अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार भारत र पाकिस्तानबिचको हालैको द्वन्द्वबारे पुन: बोलेका छन्। उनले भारत र पाकिस्तानलाई लडाइँबाट रोकेको दाबी गरेका हुन्।

‘हामीले भारत र पाकिस्तानलाई लडाइँबाट रोक्यौँ। मलाई लाग्छ, यो आणविक प्रकोपमा बदलिन सक्थ्यो,’ ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकार सम्मेलनमा भने। ‘हामी एकअर्कालाई गोली हान्ने र सम्भावित रूपमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने मानिसहरूसँग व्यापार गर्न सक्दैनौँ,’ उनले थपे।

२२ अप्रिलमा जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आक्रमणपछि भारतले ६-७ मेको राति पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा आक्रमण गरेको थियो। जवाफमा पाकिस्तानले पनि आक्रमण गरेको थियो। दुई देशबिचको तनाव यति बढ्यो कि यो सैन्य द्वन्द्वमा बदलियो।

तर १० मेको साँझ युद्धविरामको घोषणासँगै दुई देशबिचको सैन्य द्वन्द्व समाप्त भयो। यो युद्धविरामको घोषणा पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका थिए। उनले भारत र पाकिस्तानबिच युद्धविराम सम्झौतामा अमेरिकाले भूमिका खेलेको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर भारतले भने अमेरिकी दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने पाकिस्तान भारतले अमेरिकासँग अनुरोध गरेपछि युद्ध रोकिएको बताउँदै आएको छ। भारतीय पक्ष पाकिस्तानको अनुरोधमा दुई देशका डीजीएमओ स्तरको वार्तापछि युद्धविराम भएको उल्लेख गर्दै आएको छ। 

चाँगुनारायण नगरपालिका–१ सरस्वतीखेल बसपार्कस्थित १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याएर काल भैरबको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यहाँको १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफल रहेको ४७ नं कित्ता रहेको सार्वजनिक जग्गालाई २०४२ सालमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी विभिन्न व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा थाहा भएको यस विषयमा अनुसन्धानपश्चात् आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा व्यक्तिको नाममा दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक कायम गरिएको थियो। सरकारको नाममा फिर्ता आएपछि स्थानीय सरकारको पहल र नागरिकको सहभागितामा काल भैरबको विशाल मूर्ति स्थापना गरिएको चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्कीले जानकारी दिए।  

उनले भने, ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा स्थानीयवासीकै पहलमा पुनः सरकारककै नाममा फिर्ता आएको छ। यसको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी लागिरहेका छौँ। यही जग्गामा ढुङ्गाबाट काल भैरबको मूर्ति स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठासमेत गरेका छौँ।’

यहाँ करिब रु २० लाखमा अर्को एक मन्दिर निर्माण गर्ने, करिब रु २० लाखकै लागतमा बहुउदेश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण र धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरी  पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। रासस

१७ जेठ, काठमाडौं । जापानी बजारमा पछिल्लो समय चामल अभाव चुलिएको छ । यहाँको सबैभन्दा मनपर्ने मुख्य खाद्यान्न चामलको मूल्य गत वर्षको तुलनामा लगभग दोब्बर भएको जापान टाइम्सले जनाएको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, अप्रिलमा जापानी चामलको मूल्य ९८.४ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धि मार्चमा ९२.५ प्रतिशत थियो।

स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मूल्य वृद्धिले जापानी उपभोक्ताहरूको खर्च बढेपछि प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा र उनको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीप्रतिको जनसमर्थन थप घटाइरहेको छ ।

सरकारले भण्डारणमा रहेको चामल प्रयोग गर्ने आपतकालीन उपाय अपनाए पनि यसले मूल्यवृद्धि रोक्न सकेको छैन । लोकप्रिय कोशिहिकारी ब्रान्डको ५ किलोग्राम चामलको मूल्य यस महिनाको सुरुवातमा ५,००० येन (झन्डै ३५ अमेरिकी डलर) पुगेको छ भने अरु चामलको मूल्य ४,२०० येन (झन्डै २९ अमेरिकी डलर) पुगेको जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

‘हामीले किन मूल्य घटाउन सकिरहेका छैनौं, थाहा छैन,’ प्रधानमन्त्री इशिबाले संसदको प्रश्नोत्तर सत्रमा भने, ‘हामी पहिले कति चामल छ र त्यो कहाँ छ भनेर यकिन गर्नेछौं ।’ 

सिड्नीस्थित युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको पब्लिक पोलिसी एण्ड गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका प्रमुख अर्थशास्त्री टिम हार्कर्टका अनुसार चामलको मूल्य बढ्नुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्।

‘पहिलो, जापानमा ठूलो भूकम्पको हल्लाका कारण मानिसहरूले आतङ्कित भएर थोकमा किनमेल गरिरहेका छन्,’ उनले अल जजिरासँग भनेका छन्, ‘दोस्रो, रुस-युक्रेन युद्धका कारण गहुँको अभाव भएपछि गहुँको सट्टामा चामल प्रयोग भएको छ। तेस्रो, जापानमा पर्यटन पुनःवृद्धि र पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँदा चामलको माग उच्च भएको छ।’

२०२३ को असामान्य तापक्रम वृद्धिले जापानी कृषि उपज उत्पादन घटेसँगै आपूर्ति समस्या झनै चर्किएको छ।

मूल्य बढेपछि जापानभरि रेस्टुरेन्टहरू र केही उपभोक्ताहरूले परम्परागत रूपमा रोजिने जापानी चामलको सट्टा सस्तो आयातित चामल किन्न थालेका छन्।

यदि यो ‘चामल संकट’ नियन्त्रणमा लिन नसकिए विशेषगरी यो वर्षको अन्त्यमा हुने संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्री इशिबाको अल्पमत सरकारको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्नेछ । 

मूल्यवृद्धिको मार उस्तै 

टोकियोमा उपभोक्ता मूल्यहरू दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेका छन् । खासगरी खाद्यवस्तुहरूका मूल्य चुलिएपछि बैंक अफ जापानले आगामी महिनाहरूमा ब्याजदर बढाउने सम्भावनामा थप बलिएको भएको संकेत गरेको छ ।  

शुक्रबार जापानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार, मे महिनामा ताजा खाद्यबाहेकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भयो, जुन अप्रिलको ३.४ प्रतिशत वृद्धिभन्दा उच्च हो। 

यो वृद्धि अर्थशास्त्रीहरूले अपेक्षा गरेको ३.५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी थियो र जनवरी २०२३ यताकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो। समग्र मुद्रास्फीति दर ३.४ प्रतिशतमा रह्यो, जुन अप्रिलको संशोधित दरसँग मेल खान्छ।

तर यी तथ्यांकहरू केही सरकारी नीतिसँग सम्बन्धित कारणले प्रभावित भएका छन् । जस्तै अघिल्लो वर्ष विद्यालय शुल्कमा गरिएको कटौतीको प्रभाव क्रमशः हराउँदै गएको छ। यद्यपि टोकियोको सीपीआईI राष्ट्रिय मुद्रास्फीति प्रवृत्तिको प्रमुख पक्ष मानिन्छ, उच्च विद्यालयका अनुदान भने राजधानीमै सीमित थिए।

ताजा तथ्यांक अनुसार, ताजा खाद्यबाहेकको खाद्यवस्तु मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । अप्रिलको ६.४ प्रतिशतबाट बढेर मेमा ६.९ प्रतिशत पुगेको छ। चामलको मूल्य वृद्धिदर ९३.७ प्रतिशतको आसपास करिब स्थिर रह्यो ।

जापानमा चामलको लोकप्रियता

चामल प्रायः प्रत्येक भोजनमा खाइन्छ । सुशी बनाउन प्रयोग गरिन्छ । मिठाई बनाइन्छ । मदिरा बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ । धार्मिक समारोहहरूमा देवता र आत्माहरूलाई चढाउन पनि यसकै प्रयोग गरिन्छ । 

त्यसैले चामल जापानको भोजन संस्कृतिमा सर्वत्र आवश्यक छ । सीएनएनका अनुसार चामल यति लोकप्रिय छ कि जापानमा म्याकडोनाल्ड्सले आफ्नो मेनुमा चामलबाट बनेको बर्गर बन पनि समावेश गरेको छ।

तर यो आधारभूत अन्न चामलमा यति धेरै निर्भर हुनु संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशलाई कहिलेकाँही समस्या बनिदिन्छ । किनकि यसको आपूर्ति प्रणालीमा सामान्य असन्तुलन हुँदा पनि राजनीतिक समीकरण नै बदलिन सक्छ ।

पछिल्ला केही वर्षका खराब मौसम, गर्मीको लहर, आँधीबेहरी र भूकम्पको आतंकजस्ता अनेकौं कारणहरूले १२ करोड ४० लाख जनसंख्या भएको देशमा अनेकपटक हतारहतार सामान थुपार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

जापान सरकारले सन् १९९५ मा आफ्नो चामल भण्डारण प्रणाली निर्माण गर्‍यो । किनकि दुई वर्षअघि अप्रत्याशित चिसो र गर्मीले चामलको उत्पादन घटेपछि त्यतिबेला विदेशी चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो ।  

उक्त भण्डारण प्रणालीलाई सन् २०११ को विनाशकारी भूकम्प र सूनामीपछि प्रयोग गरियो । ती प्रकोपहरूमा २० हजार मानिस मारिए वा बेपत्ता भए । सन् २०१६ को कुमामोटो भूकम्पपछि पनि यसको प्रयोग गरियो।

जापानको चामल संकटलाई कतिपयले अहिले अमेरिकाले व्यहोरिरहेको अण्डा संकटसँग पनि तुलना गर्छन् । जसले राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि तरंगित बनाउन सक्छ । 

राजनीतिमा तरंग

‘चामल जापानमा अति नै प्रिय खाद्यान्न भएकाले आर्थिक संकटले सिधै राजनीतिक संकट निम्त्याउँछ,’ अर्थशास्त्री हार्कर्टले भने।

जापानी सञ्चार माध्यमको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार, इशिबा सरकारको जनसमर्थन यो महिनामा २७.४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अप्रिलको तुलनामा ५ प्रतिशतले कम हो।

कृषि मन्त्री ताकु एतो त यसै साता राजीनामा दिन बाध्य भए । उनले यही संकटका बीच आफूलाई चामल किन्नु नपरेको अभिव्यक्ति दिएसँगै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । उनले भनेका थिए, ‘समर्थकहरूले उपहारस्वरूप दिएको चामलले नै पुगेको छ, मलाई त कहिल्यै चामल किन्नु परेको छैन ।’ 

उक्त टिप्पणीले अहिले उच्च मुद्रास्फीति र जीवनयापन खर्चको संकट सामना गरिरहेका मतदाता भड्किएका थिए । 

नयाँ कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शिन्जिरो कोइजुमीले शुक्रबार भने, ‘५ केजी चामलको झोलाको मूल्य झन्डै ३,००० येन (करिब २० अमेरिकी डलर) मा झार्ने लक्ष्य लिएको छु ।‘

बैंक अफ जापानको नयाँ तथ्यांकअनुसार, जापानको आधारभूत मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा ३.५ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन पछिल्लो दुई वर्षभन्दा बढी समययताकै तीव्र वार्षिक वृद्धिदर हो। 

तेलको मूल्य समेत समावेश हुने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो अप्रिलमा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । सीपीआईमा ताजा खाद्यवस्तुहरू मूल्य भने समावेश हुँदैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार, जापानमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ । अप्रिलमा ६.२ प्रतिशत रहेको खाद्यवस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अप्रिलमा ७.० प्रतिशत पुग्यो ।  

सधैं न्यून मुद्रास्फीति भएको देशको रूपमा चिनिएको जापानमा सन् २०२२ मा कोभिड-१९  महामारी र युक्रेन युद्धले दशकौं लामो प्रवृत्ति बदलियो ।  

कामदार अभावले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाइरहेको छ।

मूल्य नियन्त्रण गर्न वा मूल्य वृद्धिको असर कम गर्न सरकारी प्रयास असफल भएमा जनआक्रोश थप बढ्ने देखिन्छ । यसले वर्तमान सरकारप्रति घट्दो जनसमर्थनले छलाङ मार्न सक्छ । 

• अल जजिरा र अन्य समाचार एजेन्सीहरूको सहयोगमा

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विवादमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विषयलाई अस्वीकार गरेकाले शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक स्थगित भएको छ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफल गर्न शुक्रबार १ बजे बैठक बोलाइएको थियो। समितिका सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राख्ने क्रममा विधेयकका विषयमा विवाद भएको थियो।

संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेपछि दुई पटक बैठक बसेको छ। पहिलोपटक गत जेठ ६ गते छलफल भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकको संशोधित दफा ६ (१०) अनुसार परिषद् बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।

शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले ५० प्रतिशत भन्ने शब्द हटाई अध्यक्ष र सदस्यको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने शब्द राख्नुपर्ने बताएका छन्।

५० प्रतिशत भन्ने शब्द राख्दा अध्यक्षसहित दुई जनाले पनि निर्णय गर्नसम्म मिल्ने देखिएकाले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एसका बेदुराम भुसालले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने संवैधानिक परिषद्को निर्णय हुँदा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य मात्र भए पनि निर्णय गर्न सकिनेजस्तो भाषा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए।

कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विषयलाई त्यस्तो अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै परिमार्जन गर्न नहुने अडान लिए। केही समय सिटौला र भुसालबिच यस विषयमा भनाभन पनि भएको थियो।

सिटौलाले संवैधानिक परिषद्मा जटिल व्यवस्था हुँदा २०७७ सालमा अध्यादेश ल्याएर निर्णय गरिएको र पछि अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू अवधि सकिएर अवकाश नै हुन लागेको अवस्थामा अझै फैसला नगरे झन् जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखे परिषद्ले निर्णय गर्न पनि जटिल नहुने, अदालतमा पनि मुद्दा नपर्ने तर्क गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकले जटिल भाषा प्रयोग गरेकाले त्यसमा सरल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै भुसालको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए। उनले अध्यक्षसहित बहुमतले पारित भन्ने सरल वाक्य राखेर पारित गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै यसरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि सभापति तुलसाकुमारी दाहालले शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिन्।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी सन्देशसहित पठाइएको यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको बैठकले वैशाख ३१ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। वैशाख १२ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि वैशाख १४ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको यो विधेयक वैशाख १५ वा १६ गते सैद्धान्तिक छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरिएको थियो।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले महिनौं अड्काएर चैत १८ गते मात्रै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले यो विधेयकलाई छलफलका नाममा नअड्काएको अवस्थामा भने यही जेठभित्रै संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति गर्न सहज हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष, दुई सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष, थारू आयोगमा अध्यक्ष, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्यको स्थान रिक्त छ। अध्यक्ष र सदस्य गरी १० पदमा खाली हुँदा पनि यसमा सरकारको ध्यान गइरहेको देखिएको छैन। अब अध्यादेशले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू पनि धमाधम अवधि पुगेर अवकाश हुने क्रम पनि जारी छ।

यसैबिचमा २०७७ मा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको नियुक्तिबारे अदालले पनि ढिलो गरी निर्णय सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।

१३ वटा संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ वटामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ वटालाई नै संवैधानिक परिषद्मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक सदर गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये पाँच वटाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये चार जनाको निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो।

उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यसअनुसार नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरे पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

 नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनाले मात्रै संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति लिएका थिए। सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० लाई नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए।

सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना भएको यो मुद्दा पन्ध्रौं पेसीपछि गत फागुन ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि ११ दिन भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि जेठ २८ मा यसबारे निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो।

अध्यादेशले नियम निलम्बन गरेकाले त्यसलाई जगाउन अझै सकिएको छैन। पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अध्यादेशलाई जगाउने विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल २०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।

अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा उक्त ऐनको दफा ६ पनि निष्क्रिय बनेको थियो। निष्क्रिय भएका दफालाई जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सदनमा अड्किएको अवस्था हो। यसलाई जगाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ मा विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।

संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भए उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बार्सिलोना। ‘हिमाल चढ्नु जित होइन, हिमालको बुझाइ नै सफलता हो।’ स्पेनी पर्वतारोही तथा भूगर्भविद् प्रोफेसर जेरोनिमो लोपेज मार्टिनेजको यो भनाइ केवल शब्द होइन- नेपालसँग बिताएका पाँच दशकको सम्बन्धको सार हो ।

शुक्रबार बार्सिलोनामा आयोजित ‘एभरेष्ट उत्सव’ कार्यक्रममा जब उनले यो वाक्य उच्चारण गरे, त्यसमा उनीले देखेको, चिनेको र माया गरेको नेपाल प्रतिविम्बित भइदियो । सन् १९७५ मा मनास्लुबाट सुरु भएको उनको हिमाल यात्राले उनलाई केवल शिखरसम्म होइन-नेपाली भूगोल, संस्कृति र गाउका झुपडीसम्म पुर्‍याएको थियो ।

‘५२ वर्षअघि पहिलोपटक नेपाल पुगेको थिएँ,’ उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘त्यसयता म थुप्रै पटक पुगिसकेको छु । दुई हप्ता अघि मात्रै नेपालबाट फर्किएको हुँ-जहाँ नेपाली अनुहारमा मलाई मेरो आफ्नोपन भेटिन्छ।’

उनको अनुभव सायद अरु आरोहीको जस्तै हुँदो हो-त्यो केवल आरोहणसम्म सीमित हुदो हो।तर लोपेजका लागि नेपाल भनेको हिमाल मात्र होइन,त्यो त अध्ययनको प्रयोगशाला र जीवनको गन्तव्य नै बनिसकेको छ ।

आज उनी हिमालहरू चढ्दैनन्, तिनीहरूलाई पढ्छन्।हिमालयको भू-आकृति, वातावरणीय चाप, आरोहणमा बढ्दो व्यवसायिकता र त्यसले ल्याउने संकटबारे उनी गहिरो अनुसन्धानमा गरिरहेका छन् ।

सन् १९७५ मा गेरार्डो ब्लास्केजसँगै मनास्लु हिमालको सफल आरोहण गर्दै इतिहास रचेका लोपेज आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढ्ने पहिलो स्पेनी हुन्। त्यसपछि उनले सगरमाथा पनि  चढे। सम्भवत-उनी विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पाइला राख्ने पहिलो २०५ आरोहीहरूमध्ये एक हुन् ।

नेपाली राजदूतावास म्याड्रिडद्वारा आयोजित ‘एभरेष्ट उत्सव’ केवल एक समारोह थिएन, त्यो नेपालप्रेमीहरूको आत्मीय पुनर्मिलन थियो।त्यहाँ,स्पेनी भूमिमा नेपाली हावाको झल्को चल्यो।हिमालहरू सम्झिए-सगरमाथा मात्र होइन, हाम्रो पहाड, पाखा र ती गुमनाम गाउँहरू जसले हरेक आगन्तुकलाई आफ्नो बनाए । त्यहाँ नेपाली भेषमा देखिएका अनुहारहरूमाथि स्पेनी आत्माहरू झुके ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूका स्वर एउटै लयमा बगे-नेपाल कुनै एकपटक घुमेर सकिने देश होइन,त्यो त हृदयमा घर बनाउने स्मृतिको भूगोल हो।एकचोटि भेटिएपछि कहिल्यै छुट्टिन नखोज्ने अनुभूतिको देश।

नेपालप्रति यस्तो प्रेम केवल लोपेजमा सीमित थिएन।कार्यक्रममा स्पेनी आरोहीहरूको अनुहारमा उस्तै चमक थियो-जुन शिखर पुगेपछि होइन, शिखर बुझिसकेपछि आउने हो । जौमे अल्तादिल क्लूआ-क्याटालान पर्वतारोही र चलचित्रकर्मी।

उनले निर्देशन गरेको ‘एभरेष्ट ९३’ डकुमेन्ट्रीले शिखरभन्दा ठूलो कथा भन्यो-प्रकृतिप्रति श्रद्धा र संरक्षणको। यही फिल्मले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवमा स्पेनका उत्कृष्ट निर्माता बनायो।

सन् १९८४।खुम्बुको आकाशमा ६,७८२ मिटर अग्लो काङ्गटेगा।यस शिखरमा पाइला टेकिन् मेरी पुइग रेबुस्तेस।यो केवल महिला नेतृत्वमा सम्पन्न एक आरोहण थिएन, यो एक युगको उद्घोष थियो-जहाँ महिला आत्मबल हिमालभन्दा कम थिएन।

सन् १९८८ मा उनी फेरि नेपाल फर्किन् र पहिलो स्पेनी महिलाका रूपमा सगरमाथा आरोहण प्रयास गरिन्।उनका हरेक पाइला इतिहास थियो।

समारोहमा सम्मानित अर्का व्यक्तित्व थिए-लुईस बेलभिस डेल रियो।नेपालसँग उनको सम्बन्ध धेरै पुरानो र आत्मीय छ ।

सन् १९८० को दशकतिर, जब नेपालमा ट्रेकिङ संस्कृति विस्तार हुँदै थियो, उनी त्यही बेला नेपालका दुर्गम हिमाली भेगहरूमा पुगेका थिए। सन् १९८२ मा उनले क्याटालान पर्वतारोहीहरूलाई सगरमाथासम्म पुर्‍याउने अभियानको नेतृत्व गरे।उनी लामो समयसम्म बार्सिलोनाबाट नेपाली कन्सुलरको भूमिका पनि सम्हाल्दै आएका थिए।सगरमाथा सफाइ अभियानमा पनि उनको योगदान उल्लेखनीय छ।नेपालका थुप्रै ठाउँ घुमिसकेका बेलभिस भन्छन्,’नेपाल मेरो दोस्रो घरजस्तै हो।’

कूटनीति, पर्यटन र संस्कृति एकै ठाउँमा

कार्यक्रममा स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपालले सहभागिलाई स्वागत गर्दै भने,‘नेपालले विश्वलाई हिमाल मात्रै दिएको छैन,आत्मीयता, साहस र सांस्कृतिक समृद्धिको सन्देश दिएको छ।’ राजदूत नेपालले नेपालको विविधता, प्रकृति र संस्कृतिको सन्तुलनलाई स्मरण गर्दै थपे, ‘नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ प्रकृति, अध्यात्म र साहस एकसाथ पाइन्छ । यही कारणले संसारभरका मानिस नेपालसँग भावनात्मक रुपमा जोडिन्छन्।’

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माले दुई चरणमा प्रस्तुति दिए।पहिलो चरणमा उनले नेपालका प्रमुख पर्यटन गन्तव्य, पदयात्रा मार्ग, र गाउँघरमा पाइने आतिथ्यता बारे चर्चा गरे । उनी भन्छन्, ‘नेपाल घुम्न आउनु केवल दृश्य हेर्नु होइन,अनुभव बटुल्नु हो।यहाँको हिमाल, संस्कृति र मानिसहरूले मन छुन्छन्।’ दोस्रो चरणमा उनले सगरमाथाका हालका विषयहरूबारे बोले।जलवायु परिवर्तनको असर, भीड बढ्दै गएको अवस्था, र त्यसले पारिरहेको असरबारे उनले तथ्यसहित बताए ।

कार्यक्रममा एनआरएनए स्पेनको संयोजनमा विभिन्न जातजातिका कलाकारहरूले आफ्ना परम्परागत भेषभूषामा नाच प्रस्तुत गरे। त्यो नृत्य केवल मनोरञ्जन थिएन, त्यो नेपाली पहिचानको उत्सव थियो । नेपाली हस्तकलाका सामग्री-धातुका मूर्ति,लोककला र काठका शिल्पहरूले पनि दर्शकको ध्यान खिचे ।

एनआरएनए स्पेनका अध्यक्ष पेशल कुमार कोईरालाले भने, ‘एभरेष्ट डेको सन्दर्भमा बार्सिलोनामा यति आत्मीय कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपालीपनको गर्वलाई जीवित बनाइदिनु भएकोमा राजदूतावासलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’