15 foreign-based tech firms, including Google, Meta, Microsoft, Amazon, etc, have paid Rs 41 crore in taxes to the Nepal government in FY 2080/81. Despite not all being registered in Nepal as social networks, these foreign firms still managed to pay taxes to the government. The 62nd annual report of the Office of the Auditor General states.
According to the report, the international tech companies paid Rs 41.20 crore to the government in FY 2080/81.
And it’s a good indication that prominent global firms such as Google, Meta, Microsoft, etc. are paying taxes in Nepal.
The OAG Report 2082 shows that a total of 18 firms paid taxes in FY 2080/81. These companies are registered as digital service providers.
According to Section 20 of Nepal’s Financial Act 2079, foreign-based electronic service providers are required to pay an electronic service tax of two percent.
The OAG report mentions that collecting revenues from foreign-based firms is a good sign. However, it mentions that initiatives are required to bring all non-resident companies within the jurisdiction of taxation in Nepal.
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारको बजेटमा राष्ट्र बैंकको ‘फूल सपोर्ट’ भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बजेटबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गभर्नर पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्र बैंकले सपोर्ट गर्ने बताएका हुन् ।
बजेटमा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषय पनि समावेश भएको र सबै सकारात्मक रहेको भन्दै उनले थप अध्ययन गरिरहेको पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित क्रियाकलाप भएको बताएका छन्।
शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमा बोल्दै उक्त गृहका व्यवस्थापक र सम्पादकसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग (बटमलाइन) राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट गरे।
‘म प्रतिक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहीँ चाहिन्छ। गृह मन्त्रालयमातहत धेरै कर्मचारी छन्। एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो। बयान लिएको सुनेको छैन। प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वभाविक मान्नु पर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृहमातहतको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था होइन त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो। यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ मिलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन।’
कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकाङ्क्षा–ध्रुवीकरणहरू हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई डिष्टर्ब हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो।
काठमाडौँ । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । पत्रकार सम्मेलन अर्थ मन्त्रालयमै आयोजना गरियो ।
सुरुमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटका विषयमा आफ्ना धारणा राखे । उनले बजेटमा समावेश गरिएका योजना र विषयवस्तुलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराए । त्यसपछि बजेटका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा पनि पत्रकार सम्मेलनमा राखियो ।
त्यसपछि सञ्चारकर्मीको प्रश्नका लागि ‘फ्लोर’ खोलियो । सञ्चारकर्मीले पालैपालो आफ्ना प्रश्न राखे । त्यहीबीच एक सञ्चारकर्मीले सार्वजनिक ऋणका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन् ।
हाल मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले थप ऋण लिने सरकारको तयारीबारे अर्थमन्त्रीको जवाफ मागिन् । ‘…ऋणमाथि ऋण थपेर अब देशलाई नै लिलाम गर्ने योजना हो ?’
सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री मुसुमुसु हाँसिरहे । उनको प्रश्न सकिएपछि अरु सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्न थाले । सबैको प्रश्न सकिएपछि प्रश्नसँग सम्बन्धित विभागमा प्रतिनिधिले प्रश्नको जवाफ दिँदै गए । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाफ नै दिएनन् । बरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउन जोड दिने र त्यसमा साथ दिन सञ्चारकर्मीसँग अपिल गरेका छन् ।
१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थविद् तथा योजना आयोगमा पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले बजेट समीक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री आएको बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले गरेको पोस्ट बजेट कार्यक्रम डा. पौडेलले बजेटले निजी क्षेत्र पनि खुसी रहेको उनको भनाइ छ । उनले दिर्घकालीन सोचले काम गर्न सके प्रतिफल आउने बताए । पोलिसी…
Nabil Bank has extended the validity of its lifetime free Credit Card offer to the end of Ashar, 2082. The initiative aims to promote digital banking services to its customers. And so far, it has garnered huge popularity among the bank’s customers, forcing the bank to increase the offer’s validity. Here in this post, we guide you through the steps to get your lifetime free credit card from Nabil Bank.
According to the bank, customers who apply for a credit card during the offer time won’t have to pay any annual or renewal charges for their lifetime. But only in a condition that the card is broken or lost or suffers a defect that affects its operation, customers need to pay for a new credit card.
How to get a Nabil Bank Lifetime Free Credit Card?
You can apply for a Nabil Bank lifetime free credit card at the bank’s branch or online. If you choose the online method, which is also convenient, you need to submit your salary certificate, bank statement, citizenship details, etc. After your application is approved, you get your credit card at your doorstep via the bank’s delivery partner Upaya.
The bank brought this offer to help customers with a facility to pay without cash. It says that the credit card can be used to pay at stores, hotels, for online shopping, and for other services. If the amount is returned on time, there won’t be any interest, which also improves financial discipline, the bank’s presser said.
Additionally, the use of a credit card earns users cashback and discounts.
Even customers who have taken a loan can apply for the Nabil Bank lifetime free credit card. So far, such customers have received up to Rs 2 lakh in credit limit.
If you are a Nabil Bank user or not, you can grab this opportunity and get a lifetime free credit card. After the offer ends, the bank’s credit card incurs Rs 1,000 in the first year and Rs 2,000 for its renewal.
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएका हुन् ।
‘बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ’, उनले भने, ‘बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।’
यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे । बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि उनको भनाइ छ ।
बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि उनले बताए । आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नतिजा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधारका काम गरिँदै जाने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काममा योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालयसँग चाँडै छलफल सुरु गर्छौँ’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने । त्यस्तै, आगामी बजेट १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित हुने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारभित्र कांग्रेस हराएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूलाई कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको सशक्त र स्वाभाविक उम्मेदवारको रूपमा समेत चित्रित गरे।
नेपाल प्रेस युनियन ताप्लेजुङ ताप्लेजुङले शनिबार फुङलिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महरले संविधानले नचिन्ने संयन्त्रले सरकार चलाउँदा सरकारको भूमिका जनताको अपेक्षा अनुसार स्थापित हुन नसकेको दाबी गरे। सत्ता गठबन्धन नदगुरेको र धिमा चलेकोप्रति उनको रोष थियो। ‘म हिजो माओवादीसँगको गठबन्धनको पनि विपक्षमा थिएँ, अहिले पनि गठबन्धनको उद्देश्य अनुसार सरकार चलेको छैन, कांग्रेस सरकारभित्रै हरायो,’ नेता महरले भने।
गठबनधनको स्पिरिड र उद्देश्य अनुसार सरकार खास प्रभावकारी हुन नसकेको महरको आरोप छ। उनले संविधान संशोधन तत्कालका लागि आवश्यकता नै नभएको समेत बताए। उनले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सहमति गर्नुपर्नेमा संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारिनु त्यति युक्ति संगत नभएको उनको भनाइ थियो।
संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताका विषयमा संविधानले भरपूर ग्यारेन्टी गरेकोले यसको उचित र सफल कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। वर्तमान सत्ता समीकरणबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले मात्र निर्णय गरेको र त्यसयता कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्न नसकेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘सबै एजेण्डा सीमित नेतृत्व सहभागी हुने कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने प्रणालीले पार्टीलाई संस्थागत गर्न अवरोध पुर्याउँछ।’
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अहिलेसम्मको कार्यप्रगति कार्यकर्ताको अपेक्षा अनुरुप नरहेको उनको भनाइ थियो। युवा पुस्ताले विश्वास गरेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कार्यकालको ७ महिना अवधिमा काम गरेर देखाएमा मात्र युवा पुस्ताले फेरि उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने महरले बताए।
सम्पत्तिको मात्र उत्तराधिकारी हुने तर राजनीतिको उत्तराधिकारी नहुने टिप्पणी गरेका नेता महरले पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विधि उमेर मात्र हो या जिम्मेवारी र अवसर पनि हो भनेर बुझ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए। आवधिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक शक्ति भएको स्मरण गर्दै नेता मरहले कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गरेर कांग्रेस प्रजातान्धिक शक्ति हो भने पुष्टी गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।
मात्रिकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछिका कुनै पनि सरकार बहुमत नभएर होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण ढलेको स्मरण गर्दै नेता महरले दलहरूमा देखिएको आन्तरिक खिचातानीले दलहरूलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न अवरोध सृजना भइरहेको दाबी गरे। उनले पूर्व राजाका नाममा भइरहेका हर्कत गलत प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै राजाबाट हटेपछि ज्ञानेन्द्र नागरिक भइसकेको टिप्पणी गर्दै चलनचल्तीमा प्रयोग हुने पूर्व राजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पनि वाञ्छनीय नहुने बताए।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा बिहीवार संवैधानिक दायित्व महसुस गरेर संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको जिकिर गरे ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, सरकारको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरूमा आफूहरूले अडिग रहेको परियारले बताएका छन् । उनले आफूहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै सदन अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, सांसद परियारले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका केही नयाँ सूचना तथा सन्देशहरू प्राप्त भएको भन्दै ती विषयलाई सदनमा जानकारी गराउने समेत बताएका छन् । भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग लाखौँ असुली गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक मुछिएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
१३औं कान्तिपुर हाफ म्याराथनको पुरुष उपाधि आर्मीका धावक खडकबहादुर खड्का र सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन् ।
खडकले १ घन्टा ०६ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे भने सन्तोषीले १ घन्टा २३ मिनेट २८ सेकेन्डको टाइमिङ निकालिन्।
१७ जेठ, काठमाडौं । राजधानीमा शनिबार आयोजित १३औं कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि आर्मीका धावक खडकबहादुर खड्का र ओलम्पियन धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन् । दुवै पहिलो पटक च्याम्पियन भएका हुन् ।
खडकबहादुरले १ घन्टा ०६ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए । धादिङकी सन्तोषीले १ घन्टा २३ मिनेट २८ सेकेन्डको टाइमिङ निकालेकी हुन् । खडकले दोस्रो सहभागितामा उपाधि जितेका हुन् । तेस्रो प्रयासमा हाफ म्याराथनमा सन्तोषी विजेता भएकी हुन् ।
खडकलाई निकट प्रतिद्वन्द्वी केन्याका जुलियस मुरिउकी (१ घन्टा ०६ मिनेट ५६ सेकेन्ड) ले कडा टक्कर दिएका थिए । तेस्रो स्थानमा एपीएफका धावकक गोपीचन्द्र पार्की आए । उनले १ घन्टा ०८ मिनेट ४८ सेकेन्डमा दुरी पार गरेका थिए । गत वर्ष पनि गोपीचन्द्र तेस्रो नै भएका थिए ।
त्यसपछि छैटौं स्थानसम्म आर्मीका धावक राजन रोकाय, सञ्जय श्रेष्ठ र रामजी बस्नेतले सफलता पाएका थिए । राजनले १ घन्टा ०९ मिनेट ४५ सेकेन्ड, सन्जयले १ घन्टा १० मिनेट ३२ सेकेन्ड र रामजीले १ घन्टा १० मिनेट ५२ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे ।
सन्तोषीको निकट प्रतिद्वन्द्वीमा आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले १ घन्टा २५ मिनेट ५७ सेकेन्डबाट दोस्रो स्थान हासिल गरिन् । एपीएफकी पुष्पा भण्डारी तेस्रो भइन् । उनले १ घन्टा २६ मिनेट ४३ सेकेन्डको टाइमिङ निकालिन् ।
आर्मीकी सिर्जना पाण्डे्य (१ घन्टा ३० मिनेट ५७ सेकेन्ड), भारतकी आशा टीपी (१ घन्टा ३४ मिनेट ०१) र सिन्धुलीकी मन्जु सुनुवार (१ घन्टा ५१ मिनेट ४८) क्रमशः चौथोदेखि छैटौं स्थानमा विजयी भए । मन्जुले गत वर्ष कलेज रनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन् ।
हाफ म्याराथनका पुरुष र महिला विजेताले जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जितेका छन् । दोस्रोदेखि छैटौं हुनेले क्रमशः ७५, ५०, ३०, २० र १० हजार पुरस्कार पाए ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रस्तुति रहेको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यस वर्षको नारा ‘लेट्स रन फर ग्रिनर टुमारो’ थियो । आयोजक कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडको थापाथलीस्थित कार्यालय सेन्ट्रल बिजनेस पार्क परिसरबाट हाफ म्याराथन सुरु भएको थियो । प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।
सोही प्रतियोगिताअन्तर्गत ७ किमिको कलेज रनको ब्वाइजतर्फ अजय पाण्डे (२१ मिनेट २४.२२ सेकेन्ड), अमृत विश्वकर्मा (२१ मिनेट ३१.२५ सेकेन्ड), विश्वराम कुँवर (२१ मिनेट ५६.५७ सेकेन्ड) ले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरे ।
गर्ल्सतर्फ सुसन कार्की लगातार दोस्रो वर्ष पनि विजेता भएकी छन् । उनले २९ मिनेट ०७ सेकेन्डमा दुरी पूरा गरिन् । उनले गत वर्ष पनि २९ मिनेट ५५ सेकेन्डमा दौड जितेकी थिइन् । आयुष्मा आचार्य दोस्रो र मनीषा थापा तेस्रो भए ।
५ किमि कर्पोरेट एन्ड सेलेब रनमा पुरुषतर्फ विकेश घिमिरे १८ मिनेट ३८ सेकेन्डबाट पहिलो भए । रेवत दाहाल (१९ मिनेट १६ सेकेन्ड) दोस्रो र शेरबहादुर थारु (१९ मिनेट २२ सेकेन्ड) तेस्रो भए ।
कर्पोरेटको महिलातर्फ रेजिना दुलालले उपाधि जितिन् । उनले २४ मिनेट १० सेकेन्डमा ५ किमि दौड पूरा गरिन् । वालिका केसीले २४ मिनेट ३८ सेकेन्डबाट दोस्रो र कल्पना महर्जन २६ मिनेट २२ सेकेन्डबाट तेस्रो भए । कर्पोरेट र कलेज रनका विजेता खेलाडीले विभिन्न पुरस्कार तथा गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै ३ किमि ह्विलचेयर विधामा प्रेम बिक र ऐश्यर्य कुमाल विजेता भएका छन् । उक्त रेसमा प्रेमले पहिलो पटक उपाधि जित्दा ऐश्यर्व लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन भइन् । पुरुष ह्विलचेयरतर्फ रामकाजी मिजार दोस्रो र साविक विजेता रमेश खत्री तेस्रो भए ।
महिलातर्फ ऐश्वर्यले यामीकुमारी झाँक्रीमगर र रजनी राईलाई पछाडि पारिन् । यामी दोस्रो र रजनी तेस्रो भए । गत वर्ष पनि यामी र रजनीले सोही स्थान हासिल गरेका थिए । यामी पाँचपटककी विजेता हुन् । ह्विलचेयर रेस विजेताले ३५ हजार, दोस्रो हुनेले २५ हजार र तेस्रो हुनेले १५ हजार रुपैयाँ जितेका थिए ।
थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट सुरु भएको हाफ म्याराथन दौड थापाथली, माइतीघर, बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, लोकन्थली गठ्ठाघर, थिमि, सल्लाघारी, कटुन्जे रोडबाट फन्को लगाएर कोटेश्वर, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर हुँदै सेन्ट्रल बिजनेस पार्कअगाडि आएर टुंगिएको थियो ।
काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स)मा भ्रष्टचार गरेको भन्दै चार जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर कमल पराजुलीसहित चार जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर भएको हो ।
उनीहरुविरुद्ध गलत लिखित एवम् कागजात सच्याई सवारी लाइसेन्समा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
आरोपपत्र दायर हुनेहरुमा कम्प्युटर अपरेटर पराजुली, सहायक कम्प्युटर अपरेटर नारायण प्रसाद पाण्डेय र यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ, तुलसीपुरका कम्प्युटर अपरेटर अनिल बुढामगर रहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उनीहरुविरुद्ध शुक्रबार आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
The government of Nepal has finally revoked the infamous 13% Value Added Tax (VAT) imposed on digital transactions. The decision was announced by the finance minister, Bishnu Prasad Poudel, during his budget speech for FY 2082/83 on Jestha 15, 2082. The decision would give some relief to the digital payment users as it addresses their demand for the revocation of the VAT on electronic transactions.
The revocation of the 13% VAT means service charges will also come down. Earlier, the same VAT had increased the total payable cost for customers who relied on smartphones for payment. The 13% digital payment VAT also drew heavy criticism from the public and stakeholders. But the government has paid heed to the issue and rescinded the VAT, but still, the advantage might be a little too underwhelming.
The government reverses 13% VAT on digital payment, so what are the new charges?
After the removal of 13% VAT on digital transactions, the service charge for payment comes down to Rs 10 from Rs 11.30. At the same time, the Rs 9.4 service charge now comes down to Rs 8. So, while the removal of the VAT is a welcome decision, the customers will still need to pay a sizeable fee for every transaction they perform.
Previous service
After 13% VAT removal
Rs 11.30
Rs 10
Rs 9.4
Rs 8
The government has continued its bottom line of promoting digital payment and the digital economy. The removal of the 13% VAT on electronic payment is certainly a welcome decision, but still, it still leaves us wanting more.
What’s your opinion on the government removing the 13% VAT on electronic transactions? Should there be more to promote the digital economy? Do share with us in the comment section below.
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानीलाई लक्षित गर्दै समावेश गरिएका बुँदाहरूको स्वागत गरिएको छ । एनआरएनए एक समूहका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्दै बजेट सार्वजनिक भएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीका लागि बजेटमा के छ ?
बुँदा ७५: ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिनेछ। लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एङ्कर इन्भेष्टमेण्टको नीति लिइनेछ ।’
बुँदा ७८: ‘नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’
बुँदा ८०: ‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’
बुँदा १४१: ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेछ । श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चताहुनेगरि गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिनेछ ।’
बुँदा १४२: ‘श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशबाट श्रम सम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।’
बुँदा १६४: ‘विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
बुँदा ३१५: ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ। विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।’
बुँदा ३३१: ‘सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरू गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
बुँदा ३३५: ‘उधारो कारोवारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।’
त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, प्रवासीको हित संरक्षण र उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट र सकारात्मक नीति अघि सारेको महसुस गरेको केसीले बताएका छन् । उनले गैरआवासीय नेपालीहरूसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली र एनआरएन नेपाल डेभलप्पमेन्ट फण्डलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था चाँडै गरिनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी आइपीओ तथा पूँजी बजारसम्बन्धी नियमनहरू परिमार्जन गरिँदै गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता राष्ट्रिय विकासमा सशक्त रूपमा सुनिश्चित गरिनेमा पनि केसीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले गणतन्त्रसम्बन्धी व्यङ्ग्यात्मक कविता लेखेका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहीले गणतन्त्र निर्मला पन्तको लागि नभएर अफताफ आलमको लागि आएको रहेछ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले जताततै भ्रष्टहरूको रजगज भएको र गाउँ-गाँउमा छोटे सरकारलाई मोज र भ्रष्ट, दलाल, तस्करी र बिचौलियालाई भोज भएको कवितामा उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौँ । सरकारले विदेश भ्रमणमा लिँदै आएको शुल्क हटाएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विदेश भ्रमणमा जाँदा लिँदै आएको शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरि हटाएको हो ।
सरकारले हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब रोक्न र आयात निरुत्साहतदेखि वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्न विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीबाट पाँच प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब कम भएपछि सरकारले विदेश भ्रमणमा जाँदा लिँदै आएको शुल्क खारेज गरेको हो । योसँगै अव आर्थिक वर्ष २०८२ ८३ देखि भ्रमणका लागि विदेश जाने नेपालीले सरकारलाई छुट्टै शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
यसो त यसअघि विदेश भ्रमणका प्याकेज बिक्री गर्ने फर्म वा कम्पनीले नै उक्त शुल्क उठाउँदै आएका थिए । अब भने विदेश भ्रमण जाँदा यस्तो शुल्क नलाग्ने भएको छ ।
पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता र दिगोपना भएको घोषणा गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।
८१ वटै वडामा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकालाई पूर्ण खोप दिएपछि जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता भएको हो।
१७ जेठ, पाल्पा । पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित सारेकारवालका बीचमा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य प्रशासक नेत्रप्रसाद अर्यालले जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाललाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको घोषणा गरेका हुन् ।
घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको बताए ।
उनले अहिले नसर्ने रोगको समस्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा खानपान र जीवनशैली सुधार गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री सारुले स्थानीय तहहरु र सरोकारवाला सबैले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र अन्य नागरिकलाई यसको पहुँच वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए ।
सारुले २०७० साल फागुन १३ गते नेपालमै पहिलो पटक पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता भएको जिल्ला घोषणा गरिएको बताए ।
मन्त्री सारुले पाल्पा जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा लगातार दुई पटकसम्म प्रथम भएको बताउँदै स्वास्थ्यमा पाल्पा जिल्ला निकै अगाडी रहेको इतिहास सधैको कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्लाका ८१ वटै वडा र १० वटै स्थानीय तहमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकालाई पूर्ण खोप दिएपछि जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्ला भएको हो ।
१६ देखि ५९ महिनासम्मका सबै बालबालिकाहरुलाई १५ महिनाको उमेर भित्र पर्ने सबै खोप दिलाई पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चितता गरी जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दीगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय पालपाका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले बताए ।
जिल्ला खोप समन्वय समितिले सबै सूचक पूरा भएको अर्थात सबै वडाका उक्त उमेर समूहका बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाए नलगाएको अनुगमन र प्रमाणित गरेपछि मात्रै जिल्लालाई वडा पालिका हुँदै जिललालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने गरिन्छ ।
घोषणा सभामा स्वास्थ्य शाखा, स्थानीय तहहरु तथा अभियानमा सहयोग पुर्याउनेहरुलाई सम्मान समेत गरिएको जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले बताए ।
काठमाडौँ । सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला बनाउन ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालास्तरोन्नति गर्न ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सोही बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, कीर्तिपुर बाहेकका अन्य चार वटा मैदान स्तरोन्नतिका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
