रोङ गाउँपालिका–४ कोल्बुङस्थित इको चिया उत्पादक सहकारी संस्थामा चार सय ५६ घरपरिवार आबद्ध छन्। तीमध्ये एक सय १५ परिवार व्यावसायिक चियाखेती गर्छन् भने ८० परिवारले बेसार खेती सुरु गरेका छन्।
सहकारीमा आबद्ध अन्य सदस्यका परिवारले आंशिक रूपमा विविध खेती गरिरहेका छन्। गत वर्ष गाउँपालिकाले बेसारखेती प्रवर्द्धन गर्न सहकारीमार्फत तालिमसँगै र अनुदान उपलब्ध गराएपछि यहाँका किसान चिया र बेसारखेतीमा अकर्षित भएका हुन्।
बाँदरले दुःख दिएर खेती गर्न मन नलागेका बेला रोङ–४ किटेनीकी उर्मिला गुरुङलाई सहकारीले बेसारको बीउ अनुदान दिएपछि उनले बारीभरि बेसार लगाएकी छन्। “एक रोपनी जमिनमा ४० केजी बेसार रोपेको दश ४ सय केजी फल्यो। बाँदरले दुःख नदिने रहेछ। बजार खोज्नु पर्दैन, सहकारीले बारीबाट नै लैजान्छ”, गुरुङले भनिन्, “४० केजी एक हजार छ सयका दरले बिक्री भयो।”
पहिलेपहिले खानका लागि मात्र रोपिने बेसार व्यावसायिक खेती गर्न थालेपछि मनग्य आम्दानी हुन थालेको उनले बताइन्।
सोही वडास्थित गैरीगाउँका हेम लाप्चा र रत्न लाप्चाले पनि जनही ४० केजी बेसार रोपेका थिए। मनग्य उत्पादन भएपछि उत्साहित उनीहरूले खेती विस्तार गर्ने योजना सुनाए।
सहकारीले किसानलाई पायक पर्ने ठाउँ छानेर सङ्कलन केन्द्र तोकेको छ। त्यहाँबाट ३० रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले किसानले उत्पादन गरेको काँचो बेसार गरिद गर्ने गरिएको सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक गणेश अर्यालले बताए। ‘प्याकेजिङ’, ‘ब्रान्डिङ’ र ‘लेभलिङ’ पनि सहकारी नै गर्दै आएको छ। “धेरैले सहकारी संस्थाको कार्यालयमा आएर समेत लैजान्छन्”, उनले भने, “गाउँपालिकामा आउने अतिथिलाई पालिकाले स्थानीय उत्पादन नै कोसेलीका रूपमा उपहार दिन्छ।”
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ ०९:१० बुधबार
# Nagarik
# Rong Rural Municipality-4 Kolbung
# Cultivation of turmeric
कतिपय सडकका संरचनाहरु असान्दर्भिक भइसकेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा योजना तिनै पुराना संरचनामा केन्द्रित हुनु समयको गति र आवश्यकताअनुसार चल्न नसक्नु हो । नेपालमा निकै प्राथमिकता दिइएको फ्लाईओभर समेत अहिले पुरानो अवधारणा भइसकेको छ ।
सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने चौडा सडकले दीर्घकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउने निश्चित छ ।
ट्राफिक इन्जिनियरिङको सामान्य सिद्धान्तअनुसार साँघुरा सडकमा थोरै संख्यामा सवारी साधनको उपस्थिति हुन्छ । सडक चौडा भयो भने मानिसहरु निजी सवारी लिन उत्प्रेरित हुन्छन् ।
काठमाडौं लगायत ठूला शहरमा बस्ने सवारी चालकलाई हरेक दिन ट्राफिक जाम झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक करिब १४ लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौं उपत्यकामा हालका वर्षमा सवारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । बढ्दो सवारीका कारण उत्पन्न भएको यो समस्या तत्काल सजिलै समाधान हुने पनि देखिँदैन ।
उपत्यकाका कोटेश्वर, बानेश्वर, थापाथली, चाबहिल, गौशाला, जडिबुटी, महाराजगन्ज, सिंहदरबार लगायतका प्रमुख चोक र आसपासका क्षेत्रमा सवारी जाम अत्यधिक हुने गर्छ । जाम कम गर्न कलंकीमा सडकमुनि सुरुङ निर्माण भएपछि तत्कालका लागि सवारी आवत–जावतमा सहजता आएको छ र अन्य स्थानमा भने समस्या उस्तै छ ।
सामान्य मानिसले बुझ्दा चौंडा सडक, सुरुङ, फ्लाइओभर वा थप सडक लेन निर्माण गरेर सवारी जामको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ । वास्तवमा अन्य धेरै देशको अनुभवले यस्ता संरचना मात्र सामाधानका उपाय होइनन् । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि यी संरचनाले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर गहिरो बहस र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
हालैमात्र सरकारले कोटेश्वरको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न भक्तपुर जाने सडकमा लेन थपेको छ तर जाम ज्युका त्यूँ छ । ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माणाधीन छ ।
ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाई ओभर
तर, यी समस्या समाधानका उपाय होइनन् भन्ने कुरा बोगर्टा, कोलम्बियाका पूर्वमेयर तथा ट्राफिक योजनाकार एनरिके पेनालोजाकाको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । ‘ट्राफिक समस्या समाधानका लागि सडक चौडा बनाउनु भनेको आगो निभाउन मट्टितेल प्रयोग गर्नुजस्तै हो,’ उनको यो भनाइलाई सडक व्यवस्थापनमा समस्या र चुनौती भोगिरहेका हामीले बेलैमा सोच्ने मात्र होइन, सडक व्यवस्थापनको प्रयासलाई दाँज्न सकिन्छ ।
अहिले उपत्यकमा ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न सडकको क्षमता बढाइँदैछ । किनकि नयाँ, चौडा र राम्रो सडकले ट्राफिक जाम हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । तर, यसले निजी सवारी साधन किन्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले सवारी साधनको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुने मात्र होइन, सडक क्षमताभन्दा गाडीको चाप बढी हुने अवस्था सिर्जना भई ट्राफिक जामको समस्या फेरि उस्तै हुन्छ । सडकको क्षमता मात्र वृद्धि गर्नु भनेको अल्पकालीन समस्याको समाधान मात्र हो ।
आशिष गजुरेल
अवश्य पनि चौडा सडकले ट्राफिक जामको समस्याबाट केही समयका लागि राहत दिन्छ । तर प्रश्नहरु आउँछन्, के यो अब सधैंभरि यस्तै रुपमा चल्छ त ? के अब काठमाडौंमा फ्लाईओभर निर्माणपछि ट्राफिक जाम हुँदैन त ? के अब काठमाडौंको ट्राफिक समस्या समाधान दीर्घकालीन हुने हो त ? यी प्रश्नहरुको उत्तर अहिले नै खोज्नुपर्छ ।
सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने चौडा सडकले दीर्घकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउने निश्चित छ ।
उपाय के हो ?
जब सडकको क्षमताभन्दा गाडीको माग धेरै हुन्छ, जाम सुरु भइहाल्छ । आज संसारमा नै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकको क्षमता वृद्धिका साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधनको राम्रो विकास र यसको क्षमता वृद्धि नै उपयुक्त माध्यम मानिएको छ । हालसालै काठमाडौंका सडकहरु चौडा गर्ने कामलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । अब एउटा निकाय चाहियो जसले सार्वजनिक यातायातको विकास र यसको क्षमता वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकोस् ।
आज संसारभरिनै ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न चौडा सडक र बढ्दो निजी गाडीको नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । विकसित राष्ट्रमा सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था हुँदा त्यहाँको ट्राफिक समस्या हल नै भएको देखिन्छ ।
सडक आउजाउको माध्यम हो । मुख्यतः सडकहरु सवारी साधनका लागि विकास भएको देखिन्छ । तर सडक भनेको सवारी साधन, पैदल यात्री, साइकल यात्री, सबैको साझा थलो हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । निजी सवारी साधन हुने व्यक्तिहरु निकै थोरै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर राजनीतिक शक्तिहरु उनीहरुकै हितमा निर्णय गर्छन् किनकि उनीहरुसँग पहुँच र प्रभाव छ । त्यसैले सडकको विकास गर्दा निजी सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिन्छन् ।
उदाहरणका लागि, सडक चिल्ला र चौडा बनाइन्छ तर पैदलयात्री मार्ग साँघुरा र सडक बनाएपछि मात्र बनाउन सुरु गरिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि पहिले पैदलयात्री मार्ग बनाउनुपर्छ त्यसपछि सवारी सवारी साधनका लागि सडक । साइकल लेनको त खासै मतलब गरिएको देखिँदैन ।
काठमाडौंका सडकमा सवारी साधनको चाप
ट्राफिक इन्जिनियरिङको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जब सवारी साधनका लागि सडक साँघुरा हुन्छन् तब सडकमा थोरै संख्यामा सवारी साधनको उपस्थिति हुन्छ । चौडा सडक भयो भने मानिसहरु निजी सवारी लिन उत्प्रेरित हुन्छन् किनभने ट्राफिक जाम कम हुन्छ र मानिसहरु आनन्दका साथ ड्राइभिङ गर्छन् ।
यसरी गाडीको संख्यामा वृद्धि हुन्छ र फेरि ट्राफिक जाम सुरु हुन्छ । त्यसपछि के फेरि सडक चौडा गर्न सम्भव हुन्छ त ? जमिन भनेको सीमित हुन्छ । त्यसैले चौडा गर्ने कार्य पनि कही समय पछि टुंगिन्छ । त्यसैले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक चौडा गर्ने कार्य सँगै लैजानुपर्छ ।
ट्राफिक इन्जिनियरिङको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यस्तो नीति विकास गर्नुपर्छ जसले निजी गाडी किन्न निरुत्साहित र सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरोस् । सडकमा कम सवारी साधन भयो भने व्यवस्थापन कार्यमा निकै सहजता आउँछ । नेपाल जस्तो देश जहाँ आज २१औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले हात र सिट्ठीको भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छन् । त्यस्तो देशमा चौडा सडकले झन् ट्राफिक समस्यका साथसाथै सडक दुर्घटनामा पनि वृद्धि हुने सम्भावना निम्त्याउँछ ।
मोटरसाइकल व्यवस्थापन
नेपालका सन्दर्भमा मोटरसाइकल यस्तो सवारी माध्यम हो जसको वृद्धिले व्यवस्थापनमा निकै चुनौती बनेको छ । हाम्रो सवारीको कूल संख्याको ८० प्रतिशत मोटरसाइकल हो । समाधान गर्न यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने समाधान हैन, तर मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।
ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बन्नु भनेको त्यहाँको समस्या पश्चिमतिर सातदोबाटो र पूर्वतिरको बालकुमारीमा सर्नु जस्तै हुन्छ ।
वर्षाको समयमा पानीमा रुझेर, गर्मीको समयमा पसिना गाढ्दै र जाडोको समयमा जाडो सहेर मोटरसाइकलमा सवारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुदाँहुदै पनि विश्वासिलो सार्वजनिक यातायातको सुविधा नहुँदा मोटरसाइकल नै चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । भरपर्दो सार्वजनिक यातायात भयो भने उनीहरुले सवारीको माध्यम परिवर्तन गर्छन् । यो संसारकै विकसित देशको उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ ।
दक्षिण कोरियालाई फ्लाईओभर घाँडो
कतिपय सडकका संरचनाहरु अहिले असान्दर्भिक भइसकेको अवस्थामा हाम्रा योजनाहरु तिनै पुराना संरचनामा केन्द्रित हुनु समयको गति र आवश्यकता अनुसार चल्न नसक्नु हो । नेपालमा निकै प्राथमिकता दिइएको फ्लाईओभर समेत अहिले पुरानो अवधारण भइसकेको छ ।
ग्लोबल रिसर्च इन्स्टिच्युुटका रेजित म्याथ्यूजका अनुसार फ्लाईओभरहरू बनाउनुको कुनै अर्थ छैन किनभने तिनले समस्यालाई केवल अर्को ट्राफिक चोकमा धकेल्छन् र यदि फ्लाईओभर निर्माण गरियो भने केही वर्षभित्रै सवारी र मानिसको भीड हुन थाल्छ, त्यसपछि अर्को फ्लाईओभरको लागि योजना बनाउनुपर्नेछ । हाम्रो देशकै कुरा गर्दा पनि ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बन्नु भनेको त्यहाँको समस्या पश्चिमतिर सातदोबाटो र पूर्वतिरको बालकुमारीमा सर्नु जस्तै हुन्छ ।
कुनै बेला फ्लाईओभर निर्माणको अभियान नै चलाएको दक्षिण कोरियालाई तिनै फ्लाईओभर घाँडो सावित भएको छ । जसका कारण सोउलका फ्लाईओभरहरू भत्काउन थालिएको छ । फ्लाईओभर बनाउँदा यातायात व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान हैन रहेछ भन्ने कोरियाको उदाहरण काफी छ ।
पूर्वाधारको विकास (जस्तैः लेन थप्ने वा चौडा बनाउने) र सार्वजनिक यातायातको विकाससँगै लानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता देखिएको छ । स्रोतका कारण यी दुवै उपाय अपनाउन नसिकने भएमा सार्वजनिक यातायातको विकास पहिलो रोजाइ हुनुपर्छ । सरकारका योजनाहरुमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल प्रणाली निर्माण पनि रहेकोले यो विषय पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण शक्तिशाली बनाऊँ
९ असोज २०७९ मा शहरी क्षेत्र सार्वजनिक (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण भएको छ । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन यसै ऐनअनुसार गर्नुपर्छ । दुई वर्ष बितिसक्यो यस ऐनलाई लागू गर्ने निकाय बनेको छैन, नियमावली बनेको छैन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । सरकारले अविलम्ब यस ऐनअन्तर्गत नियमावली पास गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई अब पनि व्यवस्थित गर्न लागिनपर्ने हो भने धेरै ढिला हुनेछ । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन यही ऐनको परिधिभित्र रही गर्नुपर्छ । व्यवस्थित शहरहरुका सार्वजनिक यातायातको मोडलहरु अध्ययन गरी हाम्रो देशको लागि उपयुक्त मोडेल पहिचान गरी लागू गर्नु नै व्यवस्थापनका लागि बुद्धिमानी हुन्छ । प्राधिकरणलाई जति सुस्त राखिन्छ त्यति नै यातायात प्रणाली बिग्रनेमा दुईमत छैन ।
आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको समाधानको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुनेछ।
२१ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २२, आलु रातो प्रतिकेजी ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ६८, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ रहेको छ ।
बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २५, काउली (तराई) प्रतिकेजी २०, मूला रातो प्रतिकेजी ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ६० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ९०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ७०, तिते करेला प्रतिकेजी १००, लौका प्रतिकेजी ५०, परबर (तराई) प्रतिकेजी २००, घिरौला प्रतिकेजी ९०, झिगुनी प्रतिकेजी ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ रहेको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चालु आर्थिक वर्षमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। गत साउन यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गैँडा, हात्ती र बाघको आक्रमणबाट उनीहरूको मृत्यु भएको हो।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार गैँडाको आक्रमणबाट आठ जना, हात्ती र बाघको आक्रमणबाट एकएक जनाको मृत्यु भएको हो। यस आर्थिक वर्षमा जङ्गली जनावारका कारण १४ जना घाइते भएका छन्। गैँडाको आक्रमणबाट १२ जना, हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना घाइते भएका छन्।
निकुञ्जले मृतकका परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ र घाइतेको उपचारका लागि दुई लाख रूपैयाँसम्म सरकारी अस्पतालको उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेको छ। हालसम्म ९४ लाख ६१ हजार नौ सय ३१ रूपैयाँ राहतस्वरुप प्रदान गरिएको उनले बताए। राहतस्वरुप प्रदान गरिएको रकम अन्नबाली र घरटहरामा समेत उपयोग भएको छ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन नसक्दा बर्सेनि जङ्गली जनावारको आक्रमणका कारण अकालमा मृत्यु वरण गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, “निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको बासस्थानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूकीकरण गर्न सकिन्छ।”
अहिले निकुञ्जले यस क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानी (ताल, तलैया एवं पोखरी) व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले बताए।
निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्दा पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्। घाँस दाउरा काट्न, माछा मार्न, निगुरो टिप्न ती क्षेत्र प्रवेश गर्दा जनावारले आक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ। निकुञ्जले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मेस जाली भर्ने, तारबार लगाउने, विद्युतीय तारबार गर्ने, पक्की पर्खाल लगाउने र वन्यजन्तु बस्ती पस्दा उद्धार र व्यवस्थापनलगायत काम गरिरहेको जनाएको छ।
२१ फागुन, धनगढी । कञ्चनपुरमा हत्या अभियोगमा फरार रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता पक्राउ परेका छन् ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका वेदकोट नगरपालिका–१ का ३४ वर्षीय उद्धव बोहरालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुुसार बोहरालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कञ्चनपुर ल्याइएको छ । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका सदस्यसमेत रहेका बोहरामाथि वेदकोटकै हर्कबहादुर खडायतको हत्या गरेको आरोप छ ।
एसपी जोशीका अनुसार बोहरासहितको समूहले २८ कात्तिक २०८० मा वेदकोट नगरपालिका–१ हात्तीथलामा देउसी–भैलो हेरेर फर्किरहेका बेला खडायतलाई घेरा हालेर कुटपिट गरेका थिए । तत्कालीन समयमा पाँच जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान उद्योग शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, खडायतको उपचारका क्रममा १० पुस २०८० मा मृत्यु भएपछि भने कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
बोहरा पक्राउ परेपनि उक्त मुद्दामा अन्य चार जना अझै फरार छन् । उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कम सजाय गर्ने र कतिपयलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
दोषी ठहर भएकाहरूलाई बढी सजाय हुनुपर्ने र सफाइ पाएकाहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।
ललिता निवास प्रकरणका जोडिएका ११० जना आरोपितविरुद्ध नै अख्तियारले पुनरावेदन दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
पुनरावेदनमा अख्तियारले ६५ जना जग्गाधनीहरूको जग्गा जफत हुनुपर्ने माग गरेको छ।
२० फागुन, विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमो नारायण माझीले उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन खोसेका छन् । खोला ठेक्का नलागेको निहुँमा माझीले उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारुसहित वडाध्यक्षहरूले प्रयोग गर्ने सवारीको चाबी खोसेका हुन् ।
लोहन्द्र खोलाबाट आउने राजस्वको ज्ञारेन्टी नभएसम्म गाडी आफूपनि सरकारी गाडी नचढ्ने उनले बताए । लोहन्द्रा खोलाबाट पालिकाले १ करोड ३५ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो ।
तर, ठकेदार सम्पर्कमा नआएपछि पुन ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ ।
गत माघ ३० गते कार्यपालिका बैठकले लोहन्द्रा खोला ठेक्का पाएर पनि सम्झौताका लागि नआएका ठेकेदारको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने र नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, कार्यपालिका सदस्यलाई तीन दिनअगाडि नै बैठकको सूचना नगरी अल्पमतका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै उपाध्यक्ष चौधरीसहित वडाध्यक्षले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उच्चले पालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आज पनि ग्रामथानको कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । कार्यपालिका बैठकमा राखिएका ६ मध्ये दुई प्रस्तावमा असहमति जनाएका कारण सवारीको चाबी खोसिएको उपाध्यक्ष गुणावतीदेवी चौधरीले बताइन् ।
उनका अनुसार बहुपोषण कार्यक्रम र लोहन्द्रा खोला ठेक्काको विषयमा असहमति जनाएपछि बैठक स्थगित गर्दै अध्यक्षले कार्यकर्ता खटाएर चाबी खोसेका थिए ।
अध्यक्ष माझीले भने आफ्नो बाध्यता रहेको बताए । ‘उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले प्रयोग गर्ने गाडी र बाइक चिठ्ठी दिएर फिर्ता ल्याए, यो मेरो पूर्वाग्रह होइन,’ उनले भने, ‘यो बाध्यता हो, म पनि स्करपिओ चढ्दिनँ ।’
गत मंसिर १६ को उपनिर्वाचनमा माझी नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अध्यक्षमा विजयी भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले विभिन्न पाँच अध्यादेशलाई प्रक्रियामा लैजाने भएको छ।
अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकार नै पछि हटेपछि गत माघ २४ गतेको कार्यसूचीबाट हटाएको प्रतिनिधिसभाले बुधबार भने ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखेको हो।
गत माघ २ गते जारी भएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने तत्कालका लागि होल्ड हुने भएको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेको हो।
अध्यादेश पारित गराउन आवश्यक सदस्य संख्या नपुग्ने देखेपछि सरकारले नै अगाडी बढाउन नचाहेको थियो। तर कार्यसूचीबाट हटेको झण्डै एक महिनापछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीमा परेको हो।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पुस १४ गते जारी भएको थियो भने सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुस २९ गते जारी भएका थिए।
सरकारले भने स्वीकृतिका लागि सबै ६ वटै अध्यादेश गत माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस गरेको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा भने जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सी बिहीबारलाई राखिएको छ। संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ।
२० फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंस्थित थापाथलीमा मंगलबार बिहान मेलम्चीको खानेपानी वितरणको पाइप फुट्नुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै गल्ती देखिएको छ ।
मेलम्ची सहितको खानेपानी वितरणको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन भूमिगत गर्न सडक खनेर पाइप बिच्छ्याउँदा सावधानी नअपनाएको कारणले भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको हो ।
निर्देशनालयका उपनिर्देशक चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् लाइन भूमिगत गर्नका लागि पाइप बिच्छ्याउँदा मेलम्चीको पाइपको तल, माथि, दायाँ र बायाँ कम्तीमा एक मिटरको दुरी राख्नुपर्ने विगतको समझदारी विपरीत प्राधिकरणले सडक खनेर मेलम्चीको पाइपमाथि नै विद्युतको पाइप राखेको पाइएको हो । सोही क्रममा मेलम्चीको पाइपमा चोट लागेको स्थलगत अध्ययनबाट देखिए उनले बताए ।
‘एक दिनअघि बानेश्वर क्षेत्रमा पाइपलाइन मर्मतका लागि माइतीघरस्थित भल्भ बन्द गरिएको र ललितपुरको ज्वागलमा रहेको एयर भल्भ पनि बन्द रहेकै अवस्थामा एकान्तकुनाबाट माइतीघरतर्फ पानी आउँदा चाप बढ्न गई चोट लागेको ठाउँमै मेलम्चीको पाइप फुटेको पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
गत ३० माघमा पनि बबरमहलमा मेलम्ची खानेपानीको पाइपमा क्षति पुगेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीले पाइप लाइनमा क्षति पुग्दा बबरमहल सडक, सरकारी कार्यालय र निजी घरहरू जलमग्न भएका थिए । तीनकुने माइतीघर १० लेनको सडकमुनिको पाइप प्राधिकरणले फुटाइदिएको थियो । पाइप लाइन फुट्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ३० लाख लिटर पानी खेर गएको थियो ।
प्राधिकरणले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने परियोजनाअन्तर्गत बबरमहलको चिल्लो सडक खनेको थियो । त्यही बेला ड्रिलरले पाइप फुटाउँदा बबरमहल क्षेत्र दिनभरी अस्तव्यस्त बनेको थियो । उक्त सडक खण्ड अहिल पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
Xiaomi has launched the Xiaomi 15 smartphone at the Mobile World Congress 2025 in Barcelona, succeeding the Xiaomi 14. The phone features a Leica Summilux optical lens, Snapdragon 8 Elite processor, 1.5K OLED display, etc. The phone should likely launch in Nepal in the first quarter of 2025. Let’s get more details about this phone, including its features, specifications, and expected price.
Xiaomi 15 Overview
Design and Display
Xiaomi 15 comes in a sleek body with a micro-curved aluminum alloy frame. Just like its senior sibling Xiaomi 15 Ultra, it’s also got rounded edges, which provide better grip. Its ‘bezel-free’ design gives the screen more space. The phone’s back features a minimalistic design choice with a matte finish. The cameras are housed in a square module, and there’s a LEICA text etched in the middle. The device ships in black, while, and silver colors.
The phone features a 6.36-inch LTPO OLED display with HDR+ support. It gets bright up to a brilliant 3200 nits of peak brightness. Among other aspects, the screen has a 120n Hz refresh rate and 1200 x 2670 pixels resolution, which provides smooth scrolling and sharp visuals.
Performance and Storage
Xiaomi 15 is powered by the Snapdragon 8 Elite chipset. It’s a 3nm silicon with a huge range of AI capabilities. It delivers 45% more multi-core performance while reducing power consumption by 46% over its predecessor. It also provides 45% AI energy efficiency. So, the inclusion of this chipset means the device is as snappy as it gets. Apps open fast, AI features respond quickly, and battery life also tends to get better.
The phone ships with 12 GB and 16 GB of LPDDR5X RAM and 256 GB, 512 GB, and 1 TB of UFS 4.0 storage. There’s no microSD card slot. We expect this omission on flagship phones anyway.
Xiaomi 15 is equipped with a Leica-powered camera system to provide pinnacle photography. The phone comes with three cameras on the back. The main unit is a 50 MP Leica Summilux optical lens with f/1.62 large aperture, which helps take bright and sharp images even in low-light conditions. In addition, there is a 50 MP telephoto lens with OIS that’s capable of 2.6x optical zoom and a 50 MP ultrawide camera to get shots with a wider field of view.
The front features a 32 MP selfie shooter. It can record videos at 4K at up to 60 fps. The cameras are well-equipped with AI features such as second-generation FusionLM, ToneLM, ColorLM, and PotraitLM features. All these combine in producing superior photos with better color, tone, and true-to-life high dynamic range (HDR).
Battery and Charging
The phone carries a Si/C Li-Ion 5,240mAh battery. The China version boasts a slightly larger 5,400mAh cell. However, there shouldn’t be a noticeable difference in daily life usage. Likewise, the battery comes with 90W wired and 50W wireless fast-charging support. It also supports 10W reverse wireless charging, which you can use to charge your other devices, such as wireless earbuds.
Xiaomi 15 boots on HyperOS 2, the second-generation OS of the original HyperOS operating system from Xiaomi. It’s based on Android 15. The phone gets up to 4 major Android updates. Among other features, the phone supports 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4/6, NFC, etc. It comes with a USB Type-C 3.2 Gen2 port. For security, there’s an under-display fingerprint sensor. The phone lets you use eSIM for carrier services.
Technical Specifications
Dimensions: 152.3 x 71.2 x 8.08 mm, 191 gm
Display: 6.36-inch LTPO OLED, 1200 x 2670 pixels, 460 ppi density, 3200 nits of peak brightness, 120Hz refresh rate
OS: HyperOS 2 (Android 15), 4 years of major Android OS updates
Network: 5G
Connectivity: Dual-band/tri-band, WiFi 7, Bluetooth V6.0, USB Type-C 3.2 Gen2
Color: Black | White | Green | Liquid Silver
Xiaomi 15 Price in Nepal and Availability
Xiaomi 15 price in Nepal could start at Rs 120,999. The phone is sold at ￡899 in the UK, which is around USD1,142. We will update this page when we get official information on the phone’s launch date in Nepal.
Xiaomi 15
Price in Nepal (Expected)
12/512 GB
Rs 120,999
Verdict
Xiaomi 15 is a striking phone from the Chinese brand. The phone’s highly credible for its camera, but it’s also commendable for its class design and processing power. The phone competes with the iPhone 16, OnePlus 13, vivo X200 Pro, and other flagship phones. So, if you are planning on buying a premium phone for photography, the Xiaomi 15 is a great pick as it is also affordable than the Xiaomi 15 Ultra.
विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलन २०२५ को पूर्व तयारी स्वरुप दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाण्डौंमा हुँदै छ । यस राष्ट्रिय सम्मेलनले विश्व सम्मेलनका लागि नेपालको प्राथमिकता तयार गर्ने र नेपाल सरकार लगायत बिभिन्न सरोकारवालाहरूबाट यस सम्बन्धमा गरिने प्रतिवद्धताका लागि आवश्यक अभिमुखिकरण र पैरवी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अपाङ्गताको विविधतालाई स्वीकार गर्दे अपाङ्गताभित्रमा पनि रहेका आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम, यौंनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ती, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ती, श्रवण–दृष्टिविहिन भएका व्यक्ती लगायत न्यून प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तीहरुको आवाजलाई उजागर गर्ने अभिप्राय रहेको छ ।
यही मार्च १ र २ मा हुने सो सम्मेलन अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरु दलित अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको संघ नेपाल, कोशिश र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना हुँदैछ । यो राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य आसन्न अप्रलि २ र ३, २०२५ मा जर्मनीको बर्लिनमा हुन गइरहेको विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनको प्रक्रिया, यसको संयन्त्र र विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गर्नु हो । सो अवसरमा अपाङ्गता अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरू, बिभिन्न संवैधानिक आयोगहरु, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकाश साझेदारहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गौर सरकारी संस्थाहरु तथा नागरिक समाजका संघसंस्थाको प्रभावकारी भूमिका र उनीहरुले अपाङ्गता समावेशीता प्रर्वद्धनका लागि गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताहरुको सम्बन्धमा छलफल गरिने छ । यस सम्मेलनमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकाश मन्त्रालय र अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको संघसंस्थाका प्रतिनिधि र तिनका अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता रहने छ ।
सो सम्मेलनको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति माननिय बिमला सुवेदीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने छ । त्यसैगरि सो सम्मेलनको दोस्रो दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रि माननिय प्रदिप पौडेल ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा औपचारीक उद्घाटन हुनेछ । सम्मेलनमा विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनको उद्देश्य, अघिल्लो सम्मेलनका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको स्थिति तथा हाँसील प्रगति विश्लेषण गरिने छ । साथै जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने आगामी शिखर सम्मेलनका लागि नेपालका प्राथमिकताका सवालहरुको पहिचान र नेपाल सरकार लगायत बिभिन्न निकायहरुले अपाङ्गता समावेशी विकासका लागि गरिने प्रतिबद्धताहरुको बारेमा साझा धारणा बनाइने छ ।
विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र समावेशी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई सशक्त बनाउन सरकार, नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा संस्था, नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाका लागि साझा मञ्च तयार गर्छ । सन् २०१८ बाट सुरु भएको यस सम्मेलनले प्रत्येक तीन वर्षमा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूको बीचमा संवाद, सहकार्य र सहयोगको अवसर सिर्जना गर्दछ । यस शिखर सम्मेलनले अपाङ्गता समावेशी समाज निर्माण गर्नका लागि साझा योजना तर्जुमा गर्ने र उनीहरुका हक र अधिकारका लागि अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउन विभिन्न सरोकारवालालाई एकीकृत गर्ने प्रयास गर्दछ ।
आगामी अप्रील २ र ३ मा जर्मनीको बर्लिनमा जर्मन सरकार, जोर्डन सरकारले संयुक्तरुपमा विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ ।
नेपालबाट पनि सो सम्मेलनमा नेपाल सरकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा तिनका अधिकार कर्मी लगायत विभिन्न निकायहरुबाट प्रत्यक्ष सहभागीता जनाइदै छ ।
१९ फागुन, काठमडौं । पर्साको कालीकामाई गाउँपालिको वडा नम्बर –४ मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयमा बिहान १०:१० बजे प्रार्थना सुरुभए लगत्तै कक्षा ६ कि एक छात्रा बेहोस् भइन् । उनलाई तत्कालै विद्यालयको अफिमा पुर्याएर प्राथमिक उपचार गरियो ।
‘चक्कर अएको जस्तो भएर ढलेकी थिइन् । विद्यालय नजिकै अस्पताल थियो । डाक्टर बोलाएर उपचार गर्यौं,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्द्रदेव प्रसाद कुर्मीले भने । ती छात्राको उपचार चलिरहेको थियो कक्षा १० को अर्को छात्रा पनि ढलिन् । विद्यालयले उनलाई पनि अफिसमा ल्याएर उपचार सुरु गर्यो । फेरि केहीबेरमा कक्षा ७ को अर्को छात्रा पनि बेहोस् भइन् । क्रमशः कक्षा, ८ र ६ का विद्यार्थी पनि एकपछि अर्कोगरी बेहोस् हुन थाले । यसरी नै १४ जना विद्यार्थी ढले ।
‘१३ जनाको उपचारपछि निको भयो तर कक्षा ९ का १ विद्यार्थी भने गम्भीर भएपछि एम्बुलेन्स बोलाएर मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा पुर्यायौं । अहिले उपचार भइरहेको छ,’ प्रधानाध्यापक कुर्मीले भने । एकपछि अर्कोगरी विद्यार्थी ढलेपछि विद्यालयमा तनावको स्थिति बन्यो । ‘आजको कक्षा बन्द गरेर विद्यार्थीलाई घरमा पठायौं,’ प्रधानाध्यापक कुर्मीले भने । घरमा पुगेपछि पनि ४ जना विद्यार्थी बेहोस् भएको जानकारी प्रधानाध्यापक कुर्मीलाई आयो । के कारणले विद्यार्थी यसरी ढले भन्नेमा पहिचान नभएको उनले बताए ।
‘मेडिकल रिपोर्ट आएको छैन । के कारण हो पहिचान भएको छैन । एक जना ढलेको देखेर अरू पनि ढलेको हुन सक्छ,’ प्रधानाध्यापक कुर्मीले भने ।
घरमा गएका विद्यार्थी पनि बेहोस् भएर ढलेपछि दुई दिनका लागि विद्यालय नै बन्द गरिएको छ । ‘भोलि र पर्सिका लागि बिदा दिएका छौं । सबै राम्रो भयो भने बिहीबारदेखि कक्षा सञ्चालन गछौं,’ प्रधानाध्यापक कुर्मीले भने ।
नेपाल खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नाममा रहेको ६० करोड मूल्य बराबरको जग्गा कौडीको भाउमा किनबेच भएको छ। सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने भन्दै तत्कालीन खाद्य संस्थानले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ स्थित बेनी बजारको केन्द्र भागमा किनेको जग्गा व्यक्तिले एक करोड २० लाखमा खरिद गरेको पाइएको छ।
नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पौडेलको अगुवाइमा म्याग्दीको बेनी बजारस्थित नेपाल खाद्य संस्थानका नाममा रहेको कित्ता नं. २ ख १७९ र २ ख ३६४ को जग्गा किनबेच गरेको पाइएको हो। त्यति मात्र होइन, त्यसक्रममा माओवादीको पार्टी कार्यालयलाई समेत दिने गरी कागज गरेको पाइएको छ। सो जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका पौडेल नेकपा माओवादीका म्याग्दी इन्चार्ज र २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य पनि रहिसकेका छन्। त्यतिबेला एक करोड २० लाखमा जग्गा कारोबार भएको पाइएको छ। उक्त रकम नेपाल बैंकको खाता नम्बर ओडी २–१४–१४८२ धर्मपथ शाखामा जम्मा गरिएको थियो। २०६५ जेठ २ गते गरिएको माइन्युटमा उल्लेख भएअनुसार जग्गाको मूल्य एक करोड २० लाख, विविध खर्च पाँच लाख, प्रारम्भिक खर्च २९ लाख ४२ हजार, पास खर्च म्याग्दीमा दुई लाख ४० हजार, अन्य खर्च एक लाख, पास खर्च काठमाडौंमा १४ लाख ४० हजार गरी एक करोड ७२ लाख २२ हजार खर्च विवरणसमेत देखिन्छ। त्यतिबेला संस्थानका महाप्रबन्धक बेनीबहादुर रावल थिए। उनकै कार्यकालमा जग्गा बिक्री भएको पाइएको छ।
नेकपा माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य पौडेलसहित प्रदीप सापकोटा, मीनबहादुर कार्की, नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमका नाममा रजिस्ट्रेसन पासका लागि बनाइएको माइन्युट नै नागरिकले फेला पारेको छ। खाद्य संस्थानबाट हेटौंडाका नरोत्तम दाहालमार्फत बेनी नगरपालिका–२ खबराका प्रदीप सापकोटाले साबिकको अर्थुङ्गे गाविस–२ (ख) कित्ता नं १७९ क्षेत्रफलका २–५–३–३ र ३६४ कित्ताको १–६–१–२ को जग्गा पाँच भाग बनाएर एक भाग दोस्रो पक्ष अर्थात् नेकपा माओवादीलाई दिने लिखित सहमति भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै उक्त खाद्य संस्थानको भवन र जमिन प्रयोग गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अहिले यससम्बन्धी फाइल नै खाद्य संस्थानमा भेटिएको छैन।
संस्थानका कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले सो विषयमा जानकारी नभएको र यसको फाइल पनि खोज्दा नभेटिएकाले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताए। ‘पुरानो विषय रहेछ, म्याग्दीको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी फाइल खोजियो तर भेटिएन। अझै खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। तत्काल यहाँ नभेटिएपछि मालपोत कार्यालयलाई सबै विवरण माग गरेर पत्राचार गरेका छौं। उताको विवरण आएपछि मात्रै सबै कुरा भन्न सकिन्छ,’ कार्यकारी प्रमुख आचार्यले भने। शुक्रबार नै यो विषयमा नेपाल बैंकको खाता पनि चेकजाँज गर्न अनुरोध भएको उनले जानकारी दिए। कार्यकारी अधिकृत आचार्यले म्याग्दी जग्गा खरिदबिक्रीबारे संस्थानका तर्फबाट अध्ययन अनुसन्धान गरिने पनि बताए। ‘सबै फाइल आएपछि के भएको रहेछ भनी हामी राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नेछौं,’ उनले भने।
सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै खाद्य संस्थानले बिक्री गरेको जग्गाका खरिदकर्ता प्रदीप सापकोटा, मीनबहादुर कार्की, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमलाई सघाएबापत दोस्रो पक्ष नेकपा माओवादीलाई सेयर दिने लिखित सहमति भएको थियो। त्यस समयमा सार्वजनिक हितमा आवश्यक पर्ने जग्गा खाद्य संस्थानमार्फत खरिद गरेको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलनसमेत गरेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा खाद्य संस्थानले बिक्री गरेको जग्गाको बैंकरोडमा रहेको घडेरी बिक्री भइसकेको र गोदाम रहेको क्षेत्रमा समेत सडकतर्फ जग्गाधनीले भाडामा दिएर भोगचलन गरिरहेका छन्। सो जग्गा खरिदकर्ताले नेकपा माओवादीलाई समेत सेयर दिएपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि भाग खोजेर केही वर्षअघि कब्जा गरेको थियो।
१९ फागुन, काठमाडौं । दुई दिनको हिउँदे वर्षापछि काठमाडौंको आकाश उघ्रिएको छ । उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिउँ पनि परेको छ ।
पानी पर्दा प्रदूषण घटेकाले हिउँले ढाकिएका सेता हिमश्रृङ्खला छर्लङ्ग देखिएका छन् । हिउँदयाममा लामो समयसम्म हिउँ र पानी नपर्दा हिमालहरु काला देखिन्थे । तर गत शुक्रबार र शनिबार देशका अधिकांश स्थानमा पानी पर्यो भने बाक्लो हिमपात पनि भयो ।
हावामा धुलोयुक्त प्रदूषणको मात्रा पनि घट्यो । फागुन १ गते काठमाडौं विश्वका प्रदूषित सहरहरुको सूचीको दोस्रो स्थानमा थियो । तर आइतबार नेपाल यो सूचीको ३३ औं स्थानमा पुगेको थियो । यद्यपि आज फेरि नेपाल माथि उक्लिएर छैटौं स्थानमा छ ।
आइतबार आकाश खुल्दा कोशौं टाढाका हिमाल पनि काठमाडौं उपत्यकाबाटै स्पष्ट देखिएका थिए ।
सेताम्य हिमश्रृंखला नेपालका वैभव हुन् । यी पानीको स्रोतमात्र होइनन्, हाम्रो सुन्दर प्रकृतिको महत्वपूर्ण अंश पनि हुन् । त्यसैले हिमाल जोगाउनु पर्ने चुनौती छ ।
हेर्नुहोस् काठमाडौंको चन्द्रागिरि डाँडोबाट आइतबार देखिएका हिमश्रृङ्खला र काठमाडौं उपत्यकाको वस्ती –
९७ औं ओस्कर अवार्ड समारोह लस एन्जलसको डल्बी थिएटरमा भइरहेको छ। यस वर्ष कुनै पनि भारतीय फिल्मले मनोनयन पाउन सकेनन्।
प्रियंका चोपडाको सह-निर्माण फिल्म अनुजाले सर्वश्रेष्ठ लाइभ एक्सन सर्ट फिल्मको लागि अन्तिम नामांकन पायो तर फिल्म आई एम नट अ रोबोटसँग हारेको थियो।
अहिलेसम्म कसले कुन अवार्ड पाए?
अहिलेसम्म ‘विक्ड’, ‘अमेलिया पेरेज’, ‘ड्युन पार्ट-२’ ले २-२ वटा, ‘द ब्रुटालिस्ट’ फिल्मले ३ वटा र ‘अनोरा’ फिल्मले सबैभन्दा धेरै ५ वटा अवार्ड पाएको छ।
मिकी म्याडिसनले ‘अनोरा’का लागि उत्कृष्ट अभिनेत्रीको ओस्कार जितिन्, यो फिल्मले उत्कृष्ट चलचित्रसहित ५ अवार्ड जित्यो। उत्कृष्ट निर्देशनबाहेक अनोराले उत्कृष्ट पटकथा र उत्कृष्ट सम्पादनको लागि ओस्कर पनि प्राप्त गरिसकेकी छिन्। यी मध्ये २ वटा पुरस्कार फिल्मका निर्देशक शन बेकरले जितेका छन्।
यसैगरी एड्रियन ब्रोडीले उत्कृष्ट अभिनेताको ओस्कार जितेका छन्। फिल्म ‘द ब्रुटालिस्ट’ले विभिन्न विधामा कुल १० मनोनयन प्राप्त गरेको थियो, जसमध्ये फिल्मले हालसम्म ३ वटा पुरस्कार जितेको छ।
फिल्म ‘द ब्रुटालिस्ट’ले उत्कृष्ट मौलिक स्कोर र उत्कृष्ट छायांकनको लागि २ वटा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। ‘आइ एम स्टिल हियर’ ले उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड जितेको छ।
प्रियंका चोपडाको ‘अनुजा’ भने ओस्करबाट चुकेको छ। प्रियंका चोपडाको सह-निर्माण फिल्म ‘अनुजा’ लाइभ एक्सन सर्ट फिल्म श्रेणीमा मनोनीत भएको थियो। यस विधामा फिल्म ‘आई एम नट अ रोबोट’ ले पुरस्कार जितेको छ।
‘ड्युन पार्ट २’ ले उत्कृष्ट ध्वनि र उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव जित्यो भने ‘नो अदर ल्याण्ड’ सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्र फिचर फिल्म बन्यो।
सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्र छोटो फिल्मको पुरस्कार ‘द ओन्ली गर्ल इन द अर्केस्ट्रा’ फिल्मलाई दिइएको छ। ‘विक्ड’ले अहिलेसम्म २ वटा अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ।
नाथन क्राउली (प्रोडक्सन डिजाइन) र ली स्यान्डलेस (सेट डेकोरेशन) ले फिल्म विक्डका लागि उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइन श्रेणीमा पुरस्कार जिते।
अमेलिया पेरेजले विभिन्न विधामा २ पुरस्कार प्राप्त गरिन्। क्लेमेन्ट डाकल, क्यामिल र ज्याक्स अडियार्डले सोही फिल्मको ‘एल म्यान’ गीतको लागि सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीतको पुरस्कार जिते।
सर्वोत्कृष्ट फिल्म सम्पादनको ओस्कार ‘अनोरा’लाई प्रदान गरियो। सब्स्टेन्स टोलीले उत्कृष्ट मेकअप र हेयरस्टाइलको लागि पुरस्कार जितेको छ।
पियरे ओलिभर पर्सिन, स्टेफनी गुलियन र मर्लिन स्कार्सेलीले फिल्म सब्स्टेन्सका लागि उत्कृष्ट मेकअप र हेयरस्टाइलिङको ओस्कार जितेका छन्। ‘अनोरा’ र ‘एडाप्टेड स्क्रिनप्ले कन्क्लेभ’ले उत्कृष्ट पटकथाको अवार्ड जित्यो भने ‘पल ताजेभेल’ले विक्डका लागि पोशाक डिजाइनिङको लागि पुरस्कार जितेको छ।
‘फ्लो’ले एनिमेटेड फिचर फिल्म श्रेणीमा पुरस्कार प्राप्त गर्यो। २०२५ को ओस्कारमा ‘फ्लो’ले उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्मको लागि ओस्कार जितेको छ।
यसैगरी एनिमेटेड सर्ट फिल्म विधामा ‘इन द स्याडो अफ द साइप्रस’ ले पुरस्कार जितेको छ। किरन कल्किनले उत्कृष्ट सह-अभिनेताको ओस्कार जितेका छन्। अभिनेता किरन कल्किनले फिल्म ‘द रियल पेन’का लागि उत्कृष्ट सहायक अभिनेताको ओस्कार जितेका छन्।
१८ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको टोखामा प्रहरीले गोली चलाएको छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोली चलाएर एक जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरीले तीन राउन्ड गोली चलाएको छ । एक राउन्ड गोली पक्राउ परेका व्यक्तिलाई लागेको छ । पक्राउ पर्नेमा गुड्डु पटेल रहेकाे अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी रमेश बस्नेतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पटेललाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अस्ट्रेलियाका म्याट रसलाई नेपाली पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। एन्फाले उनलाई एक वर्षका लागि जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
एन्फाका महासचिव किरण राईले रससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। एशियन कप छनोट खेल सुरु हुन करिब तीन सातामात्र बाँकी रहँदा एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो।
यद्यपि, रस नेपालमा केही समययता बसोबास गरिरहेका थिए। एन्फाले चार महिनाअघि मुख्य प्रशिक्षक पदका लागि आवेदन खुला गरेको थियो, जसपछि उनी छनोट भएका हुन्।
