३ चैत, काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल(सिभिल अस्पताल) का नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले पदभार गह्रण गरेका छन् ।

आइतबार पदभार सम्हालेका उनलाई निवर्तमान निर्देशक डा. विधाननिधि पौडेलले स्वागत गरेका थिए ।

पदभार ग्रहण गर्दै डा. रेग्मीले बिरामीलाई सहज र मैत्रीपूर्ण सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाए। ‘स-साना काम र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै अघि बढ्नेछु । पहिलो प्राथमिकता बिरामीमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्नु हुनेछ ’ डा. रेग्मीले भने ।

स्वागत समारोहमा निवर्तमान निर्देशक डा. पौडेलले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि बारे जानकारी दिएका थिए।

डा. पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा अस्पतालको सेवा र संरचनामा भएको सुधारको उल्लेख गरेका थिए । अस्पतालमा १६ वर्षदेखि घाटामा रहेको आर्थिक पक्षलाई पनि सुधार गर्न सफल भएको दावी पौडेलले गरे ।

‘कोभिड महामारीका दौरानमा अस्पतालका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै अस्पतालको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेका छौं, ‘डा. पौडेलले सुनाए ।

डा. पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा अस्पतालभित्रको तलबभत्ताको असमानतालाई समाधान गरेको र करारमा रहेका चिकित्सकलाई स्थायी बनाउन समेत सफल भएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाको समेत आफूले थालनी गरेको भन्दै उनले केही नयाँ भवनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सम्झोता भइसकेको समेत जानकारी दिए ।

Recently, the union Cabinet of India approved the Kedarnath Cable Car project, formally titled “Kedarnath Ropeway Project,” that will reduce the 9-hour long trek to a mere 36 minutes. So, this could also mean a great deal for Nepali devotees who would like to visit Kedarnath down the years choosing the ropeway.  

The Kedarnath Cable Car project was approved under the leadership of Indian Prime Minister Narendra Modi. It’s a significant transport system for the country that will facilitate millions of pilgrims with easier travel.

According to Union Minister Ashwini Vaishnaw, the Kedarnath Cable Car project will cost INR 48.10 billion (NRS 76.87 billion), and the Hemkund Sahib Ropeway will cost INR 2.73 billion (NRS 4.4 billion). The project will be constructed under a public-private partnership in the ‘Design, Build, Finance, Operate, and Transfer (DBFOT)’ system.

The Indian government expects the ropeway to boost tourism, promote the economy, and generate employment.

Also: Pathibhara Cable Car: Details, Controversy to benefits

Kedarnath Cable Car project details

Indian media has highlighted that the Kedarnath Cable Car project will connect Sonprayag to Kedarnath temple, minimizing the 16-kilometer journey from Gaurikund to the holy shrine to just 36 minutes. That sounds stunning compared to the nine nine-hour journeys it currently takes for the pious visitors. The project will use Tri-Cable Detachable Gondolas.

Likewise, the ropeway system will take 1,800 passengers to the holy site per hour per direction, meaning 18,000 pilgrims daily.  

Beyond easing pilgrimage travel, the project is expected to create a significant number of jobs during both the construction and operational phases, added the Indian media outlet. It is also anticipated to drive the growth of accommodation, transport, catering, and year-round tourism services.

Check out: Muktinath Cable Car project Latest Details

Kedarnath cable car significance for Nepalese

Kedarnath cable car does hold importance to Nepalese. It’s important for Nepalese too as thousands of devotees visit the sacred site every year. The easier route to the holy shrine will make the travel even more appealing, especially for the older citizens who may have shunned the idea of a trip because of the perilous journey. The ropeway will ignite the desire in many Nepalese to visit Kedarnath when it’s ready to serve.

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् लिमिटेडको अगुवाइमा निर्माणाधीन मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् आपूर्ति गर्न आवश्यक संरचना परीक्षणका क्रममा सुरुङमा पानी चुहिने समस्या देखिएको थियो । हाल उक्त समस्या समाधानका लागि मर्मत तीव्र गतिमा भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एक सय दुई मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट जाडो महिनामा करिब ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न यो महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्राधिकरणले आयोजनालाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन ताकेता गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुवासकुमार मिश्र सम्मिलित टोलीले शनिबार आयोजनास्थलको निरीक्षणसमेत गरेको छ । टोलीले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा निर्माण प्रगतिको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनलाई दुई केभीमा चार्ज गर्न बाँकी कामहरू शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ चौकटामा जारी तार तान्ने कार्यको निरीक्षणसमेत गरेको छ ।

मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने तामाकोशी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रामेछापको नयाँ खिम्ती सबस्टेसनदेखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्मको प्रसारण लाइनमा सम्पूर्ण टावरहरू ठड्याइसकिएको छ भने करिब एक किलोमिटर तार तान्न मात्र बाँकी रहेको छ ।

हाल चार केभी प्रसारणलाइनलाई अस्थायी रूपमा २०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गरी मध्यभोटेकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा आवश्यक संरचनाहरू स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ४० मेगावाटको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दुवै आयोजना संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभयो ।

मध्यभोटेकोशी आयोजनाको विद्युतगृहको स्विचयार्डबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्म चार किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भइसकेको छ । तामाकोशी र सुनकोशी नदी तथा तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि तामाकोशी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

बाह्रबिसे–लप्सीफेदी प्रसारण लाइनअन्तर्गत १२२ टावरमध्ये दुई वटाको मात्रै निर्माण बाँकी छ । साथै बाह्रबिसेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैले गर्न आग्रह गरेका छन्।

आइतबार विज्ञापन बोर्डले यहाँ आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवद्र्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उनले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब २० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत उनले आग्रह गरे। “होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब २० अर्ब राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भने, “साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ।”

मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनवापतको राजस्व सङ्कलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराए।

उनले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय जोड दिँदै आएको सुनाए। राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।

उनले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारसमेत बोर्डमार्फत गरिने उल्लेख गरे। सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने उनको भनाइ थियो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यमहरु प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

“विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भने।

उनका अनुसार विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरणको सिर्जना सञ्चारमाध्यमकै कारण आएको गुनासो आएकाले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमहरु नै गम्भीर हुन जरुरी छ।

आमसञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि उनले आग्रह गरे।