पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई सही सदुपयोग गरी समानता र सम्मानको लागि अथक प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
एक सय पन्धौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा सामाजिक सञ्जाल एक्स(ट्वीटर) मार्फत शुभकामना दिँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले समानतामूलक समाज र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउँ अधिकारको रक्षाको लागि एकताबद्ध हुन आग्रह गरेकी छन्।
‘आज राज्यको प्रमुख प्राथमिकता र दायित्वमा महिलाअधिकार तथा सशक्तीकरण पर्दै जानु हो। यो कार्यमा राज्य सकारात्मक हुनु सम्पूर्ण नेपाली महिलाको लागि खुसीको कुरा हो,’ उनले एक्स (ट्वीटर) मा लेखेकी छन्।
BYD will soon launch its next electric vehicle in Nepal – Seagull (Mini-Dolphin). CIMEX INC is bringing the compact-size hatchback to the Nepali market. The car comes with a 55kW motor and offers up to 405 km per full charge. It’s expected that the company will launch it in an affordable price range to appeal to Nepali customers, which is great news for potential buyers. CIMEX is now preparing to launch it soon as a test model has been imported for now. So, we are not that far from its exciting launch. Let’s find out specifications and the BYD Seagull price in Nepal.
CIMEX says that it is bringing the entry-level variant of the car to Nepal and will first bring a sample model. The car comes in Active, Free, and Flying variants, with the first one costing below $10,000.
Likewise, the EV features battery options between 30.8 kWh and 38.88 kWh. But as the company says, we are probably looking at the 30.8 kWh model for Nepal, which could be logical in terms of keeping it price-competitive.
BYD is dominating the global market with its electric vehicles and also enjoys a wide presence in Nepal. The Seagull EV will make another fantastic addition to its portfolio of BEVs for the Nepali auto customers.
Likable for design and affordability, the BYD Seagull is already one of the cheapest electric cars in China. The passenger EV measures 3780mm x 1715mm x 1540mm in length, width, and height, respectively. The supermini EV has a wheelbase of 2500 mm and boasts a 4-seater and 5-door setup.
Likewise, the electric hatchback carries ultra-slim overhangs at the ends and has a short bonnet and an upright rear profile. Maneuverability and comfort are the key here.
In the interior, the four-wheeler features a unique cockpit design resembling its “Ocean” siblings and has a 12.8-inch touchscreen that swivels at the touch. Likewise, there’s a digital 5.0-inch gauge cluster.
BYD Seagull offers up to 405 km CLTC range, which is powered by a 38 kWh BYD LFP battery. The other mode,l with a 30 kWh BYD LFP battery, provides a 305 km CLTC range. Both batteries support DC fast charging. The company claims that the Seagull fills its juice to up to 80% in just 30 minutes.
The small hatchback is powered by a 55-kW motor with a top speed of 130 km/h.
BYD seagull is launched in China
The 30kWh variant uses sodium-ion battery chemistry, which has key benefits. It becomes cheaper for manufacturers to make and is less vulnerable to cold temperatures. However, owners will have to bear the cost of lower energy density and a slower charging rate. So far, it is the first car with a sodium-ion battery, and we can only expect the li-ion variant here in Nepal.
Colors: Sprout Green, Polar Night Black, Apricity White
BYD Seagull Price in Nepal: Rs 27 – 29 lakh (Active), Rs 30-33 lakh (Free), Rs 35-37 lakh (Flying)- Expected
BYD Seagull price in Nepal and Availability
The BYD Seagull price in Nepal is expected to be between Rs 27- 29 lakhs for the Active variant, Rs 30-33 lakhs for the Free variant, and Rs 35-37 lakhs for the Flying model. In China, the price of BYD Seagull starts at the price of RMB 69,800, and the highest variant costs RMB 85,800. The global price of the BYD Seagull is a little higher than the price in China. The EV car is also known as the BYD Dolphin Mini in the Global market.
In terms of availability, CIMEX INC. could bring the much-anticipated BYD Seagull EV in March or at least in the first quarter of 2025. As the local seller is testing the model, we expect that the affordable EV lineup is not far from its glorious launch.
BYD Seagull comes in two models: one with a CLTC range of 305 km and the other offering up to 405 km with three different prices.
BYD Seagull price in China
BYD Seagull price in Nepal (expected)
RMB 69,800 (305 Km active)
Rs 27-29 lakh
RMB 78,800 (305 km Free)
Rs 30-33 lakh
RMB 85,800 (405 km Flying)
Rs 35-37 lakh
BYD Seagull price in Nepal
Once launched, the BYD Seagull will be one of the most attractive options for an electric car for Nepali consumers. Since the car has the lowest price with such features, we can expect BYD to boost its sales with the EV car. When it launches in Nepal, the BYD Seagull will compete with Wuling Binguo EV, Nammi 01, Tata Tiago EV, and other affordable EV hatchbacks in Nepal.
So, if you are looking for an EV car with such features at an affordable cost, I think waiting for Seagull is a great option for you, but you can also check out the top mini-cars in Nepal for your mobility.
Did you like the BYD Seagull (aka BYD Dolphin Mini) vehicle from the looks to its specs and expected price in Nepal? Do share in the comments below.
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन उनको जवाफ कुरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
यसअघि २१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई कुलमानसँग ‘पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको थियो। बिहीबार उनले कुलमानलाई स्पष्टीकरण पठाएका छन्। कुलमानलाई हटाउने नहटाउने भन्ने कुरा छलफलको विषय भएको भन्दै मन्त्रीले भने, ‘उनको जवाफ आएपछि भनौँला, कुरिरहेका छौँ।’
लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिएका उनले आफ्नो कुराको बचाउ गर्दै आज पनि एक हजार मेगावटभन्दा बढी विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यो विषय कुलमानसँग आफ्नो व्यक्तिगत नभएको जिकिर गर्दै ‘कर्मचारी अनुशासित र मर्यादित’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन
२३ फागुन, काठमाडौं । केही महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार यसअघि खटाइएका सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई नै निरन्तर पत्र पठायो ।
ठिक भोलिपल्ट काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने अडान राख्यो । संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको पत्र महानगरमा आउने बित्तिकै ‘अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न’ माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन विषयमा त्रूटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट हुनेछ ।’
आफूले पठाएको पत्रको अनपेक्षित जवाफ पाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व तह झनै आक्रोशित भएको छ । मन्त्री राजकुमार गुप्ता लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको छलफलले महानगरपालिकाको पत्र सम्बोधन गर्न नहुने सुझाव दियो ।
मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘उहाँले भन्ने बित्तिकै सह–सचिव फेर्ने हुँदैन । तत्कालको लागि बिदामा बस्नु भएकै सहसचिवले चलाउँदा पनि हुन्छ । फेरी एक महिना भन्दा बढि विदामा बसेर अनुसन्धानलाई सहयोग गरिरहेकै छन् । अनि हाजिरै हुन दिन्न भन्ने अडान पनि हुन्छ त ?’
अझै ४० जना सहसचिवको सरुवाको तयारी छ । संघीय सरकारले आवश्यकता हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने भन्दै उनले महानगरको हकमा पुरानै कर्मचारी यथावत हुने संकेत गरे ।
ती सहसचिवले भने, ‘कम्तीमा एउटा सहसचिव एक वर्ष एकै ठाउँमा बसुन भन्ने हुन्छ तर विवाद हुने बित्तिकै तानिहाल्ने, फालिहाल्ने हुँदैन । विवादपछि निचोड नआइकन सहि/गलत भन्न सकिँदैन । अरु सबै काम अलपत्र पार्ने अनि हाजिर नै गर्न नदिने भन्ने आशय मनासिव हुँदैन ।’
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला संघीय सरकारले सानोतिनो विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारको कामकारबाही अल्झाउन नहुने बताउँछन् ।
‘महानगरपालिकाले आशंका गरिरहेको छ भने अर्को पठाए हुन्छ । सह–सचिवहरूको आवश्यकता छ भने संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारप्रति संघीय सरकार उदार बन्नुपर्ने देखिन्छ । सानो तिनो कुरामा पनि संघीय सरकारको व्यवहार अनुदार देखिन्छ । यो उचित भएन ।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले संघीय सरकारले आवश्यकता हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने भन्दै महानगरको हकमा पुरानै कर्मचारी यथावत हुने संकेत गरे ।
महानगरपालिकाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिनुपर्ने माग राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘महानगरको पत्र प्राप्त भयो, यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयमा उच्चस्तरको छलफल होला अनि थाहा हुन सक्छ ।’
गत भदौको अन्तिम साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास सम्बन्धी विषयमा विवाद भएपछि मेयर बालेनले ८ पुसदेखि उनलाई काम गर्न दिएका छैनन् भने उनीमाथि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएका थिए ।
राम्रा कर्मचारी महानगरपालिकामा टिक्न नदिने भन्दै आक्रोश पोखेका बालेनले विवादित कर्मचारीहरूलाई आफूले स्वीकार नगर्ने भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
छानबिन समिति गठन भएपछि सहसचिव गुरागाई काठमाडौं महानगरपालिकामा हाजिर हुन सकेका छैनन् भने काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए ।
त्यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको र उनी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको विवरण उल्लेख गरेको थियो । त्यसको प्रतिवादमा मेयर बालेन शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भनिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले आफूले पठाएको सहसचिव गुरागाईंलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्दै नयाँ पठाउन नसकिने जवाफ दिएको हो । त्यसको जवाफमा महानगरपालिकाले ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिन’ आग्रह गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन । आर्थिक अधिकार नहुँदा महानगरपालिकाले बजेट खर्च गर्न पाएको छैन । शिक्षक/कर्मचारीको तलबभत्ता समेत रोकिएको छ ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has directed banks and financial institutions (BFIs) to bar mobile banking app access on unauthorized VPNs. The bank has stated the provision in its amended Unified Directive for transaction 2081. The arrangement has been made to ensure user security and data privacy for banking users.
The federal regulatory bank said that if it’s found that customers are using unauthorized VPNs, then they won’t be able to log in to their mobile banking apps and Internet banking services.
Point 2 of Directive No. 3 states that “A system must be made to identify whether a customer is using a VPN while transacting on the mobile banking and internet banking system and prevent them from logging into the app if an unofficial VPN is being used.”
At the same time, NRB stated that banks and financial institutions (BFIs) must perform DC-DR drills for their equipment used for payment services. If you were unaware, a DC-DR Drill is a type of test that checks an organization’s competency at handling disaster scenarios in its data center (DC) and disaster recovery (DR) infrastructure.
The directive mentions that institutions need to perform a DR-DC Drill once every 2 years and must submit a report to NRB in 15 days.
Reason NRB seeks to disable mobile banking apps and internet banking on unofficial VPNs is for the law and security purposes. A VPN disguises accurate locations from ISPs and authorities. This can be done to perform outlawed transactions. It’s also not ideal to trust VPNs easily for sensitive services such as banking.
On a side note, this move could also be to discourage users from using crypto-mining apps with VPNs.
बोलेरोको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका एकै घरका दिदीबहिनीको शव परिवारले बुझेको छ। बिहीबार राति जीपले ठक्कर दिँदा त्रियुगा नगरपालिका-१२ डिएमगेट नजिकै घरको बरन्डामा बसेका दिदीबहिनीको ज्यान गएको थियो।
गाईघाटस्थित हिमशिखर फर्निचरको सामान बोकेर त्रियुगा बसपार्कतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १-०५-००१ च ००९१ नम्बरको बोलेरोले घरमै बसिरहेका बालिकाहरूलाई अनियन्त्रित भएर ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै उनीहरूको निधन भएको थियो। घरमै बसिरहेकी १० वर्षीया देवी दास र उनकी दिदी १४ वर्षीया अनु दासको लापरबाहीपूर्वक चलाएको गाडीले ज्यान लिएको भन्दै आफन्तजनले शव बुझ्न मानेका थिएनन्।
शुक्रबार बिहानदेखि दिउँसोसम्मको सर्वपक्षीय छलफलले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि आफन्तले शव बुझेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, गाडी धनी, यातायात व्यवसायी र पीडित पक्षबीच भएको सामूहिक छलफलले पीडित परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सहमति जुटाएको प्रहरीको भनाइ छ।
सहमतिसँगै जिल्ला अस्पतालमा राखिएका शवको पोष्टमार्टम गरेर आफन्तको जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। परिवारजनका अनुसार उनीहरू घरको भुइँतलाको बरन्डामा बसेर सुपारी काटिरहेका बेला अनियन्त्रित रूपमा आएको जीपले ठक्कर दिएको थियो। मृतक दिदीबहिनी सप्तरी स्थायी घर भएका ललन दासका छोरीहरू हुन्, जो गाईघाटका राजेन्द्र मैनालीको घरमा भाडामा बस्दै आएका थिए।
घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा भएको वार्ताले पीडित परिवारलाई सवारी धनीबाट उक्त रकम क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउने निष्कर्ष निकालेपछि विवाद समाधान भएको पीडित पक्षका तर्फबाट वार्तामा सहभागी पूर्ववडाध्यक्ष विश्वनाथ साहले बताएका छन्। राति खाना खाएर सुत्ने तयारीमा रहेका बेला आँखैअगाडि भएको यो घटनामा अबोध दिदीबहिनीको निधन भएपछि छिमेकीहरूसहित डिएमगेटका सम्पूर्ण स्थानीय शोकाकुल बनेका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर कार्यालयमा शुक्रबार बिहान साढे १० बजे ६ जना विद्यार्थीको समूह प्रवेश गर्यो । ‘रेक्टर सर खोई ?’ भन्दै भित्र पसेको उक्त समूह एकाएक तोडफोडमा उत्रियो । रेक्टरको कुर्सी भाँच्यो अनि फाइलहरू यत्रतत्र फालेर बाहिरियो ।
घटना हुँदा रेक्टर प्राडा खड्ग केसी कार्यालय आइपुगेका थिएनन् । कर्मचारीहरूले विद्यार्थीलाई तोडफोड नगर्न र बसेर छलफल गर्न आग्रह गरे । तर उनीहरूले टेरेनन् ।
‘किन आवेशमा आएको ? रेक्टर सर आउँदैहुनुहुन्छ, बसेर सल्लाह गरौं भनेको हो, मानेनन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यकक्षमा रहेका टेबुलहरू तोडफोड गरेर हामीलाई थर्काउँदै विद्यार्थी हिँडे ।’
शिक्षाध्यक्ष केसीलाई रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले घटनाबारे फोनबाट जानकारी गराए । केसी थेरापीमा भएका कारण कार्यालय आइपुगेका थिएनन् । ‘रजिस्ट्रार सरको फोन आएको रहेछ । म थेरापीमा थिएँ । विश्वविद्यालयको बैंक नजिक आएपछि फेरि फोन आयो । उहाँले भनेपछि थाहा पाएको हुँ । त्यसपछि म सिधैं रजिस्ट्रार अफिसमा गएँ । कसले गरेको हो, त्यो थाहा छैन,’ केसीले भने ।
तोडफोड गर्ने समूहको मागबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘के माग हो, त्यो पनि थाहा छैन । एकाएक आएर तोडफोड भएको छ,’ उनले भने, ‘पछि रजिस्ट्रार सर म गएर हेर्यौं । प्रहरीको टोली पनि आएर अनुसन्धान गरेको छ ।’
तोडफोडपछि रेक्टर कार्यालय ।
रेक्टर कार्यालय अगाडि डीन कार्यालय तोडफोड
शिक्षाध्यक्ष केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड हुनुअघि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको थियो । १० बजेतिर नै डीन कार्यालय तोडफोड भएको थियो । ‘कार्यकक्षमा तोडफोड भएको छ । कुर्सी उल्टोपाल्टो भएको छ । कागजात छरपस्ट पारिएको छ । सिसा फुटाइएको छ,’ डीन प्राडा शंकर खनालले भने ।
तोडफोडबाट शिक्षाध्यक्ष कार्यकक्षको १ थान कुर्सीको भाँच्चिएको, ४ थान टेबुल पल्टाएको, १ थान गमला एवं १ थान डस्टबिन फुटेको छ । विज्ञान संकाय डीनको कार्यकक्षमा टेबलमाथि रहेको सिसा फुटेको र १ थान कुर्सी पल्टाइएको छ ।
डीन खनाल पनि कार्यालय पुगेका थिएनन् । उनी पुग्नुअघि नै तोडफोड भएको हो । ‘म कार्यालय जाँदै थिए । बाटोमा हुँदा कर्मचारीले फोन गरेर तोडफोड भएको जानकारी गराउनुभयो । पुग्दा तोडफोड भइसकेको थियो । कसले तोडफोड गरेको हो थाहा छैन,’ उनले भने ।
डीन खनाललाई हिजो फिजिक्सका विद्यार्थी आएर परीक्षा सार्न भनेका थिए । ‘उनीहरूले गरेको हो होइन, त्यो थाहा छैन । तर हिजो विद्यार्थी आउनुभएको थियो । परीक्षा सर्नुपर्यो भन्नुभएको हो । क्यालेन्डर बिग्रन्छ । स्ववियु चुनावको दिन परीक्षा छैन भनेपछि सहमत भएर जानुभएको हो,’ खनालले भने ।
तोडफोड गर्ने विद्यार्थी नेता
प्रहरीले प्राप्त गरेको सीसीटीभी फुटेज र कर्मचारीका अनुसार विद्यार्थी नेता नरेन्द्र साउद र सिकेन्द्र रोकायाको समूहले तोडफोड गरेको हो । ‘६ जनाको समूह सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ । फुटेज हेर्दा एकाएक तोडफोड गरेको देखियो । कसैसँग कुरा पनि गरेको छैन । टेबुल तोडफोड गरेर बाहिरिएको सीसीटीभी फुटेज छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
प्रहरीका अनुसार चैत ३, ७ र ११ गतेका एमएस्सी दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा सार्न विद्यार्थीहरूले दबाब दिएका थिए । क्यालेन्डर प्रभावित हुनेगरी परीक्षा सार्न डीन कार्यालयले मानेको थिएन । यही निहुँमा तोडफोड भएको आशंका गरिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ ।
तोडफोडबाट शिक्षाध्यक्ष कार्यकक्षको १ थान घुम्ने कुर्सीको खुट्टा भाँचिएको, ४ थान टेबुल पल्टाएको, १ थान गमला एवं १ थान डस्टबिन फुटेको छ । विज्ञान संकाय डीनको कार्यकक्षमा १ थान टेबल पल्टाएको र उक्त टेबलमाथि रहेको सिसा फुटेको र १ थान कुर्सी पल्टाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तोडफोडपछि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान ।
प्रहरीका अनुसार तोडफोड गर्ने साउद त्रिविका स्ववियु सदस्य समेत हुन् । उनी नेविसंघबाट त्रिविको स्ववियु सदस्य चयन भएका थिए । साउद ने तोडफोडमा आफू सहभागी नरहेको दाबी गर्छन् । ‘संघर्ष समितिका भाइहरूले गरेको हो । शुल्क घटाउनु पर्यो भनेर हो । यो विषयमा रेक्टर कार्यालयमा ताला पनि लगाइएको थियो । ताला पनि समन्वय नगरी काटिएको रहेछ । त्यही भएर संघर्ष समितिले तोडफोड गरेको हो । म चाहिँ इक्युभ्यालेन्टको कामले गएको हुँ,’ उनले आफ्नो बचाउ गरे ।
आफू स्ववियु सदस्य र आगामी स्ववियु चुनावको उम्मेदवारसमेत रहेकाले तोडफोड गर्न नमिल्ने साउद बताउँछन् । ‘स्ववियु चुनावको तयारीमा छ । यसअघि नेविसंघबाट सदस्यमा जितेका हुँ । अहिले सभापतिको उम्मेदवार हुँ,’ उनले भने ।
तोडफोड गर्ने अर्का व्यक्ति रोकाया भने केही समयअघिसम्म अखिलमा आवद्ध थिए । ‘रोकाया भाइ पहिले अखिलको हो । अहिले हुनुहुन्न,’ त्रिविका एक अखिल नेताले भने । रोकाया पनि आफू अहिले कुनै संगठनमा नरहेको बताउँछन् । ‘जसले विद्यार्थीको हकहितमा कुरा गर्छ, उसैलाई सहयोग गर्ने गरेको छु । कुनै संगठनमा आवद्ध छैन,’ उनले भने ।
त्रिवि संघर्ष समितिको नाममा केन्द्रीय विभागको शुल्क घटाउन माग गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरेको दाबी गर्छन् तोडफोडमा संलग्न भनिएका साउद । ‘त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शान्ति र विकास, लैङ्गिक अध्ययन र सामाजिक कार्य विभागलाई केन्द्रीय विभाग बनायो । आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रीय विभागका रुपमा सञ्चालन गरिएपछि शुल्क घटाउनुपर्ने, स्ववियु मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर त्रिवि सङ्घर्ष समितिको नामबाट तालाबन्दी गरिएको हो । तर कुनै छलफल तथा वार्ता नै नगरी रेक्टरले ताला तोडेको भन्दै उनीहरू रेक्टर कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन,’ साउदले भने ।
तोडफोडमा हाम्रो संलग्नता छैन : नेविसंघ
नेविसंघबाट स्ववियु सदस्य बनेका साउद घटनामा मुछिएपछि नेविसंघले भने आफ्नो संगठनको संलग्नता नरहेको बताएको छ । ‘नेविसंघका नेता/कार्यकर्ता गएर तोडफोड गरेका छैनन् । संगठनको नाम मुछिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ,’ त्रिवि नेविसंघ सभापति विष्णु बडैलाले भने ।
घटनाको प्रकृति हेर्दा तोडफोड गर्नेलाई विद्यार्थी पनि भन्न नसकिने छ । ‘यस्तो खालको तोडफोड विद्यार्थीले गरे जस्तो लाग्दैन । विश्वविद्यालयमा यस्तो घटना हुनु दुःखद हो,’ डीन खनालले भने । विश्वविद्यालयमा हुने तोडफोड, बन्द जस्ता गतिविधिलाई राजनीतिक दल, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक, नागरिक समाजले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् शिक्षाध्यक्ष केसी ।
‘विश्वविद्यालयमा जहिले पनि तर्साएर यसो गर्दा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । सबैले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आगामी ५ चैतमा त्रिविमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनाव हुँदैछ । चुनाव नजिकिएसँगै विद्यार्थीहरू तोडफोडमा उत्रिएका छन् ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नागरिकलाई सुरक्षित, सुलभ र गुणस्तरीय खानेपानी प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगर मोरङको कार्यालय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले ‘स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन’ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सुरक्षित खानेपानी तथा वैज्ञानिक ढल व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्।
‘आधुनिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त सेवामार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। विराटनगर तथा आसपासका नगरवासीलाई सुरक्षित, दिगो तथा आधुनिक खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ’, उनले भने।
मन्त्री यादवले मन्त्रालयबाट अनुमोदित योजनाहरूलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रशासनिक तथा प्राविधिक पक्षको समीक्षा गर्दै प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख गरे। साथै, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै स्रोत स्वीकृत भएका आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ। रासस
२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले जनतालाई खुसी दिन नसक्दा राजतन्त्रको माग गर्दै नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार झापाको बिर्तामोडमा प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले ‘राजा फर्काउनुपर्छ भन्नेकुरा नेपालमा मात्र नभइ फ्रान्स लगायतका देशहरूमा पनि हुने गरेको’ बताए ।
साथै, उनले नागरिकहरू असन्तुष्ट हुँदा प्रदर्शन भइरहेको, गणतन्त्रले जनतामा आशा, भरोसा जगाउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘अरुले पूर्वराजा भन्छन् म राजा नै भन्छु । किनभने कार्यकारी भइसकेको व्यक्तिलाई पूर्व भन्ने चलन बाहिर छैन, नेपालमा मात्रै छ । राजाको कुरा हेर्दा हरेक देशमा चलिरहेको हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘आज पनि फ्रान्स जानुभयो भने पेरिसमा एउटा चिया पसल छ । चिया पसलमा राजा फर्काउनुपर्छ भन्ने गफ हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ ।’
उनले आफूलाई राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने कुराको विश्वास नभएको जिकिर गरे । गणतन्त्रका रक्षकहरूले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘राजाको बारेमा कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । जनतालाई कतिको खुसी पार्न सकेका छौँ भन्ने हो । गणतन्त्र ल्यायौँ । त्यसले आशा, भरोसा जगाउन सकेका छौँ की छैनौँ भन्ने हो । राजा फर्किन्छ त भन्नुभयो, मलाई लाग्दैन । माईखोलामा धेरै पानी बगिसक्यो मलाई लाग्दैन । हामीले राम्रो काम गरेर देखाउने हो,’ कोइरालाले भने ।
परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएकोमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा। शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौंमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदा बालुवाटारबाट काम गरिरहेको डा। बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आग्रहलाई पनि मानेको छैन ।
एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा। केसी शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए । उक्त बैठकमा केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन् ।
छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन् ।
आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए ।
२३ फागुन, रोल्पा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले केही राजावादीले उक्साउँदैमा नहौसिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आग्रह गरेका छन् ।
रोल्पा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै पुनले वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।
जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्थाको विकल्पमा अमुक कुलमा जन्मिएकै आधारमा शासक हुने व्यवस्थाको पक्षमा कोही नरहेको पुनको भनाइ थियो ।
‘केही राजावादीहरू सडकमा अढाई सय वर्षसम्म वंश पराम्परामा चलेको राजतन्त्र ल्याउने कुरा गर्दै हिंडेको सुन्दा अचम्म लाग्छ’, पुनले भने, ‘आफ्ना छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्थाको विकल्पमा जनता छैनन् । गणतन्त्र भनेको पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति चुन्ने र मन नपरे फेरि अर्को ल्याउने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । राजतन्त्र ल्याउने कुरा गरेर राजावादीहरूले रमाइलो गरिरहेका छन् ।’
सामन्ती एकाधिकारवादी राजतन्त्र र विचार, आस्था र उद्देश्यविहनि लोकप्रियतावादीहरूको नेपालमा राजनीतिक भविष्य नरहेको पुनले बताए ।
एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था मुलुकको माटो सुहाउदो नरहेको निस्कर्षसहित दलहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको स्मरण उनले गरे ।
संविधान र कानुनभन्दा माथि अमुक राजा महाराजा नहुने र जनता नै सबै अधिकारको केन्द्र भएको पुनले स्पष्ट गरे ।
पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावका साथै स्थानीय वायुको समिश्रणले देशका केही स्थानमा बदली र वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीका अनुसार विशेषगरी कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै अहिले कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। बाँकी प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको उनले जानकारी दिए।
दुई दिनदेखि बिग्रिएको मौसम शनिबारदेखि सुधार हुँदै जानेछ। “आज राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगमा हल्का वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ”, मौसमविद् अधिकारीले भने, “शनिबारदेखि मौसम विस्तारै सुधार हुँदै जानेछ।”
प्रि–मनसुनी गतिविधि सक्रिय भएको जनाउँदै उनले पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको समान्य प्रभावका साथै स्थानीय वायुको सामान्य प्रभावले बदली र केही स्थानमा वर्षा गराएको उल्लेख गरे। महाशाखाका अनुसार बिहीबार र आज काठमाडौँको आकाश सामान्यतया बदली रहेको छ। रासस
२३ फागुन, विराटनगर । नेकपा एमाले मोरङमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षधर प्यानल नै निर्वाचित भएको छ ।
जिल्लाको नेतृत्वको लागि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरू प्यानल बनाएरै मैदानमा उत्रिएका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्ष प्यानलको नेतृत्व विनोद ढकालले गरेका थिए भने ओली समूहको नेतृत्व उपाध्यक्ष गुरु बरालले गरेका थिए ।
भण्डारी समूहबाट अध्यक्षका लागि अजम्बर राई र ओली समूहबाट राजकुमार ओझा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए ।
अध्यक्षमा राईसहित भण्डारी पक्षका नेताहरूको प्यानल नै निर्वाचित भएको हो ।
राईले ४ सय ४६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी ओझाले ४ सय ७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उपाध्यक्षमा सागर थापा ४ सय २२ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी शान्ति लिम्बू भूजेलले ३ सय ९१ मत प्राप्त गरिन् । थापा भण्डारी पक्षको प्यानलमा थिए भने भूजेल ओली पक्षीय प्यानमा थिइन् ।
सचिवमा सोमराज थापा निर्वाचित भएका छन् । उनले ४ सय ६२ मत प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी रविन थापाले ३ सय ६८ मत प्राप्त गरिन् ।
उपसचिवमा सन्तोष वान्तवा र उषा झा निर्वाचित भएका छन् । वान्तवाले ४ सय ९० र झाले ४ सय १८ मत प्राप्त गरिन् ।
Xiaomi is all set to launch its most premium smartphone, the Xiaomi 15 Ultra in Nepal. The smartphone boasts 6.73-inch WQHD+ display, blazing-fast performance, top-of-the-line hardware, impressive camera setup, and more. So, here in this article let’s have a look at the Xiaomi 15 Ultra Price in Nepal, specifications, and availability.
Xiaomi has crafted the 15 Ultra with a sleek yet durable design. As for dimension, it measures 161.30 x 75.30 x 9.35/9.48 mm, and weighs either 226 grams or 229 grams. The phone is IP68-rated, making it resistant to dust and water. It also features stereo speakers, an ultrasonic in-display fingerprint sensor, and AI-powered face unlock for added security. It is available in various color options such as White, Black, and Silver Chrome finishes
Display
Xiaomi 15 Ultra Display
One of the brightest displays on the market, the Xiaomi 15 Ultra features a 6.73-inch WQHD+ AMOLED display with peak brightness of 3,200 nits. The display provides ultra-smooth imagery with realistic colors thanks to 1-120Hz adaptive refresh rate, DCI-P3 color gamut, and Dolby Vision support. Xiaomi’s Shield Glass 2.0 also improves toughness and preserves a high-end appearance.
Leica-Tuned Quad-Camera System
Xiaomi is keeping its Leica partnership going, so the 15 Ultra has a 50MP 1-inch LYT-900 main sensor that guarantees very good low light sensitivity and authentic color reproduction. Along with help from the 50 MP ultra-wide and 50MP floating telephoto lens, the 200MP periscope ultra-telephoto lens offers 120x digital zoom and increases its versatility. This camera is designed for professional photography with 8K video recording, Xiaomi ProFocus, and Leica photography styles.
Xiaomi 15 Ultra Camera
While on the front, the smartphone houses a 32 MP in-display selfie camera along with f/2.0 aperture & 90° FOV. As for videography, the device supports up to 8K (7680×4320) video recording at 30 fps and at the front it is capable of recording up to 4K (3840×2160) video recording at 30 fps, 60fps.
Performance
At the heart, the Xiaomi 15 Ultra is fueled by the Snapdragon 8 Gen 3 Elite Mobile Platform. It is an octa-core chipset built on a 3nm process. This chipset features a 4.32GHz prime core, six performance cores clocked at 3.53GHz, and the powerful Adreno GPU, ensuring unmatched speed and efficiency. Whether it’s gaming, multitasking, or AI-driven tasks, this phone is built for high performance.
Xiaomi 15 Ultra Performance
In terms of memory configuration, it comes paired with 16GB LPDDR5X RAM and has up to 1TB UFS 4.1 storage onboard. The device ensures ultra-fast app loading, seamless multitasking, and smooth operations. The device runs on Xiaomi HyperOS 2 based on Android 15. It comes with Xiaomi HyperAI, offering features like AI Writing, AI Speech Recognition, AI Creativity Assistant, and AI Interpreter. The smartphone also has Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop system
Massive Battery
Xiaomi 15 Ultra Battery
As for the battery prowess, the Xiaomi 15 Ultra draws its power from a huge 5,410mAh xiaomi surge battery. Likewise, the device comes backed by 90W HyperCharge and 80W wireless charging. Thanks to Xiaomi’s Surge battery technology, the phone retains long-lasting battery life while maintaining fast and efficient charging speeds.
Connectivity: Dual-band/tri-band, WiFi 7, Bluetooth V6.0, USB Type-C 3.2
Color: Black, White, and Silver Chrome
Xiaomi 15 Ultra Price in Nepal (Expected): Rs. 1,79,999 (16GB+512GB)
Xiaomi 15 Ultra Price in Nepal and Availability
The Xiaomi 15 Ultra price starts at £1,299 in the UK. The smartphone is launching soon in Nepal as well. The Xiaomi 15 Ultra Price in Nepal is expected to be around Rs. 1,79,999 for the 16GB RAM + 512GB storage variant. However, Xiaomi may offer competitive pricing to attract flagship buyers in Nepal.
Xiaomi 15 Ultra
Price in Nepal (Expected)
16GB+512GB
Rs. 1,79,999
Final Thoughts
The Xiaomi 15 Ultra is on track to become one of the top premium mobile phones of 2025 with its leading performance, high-quality cameras, and ultrabright screen. Provided that Xiaomi Nepal can offer it at a reasonable price, it could serve as a fantastic substitute to Samsung and Apple flagship models.
Are you excited for the launch? Let us know in the comments!
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले विकास निर्माणका काममा कुनैपनि शासकले ख्याल नगरेको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले नेपाल भूकम्पीय जोखिमको केन्द्रमा रहेको बताए। उनले नेपालमा हरेक २४ घण्टामा जाने कुनै न कुनै प्रकारका भूकम्पले भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको जिकिर गरे। उनले नदी किनार तथा पहाडको फेदीबाट निर्माण भएका सडकमा भूकम्पकै कारण क्षति हुने गरेको र हजार्रौ सर्वसाधारण प्रभावित हुने गरेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल भूकम्पको केन्द्र भागमा रहेको छ । नेपालमा हरेक २४ घण्टामा कुनै न कुनै भूकम्पीय धक्का प्रकट हुने गरेको छ । उपरोक्त अवस्थालाई खास गरी विकास र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा नेपालले कुनै प्रकारको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर नेपालको यो भूगर्भिक संवेदनशिलतालाई आज र अगाडिका कुनैपनि शासकले ख्याल गरेनन्, वास्ता गरेनन् । नेपालका उत्तर दक्षिण र पूर्व–पश्चिममा जाने सडकहरु नदी किनारको भूभागमा बनाइएको छ । यसरी सडक बनाउँदा निरन्तर भूकम्पीय धक्काले जम्न नपाएको माटो र गिट्टी सहितको पहाडका पाखोलाई काटिएका छन् । भूकम्पीय धक्काले यस्ता ठाउँमा पहिरो जान्छ ।’
२३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०/८१ सभामा पेस गरेका हुन् ।
Payment System Providers (PSOs) will have to register as public companies. Nepal Rastra Bank’s unified directive 2080 has introduced the provision that directs PSOs to convert into public enterprises. This opens a new prospect for potential investors to invest their resources in electronic payment companies in Nepal.
In its directive, NRB states that companies will have to go public by the end of Ashar 2085. “The companies that obtained a license to operate as a payment system operator before the issuance of this directive must be converted into a public limited company by the end of Ashar 2085,” NRB asserts in its directive.
If you are unfamiliar, PSOs are types of companies that process payment for other firms, such as digital wallets, banks, etc. They are different from payment system providers, which are digital wallets, mobile banking, and other services that directly settle payments between users and merchants.
Payment System Operators directed to go public
Payment system operators going public means people will have opportunities to buy stocks in the company. Currently, there are nine licensed payment system operators. They are Nepal Clearing House (NCHL), Fonepay, Smart Choice Technologies, Union Pay International, Visa Worldwide, Nepal Payment Solution, First Pay Technology, Mastercard Asia/Pacific, and Gateway Payment Service.
Despite having 9 PSOs at the moment, a few are leading the market. Fonepay, NCHL, and Smartchoice Technologies are the bigger players. And their going public means a delightful prospect for the public to make their investment. After registering as public, companies such as Fonepay will issue an IPO (Initial Public offering). That should take some time, but still, it’s a major new direction the federal bank has set for the PSOs.
