शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र दूधपाटी भक्तपुरमा दुवै मिर्गाैला फेल भएर उपचाररत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना केन्द्रीय नेता अलपत्र परेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जाजरकोट जिल्ला इन्चार्ज केबी मल्ल (पार्टीले राखिदिएको नाम) उपचार खर्च नभएर अलपत्र परेका हुन् । वहालवाला पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं जाजरकोट इन्चार्ज मल्ललाई पार्टीले वास्ता नगरेपछि थप पीडा भएको छ । 

आफ्नो उपचारको लागि चिकित्सकले २० देखि २५ लाखसम्म लाग्ने बताएको तर आफूसँंग सुको पैसा नहुँंदा समस्या परेको उनले दुःख विसाए । विरामी भएदेखि पार्टीले कुनै वास्ता नगरेकोमा उनले दुःखेसो पोखे । आफू ९ कक्षा पढ्दै गर्दा नै कम्युनिष्ट पार्टीमा होमिएर सशस्त्र युद्ध हुँंदै अहिले चन्द नेतृत्वको पार्टीमा क्रियाशिल रहेको तर समस्या पर्दा पार्टीले पनि वेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए ।  

कलिलै उमेरका तीन छोराछोरी र वृद्ध आमाको साथमा रहेका मल्लकी श्रीमती भने छुटिएर बसेकी छिन् । बुवाको निधन भइसकेको छ ।  

जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका ५ घर भई हाल अस्पतालमा उपचाररत उनले आर्थिक अभाबका कारण आफनो उपचारमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अहिले उनको दुई वटै मिर्गाैला विग्रेको छ । यही कारण उनी गाउँंबाट ७५ वर्षीया आमालाई बोलाएर मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा छन् । तर आर्थिक अभाबका कारण उपचार अगाडि वढाउन समस्या परेको उनले सुनाए ।  

सम्पत्तिको नाममा केही पनि नभएकोले हालसम्म जेनतेन सहयोगको भरमा उपचार पाइरहेको मल्लले जनाए ।  

बहिनी तुलसी मल्लका अनुसार दाजु ६ वर्ष अगाडिदेखि नै मिर्गाैलाका विरामी हुन् । ६ वर्ष अघि नै आफनो मिर्गाैला दिएर दाइलाई सहयोग गरेको तुलसीले सुनाइन् । आफू पनि विवाहित भएकाले घर र छोराछोरी गाउँमै अस्तव्यस्त रहे पनि दाजुको कोही नभएकाले साथ दिन आएको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म दाजुको उपचार खर्च दिदीवहिनीको सहयोग र मनकारी मानिसहरुको चन्दाबाट चलेको छ ।

माओवादीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, चन्द नेतृत्वको नेकपाकै पूर्वभक्तपुर जनसरकार प्रमुख एवं माओवादी सशस्त्र युद्धका समकालिन प्रेमध्वज मोक्तानले दुबै मिर्गौला फेल भएका मल्ल सशस्त्र युद्धका कुशल कमान्डर रहेको सम्झे । युद्धमा संगँै लडेको स्मरण गर्दै उनले देशको लागि जीवन आहुति दिने साथीको यस्तो हविगतले आफूलाई निकै पीडाबोध भएको सुनाए । सहकर्मीको उपचारका लागि देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाई दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक सहयोगको पनि अपिल उनले गरे । 

१५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले आइतबार राति संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगका सम्भावित पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्‍यो ।

आयोगका सम्भावित अध्यक्ष र सदस्यहरूको सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेमा समितिले एउटै व्यक्तिको नाम दुवैतिर राखेर अध्यक्ष/सदस्यहरूमा सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस भएकामध्ये अधिकांश अवकाशप्राप्त न्यायाधीश छन् । सेवा अवधिभर मानव अधिकार तथा कुनै अनुसन्धानको काममा संलग्न नभएका न्यायाधीश पनि सूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका र बहालवालाहरू संक्षिप्त सूचीमा परेका छैनन् ।

सिफारिस समितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पूर्व न्यायाधीशहरूले नै बढी आवेदन दिएकाले उनीहरूको नाम पर्नु स्वभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘आवेदन दिने पनि पूर्वन्यायाधीश नै बढी थिए, स्वतः संक्षिप्त सूचीमा उनीहरू परे । हामीले कसैलाई पक्षपात गरेर राख्ने र हटाउने गरेको होइन ।’

सिफारिसमा परेकामध्ये कतिपयमाथि द्वन्द्वपीडितहरूको बिमति छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस शेरबहादुर केसी पीडितमैत्री छवि बनाएका व्यक्ति होइनन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भइसकेका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कानुनका अध्यापक केसीमाथि द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर असहमति देखिन्छ ।

काभ्रेकी मैना सुनारको हत्यापछि जिल्ला अदालत काभ्रेले तीन सैनिक अधिकारीलाई ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सुनायो । ती सैनिक अधिकारी न्याय माग्दै आउनुपर्नेमा नेपाली सेनाले ‘हत्याको आरोपमा दोषी ठहरिएका’ सैनिकहरूलाई कारबाही गर्न नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

फौजदारी न्याय प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेगरी राज्य प्रणालीमाथि सेनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा केसीले नेपाली सेनाको तर्फबाट उक्त मुद्दामा वकालत गरेका थिए ।

‘कैयौं सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले द्वन्द्वपीडितमाथि लाञ्छाना र घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँको सिफारिस विरुद्ध हामीले उजुरी नै हाल्नेछौं ।’ समितिले नै उजुरीका लागि २० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस शेरबहादुर केसी केसीमाथि द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर असहमति देखिन्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापाको पनि नाम सिफारिस भएको छ । कर्पोरेट र करसम्बन्धी कानुनका विज्ञ समेत रहेका उनी केही महिनाअघि प्रगतिशील समूहबाट सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा उम्मेदवार थिए । एमाले कोटाबाट उनको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएको समितिसम्वद्ध एक सदस्यले बताए ।

जानकारहरूका अनुसार, कांग्रेसले सत्य निरुपण तथा मिलमिलाप आयोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकलाई लैजान चाहन्थ्यो । विरोधपछि त्यो प्रयास रोकिएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अघि बढाउने प्रयास उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवहेलनाको निवेदनका कारण सम्भव हुन सकेन । सिफारिस समितिसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले शेरबहादुर केसीको नाम सिफारिस भएको देखिन्छ ।’

बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा अच्युतप्रसाद भण्डारीको नाम पनि छ, जो उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । उनको नाम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा पनि छ ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘जहाँ भए पनि केही समयका लागि जागिर हुने’ भन्ने मानसिकताका साथ पेस भएको आवेदनमाथि गम्भीर अध्ययन नै नगरी संक्षिप्त सूची तयार पारिएको हो ।

दुवै आयोगमा सिफारिस भएका पाँचैजना कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । अग्निप्रसाद थपलिया, डिल्लीराज आचार्य, लीलादेवी गड्तौला, विजयसिंह सिजापति र विश्वराज कोइरालामध्ये थपलिया र आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश थपलियासँग संक्रमणकालीन न्याय वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको विशेष अनुभव छैन । उनी एमाले कोटामा संक्षिप्त सूचीमा परेका हुन् ।

उच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश आचार्य माओवादी निकट मानिन्छन् । उनी गत वर्षको सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धानको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष थिए ।

कानुन समूहबाट सचिव बनेकी गड्तौला पहिलो महिला मुख्यसचिव समेत भइन् । सरकारी काम-कारबाहीको प्रभावकारिता बढाउने समितिमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेकी पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला त्यही कोटाबाट दुवै आयोगको नेतृत्वमा सिफारिस भएकी हुन् ।

सिंजापति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुन संकायका पूर्वडीन हुन् । विश्वराज कोइराला नायव महान्यायाधिवक्ता (सचिव स्तरको सरकारी वकिल)बाट अवकाश पाएका हुन्, जो कांग्रेस कोटाबाट संक्षिप्त सूचीमा परेका हुन् । सिफारिस भएकाहरूमा संक्रमणकालीन न्यायमै केन्द्रित भएर काम गरेको अनुभव छैन ।

सिफारिस भएका केही बाहेक सबैजसोको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा सिफारिस छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्नु र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था पहिल्याउने काम चारित्रिक रूपमा नै भिन्न हुने भए पनि सिफारिस समितिले एकमुष्ट ‘जता थपे पनि हुने’ शैलीमा नाम सिफारिस गरेको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल दुवै आयोगमा सिफारिस भएका नाम समाजका लागि स्वीकार्य खालको नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सिफारिस समितिमा नै सरकार हावी छ, भागबण्डामा नाम टुंग्याइन्छ भने त्यसले कसरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्ला ?,’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियाहरू अघि बढाउने प्रक्रियालाई नै सर्वस्वीकार्य बनाउने काममा यिनीहरू चुक्दै गएका छन् ।’

सिफारिस भएकामध्ये कविता पाँडे लिली थापानिकट मानिन्छन् । कुमारी कौशल्या ओझा, कुलप्रसाद शर्मा, गोपालनाथ योगी, गोपालप्रसाद लम्साल पनि सिफारिसमा परेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघको अध्यक्ष भइसकेका गोपालप्रसाद लम्साल डा. अर्जुन कार्कीको कोटामा परेको समितिसम्वद्ध स्रोतले बतायो ।

नरेन्द्रकुमार केसी, नागेन्द्रलाल कर्ण पनि सिफारिसमा परेका छन् । उच्च अदालतमा रहँदा ३३ किलो सुन प्रकरणबारे उनले गरेको आदेश विवादमा परेको थियो । उनी लगायतमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्‌ले केदारप्रसाद चालिसेको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति नै बनाएको थियो । उनी जाँचबुझ नटुंगिँदै अवकाश भएका थिए ।

गोपालनाथ योगी माओवादी कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् । दुवै आयोगका लागि सदस्यमा सिफारिस भएकाहरूमा पदमबहादुर शाही, ब्रह्मदेव राय यादव, डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, रामकुमार आचार्य छन् । ब्रह्मदेव राय यादव लोकसेवा आयोगको सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । संवैधानिक आयोगका कतिपय पूर्वपदाधिकारीको नाममाथि ‘इन्टरटेन’ नगरेको सिफारिस समितिले अर्का पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरेको हो ।

रामकान्त तिवारी, रेश्मा थापा, विनिता नेपाली, सिर्जना पोखरेल, सुबोधराज प्याकुरेल र डा. हेमराज सुवेदी सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । स्टेला तामाङको नजिक भएर काम गरेका उनी इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे)मा पनि आवद्ध थिए । डेढ दशकदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडमा काम गरेकी रेश्मा थापा कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएकी हुन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यका लागि मात्रै सिफारिस हुने सातजना छन् । सत्य निरुपण आयोगको सदस्यको संक्षिप्त सूचीमा कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, नवलकिशोर यादव, राजुप्रसाद चापागाईं, टीका ढकाल, विनोदमोहन आचार्य, वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभाकर बुढाथोकीको नाम छ । सन्तोषबाबु सिग्देल मात्रै एकजना हुन्, जो बेपत्ता छानबिन आयोगको सदस्यमा मात्रै सिफारिस भएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितमध्येका एक सुमन अधिकारी आफूहरूले जति सहयोग गर्न खोजेको भए पनि सरकार र सिफारिस समिति संवेदनशील हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सर्वस्वीकार्य भएका र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन भूमिका खेल्ने आशा भएका अनुहारहरू सिफारिस गर्नुपर्नेमा पूर्वन्यायाधीश र आफू निकटका व्यक्तिको मात्रै संक्षिप्त सूची बनाइयो,’ उनले भने, ‘केही आशालाग्दा व्यक्तिहरूको नाम अघिल्लो पटकझैं यसपटक पनि छुटेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, डा. विपिन अधिकारी अनि कुलचन्द्र गौतम लगायतको नाम द्वन्द्वकालीन आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस भएको थियो । फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीदेखि कानूनी अध्यापक विष्णुमाया भुषाल र रुक्मिनी महर्जन लगायतको नाम संक्षिप्त सूचीमा छैन ।

समितिका संयोजक मिश्रले अरुले सिफारिस गरे पनि सहमति नजनाएका, कुनै कागजात पेस नभएका र सम्पर्कमा पनि आएकाहरू व्यक्तिको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश नगरिएको बताए । उनका अनुसार, सार्वजनिक वा कुनै जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।

उनी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्ति अहिले नै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भने कसरी अर्को जिम्मेवारीमा सिफारिस गरौं । पहिले त्यो जिम्मेवारी त त्याग्नुपर्‍यो ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा सरोकारवालाहरू इमान्दार बन्न चुकेको र दलहरूले आफू अनुकूल त्यसको फाइदा उठाएको बताउँछन् ।

‘यी दुई आयोगमा नियुक्ति गर्दा सरकार र दलहरूले आफूअनुकूल गर्न खोजेकै छन्, तर सरोकारवालाहरू त्यसमा खबरदारी गर्न चुके,’ उनी भन्छन्, ‘मानव अधिकारकर्मी एवं सरोकारवालाहरू पनि आ-आफ्नै स्वार्थमा चल्न थाले । खबरदारी गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेकाहरू नै भागबण्डा र अरु स्वार्थमा अल्मलिए ।’

एचआइभी सङ्क्रमितहरुले औषधि अभाव र उपचारमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।

‘एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको मानवअधिकार अवस्था विषयक नीति संवाद कार्यक्रम’ जनकपुरधाममा सोमबार सम्पन्न कार्यक्रमहरुमा उनीहरुले आफूले भोगेका समस्याबारे गुनासो राखेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेशद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा आयोगले तयार पारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी एचआईभी सङ्क्रमित अधिकांशले अस्पतालमा औषधि अभाव र उपचार सेवामा समस्या भोगेको सुनाए।

मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुघ्नप्रसाद सिंहले एचआईभी संक्रमितहरूको पीडा सुन्दा आफू दुःखी भएको र खुला सीमाका कारण समस्या थपिएको बताए।

उनले स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकले बिरामीप्रति हेलचेक्र्याइँ गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले पहिलेको तुलनामा अहिले प्रादेशिक अस्पतालको सेवा सुधार भएको दाबी गरे।

अध्यक्ष बुद्धनारायण सहनीले एचआइभी सङ्क्रमण शरीर तथा समाजभित्र रहेको भए पनि अझै खुलेर आउन नसकेको बताए। उनले सङ्क्रमित स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गरेमा उपचार र परामर्श सेवा सजिलो हुने धारणा व्यक्त गरे ।

सिरहा नगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूमा अनिवार्यरूपमा पब्लिकेशन तोकेर पाठ्यपुस्तक लागू गर्न जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय सरला कुमारी पाण्डे र माधव धितालको संयुक्त इजलासले आइतबार नगर कार्यपालिकाको नाममा आदेश जारी गर्दै, २०८१ साल चैत २० गते जारी गरिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले २०८१ साल चैत १८ गतेको शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार पब्लिकेशन तोकेर निजी विद्यालयहरूलाई किताब प्रयोग गर्न आदेशात्मक परिपत्र गरेका थिए।

त्यसपछि कार्यभार सम्हालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद इद्रिश राईनले समेत २०८२ साल वैशाख ८ गते सोही व्यहोराको परिपत्र जारी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भनेका थिए।

तर, शिक्षा नियमावलीमा भएको प्रावधान विपरीत नगरपालिकाले सार्वजनिकरूपमा पब्लिकेशन नै तोकेर किताब अनिवार्य बनाउन खोजेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो। यसले नगरपालिका र पब्लिकेशन कम्पनीबीच आशङ्कास्पद सम्बन्ध रहेको अनुमानसमेत गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईनले भने शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार मात्र आफूले परिपत्र गरेको दाबी गरे। ‘शिक्षा नियमावली त छ तर हामी पनि स्थानीय सरकार हौं, शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो अधिकार हो,’ उनले भने।

नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ७ सम्म नेपाली किताबका लागि तक्षशिला पब्लिकेशन, कक्षा ८ देखि १० सम्मका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र; अंग्रेजी किताबका लागि क्रमशः टाइम्स पब्लिकेशन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र; अनिवार्य गणितका लागि वेदान्ता; विज्ञान तथा प्रविधिका लागि विद्यार्थी पब्लिकेशन र सामाजिक अध्ययनका लागि रिडमोर पब्लिकेशन अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सिरहाका प्रमुख दीपकराज कलौनीले पालिकाले यसरी पब्लिकेशन तोकेर किताब अनिवार्य गर्न नसक्ने बताए। ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सूचीकृत कुनै पनि पब्लिकेशनको किताब प्रयोग गर्ने अधिकार निजी विद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त छ,’ उनले भने, ‘कुनै निकायले पब्लिकेशन तोक्न मिल्दैन।’

प्याब्सन सिरहा अध्यक्ष उमेश चौधरीले स्थानीय तहहरूले कमिसनको डिल गरेर पब्लिकेशन सिन्डिकेट थोपर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘पब्लिकेशन तोकेर किताब लगाउन उर्दी जारी गर्नु सरह हो,’ चौधरीले भने, ‘हामीले अदालतसँग न्याय मागेका छौं र अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं।’

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ६ (क) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सिरहा नगरपालिकाले शिक्षा समितिको निर्णय भन्दै केही पब्लिकेशनलाई मात्र मान्यता दिँदै परिपत्र जारी गरेको थियो।

अदालतले आदेशमा भनेको छ– ‘२०८१ साल चैत २० गते च.नं. ३५९८ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु गराउनु र वर्तमान अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

हेर्नुहोस् आदेश :

काठमाडौं । ‘पशुपतिप्रसाद’, ‘आमा’, ‘चिसो मान्छे’जस्ता रुचाइएका फिल्म निर्देशन गरेका निर्देशक दीपेन्द्र के खनालको आगामी फिल्म ‘के घर के डेरा : घर नं २’ प्रदर्शनको तयारीमा छ ।

जेठ २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्ममा घर र डेरामा बस्नेहरूको कथा समावेश छ । घर र डेराका कारण समाजले मूल्यांकन गर्ने सामाजिक प्रतिष्ठाको कथा यसमा छ ।

घर र डेरा कै कारण जतिसुकै उचनिच व्यवाहार भए पनि अन्ततः त्यसको प्रभाव जीवनको अन्त्यमा के पर्छ यसबारे पनि फिल्मले दर्शाउने निर्देशक खनालले बताए ।

यो फिल्ममा डेरामा बस्ने र घरबेटी को हो भन्नेबारेमा खुलाइएको छैन । फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने, निश्चल बस्नेत, उपासना सिंह ठकुरी, आर्यन सिग्देल, केकी अधिकारी, प्रकाश घिमिरेलगायत कलाकार मुख्य भूमिकामा छन् ।

पोस्टरमा सबैको उस्तैउस्तै लुक्स छ । एउटा पोस्टरमा खगेन्द्र साइकल डोर्‍याउँदैछन् । टिजरले पनि खगेन्द्रलाई दुःखी पात्रको रुपमा देखाएको छ ।

त्यसैले खगेन्द्र डेरावाल हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि, उनी डेरावाल हुन् भने घरबेटी आर्यन हुन् कि निश्चल यसबारे निर्देशकले केही जानकारी दिएका छैनन् ।

निर्देशक खनालले ‘के घर के डेरा : घर नं २’ सिक्वेल नभएको बताए पनि कथा घर र डेराको रहेको बताउँछन् । पटकथा बुद्धिसागरले लेखेका छन् । उनको यो पहिलो लेखकीय फिल्म हो ।

यो फिल्म एप्पल इन्टरटेन्मेन्ट, ए प्लस इन्टरटेन्मेन्ट तथा नटराज क्रिएसनको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको हो । कृष्णबहादुर थापाको छायांकन छ । निर्मातामा नकिम उद्दिन, शरद श्रेष्ठ र किरण महर्जन छन् । कार्यकारी निर्माताको रूपमा युवराज कार्की छन् ।

In a magnificent feat for the popular electric vehicle, the Tata Nexon EV Long Range variant has earned a 5-star rating. The model that comes with a 45 kWh battery pack was recently awarded a rating in the crash test for both adults and minors. India’s New Car Assessment Programs (NCAP) gave the high-flying EV the highest safety rating.

Tata Nexon EV gets near-perfect score with a 5-star safety rating

In the crash test, the Tata Nexon EV Long Range variant received a massive 29.86 points out of 32 for adult protection and 44.95 points out of 49 for child protection. The safety test was conducted at a speed of 64 km/h for a frontal impact. It is how the safety of the passengers sitting in the front seat is assessed.

The test found that the car stood up well against the impact on the head and neck of the driver and front passenger. It’s been said that the driver’s chest protection was found satisfactory while the passenger’s chest protection was sound.

For the test of the car’s side impact, it was hit from the side at a speed of 50 kmph. In this test, the driver’s head, chest, abdomen, and waist protection drew an excellent score. Likewise, the side pole test also brought positive results. The test found that a human body, if it happened to be in such a situation, would be in good condition despite the fiery impact.  

Also: Best electric cars | Latest price in Nepal

Tata Nexon fared excellently in both adult and child protection

Overall, the Nexon EV Long Range variant achieved a near-perfect 5-star rating with 29.86 out of 32 in adult protection and 44.95 out of 49 points in child protection.

The test was conducted with a dummy of an 18-month-old child and a 3-year-old girl. In the test conducted in the front seat for the 18-month-old child, it scored 7.95 out of 8 points, while the 3-year-old girl scored a full 8 points in the test.

Additionally, in the dynamic test, the car drew 23.95 out of 24 points.

Check out: Best mini cars in Nepal with their latest price

These ratings will apply to other variants

Bharat NCAP says that this safety rating will be applicable to the mid-range variants – Creative, Fearless, and Empower, which come with a 30 kWh battery pack. Similarly, these ratings will be valid for the Creative, Fearless, Empowered, Empowered+, and Red Dark variants with a 45 kWh battery pack.

Tata Nexon EV comes with airbags, rear parking sensors, reverse camera, etc. The Top variant gets rear disc brake, tire pressure monitoring, and other additional safety features.

In Nepal, the Tata Nexon EV price is Rs. 38,99,000 to Rs. 42,99,000 based on base and top variants. It competes with the likes of  BYD Dolphin, MG4 EV, MG Comet, and Mahindra XUV400 EV. The 5-star crash test score further raises customer appeal to this subcompact SUV EV.

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानकै कारण मुलुक समाजवाद उन्मुख बाटोमा अघि बढेको बताए।

बीपी कोइराला सोसलिस्ट इन्टरनेसनल नेपालद्वारा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बीपीको समाजवाद र स्थानीय सरकार’ पुस्तक लोकार्पण गर्दै यादवले २००७ सालपछिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनले देशमा ठुलो र सकारात्मक परिवर्तन आएको बताएका हुन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको समावेशी र समानुपातिक संविधान नै वर्तमानमा मुख्य तथा सकारात्मक उपलब्धि भएको यादवले बताए।

‘सबैभन्दा पोजेटिभ कुरा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक संविधानमा छौँ,’ उनले भने, ‘यो संविधान समाजवाद उन्मुख छ। बीपी कोइरालाको समाजवादी चिन्तन अनुरूप हामीले बाटो बिराएका छैनौँ।’

प्रत्येक नेपाली सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मालिक भएको जनाउँदै यादवले नेपालीले संसारमा शिर उठाएको बताए। राजनीतिको आआफ्नै कोर्स हुने र त्यसअनुसार मुलुकमा समयअनुसार सम्झौता हुँदै आएको जनाउँदै उनले भने, ‘मुलुक बर्बाद भयो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ त्यो गलत छ।’

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गणतन्त्र खतरामा नरहेको बताए। तर, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको असन्तुष्टि तीव्र रहेको जनाउँदै कोइरालाले त्यसलाई भने सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘आफ्ना कमीकमजोरी सुधार नगर्ने, गणतन्त्र कमजोर भयो भनेर विश्लेषण गरेर बसेर हुँदैन।’

शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर, सहकारी पीडित सबै आन्दोलनमा रहेको भन्दै नेता कोइरालाले सरकार सडकमा भइरहेका आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएको गुनासो गरे।

सरकारले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाउँदै कोइरालाले भने, ‘सरकारले आफ्नो काम नगर्ने र अरूको आलोचना मात्रै गरेर बस्ने होइन।’

शिक्षकमाथि दमन निन्दनीय र घृणित भएको टिप्पणी गर्दै कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिन भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन दिन्न भने पनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर भएको आरोप लगाए।

कोइरालाले कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुनुपर्ने भए पनि पार्टीका पदाधिकारीको मौनताप्रति आश्चर्य प्रकट गरे। ‘कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाहरू लथालिङ्ग छन्, महाधिवेशनको बारेमा नेतृत्व र पदाधिकारीहरू बोल्नुहुन्न,’ उनले भने,‘यसरी त पार्टी पनि चल्दैन, मुलुक पनि चल्दैन।’

१५ वैशाख, सोलुखुम्बु। उच्च हिमाली क्षेत्र खुम्बुमा आइतबारदेखि लगातार भारी हिमपात भइरहेको छ । हिमपातका कारण पर्यटक र स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् ।

खुम्बु क्षेत्रमा रहेका ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाका अनुसार हिमपातका कारण पदमार्ग अवरुद्ध हुँदा गोक्यो क्षेत्रमा पर्यटक समस्यामा परेका छन् ।

उनले भने, ‘हिउँले बाटो पुरिएको छ, कतिपय पर्यटक समस्यामा परेका छन्, तर सङ्ख्या यकिन भइसकेको छैन।’

स्थानीयवासी साङ्गे शेर्पाले बेमौसमी हिमपातका कारण जनजीवनमा असर परेको बताए । यसैबीच सगरमाथा क्षेत्रमा पदयात्रामा गएका एक अमेरिकी पर्यटक सम्पर्कविहीन भएका छन् । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा ६३ वर्षीय अमेरिकी नागरिक वाइमा छन् ।

‘उहाँ गत बुधबार सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्टमा ‘इन्ट्री’ हुनुभएको थियो। त्यसपछि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन,’ उनले भने । हिमपातका कारण खोजी गर्न समस्या भएको छ ।

हिमपातका कारण सगरमाथा आरोहण पनि प्रभावित भएको छ । अधिकांश आरोहीहरु आधार शिविरमै रोकिएका छन् । प्रशासन र सम्बन्धित निकायले प्रभावित क्षेत्रका पर्यटक तथा स्थानीयको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर उद्धार र व्यवस्थापनका लागि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

The Indian government, led by Prime Minister Narendra Modi, has launched a new Aadhaar App with modern features such as face ID, QR scan, etc. The new app makes it more accessible and secure.

The new Aadhaar card is equipped with features that modern smartphone users are already accustomed to. It includes face ID for authentication, QR-based verification, and real-time face ID for authentication, etc. Also, the app comes with artificial intelligence (AI) that raises its functionality for users.

The Aadhaar app replaces the physical card that the citizens had been holding in their pockets.

This may interest you too: What’s it about Nagarik App and Indian Aadhaar Card integration?

Benefits of the new Aadhaar app for users

First, the use of the Aadhaar card means no need to carry around the physical Aadhaar card in the pocket. So, this will make it very convenient during hotel check-ins, shopping, or any place where they are used.

Also, the verification with the card becomes as easy as performing a UPI payment, Union Minister for Electronics and IT, Ashwini Vaishnaw who unveiled the app formally declared. To illustrate, users can authenticate their identity using a QR code scan.

Users can also share the data as they choose, which means they have control over their personal data.

“No need to hand over Aadhaar photocopy at hotel receptions, shops, or during travel. The Aadhaar App is secure and shareable only with the user’s consent. 100 per cent digital and secure,” Vaishnaw said.

Let’s assume that the Aadhaar app is similar to the Nagarik App of Nepal. But while the emphasis on the former is more on the security of the electronic form, the latter is equipped with public services.

Also: Delhi EV policy 2.0 mulls banning fuel-powered vehicles

Digital inclusion is another purpose of the new Aadhaar app

The new Aadhaar app seeks to promote digital inclusion and add more citizens to its ecosystem. As QR and AI features have enhanced the app, the government could add more functionality and security to make it a robust, useful, and powerful app in the future.

Aadhaar card is issued by and provides holders a unique digital identity as a citizen.  It is issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI). Reportedly, 99% of adult Indians have been registered in the Aadhaar card system. The target will be to shift as many as possible towards using the app.

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजापुरमा पछिल्लो ११ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन्।

सोमबार राजापुरमा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सडक, पुल र अन्य विकास निर्माणका कार्यले क्षेत्रको कायापलट भएको उल्लेख गरे।

“एक दशकअघि यहाँ बाटो–घाटोको अवस्था निकै कमजोर थियो, तर अहिले सडक र पुलहरू बनेका छन्। यो प्रगति देख्दा मलाई खुसी लागेको छ,” दाहालले भने।

सभामा उपस्थित खचाखच भीडलाई सम्बोधन गर्दै उनले करिब एक घण्टा लामो भाषण गरे।

अध्यक्ष दाहालले राजापुरमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। “दिनहुँजसो वन्यजन्तुको आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” उनले भने।

उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राजापुर नगरपालिकाका मेयर दिपेश थारुले अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धताले स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सभामा स्थानीय बासिन्दाले विकासका मुद्दाहरूसँगै वन्यजन्तुको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका थिए।

४ वैशाख, सुनसरी । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–७ का राजकिशोर मेहताले तीन बिघामा आलुखेती गरेका छन् ।

उहाँले सबै खर्चसहित रु छ लाख खर्च गरेका थिए । त्यसबाट करिब र १४ लाखको आलु उत्पादन गरिएको बताए ।

तीन महिना मेहनत गरेर आलुखेतीबाट रु आठ लाख आम्दानी गर्न सफल भएको महतोको भनाइ छ । रु १४ लाखको आलु बिक्री गर्दा सबै खर्च कटाएर रु आठ लाख आम्दानी भएको उनले बताए ।

‘विभिन्न समस्या त छन्, मजदुर, खाद्यमलको अभाव छ । तथापि तीन महिना मेहनत गरेर यो आम्दानी गर्न सफल भयौँ । यो देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो’, मेहताले भने। यहाँका अधिकांश हिउँदे बालीका रूपमा मुख्यगरी आलुखेती गर्ने गरेका कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख नीलकमल सिंहले जानकारी दिए ।

यहाँ काडिनल, जनक, कुफरी जपी, भूटानी, सठिया, टिपिएसलगायत जातका आलु लगाउने गरिएको उनले बताए । समग्रमा वार्षिक रूपमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

४ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगतको आधारभूत सेवामा देखिएको दोहोरोपना हटाएर सुधारिएको प्रोटोकल निर्माणको तयारी थालेका छन् ।

यसका लागि उनले स्तरीय प्रोटोकल तयार पार्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विज्ञ समिति गठन गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपना आइरहेको देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरी मापदण्ड बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले जानकारी दिए ।

हाल विभिन्न सरकारहरूले आधारभूत सेवामा निःशुल्क औषधिका लागि रकम विनियोजन गरे पनि स्वास्थ्य बीमामा समेत दावी आउँदा भुक्तानी दायित्व बढेको र खर्चको दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । योसहितका प्राविधिक विषयमा समितिले प्रोटोकल तयार पार्नेछ ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उनले गठन गरेको समितिले स्तरीय निदान तथा उपचार प्रोटोकल समेत तयार पार्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त नेतृत्वको समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले प्रथम सेवा बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवामा प्रष्टताका लागि समेत सुझाव दिने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ । यसका साथै बिरामी रेफर गर्ने अवस्था तथा विधिसमेत समितिले निर्धारण गर्नेछ ।

समितिलाई आधारभूत सेवाबाहेक बीमामार्फत प्राप्त हुने सेवा प्याकेजसमेत निर्धारणका लागि कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

नेपाल सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट लागु भएको विवरण र सूची तयार पारेर दोहोरोपना हटाउन पनि समितिले काम गर्ने उनले बताए ।

समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधि स्वास्थ्य बीमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

समिति सदस्यमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भोगेन्द्र डोटेल, विज्ञराम भण्डारी, मन्त्रालयकी मेसु डा. सुनिता लम्साल तथा सदस्य सचिवमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेसु डा. अमृत पोखरेल चयन भएका छन् ।

अमेरिकामा टिकटकपछि डिपसिकलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ। अमेरिकी सांसदहरूले डिपसिकलाई कुनै पनि सांसद र अमेरिकी कर्मचारीले चलाउन नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। खासगरी सरकारले लगानी गरेका वा सरकारी कम्प्युटरहरूमा उक्त एप प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्।

चिनियाँ कम्पनी डिपसिकले अमेरिकी सरकारी कर्मचारी र त्यसमा राखिने सबै सूचना चिनियाँ सरकारलाई बुझाउने भएकाले उक्त एपलाई सरकारी कम्प्युटरमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठेको हो। कानुन बनाउन आवाज उठाउनेहरू रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै पार्टीका सांसदहरू छन्। न्युजर्सीबाट निर्वाचित डेमोक्रेट सांसद जोस गोथेमरले इलिनोइसबाट निर्वाचित रिपब्लिकन सांसद डारिन लाहुडसँग मिली यसबारे विस्तृत जानकारीयुक्त निवेदन तयार पारेका छन्। गोथेमरले द वाल स्ट्रिट जर्नलसँग भनेका छन्, ‘हाम्रा सूचना चोरी हुनुअघि नै हामीले कानुन बनाएर ती सूचना चिनियाँ सरकारको हात पर्नबाट रोक्नुपर्छ।’

डिपसिकको खुला मोडलका कारण यो व्यापार, ग्राहक तथा प्राविधिकहरूमाझ निकै लोकप्रिय भएको छ। यो अमेरिकामा सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एपमध्ये एक बन्न पुगेको छ। डिपसिकमा साइन इन गर्नेबित्तिकै चाइना मोबाइलको सर्भरमा सारा सूचनाहरू पुग्ने गर्छ। चाइना मोबाइललाई अमेरिकाले धेरै अघिदेखि अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। डिपसिक टुलमा एक पटक जोडिइसकेपछि उसले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका सारा सूचनाहरू एकै झमटमा संकलन गरिसक्ने हुनाले यो खतरनाक हुने साइबर सेक्युरिटी र तथ्यांक सुरक्षामा काम गरिरहेकाहरूले बताइरहेका छन्। सोको जानकारी हालै एसोसिएटेड प्रेसले खुलासा गरेको थियो। त्यसलाई तल्लो संसद् (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ) का दुई सांसदले विस्तारपूर्वक प्रतिवेदन लेखी हाउस सेलेक्ट कमिटी अन इन्टेलिजेन्समा बुझाएका छन्। काम सजिलो बनाउने निहुँमा सारा सरकारी सूचना चीनको जिम्मा लगाउनु घातक हुने सांसदहरूको दाबी छ।

अस्ट्रेलियाले सुरुमै डिपसिकलाई सरकारी कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न नपाइने नियम बनाइसकेको छ। यस्तै दक्षिण कोरियाले यसै साता सरकारी कम्प्युटर प्रयोगमा बन्द गरिसकेको छ भने इटालीले जनवरीमा नै यो नियम कार्यान्वयन गरिसकेको छ। डिपसिकले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकाको नेभी र नेनसल एरोनटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसनले सो एपलाई सुरक्षा र निजत्वको श्रेणीमा राख्दै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

यस्तै अमेरिकाको टेक्सस राज्यले सुरुमै राज्यस्तरका सरकारी कम्प्युटर तथा मोबाइल, ट्याब्लेटहरूमा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसको कारणमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनी खुलाइएको छ। सन् २०२२ देखि अमेरिकी संसद्ले टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटकले अमेरिकी सूचना चिनियाँ सरकारलाई बुझाउने डरका कारण पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो र पछि अदालतले देशभरि नै यसलाई प्रयोगमा रोक लगाएको थियो।

४ वैशाख, काभ्रपलाञ्चोक । अविरल वर्षापछि खसेको लेदोसहितको पहिरोका कारण अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

पाँचखाल नगरपालिका–८ स्थित ५० किलो र ५१ किलो भन्ने ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।

पाँचखाल नगरपालिका–८ का अध्यक्ष सन्जय तामाङका अनुसार, अहिले बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

‘माथिबाट आएको लेदोसहितको पहिरोका कारण दुई ठाउँमा बाटो अवरुद्ध बनेको छ,’ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जेसीबीले अहिले लेदो पन्छाउने काम गरिरहेको छ ।’

सूचना प्रविधिको क्षेत्र र त्यसका अवसरहरूलाई फराकिलो बनाउँदै त्यसैबाट बलियो आर्थिक उर्पाजन गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङको फुङलिङमा करिब ८५ प्रतिशत अनुदानमा ‘आइटी कोर्ष’आम्दानीको बलियो स्रोत बन्न थालेको छ । सन् २०२२ बाट सुरु भएको उक्त कोर्षबाट २०२५ को चालु महिना (फेब्रुअरी) सम्ममा आइटी एकेडेमीबाट झण्डै १ सय ५० जना दीक्षित भएका छन् । 

फुङलिङ अम्बिटारस्थित भानुजन मावि परिसरसमा स्थापित आइटी एकेडेमीमा यो वर्षबाट वेबसाइट बनाउने कोर्ष समेत सुरु भएको छ । यो कोर्ष ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा रहेको र यसलाई थप परिस्कृत र व्यवस्थित गरी नयाँ रूपबाट प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य राखिएको हेडअफ आइटी एकेडेमी वसन्त पालुङ्वाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा रहेको वेबसाइट बनाउने तालिमका २० जना सहभागी छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमार्फत नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सम्मका काम गर्न सक्ने गरी ‘स्वतन्त्र रुपमा’ रोजगारी पाउन सक्ने अभियानको रुपमा आइटी एकेडेमी सुरु भएको हो ।

हेडअफ आइटी एकेडेमी पालुङ्वाका अनुसार आइटी एकेडेमीमा मुख्यतःग्राफिक डिजाईनिङ र डिजिटल मार्केटिङका कोर्षहरु नियमित भइरहेका छन् । यो साता मात्र ४२ जना मुख्यतःग्राफिक डिजाईनिङ र डिजिटल मार्केटिङ कोर्षबाट दीक्षित भएका छन् । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा सुरु भएको वेबसाइट डिजाईनिङ तालिमलाई समेत नियमित कोर्षमा समावेश गरेर एकेडेमीले युवाहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट भविष्य स्थापित गर्ने योजना लिएको हेडअफ आइटी एकेडेमी पालुङ्वाले बताए ।

‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा रहेकोले वेबसाइट डिजाईनिङ तालिम निःशुल्क रहेको छ । ह्युमन प्राक्टिस फाउन्डेसन(एचपिएफ)को संयोजन, भानुजन माविको अगुवाइ र डेनमार्कका नागरिक वाल्डेमर स्मिथको योजनामा सुरु भएको आइटी एकेडेमीको अहिले आफ्नै भवन रहेको छ । सन् २०२३ को नोभेम्बरमा भवन निर्माण सम्पन्न भई आफ्नै भवनबाट आइटी कोर्ष सञ्चालन भइरहेको छ । आइटी एकेडेमीको भवन निर्माण अघि भने भानुजन माविको आइटी कक्षबाट सन् २०२२ बाटै आइटी कोर्षहरु सञ्चालनमा थिए । अहिले सम्म १ सय ३२ जना ग्राफिक डिजाइनतर्फ र १८ जना डिजिटल मार्केटिङतर्फ दीक्षित भइसकेको आइटी एकेडेमीले जनाएको छ ।

कोर्षका लागि लाग्ने कुल शुल्कको १५ प्रतिशत मात्र अहिले तालिम लिने व्यक्तिले तिनुपर्छ । त्यो भनेको करिब ६ हजार ५ सय रुपैयाँ हुने पालुङ्वाले बताए । कोर्ष लिएवापतको कुल शुल्क भने झण्डै ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ हुने गरेको छ । कोष लिनेले तिर्नुपर्ने कुल शुल्कमध्ये झण्डै ३७ हजार रुपैयाँ हाराहारी रकम भने एचपिएफले तिरिदिदैं आएको छ । लर्नियो आइटी एकेडेमीको प्राविधिक पक्ष हेर्ने निकाय हो । उसका प्रतिनिधिले यहाँ आएर तालिमको मुख्य सहजीकरण गर्ने गरेका छन् । 

दीक्षित विद्यार्थीहरूले कमाए ५१ लाख रुपैयाँ 

आइटी कोर्ष कुनै अन्य सेवामा रहेकाहरूले समेत उपयोग गर्न सक्छन् । आइटीमार्फत आर्थिक आम्दानीका लागि कार्यस्थलमै पुग्नुपर्ने जरुरी छैन । हेडअफ आइटी एकेडेमी पालुङवाका अनुसार यही सञ्चालित आइटी कोर्ष लिएकाहरूले आइटी बजारबाट यो अवधिमा करिब ३७ हजार डलर अर्थात् झण्डै ५१ लख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरिसकेका छन् । बढ्दो आधुनिकतासँगै आइटी कोर्ष लिनेहरूमा आकर्षण पनि बढ्दै गएको र कोर्ष अवधि पछि आर्थिक आम्दानी समेत हुन थालेपछि यसको व्यावसायिकतामा वृद्धि हुँदै गएको तालिममा सहभागी सञ्चारकर्मी दिलकुमार फेम्बु लिम्बू बताउँछन् । आफ्नो क्षमता र कौशलताको उपयोगबाट आम्दानी आर्जन गर्न सकिने भएकोले आइटी क्षेत्र बलियो आकर्षणको केन्द्र बन्ने फेम्बुको बुझाई छ । 

दिगोपनका लागि सहकार्यको योजना

आइटी क्षेत्रतर्फ बलियो व्यवसायिक भविष्य देखा पर्न थालेपछि आइटी एकेडेमीको निरन्तरता र दिगोपनका लागि एकेडेमीले यहाँका स्थानीय तह देखि अन्य सरोकारवाला निकाय समक्ष सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि पालिका स्तरमा समेत आइटी कोर्षका बारेमा अवगत गराउने र यसको निरन्तरताको लागि सहकार्य गर्ने योजना अघि सारिएको पालुङ्वाले बताए । 

पालिकाहरूले हरेक बर्ष आफ्ना पालिका क्षेत्रका युवायुवतीलाई आइटी तालिमका लागि प्रोत्साहित गरी पालिका र एकेडेमीबिच आर्थिक सहकार्य समेत हुने गरी प्रस्ताव अघि सार्ने एकेडेमीको योजना रहेको छ । ९ स्थानीय तह रहेको प्रत्येक पालिकाबाट वार्षिक कम्तीमा ५०–६० जनाको दरले आइटी कोर्ष गर्ने युवायुवती एकेडेमी केन्द्रित गर्ने र त्यसबापत कोर्ष गर्दा लाग्ने व्यक्तिको शुल्क पालिकाले व्यहोरी दिने हो भने एकेडेमीको निरन्तरता र दिगोपनका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ ।