४ वैशाख, काठमाडौं। ब्राजिलियन लेजेण्ड रोबर्टो कार्लोसको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छ ।

एनएसएल आयोजक एनएसइएमले उनको १८ अप्रलिमा तय भएको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको जानकारी गराएको छ ।

कार्लोसले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै नेपाल भ्रमण स्थगित गरेको आयोजकले जनाएको छ ।

नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा ३३ वर्षदेखि क्रियाशील कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल (क्यान) महासंघले ‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप- २०८१’ का लागि आवेदन खुला गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाका लागि विगत सात वर्षदेखि वितरण हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले औपचारिक उद्घाटन गरे।

सो अवसरमा बोल्दै उनले यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल युगमा सफलता हासिल गर्न सीप प्रदान गर्दै नेपाललाई विश्वव्यापी सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्र स्थानमा पुर्याउन योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे। सूचना प्रविधिको निरन्तर परिवर्तनशील दुनियाँमा नवीनतम् प्रविधिहरू सिक्दै जानु आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्नका लागि यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी छ। यसलाई स्नातकोत्तर तहसम्म विस्तार गर्न सके, अनुसन्धान र उद्योग तयारी क्षमता अझ बलियो हुनेछ।’

क्यान महासंघले मैतीदेवीस्थित लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपालभरका जेहेन्दार तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको क्यान महासंघकीअध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यो कार्यक्रममा यस वर्ष पनि ४९ जना विद्यार्थीलाई आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।  

‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप’ ले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा करियर बनाउन अवसर प्रदान गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन्। यस्ता कार्यक्रमले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग पुर्याअउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।

देशका सातै प्रदेशका विद्यार्थीलाई समान अवसर दिने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशबाट एक छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अन्य ४२ जनालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनकाअध्यक्ष ई. पंकज जालानले बताए। साथै, फिमेल मेरिट आईसीटी स्कलरसिपअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट चार जनालाई गरी २८ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ भने आईसीटी मेरिट स्कलरसिप अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना गरी २१ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छन्।

छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले नेपालभित्र रहेको डिजिटल विभाजन कम गर्ने तथा अन्य संस्थाहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा यस्ता पहल गर्न प्रेरित गर्ने अध्यक्ष ई. जालानको विश्वास छ। सूचना प्रविधिको अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि ठूलो अवसरको रूपमा रहेको ‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप–२०८१’ ले डिजिटल नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनको विश्वास छ।

क्यान महासंघ र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनबीच भएको सम्झौताअनुसार ४९ जना विद्यार्थीले कुल दुई करोड १३ लाख एक हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छन्। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले मलेसियाको एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी एण्ड इनोभेसन (एपीयू) को सम्बन्धनमा सञ्चालित लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनमा स्नातक तह बीएससी आईटी अध्ययन गर्न पाउने छन्।

छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टु वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका र कक्षा १० को गणित विषयमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्ने छन्।

आवेदन क्यान महासंघको वेबसाइट (scholarship.can.org.np) वा लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको वेबसाइट (www.lbef.org) मार्फत २०८१ फागुन २५ गतेसम्म दिन सकिने छ। आवेदन फारमसँगै कक्षा १० र १२ को मार्कसिटको प्रतिलिपि, एउटा फोटो, नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र स्थानीय सरकारको सिफारिसपत्र संलग्न गर्नु पर्नेछ।

छात्रवृत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि क्यान महासंघले निवर्तमान अध्यक्ष रणजीत पोदारको संयोजकत्वमा छात्रवृत्ति छनोट समिति गठन गरेको छ, जसमा सहसंयोजक उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, हर्क सेटी, शेखरनाथ दुलाल, सचिव सरिता न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य राजु कट्टेल, दिपेन्द्र पौडेल र ओमकार बस्नेत तथा लेखा समिति सदस्यद्वय सन्तोष ढुंगाना सदस्य रहेका छन्।  

छात्रवृत्ति संयोजक एवं क्यान महासंघका निवर्तमानअध्यक्ष रणजीत पोदारले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक सीप हासिल गर्न उद्योगसँग सहकार्य गरिएको बताए। इन्टर्नशिप, परियोजना तथा उद्योगसँगको सहकार्यमार्फत विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका लागि तयार पार्ने आफूहरू लागिपरेको उनले उल्लेख गरे।

छात्रवृत्ति सहसंयोजक एवं महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालमै प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पारेर देशलाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने लक्ष्य रहेको बताए। देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिएर नेपालमा प्रविधि नवप्रवर्तनको वातावरण बनाउन यो छात्रवृत्ति प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटी विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिने बताउँदै नवप्रवर्तनशील प्रतिभा निखार्न र सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

क्यान महासघका महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेलले सूचना प्रविधिको अध्ययन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्ता छात्रवृत्तिहरू महत्त्वपूर्ण हुने विचार राखे। डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु आवश्यक रहेकाले यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम त्यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुने उनले उल्लेख गरे।

४ वैशाख, काठमाडौं । सीइसी काठमाडौं र गण्डकी हिरोज पोखरामा जारी केपी ओली कप टी–२० पुरुष राष्ट्रिय क्लबस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेल वर्षाले प्रभावित भएको थियो।

पहिलो सेमिफाइनलमा सीइसी काठमाडौंले हिमाल फ्रेन्ड्स क्रिकेट एकेडेमीलाई १० रनले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गर्‍यो। वर्षाका कारण खेल ५ ओभरमा सीमित गरिएको थियो। काठमाडौंले टस हारेर ब्याटिङ गर्दै ५७ रन बनायो। ओपनर रित गौतमले २८ रन बनाए भने अर्जुन घर्ती र दिपेन्द्र रावतले क्रमश: १३ र ८ रन जोडे।

जवाफमा हिमाल फ्रेन्ड्सले ५ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै ४७ रन मात्र बनाउन सक्यो। काठमाडौंका लागि मनोज यादवले २ ओभरमा ८ रन खर्चेर २ विकेट लिए भने युनिश विक्रम सिंह ठकुरीले १ विकेट लिए।

दोस्रो सेमिफाइनलमा गण्डकी हिरोजले अत्तरिया क्रिकेट एकेडेमीलाई टसको आधारमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान पक्का गर्‍यो। अत्तरियाले टस हारेर ब्याटिङ गर्दै १३.३ ओभरमा १४६ रन बनाएको थियो।

ओपनर विपिन रावलले ३३ बलमा ७२ रनको विस्फोटक पारी खेले, जसमा १२ चौका र २ छक्का समावेश थिए। तर वर्षाका कारण खेल रोकिएपछि टसको नतिजाकै आधारमा गण्डकी हिरोज विजयी घोषित भयो।

अब सीइसी काठमाडौं र गण्डकी हिरोजबीच उपाधिका लागि भिडन्त हुनेछ। चैत २३ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि पोखरामा हुनेछ।

एप्पलले आगामी चार वर्षमा अमेरिकामा पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने र २० हजार कर्मचारी भर्ती गर्ने बताएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस घोषणाको श्रेय तुरुन्तै लिएका छन्। 

सिलिकन भ्यालीमा आधारित यस दिग्गजले यो ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खर्च प्रतिबद्धता’ भएको बताएको छ। यो प्रतिबद्धता प्रविधि कम्पनीहरू कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधि विकास गर्न प्रभुत्वका लागि लडिरहेका बेला आएको छ। 

अमेरिकी कम्पनीहरूलाई उत्पादन स्वदेश फर्काउन दबाब दिँदै आएका ट्रम्पले यस लगानीका लागि आफ्नो प्रशासनलाई धन्यवाद दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। 

“यसको कारण, हामी जे गरिरहेका छौँ त्यसमा विश्वास छ, जुनबिना उनीहरूले दस सेन्ट पनि लगानी गर्दैनन्। धन्यवाद टिम कुक र एप्पल !!!”, ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा ठूला अक्षरमा लेखेका छन्। 

एप्पलले आफ्नो २० हजार नयाँ भर्ती (प्रायः अनुसन्धान र विकास, सिलिकन इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर विकास र एआई र मेसिन लर्निङ) मा केन्द्रित हुने बताएको छ। 

यसले सन् २०२६ मा टेक्सासको ह्युस्टनमा नयाँ उत्पादन सुविधा खोल्ने योजना घोषणा गरेको छ। यसले सर्भरहरू जोड्नेछ जसले ‘एप्पल इन्टेलिजेन्सलाई शक्ति प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।’ कम्पनीको एआई उत्पादनहरूको हिस्सा र हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। 

डेट्रोइटमा रहेको एउटा एप्पल म्यानुफ्याक्चरिङ एकेडेमी पनि ‘कम्पनीहरूलाई उन्नत उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने’ योजनामा छ। 

‘हामी अमेरिकी नवप्रवर्तनको भविष्यप्रति आशावादी छौँ र हामी हाम्रो देशको भविष्यका लागि यो पाँच खर्ब डलरको प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो दीर्घकालीन अमेरिकी लगानीहरूमा निर्माण गर्न गर्व गर्छौं’, एप्पलका सिइओ टिम कुकले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। 

एप्पलका आपूर्तिकर्ताहरूले पहिल्यै नै एरिजोना, कोलोराडो, ओरेगन र उटा सहित १२ राज्यका २४ कारखानामा सिलिकन उत्पादन गरिसकेका छन्। एएफपी

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का दुई दाजुभाइको बीचमा जग्गाको विषयमा विवाद भयो। दाजुले तुलसीपुरको न्यायिक समितिमा एसएमएसमार्फत निवेदन दिए। दुई भाइलाई एसएमएसमार्फत न्यायिक समितिले छलफलका लागि बोलायो। दुईमध्येका एक भाइले जग्गा रोक्का राखेकाले विवाद उत्पन्न भएको थियो।

विवादित दुवै पक्षलाई बोलाई न्यायिक समितिमा छलफल गरियो। जग्गा फुकुवा गर्न दुवै जना सहमति भएपछि दुवैको जित हुने किसिमले आगामी दिनमा विवाद नगर्ने कागज गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले जानकारी दिइन्।

उपमहानगरपालिकाले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिँदा छिटोछरितो र सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ की एक महिलाले घरपरिवारका सदस्यले इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको कारण आफूसँगै बस्न नसक्ने कारण देखाई उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन्।

न्यायिक समितिले उनी र उनको परिवारलाई बुझ्नका लागि बोलायो। पहिलो चरणको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि दोस्रो चरणको छलफलमा बोलाउँदा एसएमएसबाट खबर गरियो र दुवै जनाको जित हुनेगरी मुद्दा किनारा लगाइयो। पालिकामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएका कारण छिटोछरितो न्याय पाएको उनले बताइन्।

उपमहानगरपालिकाले २०७८ वैशाख १० गते तथ्याङ्क ऐन जारी गरेको थियो। आव २०८१/८२ को बजेटमा प्रविधियुक्त पालिका बनाउने अभियानको तयारी पूरा गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए।

शिक्षा, पञ्जीकरण, योजना बजेटमा डिजिटल प्रणाली सुरु भएपछि गलत तथ्याङ्क दिएर सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि योजना बजेटपछि थप गर्ने प्रवृत्ति बन्द भएको पालिकाले जनाएको छ। पालिकाको पूर्ण जनसाङ्ख्यिक विवरणसमेत रहेको छ।

नगरबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गरिन थालेको छ। एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। वडा नं ६ बाट आरम्भ गरिएको सेवा अन्य वडाहरूले पनि परीक्षण गरिरहेका छन्।

उपमहानगरपालिकालाई कागजरहित बनाउने नीतिअनुरुप वडा नं ६ बाट ई–सिफारिसको काम सुरु भएको हो। अब नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेका कुनै पनि कागजात अनलाइनमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मोबाइलबाटै सजिलै प्राप्त गर्न सकिने वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारीले बताए।

“ई–सिफारिस सेवाका लागि मोवाइलको प्ले–स्टोरमा गएर ‘तुलसीपुर एसएमएस एप्लिकेसन डाउनलोड’ गरेर सेवा लिन सकिन्छ”, उनले भने, “सेवाग्राहीले आफूलाई आवश्यक परेका पञ्जीकरण (जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता) बाहेकका सबै सेवा अनलाइनबाट लिन सक्छन्।”

यो सेवाले पालिकालाई कागजरहित बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने र नागरिकको समय बचत हुने वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए।

उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीले ई–सिफारिस सेवा लिन सबैभन्दा पहिला मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने र डाउनलोड गरेर रजिष्ट्रेशन गरिसकेपछि चाहिएको सिफारिस लिन आवश्यक कागजात ‘अपलोड’ गरेर निवेदन दिन सकिने बताए।

सूचना प्रविधि अधिकृत केसीका अनुसार तत्कालका लागि वडाबाट प्रदान गरिने ३४ प्रकारका सिफारिस अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरी आएका ९० वटा मुद्दा थिए। यस आवमा २६ मुद्दा दर्ता भएकामा आठवटा मिलापत्र भइसकेका, १८ वटा प्रकृयामा रहेको उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिइन्।

डाटा प्रणालीबाट काम गर्दा दोहोरिनेको सङ्ख्या कम भएकाले मुद्दा छिटो किनारा लागेको उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क राख्न सजिलो भएको र न्याय सम्पादनमा डाटा प्रणालीले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताइन्।

न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको यसप्रति विश्वास पनि बढेको छ। पछिल्लो समय पीडितको उजुरी अनलाइनबाट लिने गरेकाले उजुरी गर्न वडा वा पालिकामा आउनुपर्ने झन्झट कम भएको छ। समय र खर्चको बचत हुने भएपछि नागरिक खुसी भएको उनले सुनाइन्।

त्यसैगरी रुपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका–४ की रामेश्री सिंहले मोबाइल एपका सहायताले वडा र पालिकाको गतिविधि थाहा पाउने गरेको बताए। पालिकामा न्यायिक समितिले अनलाइनबाट निवेदन लिन र सूचना प्रवाह गर्न थालेपछि सजिलो भएको उल्लेख गरे।

पालिकाका सबै कार्यक्रमका बारेमा मोबाइल एपबाट थाहा पाउने गरेको उनले सुनाए। प्रविधिमैत्री भएपछि घरमै बसेर पालिकाका सबै सेवा लिन सजिलो भएको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद किनारा लगाउने गरेको छ। आव २०८१/८२ मा आठवटा विवाद दर्ता भएको पालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका निवेदन अनलाइनबाट लिने गरेको उनले बताइन्।

शुद्धोदन गाउँपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत विकासका लागि तथ्याङ्क परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले ई–सिफारिसका लागि सहयोग गरेकाले  पालिकामा काम गर्न सहज भएको छ।

अब सानो निवेदन दिन पनि वडामा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पालिकामा आउँदा प्रत्येक शाखामा जानुपर्ने झन्झट थियो, अहिले सबै शाखालाई समेटेर काम गरेकाले सजिलो भएको छ। सबै शाखाको ‘आइडी’ बनाएर एकीकृत सूचना व्यवस्था प्रणालीबाट काम गरेको उनले बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले डिजिटल कार्यक्रममा ई–सिफारिसलाई सुरुआत गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कागजरहित अभियान चलाएर काम अगाडि बढाइएको छ।

डिजिटल सेवाका लागि सबै वडामा स्वयंसेवक नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाएको र प्रविधिको समय भएकाले प्रविधिमैत्री पालिका बनाउन थालिएको उनले बताए। देशविदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ। आइडिएमयस लागू भएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ।

एसिया फाउन्डेसनका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख गोविन्द बस्नेतले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले आफ्ना सेवालाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल हाजिरी, मोबाइल एप, ई–सिफारिस, वेबसाइट निर्माण, कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगलगायतका काम अगाडि बढाएको बताए। डिजिटल प्रविधिले काम गरेमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र भरपर्दो तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। देशभरका सबै पालिकालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नसके जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि हुने उन बताउँछन्।

दाङका कानुन व्यवसायी अर्जुन अधिकारीले पालिकाबाट दिइने न्याय सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाएमा सेवा लिन र दिन छिटोछरितो हुने बताए।

सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दा पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क र प्रमाणलाई आधार मानेर योजना निर्माण गर्ने र  वास्तविक र लक्षित समुदायसम्म सेवा पुर्याउन सहज हुने उनको धारणा छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका लागि रोयल इन्फिल्डको आधिकारिक विक्रेता अल्फा अटोमोटिभले नयाँ भर्सनका ‘रोयल इन्फिल्ड क्लासिक ३५०’ पाँच भेरिएन्टमा सार्वजनिक गरेको छ ।

पुरानो आकर्षण कायम गर्दै शैली र गुणमा आधुनिक सुधार सहित क्लासिक ३५० सार्वजनिक गरिएको हो । रोयल इन्फिल्ड सिकेडीमा उत्पादित यो मोटरसाइकल अब देशभरिका ग्राहकको पहुँचमा पुर्‍याइने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार यसको सुरुवाती भेरिएन्टको मूल्य ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सुरुवाती भेरिएन्टमै कम्पनीले डुअल च्यानल एबीएस सहित प्रिमियम एलईडी हेडल्याम्प, एलईडी पाइलट ल्याम्प पनि उपलब्ध गराउने छ ।

यस्तै, त्यसमा टाइप सी यूएसबी चार्जर हुनेछ भने गियर सूचक जनाउने गियर इन्डिकेटर पनि हुनेछ । आधुनिक सुविधा सहित अतुलनीय मूल्यमा रोयल इन्फिल्ड उपलब्ध हुने भएको हो । अबदेखि नेपालमा क्लासिक सबै भेरिएन्टमा एबीएस उपलब्ध हुनेछ ।

‘न्यु क्लासिक ३५०’ सात आकर्षक रङमा उपलब्ध हुनेछ । पाँच भेरिएन्टका बाइक हेरिटेज, हेरिटेज प्रिमियम, सिग्नल्स, क्लासिक डार्क र क्लासिक क्रोममा उपलब्ध हुनेछन् । प्रत्येक भेरिएन्टमा आधुनिक इन्जिनियरिङसँगै आकर्षक डिजाइन छन् ।

दशकौंदेखि रोयल इन्फिल्ड आकर्षक शिल्प, बलियो स्वरूप र शक्तिशाली प्रदर्शनको प्रतीकका रूपमा उभिएको छ । सन् १९५० देखि चलिरहेको क्लासिकले विशुद्ध मोटरसाइक्लिङ अनुभवलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।

इन्फिल्डको स्वर्णयुगदेखि हालसम्म पनि यसले आफ्नो सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्दै आएको छ । नयाँ क्लासिक ३५० ले इन्फिल्डको विरासत थप समृद्ध बनाउनुका साथै नयाँ पुस्ताका राइडमाझ नवीन तरिकाले यसको विरासत अघि बढ्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।

क्लासिक ३५० सार्वजनिक गर्दै कम्पीनका प्रमुख वाणिज्य अधिकृत यदविन्दर सिंह गुलेरियाले भने, ‘नेपाली बजार हाम्रा लागि सधैं विशेष रहँदै आएको छ । मध्यम तौल मोटरसाइकलका १० मध्ये ८ पारखीले रोयल इन्फिल्डलाई विश्वास गरिरहनुभएको छ । यसले हामीलाई हाम्रा उत्पादनमा सुधार र निखारता ल्याउनका निम्ति प्रेरित गरिरहेको छ ।’

पाँच भेरिएन्टका विशेषता र मूल्य

हेरिटेज सिरिज : हेरिटेज सिरिज मद्रास रेड र जोदपुर ब्लुमा उपलब्ध छ । यो डिजाइन रोयल इन्फिल्डको सांस्कृतिक स्वरूपबाट प्रेरित छ । मेटालिक फ्लेक फिनिस र गोल्डेन पिनस्ट्रिपिङले यसलाई भिन्टेज स्वरूप प्रदान गरेको छ । यसको मूल्य ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

हेरिटेज प्रिमियम : यो भेरिएन्ट मेडालियन ब्रन्जमा उपलब्ध छ । यसले क्लासिकको वास्तविक स्वरूपलाई थप समृद्ध बनाएको छ । यसको मूल्य ५ लाख ६६ हजार तोकिएको छ ।

सिग्नल सिरिज : कमान्डो स्यान्डमा रहेको सिग्नल सिरिजले रोयल इन्फिल्डको सशस्त्र बलसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको सम्मान गर्छ । यो अध्यावधिक स्वरूपले झनै सौन्दर्य बढाएको छ । यसको बजार मूल्य ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

डार्क सिरिज : खैरो र कालो मिश्रित रङमा तामाको हल्का लेपनले यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । यसको मूल्य ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

क्लासिक क्रोम : निक्खर हरियो स्वरूपमा उपलब्ध यस मोडेलले भिन्टेज शैली र प्रिमियम स्वरूपको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसको मूल्य ५ लाख ७९ हजार ९ सय तोकिएको छ ।

रोयल इन्फिल्डले सन् २०२३ देखि नेपालमा एक्सक्लुसिभ उत्पादन केन्द्र सीकेडी राखेको छ । त्रिवेणी समूहसँगको सहकार्यमा सार्क क्षेत्रमा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित नेपालप्रति कम्पनीको प्रतिबद्धताका लागि सीकेडी राखिएको हो ।

चीनले दक्षिण चीनको ग्वाङ्डोङ प्रान्तको ग्वाङ्झाउमा ‘कोल्ड–सीप इकोसिस्टम’ मा केन्द्रित अनुसन्धान केन्द्रको निर्माण सुरु गरेको छ। कोल्ड–सीप भनेको महासागरका स्थान हुन्, जहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथेन र अन्य हाइड्रोकार्बन भएका तरल पदार्थहरू निस्किन्छन्। 

देशको प्रमुख राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार परियोजनाहरू मध्ये एकको रूपमा तोकिएको उक्त अत्याधुनिक आधारभूत अनुसन्धान केन्द्रले उच्च–टेक विकासलाई समर्थन गर्नेछ। यसले गहिरो समुद्री वातावरणमा जीवनको उत्पत्तिको अन्वेषण गर्दछ।

चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेज अन्तर्गतको साउथ चाइना सी इन्स्टिच्युट अफ ओशनोलजी (एससीएसआईओ) का निर्माताका अनुसार मानवमुक्त समुद्र प्रयोगशाला र भूमिमा आधारित फिडेलिटी सिमुलेशन स्थापनाको संयोजन गरी अनुसन्धानलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सिन्ह्वा

४ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले फागुन ७, ८ र ९ मा महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।

पार्टी मुख्यालय वनस्थलीमा बिहीबार बसेको रास्वपा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि संशोधित क्यालेन्डर अनुमोदन गर्दै रास्वपाले यस्तो निर्णय लिएको कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त महाधिवेशन चितवनमा हुनेछ । रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरु पनि तोकेको छ ।

त्यस्तै, २०८२ आश्विनसम्ममा वडा अधिवेशन, कार्तिक सम्ममा पालिका अधिवेशन, मङ्सिर सम्ममा जिल्ला अधिवेशन, माघ १५ सम्ममा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ ।

४ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले सातै प्रदेशका इन्चार्ज तोकेको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेशका इन्चार्जहरू तोकेको हो ।

जस अनुसार कोशी प्रदेशमा सन्तोष परियार, मधेश प्रदेशमा मनिष झा, बागमतीमा लिमा अधिकारी, गण्डकी शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपिन आचार्य, कर्णालीमा गणेश पराजुली र सदूरपश्चिम हरि ढकाल रहेका छन् ।

त्यस्तै, रास्वपाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति पनि सार्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्स र भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलबीच भारतमा स्टारलिङ्कको तिव्रगतिको इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ।

एयरटेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘स्पेसएक्ससँगको यो सम्झौताले भारतमा हाम्रा ग्राहकहरूलाई स्टारलिङ्कको तिव्रगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने छ।’ यो भारतमा स्टारलिङ्कसँग भएको पहिलो यस्तो सम्झौता हो। यद्यपि, यो कार्यान्वयनमा आउन स्पेसएक्सले भारत सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य स्टारलिङ्कको उपग्रह प्रविधिलाई एयरटेलको विद्यमान नेटवर्कसँग जोडेर भारतका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्नु रहेकाे छ। एयरटेलले भनेको छ, ‘हामी स्पेसएक्ससँग मिलेर स्टारलिङ्कको प्रविधिबाट हाम्रा सेवाहरू कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नेछौं।’

यो सहकार्यले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र दुर्गम समुदायहरूलाई तिव्रगतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एयरटेलको भारतीय बजारमा व्यापक अनुभवले स्पेसएक्सलाई आफ्ना सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिका भ्रमणमा रहँदा मस्कलाई भेटेका थिए। सो भेटमा दुईबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे चर्चा भएको थियो। त्यसपछि अहिले यो घोषणा भएको हो।  

४ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने नभएर सफल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार बिहान पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकमा महामन्त्री शर्माले सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका हुन् । तर विकल्प नखोज्ने भन्दैमा सरकारका गलत कामहरुको समर्थन गर्न नसकिने अडान पनि लिएका थिए ।

बैठक स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारबारे महामन्त्री शर्माले तीन निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छ भनेर जान सकिने विकल्प हामीसँग छ । तर उसो भनिरहँदा हामी जनतासँग टाढिन तयार हुनुपर्छ’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘सक्छौं ? जनतासँग टाढिन तयार हो भने सरकारको गल्तीहरुमा चूप लागेर बसौं ।’

तर जनतासँग नटाढिने हो भने दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव थियो । ‘अहिलेको गतिले पुग्दैन, र बढाउनुपर्छ भने सच्चिएर जाने विकल्पमा जानुपर्छ । सरकारको गति बढाउनुपर्छ’, शर्माले भनेका थिए ।

सरकारका गति बढाउँदा गर्नुपर्ने कामहरुको सूची नै उनले प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु अविलम्ब थाल्नु पर्यो । एआइजी नियुक्ति रोक्नु भएन । शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ’ शर्माले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट र संसदले गर्ने काम संसदबाट गरिनुपर्यो ।’

जनताको चाहना बिपरीतका कामहरु नगर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने जस्ता निर्णय आगामी दिनहरुमा गरिनु भएन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर रिक्त राखेर हुँदैन । चाँडो नियुक्त गरिनुपर्यो’, उनले भनेका थिए ।

सरकारले गर्नुपर्ने गम्भीर विषयमा खुलेर छलफल नगर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु रहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खारेज गर्न पनि महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अध्यादेशहरु ल्याउँदा धेरै छलफल गरियो । तर सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउँदा सुइको समेत दिइएन, कुलमान हटाउनेबारे छलफल भएन’ उनको भनाइ थियो, ‘गम्भीर विषयहरुमा खुलेर छलफल नहुने हो भने उच्च स्तरीय संयन्त्र खारेज गर्यौं ।’ तर सरकार सफल बनाउन गम्भीर विषयहरुमा संयन्त्रमा खुलेर छलफल गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

शर्माले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहयात्राबारे विकल्पको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका थिए । शर्माले काम गर्न सजिलो हुन्छ भने जसले सरकारको नेतृत्व गर्छन्, त्यही पार्टीका मात्रै मन्त्रीहरु बनाउन सकिने बताएका थिए ।

‘अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एमालेको टीम बनोस् । हामीले सहयोग गरौं । भोलि कांग्रेसले नेतृत्व गर्दा एमालेले सहयोग गरोस्’ शर्माले भनेका थिए ।

४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले तीनकुने घटनामा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

पक्राउ परेकाहरू अराजक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नरहेको भन्दै उनले रिहा गर्न भनेका हुन् । गत १५ चैतमा राजावादीहरूले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा एक सञ्चारकर्मीसहित दुईजनाको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, सञ्चारमाध्यमहरूका कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । यस्तै, थुप्रै सरकारी तथा निजी सवारीसाधनहरू जलाइएको थियो भने व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट भएको थियो ।

अनसन बसेकाहरू प्रति ऐक्यवद्धदा जनाउन पोखरा पुगेका थापाले राप्रपा नेताहरू डा. धवलशम्शेर राणा, वीरन्द्र मिश्र, पशुपति खड्का, मुनिन्द्रराज भण्डारीलगायतले तीनकुनेमा परिस्थितिलाई संयमित बनाउन बारम्बार आह्वान गरेको दावी गरे ।

तीनकुने घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै पोखराको मुस्ताङ चोकमा रिले अनसनमा बसेकाहरूलाई थापाले भेटेका छन् । त्यसक्रममा उनले भने, ‘अनसन बसेका राष्ट्रवादी साथीहरू प्रति एक्यवद्धता जनाउन आज हामी पोखरा आइपुगेका छौं ।’

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले नेपालमा थ्रिजी बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। 

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा प्रबन्ध सञ्चालक जाब्बोर कायुमोभले एनसेलले २०२५ भित्रै थ्रिजी बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। 

उनले दक्षिण एसियाका धेरै देशमा टुजी र थ्री जी बन्द गरिसकेकाले अब नेपालमा पनि पुरानो प्रविधिलाई बन्द गर्दै आफूहरू नयाँ प्रविधिमा जान लागेको जानकारी दिए। 

राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘आगामी १२-३६ महिनामा स्पेक्ट्रम अनुकुलनको लागि टुजी र थ्रिजीको सेवा बन्द गर्न अपरेटरहरूलाई सहयोग गर्दैछौँ। हामी २०२५ मा ३ जी बन्द गर्दैछौँ र टु जी २०२७ मा बन्द हुन सक्छ।’ 

उनले अहिले पनि ३३ लाख टु जी ह्याण्डसेट रहेको बताउँदै नयाँ प्रविधिलाई अघि बढाउन ति सेटहरू बाधक रहेको जानकारी दिएका छन्। 

४ वैशाख, काठमाडौं । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा मुलुक सञ्चालनका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नु परेको अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमास सकिने अवधि (साउन–चैत मसान्त) सम्म सरकारले ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सरकारले लिएको ऋणबाहेक विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मुलुकलाई ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर भार थपिएको छ । जसले गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋण अघिल्लो महिना (फागुन २०८१) को तुलनामा भने केही कम हो । यसो हुनुमा चैतमा सरकारले ऋण भुक्तानी गरेको रकम बढी हुनु हो । ९ महिनामा १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड वाह्य ऋण पुगेको तथ्यांक छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ५८.५८ प्रतिशतमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ९ महिनामा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।

यस अवधिमा सार्वजनिक खर्च भने ९ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । यसरी राजस्व र खर्चबीच १ खर्ब ४३ अर्ब बराबर खाडल देखिन्छ । जसलाई पुर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

९ महिनामा थपियो २ खर्ब ३३ अर्ब खुद सार्वजनिक ऋण

चैत मसान्तसम्म सरकारले पौने ४ खर्ब ऋण उठाएको छ । सोही अवधिमा २ खर्ब रुपैयाँ ऋण भने भुक्तानी समेत गरेको छ । यसबीचमा ७० अर्ब रुपैयाँ विनिमय दरको उतारचढावले घाटा देखिँदा खुद सार्वजनिक ऋण ९ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४६.७५ प्रतिशत हाराहारी हो । यस वर्ष ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ (एसडीआर) को विनिमय दरमा आएको वृद्धिले ऋण दायित्व थप भएको देखिन्छ ।

साढे ५ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले साढे ५ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब छ । चैतसम्म ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड उठाइएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६.९३ प्रतिशत हो ।

९ महिनामा १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड वाह्य ऋण पुगेको तथ्यांक छ ।

चैतसम्म आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ८८.२२ प्रतिशत हो । वाह्य ऋण ७४ अर्ब ९५ करोड उठेको छ । जुन लक्ष्यको ३४.५४ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

साँवा–ब्याज तिर्दै सकियो २ खर्ब ५२ अर्ब

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ९ महिनामै साढे २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जुन लक्ष्यको ६२.६७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋण सेवामा यस वर्ष ४ खर्ब २८ अर्ब ८५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

चैतसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ७० अर्ब र ब्याज भुक्तानीमा ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च भइसकेको छ । कुल २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

२०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

वाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी ३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ । चैतसम्म कुल साँवा भुक्तानी २ खर्ब ३ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ४९ अर्ब ४५ करोड बराबर भएको छ ।

उच्च दरले बढेको ऋणको चिन्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आव २०७३/७४ देखि आव २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर २२.९ प्रतिशत भएको छ । वाह्य ऋणको वृद्धिदर भने औसत १६.२ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७६/७७ एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७३÷७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा चैत मसान्तसम्म ४६.७५ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

चैतसम्म आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ८८.२२ प्रतिशत हो । वाह्य ऋण ७४ अर्ब ९५ करोड उठेको छ । जुन लक्ष्यको ३४.५४ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाइएको प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ ।

आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । तीन वर्ष सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना÷कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।

स्पेसएक्सका संस्थापक एलन मस्कले मंगलग्रहमा मानव बस्ती बसाउने आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनालाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा टेस्लाको मानव निर्मित रोबोट ‘अप्टिमस’ सहित स्टारशिप रकेट मंगलग्रहका लागि प्रस्थान गर्ने दाबी गरेका छन्।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली रकेट स्टारशिप (४०३ फिट अग्लो, स्ट्याच्यू अफ लिबर्टीभन्दा करिब १०० फिट अग्लो) मंगलग्रहको उपनिवेशीकरणका लागि मस्कको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको आधारस्तम्भ हो। “सन् २०२६ को अन्त्यमा स्टारशिपले अप्टिमसलाई मंगलग्रहमा लैजानेछ। यदि यी प्रारम्भिक अवतरणहरू सफल भए, सन् २०२९ मा मानव अवतरण सम्भव हुन सक्छ, यद्यपि सन् २०३१ सम्म लाग्ने सम्भावना बढी छ,” मस्कले एक्समा लेखेका छन्।

टेस्लाका कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका मस्कले गत वर्ष एक कार्यक्रममा अप्टिमस रोबोट सार्वजनिक गरेका थिए। यो रोबोट सानातिना काम गर्न र मित्रवत व्यवहार गर्न सक्षम हुने उनको भनाइ छ। मस्कले यसलाई २०,००० देखि ३०,००० डलरमा बिक्री गर्न सकिने बताएका छन्।

स्टारशिप पूर्ण रूपमा पुन: प्रयोगयोग्य बनाउन डिजाइन गरिएको छ र नासाको आर्टेमिस कार्यक्रमअन्तर्गत चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई अवतरण गराउने लक्ष्यका लागि पनि प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, स्पेसएक्सले यो रकेट भरपर्दो, चालक दलका लागि सुरक्षित र ‘इन-ऑर्बिट रिफ्युलिङ’ जस्ता जटिल प्रक्रियामा सक्षम छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यो गहिरो अन्तरिक्ष अभियानका लागि अत्यावश्यक छ।

यसै महिना (मार्च २०२५ मा) स्टारशिपको एक प्रोटोटाइपको परीक्षण उडान कक्षमा पुगे पनि विस्फोटमा परिणत भएको थियो। यो घटना अघिल्लो असफल प्रयासको दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि, स्पेसएक्सले यस्ता परीक्षणबाट सिक्दै आफ्नो लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको छ। (एएफपी)