१५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले आइतबार राति संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगका सम्भावित पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्यो ।
आयोगका सम्भावित अध्यक्ष र सदस्यहरूको सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेमा समितिले एउटै व्यक्तिको नाम दुवैतिर राखेर अध्यक्ष/सदस्यहरूमा सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस भएकामध्ये अधिकांश अवकाशप्राप्त न्यायाधीश छन् । सेवा अवधिभर मानव अधिकार तथा कुनै अनुसन्धानको काममा संलग्न नभएका न्यायाधीश पनि सूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका र बहालवालाहरू संक्षिप्त सूचीमा परेका छैनन् ।
सिफारिस समितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पूर्व न्यायाधीशहरूले नै बढी आवेदन दिएकाले उनीहरूको नाम पर्नु स्वभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘आवेदन दिने पनि पूर्वन्यायाधीश नै बढी थिए, स्वतः संक्षिप्त सूचीमा उनीहरू परे । हामीले कसैलाई पक्षपात गरेर राख्ने र हटाउने गरेको होइन ।’
सिफारिसमा परेकामध्ये कतिपयमाथि द्वन्द्वपीडितहरूको बिमति छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस शेरबहादुर केसी पीडितमैत्री छवि बनाएका व्यक्ति होइनन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भइसकेका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कानुनका अध्यापक केसीमाथि द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर असहमति देखिन्छ ।
काभ्रेकी मैना सुनारको हत्यापछि जिल्ला अदालत काभ्रेले तीन सैनिक अधिकारीलाई ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सुनायो । ती सैनिक अधिकारी न्याय माग्दै आउनुपर्नेमा नेपाली सेनाले ‘हत्याको आरोपमा दोषी ठहरिएका’ सैनिकहरूलाई कारबाही गर्न नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
फौजदारी न्याय प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेगरी राज्य प्रणालीमाथि सेनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा केसीले नेपाली सेनाको तर्फबाट उक्त मुद्दामा वकालत गरेका थिए ।
‘कैयौं सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले द्वन्द्वपीडितमाथि लाञ्छाना र घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँको सिफारिस विरुद्ध हामीले उजुरी नै हाल्नेछौं ।’ समितिले नै उजुरीका लागि २० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस शेरबहादुर केसी केसीमाथि द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर असहमति देखिन्छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापाको पनि नाम सिफारिस भएको छ । कर्पोरेट र करसम्बन्धी कानुनका विज्ञ समेत रहेका उनी केही महिनाअघि प्रगतिशील समूहबाट सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा उम्मेदवार थिए । एमाले कोटाबाट उनको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएको समितिसम्वद्ध एक सदस्यले बताए ।
जानकारहरूका अनुसार, कांग्रेसले सत्य निरुपण तथा मिलमिलाप आयोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकलाई लैजान चाहन्थ्यो । विरोधपछि त्यो प्रयास रोकिएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अघि बढाउने प्रयास उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवहेलनाको निवेदनका कारण सम्भव हुन सकेन । सिफारिस समितिसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले शेरबहादुर केसीको नाम सिफारिस भएको देखिन्छ ।’
बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा अच्युतप्रसाद भण्डारीको नाम पनि छ, जो उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । उनको नाम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा पनि छ ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘जहाँ भए पनि केही समयका लागि जागिर हुने’ भन्ने मानसिकताका साथ पेस भएको आवेदनमाथि गम्भीर अध्ययन नै नगरी संक्षिप्त सूची तयार पारिएको हो ।
दुवै आयोगमा सिफारिस भएका पाँचैजना कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । अग्निप्रसाद थपलिया, डिल्लीराज आचार्य, लीलादेवी गड्तौला, विजयसिंह सिजापति र विश्वराज कोइरालामध्ये थपलिया र आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश थपलियासँग संक्रमणकालीन न्याय वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको विशेष अनुभव छैन । उनी एमाले कोटामा संक्षिप्त सूचीमा परेका हुन् ।
उच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश आचार्य माओवादी निकट मानिन्छन् । उनी गत वर्षको सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धानको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष थिए ।
कानुन समूहबाट सचिव बनेकी गड्तौला पहिलो महिला मुख्यसचिव समेत भइन् । सरकारी काम-कारबाहीको प्रभावकारिता बढाउने समितिमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेकी पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला त्यही कोटाबाट दुवै आयोगको नेतृत्वमा सिफारिस भएकी हुन् ।
सिंजापति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुन संकायका पूर्वडीन हुन् । विश्वराज कोइराला नायव महान्यायाधिवक्ता (सचिव स्तरको सरकारी वकिल)बाट अवकाश पाएका हुन्, जो कांग्रेस कोटाबाट संक्षिप्त सूचीमा परेका हुन् । सिफारिस भएकाहरूमा संक्रमणकालीन न्यायमै केन्द्रित भएर काम गरेको अनुभव छैन ।
सिफारिस भएका केही बाहेक सबैजसोको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा सिफारिस छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्नु र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था पहिल्याउने काम चारित्रिक रूपमा नै भिन्न हुने भए पनि सिफारिस समितिले एकमुष्ट ‘जता थपे पनि हुने’ शैलीमा नाम सिफारिस गरेको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल दुवै आयोगमा सिफारिस भएका नाम समाजका लागि स्वीकार्य खालको नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सिफारिस समितिमा नै सरकार हावी छ, भागबण्डामा नाम टुंग्याइन्छ भने त्यसले कसरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्ला ?,’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियाहरू अघि बढाउने प्रक्रियालाई नै सर्वस्वीकार्य बनाउने काममा यिनीहरू चुक्दै गएका छन् ।’
सिफारिस भएकामध्ये कविता पाँडे लिली थापानिकट मानिन्छन् । कुमारी कौशल्या ओझा, कुलप्रसाद शर्मा, गोपालनाथ योगी, गोपालप्रसाद लम्साल पनि सिफारिसमा परेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघको अध्यक्ष भइसकेका गोपालप्रसाद लम्साल डा. अर्जुन कार्कीको कोटामा परेको समितिसम्वद्ध स्रोतले बतायो ।
नरेन्द्रकुमार केसी, नागेन्द्रलाल कर्ण पनि सिफारिसमा परेका छन् । उच्च अदालतमा रहँदा ३३ किलो सुन प्रकरणबारे उनले गरेको आदेश विवादमा परेको थियो । उनी लगायतमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्ले केदारप्रसाद चालिसेको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति नै बनाएको थियो । उनी जाँचबुझ नटुंगिँदै अवकाश भएका थिए ।
गोपालनाथ योगी माओवादी कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् । दुवै आयोगका लागि सदस्यमा सिफारिस भएकाहरूमा पदमबहादुर शाही, ब्रह्मदेव राय यादव, डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, रामकुमार आचार्य छन् । ब्रह्मदेव राय यादव लोकसेवा आयोगको सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । संवैधानिक आयोगका कतिपय पूर्वपदाधिकारीको नाममाथि ‘इन्टरटेन’ नगरेको सिफारिस समितिले अर्का पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरेको हो ।
रामकान्त तिवारी, रेश्मा थापा, विनिता नेपाली, सिर्जना पोखरेल, सुबोधराज प्याकुरेल र डा. हेमराज सुवेदी सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । स्टेला तामाङको नजिक भएर काम गरेका उनी इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे)मा पनि आवद्ध थिए । डेढ दशकदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडमा काम गरेकी रेश्मा थापा कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएकी हुन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यका लागि मात्रै सिफारिस हुने सातजना छन् । सत्य निरुपण आयोगको सदस्यको संक्षिप्त सूचीमा कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, नवलकिशोर यादव, राजुप्रसाद चापागाईं, टीका ढकाल, विनोदमोहन आचार्य, वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभाकर बुढाथोकीको नाम छ । सन्तोषबाबु सिग्देल मात्रै एकजना हुन्, जो बेपत्ता छानबिन आयोगको सदस्यमा मात्रै सिफारिस भएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितमध्येका एक सुमन अधिकारी आफूहरूले जति सहयोग गर्न खोजेको भए पनि सरकार र सिफारिस समिति संवेदनशील हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सर्वस्वीकार्य भएका र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन भूमिका खेल्ने आशा भएका अनुहारहरू सिफारिस गर्नुपर्नेमा पूर्वन्यायाधीश र आफू निकटका व्यक्तिको मात्रै संक्षिप्त सूची बनाइयो,’ उनले भने, ‘केही आशालाग्दा व्यक्तिहरूको नाम अघिल्लो पटकझैं यसपटक पनि छुटेको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, डा. विपिन अधिकारी अनि कुलचन्द्र गौतम लगायतको नाम द्वन्द्वकालीन आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस भएको थियो । फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीदेखि कानूनी अध्यापक विष्णुमाया भुषाल र रुक्मिनी महर्जन लगायतको नाम संक्षिप्त सूचीमा छैन ।
समितिका संयोजक मिश्रले अरुले सिफारिस गरे पनि सहमति नजनाएका, कुनै कागजात पेस नभएका र सम्पर्कमा पनि आएकाहरू व्यक्तिको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश नगरिएको बताए । उनका अनुसार, सार्वजनिक वा कुनै जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।
उनी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्ति अहिले नै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भने कसरी अर्को जिम्मेवारीमा सिफारिस गरौं । पहिले त्यो जिम्मेवारी त त्याग्नुपर्यो ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा सरोकारवालाहरू इमान्दार बन्न चुकेको र दलहरूले आफू अनुकूल त्यसको फाइदा उठाएको बताउँछन् ।
‘यी दुई आयोगमा नियुक्ति गर्दा सरकार र दलहरूले आफूअनुकूल गर्न खोजेकै छन्, तर सरोकारवालाहरू त्यसमा खबरदारी गर्न चुके,’ उनी भन्छन्, ‘मानव अधिकारकर्मी एवं सरोकारवालाहरू पनि आ-आफ्नै स्वार्थमा चल्न थाले । खबरदारी गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेकाहरू नै भागबण्डा र अरु स्वार्थमा अल्मलिए ।’
