यस कम्पनीले २२ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । जसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरमा २ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ बिक्री गरिसकेको छ । त्यस्तै, ६७ हजार ५०० कित्ता सेयर कर्मचारी र १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरेको छ ।
काठमाडौं : क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आज बिहीबार फागुन २२ गतेदेखि आइपीओ खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरमा १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो ।
सर्वसाधारणले बाँकी रहेको १८ लाख ४५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा फागुन २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिमा नबिकेमा चैत ७ गतेसम्म आवेदन भर्न पाइनेछ । यसमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
यो आइपीओमा सी–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा एनआइएमबी एस क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ ।
रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले यस इन्सुरेन्सको आइपीओलाई ‘इक्राएनपी इस्युआर डबल बी रेटिङ’ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको जोखिम रहेको जनाउँछ । इक्रा नेपालले २०८१ भदौ ७ गते उक्त रेटिङ दिएको थियो । यो रेटिङ २०८२ भदौ ५ गतेसम्म बाहल रहनेछ ।
काठमाडौँ । साताको कारोबारको चोथो दिन बुधबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक २५.१६ अंकले घटेर २८२१.१३ बिन्दुमा पुगेको हो ।
नेप्सेमा कुल ३०८ कम्पनीको २ करोड ३३ लाख ४३ हजार २०१ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा रू. १० अर्ब ९७ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको भएको छ । यस कम्पनीको ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
आजको बजारमा समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् भने ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् ।
नेपाली सेयर बजारको थप विवरण पाउन र मार्केट डेप्थ हेर्न अर्थ सरोकार डटकमको सेयर बजार पोर्टल हेर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आर्थिक संस्थाहरु कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलोसंशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकार गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
वाग्लेले सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक संस्थाहरु कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले वाइडबडमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखेको भएपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनले अदालत समेत दलीय छायाँमा परेको भन्दै संवैधानिक निकायमा समेत भागबण्डा गर्दा मुलुकले थप संकटको सामना गर्नुपर्नेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, वाग्लेले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कसको प्रभावमा नियुक्ति गरिएको हो भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई दुई वर्षभित्र ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलोसंशोधन)अध्यादेशबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्ष भन्दा अगाडि नै मुलुकलाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने दाबी गरेका हुन् ।
उनले नेपाल ‘ग्रेलिस्ट’मा परेसँगै आफूहरु सघन निगरानीमा रहेको भन्दै सरकारले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गरेर मुलुकलाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट निकाल्ने दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ‘ग्रेलिस्ट’मा पर्नुमा अहिलेको सरकारको नभई अरु कसैको भूमिका रहेको पनि बताएका छन् । यद्यपि यो सरकार देशलाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न गम्भीर रुपमा लागि परेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाललाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट निकाल्न दुई वर्षको समय पाइएको भए पनि मुलुकलाई त्यसअघि नै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । मानवअधिकार रक्षकहरुको पाचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट गरे ।
‘अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर मावनअधिकारका सन्दर्भमा नक्कली कुरा गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु पनि छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकारले मानवअधिकार हननकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’
नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरुको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख गरेका छन् । पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा २०२९ सालको आजकै दिन झापाको सुखानी जङ्गलमा लगेर हत्या गरिएका सहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका सहिदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए ।
उनले भने, ‘आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्झौता हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानवअधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ‘एलायन्स’द्वारा पहिलोपटक स्थापित रु एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे । सो पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा विपीन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । हुन त नेपालमा हुने अधिकांश नियामकीय नियुक्तिमा पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने तथ्य ओपन सेक्रेट जस्तै छ । पैसाको ’डिल’ मिलेपछि कार्यविधि नै संसोधन हुन पनि कति पनि समय लाग्दैन भन्ने तथ्य पनि बिगतमा यस्ता नियुक्तिहरुमा देखिएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, लगायतका नियामकमा प्रमुख चुन्दा खुलेआम कमिसनको बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने तथ्य घाम जतिकै छर्लंग छ । कुरा पैसाको अमाउण्टमा डिल हुन्छ, सो रकमको जोहो व्यापारीले गरिदिन्छन्, अनि व्यापारीहरु आफ्नो पक्षमा नीतिगत निर्णय गराएर त्यसको लाभ लिन्छन् । ५०० करोडको लाभ लिन पाएपछि व्यापारीलाई १०० करोड बुझाउन गाह्रो भएन । व्यापार गर्नेले आखिर व्यापार न हेर्ने हो, होइन र ? तर बिगतमा यस्ता काम साटाकसुटुक हुन्थे । अलि योग्य मान्छे पनि खोजिन्थ्यो र उसँग सुटुक्क मोलमोलाई हुन्थ्यो । तर समय फेरिएको छ । आजकल त खुलेआअम बार्गेनिङ्ग चल्छ नियामकीय कुर्सीको । मान्छे छान्ने, टप ५ को नाम सर्टलिष्ट गर्ने, त्यहाँबाट ३ छानेर क्याबिनेट लाने र निर्णय गर्ने, सबै औपचारिकता मात्र हुन्छ । पहिला नै डिल मिलेपछि, उमेर क्वालिफिकेसन लगायतका विषय नमिलेको भए पहिला नै मिलाइन्छ अनि जनताको आँखामा छारो हालेर नियुक्तिको खुलेआम किनबेच हुन्छ । र यसपाली नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा पनि त्यस्तै हुने भएको छ । औपचारिकताका लागि सरकारले एउटा समिति नै बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि सिफारिस हुने प्रक्रिया यसपाली औपचारिकता मात्र हुनेछ । व्यापारीले जसलाई गभर्नर बनाउन चाह्यो, उही गभर्नरको कुर्सीमा जान्छ । राजनीतिक नेताहरुले कति पैसा माग्छन्, त्यसको व्यवस्था व्यापारीले गर्छन्, र व्यापारीलाई तीनै लिलाममा चढेको कुर्सीमा बस्ने गभर्नरले ’कमिटमेन्ट’ गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदका लागि करोडौं फाल्न व्यापारीहरु किन तयार छन् ?
कुरा प्रष्ट छ । नेपालबाट पैसा बाहिर लैजान होस् वा बाहिरबाट पैसा नेपाल ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको धेरैवटा स्थितिमा स्वीकृति दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै कारण कतिपय व्यापारीको कालोधन नेपाल भित्र्याउने काम रोकिएको तथ्य बिगतमा छताछुल्ल भईसकेको छ । गभर्नर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख पद हो । उसले ’एस’ भनेपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो छैन । नेपालमा यस्तो अरवौं पैसा भित्रिन्छ । अव गभर्नर नै आफ्नो भएपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो भएन । त्यसमा पनि आफुले पैसा हालिदिएर चुनिएको गभर्नर भएपछि त झन् यो गभर्नरको दायित्व नै भयो । अव सोच्नुस् त कसैले १० अर्व पैसा नेपाल यसरी भित्र्याउन खोज्छ र सो कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक बाधक बन्न सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छ भने उसले १ अर्व अर्थात आफ्नो कारोबारको १०% किन खर्च गर्दैन ? कुरा क्लियर छ, व्यापारीहरु यहि कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि पैसा खर्च गर्न तयार छन् ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुत्तिमा केहि मुठीभरका मान्छे करोडौं खर्च गर्न तयार भएको पछाडीको कारण डिजिटल बैंकको लाइसेन्स पनि हो । अवका गभर्नरले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स बाँड्नेछन् । यो भनेको अरवौं कमाई हुने चिज हो । अहिले गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, भोलि डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न सकिन्छ भनेर पनि डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि लागि परेकाहरुले गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भईरहेका छन् । २०२६ देखि मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्ती हुँदै गरेको भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो खेलमा अरवौं होइन, खरवौंको खेल छ । अनि खर्बको खेलमा १०० करोड रुपैयाँ बुझाउन ती व्यवसायीहरुलाई के नै गाह्रो भयो र ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा आफ्नो मान्छे ल्याउन करोडौं खर्च गर्न निर्माण व्यवसायीहरु पनि तयार छन् । किनकि नीतिगत व्यवस्था गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकको एक नीतिले ठेकेदारहरुको नीद हराम हुन सक्छ भने राष्ट्र बैंककै एक नीतिले उनीहरुलाई अरवौंको फाइदा हुन्छ । अव, हरेक ठेक्कामा २०–२५ प्रतिशत नै कमिसन बुझाउन तयार हुने ठेकेदारहरुले आफुलाई अरवौं फाइदा हुन्छ भने १०० करोड रुपैयाँ उठाएर आफ्नो मान्छे गभर्नर बनाउन किन पछि पर्दैनन् र ? उनीहरु त यसलाई ठेक्का कै ’कष्ट’ मान्छन् । फरक यति हो, सरकारी हाकिम, अकाउण्टेण्ट लगायतलाई कमिसन दिएजस्तै यहाँ गभर्नर पद किन्न नेतालाई पैसा दिने न हो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो बनाउन गाडी व्यवसायीहरु पनि करोडौं खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा थोरै मात्र कडाई गरिदियो भने, गाडी व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै चौपट हुन्छ । तर यो व्यवस्था केहि खुकुलो भयो भने उनीहरुको व्यापार बार्षिक अरवौं थपिन्छ । अनि एक पटक १०० करोड रुपैयाँ उठाएर गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, ५ बर्षले ढुक्कले काम गर्न पाइयो । ३० वटा कम्पनीले ४–४ करोड उठाए पनि १२० करोड हुन्छ । ठुलोले ठुलै पैसा र सानोले सानै पैसा उठाए पनि भयो । त्यसपछि त भ्रष्ट कलमले व्यापारीकै पक्षमा नीति बनाउँछ, यता गाडी व्यापारीहरु मालामाल ।
सामान आयात गर्ने व्यापारीहरु पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले केहि समयअघि मात्र विभिन्न बस्तुको आयात बन्द गरेको थियो । देशको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएको भन्दै ती सामानहरुको आयात बन्द हुँदा त्यसको व्यापार गर्नेहरुको हरिबिजोग भयो । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बहाना र तर्क राखेर त्यसो नगरिदियोस् भन्नका लागि पनि ती व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । अव बिजनेश नै बन्द हुनु भन्दा त गभर्नर नै किन्न पो सजिलो हुने देखियो, यहि कारण पनि उनीहरु गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ तिर्न तयार छन् ।
बैंकका साहुहरु त झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो मान्छेलाई बनाउन पैसा खर्च गर्न यसै पनि तयार छन् । बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएकाले ५ बर्ष ढुक्कले काम गर्न आफु अनुकुलको मान्छे गभर्नर पदमा पुर्याउने चाहाना र बाध्यता दुवै छ बैंकका साहुहरुसँग । र त, सकेसम्म अनेक शिर्षकमा पैसा बुक गरेर, अरु ठेकेदार र व्यवसायीहरुको बिचौलिया बनेर यीनैले राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लागि फण्ड जुटाउने गर्दछन् । एक पटक १०० करोड बुझाएर ५ बर्ष ढुक्क हुने अवस्थामा कमजोर बैंकहरु आफैं मिलेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि अलिअलि चलखेल नगरे आफुलाई पनि राष्ट्र बैंकले दुःख दिन्छ भनेर अरु राम्रा बैंकहरुले पनि पैसा सहयोग गर्छन् । अनि त १०० करोड कुन ठुलो कुरा भयो र ? तपाईं हामीले देखेका झुर बैंकहरुलाई, नियमको खिल्ली उडाउने बैंकहरुलाई किन राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दैन भन्ने लाग्छ नि । कुरा यहि हो । गभर्नरसँग नै सेटिङ भएपछि कसको के लाग्छ र ?
यी त केहि उदाहरण मात्र भए, ठुलो व्यापार गर्ने जो कोहि बैंकिङ सिष्टमसँग जोडिएकै हुन्छ, र बैंकलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यहि कारण पनि व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि चन्दा दिन तयार हुन्छन् ।
अझ, राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद, हेर्दा स्वायत्त निकायजस्तो देखिए पनि राजनीतिक पद हो । राष्ट्र बैंकसँग सरकार सफल बनाउने असफल बनाउने भन्ने हतियार हुन्छ । र त हिजो एमाले प्रतिपक्षमा हुँदासम्म सबै बिग्रियो, खत्तम भो भन्ने राष्ट्र बैंक, आज एमाले सरकारमा जानेबित्तिकै सबै ठिक छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बोली सुनेको विषय पूरानो भईसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ नमिल्दा कुन हदसम्मको राजनीतिक बेइमानीको सिकार आम जनता भए भन्ने विषय पनि घाम जतिकै छर्लंग छ । र त घरी मन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्छन्, घरी गाली गर्छन् । राष्ट्र बैंकको सहयोग भए, राष्ट्र बैंकले राम्रो छ भनिदिए सरकार पनि सफल भएजस्तो देखिने भयो । राष्ट्र बैंकले अव त बिग्रिन लाग्यो है भनिदिए र स्थिति ठिक छैन भनिदिए, सरकार असफलजस्तो देखिने भयो, यहि कारण पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदचाहिं आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलका नेता प्रष्ट छन् ।
जतिसुकै औपचारिकता निभाए पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयको पहिलो र अन्तिम छिनोफानो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले बसेर गर्ने हो । एमालेले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त छोड्ने कि काँग्रेसले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त एमालेलाई छोड्ने भन्ने विषयमा अहिले हलो अड्किएको छ । हिजो बीमा प्राधिकरण काँग्रेसको भागमा पर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा काँग्रेस एमालेले दुवैले लाभ आधाआधा बाँड्ने सर्तमा सहमति गरे । अव गभर्नर एमालेले लिने कि काँग्रेसले लिने कि आधा आधा चुनाव खर्च लिएर एउटा कसैलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय ओली र देउवाले गर्नेछन् । सोहि निर्णयलाई प्रभावित पार्न सुटकेसभरी पैसा बोकेर, वा घुमाउरो पाराको पैसाको कमिटमेन्ट गरेर व्यवसायीहरु हात धोएर लागेका छन् । तर कुरा, यतिचाहिं प्रष्ट छ कि पैसा र पावरको बार्गेनिङ मिलेपछि नै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । कुरो मिलेन भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिजस्तै झण्डै १ बर्ष नियुक्ति ढिलो हुनेछ । जुन दिन कुरो मिल्छ, त्यहि दिन नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।
को बन्ला त नयाँ गभर्नर ?
कुरा क्लियर छ, जसले बढी पैसा बटुल्न सक्यो, जसले नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो, उही नै नेपाल राष्ट्र बैंकको अवको गभर्नर बन्ने हो । त्यसमा सो पैसा कसलाई बुझाउने, एमाले र काँग्रेस कसको भागमा गभर्नर पर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । वा, काँग्रेस एमाले दुबैलाई रिझाएर, दुबैलाई १०० करोडको सट्टा १००–१०० करोड बुझाएर साझा गभर्नर बन्ने सम्भावना पनि छ । पैसा व्यापारीले दिईहाल्छन्, के समस्या भयो र ।
’मेरो त हल्ला मात्र हो, म कहाँ गभर्नर बन्नु ?’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनेहरु नेताको खुट्टा ढोगेर लौ न हजुर मलाई गभर्नर बनाईदिनुपर्यो भनेर बालकोट र बुढानीलकण्ठ धाउन थालिसकेका छन् । केहिले भित्रभित्रै गभर्नर पदका लागि पैसा संकलन गरिसकेका छन् । कोहि कोहि त अझ म नै अवको गभर्नर, सबै कुरा मिलिसक्यो भनेर मान्छे थर्काउँदै पैसा संकलन गर्न थालिसकेका छन् । हालका डेपुटी गभर्नरहरुहरु, पूर्व डेपुटी गभर्नरहरु, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरु, रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकहरु, अर्थविद्हरु, सो कल्ड अर्थविदहरु, घुस खान मात्र जान्ने प्रशासकहरु, बैंकका सीइओहरु, नेताको गुलामी गरेर अरवौं थुपारेकाहरु देखि साँच्चै गभर्नर बने राम्रो गर्छु भन्नेहरु पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।
गभर्नर बन्ने लाइन र दौडधुपमा अहिलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगाना सबैभन्दा अघि छन् । बम बहादुर केपी ओलीकै जिल्लाबासी मात्रै होइनन् छिमेकी पनि हुन् । हेर्दा हँसिला, बोल्दा रसिला एमाले निकट यीनी ओलीलाई फकाउन पनि माहिर छन् । नीलम ढुंगाना पनि एमाले निकट नै हुन् । केहि समय अगाडी राष्ट्र बैंकमा घटेको एउटा यौन दुव्र्यवहार प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरु उनका प्रतिष्पर्धी भएकाले उनलाई थप सहज भएको छ । गभर्नरको दौडधुपमा उनले महिला गभर्नर पनि हुने, आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरु यस्तो दुव्र्यवहारको केसमा परेका छन् भन्ने ब्रिफिङ गरिरहेको भन्ने चर्चा पनि छ । यसो त अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदामा बस्ने बित्तिकै कामु गभर्नरको पद उनै ढुंगानाले सम्हाल्नेछिन् । यो हिसाबले अनुभवकै कुरा गर्दा पनि उनी आफुलाई सिनियर देखाउन सफल हुनेछिन् । उनी कांग्रेस परिवारकि छोरी भए पनि केपी ओली र ओली पत्नी राधिका शाक्यसँग नजिक छिन् । केपी ओली पत्नी राधिका पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकाले पनि उनीहरु भेटिरहन्छन् । ओलीसँगै राधिकालाई पनि फकाउन सकिने भएकाले पनि ढुंगाना बलियो दाबेदार हुन् ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर मात्र होइन, यसअघिका झन्डै गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि यो दौडमा छन् । अघिल्लो पटक उनी अन्तिम तीनमा परेर पनि फालिएका थिए । ’पहिला नै हुनुपर्ने, मिलेन, यसपाली त मिल्नुपर्यो’ भनेर उनी दौडधुपमा लागिसकेका छन् । कुरो ठिकै छ भनेर केपी शर्मा ओलीले उनलाई नै गभर्नर नबनाईदेलान् भन्न सकिन्न । पूर्व राजश्वसचिव लालशंकर घिमिरे र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि गभर्नरको दौडमा छन् । खनाल बाहिर होइन होइन भन्ने, भित्र म नै हो है प्लीज भन्ने शैलीमा लविङ गरिरहेका छन् । घिमिरे त अझ केपी ओलीकै पूर्व सल्लाहकार पनि हुन् ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अहिलेका बैंकका सीइओहरु र पूर्व बैंकर पनि लागि परेका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सिटिजन्स बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी पनि यो दौडमा छन् । यहि कारण पनि सिटिजन्स बैंकले जस्तो मनपरी गर्दा पनि अहिले राष्ट्र बैंकका माथिल्लै तहका हाकिमले पनि सिटिजन्स बैंकलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् । भोलि त्यहि बैंकका साहुजी गभर्नर बनेर आउलान् भन्ने पीरले उनीहरु मौन छन् । उनी काँग्रेस निकट हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनी आफैंमा अब्बल व्यक्ति हुन् । तर, उनले विश्वास गरेका पात्र भने सिटिजन्सका सीइओ गणेश पोखरेलजस्ता छन् । यस विषयमा थप बोलिरहनु नपर्ला ।
राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक र अहिलेका संचालक रविन्द्र पाण्डे पनि काँग्रेसलाई फकाईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नजिक रहेका डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र भूगोल र राजनीति दुवैका आधारमा देउवासँग नजिक रहेका डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरको रेसमा छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल पनि यो रेसमा छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका दाजू देवकुमार अदालतबाट यौन दुव्र्यवहारमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् ।
गभर्नर बन्ने लाइनमा अहिलेका तीन बैंकर पनि छन् । नबिल बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन र कृषि बिकास बैंकका सीइओ गोबिन्द गुरुङ पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि रेसमा छन् । गुरुङ अहिलेका संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निकट हुन् । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कांग्रेस नेता गोबिन्द ढुंगानाकै भाइ हुन् ।यसअघि चिरन्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा त उनले आफु गभर्नर बन्न लागेको भन्दै दौरा सुरुवालसमेत सिलाईसकेका थिए । तर उनी त्यसबेला गभर्नर बनेनन् । उनी चार्टर्ड एकाउटेन्ट हुन् भने बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । तर अचम्मको कुराचाहिं के हो भने अरु फलानोलाई गभर्नर बनाइदिनु पर्यो भनेर पैसा खर्च गर्न तयार छन्, तर केहि बैंकका सीइओ र तीनका साहुहरु ढुंगानालाई गभर्नर नबनाए आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने प्रस्ताव लिएर हिडिरहेका छन् ।
गभर्नरका लागि पूर्व बैंकर किरण कुमार श्रेष्ठ पनि लाइनमा छन् । उनी एमाले निकट हुन् ।
गभर्नर बन्ने लाइनमा लागेका अर्का शक्तिशाली व्यक्ति हुन्, सुशील भट्ट । कुरो केचाहिं पक्का हो भने, सुशील भट्टले अलि जोडबल गर्ने हो भने उनलाई एमाले र काँग्रेस दुबैले ’एस’ भन्ने स्थिति छ ।
गभर्नर जो बने पनि सेयर खेलाडी !
गभर्नर जो बने पनि सेयर बजारका खेलाडीहरुलाई भने राम्रो हुने देखिन्छ । अहिले चर्चा गरिएका जो गभर्नर बने पनि उनीहरुमध्ये कोहि पनि सेयर बजार प्रति नराम्रो धारणा राख्ने व्यक्ति होइनन् । अझ माथि उल्लेख गरिएकामध्ये अधिकांश त सेयर खेलाडी नै हुन् । कुरा यति फरक हो, कसैले आफ्नो नाममा गरिरहेका छन्, कसैले अरुका नाममा ।
गभर्नर जो बने पनि पैसा र पावरको बलमा बन्ने कुरामा शंका रहेन । कुरा यति हो, जो आए पनि राम्रो काम गरोस् । सरकारलाई पनि सहयोग गरोस्, सरकारले पनि सहयोग गरोस् । व्यवसायीले पैसा बुझाएपछि उनीहरुको राम्रो त गर्नुपर्ने नै होला, तर त्यो सँगै आम जनतालाई पनि राम्रो गरुन् अवको गभर्नरले । गभर्नरकै विपक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् । यति भए सबैको भलो होला, होइन र ? (भिडियो)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहानामा न्यूनतम भन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाएको पाइए दण्डनीय हुने बताएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)द्वारा आयोजित नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको ७८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नर्सले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने बताएका हुन् ।
श्रमिकको मन प्रशन्न नभइकन उद्योग–व्यवसायका काम सहजरूपमा अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमिक रोजगारदातामा रुपान्तरण हुनसक्ने भएकाले त्यस प्रकारको वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनका क्रममा हाम्रा साथी मारिएका थिए, तर हाम्रा उद्देश्य मारिएका थिएनन् । हामीहरु जेल गएका थियौँ तर हाम्रा उद्देश्य जेल गएका थिएनन ।’, ओलीले भने, ‘अब हामी परिवर्तनको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । हामीले अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार संवादका माध्यमबाट सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकलाई ‘विन विन’ अवस्थामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले तटस्थ बसेर निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’
मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई जात, धर्म र संस्कृतिका नाममा विभाजन गर्ने तथा काम गर्न खोज्नेविरुद्ध भ्रम र अवरोध सृजना गर्ने प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था परिवर्तनपछि विकासको क्रम बढेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामीलाई कसैको अनावश्यक विरोधसँग मतलव छैन । नचाहिने प्रदूषित कुरा हामी बोकेर हिँड्दैनौँ । हामीलाई देशको विकास र परिवर्तन गर्नुछ । विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति आफै सेलाएर जान्छ । यसमा मजदूर आन्दोलन विगतदेखि नै सचेत छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
हिमाल पग्लिएर मानवीय सभ्यता नै प्रभावमा पर्न थालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्मको सुरक्षाको अवधारणाका साथ सहकार्य गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘सेभ द हिमालय–प्रोटेक्टिङ राइट्स अफ वर्कर्स’ विषयमा विमर्श समेत गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं जिफन्टका पूर्व अध्यक्ष विष्णुप्रसाद रिमाल, नेकपा (एमाले) को जनसङ्गठन संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष जगत सिङ्खडा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशकलगायत सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा हिमाल आरोही, उद्धारकर्ता र सम्बन्धित संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ठूलो परिमाणमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ कैलालीको १२औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले देशको अर्थतन्त्रमा व्यवसायीको भुमिका अतुलनीय रहेको जनाए । व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा राज्य चुक्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई मात्रै नभई रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।’ देश सङ्घीय प्रणालीमा गइससकेको अवस्थामा व्यवसायीका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको उपलब्धता प्रदेश तहबाट हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, ‘हामीले बनाएका केही ऐन कानुन संसोधन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । आज कानुनी व्यवधानका कारण व्यवसायीले कच्चापदार्थ सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘प्रदेशबाट व्यवसायीलाई कम्तिमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने पनि व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुन्छ ।’
परम्परागत रूपमा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिएका छन् । त्यसका लागि पार्टीको तर्फबाट सदनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने उनले बताए । सुनचाँदीलाई बिलासिताको वस्तुका रूपमा कर लगाउनु गलत भएको र त्यसलाई हटाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ । कुमारी बैंक लिमिटेड र भाटभटेनी टंगाल, काठमाडौँ स्थित क्राउन ल्याबोरेटोरी तथा रेफरल केन्द्र (के. ल्याब) बीच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुलाई सो ल्याबबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अन्तर्गत ल्याबबाट प्रदान गरिँदै आएका सेवाहरुमा ग्राहकहरूलाई आन्तरिक ल्याब टेष्टमा २० प्रतिशत र बाह्य ल्याब टेष्टमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने सम्झौता भएको हो ।
विगत २३ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले अनवरतरुपमा वित्तिय साक्षरता प्रबर्द्धन गर्दै आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१६ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५४ शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
साथै, आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरु गर्दै जाने समेत बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
काठमाडौँ । साताको कारोबारको दोश्रो दिन सोमबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । आज नेप्से परिसूचक १३.६२ अंकले घटेर २८७६.६६ बिन्दुमा पुगेको हो ।
नेप्सेमा कुल ३०० कम्पनीको ३ करोड १२ लाख ४१ हजार २ सय ५८ कित्ता सेयर खरिद हुँदा १४ अर्ब २८ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको भएको छ । यस कम्पनीको १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख ४७ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै, सोमबारको बजारमा गार्डीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको हो ।
यता, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको हो ।
काठमाडौँ । पल्लभी लुब्रिकेन्टस लिमिटेडले आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले आइपीओ निष्काशनका लागि बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्ति सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा पल्लभी लुब्रिकेन्टस लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष श्याम राठी तथा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिषनारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कम्पनीले विद्यमान धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी नियमावली र धितोपत्र निष्कासन तथा बाडफाडसम्बन्धी निर्देशिकाहरूमा भएको व्यवस्था बमोजिम निकट भविष्यमा नियमनकारी निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी सर्वसाधारणमा आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । मेरो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रहेको उक्त सहकारीले बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सहमति गरेको हो ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाको सभाहलमा भएको छलफलमा आन्दोलित बचतकर्ता र सहकारीबीच सो सहमति भएको हो ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण निधि तिवारीको उपस्थितिमा गरिएको छलफलमा हाल कुल बचतको २५ प्रतिशतका दरले अनिवार्य बचत फिर्ता गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । उक्त सहमतिमा आगामी तीन महिनादेखि बचतको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी र बचतकर्ताबीच सहमति भएसँगै सहकारीको कार्यालय सोमबार देखि नै खुल्नेछ । सहमतिमा बचतकर्ताका प्रतिनिधिको समन्वयमा असुली भएको ऋणको रकम फिर्ता दिँदै जाने, लेखा परिक्षण तथा साधारणसभा तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्नेजस्ता सहमति गरिएको चन्द्रपुर नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख शेख नसरे आलमले बताएका छन् ।
काठमाडौँ । बीमा क्षेत्रमा प्रयाप्त ‘बदनामी’ कमाएको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले नियम मिचेर कर्जा दिएको पाइएको छ । बीमा प्राधिकरणले गरेको अनुगमनका क्रममा कम्पनीले नियम मिचेर सवारी, घरजग्गा र एड्भान्स कर्जाका नाममा करोडौँ रुपैयाँ अभिकर्तालाई दिएको पाइएको हो ।
कम्पनीले नियम मिचेर प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ८ करोड रुपैयाँ ऋण उठ्नै बाँकी देखिएको अनुगमनमा सहभागी प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार उठ्न बाँकी देखिएको कर्जाको अवधि पनि सकिएको छ । उठ्न बाँकी ८ करोड ऋणमध्ये दुई पाङग्रे सवारी खरिद प्रयोजनार्थ करिब ३ करोड रुपैयाँ, चार पाङग्रे सवारी खरिद प्रयोजनार्थ २ करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, एड्भान्स कर्जाबापत अभिकर्तालाई दिइएको २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ र घरकर्जामा प्रवाह गरिएको दुई करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसो त बीमा ऐनमा अभिकर्तालाई कर्जा दिन सकिने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । तर, कर्जा दिन नसकिने पनि ऐनमा उल्लेख नभएको भन्दै सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्तालाई कर्जा दिइरहेको प्राधिकरणका ती अधिकारीको भनाई छ
अर्कोतर्फ यसरी नियम मिचेर करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेपछि अभिकर्ता नै सम्पर्कविहीन भएपछि सवारीकर्जा, घरकर्जा र एड्भान्सका नाममा प्रवाह गरिएको ८ करोड ऋण डुब्ने स्थिति देखिएको छ ।
काठमाडौँ । साताको कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक ७५.२४ अंकले बढेर २८९०.२८ बिन्दुमा पुगेको हो ।
नेप्सेमा कुल ३०२ कम्पनीको २ करोड ९१ लाख ६६ हजार ६ सय ५६ कित्ता सेयर खरिद बिक्री १४ अर्ब २५ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ ।
आज सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । यस कम्पनीको ९७ करोड ५३ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ ८० पैसा बराबरको कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै, आइतबारको बजारमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ ।
यता, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको हो।
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सफाइ पाएका छन् ।
सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झुठा विवरण पेश गरेर पदीय लाभ लिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सिलवाललाई सफाइ दिएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनी प्राधिकरणको अध्यक्षबाट निलम्बनमा परेका थिए । हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाए पनि कार्यकाल सकिएकाले उनको पुनर्बहाली भने हुनेछैन ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि सिलवालले ६६ वर्ष पुग्दा पनि पदमै बसेर ९ महिनादेखि राष्ट्रसेवक पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
सोही उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा सिलवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०३२ फागुन २४ गते नागरिकता लिएको खुलेको र त्यसपछि उनले २०६६ सालमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको देखिएको अख्तियारको दाबी थियो । जहाँ सिलवालको जन्ममिति २०१६ कार्तिक २२ गते उल्लेख छ । तर, निजामती सेवा प्रवेश गर्दा उनले आफ्नो जन्ममिति २०१५ साउन १५ गते उल्लेख गरेका थिए । सोही मितिलाई आधार मानेर सिलवालले निजामती सेवाबाट २०७३ साउन १५ गते अवकाश लिएका थिए ।
पछि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि सिलवालले आफ्नो जन्ममिति २०१८ कार्तिक २४ भएको दाबी गरे । सोही विवरण पेश गरेर उनले कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी लिएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले इजरायलका राजदूत मार्फत नेपालमा लगानी गर्न इजरायली लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागी इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बाससंग बिहीबार महासंघ सचिवालय टेकु काठमाडौँमा भएको भेटवार्ताका अवसरमा अध्यक्ष ढकालले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
यस अवसरमा दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध सुधार,आर्थिक विकास तथा व्यापार प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास एवं नेपाली युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने विषयमा इजरायले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यो सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरि सहकार्य गर्न राजदूत बास समक्ष आग्रह गरे ।
‘नेपालको कृषि, पर्यटन उर्जा तथा सूचना प्रविधी क्षेत्रमा लगानीमा प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । उद्योग र व्यापारमा भएका यी सम्भावनाहरुबाट दुबै देशले फाइदा लिन सक्नन् । तसर्थ म इजरायली लगानीकर्तालाई राजदूत मार्फत नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्छु ।’ उनले भने । इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बासले नेपाल र इजरायबीच लामो सम्बन्ध रहि आएको चर्चा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सक्दो योगदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘इजरायल नेपालको पूरानो मित्र हो । हामीले विभिन्न क्षेत्रमा लामो समय देखि सहकार्य गर्दै आइरहेका छौं । खासगरि साना किसान सहकारी मार्फत नेपालीहरुलाई इजरायमा विभिन्न अवसर प्रदान गरिएको छ । यसबाट नेपाली किसानहरुले फाइदा लिएका छन् ।’ उनले भने ।
राजदूत बासले महासंघसंग सहकार्यकार्यका लागि आफू सधैं सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आउने दिनमा आससी सहकार्यलार्ई थप प्रभावकारी बनाइने धारणा राखे ।
काठमाडौँ । सरकारले दुई पाङग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल/स्कुटर) मा पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य रुपमा हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । २०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्थासहित ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ ऐनको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ ।
मस्यौदामा दुई पाङग्रे सवारी साधनमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि चालकका लागि मात्रै हेलमेट अनिवार्य गरिएको थियो । त्यस्तै, सवारी साधन चलाउँदा चालक भन्दा अगाडि बालबालिकालाई राख्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसबाहेक नम्बर प्लेटबिना सवारी सधान चलाए १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा गरिएको छ । त्यस्तै, दर्ता नगरी सवारी सधान चलाएमा दुई पाङग्रे सवारी साधनको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठूला सवारीको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे दुई पाङग्रे र तीन पाङग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीलाई तीन हजार रुपैयाँ र ठूला सवारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, बिना लाइसेन्स सवारी साधन चलाएका दुई पाङग्रे र तीन पाङग्रे सवारीको हकमा दुई हजार, साना र मझौला सवारीको हकमा ५ हजार र ठूला सवारीको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, रुट अनुमति नलिइ सवारी चलाए १० हजार, सवारी जाँचपास नगराई सवारी चलाए दुई पाङग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई ५ हजार, साना र मझौला सवारीलाई १० हजार र ठूला सवारीलाई १५ हजार जरिवाना तिराउने व्यवस्था ल्याइँदैछ । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा यातायात क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तो छ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाः
काठमाडौँ । महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ आएका बाबा, साधुसन्तको दान सहित विदाई गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले साधुसन्तको दान सहित विदाई गरेको हो ।
उनीहरुलाई वर्गीकरणका आधारमा दुई सय रुपैयाँदेखि नौं हजारसम्म दक्षिणा प्रदान गरिएको छ ।
महाशिवरात्रीको दिन पाँच लाख भन्दा बढी भक्तजनले पशुपतिनाथको दर्शन गरेका थिए भने करिब १३ लाख भेटी संकलन भएको अनुमान गरिएको छ । बाँकी तस्विरमा हेर्नुहोस्:
