काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

बुधबार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ५५, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ६०, रायो साग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ३५, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३२० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ९०, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १२० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ९०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सम्बन्धि दैनिक विवरण अर्थ सरोकार डटकममा ‘अटो अपडेट’ हुन्छ । अर्थ सरोकार ‘तरकारीको भाउ’ पेजमा गई सो विवरण हेर्न सकिन्छ ।

Source link

काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको छ । 

कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिरेको हो । 

कम्पनीले ऋण दायित्वमध्ये न्यारोबडी जहाजको २०८१ चैत महिनाको किस्ताबापत पूरा र वाइडबडी जहाजको आंशिक गरी कुल ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

कम्पनीले २०८१ चैत सम्म किस्ताबापत ७ अर्ब ३९ करोड ५ लाख ८ हजार ९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । निगमले जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । 

Source link

काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०८२ सालमा ८८ दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यो वर्ष (२०८२ साल) ८८ दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो ।

जसमध्ये यो वर्ष ५२ दिन शनिबार र ३६ दिन विभिन्न चाडपर्व र दिवसको बिदा रहेको सूचनामा उल्लेख छ । 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दशैँमा सात दिन र तिहारमा पाँच दिन बिदा गरी अन्य विभिन्न पर्वहरुमा कुल २८ दिन सार्वजनिक बिदा हुनेछ । त्यसबाहेक अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, शहीद दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस गरी ६ दिन सार्वजनिक बिदा हुनेछ  ।

त्यस्तै, भूगोलका आधारमा मनाइने विशेष चाडपर्वका अवसरमा स्थानीय पालिकाहरुले बिदा दिन पाउनेछन् । त्यसबाहेक विदेशस्थित नेपाली नियोगले सम्बन्धित मुलुकका सार्वजनिक बिदालाई समेत दृष्टिगत गरी बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा आफैँले दिन सक्नेछन् । ती बाहेक विभिन्न पालिकाहरुले स्थान विशेष मनाइने चाडपर्वको बिदा दिन पाउने छन् । 

Source link

काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्नेको घुइँचो लागेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा बिहान ४ बजेदेखि नै भक्तजनको भीड लागेको हो ।

नेपाल एवम भारतका दर्शनार्थीहरु बैशाख १ गते विहानैदेखि पशुपतिनाथको दर्शनका लागि लाइनमा बसेका थिए ।

नयाँ वर्षमा  बिहानै नुहाउने, घरकोठा-आँगन सफा गर्ने, मठ मन्दिरमा गई पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने, मीठोमीठो खाने, साथीसङ्गी तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ । विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीले बैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षका रुपमा मनाउँछन् । बाँकी तस्विरमा हेर्नुहोस्:

Source link

काठमाडौँ । रातो मच्छिन्द्रनाथ र मिननाथको पवित्र स्नान (महास्नान) सम्पन्न भएपछि वर्षा र समृद्धिका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माणका लागि प्रयोग हुने पांग्राहरू हालै जावलाखेलबाट पुल्चोक ल्याइएको छ । 

रथ करिब ४८ फिट अग्लो हुन्छ र यसलाई नाङ्लो, कील नलगाईकन, काठ मात्र प्रयोग गरेर निर्माण गरिन्छ । रथको अगाडिको भाग ‘धमा’ भनिन्छ । जुन नागदेवता कर्कोटक नागको प्रतीक हो र सन्तुलनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा नेपालकै सबैभन्दा लामो रथ जात्रा हो । जुन ललितपुरका गल्लीहरू हुँदै महिनौँसम्म तानिन्छ। जात्राको अन्त्यमा जावलाखेलमा ’भोटो जात्रा’ मनाइन्छ । जहाँ पवित्र भोटो सर्वसाधारणलाई देखाइन्छ ।

महास्नान लगनखेलमा विशेष तान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न गरिएको थियो, जसले रथ निर्माण र सुरु हुने जात्राको तयारीको औपचारिक सुरुवात हो । बाँकी तस्विरमा हेर्नुहोस्ः 

Source link

काठमाडौँ । आज देखि नेपाली नयाँ वर्ष अर्थात् २०८२ सुरु भएको छ । २०८१ अरु वर्षहरु झैं सामान्य बितेको वर्ष पक्कै हैन्, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अनि नेपाली स्वाभिमानको कदरको रुपमा पनि यस वर्षले धेरै कुराहरू हामीलाई उपहार दिँदै अनि हरेक उपहारसँगका अनुभवहरू छाडेर गएको छ ।

यो वर्ष बाढी पहिरोले धेरै स्थानहरु तहसनहस बनिदियो, काठमाडौँ उपत्यका साथै देशभरि नै ठुलो जनधनको क्षति भयो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-२९ अन्तर्गत नारायणगढ-मुग्लिन सडकको सिमलतालमा असार २८ गते गएको पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा बेपत्ता २ वटा बस बेपत्ता भएका थियो भने अहिलेसम्म बस भेटिएको छैन । 

त्यस्तै, श्रावण ९ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा नजिकै शौर्य एयर विमान दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भयो ।

 श्रावण २४ गते नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ सूर्यचौरमा काठमाडौंबाट रसुवाको स्याप्रुवेशीतर्फ उडेको एयर डाइनेष्टीको नाइन एन-एजेडी कलसाइन भएको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो थियो । 

असोज ११ गते धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका-९ झ्याप्लेखोलामा पहिरोमा पुरिएर ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ को उद्‌घाटन समारोहमा बेलुन पड्कँदा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य घाइते भएका थिए । 

त्यसैगरी, भारती पर्यटक सवार बस पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनीमा दुर्घटना हुँदा २७ को मृत्यु, १६ घाइते भए । उक्त बस दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको अवस्था बारे जानकारी लिन भारत सरकारकी युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री रक्षा खडसे टिचिङ अस्पतालमा आइन् । 

यता, यस वर्ष देशलाई विश्व सामु चिनाउने धेरै कुराहरु भए पेरिस पाराओलम्पिक, २०२४ मा नेपाललाई पहिलो पदक दिलाउने नेपाली खेलाडी पलेशा गोवर्धनले दिलाएकी छन् । 

कीर्तिमानी तथा प्रख्यात आरोही गाइड कामीरिता शेर्पाले आरोहणको इतिहासलाई तोड्दै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८‍.८६) मिटरको ३०औँ पटक आरोहण गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरे । 

नेपाली महिलातर्फ सानो उमेरमा पहिलो पटक ८००० मिटर माथिका सबै १४ हिमाल आरोहण गरेकी दावा याङजुम र पर्वतारोहणको क्षेत्रमा दुर्लभ कीर्तिमान बनाएका निमा रिन्जी शेर्पा, १८ वर्षको उमेरमा विश्वमा रहेका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल आरोहण गरेर रिन्जीले कीर्तिमान बनाए, कीर्तिमानी आरोही निर्मल पुर्जा र मिङ्मा जी शेर्पाले विनाअक्सिजन विश्वका १४ वटा हिमाल आरोहण गरेर यहि वर्ष नयाँ कीर्तिमान बनाए । उनीहरुले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १३ वटा हिमालको यसअघि नै विनाअक्सिजन आरोहण गरिसकेका थिए । शिशापाङ्मा १४औं हिमाल हो । पुर्जाले यसअघि नै संसारका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको ४९ पटक आरोहण गरिसकेका छन् । 

फोटो पत्रकार पुर्णिमा श्रेष्ठले यस वर्षको वसन्त ऋतुमा तीन पटक सगरमाथा आरोहण गरेर एकै याममा तीन पटक सगरमाथा आरोहण गरेर विश्वको पहिलो महिला आरोहीको कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । उनले गत मे १२, १९ र २५ तारिखमा लगातार सगरमाथाको आरोहण गरेकी थिइन्। श्रेष्ठ धौलागिरि हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला समेत हुन् । 

मंसिर १५ मा नेपालमा पहिलो पटक नेपाली प्रिमियर लिगको आयोजना गरियो जुन खेलको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा भयो । 

यस वर्ष मुलुकमा साढे ६ अर्ब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्झौतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा बैशाख ३ गते नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरूङमार्गको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भयो ।  

असोज ३ गते सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरियो । 

यहि वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पदमुक्त भए भने उनको पदमुक्त लाइ लिएर आन्दोलनहरु समेत भए । प्रतिनिधिसभामा कुलमान घिसिङको विषय लिएर प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेका थिए ।  

कुलमान घिसिङ्ग पदमुक्त भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा हितेन्द्रदेव शाक्यले पाए ।

 यसै वर्ष देशमा नेपाली प्रहरीका ३१औं प्रमुख दीपक थापा नियुक्त भए । 

जेठ ८ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेका थिए ।  उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले थापाथलीस्थित कान्तिपुर कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । 

कार्तिक २ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई केन्‍द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले पार्टी कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ गरेको थियो भने हाल उनी अहिले कारागार चलान भएका छन् ।

तीनकुने घटनाका मुख्य कमाण्डर एवम् मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरि १२ दिन हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

यसै वर्ष कुटनीतिक भ्रमण भए मंसिर २१ मा भुटानी राजा जिग्मे खेसार नाम्ग्याल वाङ्चुकको नेपाल भ्रमण गरे भने बैशाख २३ मा जापानकी विदेशमन्त्री कामिकावा योकोको नेपाल भ्रमण, बैशाख ११ गते कतारका अमिर(राजा) तमिम विन हमाद अल थानी नेपालको २ दिने औपचारिक भ्रमण गरे । 

नेपाली राजनीतिमा यो वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनपछि केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । 

यसै वर्ष मङ्सिर १६ गते ३१ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय निकायमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । 

त्यसबाहेक गत वर्ष सहकारी पीडितहरु पनि आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । त्यस्तै, वर्ष २०८१ मा शिक्षक, मिटरब्याजी, लघुवित्त पीडितहरु पनि सडकमा उत्रिएका थिए । वर्ष २०८१ मै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो । हाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ । सोही वर्ष काठमाडौँको टोखाबाट ट्रकमा तस्करी गरेर चीनतर्फ लैजाँदै गरेको २५ करोड बराबरको अमेरिकी डलर र यूरोसमेत बरामद गरिएको थियो । बाँकी तस्विरमा हेर्नुहोस्ः

Source link

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरु छन् । प्रस्तुत छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य कसरी भइरहेको छ ? 
बजेट निर्माणका काम अघि बढेको छ । खासगरी बजेटको तयारी गरिरहँदा तीन वटा महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु हो । त्यो हामीले पठाइसकेका छौँ । दोस्रो बजेट वक्तव्यमा राख्नुपर्ने मन्त्रालयका प्राथमिकताका विषयहरु हुन् । आगामी वर्षमा कसरी काम गर्ने भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुने हुँदा त्यसमा पनि हामीले लगभग तयारी गरिसकेका छौँ । सम्भवतः आजै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउछौँ । तेस्रो, हामीलाई दिइएको बजेटको सिलिङभित्र रहेर लाइन मिनिस्टरी बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस) इन्ट्री गर्नुपर्छ । त्यो हामीले गरिसकेका छौँ । अब यसपछिको छलफल भनेको अर्थ मन्त्रालयमा बजेटसम्बन्धी छलफल हुन्छ । छलफलको मिति समेत तय भएर आइसकेको छ । हामी तोकिएको मितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलका अर्थ मन्त्रालयमा जान्छौं । र हामीले वार्षिक रुपमा तय गरेका कार्यक्रमहरुमा कुन कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पर्छन्, कुन पर्दैनन् ? सिलिङभित्र कति अट्छ कति अट्दैन ? हामीलाई दिएको सिलिङले पुगेन भने हामी थप बजेटको लागि पनि पहल गर्छौं । केही विकासका कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ र ति छलफलहरुको आधारमा हामी यो मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेटमा राख्ने कार्यक्रमहरु र केही सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमहरुलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ र ति अन्तिम रुप दिएका कार्यक्रमहरु एलएमबिआइएस लक हुन्छन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य गरिसकेपछि योजनाहरु पास हुन्छन् । त्यसपछि समग्र रुपमा कार्यक्रम बन्छ र संसद्ले बजेट पास गरेपछि ति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयलाई आउँछ । अहिले हामी तपाईले भनेजस्तै बजेट निर्माणको चटारोमै छौँ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व त्यत्तिकै छ भने आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरु राम्रो बनाउने, देखिएका चुनौतिहरुलाई सामना गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको कारणले हामी अहिले समयको चापमै छौँ । अहिले हामीले घडी नहेरी काम गरिरहेका छौँ । 

चालु आर्थिक वर्षको खर्चको स्थिति के छ, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा खर्चको स्थिति कस्तो थियो ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धेरै पुँजीगत बजेट परिचालन हुने मन्त्रालय होइन । चालुतर्फ हाम्रो ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै बजेट खर्च भएको होला । पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत भएको छ । हामीले केही प्रो इक्युपमेन्टको आईसीबी गर्नुपर्ने भएकोले त्यो प्रक्रियामा रहेको हुनाले खर्च नदेखिएको अवस्था हो । आईटी सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने भएको कारण तयारी धेरै गर्नुपर्ने भएकोले ति बाहेक मन्त्रालयका अन्य वार्षिक कार्यक्रमहरु लक्ष्यउन्मुख छन् । हामीले जुनु पिरियडमा जे जति खर्च गर्ने भनेका थियौं त्यो उपलब्धि राम्रो छ । योजनाबाट प्राप्त जानकारीअुनसार अघिल्लो महिनाको अन्तिमसम्म हामी ६४ प्रतिशत पुँजीगत र्खचमा रहेका छौँ । मैले मेरो टोलीलाई के भनेको छु भने बजेटमा गर्न सकिने कार्यक्रमहरु राख्नुपर्छ । महत्वकांक्षी भएर राख्नु हँुदैन । सरकारले महत्वकांक्षी भएर आयोजनाहरु ल्याउने हो । तर हामी कर्मचारीहरुले गर्न सकिने कार्यक्रमहरु राख्ने हो । कार्यक्रम राख्दा उत्साहित भएर राख्ने र पछि गएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र प्रगति नपुग्ने कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छैन । हामीले रिजल्ट दिने हो । त्यही हिसावले मैले आफ्नो टोलीलाई परिचालन गरेको छु । हामीसँग विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु नहुने भएकोले साधारणतर्फकै कार्यक्रमहरु, सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमहरु हुने भएको हुनाले हाम्रो खर्च राम्रो छ । उपलब्धि पनि राम्रो र सन्तोषजनक छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयले के-के कार्यक्रम अघि सार्न लागेको छ, दोहोरिएका कार्यक्रमहरु के के छन्, अनुमानित बजेट विनियोजन कति छ ? 
आगामी वर्षको प्राथमिकतामा खास गरेर सेवा प्रवाह सुधारलाई बढी महत्व दिएका छौँ । मालपोत र नापी कार्यालयबाट दिइने सेवालाई हामीले उच्च प्राथिमकतामा राखेका छौँ । नापीको सम्बन्धमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरु अवलम्वन गर्ने भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भने भूमि प्रशासनतर्फ हामीले हालसालै भूमि र नापीको पनि हामीले निर्देशिकाहरु परिमार्जन गरेर ल्याएका छौँ । त्यो सेवा प्रवाह सुधारको एउटा अंग हो । र आगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि हामीले खास गरेर सेवा प्रवाह सुधारलाई बढी जोड दिएका छौँ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु राखेका छौँ । साथसाथै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरु र नीतिगत रुपमा गरिएका भूमिसम्बन्धीको परिवर्तनहरुको बारेमा कर्मचारीहरुलाई ओरेन्टेसन गर्ने विषयहरु बढी केन्द्रित गरेका छौँ भने भूमि र नापीमा प्रविधिको प्रयोगको सुनिश्चितता, यसका सम्भाव्य जोखिमहरुलाई न्युनिकरण गर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएर लैजाने भनेर हामी त्यो कार्यक्रमलाई नै फोकस गरेका छौँ । 

सहकारी पनि प्रत्यक्ष रुपमा यही मन्त्रालयअन्तर्गत जोडिन्छ, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सहकारीपीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनको लागि कस्तो योजनाहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ ? 
सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न भनेर मन्त्रालय दिनरात काम गरिरहेको छ । हालै हामीले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन पनि गरेका छौँ । केही संस्थागत र केही संरचनागत प्रबन्धहरु हामीले गरेका छौँ । तर जनताले कतिबेला हामीले गरेका कामहरुको नतिजा पाउँछन् भने जतिबेला उहाँहरुले राहत पाउँछन् । त्यसकारण अब हामी त्यो पाटोमा जाँदैछौं । जनतालाई तत्काल राहत दिने र समस्याग्रस्त सहकारीको कामलाई कुन गतिमा लगेर किनारा लगाउनसक्छौं भन्नेमा हामी लागेका छौँ । हामीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको  कामलाई प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी परिमार्जन गर्यौं । थप दरबन्दीहरु दिएका छौँ । उहाँहरुले मन्त्रालयमा राखेका कुराहरुमा समेत हामीले शिघ्र निकास दिएका छौं । अर्को अहिले सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गसिकेको छ र प्राधिकरण समेत आफ्नो काम थालनि गरिसकेको छ । त्यहाँबाट पनि हामीले समस्याग्रस्त र समस्याउन्मुख रहेका सहकारीहरुको अध्ययन गर्छौं र केही प्रहरी कारबाहीहरु समेत बढाएका छौँ तर प्रहरी कारबाही गर्दैमा जनताले राहत पाउँछन् कि पाउदैनन् भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसैले हामीले थप प्रवन्ध गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसावले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ति विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हामीले जनतालाई तत्काल राहत दिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय छलफलमा छ । हामी त्यो छलफलबाट निचोड निकाल्छौं । र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामी केही न केही विषयवस्तु लिएर आउँछौं जसले सहकारी पीडित नागरिकले राहतको अनुभव गर्न सकुन् । कानूनको दायराभित्र रहेर सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगहरु कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौं, आशा छ त्यही हिसाबको बजेट आउँछ । 

यो त व्यवहारिक पाटो भयो, नीतिगत रुपमा सहकारीलाई नियमनका लागि के छ योजना ? 
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा रहिरहँदा मैले तपाईं नियमन भन्नुभयो म चाहीँ अनुशासनमा बस्ने भन्छु । कसैलाई पनि कस्ने होइन हामी सबै अनुशासनमा बस्ने कसरी भन्ने हिसावमा म अहिले काम गरिरहेको छु । सबै संस्थाहरु अनुशासनमा कसरी बस्छन् ? अनुशासन भनेको के हो भने हामीले जे भन्छौं त्यही गर्छौं । त्यो भन्नुको तात्पर्य कानूनमा जे प्रवन्ध गरिएको छ । त्यसकै अधिनमा बस्नुप¥यो । त्यसको लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । हामीले चार ओटा कुरालाई जोड दिएका छौं । एउटा, रजिष्टे«सन रेगुलेसन भन्छ, संस्था रजिष्टार गर्ने । संस्थाका सबै जानकारीहरु नियमन प्राधिकरणमा आउने गरेर पुनः रजिष्ट्रेसनको काम गर्दैछौं । सरकारले बनाएको नियम कानून भित्र नरहन पाइँदैन । अर्को प्रतिवेदन प्रणाली हुन्छ । प्रतिवेदन प्रणालीमा संस्थाका डाटाहरुलाई माथिल्लो निकायमा फरवार्ड गर्ने र अडिट गर्नेगरी दुई वटा विषय हुन्छन् । हरेक संस्थाको प्रुडेन्सियल अडिट गर्ने भनेका छौं हामीले । त्यसको आधारमा हामीले संस्थाको जोखिमबारे विश्लेषण गर्छौं । रिस्कमा रहेका संस्थाहरुलाई फेरि हामी क्लोज मोनिटरिङमा ल्याउँछौं । त्यो पनि हामी अनसाइड र आफसाइड गरी दुई हिसावले गर्छौं र त्यसलाई सुधारको खाकामा लान्छौं । यदि सुधार गरेर पनि सुधार भएन भने त्यसलाई हामी कानूनअनुसार खारेजीतर्फ लैजान्छौं । त्यस्तो प्रकारको प्रबन्धमा हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको रेगुलेटरको रुपमा पहिलेबाटै छ । उसका अनुभवहरुलाई पनि हामी हेरिरहेका छौँ । यसका बारेमा राष्ट्र बैंकका विगतका अभ्यासहरुबाट अनुभव लिनको लागि पनि हामी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई नै  प्राधिकरणको समितिमा राखेका छौँ । त्यस्तै हामी अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा यस क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् भनेर विश्लेषण गरेर पनि यी कुरामा काम गर्न खोजेका छौँ । देशभर छरिएर रहेका वित्तिय सहकारी खासगरी ऋण तथा बचत सहकारीहरुलाई म्यानुअल रुपमा हेर्न सक्दैनौं । त्यसकारण हामीले प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयरको बारेमा पनि हामीले सोच बनाएका छौँ । सबै सूचनाहरु सफ्टवेयर प्रणालीबाट आओस् भने हामीले त्यो पनि तयारी गरेर अगाडि आएका छौँ । यी सबै कुरामा काम गर्न सकियो भने हामी सबै अनुशासित हुने वातावरण बन्छ । सहकारीको क्षेत्रमा हामीले आजको दिनमा जे जति समस्याहरु भोगिरहेका छौँ, भोलिको दिन ति समस्याहरु आउँदैनन् । अहिले हामी सहकारी मर्जको कुराहरु पनि उठाइरहेका छौँ । अब एउटै कार्यक्षेत्रमा धेरै सहकारीहरु छन् भने मर्ज गर्नुपर्छ र सहकारीको संख्या सिमित राख्नुपर्छ । हामीभन्दा विकसित देशहरुले सिमित संख्यामा सहकारीहरु राख्छौं । सहकरीहरु मर्ज र एकीकरण गर्ने तयारमा हामी छौँ । सहकारीहरुलाई मर्ज हुनको लागि वातारण बनाउँदै उत्प्रेरणा दिने काम सरकारले गर्छ । अब हामी वित्तीय क्षेत्र खास गरि सहकारी क्षेत्रमा कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ । कस्तो योग्यता भएको मान्छे म्यानेजर हुन पाउने र सहकारी सञ्चालकलाई न्युनतम रुपमा कति ज्ञान हुनुपर्ने भन्ने विषयमा काम गर्छौं । तर शैक्षिक योग्यता छैन भनेर आत्तिनु हुँदैन उसलाई हामी एक महिनाको ओरेन्टेसन दिन्छौँ । अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न र कति क्यापिटल राख्ने भन्ने विषयमा अब हामी सिकाउँछौं । उहाँहरुले आफू दर्ता भएको निकाय, सम्बन्धित पालिका, नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागलाई रिपोर्टिङ गर्ने कुरालाई हामी अब कडाईका साथ हेर्छौं र कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने संस्थालाई हामी निगरानीमा राख्छौं । हामी गल्ती सुधार्ने मौका पनि दिन्छौँ तर केही विकल्प लागेन भने त कारबाही गर्नैपर्यो । 

घरजग्गा कारोबार पछिल्ला वर्षहरुमा अपेक्षित रुपमा नबढेको गुनासोहरु आइरहेका छन्, यस विषयलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
तपाईले उठाएको घरजग्गा कारोवारको विषय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय होइन । हामी भूमिको काम गर्छौं, घरजग्गाको गर्दैनौं । घरजग्गाको कारोबार गर्ने अरु मन्त्रालय र अरु निकायहरु छन् तर तपाईले भनेजस्तै कित्ताकाटमा आएको समस्या खोलाउने कुरा, छुट जग्गाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेकुरा, सरकारी जग्गाहरुलाई नियमन गर्ने कुराहरु हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । घर बनाउनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा र हदबन्दी सम्बन्धी कुराहरु हामीले खोलिदिने हो त्यसका अरु प्यारामिटरहरु शहरी विकास मन्त्रालले गर्ने गरेको छ । यी दुवै मन्त्रालयहरुले यो विषयमा राम्रो समझदारीका साथ अगाडि जानुपर्छ । व्यवसाय कुन रुपमा लैजाने भन्ने सरकारको धारणा होला । तपाईले भनेको हदबन्दीसम्बन्धी कुरामा हामीले स्वीकृत आदेशअनुसार गरेकै छौँ । त्यो आदेशभित्रको जग्गा व्यवसायीहरुले पाउनुहुन्छ । मूल्याङ्कनको आधार पुरा भएकाहरुलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराएकै छौँ । आधार पूरा नगरेकाहरुलाई त गर्न सकिँदैन । घर जग्गा कारोबारमा करसम्बन्धी कुराहरु समेत अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने गर्दछ । तपाईलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो मन्त्रालयले गर्ने भनेको भूमिको उपलब्धताको सिमासम्म मात्र हो । यो कुरा हामी गर्छौं गरिरहेका छौँ । त्यसमा अहिलेसम्म समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या देखिन्छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कसरी सुधार्न सकिएला ? 
खासगरी कार्यक्रमहरु महत्वकांक्षी हुनु हुँदैन । कार्यक्रमलाई चाहिने कर्मचारी र वित्तिय स्रोतको व्यवस्थापन भएन भने त तर्जुमाको बेलामा नै फेल हुन्छ । मलाई प्राप्त नै नहुने बजेटमा मैले कल्पना गरेर योजना राखे भने त त्यो प्रथम दृष्टिमै फेल हुन्छ । त्यसकारण गर्न सकिने कामहरु मात्रै राखौं भन्ने मेरो माग हो । हामीले उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र बस्नुपर्छ । बजेट बनाउने विषयमा कल्पनामा होइन वास्तविकतामा जानुपर्छ । यसमा हामी सचेत छौँ । हामीसँग उपलब्ध बजेटबाट कति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर गर्न सक्ने योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा दिएका छौँ । हामीले नापी कार्यालयतिर लाइडर भन्ने प्रविधिलाई निरन्तर गरेका छौँ । अरु हाम्रो बहुवर्षिय कार्यक्रमहरु त्यस्तो खासै छैनन् । प्रणालीगत सुधार र सेवा प्रवाह सुधारलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ । यो वर्ष उठाएका अर्को दुईवटा विषय । हामीहरु नै घरजग्गा बाँड्ने, हाम्रो आफ्नै अफिसहरु चाहीँ भाडाको जग्गा वा भवनमा बसेको भएर पाँच वर्षीय योजना बनाउनुस् भनेर मातहतका विभागलाई भनेको छु ।  उनीहरुले नयाँ प्लान बनाउनेछन् । अर्को भूमि बैंक । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ । अहिले जोसँग भूमि छ, उसले काम नगर्ने र भूमी नहुनेले काम गर्न चाहने समस्या भएको कारण यो भूमि बैंक अति आवश्यक छ । यसका लागि मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ । 

अन्त्यमा, आगामी आर्थिक वर्षको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कति बजेटको सिलिङ पठाइएको छ ? 
बजेटको सिलिङ यो मन्त्रालयको लगभग ७ अर्ब बराबरको छ । हामीले केही प्रोजेक्ट राख्ने हो भने त्यो सिलिङले सम्भव छैन । त्यसका सबै मन्त्रालयबाट आएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्नेछ । हामी सिलिङ बाहिर पनि केही विषयमा कुराहरु उठाएका छौँ । बजेटको सिलिङमा राख्नुपर्ने कुराहरु राखिसकेका छौँ । त्यसबाहेक भूमि बैंक र सहकारी पीडितहरुलाई राहत दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)

Source link

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा  नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पुर्व) जिल्ला मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल टोखा नगरपालिका भण्डारी टोल बस्ने ४२ वर्षीय डान्स बहादुर उचै र सर्लाही जिल्ला लालबन्दि नगरपालिका वडा नं.  ५ घर भई हाल भक्तपुर लोकन्थली बस्ने २३ वर्षीय सुमन राना रहेका छन् ।

उनीहरुलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चैत ३१ गते पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उचैले १ जनालाई अमेरिका पठाउने भन्दै १० लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरुले आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर विदेश पठाउने भन्दै रकम लिएर सम्पर्कविहिन हुँदै आएका थिए । पीडितहरुले दिएको उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

हाल भने उनीहरुलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाईएको छ ।

Source link

काठमाडौँ । वर्ष २०८१ सकिएसँगै सुरु भएको नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन पनि शिक्षकहरु सडकमै उत्रिएका छन् । पछिल्लो १३औँ दिनदेखि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरु आज पनि काठमाडौँको सडकमा उत्रिएका हुन् ।

नयाँ वर्षको पहिलो दिन पनि शिक्षकहरुले सडकबाट शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरुले सडकमा आन्दोलनकै क्रममा नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदानसमेत गरेका छन् । त्यस्तै, आज शिक्षकहरुले सडकमै नाँच्दै–गाउँदै नारा लगाइरहेका छन् । बाँकी तस्विरमा हेर्नुहोस्ः

Source link

काठमाडौँ । देशमा दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार रहेपनि बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको सरकार बहिर्गमनमा पर्यो । बजेट कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन गत असार ३१ गते संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस, जसपा, लोसपासहितको समर्थनमा दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको दुईवटा प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अभिभारा थियो । शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको चैत मसान्तसम्म कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले ९ खर्ब १८ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधीमा ८ खर्ब ६२ अर्ब खर्चिनुपर्छ ।

चालु शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ७८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको छ भने पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट ल्याइएकोमा बल्लबल्ल सरकारले चैत मसान्त सम्म १ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । 

जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै २ खर्ब बजेटको आकार नै घटाउनुभएको थियो । घटेको बजेट खर्चको आकारअनुसार पनि खर्च गर्न सरकारी अधिकारीहरु चुकिरहेको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।

बजेट किन खर्च हुँदैन ?
अर्थशास्त्री केशव आचार्य खर्च प्रणाली जटिल रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइन्छ । यो गलत छ ।

‘बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुट्याउँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुट्याउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरुको भनाई, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन ।’, उनले भने, ‘पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिलेपनि देखिँदै आएको छ । अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट रहेकाले यसको प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ । सरकारले सुधारेर लैजानुपर्छ ।’

सरकारी बजेट खर्च अति कमजोर देखिरहेका बेला सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि बजेट र खर्च प्रणाली सुधार्न सुझाव दिएको छ । उसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संकलन कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधिभर नगर्न र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरूलाई वार्षिक तलवको निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत (सम्पन्नता भता) गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका र बहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति अबलम्वन गर्न समेत भनेको छ । लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउन, मध्यम अवधि (१ देखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न, ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन समेत भनेको छ ।

आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बील जारी गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अन्तिम त्रयमास, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा खर्च हुने गरेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने आयोगको निस्कर्ष छ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)

Source link

काठमाडौँ । भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका दुर्गा प्रसाईंलाई नेपाल ल्याइँदै गरेको थाहा पाएपछि प्रसाईंका परिवार र समर्थक मेची पुल पुगेका छन् । शुक्रबार बिहानै प्रसाईंका परिवार र समर्थक मेची पुल पुगेका हुन् । 

प्रसाईंलाई बिहीबार भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रसाईंको सचिवालयले भने प्रसाईंले स्वयम् प्रहरीमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेको बताएको छ । 

यता नेपाल प्रहरीले भने प्रसाईंलाई पक्राउ नगरिएको बताएको छ । तर, औपचारिक रुपमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ नगरेको भएकाले पक्राउ नगरिएको दाबी प्रहरीले गरेको हुनसक्ने बताइएको छ । प्रसाईंलाई नेपाल ल्याएपछि नेपाल प्रहरीले औपचारिक रुपमा पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । 

पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका प्रसाईंलाई नेपाल ल्याइँदै गरेको प्रसाईंको पारिवारिक स्रोतले पुष्टि गरेको छ । प्रसाईंलाई ल्याउँदै गरेको थाहा पाएपछि हाल प्रसाईंका आफन्त र समर्थक मेची पुल पुगेका छन् । प्रसाईंका समर्थकको संख्या बढ्दै गएपछि मेची पुलमा सुरक्षा व्यवस्था पनि दोब्बरले बढाइएको छ ।

Source link

काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंलाई नेपाल ल्याउने ‘रुट’ परिवर्तन गरिएको छ । प्रसाईंलाई काँकरभिट्टा नाका हुँदै नेपाल ल्याउने भनिए पनि मेची पुलमा प्रसाईंका समर्थक भेला भएपछि प्रसाईंलाई नेपाल ल्याउने ‘रुट’ परिवर्तन गरिएको हो । 

हाल प्रसाईंलाई काँकरभिट्टा नाका नभएर भद्रपुरतर्फको गलगलिया नाका हुँदै नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल मेची पुलमा प्रसाईंका आफन्त र समर्थकहरु भेला भएका छन् । प्रसाईंका समर्थक जम्मा भएपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था पनि दोब्बरले बढाएको छ । 

प्रसाईंलाई बिहीबार भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रसाईंको सचिवालयले भने प्रसाईंले स्वयम् प्रहरीमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेको बताएको छ । यता नेपाल प्रहरीले भने प्रसाईंलाई पक्राउ नगरिएको बताएको छ । तर, औपचारिक रुपमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ नगरेको भएकाले पक्राउ नगरिएको दाबी प्रहरीले गरेको हुनसक्ने बताइएको छ । 

प्रसाईंलाई नेपाल ल्याएपछि नेपाल प्रहरीले औपचारिक रुपमा पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका प्रसाईंलाई नेपाल ल्याइँदै गरेको प्रसाईंको पारिवारिक स्रोतले पुष्टि गरेको छ । 

Source link

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

शुक्रबार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।

तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सम्बन्धि दैनिक विवरण अर्थ सरोकार डटकममा ‘अटो अपडेट’ हुन्छ । अर्थ सरोकार ‘तरकारीको भाउ’ पेजमा गई सो विवरण हेर्न सकिन्छ ।

Source link

काठमाडौँ । सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३९ सय रुपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो ।

कारोबारको अघिल्लो दिन एक लाख ८१ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको सुन, शुक्रबार ३९ सय रुपैयाँले बढेर एक लाख ८५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।

यता चाँदीको मूल्य ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १९०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

सुनचाँदीको मूल्य सम्बन्धि दैनिक विवरण अर्थ सरोकार डटकममा ‘अटो अपडेट’ हुन्छ । अर्थ सरोकार ‘सुनचाँदी पेज’मा सो विवरण हेर्न सकिन्छ ।

Source link

काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंका बडिगार्ड दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् । भारतको आसाममा प्रसाईंसँगै भेटिएका खड्कालाई पनि पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार उनलाई पनि प्रसाईंसँगै काठमाडौँ ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Source link

काठमाडौँ । तीनकुनेको हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई काठमाडौँ ल्याइँदैछ । उनलाई झापाको चन्द्रगढी विमानस्थल हुँदै बुद्ध एयरको जहाजमार्फत काठमाडौँ ल्याइँदैछ । 

विमानस्थल पुर्याउँदै गर्दा हातमा हतकडी लगाइएका प्रसाईंलाई जहाजभित्र भने हतकडी खोलेर प्रवेश गराइएको थियो । 

सोही क्रममा प्रसाईं जहाजमा भएका यात्रुहरुलाई हात हल्लाएर हाँस्दै जहाज भित्र प्रवेश गरेका थिए । सोही क्रममा प्रसाईंले यात्रुहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ‘पक्राउ परेकोमा पीर मानेको छैन’ भनेका छन् । 

प्रसाईंको उक्त प्रतिक्रियापछि जहाजमा सवार यात्रुले ‘पीर मान्नु पनि हुँदैन है सर’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । प्रसाईंसँगै पक्राउ परेका उनका बडिगार्ड दीपक खड्कालाई पनि सोही जहाजमार्फत काठमाडौँ ल्याइँदैछ ।

Source link

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार जम्मा खाताधारीहरूमध्ये करिब ४५.८२% ले मात्र मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या केबल ३.६७% मात्र छ । डिजिटल प्रविधिमा भएको तीव्र विकासका बाबजुद यी तथ्यांकले डिजिटल बैंकिङ पहुँचमा ठूलो खाडल देखाउँछन् ।

उक्त रिपोर्टअनुसार मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाको प्रयोग बैंकिङ ग्राहकहरूको आधाभन्दा कम (५०%) मात्रले गरिरहेका छन् । यो देखाउँछ कि अझै पनि ठूलो जनसंख्याले डिजिटल बैंकिङ सेवामा पहुँच पाएका छैनन् वा पाएका भए पनि उपयोग गर्न सकेका छैनन् । विस्तृत रूपमा हेर्दा:

प्रमुख चुनौतीहरू

रिपोर्ट अनुसारका मुख्य तथ्यहरू 

मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरू:

• कुल: २६,७५७,१९४

• कुल खाता संख्या: ५८,३९९,७८४

• कभरेज : (२६,७५७,१९४/५८,३९९,७८४) × १०० = ४५.८२%

इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहकहरू:

• कुल: २,१४१,४२३

• कभरेज : (२,१४१,४२३/ ५८,३९९,७८४×१०० = ३.६७%

मुख्य कारणहरू – डिजिटल बैंकिङ पहुँच/प्रयोगमा कमी

वित्तीय साक्षरताको कमी

• ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रका धेरै मानिसहरूले स्मार्टफोन वा इन्टरनेट प्रयोग गर्न जान्दैनन् ।

• बैंकिङ एप्स कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान नहुनु ।

स्मार्टफोन तथा इन्टरनेट पहुँच अभाव

• धेरै ग्राहकसँग स्मार्टफोन छैन वा प्रयोग योग्य मोबाइल डाटा छैन ।

• इन्टरनेट सस्तो र सहज नभएको स्थानहरूमा प्रयोग असहज ।

विश्वासको अभाव

• साइबर सुरक्षा प्रति डर, ठगी वा पैसा हराउने त्रास ।

• भौतिक बैंक शाखा जस्तै ‘देखेर, बुझेर’ सेवा प्रयोग गर्न चाहने मनोविज्ञान ।

बैंक तथा शाखाहरूको न्यूनतम प्रवर्द्धन प्रयास

• धेरै बैंकहरूले आफ्नो डिजिटल सेवाको पर्याप्त प्रचार/प्रशिक्षण नगरेको ।

• मोबाइल बैंकिङ सेवा भए पनि ग्राहकलाई सक्रिय गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको ।

भाषा तथा एप्सको प्रयोगमा कठिनाइ

• एपहरू अंग्रेजी वा कठिन भाषामा हुँदा बुझ्न गाह्रो हुने।

नियम-प्रक्रियाको जटिलता

• मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ सक्रिय गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया ।

के गर्न सकिन्छ ? -विस्तारमा सुझावहरू:

1. डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि

• बैंकहरू र सरकार मिलेर ग्राम/नगर तहसम्म डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ।

• स्थानीय भाषामा सजिलो गाइड, भिडियो ट्युटोरियलहरू तयार पार्नु ।

2.सस्तो डेटा र स्मार्टफोन पहुँच

• दूरसञ्चार कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर बैंकिङ एप्सका लागि फ्री/सस्तो डाटा सुविधा उपलब्ध गराउनु।

3. सिक्योरिटीमा विश्वास अभिवृद्धि:

• ग्राहकलाई २एफए (टु -फ्याक्टर अथेन्टिकेशन), ओटिपी, बायोमेट्रिक लगइन जस्ता सुरक्षित प्रणालीको प्रयोगबारे जानकारी दिनु।

४. बैंकिङ एप्सलाई प्रयोगमैत्री बनाउने:
• युआइ/युएक्स सुधार गर्दै सरल भाषा (नेपाली, थारु, मैथिली आदि) मा सेवा उपलब्ध गराउने।

५. अभियान र प्रोत्साहन:

• डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई रिवार्ड स्किम, क्यासव्याक, डिसकाउन्ट जस्ता योजना ल्याउने ।

६. सम्पूर्ण बैंकका शाखा/कर्मचारीलाई प्रशिक्षित बनाउने:

• ग्राहकले शाखामा जाँदा सहजै डिजिटल सेवा लिन सक्ने प्रशिक्षण कर्मचारीमार्फत उपलब्ध गराउने ।

(प्रभु बैंक भिमाद शाखाका ब्रान्च मेनेजर धुर्ब भुसालको लेख )

Source link

काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राखिने भएको छ । चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलनका ‘कमान्डर’ समेत रहेका प्रसाईंलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले  १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । 

प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीले शुक्रबार झापाबाट औपचारिक रुपमा पक्राउ गरेको हो । 

त्यसअघि प्रसाईंलाई पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र आसामबाट बिहीबार नै नियन्त्रणमा लिइएको थियो । बिहीबार नै नियन्त्रणमा लिइएका प्रसाईंलाई शुक्रबार बिहान नेपाल ल्याइएको थियो । नेपाल ल्याए लगत्तै उनलाई नेपाल प्रहरीले औपचारिक रुपमा पक्राउ गरेको हो । 

त्यसपछि काठमाडौँ ल्याइएका प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएको थियो । अदालतले पनि प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रसाईंविरुद्ध राज्यविरुद्ध को कसुर र  सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ ।

Source link