७ फागुन, काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानमा सूत्र (सुराकी) परिचालन गर्ने गरी नेपाल प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले यसबारे गृहकार्य गरी आवश्यक कागजात समेत तयार पारेको छ ।
सूत्र परिचालन कस्तो अवस्थामा, कसरी गर्ने लगायतका विषयहरु समेटेर अपराध अनुसन्धान विभागले एक निर्देशिकाको ड्राफ्ट समेत बनाइसकेको छ ।
सूत्र परिचालन निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारिएको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा एआईजी कुवेर कडायतले पुष्टि गरे । ‘सूत्र परिचालन निर्देशिका २०८१ तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ एआईजी कडायतले भने, ‘पास भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।’
निर्देशिकाको हकमा गृह मन्त्रालयबाट पास गराउनुपर्ने भएकाले गृहमा फाइल पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ । गृहले उक्त फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको जवाफ प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा अहिले लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी) सूत्र परिचालन गर्दै आएको छ । त्यसका लागि केही रकम समेत छुट्याइएको हुन्छ । तर अन्य युनिटका लागि सूत्र परिचालन भनेर रकम छुट्याइएको हुँदैन ।
अपराध अनुसन्धानमा सूचना महत्वपूर्ण हुने तर बिना लगानी सूचना आउन गाह्रो हुने भन्दै अपराध अनुसन्धान विभागले सूत्र परिचालनको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।
‘कतिपय गोप्य कोभर्ड अपरेसनदेखि अन्य अपराध अनुसन्धानहरुमा पनि सूचना महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर सूत्र परिचालन निर्देशिका नहुँदा यसमा समस्या हुने गरेको छ,’ एआईजी कडायत भन्छन्, ‘आगामी दिनमा यस्तो बाधा नहोस् भन्ने हिसाबले सूत्र परिचालन निर्देशिका बनाइएको हो ।’
निर्देशिकाले कस्तो अवस्थामा सूत्र परिचालन गर्ने, कसले परिचालन गर्नसक्ने, त्यसको गोपनीयता के हुने जस्ता विषयहरु समेटेर निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारिएको छ । यदि उक्त निर्देशिका पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा कोभर्ड अपरेसनमा सहज हुने अपेक्षा प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
यसअघि कोभर्ड अपरेसनमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतहरु नै एम्बुस (कारबाही)मा पर्दै आएका थिए । सूत्र परिचालन निर्देशिका भने बाहिरी व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिने र कोभर्ड अपरेसनको प्रकृति समेत उल्लेख भएकाले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कारबाहीमा पर्न सम्भावना पनि कम हुने बताइएको छ ।
बाह्य तथा आपराधिक व्यक्तिसँग साँठगाँठ भएको भन्दै यसअघि ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी अधिकारी नै कारबाहीमा परेका थिए ।
चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ जोडिएको बहुचर्चित सुन तस्करीमा तस्करकै समूहसँग नेक्सस देखिएको भन्दै प्रहरीलाई विभागीय कारबाही मात्रै नभएर पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा नै चलाइएको थियो ।
मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ९ माघ २०७४ मा दुबईबाट आएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि भरियाका रुपमा प्रयोग भएका शाक्यको हत्या भएको पत्ता लगाएको थियो ।
निर्देशिकाको हकमा गृह मन्त्रालयबाट पास गराउनुपर्ने भएकाले गृहमा फाइल पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ । गृहले उक्त फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको जवाफ प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको छ ।
यसको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरुको कनेक्सन गोरेदेखि अन्य व्यक्तिसँग पनि देखिएको थियो । यो प्रकरणको छानबिन गर्न भन्दै ‘कोभर्ड अपरेसन’ नै नबुझेका गृह मन्त्रालयका कर्मचारी (तत्कालीन सहसचिव) ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको छानबिन समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, बहालवाला एसएसपीसहित ७ प्रहरी गरी ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । त्यतिबेला प्रहरीले सूत्र परिचालन गरी तस्करीमा संलग्नहरुसँग सम्बन्ध बनाएको थियो । तर त्यही सम्बन्धका कारण उनीहरुले मुद्दा खेप्नु परेको थियो । यद्यपि, प्रहरी आरोपित सबै प्रहरी कर्मचारीलाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको १९ असोज २०७८ को इजलासले सफाइ दिएको थियो ।
यदि सूत्र परिचालन निर्देशिका स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा भने प्रहरीमाथि हुने यस्तो दुर्घटनाबाट बच्न सकिने अपराध अनुसन्धान विभागका एक अधिकृत बताउँछन् । ‘अपराध अनुसन्धानका लागि सुराकी परिचालन गर्न पाउनुका साथै कोभर्ड अपरेसन गर्ने प्रहरीको सुरक्षाको हितका लागि समेत निर्देशिका आवश्यक देखिएकाले बनाएका हौं,’ ती अधिकृत भन्छन् ।
यसका साथै विशेष अनुसन्धान पद्धति सञ्चालन कार्यविधि २०८१ पनि अपराध अनुसन्धान विभागले तयार पारेको छ । जसमा अनुसन्धानका दायरा र कोभर्ट अपरेसनको पद्दति र प्रहरीले त्यसका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सूत्रहरुको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यविधि पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एआईजी कडायतले बताए ।
यसअघि गृहमन्त्री र गृहसचिवले समेत सूत्र परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि उनले पहिलो निर्णय नै बेहिसाब खर्च गर्न पाउने सुराकी रकम कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुराकी खर्च कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।
२० चैत २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सुराकी खर्च कटौती गरेको थियो । यसअघिसम्म गृहमन्त्री र गृह सचिवले बिना हिसाब-किताब सुराकी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
सूत्र परिचालन कार्यविधि २०७८ अनुसार गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ र गृहसचिवले दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्म सूत्र परिचालन भनेर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
२०४६ सालपछि गृहमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले सूत्र परिचालनको व्यवस्था ल्याएका थिए । १३ जेठ २०५० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि भनेर गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार, गृहसचिवले २५ हजार र सीडीओले २ हजार रुपैयाँ एक पटकमा खर्च गर्न सक्ने प्रावधान तय गरेको थियो । त्यसको स्रोत खुलाउन नपर्ने भएकाले दुरुपयोग हुँदै आएको थियो ।
