काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको हो ।
इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।
इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी हाल २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ ।
उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत तथा कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सेयरधनीले पाउनेछन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको भूमिकामाथि आलोचना गरेका छन् । उनले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको सङ्गठित मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरेका हुन् ।
सांसद ढकालले सदनमा बोल्दै भने, ‘आज यो देशमा पसिना बगाउने ठाउँ नपाएर लाखौं युवा तस्करको जालमा परेका छन् । तर सरकारले हाम्रो आवाज सुन्ने प्रयाससमेत गरेको छैन ।’
उनले गृहमन्त्रीमाथि भूइँमान्छेहरुको आवाजमाथि कटाक्ष गरेको आरोप पनि लगाए । ‘गृहमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर भूइँमान्छेप्रति तिरस्कार जनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर विमानस्थलबाट मानव बेचबिखन ब्युरो किन हटाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ उहाँसँग छैन ।’
ढकालले अख्तियारले ताकेता गरेपनि विमानस्थलमा रहेको मानव तस्करी र्याकेटमाथि अनुसन्धान सुरु नगर्नु, अनावश्यक कर्मचारी थप्नु र गृहमन्त्रीकै सचिवालयका कर्मचारी सरुवा हुनु जस्ता विषयमा सरकार मौन बसेको बताए ।
उनले डिआइजी सरुवा प्रकरणमा पनि गृहमन्त्रीले जवाफ नदिएको उल्लेख गरे । ‘यस्तो गम्भीर विषय लिएर हामी आन्दोलित हुँदा सरकार चुप छ’ उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
रास्वपाले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी, त्यसमा संलग्न नेटवर्कको अनुसन्धान, र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद्हरुले वेल घेराउ गरेका छन् । बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनीहरुले गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै वेल घेराउ गरेका हुन् ।
उनीहरु भुइँमा बसेर नाराबाजी गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ । बाँकी तस्विरमा हेर्नुहोस्:
काठमाडौँ । एमसीसीमाथि लागेको ९० दिनको प्रतिबन्ध हटेको छ । अमेरिकी दुतावासले यसको पुष्टि गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालको परियोजना जारी रहने वा नहुने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । खासगरी गत अप्रिल अन्तिम साता अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेण्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसिएन्सीका प्रमुख एलन मस्कले एमसीसीका विश्वव्यापी कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको एमसीसी परियोजनाको भविष्यमा अन्योल देखिएको थियो ।
तर, अमेरिकी दुतावासले पहिले लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको संकेत गरेको छ । बुधवार राति जारी गरेको प्रेस स्टेटमेन्टमा दुतावासले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ९० दिनको वैदेशिक सहायता स्थगन नियमबाट नेपाल कम्प्याक्टलाई हटाइएको स्पष्ट पारेका छ । दूतावासका अनुसार उक्त छुट अन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्ण कार्यान्वयन अनुमति दिइएको छ ।
अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार सुधारका दुई प्रमुख परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालले यो परियोजनामा आफ्नो तर्फबाट शुरुमा १५ करोड डलर लगानी गर्ने बताइएको थियो, जुन पछि बढाएर १० करोड ७० लाख डलर पुर्याइएको थियो । परियोजनामा थप ५ करोड डलरसमेत एमसीसी बोर्डले विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो, जसबाट कुल लगानी ७४ करोड ९० लाख डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिकी दुतावासका अनुसार एमसीसी र अमेरिकन मिसन इन नेपाल नेपाल सरकार तथा सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वयमा रहेर पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा तथा जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गरिरहेको बताइएको छ । दुतावासका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको विकास तथा दीर्घकालीन समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध छ र नेपाली जनताको पक्षमा कार्य गर्न निरन्तर सहकार्य गर्न इच्छुक छ ।
एमसीसीले गत साता आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०२६ का लागि कुल २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि एमसीसीले यसअघिको बजेटको तुलनामा भने यसपालि ठूलो मात्रामा कटौती गरेको देखिएको छ । बजेट प्रस्ताव घटेसँगै नेपाललगायत देशको कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सन् २०२५ मा एमसीसीका लागि ९३ करोड़ अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ । उक्त शीर्षकमा १२८ मिलियन डलर छुट्याइएको एमसीसीद्वारा गत मेमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा ९१.५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४.५ मिलियन डलर विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौँ । सांसद अमर बहादुर थापाले बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद समेत रहेका थापाले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् ।
उनले भौतिक मन्त्रालयको बजेट उल्टो बाटो हिँडिरहेको र आफूले पटकपटक संसद्मा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि दैलेखसहित विभिन्न जिल्लाका जनतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेतामुखी र मन्त्रीमुखी भएको सांसद थापाले आरोप लगाएका छन् । जनताबाट उठाइएको राजस्वले नै जनताप्रति उत्तरदायित्व नलिएको र एकाधिकार कायम गरिएकाले आफूलाई बजेट पुस्तिका नै मन नपरेको ले पुस्तिका च्यातेका बताएका छन् ।
उनले संसद्मा सभामुखले दिएको समयमा आफ्ना कुरा राख्दै संसद्मै बजेट पुस्तिका च्यातेको उद्घोषसहित भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातिदिएका छन् ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालले लिएका विकासमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बिहीबार एलडिसी स्नातक सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै लगानीको वातावरण सुधार गर्न कानूनहरु परिमार्जन गरिएको भन्दै अव लगानीको आवश्यकता रहेको औँल्याएका हुन् ।
‘दिगो विकास र नेपालले लिएका विकासमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठुलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको छ । पछिल्लो समयमा विदेशी लगानी आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा देखिएको प्रवृत्ति र संरचनागत समस्याहरु सुदृष्टि गरी सरकारले विकासका आवश्यकता पुरा गर्न वैकल्पिक विकास वृत्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।’, अर्थमन्त्रीले भने ।
उनले वैदेशिक सहायता परिचालन २०८२ जारी गरेको भन्दै लगानीको वातावरण सुधारका लागि काम भइरहेको बताए । ‘सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहायता परिचालन २०८२ जारी गरिएको छ ।’, उनले भने, ‘लगानीको वातावरण सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरु सुधार तथा परिमार्जन गरिएको छ ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी कोषहरुको पहँच कायम गर्दै उत्थानशीलता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । बिहिबार नेप्से परिसूचक २४.७६ अंकले घटेर २६२८.९१ बिन्दुमा पुगेको हो ।
नेप्सेमा कुल ३१४ कम्पनीको २ करोड ९४ लाख १५ हजार ४०७ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा रू. ११ अर्ब २३ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै कारोबार ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको भएको छ । यस कम्पनीको ८५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
बुधबारको बजारमा पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको हो ।
यता पियोर इनर्जीका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ ।
काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको करोडौँ रकम ठगी गरी फरार रहेका ज्योति बहादुर भण्डारीलाई कम्बोडियाबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ४२ वर्षीय भण्डारीलाई कम्बोडियाबाट पक्राउ गरी बुधबार राति नेपाल ल्याएको थियो । सो सहकारीको एक सय ४४ जना बचतकर्ता र सञ्चालकसमेतको गरी रु १४ करोडबढी रकम ठगी गरेको मुद्दामा फरार तत्कालीन महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङमार्फत उनले उक्त रकम लिएर विदेशमा लुकिछिपी बस्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गत कात्तिक १३ गते ‘रेड नोटिस’ जारी गरेको थियो ।
मितेरी सहकारीका महाप्रबन्धक गुरुङले अपचलन गरेको करोडौँ रकम थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने भण्डारीले चलाएको र उनले सो रकम फिर्ता गराइदिने भनी सहकारीका पदाधिकारी र भण्डारीबीच सम्पर्क गराएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिवादी भण्डारीले कास्की र बर्दियाबाट दुई वटा बेग्लाबेग्लै नागरिकता लिएको र सोही आधारमा दुई वटा राहदानी पनि लिएको पाइएको छ । उनले अन्य व्यक्तिहरुको राहदानी तथा नागरिकताको विवरण परिवर्तन गरी काल्पनिक व्यक्तिहरुको विवरण राखी कीर्ते गरेको नागरिकता र राहदानीलाई ठगी गर्न प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने आशाका संकेत दैलेखको जलजलेबाट देखिन थालेका छन् । चीनको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण कार्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसमा जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण स्थल रहेको तथ्य खुलाइएको छ ।
विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्याइएको थियो । त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । यो जम्मा चार वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइँकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका उप-महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरु गरिएको थियो । ‘नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको हो, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो ।’, उनले भने ।
नापितका अनुसार हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो । ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभांशका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । सोपछि डिसेम्बर भित्रै व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ ।
दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ चुहिने दृश्य स्थानीयका लागि नयाँ होइन । तर, वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गर्यो । यसपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भयो । त्यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि चर्चाको केन्द्रमा आयो ।
यो सङ्कटले एउटा अवसर सिर्जना गर्यो । नेपालले स्वदेशी स्रोत पहिचान र उत्खननको सम्भावनामा पहिलो पटक गम्भीर ध्यान केन्द्रित गर्यो । विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीन बीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छ–सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरुको अनुमान रहेको छ ।
धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अबको चरणमा त्यसको परिमाण र गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा यकिन गरिको छ । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको थियो । कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो ।
नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध भएन ।
परियोजनाले अन्तिममा सार्थकता पाएपछि दैलेखवासी तथा सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएका छन् । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति श्रृंखला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन् । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना एक ऐतिहासिक अवसर सावित हुन सक्ने विश्वास लिइएको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसारको भण्डारण पुष्टि भएमा नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै स्वदेशी स्रोतबाट नै ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ऋणको आन्तरिक तथा वाह्य ऋण बढ्दै गएको हो । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा रहेको २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब बढिले वृद्धि भई २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्त सम्ममा रु ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमस: १५.४५ र ४५.७२ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमश ७६ दशमलव ९५ र २३.९५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६९ करोड भुक्तानी भएको छ ।
यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८१.८२ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा जेठ मसान्त सम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।
यो करिब विकास बजेट जति हो । आगामी वर्षका लागि कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्चमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । विदेशी मुद्रामा देखिएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढिरहेको ऋण व्यवस्थापनले बताएको छ ।
काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । बुधबार सम्पन्न नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको संयुक्त राष्ट्रिय भेलाले हाल जारी आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केही दिनयता काठमाडौं र बागमती प्रदेशमा गरिएका पसल बन्द माग सम्बोधन नभए पनि बिहीबारदेखि खुला गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायीले आफूहरुको माग पूरा गर्न सरकारलाई असार मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने र सुनको भन्सार दर नेपाल र भारतमा समान हुनेगरी सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
व्यवसायीले असार मसान्तभित्र पनि माग सम्बोधन नगरे संयुक्त समितिमार्फत सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । बाँकी तस्विरमा हेर्नुहोस्:
काठमाडौँ । एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा जाहेरी परेको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा चेक अनादार गरेको आरोपमा जाहेरी परेको हो ।
दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीविरुद्ध जाहेरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी अर्जुन तिमिल्सिनाले पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार चौधरीविरुद्ध हुलाकबाट जाहेरी आएको हो ।
चौधरीविरुद्ध हुलाकबाट आएको जाहेरीको भेरिफाई हुन भने बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार जाहेरीमा चौधरीले ५ करोड ५० लाखको चेक अनादर गरेको आरोप छ ।
प्रहरीमा जाहेरी कसले दियो ? जाहेरी कहाँबाट आएको हो ? भन्ने खुलाइएको छैन ।
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सीपयुक्त जनशक्ति नभएसम्म मुलकको विकास हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय/संस्थासँग अन्तरक्रिया गोष्ठीमा मन्त्री भण्डारीले मुलुकभित्र सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार दशक लागू गर्न खोजिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीको सृजना गरेर अगाडि बढ्नेगरी योजना बनाइरहेको छ, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालय प्रयासरत छ, यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको सहयोगमा रोजगारीका अवसर सृजनामा केन्द्रित भएका छौँ ।’, उनले भने । मन्त्री भण्डारीले सरकारले दिएको रोजगारी मात्रै रोजगारी हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्दै निजी क्षेत्रले सृजना गर्ने रोजगारी पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरी मुलकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मार्गमा मन्त्रालय लागिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकाको सीप कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सबै पक्षबीच छलफल र समन्वय गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।’, उनले भने ।
श्रममन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगारी मात्र नभइ आन्तरिक रोजगारी बढाउने भएकाले मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले श्रम क्षेत्रमा आउने चुनौतीको सामना गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई नेपालमा फर्काएर रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सबै पक्षले जिम्मेवारी र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी माग गरेको छ । निगमले एक सुचना जारी गर्दै प्राविधिक समूह अन्तर्गत तेस्रो, चौथो र पाँचौं तहका लागि करारमा ४४ जना कर्मचारी माग गरेको हो ।
निगमले वरिष्ठ प्राविधिक ११ जना, प्राविधिक १३ जना र जुनियर ग्राउन्ड इक्विप्मेन्ट अपरेटर २० जना गरी ४४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । उक्त पदमा जागिर खाने चाहनेको उमेर हद १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ । महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने निगमले जनाएको छ।
यस्तो छ निगमले जारी गरेको सूचना:
1750244154_करार_सेवामा_पदपूर्तिका_लागि_विज्ञापन_आह्वान_सम्बन्धी_सूचना
काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने गरी गरेको घोषणाको ठिक उल्टो हुनेगरि सरकारले स्टार्टअपहरुलाई निरुत्साहन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्टार्टअप’ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भने पनि बजेटमा ठिक उल्टो देखिएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै गर्दा गत बैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताएका थिए । तर, बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले आउँदो बजेटमा बजेटमा स्टार्टअप कर्जामा बजेट कटौती गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि स्टार्ट अप कर्जामा कुल ७३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । यो भनेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा २७ करोड रुपैयाँले घटी हो । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले बजेट बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब छुट्याएका थिए ।
सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई उत्साहित बनाउनुपर्नेमा थप निरुत्साहित बनाएकोमा स्टार्टअप गरिरहेकाहरु मात्र एमालेकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले बजेटमा बजेटले व्यवसायीका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै सांसद चौधरीले बजेटमा व्यवसायसँग सम्बन्धित केही सकारात्मक प्रयासहरू भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा लगानी गर्न चाहने नेपालीहरूले स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले होटल व्यवसायमा लामो समयदेखि बढ्दो विद्युत महसुलको समस्या समाधानतर्फ पनि बजेट केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
सांसद चौधरीले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि नेपालमै वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास समेत सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘विदेशमा लगानी गर्नको लागि आफ्नो सीप, आफ्नो मेहेनत, बेच्न पाएको अवस्थामा स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । होटेलमा वर्षौंदेखि विद्युत महसुल बढि थियो । त्यसलाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसलाई व्यवसायीको हिसाबले मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।’, उनले भने, ‘आइटीको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई नेपालमा आएर काम गर्ने वातावरण समेत यस बजेटले बनाइदिएको छ ।’
त्यस्तै, बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नेदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने खालको रहेको सांसद चौधरीले बताएका छन् ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै केन्द्रित हुने बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलन शुक्रबार दिउँसो १ बजे अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा हुने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बिहीबार मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ ८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आशा जगाउने खालको नभएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अर्थतन्त्रलाई समग्र चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट नआएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियमित बजेटको रूपमा आएको पुनले जिकिर गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका पुनले गत वर्षको बजेटमा आफूहरूले अर्थतन्त्रका ५ क्षेत्र भनेर उल्लेख गरे पनि अहिलेको बजेटमा क्षेत्र केन्द्रित नभएको बताए । उनले गत वर्ष ७ प्रदेशलाई ७ वटा विशेषतामा विकास गर्ने भनिएको स्मरण गर्दै अहिले सो बारे केही उल्लेख नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, उनले गत वर्ष स्टार्टअप लगायतका आइसिटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै अहिलेको बजेटमा उक्त कुरा छरिएर आएको भन्दै विद्युतीय गाडीको करलाई यथावत राख्नु भने सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
