तालिबान आक्रमणपछि मलाला पहिलो पटक आफ्नो गृहनगर पुगिन्


पाकिस्तानकी पहिलो नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजईले बुधबार देशको अशान्त उत्तरपश्चिमी खैबर-पख्तुनख्वा प्रान्तमा रहेको आफ्नो गृहनगरको भ्रमण गरेकी छिन्। २०१२ मा तालिबानले उनीमाथि गोली प्रहार गरेर आक्रमण गरेको थियो। सो पश्चात् उनी पहिलो पटक गृहनगर पुगेर परिवारका सदस्यहरूलाई भेटेकी हुन्।

स्थानीय करौडा प्रहरी चौकीका स्टेशन हाउस अफिसर अमजद आलम खानले डन डटकमलाई बताएअनुसार मलालासँगै उनका बुबा जियाउद्दीन युसुफजई र पति असिर मलिक पनि थिए। मलाला र मलिकले २०२१ मा विवाह गरेका थिए।

आलम खानका अनुसार मलालाले जिल्लाका करिब एक हजार किशोरीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न २०१८ मा स्थापना गरेको स्कूल र कलेजको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। पहिले जिल्लामा किशोरीहरूको लागि कुनै पनि सरकारी कलेज थिएन।

स्टेशन इन्चार्जले भने, ‘मलालाले कक्षाहरूको निरीक्षण गरिन्, विद्यार्थीहरूलाई भेटिन् र उनीहरूलाई आफ्नो पढाइ र भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपील गरिन्।’

यस अवसरमा शिक्षा कार्यकर्ता शहजाद रोय पनि उपस्थित थिए, जसले जिन्दगी ट्रस्ट अन्तर्गत शाङ्ला गर्ल्स स्कूल एण्ड कलेज चलाउँछन्। रोयले मलालालाई कलेजले प्रदान गर्ने सुविधाहरूको बारेमा बताएका थिए।

यो छोटो भ्रमणपछि मलाला इस्लामाबाद फर्किइन्। तालिबान आक्रमणपछि मलालाको पहिलो पाकिस्तान भ्रमण २०१८ मा भएको थियो। त्यसपछि उनी २०२२ मा अभूतपूर्व मनसुनी वर्षा र बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न र पीडितहरूलाई भेट्न पाकिस्तान आइन्।

मलालाले यस वर्ष जनवरीमा इस्लामाबादमा मुस्लिम समुदायमा किशोरीहरूको शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। एजेन्सी

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८१ ०८:१६ बिहीबार





Source link

गभर्नर बन्न १ अर्वको खेल, जो बने पनि सेयर खेलाडी, क-कसले दिँदैछन् चन्दा ? को को छन् रेसमा ? (भिडियो ब्रिफ्रिङ)


काठमाडौँ । हुन त नेपालमा हुने अधिकांश नियामकीय नियुक्तिमा पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने तथ्य ओपन सेक्रेट जस्तै छ । पैसाको ’डिल’ मिलेपछि कार्यविधि नै संसोधन हुन पनि कति पनि समय लाग्दैन भन्ने तथ्य पनि बिगतमा यस्ता नियुक्तिहरुमा देखिएकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, लगायतका नियामकमा प्रमुख चुन्दा खुलेआम कमिसनको बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने तथ्य घाम जतिकै छर्लंग छ । कुरा पैसाको अमाउण्टमा डिल हुन्छ, सो रकमको जोहो व्यापारीले गरिदिन्छन्, अनि व्यापारीहरु आफ्नो पक्षमा नीतिगत निर्णय गराएर त्यसको लाभ लिन्छन् । ५०० करोडको लाभ लिन पाएपछि व्यापारीलाई १०० करोड बुझाउन गाह्रो भएन । व्यापार गर्नेले आखिर व्यापार न हेर्ने हो, होइन र ? तर बिगतमा यस्ता काम साटाकसुटुक हुन्थे । अलि योग्य मान्छे पनि खोजिन्थ्यो र उसँग सुटुक्क मोलमोलाई हुन्थ्यो । तर समय फेरिएको छ । आजकल त खुलेआअम बार्गेनिङ्ग चल्छ नियामकीय कुर्सीको । मान्छे छान्ने, टप ५ को नाम सर्टलिष्ट गर्ने, त्यहाँबाट ३ छानेर क्याबिनेट लाने र निर्णय गर्ने, सबै औपचारिकता मात्र हुन्छ । पहिला नै डिल मिलेपछि, उमेर क्वालिफिकेसन लगायतका विषय नमिलेको भए पहिला नै मिलाइन्छ अनि जनताको आँखामा छारो हालेर नियुक्तिको खुलेआम किनबेच हुन्छ । र यसपाली नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा पनि त्यस्तै हुने भएको छ । औपचारिकताका लागि सरकारले एउटा समिति नै बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि सिफारिस हुने प्रक्रिया यसपाली औपचारिकता मात्र हुनेछ । व्यापारीले जसलाई गभर्नर बनाउन चाह्यो, उही गभर्नरको कुर्सीमा जान्छ । राजनीतिक नेताहरुले कति पैसा माग्छन्, त्यसको व्यवस्था व्यापारीले गर्छन्, र व्यापारीलाई तीनै लिलाममा चढेको कुर्सीमा बस्ने गभर्नरले ’कमिटमेन्ट’ गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदका लागि करोडौं फाल्न व्यापारीहरु किन तयार छन् ?
कुरा प्रष्ट छ । नेपालबाट पैसा बाहिर लैजान होस् वा बाहिरबाट पैसा नेपाल ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको धेरैवटा स्थितिमा स्वीकृति दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै कारण कतिपय व्यापारीको कालोधन नेपाल भित्र्याउने काम रोकिएको तथ्य बिगतमा छताछुल्ल भईसकेको छ । गभर्नर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख पद हो । उसले ’एस’ भनेपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो छैन । नेपालमा यस्तो अरवौं पैसा भित्रिन्छ । अव गभर्नर नै आफ्नो भएपछि सो रकम नेपाल भित्र्याउन गाह्रो भएन । त्यसमा पनि आफुले पैसा हालिदिएर चुनिएको गभर्नर भएपछि त झन् यो गभर्नरको दायित्व नै भयो । अव सोच्नुस् त कसैले १० अर्व पैसा नेपाल यसरी भित्र्याउन खोज्छ र सो कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक बाधक बन्न सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छ भने उसले १ अर्व अर्थात आफ्नो कारोबारको १०% किन खर्च गर्दैन ? कुरा क्लियर छ, व्यापारीहरु यहि कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि पैसा खर्च गर्न तयार छन् ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुत्तिमा केहि मुठीभरका मान्छे करोडौं खर्च गर्न तयार भएको पछाडीको कारण डिजिटल बैंकको लाइसेन्स पनि हो । अवका गभर्नरले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स बाँड्नेछन् । यो भनेको अरवौं कमाई हुने चिज हो । अहिले गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, भोलि डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न सकिन्छ भनेर पनि डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि लागि परेकाहरुले गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भईरहेका छन् । २०२६ देखि मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्ती हुँदै गरेको भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो खेलमा अरवौं होइन, खरवौंको खेल छ । अनि खर्बको खेलमा १०० करोड रुपैयाँ बुझाउन ती व्यवसायीहरुलाई के नै गाह्रो भयो र ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा आफ्नो मान्छे ल्याउन करोडौं खर्च गर्न निर्माण व्यवसायीहरु पनि तयार छन् । किनकि नीतिगत व्यवस्था गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकको एक नीतिले ठेकेदारहरुको नीद हराम हुन सक्छ भने राष्ट्र बैंककै एक नीतिले उनीहरुलाई अरवौंको फाइदा हुन्छ । अव, हरेक ठेक्कामा २०–२५ प्रतिशत नै कमिसन बुझाउन तयार हुने ठेकेदारहरुले आफुलाई अरवौं फाइदा हुन्छ भने १०० करोड रुपैयाँ उठाएर आफ्नो मान्छे गभर्नर बनाउन किन पछि पर्दैनन् र ? उनीहरु त यसलाई ठेक्का कै ’कष्ट’ मान्छन् । फरक यति हो, सरकारी हाकिम, अकाउण्टेण्ट लगायतलाई कमिसन दिएजस्तै यहाँ गभर्नर पद किन्न नेतालाई पैसा दिने न हो ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो बनाउन गाडी व्यवसायीहरु पनि करोडौं खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा थोरै मात्र कडाई गरिदियो भने, गाडी व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै चौपट हुन्छ । तर यो व्यवस्था केहि खुकुलो भयो भने उनीहरुको व्यापार बार्षिक अरवौं थपिन्छ । अनि एक पटक १०० करोड रुपैयाँ उठाएर गभर्नर आफ्नो बनाउन पाए, ५ बर्षले ढुक्कले काम गर्न पाइयो । ३० वटा कम्पनीले ४–४ करोड उठाए पनि १२० करोड हुन्छ । ठुलोले ठुलै पैसा र सानोले सानै पैसा उठाए पनि भयो । त्यसपछि त भ्रष्ट कलमले व्यापारीकै पक्षमा नीति बनाउँछ, यता गाडी व्यापारीहरु मालामाल ।

सामान आयात गर्ने व्यापारीहरु पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । राष्ट्र बैंकले केहि समयअघि मात्र विभिन्न बस्तुको आयात बन्द गरेको थियो । देशको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएको भन्दै ती सामानहरुको आयात बन्द हुँदा त्यसको व्यापार गर्नेहरुको हरिबिजोग भयो । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बहाना र तर्क राखेर त्यसो नगरिदियोस् भन्नका लागि पनि ती व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन् । अव बिजनेश नै बन्द हुनु भन्दा त गभर्नर नै किन्न पो सजिलो हुने देखियो, यहि कारण पनि उनीहरु गभर्नर पदका लागि करोडौं रुपैयाँ तिर्न तयार छन् ।

बैंकका साहुहरु त झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो मान्छेलाई बनाउन पैसा खर्च गर्न यसै पनि तयार छन् । बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएकाले ५ बर्ष ढुक्कले काम गर्न आफु अनुकुलको मान्छे गभर्नर पदमा पुर्याउने चाहाना र बाध्यता दुवै छ बैंकका साहुहरुसँग । र त, सकेसम्म अनेक शिर्षकमा पैसा बुक गरेर, अरु ठेकेदार र व्यवसायीहरुको बिचौलिया बनेर यीनैले राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लागि फण्ड जुटाउने गर्दछन् । एक पटक १०० करोड बुझाएर ५ बर्ष ढुक्क हुने अवस्थामा कमजोर बैंकहरु आफैं मिलेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि अलिअलि चलखेल नगरे आफुलाई पनि राष्ट्र बैंकले दुःख दिन्छ भनेर अरु राम्रा बैंकहरुले पनि पैसा सहयोग गर्छन् । अनि त १०० करोड कुन ठुलो कुरा भयो र ? तपाईं हामीले देखेका झुर बैंकहरुलाई, नियमको खिल्ली उडाउने बैंकहरुलाई किन राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दैन भन्ने लाग्छ नि । कुरा यहि हो । गभर्नरसँग नै सेटिङ भएपछि कसको के लाग्छ र ?

यी त केहि उदाहरण मात्र भए, ठुलो व्यापार गर्ने जो कोहि बैंकिङ सिष्टमसँग जोडिएकै हुन्छ, र बैंकलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यहि कारण पनि व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि चन्दा दिन तयार हुन्छन् ।

अझ, राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद, हेर्दा स्वायत्त निकायजस्तो देखिए पनि राजनीतिक पद हो । राष्ट्र बैंकसँग सरकार सफल बनाउने असफल बनाउने भन्ने हतियार हुन्छ । र त हिजो एमाले प्रतिपक्षमा हुँदासम्म सबै बिग्रियो, खत्तम भो भन्ने राष्ट्र बैंक, आज एमाले सरकारमा जानेबित्तिकै सबै ठिक छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बोली सुनेको विषय पूरानो भईसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ नमिल्दा कुन हदसम्मको राजनीतिक बेइमानीको सिकार आम जनता भए भन्ने विषय पनि घाम जतिकै छर्लंग छ । र त घरी मन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्छन्, घरी गाली गर्छन् । राष्ट्र बैंकको सहयोग भए, राष्ट्र बैंकले राम्रो छ भनिदिए सरकार पनि सफल भएजस्तो देखिने भयो । राष्ट्र बैंकले अव त बिग्रिन लाग्यो है भनिदिए र स्थिति ठिक छैन भनिदिए, सरकार असफलजस्तो देखिने भयो, यहि कारण पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदचाहिं आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलका नेता प्रष्ट छन् ।

जतिसुकै औपचारिकता निभाए पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयको पहिलो र अन्तिम छिनोफानो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले बसेर गर्ने हो । एमालेले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त छोड्ने कि काँग्रेसले गभर्नर लिएर निर्वाचन आयुक्त एमालेलाई छोड्ने भन्ने विषयमा अहिले हलो अड्किएको छ । हिजो बीमा प्राधिकरण काँग्रेसको भागमा पर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा काँग्रेस एमालेले दुवैले लाभ आधाआधा बाँड्ने सर्तमा सहमति गरे । अव गभर्नर एमालेले लिने कि काँग्रेसले लिने कि आधा आधा चुनाव खर्च लिएर एउटा कसैलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय ओली र देउवाले गर्नेछन् । सोहि निर्णयलाई प्रभावित पार्न सुटकेसभरी पैसा बोकेर, वा घुमाउरो पाराको पैसाको कमिटमेन्ट गरेर व्यवसायीहरु हात धोएर लागेका छन् । तर कुरा, यतिचाहिं प्रष्ट छ कि पैसा र पावरको बार्गेनिङ मिलेपछि नै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनेछन् । कुरो मिलेन भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिजस्तै झण्डै १ बर्ष नियुक्ति ढिलो हुनेछ । जुन दिन कुरो मिल्छ, त्यहि दिन नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।

को बन्ला त नयाँ गभर्नर ?
कुरा क्लियर छ, जसले बढी पैसा बटुल्न सक्यो, जसले नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो, उही नै नेपाल राष्ट्र बैंकको अवको गभर्नर बन्ने हो । त्यसमा सो पैसा कसलाई बुझाउने, एमाले र काँग्रेस कसको भागमा गभर्नर पर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । वा, काँग्रेस एमाले दुबैलाई रिझाएर, दुबैलाई १०० करोडको सट्टा १००–१०० करोड बुझाएर साझा गभर्नर बन्ने सम्भावना पनि छ । पैसा व्यापारीले दिईहाल्छन्, के समस्या भयो र ।

’मेरो त हल्ला मात्र हो, म कहाँ गभर्नर बन्नु ?’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनेहरु नेताको खुट्टा ढोगेर लौ न हजुर मलाई गभर्नर बनाईदिनुपर्यो भनेर बालकोट र बुढानीलकण्ठ धाउन थालिसकेका छन् । केहिले भित्रभित्रै गभर्नर पदका लागि पैसा संकलन गरिसकेका छन् । कोहि कोहि त अझ म नै अवको गभर्नर, सबै कुरा मिलिसक्यो भनेर मान्छे थर्काउँदै पैसा संकलन गर्न थालिसकेका छन् । हालका डेपुटी गभर्नरहरुहरु, पूर्व डेपुटी गभर्नरहरु, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरु, रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकहरु, अर्थविद्हरु, सो कल्ड अर्थविदहरु, घुस खान मात्र जान्ने प्रशासकहरु, बैंकका सीइओहरु, नेताको गुलामी गरेर अरवौं थुपारेकाहरु देखि साँच्चै गभर्नर बने राम्रो गर्छु भन्नेहरु पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।

गभर्नर बन्ने लाइन र दौडधुपमा अहिलेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगाना सबैभन्दा अघि छन् । बम बहादुर केपी ओलीकै जिल्लाबासी मात्रै होइनन् छिमेकी पनि हुन् । हेर्दा हँसिला, बोल्दा रसिला एमाले निकट यीनी ओलीलाई फकाउन पनि माहिर छन् । नीलम ढुंगाना पनि एमाले निकट नै हुन् । केहि समय अगाडी राष्ट्र बैंकमा घटेको एउटा यौन दुव्र्यवहार प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरु उनका प्रतिष्पर्धी भएकाले उनलाई थप सहज भएको छ । गभर्नरको दौडधुपमा उनले महिला गभर्नर पनि हुने, आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरु यस्तो दुव्र्यवहारको केसमा परेका छन् भन्ने ब्रिफिङ गरिरहेको भन्ने चर्चा पनि छ । यसो त अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदामा बस्ने बित्तिकै कामु गभर्नरको पद उनै ढुंगानाले सम्हाल्नेछिन् । यो हिसाबले अनुभवकै कुरा गर्दा पनि उनी आफुलाई सिनियर देखाउन सफल हुनेछिन् । उनी कांग्रेस परिवारकि छोरी भए पनि केपी ओली र ओली पत्नी राधिका शाक्यसँग नजिक छिन् । केपी ओली पत्नी राधिका पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकाले पनि उनीहरु भेटिरहन्छन् । ओलीसँगै राधिकालाई पनि फकाउन सकिने भएकाले पनि ढुंगाना बलियो दाबेदार हुन् ।

राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर मात्र होइन, यसअघिका झन्डै गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि यो दौडमा छन् । अघिल्लो पटक उनी अन्तिम तीनमा परेर पनि फालिएका थिए । ’पहिला नै हुनुपर्ने, मिलेन, यसपाली त मिल्नुपर्यो’ भनेर उनी दौडधुपमा लागिसकेका छन् । कुरो ठिकै छ भनेर केपी शर्मा ओलीले उनलाई नै गभर्नर नबनाईदेलान् भन्न सकिन्न । पूर्व राजश्वसचिव लालशंकर घिमिरे र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि गभर्नरको दौडमा छन् । खनाल बाहिर होइन होइन भन्ने, भित्र म नै हो है प्लीज भन्ने शैलीमा लविङ गरिरहेका छन् । घिमिरे त अझ केपी ओलीकै पूर्व सल्लाहकार पनि हुन् ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अहिलेका बैंकका सीइओहरु र पूर्व बैंकर पनि लागि परेका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सिटिजन्स बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी पनि यो दौडमा छन् । यहि कारण पनि सिटिजन्स बैंकले जस्तो मनपरी गर्दा पनि अहिले राष्ट्र बैंकका माथिल्लै तहका हाकिमले पनि सिटिजन्स बैंकलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् । भोलि त्यहि बैंकका साहुजी गभर्नर बनेर आउलान् भन्ने पीरले उनीहरु मौन छन् । उनी काँग्रेस निकट हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनी आफैंमा अब्बल व्यक्ति हुन् । तर, उनले विश्वास गरेका पात्र भने सिटिजन्सका सीइओ गणेश पोखरेलजस्ता छन् । यस विषयमा थप बोलिरहनु नपर्ला ।

राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक र अहिलेका संचालक रविन्द्र पाण्डे पनि काँग्रेसलाई फकाईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नजिक रहेका डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र भूगोल र राजनीति दुवैका आधारमा देउवासँग नजिक रहेका डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरको रेसमा छन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल पनि यो रेसमा छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका दाजू देवकुमार अदालतबाट यौन दुव्र्यवहारमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् ।

गभर्नर बन्ने लाइनमा अहिलेका तीन बैंकर पनि छन् । नबिल बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन र कृषि बिकास बैंकका सीइओ गोबिन्द गुरुङ पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि रेसमा छन् । गुरुङ अहिलेका संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निकट हुन् । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कांग्रेस नेता गोबिन्द ढुंगानाकै भाइ हुन् ।यसअघि चिरन्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा त उनले आफु गभर्नर बन्न लागेको भन्दै दौरा सुरुवालसमेत सिलाईसकेका थिए । तर उनी त्यसबेला गभर्नर बनेनन् । उनी चार्टर्ड एकाउटेन्ट हुन् भने बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । तर अचम्मको कुराचाहिं के हो भने अरु फलानोलाई गभर्नर बनाइदिनु पर्यो भनेर पैसा खर्च गर्न तयार छन्, तर केहि बैंकका सीइओ र तीनका साहुहरु ढुंगानालाई गभर्नर नबनाए आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने प्रस्ताव लिएर हिडिरहेका छन् ।

गभर्नरका लागि पूर्व बैंकर किरण कुमार श्रेष्ठ पनि लाइनमा छन् । उनी एमाले निकट हुन् ।

गभर्नर बन्ने लाइनमा लागेका अर्का शक्तिशाली व्यक्ति हुन्, सुशील भट्ट । कुरो केचाहिं पक्का हो भने, सुशील भट्टले अलि जोडबल गर्ने हो भने उनलाई एमाले र काँग्रेस दुबैले ’एस’ भन्ने स्थिति छ ।

गभर्नर जो बने पनि सेयर खेलाडी !
गभर्नर जो बने पनि सेयर बजारका खेलाडीहरुलाई भने राम्रो हुने देखिन्छ । अहिले चर्चा गरिएका जो गभर्नर बने पनि उनीहरुमध्ये कोहि पनि सेयर बजार प्रति नराम्रो धारणा राख्ने व्यक्ति होइनन् । अझ माथि उल्लेख गरिएकामध्ये अधिकांश त सेयर खेलाडी नै हुन् । कुरा यति फरक हो, कसैले आफ्नो नाममा गरिरहेका छन्, कसैले अरुका नाममा ।

गभर्नर जो बने पनि पैसा र पावरको बलमा बन्ने कुरामा शंका रहेन । कुरा यति हो, जो आए पनि राम्रो काम गरोस् । सरकारलाई पनि सहयोग गरोस्, सरकारले पनि सहयोग गरोस् । व्यवसायीले पैसा बुझाएपछि उनीहरुको राम्रो त गर्नुपर्ने नै होला, तर त्यो सँगै आम जनतालाई पनि राम्रो गरुन् अवको गभर्नरले । गभर्नरकै विपक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् । यति भए सबैको भलो होला, होइन र ? (भिडियो)



Source link

Three heli-skiers feared dead on mountain


Three men are feared dead after being hit by a massive avalanche while on a backcountry heli-skiing trip in the US state of Alaska, say officials.

Officials believe the party is buried in up to 100ft (30m) of snow, but no bodies have yet been recovered after Tuesday afternoon’s incident in the Chugach mountains about 40 miles (65km) east of Anchorage.

The skiers, who have not yet been identified, were flown in by helicopter as part of a commercially guided trip, according to Alaska State Troopers. A fourth person in the group reportedly escaped the disaster.

If the deaths are confirmed, this would be the deadliest US avalanche since three climbers died in Washington state’s Cascade mountains in 2023.

“We are sorry to report an avalanche resulting in multiple fatalities in the west fork of the Twentymile River yesterday afternoon,” the Chugach National Forest Avalanche Information Center said on Wednesday.

“Details on this accident are still emerging, and we will share more information as it becomes available. Our sincere condolences go out to the friends and families of those involved.”

Alaska State Troopers said the skiers had all come from other states to the mountain near Girdwood, close to Alaska’s largest resort, Alyeska.

A spokeswoman for Chugach Powder Guides, which took the men on the excursion, told the Anchorage Daily News that witnesses had seen all three deploy their avalanche airbags, devices that inflate to help skiers stay on the surface of a snowslide.

The avalanche is estimated to have been about half a mile long, sliding about 2,000ft down the peak.

Using beacons, which transmit a radio signal to rescuers in the event of an avalanche burial, guides were able to locate “a probable area where skiers were buried between 40ft and nearly 100ft deep”.

“The guides were unable to recover the three skiers due to the depth,” the statement says.

The rescue was called off due to limited daylight and because storms were expected to bring more snow and wind, heightening the risk of another avalanche.

Each winter, between 25 and 30 people die in avalanches in the US, says the National Avalanche Center.



Source link

Jesse Eisenberg gets Polish citizenship after directing A Real Pain


US actor Jesse Eisenberg has been awarded Polish citizenship by President Andrzej Duda, after telling the story of the Jewish population during World War Two in his Oscar-winning film A Real Pain.

Eisenberg wrote, directed and starred in the film, about two American cousins who travel to Poland to honour their grandmother, a Holocaust survivor, who was based on Eisenberg’s own great aunt.

He told the citizenship ceremony: “While we were filming this movie in Poland, and I was walking the streets and starting to get a little more comfortable in the country, something so obvious occurred to me, which is that my family had lived in this place for far longer than we lived in New York.

“And of course, the history ended so tragically.”

He continued: “In addition to that tragedy of history is also the tragedy that my family didn’t feel any connection any more to Poland, and that saddened me and confirmed for me that I really wanted to try to reconnect as much as possible.

“And I really hope that tonight in this ceremony and this amazing honour is the first step of me, and on behalf of my family, reconnecting to this beautiful country.”

Eisenberg was inspired to make A Real Pain after the death of his great aunt Doris at the age of 106 in 2019. She grew up in Poland but fled to the US in 1938. Other family members who remained in Poland were killed during the Holocaust.

President Duda said: “I am delighted that people from across the ocean acknowledge their heritage, recognise that their ancestors hail from the Republic [of Poland] and seek to forge a connection with our country.”

Eisenberg was nominated for an Oscar for writing the film, while his co-star Kieran Culkin won the award for best supporting actor.



Source link

Police hunt for suspects after boy, 16, shot dead


Olivia Demetriades

BBC News

BBC

A police cordon remains in place

A 16-year-old boy was shot by a man dressed as a food delivery driver on a moped, an eyewitness to the killing has told the BBC.

They said two boys came down the stairs at a block of flats when the man on the moped took out a gun and shot the boy dead. The other boy ran away, and the moped driver sped off, they added.

Police continue to look for those involved in the fatal shooting of the teenager in Stockwell on Tuesday afternoon.

The Metropolitan Police said the teenager died after being shot in an “enormously shocking incident” on Paradise Road at about 14:30 GMT. Police said inquiries were still ongoing.

The incident happened near Stockwell Tube station on Tuesday afternoon

No arrests have been made.

The eyewitness added the teenager who died was well known in the area and was involved in gangs.

Those living in the area have been shocked by the incident.

Patricia, who has lived in Stockwell for 21 years, said: “The situation is really bad now. I don’t go out anymore. In the night, I don’t feel safe.

“I feel so bad for the boy. It’s too much for me.”

Sandra, who also lives nearby, told BBC London on Wednesday: “It’s very sad; we know the family. The dad is very well known round here, who brought up our kids in youth clubs.

“It is awful, really sad, and really horrible.”

Roisin and Niamh said: “It feels quite unsafe; we are five girls living in a flat, and to have that on your doorstep is scary.”

They added: “We’re very upset for the whole community, and it’s a big shock to the system arriving home from work and having to sign in and out to get into your flat, with police constant over the last 24 hours.”

‘Future robbed’

Florence Eshalomi, Labour (Co-op) MP for Vauxhall and Camberwell Green, told BBC London she wants people to feel safe within their community.

“Stockwell is a vibrant, diverse, close-knit community. We are going to make sure that there is a visible police presence to reassure people,” she said.

The MP added: “We will not tolerate this level of violence in Stockwell, Vauxhall or Camberwell Green, or anywhere across London.

“This is a sad, wasted life; this boy could have had so much potential. His future has been robbed.

“The family and community will continue to grieve; you can never get over this shock.”

Councillor Dr Mahamed Hashi, Lambeth’s Cabinet Member for Safer Communities, said: “We are shocked at this tragic violence in our borough in which a teenager has so cruelly been taken from us.

“As a council, we are committed to making Lambeth one of the safest boroughs in London and are working incredibly hard to play our role in ensuring the kind of violence that has so sadly claimed this young person’s life ends, and that all our young people have a secure future here.”

Police inquiries remain ongoing

The Mayor of London, Sir Sadiq Khan, said: “This abhorrent violence has absolutely no place in our city.”

Sir Sadiq added: “My thoughts are with the family, friends and wider community in Stockwell.”

On Tuesday, Supt Gabriel Cameron said: “Our thoughts are with the young boy’s family at this devastating time.”

He added: “This is an enormously shocking incident, which I imagine will cause huge distress to the local community.

“Local officers are on the scene gathering CCTV and speaking to witnesses to piece together what has happened.”

A police cordon and road closures remain in place following the third homicide in the capital of someone aged under 25 this year.

Additional reporting by Gem O’Reilly and Barry Caffrey



Source link

Chancellor set to cut welfare spending by billions


Getty Images

The chancellor has earmarked several billion pounds in draft spending cuts to welfare and other government departments ahead of the Spring Statement.

The Treasury will put the proposed cuts to the government’s official forecaster, the Office for Budget Responsibility (OBR), on Wednesday amid expectations the chancellor’s financial buffer has been wiped out.

Sources said “the world has changed” since Rachel Reeves’s Budget last October, when the OBR indicated she had £9.9bn available to spend against her self-imposed borrowing rules.

The OBR’s forecast is likely to see that disappear because of global factors such as trade tariffs, as well as higher inflation and borrowing costs in the UK.

The Treasury will on Wednesday inform the OBR of its “major measures” -essentially changes to tax and spending in order to meet the chancellor’s self-imposed rules on borrowing money.

The government has committed to get debt falling as a share of the economy during the course of this Parliament, and to only borrow to fund investment, not to cover day-to-day spending.

Such rules are put in place by most governments in wealthy nations and are designed to maintain credibility with financial markets. Reeves has repeatedly said her rules are “non-negotiable”.

The spending cuts drafted by the Treasury will help plug the gap that has emerged in recent months, ahead of the OBR publishing its forecast and Reeves giving a statement on 26 March.

Insiders expect “politically painful” new welfare cuts that are designed to reduce the huge growth in health-related benefits, which will be outlined in a forthcoming speech from Work and Pensions Secretary Liz Kendall.

The Treasury has blamed global economic policy and geopolitical uncertainty for hiking up government borrowing costs.

‘Huge rise in welfare spending’

Asked on Wednesday if welfare cuts were the right approach, Justice Secretary Shabana Mahmood told the BBC Radio 4’s Today programme there had been a “huge rise in the welfare budget” and there were “too many” young people not in work, education or training.

“There’s a moral case here for making sure that people who can work are able to work and there’s a practical point here as well, because our current situation is unsustainable,” he added.

Mahmood declined to comment on whether the justice department would face cuts, saying she was “not going to get ahead” of Treasury announcements.

Reeves has previously pledged “fundamental” reform of the welfare system, with concerns over rising spending on health-related benefits.

Last year, the government spent £65bn on sickness benefits – a 25% increase from the year before the Covid pandemic.

That figure is forecast to increase to around £100bn before the next general election.

Some of that is a legacy of Covid, but ministers have complained about incentives in the system.

People on universal credit must show evidence they have applied for jobs, or face sanctions – but people out of work who also qualify for sickness benefits both get more money and are not necessarily required to seek work.

Ministers believe that this encourages some people to “game the system”.

But Fire Brigades Union general secretary Steve Wright said welfare cuts “would be an outrageous attack on the poorest and most vulnerable”.

The chancellor is set to argue that the government was always going to “fix welfare to get people back to work” and “make the NHS more productive”.

An insider told the BBC: “Headroom or no headroom, the chancellor is determined to push through the change we need to make Britain more secure and prosperous, with the whole government making that argument in the coming weeks.”

This week, US President Donald Trump imposed tariffs on its three biggest trading partners: Canada, Mexico and China.

Trump has indicated that the UK could avoid border taxes, but Reeves told the BBC on Tuesday that even if the UK is not hit by tariffs, a global trade war would lower growth and raise inflation.

Meanwhile, uncertainty over the war in Ukraine also remains, with the UK deciding to boost defence spending by cutting international aid.

One government insider told the BBC: “Clearly the world has changed a lot since the autumn Budget. People are watching that change happen before their eyes.

“The Office for Budget Responsibility will reflect that changing world in its forecasts later this month and a changing world will be a core feature of the chancellor’s response later this month.”

It is understood that the euro area economy stagnating and lower UK productivity numbers have affected the OBR’s forecast.

But there have also been concerns raised about the impact of Reeves’s previously announced tax rises on businesses, which are set to take effect in April, on the UK economy.

Some firms have warned the higher tax will likely be passed on through increased prices for customers.

Inflation, which is a measure used to give a general picture of how living costs have changed over a year, is expect to rise in the coming months as households are hit with increases to energy, water and council tax bills, among others.

In the run-up to the Spring Statement, Cabinet Office minister Pat McFadden and Health Secretary Wes Streeting will also outline a significant efficiency drive within the civil service, which they hope will lead to significant headcount and cost savings.



Source link

A family tree BRCA gene revelation may have saved my life


Elise McGinley

BBC Scotland News

Hannah Howie

Hannah Howie discovered she had the BRCA 2 gene in November 2023

Hannah Howie was a year away from getting married when a revelation from the past turned her life upside down.

Through research into her ancestry and family tree, her brother-in-law made an alarming discovery.

Luke Emerton found that a number of women on the paternal side had died from breast cancer at a young age – including Hannah’s grandmother.

This led to the 34-year-old having genetic testing and finding out she had a faulty gene, which dramatically increases the risk of certain cancers.

The BRCA genes are present in every person, both men and women, but when a fault occurs in one of them it can result in DNA damage and lead to cells becoming cancerous.

People with a genetic variant have a 50% chance of passing it on to their children.

I opted for surgery to try to “break the wheel” of my genetic legacy

Luke told BBC Scotland News how he stumbled upon the discovery.

He said: “We were trying to pull together a family tree for Hannah’s dad for his birthday and we found there was a line of female relatives on her dad’s side who had died of breast cancer at a young age.

“We clocked it with her gran, Agnes, who died at 33.

“Then we started noticing a pattern.”

He said the enormity of his discovery had yet to hit home.

Luke said: “Looking back, it’s so strange how all of this has come from that one gift.

“I’m so glad we found out this way and that Hannah knows about it and can act on decreasing the risk.

“The fact she has been able to pre-empt all of this is incredible.”

‘I had to know’

Prof Zosia Miedzybrodska, of the University of Aberdeen, decsribed BRCA 2 as a “huge gene” and said it could mutate and go wrong “in many ways”.

And she said the percentage difference between male and female cancers was “quite significant”.

“The risk increase for a woman with breast cancer is anywhere up to 85%,” she said.

“For prostate cancer it’s 27% and for male breast cancer it’s 10%.

“The only way you know if you have the faulty BRCA 2 gene is if there is a history of breast, prostate or ovarian cancer in the family.”

Cruise ship entertainer Hannah booked an appointment to discover if she had the gene, which also dramatically increases the risk of ovarian cancer.

She told BBC Scotland News: “I had to find out if I had the faulty BRCA 2 gene.

“Some people don’t want to know but for my sanity, I really had to know.”

Hannah Howie

Hannah is a cruise ship entertainer

A few weeks later, in November 2023, it was confirmed that Hannah had the BRCA 2 gene.

She immediately switched to survivor mode.

Hannah added: “When I heard the news, there were so many treatment options available.

“I knew I had to pick the one that would give me the most longevity in my life.

“The life I lead is too good to let it go.”

The entertainer said she had little doubt about what to do.

She said: “The doctor explained the biggest risk averter would be going for a double mastectomy and reconstructive surgery.

“If I go for this option, the breast cancer risk drops from 85% to 5%.

“It was a no-brainer for me. It was what I had to do.”

Hannah is due to go for a double mastectomy next week to remove the breast tissue and reduce her risk of breast cancer.

This will be followed by reconstructive surgery in the next few months.

Hannah Howie

Hannah and her husband Graeme McLean pictured alongside TV presenter Carol Smillie on their wedding day last December

Breast cancer surgeon Dr Liz O’Riordan said: “The reason we can’t say the percentage of BRCA 2 is 0% after the surgery is because it’s impossible to know if we have removed all breast tissue.

“It’s like removing seeds from an orange. You can’t be certain you’ve got them all.

“Even after surgery, our patients are told to be hypervigilant in checking themselves.

“You can’t be too careful when checking your body for any lumps or bumps.”

Hannah, who is just a year older than her late gran was when she died, is receiving her treatment through the NHS.

She is being supported by her husband, Graeme McLean, who she married in December last year.

Hannah said: “I had started thinking about children.

“If I have them, I run the risk of passing the gene onto them.

“Did I really want the possibility of my future children having to go through the same as me?”

Hannah, who is from Edinburgh but now lives in Motherwell, said she was overwhelmed at the thought of that happening.

She added: “That’s when I decided I would start taking my life day-by-day, hour-by-hour and minute-by-minute.

“I had to for my sanity.”

‘A huge game-changer’

To cope with the life-altering development Hannah has written and starred in a cabaret called A Funeral for My Boobs.

She said: “I know it’s something many would look at negatively.

“Looking at it positively has really helped me come to terms with it.

“I call it A Fun-eral for My Boobs because to me it just feels like I’m welcoming the next chapter of my life.”

In the meantime, she said she is thankful for the “geekiness” of her brother-in-law whose research changed everything.

She said: “Mentally and physically, knowing has been a huge game-changer.

“I’ve had to rethink my entire future but knowing this has allowed me to pre-empt and prepare for it.

“That’s a luxury not a lot of people have.”



Source link

यूएस पाकिस्तान: शहबाज़ शरीफ ने डोनाल्ड ट्रम्प के रूप में प्रतिक्रिया दी।


शहबाज़ शरीफ ने काबुल हवाई अड्डे के बॉम्बर की गिरफ्तारी में मदद के लिए डोनाल्ड ट्रम्प धन्यवाद पाकिस्तान के रूप में प्रतिक्रिया दी
शहबाज़ शरीफ ने कहा कि यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद-रोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कांग्रेस के अपने पहले संबोधन में गिरफ्तारी में पाकिस्तान के सहयोग का उल्लेख किया मोहम्मद शैरीफुल्लाह2021 काबुल हवाई अड्डे पर बमबारी में शामिल एक प्रमुख आतंकवादी। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ उल्लेख पर ध्यान दिया और ट्रम्प को शिरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की भूमिका को “स्वीकार करने और सराहना” के लिए धन्यवाद दिया।
“हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पाकिस्तान की सुरक्षा बलों के लिए पाकिस्तान की भूमिका और समर्थन की सराहना करने के लिए धन्यवाद देते हैं, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के आईएसकेपी के शीर्ष स्तरीय ऑपरेशनल कमांडर शैरीफुल्लाह की हालिया आशंका के संदर्भ में, जो एक अफगानिस्तान नेशनल हैं,” शारिफ ने कहा।
26 अगस्त, 2021 को हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एचकेआईए) पर हमला तब हुआ जब अमेरिकी और अन्य गठबंधन सैन्य बल अफगानिस्तान में अमेरिकी लड़ाकू संचालन को समाप्त करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन के हिस्से के रूप में हवाई अड्डे पर एक निकासी अभियान चला रहे थे।
शरीफ ने कहा कि “पाकिस्तान-अफगान सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित एक सफल ऑपरेशन में” वांटेड आतंकवादी को पकड़ लिया गया था “।
शरीफ ने कहा, “जैसा कि प्रसिद्ध है, पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों या किसी अन्य देश के खिलाफ काम करने के लिए स्थान को अस्वीकार करने के उद्देश्य से आतंकवाद-रोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान “क्षेत्रीय शांति और स्थिरता हासिल करने में अमेरिका के साथ मिलकर साझेदारी करना जारी रखेगा”।
उन्होंने कहा, “हम अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता में स्थिर रहते हैं। इस प्रयास में, पाकिस्तान ने महान बलिदान दिए हैं, जिसमें हमारे बहादुर सैनिकों और नागरिकों के 80,000 से अधिक का जीवन भी शामिल है,” उन्होंने कहा।
“हमारे नेतृत्व और हमारे लोगों का संकल्प हमारे देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने में अप्रभावी है। हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता हासिल करने में अमेरिका के साथ मिलकर जारी रखेंगे।”

ट्रम्प धन्यवाद पाकिस्तान: नीति शिफ्ट?

डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने संबोधन में घोषणा की कि अमेरिका ने शीर्ष आतंकवादी (मोहम्मद शैरीफुल्लाह) को पकड़ लिया, जो काबुल हवाई अड्डे के हमले के लिए जिम्मेदार था। ट्रम्प ने कहा, “मैं इस राक्षस को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए पाकिस्तानी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।” “यह उन 13 परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जिन्हें मैं वास्तव में बहुत अच्छी तरह से जानता था, जिनके बच्चों की हत्या कर दी गई थी। एक भयानक दिन क्या था,” ट्रम्प ने कहा।
पाकिस्तान का विशेष उल्लेख प्रशासन द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के लिए अपने एफ -16 फाइटर जेट फ्लीट के लिए $ 397 मिलियन को अधिकृत करने के बाद आया-नीति में एक संभावित बदलाव का संकेत। 2018 में, अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता को रोक दिया, जिसमें उनके अपर्याप्त आतंकवाद-रोधी प्रयासों का हवाला दिया गया।





Source link

स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े वनडे कप्तानों की सूची में कहां खड़े हैं? | क्रिकेट समाचार


स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े वनडे कप्तानों की सूची में कहां खड़े हैं?

नई दिल्ली: स्टीव स्मिथएक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) से हाल ही में सेवानिवृत्ति क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सबसे कुशल और रणनीतिक नेताओं में से एक के लिए एक युग के अंत को चिह्नित करता है।
जबकि स्मिथ टेस्ट और टी 20 क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहेंगे, 50 ओवर के प्रारूप में उनकी विरासत चर्चा को आमंत्रित करती है-वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े वनडे कप्तानों में कहां खड़े हैं?
सांख्यिकीय रूप से, स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के एकदिवसीय कप्तानों के बीच एक सम्मानजनक स्थिति रखते हैं।
पतवार में 40 मैचों के साथ, कैप्टन स्मिथ ने 57.50% जीत की दर का दावा किया, जो उन्हें सबसे अधिक मैचों के साथ ऑस्ट्रेलियाई स्किपर्स की सूची में सातवें स्थान पर रखती है।
हमारे YouTube चैनल के साथ सीमा से परे जाएं। अब सदस्यता लें!
उनके नेतृत्व की अवधि में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखी, हालांकि उन्होंने कभी भी टीम को एक प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट की जीत के लिए नहीं नेतृत्व किया।
व्हाइट-बॉल क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक को मानते हुए, स्मिथ ने 2015 में दो आईसीसी विश्व कप खिताबों को रैक किया और 2023 में माइकल क्लार्क और पैट कमिंस की कप्तानी के तहत क्रमशः।
एक कप्तान के रूप में व्यक्तिगत बल्लेबाजी प्रदर्शन पर विचार करते समय, स्मिथ ने 43.65 के प्रभावशाली औसत पर 2,270 रन बनाए।
यह उसे ऑस्ट्रेलियाई स्कीपर्स के बीच पांचवें स्थान पर रखता है, रिकी पोंटिंग, एलन बॉर्डर, माइकल क्लार्क और स्टीव वॉ जैसे किंवदंतियों को पीछे छोड़ता है।
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के रूप में उच्चतम रन स्कोर

  • रिकी पोंटिंग (2002-2012): 229 मैच, 8,382 रन
  • एलन बॉर्डर (1985-1994): 178 मैच, 4,439 रन
  • माइकल क्लार्क (2008-2015): 74 मैच, 2,745 रन
  • स्टीव वॉ (1997-2002): 106 मैच, 2,585 रन
  • स्टीव स्मिथ (2015-2025): 64 मैच, 2,270 रन

164 का उनका उच्चतम ODI स्कोर और दबाव में पारी की लंगर करने की उनकी क्षमता एक बल्लेबाज और एक नेता दोनों के रूप में उनके मूल्य को उजागर करती है।
229 ओडिस में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करने वाले रिकी पोंटिंग ने दो विश्व कप खिताब हासिल किए और ऑस्ट्रेलियाई वनडे नेतृत्व के स्वर्ण मानक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए 62.33% जीत दर को बनाए रखा।
स्टीव वॉ (71.92% जीत दर) और माइकल क्लार्क (51.06%) ने भी ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चैंपियंस ट्रॉफी के नुकसान के बाद स्टीव स्मिथ: 'भारत ने हमें पछाड़ दिया और जीत के लायक बनाया'

एलन बॉर्डर, हालांकि एक कम जीत प्रतिशत (34.40%) रखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग लोकाचार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे वे 1987 में अपनी पहली विश्व कप जीत के लिए अग्रणी थे।
स्मिथ के नेतृत्व कार्यकाल को ऑफ-फील्ड विवादों से बाधित किया गया था, जिसमें 2018 बॉल-टैंपरिंग कांड भी शामिल था, जिसने उनकी विरासत को प्रभावित किया।
हालांकि उन्हें पोंटिंग या वॉ जैसे पूर्ण महान लोगों में स्थान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उनके सामरिक एक्यूमेन और स्थिर नेतृत्व ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई वनडे कप्तानों के ऊपरी ईक्लॉन में रखा है।





Source link

वॉच: हिमस्खलन ने सोनमर्ग के सरबल क्षेत्र को जे एंड के में; कोई हताहत नहीं हुआ


वॉच: हिमस्खलन ने सोनमर्ग के सरबल क्षेत्र को जे एंड के में; कोई हताहत नहीं हुआ

नई दिल्ली: बुधवार को जम्मू और कश्मीर के गेंडरबाल जिले में सोनमर्ग के सरबल क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर हिमस्खलन ने मारा। जीवन या चोटों का कोई नुकसान नहीं बताया गया।
समाचार एजेंसी एएनआई के एक वीडियो में एक स्थिर वाहन की ओर विनाशकारी हिमस्खलन बैरल दिखाया गया।
यह घटना कुछ दिनों बाद हुई जब एक हिमस्खलन ने मैना में एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन कैंप को मारा, जिसमें आठ श्रमिकों की मौत हो गई। हिमस्खलन ने 28 फरवरी को सुबह 5.30 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चामोली जिले में ब्रो कैंप में 54 श्रमिकों को फंसाया। जबकि उनमें से 46 को जीवित बचा लिया गया था, आठ मृत पाए गए।
हिमालय, विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए, हिमस्खलन के लिए अत्यधिक प्रवृत्त हैं।
हिमालय, विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए, हिमस्खलन के लिए अत्यधिक प्रवृत्त हैं। हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

  • रेड ज़ोन: सबसे खतरनाक, प्रभाव दबाव के साथ 3 टन प्रति वर्ग मीटर से अधिक।
  • ब्लू ज़ोन: कम बलशाली, 3 टन प्रति वर्ग मीटर से नीचे प्रभाव दबाव के साथ, जहां निवास और गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
  • पीला क्षेत्र: ऐसे क्षेत्र जहां हिमस्खलन कभी -कभी होते हैं।

ताजा बर्फबारी के बाद हिमस्खलन आम तौर पर मौजूदा स्नोपैक में एक नई परत जोड़ता है। वे प्राकृतिक बलों जैसे कि खड़ी ढलानों, भूकंप, बढ़ते तापमान पर गुरुत्वाकर्षण जैसे कि बर्फ की परतों, हवा, इलाके और वनस्पति को कमजोर करते हैं। हिमस्खलन शमन के लिए स्कीइंग, निर्माण और नियंत्रित विस्फोट सहित मानव गतिविधियाँ भी इन स्नो स्लाइड्स को सेट कर सकती हैं।
जबकि वैज्ञानिक हिमस्खलन के सटीक समय और स्थान की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, वे स्नोपैक, तापमान और हवा की स्थिति की निगरानी करके खतरे के स्तर का आकलन करते हैं। निवारक उपाय, जैसे कि मजबूत एंकरिंग संरचनाओं का निर्माण करना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पर्यटन और विकास को विनियमित करना, जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।





Source link

'सुरक्षा घटना' जर्सी हवाई अड्डे पर निकासी को ट्रिगर करती है; निलंबित उड़ानें, सशस्त्र पुलिस तैनात


'सुरक्षा घटना' जर्सी हवाई अड्डे पर निकासी को ट्रिगर करती है; निलंबित उड़ानें, सशस्त्र पुलिस तैनात
यह एक प्रतिनिधित्वात्मक एआई छवि है (PIC क्रेडिट: लेक्सिका)

जर्सी हवाई अड्डे को बुधवार सुबह एक सुरक्षा घटना के बाद निकाला गया, जिससे अधिकारियों को सभी उड़ान संचालन को निलंबित करने के लिए प्रेरित किया गया। सशस्त्र पुलिस, अग्निशामकों के साथ, तेजी से घटनास्थल पर जवाब दिया। इस बीच, अल यात्रियों को तत्काल नामित विधानसभा बिंदुओं पर ले जाया गया।
कथित तौर पर लगभग 6.30 बजे एक अलार्म लग रहा था, जिससे टर्मिनल के अंदर लगभग 200 लोगों की तत्काल निकासी हुई। हवाई अड्डे के चारों ओर यातायात को भी मोड़ दिया गया क्योंकि आपातकालीन सेवाओं ने स्थिति को नियंत्रित किया।
जर्सी पुलिस ने एक तत्काल सलाह जारी की, जिसमें जनता को हवाई अड्डे से अगली सूचना तक हवाई अड्डे से बचने के लिए कहा गया। एक आधिकारिक बयान में, जर्सी के बंदरगाहों ने स्थिति का प्रबंधन करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ निकासी और चल रहे सहयोग की पुष्टि की।
बयान में कहा गया है, “हवाई अड्डे के संचालन को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया है। हम यात्रियों को अपडेट के लिए अपनी एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दे रहे हैं।” “हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हवाई अड्डे पर सभी की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।”
हवाई अड्डे के संचालन निदेशक, एशले मैग्स ने जनता को आश्वासन दिया कि अधिकारी सुरक्षा खतरे की जांच करते हुए “हर एहतियात ले रहे थे”। सुबह 9.30 बजे बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैग्स ने एक अपडेट प्रदान किया, जिसमें कहा गया था कि स्थिति “अच्छी तरह से विकसित हो रही थी” और कुछ घंटों के भीतर हवाई अड्डे के फिर से खुलने की उम्मीद थी।
उन्होंने समझाया कि सुरक्षा जांच जारी थी, “कुछ बैग अभी भी केंद्रीय खोज में हैं, और हमें उन्हें फिर से स्क्रीन करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यदि कोई भी सामान पहले से ही विमानों पर है, तो इसे हटाने और साथ-साथ जाँच करने की आवश्यकता होगी।”
Maggs ने जोर देकर कहा कि जबकि खतरे को “गैर-गंभीर” समझा गया था, अधिकारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर एहतियात लेनी थी। उन्होंने कहा, “हमें द्वीप पर विशेषज्ञता मिली है, और हमें यहां ऐसे लोग मिल गए हैं जो हमें समर्थन देने में मदद कर रहे हैं।”
आज यात्रा करने के लिए निर्धारित यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे आगे के अपडेट के लिए अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें।
प्रत्यक्षदर्शी खातों ने हवाई अड्डे पर एक तनावपूर्ण दृश्य चित्रित किया। डबलिन के एक यात्री एन मार्ग जॉर्ज ब्रिजर ने बीबीसी रेडियो जर्सी पर अपने अनुभव को याद किया। उन्होंने सिर्फ सुरक्षा को मंजूरी दे दी थी और जब अलार्म बजने लगे तो एक ड्रिंक खरीदा। “सशस्त्र पुलिस पहुंची, फायर ट्रक और बहुत सारे पुलिस वाहन हवाई अड्डे पर बदल गए। मुझे लगता है कि हम सभी को एहसास हुआ कि यह एक गंभीर मामला था,” उन्होंने कहा।
एक अन्य यात्री, रेन डन्फी ने हवाई अड्डे पर भारी पुलिस की उपस्थिति का वर्णन किया, यह कहते हुए कि अलार्म बंद होने के बाद उसे दूसरों के साथ एक विधानसभा बिंदु पर ले जाया गया। हवाई अड्डे के कर्मचारियों सहित 100 से अधिक लोगों ने अपडेट के लिए पास के स्ट्राइव हेल्थ क्लब में प्रतीक्षा करने के लिए चुना, लेकिन बाद में उन्हें घर लौटने और अधिक जानकारी के लिए हवाई अड्डे की वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी गई।





Source link

ललितपुरमा रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा – Online Khabar


२१ फागुन, काठमाडौं । सानेपास्थित रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीले रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बुधबार एक कार्यक्रम एकेडेमीको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरे ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा २ स्थित सानेपामै खोलिएको एकेडेमी करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । एकेडेमी तयार गर्न करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको एकेडेमीले जनाएको छ ।

एकेडेमीको प्रशिक्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक साम्सङ जंग थापा, सोनु दास र सक्षम बास्ताकोटी रहेका छन् । एकेडेमी हालै सञ्चालनमा आएपनि रेडियन्ट रिडर्सले विगत ६ वर्षदेखि विद्यार्थीलाई क्रिकेटको प्रशिक्षण गराउँदै आएको छ ।

विद्यालयमा हाल १ सय ५० खेलाडीले प्रशिक्षण गरिरहेको जनाइएको छ । रेडियन्ट रिडर्सले क्रिकेटबाहेक टेबलटेनिस, बास्केटबल, फुटबल, पौडी, कराते र जिन्याष्टिकको प्रशिक्षक नै राखेर विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै आएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वकप्तान मल्लले एकेडेमी स्थापना गर्नु प्रशंसनीय कार्य भएको बताउदै यो कार्यले नेपाली क्रिकेटको विकासमा पनि योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले साधारण प्रशिक्षण मात्र पर्याप्त नहुने भएको हुँदा एकेडेमीमै प्रशिक्षण लिएको खण्डमा खेलाडीको क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।





Source link

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा


संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ फेरि हेर्दैहेर्दैमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ३० गते पेसीमा चढेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ नसकिएपछि  ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। माघ ३० गते निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा.भीमार्जुन आचार्य, राजुप्रसाद चापागाईँ, मोहना अन्सारीलगायत ७ जनाले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए। रिटमाथिको अर्को पेसी चैत ६ लाई तोकिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जनाले बसहको तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ जनालाई संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको मागसहित २०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । नियुक्ति बदरको माग गर्दै अन्य १४ वटा निवेदन पनि परेको छ । ५२ जनाको कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सर्वोच्चले भने मुद्दालाई किनारा दिन सकेको छैन । 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ १७:३० बुधबार





Source link

अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस केन्द्रित – Online Khabar


२१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा जारी भएको अध्यादेशको औचित्यमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फेरि सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्य, त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति र तिनको संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले पटकपटक शासकहरूले संसद् छलेर अल्पकालीन कानुनमा रमाउन खोजेको र मुलुक अध्यादेशराजमा गएको टिप्पणी गरे । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसका व्यक्त/अव्यक्त सीमाबारे छलफल हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अदालतबाट यस्ता धेरै विवाद निरुपण भए, कुनै पनि फैसलाले अध्यादेशको सीमाबारे व्याख्या विवेचना गरेनन् ।’

उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा अध्यादेशका बारेमा सघन विवेचना हुनुपर्ने माग गरे । उनले अध्यादेशसम्बन्धी पाँचवटा प्रश्न अघि सार्दै त्यसमाथिको सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यादेश जारी हुनुअघिका शर्तहरूको संवैधानिक इजलासले निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्दै उनले अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा सीमाको परिपालनाको प्रश्न हेरिनुपर्ने माग गरे । ‘अध्यादेशको संवैधानिक वैधता के हो ?’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट भएको कामको नतिजा के हुन्छ ?’

‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ । गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनुहुँदैन ।’

बेलायतबाट सुरु भएको अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणा भारत हुँदै नेपालमा आएको तर बेलायत स्वयंले वर्षौंदेखि त्यसको अभ्यास नै नगरेको दृष्टान्त पेस गरे ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सरकारले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेखित तत्काल भन्ने शब्दले अनपेक्षित अवस्थालाई जनाउने भन्दै उनले आकस्मिक परिस्थिति बाहेक अरु अवस्थामा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने तर्क गरे ।

‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनु हुँदैन ।’

शासकीय कौशल नभएकाहरूले आफूले सामना गर्नुपरेको अफ्ठेरो टार्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएर हुने रिक्तताले संविधानमाथि नै क्षति हुने औंल्याए ।

संघीय संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययन उदृत गर्दै उनले १२० वटा ऐन जारी हुँदा ६० वटाजति अध्यादेश आएको भन्दै उनले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको मिहिन व्याख्या गर्न इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

बहसका क्रममा संविधानको धारा २९२ मा व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था बाध्यात्मक भए/नभएकोबारे प्रश्न उठेको थियो । संविधानमा नै संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको उल्लंघन हुनेगरी ऐन र संसदीय नियमावली बन्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिन गुज्रिएपछि नियुक्त परिपक्व हुनेछ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’

संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

नेपालको शासकीय अभ्यासमा अध्यादेशका भरमा प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने दर्जनौं अभ्यास भएका छन् । अध्यादेश संसद्‌मा पेस नभएमा वा निष्क्रिय भएमा पुरानो कानुनी व्यवस्था समेत शून्यसरह भएको मान्ने अभ्यास छ । यही अभ्यासलाई आधार मानेर हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न ढिलाइ गरिएको थियो ।

तर, २०६४ सालको एक नजिरले भने अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानो ऐनमा भएको व्यवस्था ब्युँतिने व्याख्या गरेको थियो । राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी एक विवादमा न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले ‘संसद्‌मा पेस नै नभएको अध्यादेश वा संसद्‌ले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्दैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले उक्त नजिरको मान्यताबारे समेत इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशका कारण संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको बताइन् । बिहान गणपुरक संख्या नपुगेका कारण संवैधानिक परिषद्‌को बैठक स्थगित भएकोमा बेलुकी अध्यादेश जारी गरेर बैठक बसी निर्णय भएको भन्दै उनले प्रक्रियागत विषयमा समेत प्रश्न उठाइन् ।

बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यहरूलाई त्यसबारे सूचित गर्ने प्रक्रिया उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था नै असान्दर्भिक हुने गरी अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटना नहुने तर्क राखिन् ।

पछिल्लो समय एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार भइरहेको औँल्याउँदै उनले भनिन्, ‘राज्य संयन्त्र आफ्नो छत्रछायामा राख्न अध्यादेश ल्याइयो ।’

अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबीसहित अन्तर्वार्ता दिने डा. सूर्य ढुंगेल आफैं पछि मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेकोमा प्रश्न उठाइन् ।

अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनले संवैधानिक परिषद्‌का पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिसको निर्णय गुपचुप राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै पत्राचार भएकोमा प्रश्न उठाइन् । उनका अनुसार, ऐनसरहको मान्यता पाउने भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्न सक्दैनथ्यो । महर्जनले भनिन्, ‘तर संविधानमा भएको व्यवस्था बेवास्ता गरेर संसदीय सुनुवाइविना पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरियो ।’

कानुन नभएर रिक्तता भएको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी हुनसक्ने संवैधानिक परिकल्पना रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अपवादात्मक व्यवस्थालाई शासकहरुले नियमित अभ्यासको रुपमा दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे ।

‘एउटै विषयमा तीन पटक अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेशले संसद् छल्यो कि छलेन ? त्यो हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदमा अस्वीकृत भएको अध्यादेश पटकपटक जारी भएको छ । त्यसको सामग्री र विषयवस्तु एउटै छ । यो शक्तिको दुरुपयोग हो ।’

संवैधानिक परिषद्‌का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

६ मध्ये तीन पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्नेगरी जारी अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने क्रममा अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस केन्द्रित भएको छ । एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि बहस भइरहेको छ ।





Source link

टिचिङ अस्पतालको बोरिङ बनेपछि पानीको आपूर्ति सामान्य


त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबारदेखि बिग्रेको पानीको बोरिङ मङ्गलबार राति बनेपछि पानीको आपूर्ति  सामान्य बनेको अस्पतालले जनाएको छ । 

बिग्रेको दुई वटा बोरिङ मध्येमा मङ्गलवार साँझ एउटा मात्र बनेको हो । लगातार दुई दिनसम्म मर्मत गरेपछि बोरिङ बनेको हो । 

दुइटै बोरिङ बन्द भएपछि अस्पतालमा अति आवश्यक ठाउँमा बाहेक अन्यत्र पानीको अभाव भएको थियो । पानी व्यवस्थापनको लागि मङ्गलवार दिनभरिमा १२ वटा ट्याकंरबाट पानी आपूर्ति गरिएको थियो । 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ १७:३२ बुधबार





Source link

NEPALI NEWS ,HINDI NEWS, ENGLISH NEWS

Exit mobile version