२२ चैत, काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भएर शुक्रबार राति भूकम्प गएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार शुक्रबार राति ८ बजेर सात मिनेट जाँदा ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो ।

भूकम्पबाट क्षति भए नभएको बारे थप जानकारी आउन बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

गत असार १७ गते दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता गठबन्धन बनाए। गठबन्धनको मुख्य अजेन्डा थियो— संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मुख्य अजेन्डा बनाएको उक्त सरकार गठन भएको ९ महिना बित्यो। तर, संविधान संशोधनबारे भने सामान्य छलफलसमेत सुरु भएको छैन।

सत्तासीन दलहरू कांग्रेस-एमालेले आफैँले उठाएको संविधान संशोधनको अजेन्डालाई ‘भुल्दै’ गएका छन्। केही महिना अघिसम्म यसबारे सार्वजनिक मञ्च तथा अनौपचारिक रूपमा विचार व्यक्त गर्ने गरेका नेताहरू अहिले मौनप्राय: छन्।

त्यसो त एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको भाखा ०८७ पुर्‍याएका छन्। गत पुस २३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए— संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि दोस्रो तथा तेस्रो तहका कांग्रेस नेताहरूले त्यसको विरोध गरे। तर, सभपाति शेरबहादुर देउवाले भने यसबारे मुख नै खोलेनन्, अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्। जे होस्, संविधान संशोधनको अजेन्डा गुमनाम छ, प्रस्तावकर्ता दलका नेताहरू निकम्मा छन्।

कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन, पूर्ण कार्यान्वयन हो।

यहाँसम्म आइपुग्दा त अझ कांग्रेस-एमाले नेताहरूले संविधान संशोधनबारे आफूलाई थाहै नभएको बताउन थालेका छन्। सरकार गठनपूर्व तपाईंहरूले संविधान संशोधनको अजेन्डा अगाडि सार्नुभएको थियो, त्यसबारेको गृहकार्य कहाँ पुग्यो ? भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले यसबारे आफूलाई केही थाहै नभएको बताए। ‘केही हुँदै नभएको विषयमा मैले तपाईंलाई के भन्नु?,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन। केही भएको पनि छैन।’

उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइलाई आधार मान्दा सरकारले संविधान संशोधनबारे केही गृहकार्य गरिरहेको छैन, गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएको छैन। त्यसो त अहिलेको सरकारलाई अङ्कगणितीय जटिलता छ। संविधान संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्का दुबै सदनमा दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ। तर, वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधि सभामा जसोतसो दुईतिहाइ पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्नु पनि मुस्किल छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ०८७ भाखा पुर्‍याउँदा पनि यही कुरा उद्धृत गरेका थिए। एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला पनि वर्तमान सरकारसँग अङ्कगणितीय जटिलता रहेकाले अगाडि बढिहाल्न गाह्रो भएको स्वीकार्छन्। ‘सरकारले जति गृहकार्य गरे पनि, जति तयारी गरे पनि अन्ततोगत्वा: पारित गर्ने निकाय मुख्य हुन्छ। यद्यपि, हामीले आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने नै छौँ, गृहकार्य गर्ने नै हो,’ उनले भने।

बरु संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदा उचित हुने भनाइ बर्तौलाको छ। ‘संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिलेका लागि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु उचित होला,’ उनले भने।

उसो त संविधान संशोधनबारे प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस-एमालेबीच नै प्रशस्त संवाद भएको छैन। सरकार बनेलगत्तै यसमाथि केही तहसम्म विमर्श र छलफल भए पनि पछिल्लो समय यो बहस शून्यताको अवस्थामा छ, एक हिसाबले भन्दा यसको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ।

कांग्रेसले त संविधान संशोधन आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामै नरहेको बताउँछ। ‘संविधान संशोधनको विषय हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले नागरिकसँग भने।

संविधान संशोधनबारे केही भएकै छैन, हुँदै नभएको कुरामा के भन्नु ?

ती नेताले अहिले संविधान संशोधन नभई पूर्ण कार्यान्वयनमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गरे। ‘कांग्रेसको प्राथमिकता सुरुमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउने र ऐन बनाउँदै जाँदा जटिलता देखिँदै गयो भने बल्ल संशोधनमा जाने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘संशोधनचाहिँ दोस्रो प्राथमिकतामा छ। अहिल्यै सम्भव पनि हुँदैन।’

त्यसो भए संविधान संशोधनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘अहिल्यै त्यसो नभनौँ। अझै दुई वर्ष पूरा समय छ। यसबीचमा आवश्यक पर्‍यो भने हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर, अहिलेका लागि हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन।’

कांग्रेसका अर्का नेता मीन विश्वकर्मा पनि अहिलेका लागि संविधान संशोधनको सम्भावना देख्दैनन्। प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी स्वदेश फर्किनुभएपछि आवश्यक छलफल गर्छौँ। हाम्रा बीचमा अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेकै छन्। तर, अहिलेका लागि त्यसको सम्भावना कम नै देखिन्छ।’

जसै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), विपक्ष दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतका दलहरूले दुई ठूला दलहरू कांग्रेस-एमालेले मिलेर सरकार बनाउनका लागि मात्रै संविधान संशोधनको हवाला दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यति कुरा- यदि यो सरकारले संविधान संशोधन नगरे प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी दलहरूको आरोप झुटा भन्न नसकिएला!

२०८० असोज ५ मा सरकारसँग सम्झौता हुँदा शिक्षक महासंघसँगको अध्यक्ष कमला तुलाधर थिइन् । सहमतिमा उनले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । फेरि शिक्षकहरू सडकमा आएका छन् ।

किन फेरि सडकमा शिक्षक आउन बाध्य भए ? हस्ताक्षरकर्ता निवर्तमान अध्यक्ष तुलाधरसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

अघिल्लो पटक सहमति भएको थियो । फेरि शिक्षकहरू किन सडकमा आउने स्थिति बन्यो ?

गत वर्ष सहमति भयो । त्यो बेलामा शिक्षा समितिलाई उपसमिति बनाएर काम गर्न भनेका हौँ । तर सहमतिपछि अटेर गर्नुभयो । लिङ्गरिङ गरेपछि शिक्षकहरू सडकमा आउनु भएको हो ।

संसदको अधिवेशन अन्त्य भएकोबेला कसरी शिक्षा ऐन आउँछ त ?

यति छिटो अधिवेशन अन्त्य हुन्छ भन्ने थिएन । अब बजेट अधिवेशन छिटो बोलाउने भएकाले सरकारले इच्छा शक्ति देखायो भने बजेट अधिवेशनको सुरुमै काम हुन्छ । उपसमितिले पनि काम गरिरहेको भनिएको छ ।

ऐन जारी गर्न भनेको छ । खास भित्री माग चाहिँ के हो ?

सहमति अनुसार ऐन आयो भने सकियो । नयाँ माग त्यस्तो छैन ।

तर, स्थानीय तहमा नबस्ने भन्ने भित्री माग हो भनिन्छ नि ?

त्यो पनि हो । शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न रुचाएका छैनन । मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षबाट आग्रह पूर्वाग्रह र दादागिरी भयो । ज्यादती भयो त्यसैले शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् ।

सरुवा बढुवा हैसियतका कुरा माथि लैजानुपर्छ । शिक्षा विभाग वा प्रदेशमा दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । मुख्य समस्या यसैमा हो । ऐन बनाउन सकस पनि यसैमा भएको हुनुपर्छ ।

अनि संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहबाट झिक्न मिल्छ त ?

हो, संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा राख्नुपर्छ । शिक्षकको माग यही हो । ९ मा लैजाने बित्तिकै तीन वटै सरकारको साझा सूची हुन्छ । अहिले त माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा छ । यसले भसक्कै बिगारेको हो । पालिकाले सक्दैन भन्ने पनि भइसकेको छ । गाह्रो परेको नि यही विषय हो ।

अर्को महासंघ भएपछि ट्रेड युनियन पनि चाहियो भन्ने अडान हो ?

शिक्षा समिति सभापतिले दलीयकरण भयो भनिरहनु भएको छ । यो उहाको मात्र होइन सबै दल बोलेको हो । शिक्षक संघ संगठन किन दिनुपर्‍यो भन्ने छ । उहाँहरू महासंघ भए पुग्छ भन्नुहुन्छ ।

महासंघ भएपछि अन्य संघ संगठन किन चाहियो त ?

महासंघ भनेको आवद्ध संघ संगठनको छाता संस्था हो । लोकतान्त्रिक देशमा ट्रेड युनियन त चाहिन्छ नि । पञ्चायतमा पनि खोसेर संघ संगठन खोल्न पाउने वयवस्था राखेका थियौं । यो मौलिक अधिकार पनि हो नि।

अहिले आएर दलहरूले किन ट्रेड युनियन राख्न चाहेनछन् त ?

शिक्षकलाई तह लगाउन सकिँदैन भनेर हो । चुनावमा शिक्षकले असर पार्छन भनेर डराएका हुन्। अर्को राहत शिक्षकको पनि समस्या छ । शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सहमति गरेको छ । तर अहिले शिक्षा समिती यो कुरा मान्न तयार छैन । विद्यालय कर्मचारी, इसीडी लगायतका समस्या छन् ।

शिक्षकको काम पढाउने हो, राजनीति गर्न संघ संगठन चाहिएको हो ?

होइन, यिनै संघ संगठनबाट छाता संगठन महासंघ बन्ने हो नि त । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यनयन गरेर गुणस्तर सुधार गर्न पनि त भनेका छौँ । यसका लागि २० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि मैदान, शौचाल, कक्षा, प्रविधिमैत्री हुनु पर्‍यो । नि:शुल्क भन्ने शुल्क उठाउन नदिने अनि सरकारले दायित्व नलिने कसरी हुन्छ ?

समाधानको उपाय के हो त ?

स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार साझा सूचीमा राखेपछि बीचको बाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ नि ।

कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर दुई पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। 

तीन मिनेटको फरकमा जाजरकोटका पैंक केन्द्रबिन्दु भएर पहिलो भूकम्प शुक्रबार साँझ ८ बजेर ७ मिनेटको समयमा ५ दशमलव २ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। 

केन्द्रका अनुसार ८ः१० बजे अर्को भूकम्प ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।

२२ चैत, काठमाडौं । संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन आदेश दियो ।

लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएकोमा त्यसलाई बदर गर्दै न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्विकृती पराजुलीको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

अदालतले गर्नसक्ने यस्तो आदेशबारे लामिछानेले यसअघि नै पार्टीलाई जानकारी गराउँदै शंका व्यक्त गरेको खुलेको छ ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै पार्टी बैठकमा ‘अदालतले जे पनि गर्न सक्छ’ भनेको बताए ।

‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पार्टी सभापतिले अदालतले जे पनि गर्न सक्छ, म नभए पनि कार्यक्रम गर्नुस् भन्ने नै कुरा थियो,’ गौतमले भने ।

चितवनमा भोलि (शनिबार) चितवनमा जनयात्रा कार्यक्रम उद्घाटन गर्दैछ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन लामिछानेले नै गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम सेड्युल बनेको थियो ।

अहिले यीनै विषयमा छलफल गर्न रास्वपा नेताहरू जुटेका छन् । रास्वपाको जनयात्राका लागि भन्दै केही नेता चितवन पुगिसकेका छन् ।