प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित क्रियाकलाप भएको बताएका छन्।

शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमा बोल्दै उक्त गृहका व्यवस्थापक र सम्पादकसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग (बटमलाइन) राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट गरे।

‘म प्रतिक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहीँ चाहिन्छ। गृह मन्त्रालयमातहत धेरै कर्मचारी छन्। एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो। बयान लिएको सुनेको छैन। प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वभाविक मान्नु पर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृहमातहतको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था होइन त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो। यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ मिलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन।’

कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकाङ्क्षा–ध्रुवीकरणहरू हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई डिष्टर्ब हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो।

Nabil Bank has extended the validity of its lifetime free Credit Card offer to the end of Ashar, 2082. The initiative aims to promote digital banking services to its customers. And so far, it has garnered huge popularity among the bank’s customers, forcing the bank to increase the offer’s validity. Here in this post, we guide you through the steps to get your lifetime free credit card from Nabil Bank.

According to the bank, customers who apply for a credit card during the offer time won’t have to pay any annual or renewal charges for their lifetime. But only in a condition that the card is broken or lost or suffers a defect that affects its operation, customers need to pay for a new credit card.

Also: Nabil Bank upgrades its banking app to nbank | features

How to get a Nabil Bank Lifetime Free Credit Card?

You can apply for a Nabil Bank lifetime free credit card at the bank’s branch or online. If you choose the online method, which is also convenient, you need to submit your salary certificate, bank statement, citizenship details, etc. After your application is approved, you get your credit card at your doorstep via the bank’s delivery partner Upaya.  

The bank brought this offer to help customers with a facility to pay without cash. It says that the credit card can be used to pay at stores, hotels, for online shopping, and for other services. If the amount is returned on time, there won’t be any interest, which also improves financial discipline, the bank’s presser said.

Additionally, the use of a credit card earns users cashback and discounts.

Even customers who have taken a loan can apply for the Nabil Bank lifetime free credit card. So far, such customers have received up to Rs 2 lakh in credit limit.

Check out: Nabil Cash Machine: Allows Both Cash Withdrawal And Deposit

If you are a Nabil Bank user or not, you can grab this opportunity and get a lifetime free credit card. After the offer ends, the bank’s credit card incurs Rs 1,000 in the first year and  Rs 2,000 for its renewal.

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारभित्र कांग्रेस हराएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूलाई कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको सशक्त र स्वाभाविक उम्मेदवारको रूपमा समेत चित्रित गरे।

नेपाल प्रेस युनियन ताप्लेजुङ ताप्लेजुङले शनिबार फुङलिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महरले संविधानले नचिन्ने संयन्त्रले सरकार चलाउँदा सरकारको भूमिका जनताको अपेक्षा अनुसार स्थापित हुन नसकेको दाबी गरे। सत्ता गठबन्धन नदगुरेको र धिमा चलेकोप्रति उनको रोष थियो। ‘म हिजो माओवादीसँगको गठबन्धनको पनि विपक्षमा थिएँ, अहिले पनि गठबन्धनको उद्देश्य अनुसार सरकार चलेको छैन, कांग्रेस सरकारभित्रै हरायो,’ नेता महरले भने।

गठबनधनको स्पिरिड र उद्देश्य अनुसार सरकार खास प्रभावकारी हुन नसकेको महरको आरोप छ। उनले संविधान संशोधन तत्कालका लागि आवश्यकता नै नभएको समेत बताए। उनले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सहमति गर्नुपर्नेमा संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारिनु त्यति युक्ति संगत नभएको उनको भनाइ थियो। 

संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताका विषयमा संविधानले भरपूर ग्यारेन्टी गरेकोले यसको उचित र सफल कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। वर्तमान सत्ता समीकरणबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले मात्र निर्णय गरेको र त्यसयता कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्न नसकेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘सबै एजेण्डा सीमित नेतृत्व सहभागी हुने कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने प्रणालीले पार्टीलाई संस्थागत गर्न अवरोध पुर्याउँछ।’

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अहिलेसम्मको कार्यप्रगति कार्यकर्ताको अपेक्षा अनुरुप नरहेको उनको भनाइ थियो। युवा पुस्ताले विश्वास गरेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कार्यकालको ७ महिना अवधिमा काम गरेर देखाएमा मात्र युवा पुस्ताले फेरि उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने महरले बताए।

सम्पत्तिको मात्र उत्तराधिकारी हुने तर राजनीतिको उत्तराधिकारी नहुने टिप्पणी गरेका नेता महरले पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विधि उमेर मात्र हो या जिम्मेवारी र अवसर पनि हो भनेर बुझ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए। आवधिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक शक्ति भएको स्मरण गर्दै नेता मरहले कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गरेर कांग्रेस प्रजातान्धिक शक्ति हो भने पुष्टी गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।

मात्रिकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछिका कुनै पनि सरकार बहुमत नभएर होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण ढलेको स्मरण गर्दै नेता महरले दलहरूमा देखिएको आन्तरिक खिचातानीले दलहरूलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न अवरोध सृजना भइरहेको दाबी गरे। उनले पूर्व राजाका नाममा भइरहेका हर्कत गलत प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै राजाबाट हटेपछि ज्ञानेन्द्र नागरिक भइसकेको टिप्पणी गर्दै चलनचल्तीमा प्रयोग हुने पूर्व राजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पनि वाञ्छनीय नहुने बताए।

१७ जेठ, काठमाडौं । राजधानीमा शनिबार आयोजित १३औं कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि आर्मीका धावक खडकबहादुर खड्का र ओलम्पियन धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन् । दुवै पहिलो पटक च्याम्पियन भएका हुन् ।

खडकबहादुरले १ घन्टा ०६ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए । धादिङकी सन्तोषीले १ घन्टा २३ मिनेट २८ सेकेन्डको टाइमिङ निकालेकी हुन् । खडकले दोस्रो सहभागितामा उपाधि जितेका हुन् । तेस्रो प्रयासमा हाफ म्याराथनमा सन्तोषी विजेता भएकी हुन् ।

खडकलाई निकट प्रतिद्वन्द्वी केन्याका जुलियस मुरिउकी (१ घन्टा ०६ मिनेट ५६ सेकेन्ड) ले कडा टक्कर दिएका थिए । तेस्रो स्थानमा एपीएफका धावकक गोपीचन्द्र पार्की आए । उनले १ घन्टा ०८ मिनेट ४८ सेकेन्डमा दुरी पार गरेका थिए । गत वर्ष पनि गोपीचन्द्र तेस्रो नै भएका थिए ।

त्यसपछि छैटौं स्थानसम्म आर्मीका धावक राजन रोकाय, सञ्जय श्रेष्ठ र रामजी बस्नेतले सफलता पाएका थिए । राजनले १ घन्टा ०९ मिनेट ४५ सेकेन्ड, सन्जयले १ घन्टा १० मिनेट ३२ सेकेन्ड र रामजीले १ घन्टा १० मिनेट ५२ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे ।

सन्तोषीको निकट प्रतिद्वन्द्वीमा आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले १ घन्टा २५ मिनेट ५७ सेकेन्डबाट दोस्रो स्थान हासिल गरिन् । एपीएफकी पुष्पा भण्डारी तेस्रो भइन् । उनले १ घन्टा २६ मिनेट ४३ सेकेन्डको टाइमिङ निकालिन् ।

आर्मीकी सिर्जना पाण्डे्य (१ घन्टा ३० मिनेट ५७ सेकेन्ड), भारतकी आशा टीपी (१ घन्टा ३४ मिनेट ०१) र सिन्धुलीकी मन्जु सुनुवार (१ घन्टा ५१ मिनेट ४८) क्रमशः चौथोदेखि छैटौं स्थानमा विजयी भए । मन्जुले गत वर्ष कलेज रनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन् ।

हाफ म्याराथनका पुरुष र महिला विजेताले जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जितेका छन् । दोस्रोदेखि छैटौं हुनेले क्रमशः ७५, ५०, ३०, २० र १० हजार पुरस्कार पाए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रस्तुति रहेको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यस वर्षको नारा ‘लेट्स रन फर ग्रिनर टुमारो’ थियो । आयोजक कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडको थापाथलीस्थित कार्यालय सेन्ट्रल बिजनेस पार्क परिसरबाट हाफ म्याराथन सुरु भएको थियो । प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

सोही प्रतियोगिताअन्तर्गत ७ किमिको कलेज रनको ब्वाइजतर्फ अजय पाण्डे (२१ मिनेट २४.२२ सेकेन्ड), अमृत विश्वकर्मा (२१ मिनेट ३१.२५ सेकेन्ड), विश्वराम कुँवर (२१ मिनेट ५६.५७ सेकेन्ड) ले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरे ।

गर्ल्सतर्फ सुसन कार्की लगातार दोस्रो वर्ष पनि विजेता भएकी छन् । उनले २९ मिनेट ०७ सेकेन्डमा दुरी पूरा गरिन् । उनले गत वर्ष पनि २९ मिनेट ५५ सेकेन्डमा दौड जितेकी थिइन् । आयुष्मा आचार्य दोस्रो र मनीषा थापा तेस्रो भए ।

५ किमि कर्पोरेट एन्ड सेलेब रनमा पुरुषतर्फ विकेश घिमिरे १८ मिनेट ३८ सेकेन्डबाट पहिलो भए । रेवत दाहाल (१९ मिनेट १६ सेकेन्ड) दोस्रो र शेरबहादुर थारु (१९ मिनेट २२ सेकेन्ड) तेस्रो भए ।

कर्पोरेटको महिलातर्फ रेजिना दुलालले उपाधि जितिन् । उनले २४ मिनेट १० सेकेन्डमा ५ किमि दौड पूरा गरिन् । वालिका केसीले २४ मिनेट ३८ सेकेन्डबाट दोस्रो र कल्पना महर्जन २६ मिनेट २२ सेकेन्डबाट तेस्रो भए । कर्पोरेट र कलेज रनका विजेता खेलाडीले विभिन्न पुरस्कार तथा गिफ्‌ट ह्याम्पर प्राप्त गरेका थिए ।

त्यस्तै ३ किमि ह्विलचेयर विधामा प्रेम बिक र ऐश्यर्य कुमाल विजेता भएका छन् । उक्त रेसमा प्रेमले पहिलो पटक उपाधि जित्दा ऐश्यर्व लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन भइन् । पुरुष ह्विलचेयरतर्फ रामकाजी मिजार दोस्रो र साविक विजेता रमेश खत्री तेस्रो भए ।

महिलातर्फ ऐश्वर्यले यामीकुमारी झाँक्रीमगर र रजनी राईलाई पछाडि पारिन् । यामी दोस्रो र रजनी तेस्रो भए । गत वर्ष पनि यामी र रजनीले सोही स्थान हासिल गरेका थिए । यामी पाँचपटककी विजेता हुन् । ह्विलचेयर रेस विजेताले ३५ हजार, दोस्रो हुनेले २५ हजार र तेस्रो हुनेले १५ हजार रुपैयाँ जितेका थिए ।

थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट सुरु भएको हाफ म्याराथन दौड थापाथली, माइतीघर, बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, लोकन्थली गठ्ठाघर, थिमि, सल्‌लाघारी, कटुन्जे रोडबाट फन्को लगाएर कोटेश्वर, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर हुँदै सेन्ट्रल बिजनेस पार्कअगाडि आएर टुंगिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले गणतन्त्रसम्बन्धी व्यङ्ग्यात्मक कविता लेखेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहीले गणतन्त्र निर्मला पन्तको लागि नभएर अफताफ आलमको लागि आएको रहेछ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले जताततै भ्रष्टहरूको रजगज भएको र गाउँ-गाँउमा छोटे सरकारलाई मोज र भ्रष्ट, दलाल, तस्करी र बिचौलियालाई भोज भएको कवितामा उल्लेख गरेका छन्।

शाहीले लेखेको कविता:

साथीहरूले गणतन्त्र  

निर्मला पन्तको लागि आयो भन्थे !

तर अफताफ आलमको लागि रहेछ ।।

जताततै भ्रष्टहरूको रजगज भएछ ।।

गाउँ-गाँउमा छोटे सरकारको मोज भएछ।

भ्रष्ट, दलाल, तस्करी र बिचौलियाको भोज भएछ।।

१७ जेठ, पाल्पा । पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित सारेकारवालका बीचमा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य प्रशासक नेत्रप्रसाद अर्यालले जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाललाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको घोषणा गरेका हुन् ।

घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको बताए ।

उनले अहिले नसर्ने रोगको समस्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा खानपान र जीवनशैली सुधार गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री सारुले स्थानीय तहहरु र सरोकारवाला सबैले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र अन्य नागरिकलाई यसको पहुँच वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए ।

सारुले २०७० साल फागुन १३ गते नेपालमै पहिलो पटक पाल्पा जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता भएको जिल्ला घोषणा गरिएको बताए ।

मन्त्री सारुले पाल्पा जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा लगातार दुई पटकसम्म प्रथम भएको  बताउँदै स्वास्थ्यमा पाल्पा जिल्ला निकै अगाडी रहेको इतिहास सधैको कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्लाका ८१ वटै वडा र १० वटै स्थानीय तहमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकालाई पूर्ण खोप दिएपछि जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्ला भएको हो ।

१६ देखि ५९ महिनासम्मका सबै बालबालिकाहरुलाई १५ महिनाको उमेर भित्र पर्ने सबै खोप दिलाई पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चितता गरी जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दीगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय पालपाका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले बताए ।

जिल्ला खोप समन्वय समितिले सबै सूचक पूरा भएको अर्थात सबै वडाका उक्त उमेर समूहका बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाए नलगाएको अनुगमन र प्रमाणित गरेपछि मात्रै जिल्लालाई वडा पालिका हुँदै जिललालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता, दिगोपना भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने गरिन्छ ।

घोषणा सभामा स्वास्थ्य शाखा, स्थानीय तहहरु तथा अभियानमा सहयोग पुर्‍याउनेहरुलाई सम्मान समेत गरिएको जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले बताए ।

CAN Federation of Nepal, shortly CAAN, has introduced its website in the Nepali domain क्यान.संगठन, the first in Nepal. It has been launched in an initiative under UA Hackathon 2025.

Domain name in Nepali language

The unique part of this is that now, you can type  क्यान.संगठन as a URL and reach the webpage. So far, you have visited websites using URLs in English. This new initiative does that in the Nepali language, or let’s say, Devanagari script.

UA Hackathon 2025 coordinator Udip Baral said that the purpose behind introducing the Devnagari script for a URL is to use the local language in website URLs and emails. It’s possible and promoted by the Universal Acceptance (UA) values.

“The main objective of our program is to provide domains in Nepali as websites are currently being used in English.” He referenced that India has already started this practice of using URLs in the Devanagari script. So, he said, “As a continuation of this, we have registered the Can.org and launched Nepal’s first Nepali website.”

Rahul Shakya, the program’s tech lead, shared that if a platform accepts domains and email addresses written in Devanagari, it is called UA-ready. He said that this initiative to convert domains to local languages ​​in Nepal was taken under the UA Hackathon 2025.

“Today, we launched Nepal’s first Nepali domain. Now our focus is on assessing how prepared other platforms are to support the Nepali language and educating youth on the rules and procedures for using email addresses in Nepali.”

Also: How to Register .com.np Domain for Free?

My honest thoughts on typing a URL in Nepali

We are accustomed to entering website URLs in the English language. It feels basic and easy, too. But being honest, typing domain names in Nepali could be slightly hectic as they are not just single letters in the Nepali language. But once we type a domain, that can be saved as a bookmark, and the web browser also saves it for the next time. So, that should save some time spent on looking for specific keys to complete the Nepali domain name.

Anyway, visiting a web page via a domain in Nepali feels cool and localized. Since the website is live, you can try it too. Do share with us below in the comments

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ४ गःहिटीमा अवस्थित लक्ष्मी नरसिंह मन्दिरकाे बाजागाजासहित भव्यरूपमा उद्घाटन भएकाे छ। पुरानै मौलिक शैलीमा पुनःनिर्माण गरिएकाे मन्दिरकाे मङ्गलबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)ले उद्घाटन गरेका हुन्। मङ्गलबार विहानकाे सांस्कृतिक झाकीसहितकाे उद्घाटन समाराेह निकै भव्य देखियाे।

इतिहास एवं संस्कृतिविद् डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार भक्तपुरको लक्ष्मीनरसिंह मन्दिर नेपालको एक मात्र शक्तिसहित शान्त स्वभावकी लक्ष्मी हुन्। श्रेष्ठले उक्त मन्दिर जयस्थिति मल्लको पालामा बनेको सात सय वर्ष पुरानो रहेको जानकारी गराए।

उपभोक्ता समितिमार्फत मन्दिर पुन:निर्माण गरिएकाे हाे। उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँले भक्तपुरका अरू सम्पदा पुनःनिर्माणमा जस्तै लक्ष्मीनरसिंह मन्दिर पुनःनिर्माणले सबैमा खुसियाली ल्याउन सफल भएकाे बताए।

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका अधिकांश सम्पदाहरूकाे  जीर्णोद्वार र पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसकेको र केही पुनःनिर्माणको क्रममा रहेको जानकारी गराए। प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत मौलिक सीप, प्रविधि र जनताको सहयोगमा सम्पदा पुनःनिर्माण र जीर्णोद्वार कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आइरहेको सुनाए।

१५ जेठ, काठमाडौं । विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ)ले आगामी पाँच वर्षमा विश्वको औसत तापक्रम १.९ डिग्री सेल्सियसम्म बढ्ने अनुमान गरेको छ । यो अनुमान ५० वर्षको औसत (सन् १८५० देखि १९०० को अवधिको औसत) तापक्रमको तुलनामा गरिएको हो ।

बुधबार सार्वजनिक विश्व मौसम संगठनको रिपोर्टमा सन् २०२५ देखि सन् २०२९ सम्मको अवधिमा हालसम्मको सबैभन्दा तातो वर्ष २०२४ लाई पनि पार गर्ने सम्भावना ८० प्रतिशत रहेको सम्भावना औंल्याइएको छ ।

यसैगरी कम्तीमा एक वर्षमा औसत तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने सम्भावना ८६ प्रतिशत छ ।

पाँच वर्षको औसत तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने सम्भावना ७० प्रतिशत छ । यो गत वर्षको रिपोर्ट (२०२४–२०२८) को तुलनामा २६ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२४–२०२८ मा यस्तो सम्भावना ४७ प्रतिशत मात्र थियो । यसैगरी सन् २०२३ को रिपोर्ट ( सन् २०२३–२०२७)मा ३२ प्रतिशत मात्र थियो ।

यसबाट हरेक वर्ष विश्वको औसत तापक्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । तापमानमा प्रत्येक वर्ष थोरै–थोरै वृद्धि हुनु पनि हानिकारक हुने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । यसले तातो लहर, अत्यधिक वर्षा, गम्भीर खडेरी, हिमगलन, समुद्री सतह वृद्धि जस्ता घटनाहरुलाई अझै बढाउँछ ।

आर्कटिक क्षेत्रको तापमान वृद्धि विश्वको औसतभन्दा ३.५ गुणा बढी हुने अनुमान छ, जसले समुद्र्री बरफ पग्लन र समुद्री सतह बढाउन भूमिका खेल्ने छ ।

डब्ल्यूएमओले भनेको छ, ‘आर्कटिकमा आगामी पाँच वर्षको अवधिमा गर्मीका कयौं रेकर्ड तोडिन सक्छन् । आगामी पाँच वर्षमा आर्कटिक क्षेत्रको तापमान विश्वको औसत तापक्रमभन्दा ३.५ गुणा अधिक हुने सम्भावना छ । यो सन् १९९१–२०२०को औसतभन्दा २.४ डिग्री सेल्सियसले बढी हो ।

यसका साथै समुद्री बरफको स्तर मार्च २०२५ देखि २०२९ सम्म अझै घट्ने सम्भावना पनि छ । यस्तो खासगरी बारेन्ट्स सागर, बेरिङ सागर र ओखोत्स्क सागरमा हुने सम्भावना छ ।

यस्ता मौसमी घटनाले अमेजन क्षेत्रमा थप खडेरी हुने र दक्षिण एशिया तथा उत्तरी युरोपमा वर्षा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको डब्ल्यूएमओले जनाएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार २०२५–२०२९ को अवधिमा मेदेखि सेप्टेम्बर महिनामा औसतभन्दा बढी वर्षा हुनो सम्भावना छ । साहेल, उत्तरी युरोप, अलास्का र उत्तर साइबेरियामा औसतभन्दा बढी वर्षाको सम्भावना औंल्याइएको हो ।

तर अमेजन क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ ।

नेपालमा कस्तो प्रभाव ?

दक्षिण एसियाली देशमा सन् २०२३ यताका वर्षहरुमा औसतभन्दा अधिक वर्षा हुँदै आएको छ । यस्तो सम्भावना सन् २०२५–२०२९ को अवधिको बीचमा पनि रहेको डब्ल्यूएमओले जनाएको छ । यद्यपि सबै मौसम प्याट्रन समान भने छैनन् ।

डब्ल्यूएमओको ताजा रिपोर्टमा नेपाललाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । तर दक्षिण एशियाका लागि गरिएका पूर्वानुमानहरू नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छन् ।

नेपाल जस्ता हिमाली देशहरूमा तापमान वृद्धिले हिमनदीहरू पग्लिने र बाढी–पहिरोको जोखिम बढाउनेछ । साथै, कृषि उत्पादनमा असर, जल स्रोतहरूको अस्थिरता र जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

इसिमोडको एक रिपोर्ट अनुसार, यदि विश्व तापक्रम बढिरह्यो भने नेपाल र भुटानले हिमालय क्षेत्रमा जमेको बरफ ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म गुमाउने खतरा छ । यसले नेपालका नदीहरूमा पानीको प्रवाह, जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइ प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

साथै अत्यधिक वर्षा र उच्च तापक्रमले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पुर्‍याएर खाद्य सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन योजना, पूर्वतयारी र अनुकूलन रणनीतिहरू आवश्यक पर्ने डब्ल्यूएमको जोड छ ।

विश्वभर बढीरहेको गर्मीको असर सबैलाई समान रुपमा भने परेको छैन । शीतलमा बस्ने सुविधाबाट बन्चित गरिब, मजदुर, विस्थापित तथा गर्भवती, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, विकलाङ्ग व्यक्तिहरु बढी प्रभावित छन् । त्यसैले श्रम गरेर परिवार पाल्नेहरुको सुरक्षामा बढी जोड दिनुपर्ने वैज्ञानिकहरुको सुझाव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को एक रिपोर्ट अनुसार विश्वभर शारीरिक श्रम गर्न सक्ने करिब ७० प्रतिशत व्यक्ति अत्यधिक गर्मीको चपेटामा परेका छन् ।

अफ्रिका र अरब क्षेत्रमा स्थिति अझै संकटपूर्ण छ । त्यहाँ क्रमशः ९० र ८० प्रतिशत जनसंख्याले अत्यधिक गर्मीको सामना गरिरहेका छन् । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा यो संख्या करिब ७५ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनघनत्व छ ।

बढ्दो गर्मीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०३० सम्म २.४ ट्रिलियन डलर नोक्सान हुने अनुमान छ ।

सन् २०२५ एक निर्णायक वर्ष

सन् २०२५ विश्वको जलवायु कार्यका लागि एक महत्वपूर्ण वर्ष मानिएको छ । किनभने सन् २०२५ मा जलवायु अनुकूलन योजनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । ताकि पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिओस् ।

पेरिस सम्झौतामा देशहरुले विश्वको औसत तापक्रमलाई औद्योगिक कालभन्दा पहिलेको स्तरबाट दुई डिग्री सेल्सियसबाट तलै राख्न कोसिस गर्ने उल्लेख छ ।

डब्ल्यूएमओले अझै पनि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममा लगानीमा जोड दिनुपर्ने छ ।

The Skywell BE11 is available in Nepal. G Motors is the authorized distributor of the Skywell vehicles in Nepal. The vehicle was originally launched as the Skywell ET5 in the Chinese market, but has been rebranded as the BE11 for international audiences. It boasts a futuristic design, robust performance, and long-range capabilities. So , here in this article check out the Skywell BE11 price in Nepal, specifications, features, and availability.

Read: Best Electric Cars Price in Nepal | Update May 2025

Skywell BE11 Overview

Design 

The Skywell BE11 features a bold and futuristic design that immediately commands attention. It measures 4720 mm in length, 1908 mm in width, and stands 1696 mm tall, with a substantial 2800 mm wheelbase—giving it a strong road presence. Its clean lines and aerodynamically sculpted body hint at its electric underpinnings, while stylish LED lighting and a sloping rear profile add a touch of sportiness. The SUV is available in two wheel options—18-inch for the 52 kWh variant and 19-inch for the 72 kWh variant, both fitted with wide 235/50 section tubeless tyres for a confident stance.

Performance and Battery Options

Under the hood, the Skywell BE11 is driven by a 150 kW Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). It generates a 204 PS of power and a good 320 Nm of torque. Its Front-Wheel Drive (FWD) configuration paired with an automatic gearbox provides a fluid and responsive driving experience at a top speed of 160 kmph.

The decision of two high-capacity Lithium Ternary (NMC) battery packs—52 kWh and 72 kWh—really distinguishes the BE11. Suitable for long-distance travels and city commuting, respectively, these offer ranges of 410 km (NEDC) and up to 520 km (NEDC) / 457 km (WLTP). For the 52 kWh pack, charging using a 6.6 kW AC charger takes around 9 hours; for the bigger 72 kWh battery, it takes approximately 12 hours.

Premium Cabin and Features

Inside, the BE11 is meant with a simple approach and excellent ergonomics to provide a roomy 5-seater cabin. With a 467-liter boot capacity expandable up to 1141 liters, the car provides plenty of space for daily hauling or weekend excursions. Premium materials, a panoramic sunroof, ambient lighting, and digital displays help it to feel like an executive SUV even further. Comfort and utility remain at the core of the BE11’s design even if interior details may vary somewhat depending on the model.

Safety and Technology

The Skywell BE11 does not cut on safety either. Among its strong suite of sophisticated safety systems include ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS, ESC, Hill Assist Control (HAC), TPMS, and a 360-degree camera system. MacPherson Strut front and Multi-Link Independent back suspension configuration guarantees both ride comfort and stability across different terrains. G Motors supports the car as well with an 8-year or 200,000 km warranty on the NMC battery, providing EV customers peace of mind.\

Don’t Miss: Tata Nexon EV Long Range Variant Earns 5-Star Rating

Technical Specifications

• Motor: 150 kW Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
• Dimension: 4720 mm x 1908 mm x 1696 mm
• Kerb Weight: 1880 kg
• Wheelbase: 2800 mm
• Max Power: 204 PS
• Max Torque: 320 Nm
• Transmission: Automatic
• Drive Type: FWD
• Top Speed: 160 Kmph
• Battery Capacity: 
  • 52 kWh Lithium Ternary (NMC)
  • 72 kWh Lithium Ternary (NMC)
• Range:
  • 410 Km (NEDC)
  • 520 Km (NEDC) / 457 Km (WLTP)
• Charging Time with 6.6 kW AC Charger:
  • Around 9 hours – 52 kWh
  • Around 12 hours – 72 kWh
• Tyre:
  • 235/50R18 – All Disc (52 kWh Battery variant)
  • 235/50R19 – All Disc (72 kWh Battery variant)
• Tubeless Tyres: Yes
• Safety System: ADAS, ABS, ESC, HAC, TPMS, 360 Degree Camera
• Suspension Setup: Front McPherson Strut and Read Multi-Link Independent
• Seating: 5-Seater
• Storage Capacity: 467 liters (expandable up to 1141 liters)
• Skywell BE11 Price in Nepal (Official): Rs. 79,90,000 to Rs. 89,90,000

Skywell BE11 Price in Nepal and Availability

The Skywell BE11 Price in Nepal ranges from Rs. 79,90,000 to Rs. 89,90,000. G Motors currently offers the Skywell BE11 in Nepal with two battery options.

Skywell BE11	Price in Nepal (Official)
52 kWh	Rs. 79,90,000
72 kWh	Rs. 89,90,000

Our Verdict

With its sophisticated styling, strong performance, and impressive feature list, the Skywell BE11 is one of the most premium electric SUVs available in Nepal today. Whether you’re a city dweller looking for a high-tech daily driver or a long-distance commuter seeking range confidence, the BE11 delivers on all fronts. Backed by G Motors’ after-sales service and a strong battery warranty, the BE11 is worth considering if you’re exploring high-end electric mobility options in Nepal.

Checkout: Why You Should Buy an Electric Vehicle in Nepal?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बैतडीको पाटनबाट सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान झरीबिच लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गरेको छ। 

मध्यपहाडी क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको अवस्थामा अभियान टोली रुकुम पश्चिम हुँदै रुकुमपूर्व आइपुगेको हो। अभियानका क्रममा बैतडीको पाटनमा फहराइएको राष्ट्रिय झण्डा र कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा कर्णाली प्रदेश टोलीले लुम्बिनी प्रदेश टोलीलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। यो अभियानको अन्तिम गन्तव्य सोलुखुम्बु पुगेर समापन हुनेछ। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तराईको हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान र मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानलाई जनतासँग र वर्गीय आधारमा पार्टीको सम्बन्ध बलियो बनाउने राजनीतिक जागरणको अभियानका रूपमा लिएको छ।

 

१५ जेठ, जनकपुरधाम । रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका-४ सरुअठाका ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंह राति राम्ररी निदाउन सकेनन् । बुधबार अपराह्न उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिएको सुनेर श्रीनारायण बेचैन भए ।

रिहाइको खुसियालीमा आलमका आफन्त र समर्थकले साँझदेखि गाउँमा पड्काएको पटाकाको आवाजले उनलाई सताइरह्यो । यो देशमा जन्म लिएकोमा श्रीनारायणले आफ्नै भाग्यलाई धिक्कारिहरेका छन् ।

‘मेरो दुर्भाग्य, अघिल्लो जन्ममा कुन पाप गरेको रहेछु र यो देशमा जन्मिन पुगें । जुन देशमा कानुन छैन, न्याय छैन,’ उनले भने, ‘राति पटाका पड्कायो, नारा जुलुस लगायो ।’

संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा श्रीनारायणका कान्छा छोरा २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र स्थानीय ओशी अख्तरसहित घाइते भएका थिए । घाइतेहरूलाई उपचारको साटो जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि छ ।

भारतको सीतामढीस्थित गोयन्का कलेजमा बीएस्सी दोस्रो वर्ष अध्ययनरत त्रिलोक १७ चैत २०६४ मा घर आएका बेला विस्फोटमा परेका थिए ।

स्थानीय प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको र राजनीतिक संरक्षणका कारण लामो समय उन्मुक्ति पाएका आलमसहितका व्यक्तिलाई कारबाही गराउन श्रीनारायणले अनवरत १६ वर्ष जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म धाएर संघर्ष गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनले न्याय महसुस गरिरहेका थिए । तर एक वर्षपछि उच्च अदालत जनकपुरको इजलास वीरगञ्जले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएर सफाइ दिएपछि श्रीनारायणसहित उनको परिवारजन अधीर बनेको छ । आलमको उन्मुक्तिले आफूलाई डर नभए पनि परिवारमा जोखिम बढेको चिन्ता उनलाई छ ।

‘म त ८४ वर्षको भएँ । मरे/मारे डर छैन । तर मेरो परिवारमाथि जोखिम बढेको छ । आलम राक्षसी प्रवृत्तिको मान्छे हो । कति बेला के गर्छ थाहा छैन । हाम्रो परिवारको सुरक्षाको व्यवस्था गराइदिनूस् हजुर,’ अनलाइनखबरकर्मीसँग उनले आग्रह गरे, ‘अहिले त कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । प्रहरी प्रशासन पनि उसैको छ । हाम्रो पुकार सुन्दैन ।’

श्रीनारायणले आलम पक्राउको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेको कुरा झलझली सम्झिरहेका छन् । त्यस बेला देउवाले ‘आलमलाई छुटाउन लागिरहन्छु’ भनेका थिए । तर देउवाले त्यति भने पनि जिल्ला अदालतले आलमसहितलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि श्रीनारायणलाई देशमा साँचै न्याय नमरेको आभाष भएको थियो ।

‘जिल्ला अदालतको फैसलापछि देउवाको भनाइले केही फरक परेन । देशमा न्याय रहेछ भन्ने महसुस भएको थियो । तर न्याय लामो समय महसुस गर्न सकिनँ । देउवाकै बोली सत्य भयो,’ श्रीनारायण भन्छन् ।

उच्च अदालतको फैसलाले श्रीनारायणका छोरा सत्येन्द्र सिंह बुधबार अपराह्नदेखि असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । ‘हिजोसम्म त ठिकै थियो, तर उच्च अदालतको फैसला सुनेदेखि जोखिम बढेको महसुस हुन थालेको छ,’ सत्येन्द्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उच्च अदालतले हामीलाई ठूलो जोखिममा पारिदियो । अब के हुन्छ, अनुमान गर्न सकिँदैन ।’

एक वर्षअघि जिल्ला अदालतको फैसलाले न्यायप्रति उनको परिवारमा बढेको विश्वास उच्च अदालतको फैसलाले चकनाचुर गरिदिएको छ ।

‘लामो संघर्षपछि लाग्यो- नेपालमा कानुनको हात साँच्चै लामो छ । तर हिजोको फैसलाले न्याय मरेको अनुभूति भइरहेको छ । यहाँ न्याय पैसामा किन्न सकिन्छ,’ सत्येन्द्रले थपे ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौटहटमा विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताव आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमसहित चारैजनालाई सफाइ दिएको छ । आदेशपछि ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा रहेका आलम रिहा भएका छन् ।

आलम छुटेको खुसियालीमा उनको गाउँ राजपुर, सरुअठासहित यमुनामाई गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा उनका आफन्त, समर्थक र कांग्रेसका कार्यकर्ताले खुसियाली मनाइरहेका छन् । सत्येन्द्रका अनुसार राति ठाउँ-ठाउँमा पटाका पड्काउँदै नारा लगाउँदै खुसियाली मनाइएको छ ।

आलमका समर्थकले खुसियाली मनाइरहँदा मृतकका परिवार भने त्रसित बनेका छन् । असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । अदालतले सफाइ दिएपछि आलमविरुद्ध बोल्ने मान्छे पनि डराउन थालेको सत्येन्द्र बताउँछन् ।

‘जेल गएपछि आफताबको विरुद्धमा थोरबहुत मान्छे बोल्थे । तर अब त झन् कुनै पीडित परिवार बोल्न तयार हुँदैनन् । हामी ज्यानको जोखिममा पारेर बोलिरहेका छौं । पहिले पनि बोलेका थियौं । अब गाह्रो छ,’ सत्येन्द्रले भने ।

संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि थियो । घटनाको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई १९ असोज २०७६ मा उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सत्येन्द्रका अनुसार त्यतिबेला आलम मुख्य आरोपी रहेकाले डरले रौतहटमा कुनै स्थानीय वकिलले पीडितको पक्षमा वकालत गर्न तयार भएनन् । बाध्य भएर काठमाडौँबाट वकिल झिकाएर आफन्तहरूले मुद्दा लडे ।

न्यायको लागि अदालत धाउन र मुद्दा मामिला गर्न श्रीनारायणले ३ बिघा जमिन बेचिसकेका छन् । दुई छोरामध्येका त्रिलोक कान्छा थिए । जेठा सत्येन्द्रप्रताप सिंह सञ्चारकर्मी छन् ।

श्रीनारायणसँगै छोरा ओशी अख्तरको न्यायको लागि लडिरहेकी आमा रुक्साना खातुनको अज्ञात समूहले हत्या गरिसकेका छन् । श्रीनारायणलाई पनि अनेकौं धाकधम्की, दबाबसँगै ठूलो रकम प्रलोभन दिए पनि उनी छोराको न्यायको लागि अनवरत लडिरहेका छन् । ज्यान रहेसम्म न्यायको लागि लड्ने श्रीनारायाणको भनाइ छ । उनले अब सर्वोच्च जाने बताए ।

‘कयौं धाकधम्की, दबाबको सामना गरेको छु । तीन बिघा जग्गा बेचिसकें । धेरै प्रलोभन आयो । तर पनि म विचलित भइनँ । छोराको न्यायको लागि निरन्तर लडें,’ श्रीनारायणले भने, ‘शरीरमा सास रहेसम्म लड्छु । न्यायको लागि अब सर्वोच्च जान्छु ।’

Nepal’s ride-sharing market is about to get more competitive with a new entrant. Yango, a Dubai-based ride-hailing service, has started its service in Kathmandu.

The new service has been brought into Nepal with cooperation among Upaya, Dosti, E-Drive Nepal, Adventure, etc.

Upaya co-founder Suman Rayamajhi shared that Yango officially started its service in Nepal on Jestha 06, 2082. Upaya is one of the local partners of Yango.

If you see a taxi with the YANGO text in red, then it’s a Yango taxi in service for you.

What is the Yango ride-sharing service?

Yango is a new ride-sharing service in Nepal. Like others, it serves users with a ride connecting the parties via its mobile app. The distinct aspect of it is that it expands services through local partners.

The platform aims to provide an efficient and affordable ride-sharing service for the public.

No commission for a year on the Yango ride-sharing app

Yango ride-sharing app won’t charge commission from riders for a year. Instead, it will provide riders with a bonus.

But making a name in Nepal’s ride-sharing market comes with a challenge for the company. It will face stiff competition from the prominent players such as Pathao and inDrive which is now officially registered in Nepal.

How does it work?

In Nepal, Yango works in cooperation with half a dozen of partners. The company provides technology and other key infrastructure to its partners to operate the service. The company says that it will invest its earnings of two years in its local (Nepal) expansion.

The company earns solely through the riders’ ride-hailing service.

But the company doesn’t want to limit itself to ride-sharing. In the future, it plans to enter food delivery and other delivery services. Globally, the Dubai-based company provides delivery, maps, grocery, AI, entertainment, and other services.

Also: Ride-sharing is recognized as an industry, what it means for the industry?

To use the service, riders can install the Yango Pro app and create an account, while users can download and install the Yango app from their respective app platforms.

१५ जेठ, सुर्खेत । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको छ । विकासका हरेक सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णालीलाई माथि उकास्न संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कुनै नयाँ योजना ल्याएको देखिँदैन ।

संघीय संसद्को बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । तर बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि कुनै पनि नयाँ योजनाको घोषण गरेनन् । बजेट समेटिएका केही पुराना आयोजनामा पनि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

संघीय सरकारले कर्णालीका लागि गर्नुपर्ने प्रदेशका नयाँ र रूपान्तरणकारी योजनामा भने सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको छ । जमुना-सुर्खेत-हिल्सा सडक, मृत्युमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्ग र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण यो पटक पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।

कर्णालीले केही ठूला आयोजनाहरू प्रदेशले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घलाई निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको बजेटमा प्रत्येक वर्ष समेटिने तर कार्यान्वयन भने नहुने योजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि पुनः प्राथमिकतामा पारेका छन् । कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, ताल्चा-रारा सड्क र रत्न राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यी योजनाहरूमा विगतदेखि नै सम्बोधन हुँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् । न त कुनै पनि सडकका लागि रकम खुलाइएको नै छ । 

कर्णाली कोरिडोरलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘कर्णाली कोरिडोरको कामलाई निरन्तर दिइनेछ, कर्णाली कोरिडोरका लागि १ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु,’ पौडेलले भने । छिन्चु बसपार्क, रानीघाट-भुरीगाउँ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका योजनाहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दैलेखमा व्यावसायिक रूपमा पेट्रोल उत्पादन गर्ने बताए । दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरेर प्राप्त नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने बताइएको छ । यो पनि विगतकै योजना हो । दैलेखमा २८ वैशाख २०८१ मा ड्रिलिङको काम सुरु भएर २० पुसमा सम्पन्न भएको थियो । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका- १, जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलमा ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएसँगै तेस्रो चरणका कामअन्तर्गत सङ्कलित नमुना परीक्षण गर्न केही समयअघि चीनतर्फ पठाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड विनियोजन गरिएको बताए । गतवर्ष ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । गत मंसिरमै प्रतियोगिता हुने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गतवर्षको भन्दा करिब साढे ४ करोड रकम घटाएर यो वर्ष बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारको सहलगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले १ अर्ब ३२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सन् २०५० सम्म वृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई आधार मानी कार्यान्वयन भइरहेको भेरी लिफ्ट आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

कूल ६ अर्ब लागत रहेको भेरी लिफ्टलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

लामो समयको अध्ययनपछि ६ महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ५० करोड ८ लाखमा ठेक्का व्यवस्थापन गरी आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो ।

संघीय सरकारले कर्णालीको विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषण गरेको छ । उक्त आयोजना यसअघि नै पटकपटक बजेटमा सम्बोधन गर्दै आएको छ । तर बजेट भने तोकिएको छैन ।

संघीय सरकारले देशभरका ६ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा तयार गर्ने भनिएकोमा चारवटा कर्णालीका आयोजना परेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले जाजरकोटको नलगाड, मुगु कर्णाली र सुर्खेतको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनालाई बजेटमा सम्बोधन गरेका छन् ।

कर्णालीका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू वर्षेनी नीति-कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययुक्त १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण आगामी वर्षमा थाल्नेदेखि प्रतीक्षित कर्णाली-चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचा तयार गरिने बताए ।

सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई तिव्रता दिने दाबी गरेको छ । जसमा भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली र भेरीमा र्‍याप्टिङ लगायतका गतिविधि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, सुर्खेतको प्रादेशिक विमानस्थल विस्तार गरिने जस्ता विगतकै कार्यक्रम उल्लेख छन् । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको विषय हो । आगामी बजेटमा पनि विस्तारका लागि बजेट खुलाइएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज यो वर्ष पनि प्राथमिकता परेको छ । एक दशक बित्दा पनि मेडिकल कलेजको कुनै काम अघि बढेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नै सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बजेट भाषण गरेका थिए ।

कर्णाली लगायतका तीन प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लामा बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको छ । समग्र तीन प्रदेशका लागि भनेर ८३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । राराको पूर्वाधार तथा पदयात्राका लागि थोरै भए पनि समावेश गरिएको छ । तर त्यसका लागि पनि बजेट खुलाइएको छैन । खेलतर्फ जुम्लामा हाइअल्टिच्युट तालिम सेन्टर निर्माण गरिने कुरा पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यी कार्यक्रमहरू पनि विगतकै निरन्तरता हुन् ।

यस बाहेक कर्णालीमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको छैन । विगत तीन आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट भाषणमा सबैभन्दा धेरै योजना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (२०७९/८०) को समयमा समावेश भएका थिए । कर्णालीकै अर्थमन्त्री भएकाले उनले थुप्रै योजना समावेश गरेका थिए । त्यो बेलाका धेरै योजनालाई विगतका दुई आर्थिक वर्षबाट निरन्तरता दिइएको छैन ।

कर्णालीलाई दक्षिण भारतदेखि उत्तरको चीन जोड्ने अन्तरदेशीय रणनीतिक महत्वका सडक आयोजना निर्माणमा यो वर्ष पनि केन्द्र सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेन । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर अगाडि बढाउन २०७५ सालमै केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

त्यसयताका प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले बजेट आउनुपूर्व केन्द्र सरकारलाई उक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । कर्णालीकै लाइफलाइन मानिने उक्त सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चाइना रेल्वे कम्पनीसँगको सहकार्यमा डीपीआर नै तयार गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले उक्त आयोजनालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर र स्थानीय र प्रदेशको साझेदारीमा सल्यानमा कृषि कोरिडोर बनाइन योजना अहिले हटेको छ । गत वर्ष कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि यो पटक उक्त कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा अहिले हटाइएको छ । माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली जस्ता जलविद्युत् आयोजनाबारे बजेटले छोएको छैन ।

नेपालकै सबैभन्दा धेरै परिमाणमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिने महत्वाकांक्षी योजना संघीय सरकारकाले चालु आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाउने बताएको थियो । त्यो योजना आगामी आर्थिक वर्ष छुटेको छ ।

सरकारले १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि भनेर छुट्टै बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा कर्णालीबारे कुनै नौलो योजना ल्याएको देखिँदैन भने पुरानैमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैनन् ।

कर्णालीका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू वर्षेनी नीति-कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

The government of Nepal has kept the electric vehicle tax unchanged for the Fiscal Year FY 2082/83. On Thursday, Jestha 15, 2082, the Finance Minister, Mr. Bishnu Prasad Poudel, announced the government’s electric vehicle tax policies in his annual budget speech for the fiscal year 2082/83. The new but intact tax policy should be a surprising gift to the EV industry, as entrepreneurs were expecting a slight hike.

The tax duties for EVs in Nepal are based on the kW capacity.

For 0 to 50 kW EVs, the government levies a 15% customs charge and a 5% excise duty from FY 2082/83.

Check out: BYD Seal Price in Nepal, Overview, Specs, Battery, Speed

Electric Vehicle Tax in Nepal for 51 kW to 100 kW EVs

Likewise, for EVs that are 51 kW to 100 kW in capacity, the customs tax is set at 20%, while excise duty has also been set at 15%. The more powerful the kW capacity, the sharper the tax sting gets; however, the government has implemented a balancing act to some extent.

To illustrate, the EVs with kW capacity from 101 – 200 kW get a 30% customs charge. However, the excise fee has been kept intact at 20% for FY 2082/83.

The customs charge has been stiffer for EVs from 201 kW to 300 kW. These vehicles’ customs duty is set at 60% and excise duty at 10%, meaning it’s 35% in total. In FY 2082/83, EVs with 301 kW and above will again have an 80% customs charge and 50% excise duty.

EV capacity	Customs charges FY 2082/83	Excise duty FY 2082/83
0 – 50 kW	15%	5%
51 – 100 kW	20%	15%
101 – 200 kW	30%	20%
201 – 300 kW	60%	35%
301 kW	80%	50%

Check out: top electric cars available in Nepal

The 2082 EV tax is good for the industry

There are some most-know reasons to buy an EV in Nepal. And the current tax policy, which plays a prominent role in the business prospects, has arguably been industry-friendly.

Don’t miss: Electric car brands and their market share in Nepal

What do you think of the latest electric vehicle tax in Nepal for 2082/83? Will the market see a normal growth trajectory? Do offer your opinion in the comments below.