काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार जम्मा खाताधारीहरूमध्ये करिब ४५.८२% ले मात्र मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या केबल ३.६७% मात्र छ । डिजिटल प्रविधिमा भएको तीव्र विकासका बाबजुद यी तथ्यांकले डिजिटल बैंकिङ पहुँचमा ठूलो खाडल देखाउँछन् ।
उक्त रिपोर्टअनुसार मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाको प्रयोग बैंकिङ ग्राहकहरूको आधाभन्दा कम (५०%) मात्रले गरिरहेका छन् । यो देखाउँछ कि अझै पनि ठूलो जनसंख्याले डिजिटल बैंकिङ सेवामा पहुँच पाएका छैनन् वा पाएका भए पनि उपयोग गर्न सकेका छैनन् । विस्तृत रूपमा हेर्दा:
प्रमुख चुनौतीहरू
रिपोर्ट अनुसारका मुख्य तथ्यहरू
मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरू:
• कुल: २६,७५७,१९४
• कुल खाता संख्या: ५८,३९९,७८४
• कभरेज : (२६,७५७,१९४/५८,३९९,७८४) × १०० = ४५.८२%
इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहकहरू:
• कुल: २,१४१,४२३
• कभरेज : (२,१४१,४२३/ ५८,३९९,७८४×१०० = ३.६७%
मुख्य कारणहरू – डिजिटल बैंकिङ पहुँच/प्रयोगमा कमी
वित्तीय साक्षरताको कमी
• ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रका धेरै मानिसहरूले स्मार्टफोन वा इन्टरनेट प्रयोग गर्न जान्दैनन् ।
• बैंकिङ एप्स कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान नहुनु ।
स्मार्टफोन तथा इन्टरनेट पहुँच अभाव
• धेरै ग्राहकसँग स्मार्टफोन छैन वा प्रयोग योग्य मोबाइल डाटा छैन ।
• इन्टरनेट सस्तो र सहज नभएको स्थानहरूमा प्रयोग असहज ।
विश्वासको अभाव
• साइबर सुरक्षा प्रति डर, ठगी वा पैसा हराउने त्रास ।
• भौतिक बैंक शाखा जस्तै ‘देखेर, बुझेर’ सेवा प्रयोग गर्न चाहने मनोविज्ञान ।
बैंक तथा शाखाहरूको न्यूनतम प्रवर्द्धन प्रयास
• धेरै बैंकहरूले आफ्नो डिजिटल सेवाको पर्याप्त प्रचार/प्रशिक्षण नगरेको ।
• मोबाइल बैंकिङ सेवा भए पनि ग्राहकलाई सक्रिय गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको ।
भाषा तथा एप्सको प्रयोगमा कठिनाइ
• एपहरू अंग्रेजी वा कठिन भाषामा हुँदा बुझ्न गाह्रो हुने।
नियम-प्रक्रियाको जटिलता
• मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ सक्रिय गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया ।
के गर्न सकिन्छ ? -विस्तारमा सुझावहरू:
1. डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि
• बैंकहरू र सरकार मिलेर ग्राम/नगर तहसम्म डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ।
• स्थानीय भाषामा सजिलो गाइड, भिडियो ट्युटोरियलहरू तयार पार्नु ।
2.सस्तो डेटा र स्मार्टफोन पहुँच
• दूरसञ्चार कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर बैंकिङ एप्सका लागि फ्री/सस्तो डाटा सुविधा उपलब्ध गराउनु।
3. सिक्योरिटीमा विश्वास अभिवृद्धि:
• ग्राहकलाई २एफए (टु -फ्याक्टर अथेन्टिकेशन), ओटिपी, बायोमेट्रिक लगइन जस्ता सुरक्षित प्रणालीको प्रयोगबारे जानकारी दिनु।
४. बैंकिङ एप्सलाई प्रयोगमैत्री बनाउने:
• युआइ/युएक्स सुधार गर्दै सरल भाषा (नेपाली, थारु, मैथिली आदि) मा सेवा उपलब्ध गराउने।
५. अभियान र प्रोत्साहन:
• डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई रिवार्ड स्किम, क्यासव्याक, डिसकाउन्ट जस्ता योजना ल्याउने ।
६. सम्पूर्ण बैंकका शाखा/कर्मचारीलाई प्रशिक्षित बनाउने:
• ग्राहकले शाखामा जाँदा सहजै डिजिटल सेवा लिन सक्ने प्रशिक्षण कर्मचारीमार्फत उपलब्ध गराउने ।
(प्रभु बैंक भिमाद शाखाका ब्रान्च मेनेजर धुर्ब भुसालको लेख )
काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राखिने भएको छ । चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलनका ‘कमान्डर’ समेत रहेका प्रसाईंलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।
प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीले शुक्रबार झापाबाट औपचारिक रुपमा पक्राउ गरेको हो ।
त्यसअघि प्रसाईंलाई पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र आसामबाट बिहीबार नै नियन्त्रणमा लिइएको थियो । बिहीबार नै नियन्त्रणमा लिइएका प्रसाईंलाई शुक्रबार बिहान नेपाल ल्याइएको थियो । नेपाल ल्याए लगत्तै उनलाई नेपाल प्रहरीले औपचारिक रुपमा पक्राउ गरेको हो ।
त्यसपछि काठमाडौँ ल्याइएका प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएको थियो । अदालतले पनि प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रसाईंविरुद्ध राज्यविरुद्ध को कसुर र सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ ।
३० चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको बबरमहलस्थित सडकमा मोटरसाइकलले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित बबरमहल सडकमा प्र.२–०३–०१८ प ५८३४ नम्बरको स्कुटरलाई प्र.३–०२–०१० प ६९५४ नम्बरको मोटरसाइकलले शनिबार बिहान ठक्कर दिएको थियो ।
उक्त ठक्करमा परेर अन्दाजी ३० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार ब्यूरोले जानकारी दिएको छ ।
मृतकको नाम, थर र वतन भने खुलेको छैन ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा सवार १ जना र स्कुटरमा सवार १ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘सबै नेता उस्तै हुन’, ‘नेता तन्त्र भयो’ भन्ने भाष्यले निरंकुश तानाशाहलाई फाइदा भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
‘आजभोलि एउटा भाष्य बनाइएको छ । सबै उस्तै उस्तै। लोकतन्त्रलाई नेता तन्त्र भनिदिएको छ । सबै नेता उस्तै हुन् भनिदिएको छ । सबै पार्टी उस्तै हुनु भनेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘त्यो भनेर फाइदा निरंकुश र तानाशाहीलाई भएको छ ।’ ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्दा लोकतन्त्रमाथि असर परिरहेको उनले बताए।
दाहालले माओवादी आन्दोलनको विद्रुपीकरणले पनि अहिले गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको दाबी गरे। ‘माओवादी मात्रै १७ हजारको जिम्मेवार हो। हत्यारा हो, आतङ्ककारी हो भन्ने भाष्य हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यो शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको अङ्ग भएको कुरालाई हामी के भन्छौँ छ ? त्यो गलत हो ? त्यो त होइन, हामी कोही भन्दैनौँ । किन हामी बोल्दैनौँ भन्ने मेरो प्रश्न हो’, उनले भने।
३० चैत, काठमाडौं । शुक्रबार संसदीय समितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोधपुछका लागि बोलाउने विषयले प्रवेश पायो । भलै उक्त संसदीय समिति पूर्वराजालाई बोलाउने निर्णयमा पुगेको छैन । तर, यो विषयले समाजमा बहस सिर्जना गरिदिएको छ– संसदीय समितिले पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाएर छलफल गर्न सक्छ ?
पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउने प्रस्तावकर्ता हुन्– नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनबारे छलफल थियो ।
१५ चैतमा तीनकुनेमा राजतन्त्र पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा दुई जनाको ज्यान जानुका साथै आसपासका निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षतिपुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । जडिबुडी उद्योग पनि जलाइदिए ।
उक्त घटनाबारे जानकारी दिन शुक्रबार संसदीय समितिमा उपस्थित थिए– गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका पदाधिकारीहरू ।
सुरक्षा निकायमा उच्च पदाधिकारीहरूलाई अगाडि राखेर सांसदहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिने नाममा जनतालाई उक्साएको, २५ फागुनमा त्रिभुवन विमानस्थल अगाडि स्वागतका नाममा शक्ति प्रदर्शन गरेको आरोप सांसदहरूको छ ।
तीनकुनेमा प्रदर्शनका लागि आन्दोलन समिति बनाउने, संयोजक र कमाण्डर तोक्ने लगायतका कार्यमा समेत संलग्नता रहेको भनेर पूर्वराजालाई अनुसन्धानमा ल्याउन सांसदहरूले माग गरे ।
यही क्रममा सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद परियारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमै बेलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘सभापतिज्यू, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई यो समितिमा बोलाऔं’ सांसद परियारको प्रस्ताव छ ।
पूर्वराजालाई समितिमा बेलाएर के सोध्ने भन्नेबारे पनि परियारले प्रस्तावित प्रश्न सुनाए, ‘चैत १५ गतेको घटना मानवअधिकार उल्लघंनको घटना हो कि होइन ? तपाईंले गरेको हो कि होइन ? तपाईं एउटा नागरिकको हैसियतले यो घटना गर्न पाउनुहुन्छ ?’
सत्तारुढ दलकै सांसदको यस्तो माग गरेपछि समाजमा पूर्वराजालाई संसदीय समितिले बोलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस सिर्जना भएको हो ।
तीन विकल्प
संविधान र कानुनका जानकारहरूका अनुसार तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जवाफदेही बनाउने मुख्यतः तीन विकल्प छन् ।
पहिलो : सरकारलाई नै प्रश्न गर्ने, दोस्रो : संसदले संसदीय विशेष समिति बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहसँगै सोधपुछ गर्ने र तेस्रो : सरकारले निरन्तरको फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण जुटेअनुसार निर्णय लिने ।
पूर्वराजा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पदाधिकारी होइनन् । उनी संविधानतः अन्य नागरिकसरह एक आम नागरिक हुन । आम नागरिकलाई संसदीय समितिमा सीधै बोलाएर छलफल गर्ने अभ्यास नरहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी ।
‘संसदप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्री जवाफदेही हुन्छ । पुरातत्व विभागको कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्यो भने संस्कृतिमन्त्रीलाई बोलाउने हो,’ उनी थप्छन्, ‘संसदले पदाधिकारीलाई बोलाउन सक्छ, कुनै आम नागरिकलाई होइन ।’
वरिष्ठ अभिवक्ता बिडारीका अनुसार तर, तीनकुने घटनाकै विषयमा संसदले संसदीय विशेष समिति वा छानबिन समिति बनाएको खण्डमा भने त्यस्तो समितिमा ज्ञानेन्द्र शाह आमन्त्रित हुन सक्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘संसदीय विशेष समिति वा छानबिन समितिले घटनामा संलग्न आम नागरिकमध्ये जो कोहीलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सक्छ ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई नभएर सरकारलाई नै संसद्ले जवाफदेही बनाउनुपर्ने मत राख्छन् ।
‘उनी (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई होइन यो प्रकरण (तीनकुनेको घटना)मा सरकारले उन (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई अहिले सम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जबाफदेही बनाऔं,’ भट्टराईको आग्रह छ ।
उनका अनुसार सीधै आम नागरिलाई संसद्मा बोलाउन मिल्दैन । उनी भन्छन्, ‘किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन ।’
तथापि, संसद्को विशेषाधिकार हननमा भने आम नागरिकलाई पनि संसदमा बोलाएर छलफल गर्न सकिन्छ । भट्टराई भन्छन्, ‘एउटा अपवाद छ, संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।’
यस सम्बन्धमा भट्टराईका चारबुँदे बुझाइ छन् ।
१. उनी (ज्ञानेन्द्र शाह) केवल नागरिक हुन्, संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुन्छ ।
२. संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य–मान्यातामा प्रश्न उठ्छ ।
३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो बितण्डा (तीनकुनेको प्रदर्शन)मा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्राअनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ, संसदको विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।
४. पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरीमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन भन्ने संदेश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ ।
गिरफ्तारको माग गम्भीर
वरिष्ठ अधिवक्ता बडारी संसदीय समितिमा बोलाउने भन्दा महत्वपूर्ण माग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँछन ।
बिडारीका अनुसार १९ वर्ष अघिसम्म तत्कालीन राजा कानुनभन्दा माथि थिए । उनबारे सार्वजनिक बाटोमा बसेरसमेत बहस गर्न पाइँदैनथ्यो । राजाबारे बहस गर्न संसद्लाई बन्देज थियो । अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । अहिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग छ । यो माग अझ महत्वपूर्ण छ ।
बिडारी थप्छन्, ‘अनुसन्धानमा ल्याउ भनेको के हो ? यो भनेको मुद्दा हाल भनेको हो । पक्राउ गर भनेको हो । गिरफ्तार गर भनेको हो ।’
नेपालको संविधान २०४७ ले तत्कालीन राजालाई कानुनभन्दा माथि राखेको थियो । उक्त संविधानको धारा ५६ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमा संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।’
अर्थात, संसद्मा राजाबारे बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यही संसदमा १९ वर्षपछि सांसदहरू पूर्वराजालाई सोधपुछका लागि बोलाउने प्रस्ताव राखिरहेका छन् । तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धानबाहिर ज्ञानेन्द्र शाहलाई राख्न नहुने भनेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
संसदमा मात्रै होइन, त्यसबेला तत्कालीन राजाबारे अदालतमा समेत कुनै प्रश्न उठाउन पाइन्नथ्यो । २०४७ सालको संविधानको धारा ३१ अदालतमा प्रश्न उठाउन प्रश्न नउठ्नेसम्बधी व्यवस्था थियो । जहाँ भनिएको छ, ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’
यतिसम्मकी पूर्वराजाले जनताको मौलिक हक नै खोसेको खण्डमा समेत कतै प्रश्न गर्न पाइन्नथ्यो ।तत्कालीन संविधानको धारा ११५ (८) मा तत्कालीन राजाले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । जसमार्फत उनले संविधानमा विभिन्न धाराहरू निलम्बन गर्न सक्दथे ।
जनताको मौलिक हक नै खोस्दा समेत अदालतमाद रिट हाल्न र प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान संविधानको धारा ११५ (९) थियो । जहाँ भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट उपधारा (८) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिबक्सेकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’
संविधानका यस्तै व्यवस्थामा टेकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रको गलत कदमले लामो समय निरन्तरता पाउन सकेन ।
राजाको कदमपछि एक ठाउँ उभिएका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादीले २४ चैत २०६२ बाट संयुक्त जनआन्दोलन सुरु गरेका थिए । १९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो ।
११ वैशाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्र शाहले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ‘जनताको नासो जनतामै सुम्पेको’ भनेर संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सत्ताको नेतृत्वमा राजा होइन, राजनीतिक दलहरू हावी भए । पुनर्स्थापित संसदले २०६३ साल १० माघमा अन्तरिम संविधान जारी गर्यो । जहाँ तत्कालीन राजालाई कुनै अधिकार दिइएन ।
अन्तरिम संविधानअनुसार २८ चैत, २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । जननिर्वाचित संविधानसभाले १५ जेठ २०६५ मा औपचारिक रूपमा राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्यो ।
यसरी विधिवत रुपमा राजाबाट आम नागरिक हुन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थक अझै छन् । उनी मठमन्दिर पुग्दा उनको पक्षमा र्याली निकालिन्छ । तर, मानिसको ज्यान नै जाने र निजी तथा सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति पुग्ने गरी हिंसात्मक प्रदर्शन भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिकालाई लिएर समाजमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
अझ तीनकुने घटनाको सन्दर्भलाई लिएर ज्ञानेन्द्र शाहमाथि फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि तीनकुने घटनाको सन्दर्भमा फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार अनुसन्धान हुने बताएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, सभापति बिमला सुवेदी लगायत ।
तर, अनुसन्धानको दायरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आउँछन कि आउँदैनन् भन्नेमा उनको प्रष्ट जवाफ छैन । ‘एक–एक जना मानिसले गरेका कामहरूमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन्छ । जो मान्छे दोषी देखिन्छ ऊमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ,’ लेखकको औपचारिक जवाफ छ ।
तीनकुने घटनामा कमान्डर तोकिएका दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेकै दिन संसदीय समितिमा गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘पक्राउ पर्ने क्रम निरन्तर अगाडि जान सक्छ । को–को मान्छेको भूमिका देखिन्छ, तीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) ले नागरिक अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि संयुक्त संघर्ष गर्न उद्देश्यसहित ४१ सदस्यीय केन्द्रीय परिसंघ गठन गरेको छ।
शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा आयोजित बृहत् बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रमुख उपस्थितिमा चन्देश्वर पासवानको नेतृत्वमा परिसंघ घोषणा गरिएको हो।
उक्त परिसंघमा थारु, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित संघ–संस्था तथा व्यक्तित्वहरूको समावेश छ।
केन्द्रीय सल्लाहकारका रूपमा पीके ठाकुर चयन भएका छन् भने महासचिवको टुंगो आगामी बैठकमार्फत लगाइने भएको छ।
बैठकले आगामी बैशाख ३१ गते वीरगञ्जको टाउनहलमा परिसंघको पहिलो बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, परिसंघले आफ्ना उद्देश्यहरू समेटिएको ३२ बुँदे अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ। अवधारणा पत्रमा दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, थारु, अल्पसंख्यक समुदाय र महिलामाथि भइरहेको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक असमानता, विभेद, शोषण र उत्पीडन अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरिने उल्लेख गरिएको छ।
३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदयशम्शेर जबराले अन्य दक्षिण एशियाली देशका तुलनामा नेपाली ‘मिडिया’ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार मञ्चको शनिबार ललितपुरमा आयोजित सातौं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका राणाले नेपाली मिडिया समाजका पहरेदारका रूपमा क्रियाशील रहेको बताए । ‘नेपालका पत्रकारहरूले जो साँचो कुरा भन्नुपर्छ, ती मुद्दाहरूको खुलासा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भने ।
उनले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने चर्चा गर्दै नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन नेपाली सञ्चारकर्मीहरूको पनि ठूलो योगदान रहेको बताए । उनले व्यक्तिका कमजोरीलाई देखाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कमजोरी देखाउन नहुने पनि बताए ।
नेपाल पत्रकार मञ्चको सातौं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदयशम्शेर जबरा । तस्वीर : रासस ।
बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले पत्रकारिता क्षेत्रको सशक्तीकरणमा नेपाली सञ्चारकर्मीको योगदानको चर्चा गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि पत्रकार महासंघ सधैं क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले समाजका विभिन्न पक्षले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई निशाना बनाइरहेको भन्दै पत्रकारहरूले आचारसंहिताको आधारमा काम गर्दा आतंकित हुने पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पर्ने धारणा राखे ।
उद्घाटन समारोहमा ६ जना पत्रकारलाई पुरस्कृत र सम्मानित गरिएको थियो । नेपाल टेलिभिजनका नायव महाप्रबन्धक आरती चटौतलाई २५ हजार रुपैयाँ नगदसहित क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार सम्पादक रामकला खड्कालाई १५ हजार पुरस्कार राशिको प्रताप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, चन्द्रसूर्यवाणी डटकमका सम्पादक सन्तोष मिश्रलाई ११ हजार १११ रुपैयाँको गौरीनारायण श्रेष्ठ मध्याह्न दैनिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
यस्तै, चेतनराज पाण्डे, घनश्याम श्रेष्ठ र टंककला तिमिल्सेनालाई क्रमशः नाजिर उद्दिन मिया स्मृति, डा. चुडाबहादुर श्रेष्ठ स्मृति र बल्लभ भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको मञ्चका महासचिव विमल थापाले जानकारी दिए ।
तीन दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय शिरोमणि दवाडी, महिला प्रकाशक सितादेवी श्रेष्ठ, मञ्चका संस्थापक महासचिव बैकुण्ठ भण्डारी, क्रियाशील पत्रकार गिरिजाप्रसाद अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव किरण थापा, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) का उपाध्यक्ष नविनरसिंह नेपाली, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी र नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघुनाथ त्रिपाठी (गृहनाथ) लाई कदरपत्रसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मानित गरिएको मञ्चका उपाध्यक्ष चन्द्रमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।
मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीले आस्थाविहीन र निर्भिक भएर पत्रकारिता गर्नु पर्नेमा जोड दिए । महाधिवेशनले १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने छ ।
काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा शनिबार एक प्लास्टिक उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार, आगलागी भएको खबर प्राप्त भएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको टोली तत्काल घटनास्थलमा परिचालित गरिएको छ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा जुद्ध बारुण यन्त्रका तीनवटा दमकल पठाइएको छ भने अन्य थप दमकलहरू पनि घटनास्थलमा परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and Omani Foreign Minister Sayyid Badr Albusaidi in Muscat
Talks between the United States and Iran over Iran’s nuclear programme have begun in Muscat, the capital of Oman.
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi told Iranian state television his country wanted a “fair agreement”.
US President Donald Trump pulled the US out of a previous Obama-era nuclear agreement between Iran and world powers in 2018, and has long said he would make a “better” deal. Until now Iran had rejected renegotiating the agreement.
It’s not clear if the two sides will sit in the same room, but the talks are seen as an important first step to establish whether a deal can be done, with Saturday’s meetings expected to focus on establishing a framework for negotiations.
Araghchi has repeatedly emphasised that indirect talks are best at this stage.
President Trump’s envoy Steve Witkoff, who is leading the US delegation, has only spoken of meeting face-to-face. But the most important issue is what kind of deal each side would accept. President Trump has only said that Iran cannot have a nuclear weapon.
Iran hopes a deal to limit, but not dismantle, its nuclear programme in exchange for sanctions relief.
“Our intention is to reach a fair and honourable agreement from an equal position, and if the other side also comes from the same position, then hopefully there will be a chance for an initial understanding that will lead to a path of negotiations,” Araghchi said.
He added that the team that came with him was made up of experts “knowledgeable in this particular field and who have a history of negotiating on this issue”.
Witkoff has also been involved in talks around the Russia-Ukraine war and met Russian President Vladimir Putin in St Petersburg on Friday.
US President Donald Trump last month sent a letter to Iran’s supreme leader via the United Arab Emirates, saying he wanted a deal to prevent Iran from acquiring nuclear weapons and to avert possible military strikes by the US and Israel.
Reuters
Trump disclosed the upcoming talks during a visit to the White House on Monday by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who said on Tuesday that both leaders had agreed “Iran will not have nuclear weapons”.
Trump has warned the US would use military force if no deal was reached and Iran has repeatedly said it won’t negotiate under pressure.
The US president told reporters in the Oval Office on Monday that this weekend’s meeting in Oman would be “very big”, also warning that it would “be a very bad day for Iran” if the talks were not successful.
Iran insists its nuclear activities are entirely peaceful and it will never seek to develop or acquire nuclear weapons.
However, since Trump pulled out of the 2015 agreement – which expires later this year – Iran has increasingly breached restrictions imposed by the existing nuclear deal, in retaliation for crippling US sanctions reinstated seven years ago, and has stockpiled enough highly-enriched uranium to make several bombs.
Fires have been burning for days at Glen Rosa on Arran
An extreme wildfire warning covering all of Scotland is in place for a final day, with rain showers due in parts of the country on Sunday.
The Scottish Fire and Rescue Service (SFRS) said crews remained at the scene of ongoing wildfires and urged the public to “act responsibly”.
On the Isle of Arran mountain rescuers said pockets of fire continue to burn on Glen Rosa and have told hillwalkers to avoid the area.
A fire has also been burning for two days in Acharacle in the Highlands, and two fire crews at the scene.
Police Scotland has also asked people to avoid the area of a wildfire on Isle of Bute. The blaze began at about 11:40 at the Rhubodach Loop, just off the A886.
The SFRS issued the wildfire warning during a long period of unseasonably dry weather.
Temperatures have been well above the April average and Thursday was the warmest day of the year so far in Scotland – reaching 23C (73F ) in Aboyne, Aberdeenshire.
Sunday will mark a return to more typical April conditions.
Met Office chief meteorologist Jason Kelly said: “A change is on the way this weekend, as we say goodbye to the wall-to-wall sunshine.
“High pressure sinks southwards and allows low pressure to take hold bringing more cloud, rain and showers, and also lower temperatures.”
Police Scotland
The wildfire on Arran covered an area of grass measuring 600m by 600m
The Glen Rosa fire on the Isle of Arran was reported at about 13:00 on Thursday. Three crews were sent to the scene, with one remaining on Saturday morning.
A helicopter is expected to assess the damage from the air later.
Police have told hillwalkers there will be no access to the popular Goatfell walk due to public safety.
Meanwhile, dampening down work has concluded after a large grass fire in Cumbernauld in Lanarkshire, which had been burning since Thursday.
It led to the overnight evacuation of a dog kennel and cattery.
Owner Eran Yehudai told BBC Scotland News he had to evacuate 25 dogs and 10 cats from the premises.
The SFRS said the last crew left the scene at 08:30.
On Friday, firefighters contained a wild blaze on an area of dunes and grass near near the St Fergus Gas Terminal in Peterhead.
Gregor Low
The SFRS received “multiple calls” about a gorse fire in the Pentlands
Other wildfires this week
Thurso Moors, Thurso: Three fire engines were sent to a large area of gorse and heather measuring approximately 250m.
The Gramps, Aberdeen: A major outdoor fire on Kincorth hill was reported on Thursday night. Two fire engine were sent.
John Kennedy Drive, Thurso: Smoke was reported in undergrowth on Friday morning. Crews worked to extinguish a fire in a moorland area.
The Pentland Hills near Edinburgh: On Thursday evening a large area of grass about 1 km long caught light. Crews were at the scene until Friday night.
Rothesay, Isle of Bute: A grass fire was reported on Tuesday morning. The blaze covered a square mile, with crews at the scene until Thursday afternoon.
Bonhill, West Dunbartonshire: Six fire crews extinguished a blaze on Tuesday that affected an area of grass measuring approximately 1.5 miles.
Glendale area, Isle of Skye: A wildfire on Tuesday affected an area of grass approximately two miles long.
Loch Dee, Galloway Forest Park: A large grass fire was reported on Thursday 3 April, with crews still working in the area until Tuesday evening.
SFRS deputy assistant chief officer Kenny Barbour, said the risk of wildfires remained while the warm and dry weather continued.
He said: “Wildfires have the potential to burn for days, as we’ve seen this week in Dumfries and Galloway, and they spread through vast areas of land in our countryside, which is devastating for those who live nearby.
“Our firefighters will continue to work with local landowners and other partners to bring these fires under control.”
He added: “We are asking the public to exercise extreme caution and think twice before using anything involving a naked flame.”
Councils across the country have issued warnings about fake QR codes in car parks
Organised crime gangs are behind a sharp rise in scams linked to fraudulent QR codes, experts say.
The national fraud reporting centre Action Fraud received 1,386 reports of people being targeted last year, compared with 100 in 2019.
Contactless payment hotspots – like parking meters and restaurant menus – are common targets of criminals who stick their own QR codes on signage.
Katherine Hart, lead officer at the Chartered Trading Standards Institute, said: “We’ve seen huge amounts lost this way. People have seen their life savings gone and that money is going to finance criminals.”
She said quishing was significantly under-reported and presented a “huge challenge” to authorities globally.
‘Hierarchy of criminals’
Fraudulent and misleading codes have also been spotted on parcels, in emails and on television.
People who scan them using mobile phones and other electronic devices are directed to websites controlled by the scammers and tricked into handing over data such as bank details.
Ms Hart said some of those placing the codes were likely to be at the bottom of a hierarchy of organised criminals and may not be aware of the implications of their actions.
Action Fraud statistics obtained by the BBC’s Shared Data Unit suggest a rapid growth in this kind of scam, with recorded incidents more than doubling in the UK between 2023 and 2024.
Over the past five years, Action Fraud received almost 3,000 reports in total, with a fifth of those linked to the Metropolitan Police force area.
Milton Haworth
Milton Haworth has refused to use another QR code since falling victim to scammers
Milton Haworth used his mobile phone to scan a QR code at a council-run car park in Castleford, West Yorkshire.
It directed him to download an unauthorised app, from which he agreed a 90p fee to verify bank details.
But instead of paying to park, he found himself signed up to a subscription service with a £39 yearly fee and no refunds offered.
“I’d assumed I’d paid for my parking but realised it was a scam when I noticed the next day that £39 had gone out of my account,” he said.
“The sign said to use the code to park and I hadn’t ever heard of QR codes being used as a scam.”
Mr Haworth blames the spike in cases on authorities “not taking this seriously enough”.
He said: “Nobody seems to care, there doesn’t seem to be anyone trying to find these people.
“It’s incumbent on the authorities to go after them but I don’t think they do because it’s small amounts taken, not multimillions.
“But if it’s £39 a month, what if there’s a million people being duped?”
‘Stay vigilant’
Ms Hart said victims often lost small amounts initially as those responsible gathered the data they needed to launch a “secondary scam”.
“You might lose £2.99 and a lot of people won’t report that and don’t realise they’ve passed on their information to a criminal organisation,” Ms Hart said.
“Days or weeks later, they get a call telling them they’ve been the victim of a fraud and they can pinpoint a day, because they already have all of the information you shared with them earlier.
“They convince you using very coercive tactics that they’re from your bank, police or Trading Standards and they want to take everything you’ve got.”
Experts including the National Crime Agency and the National Cyber Security Centre say it is vital that people “stay vigilant to cyber criminals”.
Kirsty Blackman
Kirsty Blackman said the financial loss of QR scams could be compounded because of genuine parking charges going unpaid
Kirsty Blackman, Scottish National Party MP for Aberdeen North, spoke to the BBC after removing fake QR codes from parking machines in the city.
She said tackling the problem was “genuinely difficult”, adding: “Organised criminals are there to make money in whatever way they can and I think they’ll scam people whatever we do. It’s about trying to whack the moles as they pop up.”
She said the more victims filed reports with Action Fraud, the better police could take action.
“QR codes can be really useful,” she said. “My kids’ school sends them out regularly to share information, for example. That’s why it’s difficult for people to tell the difference between a legitimate code and a fake one.
“When you’re scanning a code to pay for something, that’s when you really need to stop and think.”
Joe Hall’s girlfriend inadvertently scanned a fraudulent QR code when trying to pay for parking in Luton before Christmas.
The couple now refuse to use QR codes after £400 was taken from her bank account the next day.
Mr Hall said: “I drove back to the car park and found the code she scanned was a sticker. They print them so everything’s the same font and colours as the signage and it blends in.
“If you know what you’re looking for, you might spot it but a lot of the time, you might not even think about it.
“It’s so easy for them to make money out of it – there were four others behind my girlfriend doing the same thing as she did.
“She got her money back but that’s not always the case. They could easily just empty your bank account.”
‘Rigorous checks’
National Car Parks, which runs 800 car parking sites across the UK, is considering removing QR codes from its signage.
It said a “rigorous process” had already been introduced to prevent its QR codes being compromised, with signs inspected and codes checked every day.
A spokesman said two of its car parks had been targeted by scammers and the business was “reviewing options” to reduce the impact of fraudulent QR codes.
He said: “This could include removing a QR code from our signage that directs customers to a payment page, and instead emphasising the use of our website.
“We understand the value of QR codes and will still look to use them where we can safely.”
Det Supt Gary Miles, head of the National Fraud Intelligence Bureau, encouraged users to “stay alert” to signs of fraudulent codes.
“You should stop and check before scanning one,” he said. “If you’re in person, check for signs it has been tampered with, or online, look out for phishing emails or rogue social media posts with QR codes.
“We know that QR codes can be used in all aspects of life, online and in-person, however this doesn’t stop fraudsters finding new ways to target members of the public.”
More about this story
The Shared Data Unit makes data journalism available to news organisations across the media industry, as part of a partnership between the BBC and the News Media Association.
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकाल नयाँ अवतारमा देखिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले आफू भगवान श्रीकृष्णको अवतारमा सजिएका तस्बिर साझा गरेका छन्।
तस्बिर साझा गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो ढकाल परिवारको आयोजना गरिएको श्रीमद्भागवत्स प्ताहज्ञान महायज्ञमा श्रीकृष्णको चरित्र बहन गर्दै। राधे राधे।’
रास्वपाका संस्थापक महामन्त्री समेत रहेका ढकाल सभापति रवि लामिछानेको कडा आलोचक मानिन्छन्। सोही कारण उनलाई पार्टीले कारबाही गर्दै साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो।
पछिल्ला दिनमा ढकाल रास्वपा जोगाउन सभापति लामिछानेलाई सबैले बिर्सनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
Gatwa has appeared in Barbie and Sex Education, and is about to star in his second season of Doctor Who
Doctor Who star Ncuti Gatwa has been cast in a new play as Elizabethan playwright Christopher Marlowe, the Royal Shakespeare Company has announced.
Born With Teeth will explore the relationship between a 27-year-old Marlowe and rising star William Shakespeare, as they are forced to work together on a new piece of work.
Gatwa said he was “so excited” to be appearing in the play, which he said was “like no version of Shakespeare and Marlowe that I’ve ever seen before”.
Shakespeare will be portrayed by Edward Bluemel, who has starred in Killing Eve, A Discovery of Witches, and alongside Gatwa in Sex Education.
The show will play for 11 weeks at the Wyndham’s Theatre from 13 August.
Getty Images
Edward Bluemel has previously appeared in Ten Percent, Killing Eve and Sex Education
Born With Teeth, written Liz Duffy Adams, will take an “irreverent” look at the “high-octane world of two of the theatre’s greatest literary icons”, the RSC said.
Set in the backroom of a pub in 1591, the show sees Marlowe and Shakespeare forced to come together across three secret meetings to collaborate on a new play.
It’s a dangerous time for artists in England, a country rife with paranoia where spies are everywhere, and as the rivals duel with each other, they become increasingly tempted by the idea of betrayal.
The play premiered in Houston in 2022 and has since been performed around the US in Oregon, California and Florida, but this will mark its West End debut.
The UK production will be directed by Daniel Evans, whose previous stage credits include a production of American Buffalo starring Damian Lewis and John Goodman, and the James Graham play Quiz, about the Who Wants To Be A Millionaire coughing scandal.
Getty Images
The play will examine the rivalry between William Shakespeare (left) and Christopher Marlowe (seen right in the only known portrait of him)
In a statement, Bluemel said he felt “incredibly proud and excited” to be working with Gatwa and Evans.
“To be stepping into the shoes of a young William Shakespeare is a huge thrill for any actor and I can’t wait to get started,” he said.
“When I read Liz Duffy Adams’ script, I was instantly drawn into the high-stakes world of these two rival playwrights and the incredible, creative chemistry they share.
“There’s a real freshness and vitality to Liz’s writing that speaks directly to our world, and I can’t wait for West End audiences to experience it for the first time.”
Gatwa said: “Liz Duffy Adams has written an exceptional play that is smart, dark, sexy, sharp and funny! There’s a lot to get one’s teeth into.
“This is like no version of Shakespeare and Marlowe that I’ve ever seen before, and I can’t wait for audiences to join us for the ride”.
Felicity McCabe/RSC
The show opens at the Wyndham’s Theatre in London’s West End in August
In a review after the play’s Texas premiere, Broadway World’s Christian Gill said: “It’s one part fan fiction, one part examination of egos, and another part commentary of the destructive capabilities of societal expectations.
“We spend ninety minutes watching a game between the best writers of their time.”
Rohan Preston of the Minnesota Star Tribune added: “The play cuts to the bone as Kit and Will trade barbs, ambitions and, ultimately, places in a history play that rewrites our understanding of these two figures.”
Gatwa got his breakthrough role playing Eric in Netflix’s Sex Education and has also appeared in Barbie.
He was cast in Doctor Who in 2022, taking over the lead role from Jodie Whittaker. His second season as the Doctor due to begin airing this weekend.
Gatwa’s casting in Born With Teeth comes after unconfirmed reports that he is set to leave Doctor Who, and that the show may be facing the axe. Neither Gatwa, the BBC or Disney+ have commented on the reports.
काठमाडौं । १५औं संस्करणको विन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्ड वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित समारोहमा १७ विधामा अवार्ड वितरण गरियो । ‘जुन माया’ बोलको गीतलाई सर्वोत्कृष्ट गीत घोषित भयो । ‘राज सिग्देलले ‘हृदयमा’ बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट गायक र उषा गजुरेलले ‘मौसम आउला’बाट सर्वोत्कृष्ट गायिकाको अवार्ड प्राप्त गरे ।
श्रीधर अधिकारीले ‘छौ नि तिमी आहा’बाट उत्कृष्ट संगीतकार, बैकुण्ठ महत र बेनिशा पौडेलले ‘पिरिम गाडी’बाट युगल गायन, विनोद श्रेष्ठ र उषा सुवेदीले ‘विदाइ २’ उत्कृष्ट मोडल जोडीको अवार्ड पाए ।
संगीत र नृत्य प्रस्तुतिका साथ आयोजित समारोहमा अर्जुन सापकोटाले ‘बस्यौ अलक्कै’बाट लोकदोहोरी गायक, कविता खत्रीले ‘नमस्ते ढोगदिया’बाट लोकदोहोरी गायिका, खेम पुनले ‘मर्ने सुई लाईदेऊ’बाट लोकदोहोरी भाका, नारायण ज्ञवालीले ‘कन्या राशी’बाट लोकदोहोरी गीत रचना, निशान बानियाँले ‘भाग्यमै रुन लेखेको’बाट लोकदोहोरी भिडियो निर्देशक, पल शाह र नारायणी खत्रीले ‘काईँला’बाट लोकदोहोरी मोडलको अवार्ड जिते ।
विशाल घिमिरेले ‘मेरी बाठी माया’ गीतबाट म्युजिक भिडियो निर्देशक, अमृत चापागाईंले ‘मायाली’बाट भिडियो सम्पादक र पवन सुस्लिङले ‘मायालाई पानको पात’बाट छायाँकारको अवार्ड प्राप्त गरे । प्रेम सापकोटा सोनुले ‘अरु त के भनुँ मायालु’बाट गायनतर्फ नवप्रतिभाको अवार्ड पाए ।
जुना विश्वकर्माले ‘माया आउने बस’बाट पब्लिक च्वाइस र सोही गीतबाट अनिल पौडेलले पपुलर विधाको अवार्ड जिते ।
जुरी विधातर्फ ‘नेपालमा रेल कहिले आउला’बाट स्मृति तिमल्सिनाले निर्देशक, ‘कुरा बुझिदेउ न’बाट सञ्जय देवकोटाले गायक, ‘हारेँ मैले मायामा’बाट विक्रम बुढाथोकी र एलिना रायमाझीले अभिनय, ‘तल्लो बाटो’बाट खेम सेन्चुरीले संगीतकार र ‘दुःख साटम्ला’बाट सन्तोष सापकोटाले गीतको विधामा अवार्ड जिते ।
समारोहमा गीतकार राजेन्द्र थापालाई नगद एक लाख रुपैयाँसहित दीर्घसाधना सम्मान प्रदान गरियो । गायिका संगीता शाक्यलाई ५० हजार रुपैयाँसहित संंगीत साधना सम्मान दिइयो । गायिका निशा देसारलाई २५ हजार रुपैयाँसहित प्रेमध्वज संगीत रत्न सम्मान प्रदान गरियो ।
पत्रकार शारदा थापालाई २५ हजार रुपैयाँसहित कला पत्रकारिता सम्मान र लोकगायक शिरिष देवकोटालाई २५ हजार रुपियाँसहित झलकमान लोक संगीत सम्मान गरियो । गायक दुर्गेश थापालाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । समारोहमा पल शाह र दुर्गेश एउटै मञ्चमा प्रस्तुत भए ।
पल शाहले नारायणी खत्री र कोरस कलाकारका साथ आफ्नो चलेका गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरे भने दुर्गेशले ग्लोबल ट्रेन्डिङमा परेको गीत ‘दुश्मन हेरेको हेर्यै’मा कोरस कलाकारका साथ प्रस्तुति दिए । फाउण्डेसन अध्यक्ष लीना शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्दै आगामी वर्षबाट प्रतिस्पर्धाको विधा घटाई सबै विजयीलाई नगद पुरस्कारको ब्यबस्था गर्ने जानकारी गराइन् ।
A 21-year-old woman has been charged over damage caused to Donald Trump’s golf course at Turnberry.
A green was dug up at the Ayrshire course on 8 March and another had the words “Gaza is not for sale” painted on it. Red paint was also daubed over buildings and walls at the resort.
The woman was arrested in Liverpool on Thursday and is due to appear at Ayr Sheriff Court later.
Three people have already appeared in court charged with malicious mischief in connection with the damage to the course.
Ricky Southall, 33, from Wakefield, and Umza Bashir, 55, from Leeds, appeared at Ayr Sheriff Court on Monday. The pair made no plea and were released on bail.
On 31 March, 33-year-old Kieran Robson from Galashiels appeared in court. He made no plea and was also released on bail.
President Trump sparked concern internationally after saying he wanted to turn Gaza in a resort like the French Riviera – a proposal that would see Palestinians removed to other countries.
Last month Trump labelled the people who caused damaged at the resort “terrorists” and said they should be “treated harshly” by authorities.
पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
लामिछानेले शुक्रबार (आज) आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत निवेदन दर्ता गराएको रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेसँग जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले एक करोड धरौटी मागेको थियो। उक्त धरौटी खारेज र साधारणा तारेखमा छाडिनुपर्ने माग गर्दै उनी गत फागुन २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका थिए।
तर, इजलासले गत चैत २३ गते थुनामा पठाउने निर्णय गर्यो। अदालतको आदेशलगत्तै उनी पक्राउ परेका छन्। अहिले उनी हिरासतमै छन्। यसपछि उनले आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
