२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले इन्टरनेट सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, आगामी पाँच वषका लागि कुल पूँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम आईटी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, आईटी पार्क बनाउन विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आईटी क्षेत्रको ठूलो सम्भावना मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रको बृहत विकासका लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणका लागि ट्रान्सफर्मेसन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

यस क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान प्रविधि जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता विषय समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय आईटी नीति जारी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

डिजिटल डिभाइड कम गरी आईटी क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुर्‍याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

यसका लागि शुल्क घटाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा छ, ‘सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने, आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगका लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’

आईटी पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरी त्यसको मानकीकरण र प्रमाणीकरण नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आईटी प्रणाली निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसार महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सेवा पहिचान गरी त्यस्ता सेवा छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको आईटी प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका आईटी प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने आईटी प्रणालीमा रहेको सूचना तथा तथ्यांक सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आईटी प्रणालीहरूको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने विभिन्न निकायमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले उदाहरण पेस गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाह प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।

विद्यालय तहदेखि नै आईटी सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा कुनै एक विश्वविद्यालयलाई आईटी क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) का रूपमा विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई आईटी सेवाको सहज प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

आईटी कम्पनीलाई लक्षित गरी प्रमुख सहरमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने, आईटी कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि आईटी विभागको क्षमता बढाउने, आईटी कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्ति लक्षित गरी स्थानीय तहले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलालाई लक्षित गरी गर्ल्स होस्टल र हाउजिङ विकास गर्नेसम्मको सुझाव आयोग अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशमा आईटी विकासका लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आईटी तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ ले डिजिटल प्रविधिलाई आठ क्षेत्रको विकासको साधनका रूपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेटेर विस्तार गर्ने र आईटी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि आयोगको सरकारलाई सुझाव छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको रहेको बताएका छन्।

नेपाल भारत मैत्री संघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल र भारतसम्बन्ध जनस्तरमै रहेको बताए। मैत्री संघले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बनाउन र नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे।

‘धार्मिक, साँस्कृति पक्षबाट मात्र नभइकन राजनीतिक रुपमा राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि सम्बन्ध रहेको कुरा तपाई हामीले सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपाल र भारतमा खासगरि बहुसँख्यक जनता हिन्दु छन् । त्यतीमात्र नभइकन गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मनुभयो । पछि ज्ञान प्राप्त भएपछि गयादेखि सारनाथसम्म गएर प्रवचन दिनुभयो । धर्मका आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल र भारतमा हिन्दु र बौद्धको उत्तिकै महत्व छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने। उनले धेरै अगाडीदेखिनै नेपाल भारतबीच विवाहवारी समेत चल्ने गरेको पनि बताए।

धार्मिक,सँस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा नेपाल भारत सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । विगतमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम हुँदा भारतका नेताहरु नेपालमा आएको र प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका बेला नेपाली नेताहरु भारत प्रवासमा गएको पनि सिंहले स्मरण गरे। नेपाल र भारत दुवै देशमा बहुसँख्यक नागरिक हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको र नेपालमा जन्मिएका बुद्धले भारतमा प्रवचन दिएको भन्दै उनले  हिन्दु र बुद्धिजमको महत्व ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। धार्मिक र साँस्कृतिक रुपमा दुई देशबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताए।

नेपालमा २०११ सालमा स्थापना भएको नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरमा सुमधुर बनाउन मैत्री संघले लामो समयदेखि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रशंसा पनि गरे। 

२९ चैत, वासिङ्टन । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख पीट हेगसेथले जलवायु र विविधतासम्बन्धी पहललगायत शीर्षकमा पाँच अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर कटौती गर्ने बताएका हुन् ।

हेगसेथले गत महिना जलवायु परिवर्तन र विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुदानसहित पाँच करोड ८० लाख डलर अमेरिकी डलर खर्च अन्त्य गर्न आदेश दिएका थिए ।

हेगसेथले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा विभागले ‘डीईआई, जलवायु, कोभिड–१९ प्रतिकार्य र सम्बन्धित अनावश्यक गतिविधिका लागि ११ वटा सम्झौता’ अन्त्य गर्न लागेको बताएका छन् ।

‘हामी अहिले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ, यसमा लाखौँ नभई ५.१ अर्ब डलरको डीओडी सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।

कटौतीमा डिफेन्स हेल्थ एजेन्सीका लागि निजी फर्महरूबाट परामर्श सेवाहरूको लागि सम्झौताका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रको क्लाउड सेवाहरूको सम्झौता पनि समावेश छ ।

यसक्रममा नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटी र कोर्नेल युनिभर्सिटीलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अनुदान पनि रोकिएको छ ।

पेन्टागनले सन् २०२५ का लागि ८५० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार फेब्रुअरीमा हेगसेथको एक पत्रमा आगामी वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको बजेटबाट आठ प्रतिशत कटौती गर्ने योजना तयार पार्न आदेश दिइएको थियो ।

यदि यो पूर्ण रूपमा लागू भयो भने यो कटौती प्रत्येक वर्ष दशौँ अर्बले घटाएर पाँच वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग ५६० अर्ब डलरमा झर्नेछ।

हेगसेथले यसै वर्षको सुरुमा भनेका थिए, ‘हामी बाइडेन युगका घातक कार्यक्रमहरूबाट टाढा जानेछौँ र यसको सट्टा राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ शक्तिको माध्यमबाट शान्ति, प्राथमिकताहरूमा त्यो पैसा खर्च गर्नेछौँ।’  एएफपी

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतको सबैभन्दा ठुलो क्याम्पस कैलाली बहुमुखी क्याम्पस(केएमसी)मा कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)ले ३४ वर्षपछि  बाजी मारेको छ। शुक्रबार सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम मतपरिणामअनुसार नेविसंघले अध्यक्ष र सचिवसहित बहुमत पदमा जित निकालेको छ। कोषाध्यक्षमा भने अखिल क्रान्तिकारीले बाजी मारेको छ।  

अध्यक्षमा नेविसंघका उम्मेदवार सन्तोष पन्तले ८२७ मत प्राप्त गरी जित निकाल्दा ५५८ मतसहित उनको निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी  माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीका पवन सुनार रहे। एमालेको भातृसंगठन अनेरास्ववियूका उम्मेदवार यमराज जोशीभने ४२७ मतसहित तेस्रो रहे। जोशी ०७९ मा निर्वाचित स्ववियू सभापति पनि हुन्।

यस्तै नेकपा एसनिकट अनेरास्ववियुका उम्मेदवार सुनील कुमार जोशीले ६८ मत, स्वतन्त्र विद्यार्थी समुहकी अम्बिका चौधरीले ९२ मत प्राप्त गरिन्।

यस्तै सचिवमा ६९७ मतसहित नेविसंघका ओमप्रकाश वस्ती विजयी भए। ४९८ मतसहित अनेरास्ववियूका किरणप्रकाश उपाध्याय दोस्रो र ४६६ मतसहित अखिल क्रान्तिकारीका लोकेन्द्र चौधरी तेस्रो बने।  

कोषाध्यक्ष ६०८ मत ल्याएर अखिल क्रान्तिकारीका धर्मराज तिमिल्सिना विजयी भए। उनीभन्दा ४ मत मात्रै पछाडि परेकी नेविसंघकै प्रमिला शाहले ६०४ मत प्राप्त गरिन्। अनेरास्ववियूका प्रकाश भट्टले ४९२ मत प्राप्त गरे।  

केएमसीमा कुल तीनहजार पाँचसय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत् छन्। चैत २७ गते स्ववियू निर्वाचनमा दुईहजार ५७ मत खसेको थियो।

केएमसीमा पछिल्लो ३४ वर्षपछि नेविसंघबाट आधिकारिक उम्मेदवार विजयी भएका हुन्। यसअघि ०४७ सालमा भएको निर्वाचनमा नेविसंघ जितेको थियो। त्यसअघिका सबैजसो निर्वाचनमा नेविसंघ नै जित्ने गरेको थियो।  

त्यसपछि ०५१ को स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियू जितेको थियो भने ०५३ र ०५५मा नेविसंघका बागी उम्मेदवार जितेका थिए। ०५७ साल यताका सबै निर्वाचनमा स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियु जित्दै आएको थियो।

२९ चैत, काठमाडौं । गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–६ बस्ने १८ वर्षीय रन्जित बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीका अुनसार उक्त सडकमा जडान गरिएको ट्राफिक बत्ती, कार्यालय तोडफोड तथा आगजनीका कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

शुक्रबार (आज) रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्।

‘राजतन्त्रले तिरो लिने र त्यसको दुरुपयोग गरेर मोजमस्ती गर्ने बाहेक केही जानेको थिएन। त्यसैले हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो, बलिदान दिनुपर्‍यो, अनेक खाले दु:खहरू बेहोर्नुपर्‍यो। २५० वर्षको राजतन्त्रमा के भएको थियो, राजाहरूले बताइदिऊन्,’ उनले भने, ‘दुनियाँका अगाडि बडा थियौ, अरु के गर्‍यौ ?’

सामन्ती शासन गर्ने र जनतालाई पढ्न तथा काम सिक्न नदिने राजतन्त्रको प्रवृत्तिले देशले दु:ख पाएको उनले बताए। ‘दुनियाँ त त्यसबेलै विकसित भएको थियो त, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनहरू विकसित भएका थिए। अरु देश त विकसित भएका थिए। हिरोसिमा र नागासाकीजस्ता सहरहरू ध्वस्त भएर बचेको जापानले यसबीचमै विकास गर्‍यो। कोरिया १९६० सम्म हामीभन्दा पछाडि थियो। त्यसपछि विकास गर्दै गएर अहिले उसको र हाम्रो प्रतिव्यक्ति हेर्‍यो भने त्यो तुलना नै गर्न मिल्दैन। तर, हाम्रोमा राजतन्त्रले केही गर्न दिएन,’ उलने भने।

उनले कुशासन, अव्यवस्था र शासकीय कूटनीतिका कारणले नेपाल पछि परेको पनि बताए। ‘कपिलमुनि, बुद्ध, महर्षिहरूको थलो यति उर्वर जहाँ पनि झार उम्रिन्छ, के उम्रिन्छ, किटपतङ्ग उम्रन्छन्। जीवनमय थलो हो। प्राकृतिक रूपमा उर्वर जीवनमय थलो तर, पछाडि पर्‍यो। यस्तै कुशासन, अव्यवस्था थिए,’ उनले भने।

फरक प्रसङ्गमा उनले एमाले सरकारमा आए विकास सुरु हुने र सरकारबाट हटे विकास रोकिने भइरहेको पनि बताए। अघिल्लो पटक आफूहरू सरकारमा हुँदा सुरु भएको विकासका योजनाहरू त्यसपछि रोकिएको भए पनि पुन: अहिले सुरु भएको उनले बताए।

२९ चैत, काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगले अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वातावरण विनाश, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन जस्ता समस्या विद्यमान् रहेकाले यो क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन निर्माण उद्योगको आन्तरिक खपतका लागि मात्र नभई महाभारत क्षेत्रका ढुंगा खानीहरूको व्यावसायिक विकास गरी त्यसको उत्पादन निर्यात गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र आदिभित्र थुप्रिएर रहेका निर्माणजन्य सामाग्री प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनलाई त्यसको भावना र मर्मबमोजिम गर्ने परिपाटी बसाउन वातावरण संरक्षण ऐन एवं नियमावलीका व्यवस्थालाई अनुभव र अभ्यासका आधारमा समीक्षा गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र प्रयोगका वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक र सामाजिक मापदण्ड पनि आयोगको प्रतिवेदनले पेस गरेको छ ।

वातावरण निरीक्षकको भूमिका स्पष्ट गरी कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने र अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रलाई यसमा जोड्न जरुरी भएको बताइएको छ ।

उत्खनन गरिएका सामग्री र ढुवानी गरिएको सामग्रीको हरेक इकाइ (थुपारेको सामग्री वा ट्रक र ट्याक्टर) को प्रविधि प्रयोगबाट स्वचालित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ठाउँ–ठाउँमा बाँध बाँधेर नदीको धार नबदलिने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्ने, भौतिक संरचना बनाउने र हरेक वर्ष संकलन भएको परिमाणका लागिमात्र ठेक्का लगाएर बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आयोगको सुझाव छ ।

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन, विद्यालय आदि बनाउने क्रममा स्थानीय बालुवा, ढुंगा आदि प्रयोगमा सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । साथै, सम्बन्धित नदी क्षेत्र वा खानी क्षेत्र संरक्षणका लागि (तटबन्ध निर्माण आदि) प्रयोग हुने स्थानीय नदीजन्य वा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ।