विराटनगर बहुमुखी क्याम्पसमा २८ फागुनमा नेपाल विद्यार्थी संघभित्रको आन्तरिक विवादका कारण तोडफोड र आगजनी गरे । तोडफोड र आगजानी हुँदा निर्वाचन अधिकृत सुशील अधिकारी कार्यालयभित्रै थिए । नेविसंघले लगाएको ताला फुटाएर प्रहरीले अधिकारीको उद्धार गर्‍यो । र, मानवीय क्षति हुन पाएन । आगजनी र तोडफोड गर्ने चार विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो ।

‘विराटनगरमा नमज्जाको घटना भयो । निर्वाचन अधिकृतलाई थुनेर आगो लगाउनेसम्मको प्रयास भयो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्तो घटना हुन नहुने हो,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले भने, ‘विद्यार्थीले पुलिस कुटे पनि मुद्दा नचल्ने । आफ्नो पार्टीको भएपछि जे गरे पनि छुट भन्ने मानसिकताले गर्दा अराजकता बढ्दै गयो ।’

२९ फागुनमा कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय क्याम्पसमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने विषयमा विवाद भयो । निर्वाचन समितिका सदस्यलाई विद्यार्थीहरूले हातै काट्ने सम्मको धम्की दिए । यो घटनालाई पूर्वउपकुलपति जोशी विद्यार्थीको अराजकताको भएको टिप्प्णी गर्छन् ।

‘सरकार र दलको आडमा विद्यार्थीको अराजकता बढेको छ । यसमा दल र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति जोशीले भने ।

२३ फागुनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर कार्यालय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरे । तोडफोड गर्ने विद्यार्थी नेता पक्राउ परेका छैनन् । संगठन दर्ताका दिन १९ फागुनमा रुपन्देहीको भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरे । क्याम्पसमा तालाबन्दी गरे ।

प्राध्यापक लोकराज बराल पनि दलहरूकै खराब नियतका कारण स्ववियु भड्किलो भएको टिप्प्णी गर्छन् । ‘यो राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण हो । एजुकेसनलाई नै भ्रष्ट बनाइयो । विद्यार्थीलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाउँदाको परिणाम हो,’ उनले भने ।

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी र तोडफोड दैनिकजसो भइरहेको छ । यी सबै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनकेन्द्रित घटना हुन् । स्ववियु निर्वाचनअन्तर्गत ५ चैतमा मतदान हुँदैछ । प्राध्यापकहरू पहिलेको चुनावभन्दा अहिलेको चुनाव हिंसात्मक र अराजक बनेको दाबी गर्छन् ।

जोशी र बरालको त्यो युनियनको चुनाव

२०१७ सालको कुरा हो । त्रिविका पूर्वउपकुलपति जोशी र प्राध्यापक बराल विद्यार्थी कालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट युनियनको चुनावमा उठेका थिए । त्यसबेला स्ववियु चुनाव भनिँदैनथ्यो, विद्यार्थी युनियनको चुनाव भनिन्थ्यो ।

जोशी लेफ्ट अर्थात् कम्युनिष्ट समूहबाट बराल प्रजातन्त्रिक समूहबाट युनियनको सभापतिका उम्मेदवार थिए । एक अर्काका प्रतिस्पर्धी थिए, जोशी र बराल । ‘हामी एक अर्काको दुश्मन थिएनौं । प्रतिस्पर्धी मात्र थियौं । अहिलेको जस्तो अराजकता थिएन,’ जोशीले भने ।

२०१७ सालको ‘कू’ हुनुभन्दा अगाडि युनियनको चुनाव भएको थियो । जसमा बरालले तीन मतले चुनाव हारे ।

‘कू हुनुभन्दा केही महिना अगाडि चुनाव भएको थियो । मैले तीन भोटले हारेको थिएँ । तर चुनाव धेरै राम्रो र रोचक हुन्थ्यो । कहाँ अहिलेको चुनाव कहाँ त्यो बेलाको चुनाव,’ बराल त्यो बेलाको चुनाव सम्झनयोग्य रहेको तर्क गर्छन् ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि दलहरू प्रतिबन्दमा परे । र, युनियनको चुनाव जितेका जोशी जेलसमेत परे । ‘डेढ महिना जेल बस्नु पर्‍यो । दलहरू प्रतिबन्दमा परे । ठूलो आन्दोलन भयो,’ उनले भने, ‘पछि विद्यार्थी युनियनको सट्टा स्ववियुको नामले चुनाव हुन थाल्यो ।’

तिनै विद्यार्थी युनियनको चुनाव जितेका जोशी २०५१ सालमा त्रिविको उपकुलपति बने । स्ववियुको चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा उनी पुगे । पूर्वउपकुलपति जोशी आफू उपकुलपति भएको समयमा पनि स्ववियु चुनाव अहिलेको जस्तो अराजक नभएको स्मरण गर्छन् ।

‘उपकुलपति भएपछि आफैंले स्ववियु चुनाव गराउने ठाउँमा पुगेँ । त्यो बेला विद्यार्थीको दबाब त आउँथ्यो, तर डर र धम्कीको सामना गर्नुपरेको थिएन,’ जोशीले त्यो समयलाई सम्झँदै भने, ‘दुई पटक स्ववियुको चुनाव सरेको थियो । तेस्रो पटक पनि सार्न ऐनले मिल्ने थिएन । शान्तिपूर्ण वातवरणमा चुनाव गराएको थिएँ ।’

तर अहिले क्याम्पस क्याम्पसमा तोडफोड आगजानी र कुटपिटका घटनाले स्ववियुमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको तर्क छ । स्ववियुलाई मर्यादित बनाउने दायित्व विद्यार्थीको रहेको उनले बताए ।

‘विद्यार्थी अनुशासित हुनुपर्‍यो । विश्वविद्यालयले नियमन गर्न सकेन भने सरकारको सहयोग माग्नु पर्‍यो । चुनावलाई हिंसात्मक बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटक-पटक निर्णय गराएर पूर्वराजासहित ३२ जना पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ।  

गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायत ४ जना पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, ७ जना पूर्वप्रधानमन्त्री, ४ जना पूर्वसभामुख तथा १ जना राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षले राज्यबाट मासिक सेवा-सुविधा बुझ्दै आएका हुन्।  

प्रत्येक विशिष्ट पदाधिकारीहरूले बुझ्ने गरेको सेवा-सुविधा तथा भत्ता फरक फरक रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिमा नन्द किशोर पुन, परमानन्द झा तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा  तथा मासिक भत्ता बुझ्दै आएका छन्।  

यसैगरी पूर्वसभामुखको हैसियतबाट तारानाथ राणाभाट, ओनसारी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले राज्यबाट सुविधा बुझ्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षको हैसिययतमा  सुविधा बुझ्नेमा गणेश तिमिल्सना मात्र रहेको बुझिएको छ।  

पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले संघीय संसद् सचिवालयबाट सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालबाट सेवा सुविधा बुझ्ने गरेको पाइएको छ।  

यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा मीनबहादुर रायामाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ,  दामोदर प्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मालगायत १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राज्यबाट मासिक सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन्।  

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एउटा सरकारी गाडी, २ सय ५ लिटर पेट्रोल तथा ५० हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। रामवरण यादवलाई घरभाडासहित मासिक १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सुरक्षाका लागि पूर्वराजालाई ५० जना, यादवलाई २० र भण्डारीलाई २० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयको खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना कार्यालय सहयोगी, एकजना सवारी चालक, बिजुली र इन्टरनेटबापत् खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सवारी साधन, पेट्रोल, सवारी चालक तथा मासिक भत्ताको सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्दै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिक्षी दलको नेता भएमा दोहारो सुविधा बुझ्न पाउने छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदासम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतको सुविधा बुझ्ने नपाउने व्यवस्था बनाइएको छ।

सरकारले संसद्‌बाट ऐन पास गराएरै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन पटक-पटक प्रयास गरेको छ। तर, अहिलेसम्म कानून (ऐन) बनेको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटक-पटक निर्णय गरेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले फरक-फरक समयमा फरक-फरक किसिमको सेवा-सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

सुरुमा २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वविशिष्टलाई सेवा-सुविधा दिन सरकारले अध्यादेश नै ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले  २०६८ मंसिर २२ गते पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन सरकारको नाममा आदेश गर्‍यो। यसैगरी सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा दिन खोजिएको थियो तर, विभिन्न कारणले कानून पास हुन सकेन।  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवा-सुविधाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट  ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। ‘मस्यौदा बनाउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। यस्तो छलफल विगत एक डेढ वर्षदेखि भइरहेको हो,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै कानून बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताउँदै भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले कानून बनाउन लागेका हौँ।’

बहालावाला ६ जना विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख  तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) को हकमा भने सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पदाधिकारीहरूको निवास तथा आवास व्यवस्थापनको लागि सबै खर्च व्यहोर्दै आएको छ। यसको लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।  

कानून बनाउन लागेकामा आक्रोश  

सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन लागेकामा विभिन्न तहमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा उपलब्ध गराउन कानून बनाउन लागेकामा ‘विनास काले विपरीत बुद्धि’ भनेका छन्।  

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तिव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अबस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुबिधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिईएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन कानून बनाउन लागिएकामा व्यंग्य गर्दै भनेका छन, ‘सरकारलाई यो पनि सुझाव छ कि त्यस्तो सुविधा पूर्वविशिष्टका मृत्युपछि क्रियाकर्म, श्राद्ध गर्नसमेत गरी व्यवस्था होस्।’

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन, ‘बुझ्न नसकेको कुरा, पूर्वविशिष्टहरू लोभका भकारी हुन् कि सरकार पूर्वविशिष्टहरूको चाकडीदार ? थोरै पनि लोकलाज बाँकी छ भने सरकार यो कानून बनाउने प्रक्रियाबाट पछि हटोस्।’

यस्तै अन्य पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले पनि यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छन्।

१ चैत्र, काठमाडौं । मस्तिष्कघातपछि पक्षघात भएका बिरामीलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइने औषधि नेपाल आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र डाइरेक्ट रिलिफ संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसार औषधि प्राप्त भएको  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

बुढाथोकीका अनुसार ८०० भाइल ‘अल्टिप्लेस रिकम्बिनेन्ट २० मिलीग्राम’ औषधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । यो औषधिले करिब एक वर्षलाई पुग्ने चिकित्सकहरूले बताएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

न्यूरोलोजीका चिकित्सकहरूले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा एक वर्षमा ३०० देखि ४०० को संख्यामा पक्षघातका बिरामी हुने गरेको छन् ।

बुढाथोकीका अनुसार यो औषधि कुन–कुन अस्पतालमार्फत कसरी वितरण गर्ने भनेर मन्त्रालयले औषधि वितरण योजना बनाउँदैछ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र उपचारात्मक महाशाखालाई समन्वय गरी योजना बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशक दिएको छ । उनीहरुले वितरण योजना बनाएर मन्त्रालय पठाएपछि सोही अनुसार औषधि बिरामीलाई दिइने बुढाथोकीले बताए ।

पक्षघातको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा ६ हप्ता पहिला अमेरिकी च्यारिटी डाइरेक्ट रिलिफ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो ।

हत्या, शृङ्खलाबद्ध डकैती तथा लुटपाट गर्ने गिरोहका नाइके बुद्धिमान तामाङ पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गुल्मीमा भएको हत्या र लुटपाट तथा काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न स्थानमा डाँका चोरीमा संलग्न उनलाई आज ललितपुरको लगनखेलबाट पक्राउ गरेको हो। 

विकास, मोटे, अर्जुन भन्ने नामबाट आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएका ४१ वर्षीय तामाङविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा डलर ठगी, ललितपुरमा डाँका चोरी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेमा शान्ति सुव्यवस्था तथा नैतिकताविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुधिरराज शाहीले जानकारी दिए। 

तामाङको मुख्य योजना तथा संलग्नतामा २०७९ माघ १४ गते राति गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–७ मा अवस्थित गङ्गा होटलका सञ्चालक ५८ वर्षीय गोपालकुमारी शेरचनलाई होटलमा हातखुट्टा र मुखमा टेपले बाँधी गरगहना र नगद लुटी हत्या गरी फरार भएका थिए। 

निज तामाङले २०७९ कात्तिक २७ गते काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–९ फस्कोटमा विक्रम तामाङको घरमा लुटपाट र २०८१ साउन ३१ गते काभ्रेकै पनौती नगरपालिका–५ चौकोटमा धर्मगोपाल श्रेष्ठको होटलबाट रु ४० हजार डकैती गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

तामाङको समूहले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–३ टनचोक डाँडामा लोप्चन लामाको घरमा प्रवेश गरी तीन थान मोबाइल, नगद, गरगहना र विभिन्न धनमाल र बनेपा नगरपालिका–४ रेडक्रस टोलमा सुकान्त बम्जनको घरमा धारिलो हतियार देखाइ सुनका गरगहना तथा नगद धनमाल लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 

लुटपाटका घटनामा तामाङ र निजको सहोदर दाई वीरबहादुरसहित चार जनाको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले सो घटनामा संलग्न वीरबहादुरसहित उदयपुरका ३७ वर्षीय राजुकुमार दनुवार, ओखलढुङ्गाका ५२ वर्षीय महेशकुमार खड्कालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ परी कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका छन्। 

मुख्य योजनाकार बुद्धिमानको सहोदर कान्छो भाइ चमेरे भन्ने शिवकुमार तामाङ गुल्मी हत्या कसुरमा पुर्पक्षका लागि हाल कारागारमा रहेका छन्। आज पक्राउ परेका बुद्धिमानलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक पठाइएको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक शाहीले जानकारी गराए। रासस 

१ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को सभा (सिनेट) आह्वान गरेका छन् ।

सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि कुलपति समेत रहेका ओलीले सभा बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सोमबार बस्नेगरी सभाको बैठक बोलाइएको हो ।

केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिती बनाइएको थियो ।

समितिले फागुन २ र ३ गते उपकुलपतिका लागि उम्मेदवार दिएकाहरूको अन्तर्वार्ता सकाएर पनि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

यो समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि समिति के गर्ने भनेर निर्णय लिन सभा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागु पर्व (होली) मा खेलिने विविध रङहरू जस्तै नेपाली समाज पनि जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक रूपले विविधतापूर्ण रहेको उल्लेख गेका छन‍्।

फागु पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले यस पर्वमा खेलिने विविध रङहरू जस्तै विविधता बीचको एकता नेपालीको विशिष्ट पहिचान बनेको बताएका छन‍्।

नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एक अर्कालाई रङ लगाई खुसियाली साटासाट गर्दै खेलिने फागु पर्वका अवसरमा उहाँले सम्पूर्णमा  शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। ‘फागु पर्व हाम्रो एक धार्मिक र सांस्कृतिक पर्व हो। अन्यायमाथि न्यायको विजयको शाश्वत सन्देश दिने यो पर्वलाई नेपाली समाजले हरेक वर्ष पारिवारिक स्नेह, पारस्परिक एकता र सामाजिक सद्भावका साथ मनाउँदै आएको छ। यस अवसरमा मेरो र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ,’ सन्देशमा भनिएको छ।

सभापति देउवाले वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आएको फागु पर्वले सबैको घरपरिवारमा सुख, शान्ति र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्दै पारस्परिक एकता र सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न सबैलाई प्रेरित गर्न सकोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

२९ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक प्रशासनका सबै कामकाज ठप्प पारेर लेखा समूहका कर्मचारी फेरि आन्दोलित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीले सोही ऐनमा टेकेर लोकसेवा आयोगले समान्य प्रशासन सेवा समूहको मात्र विज्ञापन गरेको भन्दैफेरि आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकार अन्तरगत पर्ने ९ वटै जिल्लाका कार्यालयमा आर्थिक प्रशासनका काम रोकेर उनीहरुले बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना थालेका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना जारी राख्ने उनीहरुको अडान रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले वृत्ति विकासको अवसर नदिएका कारण संघीय सरकारमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । सरकारले अन्यायपूर्ण निजामती ऐन र नियमावलीमा टेकेर अन्य समूहका कर्मचारीलाई रोकेर समान्य प्रशासन समूहका लागि मात्र लोकसेवा आयोगबाट बढुवा गर्न विज्ञापन गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

‘प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार लेखा समूहका कर्मचारीको बृत्ति विकास नहुने कुरा त छदैछ । त्यही कारण हामी नवौँ तहमा जान नपाएपछि आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई सिनियर मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर सरकारले हामीमाथि गरिरहेको अन्यायविरुद्धको आन्दोलन हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’

प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूहहरु हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओ एण्ड एम गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगले २० फागुनमा खोलेको विज्ञापन स्थगीत गरि पुनः एकमुस्ट विज्ञापन खोल्नुपर्ने र दुईमध्ये कुनै पनि माग पूरा नगरे प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमा फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फागुपूर्णिमा (होली पर्व) जस्ता चाडपर्वले समुदायबीच सद्भाव बढाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

आज पहिलो दिन हिमाली र पहाडी क्षेत्र तथा भोलि दोस्रो दिन तराई–मधेसमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने होली पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले होलीलगायत हाम्रा मौलिक पर्वले समुदायलाई एकताबद्ध गर्न सघाउने बताएका छन्।

शुभकामनामा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न धर्म, भाषा र संस्कृति मान्ने समुदायहरूलाई आ–आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्धन एवं फरक जाति र समुदायको संस्कृति र आत्मस्वाभिमानको सम्मान गर्न अभिप्रेरित गर्ने उल्लेख गरेका छन्।  

‘रङ्हरूको पर्वका रूपमा स्थापित होली पर्व त्यस्तो पर्व हो, जसले सबै वर्ग, जाति, भाषा, भूगोल र संस्कृतिको भावना एवं सम्मिलनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ,’ अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, ‘अनेकतामा एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हाम्रो साझा पहिचान हो, यहाँका प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीहरूका आ–आफ्नै सांस्कृतिक महत्व बोकेका मौलिक परम्परा र पर्वहरू छन्।’

२९ फागुन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज तीन खेलहरू हुँदैछन् ।

सिदार्थ रंगशालामा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच खेल हुनेछ । एक्स्ट्राटेक ओभल मैदानमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश खेल्ने छन् भने देउखुरी क्रिकेट रंगशालामा एपीएफ र मधेश प्रदेशबीच खेल हुनेछ ।

सबै खेलहरू विहान ९ बजेदेखि सुरु हुनेछन् । गण्डकी प्रदेशले पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग हार व्यहोरेको थियो भने दोस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई हराएको थियो । लुम्बिनीले पहिलो खेलमा कोशीलाई हराउँदा दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिससँग पराजित भएको थियो ।

त्यस्तै त्रिभुवन आर्मीले पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई र दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमलाई हराएको थियो । कर्णालीले पहिलो खेलमा सुदूरलाई हराउँदा गण्डकीसँग पराजित भएको थियो ।

एपीएफले पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई हराएको थियो । मधेशले पहिलो खेलमा कोशीलाई हराएको थियो ।

अंकतालिकामा आर्मी र पुलिस समान ४ अंकसहित शीर्ष २ मा छन् भने एपीएफ र मधेश समान २ अंकसहित तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् ।

२ अंक नै भएका कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी क्रमश: पाँचौं, छैंटौं, सातौं र आठौंमा छ्न् । अंकविहीन बागमती र कोशी नवौं र १०औं स्थानमा छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशविदेशमा रहेका नेपालीप्रति फागुपूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्सबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले फागुपूर्णिमालगायत पर्वबाट आपसी सदभाव र राष्ट्रिय प्रेमलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताएका छन्।  

‘वसन्त ऋतुको मौसममा मनाइने रङहरुको पर्व फागुपूर्णिमा (होली)को अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक मङ्गलय शुभकामना बच्चादेखि वृद्ध हरेक उमेर समूहले हर्षोल्लासका साथ मनाउने यो पर्वले सबैको जीवनमा आनन्द र खुसीको रङ भर्दै आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय प्रेमलाई अझै प्रगाढ बनाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ एक्समा उनले लेखेकी छन्।