Leading child doctors have joined calls for a complete ban on smacking children in England, saying there is no evidence it has any positive effect on their wellbeing.
Currently, smacking is unlawful in England, except in cases where it amounts to a “reasonable punishment”.
Now the Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) wants that legal defence to be removed, using an amendment to a law which is currently making its way through Parliament.
The Department for Education said the government had no plans to change the law on smacking, but that it was committed to giving every child the best start in life.
Prof Andrew Rowland, RCPCH officer for child protection, said: “Now is the time for this Victorian-era punishment to go.”
If enough MPs backed the amendment to the Children’s Wellbeing and Schools Bill, tabled by Labour MP Jess Asato in January, then the defence of smacking as a “reasonable punishment” would be completely outlawed in England.
Currently, the situation on smacking children is different depending on where you are in the UK.
In Scotland and Wales, corporal – or physical – punishment is illegal, but in England and Northern Ireland the “reasonable punishment” defence still stands.
In England, the defence is included in the Children Act of 2004, but smacking children has been permitted by law since 1860.
Scotland was the first UK country to ban corporal punishment in November 2020, followed by Wales in March 2022.
Prof Rowland said there were 67 countries around the world which had already adopted smacking bans, with a further 20 committing to do so.
The government said it was “looking closely” at the changes made in Scotland and Wales, but had no plans to legislate on smacking at this stage.
A spokesperson said the bill in its current form represented the “single biggest piece of child protection legislation in a generation”.
“This government has prioritised significant reform of the children’s social care system, driving better child protection and information sharing between education, health and social workers to stop vulnerable children falling through the cracks,” they added.
Parents at a baby sensory group in Sale, Greater Manchester, told the BBC they were all against smacking children, but some were unsure about whether it was right for the government to intervene.
Mum Leanne Casey, said parents “should be able to discipline how they see fit”, but added: “I don’t agree with smacking children though, so if a ban is what it takes then I’d agree that is what you need to do.”
Dad Oli Harrison said he would “never intervene” in another person’s parenting methods, but added that a ban would “probably be beneficial” to avoid it being seen as a “grey area”.
BBC / Hope Rhodes
Oli Harrison, pictured with his daughter Lily, said “some kind of legislation” would help provide clarity for parents
When looking at populations as a whole, Prof Rowland said physical punishment “undoubtedly harms children’s health”.
He said there were no scientific studies which provided robust evidence that smacking had any positive effect on children’s wellbeing.
Sara was murdered in August 2023 after a “campaign of torture” by her father and stepmother which lasted for two years.
Her father, who had fled to Pakistan after the murder, had phoned police in England claiming he had “legally punished” Sara before her death.
It is unlawful in England to assault a child causing actual or grievous bodily harm, or cruelty, but Prof Rowland said academic studies had shown children who were punished physically were at an increased risk of serious physical assault.
He said a complete ban on smacking would make it easier for the authorities to “draw a line and say there are never any circumstances involved where physical punishment of children is ever legal”.
Other organisations, including the National Society for the Prevention of Cruelty to Children, have also backed the amendment.
Joanna Barrett, from the charity, said smacking had been associated with “depression, anxiety, increased aggression, and antisocial behaviour”.
She said a legal change was needed “urgently”, adding that “right now we know physical punishment remains a part of childhood for too many young people in England”.
Lynn Perry, chief executive of the Barnardo’s children’s charity, said: “No violence against children is acceptable. And yet children continue to face less legal protection against physical assault than adults.”
बेंगलुरु: जांच में सोने की तस्करी रैकेट कथित तौर पर कन्नड़ अभिनेता और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी को शामिल किया गया रन्या राव बुधवार को एक दिलचस्प मोड़ लिया राजस्व बुद्धि निदेशालय (DRI) केंद्रीय व्यापार जिले में एक आभूषण बुटीक पर स्पॉटलाइट चालू करना।
DRI Sleuths, जिन्होंने KIA में रन्या को रोक दिया, जब वह सोमवार रात दुबई से 14.2 किग्रा की सोने की सलाखों के साथ अपने शरीर पर बने एक बेल्ट में छुपाए गए, लावेल रोड पर अपने टोनी अपार्टमेंट में खोज की और 2.1 करोड़ रुपये के साथ 2.7 करोड़ रुपये के साथ 2.7 करोड़ रुपये के साथ 2.7 करोड़ रुपये के साथ खोज की। इसके साथ, किआ और उसके निवास पर उससे बने कुल जब्ती 17.3 करोड़ रुपये में जोड़ती है। 'प्रमुख राजनेता के इशारे पर खरीदे गए गहने' यह हाल के दिनों में एक हवाई यात्री से सोने के सबसे बड़े दौरे में से एक है, “एक डीआरआई बयान पढ़ा। सूत्रों ने कहा:” जबकि हमें अभी तक यह पता नहीं चल रहा है कि सोने की सलाखों के रिसीवर कौन हैं और दुबई से इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी क्यों की गई थी, उसके निवास में पाए गए गहने स्पष्ट रूप से एक से मिल गए हैं। डिजाइनर आभूषण लावेल रोड पर स्टोर करें। प्रारंभिक जांच से पता चला कि ये गहने एक प्रमुख राजनेता के इशारे पर खरीदे गए थे। हम यह पता लगा रहे हैं कि भुगतान कैसे रूट किए गए। ” RANYA, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत बुक किया गया है। सूत्रों ने कहा कि रन्या राव से जुड़े सभी लोग, जिनमें उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों सहित, पूछताछ के अधीन होंगे। डीजीपी राव ने एक समाचार एजेंसी से कहा, “किसी भी अन्य पिता की तरह, मैं तब तबाह हो गया था जब यह मीडिया के माध्यम से मेरे नोटिस में आया था। मुझे इनमें से किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था। वह अपने पति के साथ अलग -अलग रह रही है; पारिवारिक मुद्दों के कारण उनके बीच कुछ समस्याएं हो सकती हैं। मेरे करियर पर कोई दोष नहीं है।” गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा: “हम इस समय इस समय टिप्पणी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस मामले को एक केंद्रीय एजेंसी DRI द्वारा जांच की जा रही है। हमें DRI से कोई जानकारी नहीं मिली है। DRI को जांच को पूरा करें और एक रिपोर्ट तैयार करें।”
डच भाषाशास्त्री जर्ज भान ड्रिमद्वारा लिखित ‘अ ग्रामर अफ लिम्बू बेस्ड अन दी फेदापे डाइलेक्ट अफ दिओल्ड लिम्बू हर्ट ल्यान्ड’ पुस्तक विमोचन गरिएको छ।
म्याङलुङ नगरपालिकाको सहयोगमा एक कार्यक्रमबीच बुधबार तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङलुङमा उक्त पुस्तकको विमोचन गरिएको हो। लेखक ड्रिम १० भाषाका विज्ञका रूपमा परिचित छन्।
सन् १९८७ मा जर्मनको ब्रिटर पब्लिसिङ हाउसले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकको संस्करण नेपालस्थित स्विस राजदूतावासको सहयोगमा जगदम्बा प्रकाशन, काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो।
पुस्तकमा फेदापे लिम्बू भाषाको ‘ग्रामर’ उल्लेख गरिएको छ। उक्त पुस्तक संसारभरका फेदापे लिम्बू भाषा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि उपयोगी हुने छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले विश्व समुदायको दस्तावेजको इतिहास र दस्तावेजका रूपमा रहने यो पुस्तक तयार पार्ने लेखकप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे।
लिम्बू समुदायका नयाँ पुस्तामा भाषा हराउँदै गर्दा विदेशी नागरिक लेखक जर्ज भ्यानले फेदापे लिम्बू भाषाको ग्रामर समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरिरहँदा यहाँस्थित अन्य निकाय पनि भाषा संरक्षणमा गम्भीर देखिनुपर्ने मेन्छ्यायेम गाउँपालिका अध्यक्ष यादव खापुङले बताए।
नेपालको कुम्भकर्ण तथा धौलागिरि हिमाल क्षेत्रबाट सम्पूर्ण मानव जातिको विस्तार भएको भान्ड्रिनको खोज प्रमाणित भएमा र तेह्रथुमको फेदापबाटै भोट बर्मेली भाषा परिवारको विस्तार भएको प्रमाणित भएमा संसारभरका मानवशास्त्री र भाषाशास्त्रीका अध्ययनको केन्द्रका रूपमा तेह्रथुम बन्न सक्ने लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनबाबु माबोहाङले बताए।
हल्यान्ड निवासी जर्ज भान्ड्रिमले विसंं २०३९ मा तेह्रथुमको म्याङलुङ–१० तत्कालीन तम्फुुला गाउँ पञ्चायतस्थित तम्फुला गाउँमा छ महिना बसेर फेदापे लिम्बू भाषाको अध्ययन गरेका थिए। लेखक भान्ड्रिमल आफू हल्यान्डस्थित भाषा विज्ञानको विद्यार्थी रहँदा जर्मन भाषा र हल्यान्ड भाषाविद्हरूको चिनियाँ भोट बर्मेली भाषाको पुरानो रूप लिम्बूवानमा भेटिन्छ भन्ने अनुसन्धानात्मक पुस्तक अध्ययनपछि प्रोफेसरहरूले आफूलाई नेपालको लिम्बूवान् क्षेत्रमा पठाएको स्मरण गरे। उनले स्थानीय नारायण लिम्बूको सहायतामा लिम्बू भाषाको अध्ययन गरेको उल्लेख गरे।
तीन दशकपहिले प्रकाशित उक्त पुस्तकको संस्करण नेपालीहरूको पहुँचमा पुग्न सक्नेगरी स्विस राजदूतावासलगायतको सहयोगमा प्रकाशन गरिएको जगदम्बा प्रकाशनले जनाएको छ। रासस
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई दुई वर्षभित्र ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलोसंशोधन)अध्यादेशबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्ष भन्दा अगाडि नै मुलुकलाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने दाबी गरेका हुन् ।
उनले नेपाल ‘ग्रेलिस्ट’मा परेसँगै आफूहरु सघन निगरानीमा रहेको भन्दै सरकारले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गरेर मुलुकलाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट निकाल्ने दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ‘ग्रेलिस्ट’मा पर्नुमा अहिलेको सरकारको नभई अरु कसैको भूमिका रहेको पनि बताएका छन् । यद्यपि यो सरकार देशलाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न गम्भीर रुपमा लागि परेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाललाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट निकाल्न दुई वर्षको समय पाइएको भए पनि मुलुकलाई त्यसअघि नै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
A new part of the immune system has been discovered and it is a goldmine of potential antibiotics, scientists have said.
They’ve shown a part of the body known to recycle proteins has a secret mode that can spew out an arsenal of bacteria-killing chemicals.
The researchers in Israel say it transforms our understanding of how we are protected against infection.
And gives a new place to look for antibiotics to tackle the growing problem of superbugs that resist our current drugs.
The discovery centres on the proteasome – a tiny structure that is found in every cell of the body.
Its main role is to chop up old proteins into smaller chunks so they can be recycled to make new ones.
But a series of experiments, detailed in the journal Nature, shows the proteasome detects when a cell has been infected by bacteria.
It then changes structure and role. It starts transforming old proteins into weapons that can rip open the outer layer of bacteria to kill them.
Weizmann Institute of Science
Staphylococcus bacteria, one healthy on the left and one being destroyed as its outer layer is torn open by antimicrobials made by the proteasome.
Prof Yifat Merbl, from the Weizmann Institute of Science, told me: “This is really exciting, because we never knew that this was happening.
“We discovered a novel mechanism of immunity that is allowing us to have a defense against bacterial infection.
“It’s happening throughout our body in all the cells, and generates a whole new class of potential natural antibiotics.”
The research team went through a process they called “dumpster diving” to find these natural antibiotics.
They were tested on bacteria growing in the laboratory and on mice with pneumonia and sepsis. The researchers said they were getting results comparable to some established antibiotics.
And when the researchers took cells in the laboratory and disabled the proteasome they were far easier to infect with bacteria like Salmonella.
Weizmann Institute of Science
Prof Yifat Merbl, centre in black, with the rest of her lab team
Prof Daniel Davis, the head of life sciences and an immunologist at Imperial College London, said the findings were “extremely provocative and very interesting” as they changed our understanding of how our body fights infection.
“What’s really exciting about this, is it’s a totally undiscovered process by which anti-germ molecules are made inside our cells, it feels profoundly important and surprising.”
But he cautioned that turning this into a new source of antibiotics is an idea that “still needs to be tested” and that will take time.
More than a million people a year are estimated to die from infections that are resistant to drugs like antibiotics.
But despite the need, there has been a lack of research into developing new antibiotics to keep up with demand.
Against that bleak background, having somewhere new to look is a source of optimism for some scientists.
Dr Lindsey Edwards, a senior lecturer in microbiology at King’s College London, told the BBC: “It’s a potential goldmine for new antibiotics, that’s quite exciting.
“In previous years it’s been digging up soil [to find new antibiotics], it is wild that it’s something we have within us, but comes down to having the technology to be able to detect these things.”
She also says there could be fewer issues with developing them into drugs because they are already products of the human body so the “safety side of it might be a lot easier”.
शीर्ष शेयर बाजार की सिफारिशें: आकाश के हिंदोचा के अनुसार, उप उपाध्यक्ष – डब्ल्यूएम रिसर्च, नुवामा प्रोफेशनल क्लाइंट ग्रुप, इंडिगो, जिंदल स्टील और मेडंटा आज के लिए शीर्ष खरीदने वाले कॉल हैं। यहां 6 मार्च, 2025 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप स्टॉक पिक्स पर उनका विचार है: सूचकांक दृश्य: निफ्टी निफ्टी ने रेड में लगातार 10 सत्रों को समाप्त करने के बाद एक सकारात्मक करीबी दिया क्योंकि इंडेक्स पिछले 5 वर्षों के व्यापार में नहीं देखे गए एक चरम ओवरसोल्ड ज़ोन में था। पिछले 4 हफ्तों के व्यापार में पहली बार सूचकांक में प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। सूचकांक ने अपनी पिछले 5 साल की रैली के 61.8% रिट्रेसमेंट पर समर्थन लिया है। हम इस ओवरसोल्ड संरचना के कारण सूचकांक पर अपना तटस्थ रुख बनाए रखते हैं और चार्ट पर अभी तक उलटफेर पर कोई पुष्टि नहीं करते हैं। शॉर्ट कवरिंग केवल तभी खुलती है जब निफ्टी 22451 से ऊपर बंद हो जाती है। बैंक निफ्टी मंगलवार को एक अंदर के बार गठन के बाद, सूचकांक ने अपने पिछले दिन के उच्च से ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है और साथ ही साथ एक ही ऊपर एक ही पुष्टि करता है कि यह कदम आगे बढ़ने की संभावना है। इस सूचकांक पर उलटफेर देखने के लिए बिंदु 48600 पर एक समापन आधार पर देखा जाता है। बैंक निफ्टी ने अपने पिछले 5 साल की रैली के 61.8% रिट्रेसमेंट पर समर्थन लिया है और इस पर पकड़ बना ली है, अब उच्च लक्ष्य खोलने की संभावना है, जबकि अब के लिए, 500-700 पॉइंट रैली को 48600 समापन से ऊपर प्रकट होने का इंतजार है। इंडिगो (खरीदें): LCP: 4698.10 स्टॉप लॉस: 4480 लक्ष्य: 5020 इंडिगो के चार्ट ने अपने सममित त्रिभुज पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है जो पिछले 6 महीनों से दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पर था, कम उच्च और उच्च कम गठन से एक निचोड़ा कदम ने इस ब्रेकआउट क्षेत्र से मूल्य को बाहर धकेलने में मदद की है। इसी तरह की दिशा में एक और 6-8% की चाल को इस पैटर्न के प्रारंभिक लक्ष्यों के रूप में देखा जा सकता है। जिंदल स्टील (खरीदें): LCP: 891.65 स्टॉप लॉस: 854 लक्ष्य: 950 मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में 3 महीने के गिरने वाले ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट को प्रति घंटा और दैनिक चार्ट पर एक ध्वज गठन के साथ देखा गया था, जो कि एक सेक्टर के रूप में धातु पर देखे गए प्रारंभिक हरे झंडों को देखते हुए जिंदल स्टील को और जोर दे सकता है। एक समान दिशा में एक और 6-8% कदम चार्ट पर प्रकट होता है। मेडंटा (खरीदें): LCP: 1192.55 बंद हानि: 1158 लक्ष्य: 1310 एक ऐसे परिदृश्य में, जिसमें स्टॉक और सूचकांक 6 महीने से 12 महीने के चढ़ाव के बीच कहीं भी होते हैं, यह चार्ट 6 महीने के उच्च स्तर पर पॉपिंग कर रहा है। स्क्रिप के लिए पूंजी प्रवाह के शुरुआती संकेत व्यापक बाजार बिक्री के खिलाफ मूल्य कार्रवाई को देखते हुए दिखाई देते हैं। दैनिक चार्ट पर बार-बार उच्च कम गठन के साथ, यह उत्तर की ओर एक समान दिशा में एक और 9-12% के लिए एक टेलविंड के रूप में कार्य कर सकता है। अस्वीकरण: यहां व्यक्त की गई राय, विश्लेषण और सिफारिशें ब्रोकरेज के हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य निवेश सलाहकार या वित्तीय योजनाकार से परामर्श करें।
२२ फागुन, काठमाडौं । बंगलादेश क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान तथा विकेटकिपर ब्याटर मुस्फिकर रहिमले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् ।
३७ वर्षीय मुस्फिकरले अहिलेकै मितिदेखि लागु हुनेगरी एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन् ।
मुस्फिकरले सन् २००६ मा न्युजिल्याण्डसँगको खेलबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । उनी बंगलादेशका लागि सबैभन्दा धेरै ओडिआई खेल्ने खेलाडी समेत हुन् ।
उनले २७४ खेलमा ९ शतकसहित ७ हजार ७९५ रन बनाएका छन् । त्यस्तै विकेटकिपरको रूपमा २४३ क्याच तथा ५६ स्टम्पिङ गरेका छन् ।
उनले सन् २०११ देखि २०१४ सम्म बंगलादेश क्रिकेट टिमको कप्तानी गरेका थिए ।
पाकिस्तानमा अहिले भइरहेको आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेटमा बंगलादेश भारत र न्युजिल्याण्डसँग पराजित हुँदै समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । मानवअधिकार रक्षकहरुको पाचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट गरे ।
‘अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर मावनअधिकारका सन्दर्भमा नक्कली कुरा गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु पनि छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकारले मानवअधिकार हननकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’
नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरुको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख गरेका छन् । पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा २०२९ सालको आजकै दिन झापाको सुखानी जङ्गलमा लगेर हत्या गरिएका सहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका सहिदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए ।
उनले भने, ‘आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्झौता हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानवअधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ‘एलायन्स’द्वारा पहिलोपटक स्थापित रु एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे । सो पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा विपीन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
A large portion of council leaders fear a major shake-up of local government will not solve the financial pressures their authorities are facing, a survey has suggested.
Ministers are streamlining local government by merging councils and setting up single authorities that provide all the services in their areas.
But a survey by the Local Government Information Unit (LGIU) think tank suggested there was low support for it among council leaders, with less than a quarter of those who responded believing the changes would ease their financial challenges.
A government spokesperson said reorganisation was “a tough choice” but “the right one” to improve the sustainability and resilience of local authorities.
Councils have been under financial pressure for some time.
A recent report by the National Audit Office found funding had failed to keep pace with growing demand for services – particularly social care, support for children with special educational needs and disabilities, and temporary accommodation.
The government has increased the amount of money available to councils, and has promised to reform the way their funding works.
The government says the reorganisation will streamline and simplify services, make savings and create structures that will allow more powers to be handed down to council leaders and mayors.
But in some areas the plans have proved controversial.
Short-term pressure
A survey of council leaders and senior officials, carried out by the LGIU, found many thought the plans were unclear, the timescales were not achievable and while the plans might produce long-term savings, they would add to pressure on councils in the short-term.
Only 23% of those surveyed agreed with the statement that the reorganisation would alleviate the financial challenges facing councils.
The survey received responses from 150 councils out of 317 in England.
The think tank’s chief executive, Jonathan Carr-West, said: “On the one hand, the government has had some success in resetting the central-local relationship and there is near consensus that the promised multi-year settlements will benefit council finances.
“Conversely, many councils are anticipating that reorganisation and the increase in National Insurance Contributions will heap added pressure onto already overextended council budgets.”
The LGIU said the problems were not “insurmountable”, calling for councils to be more involved and more “manageable” timescales.
The restructuring of local councils started in some places under the last Conservative government, with Labour planning to extend it across all of England.
It would mean areas with two-tiers of councils, both county and district, would be replaced with single “unitary” councils that provide all services, with more regional mayors.
Last month the government agreed to delay local elections that were due to take place in May in nine council areas to allow them to reorganise.
For some, it’s a welcome move that will make help councils deliver services more effectively.
Tim Oliver, chairman of County Councils Network, which represents larger local authorities in England, said: “Financial pressures, coupled with the structural weaknesses and the public’s confusion of the multi-tier system, means that it has become impossible to justify.
“The government’s timelines for proposals for change are ambitious, but county councils and their partners are working hard to match these and deliver forward-looking proposals for new unitary councils.”
Others – including the District Councils’ Network, which represents smaller authorities – have warned it would create a period of “turmoil”.
While there’s some disagreement about the government’s plans to reshape local councils, many across the sector say the bigger challenge is addressing the underlying financial pressures they face.
For the financial year from April, 30 councils have been given “exceptional financial support” to help them balance the books, with many councils planning on increasing council tax and cutting services.
A government spokesperson said it is making £69bn of funding available to councils across England – which includes council tax rises.
“This government inherited a crumbling local government sector,” the spokesperson said.
“We are prepared to take tough choices necessary to rebuild local government and give taxpayers the services they deserve.”
केन विलियमसन इस बात पर जोर दिया कि न्यूजीलैंड को भारत में अपने पहले के समूह-चरण के नुकसान से सीखने की जरूरत है क्योंकि वे उनके लिए तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल रविवार को एक ही विरोधियों को फिर से। विलियमसन ने आशावाद व्यक्त किया कि पिछले रविवार को दुबई में भारत में उनकी पिछली 44 रन की हार उन्हें उनकी कमियों को दूर करने में मदद करेगी। हमारे YouTube चैनल के साथ सीमा से परे जाएं। अब सदस्यता लें! “भारत एक उत्कृष्ट टीम है और वास्तव में अच्छा खेल रहा है,” विलियमसन ने कहा। “तो, देखिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम उस आखिरी गेम से कुछ सीखने की कोशिश करें। न्यूजीलैंड ने बुधवार को लाहौर में दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 रन की जीत के साथ 9 मार्च के फाइनल में अपना स्थान हासिल किया, जिसमें विलियमसन और राचिन रविंद्रा से उल्लेखनीय सदियों की विशेषता थी। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड-ब्रेकिंग टूर्नामेंट में 6 के लिए 362 के कुल 362 में योगदान दिया, जिसके बाद कैप्टन मिशेल सेंटनर की प्रभावशाली स्पिन बॉलिंग (43 के लिए 3) ने दक्षिण अफ्रीका को 9 के लिए 312 तक शामिल करने में मदद की। विलियमसन ने स्वीकार किया कि दुबई में खेलने की स्थिति पाकिस्तान में उन लोगों से काफी भिन्न है। जबकि दुबई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सेमीफाइनल जीत के दौरान भारत के 267 के उच्चतम स्कोर को 6 के लिए देखा, पाकिस्तान के मैदान में आठ उदाहरण दर्ज किए गए हैं जहां टीमों ने 300 रन के निशान को पार किया। विलियमसन ने कहा, “स्थितियां अलग -अलग हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन सकारात्मकताओं में से कुछ को छीन लें और अच्छे और स्पष्ट हों कि हम किस तरह से संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं।” “हम आज रात मनाएंगे, लेकिन हम इस अगले मैच में अपना ध्यान जल्दी से बदल देंगे जो हमारे लिए एक रोमांचक अवसर है,” पूर्व कीवी कैपैन विलियमसन ने रवींद्र द्वारा निभाई गई पारी की प्रशंसा की, जिनके पांच ओडी सैकड़ों सभी प्रमुख आईसीसी कार्यक्रमों में आए हैं। “राचिन एक अविश्वसनीय रूप से विशेष प्रतिभा है,” विलियमसन ने कहा, दूसरे विकेट के लिए रवींद्र के साथ 164 रन स्टैंड साझा करने के बाद। “यह हमेशा उसके साथ बल्लेबाजी करने के लिए बहुत अच्छा होता है। वह बाहर जाता है और वह टीम को पहले डालता है और वह उस स्वतंत्रता के साथ खेलता है।”
पाकिस्तानकी पहिलो नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजईले बुधबार देशको अशान्त उत्तरपश्चिमी खैबर-पख्तुनख्वा प्रान्तमा रहेको आफ्नो गृहनगरको भ्रमण गरेकी छिन्। २०१२ मा तालिबानले उनीमाथि गोली प्रहार गरेर आक्रमण गरेको थियो। सो पश्चात् उनी पहिलो पटक गृहनगर पुगेर परिवारका सदस्यहरूलाई भेटेकी हुन्।
स्थानीय करौडा प्रहरी चौकीका स्टेशन हाउस अफिसर अमजद आलम खानले डन डटकमलाई बताएअनुसार मलालासँगै उनका बुबा जियाउद्दीन युसुफजई र पति असिर मलिक पनि थिए। मलाला र मलिकले २०२१ मा विवाह गरेका थिए।
आलम खानका अनुसार मलालाले जिल्लाका करिब एक हजार किशोरीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न २०१८ मा स्थापना गरेको स्कूल र कलेजको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। पहिले जिल्लामा किशोरीहरूको लागि कुनै पनि सरकारी कलेज थिएन।
स्टेशन इन्चार्जले भने, ‘मलालाले कक्षाहरूको निरीक्षण गरिन्, विद्यार्थीहरूलाई भेटिन् र उनीहरूलाई आफ्नो पढाइ र भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपील गरिन्।’
यस अवसरमा शिक्षा कार्यकर्ता शहजाद रोय पनि उपस्थित थिए, जसले जिन्दगी ट्रस्ट अन्तर्गत शाङ्ला गर्ल्स स्कूल एण्ड कलेज चलाउँछन्। रोयले मलालालाई कलेजले प्रदान गर्ने सुविधाहरूको बारेमा बताएका थिए।
यो छोटो भ्रमणपछि मलाला इस्लामाबाद फर्किइन्। तालिबान आक्रमणपछि मलालाको पहिलो पाकिस्तान भ्रमण २०१८ मा भएको थियो। त्यसपछि उनी २०२२ मा अभूतपूर्व मनसुनी वर्षा र बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न र पीडितहरूलाई भेट्न पाकिस्तान आइन्।
मलालाले यस वर्ष जनवरीमा इस्लामाबादमा मुस्लिम समुदायमा किशोरीहरूको शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। एजेन्सी
काठमाडौँ । हुन त नेपालमा हुने अधिकांश नियामकीय नियुक्तिमा पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने तथ्य ओपन सेक्रेट जस्तै छ । पैसाको ’डिल’ मिलेपछि कार्यविधि नै संसोधन हुन पनि कति पनि समय लाग्दैन भन्ने तथ्य पनि बिगतमा यस्ता नियुक्तिहरुमा देखिएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, लगायतका नियामकमा प्रमुख चुन्दा खुलेआम कमिसनको बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने तथ्य घाम जतिकै छर्लंग छ । कुरा पैसाको अमाउण्टमा डिल हुन्छ, सो रकमको जोहो व्यापारीले गरिदिन्छन्, अनि व्यापारीहरु आफ्नो पक्षमा नीतिगत निर्णय गराएर त्यसको लाभ लिन्छन् । ५०० करोडको लाभ लिन पाएपछि व्यापारीलाई १०० करोड बुझाउन गाह्रो भएन । व्यापार गर्नेले आखिर व्यापार न हेर्ने हो, होइन र ? तर बिगतमा यस्ता काम साटाकसुटुक हुन्थे । अलि योग्य मान्छे पनि खोजिन्थ्यो र उसँग सुटुक्क मोलमोलाई हुन्थ्यो । तर समय फेरिएको छ । आजकल त खुलेआअम बार्गेनिङ्ग चल्छ नियामकीय कुर्सीको । मान्छे छान्ने, टप ५ को नाम सर्टलिष्ट गर्ने, त्यहाँबाट ३ छानेर क्याबिनेट लाने र निर्णय गर्ने, सबै औपचारिकता मात्र हुन्छ । पहिला नै डिल मिलेपछि, उमेर क्वालिफिकेसन लगायतका विषय नमिलेको भए पहिला नै मिलाइन्छ अनि जनताको आँखामा छारो हालेर नियुक्तिको खुलेआम किनबेच हुन्छ । र यसपाली नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा पनि त्यस्तै हुने भएको छ । औपचारिकताका लागि सरकारले एउटा समिति नै बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि सिफारिस हुने प्रक्रिया यसपाली औपचारिकता मात्र हुनेछ । व्यापारीले जसलाई गभर्नर बनाउन चाह्यो, उही गभर्नरको कुर्सीमा जान्छ । राजनीतिक नेताहरुले कति पैसा माग्छन्, त्यसको व्यवस्था व्यापारीले गर्छन्, र व्यापारीलाई तीनै लिलाममा चढेको कुर्सीमा बस्ने गभर्नरले ’कमिटमेन्ट’ गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदका लागि करोडौं फाल्न व्यापारीहरु किन तयार छन् ?
कुरा प्रष्ट छ । नेपालबाट पैसा बाहिर लैजान होस् वा बाहिरबाट पैसा नेपाल ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको धेरैवटा स्थितिमा स्वीकृति दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै कारण कतिपय व्यापारीको कालोधन नेपाल भित्र्याउने काम रोकिएको तथ्य बिगतमा छताछुल्ल भईसकेको छ । गभर्नर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख पद हो । उसले ’एस’ भनेपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो छैन । नेपालमा यस्तो अरवौं पैसा भित्रिन्छ । अव गभर्नर नै आफ्नो भएपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो भएन । त्यसमा पनि आफुले पैसा हालिदिएर चुनिएको गभर्नर भएपछि त झन् यो गभर्नरको दायित्व नै भयो । अव सोच्नुस् त कसैले १० अर्व पैसा नेपाल यसरी भित्र्याउन खोज्छ र सो कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक बाधक बन्न सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छ भने उसले १ अर्व अर्थात आफ्नो कारोबारको १०% किन खर्च गर्दैन ? कुरा क्लियर छ, व्यापारीहरु यहि कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि पैसा खर्च गर्न तयार छन् ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुत्तिमा केहि मुठीभरका मान्छे करोडौं खर्च गर्न तयार भएको पछाडीको कारण डिजिटल बैंकको लाइसेन्स पनि हो । अवका गभर्नरले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स बाँड्नेछन् । यो भनेको अरवौं कमाई हुने चिज हो । अहिले गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, भोलि डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न सकिन्छ भनेर पनि डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि लागि परेकाहरुले गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भईरहेका छन् । २०२६ देखि मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्ती हुँदै गरेको भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो खेलमा अरवौं होइन, खरवौंको खेल छ । अनि खर्बको खेलमा १०० करोड रुपैयाँ बुझाउन ती व्यवसायीहरुलाई के नै गाह्रो भयो र ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा आफ्नो मान्छे ल्याउन करोडौं खर्च गर्न निर्माण व्यवसायीहरु पनि तयार छन् । किनकि नीतिगत व्यवस्था गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकको एक नीतिले ठेकेदारहरुको नीद हराम हुन सक्छ भने राष्ट्र बैंककै एक नीतिले उनीहरुलाई अरवौंको फाइदा हुन्छ । अव, हरेक ठेक्कामा २०–२५ प्रतिशत नै कमिसन बुझाउन तयार हुने ठेकेदारहरुले आफुलाई अरवौं फाइदा हुन्छ भने १०० करोड रुपैयाँ उठाएर आफ्नो मान्छे गभर्नर बनाउन किन पछि पर्दैनन् र ? उनीहरु त यसलाई ठेक्का कै ’कष्ट’ मान्छन् । फरक यति हो, सरकारी हाकिम, अकाउण्टेण्ट लगायतलाई कमिसन दिएजस्तै यहाँ गभर्नर पद किन्न नेतालाई पैसा दिने न हो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो बनाउन गाडी व्यवसायीहरु पनि करोडौं खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा थोरै मात्र कडाई गरिदियो भने, गाडी व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै चौपट हुन्छ । तर यो व्यवस्था केहि खुकुलो भयो भने उनीहरुको व्यापार बार्षिक अरवौं थपिन्छ । अनि एक पटक १०० करोड रुपैयाँ उठाएर गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, ५ बर्षले ढुक्कले काम गर्न पाइयो । ३० वटा कम्पनीले ४–४ करोड उठाए पनि १२० करोड हुन्छ । ठुलोले ठुलै पैसा र सानोले सानै पैसा उठाए पनि भयो । त्यसपछि त भ्रष्ट कलमले व्यापारीकै पक्षमा नीति बनाउँछ, यता गाडी व्यापारीहरु मालामाल ।
सामान आयात गर्ने व्यापारीहरु पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले केहि समयअघि मात्र विभिन्न बस्तुको आयात बन्द गरेको थियो । देशको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएको भन्दै ती सामानहरुको आयात बन्द हुँदा त्यसको व्यापार गर्नेहरुको हरिबिजोग भयो । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बहाना र तर्क राखेर त्यसो नगरिदियोस् भन्नका लागि पनि ती व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । अव बिजनेश नै बन्द हुनु भन्दा त गभर्नर नै किन्न पो सजिलो हुने देखियो, यहि कारण पनि उनीहरु गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ तिर्न तयार छन् ।
बैंकका साहुहरु त झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो मान्छेलाई बनाउन पैसा खर्च गर्न यसै पनि तयार छन् । बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएकाले ५ बर्ष ढुक्कले काम गर्न आफु अनुकुलको मान्छे गभर्नर पदमा पुर्याउने चाहाना र बाध्यता दुवै छ बैंकका साहुहरुसँग । र त, सकेसम्म अनेक शिर्षकमा पैसा बुक गरेर, अरु ठेकेदार र व्यवसायीहरुको बिचौलिया बनेर यीनैले राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लागि फण्ड जुटाउने गर्दछन् । एक पटक १०० करोड बुझाएर ५ बर्ष ढुक्क हुने अवस्थामा कमजोर बैंकहरु आफैं मिलेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि अलिअलि चलखेल नगरे आफुलाई पनि राष्ट्र बैंकले दुःख दिन्छ भनेर अरु राम्रा बैंकहरुले पनि पैसा सहयोग गर्छन् । अनि त १०० करोड कुन ठुलो कुरा भयो र ? तपाईं हामीले देखेका झुर बैंकहरुलाई, नियमको खिल्ली उडाउने बैंकहरुलाई किन राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दैन भन्ने लाग्छ नि । कुरा यहि हो । गभर्नरसँग नै सेटिङ भएपछि कसको के लाग्छ र ?
यी त केहि उदाहरण मात्र भए, ठुलो व्यापार गर्ने जो कोहि बैंकिङ सिष्टमसँग जोडिएकै हुन्छ, र बैंकलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यहि कारण पनि व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि चन्दा दिन तयार हुन्छन् ।
अझ, राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद, हेर्दा स्वायत्त निकायजस्तो देखिए पनि राजनीतिक पद हो । राष्ट्र बैंकसँग सरकार सफल बनाउने असफल बनाउने भन्ने हतियार हुन्छ । र त हिजो एमाले प्रतिपक्षमा हुँदासम्म सबै बिग्रियो, खत्तम भो भन्ने राष्ट्र बैंक, आज एमाले सरकारमा जानेबित्तिकै सबै ठिक छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बोली सुनेको विषय पूरानो भईसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ नमिल्दा कुन हदसम्मको राजनीतिक बेइमानीको सिकार आम जनता भए भन्ने विषय पनि घाम जतिकै छर्लंग छ । र त घरी मन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्छन्, घरी गाली गर्छन् । राष्ट्र बैंकको सहयोग भए, राष्ट्र बैंकले राम्रो छ भनिदिए सरकार पनि सफल भएजस्तो देखिने भयो । राष्ट्र बैंकले अव त बिग्रिन लाग्यो है भनिदिए र स्थिति ठिक छैन भनिदिए, सरकार असफलजस्तो देखिने भयो, यहि कारण पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदचाहिं आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलका नेता प्रष्ट छन् ।
जतिसुकै औपचारिकता निभाए पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयको पहिलो र अन्तिम छिनोफानो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले बसेर गर्ने हो । एमालेले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त छोड्ने कि काँग्रेसले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त एमालेलाई छोड्ने भन्ने विषयमा अहिले हलो अड्किएको छ । हिजो बीमा प्राधिकरण काँग्रेसको भागमा पर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा काँग्रेस एमालेले दुवैले लाभ आधाआधा बाँड्ने सर्तमा सहमति गरे । अव गभर्नर एमालेले लिने कि काँग्रेसले लिने कि आधा आधा चुनाव खर्च लिएर एउटा कसैलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय ओली र देउवाले गर्नेछन् । सोहि निर्णयलाई प्रभावित पार्न सुटकेसभरी पैसा बोकेर, वा घुमाउरो पाराको पैसाको कमिटमेन्ट गरेर व्यवसायीहरु हात धोएर लागेका छन् । तर कुरा, यतिचाहिं प्रष्ट छ कि पैसा र पावरको बार्गेनिङ मिलेपछि नै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । कुरो मिलेन भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिजस्तै झण्डै १ बर्ष नियुक्ति ढिलो हुनेछ । जुन दिन कुरो मिल्छ, त्यहि दिन नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।
को बन्ला त नयाँ गभर्नर ?
कुरा क्लियर छ, जसले बढी पैसा बटुल्न सक्यो, जसले नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो, उही नै नेपाल राष्ट्र बैंकको अवको गभर्नर बन्ने हो । त्यसमा सो पैसा कसलाई बुझाउने, एमाले र काँग्रेस कसको भागमा गभर्नर पर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । वा, काँग्रेस एमाले दुबैलाई रिझाएर, दुबैलाई १०० करोडको सट्टा १००–१०० करोड बुझाएर साझा गभर्नर बन्ने सम्भावना पनि छ । पैसा व्यापारीले दिईहाल्छन्, के समस्या भयो र ।
’मेरो त हल्ला मात्र हो, म कहाँ गभर्नर बन्नु ?’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनेहरु नेताको खुट्टा ढोगेर लौ न हजुर मलाई गभर्नर बनाईदिनुपर्यो भनेर बालकोट र बुढानीलकण्ठ धाउन थालिसकेका छन् । केहिले भित्रभित्रै गभर्नर पदका लागि पैसा संकलन गरिसकेका छन् । कोहि कोहि त अझ म नै अवको गभर्नर, सबै कुरा मिलिसक्यो भनेर मान्छे थर्काउँदै पैसा संकलन गर्न थालिसकेका छन् । हालका डेपुटी गभर्नरहरुहरु, पूर्व डेपुटी गभर्नरहरु, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरु, रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकहरु, अर्थविद्हरु, सो कल्ड अर्थविदहरु, घुस खान मात्र जान्ने प्रशासकहरु, बैंकका सीइओहरु, नेताको गुलामी गरेर अरवौं थुपारेकाहरु देखि साँच्चै गभर्नर बने राम्रो गर्छु भन्नेहरु पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।
गभर्नर बन्ने लाइन र दौडधुपमा अहिलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगाना सबैभन्दा अघि छन् । बम बहादुर केपी ओलीकै जिल्लाबासी मात्रै होइनन् छिमेकी पनि हुन् । हेर्दा हँसिला, बोल्दा रसिला एमाले निकट यीनी ओलीलाई फकाउन पनि माहिर छन् । नीलम ढुंगाना पनि एमाले निकट नै हुन् । केहि समय अगाडी राष्ट्र बैंकमा घटेको एउटा यौन दुव्र्यवहार प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरु उनका प्रतिष्पर्धी भएकाले उनलाई थप सहज भएको छ । गभर्नरको दौडधुपमा उनले महिला गभर्नर पनि हुने, आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरु यस्तो दुव्र्यवहारको केसमा परेका छन् भन्ने ब्रिफिङ गरिरहेको भन्ने चर्चा पनि छ । यसो त अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदामा बस्ने बित्तिकै कामु गभर्नरको पद उनै ढुंगानाले सम्हाल्नेछिन् । यो हिसाबले अनुभवकै कुरा गर्दा पनि उनी आफुलाई सिनियर देखाउन सफल हुनेछिन् । उनी कांग्रेस परिवारकि छोरी भए पनि केपी ओली र ओली पत्नी राधिका शाक्यसँग नजिक छिन् । केपी ओली पत्नी राधिका पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकाले पनि उनीहरु भेटिरहन्छन् । ओलीसँगै राधिकालाई पनि फकाउन सकिने भएकाले पनि ढुंगाना बलियो दाबेदार हुन् ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर मात्र होइन, यसअघिका झन्डै गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि यो दौडमा छन् । अघिल्लो पटक उनी अन्तिम तीनमा परेर पनि फालिएका थिए । ’पहिला नै हुनुपर्ने, मिलेन, यसपाली त मिल्नुपर्यो’ भनेर उनी दौडधुपमा लागिसकेका छन् । कुरो ठिकै छ भनेर केपी शर्मा ओलीले उनलाई नै गभर्नर नबनाईदेलान् भन्न सकिन्न । पूर्व राजश्वसचिव लालशंकर घिमिरे र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि गभर्नरको दौडमा छन् । खनाल बाहिर होइन होइन भन्ने, भित्र म नै हो है प्लीज भन्ने शैलीमा लविङ गरिरहेका छन् । घिमिरे त अझ केपी ओलीकै पूर्व सल्लाहकार पनि हुन् ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अहिलेका बैंकका सीइओहरु र पूर्व बैंकर पनि लागि परेका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सिटिजन्स बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी पनि यो दौडमा छन् । यहि कारण पनि सिटिजन्स बैंकले जस्तो मनपरी गर्दा पनि अहिले राष्ट्र बैंकका माथिल्लै तहका हाकिमले पनि सिटिजन्स बैंकलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् । भोलि त्यहि बैंकका साहुजी गभर्नर बनेर आउलान् भन्ने पीरले उनीहरु मौन छन् । उनी काँग्रेस निकट हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनी आफैंमा अब्बल व्यक्ति हुन् । तर, उनले विश्वास गरेका पात्र भने सिटिजन्सका सीइओ गणेश पोखरेलजस्ता छन् । यस विषयमा थप बोलिरहनु नपर्ला ।
राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक र अहिलेका संचालक रविन्द्र पाण्डे पनि काँग्रेसलाई फकाईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नजिक रहेका डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र भूगोल र राजनीति दुवैका आधारमा देउवासँग नजिक रहेका डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरको रेसमा छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल पनि यो रेसमा छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका दाजू देवकुमार अदालतबाट यौन दुव्र्यवहारमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् ।
गभर्नर बन्ने लाइनमा अहिलेका तीन बैंकर पनि छन् । नबिल बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन र कृषि बिकास बैंकका सीइओ गोबिन्द गुरुङ पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि रेसमा छन् । गुरुङ अहिलेका संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निकट हुन् । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कांग्रेस नेता गोबिन्द ढुंगानाकै भाइ हुन् ।यसअघि चिरन्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा त उनले आफु गभर्नर बन्न लागेको भन्दै दौरा सुरुवालसमेत सिलाईसकेका थिए । तर उनी त्यसबेला गभर्नर बनेनन् । उनी चार्टर्ड एकाउटेन्ट हुन् भने बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । तर अचम्मको कुराचाहिं के हो भने अरु फलानोलाई गभर्नर बनाइदिनु पर्यो भनेर पैसा खर्च गर्न तयार छन्, तर केहि बैंकका सीइओ र तीनका साहुहरु ढुंगानालाई गभर्नर नबनाए आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने प्रस्ताव लिएर हिडिरहेका छन् ।
गभर्नरका लागि पूर्व बैंकर किरण कुमार श्रेष्ठ पनि लाइनमा छन् । उनी एमाले निकट हुन् ।
गभर्नर बन्ने लाइनमा लागेका अर्का शक्तिशाली व्यक्ति हुन्, सुशील भट्ट । कुरो केचाहिं पक्का हो भने, सुशील भट्टले अलि जोडबल गर्ने हो भने उनलाई एमाले र काँग्रेस दुबैले ’एस’ भन्ने स्थिति छ ।
गभर्नर जो बने पनि सेयर खेलाडी !
गभर्नर जो बने पनि सेयर बजारका खेलाडीहरुलाई भने राम्रो हुने देखिन्छ । अहिले चर्चा गरिएका जो गभर्नर बने पनि उनीहरुमध्ये कोहि पनि सेयर बजार प्रति नराम्रो धारणा राख्ने व्यक्ति होइनन् । अझ माथि उल्लेख गरिएकामध्ये अधिकांश त सेयर खेलाडी नै हुन् । कुरा यति फरक हो, कसैले आफ्नो नाममा गरिरहेका छन्, कसैले अरुका नाममा ।
गभर्नर जो बने पनि पैसा र पावरको बलमा बन्ने कुरामा शंका रहेन । कुरा यति हो, जो आए पनि राम्रो काम गरोस् । सरकारलाई पनि सहयोग गरोस्, सरकारले पनि सहयोग गरोस् । व्यवसायीले पैसा बुझाएपछि उनीहरुको राम्रो त गर्नुपर्ने नै होला, तर त्यो सँगै आम जनतालाई पनि राम्रो गरुन् अवको गभर्नरले । गभर्नरकै विपक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् । यति भए सबैको भलो होला, होइन र ? (भिडियो)
Three men are feared dead after being hit by a massive avalanche while on a backcountry heli-skiing trip in the US state of Alaska, say officials.
Officials believe the party is buried in up to 100ft (30m) of snow, but no bodies have yet been recovered after Tuesday afternoon’s incident in the Chugach mountains about 40 miles (65km) east of Anchorage.
The skiers, who have not yet been identified, were flown in by helicopter as part of a commercially guided trip, according to Alaska State Troopers. A fourth person in the group reportedly escaped the disaster.
If the deaths are confirmed, this would be the deadliest US avalanche since three climbers died in Washington state’s Cascade mountains in 2023.
“We are sorry to report an avalanche resulting in multiple fatalities in the west fork of the Twentymile River yesterday afternoon,” the Chugach National Forest Avalanche Information Center said on Wednesday.
“Details on this accident are still emerging, and we will share more information as it becomes available. Our sincere condolences go out to the friends and families of those involved.”
Alaska State Troopers said the skiers had all come from other states to the mountain near Girdwood, close to Alaska’s largest resort, Alyeska.
A spokeswoman for Chugach Powder Guides, which took the men on the excursion, told the Anchorage Daily News that witnesses had seen all three deploy their avalanche airbags, devices that inflate to help skiers stay on the surface of a snowslide.
The avalanche is estimated to have been about half a mile long, sliding about 2,000ft down the peak.
Using beacons, which transmit a radio signal to rescuers in the event of an avalanche burial, guides were able to locate “a probable area where skiers were buried between 40ft and nearly 100ft deep”.
“The guides were unable to recover the three skiers due to the depth,” the statement says.
The rescue was called off due to limited daylight and because storms were expected to bring more snow and wind, heightening the risk of another avalanche.
Each winter, between 25 and 30 people die in avalanches in the US, says the National Avalanche Center.
US actor Jesse Eisenberg has been awarded Polish citizenship by President Andrzej Duda, after telling the story of the Jewish population during World War Two in his Oscar-winning film A Real Pain.
Eisenberg wrote, directed and starred in the film, about two American cousins who travel to Poland to honour their grandmother, a Holocaust survivor, who was based on Eisenberg’s own great aunt.
He told the citizenship ceremony: “While we were filming this movie in Poland, and I was walking the streets and starting to get a little more comfortable in the country, something so obvious occurred to me, which is that my family had lived in this place for far longer than we lived in New York.
“And of course, the history ended so tragically.”
He continued: “In addition to that tragedy of history is also the tragedy that my family didn’t feel any connection any more to Poland, and that saddened me and confirmed for me that I really wanted to try to reconnect as much as possible.
“And I really hope that tonight in this ceremony and this amazing honour is the first step of me, and on behalf of my family, reconnecting to this beautiful country.”
Eisenberg was inspired to make A Real Pain after the death of his great aunt Doris at the age of 106 in 2019. She grew up in Poland but fled to the US in 1938. Other family members who remained in Poland were killed during the Holocaust.
President Duda said: “I am delighted that people from across the ocean acknowledge their heritage, recognise that their ancestors hail from the Republic [of Poland] and seek to forge a connection with our country.”
Eisenberg was nominated for an Oscar for writing the film, while his co-star Kieran Culkin won the award for best supporting actor.
A 16-year-old boy was shot by a man dressed as a food delivery driver on a moped, an eyewitness to the killing has told the BBC.
They said two boys came down the stairs at a block of flats when the man on the moped took out a gun and shot the boy dead. The other boy ran away, and the moped driver sped off, they added.
Police continue to look for those involved in the fatal shooting of the teenager in Stockwell on Tuesday afternoon.
The Metropolitan Police said the teenager died after being shot in an “enormously shocking incident” on Paradise Road at about 14:30 GMT. Police said inquiries were still ongoing.
The incident happened near Stockwell Tube station on Tuesday afternoon
No arrests have been made.
The eyewitness added the teenager who died was well known in the area and was involved in gangs.
Those living in the area have been shocked by the incident.
Patricia, who has lived in Stockwell for 21 years, said: “The situation is really bad now. I don’t go out anymore. In the night, I don’t feel safe.
“I feel so bad for the boy. It’s too much for me.”
Sandra, who also lives nearby, told BBC London on Wednesday: “It’s very sad; we know the family. The dad is very well known round here, who brought up our kids in youth clubs.
“It is awful, really sad, and really horrible.”
Roisin and Niamh said: “It feels quite unsafe; we are five girls living in a flat, and to have that on your doorstep is scary.”
They added: “We’re very upset for the whole community, and it’s a big shock to the system arriving home from work and having to sign in and out to get into your flat, with police constant over the last 24 hours.”
‘Future robbed’
Florence Eshalomi, Labour (Co-op) MP for Vauxhall and Camberwell Green, told BBC London she wants people to feel safe within their community.
“Stockwell is a vibrant, diverse, close-knit community. We are going to make sure that there is a visible police presence to reassure people,” she said.
The MP added: “We will not tolerate this level of violence in Stockwell, Vauxhall or Camberwell Green, or anywhere across London.
“This is a sad, wasted life; this boy could have had so much potential. His future has been robbed.
“The family and community will continue to grieve; you can never get over this shock.”
Councillor Dr Mahamed Hashi, Lambeth’s Cabinet Member for Safer Communities, said: “We are shocked at this tragic violence in our borough in which a teenager has so cruelly been taken from us.
“As a council, we are committed to making Lambeth one of the safest boroughs in London and are working incredibly hard to play our role in ensuring the kind of violence that has so sadly claimed this young person’s life ends, and that all our young people have a secure future here.”
Police inquiries remain ongoing
The Mayor of London, Sir Sadiq Khan, said: “This abhorrent violence has absolutely no place in our city.”
Sir Sadiq added: “My thoughts are with the family, friends and wider community in Stockwell.”
On Tuesday, Supt Gabriel Cameron said: “Our thoughts are with the young boy’s family at this devastating time.”
He added: “This is an enormously shocking incident, which I imagine will cause huge distress to the local community.
“Local officers are on the scene gathering CCTV and speaking to witnesses to piece together what has happened.”
A police cordon and road closures remain in place following the third homicide in the capital of someone aged under 25 this year.
Additional reporting by Gem O’Reilly and Barry Caffrey
