२० वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यद्वारा लिखित पुस्तक ‘करुणा’को विमर्श धुलिखेलबाट शुरु गरिएको छ ।

पाणिनि बुक्सद्वारा धुलिखेल लज रिसोर्टमा आयोजित कार्यक्रममा पुस्तकका बारेमा नविल बैकका कामु सिईओ मनोज ज्ञवाली र मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले समिक्षा टिप्पणी गरेका थिए ।

टिप्पणी पछि लेखक राधिका शाक्यले अनुभूति प्रस्तुत गरेकी थिइन् । पुस्तकमा जीवन, संघर्ष, राजनीति, शासन, सफलता, असफलता र मानवता लगायतका विविध पक्षबारे लेखिएको छ । आममानव र विशेषगरी नेपालीहरुको जीवन, संघर्ष र करुणाको प्रतिबिम्ब हुन् ।

पुस्तकमा राधिका शाक्यको अनुभव र यथार्थतामा आधारित संग्रहित छन् । पुस्तकले नेपाली समाजका आमा, छोरी र बुहारीसहित हरेक नेपालीको जीवन, संघर्ष र करुणाको स्पष्ट चित्रण गरेको छ ।

पुस्तकमा नारीहरुको जीवनको भोगाई मात्र नभई लैंगिक दृष्टिकोणबाट नेपाली समाजको दुःख, चुनौती, सङघर्ष एवं सफलता समेटिएको छ ।

पुस्तकमा नेपाली राजनीतिको वर्तमान सन्दर्भमा आम नेतृत्वलाई सच्चा र इमान्दार राजनीति गर्न, नेपाल र आम नेपालीको सेवामा लाग्न प्रेरित मात्र गर्दैन कि गम्भीर भएर नेपाल र नेपालीको बारेमा चिन्तन गर्न एवं त्याग र वलिदानपूर्ण राजनीतिलाई स्थापित गर्न मार्गदर्शन दिएको छ ।

राधिका शाक्यको जीवन दर्शन, जीवन संघर्ष र करुणा एवं केपी ओलीको जस्तो त्याग, बलिदान गर्न तत्पर नेतृत्वको तयार गर्ने मार्गदर्शक आधार करुणा रहेको टिप्पणीकारहरूले गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले कवितामार्फत करुणाको व्याख्या गरेका थिए ।

शिवशक्ति आचार्यद्वारासंचालित कार्यक्रममा पुस्तक प्रकाशनका रामबाबु नेपाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) को सिद्धान्त र मार्गदर्शनलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गरे मात्र गणतन्त्र र राष्ट्रियता जीवन्त रहने बताएकी छन्।

शनिबार हेटौँडामा मदन भण्डारी फाउन्डेसन मकवानपुरको चौथो साधारणसभा तथा श्री चन्द्र शर्मा स्मृति सम्मान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखिन्।

भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरी नयाँ सोच र चिन्तनका साथ जनताको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक दलहरूले समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

“जनताले जवजलाई निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरिसकेका छन्। दलहरूले सत्ता प्रतिस्पर्धाभन्दा जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर विकासका लागि राजनीति गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

उनले फाउन्डेसनलाई गरिब, विपन्न र अल्पसंख्यक महिलाहरूको पाठेघर उपचार र जवजको सैद्धान्तिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन आग्रह गरिन्।

नेकपा (एमाले) ले २०४७ को संविधानलाई २७ बुँदे आलोचनात्मक समर्थन गरेको र २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको स्मरण गर्दै भण्डारीले यसलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७२ को संविधानअनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता, विकास र आर्थिक रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू रामेश्वर राना र केदार न्यौपाने, बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा र फाउन्डेसनका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले जवजले कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको प्रेरणा दिएको बताए। उनीहरूले सङ्घीय सरकारलाई कमजोरी सुधारेर सुशासनमा ध्यान दिन सुझाव दिए।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष खुलालले वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष चन्द्रवती पनेरुले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। साधारणसभाले आजै नयाँ पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई रचनात्मक र सकारात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘हिजो प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भयो । त्यसमा धेरै कुराहरू समेटिएका छन् । जुन राष्ट्रिय आवश्यकता हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि चाहेका कुरा भएकाले समर्थन गर्ने । रचनात्मक र सकारात्मक सुझावसहित त्यसको पक्षमा बोल्ने र समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानकासम्बोधन हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्न पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार संसद्मा विधेयक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

‘विधेयक निर्माणको गति सुस्त भएको महसुस भएको छ । त्यसले पारेको प्रभाव धेरै भए । त्यसलाई तीव्र बनाउनका लागि कांग्रेसले देखिनेगरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकालेको छ,’ संसदीय दलको बैठकपछि घिमिरेले भने ।

The government of Nepal has launched a shramsansar app, an online job finder where employers can find their employees. The Prime Minister KP Sharma Oli officially virtually inaugurated the ambitious website on May 01, 2025, marking International Labor Day.

PM Oli said that the government job finding platform will soon be integrated into another government service, the Nagarik app.

In the meantime, the Minister of Labor, Employment, and Social Security, Sharad Singh Bhandari, expressed a commitment to start a campaign to provide all types of jobs at the local level.

“The portal has been launched. All local levels and workers will have access to it through a mobile application. Along with this, the ministry will launch a campaign to provide all types of labor and employment-related services from the local level,” she said.

The minister also expressed his hope that the shramsansar portal will help the labor market information system to effectively implement the ‘Internal Employment Promotion Decade’ announced by the government.

What is the shramsansar job finding app?

Shramsansar is a job app and a portal established by the Ministry of Labor, Employment, and Social Security to provide employment. According to the ministry, the portal aims to provide official information on employment, provide training, and promote entrepreneurship. The digital space lets you find jobs in health, commerce, fishery, cookery, engineering, agriculture, IT, etc.

The scale of the portal is quite large, too. The Labor Ministry says that the portal will bring all three tiers of the government, job-seekers, employers, and others, and will provide official information regarding the job market.

The shramsansar platform is operated through the Employment Service Centers at each local level in coordination with the federal and provincial governments.

How to find jobs on shramsansar?

Here are the steps to use and find jobs on shramsansar portal:

• Open the shramsansar app or visit shramsansar.gov.np.
• On the app, tap on Rojgari, enter your province, district, local level, and job category, and search for jobs available
• On the portal, enter your job category in the field left to Search on the home page
• Select your job and click on Apply to proceed

NOTE: To apply for jobs, you need to create an account for the shramsansar service. I personally found it quite comprehensive as required, but it will certainly take a while. Thankfully, registration on shramsansar is free.

Also: Nepali Startups To Get Up To Rs 25 Lakh Startup Loan, How to Apply?

What I liked about shramsansar job app and my hopes

Shramsansar seems to be a versatile and holistic job finder. Both its app version and website are detailed and engaging. It seems to do the job well. What I also liked is its integration with other online job-finding platforms. I could see some vacancies from Merojob and others.

The vacancy shows a level of job (basic, mid, high, salary, location, etc.). Another good part is that it shows information about different training programs. In all, it feels like a wholesome digital space that extends beyond just being a job-finding app or portal.

But my wish is that it works for the youth and evolves. And I feel quite hopeful about it. It’s integrated with three levels of government and integrates other job-related agencies. So, its scope and potential are large.

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ उच्चस्तरीय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको एकता महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकताबद्ध हुँदै एनआरएनएले नेपालमा आएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको धारणा राखे।

संविधान संशोधन गरेर भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई समान अधिकार दिनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गाउँगाउँमा हजारौँ बिघा जग्गा बाँझो रहेको अवस्थामा दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेर लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई रोक्न नहुने जिकिर गरे।

व्यक्तिको राजनीतिक विचार हुने भए पनि एनआरएनएमा सङ्कीर्ण राजनीतिक सोच हुन नहुनेमा उनको जोड थियो।

Bajaj Pulsar N125 is now available in Nepal. The HH (Hansraj Hulaschand) & Co. Ltd is the official & authorized distributor of Bajaj bikes in Nepal. The bike continues to uphold its legacy as a performance-oriented, and budget-friendly bike, as it now comes with an attractive pricing in Nepal. So, here in this article let’s have a look at the Bajaj Pulsar N125 Price in Nepal, specifications, features, and its availability. 

Read: Bajaj Pulsar N150 price in Nepal | Specs & Availability

Bajaj Pulsar N125 Overview

Design and Build

With its modern look and aggressive design language of the Pulsar N series, the Bajaj Pulsar N125 stands out among its contemporaries. It has a muscular fuel tank with sharp tank extensions, a projector headlamp with twin DRLs, and sporty body graphics that give it a more upscale appearance than your typical 125cc motorcycle. Its streetfighter appeal is further enhanced by the underbelly exhaust, split-style grab rails, and aggressive front fascia.

The bike is available in various color options combinations such as Black-Purple, Black-Red, and Grey-Citrus, the bike appeals to those who appreciate a dynamic look. Its kerb weight of just 125 kg adds to the agile handling, making the bike nimble in urban traffic. It has a ground clearance of 198 mm while the wheelbase stands at 1295 mm and a kerb weight of 125 Kg. 

Engine and Performance

At the core, the bike is equipped by a fuel-injected engine conforming to BS6 emission standards, the Pulsar N125 boasts a displacement of 124.59 cc and an efficient air-cooled system, ensuring robust performance under diverse conditions. It comes with a maximum power of 8.82 kW at 8500 rpm and delivers a peak torque of 11 Nm at 6000 rpm. Similarly, the bike features a 5-speed gearbox, and it achieves a top speed of 103 kmph.

Safety, Suspension, and Braking

The design of the Pulsar N125 places utmost attention on safety. To improve stopping force and driver confidence, the bike boasts a strong combi-braking system combining front disc and rear drum brakes. As for suspension setup, it comes with telescopic forks at the front and Preload adjustable Mono shock at the rear. Furthermore enhancing traction and durability, the bike is designed with tubeless tires mounted at either end—that is, an 80/100-17 disc front tire and a 110/80-17 drum rear tire.

Fuel Efficiency and Practicality

Without a doubt one of the key highlights of the motor bike is its impressive fuel efficiency and as per ARAI standards, it offers a mileage of 60 kmpl. Together with the 9.5-liter fuel tank capacity, this effective fuel usage makes it a great candidate for longer trips as well as daily commutes. Including both self-start and kick start systems highlights the bike’s usefulness and guarantees it stays reliable in different circumstances.

Checkout: Bajaj Pulsar NS 400Z Launched in Nepal | Specs & Availability

Technical Specifications

• Displacement: 124.59 cc
• Kerb Weight: 125 kg
• Engine Type: FI Engine
• Emission Standards: BS6
• Cooling System: Air Cooled
• Ground Clearance: 198 mm
• Starting Mechanism: Self-Starter and Kick Start
• Max Power: .82 kW @ 8500 rpm
• Max Torque: 11 Nm @ 6000 rpm
• Gearbox: 5-Speed
• Peak Speed: 103 kmph
• Fuel Tank Capacity: 9.5 liter
• Mileage: 60 kmpl (ARAI)
• Front Tyre: 80/100-17 – Disc
• Rear Tyre: 110/80-17 – Drum
• Tubeless Tyres: Yes
• Braking System: Combi-Braking System
• Suspension Setup: Front Telescopic Forks and Rear Preload adjustable Mono shock
• Seat Height: 795 mm
• Colors: Black-Purple, Black-Red, Grey-Citrus
• Bajaj Pulsar N125 Price in Nepal (Official): Rs. 2,97,900

Bajaj Pulsar N125 Price in Nepal and Availability

The Bajaj Pulsar N125 price in Nepal is Rs. 2,97,900. The booking of the bike has officially opened and you can book the motorbike until May 4th. It is available in different striking colors like Black-Red, Grey-Citrus, and Black-Purple. 

Final Thoughts

The Bajaj Pulsar N125 stands out as a well-rounded bike suited for urban commuters and adventure seekers both, the Bajaj Pulsar N125 Its robust engine performance, modern design, dependable safety features, and amazing gas mileage provide a whole riding experience. The Pulsar N125 is a noteworthy candidate on the Nepalese market for folks wanting to buy a motorcycle that is inexpensive yet does not compromise on style or performance.

Do read: Bajaj Bikes Price In Nepal | Latest 2025 Update

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विभिन्न छ ओटा निर्णय गरेको छ। शनिवार सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शिक्षकसँग भएका सहमतिलगायतका विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुगेको हो। 

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निर्णयबारे जानकारी दिए। 

घिमिरेका अनुसार शुक्रवार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ। 

‘नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भयो। धेरै राष्ट्रिय आवश्यकता कुरा समेटिएका छन्, हामीले चाहेका कुरा समेटिएर आएकाले समर्थन गर्ने, सकारात्मक र रचनात्मक कुरासहित पक्षमा बोल्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने। 

यस्तै नीति तथा कार्यक्रम आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेट तर्जुमा गर्न भूमिका खेल्ने पनि अर्को निर्णय भएको उनले सुनाए।

यस्तै संसद्मा विधेयक निर्माणका गति सुस्त भएको विषयमा पनि संसदीय दलमा छलफल भएको छ। ‘विधेयक सुस्त हुँदा त्यसले पारेको प्रभाव धेरै हुने भए,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘त्यसैले विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन नेपाली कांग्रेसले संसद्मा र विषयगत समितिमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ।’ 

यस्तै पछिल्लो समय आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयमा पनि कांग्रेसको संसदीय दल बैठकमा छलफल भएको छ। ‘शिक्षक महासंघसँग गरिएको वार्ता छ त्यसअनुसार असार १५ गतेसम्म विधेयक दिन्छौँ भनेर वाचा गरेका छौँ। त्यसअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धताबारे पनि छलफल भएको छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने। 

यस्तै भारतको उडिसामा केआइआइटी घटनाप्रति कांग्रेसले दुख व्यक्त गर्दै सत्य तथ्य जाँचबुझको माग गरेको छ। सँगै बेलायत र पहलगाम घटनाको दुख व्यक्त व्यक्त गरेको छ। 

यस्तै भर्खरै दिवङ्गत भएका कांग्रेस नेता तीर्थराम डंगोलको मृत्युप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए। 

१९ वैशाख, काठमाडौं ।  संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का लागि नेपालका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले राजा चार्ल्स तृतीयसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । बकिङ्घम राजप्रासादमा बिहीबार अपराह्न आयोजित विशेष समारोहमा उनले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि भएको शिष्टाचार भेटमा चार्ल्सबाट विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको स्मरण हुनाका साथै बेलायत सरकारले नेपालको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका थिए ।

बेलायती नरेशले नेपालसँगको आफ्नो देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुमधुर एवं परस्परमा लाभदायक रहेको जनाउँदै त्यसप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको लण्डनस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ ।

दुई शताब्दी लामो द्विदेशीय सम्बन्धको चर्चा गर्दै राजदूत घिमिरेले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका खातिर संयुक्त अधिराज्यबाट प्राप्त सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

साथै राजदूत घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट राजा चार्ल्सको व्यक्तिगत सुख, सुस्वास्थ्यका साथै संयुक्त अधिराज्यका जनताको निरन्तर प्रगतिको कामना गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा राजदूत घिमिरेकी पत्नी सरिता घिमिरे, बकिङ्घम राजप्रासाद, बेलायती विदेश मन्त्रालय तथा नेपालको दूतावासका वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।  

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ।

 यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तितो करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सलगम प्रतिकेजी रु ८०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ।  

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १००, चमसुरको साग रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २९०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १४०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, उखु प्रतिगोटा रु ८०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक) मा प्रस्तुत हुँदैछ ।

संघीय संसद्को बैठक आज दिउँसो ३ बजे बजेका लागि बोलाइएको छ । सोही बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् ।

त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो २ बजेर ४५ मिनेटभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई आसनग्रहण गरिसक्न र निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि नै सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका बीचमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल भइसकेको छ ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिसकेको छ ।

यस्तै, वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रि–बजेट छलफलका रूपमा त्यसलाई लिइएको छ । त्यसपछि नेपालको संविधानअनुसार आगामी, जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संघीय संसद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने छन् ।

भारतको केन्द्र सरकारले अबको जनगणनामा जातजातिहरूको पनि गणना गर्ने भएको छ। भारतमा सन् १९३१ मा जातीय जनगणना भएको थियो। त्यसयताका जनगणनाहरूमा जातजातिहरूको गणना गरिएको छैन। केही राज्यमा यसअघि पनि जातीय सर्वेक्षण भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा यस प्रकारको गणना गर्न नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार इच्छुक थिएन। बुधबार केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले राजनीतिक मामिला हेर्ने मन्त्रिपरिषद्को एक समितिको बैठकमा उक्त निर्णय लिएको बताएका थिए।

‘जनगणना केन्द्रको विषय हो र अहिलेसम्म केही राज्यमा गरिएको जातीय सर्वेक्षण पारदर्शी थिएन,’ वैष्णवले भनेका थिए। बिहारले सन् २०२३ मा गान्धी जयन्तीका दिन जातीय सर्वेक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दललगायत धेरै विपक्षी पार्टीले लगातार देशमा जातीय जनगणनाको माग गर्दै आएका थिए,’ जातजातिहरूको गणना गराउने मोदी सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनता दलका नेता र बिहारका पूर्वउपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवले भनेका छन्, ‘विपक्षी दलहरूको मागका बाबजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारले जातीय जनगणनालाई अस्वीकार गरेको थियो।’

उनले देशका विधानसभा चुनावहरूमा पिछडिएका र अति पिछडिएकाहरूका लागि पनि सिट आरक्षित गर्नुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या तय हुनुपर्ने बताउँदै अबको लडाइँ त्यही हुने बताए।

जातीय जनगणना गराउने केन्द्र सरकारको घोषणापछि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले एक प्रेस सम्मेलन गरेर यसको श्रेय विपक्षी दलहरूलाई दिएका छन्। ‘हामी सरकारको यो निर्णयलाई पूर्ण समर्थन गर्छौं तर सरकारले समयसीमासहित जातीय जनगणनाको काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।  

यो समग्र पृष्ठभूमिमा यसअघि अनिच्छुक मोदी सरकार आखिर किन तयार भयो भन्ने विषय चर्चामा छ। राजनीतिक विश्लेषक डिएम दिवाकरका अनुसार मोदी सरकारले जब जातीय जनगणनालाई अस्वीकार गर्‍यो तब महागठबन्धन (विपक्ष) ले यसलाई देशभर मुद्दा बनाएको थियो। ‘यसैबीच बिहार र कर्नाटकले आ–आफ्नो हिसाबले जातीय सर्वेक्षण गराएपछि थाहा भयो कि पिछडिएका र अति पिछडिएका जातिहरूको कति जनसंख्या छ र त्यस हिसाबले राजनीतिमा उनीहरूको कति हिस्सा हुन सक्छ। त्यसपछि मोदी सरकारले बाध्य भएर जातीय जनगणना गराउने निर्णय लिनुप¥यो,’ उनी भन्छन्।

जनगणनामा दलित र आदिवासीको संख्या लिने गरिएको छ र उनीहरूलाई राजनीतिक आरक्षण पनि दिइएको छ। तर पिछडिएका र अति पिछडिएका (ओबिसी र इबिसी) जातजातिको जनसंख्या कति छ भनेर गणना हुने गरेको छैन।

कतिपयले भारतको जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत मानिस पिछडिएका र अति पिछडिएका जातिको हिस्सा भएको मान्छन्। ओबिसी समुदायका नेताहरूले जनसंख्याको हिसाबले आफ्नो राजनीतिक हिस्सेदारी धेरै कम भएको बताउँदै आएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतका राजनीतिक दलहरूले यी समुदायहरूको समर्थन हासिल गर्न जातीय जनगणनाको समर्थन गरिरहेका हुन्। उत्तर प्रदेशलगायत धेरै राज्यहरूमा पिछडिएका जातिहरू र दलितहरूको गठबन्धन गरेर सत्ताको यात्रा सहज बनाएको सत्तारूढ भाजपाले अहिलेसम्म जातीय जनगणनाबाट किन पन्छिरहेको थियो भन्ने विषय चाखलाग्दो भएको उनीहरू ठान्छन्।

भाजपाले यी समुदायहरूको भोट लिइरहेको तर उनीहरूको संख्या बताउन नचाहेको विश्लेषकहरू मान्छन्। विशेषगरी राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पिछडिएका र अति पिछडिएका जातजातिको हिस्सेदारी कति न्यून छ भन्न्ने थाहा हुने भएकाले भाजपा अनिच्छुक रहेको मानिएको थियो। के भाजपाको यो डर समाप्त भयो अथवा उसले यस वर्षको अन्त्यमा विधानसभा चुनाव हुने तयारी भइरहेको बिहारमा चुनावी लाभ लिन यो कदम उठाएको हो ? के भाजपाले जातीय जनगणना गराएको फाइदा बिहारको चुनावमा पाउन सक्छ ?

बिबिसीका यी प्रश्नमा जबाफ दिँदै वरिष्ठ पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ताले भने, ‘हो, भाजपा यसका विरुद्धमा थियो। उसले जातीय जनगणनालाई देशको विभाजन गर्ने प्रयास भन्ने गरेको थियो। तर एनडिएमा सामेल भाजपाका धेरैजसो सहयोगी पार्टीहरू यसको पक्षमा छन्। बिहारमा अब भाजपाका सहयोगी जनता दल युनाइटेड र आरजेडीसँग रहँदा सन् २०२३ मा जातीय सर्वेक्षण भइसकेको छ। कर्नाटकमा कांग्रेस सरकारले पनि सर्वेक्षण गराएको छ।’

शरद गुप्ता भन्छन्, ‘सहयोगी दल र विपक्ष दुवैको दबाब थियो। सरकारले देख्यो कि जब धेरै राज्यले जातीय सर्वेक्षण गराइसकेका छन् भने उसले पनि जातहरूको गणना गराउन सक्छ। रोचक के छ भने युपीमा योगी आदित्यनाथ सरकारले समेत जातीय जनगणना नगराउने बताएको थियो।’

शरद गुप्ताका अनुसार जनगणनाको तथ्यांक सन् २०२६ वा २०२७ को अन्त्यमा आउनेछ र त्यतिन्जेल बिहार र युपीको चुनाव भइसकेको हुनेछ। त्यसैले यो घोषणको चुनावी लाभ लिने कुरा सही होइन। ‘भाजपाले हालका वर्षहरूमा पिछडिएका र दलित समुदायलाई आफ्नो साथ जोड्न सफलता हासिल गरेको छ। भाजपा जातीय गणनाबाट यो पनि देखाउन चाहन्छ। ओबिसी समुदायको ठुलो हिस्सा उसको साथमा छ। यो ओबिसी समुदायलाई समेट्ने उसको स्वीकृति हो,’ उनी भन्छन्।

के संघको इसारामा भएको हो यो निर्णय?

आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनिल आम्बेकरले हालै केन्द्र सरकार जातीय जनगणनाको पक्षमा रहेको बताएका थिए। त्यसो भए जातीय जनगणनालाई लिएर मोदी सरकारको अडानमा यो परिवर्तन किन आयो त? बिबिसीको प्रश्नमा वरिष्ठ पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक अदिती फडणिसले जातीय जनगणनालाई लिएर आरएसएसको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि मोदी सरकारले यो निर्णय लिएको बताइन्।

‘२०२४ सेप्टेम्बरमा आरएसएसको एक बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो कि जातीय जनगणनालाई लिएर उसलाई कुनै आपत्ति छैन तर यसको राजनीतिक फाइदा लिनुहुँदैन। यद्यपि निश्चित रूपमा राजनीतिक दलहरू यसको फाइदा उठाउन चाहन्छन्,’ उनले भनिन्।

आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनिल आम्बेकरले यो संवेदनशील विषय रहेको र यसको प्रयोग राजनीतिक वा चुनावी उद्देश्यका लागि गर्नुहुँदैन भनेका थिए। साथै यसको प्रयोग पिछडिएका समुदाय र जातिका कल्याणका लागि हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो।

भारतमा ब्रिटिस शासनका बेला सन् १८७२ मा जनगणनाको सुरुआत गरिएको थियो। अंग्रेजहरूले त्यसपछि अर्थात् सन् १९३१ मा भएको जनगणनामा जातिसँग जोडिएको जानकारी लिने गरेका थिए। तर स्वतन्त्रता हासिलपछि भारतले सन् १९५१ मा गरिएको पहिलो पटक जनगणनामा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिसँग जोडिएकालाई मात्र जातिका नाममा वर्गीकृत गरेको थियो। त्यसबेलादेखि भारत सरकारले एक नीतिगत निर्णयअन्तर्गत जातीय जनगणना गर्न बन्देज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत यो विषयसँग जोडिएका मामिलाहरूमा गरेको निर्णयमा कानुनको हिसाबले जातीय जनगणना गर्न नसकिने भनेको थियो। संविधानले जनसंख्यालाई मान्ने, जाति वा धर्मलाई नमान्ने अदालतको अभिप्राय थियो।

तर १९८० को दशकमा धेरै क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको राजनीति जातिमा आधारित बन्न पुग्यो र परिस्थिति बदलिन थाल्यो। यी दलहरूले राजनीतिमा कथित उच्च जातहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिने साथै कथित तल्लो जातिहरूलाई सरकारी शिक्षण संस्थाहरू र नोकरीहरूमा आरक्षण दिइनुपर्ने मागलाई लिएर अभियान सुरु गरे।

सन् १९७९ मा भारत सरकारले सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका जातिहरूलाई आरक्षण दिने मुद्दामा मण्डल आयोगको गठन गरेको थियो। मण्डल आयोगले ओबिसी श्रेणीका मानिसहरूलाई आरक्षण दिने सिफारिस गर्‍यो। तर यो सिफारिस १९९० मा मात्र लागु हुन सक्यो। त्यसपछि देशभर सामान्य श्रेणीका विद्यार्थीहरूले यसको उग्र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

जातीय जनगणनाको विषय आरक्षणसँग जोडिएकाले समय–समयमा राजनीतिक दलहरूले यसको माग उठाउन थालेका थिए।

अन्ततः सन् २०१० मा ठुलो संख्यामा सांसदहरूले जातीय जनगणनाको माग गरे। त्यसपछि तत्कालीन कांग्रेस सरकार यसका लागि राजी हुनुपरेको थियो। सन् २०११ मा सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना त गराइयो तर यस प्रक्रियामा हासिल गरिएको जातिसँग जोडिएको तथ्यांक कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। दिल्ली विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्रोफेसर सतीश देशपाण्डेले बिबिसीसँगको एक कुराकानीमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय स्तरमा जातीय जनगणना त ढिलोचाँडो हुने नै छ। तर यसलाई कहिलेसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न ठुलो हो। राज्यहरूले धेरै प्रकारका अपेक्षासहित जातीय जनगणना गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ जब उनीहरूको राजनीतिक अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, यस प्रकारको जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिँदैन।’

-दीपक मण्डल (बिबिसी)

१९ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको बालाजु माछापोखरीमा साना किसान र तरकारी व्यापारीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा महानगर प्रहरीहरुले सार्वजनिक यातायात समेत बन्द गराएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

महानगर प्रहरीहरु आज बिहानै माछापोखरी सडकमा लस्करै उभिएका छन् । उनीहरु वारिपारिसम्म उभिएर साना किसान र तरकारी व्यापारीहरुलाई रोक्न खोन्दा माछापोखरी हुँदै आउजाउ गर्ने सार्वजनिक सवारी नै प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

माछापोखरी क्षेत्रको सडक किनारमा साना किसान, व्यापारीहरुले बिहान करिब ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म तरकारी बेच्दै आएका छन् । तरकारी किनबेच गर्नेहरुको भिडभाडले सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने गरेको भन्दै महानगरपालिकाले त्यहाँबाट हट्न भन्दै आएको थियो । तर निर्देशन पालना नभएपछि महानगर प्रहरीहरु आज आफैं सडकमा उत्रिएर तिनलाई रोक्न खोजेका छन् ।

तर सडक किनारमा बसेर तरकारी र खुद्रा सामान बेचेर गुजारा चलाउनेहरुलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा सार्वजनिक यातायातका साधन नै बन्द गराएको भन्दै महानगरपालिकाको आलोचना भएको छ ।

पत्रकार राजन कुइँकेलले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘नगर प्रहरीले सार्वजनिक यातायात नै रोकेर तमासा देखाएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका सरकार र सत्तालाई पुलिस राज्य कायम गरेर शक्ति र औकात प्रदर्शन जो गर्नुछ ।’

केदारनाथ धामको ढोका आज (शुक्रबार)देखि खुल्ने भएकाले भक्तजनको यात्राका क्रममा आवश्यक सबै सुरक्षाका उपायहरू अपनाइएको अधिकारीहरूले बिहीबार जानकारी दिएका छन्।

प्रहरी उपरीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोन्डेले भक्तजनको सुरक्षा आफूहरूको प्राथमिकता भएको बताए।

‘यो यात्रा यति ठूलो मात्रामा छ कि हाम्रो प्राथमिकता भक्तजनको सुरक्षा हो। सुरक्षा र व्यवस्थापन दुवै प्रयोजनका लागि उचित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री केदार मन्दिर समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विले थपलियालले भने, ‘आज बाबा केदारनाथ धामको ढोका खुल्ने शुभ दिन हो। यसपालि हामीले भव्य तयारी गरेका छौँ।’

केदारनाथ धामको ढोकाका रूपमा १३ क्विन्टल फूलले भगवान केदारनाथ मन्दिरलाई सजाइएको छ। बाबा केदारनाथको मूर्ति मे १ मा केदारनाथ धाममा आइपुगेपछि मे २ बिहान ७ बजेदेखि भक्तजनका लागि मन्दिरको ढोका खुल्नेछ।

यसैबीच, सन् २०२५ को श्री केदारनाथ धाम यात्राका लागि उत्तराखण्डको सोनप्रयागबाट हेलिकप्टर सेवा सुरु भएको छ।

हेलिकप्टर अपरेटर पवन राणाले भने, ‘आईआरसीटीसीमा अनलाइन टिकट उपलब्ध छ, अफलाइन टिकट जिल्ला मजिस्ट्रेट वा सेक्टर मजिस्ट्रेटमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी दैनिक २० देखि ३० उडान सञ्चालन गर्छौं र यसबाट १५० भन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई सेवा दिनेछौँ।’

उनले उडान सञ्चालन मौसमको अवस्थाको अधीनमा रहेको बताए। उनले भने, ‘मौसम सफा भयो भने दैनिक २५ देखि ३० वटासम्म उडान गर्न सकिन्छ। खराब मौसमको अवस्थामा टिकट रद्द गरी पैसा फिर्ता गरिनेछ। यात्री सुरक्षा प्राथमिकता छ। सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ र हरेक यात्रुलाई उडान गर्नुअघि उचित जानकारी दिइनेछ।

दैनिक १५० को हाराहारीमा हेलिकप्टरमार्फत् केदारधाम यात्राका लागि अनलाइन बुकिङ हुने गरेको र एक महिनाका लागि अग्रिम बुकिङ खुला रहेको राणाले जानकारी दिए।

अक्षय तृतीयाको पावन अवसरमा वैदिक मन्त्रोच्चारण र पूजाआजासहित गंगोत्री र यमुनोत्री धामको ढोका भक्तजनका लागि बुधबार खुला गरिएको छ। यससँगै उत्तराखण्डको चारधाम यात्रा सन् २०२५ को औपचारिक सुरुवात भएको छ। एजेन्सी

१९ वैशाख, काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् ।

उनलाई आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ ।

उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १७ गते राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि रिक्त पदमा गर्बुजा नियुक्त भएका हुन् ।

गर्बुजा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति समेत हुन् । उनी म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

राज्यमन्त्री गर्बुजाको शपथ ग्रहणलगत्तै आजै मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बस्ने छ ।

पहलगाम आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनावका बीच पाकिस्तान प्रसारणकर्ता संघ (पीबीए) ले पाकिस्तानी एफएम रेडियोमा भारतीय गीतहरूको प्रसारण रोकेको छ।

पाकिस्तानको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले यो देशभक्तिपूर्ण निर्णयले सम्पूर्ण देशको सामूहिक भावनालाई प्रतिविम्बित गर्ने बताएको छ।

पाकिस्तानका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अताउल्लाह तरारले भने, ‘म पीबीएको यो निर्णयको गहिरो कदर गर्छु। यसले देखाउँछ कि हामी देशको एकताको लागि एकसाथ उभिन्छौं र यस्तो समयमा देशको आधारभूत भावनालाई समर्थन गर्छौं।’

उनले भने, ‘राष्ट्रिय हितमा यो कदम चालेकोमा हामी मिडिया समूहहरूको गर्वका साथ प्रशंसा गर्छौं।’ एजेन्सी

१९ वैशाख, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बिहान १० बजे बस्ने बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने छ ।

सो नीति तथा कार्यक्रमलाई आजै दिउँसो बस्ने संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने छन् । संघीय संसदको बैठक आज दिउँसो तीन बजे बोलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा शिक्षक, चिकित्सक लगायतसँग भएको सहमति र अन्य मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डामा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।