Category Archives: नेपाल समाचार

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे उपेन्द्र यादव


२४ माघ, काठमाडौं । अध्यादेशबारे निर्णय लिनु अगाडि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् ।

जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट अध्यादेशबारे निर्णय लिने तयारी जसपा नेपालको छ । निर्णय लिनु अगाडि अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नु अगाडि अधयक्ष यादवले कांग्रेसका नेताहरूसँग संवाद गरेका छन् । कांग्रेस नेताहरूसँग अध्यक्ष यादवले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा भेटेका हुन् ।

बिहान भएको भेटमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव थिए । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, गृहमन्त्री रमेश लेखक उपस्थित थिए ।





Source link

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी – Online Khabar


२४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी छ । संसद भवनको ल्होत्से हलमा जारी बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे कसरी प्रस्तुत हुने लगायतका समसामयिक, राजनीतिक विषयहरुमा छलफल भइरहेको छ ।

संघीय संसदबाट आज अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारी छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।

आजको बैठकमा गत माघ १८ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन आम निर्वाचनभन्दा पछाडि गर्न र पार्टीको महाधिवेशन ०८४ को निर्वाचनपछि गर्न माग गरेको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । सोही विषयमा मन्त्री र पदाधिकारीहरुले आज जवाफ दिने तयारी छ ।





Source link

रवि लामिछानेको आज पनि चितवन अदालतमा थुनछेक बहस – Online Khabar


२४ माघ, काठमाडौं।  सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आज पनि चितवन अदालतमा उपस्थित गराइँदै छ । बुधबार थुनछेक बहस नसकिएपछि आज १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउने गरी उनलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको थियो ।

आज जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट बहस र थुनछेक गर्नेछन् । साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित १५ जना प्रतिवादीको बुधबारबाट बयान सुरु भएको थियो । बयान सकिएसँगै हिजोबाट थुनछेक बहस पनि सुरु गरिएको थियो ।

बुधबार सरकारी वकिलको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने र सहायक न्यायाधिवक्ताहरू अमृत सुवेदी, बुद्ध बहादुर थापासहित ३ जनाको बहस गरेका थिए । सहकारी पीडितको तर्फबाट बुधबार रमेश काफ्लेले मात्रै बहस गर्न भ्याएका थिए ।

अन्यको बहस आज अदालत खुलेपछि सुरु हुने बताइएको छ । थुनछेक बहस सकिए आजै थुनछेक आदेश आउने सम्भावना छ ।





Source link

आज संसद बैठक बस्दै, सबै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरिंदै


२४ माघ, काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्न लागेको हो ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकले संसद नचलेको बेला सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

निर्णयार्थ पेस गर्नु अगाडि अस्वीकृतको सूचना दिनेलाई बोल्न दिइनेछ । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएको थियो भने २ माघमा राष्ट्रपतिले अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसअघि १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी भएको थियो ।

सबै ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । ६ वटा अध्यादेशउपर प्रतिनिधि सभामा ५० वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्तावकर्ताले ५ मिनेट र समर्थकले ३ मिनेट बोल्न पाउने भएका छन् ।

अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत भएपछि संसदमा सुरु मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृत गरियोस भनि प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पालैपालो पारितका लागि पालैपालो प्रस्ताव गर्नेछन् ।





Source link

अमेरिकाका २० लाख सरकारी कर्मचारीलाई जागिर छाड्न पत्र


२४ माघ, काठमाडौं । ट्र्म्प  प्रशासनमा सरकारी दक्षता विभागको नेतृत्व सम्हालिरहेका एलन मस्कले २० लाख सरकारी कर्मचारीलाई जागिर छाड्न दबाब दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । उनले कर्मचारीहरुलाई गोप्य इमेल पठाउँदै जागिरबाट बिदा हुन भनेको ती सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

समाचार संस्था फर्च्युनका अनुसार सरकारी कर्मचारी हटाएर आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको आशंका छ । एलन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स, एक्सलगायत कम्पनीका मालिक हुन् । उनलाई ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै सरकारी दक्षता विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो विभागले सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन ट्रम्पलाई सघाउने छ ।

सोही योजनाअनुसार मस्कले कमजोर कार्यसम्पादन भएको बहानामा कर्मचारीलाई हटाउन खोजेको बताइन्छ । ह्वाइट हाउस रिपोर्टर जोनाथन स्वानले न्यूयोर्क टाइम्सको पोडकास्ट द डेलीमा पनि मस्कको कार्यशैलीबारे विवेचना गरेका छन् । उनले उक्त पोडकास्टमा कार्यस्थलमा व्यापक परिवर्तन दानवीय शैलीमा घुसपैठ गर्ने व्यक्तित्व मस्कमा रहेको आरोप लगाएका थिए ।

उनले अरबपति नेतृत्वशैलीमा काम गर्न खोजेको पनि बताएका छन् । कर्मचारी कटौतीसँगै निश्चित समय दिएर उनले रातरातभर जाग्राम बस्दै चिसो भूइँमा बसेर आफ्नो कम्पनी टेस्ला, स्पेश एक्स  र अहिले सरकारी दक्षता विभागलाई काम लगाइरहेको स्वानले बताएका छन् ।

मस्कले पठाएको यो पत्र उनले पत्र सन् २०२२ मा ट्विटरको कर्मचारीलाई पठाइएको जस्तै रहेको दाबी गरिएको छ । यसले वासिङ्टनका कार्यालयमा अराजकता र सरकारी कर्मचारीमा यसले डर पैदा गराएको छ । ‘ट्रम्पले मस्कको प्रयासलाई पुरस्कृत गरेको जस्तो देखिन्छ’, स्वानले उक्त पोडकास्टमा भनेका छन् ।





Source link

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवमा ‘आफ्ना’ ल्याउन चलखेल


२३ माघ, काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवका लागि २० जनाको आवेदन परेको थियो । तर, मंगलबार साँझ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकाएक दोस्रो पटक आवेदन माग गर्‍यो ।

मन्त्रालयका अनुसार १४ माघमा पहिलो पटक आवेदन माग गर्दा २० जनाको आवेदन परेको छ । ‘पर्याप्त मात्रामा आवेदन परेको छ । जसलाई बनाउन खोजेको हो, उसको आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीको दाबी छ ।

आवेदन दिएका २० जनाको नाम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । कर्मचारीका अनुसार राम्रा प्राध्यापकको आवेदन परेको छ । तर सत्तारुढ दलका नेताहरूको दबाबमा दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको हो ।

सदस्य सचिवका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले दाबी गरेका छन् ।  दुई दलबीच सहमति जुटिसकेको छ । सहमति अनुसार सदस्य सचिव कांग्रेसले पाउने छ ।

सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्यहरूले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् । ‘संयन्त्रबाट नै शिक्षा मन्त्रालयलाई पुनः आवेदन माग गर्न दबाब दिइएको हो,’ ती नेताले दाबी गरे ।

यतिसम्म कि, संयन्त्रका सदस्यले कार्यविधि बनाउदा उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकले पनि आवेदन दिन पाउने गरी बनाउन भनेका थिए । तर विज्ञ टोलीले असहमति जनाएपछि प्राध्यापक हुनुपर्ने कार्यविधिमा राखिएको छ ।

Suchana grand comiiion 14 gate

‘कार्यविधिमा प्राध्यापक नराख्न संयन्त्रबाट प्रस्ताव आएको थियो । तर विज्ञको टोलीले मान्नु भएन,’ सत्तारुढ दलकै एक नेताले भने ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सबै विश्वविद्यालयको नियमन गर्ने संस्था भएकाले प्राध्यापक नै राख्ने चलन छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने प्राध्यापक हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले शिक्षकको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, त्यो भन्दा बाहिर जानुहुँदैन । प्राध्यापक नै राख्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

नियुक्तिको विषयमा पनि संयन्त्रले नै निर्णय गर्न थालेपछि सत्तारुढ दलका नेता नै असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘मन्त्रालयले गर्ने निर्णय संयन्त्रले गर्ने होइन । सम्बन्धित मन्त्रीसँग पनि परामर्श नगरी संयन्त्रले निर्णय गर्ने गरेको आवाज उठ्ने गरेको छ,’ सत्तारुढ दलका अर्का एक नेता सुनाउँछन् ।

हामीले यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग पनि सोध्ने प्रयास गरेका थियौं । तर, उनी यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिने भन्दै पन्छिइन् ।

गत पुसदेखि अनुदान आयोगको सदस्य सचिव रिक्त छ ।





Source link

प्रिमियरमा यस्तो देखियो नेपाली हरर फिल्म ‘ममी’ (तस्वीर)


काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको प्रियंका कार्की र दीया मास्के स्टारर फिल्म ‘ममी’को प्रिमियर गरिएको छ । बुधबार बेलुका क्यूएफएक्सको सिभिल हलमा प्रिमियर गरियो ।

समारोहमा प्रियंका र दीयासहित फिल्मका ‘कास्ट एन्ड क्रू’ सहभागि थिए । फिल्म हेर्न दीपाश्री निरौलादेखि पूर्वमिस नेपाल जेनिशा मोक्तानसम्म पुगेका थिए । हरर जनराको यो फिल्म टिजर र ट्रेलर रिलिजदेखि नै चर्चामा छ ।

सेन्सर बोर्डले एडल्ट सर्टिफिकेट दिएकाले यो फिल्मलाई १७ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका दर्शकले हेर्न पाउनेछैनन् । प्रिमियर समारोहमा आकाशे नीलो पोशाकमा रगत लतपतिएको पहिरन किशोरीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ।

mummy premiere2

अभिनेत्री मास्के पोतेसहित सेतोकालो पहिरनमा प्रस्तुत थिइन् । प्रियंका भने कालो स्लिभलेस पहिरनमा उपस्थित थिइन् । प्रियंकासँगै उनकी आमा पनि प्रिमियरमा देखिइन् ।

समर निरौला निर्देशित फिल्ममा प्रियंका र दीयासहित सुलक्षण भारती, समीप निरौला, आयुषी ढकाल लगायतको अभिनय छ । लोकराज जोशी र पूर्णिमा जोशीले फिल्म निर्माण गरेका हुन् । १२४ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मको एड्भान्स टिकट विक्री बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।





Source link

बेलायती राजकुमारले कुँदे काठमा बुट्टा (तस्वीरहरू)


२३ माघ, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका बेलायती राजकुमार एडवर्डले भक्तपुर क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । सो क्रममा उनी नेपाली परम्परागत काष्ठकलाको काममा पनि संलग्न भएका छन् ।

उनले हथौडा र छिनो प्रयोग गरेर केहीबेर काठमा बुट्टा कुँद्ने काम समेत गरेका थिए ।

नवदूर्गा परिसरको नमूना घरमा उनले काठमा बुट्टा कुँदेका थिए । उनलाई सम्पदा संरक्षणविद एवम् आर्किटेक्ट रविन्द्र पुरीले भक्तपुर घुमाएका थिए ।

उनले कमलविनायकमा सञ्चालन गरेको नेपाल नेपाल भोकेसनल एकेडेमीमा राजकुमार एडवर्डलाई घुमाएका थिए ।

त्यहाँ केही युवाहरुले काष्ठकलाका काम गरिरहेका थिए । त्यसबारे एडवर्डले बुट्टा कसरी बनाउने भनेर सोधेका थिए । त्यसपछि एक युवकले आफूले बुट्टा कुँदेर देखाएपछि राजकुमार एडवर्डले पनि आफैंले छिनो र हथौडा चलाएर केहीबेर बुट्टा कुँदेका थिए ।

पत्नी सोफीसहित भक्तपुर दरबार क्षेत्र अवलोकनमा गएका उनले त्यहाँका परम्परागत कला र सँस्कृतिको चाखपूर्वक अवलोकन गरेका थिए ।

Prince Edward at Bhaktapyur Nepal 30





Source link

टिपरको ठक्करबाट बनेपामा पैदलयात्रीको मृत्यु – Online Khabar


२३ माघ, काठमाडौं । काभ्रेको बनेपामा टिपरको ठक्करबाट एकजना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।

हाल नामथर, वतन खुल्न नसकेका अन्दाजी २५/२६ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बनेपा नगरपालिका-१० पुलबजारस्थित सडकमा बा ५ ख ३२४६ नम्बरको टिपरको ठक्करबाट उनको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । टिपर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।





Source link

रविलाई संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको भन्दै चितवन जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि छानबिन


२३ माघ, काठमाडौं । साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानलाई ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाएको भन्दै जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि छानबिन सुरु गरिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवनका प्रमुख तथा न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले लुँइटेलमाथि छानबिन सुरु भएको पुष्टि गरे ।

‘अभियोगपत्रको विषयलाई छानबिन सुरु भएको हो । छानबिनका लागि समिति समेत गठन गरेका छौं,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

मंगलबार मात्रै रविलाई सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाएको भन्दै लुईटेललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सुरु गरिएको थियो ।

लामिछानेले पोखरा र बुटवलबाट आफैं ऋण लगेको देखिएकाले ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको तर, चितवनमा आफैंले लगेको नदेखिएकाले ठगीमा मात्र मुद्दा चलाइएको लुँइटेलले बताएका थिए ।

अभियोग पत्रमा साहारा चितवन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको साढे ३ करोडका साथै अन्य सहकारी तथा विभिन्न माध्यमबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकममध्ये ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रविको एकल हस्ताक्षरबाट खर्च भएको उल्लेख छ ।

यो रकम खर्च गर्न रविले ८१४ वटा चेक काटेको विवरण छ ।





Source link

डिजिटल निरक्षरताको प्रमाण सामाजिक सञ्जाल विधेयक – Online Khabar


अहिले संसद्मा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक विचाराधीन छ । यसको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी तर्क र टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् । दलीय र राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित बहस भन्दा यो मामिलामा विषय केन्द्रित र दूरगामी बहसको आवश्यकता छ ।

मेरो आफ्नो अध्ययन, यो क्षेत्रमा करिब सात वर्ष काम गरेको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अबको पन्ध्र वर्षपछि अर्थात् सन् २०४० सम्ममा नेपालमा के होला भन्ने प्रश्न दिमागमा राखेर यो लेख तयार गरिएको छ । यसमा उद्धृत पात्र र तिनको समस्या काल्पनिक हुन् तर १५ वर्षपछि यही अवस्था आउनेमा म विश्वस्त छु ।

सन् २०४०, नेपाल अहिले डिजिटल अधिनायकवादको चपेटामा परेको छ । पन्ध्र वर्षअघि लागू गरिएको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) ऐनले देशको डिजिटल परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ । कुनै समय खुला, सशक्त र नवीनताको प्रतीक रहेको इन्टरनेट अहिले नियन्त्रण, भ्रष्टाचार र दमनको माध्यम बनेको छ ।

‘कति समयसम्म हामी यो लडाइँ लड्न सक्छौं ? सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ भने पत्रकारिताको अर्थ के रहन्छ ?’

‘जवाफदेही र अनलाइन सुरक्षाको सुनिश्चितता’ को नाममा ल्याइएको दाबी गरिए पनि यो ऐनले नागरिक स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिलाई दबाउने हतियारको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

यो कथा युवा उद्यमी र स्वरोजगार कार्यमा उत्साहित भएर होमिएका व्यक्तिहरूको हो, जसको जीवन यो ऐनले गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ । उनीहरूको कथा एकअर्कासँग जोडिएको छ र यसले नेपाललाई डिजिटल अँध्यारो युगमा कसरी धकेलेको छ भन्ने देखाउँछ ।

१. अनिशा : पत्रकार

अनिशा सानो अफिसमा बसेर आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनतिर हेर्दै थिइन् । उनी ‘काठमाडौं कृति’ नामक सानो अनलाइन समाचार पोर्टलकी सम्पादक हुन् । सत्यको प्रतीक हुने गरेको यो पोर्टल अहिले अस्तित्वको लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।

‘हामीले सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ’, अनिशाले गहिरो सास फेर्दै भनिन् ।

पन्ध्र वर्षअघि, जब यो ऐन लागू भयो, अनिशाले आफ्नो पोर्टल दर्ता गर्न धेरै संघर्ष गरिन् । ‘दर्ता प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको सुरुवात थियो’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘हामीले कति पटक घूस दिनुपर्‍यो, कति पटक कागजात बुझाउनुपर्‍यो, गन्नै सक्दिनँ ।’

केही दिनअघि, काठमाडौं कृतिले एक उच्च सरकारी अधिकारीको भ्रष्टाचारबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । केही घन्टाभित्रै, सरकार समर्थकहरूले समाचारलाई ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ र ‘घृणा फैलाउने’ आरोप लगाउँदै उजुरी गरे । ऐनको अस्पष्ट भाषाले सरकारलाई पोर्टल बन्द गर्न सजिलो बनाएको थियो । अनिशा समाचार हटाउन बाध्य भइन् ।

‘यो हाम्रो ठूलो हार हो’, ‘काठमाडौं कृति’की युवा रिपोर्टर सीता भन्छिन्, ‘हामीले यति धेरै मिहिनेत गरेर सत्य बाहिर ल्यायौं, तर केही घण्टामै सबै मेटियो ।’

‘यो हाम्रो वास्तविकता हो’, अनिशाले सीतालाई सम्झाउँदै भनिन्, ‘तर हामी हार मान्न सक्दैनौं । हामी लडिरहनुपर्छ ।’ तर पनि अनिशाको मनमा प्रश्न उठ्छ— ‘कति समयसम्म हामी यो लडाइँ लड्न सक्छौं ? सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ भने पत्रकारिताको अर्थ के रहन्छ ?’

२. जस्मिन : व्यवसायी

जस्मिन पोखरामा सानो हस्तकला व्यवसाय चलाउँछिन् । उनी हातले बनाएको गहना र कपडा बेच्छिन् । सामाजिक सञ्जालले उनलाई देशभर र विदेशमा ग्राहकहरूसम्म पुग्न मद्दत गरेको थियो । तर यो ऐनले उनको व्यवसाय तहसनहस बनाइदिएको छ ।

जस्मिन विपक्षी राजनीतिक दलकी सदस्य समेत हुन् । ‘मेरो दल सरकारको आलोचक भएकाले मलाई सजाय दिइँदैछ’, उनले गुनासो गरिन् । यस ऐनका कारण, नेट न्यूट्रालिटीको अभावले उनको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पेजहरू ढिलो लोड हुन्छन्, जबकि सरकार समर्थित व्यवसायहरू प्राथमिकतामा राखिन्छन् ।

‘मेरा ग्राहकहरूले बारम्बार गुनासो गर्छन् कि मेरो वेबसाइट लोड नै हुँदैन’ जस्मिनले भनिन्, ‘अब उनीहरू अन्यत्रै जान्छन् ।’ एक दिन, जस्मिनलाई सरकारबाट नोटिस आयो । नोटिसमा भनिएको थियो कि उनको पेजमा पोस्ट गरिएको एक ग्राहकको ‘रिभ्यू’ (प्रतिक्रिया) जसले सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेको थियो, ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ भएकोले हटाउनुपर्नेछ ।

‘त्यो मैले लेखेको रिभ्यू पनि होइन’ जस्मिनले सरकारी अधिकारीलाई भनिन्, ‘कसरी म जिम्मेवार हुन सक्छु ?’

‘यो ऐन  हो’ अधिकारीले भने, ‘तपाईं समस्यामा पर्न चाहनुहुन्न भने तपाईंले आफ्नो पेजमा के छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।’

जस्मिन निराश भइन् । यो ऐनले साना व्यवसायीहरूलाई जोगाउनुपर्ने थियो, तर यसको सट्टा यो त दमनको हतियार बनेको छ । ‘मेरो व्यवसाय बाँच्न सक्दैन’ उनले आँसु पुछ्दै भनिन्, ‘यो ऐनले मलाई मेरो सपना पूरा गर्नबाट रोकिरहेको छ ।’

३. रमेश : सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता

रमेश काठमाडौंको एक विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दैछन् । उनी सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउन अग्रसर छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले भ्रष्टाचार, असमानता र वातावरणीय समस्याहरूको बारेमा पोस्ट गर्थे । तर यो ऐनले उनको आवाज दबाइदिएको छ । ‘अब म केही पोस्ट गर्नै  डराउँछु’ रमेशले भने, ‘मलाई थाहा छ, एउटा गलत क्लिकले मेरो जीवन बर्बाद गर्न सक्छ ।’

यस ऐन अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनलाइन गतिविधिको लागि जिम्मेवार बनाइएको छ । ‘लाइक’, ‘शेयर’ वा ‘रिपोस्ट’ गरेको सामग्री ‘अनुचित’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ ठहरिएमा ठूलो जरिवाना वा जेल सजाय हुन सक्छ ।

एकदिन, रमेशले काठमाडौं कृतिमा प्रकाशित विरोध प्रदर्शन सम्बन्धी एक लेख पढे । लेखले उनलाई गहिरो रूपमा छोयो, र उनले यो आफ्ना फलोअर्सहरूसँग बाँड्न चाहे । तर उनको औंला ‘शेयर’ बटनमा पुगेर पनि रोकिए ।

‘के यो सुरक्षित छ ?’ उनले आफैंलाई सोधे ‘के म यसका लागि जेल जान तयार छु ?’ अन्ततः, डरले जित्यो । उनले लेख बन्द गरे र आफ्नो फोन राखे । ‘माफ गर्नुहोस्’ उनले आफैंलाई भने, ‘म सक्दिनँ ।’ त्यो रात, रमेश निदाउन सकेनन् । ‘हामी स्वतन्त्र छौं भन्ने कुरा झूट हो’ उनले सोच्दै भने, ‘यो ऐनले हामीलाई दास बनाएको छ ।’

४. सन्दीप : युवा

सन्दीप, एक २८ वर्षीय युवा हुन् । उनी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध थिएनन्, न त उनी कुनै सार्वजनिक आन्दोलनमा संलग्न थिए । उनी केवल आफ्ना साथीहरूसँग च्याटमा रमाइलो गर्ने र आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने गर्थे ।

एक साँझ, सन्दीपले आफ्नो साथी रोशनसँग निजी च्याटमा सरकारको नयाँ आर्थिक नीतिबारे गुनासो गरे । उनले लेखे– ‘यो सरकारले त देशलाई बर्बाद गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार मात्रै बढेको छ ।’ यो च्याट केवल दुई जना बीचको निजी संवाद थियो ।

जस्मिनले सबै कागजात बुझाइन्, तर मनोजले मानेनन् । भने, ‘तपाईंको पेजमा सरकार विरोधी पोस्ट देखेको थिएँ । त्यो पोस्ट हटाउनुहोस् । अनि, दर्ता प्रक्रिया छिटो गर्न १५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

तर, केही दिनपछि, सन्दीपको घरमा प्रहरी आए । उनीहरूले सन्दीपलाई पक्राउ गरे र आरोप लगाए कि उनले ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका छन् । ‘मैले त केवल मेरो साथीलाई निजी सन्देश पठाएको थिएँ’ सन्दीपले बचाउ गर्दै भने, ‘यो कसरी अपराध हुन सक्छ ?’

तर, ऐनको परिभाषाले ‘सामाजिक सञ्जाल’ लाई फराकिलो रूपमा परिभाषित गरेकोले, निजी च्याट पनि निगरानीको दायरामा पर्छ । सन्दीपको सन्देशलाई सरकारले ‘घृणा फैलाउने’ र ‘सरकारविरोधी’ ठहर्‍याएको थियो ।

सन्दीपको गिरफ्तारीले उनको परिवारलाई गहिरो चोट पुर्‍यायो । ६ महिनापछि जेलबाट रिहा हुँदा, सन्दीपको जीवन पूर्ण रूपमा बदलिएको थियो । उनले आफ्नो जागिर गुमाए, उनका साथीहरूले उनलाई टाढा राखे, र समाजले उनलाई ‘अपराधी’ को रूपमा हेर्न थाल्यो ।

‘म केवल मेरो विचार व्यक्त गर्न चाहन्थें’ सन्दीपले भने, ‘तर यो देशमा विचार व्यक्त गर्नु अपराध हो ।’

५. प्रिया : उद्यमी

प्रिया एक टेक उद्यमी हुन् । उनले नेपालमै एउटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बनाउने सपना देखेकी थिइन् । तर ऐनले उनको सपना चकनाचूर बनाइदिएको छ । ‘मैले मेरो जीवनको सबै समय प्रविधिमा लगाएँ’ उनले भनिन्, ‘तर यो ऐनले मलाई बाँच्नै दिएन ।’

दर्ता प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको दलदल थियो । अस्पष्ट नियमहरू र घूसको मागले उनको स्रोतहरू समाप्त गरिदियो । प्लाटफर्म सुरु गरेपछि पनि उनी निरन्तर निगरानीमा परिन् । ‘मलाई सधैं डर लाग्थ्यो कि कुनै दिन मेरो प्लाटफर्म बन्द गरिनेछ’, उनले भनिन् । अन्ततः, आफ्नो प्लाटफर्म बन्द गरिन् र विदेशिन बाध्य भइन् । ‘नेपालमा रहनु भनेको आफ्नो सपना मार्नु हो’, उनले आँसु पुछ्दै भनिन् ।

६. मनोज : सरकारी अधिकारी

मनोज, एक सरकारी अधिकारी; यो ऐनको छायाँमा फस्टाइरहेका थिए । यो ऐनले उनलाई असीमित शक्ति दिएको थियो । ‘यो ऐन मेरो लागि सुनको खानी हो’ उनले हाँस्दै भने, ‘अस्पष्ट प्रावधान र फराकिलो परिभाषाले हामी जस्तालाई अनगिन्ती अवसर दिएको छ ।’

एक दिन, युवा व्यवसायी जस्मिन आफ्नो व्यवसायको सामाजिक सञ्जाल पेज दर्ता गर्न मनोजको कार्यालय पुगिन् । यस ऐन अनुसार, कुनै पनि प्लाटफर्मले नेपालमा सञ्चालन गर्न विस्तृत कागजात बुझाएर दर्ता गर्नुपर्थ्यो । जस्मिनले सबै कागजात बुझाइन्, तर मनोजले मानेनन् ।

उनले भने, ‘तपाईंको पेजमा सरकार विरोधी पोस्ट देखेको थिएँ । त्यो पोस्ट हटाउनुहोस् । अनि, दर्ता प्रक्रिया छिटो गर्न १५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

जस्मिनले विरोध गरिन्, ‘तर त्यो पोस्ट त मेरो ग्राहकले लेखेका थिए । मैले लेखेको होइन ।’ मनोजले कड्किंदै भने, ‘यहाँ नियमभन्दा पनि पैसा र समर्थनले मात्र काम गर्छ ।’

त्यसैगरी; प्रिया, जो सानो सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म चलाउँथिन्, उनी सामग्री व्यवस्थापनको समस्यामा परिन् । यस ऐन अनुसार, ‘अनुचित’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, मनोजले यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरे ।

‘सर, ती सामग्री सत्य हुन्’, प्रियाले भनिन् । तर मनोजले हाँस्दै भने, ‘ती सामग्री हटाउनुहोस्, २५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

मनोजको लामो हात यत्तिमै सीमित थिएन । यस ऐनले ‘नेट न्यूट्रालिटी’ को उल्लङ्घन गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सरकार समर्थित प्लाटफर्मलाई प्राथमिकता दिन अनुमति दिएको थियो । अनिशाले आफ्नो वेबसाइट लोड हुन धेरै समय लाग्ने गुनासो गरिन् ।

मनोजले भने, ‘तपाईंको वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिन आईएसपीहरूलाई निर्देशन दिन सकिन्छ । तर, यसको लागि केही पैसा चाहिन्छ ।’

उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘यो त अन्याय हो ।’ मनोजले मुस्कुराउँदै भने, ‘यहाँ स्वतन्त्रता होइन, पैसा चल्छ ।’ झण्डै दुई दशक अघि बनेको ऐनको अस्पष्टता, परिभाषा र कमजोर संरचनाले मनोज जस्ता भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई नागरिकहरूको जीवन कठिन बनाउन सजिलो बनाएको थियो ।

परिवर्तनको आह्वान

अनिशा, जस्मिन, रमेश, प्रिया, सन्दीप र मनोजको कथाले यो विधेयकको विनाशकारी प्रभाव उजागर गर्छ ।  ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) विधेयक, २०८० नेपालको डिजिटल युगप्रतिको गहिरो गलत बुझाइ र डिजिटल अशिक्षाको स्पष्ट प्रमाण हो ।

sakar

यो ऐनले इन्टरनेटको जटिल संरचना, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको कार्यक्षमता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको महत्व बुझ्न नसकेको देखाउँछ । यसका अस्पष्ट प्रावधान, अक्षम व्यवस्थापन र स्वचालित प्रणालीहरूको अभावले यो ऐनलाई सरकारको दमनकारी हतियारमा परिणत गर्नेछ ।

स्वचालित प्रणालीको अभाव

सामग्री व्यवस्थापन र गुनासो समाधानका लागि कुनै स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएको छैन । यसको सट्टा, सबै निर्णयहरू व्यक्तिहरूको विवेकमा निर्भर छन् । विधेयक प्रविधिका सीमाहरू, प्रविधिहरूको अपर्याप्ततालाई बुझ्न नसकेको प्रमाण हो ।

विशेषगरी नेपाली भाषामा एनएलपी प्रविधि अझै कमजोर छ, जसले गर्दा स्वचालित प्रणालीहरूमा त्रुटि हुने सम्भावना धेरै छ । यसको सट्टा, यस ऐनले ‘मानव हस्तक्षेप’ लाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले भ्रष्टाचार र दमनलाई बढावा दिनेछ ।

लक्षित दमनको हतियार

यस ऐनले सरकारलाई ‘चुनिएका’ व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्न सजिलो बनाएको छ । यसको अस्पष्ट प्रावधानहरूले सरकारलाई जसलाई पनि ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ वा ‘अनुचित’ ठहर्‍याउन अनुमति दिन्छ ।

ऐनको अस्पष्ट भाषा, ‘नैतिकता र मर्यादामा आधारित सामग्री’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ जस्ता शब्दहरूले सरकारलाई आफ्नो आलोचकहरूलाई सजिलै दमन गर्न अनुमति दिन्छ । यसले नागरिकहरूलाई सेन्सरशिप गर्न बाध्य बनाउँछ ।

फराकिलो परिभाषाको खतरनाक प्रभाव

१. व्यक्तिगत सन्देशहरूको निगरानी

सामाजिक सञ्जालको परिभाषा यति फराकिलो छ कि यसले व्यक्तिगत सन्देशहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिले निजी च्याटमा सरकारको दृष्टिमा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ विचार व्यक्त गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई सजाय दिन सकिन्छ ।

२. घृणा फैलाउने सामग्रीको अस्पष्टता

‘घृणा फैलाउने’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्रीको परिभाषा अस्पष्ट छ । यसले सरकारलाई कुनै पनि सामग्रीलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी दमन गर्न सजिलो बनाउँछ ।

३. व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लंघन

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई पोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा मेन्सन जस्ता सामान्य गतिविधिको लागि पनि जिम्मेवार बनाइएको छ । यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति र विचारहरूलाई सीमित गर्न बाध्य बनाउँछ ।

यस्तो अस्पष्टता र डरको वातावरणले परिणामस्वरूप धेरैले विवादास्पद वा आलोचनात्मक विषयहरूमा बोल्नै छोडिदिन्छन्, जसले समाजमा खुला संवाद र विचारहरूको आदानप्रदानलाई कमजोर बनाउँछ ।

४. व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन

सामाजिक सञ्जालको परिभाषाले व्यक्तिगत सन्देश र निजी च्याटहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यसले नागरिकहरूको गोपनीयताको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा उल्लंघन गर्दछ ।

भ्रष्टाचार र दमनको चक्र

यस ऐनले भ्रष्टाचार र दमनको चक्रलाई संस्थागत बनाएको छ ।

(क) दर्ता प्रक्रियाः यस ऐनको दर्ता प्रक्रिया अस्पष्ट र जटिल छ, जसले भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई घूस माग्न सजिलो बनाएको छ । साना व्यवसायी र स्वतन्त्र प्लाटफर्महरूलाई दर्ता र नवीकरण गर्न बारम्बार घूस दिन बाध्य पारिन्छ ।

(ख) गुनासो समाधान प्रणालीः गुनासो समाधान प्रणालीमा कुनै स्पष्ट समयसीमा वा स्वतन्त्र निरीक्षण छैन । यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई गुनासोहरूलाई ‘प्राथमिकता’ दिन घूस माग्न अनुमति दिन्छ ।

अन्त्यमा नेपालको डिजिटल भविष्यलाई पुनः प्राप्त गर्न डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्यथा, यस ऐन ऐनले देशलाई दमन, भ्रष्टाचार र विभाजनको चक्रमा फसाइरहनेछ  ।

(भट्टराई जापानको टोकियोमा अवस्थित विश्वप्रसिद्ध भाइबर कम्पनीमा कार्यरत नेपाली इञ्जिनियर हुन् ।)





Source link

सुदूरपश्चिमका मुकेशले जिते एथ्लेटिक्समा दुई स्वर्ण – Online Khabar


२३ माघ, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मुकेश विष्टले दोस्रो विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा पहिलो दिन एथ्लेटिक्समा दुई स्वर्ण जितेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजना तथा गण्डकी विश्वविद्यालयको सह-आयोजनामा बुधबारदेखि पोखरामा सुरु भएको प्रतियोगितामा मुकेशले पुरुष १०० मिटर दाैड र लङजम्पमा स्वर्ण जितेका हुन् ।

मुकेशले १०० मिटर दूरी ११:२२ सेकेण्डमा पूरा गर्दै संवरण जितेका हुन् । काठमाडौं युनिभर्सिटीका विकास कुमार शाहले ११:६५ सेमेण्डमा दाैड पूरा गरि रजत जित्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रकाश जैसीले ११:८४ सेमेण्ड समयसहित कांस्य जिते ।

यस्तै मुकेशले पुरुष लङ्जम्पमा ६:७० मिटर जम्प गर्दै स्वर्ण जिते । सुदूरपश्चिमकै खेमराज जोशीले रजत तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दिवस रेग्मीले कांस्य जिते ।
पहिलो दिन १०० मिटर ४०० मिटर दुवैको महिला पुरुष तथा पुरुष लङजम्पको स्पर्धा सकिएको छ ।

महिलामा विना थारुले स्वर्ण जितिन् । विनाले निर्धारित दूरी तय गर्न १४.४० सेकेन्ड समय खर्चिन् । टीयूकी आकृति चौधरी १४.९० सेकेन्डमा दोश्रो तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकी प्रमिला खड्का १५.०० सेकेन्डमा तेस्रो बने ।

प्रतियोगिताको पुरूष ४ सय मिटर दौडमा टीयूका सुशिलकुमार बानियाँ पहिलो भए । उनले ५३.९१ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी तय गरे । टीयूका दिवस रेग्मी (५५.५६ सेकेन्ड) दोस्रो तथा सुदूरपश्चिमका दीपकराज भाट (५६.२९ सेकेन्ड) तेस्रो स्थानमा रहे ।

सो स्पर्धाको महिलामा मधेश प्रदेश विश्वविद्यालयकी हिमाली शाहीले स्वर्ण जितिन् । हिमालीले निर्धारित दूरी पूरा गर्न १ मिनेट १०.४६ सेकेन्ड समय लगाइन् । टीयूकी राज्यलक्ष्मी रावल (१ मिनेट १०.४८ सेकेन्ड) ले रजत तथा गण्डकीकी कृति गिरी (१ मिनेट १५.३० सेकेन्ड) ले कांस्य हात पारे ।

एथलेटिक्सको पहिलो दिन ५ स्वर्णको टुंगो लाग्दा सुदूरपश्चिम र टीयूले समान २–२ स्वर्ण जितेका छन् । मधेश प्रदेशले १ स्वर्ण जितेको छ । १० स्पर्धा समावेश एथलेटिक्सको बाँकी ५ स्पर्धाको फाइनल बिहीबार हुनेछ ।

विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा त्रिभूवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालयले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।





Source link

पद्मकन्या क्याम्पस अगाडि ट्राफिक लाइट जडान – Online Khabar


२३ माघ, काठमाडौं । पैदलयात्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौंको वागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको गेट अगाडि ट्राफिक लाइट संचालनमा ल्याइएको छ ।

पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको आग्रहमा काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा ट्राफिक लाइट संचालनमा ल्याइएको हो ।

बुधबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. जयालक्ष्मी प्रधानले बटम दबाएर ट्राफिक लाइटको शुभारम्भ गरेका हुन् । त्यस अवसरमा क्याम्पस प्रमुख डा. प्रधानले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक लाइटको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

उनले पैदलयात्रीलाई हरियो बत्ती बलेका बेलामात्र बाटो काट्न सिकाउनका लागि दुई सातासम्म विद्यार्थीहरु खटाइने बताए । डा. प्रधानले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा सहकार्य गरेकोमा काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई धन्यवाद दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सडक सुरक्षा सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आएपछि सडक दुर्घटना न्यून हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सडक दुर्घटनाका विषयमा विद्याबारिधी गर्नु भएकी पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस जनसंख्या विभागका प्रमुख डा. भगवती सेढाइले बागबजार क्षेत्रमा डेढ वर्षदेखि दुर्घटनाको तथ्यांक संकलन गरी क्याम्पसले महानगरलाई गरेको आग्रहपछि ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आएको बताए ।

बागबजारको साँघुरो बाटोमा भएको गाडीको चापलाई ध्यानमा राख्दै गाडीको गति सीमित गर्न र पैदल यात्रुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनका लागि बटम दबाएर ट्राफिक लाइट सञ्चलनमा ल्याइएको हो ।

क्याम्पसका स्वयंसेवक विद्यार्थीहरुले पैदल यात्रुलाई बटम दबाएर बाटो काट्न सिकाउने छन् ।





Source link

‘भ्वाइस’मा चम्किएकी इन्द्रकलाले गाइन् ‘ताण्डवम’को ‘ए सानु’


काठमाडौं । महाशिवरात्री अवसरमा फागुन ९ गतेबाट रिलिज हुने फिल्म ‘ताण्डवम’को पहिलो गीत ‘ए सानु’ रिलिज भएको छ । सुशान्त गौतमको शब्द र संगीत रहेको गीतमा इन्द्रकला राईको स्वर छ । सुशान्त केसीको ‘बार्दली’ गीतले विश्वब्यापी चर्चित इन्द्रकला पछिल्लो समय टिभी रियालिटी शो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ६ को प्रतिस्पर्धामा छिन् । उनले ‘बेहुली फ्रम…



Source link

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पुनः आवेदन माग – Online Khabar


२२ माघ, काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवको लागि दोस्रोपटक आवेदन माग गरिएको छ ।

गत १४ माघमा ७ दिनको समय दिएर पहिलोपटक आवेदन माग गरिएको थियो । जसमा २१ जनाको आवेदन परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार परेका आवेदन समावेशी नभएपछि दोस्रोपटक आवेदन माग गरिएको हो । पुनः ७ दिनको समय दिएर आवेदन माग गरिएको छ ।





Source link

‘बुढा, प्लास्टिकमा हालेर ल्याउनुपर्छ नि !’ – Online Khabar


२२ माघ, काठमाडौं ।

स्थान  : राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) को कार्यालय, ताहाचल । कोठा नं. ४, शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंको कार्यकक्ष ।
मिति : १४ पुस, २०८१ ।
समय : दिउँसो ३ बजे ।

झन्डै दुई सातादेखि पेन्सनपट्टा बनाउन किताबखाना धाइरहेका शिक्षक भोजराज भट्टराई शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंको टेबुलको अघिल्तिर सानो थैलो राख्छन् ।

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘सर नमस्कार । भनेको कुरा ल्याएको छु, यो खुल्लै पो छ है !’

शाखा अधिकृत प्रसाईं भन्छन्, ‘बुढा, यो त प्लास्टिकमा हालेर, छोपेर पो……!’

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘यसो हेरेर राख्नु न !’

शाखा अधिकृत प्रसाईंले पोको समात्छन् र नजिकै आफ्नो दराजको भित्री खापाभित्र राख्दै भन्छन्, ‘यसरी काम गरेको भनेर भोलि हल्ला चैं नगर्नु नि फेरि ।’

केहीबेरमा प्रहरी, जनप्रतिनिधिसहित पुगेको अख्तियारको टोलीले प्रसाईंलाई ३ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गर्छ । झट्ट सुन्दा एकाध घण्टामै टुंगिएजस्तो देखिने यो घटनाको पृष्ठभूमि अलि लामो छ ।

कम्तीमा पनि डेढ/दुई साताको रस्साकस्सीपछि शिक्षक भट्टराई थैलो बुझाउन र शाखा अधिकृत प्रसाईं पेन्सनपट्टाको काम अघि बढाइदिन सहमत भएका थिए ।

जीवनभर कालोपाटीमा चक घोटेर हजारौं विद्यार्थीलाई सुखद भविष्यतिर डोर्‍याउने शिक्षकहरू अवकासपछि पेन्सनपट्टा बनाउन अनेक झण्झट र हैरानी खेप्नुपर्छ । ताहाचलस्थित किताबखानाका कोठा कोठामा हुने हैरानी र झण्झटबाट पार पाउन अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूले बाध्यतावश ‘घुस’ बुझाउनुपर्छ, अनि मात्रै काम हुन्छ ।

त्यही परिस्थिति भोगेका थिए कोशी प्रदेशका शिक्षक भोजराज भट्टराईले पनि । तर, घुस बुझाउन बाध्य पार्ने शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईं भने गत पुसको दोस्रो साता अख्तियारको फन्दामा परे ।

‘जे मन लाग्छ, त्यही गर्नू’

४ पुस, २०८१ मा शिक्षक भट्टराईले पेन्सनपट्टा बनाउन निवेदन दिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा बुझाएको आरोपपत्र अनुसार, मागेको कागजात बुझाएपछि काम बन्नुपर्नेमा शाखा अधिकृत प्रसाईंले कहिले के कागजात पुगेन, कहिले के मिलेन भनेर हैरान दिइरहेका थिए ।

पटकपटक जाँदा पनि काम नभएर हैरान भट्टराई किताबखानाको गेटबाट निस्कन लाग्दै थिए, सुदर्शन न्यौपाने नाम गरेका व्यक्ति ढोकामै आइपुगे र भने, ‘तपाईंंको के काम थियो ? काम किन भएन ? भित्र सरहरूले के भन्नुभएको थियो ?’

शिक्षक भट्टराईले भोग्दै आएको हैरानी एकै सासमा सुनाए । त्यसपछि न्यौपानेले नम्बर लिए अनि भने, ‘भित्र सरहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, कामको कुरा बुझेर खबर गर्छु ।’

तिनै न्यौपानेको समन्वयमा शिक्षक भट्टराई र शिक्षक किताबखानाका शाखा अधिकृत प्रसाई एक ठाउँमा भेला भए ।

प्रसाईंले मुख फोरे, ‘तपाईंंको काम असजिलो छ, सबैलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ, पाँच लाख जति खर्च गर्नुभयो भने पेन्सनपट्टा बन्छ ।’

शिक्षक भट्टराईले जवाफ फर्काए, ‘मैले यतिका धेरै रकम त जुटाउन सक्दिनँ, अलि मिलाइदिनुस् ।’

अख्तियारले बिचौलिया भनेर आरोप–पत्रमा नाम उल्लेख गरेका सुदर्शन न्यौपाने ताहाचलस्थित शिक्षक किताबखानामा दिनभर घुमफिर गरिरहने व्यक्ति हुन् । उनकी पत्नी भवानी अधिकारी त्यही किताबखानामै कार्यालय सहयोगी छिन् ।

न्यौपाने र शाखा अधिकृत प्रसाईंले मुखामुख गरे, अनि तीन लाख रुपैयाँ दिने भए काम अघि बढाइदिने प्रस्ताव राखे । प्रसाईले भने, ‘यो भन्दा तल जाने ठाउँ छैन ।’ उनले शिक्षक भट्टराईलाई पैसाको जोहो गरेपछि भेट्न भन्दै न्यौपानेतिर इशारा गरे ।

अख्तियारले बिचौलिया भनेर आरोप–पत्रमा नाम उल्लेख गरेका सुदर्शन न्यौपाने ताहाचलस्थित शिक्षक किताबखानामा दिनभर घुमफिर गरिरहने व्यक्ति हुन् । उनकी पत्नी भवानी अधिकारी त्यही किताबखानामै कार्यालय सहयोगी छिन् ।

यसअघि शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईमाथि घुस खाएको आरोपमा मुद्दा दायर हुँदा अख्तियारले सुदर्शन न्यौपानेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । उनी त्यतिबेला किताबखाना हाताभित्र क्यान्टिन चलाउँथे ।

केही दिनपछि न्यौपानेले छाउनीस्थित किताबखाना नजिकैको कोठामा शिक्षक भट्टराईलाई बोलाए । त्यहाँ शाखा अधिकृत प्रसाईसहित अर्कै एक कर्मचारी थपिइन् । ती कर्मचारी सुदर्शनकी श्रीमती एवं किताबखानाकी कार्यालय सहायक भवानी अधिकारी थिइन् ।

प्रसाईले भने, ‘यो फाइलमा तीनजनाले टिप्पणी उठाउनुपर्छ । उहाँहरूको पनि चित्त बुझाउनुपर्छ । तपाईंं अब चुप्प लागेर बस्नुपर्छ । अरुलाई लेनदेनको कुरा गर्नु भो भने फाँटवालालाई मिलाउनै सकिँदैन ।’

शाखा अधिकृत प्रसाईले पेन्सनपट्टाको अन्तिम निर्णय गर्ने उपसचिव ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीसँग पनि केही कुरा नगर्न सल्लाह दिन्छन् ।

बिचौलियाको भूमिकामा रहेका न्यौपानेलाई देखाउँदै प्रसाई भन्छन्, ‘तपाईंंले पैसा ल्याएर यहाँ दिनुस्, चिठ्ठीको उत्तर ल्याएर उसलाई दिने हो । तपाईंं यहिँ बस्ने, पेन्सन पट्टा यहिँ आउँछ, तपाईं यहिँ ल्याप्चे लगाउने अनि मैले सही गरिदिन्छु । वहाँ (सुदर्शन) र मदेखि बाहेक तपाईंंले अन्त पैसाको कुरा गर्नु भयो भने पट्टामै सही गर्दिनँ, टिप्पणी मै सही गर्दिनँ ।’

पीडित शिक्षकले भने, ‘तीन लाख अलि बढी भयो, दुई लाख दिन्छु ।’

जवाफमा शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईले भने, ‘अरु कुरा नगर्नु । हामीले धेरै पैसा भन्या जस्तो लाग्छ भने तपाईंं आफू जे मनलाग्छ त्यही गर्नु भन्नु ?’

‘बुढा, क्यूआरमा पैसा हाल’

शिक्षक भट्टराईसँग शाखा अधिकृत प्रसाईं, बिचौलियाको आरोप लागेका सुदर्शन न्यौपाने र किताबखानाकी कार्यालय सहायक अधिकारीसँग पटकपटक फोनमा संवाद हुन्छ ।

एक दिन न्यौपानेले शिक्षक भट्टराईलाई फोन गरे, पैसाको जोहो भए/नभएकोबारे सोधे । शिक्षक भट्टराईले आफूसँग पैसा नभएको, दुई लाख जुटाएको र एक लाख आउन बाँकी रहेको बताए ।

त्यसपछि न्यौपानेले भने, ‘तपाईंंले त्याँ ठ्याक्कै हुने बित्तिकै मलाई याँ ट्याक्कै मोबाइलमा फोन गर्नु है त !’

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘ल त्यो उल्लाई (शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईं)लाई चाहिँ ढुक्क हो भन्नु नि ! काम चाहिँ त्या सक् भन्नु ।’

केही दिनमा फेरि अर्को फोन वार्तालाप हुन्छ । शिक्षक भट्टराईले सबै कागजात तयार भइसकेको भन्दै अनाहकमा आफूलाई दुःख नदिन आग्रह गर्छन् ।

बिचौलिया न्यौपाने भन्छन्, ‘तपाईंंको पो पेन्सन रोकिने हो नि बुढा, (प्रक्रिया मिचेर पेन्सनपट्टा बनाइदिए) यिनीहरूलाई त लान्छन् ।’

शिक्षक भट्टराईले शिक्षक किताबखाना र त्यहाँको बिचौलियाहरूसँग पटकपटक भएको कुराकानीको रेकर्ड र भिडियो अख्तियार बुझाएका थिए, जुन विशेष अदालतमा पेश भएको छ ।

घुस बुझाउन आनाकानी गरिरहेका शिक्षकलाई फेरि न्यौपानेले भेट्छन् । उनले शाखा अधिकृत प्रसाईभन्दा माथिल्लो तहमा उपसचिव ईश्वरी ज्ञवाली र उपमहानिर्देशक युवराज पौडेल रहेको भन्दै सबैलाई चुप बनाउन खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन् ।

मागेजति पैसा पाउने निश्चित भएपछि शाखा अधिकृत प्रसाई भन्छन्, ‘तपाईंले अरु हाकिमसहरूसँग पैसाको कुरा गर्नुभयो भने यो काम हुँदैन फेरि । तपाईं त चुप्प लाग्ने ।’

त्यसपछि शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘पेन्सनपट्टा तयार भएपछि पैसा लगेर दिए हुँदैन ?’

जवाफमा न्यौपाने भन्छन्, ‘पहिला (पैसा) लगेर दिएपछि काम भएन भने तपाईंंको सामान नै फिर्ता दिन्छ ।’

अनि शिक्षक भट्टराई झोक्किन्छन्, ‘के प्रमाण हुन्छ र मैले (पैसा) फिर्ता माग्नु ?’

जवाफमा न्यौपाने भन्छन्, ‘ म छु त…….. तिमी बुढाको मात्रै हो र यस्तो काम ? नहुने भए नगर्न सक्ने भए लान्थें ?’

अन्तिममा न्यौपानेले थप्छन्, ‘क्यू आर गरेर पैसा मगाऊ बुढा, अनि मेरो क्यू आरमा हाल ।’

भट्टराई सोध्छन्, ‘पैसा नभई उसले गर्दै गर्दैन त ?’

न्यौपाने भन्छन्, ‘गर्दै गर्दैन उल्ले । धनेश्वरको कोठामा लगेर फ्याल्दिने हो, उसले उल्लाई लगेर फ्याल्दिन्छ, उल्ले अर्कोलाई फ्याल्दिन्छ ।’

‘बाटो फराकिलो रैछ’

भट्टराईले शाखा अधिकृत प्रसाईलाई फोन गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रमाणित गरेको कुरामा पनि ईश्वरी सर (ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, उपसचिव) ले अलिकति दुःख दिने काम गर्नुभयो ।’

शिक्षक भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार उनी प्रधानाध्यापकबाट अवकाश भएपछि व्यवस्थापन समितिले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो, मुद्दा चलुञ्जेल उनले पेन्सनपट्टा बनाएनन् ।

भट्टराईले मुद्दा जिते । त्यतिबेला देशभर कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा थियो, उनले पट्टा बनाउन हतार गरेनन् । अहिले मात्रै उनी पेन्सनपट्टा बनाउन काठमाडौं आएका थिए ।

शिक्षक भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘किन ढिलो पेन्सनपट्टा बनाउन खोजेको भन्दै अल्मल्याइरहे । कहिले यो, कहिले त्यो कागजात पुगेन भनेर दुःख दिए । अनि अख्तियारमा उजुरी दिएको हुँ ।’

आफूले सबै कागजात प्रमाणित गरेर पेश गर्दा पनि पेन्सनपट्टा नबनेकोमा उनको आक्रोश थियो । प्रक्रिया लम्ब्याउन शाखा अधिकृत प्रसाईंले सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा इकाइलाई चिठी लेखेर विस्तृत विवरण मगाएका थिए । जवाफमा प्रसाईंले भनेका थिए, ‘हाम्रोमा आएपछि एकचोटी चिठी लेख्नै पर्ने नियम छ ।’

शिक्षक भट्टराई निस्किएको केहिबेरमै पुगेको अख्यितार टोलीले दराजबाट पैसाको थैलो बरामद गर्छ । शाखा अधिकृत प्रसाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ पर्छन् ।

शिक्षक भट्टराईले फोन गरेर प्रसाईंलाई ‘काठमाडौं बसेको धेरै भयो, सहयोग गरिदिनु न’ भनेर बल गरिरहन्छन् ।

रकम घटाउन आग्रह गर्दै भने, ‘तीनबाट अलि घटाउन भन्नु न । दुई जति गरौं । तनाव भयो ।’

शाखा अधिकृत प्रसाई भन्छन्, ‘अरु कुरा गर्ने भए मसँग कुरै नगर्नु ।’

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘पेन्सन पट्टा बनाउने काम पनि झण्झट रैछ हाकिम साप, के गर्नु ?’

प्रसाई भन्छन्, ‘तपाईंलाई उहींबाट दुःख दिएका रहेछन् । हामीले दुःख दिएको हो र ? हामी त माझको बाटो हिँड्न खोजिराख्या छौं ।’

शिक्षक भट्टराईले व्यंग्यात्मक शैलीमा जवाफ दिए, ‘माझको बाटो त हो । माझको बाटो पनि अलि फराकिलो भयो ।’

प्रसाई ‘हा हा हा’ गरेर हाँस्छन् ।

‘हल्ला भयो भने सही गर्दिनँ’

फेरि उनीहरूबीच भेट हुन्छ । मागेजति पैसा पाउने निश्चित भएपछि शाखा अधिकृत प्रसाईं भन्छन्, ‘तपाईंले अरु हाकिमसहरूसँग पैसाको कुरा गर्नुभयो भने यो काम हुँदैन फेरि । तपाईं त चुप्प लाग्ने ।’

पटकपटकको फोनवार्तापछि प्रसाईं र भट्टराईबीच कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारीको कोठामा भेट हुन्छ । जसको भिडियो रेकर्ड अख्तियारले फेला पारेको थियो, त्यसमा स्पष्ट कुराकानी सुनिन्छ ।

भट्टराई भन्छन्, ‘अनि मलाई सोधे भने ? मैले के भन्ने त अनि ?’
प्रसाईं जवाफ दिन्छन्, ‘केही नभन्ने, मैले जे गर्नु छ मैले उहि गरिसकेको छ भन्ने ’
शिक्षक भट्टराई पुनः सोध्छन्, ‘लेनदेनको कुरा नगर्ने ?’

अधिकृत प्रसाईं जवाफ दिन्छन्, ‘लेनदेनको कुरा गर्नुभयो भने फाँटावालालाई मिलाउन सकिँदैन ? काम हुँदैन ।’

प्रसाईले सिधासिधा भन्छन्, ‘तपाईं काम गर्ने (पेन्सनपट्टा बनाउने) हो भने…तपाईंले पैसा ल्याएर यहाँ तीन लाख दिनु । चिठीको उत्तर ल्याएर उल्लाई दिने…तपाईं यही बस्ने …पेन्सनपट्टा यहीँ आउँछ । मैले सहि गर्दिन्छु, तपाईं यही ल्याप्चे लगाउने । पेन्सनपट्टा बोकेर घर जाने ।’

शाखा अधिकृत प्रसाईं थप्छन्, ‘तपाईं धेरै चोटी (कार्यालयमा) छिर्नु भयो भने कतिजनालाई पैसा बुझाउन सकिन्छ हाम्ले ?’ त्यही कोठामा रहेकी भवानी अधिकारी भन्छिन्, ‘यहाँ सीसी क्यामेरा छ ।’

शिक्षक भट्टराईले उनीहरूलाई किचकिच गरिरहन्छन्, ‘अनि मलाई त तनाव भो नि त । त्यत्रो दिन भो पट्टा बन्दै बन्दैन । अनि….’

धनेश्वर धम्क्याउँछन्, ‘तपाईं त्यहाँ नछिर्नु, भनेको काम गर्नु । अन्त पैसाको कुरा गर्नु भा छ भने म पट्टामा सही गर्दिनँ । टिप्पणीमै सही गर्दिनँ ।’

रंगेहात पक्राउ

अन्ततः शिक्षक भट्टराईले तीन लाख रुपैयाँ जोहो गर्छन् अनि सोझै किताबखानास्थित शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंको कार्यकक्षमा जान्छन् ।

त्यसपछि हो, उनले थैलोमा खुला पैसा दिएर ‘यसो हेरेर राख्नु न’ भनेको ।
अनि भट्टराई भन्छन्, ‘यसो हेरेर राख्नु न ।’

शाखा अधिकृत प्रसाई आवाज परिक्षण, अडियो र भिडियो उतार गरिएको विवरणमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन् । उनले पोलिग्राफ परिक्षण गर्न पनि मानेनन् ।

पैसा पाएपछि अधिकृत प्रसाईं ‘भोलि फेरि यसरी काम गरेको भनेर हल्ला चै नगर्नु नि फेरि’ भन्दै सतर्क गराउँछन् ।

त्यसपछि शिक्षक भट्टराईको फाइल अघि बढ्छ । उनीहरू उपसचिव ईश्वरी ज्ञवालीको कार्यकक्षमा पुग्छन् । उपसचिवले निर्णय हुनुअघि शिक्षकले तिर्न व्यहोर्न बाँकी नरहेको भनी लेख्ने व्यहोरा सिकाउँछन् । शाखा अधिकृतले त्यसलाई सटिक बनाउने व्यहोरा थप्छन् ।

कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारी झन् बीचमा आएर अरु व्यहोरा थप्नुपर्ने भन्छिन् । त्यहीँबाट ढोकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूसहितको समूह प्रवेश गर्छ । प्रहरी वृत्त, स्वयम्भु, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितका टोली प्रवेश गर्नुअगावै प्रसाईंले ३ लाख रुपैयाँ भएको थैलो दराजभित्र थन्काइसकेका हुन्छन् ।

शिक्षक भट्टराई निस्किएको केहीबेरमै पुगेको अख्यितार टोलीले दराजबाट पैसाको थैलो बरामद गर्छ । शाखा अधिकृत प्रसाईं कार्यकक्षबाटै पक्राउ पर्छन् ।

‘काम परे आउनू’

अख्तियारमा बयान दिँदा धनेश्वर प्रसाईंले आफूले घुस लिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफूलाई सुदर्शन न्यौपानले पैसा राख्न दिएको र त्यही पैसा दराजमा राखिदिएको बयान गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारीले आफ्नो डेरामा शिक्षक भट्टराई र कार्यालयका हाकिमहरूबीच कुराकानी भएको तर पैसा र मोलमोलाइको विषय आफूले थाह नपाएको बताएकी छन् ।

अख्तियारले प्रमाणको रुपमा पेश भएको सबै अडियो र भिडियो अख्तियारले लिपिबद्ध गरेकाे छ ।

शाखा अधिकृत प्रसाईं आवाज परिक्षण, अडियो र भिडियो उतार गरिएको विवरणमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन् । उनले पोलिग्राफ परीक्षण गर्न पनि मानेनन् । अख्तियारले अडियोमा नाम मुछिएका उपसचिव ईश्वरी ज्ञवाली र उपमहानिर्देशक युवराज पौडेललाई पनि बोलाएर बयान लियो, तर प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा चलाएन ।

शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईं, कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारी अनि बिचौलियाको भूमिका खेलेका सुदर्शन न्यौपानेमाथि विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर भयो । प्रसाईं र न्यौपानेले विशेष अदालतबाट जितेको पहिलो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

चार वर्षअघि अख्तियारले शाखा अधिकृत प्रसाईलाई ५२ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला क्यान्टिन सञ्चालक सुदर्शन न्यौपानेले सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । अहिले पनि शिक्षक भट्टराईलाई काम गरिदिने आश्वासन दिएर घुस माग्ने न्यौपाने नै हुन् ।

चार वर्षअघिका सुदर्शन न्यौपाने र अहिलेका सुदर्शन न्यौपाने एउटै व्यक्ति हुन् कि फरक ? विशेष अदालतमा पेश भएको आरोप–पत्रमा खुल्दैन ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सुदर्शन न्यौपानेले आफू उही व्यक्ति भएको बताए ।
‘मैले पहिले क्यान्टिन चलाउँथें, अहिले छाडिदिएको छु’ उनले भने, ‘म किताबखानामै हुन्छु, केही काम पर्‍यो भने आउनु न । यसो मिलाएर बनाइदिउँला ।’





Source link

सरकारले बनायो एआई नीतिको मस्यौदा, ७ दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह


२२ माघ, काठमाडौं। सरकारले नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’  मस्यौदा तयार पारेकाे छ । मस्याैदामा  एआई नियमन परिषद्, एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’  मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको छ ।

मस्यौदामा सरकारले  एआईको विकास र प्रयोगका लागि नीतिगत दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न सरकारले ‘एआई नियमन परिषद्’ गठनको प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख छ । जसमा एआईसम्बन्धी मुख्य निकायका रूपमा ‘राष्ट्रिय एआई केन्द्र’ स्थापना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी  समन्वय र सहकार्य निमाण गर्ने तथा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदाको रणनीति ८.२ र ८.३ मा मा एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवर्द्धन गर्न परिषद्, केन्द्र र सेन्टरजस्ता संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने तथा एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्‍यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

AI 8 2

प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ‘एआईसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा एआईको प्रयोगबाट हुने चुनौतीको सामना गर्दै  प्रभावकारी प्रयोगका लागि विद्यमान संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।’

‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदामा एआईको नियमनका लागि विभिन्न विशेष संरचनाहरू बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्नका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने र परिषद्‍को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एआई नियमन परिषदको सचिवालयको रुपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रले कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका साथै  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकार अधिकृत, दूर सञ्‍चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित स‌ंघ/संस्था (कम्तीमा एक महिलासहित २ जना) र विज्ञ (कम्तीमा एक महिला, एक प्राज्ञिक प्रतिनिधिसहित ३ जना) सदस्‍य रहने गरी परिषद् गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा कुल १६ जना रहनेछन् ।

प्रस्तावित नीतिको परिच्छेद ३ (१०.१) मा एआई नियमन परिषद्को गठन, सदस्य, सचिवालय, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।

यस्तै परिषद्ले निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहीता, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र मानव अधिकार संरक्षणजस्ता मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने गरी काम, कर्तव्यबारे  उल्लेख गरिएको छ।

‘राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डलाई अन्तराष्ट्रिय सन्धि र मान्यतासँग अनुकुलन बनाउन सिफारिस गर्ने, ‘ नियमन परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारमा भनिएको छ, ‘ एआईको सम्बन्धमा प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्ध निकायबीच आवश्‍यक पर्ने समन्वय गर्ने, आवश्यकताअनुसार एआईको अन्य कार्यमा सहजीकरण गर्ने, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र अन्य कार्य गर्ने।’

यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने भनिएको एआई केन्द्रले भने ‘राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई निमयन गर्ने, एआईको विषयमा तालिम, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरू तथा  एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मस्यौदा नीतिमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्नका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने र परिषद्‍को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एआई नियमन परिषदको सचिवालयको रुपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रले कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेन्टरलाई एआई प्रविधिमा नवीनतम अनुसन्धान र विकास गर्ने, डेटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै एआईको अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डेटाको व्यवस्थापना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्ने,  राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेलगायतका  कर्तव्य र अधिकारहरू दिने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्ने एआई नीति सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै मस्यौदाको रणनीति नम्बर ८.३ मा एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत विषय समावेश छ । यसअन्तर्गत सरकारले फाइभ-जी एन्ड बियोन्ड, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क र फाइबर-अप्टिक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेदेखि अन्तराष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, एआई नीतिको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्रिय एआई सूचकांक (नेसनल एआई इन्डेक्स) तयार गर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ । सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एआईसम्बन्धी नवपर्वतन एवं उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय सहजिकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन एआई प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, एआईमार्फत हुनसक्ने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हुनसक्ने सम्भावित चुनौतिको सामना गर्न र एआईको प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति आदिको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

‘नैतिकवान एआई विकास एवं प्रयोग सुनिश्चित गर्न र एआईमा प्रयोग हुने डेटा अल्गोरिदम एवं प्रविधिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘डेटा संकलन, भण्डारण र प्रशोधनको क्रममा डेटालाई सुरक्षित राख्न पहुँच नियन्त्रणका उपयुक्त्त सुरक्षा प्रविधि र प्रणाली लागू गर्ने ।’

संवेदनशील डेटामा एआई अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि आधिकारिक व्यक्ति र प्रणालीले पहुँच पाउनसक्ने गरी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, एआईसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा निजी लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअपलाई कर छुट र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले मस्यौदामा रहेका नीति तथा प्रस्तावहरूलाई सात दिनभित्र info@mocit.gov.np वा it.section@mocit.gov.np  राय/सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा :





Source link

काठमाडौंमा सवारी प्रदूषण परीक्षणले देखायो अत्यासलाग्दो तथ्य


२२ माघ,काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिरहेको छ ।

महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले नेपाल सरकारको वातावरण विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र महानगर प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा गरिरहेको सवारी परीक्षणले डरलाग्दो तथ्य देखाएको छ ।

डिजेल सवारी ७० प्रतिशत बढी फेल

महानगर वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार हालै ५ सय ९९ सवारीसाधनमा गरिएको प्रदूषण परीक्षणमा ५८ प्रतिशत फेल भएका छन् ।

महानगरले ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा सडकमा गुडिरहेका ती सवारीसाधन परीक्षण गर्दा ३ सय ४५ वटाको धुवाँ उत्सर्जन मापदण्ड विपरीत पाइएको उनले बताइन् ।

महानगरले डिजेलबाट चल्ने ४ सय ५१ वटा गाडी जाँच गर्दा ३ सय २२ फेल भएका छन् । यस्तै पेट्रोलबाट चल्ने १ सय ४८ मध्ये २३ फेल भएका छन् । यसरी हेर्दा पेट्रोलका सवारीसाधन भन्दा डिजेलबाट चल्ने धेरै सवारी मापदण्ड विपरीत छन् ।

‘हामीले सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषणमा पार्ने असर घटाउन महानगरभित्रका विभिन्न स्थानमा आकस्मिक परीक्षण गरिरहेका छौं । यसले प्रदूषणमा फेल हुने सवारीको संख्या धेरै देखिएको छ । विशेषगरी डिजेलबाट चल्ने सवारीमा धेरै समस्या देखियो,’ राई भन्छिन् ।

उनले केही साता सवारी परीक्षण गर्दा नै डरलाग्दो अवस्था देखिएको भन्दै महानगरले थप टोलीसहित परीक्षणलाई तीव्रता दिने बताइन् ।

‘महानगर आफूले नै कानुन बनाएर सवारी प्रदूषण परीक्षण गरेको हो । हामीले सवारीसाधनको डकुमेन्ट नै जफत गरेर कारबाही गर्न सक्छौं,’ राईले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पहिलो पकटलाई मौका दिएर छाडेका छौं । फेरि पनि त्यस्तै भेटिए ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा कारबाही गर्छौं ।’

राईका अनुसार प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएका सवारीसाधनलाई सुधारको मौका दिँदा पनि मापदण्ड पूरा नभए क्रमशः कारबाहीको दायरामा ल्याएर सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मको कारबाही गर्ने महानगरको तयारी छ ।

‘सञ्चालनमा रोक लगाउनु अगाडि सुधार गरेर चलाउने मौका दिइने छ । यो अवसरलाई प्रयोग गर्न अटेर गर्नेलाई जरिबाना तिराएर सञ्चालनमा रोक लगाइने छ,’ उनले भनिन् ।

उनले कतिपय सवारी परीक्षण कार्यालयबाट हरियो स्टिकर पाएर पास भए पनि महानगरको अनुगमनमा फेल भएको पाइएको समेत बताइन् ।

राईले अहिले सवारी प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएका सवारीलाई मर्मत गरेर मापदण्डमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि २९ पुसदेखि थालिएको यो सचेतनात्मक कार्यक्रम नियमित चलिरहेको छ ।

महानगरले अहिलेसम्म कुलेश्वर, कमलपोखरी, वनस्थली, कोटेश्वर, दरबारमार्ग, चक्रपथ बल्खु, बबरमहल, टेकु, सुकेधारा, सिनामंगल, पानीपोखरी र जमल भएर गुड्ने पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन परीक्षण गरेको छ ।

यसरी फेल हुने सवारीमा सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि सञ्चालन भएका बस, स्कुल बस, सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरेको बोलेरो, सामान बोक्ने ट्रक लगायत छन् ।

परीक्षणमा मापदण्ड बाहिर रहेका सवारी मर्मत गर्न, त्यसपछि पुनः परीक्षण गराउन र मापदण्डभित्र मात्र सञ्चालन गर्न कबुलियतनामा गराइएको महानगर वातावरण विभागले जनाएको छ ।

KTM Pradusan 20

उपत्यकाको प्रदूषणको प्रमुख कारण सवारी धुवाँ

वायु प्रदूषणबारे नै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरिरहेकी वातावरण विभागकी निरीक्षक हसना श्रेष्ठ सिंह उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य कारण नै सवारीबाट निस्किने धुवाँ हो ।

‘सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्छ । काठमाडौंमा लोड भएका गाडी, मर्मत नभएका गाडीले निकालेको धुवाँ हानिकारक छ,’ उनी भन्छिन् ।

उनले डिजेलबाट चल्ने सवारीमा धेरै समस्या आउनुको कारण नियमित मर्मत नहुनुलाई नै मान्छिन् ।

‘डिजेलबाट चल्ने सवारी नियमित मर्मत गरेर चलाउने हो भने ६६ प्रतिशत धुवाँ कम गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा सवारीसाधन नियमित ममर्त भएको देखिँदैन,’ सिंह भन्छिन् ।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सवारीले प्रदूषण धेरै गराउनुको अर्को कारण जाम पनि हो ।

‘जाममा बस्दै गुड्दै गर्दा गाडीको इन्जिनले पनि फिल्टरिङको काम कम गर्ने र इन्धन धेरै खपत हुने भएकाले प्रदूषण स्वाभाविक बढ्छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै नेपालमा इन्धनका कारण पनि खराबी आएको हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘पेट्रोलले भन्दा डिजेलले स्वभाविक रूपमा प्रदूषण बढी हुन्छ । त्यसमा पनि हाम्रोमा डिजेल कस्तो क्वालिटीको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ,’ सिंहले भनिन् ।

सवारीलाई कारबाही गर्न मात्रै : यातायात व्यवसायी

सवारी प्रदूषणको दोष सवारी चालक र सवारी मालिकलाई मात्रै दिन नहुने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सवारी प्रदूषण परीक्षण गरेर सवारीलाई कारबाही गर्दैमा मात्रै समाधान नहुने बताए ।

‘आज सवारी प्रदूषण भएको कुरा हामीले मात्रै गरेको हो त ? हाम्रो गाडीमा प्रयोग हुने तेलको विषयमा राज्यले खोइ अनुमगन गरेको ? हाम्रा सवारी चालकले हालेको तेल गुणस्तरीय नहुँदा बिग्रेका इन्जिन कति होलान् ? दोष जति हामीलाई मात्रै दिएर हुन्छ ?,’ सिटौलाले प्रश्न गरे ।

उनले नेपालमा खुला सिमानाका कारण आएका गाडीका पार्टपुर्जा, उपकरण नक्कली हुँदा पनि गाडीमा समस्या सिर्जना हुने बताए ।

‘हाम्रो मोटर पार्ट्सहरू कस्ता प्रयोग हुन्छन् भनेर राज्यले कहिले अनुगमन गरेको छ ? ग्यारेजहरूको गुणस्तरबारे कहिले हेरेको छ ? सरकारका प्राविधिकले कहिले गाडीको मेकानिकल अध्ययन गरेका छन् ? अनि, हाम्रो गाडीले धुवाँ धेरै फाल्यो भनेर मात्रै हुँदैन नि !,’ उनले भने, ‘हाम्रा नयाँ गाडी यहाँ भएको बाटोले एक महिनामा पुरानो हुन्छ, हामीले नै प्रदूषण गरेको भन्दै एकोहोरो पेलाई मात्रै काम छैन । हाम्रो कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।’





Source link