दलित समुदायको सशक्तीकरण र समग्र विकासका लागि छ वर्षअघि कर्णाली प्रदेशसभामा टेबुल भएको ‘दलित अधिकार विधेयक’ पारित भएको छ।

सबैभन्दा धेरै दलित समुदायको बसोबास भएको कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तीकरणमा यो कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले कर्णालीका दलित समुदायका कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निःशुल्क आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

‘प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्नेछ,’ पारित भएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले भर्ना, मासिक, परीक्षा र प्रयोगात्मक शुल्कलाई बुझ्नुपर्छ।’

विधेयकमा आर्थिक रुपमा विपन्न र भाडामा बस्नुपर्ने दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि महिला, वादी, हलिया र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छात्रावासको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ भने शैक्षिक संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका छात्रावासमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन, लेखा, कृषि, वन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, भूगर्भ शास्त्र, कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, पत्रकारिता र अन्य विषय पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

यसअघि पाठ्यपुस्तकमा रहेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयवस्तुलाई पाठ्यपुस्तकबाट हटाउने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बद्ध कानुनका विषयवस्तु पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ।

ऐनमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न योगदान गर्ने दलितका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक ठाउँमा समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा दलितका लागि आरक्षित सिट मध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।

ऐनमा प्रदेशका १० वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाईको स्थापना गर्ने, गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच र स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक छुटको व्यवस्था गर्ने, गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको लागि बृहत् पोषण प्रवर्द्धन सम्बन्धी दिन प्रदेश सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाउने, विपन्न दलित लगत राखेर परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधामा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

सशक्तीकरणका लागि समिति

ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी नीति, कानुन तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहयोग, सहजीकरण गर्न तथा छुवाछुत सम्बन्धी घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न ‘दलित समुदाय सशक्तीकरण तथा जीवनस्तर प्रवर्द्धन समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ। 

समितिको अध्यक्षमा सामाजिक विकासमन्त्री हुनेछन् भने कम्तीमा १० वर्ष दलित समुदायको हक अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत दलित समुदायको व्यक्ति मध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष, मुख्यन्यायाधिवक्ता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि र कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना दलित समुदायका व्यक्तिहरू सदस्य रहनेछन्।

समितिलाई जातीय भेदभाव सम्बन्धी नीति, कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सरकारलाई सहयोग गर्ने, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत, भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी घटनाको अनुगमन, कारबाहीका लागि सिफारिस, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ।

७ चैत, काठमाडौं । सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञ गर्ने भन्दै दलित परिवारको घर भत्काइएको विषयमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसदहरूले पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका छन् ।

यही चैत १७ गतेबाट सुरु गर्न लागिएको विष्णु महायज्ञका लागि स्थानीय दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइएको हो । पीडित परिवार अहिले त्यहाँबाट विस्थापित भएको छ ।

महायज्ञका बजरंगी बाबाले दलित परिवारलाई त्यहाँ राखे महायज्ञ नहुने भनेपछि पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्व वडाध्यक्ष दिलीप यादव मिलेर घर भत्काइएको स्थानीयको भनाइ छ ।

त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरूले भत्र्सना गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार, रास्वपा सांसद मनिष झा, जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान, स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंह, सम्झना थपलिया, रणेन्द्र बराली, प्रभु हजारा, शान्ति विक लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले यस घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै दलितहरूले न्याय खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल ‘हेग’ जानुपर्ने अवस्था समेत आएको बताएका छन् ।

दलित भन्दै डोम परिवारको घरको माटो समेत खनेर फ्याँकिएको पीडित परिवारको भनाइ छ ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारुले कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएपछि ताला खोल्न पहल गर्नुको साटो वैकल्पिक कार्यकक्ष खडा गरेर काम थालेका छन् ।

उनको कार्यकक्षमा दुई साता अघि नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिहरूले तालाबन्दी गरेका छन् । उनी आन्दोलनरत जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद नगरी नगरपालिका प्रशासनिक भवनको मूल ढोकामै वैकल्पिक कार्यकक्ष खडा गरेर बसेका हुन् । 

उनले वैकल्पिक कार्यकक्ष मार्फत कामकाज थालेर तालाबन्दीमा उत्रिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनौती दिएका छन् । मेयर थारुले आन्दोलनरत जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी तालाबन्दी गर्ने नभई जनताको काम गर्नु भएको बताए । ‘कुनै जनताले ताला लगाएको भए सहमतिका लागि संवाद गर्थे’ उनले भने–‘जनप्रतिनिधि भएर ताला लगाउनेहरूसँग संवाद गर्नुको अर्थ छैन ।’

उनले विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गर्न तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाए । उनले आफ्नो विकासको रफ्तार देखेर केही जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूलाई सह्य नभएको दाबी गरे ।

उनले जनप्रतिनिधिहरूसँग उनीहरुले उठाएका मागका बारेमा तालाबन्दी अगावै थुप्रै पटक छलफल भएको बताए । उनले दुईवटा कार्यपालिका बैठकमा औपचारिक र कैयौँ पटक अनौपचारिक ढंगले छलफल भएको जानकारी दिए । ‘अधिकतम लचकता अपनाएर पटक पटक कुरा गरिएको हो’ उनले भने–‘अब यो भन्दा धेरै लचक हुन सकिँदैन ।’

तीन जना वडाध्यक्ष र चार जना कार्यपालिका सदस्यहरूले फागुन २३ गते मेयरको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दी गर्नेमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मोहन लुहार विश्वकर्मा, २ का अध्यक्ष दीपक चौधरी र ३ का अध्यक्ष ऋषी विकका साथै चार जना कार्यपालिका सदस्यहरू दीपक निसानी, मञ्जु विक, सरस्वती तिरुवा र राजरानी चौधरी रहेका छन् । उनीहरुले मेयरको कार्यकक्षका साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दमन चौधरी र प्रशासन प्रमुख देवीप्रसाद आचार्यको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए ।

उनीहरुले ४७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा लिखित असहमति राख्न रोक लगाएको भन्दै तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । उनीहरुले बैठकको एजेण्डाका रुपमा नआएका विषयमा निर्णय गरेर आफूहरूलाई गुमराहमा राखेको बताए ।

उनीहरुले मेयर थारुले नगर सभाले पास गरेको योजना कार्यपालिका मार्फत मनपरी संशोधन, आफू अनुकूलका योजना लाद्ने, कर्मचारी भर्तीकेन्द्र, अनावश्यक परामर्शदाता नियुक्त, बजेट नै नभएका योजनाको डिपिआर निर्माण लगायतका काम गरेर मनपरी गरेको बताएका छन् । त्यस्तै अनुगमन समितिको संयोजकबाट कार्यपालिका सदस्य निसानीलाई हटाएको प्रति पनि उनीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

मेयर थारुले अनुगमन समितिको संयोजकमा निसानीको ठाउँमा कार्यपालिका सदस्य कैलाशपति चौधरीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । अनुगमन समितिको संयोजक उपमेयर रहने व्यवस्था भएपनि उपमेयर खडकबहादुर शाह निलम्बनमा परेका छन् । 

आन्दोलनरत वडा नं. १ का वडाध्यक्ष विश्वकर्माले मेयर थारु गैर जिम्मेवार ढंगले अघि बढेको बताए । उनले आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न मेयरले विभिन्न किसिमका ‘फण्डा’ सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

‘मेयर एकलौटी अघि बढेका छन्’ उनले भने–‘यो उनका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । हामी थप सशक्त भएर अघि बढ्ने तयारीमा छौँ ।’

मेयर थारु तालाबन्दी हुनु अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना कुरा राखेर केही दिनको लागि वैदेशिक यात्रामा निस्किएका थिए । उनी लाओसमा आयोजना भएको पाँच दिने वन वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीताका लागि वैदेशिक यात्रामा निस्किएका थिए ।

यता मेयर थारुले पत्रकार सम्मेलन गरेको पछिल्लो दिन वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत पत्रकार सम्मेलन लगत्तै तालाबन्दी गरेका थिए । दुवै पक्षले संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु भन्दा एक अर्कालाई चुनौती दिने नीति लिएको देखिन्छ । मेयर थारु आबद्ध दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कार्यपालिका सदस्य रहेका व्यक्तिहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तीन जना वडाध्यक्ष मध्ये विश्वकर्मा एमाले, चौधरी र विक काँग्रेसबाट निर्वाचित हुन ।