१२ फागुन, काठमाडौं । महाशिवरात्रि पूर्वसन्ध्यामा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा प्रभातफेरी कार्यक्रम भएको छ ।

सोमबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजना गरिएको प्रभातफेरीमा सहभागी हुन संस्कृति राज्यमन्त्री अरुण चौधरीका साथ मन्त्री पाण्डे बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका थिए ।

प्रभातफेरीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सहभागी थिए। प्रभातफेरीमा कोषका पदाधिकारी, संस्कृत विद्याश्रमका विद्यार्थी, गुरु र स्थानीयको सहभागिता थियो ।

पशुपति मूलढोकाबाट सुरु भएको प्रभातफेरी पिंगलास्थान, गौशाला र जयबागेश्वरी हुँदै मन्दिर परिसर परिक्रमा गरी पुनः मन्दिर मूलढोका पुगेर समापन भएको थियो ।

प्रभातफेरीपछि मन्दिर परिसर निरीक्षण गर्दै मन्त्री पाण्डेले पशुपति पुग्ने भक्तजनलाई सहज दर्शन व्यवस्था मिलाउन कोषलाई निर्देशन दिए । शिवरात्रि पूर्वसन्ध्यामा सोमबारमा पशुपति मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो थियो । दर्शनार्थीलाई असुविधा नहोस् भनेर मन्त्री पाण्डे मूलमन्दिर परिक्रमा गरेर मात्र फर्किएका थिए ।

यसैबीच कोषले महाशिवरात्रिका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ । बुधबार (१४ फागुन) मा परेको महाशिवरात्रिमा नेपाल र भारत लगायत देशबाट साधुसन्त आउने क्रम जारी छ । साधुसन्तका लागि खानेबस्ने सुविधा प्रबन्ध गरिएको छ ।

शिवरात्रि (फागुन कृष्ण चतुर्दशी) मा आउने साधुसन्तलाई धुनीका लागि आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाइएको छ । शिवरात्रिको भोलिपल्ट औंसीका दिनमा उनीहरूलाई दक्षिणासहित बिदा गरिने छ।

महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथमा मेला लाग्ने गर्छ । पशुपति दर्शनका लागि मन्दिर पुग्ने भक्तजनको सुविधाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । युवापुस्तामा चर्चित ‘जोन एण्ड द लोकल्स’ सहित ४ ब्याण्ड ललितपुरको च्यासलमा गुञ्जिने भएका छन् । च्यासल रंगशालामा चैत २३ गते आयोजना हुने पाटन फेस्ट २०२४ मा ब्याण्डले प्रस्तुति दिने तय भएको छ ।

नेपाल रोयल मल्टिप्रपोज प्रालिले आयोजना गर्ने फेस्टिभलमा प्रस्तुति दिने ४ मध्ये एक ‘जोन एण्ड द लोकल्स’ फाइनल भैसकेको छ । यो ब्यणड ‘हावाजस्तै’, ‘के गरौ, ‘निहिती’जस्ता गीतका लागि परिचित छ । अन्य ब्याण्डबारे केही दिनमा जानकारी दिइने आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि दर्शकले ६ सय, एक हजार र १२ सयको टिकट खरिद गर्न सक्नेछन् । खल्ती एपबाट दर्शकले टिकट काट्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा खानेकुराका लागि २० स्टल समेत राखिनेछ । आयोजकले यो कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने दर्शकले सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक साउण्ड सिस्टमबाट संगीतको मज्जा लिन सक्ने बताएको छ ।

यो फेस्टले पाटनको स्थानीय पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ । आयोजकले यो कन्सर्टमा ८ देखि १० हजार दर्शक उपस्थित हुने विश्वास लिएको छ ।

टीकापुर साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करण यही फागुन २४ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। दोस्रो संस्करणमा नाटककार तथा सुदूरपश्चिमका राष्ट्रिय गौरव पहलमानसिंह स्वाँर विशेष हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।

आयोजकले दिएको जानकारी अनुसार ‘पहलमानसिंह स्वाँर साहित्य विशेष संस्करण’ नाम दिइएको महोत्सव लेखक तथा अध्येता हरि शर्माको प्रवचनबाट थालनी हुनेछ। टीकापुरवासीले पहिलो पटक नेपाली कला साहित्यका बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व अभि सुवेदीसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।

महोत्सवमा जम्मा २१ बहस सत्रहरू रहने छन् । जसमा आख्यानकार नारायण ढकाल, केशब दाहाल, बुद्धिसागर, सरस्वती प्रतीक्षा, प्रगति राई, सगुना शाह, रञ्जना निरौला, सुमन वर्षा घिमिरे, प्रभा बराल आदिले नेपाली आख्यानका विविध विषयहरूमा बहस गर्ने छन्।

विन्दु सुवेदी, युवराज नयाँघरे, प्रतीक ढकाल, मोहन मैनाली, घनश्याम खड्काले नेपाली गैरआख्यान र जीवन दर्शनबारे विचार विमर्श तथा विश्लेषण गर्नेछन्। समालोचक लक्ष्मणप्रसाद गौतम, ज्ञानु अधिकारी, डा.ब्रतराज आचार्यका साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति अम्मरराज जोशी तथा धनन्जय तिमिल्सिनाले नेपाली साहित्यमाथि आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत गर्नेछन्।

नेपाली काव्य विधामाथि कवि श्यामल, विप्लव प्रतीक, सीमा आभास तथा सुदूरपश्चिमका युवा कविहरू देवव्रत, खेम बतास, बिपी अस्तु, हेमन्त शिशिर र कल्पना जोशीले बहस गर्ने छन्।

अभिनेत्री केकी अधिकारी तथा अभिनेता विजय बरालको उपस्थिति महोत्सवको मुख्य आकर्षण रहनेछ ।

त्यसैगरी, नाटक विधातर्फ सुनिल पोखरेल, घिमिरे युवराज, पशुपति राई र सुशीला तामाङ्ले आफ्ना धारणा राख्ने छन्। निर्देशक प्रदीप भट्टराई र अभिनेता तथा फिल्म निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले नेपाली चलचित्र क्षेत्रबारे बहस गर्नेछन्।

साहित्यका साथै महोत्सवमा वैकल्पिक राजनीति, स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व, समाज, थारू संस्कृति, विकास, पर्यटन, दलितका मुद्दा, जीवन दर्शनजस्ता विषयमा समेत छलफल चल्नेछ। टीकापुरका चुनौती र अवसर विषयले पनि महोत्सवमा विशेष प्राथमिकता पाउने आयोजकले जानकारी दिएका छन्।

अग्रज साहित्यकार पहलमानसिंह स्वाँरका सम्बन्धमा उनकी नातिनी ईश्वरी स्वाँर, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति टिएन जोशी तथा स्वाँरमाथि शोध र अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरूले स्वाँरको व्यक्तित्व, कृतित्व र योगदानबारे विशेष प्रकाश पार्ने छन्।

टीकापुरलाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको महोत्सवले यस क्षेत्रको पर्यटन तथा सम्पदाको प्रवर्द्धनसमेत गर्ने लक्ष्य लिएको टीकापुर महोत्सव संयोजक तथा लेखक महेशविक्रम शाहले बताए ।

‘महोत्सवका सम्पूर्ण गतिविधिका माध्यमबाट विभिन्न साहित्यिक परम्परा र आवाजहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्छ’ शाहले भने, ‘राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गरिरहेका क्षेत्रीय तथा सीमान्तकृत लेखकहरूलाई यी महोत्सवहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् ।’

आयोजकका अनुसार महोत्सवका अतिथिहरूलाई कर्णालीमा जलबिहार गराउनुका साथै यस भेकका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको पनि अवलोकन गराइने छ ।

टीकापुर साहित्य महोत्सव आयोजनाको मुख्य प्रवर्द्धक सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान यस महोत्सवको प्रवर्द्धक रहेको छ । सहप्रवर्द्धक टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका रहने छन्।

टीकापुर साहित्य महोत्सवको पहिलो संस्करण २०७९ मा आयोजना गरिएको थियो ।

११ फागुन, काठमाडौँ। विद्युतीय शासनलाई शासकीय व्यवस्थामा प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक प्रतिवद्धता जरूरी रहेको प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा मार्चिङ आन्टले आयोजना गरेको ‘टेक गर्भ नेपाल २०२५, एडभान्सिङ डजिटल ट्रान्सफर्मेशन’ मा बोल्दै  सरोकारबालाहरूले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले डिजिटल गभर्नेन्सलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी र राजनीतिक तवरबाट लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयन पक्ष बलियो भए पनि राजनीति  प्रतिवद्धता नआएसम्म विद्युतीय सुशासन कार्यान्वन गर्न चुनौतीका चाङहरू आइरहन्छन् ।’

उनले आइसीटीको मास्टर प्लान बनाउदादेखि अहिलेसम्मका योजनाहरू बनाउँदा भिजन मिसन असल भए पनि राजनीतिले गाँजेकाले अल्परुपमा मात्रै लागू भएको तितो अनुभव सुनाए ।’ मैले सूचना प्रविधिको गुरूयोजना बनाउँदादेखि नै नीति,नियम र योजना  तथा कार्यान्वयनका पक्षहरू समेटिए पनि राजनीति प्रतिवद्धताका अभावमा धेरै कामहरू हुन पाएनन् । तर केही कामहरू भने पक्कै भएका छन् ।’

प्रविधिले विश्वमा तीव्र रुपमा फड्को मारिरहेको भन्‍दै उनले अब नेपाल सरकारले नीति नियम मात्रै होइन राजनीतिक प्रतिवद्धतासहित काम गर्ने बेला आएको बताए । ‘विद्युतीय शासनलाई शासकीय व्यवस्थामा नविनतम उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्छ । शासन व्यवस्थालाई निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी बनाउन राजनैतिक कमिटमेन्टको खाँचो अपरिहार्य छ।’ उनले भने ।

नेपालको शासकीय अभ्यासमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग हुन थालेको करिब पाँच दशक भएको भन्‍दै अब  आर्थिक समृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक रुपमा समावेशीकरण,  शिक्षा-स्वास्थ्य-प्रविधिको पहुँच,  भोगोलिक संरचना तथा सरकारको पारदर्शीता देखाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘सरकारका निकायले अब नीति र नियमन, गोपनीयता र सुरक्षा,  विद्युतीय अधिकार, डेटा गभर्नेन्स र जनचेतान गर्नुपर्ने बेताल आइसक्यो, ‘ उनले भने, ‘ यो विद्युतीय सुशासनको आधारभूत आवश्‍यता भइसक्यो।अब प्रविधिमा दक्षता  र नागरिकसँग बसेर उनीहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा  विद्युतीय सुशासनको निर्माण गर्नुपर्छ।’

यस्तै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा ठूलो असर गर्ने भन्दै सरकारले राजनीतिक रुपमै आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु जरूरी छ।’

प्रविधिमा छलाङ मारेका एसियाका देशहरू इस्टोनिया, दक्षीण कोरिया, सिंगापुर र छिमेकी मुलुक भारतले डेटा एक्सचेन्ज गर्ने प्लेटफर्मबाट  देशलाई २ प्रतिशत जीडीपी योगदान गरेको  बताउँदै अब नेपाल पनि जाग्ने बेला आइसकेको बताए । उनले भने, ‘  इस्टोनिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र छिमेकी मुलुक भारतले १४ हजार वार्षिक काम गर्ने क्षमता बढाएका छन् भने आ-आफ्नो तर्फबाट मुलुकको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । भारतले त डेटा एक्सचेन्जबाट १.१७ प्रतिशत जीडीपी, यूएईले एकद्वार प्रणाली बनाएर जीडीपमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ भने सिंगारपुर र दक्षिण कोरियाले विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा कायापलट गरेको छ ।’

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)का अनुसार नेपालले आईटी सेवा निर्यात गरेर ६७ अर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात अर्थात देशको जीडीपमा १.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आईटी सेवाको योगदान ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले टेक्नोलोजीलाई ठुलो टाउको दुखाइको विषय नबनाइकन जनचेतनाको माध्यमबाट सीप र दक्षताको विकास गर्नेपर्नेमा उनले जोड दिए ।’ नागरिक, सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा, डेटा म्यानेजमेन्ट,  ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभीटी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलगायतका विषयमा सशक्त बनाउनु तत्काल जरूरी छ।’ उनले भने ।

ई‍-गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश विष्टले सरकारले विद्युतीय शासनलाई बढावा दिनका लागि मुलुकको डिजिटल सेवा प्रणालीलाई ‘डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म’को अवधारणा अघि सारेको बताए ।  उनले भने, ‘ सरकारले अब नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त अवधारणा अघि सारेको छ।’

हाल छुट्टाछुट्टै सरकारी सेवा लिन पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र सेवाप्रवाहलाई सरलीकरण गर्न उक्त अवधारणा अघि सारिएको  उनको भनाइ छ ।

डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म निर्माणपछि सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता अब नरहने उनले दाबी गरे । ‘यो प्लेटफर्म बनाएपछि अब सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुनुका साथै नागरिकले चाहिउको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा एकै पटक पाउन सक्छ।’   यसका लागि सरकारले  हाल विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्माण भइ छलफलका क्रममा रहेको बताए ।

‘हामी विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्माणमा लागेका छौं,’  उनले भने, ‘ ब्लुप्रिन्टको मुख्य उद्देश्य सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेशी बनाउनु हो।’

११ फागुन, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेनाको यातनाबाट मारिएकी थिइन् काभ्रेकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनार । उनै मैनाकी आमा देवी सुनारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उक्त घटनामा न्याय हुनुपर्ने माग राख्दै लेखेको पत्रप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सुनारको हत्यामा नेपाली सेनालाई जिम्मेवार बनाउन दबाब दिन आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जीन पिएर लेक्रोइक्सलाई आमा देवीले हालै चिठी पठाएको प्रति जंगीअड्डा बेखुश देखिएको हो ।

सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जंगीअड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राड विवाक (सेनाको कानून हेर्ने निकाय) का सहायक रथी ओमबहादुर भट्टले ‘अहिले आएर सुनारको परिवारले फैसला कम भयो, बढी भयो भनेर जसरी मुद्दा मामिला गरिरहेको छ, त्यसको उद्देश्य बुझ्न नसकेको’ बताए ।

‘…जसरी जिल्ला अदालतबाट फैसला गराएर ल्याउनु भएको छ, राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जसरी प्रेसर दिने काम गर्नुभएको छ, उहाँको उद्देश्य थाहा हुने कुरा भएन’, भट्टले भने, ‘त्यसबेला सैनिक ऐन, २०१६ अनुसार सैनिक अदालतलाई यो मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार थियो र त्यसमा रहेर फैसला भइसकेको थियो ।’

काभ्रेको तत्कालीन खरेलथोक गाविस–६, कटुञ्जेकी १५ वर्षीया सुनारलाई ५ फागुन २०६० मा नेपाली सेनाका सेनानी निरन्जन बस्नेतको कमाण्डमा खटिएको टोलीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि उनी सैनिक अधिकारीहरुको चरम यातनाबाट मारिएकी थिइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहायक रथी भट्टले यो घटनाको हल सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत हुने अपेक्षा रहेको भनेका छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा टिआरसी – सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोग छ, त्यसको ऐन आइसकेको छ’, उनले भने, ‘आयोग गठन भयो भने त्यसले केही बोल्छ कि भन्ने लाग्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले त्यस विषयमा विस्तृत नबताउने भन्दै उनले भने, ‘त्यो त्यहाँको (टीआरसी) को कुरा हो, त्यसको क्षेत्राधिकारको कुरा आयो । भोलि टीआरसीको कुरा आउला, त्यहीँबाट सम्बोधन होला ।’

अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेका बेला सेनाका तर्फबाट मेलमिलापको लागि प्रस्ताव गएको सुनारको पारिवारिक स्रोत बताउँछ । अनौपचारिक रुपमा जंगीअड्डाबाट मैनाको शालिक बनाउने, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रस्ताव राखिएको उनीहरू बताउँछन्

मेलमिलापको प्रयास

सैनिक अदालतले २०६१ सालमा मैना सुनार प्रकरणमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको पालना सम्बन्धी निर्देशिका विपरित कार्य गरेको भन्दै तीन सैनिक अधिकृतलाई ६ महिना कैद र एक वर्ष बढुवा रोक्काको फैसला गरेको थियो ।

तत्कालीन उपरथी मोहनबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ले १ चैत २०६१ मा मार्ने उद्देश्यले नभए पनि अरु विकल्पहरु हुँदा हुँदै अपरिपक्व र लापरबाही ढंगले चरम यातना दिएका कारण मैनाको मृत्यु भएको देखिएको भन्दै सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पछि सैनिक अदालतले कैद सजायसँगै उनीहरुबाट क्षतिपूर्तिवापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन समेत सिफारिस गरेको थियो । तर, सेनाको फैसलामा चित्त नबुझाएकी मैनाकी आमा देवीले २१ मंसिर २०६२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा चार जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यसबेला सैनिक अधिकृतहरुविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले २०६४ असोजमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

अदालतले अभियुक्तहरुलाई समात्न आदेश दिए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन । पछि २०७० असोजमा न्यायाधीश ईश्वराज आचार्यको इजलासले मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर, फेरि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश भयो ।

यसपछि जिल्ला अदालत, काभ्रेले ३ वैशाख २०७३ मा गैरन्यायिक हत्यामा सेनाका तीन अधिकृतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले सेनालाई दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना थियो । उच्च अदालतले समेत यसमा सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको आदेश सदर गर्‍यो । तर, नेपाली सेना त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

‘जो व्यक्ति प्रतिवादी छ, ऊ निवेदन लिएर जानुपर्नेमा यो घटनामा नेपाली सेना संस्था आफैं उच्च र जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अदालत गएको छ’, एड्भोकेसी फोरममा समेत आबद्ध अधिवक्ता पुष्प पौडेल भन्छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टीआरसीले फरक नपर्ने नजिर छ, त्यसैले सेनाले भनेजस्तो यो टीआरसी मात्रको क्षेत्राधिकारको विषय होइन ।’

अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेका बेला सेनाका तर्फबाट समेत मेलमिलापको लागि प्रस्ताव गएको सुनारको पारिवारिक स्रोत बताउँछ । ‘अनौपचारिक रुपमा जंगीअड्डाबाट मैनाको शालिक बनाउने, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रस्ताव राखिएको थियो’, यसबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तर, मैनाकी आमा देवी मान्नु भएन, उहाँले आफूलाई न्याय चाहिएको हो भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका महानिर्देशक प्रेमध्वज अधिकारी चाहिँ जंगीअड्डाको तर्फबाट औपचारिक रुपमा त्यस्तो प्रस्ताव नगरिएको बताउँछन् । ‘बरु त्यहीँ पालिकाबाट समाधान हुन्छ भने स्मारक बनाउने भनेर छलफल भएको सुनेको थिएँ’, उनले भने, ‘यो काभ्रेको पाँचखालका मेयरको पहलमा स्मारक राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको भन्ने बुझेको छु ।’

सेनासँग स्मारक बनाउनलाई जमिन पनि नहुने भन्दै उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर मेयरको प्रयास भएको त्यो पहल भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघमा चिठी पठाएको कुरा सुनेको भए पनि यो मामलामा राज्यले टीआरसी समेत बनाइसकेको अवस्थामा त्यहीँबाट ‘सोलोडोलो सम्बोधन होला’ भन्ने लागेको उनले बताए ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टीआरसीले फरक नपर्ने नजिर छ, त्यसैले सेनाले भनेजस्तो यो टीआरसी मात्रको क्षेत्राधिकारको विषय होइन – पुष्प पौडेल, अधिवक्ता, एड्भोकेसी फोरम

अहिले संलग्न सैनिक अधिकारीहरुले एक किसिमको सजाय समेत पाइसकेको अवस्थामा यो विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुनार प्रकरण यथास्थितिमै रहेको समेत उनले बताए ।

‘आमा खोज्न गएका सैनिकले छोरीलाई लगे’

मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदन अनुसार, त्यसबेला सैनिक अधिकारीहरु आमा देवीलाई नियन्त्रणमा लिन उनको घरसम्म पुगेका थिए । तर, देवीलाई नभेटेपछि छोरी मैनालाई पक्राउ गरेर ब्यारेकतिर लगेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार, पोखरीचौरी गाविस–४ की १७ वर्षीया रिना रसाइली र सुभद्रा चौलागाईंलाई १ फागुन २०६० सालमा सेनाले घरबाट उठाएर गोली हानेको थियो ।

त्यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी मैनाकी आमा देवी थिइन् । त्यसैले उनलाई खोज्दै घरमा गएको टोलीले देवीलाई नभेटेपछि छोरीलाई लगेर पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रमा यातना चरम दिएका थिए ।

त्यसबेला सेनाले आमासँगै मैना पनि आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनलाई फिर्ता लाने हो भने श्रीमतीलाई लिएर पाँचखाल ब्यारेकमा आउनु भनेर बुबा पूर्णलाई भनेको मानवअधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मैनालाई घरबाट समातेर लगे पनि २०६१ साल वैशाखसम्म सेनाले उनलाई पक्राउ गरेकोबारे अस्वीकार गर्दै आएको थियो । पछि तीब्र दबाबपछि सेनाले उनको मृत्यु भएको बताएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि २ वर्ष ८ महिनापछि उनको वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रभित्र कंकाल भेटिएको थियो ।

दबाबबीच यो प्रकरणमा छानबिन गर्न सेनाले कोर्ट अफ इक्वायरी बोर्ड समेत गठन गर्‍यो ।

कोर्ट अफ इक्वायरीको प्रतिवेदनमा त्यसबेला मैना सुनारलाई ‘पानीमा चोबल्ने र निकाल्ने गर्दा पनि कुनै कुरा बकाउन नसकेपछि सहसेनानी सुनिल र अमितले सिपाही श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई करेन्ट लगाउन अह्राएको’ भनिएको छ । सिपाहीले गिजरको लाइनबाट तार जडान गरेर पैतला र हातमा करेन्ट लगाउँदा सुनारको मृत्यु भएको थियो ।

‘करिब डेढ घन्टाको यातनापछि मैना सुनारबाट खास उल्लेखनीय कुरा नखुलेपछि खाना खुवाएर सोधपुछ गर्ने भनेर मन्दिरनिरको हावाघरतर्फ पठाइएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आँखामा पट्टी लगाएको र हात पछाडिपट्टी बाँधिएको अवस्थामा राखिएकी सुनार दिनको करिब ११ बजेतिर बान्ता गरी मुखबाट फिँज निकालेर गम्भीर अवस्थामा पुगेकी थिइन् ।’

कोर्ट अफ इक्वायरीकै प्रतिवेदनमा महासेनानी बबी खत्रीले सहसेनानी अमित पुनलाई उनको शवलाई गोप्य रुपमा गाड्न निर्देशन दिएको खुलेको भनिएको छ ।

‘उनलाई दफन गर्नुभन्दा पहिले हिरासतबाट भाग्न खोजेको भान पार्न मैनाको शरीरमा गोली पनि हानिएको तथ्य पनि खुल्दछ’, एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कोर्ट अफ इक्वायरीको अंशमा भनिएको छ, ‘लाशलाई गाडिसकेपछि सम्पूर्ण घटनालाई छोप्ने प्रयास गर्नका लागि सैनिक अधिकारीहरुले मैनाको हत्यालाई भिडन्तमा मृत्यु भएको हौवा खडा गर्न षड्यन्त्र रचे ।’

खत्रीको निर्देशन अनुसार सहसेनानी बस्नेतले पाँचखाल प्रहरी चौकीबाट प्रहरी बोलाएर गलत मुचुल्का तयार पारेको भनिएको छ ।

सोही दिन सेनाले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर होक्से जंगलको नजिक एउटा आतंककारी सैनिकको गाडीबाट हाम फालेर जंगलतर्फ जाँदा र चेतावनी दिँदा पनि नफर्किएपछि गरिएको कारबाहीमा उनी मारिएको भनिएको थियो ।