सिरहा नगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूमा अनिवार्यरूपमा पब्लिकेशन तोकेर पाठ्यपुस्तक लागू गर्न जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय सरला कुमारी पाण्डे र माधव धितालको संयुक्त इजलासले आइतबार नगर कार्यपालिकाको नाममा आदेश जारी गर्दै, २०८१ साल चैत २० गते जारी गरिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले २०८१ साल चैत १८ गतेको शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार पब्लिकेशन तोकेर निजी विद्यालयहरूलाई किताब प्रयोग गर्न आदेशात्मक परिपत्र गरेका थिए।

त्यसपछि कार्यभार सम्हालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद इद्रिश राईनले समेत २०८२ साल वैशाख ८ गते सोही व्यहोराको परिपत्र जारी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भनेका थिए।

तर, शिक्षा नियमावलीमा भएको प्रावधान विपरीत नगरपालिकाले सार्वजनिकरूपमा पब्लिकेशन नै तोकेर किताब अनिवार्य बनाउन खोजेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो। यसले नगरपालिका र पब्लिकेशन कम्पनीबीच आशङ्कास्पद सम्बन्ध रहेको अनुमानसमेत गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईनले भने शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार मात्र आफूले परिपत्र गरेको दाबी गरे। ‘शिक्षा नियमावली त छ तर हामी पनि स्थानीय सरकार हौं, शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो अधिकार हो,’ उनले भने।

नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ७ सम्म नेपाली किताबका लागि तक्षशिला पब्लिकेशन, कक्षा ८ देखि १० सम्मका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र; अंग्रेजी किताबका लागि क्रमशः टाइम्स पब्लिकेशन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र; अनिवार्य गणितका लागि वेदान्ता; विज्ञान तथा प्रविधिका लागि विद्यार्थी पब्लिकेशन र सामाजिक अध्ययनका लागि रिडमोर पब्लिकेशन अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सिरहाका प्रमुख दीपकराज कलौनीले पालिकाले यसरी पब्लिकेशन तोकेर किताब अनिवार्य गर्न नसक्ने बताए। ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सूचीकृत कुनै पनि पब्लिकेशनको किताब प्रयोग गर्ने अधिकार निजी विद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त छ,’ उनले भने, ‘कुनै निकायले पब्लिकेशन तोक्न मिल्दैन।’

प्याब्सन सिरहा अध्यक्ष उमेश चौधरीले स्थानीय तहहरूले कमिसनको डिल गरेर पब्लिकेशन सिन्डिकेट थोपर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘पब्लिकेशन तोकेर किताब लगाउन उर्दी जारी गर्नु सरह हो,’ चौधरीले भने, ‘हामीले अदालतसँग न्याय मागेका छौं र अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं।’

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ६ (क) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सिरहा नगरपालिकाले शिक्षा समितिको निर्णय भन्दै केही पब्लिकेशनलाई मात्र मान्यता दिँदै परिपत्र जारी गरेको थियो।

अदालतले आदेशमा भनेको छ– ‘२०८१ साल चैत २० गते च.नं. ३५९८ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु गराउनु र वर्तमान अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

हेर्नुहोस् आदेश :