नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाप्रति कटाक्ष गरेका छन्।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी सम्मिलित मोर्चालाई ‘जनता ठग्ने चाल’ भन्दै कटाक्ष गरेका हुन्।

“कि ‘कम्युनिष्ट’ भनेर कार्यकर्तालाई ठग्ने, अनि ‘समाजवादी’ भनेर जनतालाई ठग्ने दोहोरो चाल हो? यसरी दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर कता पुगिएला ?,” उनले शुक्रबार (आज) साँझ फेसबूकमा लेखेका छन्।

उनले अगाडि लेखेका छन्, “केही पुराना ‘कम्युनिष्ट’ घटकहरूले मौसमी रूपमा एक ठाउँमा उभिएर आफूलाई ‘समाजवादी मोर्चा’ भन्ने गरेका छन्। ‘कम्युनिष्ट’ हरूको मात्र मोर्चा भएपछि त्यसलाई ‘कम्युनिष्ट मोर्चा’ भने भैहाल्थ्यो। यदि ‘कम्युनिष्ट’ भन्न लाज लागेको भए र ‘समाजवादी’ भन्नु उपयुक्त ठानेको भए पार्टीको नाम नै ‘समाजवादी’ राखे भैहाल्थ्यो!”

यो भयङ्कर वैचारिक र नैतिक विचलन भएको उनले बताएका छन्। ‘यसको सट्टा विगतका कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभव र नयाँ युगको नयाँ आवश्यकताअनुरूप उत्तर-पुँजीवादी र उत्तर-साम्यवादी वैचारिक-राजनीतिक विकल्प खोज्नेतिर लाग्ने हो कि?’

मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वतयारी नभएका नयाँ आयोजनामा बजेट माग गर्नसमेत आयोजना बैंक प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंक औपचारिकतामा सीमित भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंककै पुनर्संरचना गरेको छ ।

योसँगै अब राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट खुद्रे आयोजना हटाइएको छ । साथै, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

आयोजना पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण प्रभावकारी बनाउन भन्दै आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै पुरानो मापदण्ड खारेज गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।

आयोजना बैंकमा सरकारको स्रोत, वैदेशिक ऋण वा अनुदान, आन्तरिक ऋणमा मन्त्रालय वा निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजना मात्र राखिने भएको छ ।

यसरी प्रविष्ट गर्दा चालु प्रकृतिका वा सालबसाली कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम बाहेकका अन्य आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने समेत सर्त राखिएको छ ।

आयोजना बैंकमा सरकारको स्रोत, वैदेशिक ऋण वा अनुदान, आन्तरिक ऋणमा मन्त्रालय वा निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजना मात्र राखिने भएको छ ।

साथै, सरकारद्वारा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना समेत आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई समेत सूचीकृत गर्नुपर्ने नियम नयाँ मापदण्डमा समेटिएको छ ।

तीन/तीन महिनामा प्रगति अध्यावधिक

अब आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गरेरमात्र मन्त्रालय वा निकायले सुख पाउने छैनन् । आयोजना बैंकमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सञ्चालनमा आएका आयोजनाका हकमा वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण त्रैमासिक रूपमा अध्यावधिक पनि गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट आयोजनाबारे कुनै निर्णय गरेको भए पनि त्यसको विवरण बैंकमा भर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

दोहोरोपना हटाइने

आयोजना बैंकमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना बैंकसँग अन्तर आबद्धता गराइ आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिने लक्ष्य राखिएको छ ।

सोही अनुसार आयोगले तीनै तहका आयोजना बैंकबीच प्रणालीगत अन्तर आबद्धता गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले तल्ला सरकारको क्षमता विकास, सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसका साथै आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, समपूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदान–प्रदान हुने गरी अन्तर आबद्धता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समेत सोही प्रकारको आबद्धता कायम गर्ने छ ।

आयोजना बैंकमा कस्ता आयोजना ?

मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वाधारजन्य आयोजनाका हकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने भएको छ ।

पूर्वाधारजन्य आयोजनाका हकमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । यसरी प्रविष्ट गर्दा लाभ, लागत, लागत प्रभावकारिता, सामाजिक प्रभाव, प्रतिरोधी क्षमता तथा जलवायु संवेदनशीलता, भौगर्भिक उपयुक्तता, आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय पक्षमा अपेक्षित परिणाम तथा उपलब्धी र प्रभाव विश्लेषण गरेर त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने सर्त राखिएका छन् ।

साथै, आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने भएको छ । जग्गाप्राप्ति गर्नुपर्ने भए त्यसको विवरण सहित कार्ययोजना तयार गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । जसमा जग्गाको क्षेत्रफल, किसिम, प्राप्ति गर्दा लाग्ने लागत र प्रभावित घरधुरी उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

आयोजनाको वित्तीय प्रबन्ध अन्तर्गत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्दा सरकारको योगदान, ऋण वा अनुदान र निजी साझेदारी लागतको विवरण र स्रोत समावेश गर्नुपर्छ ।

यी हुन् आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कागजको सूची

· आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन

· वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

· जग्गा अधिग्रहण कार्ययोजना

· खरिद योजना

· कार्यान्वयन कार्ययोजना

· नतिजा खाका

नयाँ आयोजनाका हकमा के हुन्छ ?

मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वतयारी नभएका नयाँ आयोजनामा बजेट माग गर्नसमेत आयोजना बैंक प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

यसका लागि छुट्टै खण्ड राखेर व्यवस्थापन मिलाइएको आयोजनाले जनाएको छ । नयाँ मापदण्ड लागु हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका आयोजना चैत २०८१ भित्र प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने समेत आयोगले जनाएको छ ।

आयोजना बैंकमा कसरी हुन्छन् आयोजना स्वीकृत ?

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना आयोगले परीक्षण गर्ने भएको छ । १ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस समितिमा पठाइने भएको छ । त्यसभन्दा कमका आयोजना स्वीकृत भने आयोजना बैंक हेर्ने आयोगको सदस्यबाट हुने भएको छ ।

आयोगले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान मापदण्डमा समेटेको छ ।

आयोजना स्वीकृत वा निर्णय भएपछि विद्युतीय प्रणालीबाटै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्रमाणित भएपछि आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट भएको मानिन्छ । यसरी प्रविष्ट भएका आयोजना बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

सोही अनुसार मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने छ । त्यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने छ ।

समस्याग्रस्त आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन

मापदण्ड जारी हुनुपूर्व कार्यान्वयनमा आई समयमै सम्पन्न हुन नसकी तोकिएको समय र लागतमा उच्च अन्तर भएका समस्याग्रस्त आयोजनाको सूची तयारी गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी निरन्तरता दिन उपयुक्त भए आयोजना बैंकमा पुन प्रविष्ट गर्ने र नभए खारेजी प्रक्रियामा जानुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

विशेष परिस्थितिका आयोजनालाई छुट

उता, मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले विशेष परिस्थितिका आयोजना भने मापदण्ड पूरा नगरी सोझै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी छुट दिइएको छ । जसमा विपद् अवस्थामा गरिने खोज, राहत तथा पुनस्र्थापना र तत्काल गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको काम राखिएको छ । महामारी नियन्त्रण, संकटकालीन अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक महत्त्वका दृष्टिले कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा समेत छुट दिइएको छ ।

काम नभए आयोजना ५ वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय

आयोगले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान मापदण्डमा समेटेको छ । त्यस्ता आयोजना आयोजना बैंकबाट हट्ने भएका छन् । पुनः प्रविष्ट गर्ने मौका भने निकायहरूले पाउने छन् ।

एक वर्षअघि घर फर्कने क्रममा बेपत्ता भएका जापानको एक विश्वविद्यालयका चिनियाँ प्राज्ञ जापान फर्किएका छन्। 

पश्चिमी जापानको कोबे गाकुइन विश्वविद्यालयमा चिनियाँ साहित्य र भाषाविज्ञानका प्राध्यापक हु सियुन सन् २०२३ को ग्रीष्मऋतुमा आफ्नो मातृभूमिको भ्रमण गर्ने क्रममा सम्पर्कविहीन भएका थिए। 

विद्यालयका प्रवक्ता योइची ताकामुराले एएफपीसँग भने, “जापानमा रहेका हुको परिवारले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा विश्वविद्यालयलाई पहिलो पटक सूचित गर्दै उहाँ अगस्टमा चीन गएदेखि सम्पर्कविहीन भएको जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि उहाँले आफू जनवरी २४ मा जापान फर्केको बताउनुभयो,” ताकामुराले भने। 

ताकामुराले भने, “विश्वविद्यालयले चीनमा रहँदा उहाँले के गरिरहनुभएको थियो भनी सोधपुछ गरेको तर उहाँले केही नबताएको जनाएको छ।” 

विश्वविद्यालयको वेबसाइटका अनुसार हुले सन् २०१५ देखि विश्वव्यापी सञ्चार सङ्कायमा चिनियाँ भाषा, संस्कृति र समाजबारे कक्षा लिँदै आएका थिए। 

“आगामी शैक्षिक सत्रका लागि हामी उहाँको भूमिकाको लागि समन्वय गरिरहेका छौँ,” ताकामुराले थपे। 

हालैका बर्षहरूमा बेइजिङले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। ६४ वर्षीय हु हालैका वर्षहरूमा जापानबाट चीन जाने क्रममा हराएका चिनियाँ शिक्षाविद्हरूमध्ये एक हुन्।

जापान सरकारले सन् २०२४ को अप्रिलमा टोकियोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राजनीति पढाउने चिनियाँ प्राध्यापक फान युन्ताओ अघिल्लो वर्ष घर आएदेखि नै बेपत्ता भएको भन्ने समाचारको अनुगमन गरिरहेको बताएको थियो।

सन् २०१९ मा जापानको होक्काइडो युनिभर्सिटी अफ एजुकेसनका युआन केकिन पारिवारिक अन्त्येष्टिका लागि चीन गएका बेला बेपत्ता भएका थिए। एएफपी

विराटनगर बहुमुखी क्याम्पसमा २८ फागुनमा नेपाल विद्यार्थी संघभित्रको आन्तरिक विवादका कारण तोडफोड र आगजनी गरे । तोडफोड र आगजानी हुँदा निर्वाचन अधिकृत सुशील अधिकारी कार्यालयभित्रै थिए । नेविसंघले लगाएको ताला फुटाएर प्रहरीले अधिकारीको उद्धार गर्‍यो । र, मानवीय क्षति हुन पाएन । आगजनी र तोडफोड गर्ने चार विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो ।

‘विराटनगरमा नमज्जाको घटना भयो । निर्वाचन अधिकृतलाई थुनेर आगो लगाउनेसम्मको प्रयास भयो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो घटना हुन नहुने हो,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले भने, ‘विद्यार्थीले पुलिस कुटे पनि मुद्दा नचल्ने । आफ्नो पार्टीको भएपछि जे गरे पनि छुट भन्ने मानसिकताले गर्दा अराजकता बढ्दै गयो ।’

२९ फागुनमा कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय क्याम्पसमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने विषयमा विवाद भयो । निर्वाचन समितिका सदस्यलाई विद्यार्थीहरूले हातै काट्ने सम्मको धम्की दिए । यो घटनालाई पूर्वउपकुलपति जोशी विद्यार्थीको अराजकताको भएको टिप्प्णी गर्छन् ।

‘सरकार र दलको आडमा विद्यार्थीको अराजकता बढेको छ । यसमा दल र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति जोशीले भने ।

२३ फागुनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर कार्यालय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरे । तोडफोड गर्ने विद्यार्थी नेता पक्राउ परेका छैनन् । संगठन दर्ताका दिन १९ फागुनमा रुपन्देहीको भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरे । क्याम्पसमा तालाबन्दी गरे ।

प्राध्यापक लोकराज बराल पनि दलहरूकै खराब नियतका कारण स्ववियु भड्किलो भएको टिप्प्णी गर्छन् । ‘यो राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण हो । एजुकेसनलाई नै भ्रष्ट बनाइयो । विद्यार्थीलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाउँदाको परिणाम हो,’ उनले भने ।

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी र तोडफोड दैनिकजसो भइरहेको छ । यी सबै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनकेन्द्रित घटना हुन् । स्ववियु निर्वाचनअन्तर्गत ५ चैतमा मतदान हुँदैछ । प्राध्यापकहरू पहिलेको चुनावभन्दा अहिलेको चुनाव हिंसात्मक र अराजक बनेको दाबी गर्छन् ।

जोशी र बरालको त्यो युनियनको चुनाव

२०१७ सालको कुरा हो । त्रिविका पूर्वउपकुलपति जोशी र प्राध्यापक बराल विद्यार्थी कालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट युनियनको चुनावमा उठेका थिए । त्यसबेला स्ववियु चुनाव भनिँदैनथ्यो, विद्यार्थी युनियनको चुनाव भनिन्थ्यो ।

जोशी लेफ्ट अर्थात् कम्युनिष्ट समूहबाट बराल प्रजातन्त्रिक समूहबाट युनियनको सभापतिका उम्मेदवार थिए । एक अर्काका प्रतिस्पर्धी थिए, जोशी र बराल । ‘हामी एक अर्काको दुश्मन थिएनौं । प्रतिस्पर्धी मात्र थियौं । अहिलेको जस्तो अराजकता थिएन,’ जोशीले भने ।

२०१७ सालको ‘कू’ हुनुभन्दा अगाडि युनियनको चुनाव भएको थियो । जसमा बरालले तीन मतले चुनाव हारे ।

‘कू हुनुभन्दा केही महिना अगाडि चुनाव भएको थियो । मैले तीन भोटले हारेको थिएँ । तर चुनाव धेरै राम्रो र रोचक हुन्थ्यो । कहाँ अहिलेको चुनाव कहाँ त्यो बेलाको चुनाव,’ बराल त्यो बेलाको चुनाव सम्झनयोग्य रहेको तर्क गर्छन् ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि दलहरू प्रतिबन्दमा परे । र, युनियनको चुनाव जितेका जोशी जेलसमेत परे । ‘डेढ महिना जेल बस्नु पर्‍यो । दलहरू प्रतिबन्दमा परे । ठूलो आन्दोलन भयो,’ उनले भने, ‘पछि विद्यार्थी युनियनको सट्टा स्ववियुको नामले चुनाव हुन थाल्यो ।’

तिनै विद्यार्थी युनियनको चुनाव जितेका जोशी २०५१ सालमा त्रिविको उपकुलपति बने । स्ववियुको चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा उनी पुगे । पूर्वउपकुलपति जोशी आफू उपकुलपति भएको समयमा पनि स्ववियु चुनाव अहिलेको जस्तो अराजक नभएको स्मरण गर्छन् ।

‘उपकुलपति भएपछि आफैंले स्ववियु चुनाव गराउने ठाउँमा पुगेँ । त्यो बेला विद्यार्थीको दबाब त आउँथ्यो, तर डर र धम्कीको सामना गर्नुपरेको थिएन,’ जोशीले त्यो समयलाई सम्झँदै भने, ‘दुई पटक स्ववियुको चुनाव सरेको थियो । तेस्रो पटक पनि सार्न ऐनले मिल्ने थिएन । शान्तिपूर्ण वातवरणमा चुनाव गराएको थिएँ ।’

तर अहिले क्याम्पस क्याम्पसमा तोडफोड आगजानी र कुटपिटका घटनाले स्ववियुमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको तर्क छ । स्ववियुलाई मर्यादित बनाउने दायित्व विद्यार्थीको रहेको उनले बताए ।

‘विद्यार्थी अनुशासित हुनुपर्‍यो । विश्वविद्यालयले नियमन गर्न सकेन भने सरकारको सहयोग माग्नु पर्‍यो । चुनावलाई हिंसात्मक बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटक-पटक निर्णय गराएर पूर्वराजासहित ३२ जना पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ।  

गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायत ४ जना पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, ७ जना पूर्वप्रधानमन्त्री, ४ जना पूर्वसभामुख तथा १ जना राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षले राज्यबाट मासिक सेवा-सुविधा बुझ्दै आएका हुन्।  

प्रत्येक विशिष्ट पदाधिकारीहरूले बुझ्ने गरेको सेवा-सुविधा तथा भत्ता फरक फरक रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिमा नन्द किशोर पुन, परमानन्द झा तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा  तथा मासिक भत्ता बुझ्दै आएका छन्।  

यसैगरी पूर्वसभामुखको हैसियतबाट तारानाथ राणाभाट, ओनसारी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले राज्यबाट सुविधा बुझ्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षको हैसिययतमा  सुविधा बुझ्नेमा गणेश तिमिल्सना मात्र रहेको बुझिएको छ।  

पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले संघीय संसद् सचिवालयबाट सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालबाट सेवा सुविधा बुझ्ने गरेको पाइएको छ।  

यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा मीनबहादुर रायामाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ,  दामोदर प्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मालगायत १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राज्यबाट मासिक सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन्।  

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एउटा सरकारी गाडी, २ सय ५ लिटर पेट्रोल तथा ५० हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। रामवरण यादवलाई घरभाडासहित मासिक १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सुरक्षाका लागि पूर्वराजालाई ५० जना, यादवलाई २० र भण्डारीलाई २० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयको खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना कार्यालय सहयोगी, एकजना सवारी चालक, बिजुली र इन्टरनेटबापत् खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सवारी साधन, पेट्रोल, सवारी चालक तथा मासिक भत्ताको सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्दै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिक्षी दलको नेता भएमा दोहारो सुविधा बुझ्न पाउने छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदासम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतको सुविधा बुझ्ने नपाउने व्यवस्था बनाइएको छ।

सरकारले संसद्‌बाट ऐन पास गराएरै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन पटक-पटक प्रयास गरेको छ। तर, अहिलेसम्म कानून (ऐन) बनेको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटक-पटक निर्णय गरेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले फरक-फरक समयमा फरक-फरक किसिमको सेवा-सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

सुरुमा २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वविशिष्टलाई सेवा-सुविधा दिन सरकारले अध्यादेश नै ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले  २०६८ मंसिर २२ गते पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन सरकारको नाममा आदेश गर्‍यो। यसैगरी सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा दिन खोजिएको थियो तर, विभिन्न कारणले कानून पास हुन सकेन।  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवा-सुविधाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट  ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। ‘मस्यौदा बनाउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। यस्तो छलफल विगत एक डेढ वर्षदेखि भइरहेको हो,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै कानून बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताउँदै भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले कानून बनाउन लागेका हौँ।’

बहालावाला ६ जना विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख  तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) को हकमा भने सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पदाधिकारीहरूको निवास तथा आवास व्यवस्थापनको लागि सबै खर्च व्यहोर्दै आएको छ। यसको लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।  

कानून बनाउन लागेकामा आक्रोश  

सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन लागेकामा विभिन्न तहमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा उपलब्ध गराउन कानून बनाउन लागेकामा ‘विनास काले विपरीत बुद्धि’ भनेका छन्।  

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तिव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अबस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुबिधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिईएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन कानून बनाउन लागिएकामा व्यंग्य गर्दै भनेका छन, ‘सरकारलाई यो पनि सुझाव छ कि त्यस्तो सुविधा पूर्वविशिष्टका मृत्युपछि क्रियाकर्म, श्राद्ध गर्नसमेत गरी व्यवस्था होस्।’

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन, ‘बुझ्न नसकेको कुरा, पूर्वविशिष्टहरू लोभका भकारी हुन् कि सरकार पूर्वविशिष्टहरूको चाकडीदार ? थोरै पनि लोकलाज बाँकी छ भने सरकार यो कानून बनाउने प्रक्रियाबाट पछि हटोस्।’

यस्तै अन्य पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले पनि यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छन्।

१ चैत्र, काठमाडौं । मस्तिष्कघातपछि पक्षघात भएका बिरामीलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइने औषधि नेपाल आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र डाइरेक्ट रिलिफ संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसार औषधि प्राप्त भएको  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

बुढाथोकीका अनुसार ८०० भाइल ‘अल्टिप्लेस रिकम्बिनेन्ट २० मिलीग्राम’ औषधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । यो औषधिले करिब एक वर्षलाई पुग्ने चिकित्सकहरूले बताएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

न्यूरोलोजीका चिकित्सकहरूले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा एक वर्षमा ३०० देखि ४०० को संख्यामा पक्षघातका बिरामी हुने गरेको छन् ।

बुढाथोकीका अनुसार यो औषधि कुन–कुन अस्पतालमार्फत कसरी वितरण गर्ने भनेर मन्त्रालयले औषधि वितरण योजना बनाउँदैछ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र उपचारात्मक महाशाखालाई समन्वय गरी योजना बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशक दिएको छ । उनीहरुले वितरण योजना बनाएर मन्त्रालय पठाएपछि सोही अनुसार औषधि बिरामीलाई दिइने बुढाथोकीले बताए ।

पक्षघातको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा ६ हप्ता पहिला अमेरिकी च्यारिटी डाइरेक्ट रिलिफ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो ।

हत्या, शृङ्खलाबद्ध डकैती तथा लुटपाट गर्ने गिरोहका नाइके बुद्धिमान तामाङ पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गुल्मीमा भएको हत्या र लुटपाट तथा काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न स्थानमा डाँका चोरीमा संलग्न उनलाई आज ललितपुरको लगनखेलबाट पक्राउ गरेको हो। 

विकास, मोटे, अर्जुन भन्ने नामबाट आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएका ४१ वर्षीय तामाङविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा डलर ठगी, ललितपुरमा डाँका चोरी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेमा शान्ति सुव्यवस्था तथा नैतिकताविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुधिरराज शाहीले जानकारी दिए। 

तामाङको मुख्य योजना तथा संलग्नतामा २०७९ माघ १४ गते राति गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–७ मा अवस्थित गङ्गा होटलका सञ्चालक ५८ वर्षीय गोपालकुमारी शेरचनलाई होटलमा हातखुट्टा र मुखमा टेपले बाँधी गरगहना र नगद लुटी हत्या गरी फरार भएका थिए। 

निज तामाङले २०७९ कात्तिक २७ गते काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–९ फस्कोटमा विक्रम तामाङको घरमा लुटपाट र २०८१ साउन ३१ गते काभ्रेकै पनौती नगरपालिका–५ चौकोटमा धर्मगोपाल श्रेष्ठको होटलबाट रु ४० हजार डकैती गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

तामाङको समूहले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–३ टनचोक डाँडामा लोप्चन लामाको घरमा प्रवेश गरी तीन थान मोबाइल, नगद, गरगहना र विभिन्न धनमाल र बनेपा नगरपालिका–४ रेडक्रस टोलमा सुकान्त बम्जनको घरमा धारिलो हतियार देखाइ सुनका गरगहना तथा नगद धनमाल लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 

लुटपाटका घटनामा तामाङ र निजको सहोदर दाई वीरबहादुरसहित चार जनाको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले सो घटनामा संलग्न वीरबहादुरसहित उदयपुरका ३७ वर्षीय राजुकुमार दनुवार, ओखलढुङ्गाका ५२ वर्षीय महेशकुमार खड्कालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ परी कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका छन्। 

मुख्य योजनाकार बुद्धिमानको सहोदर कान्छो भाइ चमेरे भन्ने शिवकुमार तामाङ गुल्मी हत्या कसुरमा पुर्पक्षका लागि हाल कारागारमा रहेका छन्। आज पक्राउ परेका बुद्धिमानलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक पठाइएको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक शाहीले जानकारी गराए। रासस 

१ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को सभा (सिनेट) आह्वान गरेका छन् ।

सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि कुलपति समेत रहेका ओलीले सभा बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सोमबार बस्नेगरी सभाको बैठक बोलाइएको हो ।

केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिती बनाइएको थियो ।

समितिले फागुन २ र ३ गते उपकुलपतिका लागि उम्मेदवार दिएकाहरूको अन्तर्वार्ता सकाएर पनि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

यो समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि समिति के गर्ने भनेर निर्णय लिन सभा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागु पर्व (होली) मा खेलिने विविध रङहरू जस्तै नेपाली समाज पनि जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक रूपले विविधतापूर्ण रहेको उल्लेख गेका छन‍्।

फागु पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले यस पर्वमा खेलिने विविध रङहरू जस्तै विविधता बीचको एकता नेपालीको विशिष्ट पहिचान बनेको बताएका छन‍्।

नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एक अर्कालाई रङ लगाई खुसियाली साटासाट गर्दै खेलिने फागु पर्वका अवसरमा उहाँले सम्पूर्णमा  शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। ‘फागु पर्व हाम्रो एक धार्मिक र सांस्कृतिक पर्व हो। अन्यायमाथि न्यायको विजयको शाश्वत सन्देश दिने यो पर्वलाई नेपाली समाजले हरेक वर्ष पारिवारिक स्नेह, पारस्परिक एकता र सामाजिक सद्भावका साथ मनाउँदै आएको छ। यस अवसरमा मेरो र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ,’ सन्देशमा भनिएको छ।

सभापति देउवाले वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आएको फागु पर्वले सबैको घरपरिवारमा सुख, शान्ति र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्दै पारस्परिक एकता र सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न सबैलाई प्रेरित गर्न सकोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

२९ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक प्रशासनका सबै कामकाज ठप्प पारेर लेखा समूहका कर्मचारी फेरि आन्दोलित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीले सोही ऐनमा टेकेर लोकसेवा आयोगले समान्य प्रशासन सेवा समूहको मात्र विज्ञापन गरेको भन्दैफेरि आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकार अन्तरगत पर्ने ९ वटै जिल्लाका कार्यालयमा आर्थिक प्रशासनका काम रोकेर उनीहरुले बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना थालेका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना जारी राख्ने उनीहरुको अडान रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले वृत्ति विकासको अवसर नदिएका कारण संघीय सरकारमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । सरकारले अन्यायपूर्ण निजामती ऐन र नियमावलीमा टेकेर अन्य समूहका कर्मचारीलाई रोकेर समान्य प्रशासन समूहका लागि मात्र लोकसेवा आयोगबाट बढुवा गर्न विज्ञापन गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

‘प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार लेखा समूहका कर्मचारीको बृत्ति विकास नहुने कुरा त छदैछ । त्यही कारण हामी नवौँ तहमा जान नपाएपछि आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई सिनियर मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर सरकारले हामीमाथि गरिरहेको अन्यायविरुद्धको आन्दोलन हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’

प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूहहरु हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओ एण्ड एम गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगले २० फागुनमा खोलेको विज्ञापन स्थगीत गरि पुनः एकमुस्ट विज्ञापन खोल्नुपर्ने र दुईमध्ये कुनै पनि माग पूरा नगरे प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमा फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फागुपूर्णिमा (होली पर्व) जस्ता चाडपर्वले समुदायबीच सद्भाव बढाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

आज पहिलो दिन हिमाली र पहाडी क्षेत्र तथा भोलि दोस्रो दिन तराई–मधेसमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने होली पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले होलीलगायत हाम्रा मौलिक पर्वले समुदायलाई एकताबद्ध गर्न सघाउने बताएका छन्।

शुभकामनामा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न धर्म, भाषा र संस्कृति मान्ने समुदायहरूलाई आ–आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्धन एवं फरक जाति र समुदायको संस्कृति र आत्मस्वाभिमानको सम्मान गर्न अभिप्रेरित गर्ने उल्लेख गरेका छन्।  

‘रङ्हरूको पर्वका रूपमा स्थापित होली पर्व त्यस्तो पर्व हो, जसले सबै वर्ग, जाति, भाषा, भूगोल र संस्कृतिको भावना एवं सम्मिलनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ,’ अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, ‘अनेकतामा एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हाम्रो साझा पहिचान हो, यहाँका प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीहरूका आ–आफ्नै सांस्कृतिक महत्व बोकेका मौलिक परम्परा र पर्वहरू छन्।’

२९ फागुन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज तीन खेलहरू हुँदैछन् ।

सिदार्थ रंगशालामा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच खेल हुनेछ । एक्स्ट्राटेक ओभल मैदानमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश खेल्ने छन् भने देउखुरी क्रिकेट रंगशालामा एपीएफ र मधेश प्रदेशबीच खेल हुनेछ ।

सबै खेलहरू विहान ९ बजेदेखि सुरु हुनेछन् । गण्डकी प्रदेशले पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग हार व्यहोरेको थियो भने दोस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई हराएको थियो । लुम्बिनीले पहिलो खेलमा कोशीलाई हराउँदा दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिससँग पराजित भएको थियो ।

त्यस्तै त्रिभुवन आर्मीले पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई र दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमलाई हराएको थियो । कर्णालीले पहिलो खेलमा सुदूरलाई हराउँदा गण्डकीसँग पराजित भएको थियो ।

एपीएफले पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई हराएको थियो । मधेशले पहिलो खेलमा कोशीलाई हराएको थियो ।

अंकतालिकामा आर्मी र पुलिस समान ४ अंकसहित शीर्ष २ मा छन् भने एपीएफ र मधेश समान २ अंकसहित तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् ।

२ अंक नै भएका कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी क्रमश: पाँचौं, छैंटौं, सातौं र आठौंमा छ्न् । अंकविहीन बागमती र कोशी नवौं र १०औं स्थानमा छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशविदेशमा रहेका नेपालीप्रति फागुपूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्सबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले फागुपूर्णिमालगायत पर्वबाट आपसी सदभाव र राष्ट्रिय प्रेमलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताएका छन्।  

‘वसन्त ऋतुको मौसममा मनाइने रङहरुको पर्व फागुपूर्णिमा (होली)को अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक मङ्गलय शुभकामना बच्चादेखि वृद्ध हरेक उमेर समूहले हर्षोल्लासका साथ मनाउने यो पर्वले सबैको जीवनमा आनन्द र खुसीको रङ भर्दै आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय प्रेमलाई अझै प्रगाढ बनाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ एक्समा उनले लेखेकी छन्।

२९ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो २५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो २२, आलु रातो प्रतिकिलो ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ६२, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ रहेको छ ।

बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो २०, मूला रातो प्रतिकिलो ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ७०, तिते करेला प्रतिकिलो १२०, लौका प्रतिकिलो ५० तोकिएको छ ।

परबर (लोकल) प्रतिकिलो ११०, परबर (तराई) प्रतिकिलो १७०, घिरौला प्रतिकिलो ७०, झिगुनी प्रतिकिलो ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो १५ तथा भिण्डी प्रतिकिलो ११० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ४०, पिँडालु प्रतिकिलो १००, स्कूस प्रतिकिलो ४०, रायो साग प्रतिकिलो ४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो ३०, बकुला प्रतिकिलो ५०, तरुल प्रतिकिलो ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ६०, सजीवन प्रतिकिलो १६०, कोइराला प्रतिकेजी ४००, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो ५०, सेलरी प्रतिकिलो १५०, सौफको साग प्रतिकिलो ८०, पार्सले प्रतिकिलो ३००, पुदिना प्रतिकिलो ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १६०, तामा प्रतिकिलो १००, तोफु प्रतिकिलो १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकेको छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो ३५०, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकिलो २५०, अनार प्रतिकिलो ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, मौसम प्रतिकिलो २००, जुनार प्रतिकिलो १५० रहेको छ ।

काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०,ख कटहर प्रतिकिलो १३०, निबुवा प्रतिकिलो ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो ११०, लप्सी प्रतिकिलो १००, खरबुजा प्रतिकिलो ४५, किबी प्रतिकिलो ४००, अमला प्रतिकिलो १२० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ३२५, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ११०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ९०, लसुन हरियो प्रतिकिलो ५०, हरियो धनिया प्रतिकिलो ३०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो २३० कायम भएको छ ।

छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०,ख टमाटर प्रतिकिलो १८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो ८०० तोकेको छ ।
–––

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले केही नेपाली ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा सांसदहरुको विरोधको सुचना राखिएपछि मन्त्री पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

मन्त्री पौडेलले यस विधेयकले मुलुकमा लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी लगानी अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले व्यवसायिक वातावरण निर्माण नभएको गुनासो गरेको कारण अध्यादेश मार्फत यो विधेयक ल्याउनु परेको बताए।

मन्त्री पौडेलले भने, “यस विधेयकले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार गर्नेछ। यसले लगानी अभिवृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ। विधेयकको सन्दर्भमा सार्वजनिक भइरहेका प्रतिक्रियाले नै यो कुरा बोलेको छ। त्यसैले आरोपबाट निष्कन्ट पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विधेयक व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि ल्याइएको हो। लगानीमा संकुचनको स्थिति देखा परेको छ। व्यवसायिक वातावरण निर्माण नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले समस्याहरु उठाएका थिए। यसले समस्या समाधान गर्नेछ।”

मन्त्री पौडेलको भनाइ अनुसार यस विधेयकले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनेछ। सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री पदमा रहेपछि आफूले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले मन्त्री बनेको ४-५ महिना भएको जस्तो लागे पनि वास्तवमा ८ महिना बितिसकेको र आफूले सोचेअनुसारका योजना अघि बढाउन नसकेको बताए।

उनले आइटी र टेलिकम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेको जनाए। उनले शासकीय शैलीमा सुधार नगरी अघि बढ्न नसकिने बताउँदै पुरानो शासकीय शैलीबाट अब अघि बढ्न नसकिने जिकिर गरे।

मन्त्री गुरुङले अध्यादेशलाई गलत तरिकाले प्रचार गरिएको भन्दै यसप्रति आपत्ति जनाए। उनले भने, “मन्त्री बनेको ८ महिना बितिसक्यो। बितेको समयको थाहा छैन। ४-५ महिना भयो जस्तो लागेको थियो तर असार ३१ गते मन्त्री भएको ८ महिना पुगिसक्यो। यो ८ महिनामा सिन्कै भाँच्न सकेको छैन भन्ने होइन, तर खोजेको परियोजना भने भएन। टेलिकम इण्डस्ट्री राम्रोसँग अघि बढाउनु पर्छ। आइटी इण्डस्ट्री पनि व्यवस्थित र राम्रो बनाउनुपर्छ।”

मन्त्री गुरुङले जनताको सूचनाको हक प्रवद्र्धन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभिवृद्धिका लागि कुनै सम्झौता नहुने बताए। उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधपूर्ण कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको पनि जानकारी दिए।