१९ वैशाख, काठमाडौं । देशका पश्चिमी भूभागमा पानी परिरहेको छ । पानी पार्ने प्रणाली सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश हुँदै पूर्वतिर सरिरहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पानी पार्ने बादल पश्चिमबाट लुम्बिनी प्रदेशतिर सरिरहेको जनाएको छ ।

‘मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित वर्षा गराउने बादल पश्चिमबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेकाले अझै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित वर्षा हुने सम्भावना देखिएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु होला,’ विभागले भनेको छ ।

विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव छ । यसका साथै बंगालको खाडीबाट भित्रीरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत आंशिक प्रभाव परेको छ । यिनै प्रभावका कारण बादल लाग्ने र पानी पर्ने भइरहेको हो । यस्तो अवस्था अझै केही दिन रहीरहने सम्भावना रहेको मौसमविद बताउँछन् ।

मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले तीन दिनसम्म बादल लाग्ने र पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताइन् । ‘पानी ठूलो होइन, हल्कादेखि छिटफुट खालको पर्छ, यस्तो सम्भावना तीनै दिनलाई छ,’ उनले भनिन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिन अनुसार आज दिउँसो पनि देशका धेरै ठाउँहरुमा बादल लाग्ने र हल्कादेखि छिटफुट पानी पर्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौंमा पनि आज दिउँसो हल्का खालको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद मानन्धरले जानकारी दिइन् ।

नेपालको वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक श्रमिकहरूको बीमाको सुनिश्चिताका लागि वर्षौँदेखि माग गरिए पनि सुनुवाइ भने हुनसकेको छैन। वन क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ श्रमिक ज्यान जोखिममा राखेर दैनिक जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले बीमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भन्दै माग गरिएको हो।

वन श्रमिकले जङ्गलका रूख काट्ने, काठ बोक्ने, उकालो–ओरालो जङ्गलमा हिँड्ने, चिप्लो बाटोमा काम गर्ने र जङ्गली जनावरका आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने, ढडेलोजस्ता विपद्मा काम गर्नुपर्नेलगायत जोखिम सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बीमा अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको माग छ। वन अधिकारकर्मीले पनि बीमाले दुर्घटना, अपाङ्गता वा मृत्युको अवस्थामा श्रमिक र उनको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र यसले आकस्मिक घटनाको सामना गर्न सहयोग पुर्याउने बताएका छन्।

वनविद् डा. राजेश राईले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था नहुनु, बीमाको व्यवस्था नहुनु, सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था नहुनुलगायत समस्याले उनीहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको बताए। ‘वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न बीमा छ न सुरक्षा नै,’ उनी भन्छन्, ‘बीमाले उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। जसले सामाजिक सुरक्षाको भावना बढाउँछ।’

वन अधिकारकर्मीले वन श्रमिकको बीमा हुनुपर्ने आवाज उठाएको वर्षौँ भए पनि सुनुवाइ भने अहिलेसम्म हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। वन अधिकारकर्मी भोला भट्टराईले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा काम गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्र्नुपरेको भन्दै बीमा अनिवार्य रहेको बताए। ‘रूख कटान मुछानका क्रममा होस्, नर्सरीमा काम गर्दा तथा वनजन्य उद्यममा काम गर्दा होस्, वन्यजन्तुको आक्रमणको खतरा, तस्करको डर, रूख काट्दा रूखले किचेर तथा हुरीबतास चल्दा रूखका हाँगा भाँचिएर हुने खतरा छन्। यसैगरी भिरालो स्थानमा काम गर्दा लड्ने, चिप्लने र घाइते हुने तथा मृत्यु नै हुुने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यावरण तथा स्रोत संस्था (इआरआई)ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययानअनुसार पनि वन क्षेत्रमा वार्षिक अनौपचारिक श्रमिक १५ लाख छन्, तर उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको कुरा सम्बोधन भएको अवस्था छैन।’

अधिकांश वन क्षेत्रका श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रको कामदार रहेका र काम गर्ने क्रममा कुनै अप्रिय घटना भएमा बीमा नभएको भन्दै भट्टराईले सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा असन्तुष्टि पोखे। उनले वन नीति र वन नियमावलीमा श्रमिकको बीमा गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। ‘बीमा भएमा यदि श्रम गर्दा घाइते भएमा पनि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पुग्ने छ। बीमा योजनाले अस्पताल खर्च, औषधि र उपचार खर्चमा सहयोग पुर्याउँछन्, जसले श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ,’ भट्टराईले भने।

वनमा श्रमको मूल्याङ्कन भएन

सामुदायिक वन अभियन्तासमेत रहेकी बागमती प्रदेशसभा ससदस्य भारती पाठकले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको श्रमको समेत मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। ‘वन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरूषको हकमा समान ज्याला रहे पनि श्रम भने निकै कठिन छ। तर श्रमको उचित मूल्य भने पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अझ सामुदायिक वनमा काम गर्ने उपभोक्ताले त वर्षौँदेखि स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई आम्दानीसँग त जोड्नै सकिएको छैन।’

वन श्रमिकहरू कठिन र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्ने, भारी तथा काठ बोक्दा चोटपटक लाग्ने, चिप्लो र उकालो बाटोमा लड्ने तथा जङ्गली जनावरको आक्रमणको सिकार हुनुपर्नेजस्ता घटनाले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै बीमाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग छ।

पाठकले श्रमअनुसारको मूल्य दिनुपर्ने, श्रममा जाँदा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्याप्त तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। ‘सामुदायिक वनमा काम गर्नेहरूको हकमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। उनीहरूले बर्सेनि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन्। ढडेलो नियन्त्रणका लागि जाँदा कत्तिको ज्यानै गएको पनि छ, कयौँ अझै घाइते छन्। राज्यले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसपटक चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयनबाट सामुदायिक बीमाको कुरा उठेको छ। सुरूआत हुनु नै सकरात्मक कुरा हो।’

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश रेग्मीले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकलाई भने सुरक्षा र बीमाको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताए। ‘उद्योगीले चाहिँ प्रायः दैनिक ज्यालादारीभन्दा पनि मासिक तलब दिनेगरी काम लगाएका छौँ। अहिले त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा थप सजिलो भएको छ। उनीहरूलाई सावधानी अपनाउन सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने र तालिम दिएका हुन्छौँ। जसले गर्दा सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर दैनिक ज्यालामा काम गर्नेलाई भने अलि समस्या छ। यदि कुनै उद्योगले दैनिक ज्यालामा काम लगाउने क्रममा कुनै क्षति भए उद्योगले नै व्यहोर्ने चाहिँ गरेको छ। प्रायः दैनिक ज्यालामा काम लगाउँदैनौँ।’

जीवन बीमा र सुरक्षा तालिम अनिवार्य

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फोकोफन)का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पनि वन क्षेत्रमा खटिने श्रमिकको जीवन बीमा र सुरक्षासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीले वन श्रमिकको बीमा हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छौँ, वन नियमावली र वन नीतिमा पनि यससम्बन्धी नीति लिइएको छ। अब कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वनमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी तालिम पनि उत्तिकै जरूरी छ। डढेलो नियन्त्रणमा जाने, काठ काट्न जाँदा कतिको मृत्यु भएको छ। वन श्रमिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न बीमा अनिवार्य छ। यसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व र सुरक्षाको भावना ल्याउँछ, जसले समग्र वन क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ।’

वन श्रमिकको पहिचान गर्न कार्यविधि आवश्यक

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव वाग्लेले वन श्रमिकको पहिचान अझै हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पहिचानका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘वन श्रमिकका विषयमा वन नियमावलीमा व्यवस्था त छ तर कोको वन श्रमिक हुन्? उनीहरू कति छन्? उनीहरूको आवश्यकता के छ ? लगायत विषयमा स्पष्ट हुन कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। कार्यविधि बनाउने कुरा छलफलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जसले काम अह्राउँछ उसले श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनपर्छ। राज्यले पनि के गर्न सक्छ? छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ।’

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए)का सचिव सुदीप छत्कुलीले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले जोखिम मोलेर काम गर्नुपरेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र बीमाका व्यवस्था हुनुपर्ने सवालमा एनएफएले आवाज उठाइरहेको बताए। ‘अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा कति श्रमिक वन ढडेलोमा परेर ज्यान गुमाएका छन्। कोही तस्करको गोली लागेर, कोही वन्यजन्तुको सिकार भएर, कोही रूखले किचेर, कोही लडेर मृत्यु भएको छ। कति जना अझै घाइते छन्। यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेलाई राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एनएफएले आवाज उठाउँदै आएको छ। तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘तर हामी निरन्तर रूपमा यी सवालहरूमा आवाज उठाउने छौँ।’

छत्कुलीले पनि श्रमिकले उचित ज्वाला पाउनुपर्ने, श्रमको सम्मान हुनुपर्नेलगायत कुरामा पनि आवाज उठाइएको बताए। ‘बीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रमिकहरूमा बीमा साक्षरताको अभिवृद्धि आवश्यक छ,’ उनले भने। रासस

१९ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पोर्टस् अवार्ड तथा युथ समिट गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि पहिलो पटक स्पोर्टस् अवार्ड तथा युथ समिट हेटौंडामा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

युवा खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि मन्त्रालयले यो कार्यक्रम गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘युवा खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन प्रतियोगिता आयोजना गरेर मात्रै पुग्दैन । उनीहरुलाई हौसलासँगै प्रोत्साहन पनि राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

मन्त्रालयले जेठको पहिलो हप्ता हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ हुप्र (लोकतान्त्रिक चौर)मा प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट्स अवार्ड तथा युथ समिट गर्ने भएको हो । मन्त्रालयले ३ सदस्य उपसमिति गठन गरेर तयारीलाई तीव्र बनाएको मन्त्री महर्जन बताउँछन् ।

उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ छन् । सदस्यहरुमा तेक्वान्दोका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसमेत रहेका वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रेमबहादुर भण्डारी र खेलकुद पत्रकार प्रकाश तिमल्सिना रहेका छन् ।

उक्त उपसमितिले आगामी १० दिनभित्र बागमती प्रदेश भित्र रहेका नयाँ र पुराना गरी ९ जना प्रतिभावान खेलाडीहरुको छनौट गर्नेछ ।
यस्तै, पत्रकारितामार्फत खेलकुद क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याएका एकजना खेलकुद पत्रकारलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान प्रदान गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षमा हालसम्म खेलकुद क्षेत्रबाट दुई जना खेलाडी मात्रै सम्मानित भएको मन्त्री महर्जन बताउँछन् ।

७ महिना अगाडि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गणतन्त्र दिवसको अबसरमा पारा ओलम्पिक गेममा कास्य पदक विजेता तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धनलाई नगद १० लाख र १९औं एसियन गेमसमा रजत पदक विजेता करातेकी एरिका गुरुङलाई ५ लाख नगदसहित सम्मान गरी हेटौंडा बजार परिक्रमा गराइएको थियो ।

Digital Freedom Coalition, a body representing 11 civil organizations, has expressed its concern over the government’s 7-day ultimatum to ban social media. The body has reasons that social networking platforms are a space that promotes freedom of expression, and the coalition argued that the government’s decision impacted digital freedom.

The coalition pointed to the lack of good governance and undemocratic decision-making, criticizing the government’s stance on the social media ban. For the unaware, the communication ministry has said that it will ban Facebook, Instagram, X, and other such social networks if they don’t get registered. The ministry is making its move in accordance with Guidelines for Managing the Use of Social Media, 2080.

Also: How to disable “read receipt” on messaging apps

A ban would undermine digital freedom

“Such actions lack transparency and public consultation, which raises serious concerns about arbitrary decision-making processes and could seriously undermine digital freedoms,” the statement said. “Regulatory measures that affect citizens’ rights must undergo thorough legislative scrutiny, ensuring their compatibility with constitutional principles and democratic norms.”

Speaking on social media, the coalition said that social networks have played a crucial role in promoting the digital economy, empowering individuals, and raising awareness of marginalized communities.

Likewise, it says that the ban would jeopardize the achievements. “Such restrictive measures on social media will have a long-term negative impact on the fundamental values ​​of an effective democracy, adversely affecting the right to information and freedom of expression. These controls also threaten the sustainability of media outlets, making it difficult for journalists to report independently, and increasing the risk of censorship,” the organization said.

Don’t miss: Complete list of what you can’t do on social media: Social Media Management Guidelines

Coalition talks of the impact of the social media ban

The coalition says that the ban on social media will adversely impact the digital economy, employment, and the quality of internet services. It will also be an impediment to businesses such as small and medium enterprises and large enterprises.

The coalition has stressed the government’s lack of consultation with stakeholders before issuing a 7-day ultimatum for a social media ban. It argued that any law that might conflict with the citizens’ rights must be fully consistent with the legislative process and constitutional mandate.

The coalition argues that a ban on social media platforms will weaken people’s participation and undermine democratic principles and practices.

What is your opinion?

We have been through a TikTok ban and reversal. Now, the government is pitching a social media ban if they fail to comply with Nepali rules and regulations. We don’t exactly know the point of conflict between the government and platforms like Meta. It may have to do with how to deal with user content and filtration (maybe or maybe not). But the idea of a social media ban has triggered discussions on a wide scale.

The current Communication Minister, Prithvi Subba Gurung, first had to backtrack from his first stance on Meta and X. Still, now he is adamant that the ban will go ahead if these platforms do not approach the ministry for registration. Nepal has 1.43 crore Facebook users according to Data RePortal, while Instagram is said to have about 40 lakh users. X, which is an Elon Musk-headed platform, is said to have around 5 lakh active users.

What do you have to say about the government’s insistence on banning social media ban over registration? Should Meta and X approach and get registered, or should the government be liberal with policies in facilitating the process? Do express your opinion in the comments section below.

किक बक्सिङका खेलाडीलाई लक्षित गरिएको राष्ट्रियस्तरको एन्टी डोपिङ सचेतना कार्यक्रम बिहीबार भक्तपुरमा सम्पन्न भएको छ।

डोपिङ विरोधी अभियानमा संलग्न विज्ञ राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीका संस्थापक संयोजक डा. असीम भण्डारी र खेलकुद सचेतना प्रशिक्षक शारदा हुमागाईंले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका हुन्।

खेलाडीहरूलाई डोपिङसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नु नै उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई स्वच्छ र नैतिक खेलकुद अभ्यासमा प्रेरित गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ। डा. भण्डारीले डोपिङले स्वास्थ्य र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा पर्ने असर, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव, खेलकुद क्षेत्रको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा पर्ने नकारात्मकताबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए।

उनले विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) का मापदण्ड तथा निषेधित पदार्थहरूको प्रयोगका कानुनी पक्षबारे पनि जानकारी गराए। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न जिल्लाका किक बक्सिङ क्लब तथा प्रशिक्षण केन्द्रका खेलाडीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। सहभागीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्तुत विषयहरूमा प्रश्नोत्तर सत्रमार्फत सक्रिय छलफलसमेत गरेका थिए। एन्टी डोपिङका विषयमा यस्तो प्रकारको सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमले समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई नैतिक, स्वच्छ र दिगो दिशातर्फ उन्मुख गराउने आयोजकको विश्वास छ।  

१९ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रिशा साह मृत भेटिएको घटनाले मर्माहत भएको बताएकी छन् ।

साथै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकार, ओडिसा सरकारका उच्च अधिकारीहरु र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको जनाएकी छन् ।

पर्साको वीरगञ्ज निवासी प्रिशा विहीबार राति आफ्नै होस्टेल कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् । प्रिशाको शव पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइएको छ । परिवारका सदस्यहरु त्यहाँ पुगेपछि पोष्टमार्टम गर्ने तयारी छ । प्रिशाका परिवारका सदस्यहरु भारत प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

गत ४ फागुनमा केआईआईटीमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टलमा मृत फेला परेकी थिइन् । विहीबार दोस्रो नेपाली विद्यार्थीको सोही विश्वविद्यालयमा मृत भेटिएकी हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले यो घटनाले निकै मर्माहित बनाएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा लेखेकी छन्, ‘प्रिशाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यस दुःखद घडीमा उनको परिवाजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।’

उनी थप लेख्छिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले घटना लगत्तै हिजो नै भारत सरकार, ओडिसा सरकारका उच्च अधिकारीहरु र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको छ ।’

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कन्सुलर, एसएसपी सञ्जीव शर्मा दासले घटनाको अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन् । मृतक शाहको घरबाट परिवार नआउन्जेलका लागि पोस्टमार्टम नगर्नेगरी शव सुरक्षित गरिएको उनले बताए ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्या परिषद् (एबीभीपी)ले केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्थी प्रिशा शाह मृत भेटिएको घटनालाई अत्यन्त पीडादायी भनेको छ । यस्तो घटना बारम्बार हुँदा पनि राज्य सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न गर्दै एबीभीपीका राष्ट्रिय महासचिव वीरेन्द्र सिंह सोलाङ्कीले केआईआईटीविरूद्ध तत्काल कडा कारबाही गर्न राज्य सरकारसँग माग गरेको छ ।

भारतको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)मा अर्की नेपाली विद्यार्थी प्रिसा साह मृत फेला परेकी छिन्। प्रिसा मृत फेला परेको खबर पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिनका लागि कूटनीतिक पहल थालेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले हिजो नै भारत सरकार, ओडिसा सरकारका उच्च अधिकारीहरू र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको जानकारी दिएकी छिन्। 

उक्त विश्वविद्यालयको स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा वीरगन्जकी प्रिसा बिहीबार साँझ आफ्नै कलेज होस्टलको कोठामा पंखामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। उनी बी.टेक साइन्सकी विद्यार्थी थिइन्।

यसबारे प्रिसाका आमाबाबुलाई पनि जानकारी गराइएको छ। उनीहरू वीरगन्जबाट आज भुवनेश्वर पुग्दै छन्। यसपछि मात्र पोस्टमार्टम गरिने छ।

यसअघि गत ४ फागुनमा सोही विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत २० वर्षीय नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल पनि होस्टलमा मृत फेला परेकी थिइन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

किट विश्वविद्यालयमा अर्की नेपाली विद्यार्थीको पनि झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला, आमाबुबा आज जाँदै

यो पनि पढ्नुहोस्

किट विश्वविद्यालयमा अर्की नेपाली विद्यार्थी पनि मृत फेला

१५ वैशाख, काठमाडौं । १४ वर्षीय ओपनिङ ब्याटर वैभव सूर्यवंशीको शानदार शतकमा राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सलाई हराएको छ । राजस्थानले गुजरातमाथि ८ विकेटको शानदार जित निकालेको हो ।

गुजरातले दिएको २१० रनको लक्ष्य राजस्थानले १५.५ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । ओपनर वैभवले ३५ बलमा शतक पूरा गरे भने शतकलगत्तै १ रन लिएपछि त्यसपछि फेस गरेको दोस्रो बलमा बोल्ड भएका थिए ।

पहिलो विकेटका लागि अर्का ओपनर यशश्वी जैसवालसँग मिलेर १६६ रनको साझेदारी गरेपछि राजस्थानको जित निश्चित भइसकेको थियो । ३८ बलको सामना गरेका वैभवले ७ चौका र ११ छक्कासहित १०१ रन तथा जैसवालले अविजित ७० रन बनाए ।

आजको प्रदर्शनपछि वैभव आइपीएलमा शतक बनाउने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बने भने सबैभन्दा छिटो शतक बनाउने भारतीय खेलाडी पनि बनेका छन् । समग्रमा यो दोस्रव छिटो शतक हो । क्रिस गेलले सन् २०१३ मा ३० बलमै शतक बनाएका थिए ।

कप्तान रियान पराग ३२ रनमा नटआउट रहे । प्रसिध कृष्णा र राशिद खानले १-१ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको गुजरातले २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर २०९ रन बनाएको थियो । कप्तान शुभमन गिलले सर्वाधिक ८४ रनको योगदान दिए भने जस बट्लर ५० रनमा नटआउट रहँदा साइ सुदर्शनले ३९ रन बनाए ।

राजस्थानका महीश थिक्सानाले २ तथा जोफ्रा आर्चर र सन्दीप शर्माले १-१ विकेट लिए ।

यस जितपछि १० खेलमा ६ अंक भएको राजस्थान आठौं स्थानमा उक्लिएको छ । ९ खेलमा १२ अंक भएको गुजरात तेस्रो स्थानमा छ ।

यस नतिजाका बाबजुद राजस्थानको प्लेअफ अझै कठिन छ भने गुजरात अझै पनि बलियो अवस्थामा छ ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले धेरै तरिकाले चुनौती थपिरहेको छ । समयसँगै यसको अर्को नयाँ प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ, त्यो हो तापक्रममा छिटो–छिटो हुने परिवर्तन । पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने संसारभर छोटो समयको अन्तरालमै गर्मीबाट जाडो र जाडोबाट गर्मी हुने घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।

चीन, अमेरिका र क्यानडाका विभिन्न संस्थासँग सम्बद्ध वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा मौसममा अचानक आउने यस्तो परिवर्तनलाई ‘र्‍यापिड टेम्प्रेचर फ्लिप्स’नाम दिइएको छ ।

यदि विश्वको तापक्रम यसरी छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन भइरहे नेपालजस्ता कमजोर राष्ट्रहरू बढी प्रभावित हुनेछन् । किनकी छोटो समयमै अत्यधिक गर्मीबाट अत्यधिक चिसो वा चिसोबाट अत्यधिक गर्मी हुँदा बदलिँदो मौसम अनुसार अनुकूलन हुन गाह्रो हुन्छ ।

यस्ता परिवर्तनले मानव समाजसँगै प्रकृतिमा पनि नकारात्मक प्रभाव बढ्छ । यसले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वनस्पति, कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष छ ।

यो अध्ययन रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘नेचर कम्युनिकेसन्स’मा हालै प्रकाशित भएको छ । सो रिपोर्टमा लेखिए अनुसार वैज्ञानिकहरूले १९६१ देखि २०२३ को बीच तापक्रममा आएका परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेका थिए । यी तथ्यांकहरू पाँच दिनभित्र सामान्य तापक्रमबाट आएका उतारचढावमा आधारित थिए ।

त्यसको विश्लेषणबाट विगत ६ दशकमा संसारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा तापक्रममा अचानक हुने यस्ता परिवर्तनहरूको आवृत्ति, तीव्रता र गति बढेको निष्कर्ष वैज्ञानिकहरुले निकालेका छन् ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी युरोप, अफ्रिका, दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियामा देखिएको छ ।

चीन, अमेरिका र क्यानडाका विभिन्न संस्थासँग सम्बद्ध वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययन भनिए पनि यस अध्ययनमा नेपालबारे कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । यद्यपि दक्षिण एशियामा पनि असर देखिएको भनिएकाले यस क्षेत्र भित्र नेपाल पर्छ । त्यसैले चरम मौसमी घटनाबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन ।

केही उदाहरण

सन् २०१२ को मार्चमा उत्तर अमेरिकामा तापक्रममा अचानक ठूलो परिवर्तन भएको थियो । त्यहाँ तापक्रम सामान्यभन्दा १० डिग्री सेल्सियस बढेपछि, एक हप्तामै ५ डिग्री सेल्सियसले घटेको थियो । यस परिवर्तनले बालीहरूमा चाँडै फूल आउन थालेको थियो, तर त्यसपछि परेको हिमपातले बालीहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

त्यस्तै रकी पर्वतहरूमा भीषण गर्मीपछि तापक्रम अचानक २० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी घटेको थियो, जसका कारण भारी हिमपात भई विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो । त्यसबाट मानिसहरूले ठूलो कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो ।

यस्तै घटना सन् २०२१ को अप्रिलमा युरोपमा पनि देखिएको थियो । त्यतिबेला पनि तापक्रम अचानक गर्मीबाट चिसोमा बदलिँदा हिमपात भएको थियो र बालीहरूमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

चरम मौसमी घटनाको तीव्रता र प्रभाव अझै बढ्ने चेतावनी

वैज्ञानिकहरूले अभिलेखित तथ्यांक र जलवायु मोडेलहरूको मद्दतले भविष्यमा दीर्घकालसम्म हुनसक्ने परिवर्तनहरूको पनि अध्ययन गरेका थिए । वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न परिदृश्यहरूमा शताब्दीको अन्त्यसम्म कति परिवर्तन आउन सक्छ भनेर सो अध्ययन गरेका थिए ।

यस अध्ययनको आधारमा वैज्ञानिकहरूले यदि हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन अहिलेकै दरमा बढिरहेमा शताब्दीको अन्त्यसम्म चरम मौसमी घटनाको तीव्रता र प्रभाव अझै धेरै बढ्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । साथै गर्मी र चिसोबीच आउने परिवर्तनको समय अवधि पनि घट्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

वैज्ञानिकहरूले विश्वभरको तापक्रममा अचानक आउने परिवर्तनहरूको प्रभाव १०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल जस्ता कमजोर राष्ट्रहरूका मानिसहरू यस्ता परिवर्तनहरूको मारमा पर्ने खतरा विश्वका अरु विकसित देशहरुको तुलनामा ४ देखि ६ गुणा बढी हुनसक्ने वैज्ञानिकको निष्कर्ष छ ।

यस अवस्थामा, अनुसन्धानकर्ताहरूले तापक्रममा अचानक आउने परिवर्तनहरूबाट जोगिने क्षमता ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा सुदृढ गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीले बुधबार औपचारिक रूपमै पार्टी एकता घोषणा गर्दै छन्। पार्टी एकीकरण घोषणा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा हुँदै छ। दुवै पार्टी लामो समयदेखि एकीकरण प्रक्रियामा जुटेका थिए। एकीकरण प्रक्रियालाई दुवै पार्टीले करिब-करिब टुंगो लगाएका छन्।

‘सबै प्रक्रिया टुंगिसकेको छ। अब औपचारिक घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ,’ नाउपाका उपमहासचिव राजन गुरुङले भने। उनका अनुसार एकीकृत पार्टीको पहिलो वरीयतामा रेशम चौधरी हुनेछन्। उनी संरक्षकका रूपमा रहनेछन्। दोस्रोमा सिके राउत हुनेछन्। उनको पद कार्यकारी समितिको अध्यक्ष हुनेछ। रञ्जिता श्रेष्ठ तेस्रो वरीयतामा हुनेछिन्। उनको पद सहअध्यक्ष हुनेछ। दुई पार्टी मिलेपछि नाम नागरिक जनमत पार्टी हुनेछ। 

चुनाव चिह्न नाउपाकै ढकिया हुनेछ। झन्डाका हकमा हाल नाउपा र जनमत दुवैले प्रयोग गरिरहेकालाई मिश्रण गरी बनाइनेछ। पार्टी एकीकृत कार्यक्रममै २५ सदस्यीय सचिवालय सदस्य तथा ५१ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति घोषणा गरिनेछ। केन्द्रीय समिति सात सय सदस्यीय हुन सक्ने तर यसको टुंगो लागिनसकेको गुरुङले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभामा जनमत पार्टीका एक प्रत्यक्ष निर्वाचितसहित ६ जना सदस्य र नाउपाका चार सदस्य छन्। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट जनमत राष्ट्रिय पार्टी बनेको हो। नाउपा भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको छैन। जनमत र नाउपाबिच एकीकरणपछिको पार्टी तराई-मधेस केन्द्रित ठुलो दल हुनेछ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु २००, तितो करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायो साग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १५०, चमसुरको साग रु १५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १५०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु १००, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३२०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १३० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु ३००, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १४०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, उखु प्रतिगोटा रु ९०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ४५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु २५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ।

१६ वैशाख, दमौली (तनहुँ) । जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको पर्यटकीय स्थल छिम्केश्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । छम्केश्वरी पर्यटन विकास समितिको नेतृत्वमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका-५ स्थित छिम्केश्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो ।

काठमाडाैंस्थित केडी मेटल वर्कसपका इञ्जिनियरको सहभागितामा सोमबारदेखि अध्ययन सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष कृष्णमान तामाङले जानकारी दिए ।

समुन्द्री सतहबाट दुई हजार १३४ मिटर उचाइमा अवस्थित छिम्केश्वरीमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सकिए प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

छिम्केश्वरी माई मन्दिरको दर्शनका लागि आउने अशक्त, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धालाई लक्षित गरी ठूल्ढुङ्गाबाट मन्दिरसम्म छ सय मिटर दूरीको मोनोरेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको तामाङले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा नापजाँच सुरु गरिएको छ । लागतसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र आइपुग्छ । त्यसपश्चात् थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछाैँ ।’

छिम्केश्वरीमा हाल वार्षिक एक लाख पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क छ । छिम्केश्वरीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेर धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी छिम्केश्वरीको एकीकृत पर्यटकीय विकासमा जुटेका छौँ । त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छाैँ ।’

गाउँपालिकाले छिम्केश्वरीमा पूर्वाधार निर्माण गरेर समग्र गाउँपालिकाको विकासको योजना अगाडि बढाएको चुमानको भनाइ छ ।

छिम्केश्वरीमा सडक असुविधा, खानेपानी अभाव, विद्युत् समस्या, मोबाइल नेटवर्क र टावर व्यवस्थापनलगायत समस्या रहेकाले त्यसको क्रमशः निराकरण हुँदै जाने उनले बताए ।

सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको भन्दै चुमानले खानेपानीको बजेट स्रोत भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गरेर ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

छिम्केश्वरीमा पानीको अभाव हुँदा विकास निर्माणमा बाधा पुग्दै आएको छ । खानेपानी सुविधाका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको चरणमा रहेको चुमानको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘वडा नं ४, ५ र ६ लाई समेटेर एकीकृत छिम्केश्वरी खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइरहेको छ । डिपिआर सकिएपछि मन्त्रालयबाट ठेक्का आह्वान हुनेछ ।’

उनका अनुसार खानेपानीका लागि करिब १० करोड लाग्ने अनुमान छ ।

विशेषगरी यहाँ फागुपूर्णिमा, वैशाख १ गतेको नयाँ वर्षलगायत बेला यहाँ पर्यटकको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । त्यसका अलवा दैनिक रुपमा पनि यहाँ पर्यटकको आगमन बढिरहेको छिम्केश्वरी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले छिम्केश्वरीमा रहेको छिम्केश्वरी मन्दिर जीर्णोद्वार गरिसकेको छ । यसअघि रहेको पुरानो मन्दिरलाई जीर्णोद्वार गरी मन्दिरलाई आकर्षक बनाइएको छ । मन्दिरमा पित्तलको छानो राखिएको छ ।

गोरखा मनकामनाकी दिदीका रूपमा पुजिँदै आएकी छिम्केश्वरीमाई मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि मनले चिताएको इच्छा पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ ।

सात देवीमध्ये जेठी बूढीदेवीमाई र माइली छिम्केश्वरीमाई यहाँ अवस्थित छन् भने साइली गोरख कालीमाई, काइली मनकामनामाई, अन्तरी इच्छाकामनामाई, जन्तरी अन्नपूर्णामाई र कान्छी अकलामाईलाई सोहीस्थलबाट दृश्यावलोकनसहित दर्शन गर्न सकिन्छ । छिम्केश्वरीबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनास्लु, माछापुच्छ्रेलगायत हिमाल आँखै अगाडि हेर्न सकिन्छ ।

छिम्केश्वरी मन्दिर पुग्न गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पैदलमार्ग र रेलिङ निर्माण भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ लाख ६३ हजार ७०६ को लागतमा चार सय ८६ मिटर ढुङ्गाको सिँढी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आव २०७६/७७ मा ३५ लाख ९९ हजार १४१ को लागतमा तीन सय पाँच मिटर ढुङ्गाको सिँढी र रेलिङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ओखलढुंगा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सोमबार सम्पन्न पार्टीको जिल्ला अधिवेशनबाट प्रकाश तामाङ सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।

समितिको उपाध्यक्षमा तिर्थ तामाङ, सचिवमा पासाङ निमा शेर्पा र उपसचिवमा चमर राई र निर्मल सुनुवार निर्वाचित भएको पूर्व जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खेमराज खड्काले जानकारी दिएका छन्।

नवनिर्वाचित जिल्ला समिति २१ सदस्यीय रहेको बताइएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ । सोमबार राति बसेको वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताएका छन।

वार्तामा सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेकोले आज बिहान पुन: बस्नेछ । आज बिहान ८ बजे बस्ने बैठक निष्कर्षमा पुग्ने शिक्षक नेताहरुले बताएका छन् ।

आजको बैठकअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्तरिक छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘आन्तरिक छलफल गरेर फेरि वार्तामा बस्ने तय भएको छ’, महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार केही विषयलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । अरु विषयमा सहमति नजिक पुगेकोले आज नै टुंगो लगाइने छ । ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ । केही विषयलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । मंगलबार टुंगो लगाउँछौं’,  वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने ।

शिक्षक महासंघले भने वार्ता भइरहे पनि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । सहमति नभएसम्म सडक आन्दोलन जारी रहने सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन् । ‘सहमति नभएसम्म आन्दोलन रोकिंदैन । मंगलबारसम्म सहमति भयो भने बुधबार आन्दोलनको मोडालिटी फेरिन्छ’, उनले भनिन् ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा नयाँ शैक्षिक वर्ष प्रभावित भएको छ । भर्ना अभियान, एसईईको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गरी विद्यालय फर्काउन आदेश दिइसकेको छ । तर, म्याद सकिंदा पनि अझै सहमति नहुँदा शिक्षकहरू फर्किन मानेका छैनन् ।

सानदार रूपमा इङ्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेपछि लिभरपुलका प्रशिक्षक आर्ने स्लटले क्लबसँग गरिएको अपेक्षामा आगामी सिजन पनि कुनै हालतमा कमी हुन नदिने बताएका छन्। आइतबार राति एन्फिल्डमा टोटनहम हट्सपरविरुद्ध ५–१ को सानदार जित निकाल्दै लिभपुरलले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी आर्सनललाई चार खेल बाँकी छँदा नै पछि पार्दै उपाधि उचालेको हो। 

यससँगै लिभरपुलले अब कट्टर प्रतिद्वन्द्वी म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग शीर्ष प्रतियोगिताको उपाधिमा बराबरी (२० उपाधि) गरेको छ। तर, प्रिमियर लिगमा लिभरपुलको दोस्रो उपाधि हो। प्रशिक्षक स्लटका लागि यो यादगार सफलता रह्यो। गत जुनमा योर्गन क्लोपको स्थानमा उनले लिभरपुलको प्रशिक्षण समालेका थिए। केही फुटबलका पण्डितले पनि पहिलो सिजनमा नै स्लटले उपाधि जित्न सक्ने आँकलन गरेका थिए। तर, उनीहरूले भनेजस्तो सुरुआत रहेन र उनले लिगको पहिलो दुई खेलमा नै हार सामना गरे।

म्यानचेस्टर सिटी, चेल्सी र आर्सनलले पनि लय जारी राख्न नसक्दा लिभरपुलाई पनि फाइदा मिल्यो। क्लबको सफलतापछि आइतबार एन्फिल्डबाहिर हजारौं समर्थकहरूले आतिसबाजीसहित खुसीयाली मनाएका थिए। सन् २०२० मा कोभिडका कारण लिभरपुलले क्लोज डोरका बीच लिगको ट्रफी उचाल्नुपरेको थियो। यसपल्ट भने लिभरपुलका लागि उत्साह मिलेको छ।

यसपल्ट राम्रोसँग करियर अगाडि बढाएका स्लटले आगामी सिजनका लागि पनि योजना तयारी नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लक्ष्य पदक जित्ने नै भएकाले आफ्ना खेलाडीलाई प्रेरित गर्न कुनै कठिनाइ नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। ‘मलाई आशाहरूलाई जोगाउन असहज हुने छैन। किनकि क्लबको लक्ष्य नै जहिल्यै पनि उस्तै र एउटै हुन्छ,’ डच प्रशिक्षक स्लटले प्रिमियर लिगको उपाधि जितेपछि भने, ‘हामी हरेक ट्रफीलाई पूरा गर्न चाहन्छौं। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लक्ष्य परिवर्तन हुने छैनन्।’

उनले आफ्नो टोलीमा रहेका खेलाडी पनि यो सफलता दोहोर्‍याउन सक्षम नै रहेको बताएका छन्। तर, यस लिगमा धेरै क्लबहरू उत्कृष्ट रहेकाले त्यति सहज भने नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। यस्तो स्थिति रहे पनि लक्ष्यहरू पूरा गर्न तयार नै रहने लिभरपुलका प्रशिक्षक स्लटको विश्वास छ। लिग कप फाइनलमा न्युक्यासलसँगको हार र च्याम्पियन्स लिगमा पेरिस सेन्ट जर्मेनसँग स्तब्ध हुँदै बाहिरिएपछि लिभरपुलको लिग जित्ने सपना कमजोर हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको थियो। 

तर, लिभरपुलले लय समाउँदै लिग जित्ने आधार बुन्यो। अलटाइम स्कोरर मोहम्मद सालाह, कप्तान भर्जिल भान डाइक र इङ्ल्यान्डका डिफेन्डर ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नोल्डको भविष्यलाई लिएर अनिश्चित बनेको थियो। तर, सालाह र भान डाइकसँग नयाँ सम्झौता गदै क्लबको स्थायित्वका लागि प्रयास भएको छ। आफैँ पनि आर्नोल्डको नाम भने रियाल मड्रिडसँग जोडिएको छ। प्रशिक्षक स्लटले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने गरी प्राथमिकतामा राखिने भन्दै क्लबको आवश्यकताअनुरूप नै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै उनले आगामी सिजन झन् कठिन बन्ने सक्ने पनि औंल्याएका छन्। एएफपी