ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन उनको जवाफ कुरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

यसअघि २१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई कुलमानसँग ‘पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको थियो। बिहीबार उनले कुलमानलाई स्पष्टीकरण पठाएका छन्। कुलमानलाई हटाउने नहटाउने भन्ने कुरा छलफलको विषय भएको भन्दै मन्त्रीले भने, ‘उनको जवाफ आएपछि भनौँला, कुरिरहेका छौँ।’

लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिएका उनले आफ्नो कुराको बचाउ गर्दै आज पनि एक हजार मेगावटभन्दा बढी विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यो विषय कुलमानसँग आफ्नो व्यक्तिगत नभएको जिकिर गर्दै ‘कर्मचारी अनुशासित र मर्यादित’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

२३ फागुन, काठमाडौं । केही महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार यसअघि खटाइएका सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई नै निरन्तर पत्र पठायो ।

ठिक भोलिपल्ट काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने अडान राख्यो । संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको पत्र महानगरमा आउने बित्तिकै ‘अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न’ माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन विषयमा त्रूटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट हुनेछ ।’

आफूले पठाएको पत्रको अनपेक्षित जवाफ पाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व तह झनै आक्रोशित भएको छ । मन्त्री राजकुमार गुप्ता लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको छलफलले महानगरपालिकाको पत्र सम्बोधन गर्न नहुने सुझाव दियो ।

मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘उहाँले भन्ने बित्तिकै सह–सचिव फेर्ने हुँदैन । तत्कालको लागि बिदामा बस्नु भएकै सहसचिवले चलाउँदा पनि हुन्छ । फेरी एक महिना भन्दा बढि विदामा बसेर अनुसन्धानलाई सहयोग गरिरहेकै छन् । अनि हाजिरै हुन दिन्न भन्ने अडान पनि हुन्छ त ?’

अझै ४० जना सहसचिवको सरुवाको तयारी छ । संघीय सरकारले आवश्यकता हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने भन्दै उनले महानगरको हकमा पुरानै कर्मचारी यथावत हुने संकेत गरे ।

ती सहसचिवले भने, ‘कम्तीमा एउटा सहसचिव एक वर्ष एकै ठाउँमा बसुन भन्ने हुन्छ तर विवाद हुने बित्तिकै तानिहाल्ने, फालिहाल्ने हुँदैन । विवादपछि निचोड नआइकन सहि/गलत भन्न सकिँदैन । अरु सबै काम अलपत्र पार्ने अनि हाजिर नै गर्न नदिने भन्ने आशय मनासिव हुँदैन ।’

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला संघीय सरकारले सानोतिनो विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारको कामकारबाही अल्झाउन नहुने बताउँछन् ।

‘महानगरपालिकाले आशंका गरिरहेको छ भने अर्को पठाए हुन्छ । सह–सचिवहरूको आवश्यकता छ भने संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारप्रति संघीय सरकार उदार बन्नुपर्ने देखिन्छ । सानो तिनो कुरामा पनि संघीय सरकारको व्यवहार अनुदार देखिन्छ । यो उचित भएन ।’

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले संघीय सरकारले आवश्यकता हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने भन्दै महानगरको हकमा पुरानै कर्मचारी यथावत हुने संकेत गरे ।

महानगरपालिकाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिनुपर्ने माग राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘महानगरको पत्र प्राप्त भयो, यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयमा उच्चस्तरको छलफल होला अनि थाहा हुन सक्छ ।’

गत भदौको अन्तिम साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास सम्बन्धी विषयमा विवाद भएपछि मेयर बालेनले ८ पुसदेखि उनलाई काम गर्न दिएका छैनन् भने उनीमाथि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएका थिए ।

राम्रा कर्मचारी महानगरपालिकामा टिक्न नदिने भन्दै आक्रोश पोखेका बालेनले विवादित कर्मचारीहरूलाई आफूले स्वीकार नगर्ने भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

छानबिन समिति गठन भएपछि सहसचिव गुरागाई काठमाडौं महानगरपालिकामा हाजिर हुन सकेका छैनन् भने काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए ।

त्यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको र उनी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको विवरण उल्लेख गरेको थियो । त्यसको प्रतिवादमा मेयर बालेन शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भनिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले आफूले पठाएको सहसचिव गुरागाईंलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्दै नयाँ पठाउन नसकिने जवाफ दिएको हो । त्यसको जवाफमा महानगरपालिकाले ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिन’ आग्रह गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन । आर्थिक अधिकार नहुँदा महानगरपालिकाले बजेट खर्च गर्न पाएको छैन । शिक्षक/कर्मचारीको तलबभत्ता समेत रोकिएको छ ।

बोलेरोको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका एकै घरका दिदीबहिनीको शव परिवारले बुझेको छ। बिहीबार राति जीपले ठक्कर दिँदा त्रियुगा नगरपालिका-१२ डिएमगेट नजिकै घरको बरन्डामा बसेका दिदीबहिनीको ज्यान गएको थियो।

गाईघाटस्थित हिमशिखर फर्निचरको सामान बोकेर त्रियुगा बसपार्कतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १-०५-००१ च ००९१ नम्बरको बोलेरोले घरमै बसिरहेका बालिकाहरूलाई अनियन्त्रित भएर ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै उनीहरूको निधन भएको थियो। घरमै बसिरहेकी १० वर्षीया देवी दास र उनकी दिदी १४ वर्षीया अनु दासको लापरबाहीपूर्वक चलाएको गाडीले ज्यान लिएको भन्दै आफन्तजनले शव बुझ्न मानेका थिएनन्।

शुक्रबार बिहानदेखि दिउँसोसम्मको सर्वपक्षीय छलफलले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि आफन्तले शव बुझेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, गाडी धनी, यातायात व्यवसायी र पीडित पक्षबीच भएको सामूहिक छलफलले पीडित परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सहमति जुटाएको प्रहरीको भनाइ छ।

सहमतिसँगै जिल्ला अस्पतालमा राखिएका शवको पोष्टमार्टम गरेर आफन्तको जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। परिवारजनका अनुसार उनीहरू घरको भुइँतलाको बरन्डामा बसेर सुपारी काटिरहेका बेला अनियन्त्रित रूपमा आएको जीपले ठक्कर दिएको थियो। मृतक दिदीबहिनी सप्तरी स्थायी घर भएका ललन दासका छोरीहरू हुन्, जो गाईघाटका राजेन्द्र मैनालीको घरमा भाडामा बस्दै आएका थिए।

घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा भएको वार्ताले पीडित परिवारलाई सवारी धनीबाट उक्त रकम क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउने निष्कर्ष निकालेपछि विवाद समाधान भएको पीडित पक्षका तर्फबाट वार्तामा सहभागी पूर्ववडाध्यक्ष विश्वनाथ साहले बताएका छन्। राति खाना खाएर सुत्ने तयारीमा रहेका बेला आँखैअगाडि भएको यो घटनामा अबोध दिदीबहिनीको निधन भएपछि छिमेकीहरूसहित डिएमगेटका सम्पूर्ण स्थानीय शोकाकुल बनेका छन्।  

२३ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर कार्यालयमा शुक्रबार बिहान साढे १० बजे ६ जना विद्यार्थीको समूह प्रवेश गर्‍यो । ‘रेक्टर सर खोई ?’ भन्दै भित्र पसेको उक्त समूह एकाएक तोडफोडमा उत्रियो । रेक्टरको कुर्सी भाँच्यो अनि फाइलहरू यत्रतत्र फालेर बाहिरियो ।

घटना हुँदा रेक्टर प्राडा खड्ग केसी कार्यालय आइपुगेका थिएनन् । कर्मचारीहरूले विद्यार्थीलाई तोडफोड नगर्न र बसेर छलफल गर्न आग्रह गरे । तर उनीहरूले टेरेनन् ।

‘किन आवेशमा आएको ? रेक्टर सर आउँदैहुनुहुन्छ, बसेर सल्लाह गरौं भनेको हो, मानेनन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यकक्षमा रहेका टेबुलहरू तोडफोड गरेर हामीलाई थर्काउँदै विद्यार्थी हिँडे ।’

शिक्षाध्यक्ष केसीलाई रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले घटनाबारे फोनबाट जानकारी गराए । केसी थेरापीमा भएका कारण कार्यालय आइपुगेका थिएनन् । ‘रजिस्ट्रार सरको फोन आएको रहेछ । म थेरापीमा थिएँ । विश्वविद्यालयको बैंक नजिक आएपछि फेरि फोन आयो । उहाँले भनेपछि थाहा पाएको हुँ । त्यसपछि म सिधैं रजिस्ट्रार अफिसमा गएँ । कसले गरेको हो, त्यो थाहा छैन,’ केसीले भने ।

तोडफोड गर्ने समूहको मागबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘के माग हो, त्यो पनि थाहा छैन । एकाएक आएर तोडफोड भएको छ,’ उनले भने, ‘पछि रजिस्ट्रार सर म गएर हेर्‍यौं । प्रहरीको टोली पनि आएर अनुसन्धान गरेको छ ।’

रेक्टर कार्यालय अगाडि डीन कार्यालय तोडफोड

शिक्षाध्यक्ष केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड हुनुअघि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको थियो । १० बजेतिर नै डीन कार्यालय तोडफोड भएको थियो ।  ‘कार्यकक्षमा तोडफोड भएको छ । कुर्सी उल्टोपाल्टो भएको छ । कागजात छरपस्ट पारिएको छ । सिसा फुटाइएको छ,’ डीन प्राडा शंकर खनालले भने ।

तोडफोडबाट शिक्षाध्यक्ष कार्यकक्षको १ थान कुर्सीको भाँच्चिएको, ४ थान टेबुल पल्टाएको, १ थान गमला एवं १ थान डस्टबिन फुटेको छ । विज्ञान संकाय डीनको कार्यकक्षमा टेबलमाथि रहेको सिसा फुटेको र १ थान कुर्सी पल्टाइएको छ ।

डीन खनाल पनि कार्यालय पुगेका थिएनन् । उनी पुग्नुअघि नै तोडफोड भएको हो । ‘म कार्यालय जाँदै थिए । बाटोमा हुँदा कर्मचारीले फोन गरेर तोडफोड भएको जानकारी गराउनुभयो । पुग्दा तोडफोड भइसकेको थियो । कसले तोडफोड गरेको हो थाहा छैन,’ उनले भने ।

डीन खनाललाई हिजो फिजिक्सका विद्यार्थी आएर परीक्षा सार्न भनेका थिए । ‘उनीहरूले गरेको हो होइन, त्यो थाहा छैन । तर हिजो विद्यार्थी आउनुभएको थियो । परीक्षा सर्नुपर्‍यो भन्नुभएको हो । क्यालेन्डर बिग्रन्छ  । स्ववियु चुनावको दिन परीक्षा छैन भनेपछि सहमत भएर जानुभएको हो,’ खनालले भने ।

तोडफोड गर्ने विद्यार्थी नेता

प्रहरीले प्राप्त गरेको सीसीटीभी फुटेज र कर्मचारीका अनुसार विद्यार्थी नेता नरेन्द्र साउद र सिकेन्द्र रोकायाको समूहले तोडफोड गरेको हो । ‘६ जनाको समूह सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ । फुटेज हेर्दा एकाएक तोडफोड गरेको देखियो । कसैसँग कुरा पनि गरेको छैन । टेबुल तोडफोड गरेर बाहिरिएको सीसीटीभी फुटेज छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीका अनुसार चैत ३, ७ र ११ गतेका एमएस्सी दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा सार्न विद्यार्थीहरूले दबाब दिएका थिए । क्यालेन्डर प्रभावित हुनेगरी परीक्षा सार्न डीन कार्यालयले मानेको थिएन । यही निहुँमा तोडफोड भएको आशंका गरिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ ।

तोडफोडबाट शिक्षाध्यक्ष कार्यकक्षको १ थान घुम्ने कुर्सीको खुट्टा भाँचिएको, ४ थान टेबुल पल्टाएको, १ थान गमला एवं १ थान डस्टबिन फुटेको छ । विज्ञान संकाय डीनको कार्यकक्षमा १ थान टेबल पल्टाएको र उक्त टेबलमाथि रहेको सिसा फुटेको र १ थान कुर्सी पल्टाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार तोडफोड गर्ने साउद त्रिविका स्ववियु सदस्य समेत हुन् । उनी नेविसंघबाट त्रिविको स्ववियु सदस्य चयन भएका थिए । साउद ने तोडफोडमा आफू सहभागी नरहेको दाबी गर्छन् । ‘संघर्ष समितिका भाइहरूले गरेको हो । शुल्क घटाउनु पर्‍यो भनेर हो । यो विषयमा रेक्टर कार्यालयमा ताला पनि लगाइएको थियो । ताला पनि समन्वय नगरी काटिएको रहेछ । त्यही भएर संघर्ष समितिले तोडफोड गरेको हो । म चाहिँ इक्युभ्यालेन्टको कामले गएको हुँ,’ उनले आफ्नो बचाउ गरे ।

आफू स्ववियु सदस्य र आगामी स्ववियु चुनावको उम्मेदवारसमेत रहेकाले तोडफोड गर्न नमिल्ने साउद बताउँछन् । ‘स्ववियु चुनावको तयारीमा छ । यसअघि नेविसंघबाट सदस्यमा जितेका हुँ । अहिले सभापतिको उम्मेदवार हुँ,’ उनले भने ।

तोडफोड गर्ने अर्का व्यक्ति रोकाया भने केही समयअघिसम्म अखिलमा आवद्ध थिए । ‘रोकाया भाइ पहिले अखिलको हो । अहिले हुनुहुन्न,’ त्रिविका एक अखिल नेताले भने । रोकाया पनि आफू अहिले कुनै संगठनमा नरहेको बताउँछन् । ‘जसले विद्यार्थीको हकहितमा कुरा गर्छ, उसैलाई सहयोग गर्ने गरेको छु । कुनै संगठनमा आवद्ध छैन,’ उनले भने ।

त्रिवि संघर्ष समितिको नाममा केन्द्रीय विभागको शुल्क घटाउन माग गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरेको दाबी गर्छन् तोडफोडमा संलग्न भनिएका साउद । ‘त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शान्ति र विकास, लैङ्गिक अध्ययन र सामाजिक कार्य विभागलाई केन्द्रीय विभाग बनायो । आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रीय विभागका रुपमा सञ्चालन गरिएपछि शुल्क घटाउनुपर्ने, स्ववियु मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर त्रिवि सङ्घर्ष समितिको नामबाट तालाबन्दी गरिएको हो । तर कुनै छलफल तथा वार्ता नै नगरी रेक्टरले ताला तोडेको भन्दै उनीहरू रेक्टर कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन,’ साउदले भने ।

तोडफोडमा हाम्रो संलग्नता छैन : नेविसंघ

नेविसंघबाट स्ववियु सदस्य बनेका साउद घटनामा मुछिएपछि नेविसंघले भने आफ्नो संगठनको संलग्नता नरहेको बताएको छ । ‘नेविसंघका नेता/कार्यकर्ता गएर तोडफोड गरेका छैनन् । संगठनको नाम मुछिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ,’ त्रिवि नेविसंघ सभापति विष्णु बडैलाले भने ।

घटनाको प्रकृति हेर्दा तोडफोड गर्नेलाई विद्यार्थी पनि भन्न नसकिने छ । ‘यस्तो खालको तोडफोड विद्यार्थीले गरे जस्तो लाग्दैन । विश्वविद्यालयमा यस्तो घटना हुनु दुःखद हो,’ डीन खनालले भने । विश्वविद्यालयमा हुने तोडफोड, बन्द जस्ता गतिविधिलाई राजनीतिक दल, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक, नागरिक समाजले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् शिक्षाध्यक्ष केसी ।

‘विश्वविद्यालयमा जहिले पनि तर्साएर यसो गर्दा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । सबैले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आगामी ५ चैतमा त्रिविमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनाव हुँदैछ । चुनाव नजिकिएसँगै विद्यार्थीहरू तोडफोडमा उत्रिएका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नागरिकलाई सुरक्षित, सुलभ र गुणस्तरीय खानेपानी प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगर मोरङको कार्यालय भवन उद्‌घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले ‘स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन’ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सुरक्षित खानेपानी तथा वैज्ञानिक ढल व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्। 

‘आधुनिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त सेवामार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। विराटनगर तथा आसपासका नगरवासीलाई सुरक्षित, दिगो तथा आधुनिक खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ’, उनले भने। 

मन्त्री यादवले मन्त्रालयबाट अनुमोदित योजनाहरूलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रशासनिक तथा प्राविधिक पक्षको समीक्षा गर्दै प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख गरे। साथै, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै स्रोत स्वीकृत भएका आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ। रासस

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले जनतालाई खुसी दिन नसक्दा राजतन्त्रको माग गर्दै नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार झापाको बिर्तामोडमा प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले ‘राजा फर्काउनुपर्छ भन्नेकुरा नेपालमा मात्र नभइ फ्रान्स लगायतका देशहरूमा पनि हुने गरेको’ बताए ।

साथै, उनले नागरिकहरू असन्तुष्ट हुँदा प्रदर्शन भइरहेको, गणतन्त्रले जनतामा आशा, भरोसा जगाउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘अरुले पूर्वराजा भन्छन् म राजा नै भन्छु । किनभने कार्यकारी भइसकेको व्यक्तिलाई पूर्व भन्ने चलन बाहिर छैन, नेपालमा मात्रै छ । राजाको कुरा हेर्दा हरेक देशमा चलिरहेको हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘आज पनि फ्रान्स जानुभयो भने पेरिसमा एउटा चिया पसल छ । चिया पसलमा राजा फर्काउनुपर्छ भन्ने गफ हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ ।’

उनले आफूलाई राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने कुराको विश्वास नभएको जिकिर गरे । गणतन्त्रका रक्षकहरूले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘राजाको बारेमा कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । जनतालाई कतिको खुसी पार्न सकेका छौँ भन्ने हो । गणतन्त्र ल्यायौँ । त्यसले आशा, भरोसा जगाउन सकेका छौँ की छैनौँ भन्ने हो । राजा फर्किन्छ त भन्नुभयो, मलाई लाग्दैन । माईखोलामा धेरै पानी बगिसक्यो मलाई लाग्दैन । हामीले राम्रो काम गरेर देखाउने हो,’ कोइरालाले भने ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएकोमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा। शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ ।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौंमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदा बालुवाटारबाट काम गरिरहेको डा। बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आग्रहलाई पनि मानेको छैन ।

एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा। केसी शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए । उक्त बैठकमा केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन् ।

छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र  परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन् ।

आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए ।