नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजापुरमा पछिल्लो ११ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन्।

सोमबार राजापुरमा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सडक, पुल र अन्य विकास निर्माणका कार्यले क्षेत्रको कायापलट भएको उल्लेख गरे।

“एक दशकअघि यहाँ बाटो–घाटोको अवस्था निकै कमजोर थियो, तर अहिले सडक र पुलहरू बनेका छन्। यो प्रगति देख्दा मलाई खुसी लागेको छ,” दाहालले भने।

सभामा उपस्थित खचाखच भीडलाई सम्बोधन गर्दै उनले करिब एक घण्टा लामो भाषण गरे।

अध्यक्ष दाहालले राजापुरमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। “दिनहुँजसो वन्यजन्तुको आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” उनले भने।

उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राजापुर नगरपालिकाका मेयर दिपेश थारुले अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धताले स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सभामा स्थानीय बासिन्दाले विकासका मुद्दाहरूसँगै वन्यजन्तुको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका थिए।

४ वैशाख, सुनसरी । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–७ का राजकिशोर मेहताले तीन बिघामा आलुखेती गरेका छन् ।

उहाँले सबै खर्चसहित रु छ लाख खर्च गरेका थिए । त्यसबाट करिब र १४ लाखको आलु उत्पादन गरिएको बताए ।

तीन महिना मेहनत गरेर आलुखेतीबाट रु आठ लाख आम्दानी गर्न सफल भएको महतोको भनाइ छ । रु १४ लाखको आलु बिक्री गर्दा सबै खर्च कटाएर रु आठ लाख आम्दानी भएको उनले बताए ।

‘विभिन्न समस्या त छन्, मजदुर, खाद्यमलको अभाव छ । तथापि तीन महिना मेहनत गरेर यो आम्दानी गर्न सफल भयौँ । यो देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो’, मेहताले भने। यहाँका अधिकांश हिउँदे बालीका रूपमा मुख्यगरी आलुखेती गर्ने गरेका कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख नीलकमल सिंहले जानकारी दिए ।

यहाँ काडिनल, जनक, कुफरी जपी, भूटानी, सठिया, टिपिएसलगायत जातका आलु लगाउने गरिएको उनले बताए । समग्रमा वार्षिक रूपमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

४ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगतको आधारभूत सेवामा देखिएको दोहोरोपना हटाएर सुधारिएको प्रोटोकल निर्माणको तयारी थालेका छन् ।

यसका लागि उनले स्तरीय प्रोटोकल तयार पार्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विज्ञ समिति गठन गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपना आइरहेको देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरी मापदण्ड बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले जानकारी दिए ।

हाल विभिन्न सरकारहरूले आधारभूत सेवामा निःशुल्क औषधिका लागि रकम विनियोजन गरे पनि स्वास्थ्य बीमामा समेत दावी आउँदा भुक्तानी दायित्व बढेको र खर्चको दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । योसहितका प्राविधिक विषयमा समितिले प्रोटोकल तयार पार्नेछ ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उनले गठन गरेको समितिले स्तरीय निदान तथा उपचार प्रोटोकल समेत तयार पार्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त नेतृत्वको समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले प्रथम सेवा बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवामा प्रष्टताका लागि समेत सुझाव दिने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ । यसका साथै बिरामी रेफर गर्ने अवस्था तथा विधिसमेत समितिले निर्धारण गर्नेछ ।

समितिलाई आधारभूत सेवाबाहेक बीमामार्फत प्राप्त हुने सेवा प्याकेजसमेत निर्धारणका लागि कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

नेपाल सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट लागु भएको विवरण र सूची तयार पारेर दोहोरोपना हटाउन पनि समितिले काम गर्ने उनले बताए ।

समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधि स्वास्थ्य बीमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

समिति सदस्यमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भोगेन्द्र डोटेल, विज्ञराम भण्डारी, मन्त्रालयकी मेसु डा. सुनिता लम्साल तथा सदस्य सचिवमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेसु डा. अमृत पोखरेल चयन भएका छन् ।

अमेरिकामा टिकटकपछि डिपसिकलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ। अमेरिकी सांसदहरूले डिपसिकलाई कुनै पनि सांसद र अमेरिकी कर्मचारीले चलाउन नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। खासगरी सरकारले लगानी गरेका वा सरकारी कम्प्युटरहरूमा उक्त एप प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्।

चिनियाँ कम्पनी डिपसिकले अमेरिकी सरकारी कर्मचारी र त्यसमा राखिने सबै सूचना चिनियाँ सरकारलाई बुझाउने भएकाले उक्त एपलाई सरकारी कम्प्युटरमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठेको हो। कानुन बनाउन आवाज उठाउनेहरू रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै पार्टीका सांसदहरू छन्। न्युजर्सीबाट निर्वाचित डेमोक्रेट सांसद जोस गोथेमरले इलिनोइसबाट निर्वाचित रिपब्लिकन सांसद डारिन लाहुडसँग मिली यसबारे विस्तृत जानकारीयुक्त निवेदन तयार पारेका छन्। गोथेमरले द वाल स्ट्रिट जर्नलसँग भनेका छन्, ‘हाम्रा सूचना चोरी हुनुअघि नै हामीले कानुन बनाएर ती सूचना चिनियाँ सरकारको हात पर्नबाट रोक्नुपर्छ।’

डिपसिकको खुला मोडलका कारण यो व्यापार, ग्राहक तथा प्राविधिकहरूमाझ निकै लोकप्रिय भएको छ। यो अमेरिकामा सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एपमध्ये एक बन्न पुगेको छ। डिपसिकमा साइन इन गर्नेबित्तिकै चाइना मोबाइलको सर्भरमा सारा सूचनाहरू पुग्ने गर्छ। चाइना मोबाइललाई अमेरिकाले धेरै अघिदेखि अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। डिपसिक टुलमा एक पटक जोडिइसकेपछि उसले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका सारा सूचनाहरू एकै झमटमा संकलन गरिसक्ने हुनाले यो खतरनाक हुने साइबर सेक्युरिटी र तथ्यांक सुरक्षामा काम गरिरहेकाहरूले बताइरहेका छन्। सोको जानकारी हालै एसोसिएटेड प्रेसले खुलासा गरेको थियो। त्यसलाई तल्लो संसद् (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ) का दुई सांसदले विस्तारपूर्वक प्रतिवेदन लेखी हाउस सेलेक्ट कमिटी अन इन्टेलिजेन्समा बुझाएका छन्। काम सजिलो बनाउने निहुँमा सारा सरकारी सूचना चीनको जिम्मा लगाउनु घातक हुने सांसदहरूको दाबी छ।

अस्ट्रेलियाले सुरुमै डिपसिकलाई सरकारी कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न नपाइने नियम बनाइसकेको छ। यस्तै दक्षिण कोरियाले यसै साता सरकारी कम्प्युटर प्रयोगमा बन्द गरिसकेको छ भने इटालीले जनवरीमा नै यो नियम कार्यान्वयन गरिसकेको छ। डिपसिकले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकाको नेभी र नेनसल एरोनटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसनले सो एपलाई सुरक्षा र निजत्वको श्रेणीमा राख्दै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

यस्तै अमेरिकाको टेक्सस राज्यले सुरुमै राज्यस्तरका सरकारी कम्प्युटर तथा मोबाइल, ट्याब्लेटहरूमा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसको कारणमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनी खुलाइएको छ। सन् २०२२ देखि अमेरिकी संसद्ले टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटकले अमेरिकी सूचना चिनियाँ सरकारलाई बुझाउने डरका कारण पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो र पछि अदालतले देशभरि नै यसलाई प्रयोगमा रोक लगाएको थियो।

४ वैशाख, काभ्रपलाञ्चोक । अविरल वर्षापछि खसेको लेदोसहितको पहिरोका कारण अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

पाँचखाल नगरपालिका–८ स्थित ५० किलो र ५१ किलो भन्ने ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।

पाँचखाल नगरपालिका–८ का अध्यक्ष सन्जय तामाङका अनुसार, अहिले बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

‘माथिबाट आएको लेदोसहितको पहिरोका कारण दुई ठाउँमा बाटो अवरुद्ध बनेको छ,’ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जेसीबीले अहिले लेदो पन्छाउने काम गरिरहेको छ ।’

सूचना प्रविधिको क्षेत्र र त्यसका अवसरहरूलाई फराकिलो बनाउँदै त्यसैबाट बलियो आर्थिक उर्पाजन गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङको फुङलिङमा करिब ८५ प्रतिशत अनुदानमा ‘आइटी कोर्ष’आम्दानीको बलियो स्रोत बन्न थालेको छ । सन् २०२२ बाट सुरु भएको उक्त कोर्षबाट २०२५ को चालु महिना (फेब्रुअरी) सम्ममा आइटी एकेडेमीबाट झण्डै १ सय ५० जना दीक्षित भएका छन् । 

फुङलिङ अम्बिटारस्थित भानुजन मावि परिसरसमा स्थापित आइटी एकेडेमीमा यो वर्षबाट वेबसाइट बनाउने कोर्ष समेत सुरु भएको छ । यो कोर्ष ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा रहेको र यसलाई थप परिस्कृत र व्यवस्थित गरी नयाँ रूपबाट प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य राखिएको हेडअफ आइटी एकेडेमी वसन्त पालुङ्वाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा रहेको वेबसाइट बनाउने तालिमका २० जना सहभागी छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमार्फत नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सम्मका काम गर्न सक्ने गरी ‘स्वतन्त्र रुपमा’ रोजगारी पाउन सक्ने अभियानको रुपमा आइटी एकेडेमी सुरु भएको हो ।

हेडअफ आइटी एकेडेमी पालुङ्वाका अनुसार आइटी एकेडेमीमा मुख्यतःग्राफिक डिजाईनिङ र डिजिटल मार्केटिङका कोर्षहरु नियमित भइरहेका छन् । यो साता मात्र ४२ जना मुख्यतःग्राफिक डिजाईनिङ र डिजिटल मार्केटिङ कोर्षबाट दीक्षित भएका छन् । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा सुरु भएको वेबसाइट डिजाईनिङ तालिमलाई समेत नियमित कोर्षमा समावेश गरेर एकेडेमीले युवाहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट भविष्य स्थापित गर्ने योजना लिएको हेडअफ आइटी एकेडेमी पालुङ्वाले बताए ।

‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा रहेकोले वेबसाइट डिजाईनिङ तालिम निःशुल्क रहेको छ । ह्युमन प्राक्टिस फाउन्डेसन(एचपिएफ)को संयोजन, भानुजन माविको अगुवाइ र डेनमार्कका नागरिक वाल्डेमर स्मिथको योजनामा सुरु भएको आइटी एकेडेमीको अहिले आफ्नै भवन रहेको छ । सन् २०२३ को नोभेम्बरमा भवन निर्माण सम्पन्न भई आफ्नै भवनबाट आइटी कोर्ष सञ्चालन भइरहेको छ । आइटी एकेडेमीको भवन निर्माण अघि भने भानुजन माविको आइटी कक्षबाट सन् २०२२ बाटै आइटी कोर्षहरु सञ्चालनमा थिए । अहिले सम्म १ सय ३२ जना ग्राफिक डिजाइनतर्फ र १८ जना डिजिटल मार्केटिङतर्फ दीक्षित भइसकेको आइटी एकेडेमीले जनाएको छ ।

कोर्षका लागि लाग्ने कुल शुल्कको १५ प्रतिशत मात्र अहिले तालिम लिने व्यक्तिले तिनुपर्छ । त्यो भनेको करिब ६ हजार ५ सय रुपैयाँ हुने पालुङ्वाले बताए । कोर्ष लिएवापतको कुल शुल्क भने झण्डै ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ हुने गरेको छ । कोष लिनेले तिर्नुपर्ने कुल शुल्कमध्ये झण्डै ३७ हजार रुपैयाँ हाराहारी रकम भने एचपिएफले तिरिदिदैं आएको छ । लर्नियो आइटी एकेडेमीको प्राविधिक पक्ष हेर्ने निकाय हो । उसका प्रतिनिधिले यहाँ आएर तालिमको मुख्य सहजीकरण गर्ने गरेका छन् । 

दीक्षित विद्यार्थीहरूले कमाए ५१ लाख रुपैयाँ 

आइटी कोर्ष कुनै अन्य सेवामा रहेकाहरूले समेत उपयोग गर्न सक्छन् । आइटीमार्फत आर्थिक आम्दानीका लागि कार्यस्थलमै पुग्नुपर्ने जरुरी छैन । हेडअफ आइटी एकेडेमी पालुङवाका अनुसार यही सञ्चालित आइटी कोर्ष लिएकाहरूले आइटी बजारबाट यो अवधिमा करिब ३७ हजार डलर अर्थात् झण्डै ५१ लख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरिसकेका छन् । बढ्दो आधुनिकतासँगै आइटी कोर्ष लिनेहरूमा आकर्षण पनि बढ्दै गएको र कोर्ष अवधि पछि आर्थिक आम्दानी समेत हुन थालेपछि यसको व्यावसायिकतामा वृद्धि हुँदै गएको तालिममा सहभागी सञ्चारकर्मी दिलकुमार फेम्बु लिम्बू बताउँछन् । आफ्नो क्षमता र कौशलताको उपयोगबाट आम्दानी आर्जन गर्न सकिने भएकोले आइटी क्षेत्र बलियो आकर्षणको केन्द्र बन्ने फेम्बुको बुझाई छ । 

दिगोपनका लागि सहकार्यको योजना

आइटी क्षेत्रतर्फ बलियो व्यवसायिक भविष्य देखा पर्न थालेपछि आइटी एकेडेमीको निरन्तरता र दिगोपनका लागि एकेडेमीले यहाँका स्थानीय तह देखि अन्य सरोकारवाला निकाय समक्ष सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि पालिका स्तरमा समेत आइटी कोर्षका बारेमा अवगत गराउने र यसको निरन्तरताको लागि सहकार्य गर्ने योजना अघि सारिएको पालुङ्वाले बताए । 

पालिकाहरूले हरेक बर्ष आफ्ना पालिका क्षेत्रका युवायुवतीलाई आइटी तालिमका लागि प्रोत्साहित गरी पालिका र एकेडेमीबिच आर्थिक सहकार्य समेत हुने गरी प्रस्ताव अघि सार्ने एकेडेमीको योजना रहेको छ । ९ स्थानीय तह रहेको प्रत्येक पालिकाबाट वार्षिक कम्तीमा ५०–६० जनाको दरले आइटी कोर्ष गर्ने युवायुवती एकेडेमी केन्द्रित गर्ने र त्यसबापत कोर्ष गर्दा लाग्ने व्यक्तिको शुल्क पालिकाले व्यहोरी दिने हो भने एकेडेमीको निरन्तरता र दिगोपनका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

४ वैशाख, काठमाडौं। ब्राजिलियन लेजेण्ड रोबर्टो कार्लोसको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छ ।

एनएसएल आयोजक एनएसइएमले उनको १८ अप्रलिमा तय भएको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको जानकारी गराएको छ ।

कार्लोसले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै नेपाल भ्रमण स्थगित गरेको आयोजकले जनाएको छ ।

नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा ३३ वर्षदेखि क्रियाशील कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल (क्यान) महासंघले ‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप- २०८१’ का लागि आवेदन खुला गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाका लागि विगत सात वर्षदेखि वितरण हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले औपचारिक उद्घाटन गरे।

सो अवसरमा बोल्दै उनले यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल युगमा सफलता हासिल गर्न सीप प्रदान गर्दै नेपाललाई विश्वव्यापी सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्र स्थानमा पुर्याउन योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे। सूचना प्रविधिको निरन्तर परिवर्तनशील दुनियाँमा नवीनतम् प्रविधिहरू सिक्दै जानु आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्नका लागि यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी छ। यसलाई स्नातकोत्तर तहसम्म विस्तार गर्न सके, अनुसन्धान र उद्योग तयारी क्षमता अझ बलियो हुनेछ।’

क्यान महासंघले मैतीदेवीस्थित लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपालभरका जेहेन्दार तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको क्यान महासंघकीअध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यो कार्यक्रममा यस वर्ष पनि ४९ जना विद्यार्थीलाई आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।  

‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप’ ले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा करियर बनाउन अवसर प्रदान गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन्। यस्ता कार्यक्रमले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग पुर्याअउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।

देशका सातै प्रदेशका विद्यार्थीलाई समान अवसर दिने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशबाट एक छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अन्य ४२ जनालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनकाअध्यक्ष ई. पंकज जालानले बताए। साथै, फिमेल मेरिट आईसीटी स्कलरसिपअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट चार जनालाई गरी २८ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ भने आईसीटी मेरिट स्कलरसिप अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना गरी २१ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छन्।

छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले नेपालभित्र रहेको डिजिटल विभाजन कम गर्ने तथा अन्य संस्थाहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा यस्ता पहल गर्न प्रेरित गर्ने अध्यक्ष ई. जालानको विश्वास छ। सूचना प्रविधिको अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि ठूलो अवसरको रूपमा रहेको ‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप–२०८१’ ले डिजिटल नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनको विश्वास छ।

क्यान महासंघ र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनबीच भएको सम्झौताअनुसार ४९ जना विद्यार्थीले कुल दुई करोड १३ लाख एक हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छन्। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले मलेसियाको एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी एण्ड इनोभेसन (एपीयू) को सम्बन्धनमा सञ्चालित लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनमा स्नातक तह बीएससी आईटी अध्ययन गर्न पाउने छन्।

छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टु वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका र कक्षा १० को गणित विषयमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्ने छन्।

आवेदन क्यान महासंघको वेबसाइट (scholarship.can.org.np) वा लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको वेबसाइट (www.lbef.org) मार्फत २०८१ फागुन २५ गतेसम्म दिन सकिने छ। आवेदन फारमसँगै कक्षा १० र १२ को मार्कसिटको प्रतिलिपि, एउटा फोटो, नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र स्थानीय सरकारको सिफारिसपत्र संलग्न गर्नु पर्नेछ।

छात्रवृत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि क्यान महासंघले निवर्तमान अध्यक्ष रणजीत पोदारको संयोजकत्वमा छात्रवृत्ति छनोट समिति गठन गरेको छ, जसमा सहसंयोजक उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, हर्क सेटी, शेखरनाथ दुलाल, सचिव सरिता न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य राजु कट्टेल, दिपेन्द्र पौडेल र ओमकार बस्नेत तथा लेखा समिति सदस्यद्वय सन्तोष ढुंगाना सदस्य रहेका छन्।  

छात्रवृत्ति संयोजक एवं क्यान महासंघका निवर्तमानअध्यक्ष रणजीत पोदारले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक सीप हासिल गर्न उद्योगसँग सहकार्य गरिएको बताए। इन्टर्नशिप, परियोजना तथा उद्योगसँगको सहकार्यमार्फत विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका लागि तयार पार्ने आफूहरू लागिपरेको उनले उल्लेख गरे।

छात्रवृत्ति सहसंयोजक एवं महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालमै प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पारेर देशलाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने लक्ष्य रहेको बताए। देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिएर नेपालमा प्रविधि नवप्रवर्तनको वातावरण बनाउन यो छात्रवृत्ति प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटी विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिने बताउँदै नवप्रवर्तनशील प्रतिभा निखार्न र सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

क्यान महासघका महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेलले सूचना प्रविधिको अध्ययन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्ता छात्रवृत्तिहरू महत्त्वपूर्ण हुने विचार राखे। डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु आवश्यक रहेकाले यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम त्यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुने उनले उल्लेख गरे।

४ वैशाख, काठमाडौं । सीइसी काठमाडौं र गण्डकी हिरोज पोखरामा जारी केपी ओली कप टी–२० पुरुष राष्ट्रिय क्लबस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेल वर्षाले प्रभावित भएको थियो।

पहिलो सेमिफाइनलमा सीइसी काठमाडौंले हिमाल फ्रेन्ड्स क्रिकेट एकेडेमीलाई १० रनले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गर्‍यो। वर्षाका कारण खेल ५ ओभरमा सीमित गरिएको थियो। काठमाडौंले टस हारेर ब्याटिङ गर्दै ५७ रन बनायो। ओपनर रित गौतमले २८ रन बनाए भने अर्जुन घर्ती र दिपेन्द्र रावतले क्रमश: १३ र ८ रन जोडे।

जवाफमा हिमाल फ्रेन्ड्सले ५ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै ४७ रन मात्र बनाउन सक्यो। काठमाडौंका लागि मनोज यादवले २ ओभरमा ८ रन खर्चेर २ विकेट लिए भने युनिश विक्रम सिंह ठकुरीले १ विकेट लिए।

दोस्रो सेमिफाइनलमा गण्डकी हिरोजले अत्तरिया क्रिकेट एकेडेमीलाई टसको आधारमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान पक्का गर्‍यो। अत्तरियाले टस हारेर ब्याटिङ गर्दै १३.३ ओभरमा १४६ रन बनाएको थियो।

ओपनर विपिन रावलले ३३ बलमा ७२ रनको विस्फोटक पारी खेले, जसमा १२ चौका र २ छक्का समावेश थिए। तर वर्षाका कारण खेल रोकिएपछि टसको नतिजाकै आधारमा गण्डकी हिरोज विजयी घोषित भयो।

अब सीइसी काठमाडौं र गण्डकी हिरोजबीच उपाधिका लागि भिडन्त हुनेछ। चैत २३ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि पोखरामा हुनेछ।

एप्पलले आगामी चार वर्षमा अमेरिकामा पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने र २० हजार कर्मचारी भर्ती गर्ने बताएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस घोषणाको श्रेय तुरुन्तै लिएका छन्। 

सिलिकन भ्यालीमा आधारित यस दिग्गजले यो ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खर्च प्रतिबद्धता’ भएको बताएको छ। यो प्रतिबद्धता प्रविधि कम्पनीहरू कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधि विकास गर्न प्रभुत्वका लागि लडिरहेका बेला आएको छ। 

अमेरिकी कम्पनीहरूलाई उत्पादन स्वदेश फर्काउन दबाब दिँदै आएका ट्रम्पले यस लगानीका लागि आफ्नो प्रशासनलाई धन्यवाद दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। 

“यसको कारण, हामी जे गरिरहेका छौँ त्यसमा विश्वास छ, जुनबिना उनीहरूले दस सेन्ट पनि लगानी गर्दैनन्। धन्यवाद टिम कुक र एप्पल !!!”, ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा ठूला अक्षरमा लेखेका छन्। 

एप्पलले आफ्नो २० हजार नयाँ भर्ती (प्रायः अनुसन्धान र विकास, सिलिकन इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर विकास र एआई र मेसिन लर्निङ) मा केन्द्रित हुने बताएको छ। 

यसले सन् २०२६ मा टेक्सासको ह्युस्टनमा नयाँ उत्पादन सुविधा खोल्ने योजना घोषणा गरेको छ। यसले सर्भरहरू जोड्नेछ जसले ‘एप्पल इन्टेलिजेन्सलाई शक्ति प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।’ कम्पनीको एआई उत्पादनहरूको हिस्सा र हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। 

डेट्रोइटमा रहेको एउटा एप्पल म्यानुफ्याक्चरिङ एकेडेमी पनि ‘कम्पनीहरूलाई उन्नत उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने’ योजनामा छ। 

‘हामी अमेरिकी नवप्रवर्तनको भविष्यप्रति आशावादी छौँ र हामी हाम्रो देशको भविष्यका लागि यो पाँच खर्ब डलरको प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो दीर्घकालीन अमेरिकी लगानीहरूमा निर्माण गर्न गर्व गर्छौं’, एप्पलका सिइओ टिम कुकले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। 

एप्पलका आपूर्तिकर्ताहरूले पहिल्यै नै एरिजोना, कोलोराडो, ओरेगन र उटा सहित १२ राज्यका २४ कारखानामा सिलिकन उत्पादन गरिसकेका छन्। एएफपी

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का दुई दाजुभाइको बीचमा जग्गाको विषयमा विवाद भयो। दाजुले तुलसीपुरको न्यायिक समितिमा एसएमएसमार्फत निवेदन दिए। दुई भाइलाई एसएमएसमार्फत न्यायिक समितिले छलफलका लागि बोलायो। दुईमध्येका एक भाइले जग्गा रोक्का राखेकाले विवाद उत्पन्न भएको थियो।

विवादित दुवै पक्षलाई बोलाई न्यायिक समितिमा छलफल गरियो। जग्गा फुकुवा गर्न दुवै जना सहमति भएपछि दुवैको जित हुने किसिमले आगामी दिनमा विवाद नगर्ने कागज गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले जानकारी दिइन्।

उपमहानगरपालिकाले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिँदा छिटोछरितो र सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ की एक महिलाले घरपरिवारका सदस्यले इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको कारण आफूसँगै बस्न नसक्ने कारण देखाई उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन्।

न्यायिक समितिले उनी र उनको परिवारलाई बुझ्नका लागि बोलायो। पहिलो चरणको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि दोस्रो चरणको छलफलमा बोलाउँदा एसएमएसबाट खबर गरियो र दुवै जनाको जित हुनेगरी मुद्दा किनारा लगाइयो। पालिकामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएका कारण छिटोछरितो न्याय पाएको उनले बताइन्।

उपमहानगरपालिकाले २०७८ वैशाख १० गते तथ्याङ्क ऐन जारी गरेको थियो। आव २०८१/८२ को बजेटमा प्रविधियुक्त पालिका बनाउने अभियानको तयारी पूरा गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए।

शिक्षा, पञ्जीकरण, योजना बजेटमा डिजिटल प्रणाली सुरु भएपछि गलत तथ्याङ्क दिएर सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि योजना बजेटपछि थप गर्ने प्रवृत्ति बन्द भएको पालिकाले जनाएको छ। पालिकाको पूर्ण जनसाङ्ख्यिक विवरणसमेत रहेको छ।

नगरबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गरिन थालेको छ। एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। वडा नं ६ बाट आरम्भ गरिएको सेवा अन्य वडाहरूले पनि परीक्षण गरिरहेका छन्।

उपमहानगरपालिकालाई कागजरहित बनाउने नीतिअनुरुप वडा नं ६ बाट ई–सिफारिसको काम सुरु भएको हो। अब नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेका कुनै पनि कागजात अनलाइनमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मोबाइलबाटै सजिलै प्राप्त गर्न सकिने वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारीले बताए।

“ई–सिफारिस सेवाका लागि मोवाइलको प्ले–स्टोरमा गएर ‘तुलसीपुर एसएमएस एप्लिकेसन डाउनलोड’ गरेर सेवा लिन सकिन्छ”, उनले भने, “सेवाग्राहीले आफूलाई आवश्यक परेका पञ्जीकरण (जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता) बाहेकका सबै सेवा अनलाइनबाट लिन सक्छन्।”

यो सेवाले पालिकालाई कागजरहित बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने र नागरिकको समय बचत हुने वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए।

उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीले ई–सिफारिस सेवा लिन सबैभन्दा पहिला मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने र डाउनलोड गरेर रजिष्ट्रेशन गरिसकेपछि चाहिएको सिफारिस लिन आवश्यक कागजात ‘अपलोड’ गरेर निवेदन दिन सकिने बताए।

सूचना प्रविधि अधिकृत केसीका अनुसार तत्कालका लागि वडाबाट प्रदान गरिने ३४ प्रकारका सिफारिस अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरी आएका ९० वटा मुद्दा थिए। यस आवमा २६ मुद्दा दर्ता भएकामा आठवटा मिलापत्र भइसकेका, १८ वटा प्रकृयामा रहेको उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिइन्।

डाटा प्रणालीबाट काम गर्दा दोहोरिनेको सङ्ख्या कम भएकाले मुद्दा छिटो किनारा लागेको उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क राख्न सजिलो भएको र न्याय सम्पादनमा डाटा प्रणालीले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताइन्।

न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको यसप्रति विश्वास पनि बढेको छ। पछिल्लो समय पीडितको उजुरी अनलाइनबाट लिने गरेकाले उजुरी गर्न वडा वा पालिकामा आउनुपर्ने झन्झट कम भएको छ। समय र खर्चको बचत हुने भएपछि नागरिक खुसी भएको उनले सुनाइन्।

त्यसैगरी रुपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका–४ की रामेश्री सिंहले मोबाइल एपका सहायताले वडा र पालिकाको गतिविधि थाहा पाउने गरेको बताए। पालिकामा न्यायिक समितिले अनलाइनबाट निवेदन लिन र सूचना प्रवाह गर्न थालेपछि सजिलो भएको उल्लेख गरे।

पालिकाका सबै कार्यक्रमका बारेमा मोबाइल एपबाट थाहा पाउने गरेको उनले सुनाए। प्रविधिमैत्री भएपछि घरमै बसेर पालिकाका सबै सेवा लिन सजिलो भएको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद किनारा लगाउने गरेको छ। आव २०८१/८२ मा आठवटा विवाद दर्ता भएको पालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका निवेदन अनलाइनबाट लिने गरेको उनले बताइन्।

शुद्धोदन गाउँपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत विकासका लागि तथ्याङ्क परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले ई–सिफारिसका लागि सहयोग गरेकाले  पालिकामा काम गर्न सहज भएको छ।

अब सानो निवेदन दिन पनि वडामा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पालिकामा आउँदा प्रत्येक शाखामा जानुपर्ने झन्झट थियो, अहिले सबै शाखालाई समेटेर काम गरेकाले सजिलो भएको छ। सबै शाखाको ‘आइडी’ बनाएर एकीकृत सूचना व्यवस्था प्रणालीबाट काम गरेको उनले बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले डिजिटल कार्यक्रममा ई–सिफारिसलाई सुरुआत गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कागजरहित अभियान चलाएर काम अगाडि बढाइएको छ।

डिजिटल सेवाका लागि सबै वडामा स्वयंसेवक नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाएको र प्रविधिको समय भएकाले प्रविधिमैत्री पालिका बनाउन थालिएको उनले बताए। देशविदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ। आइडिएमयस लागू भएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ।

एसिया फाउन्डेसनका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख गोविन्द बस्नेतले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले आफ्ना सेवालाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल हाजिरी, मोबाइल एप, ई–सिफारिस, वेबसाइट निर्माण, कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगलगायतका काम अगाडि बढाएको बताए। डिजिटल प्रविधिले काम गरेमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र भरपर्दो तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। देशभरका सबै पालिकालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नसके जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि हुने उन बताउँछन्।

दाङका कानुन व्यवसायी अर्जुन अधिकारीले पालिकाबाट दिइने न्याय सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाएमा सेवा लिन र दिन छिटोछरितो हुने बताए।

सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दा पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क र प्रमाणलाई आधार मानेर योजना निर्माण गर्ने र  वास्तविक र लक्षित समुदायसम्म सेवा पुर्याउन सहज हुने उनको धारणा छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका लागि रोयल इन्फिल्डको आधिकारिक विक्रेता अल्फा अटोमोटिभले नयाँ भर्सनका ‘रोयल इन्फिल्ड क्लासिक ३५०’ पाँच भेरिएन्टमा सार्वजनिक गरेको छ ।

पुरानो आकर्षण कायम गर्दै शैली र गुणमा आधुनिक सुधार सहित क्लासिक ३५० सार्वजनिक गरिएको हो । रोयल इन्फिल्ड सिकेडीमा उत्पादित यो मोटरसाइकल अब देशभरिका ग्राहकको पहुँचमा पुर्‍याइने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार यसको सुरुवाती भेरिएन्टको मूल्य ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सुरुवाती भेरिएन्टमै कम्पनीले डुअल च्यानल एबीएस सहित प्रिमियम एलईडी हेडल्याम्प, एलईडी पाइलट ल्याम्प पनि उपलब्ध गराउने छ ।

यस्तै, त्यसमा टाइप सी यूएसबी चार्जर हुनेछ भने गियर सूचक जनाउने गियर इन्डिकेटर पनि हुनेछ । आधुनिक सुविधा सहित अतुलनीय मूल्यमा रोयल इन्फिल्ड उपलब्ध हुने भएको हो । अबदेखि नेपालमा क्लासिक सबै भेरिएन्टमा एबीएस उपलब्ध हुनेछ ।

‘न्यु क्लासिक ३५०’ सात आकर्षक रङमा उपलब्ध हुनेछ । पाँच भेरिएन्टका बाइक हेरिटेज, हेरिटेज प्रिमियम, सिग्नल्स, क्लासिक डार्क र क्लासिक क्रोममा उपलब्ध हुनेछन् । प्रत्येक भेरिएन्टमा आधुनिक इन्जिनियरिङसँगै आकर्षक डिजाइन छन् ।

दशकौंदेखि रोयल इन्फिल्ड आकर्षक शिल्प, बलियो स्वरूप र शक्तिशाली प्रदर्शनको प्रतीकका रूपमा उभिएको छ । सन् १९५० देखि चलिरहेको क्लासिकले विशुद्ध मोटरसाइक्लिङ अनुभवलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।

इन्फिल्डको स्वर्णयुगदेखि हालसम्म पनि यसले आफ्नो सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्दै आएको छ । नयाँ क्लासिक ३५० ले इन्फिल्डको विरासत थप समृद्ध बनाउनुका साथै नयाँ पुस्ताका राइडमाझ नवीन तरिकाले यसको विरासत अघि बढ्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।

क्लासिक ३५० सार्वजनिक गर्दै कम्पीनका प्रमुख वाणिज्य अधिकृत यदविन्दर सिंह गुलेरियाले भने, ‘नेपाली बजार हाम्रा लागि सधैं विशेष रहँदै आएको छ । मध्यम तौल मोटरसाइकलका १० मध्ये ८ पारखीले रोयल इन्फिल्डलाई विश्वास गरिरहनुभएको छ । यसले हामीलाई हाम्रा उत्पादनमा सुधार र निखारता ल्याउनका निम्ति प्रेरित गरिरहेको छ ।’

पाँच भेरिएन्टका विशेषता र मूल्य

हेरिटेज सिरिज : हेरिटेज सिरिज मद्रास रेड र जोदपुर ब्लुमा उपलब्ध छ । यो डिजाइन रोयल इन्फिल्डको सांस्कृतिक स्वरूपबाट प्रेरित छ । मेटालिक फ्लेक फिनिस र गोल्डेन पिनस्ट्रिपिङले यसलाई भिन्टेज स्वरूप प्रदान गरेको छ । यसको मूल्य ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

हेरिटेज प्रिमियम : यो भेरिएन्ट मेडालियन ब्रन्जमा उपलब्ध छ । यसले क्लासिकको वास्तविक स्वरूपलाई थप समृद्ध बनाएको छ । यसको मूल्य ५ लाख ६६ हजार तोकिएको छ ।

सिग्नल सिरिज : कमान्डो स्यान्डमा रहेको सिग्नल सिरिजले रोयल इन्फिल्डको सशस्त्र बलसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको सम्मान गर्छ । यो अध्यावधिक स्वरूपले झनै सौन्दर्य बढाएको छ । यसको बजार मूल्य ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

डार्क सिरिज : खैरो र कालो मिश्रित रङमा तामाको हल्का लेपनले यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ । यसको मूल्य ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

क्लासिक क्रोम : निक्खर हरियो स्वरूपमा उपलब्ध यस मोडेलले भिन्टेज शैली र प्रिमियम स्वरूपको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसको मूल्य ५ लाख ७९ हजार ९ सय तोकिएको छ ।

रोयल इन्फिल्डले सन् २०२३ देखि नेपालमा एक्सक्लुसिभ उत्पादन केन्द्र सीकेडी राखेको छ । त्रिवेणी समूहसँगको सहकार्यमा सार्क क्षेत्रमा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित नेपालप्रति कम्पनीको प्रतिबद्धताका लागि सीकेडी राखिएको हो ।

चीनले दक्षिण चीनको ग्वाङ्डोङ प्रान्तको ग्वाङ्झाउमा ‘कोल्ड–सीप इकोसिस्टम’ मा केन्द्रित अनुसन्धान केन्द्रको निर्माण सुरु गरेको छ। कोल्ड–सीप भनेको महासागरका स्थान हुन्, जहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथेन र अन्य हाइड्रोकार्बन भएका तरल पदार्थहरू निस्किन्छन्। 

देशको प्रमुख राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार परियोजनाहरू मध्ये एकको रूपमा तोकिएको उक्त अत्याधुनिक आधारभूत अनुसन्धान केन्द्रले उच्च–टेक विकासलाई समर्थन गर्नेछ। यसले गहिरो समुद्री वातावरणमा जीवनको उत्पत्तिको अन्वेषण गर्दछ।

चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेज अन्तर्गतको साउथ चाइना सी इन्स्टिच्युट अफ ओशनोलजी (एससीएसआईओ) का निर्माताका अनुसार मानवमुक्त समुद्र प्रयोगशाला र भूमिमा आधारित फिडेलिटी सिमुलेशन स्थापनाको संयोजन गरी अनुसन्धानलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सिन्ह्वा

४ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले फागुन ७, ८ र ९ मा महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।

पार्टी मुख्यालय वनस्थलीमा बिहीबार बसेको रास्वपा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि संशोधित क्यालेन्डर अनुमोदन गर्दै रास्वपाले यस्तो निर्णय लिएको कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त महाधिवेशन चितवनमा हुनेछ । रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरु पनि तोकेको छ ।

त्यस्तै, २०८२ आश्विनसम्ममा वडा अधिवेशन, कार्तिक सम्ममा पालिका अधिवेशन, मङ्सिर सम्ममा जिल्ला अधिवेशन, माघ १५ सम्ममा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ ।

४ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले सातै प्रदेशका इन्चार्ज तोकेको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेशका इन्चार्जहरू तोकेको हो ।

जस अनुसार कोशी प्रदेशमा सन्तोष परियार, मधेश प्रदेशमा मनिष झा, बागमतीमा लिमा अधिकारी, गण्डकी शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपिन आचार्य, कर्णालीमा गणेश पराजुली र सदूरपश्चिम हरि ढकाल रहेका छन् ।

त्यस्तै, रास्वपाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति पनि सार्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्स र भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलबीच भारतमा स्टारलिङ्कको तिव्रगतिको इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ।

एयरटेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘स्पेसएक्ससँगको यो सम्झौताले भारतमा हाम्रा ग्राहकहरूलाई स्टारलिङ्कको तिव्रगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने छ।’ यो भारतमा स्टारलिङ्कसँग भएको पहिलो यस्तो सम्झौता हो। यद्यपि, यो कार्यान्वयनमा आउन स्पेसएक्सले भारत सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य स्टारलिङ्कको उपग्रह प्रविधिलाई एयरटेलको विद्यमान नेटवर्कसँग जोडेर भारतका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्नु रहेकाे छ। एयरटेलले भनेको छ, ‘हामी स्पेसएक्ससँग मिलेर स्टारलिङ्कको प्रविधिबाट हाम्रा सेवाहरू कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नेछौं।’

यो सहकार्यले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र दुर्गम समुदायहरूलाई तिव्रगतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एयरटेलको भारतीय बजारमा व्यापक अनुभवले स्पेसएक्सलाई आफ्ना सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिका भ्रमणमा रहँदा मस्कलाई भेटेका थिए। सो भेटमा दुईबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे चर्चा भएको थियो। त्यसपछि अहिले यो घोषणा भएको हो।