आफ्नो अधिकार र न्यायपूर्ण जीवनप्रति सचेतना फैलाउन ।

कोइलाको उत्खननपछि सुनसान बनेका क्वाटरहरू, शून्यताले भरिएको परिवेशको वर्णनले पाठकको हृदय विचलित हुन्छ । काम सकिएपछि कोइला झैं जीवन पनि क्रमशः खत्तम हुँदै जान्छ, अनि बाँकी रहन्छ– त्यही छाडिएको झुल र कोइलाखाद— जहाँ दुःख, श्रम, परित्याग र मौनताबीच मान्छेहरूले जीवनको अर्थ खोजिरहेका हुन्छन् ।

तिनको जीवनबाट संगीत खोसिएको छ र, मृत्युबाट पहिचान । तिनले न आफ्नो धर्म–संस्कृति अनुसारको दाहसंस्कार पाउँछन् न त मृत्युमा रुने आफन्तका स्नेहयुक्त आँखा । तिनले कहिल्यै सुन्न पाउँदैनन् दशैंको मालश्री धुन, साकेलामा बज्ने ढोल । न त फुकिन्छ तिनको मृत्युमा कुनै शंख । तिनको कानमा हरबखत एउटै मात्र आवाज गुञ्जिरहन्छ– कोइला खन्दा गैंतीको प्रहारबाट एकनाशले आइरहने आवाज भुङ भुङ भुङ भुङ । त्यो भुङभुङ आवाजमा प्रतिध्वनित विरक्ति र दुःख बुझ्न, सुन्न र महसुस गर्न सक्षम देखिएका छन् लेखक सिंघक । उनले बुझेका छन्– त्यो केवल गैंतीको आवाज होइन, त्यो नेपाली मजदूरले विदेशी भूमिमा भोगेको दुःखको चीत्कार हो ।

१४ वर्षको कलिलो उमेरमा बुबाले पल्टनबाट ल्याइदिएको हाते घडीबाट निस्किएको बोझिल आवाज धान्न नसकेर यो भुङभुङ आवाजसम्म आइपुगेको छ– बीस वर्षको लक्का जवान लोचनबहादुर । उसैको जीवनलाई केन्द्रमा राखेर कथानक अघि बढेको छ । ऊ वेगले पछ्याउँछ– बुबाले उसको लागि देखेका सपना, फुल्न दिंदैन आफ्नो आँखामा सपनाको फूल । तर बुबाले देखेको सपना पूरा हुने सम्भावना नदेखेपछि, भाखा नाघेको ऋणी साहुबाट भागे जसरी भागेर, आफ्नो श्रीमती र दुई बच्चा छोडेर, पितापुर्खाले कहिल्यै नटेकेको भूमिमा आइपुग्छ । यही शरणागत भएको ठाउँमा उसको जीवन क्यामोफ्ल्याज हुन्छ– जब उसको भेट रुथसँग हुन्छ ।

लोचन र रुथको भेट दुई व्यक्तिबीचको भेट मात्र होइन । दुई अलग संस्कृति बीचको अन्तरघुलन पनि हो । यी दुईको सम्बन्धले मजबुत इमारत बन्नको निम्ति थुप्रै रसायनिक प्रक्रियाबाट गुज्रिनु परेको छ । दुई अलग नेपाली र खासी जातिको संस्कृतिका मानिसबीच प्रेम अंकुराउन जति सहज छ त्यसले सम्बन्धको वृक्ष खडा गर्न त्यति नै कठिन छ भन्ने कथाले देखाएको छ । मेघालयमा गएर बसोबास शुरू गरेका नेपाली कोइला उत्खनन गर्ने क्षेत्रको सेरोफेरोमा कोइलाखादको मजदूरको संस्कृति र जीवनशैली निर्माण हुन गएको छ । अभावको अन्धकार खाल्डोमा फसेको जीवनबाट आत्तिएको यो समुदायले ‘कमाउ र मोज गर’ भन्ने जीवन दर्शनलाई आत्मसात् गरेको छ । तिनलाई लाग्छ– जंगल र बादल लागिरहने ठाउँमा मान्छेलाई छिट्टै उदासीले समात्छ । त्यसैले उदासीबाट उम्किन चाहन्छन् ती । मानिसको जीवनको क्षणभंगुरताको प्रत्यक्ष साक्षी भएका छन् यी । त्यसैले यिनका लागि रक्सी र जुवातास, उद्देश्यहीन लागेको आफ्नो जीवनमा केही उद्देश्य थप्ने माध्यम बनेको छ ।

पर्यावरणवादी वन्दना शिवाले भनेकी छिन् कि आदिवासीहरूले प्रकृतिलाई केवल स्रोतको रूपमा होइन, जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा हेरेर यसको संरक्षण गर्छन् । उनीहरूको जीवनशैली नै प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित हुन्छ । जङ्गली खानेकुरा सङ्कलन गर्ने खासी जातिको जीवनशैलीले शिवाको दाबीलाई पुष्टि गरेको छ । प्रकृति र मानवको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कायम राखिरहनु तिनको जीवन दर्शन हो । जीवनलाई धान्न चाहिने खाद्यान्नदेखि जीवन बचाउने औषधि समेतको स्रोत प्रकृति नै हो तिनको निम्ति । त्यसैले उनीहरूको दैनिकी जङ्गलमै बित्छ । रुथ भन्छे “हामी खसियाहरूले त जङ्गललाई हरेक कुराको भण्डार मान्छौं । यहींबाट खानेकुरा, दाउरा, अरू सामान पाउँछौं । अझ खेती पनि जङ्गलमै गर्छाैं र चौपायाहरू पनि हुर्काउँछौं । यही जङ्गलमा निर्भर भएरै हाम्रा पुस्तौं पुस्ता बितिरहेका छन् ।”

तर गाउँमा विकास पसेसँगै बदलिन्छ प्राकृतिक छटा अनि जीवनशैली र जीवनदर्शन । सजीव चित्रण गरेका छन् सिंघकले विकासले विरुप हुँदै गएको छेरुपी र वरपरका स्थानको– “हरदम धुवाँ उडाउँदै गरेका सिमेन्ट फ्याक्ट्रीका चिम्नीले चारैतिरबाट मानव बस्तीलाई पहरा दिएझैं लाग्थ्यो, मानौं त्यहाँका सबै बासिन्दा कैदी हुन् । त्यहाँ बग्ने नदीको रंग पनि नीलोबाट पहेंलो भएको छ । स्वच्छताबाट रुग्णतातर्फ धकेलिरहेको नदीनाला, धूलो उडाउँदै गुडिरहेका ठूला–ठूला डम्पर, बढ्दै गएको लामखुट्टे र सर्पको बिगबिगी आधुनिकताको नाममा त्यस ठाउँमा भित्रिएका अभिशापको रूपमा वर्णन छ उपन्यासमा । लेखक पर्यावरणीय चेतले ओतप्रोत देखिन्छन् ।

लेखक स्वयम्ले त्यस भूमिमा रहेका मानिसलाई नजिकबाट नियालेर, तिनको पीडालाई तिनले साँचेको अलिकति खुशीलाई हृदयमा उतारेर लेखेको यो पुस्तक, पाठकको मनमा छपक्क बस्ने दुःखी लोकको वर्णन हो । त्यसैले यसमा मखमली महक छैन । बरु खस्रो संघर्ष छ ।

यसको बाबजुद सम्बन्धको न्यानोपन अवश्य छ । विमुग्धकारी समर्पण छ जीवनप्रति, प्रेमप्रति । ठाउँठाउँमा जोडिएका मिथक र उपकथाले उपन्यासलाई विशिष्ट बनाएको छ । उपन्यासमा करिब २६ वर्षको समयावधिमा घटित घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न स्रोत, समाचार, इतिहास, कोर्सबुक, सूक्तिहरूको प्रयोग गरेर मेघालय राज्यको इतिहास र संस्कृति समेटिएको छ । सोही इतिहासका सशक्त पात्र हुन् नेपालबाट सपनाको खोजीमा निस्किएका युवाहरू । जो कृषि र पशुपालनको व्यवसाय गर्दै कोइलाखादको सरदार समेत भएका छन् । तर अधिकांश चाहिं मजदुर नै छन् । ती शोषणको माखेसाङ्लोमा जेलिएका छन् । तिनलाई त्यस बन्धनबाट मुक्ति मिल्ने सम्भावनाको कतै संकेतसम्म छैन । परदेशमा मालिकबाट र स्थानीय खासी जाति समेतको दमनबाट उम्किने कुनै आधार छैन तिनको ।

लाग्छ- लेखकभित्र कथाका चाङ छन् । ती सयौं कथाबाट केही कथाहरू पटकथा बनाएर उपन्यासमा प्रस्तुत गर्नु साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । सयौंको संख्यामा रहेका पात्र र ठाउँको वर्णनले पाठकलाई रनभुल्ल पार्न सक्छ । ‘कोइलाखाद’ मजदूरको कथा, आम मानिसको कथा हो । तर कथाको लय चाहिं केवल खास (बौद्धिक) जमातले मात्र बुझ्न सकिने गरी जटिल भएको महसुस गर्न सक्ने छन् पाठकहरूले । विशेषतः यसमा प्रयोग गरिएको ऐतिहासिक र वैज्ञानिक तथ्यहरूले उपन्यास पठनलाई केही जटिल बनाएको छ । यो उपन्यास प्लट केन्द्रित भन्दा पनि पात्र केन्द्रित भएकोले सनसनीपूर्ण छैन । बरु कोइलाखानीमा बितेका मजदूरहरूको एकै प्रकारको दैनिकीको वर्णनले कतिपय ठाउँमा कुनै मजदूरको डायरी पढेको भान हुन्छ न कि साहित्य ।

साधारण मानिसको कथालाई टिपेर आफ्नो लेखकीय कौशलताको क्यानभासमा सजाएको एक अनुपम कृति हो ‘कोइलाखाद’ । कोइलाखाद उपन्यास पढ्दै गर्दा नेपाली साहित्य पनि नाम चलेका विदेशी लेखकको हाराहारीमा पुगेको आभास र गर्वानुभूति हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार भारत र पाकिस्तानबिचको हालैको द्वन्द्वबारे पुन: बोलेका छन्। उनले भारत र पाकिस्तानलाई लडाइँबाट रोकेको दाबी गरेका हुन्।

‘हामीले भारत र पाकिस्तानलाई लडाइँबाट रोक्यौँ। मलाई लाग्छ, यो आणविक प्रकोपमा बदलिन सक्थ्यो,’ ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकार सम्मेलनमा भने। ‘हामी एकअर्कालाई गोली हान्ने र सम्भावित रूपमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने मानिसहरूसँग व्यापार गर्न सक्दैनौँ,’ उनले थपे।

२२ अप्रिलमा जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आक्रमणपछि भारतले ६-७ मेको राति पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा आक्रमण गरेको थियो। जवाफमा पाकिस्तानले पनि आक्रमण गरेको थियो। दुई देशबिचको तनाव यति बढ्यो कि यो सैन्य द्वन्द्वमा बदलियो।

तर १० मेको साँझ युद्धविरामको घोषणासँगै दुई देशबिचको सैन्य द्वन्द्व समाप्त भयो। यो युद्धविरामको घोषणा पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका थिए। उनले भारत र पाकिस्तानबिच युद्धविराम सम्झौतामा अमेरिकाले भूमिका खेलेको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर भारतले भने अमेरिकी दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने पाकिस्तान भारतले अमेरिकासँग अनुरोध गरेपछि युद्ध रोकिएको बताउँदै आएको छ। भारतीय पक्ष पाकिस्तानको अनुरोधमा दुई देशका डीजीएमओ स्तरको वार्तापछि युद्धविराम भएको उल्लेख गर्दै आएको छ। 

चाँगुनारायण नगरपालिका–१ सरस्वतीखेल बसपार्कस्थित १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याएर काल भैरबको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यहाँको १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफल रहेको ४७ नं कित्ता रहेको सार्वजनिक जग्गालाई २०४२ सालमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी विभिन्न व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा थाहा भएको यस विषयमा अनुसन्धानपश्चात् आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा व्यक्तिको नाममा दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक कायम गरिएको थियो। सरकारको नाममा फिर्ता आएपछि स्थानीय सरकारको पहल र नागरिकको सहभागितामा काल भैरबको विशाल मूर्ति स्थापना गरिएको चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्कीले जानकारी दिए।  

उनले भने, ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा स्थानीयवासीकै पहलमा पुनः सरकारककै नाममा फिर्ता आएको छ। यसको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी लागिरहेका छौँ। यही जग्गामा ढुङ्गाबाट काल भैरबको मूर्ति स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठासमेत गरेका छौँ।’

यहाँ करिब रु २० लाखमा अर्को एक मन्दिर निर्माण गर्ने, करिब रु २० लाखकै लागतमा बहुउदेश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण र धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरी  पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। रासस

१७ जेठ, काठमाडौं । जापानी बजारमा पछिल्लो समय चामल अभाव चुलिएको छ । यहाँको सबैभन्दा मनपर्ने मुख्य खाद्यान्न चामलको मूल्य गत वर्षको तुलनामा लगभग दोब्बर भएको जापान टाइम्सले जनाएको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, अप्रिलमा जापानी चामलको मूल्य ९८.४ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धि मार्चमा ९२.५ प्रतिशत थियो।

स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मूल्य वृद्धिले जापानी उपभोक्ताहरूको खर्च बढेपछि प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा र उनको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीप्रतिको जनसमर्थन थप घटाइरहेको छ ।

सरकारले भण्डारणमा रहेको चामल प्रयोग गर्ने आपतकालीन उपाय अपनाए पनि यसले मूल्यवृद्धि रोक्न सकेको छैन । लोकप्रिय कोशिहिकारी ब्रान्डको ५ किलोग्राम चामलको मूल्य यस महिनाको सुरुवातमा ५,००० येन (झन्डै ३५ अमेरिकी डलर) पुगेको छ भने अरु चामलको मूल्य ४,२०० येन (झन्डै २९ अमेरिकी डलर) पुगेको जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

‘हामीले किन मूल्य घटाउन सकिरहेका छैनौं, थाहा छैन,’ प्रधानमन्त्री इशिबाले संसदको प्रश्नोत्तर सत्रमा भने, ‘हामी पहिले कति चामल छ र त्यो कहाँ छ भनेर यकिन गर्नेछौं ।’ 

सिड्नीस्थित युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको पब्लिक पोलिसी एण्ड गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका प्रमुख अर्थशास्त्री टिम हार्कर्टका अनुसार चामलको मूल्य बढ्नुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्।

‘पहिलो, जापानमा ठूलो भूकम्पको हल्लाका कारण मानिसहरूले आतङ्कित भएर थोकमा किनमेल गरिरहेका छन्,’ उनले अल जजिरासँग भनेका छन्, ‘दोस्रो, रुस-युक्रेन युद्धका कारण गहुँको अभाव भएपछि गहुँको सट्टामा चामल प्रयोग भएको छ। तेस्रो, जापानमा पर्यटन पुनःवृद्धि र पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँदा चामलको माग उच्च भएको छ।’

२०२३ को असामान्य तापक्रम वृद्धिले जापानी कृषि उपज उत्पादन घटेसँगै आपूर्ति समस्या झनै चर्किएको छ।

मूल्य बढेपछि जापानभरि रेस्टुरेन्टहरू र केही उपभोक्ताहरूले परम्परागत रूपमा रोजिने जापानी चामलको सट्टा सस्तो आयातित चामल किन्न थालेका छन्।

यदि यो ‘चामल संकट’ नियन्त्रणमा लिन नसकिए विशेषगरी यो वर्षको अन्त्यमा हुने संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्री इशिबाको अल्पमत सरकारको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्नेछ । 

मूल्यवृद्धिको मार उस्तै 

टोकियोमा उपभोक्ता मूल्यहरू दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेका छन् । खासगरी खाद्यवस्तुहरूका मूल्य चुलिएपछि बैंक अफ जापानले आगामी महिनाहरूमा ब्याजदर बढाउने सम्भावनामा थप बलिएको भएको संकेत गरेको छ ।  

शुक्रबार जापानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार, मे महिनामा ताजा खाद्यबाहेकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भयो, जुन अप्रिलको ३.४ प्रतिशत वृद्धिभन्दा उच्च हो। 

यो वृद्धि अर्थशास्त्रीहरूले अपेक्षा गरेको ३.५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी थियो र जनवरी २०२३ यताकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो। समग्र मुद्रास्फीति दर ३.४ प्रतिशतमा रह्यो, जुन अप्रिलको संशोधित दरसँग मेल खान्छ।

तर यी तथ्यांकहरू केही सरकारी नीतिसँग सम्बन्धित कारणले प्रभावित भएका छन् । जस्तै अघिल्लो वर्ष विद्यालय शुल्कमा गरिएको कटौतीको प्रभाव क्रमशः हराउँदै गएको छ। यद्यपि टोकियोको सीपीआईI राष्ट्रिय मुद्रास्फीति प्रवृत्तिको प्रमुख पक्ष मानिन्छ, उच्च विद्यालयका अनुदान भने राजधानीमै सीमित थिए।

ताजा तथ्यांक अनुसार, ताजा खाद्यबाहेकको खाद्यवस्तु मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । अप्रिलको ६.४ प्रतिशतबाट बढेर मेमा ६.९ प्रतिशत पुगेको छ। चामलको मूल्य वृद्धिदर ९३.७ प्रतिशतको आसपास करिब स्थिर रह्यो ।

जापानमा चामलको लोकप्रियता

चामल प्रायः प्रत्येक भोजनमा खाइन्छ । सुशी बनाउन प्रयोग गरिन्छ । मिठाई बनाइन्छ । मदिरा बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ । धार्मिक समारोहहरूमा देवता र आत्माहरूलाई चढाउन पनि यसकै प्रयोग गरिन्छ । 

त्यसैले चामल जापानको भोजन संस्कृतिमा सर्वत्र आवश्यक छ । सीएनएनका अनुसार चामल यति लोकप्रिय छ कि जापानमा म्याकडोनाल्ड्सले आफ्नो मेनुमा चामलबाट बनेको बर्गर बन पनि समावेश गरेको छ।

तर यो आधारभूत अन्न चामलमा यति धेरै निर्भर हुनु संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशलाई कहिलेकाँही समस्या बनिदिन्छ । किनकि यसको आपूर्ति प्रणालीमा सामान्य असन्तुलन हुँदा पनि राजनीतिक समीकरण नै बदलिन सक्छ ।

पछिल्ला केही वर्षका खराब मौसम, गर्मीको लहर, आँधीबेहरी र भूकम्पको आतंकजस्ता अनेकौं कारणहरूले १२ करोड ४० लाख जनसंख्या भएको देशमा अनेकपटक हतारहतार सामान थुपार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

जापान सरकारले सन् १९९५ मा आफ्नो चामल भण्डारण प्रणाली निर्माण गर्‍यो । किनकि दुई वर्षअघि अप्रत्याशित चिसो र गर्मीले चामलको उत्पादन घटेपछि त्यतिबेला विदेशी चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो ।  

उक्त भण्डारण प्रणालीलाई सन् २०११ को विनाशकारी भूकम्प र सूनामीपछि प्रयोग गरियो । ती प्रकोपहरूमा २० हजार मानिस मारिए वा बेपत्ता भए । सन् २०१६ को कुमामोटो भूकम्पपछि पनि यसको प्रयोग गरियो।

जापानको चामल संकटलाई कतिपयले अहिले अमेरिकाले व्यहोरिरहेको अण्डा संकटसँग पनि तुलना गर्छन् । जसले राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि तरंगित बनाउन सक्छ । 

राजनीतिमा तरंग

‘चामल जापानमा अति नै प्रिय खाद्यान्न भएकाले आर्थिक संकटले सिधै राजनीतिक संकट निम्त्याउँछ,’ अर्थशास्त्री हार्कर्टले भने।

जापानी सञ्चार माध्यमको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार, इशिबा सरकारको जनसमर्थन यो महिनामा २७.४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अप्रिलको तुलनामा ५ प्रतिशतले कम हो।

कृषि मन्त्री ताकु एतो त यसै साता राजीनामा दिन बाध्य भए । उनले यही संकटका बीच आफूलाई चामल किन्नु नपरेको अभिव्यक्ति दिएसँगै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । उनले भनेका थिए, ‘समर्थकहरूले उपहारस्वरूप दिएको चामलले नै पुगेको छ, मलाई त कहिल्यै चामल किन्नु परेको छैन ।’ 

उक्त टिप्पणीले अहिले उच्च मुद्रास्फीति र जीवनयापन खर्चको संकट सामना गरिरहेका मतदाता भड्किएका थिए । 

नयाँ कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शिन्जिरो कोइजुमीले शुक्रबार भने, ‘५ केजी चामलको झोलाको मूल्य झन्डै ३,००० येन (करिब २० अमेरिकी डलर) मा झार्ने लक्ष्य लिएको छु ।‘

बैंक अफ जापानको नयाँ तथ्यांकअनुसार, जापानको आधारभूत मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा ३.५ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन पछिल्लो दुई वर्षभन्दा बढी समययताकै तीव्र वार्षिक वृद्धिदर हो। 

तेलको मूल्य समेत समावेश हुने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो अप्रिलमा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । सीपीआईमा ताजा खाद्यवस्तुहरू मूल्य भने समावेश हुँदैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार, जापानमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ । अप्रिलमा ६.२ प्रतिशत रहेको खाद्यवस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अप्रिलमा ७.० प्रतिशत पुग्यो ।  

सधैं न्यून मुद्रास्फीति भएको देशको रूपमा चिनिएको जापानमा सन् २०२२ मा कोभिड-१९  महामारी र युक्रेन युद्धले दशकौं लामो प्रवृत्ति बदलियो ।  

कामदार अभावले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाइरहेको छ।

मूल्य नियन्त्रण गर्न वा मूल्य वृद्धिको असर कम गर्न सरकारी प्रयास असफल भएमा जनआक्रोश थप बढ्ने देखिन्छ । यसले वर्तमान सरकारप्रति घट्दो जनसमर्थनले छलाङ मार्न सक्छ । 

• अल जजिरा र अन्य समाचार एजेन्सीहरूको सहयोगमा

 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विवादमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विषयलाई अस्वीकार गरेकाले शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक स्थगित भएको छ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफल गर्न शुक्रबार १ बजे बैठक बोलाइएको थियो। समितिका सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राख्ने क्रममा विधेयकका विषयमा विवाद भएको थियो।

संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेपछि दुई पटक बैठक बसेको छ। पहिलोपटक गत जेठ ६ गते छलफल भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकको संशोधित दफा ६ (१०) अनुसार परिषद् बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।

शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले ५० प्रतिशत भन्ने शब्द हटाई अध्यक्ष र सदस्यको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने शब्द राख्नुपर्ने बताएका छन्।

५० प्रतिशत भन्ने शब्द राख्दा अध्यक्षसहित दुई जनाले पनि निर्णय गर्नसम्म मिल्ने देखिएकाले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एसका बेदुराम भुसालले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने संवैधानिक परिषद्को निर्णय हुँदा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य मात्र भए पनि निर्णय गर्न सकिनेजस्तो भाषा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए।

कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विषयलाई त्यस्तो अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै परिमार्जन गर्न नहुने अडान लिए। केही समय सिटौला र भुसालबिच यस विषयमा भनाभन पनि भएको थियो।

सिटौलाले संवैधानिक परिषद्मा जटिल व्यवस्था हुँदा २०७७ सालमा अध्यादेश ल्याएर निर्णय गरिएको र पछि अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू अवधि सकिएर अवकाश नै हुन लागेको अवस्थामा अझै फैसला नगरे झन् जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखे परिषद्ले निर्णय गर्न पनि जटिल नहुने, अदालतमा पनि मुद्दा नपर्ने तर्क गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकले जटिल भाषा प्रयोग गरेकाले त्यसमा सरल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै भुसालको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए। उनले अध्यक्षसहित बहुमतले पारित भन्ने सरल वाक्य राखेर पारित गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै यसरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि सभापति तुलसाकुमारी दाहालले शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिन्।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी सन्देशसहित पठाइएको यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको बैठकले वैशाख ३१ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। वैशाख १२ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि वैशाख १४ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको यो विधेयक वैशाख १५ वा १६ गते सैद्धान्तिक छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरिएको थियो।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले महिनौं अड्काएर चैत १८ गते मात्रै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले यो विधेयकलाई छलफलका नाममा नअड्काएको अवस्थामा भने यही जेठभित्रै संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति गर्न सहज हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष, दुई सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष, थारू आयोगमा अध्यक्ष, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्यको स्थान रिक्त छ। अध्यक्ष र सदस्य गरी १० पदमा खाली हुँदा पनि यसमा सरकारको ध्यान गइरहेको देखिएको छैन। अब अध्यादेशले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू पनि धमाधम अवधि पुगेर अवकाश हुने क्रम पनि जारी छ।

यसैबिचमा २०७७ मा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको नियुक्तिबारे अदालले पनि ढिलो गरी निर्णय सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।

१३ वटा संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ वटामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ वटालाई नै संवैधानिक परिषद्मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक सदर गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये पाँच वटाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये चार जनाको निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो।

उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यसअनुसार नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरे पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

 नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनाले मात्रै संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति लिएका थिए। सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० लाई नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए।

सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना भएको यो मुद्दा पन्ध्रौं पेसीपछि गत फागुन ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि ११ दिन भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि जेठ २८ मा यसबारे निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो।

अध्यादेशले नियम निलम्बन गरेकाले त्यसलाई जगाउन अझै सकिएको छैन। पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अध्यादेशलाई जगाउने विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल २०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।

अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा उक्त ऐनको दफा ६ पनि निष्क्रिय बनेको थियो। निष्क्रिय भएका दफालाई जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सदनमा अड्किएको अवस्था हो। यसलाई जगाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ मा विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।

संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भए उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बार्सिलोना। ‘हिमाल चढ्नु जित होइन, हिमालको बुझाइ नै सफलता हो।’ स्पेनी पर्वतारोही तथा भूगर्भविद् प्रोफेसर जेरोनिमो लोपेज मार्टिनेजको यो भनाइ केवल शब्द होइन- नेपालसँग बिताएका पाँच दशकको सम्बन्धको सार हो ।

शुक्रबार बार्सिलोनामा आयोजित ‘एभरेष्ट उत्सव’ कार्यक्रममा जब उनले यो वाक्य उच्चारण गरे, त्यसमा उनीले देखेको, चिनेको र माया गरेको नेपाल प्रतिविम्बित भइदियो । सन् १९७५ मा मनास्लुबाट सुरु भएको उनको हिमाल यात्राले उनलाई केवल शिखरसम्म होइन-नेपाली भूगोल, संस्कृति र गाउका झुपडीसम्म पुर्‍याएको थियो ।

‘५२ वर्षअघि पहिलोपटक नेपाल पुगेको थिएँ,’ उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘त्यसयता म थुप्रै पटक पुगिसकेको छु । दुई हप्ता अघि मात्रै नेपालबाट फर्किएको हुँ-जहाँ नेपाली अनुहारमा मलाई मेरो आफ्नोपन भेटिन्छ।’

उनको अनुभव सायद अरु आरोहीको जस्तै हुँदो हो-त्यो केवल आरोहणसम्म सीमित हुदो हो।तर लोपेजका लागि नेपाल भनेको हिमाल मात्र होइन,त्यो त अध्ययनको प्रयोगशाला र जीवनको गन्तव्य नै बनिसकेको छ ।

आज उनी हिमालहरू चढ्दैनन्, तिनीहरूलाई पढ्छन्।हिमालयको भू-आकृति, वातावरणीय चाप, आरोहणमा बढ्दो व्यवसायिकता र त्यसले ल्याउने संकटबारे उनी गहिरो अनुसन्धानमा गरिरहेका छन् ।

सन् १९७५ मा गेरार्डो ब्लास्केजसँगै मनास्लु हिमालको सफल आरोहण गर्दै इतिहास रचेका लोपेज आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढ्ने पहिलो स्पेनी हुन्। त्यसपछि उनले सगरमाथा पनि  चढे। सम्भवत-उनी विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पाइला राख्ने पहिलो २०५ आरोहीहरूमध्ये एक हुन् ।

नेपाली राजदूतावास म्याड्रिडद्वारा आयोजित ‘एभरेष्ट उत्सव’ केवल एक समारोह थिएन, त्यो नेपालप्रेमीहरूको आत्मीय पुनर्मिलन थियो।त्यहाँ,स्पेनी भूमिमा नेपाली हावाको झल्को चल्यो।हिमालहरू सम्झिए-सगरमाथा मात्र होइन, हाम्रो पहाड, पाखा र ती गुमनाम गाउँहरू जसले हरेक आगन्तुकलाई आफ्नो बनाए । त्यहाँ नेपाली भेषमा देखिएका अनुहारहरूमाथि स्पेनी आत्माहरू झुके ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूका स्वर एउटै लयमा बगे-नेपाल कुनै एकपटक घुमेर सकिने देश होइन,त्यो त हृदयमा घर बनाउने स्मृतिको भूगोल हो।एकचोटि भेटिएपछि कहिल्यै छुट्टिन नखोज्ने अनुभूतिको देश।

नेपालप्रति यस्तो प्रेम केवल लोपेजमा सीमित थिएन।कार्यक्रममा स्पेनी आरोहीहरूको अनुहारमा उस्तै चमक थियो-जुन शिखर पुगेपछि होइन, शिखर बुझिसकेपछि आउने हो । जौमे अल्तादिल क्लूआ-क्याटालान पर्वतारोही र चलचित्रकर्मी।

उनले निर्देशन गरेको ‘एभरेष्ट ९३’ डकुमेन्ट्रीले शिखरभन्दा ठूलो कथा भन्यो-प्रकृतिप्रति श्रद्धा र संरक्षणको। यही फिल्मले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवमा स्पेनका उत्कृष्ट निर्माता बनायो।

सन् १९८४।खुम्बुको आकाशमा ६,७८२ मिटर अग्लो काङ्गटेगा।यस शिखरमा पाइला टेकिन् मेरी पुइग रेबुस्तेस।यो केवल महिला नेतृत्वमा सम्पन्न एक आरोहण थिएन, यो एक युगको उद्घोष थियो-जहाँ महिला आत्मबल हिमालभन्दा कम थिएन।

सन् १९८८ मा उनी फेरि नेपाल फर्किन् र पहिलो स्पेनी महिलाका रूपमा सगरमाथा आरोहण प्रयास गरिन्।उनका हरेक पाइला इतिहास थियो।

समारोहमा सम्मानित अर्का व्यक्तित्व थिए-लुईस बेलभिस डेल रियो।नेपालसँग उनको सम्बन्ध धेरै पुरानो र आत्मीय छ ।

सन् १९८० को दशकतिर, जब नेपालमा ट्रेकिङ संस्कृति विस्तार हुँदै थियो, उनी त्यही बेला नेपालका दुर्गम हिमाली भेगहरूमा पुगेका थिए। सन् १९८२ मा उनले क्याटालान पर्वतारोहीहरूलाई सगरमाथासम्म पुर्‍याउने अभियानको नेतृत्व गरे।उनी लामो समयसम्म बार्सिलोनाबाट नेपाली कन्सुलरको भूमिका पनि सम्हाल्दै आएका थिए।सगरमाथा सफाइ अभियानमा पनि उनको योगदान उल्लेखनीय छ।नेपालका थुप्रै ठाउँ घुमिसकेका बेलभिस भन्छन्,’नेपाल मेरो दोस्रो घरजस्तै हो।’

कूटनीति, पर्यटन र संस्कृति एकै ठाउँमा

 

कार्यक्रममा स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपालले सहभागिलाई स्वागत गर्दै भने,‘नेपालले विश्वलाई हिमाल मात्रै दिएको छैन,आत्मीयता, साहस र सांस्कृतिक समृद्धिको सन्देश दिएको छ।’ राजदूत नेपालले नेपालको विविधता, प्रकृति र संस्कृतिको सन्तुलनलाई स्मरण गर्दै थपे, ‘नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ प्रकृति, अध्यात्म र साहस एकसाथ पाइन्छ । यही कारणले संसारभरका मानिस नेपालसँग भावनात्मक रुपमा जोडिन्छन्।’

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माले दुई चरणमा प्रस्तुति दिए।पहिलो चरणमा उनले नेपालका प्रमुख पर्यटन गन्तव्य, पदयात्रा मार्ग, र गाउँघरमा पाइने आतिथ्यता बारे चर्चा गरे । उनी भन्छन्, ‘नेपाल घुम्न आउनु केवल दृश्य हेर्नु होइन,अनुभव बटुल्नु हो।यहाँको हिमाल, संस्कृति र मानिसहरूले मन छुन्छन्।’ दोस्रो चरणमा उनले सगरमाथाका हालका विषयहरूबारे बोले।जलवायु परिवर्तनको असर, भीड बढ्दै गएको अवस्था, र त्यसले पारिरहेको असरबारे उनले तथ्यसहित बताए ।

कार्यक्रममा एनआरएनए स्पेनको संयोजनमा विभिन्न जातजातिका कलाकारहरूले आफ्ना परम्परागत भेषभूषामा नाच प्रस्तुत गरे। त्यो नृत्य केवल मनोरञ्जन थिएन, त्यो नेपाली पहिचानको उत्सव थियो । नेपाली हस्तकलाका सामग्री-धातुका मूर्ति,लोककला र काठका शिल्पहरूले पनि दर्शकको ध्यान खिचे ।

एनआरएनए स्पेनका अध्यक्ष पेशल कुमार कोईरालाले भने, ‘एभरेष्ट डेको सन्दर्भमा बार्सिलोनामा यति आत्मीय कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपालीपनको गर्वलाई जीवित बनाइदिनु भएकोमा राजदूतावासलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’