Bajaj Pulsar N125 is now available in Nepal. The HH (Hansraj Hulaschand) & Co. Ltd is the official & authorized distributor of Bajaj bikes in Nepal. The bike continues to uphold its legacy as a performance-oriented, and budget-friendly bike, as it now comes with an attractive pricing in Nepal. So, here in this article let’s have a look at the Bajaj Pulsar N125 Price in Nepal, specifications, features, and its availability. 

Read: Bajaj Pulsar N150 price in Nepal | Specs & Availability

Bajaj Pulsar N125 Overview

Design and Build

With its modern look and aggressive design language of the Pulsar N series, the Bajaj Pulsar N125 stands out among its contemporaries. It has a muscular fuel tank with sharp tank extensions, a projector headlamp with twin DRLs, and sporty body graphics that give it a more upscale appearance than your typical 125cc motorcycle. Its streetfighter appeal is further enhanced by the underbelly exhaust, split-style grab rails, and aggressive front fascia.

The bike is available in various color options combinations such as Black-Purple, Black-Red, and Grey-Citrus, the bike appeals to those who appreciate a dynamic look. Its kerb weight of just 125 kg adds to the agile handling, making the bike nimble in urban traffic. It has a ground clearance of 198 mm while the wheelbase stands at 1295 mm and a kerb weight of 125 Kg. 

Engine and Performance

At the core, the bike is equipped by a fuel-injected engine conforming to BS6 emission standards, the Pulsar N125 boasts a displacement of 124.59 cc and an efficient air-cooled system, ensuring robust performance under diverse conditions. It comes with a maximum power of 8.82 kW at 8500 rpm and delivers a peak torque of 11 Nm at 6000 rpm. Similarly, the bike features a 5-speed gearbox, and it achieves a top speed of 103 kmph.

Safety, Suspension, and Braking

The design of the Pulsar N125 places utmost attention on safety. To improve stopping force and driver confidence, the bike boasts a strong combi-braking system combining front disc and rear drum brakes. As for suspension setup, it comes with telescopic forks at the front and Preload adjustable Mono shock at the rear. Furthermore enhancing traction and durability, the bike is designed with tubeless tires mounted at either end—that is, an 80/100-17 disc front tire and a 110/80-17 drum rear tire.

Fuel Efficiency and Practicality

Without a doubt one of the key highlights of the motor bike is its impressive fuel efficiency and as per ARAI standards, it offers a mileage of 60 kmpl. Together with the 9.5-liter fuel tank capacity, this effective fuel usage makes it a great candidate for longer trips as well as daily commutes. Including both self-start and kick start systems highlights the bike’s usefulness and guarantees it stays reliable in different circumstances.

Checkout: Bajaj Pulsar NS 400Z Launched in Nepal | Specs & Availability

Technical Specifications

• Displacement: 124.59 cc
• Kerb Weight: 125 kg
• Engine Type: FI Engine
• Emission Standards: BS6
• Cooling System: Air Cooled
• Ground Clearance: 198 mm
• Starting Mechanism: Self-Starter and Kick Start
• Max Power: .82 kW @ 8500 rpm
• Max Torque: 11 Nm @ 6000 rpm
• Gearbox: 5-Speed
• Peak Speed: 103 kmph
• Fuel Tank Capacity: 9.5 liter
• Mileage: 60 kmpl (ARAI)
• Front Tyre: 80/100-17 – Disc
• Rear Tyre: 110/80-17 – Drum
• Tubeless Tyres: Yes
• Braking System: Combi-Braking System
• Suspension Setup: Front Telescopic Forks and Rear Preload adjustable Mono shock
• Seat Height: 795 mm
• Colors: Black-Purple, Black-Red, Grey-Citrus
• Bajaj Pulsar N125 Price in Nepal (Official): Rs. 2,97,900

Bajaj Pulsar N125 Price in Nepal and Availability

The Bajaj Pulsar N125 price in Nepal is Rs. 2,97,900. The booking of the bike has officially opened and you can book the motorbike until May 4th. It is available in different striking colors like Black-Red, Grey-Citrus, and Black-Purple. 

Final Thoughts

The Bajaj Pulsar N125 stands out as a well-rounded bike suited for urban commuters and adventure seekers both, the Bajaj Pulsar N125 Its robust engine performance, modern design, dependable safety features, and amazing gas mileage provide a whole riding experience. The Pulsar N125 is a noteworthy candidate on the Nepalese market for folks wanting to buy a motorcycle that is inexpensive yet does not compromise on style or performance.

Do read: Bajaj Bikes Price In Nepal | Latest 2025 Update

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विभिन्न छ ओटा निर्णय गरेको छ। शनिवार सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शिक्षकसँग भएका सहमतिलगायतका विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुगेको हो। 

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निर्णयबारे जानकारी दिए। 

घिमिरेका अनुसार शुक्रवार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ। 

‘नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भयो। धेरै राष्ट्रिय आवश्यकता कुरा समेटिएका छन्, हामीले चाहेका कुरा समेटिएर आएकाले समर्थन गर्ने, सकारात्मक र रचनात्मक कुरासहित पक्षमा बोल्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने। 

यस्तै नीति तथा कार्यक्रम आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेट तर्जुमा गर्न भूमिका खेल्ने पनि अर्को निर्णय भएको उनले सुनाए।

यस्तै संसद्मा विधेयक निर्माणका गति सुस्त भएको विषयमा पनि संसदीय दलमा छलफल भएको छ। ‘विधेयक सुस्त हुँदा त्यसले पारेको प्रभाव धेरै हुने भए,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘त्यसैले विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन नेपाली कांग्रेसले संसद्मा र विषयगत समितिमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ।’ 

यस्तै पछिल्लो समय आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयमा पनि कांग्रेसको संसदीय दल बैठकमा छलफल भएको छ। ‘शिक्षक महासंघसँग गरिएको वार्ता छ त्यसअनुसार असार १५ गतेसम्म विधेयक दिन्छौँ भनेर वाचा गरेका छौँ। त्यसअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धताबारे पनि छलफल भएको छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने। 

यस्तै भारतको उडिसामा केआइआइटी घटनाप्रति कांग्रेसले दुख व्यक्त गर्दै सत्य तथ्य जाँचबुझको माग गरेको छ। सँगै बेलायत र पहलगाम घटनाको दुख व्यक्त व्यक्त गरेको छ। 

यस्तै भर्खरै दिवङ्गत भएका कांग्रेस नेता तीर्थराम डंगोलको मृत्युप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए। 

१९ वैशाख, काठमाडौं ।  संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का लागि नेपालका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले राजा चार्ल्स तृतीयसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । बकिङ्घम राजप्रासादमा बिहीबार अपराह्न आयोजित विशेष समारोहमा उनले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि भएको शिष्टाचार भेटमा चार्ल्सबाट विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको स्मरण हुनाका साथै बेलायत सरकारले नेपालको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका थिए ।

बेलायती नरेशले नेपालसँगको आफ्नो देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुमधुर एवं परस्परमा लाभदायक रहेको जनाउँदै त्यसप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको लण्डनस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ ।

दुई शताब्दी लामो द्विदेशीय सम्बन्धको चर्चा गर्दै राजदूत घिमिरेले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका खातिर संयुक्त अधिराज्यबाट प्राप्त सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

साथै राजदूत घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट राजा चार्ल्सको व्यक्तिगत सुख, सुस्वास्थ्यका साथै संयुक्त अधिराज्यका जनताको निरन्तर प्रगतिको कामना गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा राजदूत घिमिरेकी पत्नी सरिता घिमिरे, बकिङ्घम राजप्रासाद, बेलायती विदेश मन्त्रालय तथा नेपालको दूतावासका वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।  

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ।

 यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तितो करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सलगम प्रतिकेजी रु ८०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ।  

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १००, चमसुरको साग रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ।

निगुरो प्रतिकिलो रु ५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २९०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १४०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, उखु प्रतिगोटा रु ८०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक) मा प्रस्तुत हुँदैछ ।

संघीय संसद्को बैठक आज दिउँसो ३ बजे बजेका लागि बोलाइएको छ । सोही बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् ।

त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो २ बजेर ४५ मिनेटभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई आसनग्रहण गरिसक्न र निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि नै सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका बीचमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल भइसकेको छ ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिसकेको छ ।

यस्तै, वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रि–बजेट छलफलका रूपमा त्यसलाई लिइएको छ । त्यसपछि नेपालको संविधानअनुसार आगामी, जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संघीय संसद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने छन् ।

भारतको केन्द्र सरकारले अबको जनगणनामा जातजातिहरूको पनि गणना गर्ने भएको छ। भारतमा सन् १९३१ मा जातीय जनगणना भएको थियो। त्यसयताका जनगणनाहरूमा जातजातिहरूको गणना गरिएको छैन। केही राज्यमा यसअघि पनि जातीय सर्वेक्षण भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा यस प्रकारको गणना गर्न नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार इच्छुक थिएन। बुधबार केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले राजनीतिक मामिला हेर्ने मन्त्रिपरिषद्को एक समितिको बैठकमा उक्त निर्णय लिएको बताएका थिए।

‘जनगणना केन्द्रको विषय हो र अहिलेसम्म केही राज्यमा गरिएको जातीय सर्वेक्षण पारदर्शी थिएन,’ वैष्णवले भनेका थिए। बिहारले सन् २०२३ मा गान्धी जयन्तीका दिन जातीय सर्वेक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दललगायत धेरै विपक्षी पार्टीले लगातार देशमा जातीय जनगणनाको माग गर्दै आएका थिए,’ जातजातिहरूको गणना गराउने मोदी सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनता दलका नेता र बिहारका पूर्वउपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवले भनेका छन्, ‘विपक्षी दलहरूको मागका बाबजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारले जातीय जनगणनालाई अस्वीकार गरेको थियो।’

उनले देशका विधानसभा चुनावहरूमा पिछडिएका र अति पिछडिएकाहरूका लागि पनि सिट आरक्षित गर्नुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या तय हुनुपर्ने बताउँदै अबको लडाइँ त्यही हुने बताए।

जातीय जनगणना गराउने केन्द्र सरकारको घोषणापछि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले एक प्रेस सम्मेलन गरेर यसको श्रेय विपक्षी दलहरूलाई दिएका छन्। ‘हामी सरकारको यो निर्णयलाई पूर्ण समर्थन गर्छौं तर सरकारले समयसीमासहित जातीय जनगणनाको काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।  

यो समग्र पृष्ठभूमिमा यसअघि अनिच्छुक मोदी सरकार आखिर किन तयार भयो भन्ने विषय चर्चामा छ। राजनीतिक विश्लेषक डिएम दिवाकरका अनुसार मोदी सरकारले जब जातीय जनगणनालाई अस्वीकार गर्‍यो तब महागठबन्धन (विपक्ष) ले यसलाई देशभर मुद्दा बनाएको थियो। ‘यसैबीच बिहार र कर्नाटकले आ–आफ्नो हिसाबले जातीय सर्वेक्षण गराएपछि थाहा भयो कि पिछडिएका र अति पिछडिएका जातिहरूको कति जनसंख्या छ र त्यस हिसाबले राजनीतिमा उनीहरूको कति हिस्सा हुन सक्छ। त्यसपछि मोदी सरकारले बाध्य भएर जातीय जनगणना गराउने निर्णय लिनुप¥यो,’ उनी भन्छन्।

जनगणनामा दलित र आदिवासीको संख्या लिने गरिएको छ र उनीहरूलाई राजनीतिक आरक्षण पनि दिइएको छ। तर पिछडिएका र अति पिछडिएका (ओबिसी र इबिसी) जातजातिको जनसंख्या कति छ भनेर गणना हुने गरेको छैन।

कतिपयले भारतको जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत मानिस पिछडिएका र अति पिछडिएका जातिको हिस्सा भएको मान्छन्। ओबिसी समुदायका नेताहरूले जनसंख्याको हिसाबले आफ्नो राजनीतिक हिस्सेदारी धेरै कम भएको बताउँदै आएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतका राजनीतिक दलहरूले यी समुदायहरूको समर्थन हासिल गर्न जातीय जनगणनाको समर्थन गरिरहेका हुन्। उत्तर प्रदेशलगायत धेरै राज्यहरूमा पिछडिएका जातिहरू र दलितहरूको गठबन्धन गरेर सत्ताको यात्रा सहज बनाएको सत्तारूढ भाजपाले अहिलेसम्म जातीय जनगणनाबाट किन पन्छिरहेको थियो भन्ने विषय चाखलाग्दो भएको उनीहरू ठान्छन्।

भाजपाले यी समुदायहरूको भोट लिइरहेको तर उनीहरूको संख्या बताउन नचाहेको विश्लेषकहरू मान्छन्। विशेषगरी राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पिछडिएका र अति पिछडिएका जातजातिको हिस्सेदारी कति न्यून छ भन्न्ने थाहा हुने भएकाले भाजपा अनिच्छुक रहेको मानिएको थियो। के भाजपाको यो डर समाप्त भयो अथवा उसले यस वर्षको अन्त्यमा विधानसभा चुनाव हुने तयारी भइरहेको बिहारमा चुनावी लाभ लिन यो कदम उठाएको हो ? के भाजपाले जातीय जनगणना गराएको फाइदा बिहारको चुनावमा पाउन सक्छ ?

बिबिसीका यी प्रश्नमा जबाफ दिँदै वरिष्ठ पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ताले भने, ‘हो, भाजपा यसका विरुद्धमा थियो। उसले जातीय जनगणनालाई देशको विभाजन गर्ने प्रयास भन्ने गरेको थियो। तर एनडिएमा सामेल भाजपाका धेरैजसो सहयोगी पार्टीहरू यसको पक्षमा छन्। बिहारमा अब भाजपाका सहयोगी जनता दल युनाइटेड र आरजेडीसँग रहँदा सन् २०२३ मा जातीय सर्वेक्षण भइसकेको छ। कर्नाटकमा कांग्रेस सरकारले पनि सर्वेक्षण गराएको छ।’

शरद गुप्ता भन्छन्, ‘सहयोगी दल र विपक्ष दुवैको दबाब थियो। सरकारले देख्यो कि जब धेरै राज्यले जातीय सर्वेक्षण गराइसकेका छन् भने उसले पनि जातहरूको गणना गराउन सक्छ। रोचक के छ भने युपीमा योगी आदित्यनाथ सरकारले समेत जातीय जनगणना नगराउने बताएको थियो।’

शरद गुप्ताका अनुसार जनगणनाको तथ्यांक सन् २०२६ वा २०२७ को अन्त्यमा आउनेछ र त्यतिन्जेल बिहार र युपीको चुनाव भइसकेको हुनेछ। त्यसैले यो घोषणको चुनावी लाभ लिने कुरा सही होइन। ‘भाजपाले हालका वर्षहरूमा पिछडिएका र दलित समुदायलाई आफ्नो साथ जोड्न सफलता हासिल गरेको छ। भाजपा जातीय गणनाबाट यो पनि देखाउन चाहन्छ। ओबिसी समुदायको ठुलो हिस्सा उसको साथमा छ। यो ओबिसी समुदायलाई समेट्ने उसको स्वीकृति हो,’ उनी भन्छन्।

के संघको इसारामा भएको हो यो निर्णय?

आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनिल आम्बेकरले हालै केन्द्र सरकार जातीय जनगणनाको पक्षमा रहेको बताएका थिए। त्यसो भए जातीय जनगणनालाई लिएर मोदी सरकारको अडानमा यो परिवर्तन किन आयो त? बिबिसीको प्रश्नमा वरिष्ठ पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक अदिती फडणिसले जातीय जनगणनालाई लिएर आरएसएसको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि मोदी सरकारले यो निर्णय लिएको बताइन्।

‘२०२४ सेप्टेम्बरमा आरएसएसको एक बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो कि जातीय जनगणनालाई लिएर उसलाई कुनै आपत्ति छैन तर यसको राजनीतिक फाइदा लिनुहुँदैन। यद्यपि निश्चित रूपमा राजनीतिक दलहरू यसको फाइदा उठाउन चाहन्छन्,’ उनले भनिन्।

आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनिल आम्बेकरले यो संवेदनशील विषय रहेको र यसको प्रयोग राजनीतिक वा चुनावी उद्देश्यका लागि गर्नुहुँदैन भनेका थिए। साथै यसको प्रयोग पिछडिएका समुदाय र जातिका कल्याणका लागि हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो।

भारतमा ब्रिटिस शासनका बेला सन् १८७२ मा जनगणनाको सुरुआत गरिएको थियो। अंग्रेजहरूले त्यसपछि अर्थात् सन् १९३१ मा भएको जनगणनामा जातिसँग जोडिएको जानकारी लिने गरेका थिए। तर स्वतन्त्रता हासिलपछि भारतले सन् १९५१ मा गरिएको पहिलो पटक जनगणनामा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिसँग जोडिएकालाई मात्र जातिका नाममा वर्गीकृत गरेको थियो। त्यसबेलादेखि भारत सरकारले एक नीतिगत निर्णयअन्तर्गत जातीय जनगणना गर्न बन्देज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत यो विषयसँग जोडिएका मामिलाहरूमा गरेको निर्णयमा कानुनको हिसाबले जातीय जनगणना गर्न नसकिने भनेको थियो। संविधानले जनसंख्यालाई मान्ने, जाति वा धर्मलाई नमान्ने अदालतको अभिप्राय थियो।

तर १९८० को दशकमा धेरै क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको राजनीति जातिमा आधारित बन्न पुग्यो र परिस्थिति बदलिन थाल्यो। यी दलहरूले राजनीतिमा कथित उच्च जातहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिने साथै कथित तल्लो जातिहरूलाई सरकारी शिक्षण संस्थाहरू र नोकरीहरूमा आरक्षण दिइनुपर्ने मागलाई लिएर अभियान सुरु गरे।

सन् १९७९ मा भारत सरकारले सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका जातिहरूलाई आरक्षण दिने मुद्दामा मण्डल आयोगको गठन गरेको थियो। मण्डल आयोगले ओबिसी श्रेणीका मानिसहरूलाई आरक्षण दिने सिफारिस गर्‍यो। तर यो सिफारिस १९९० मा मात्र लागु हुन सक्यो। त्यसपछि देशभर सामान्य श्रेणीका विद्यार्थीहरूले यसको उग्र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

जातीय जनगणनाको विषय आरक्षणसँग जोडिएकाले समय–समयमा राजनीतिक दलहरूले यसको माग उठाउन थालेका थिए।

अन्ततः सन् २०१० मा ठुलो संख्यामा सांसदहरूले जातीय जनगणनाको माग गरे। त्यसपछि तत्कालीन कांग्रेस सरकार यसका लागि राजी हुनुपरेको थियो। सन् २०११ मा सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना त गराइयो तर यस प्रक्रियामा हासिल गरिएको जातिसँग जोडिएको तथ्यांक कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। दिल्ली विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्रोफेसर सतीश देशपाण्डेले बिबिसीसँगको एक कुराकानीमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय स्तरमा जातीय जनगणना त ढिलोचाँडो हुने नै छ। तर यसलाई कहिलेसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न ठुलो हो। राज्यहरूले धेरै प्रकारका अपेक्षासहित जातीय जनगणना गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ जब उनीहरूको राजनीतिक अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, यस प्रकारको जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिँदैन।’

-दीपक मण्डल (बिबिसी)

१९ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको बालाजु माछापोखरीमा साना किसान र तरकारी व्यापारीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा महानगर प्रहरीहरुले सार्वजनिक यातायात समेत बन्द गराएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

महानगर प्रहरीहरु आज बिहानै माछापोखरी सडकमा लस्करै उभिएका छन् । उनीहरु वारिपारिसम्म उभिएर साना किसान र तरकारी व्यापारीहरुलाई रोक्न खोन्दा माछापोखरी हुँदै आउजाउ गर्ने सार्वजनिक सवारी नै प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

माछापोखरी क्षेत्रको सडक किनारमा साना किसान, व्यापारीहरुले बिहान करिब ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म तरकारी बेच्दै आएका छन् । तरकारी किनबेच गर्नेहरुको भिडभाडले सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने गरेको भन्दै महानगरपालिकाले त्यहाँबाट हट्न भन्दै आएको थियो । तर निर्देशन पालना नभएपछि महानगर प्रहरीहरु आज आफैं सडकमा उत्रिएर तिनलाई रोक्न खोजेका छन् ।

तर सडक किनारमा बसेर तरकारी र खुद्रा सामान बेचेर गुजारा चलाउनेहरुलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा सार्वजनिक यातायातका साधन नै बन्द गराएको भन्दै महानगरपालिकाको आलोचना भएको छ ।

पत्रकार राजन कुइँकेलले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘नगर प्रहरीले सार्वजनिक यातायात नै रोकेर तमासा देखाएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका सरकार र सत्तालाई पुलिस राज्य कायम गरेर शक्ति र औकात प्रदर्शन जो गर्नुछ ।’

केदारनाथ धामको ढोका आज (शुक्रबार)देखि खुल्ने भएकाले भक्तजनको यात्राका क्रममा आवश्यक सबै सुरक्षाका उपायहरू अपनाइएको अधिकारीहरूले बिहीबार जानकारी दिएका छन्।

प्रहरी उपरीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोन्डेले भक्तजनको सुरक्षा आफूहरूको प्राथमिकता भएको बताए।

‘यो यात्रा यति ठूलो मात्रामा छ कि हाम्रो प्राथमिकता भक्तजनको सुरक्षा हो। सुरक्षा र व्यवस्थापन दुवै प्रयोजनका लागि उचित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री केदार मन्दिर समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विले थपलियालले भने, ‘आज बाबा केदारनाथ धामको ढोका खुल्ने शुभ दिन हो। यसपालि हामीले भव्य तयारी गरेका छौँ।’

केदारनाथ धामको ढोकाका रूपमा १३ क्विन्टल फूलले भगवान केदारनाथ मन्दिरलाई सजाइएको छ। बाबा केदारनाथको मूर्ति मे १ मा केदारनाथ धाममा आइपुगेपछि मे २ बिहान ७ बजेदेखि भक्तजनका लागि मन्दिरको ढोका खुल्नेछ।

यसैबीच, सन् २०२५ को श्री केदारनाथ धाम यात्राका लागि उत्तराखण्डको सोनप्रयागबाट हेलिकप्टर सेवा सुरु भएको छ।

हेलिकप्टर अपरेटर पवन राणाले भने, ‘आईआरसीटीसीमा अनलाइन टिकट उपलब्ध छ, अफलाइन टिकट जिल्ला मजिस्ट्रेट वा सेक्टर मजिस्ट्रेटमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी दैनिक २० देखि ३० उडान सञ्चालन गर्छौं र यसबाट १५० भन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई सेवा दिनेछौँ।’

उनले उडान सञ्चालन मौसमको अवस्थाको अधीनमा रहेको बताए। उनले भने, ‘मौसम सफा भयो भने दैनिक २५ देखि ३० वटासम्म उडान गर्न सकिन्छ। खराब मौसमको अवस्थामा टिकट रद्द गरी पैसा फिर्ता गरिनेछ। यात्री सुरक्षा प्राथमिकता छ। सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ र हरेक यात्रुलाई उडान गर्नुअघि उचित जानकारी दिइनेछ।

दैनिक १५० को हाराहारीमा हेलिकप्टरमार्फत् केदारधाम यात्राका लागि अनलाइन बुकिङ हुने गरेको र एक महिनाका लागि अग्रिम बुकिङ खुला रहेको राणाले जानकारी दिए।

अक्षय तृतीयाको पावन अवसरमा वैदिक मन्त्रोच्चारण र पूजाआजासहित गंगोत्री र यमुनोत्री धामको ढोका भक्तजनका लागि बुधबार खुला गरिएको छ। यससँगै उत्तराखण्डको चारधाम यात्रा सन् २०२५ को औपचारिक सुरुवात भएको छ। एजेन्सी

१९ वैशाख, काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् ।

उनलाई आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ ।

उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १७ गते राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि रिक्त पदमा गर्बुजा नियुक्त भएका हुन् ।

गर्बुजा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति समेत हुन् । उनी म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

राज्यमन्त्री गर्बुजाको शपथ ग्रहणलगत्तै आजै मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बस्ने छ ।

पहलगाम आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनावका बीच पाकिस्तान प्रसारणकर्ता संघ (पीबीए) ले पाकिस्तानी एफएम रेडियोमा भारतीय गीतहरूको प्रसारण रोकेको छ।

पाकिस्तानको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले यो देशभक्तिपूर्ण निर्णयले सम्पूर्ण देशको सामूहिक भावनालाई प्रतिविम्बित गर्ने बताएको छ।

पाकिस्तानका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अताउल्लाह तरारले भने, ‘म पीबीएको यो निर्णयको गहिरो कदर गर्छु। यसले देखाउँछ कि हामी देशको एकताको लागि एकसाथ उभिन्छौं र यस्तो समयमा देशको आधारभूत भावनालाई समर्थन गर्छौं।’

उनले भने, ‘राष्ट्रिय हितमा यो कदम चालेकोमा हामी मिडिया समूहहरूको गर्वका साथ प्रशंसा गर्छौं।’ एजेन्सी

१९ वैशाख, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बिहान १० बजे बस्ने बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने छ ।

सो नीति तथा कार्यक्रमलाई आजै दिउँसो बस्ने संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने छन् । संघीय संसदको बैठक आज दिउँसो तीन बजे बोलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा शिक्षक, चिकित्सक लगायतसँग भएको सहमति र अन्य मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डामा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । देशका पश्चिमी भूभागमा पानी परिरहेको छ । पानी पार्ने प्रणाली सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश हुँदै पूर्वतिर सरिरहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पानी पार्ने बादल पश्चिमबाट लुम्बिनी प्रदेशतिर सरिरहेको जनाएको छ ।

‘मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित वर्षा गराउने बादल पश्चिमबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेकाले अझै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित वर्षा हुने सम्भावना देखिएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु होला,’ विभागले भनेको छ ।

विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव छ । यसका साथै बंगालको खाडीबाट भित्रीरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत आंशिक प्रभाव परेको छ । यिनै प्रभावका कारण बादल लाग्ने र पानी पर्ने भइरहेको हो । यस्तो अवस्था अझै केही दिन रहीरहने सम्भावना रहेको मौसमविद बताउँछन् ।

मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले तीन दिनसम्म बादल लाग्ने र पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताइन् । ‘पानी ठूलो होइन, हल्कादेखि छिटफुट खालको पर्छ, यस्तो सम्भावना तीनै दिनलाई छ,’ उनले भनिन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिन अनुसार आज दिउँसो पनि देशका धेरै ठाउँहरुमा बादल लाग्ने र हल्कादेखि छिटफुट पानी पर्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौंमा पनि आज दिउँसो हल्का खालको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद मानन्धरले जानकारी दिइन् ।

नेपालको वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक श्रमिकहरूको बीमाको सुनिश्चिताका लागि वर्षौँदेखि माग गरिए पनि सुनुवाइ भने हुनसकेको छैन। वन क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ श्रमिक ज्यान जोखिममा राखेर दैनिक जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले बीमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भन्दै माग गरिएको हो।

वन श्रमिकले जङ्गलका रूख काट्ने, काठ बोक्ने, उकालो–ओरालो जङ्गलमा हिँड्ने, चिप्लो बाटोमा काम गर्ने र जङ्गली जनावरका आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने, ढडेलोजस्ता विपद्मा काम गर्नुपर्नेलगायत जोखिम सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बीमा अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको माग छ। वन अधिकारकर्मीले पनि बीमाले दुर्घटना, अपाङ्गता वा मृत्युको अवस्थामा श्रमिक र उनको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र यसले आकस्मिक घटनाको सामना गर्न सहयोग पुर्याउने बताएका छन्।

वनविद् डा. राजेश राईले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था नहुनु, बीमाको व्यवस्था नहुनु, सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था नहुनुलगायत समस्याले उनीहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको बताए। ‘वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न बीमा छ न सुरक्षा नै,’ उनी भन्छन्, ‘बीमाले उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। जसले सामाजिक सुरक्षाको भावना बढाउँछ।’

वन अधिकारकर्मीले वन श्रमिकको बीमा हुनुपर्ने आवाज उठाएको वर्षौँ भए पनि सुनुवाइ भने अहिलेसम्म हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। वन अधिकारकर्मी भोला भट्टराईले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा काम गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्र्नुपरेको भन्दै बीमा अनिवार्य रहेको बताए। ‘रूख कटान मुछानका क्रममा होस्, नर्सरीमा काम गर्दा तथा वनजन्य उद्यममा काम गर्दा होस्, वन्यजन्तुको आक्रमणको खतरा, तस्करको डर, रूख काट्दा रूखले किचेर तथा हुरीबतास चल्दा रूखका हाँगा भाँचिएर हुने खतरा छन्। यसैगरी भिरालो स्थानमा काम गर्दा लड्ने, चिप्लने र घाइते हुने तथा मृत्यु नै हुुने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यावरण तथा स्रोत संस्था (इआरआई)ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययानअनुसार पनि वन क्षेत्रमा वार्षिक अनौपचारिक श्रमिक १५ लाख छन्, तर उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको कुरा सम्बोधन भएको अवस्था छैन।’

अधिकांश वन क्षेत्रका श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रको कामदार रहेका र काम गर्ने क्रममा कुनै अप्रिय घटना भएमा बीमा नभएको भन्दै भट्टराईले सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा असन्तुष्टि पोखे। उनले वन नीति र वन नियमावलीमा श्रमिकको बीमा गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। ‘बीमा भएमा यदि श्रम गर्दा घाइते भएमा पनि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पुग्ने छ। बीमा योजनाले अस्पताल खर्च, औषधि र उपचार खर्चमा सहयोग पुर्याउँछन्, जसले श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ,’ भट्टराईले भने।

वनमा श्रमको मूल्याङ्कन भएन

सामुदायिक वन अभियन्तासमेत रहेकी बागमती प्रदेशसभा ससदस्य भारती पाठकले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको श्रमको समेत मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। ‘वन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरूषको हकमा समान ज्याला रहे पनि श्रम भने निकै कठिन छ। तर श्रमको उचित मूल्य भने पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अझ सामुदायिक वनमा काम गर्ने उपभोक्ताले त वर्षौँदेखि स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई आम्दानीसँग त जोड्नै सकिएको छैन।’

वन श्रमिकहरू कठिन र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्ने, भारी तथा काठ बोक्दा चोटपटक लाग्ने, चिप्लो र उकालो बाटोमा लड्ने तथा जङ्गली जनावरको आक्रमणको सिकार हुनुपर्नेजस्ता घटनाले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै बीमाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग छ।

पाठकले श्रमअनुसारको मूल्य दिनुपर्ने, श्रममा जाँदा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्याप्त तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। ‘सामुदायिक वनमा काम गर्नेहरूको हकमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। उनीहरूले बर्सेनि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन्। ढडेलो नियन्त्रणका लागि जाँदा कत्तिको ज्यानै गएको पनि छ, कयौँ अझै घाइते छन्। राज्यले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसपटक चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयनबाट सामुदायिक बीमाको कुरा उठेको छ। सुरूआत हुनु नै सकरात्मक कुरा हो।’

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश रेग्मीले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकलाई भने सुरक्षा र बीमाको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताए। ‘उद्योगीले चाहिँ प्रायः दैनिक ज्यालादारीभन्दा पनि मासिक तलब दिनेगरी काम लगाएका छौँ। अहिले त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा थप सजिलो भएको छ। उनीहरूलाई सावधानी अपनाउन सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने र तालिम दिएका हुन्छौँ। जसले गर्दा सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर दैनिक ज्यालामा काम गर्नेलाई भने अलि समस्या छ। यदि कुनै उद्योगले दैनिक ज्यालामा काम लगाउने क्रममा कुनै क्षति भए उद्योगले नै व्यहोर्ने चाहिँ गरेको छ। प्रायः दैनिक ज्यालामा काम लगाउँदैनौँ।’

जीवन बीमा र सुरक्षा तालिम अनिवार्य

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फोकोफन)का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पनि वन क्षेत्रमा खटिने श्रमिकको जीवन बीमा र सुरक्षासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीले वन श्रमिकको बीमा हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छौँ, वन नियमावली र वन नीतिमा पनि यससम्बन्धी नीति लिइएको छ। अब कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वनमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी तालिम पनि उत्तिकै जरूरी छ। डढेलो नियन्त्रणमा जाने, काठ काट्न जाँदा कतिको मृत्यु भएको छ। वन श्रमिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न बीमा अनिवार्य छ। यसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व र सुरक्षाको भावना ल्याउँछ, जसले समग्र वन क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ।’

वन श्रमिकको पहिचान गर्न कार्यविधि आवश्यक

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव वाग्लेले वन श्रमिकको पहिचान अझै हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पहिचानका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘वन श्रमिकका विषयमा वन नियमावलीमा व्यवस्था त छ तर कोको वन श्रमिक हुन्? उनीहरू कति छन्? उनीहरूको आवश्यकता के छ ? लगायत विषयमा स्पष्ट हुन कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। कार्यविधि बनाउने कुरा छलफलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जसले काम अह्राउँछ उसले श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनपर्छ। राज्यले पनि के गर्न सक्छ? छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ।’

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए)का सचिव सुदीप छत्कुलीले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले जोखिम मोलेर काम गर्नुपरेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र बीमाका व्यवस्था हुनुपर्ने सवालमा एनएफएले आवाज उठाइरहेको बताए। ‘अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा कति श्रमिक वन ढडेलोमा परेर ज्यान गुमाएका छन्। कोही तस्करको गोली लागेर, कोही वन्यजन्तुको सिकार भएर, कोही रूखले किचेर, कोही लडेर मृत्यु भएको छ। कति जना अझै घाइते छन्। यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेलाई राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एनएफएले आवाज उठाउँदै आएको छ। तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘तर हामी निरन्तर रूपमा यी सवालहरूमा आवाज उठाउने छौँ।’

छत्कुलीले पनि श्रमिकले उचित ज्वाला पाउनुपर्ने, श्रमको सम्मान हुनुपर्नेलगायत कुरामा पनि आवाज उठाइएको बताए। ‘बीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रमिकहरूमा बीमा साक्षरताको अभिवृद्धि आवश्यक छ,’ उनले भने। रासस

१९ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पोर्टस् अवार्ड तथा युथ समिट गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि पहिलो पटक स्पोर्टस् अवार्ड तथा युथ समिट हेटौंडामा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

युवा खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि मन्त्रालयले यो कार्यक्रम गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘युवा खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन प्रतियोगिता आयोजना गरेर मात्रै पुग्दैन । उनीहरुलाई हौसलासँगै प्रोत्साहन पनि राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

मन्त्रालयले जेठको पहिलो हप्ता हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ हुप्र (लोकतान्त्रिक चौर)मा प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट्स अवार्ड तथा युथ समिट गर्ने भएको हो । मन्त्रालयले ३ सदस्य उपसमिति गठन गरेर तयारीलाई तीव्र बनाएको मन्त्री महर्जन बताउँछन् ।

उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ छन् । सदस्यहरुमा तेक्वान्दोका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसमेत रहेका वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रेमबहादुर भण्डारी र खेलकुद पत्रकार प्रकाश तिमल्सिना रहेका छन् ।

उक्त उपसमितिले आगामी १० दिनभित्र बागमती प्रदेश भित्र रहेका नयाँ र पुराना गरी ९ जना प्रतिभावान खेलाडीहरुको छनौट गर्नेछ ।
यस्तै, पत्रकारितामार्फत खेलकुद क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याएका एकजना खेलकुद पत्रकारलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान प्रदान गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षमा हालसम्म खेलकुद क्षेत्रबाट दुई जना खेलाडी मात्रै सम्मानित भएको मन्त्री महर्जन बताउँछन् ।

७ महिना अगाडि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गणतन्त्र दिवसको अबसरमा पारा ओलम्पिक गेममा कास्य पदक विजेता तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धनलाई नगद १० लाख र १९औं एसियन गेमसमा रजत पदक विजेता करातेकी एरिका गुरुङलाई ५ लाख नगदसहित सम्मान गरी हेटौंडा बजार परिक्रमा गराइएको थियो ।

Digital Freedom Coalition, a body representing 11 civil organizations, has expressed its concern over the government’s 7-day ultimatum to ban social media. The body has reasons that social networking platforms are a space that promotes freedom of expression, and the coalition argued that the government’s decision impacted digital freedom.

The coalition pointed to the lack of good governance and undemocratic decision-making, criticizing the government’s stance on the social media ban. For the unaware, the communication ministry has said that it will ban Facebook, Instagram, X, and other such social networks if they don’t get registered. The ministry is making its move in accordance with Guidelines for Managing the Use of Social Media, 2080.

Also: How to disable “read receipt” on messaging apps

A ban would undermine digital freedom

“Such actions lack transparency and public consultation, which raises serious concerns about arbitrary decision-making processes and could seriously undermine digital freedoms,” the statement said. “Regulatory measures that affect citizens’ rights must undergo thorough legislative scrutiny, ensuring their compatibility with constitutional principles and democratic norms.”

Speaking on social media, the coalition said that social networks have played a crucial role in promoting the digital economy, empowering individuals, and raising awareness of marginalized communities.

Likewise, it says that the ban would jeopardize the achievements. “Such restrictive measures on social media will have a long-term negative impact on the fundamental values ​​of an effective democracy, adversely affecting the right to information and freedom of expression. These controls also threaten the sustainability of media outlets, making it difficult for journalists to report independently, and increasing the risk of censorship,” the organization said.

Don’t miss: Complete list of what you can’t do on social media: Social Media Management Guidelines

Coalition talks of the impact of the social media ban

The coalition says that the ban on social media will adversely impact the digital economy, employment, and the quality of internet services. It will also be an impediment to businesses such as small and medium enterprises and large enterprises.

The coalition has stressed the government’s lack of consultation with stakeholders before issuing a 7-day ultimatum for a social media ban. It argued that any law that might conflict with the citizens’ rights must be fully consistent with the legislative process and constitutional mandate.

The coalition argues that a ban on social media platforms will weaken people’s participation and undermine democratic principles and practices.

What is your opinion?

We have been through a TikTok ban and reversal. Now, the government is pitching a social media ban if they fail to comply with Nepali rules and regulations. We don’t exactly know the point of conflict between the government and platforms like Meta. It may have to do with how to deal with user content and filtration (maybe or maybe not). But the idea of a social media ban has triggered discussions on a wide scale.

The current Communication Minister, Prithvi Subba Gurung, first had to backtrack from his first stance on Meta and X. Still, now he is adamant that the ban will go ahead if these platforms do not approach the ministry for registration. Nepal has 1.43 crore Facebook users according to Data RePortal, while Instagram is said to have about 40 lakh users. X, which is an Elon Musk-headed platform, is said to have around 5 lakh active users.

What do you have to say about the government’s insistence on banning social media ban over registration? Should Meta and X approach and get registered, or should the government be liberal with policies in facilitating the process? Do express your opinion in the comments section below.

किक बक्सिङका खेलाडीलाई लक्षित गरिएको राष्ट्रियस्तरको एन्टी डोपिङ सचेतना कार्यक्रम बिहीबार भक्तपुरमा सम्पन्न भएको छ।

डोपिङ विरोधी अभियानमा संलग्न विज्ञ राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीका संस्थापक संयोजक डा. असीम भण्डारी र खेलकुद सचेतना प्रशिक्षक शारदा हुमागाईंले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका हुन्।

खेलाडीहरूलाई डोपिङसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नु नै उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई स्वच्छ र नैतिक खेलकुद अभ्यासमा प्रेरित गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ। डा. भण्डारीले डोपिङले स्वास्थ्य र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा पर्ने असर, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव, खेलकुद क्षेत्रको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा पर्ने नकारात्मकताबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए।

उनले विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) का मापदण्ड तथा निषेधित पदार्थहरूको प्रयोगका कानुनी पक्षबारे पनि जानकारी गराए। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न जिल्लाका किक बक्सिङ क्लब तथा प्रशिक्षण केन्द्रका खेलाडीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। सहभागीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्तुत विषयहरूमा प्रश्नोत्तर सत्रमार्फत सक्रिय छलफलसमेत गरेका थिए। एन्टी डोपिङका विषयमा यस्तो प्रकारको सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमले समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई नैतिक, स्वच्छ र दिगो दिशातर्फ उन्मुख गराउने आयोजकको विश्वास छ।  

१९ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रिशा साह मृत भेटिएको घटनाले मर्माहत भएको बताएकी छन् ।

साथै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकार, ओडिसा सरकारका उच्च अधिकारीहरु र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको जनाएकी छन् ।

पर्साको वीरगञ्ज निवासी प्रिशा विहीबार राति आफ्नै होस्टेल कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् । प्रिशाको शव पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइएको छ । परिवारका सदस्यहरु त्यहाँ पुगेपछि पोष्टमार्टम गर्ने तयारी छ । प्रिशाका परिवारका सदस्यहरु भारत प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

गत ४ फागुनमा केआईआईटीमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टलमा मृत फेला परेकी थिइन् । विहीबार दोस्रो नेपाली विद्यार्थीको सोही विश्वविद्यालयमा मृत भेटिएकी हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले यो घटनाले निकै मर्माहित बनाएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा लेखेकी छन्, ‘प्रिशाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यस दुःखद घडीमा उनको परिवाजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।’

उनी थप लेख्छिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले घटना लगत्तै हिजो नै भारत सरकार, ओडिसा सरकारका उच्च अधिकारीहरु र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको छ ।’

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कन्सुलर, एसएसपी सञ्जीव शर्मा दासले घटनाको अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन् । मृतक शाहको घरबाट परिवार नआउन्जेलका लागि पोस्टमार्टम नगर्नेगरी शव सुरक्षित गरिएको उनले बताए ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्या परिषद् (एबीभीपी)ले केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्थी प्रिशा शाह मृत भेटिएको घटनालाई अत्यन्त पीडादायी भनेको छ । यस्तो घटना बारम्बार हुँदा पनि राज्य सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न गर्दै एबीभीपीका राष्ट्रिय महासचिव वीरेन्द्र सिंह सोलाङ्कीले केआईआईटीविरूद्ध तत्काल कडा कारबाही गर्न राज्य सरकारसँग माग गरेको छ ।