मधेश प्रदेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तीव्र बनाएको छ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा चिकित्सा प्रोटोकलविपरीत सेवा प्रदान गरिरहेको गुनासोपछि प्रदेश सरकार आफैं अनुगमनमा सक्रिय भएको हो।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा भइरहेको अनुगमन अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलिरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।

त्यस्तै, नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण गराउन तथा सेवा सञ्चालन अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्र लिई मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको छ।

यसै क्रममा, सेवा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको रौतहटको चन्द्रपुरस्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई गत फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएको सो अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको ज्यान गएको खुलेको छ।

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा चन्द्रपुर नगरपालिकाले १५ शय्याको श्री हाइवे हस्पिटल प्रालिलाई ३५ दिनका लागि अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको देखिएको छ।

तर, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्थालाई अस्थायी अनुमति दिने कुनै प्रावधान नभएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। कानुनविपरीत प्रदान गरिएको सो अस्थायी अनुमतिपत्रको विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कर्णले बताए।

मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले यस अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

३ चैत, काठमाडौं । प्रभु बैंकको गण्डकी शाखाले मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

डिजिटल वित्तीय ज्ञानको प्रसार, डिजिटल ठगीबाट जोगिने उपायबारे जनचेतना फैलाउने, सर्वसाधारणलाई बचत गर्न, बजेटिङ र लगानीको अवधारणा विकास गर्ने उद्देश्यसाथ शनिबार घरपझोङमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, निर्देशक मुक्ति सापकोटा, राष्ट्र बैंक पोखरा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपकराज लामिछाने, बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना मगर, बैंकका अधिकारी लगायत १ सय २० भन्दा बढी स्थानीयवासी उपस्थित थिए ।

गभर्नर अधिकारीले कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन वित्तीय सेवा प्रयोगको महत्त्व र त्यससँग जोडिएका जोखिमबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिए ।

‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दा, हामीलाई यसका सम्भावित जोखिम र ठगीका घटनाबाट जोगिन सचेत रहनुपर्छ । हामीले डिजिटल वित्तीय सेवामा सुरक्षित र विवेकपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले पनि स्थानीयबासिन्दासँग बचत, बजेटिङ र लगानीका अवधारणाबारे बृहत छलफल गरे ।

यस्तै प्रभुका गण्डकी प्रदेश प्रमुख मगरले डिजिटल वित्तीय उपकरण उपयोग, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बचत खाता खोल्ने र वित्तीय सुरक्षा विधिबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकलाई डिजिटल वित्तीय सेवामा सचेत र सक्षम बनाउने यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले सबैलाई वित्तीय साक्षरतामा अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने छ,’ घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष लालचनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वविशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा थप्ने भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको बताएका छन्।

आतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको सिमित स्रोत साधनबाट धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बताए। उनले देशले धान्नसक्ने गरी मात्रै सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले मिडियाले गलत समाचार संप्रेषण गरेर भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा बरु सेवा सुविधा घट््ने तर कुनै हालतमा नबढ्ने दाबी गरे। पूर्वविशिष्टहरुलाई दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानुनको आवश्यकता महशुस गरेर सरकारले यस विषयमा मस्यौदा ल्याउने कुरा गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यसमा सत्यता छैन, बढ्ने भन्ने कुरो हुँनै सक्दैन । घट्छ, बढ्दैन । घट्न सक्ला तर बड्दैन । तर यसको विषयमा कानुन चाहिन्छ भनेर कानुनको ड्राफ्टको कुरा चाहीँ सरकारले ग¥या होला । तर बाहिर सार्वजनिक रुपमा मिडियामा बढाउन खोज्यो भनेर आयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यो भ्रमपूर्ण कुरा हो । बढाउने कुरो छैन भोलि कानुन आयो भने घट्ला बढ्न चाहिँ बढ्दैन । हामी घटाउने कुरा गछौँ, बढाउने कुरा गर्दै गर्दैनौँ, निश्चिन्त भए हुन्छ । हाम्रो देशको स्रोत, साधन र क्षमतामा मध्यनजर राखेर सेवा सुविधाको कुरा गर्नुपर्छ । अहिले सीमित स्रोतबाट अरु धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ ।’

सांसद महतले विगतमा नेपाली काँग्रेसले जनप्रतिनिधिले शासनसत्ता चलाउने गरी एकताको प्रतिकका रुपमा राजा स्वीकार गरेको बताए। राजाले नै जनताको अधिकार खोसेर हातमा लिएपछि गणतन्त्रको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।

३ चैत, काठमाडौं । बजारमा किनमेल गर्दा ठगिए उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विश्व उपभोक्ता दिवस अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालतको औपचारिक उद्घाटन गरियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गर्दै अब उपभोक्ताले न्याय पाउने बताए । साथै, सेवाको गुणस्तरमा समेत नयाँ मानक स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो अदालत उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । लामो समयदेखि बहसमा मात्र सीमित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रियाले यसै वर्ष मूर्तरूप पाएको हो ।

गत माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लाका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसले संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत उपभोक्ताको हक सुरक्षित गरेको छ । बजारमा मालवस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले आफूलाई हानि नोक्सानी महसुस गरे उपभोक्ता अदालतमा बिलबिजकसहित अब सिधै उजुरी गर्न सक्छन् । त्यसमा उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ ।

दोस्रो, सरकारका विभिन्न अंगका प्रमुखहरूले उपभोक्ता हित विपरीत काम भएको ठाने प्रहरीको जस्तै अधिकार लिएर मुद्दा चलाउन सक्छन् । तोकिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वाणिज्य विभागका उच्च तहका अधिकारी सहितले यस्तो अधिकार पाउँछन् ।

अर्थात्, उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कसुरका मुद्दा र सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अरू मुद्दा यस्तो अदालतले हेर्ने छ ।

यससँगै प्रतिष्ठानहरू दर्ता भए–नभएको, कर छली भए–नभएको विषय समेत हेर्ने हुँदा त्यसले बजारमा भइरहेको कर छली वा कालोबजारी पर्दाफास गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा अहिले जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया समेत हट्ने छ । उपभोक्ता अदालत गठनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै परमादेश जारी गरेको थियो । विभिन्न पटक अन्तरिम आदेश जारी भएका थिए ।

तर, लामो समयसम्म सरकार उपभोक्ता अदालत गठनमा उदासीन रहँदै आएको थियो । उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेबारे सरकारले गत भदौमा एक समिति गठन गरेको थियो । जसमा अदालत रहने स्थान, सम्भाव्य मुद्दा, खर्च व्यवस्थापन सहित विषय समेटेर प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो ।

यस पटक सरकारले उक्त प्रयोजनका लागि १ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोहीकारण पहिलो चरणमा उपभोक्ता अदालत गठन गरी काठमाडौं उपत्यका भित्रबाट कारबाही थाल्ने निर्णय गरिएको हो ।

अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गतका कसुरसँग सम्बन्धित कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतले पाएको छ ।

यसअघि १२ कात्तिकमा न्यायपरिषद्ले काठमार्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठनको सिफारिस गरेको थियो । सदस्यमा गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्द पोखरेल छन् । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत यसै अदालतबाट हेर्ने गरी सर्नेछन् ।

के छ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ऐन अनुसार उत्पादक आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनु पर्छ । त्यसमा तोकिए अनुसारका विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यस ऐन अनुसार वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाइ, ढाँटी वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न पाइँदैन । भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न पाइँदैन । तोकिएभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।

मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । यसै ऐनमा उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था समेत छ । ऐन अनुसार अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक गर्न सक्ने छन् ।

तर, कम्तीमा एक सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेक अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।

मुद्दामा तीन सदस्यकै फरक राय आयो भने अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश वा निर्णय नभएको विवरण सहित सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने छ ।

यस अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान समेत छ । यस ऐन अनुसार आफूलाई हानि नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ ।

उपभोक्ताको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हकवालाले समेत उजुरी दिन सक्छन् । अहिले उद्योग विभाग परिसरमा उपभोक्ता अदालत राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणबारे गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।  छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, गृह सचिवसहित सुरक्षा प्रमुखहरु सहभागी थिए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताए । तीन पक्षको समन्वयमा बजेट आउँदा बजेटप्रति अपनत्व हुने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।

छलफल र परामर्श गरी बजेट आउँदा बुझाइमा एकरुपता हुने र देखा परेका चुनौती तथा समस्याहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने बताउँदै मन्त्री पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि समन्वय हुनु पर्नेमा जोड दिए ।  

अर्थमन्त्री पौडेलले उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गरे ।

३ चैत, काठमाडौं । चोरीका ल्यापटप र मोबाइलसहित चार युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–९ का ३४ वर्षीय भक्तबहादुर रोकाय, कन्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ का २७ वर्षीय टेकबहादुर रावल, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–८ का २७ वर्षीय अनिल नेपा र गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय रन्जित कुँवर छन् ।

यो समूहले ६ फागुनदेखि पटक पटक विभिन्न स्थानहरूबाट चोरी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूबाट चोरीका ल्यापटप ६ थान र मोबाइल ५ थान बरामद गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजिकुमार आचार्यले बताए ।

उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन यही चैत्र ८ र ९ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनमा देशभरबाट एक हजार केन्द्रीय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्।

महाधिवेशन प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक माधव चौलागाईंका अनुसार ७७ वटै जिल्लाबाट गरी एक हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्।

हालसम्म ६ वटा प्रदेश, ७२ वटा जिल्लाका १६० संघीय निर्वाचन क्षेत्र ३२० प्रदेश सभा र अधिकांश स्थानीय तहको अधिवेशन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भइसकेको चौलागाईंले जानकारी दिए। मधेस प्रदेशको अधिवेशन भने चैत्र ४ गते महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा हुँदैछ।

अधिवेशनको पहिलो दिन चैत्र ८ गते पार्टी कार्यालय सानेपाको प्राङ्गणमा मञ्च सजावट गरी पार्टीका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत केन्द्रीय स्तरका नेतृत्वहरू, प्रदेश समितिका सभापति तथा पदाधिकारी र सदस्यहरू, सांसदहरू भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाका नेतृत्व तथा पदाधिकारी र सदस्यहरू लगायत पार्टीका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका नेतृत्वहरूको बिचमा भव्य रूपमा उत्साहजनक वातावरणमा उद्घाटन समारोह र बन्दशत्र हुनेछ।

नेपाल सरकारले गरेको वर्गीकरण अनुसारका १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, स्वरबोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवणदृष्टिविहिन अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, हेमोफिलिया, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता र बहु अपाङ्गता तथा गाम्भीर्यताको आधारमा गरेको ४ प्रकारको वर्गीकरण जस्तै पूर्णअशक्तता, अतिशक्तता, मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महाधिवेशनमा सहभागिता रहने छ।

महाधिवेशनमार्फत ३९ जना निर्वाचित १२ जना मनोनीत गरेर ५१ जनाको कार्यसमिति चयन हुनेछ। जसमा निर्वाचित हुने पदहरू अध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष ९महिला खुल्ला० दुई जना, महामन्त्री खुल्ला दुई जना, सदस्यहरू ३ महिला सहित खुल्ला १० जना, फरक प्रकारको अपाङ्गताबाट १० जना, प्रत्येक प्रदेशबाट महिला र खुल्ला गरी दुई जनाका दरले १४ जना गरी जम्मा ३९ जनाको निर्वाचन हुने छ भने बाँकी १२ जना महिला र समावेशी मिलाइ मनोनीत गरिने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको हो।

संघको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिमा प्रदेशका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ भने कोषाध्यक्ष तथा दुई जना सहमहामन्त्री कार्यसमितिले चयन गर्ने उल्लेख छ।

महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य द्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र सरस्वती बजिमय सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरेको थियो। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न १५ वटा उपसमिति र महाधिवेशन सचिवालयको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

३ चैत, काठमाडौं । नयाँ बजेट निर्माणबारे अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले तीन पक्षको समन्वयमा बजेट आउँदा बजेटप्रति अपनत्व हुने र कार्यान्वयन पनि सहज हुने बताए ।

छलफल र परामर्श गरी बजेट आउँदा बुझाइमा एकरूपता हुने र देखापरेका चुनौती तथा समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले उपलब्ध साधनस्रोत ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरे ।

गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, गृह सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख लगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी सरसफाइका क्रममा विष्णुमती नदी खण्डमा मूर्ति भेटेको छ । सो नदीमा भेटिएको मूर्ति भीममुक्तेश्वर मन्दिरको भए नभएको  विषयमा पुरातत्व विभागले अध्ययन तथा प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

महानगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेका अनुसार स्थानीयले दाबी गरेको स्थानको मूर्ति हो कि होइन भन्नेबारे पुरातत्व विभागबाट अध्ययन गरेर पेस गर्ने तयारी रहेको छ । स्थानीय र सम्पदा अभियन्ताहरूले यो मूर्ति विष्णुमती नदी किनारामा रहेको भीममुक्तेश्वर मन्दिरबाट हराएको कामदेव ९छत्रचण्डेश्वर, लकुलिस० हो भनेर दाबी गरेका छन् । यो दाबीपछि भेटिएको मूर्ति पूर्ववत् स्थानमा फर्काउन सकियोस् भनेर अध्ययन थालिएको महानगरले जनाएको छ  ।

महानगरका सम्पदा सल्लाहकार यादवलाल कायस्थले पनि उक्त मूर्ति कालीमाटी पुलबाट ज्ञानतीर्थतर्फ विष्णुमती नदी किनारामा भएको भीममुक्तेश्वर मन्दिरको भएको दाबी गरे। विसं २०७८ चैत २४ गते मूर्ति हराएपछि खोजीका लागि कालीमाटी प्रहरीमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो । कालीमाटी प्रहरी वृत्तका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक लेखबहादुर मगरले पनि कायस्थको भनाइलाई पुष्टि गरे।

पूर्ववत् स्थानमा मूर्ति राख्नका लागि यो स्थान पहिचान गर्नुपर्ने बताइएको छ । सम्बन्ध भएका निकायसँगको छलफलपछि पुरातत्व विभागले अध्ययन गर्ने, अध्ययनले देखाएको अवस्थापछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा साझा धारणा रहने पनि महानगरले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नदी सरसफाइ स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत विष्णुमती नदीमा डोजर लगाएर सफाइ गर्ने क्रममा गत फागुन २४ गते शनिबार बिहान उक्त भेट्टाइएको थियो । नदी भित्रबाट निकालिएको मूर्ति धोइपखाली गरेर अहिले महानगर प्रहरी बलको कार्यालयमा राखिएको छ । कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति सानुमैया महर्जनका अनुसार कालीमाटी पुल र ज्ञानतीर्थ बीचको नदी खण्डमा फोहरसँग पुरिएको अवस्थामा मूर्ति निकालिएको हो ।

लामो समय पानीमा रहेकाले मूर्तिको आकार पूर्ण भए पनि सूक्ष्म कला र अङ्गहरूको आकृति भने बिग्रिएको अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।  

३ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरलाई सशस्त्र प्रहरी बलले बिदाई गरेको छ ।

सशस्त्र मुख्यालय हल्चोकमा आज आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच सशस्त्र आईजी राजु अर्यालले कुँवरलाई बिदाई गरे ।

बिदाई कार्यक्रमा सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

कुँवर प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भोलि ४ चैतको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । ३० वर्षे लामो प्रहरी करिअरबाट बिदा हुँदै गरेका कुँवरलाई भोलि सोमबार प्रहरी हेडक्वाटरले बिदाई कार्यक्रम गरी पठाउने तयारी गरको छ ।

कुँवरको अवकाशसँगै ३१ औं आईजीका लागि एआईजीहरु दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ प्रतिस्पर्धामका छन् । अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले उनीहरु मध्ये एक जनालाई आईजीमा बढुवा गर्नेछ ।

३ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भारतबाट कोटाको ९० हजार टन गहुँ आयात गर्न ७ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान छनोट गरेको छ ।

भारतले नेपाललाई कोटा सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराएको ९० हजार टन गहुँ आयात गर्न विभागले ती व्यापारिक प्रतिष्ठान छनोट गरेको हो ।

गहुँ आयात गर्न काठमाडौंका कालीमाटीस्थित विशाल ट्रेड लिंक, कुलेश्वरस्थित श्यामबाबा इन्टरप्राइजेज र गुञ्जेश्वरी ट्रेड लिंक, वीरगञ्जस्थित जोश नेपाल ट्रेडर्स, कैलालीस्थित मन्सा इन्टरनेसनल र काठमाडौं डिल्लीबजारको दुर्गा ब्रदर्स कन्सर्न र ज्ञान इन्टरप्राइजेजलाई विभागले छनोट गरेको छ ।

छनोटमा परेका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई कोटा पनि प्रदान गरिएको छ । ती प्रतिष्ठान प्रत्येकले ३ हजार टनका दरले गहुँ आयात गर्न पाउने छन् ।

विभागले गत १४ देखि २० माघसम्मको समय राखेर भारतबाट कोटाको गहुँ आयात गर्न आवेदन माग गरेको थियो । ती फर्मले न्यूनतम २ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउने सर्त राखेको थियो ।

भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट लिमिटेडबाट कोटा प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने छ भने अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भए अनुमति पाएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

विभागले उल्लेख गरेअनुसारको नियममा रहेर गहुँ आयातका लागि ५९ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये ७ प्रतिष्ठानलाई छनौट गरिएको विभागल् जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारीक बितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.ले टाटाको नेपालमा हालै लन्च भएको कर्भ इभि, नेक्सन के३ इभि र टाटा टियागो इभि- २०२५ बुटवल र भैरहवामा लन्च गरेको छ । 

भैरहवास्थित अम्बु मार्केटिंग र बुटवलस्थित सफल मोटर्समा टाटाको बहुप्रतीक्षित गाडीहरु कर्भ इभि, नेक्सन के३ इभि र टाटा टियागो इभि- २०२५ लन्च भएका छन् । सो कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.का तर्फबाट प्यासेन्जर भेहिकलका बिजनेस युनिटका प्रमुख सावन्त जंग सिजापती, टाटा मोटर्सको लागि नेपालका कन्ट्री म्यानेजर प्रसन्न रंगनाथानको साथ एफएनसीसीआई सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य र बुटवलका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सिप्रदी ट्रेडिंगका प्यासेन्जर भेहिकलका बिजनेस युनिटका प्रमुख सावन्त जंग सिजापतीले भने, ‘आज टाटा इभिको नयाँ मोडलहरु बुटवल र भैरहवामा लन्च गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त उत्साहित छौं । अब ग्राहकहरुले टाटाको प्रिमियम कर्भ इभिदेखि धेरै यात्रा गर्नको लागि नेक्सन के३ इभि, बजेटमा एसयुभीको आनन्दलिनको लागि पन्च इभि र इन्ट्री लेवलमा नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको ह्याच ब्यागटियागो इभि- २०२५ मोडल रोज्न सक्नुहुन्छ । ग्राहकहरुले नेपाली बाटो सुहाउने ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको सुरक्षित टाटाको गाडीहरु आफ्नो बजेट अनुसारले किनेर ढुक्क भएर इभि गाडीको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ।’      

त्यस्तैअम्बु मार्केटिंगका प्रोपराइटर परशुराम पराजुलीले टाटा मोटर्सको आधुनिक र प्रिमियम गाडीहरु लन्च गर्न पाउँदा हर्सित भएको बताए ।

सफल मोटर्सका प्रोपराइटर प्रदिप हमालका अनुसार बुटवल तिरको बाटो सुहाँउदो प्रिमियम र  धेरै रेञ्ज भएको गाडीहरु लन्च भएको हुँदा यो इभिहरु ग्राहकको रोजाईमा विश्वस्त रहेको जानकारी दिए।

टाटा मोटर्सको लागि नेपालका कन्ट्री म्यानेजर प्रसन्न रंगनाथानले टाटा र सिप्रदी बिक्रि पछिको सेवाको लागि तत्पर लागि रहेको र ग्राहकहरुलाई टाटा मोटर्सको स्टाइलिश, प्रिमियम नयाँ गाडीहरु ढुक्क भएर लिन आग्रह गरे।

आजदेखि बुटवलका ग्राहकहरुले सफल मोटर्सको शोरुम र भैरहवाका ग्राहकहरुले अम्बु मार्केटिंगको शोरुममा गएर लन्च भएको नयाँ गाडीहरु कर्भ इभि, नेक्सन के३ इभि र टाटा टियागो इभिको टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् । 

३ चैत, काठमाडौं । नेपाल कमर्स क्याम्पस काठमाडौंको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका विद्यार्थी संगठनबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) रविन ओलीको नेतृत्वमा चुनाव लड्दैछ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) विशाल रोकाहाको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी अन्य क्रान्तिकारी संगठनहरूसहितको गठबन्धनमा काशीराम जैसीको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ । जैसी नेतृत्वको प्यानललाई नेकपा एकीकृत समाजवाद निकट र धर्मेन्द्र बास्तोला निकट विद्यार्थी संगठनको समर्थन छ ।

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको अखिल समाजवादी पनि चुनावी मैदानमा छ । अखिल समाजवादी सलुन खड्का नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट विद्यार्थी संगठनले अध्यक्षमा नविन ऐरीलाई अध्यक्षमा उठाएको छ । तर, उनको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा उजुरी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

‘उजुरीउपर छलफल भएको छ । यस सम्बन्धमा उचित निर्णय हुन्छ’ निर्वाचन समितिका प्रवक्ता अजय कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार उम्मेदवारी पाँच जनाको परेता पनि प्रतिस्प्रर्धा कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट विद्यार्थी संगगठनको बीचमा हुने छ ।

यो क्याम्पसमा कूल ६ हजार ६१७ जना मतदाता छन् । मतदान यही ५ चैतमा बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म हुनेछ ।

Online citizenship recommendation has begun in Nepal. In a major digital governance milestone, Kathmandu Metropolitan City (KMC) has started issuing recommendations required for citizenship from Chaitra 01, 2081. The shift to electronic means will greatly elevate customer experience and strengthen the local level’s trust with the public.

The Department of Information Technology, with the support of the Ministry of Home Affairs and the District Administration Office (DAO), has provided usernames and passwords to ward secretaries through an orientation program for practical practice in operating the Central Citizenship Management System (CCIMS).

For the unaware, to get a citizenship in Nepal, one first has to process it at the concerned ward office (of the areas where one is born). There, the ward prepares a document with the ward chairman’s signature, which has to be later produced at the District Administration Office (DAO) of the district.

The online system provides facilities for entering citizens’ personal details, verifying documents, saving scanned copies, and sending them to concerned offices. This electronic system is implemented by the Ministry of Home Affairs and is already in use in over 2,500 wards across 20 districts.

Recommended: How to apply for National ID Card online in Nepal, Learn it here!

How does the online citizenship recommendation system work?

This online citizenship recommendation system works with two modules. One is an internal module that is used only on computers with an intranet connection. The External Module is used on computers with an internet connection. The authority has implemented this approach to ensure maximum security.

So, with the online system in use, citizens will need to visit their concerned ward (Inside KMC, for example) for the process. Then, the ward verifies all the details and sends them to the DAO online. That means the DAO won’t need to manually enter citizens’ details into the computer again. It only needs approval.

The system is aimed at making the citizenship recommendation procedure efficient and fast. It’s not entirely online, though. Still, people will need to visit the ward and DAO for the initial process. It’s more like a government-to-government scenario for processing the details online. Anyway, it’s a good start to shifting government services online.

We already have the Nagarik App for driving license, PAN, checking SEE/HSEB results, and dozens of government services. Now, the local government of Kathmandu Metro has started online recommendations for providing citizenship to the public. Let’s hope that e-Governance has more for us in the coming days.

Which government service do you want to go online the most? Do share in our comment section below.

ललितपुर जिल्लाका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आगामी दुई महिनासम्म पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम आदेश जारी गर्दै पुल्चोकस्थित यूएन हाउस, पुरानो मन्त्री निवास क्षेत्र र भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री निवास क्षेत्र वरपर निषेधाज्ञा लागू गरिएको जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालद्वारा जारी आदेशअनुसार, तोकिएको क्षेत्रमा अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा गर्न रोक लगाइएको छ।

प्रशासनले भीडभाडका कारण तोडफोड, आगजनी, हुलदंगा वा सार्वजनिक सेवामा अवरोध पुग्न सक्ने भन्दै यस्तो निर्णय लिएको बताएको छ।

प्रशासनले संविधानअनुसार नागरिकलाई शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार रहे पनि सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएमा सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।