२२ माघ, काठमाडौं । ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ ९पाथीभरा०मा निर्माणाधीन केबलकारको माथिल्लो स्टेसनको निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्न सरकार सहमत भएको छ। यस सहमतिसँगै ‘नो केबलकार समूह’ले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोली र पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेका पक्षबीच मंगलबार भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको हो।

हिजो र आज भएको वार्तापछि दुई पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार पाथीभरा केबलकारको स्टेसनमाथिको निर्माण कार्य हाललाई स्थगन हुनेछ । स्टेसनका सन्दर्भमा आउँदो २७ माघमा हुने वार्तामा विस्तृत छलफल हुनेछ ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क र प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने छ ।

यसैगरी, गत १२ माघको घटनाको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई विना शर्त तत्काल रिहाइको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

यससँगै मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षबाट अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गर्ने, मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षधरहरूबाट वार्ताका दौरानमा माग भएका पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माणमा रहेका असहमति लगायतका विषयका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्न आगामी २७ माघमा पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

सरकारी वार्ता टोली संयोजक सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराई र वार्ता सहजीकरण समितिका सरस्वता सिंगक ९सरु० ले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

फागुन २७ गते हुने अर्को चरणको वार्ताले पाथीभरा केबलकारको भविष्यबारे थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ई-सिम अब एप र वेबसाइटबाटै पाइने भएको छ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो २१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आजदेखि ई-सिम सेवा लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।

मंगलबार भद्रकालीस्थित नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित  २१ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर उक्त सेवा सुरु गरेको टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ग्राहकहरूले ई-सिम लिनका लागि काउन्टरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । अब ग्राहकहरूले यो सेवा नेपाल टेलिकम एप र वेबसाइटमार्फत् सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’

ई-सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिम हो । ई-सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रूपमा प्रयोग गरिने सिमकार्डको आवश्यकता पर्दैन ।

यसका लागि ई-सिम सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट भने आवश्यक हुन्छ । यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउने लगायतका विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ। ई-सिम प्रयोगमा आए पश्चात् सिमकार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।

अनलाइनबाटै ई-सिम कसरी लिने ? 

१. तपाईं नेपाल टेलिकमको वेबसाइट https://esim.ntc.net.np जानुहोस् वा यसको एप डाउनलोड गर्नुहोस् । वेब ब्राउजर खोल्दा यो पेज खुल्छ । मोबाइल नम्बर राख्ने स्थानमा १० अंकको मोबाइल नम्बर राखी ‘सेन्ड ओटीपी’ मा क्लिक गर्नुहोस् । मोबाइलमा ओटीपी आउनेछ र दोस्रो पेज खुल्नेछ ।

२. मोबाइलमा आएको ओटीपी राख्नुहोस् । त्‍यसपछि भेरिफाई एण्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् ।

३. अब Verify My Details मा Click गर्नुहोस् ।

४.  यसपछि Verification Successfully भन्ने Pop Up Message Display हुन्छ ।

५. अब Apply for e-SIM मा Click गर्नुहोस् ।

६. तपाईंले आफ्नो आवश्यक विवरण भरी नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग देखिने गरी एउटा Image Format (Max. size 300kb) तयार गरी Upload गर्नुहोस् र Next मा Click गर्नुहोस् ।

७. अब Camera खुल्नेछ । तपाईंले आफ्नो सक्कली नागरिकता बोकेर फोटो लिनुहोस् र अपलोड गर्नुस् । त्यसपछि ok/Submit गर्नुहोस् ।

८ . तपाईंले पेस गर्नुभएको विवरण, फोटो, नागरिकताको कपीसहितको Review Page Display हुनेछ । सबै विवरण ठिक भएमा Submit मा Click गर्नुहोस् ।

९.त्यसपछि Success भन्ने pop Up Message आउँछ ।

१०. योसँगै Request Pending को यो Screen देखिनेछ ।

११. यो Request नेपाल टेलिकमको सम्बन्धित विभागबाट विवरण Verify गरी Approved भएपश्चात यहि पेजमा “Activate MY ESIM” भन्ने Option आउनेछ र त्यसपश्चात तपाईंले e-SIM QR Download गर्न सक्नुहुनेछ ।

१२.Physical SIM लाई eSIM मा परिवर्तन गर्दा  ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ र उक्त शुल्क सम्बन्धित मोबाइलको ब्यालेन्सबाट काटिनेछ । यसपछि तपाईले ई-सिम स्वःस्फूर्त रूपमा चलाउन सक्नुहुनेछ ।

२३ माघ, झापा । झापाको कनकाई नगरपालिका–४ स्थित भित्री सडकखण्डमा प्रहरीले गोली प्रहार गरी दुई भारतीय लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

गएराति भारतको बिहार राज्यको डिगल बैंक थाना घर भएका २८ वर्षीय अन्जार आलम र उनका भाइ १९ वर्षीय यूसुब आलमलाई गोली चलाएर पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

मोटरसाइकल चालक अन्जार आलमको घुडाँमुनी गोली लागेको छ । घाइते अन्जारको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरुले बीआर ३७ एए ८४९८ नम्बरको मोटरसाइकलमा लागुऔषध ओसारपसार गरिरहेका थिए ।

रोकेर जाँच गर्ने क्रममा दुवै जना भाग्न खोजेपछि उनीहरुमाथि गोली चलाउनु परेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले चार राउण्ड हवाई फायर गरी दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरुको साथबाट प्रतिबन्धित लागुऔषध ब्राउन सुगर ६३ मिलिग्राम बरामद भएको सूचना अधिकारी चन्दले बताए ।

२३ माघ, महोत्तरी । यसपालि सिंगो हिउँद पानी नपरी बित्नै लाग्दा किसान निरास छन् । वसन्तपञ्चमी पर्व मनाइसक्दासम्म पानी पर्ने चालचुल नदेखेपछि महोत्तरीका किसान अहिले अपेक्षित हिउँदेबाली नहुने चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।

‘हिउँद पानी नपरी बित्यो’, बर्दिवास–९ टोकीटोलका ६० वर्षीय किसान रामचन्द्र थापामगर भन्छन्, ‘खै हिउँदे बाली राम्ररी भित्रयाउन पाइएला जस्तो छैन ।’

कुलोको स्थायी सिँचाइको प्रबन्ध नभएको आफ्नो ठाउँमा इनारको पानी मोटरले तानेर बाली सेचन गर्ने गरिएको उनले बताए । यसपालि अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा नहुँदा इनारमा पानीको सतह गहिरिँदै गएर मोटरबाट पानी तान्न नसकिने अवस्था बनेको थापासहित टोकीटोलका किसानको चिन्ता छ ।

माघ अन्तिम साता लागि सक्दा हुस्सुले छाडेको छैन । हिउँदमा हुस्सु लाग्नु स्वभाविक भए पनि माघ लागेपछि घाम तात्दै जाने पुरानो मौसमको थिति खलबलिएको किसान बताउँछन् । ‘आकास धुम्मिएको धुम्मियै छ, पानी पर्न सकेको छैन’, बर्दिवास–७ का ७० वर्षीय विन्देश्वर यादवले भने ।

खेतबारीमा तरकारी बाली हुस्सुले कक्रदै तथा पानी नपरेर माटो रुखिएको उनले बताए । भङ्गाहा–४ रामनगरका ७५ वर्षीय इस्लाम राइन भन्छन्, ‘यो हामीले पहिले देखे भोगेभन्दा फरक हुँदैछ ।’

एक दशक अघिसम्मका ऋतुपिच्छेका मौसममा गरिने अड्कल अब मेल खान छाडेको राइनकै छिमेकी जव्वार शेष बताउनुहुन्छ । हिउँदे पानी नपर्दा गहुँ, उखु र दलहन बाली राम्ररी बढ्न सकेको छैन ।

यसैगरी भण्टा, रामतोरीया, खुर्सानीलगायत तरकारी पानी नपर्दा ओइलिन लागेका छन् । माटोमा चिस्यान नहुँदा पर्खनुको विकल्प नरहेको गौशाला–११ का भोगेन्द्र महतो बताउँछन् । हिउँदे वर्षा जमिन भिजाउने मात्र नभई बालीनालीका लागि अत्यन्त पोसिलो हुने पाका किसान बताउँछन् ।

भर्खरै हुर्कदै गरेका वैशाखी लहरे तरकारी, उखु , आँपसहितका फलका रुख हिउँदे वर्षा पाएपछि लहलहाउने पाका किसानको अनुभव छ । तर, यसपाली वर्षा नै नभई हिउँद बित्दै गएपछि यी बालीबाट अपेक्षित उत्पादन लिन नसकिने किसानमा चिन्ता बढेको छ ।

हिउँदमा पानी नपरेपछि खानेपानीका स्रोतहरु इनार, चापाकल गर्मी चढेसँगै चाँडै सुक्ने छन् । हिउँदे वर्षा नहुँदा खानेपानीको हाहाकार पर्नसक्ने बर्दिवास–१२ बिजलपुराका ६५ वर्षीय किसान रामविलास सिंह बताउँछन् ।

हिउँदमा पानी नपरेपछि अहिले माघ नसकिँदै खोल्साखोल्सी सुकी सकेका छन् । सदाबहार भुल्के (जरुवा) पानीको मुहानमा पानी देखिन छाडेको छ । हिउँदे वर्षा नभएपछि फलका रुखमा मज्जर (मञ्जरी) कम लाग्ने, मज्जर धेरै झर्ने र मधुवारोगको प्रकोप बढ्ने चिन्ता छ ।

हिउँदमा पानी पर्दा बालीनालीमा रोगको प्रकोप कम हुने र बाली हलक्क बढ्ने किसानको अनुभव छ । हिउँदे सम्यक वर्षा बालीनालीलाई अमृत नै हुने औरही–७ का मोहन महतो बताउँछन् । ‘हिउँदे वर्षा सिँचाइ मात्र हैन, बालीको पोषण र रोग प्रतिरोधका लागि रामवाण (बिस्तुर नजाने) हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

महोत्तरीको कूल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये १० प्रतिशत मात्र कुलो लाग्ने छ । यस्ता जग्गामा पुगेका कुलोको पानीका स्रोतका मुहान पनि हिउँदे वर्षा नभएपछि सुक्दै गएका छन् ।

२२ माघ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबुलकार निर्माण परियोजना अघि बढिरहेका सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनीहरूले बन्द–हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषय लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लामा भइरहेको बन्द–हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने ती संगठनको भनाइ छ ।

‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ । उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार लगायत अन्य पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालालाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माण कार्य सहज र निर्वाध सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

केबुलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीयवासिन्दा सहमत हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका सन्दर्भमा केबुलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर वाह्य हस्तक्षेप सहित निर्माण कार्यमा अवरोध हुनु दुःखद हो ।

पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने वृद्धवृद्धा, अशक्त, बालबालिका सहित अन्यलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकला विकास मार्फत व्यवसाय प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै केबुलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीयवासिन्दा सहमत हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका सन्दर्भमा केबुलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर वाह्य हस्तक्षेप सहित निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद मात्र नभई विकासको प्रवाह रोक्ने प्रयासका रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको समेत विज्ञप्तिमा छ ।

उनीहरूले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् ।

यस्तै उनीहरूले समस्या समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) केबुलकार परियोजना सहज र निर्वाध अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालालाई अपिल गरेका छन् ।

उता, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिहरूले पनि आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे महासंघ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

देशको व्यावसायिक ग्रुपको अगुवाईमा निर्माण हुन लागेको केबुलकार आयोजना विरुद्ध भएका क्रियाकलापले देशमा लगानीको वातावरण बनाउने नभएर भत्काउने काम गरिरहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

उनीहरूले कोभिड महामारी लगायत कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रको विकास गरी पुरानै अवस्थामा ल्याउन नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र लागिपरिरहेको अवस्थामा विकासका लागि भइरहेका प्रयासमा अवरोध हट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘राज्यको नियम, कानुन तथा प्रणालीले स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान गरेर तथा स्थानीयवासिन्दाको भावना र चाहना बमोजिम नै निर्माणको काम सुरु गर्दैगर्दा उत्पन्न भएको वाह्य परिस्थितिले यो आयोजनालाई जे जसरी अवरोध उत्पन्न गर्न खोजिएको छ । यसबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका क्षेत्रमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन,’ । उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ ।

देशका कैयौँ स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी दसौं हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथा राजस्वका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको देशको व्यावसायिक ग्रुपको अगुवाईमा निर्माण हुन लागेको केबुलकार आयोजना विरुद्ध भएका क्रियाकलापले देशमा लगानीको वातावरण बनाउने नभएर भत्काउने काम गरिरहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

२२ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुमाथि जिल्ला अदालतले गरेको २ वर्ष कैद सजायको फैसला उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

तर, क्षतिपूर्तिको रकम भने चार लाख रुपैयाँ घटाएको छ । मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गर्दै क्षतिपूर्ति भने घटाएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ७ मंसिर २०८० मा चलाउनेलाई आक्रमणमा संलग्न योगेन्द्र रावल, हरि आचार्य, निरज राना मगर, रुपेश शाह, रविनकुमार लामा र सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले उनीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९२ अनुसार २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यसबेला अदालतले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई २८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । घटनामा मतियारको अभियोग लागेका दीपकराज ओझाले भने सफाइ पाएका थिए । उनलाई सफाइ दिने आदेशलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ सालमा त्रिवि परिसरमै मरणासन्न हुने गरी आक्रमण भएको थियो । आक्रमणका मुख्य योजनाकार हरिप्रसाद आचार्य हालसम्म फरार छन् । उनी हाल अमेरिकामा छन् भने अर्का आरोपी निरज राना मगर अष्ट्रेलिया छन् ।

उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन माग गर्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले नेपालस्थित अमेरिकी र अष्ट्रेलियन दूतावासमा निवेदन समेत दिएका थिए । चलाउनेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई तहको अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेसँगै तिनीहरुलाई राज्यले फिर्ता ल्याउँछ भन्ने आशा पलाएको छ ।’

२२ माघ, जनकपुरधाम । ‘जनकपुर साहित्य महोत्सव’ २४ माघदेखि हुने भएको छ ।

नव मिथिला फाउन्डेसनले विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना गर्दै आएको साहित्य महोत्सव २४, २५ र २६ माघमा हुने भएको हो  ।

जनकपुरधामस्थित राम मन्दिरको पार्कमा आयोजना हुने महोत्सवमा साहित्य, संस्कृति र समाजको चेतनालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

यस वर्षको महोत्सवलाई थप व्यापक बनाउन १७ सत्रमा गहन बहस र संवाद राखिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष अमित साहले जानकारी दिए ।

साहका अनुसार महोत्सवमा साहित्य, शिक्षा, पर्यटन, नीति निर्माण, अर्थतन्त्र, सुशासन, राजनीति, खेलकुद, सम्पदा, संस्कार लगायतका विषयमा १७ वटा विभिन्न सत्रहरू राखिएको छ ।

महोत्सवमा १४ वटा प्यानल डिस्कसन र ३ वटा एकल प्रवचन समावेश गरिएको उपाध्यक्ष आदित्य नेपालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार  महोत्सवमा अमित झा साहित्य संगीत पुरस्कार’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत राखिएको छ ।

२२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन प्रस्ताव प्रवेश भएको छ ।

मंगलबार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफलमा कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा समय दिन नभ्याउने भएकाले पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘परिवर्तन गर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई एक–एकवटा विश्वविद्यालय दिइयो भने समाज रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । एक कदम फड्को मार्न सकिन्छ । यो आँखाबाट पनि हेरौं,’ उनले भने ।

विश्वमा यस्तो चलन रहेको बताउँदै सांसद भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न समितिमा प्रस्ताव राखे । ‘उहाँहरू खाली हुनुहुन्छ । एकपटक कुरा गरौं । यो बाटोलाई बन्द नगरौं । कुलपति हुन चाहेमा उहाँहरूलाई दिऔँ । उहाँहरूसँग ज्ञान छ । पढेको हुनुहुन्छ । बाबुरामजीहरू हुनुहुन्छ,’ भण्डारीले भने ।

माओवादीका सांसद महिन्द्र राय यादवले भने फरक मत राखे । पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरू नै पार्टी बैठकमा आउन खोजिरहेको अवस्थामा कुलपति बनाउँदा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्न नसकिने तर्क गरे ।

‘देशको राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको गरिमा कति छ ? पार्टीभन्दा माथि हुने हो भने ठीक छ । तर, राष्ट्रपति नै पार्टी बैठकमा आउन खोजेको हो भने विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्न सकिँदैन । दलप्रति नरम हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति राखेर विज्ञहरूको प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति राखौं ।’

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान राखिएको छ । यसमा सांसदहरूले फरक–फरक प्रस्ताव राखेका छन् ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक राखेर शिक्षामन्त्रीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर जान सकिने प्रस्ताव राखिन् । ‘सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिने, त्यस्तै परे प्रधानामन्त्रीलाई थाहा नहुने स्थिति छ । शिक्षामन्त्रीलाई बढी जिम्मेवारी बनाएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । उपकुलपति चाहिँ विज्ञलाई नै बनाउनुपर्ने राय उनको छ ।

एमाले सांसद सरिता भुसालले भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेकोलाई नै स्वीकार गर्न सकिने बताइन् । राष्ट्रिय सभाले कुलपति प्रधानमन्त्री रहने पारित गरेको छ । एमाले सांसद दीपा शर्माले सबै विश्वविद्यलयमा एकरूपता हुने गरी बनाउन प्रस्ताव राखिन् ।

‘विश्वविद्यालय अनुसार फरक नगरौं, एउटै बनाएर जाऔं,’ उनले भनिन्, ‘एउटै साझा धारणा बनाऔं । सबैमा एकरूपता कायम गरौं । प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भन्ने पनि होइन, हुनै नहुने भन्ने पनि होइन ।’

विधेयकको दफा ६ मा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पतालको निर्देशक हुने भनिएको छ । प्रमुख पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्नेमा समितिमा फरक–फरक प्रस्ताव आयो ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक बनाएर शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति बनाएर जानुपर्नेमा उभिए । ‘हिजो एक दुईवटा विश्वविद्यालय थियो ठिकै भयो । अब २०–३० वटा विश्वविद्यालय हुने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षकको रूपमा राख्ने र शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति बनाउने । विज्ञबाट उपकुलपति बनाउने वातवरण बनायौं भने दलीय भावना कमजोर हुन्छ,’ उनले भने । कुलपति कसलाई बनाउने भन्नेमा समिति निचोडमा पुग्न नसकेपछि थप परामर्श गर्ने भन्दै दफा ६ लाई होल्ड गरियो ।

विधेयकको दफा ७ मा सभाको गठनको व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ को उपदफा क र ख मा कुलपति सभाको अध्यक्ष र सहकुलपति उपाध्यक्ष हुने भनिएको छ । यसमा पनि समितिले निर्णय गर्न सकेन । यो दफालाई पनि अन्तिममा टुंगो लगाउने निर्णय समितिले गर्‍यो । तर, सभा २५ सदस्यीयको हुने समितिले पारित गरेको छ । जसमा ९ जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था समितले पारित गरेको छ । बौद्धिक चोरी गरेको व्यक्ति सभाको सदस्य हुन नपाउने पनि समितिले पारित गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको सभा सदस्यमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभेद भयो । रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले दलका विद्यार्थीका कारण विश्वविद्यालयमा दलीयकरण बढेकाले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन राख्न नहुने मत राखिन् ।

‘नाम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको छ, तर दलीयकरण भएको छ । दलदलको प्यानल बनाएर उठ्छन् । दलको दलदलमा विश्वविद्यालय फसेको छ,’ उनले भनिन् ।

एमाले सांसद दीपा शर्माले भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रतिनिधि आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कुनै पार्टीको हुँदैन । साझा संस्थाको रूपमा काम गर्ने हो । विद्यार्थीबाट अनुमोदित भएर आएको हो । स्ववियु सभापतिलाई छुटाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले पनि स्ववियुलाई समावेश गर्न चाहेका थिए । तर, समितिका अधिकांश सदस्यले स्ववियुको सट्टा विद्यार्थी प्रतिनिधि राख्न सकिने प्रस्ताव राखे ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि विद्यार्थी प्रतिनिधि राख्दा उपयुक्त हुने राय राखिन् । ‘विद्यार्थी प्रतिनिधिको विषय उठ्यो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नराखौं । विद्यार्थी प्रतिनिधि राखांै राष्ट्रिय सभाबाट आएकोलाई मानेर जाऔं,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कस्तो हुने मोडालिटी बनाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले ख्यातिप्राप्त विद्वान, विषय विज्ञ, विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई सभाको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने भनेर पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले पनि यसैलाई अनुमोदन गरेको हो । शिक्षा समितिले विधेयकको दफा ३, ४, ५, ७, ८, ९, १० र ११ दफा पारित गरेको छ ।

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न खेलकुद र सम्बन्धित सामग्री प्रर्दशनी आयोजना गर्न विविध संस्थासँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ ।

चेम्बरको शिक्षा एवं खेलकुद समितिले नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, माइस इन्टरनेसनल सर्भिस प्रालि, नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड फिटनेस इन्डस्ट्री तथा नेपाल स्पोर्ट्स एसोसिएसनसँग सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको हो ।

‘नेपाल स्पोर्ट्स कन्क्लेभ २०२५’, ‘नेपाल दोस्रो स्पोर्टस्  एन्ड फिटनेस एक्स्पो २०२५’ एवं पाँचौं ‘स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप एन्ड एक्स्पो’ का लागि सहकार्य सम्झौता गरिएको चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा चेम्बरको शिक्षा एवं खेलकुद समितिका सभापति रुपक राजवंशी, नेपाल स्पोर्टस एन्ड फिटनेस इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष सुरज डंगोल, यस्तै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य निरञ्जन राजवंशी र माइस इन्टरनेसनलका निर्देशक दीपक थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता थियो ।

चेम्बर र खेलकुदका विभिन्न निकायबीच भएको सम्झौताले नेपालमा खेल क्षेत्रको विकास, अवसर सिर्जना एवं नीतिगत तवरमा सहकार्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

चेम्बरसँग गरिएको सम्झौतापछि सरोकारवाला सबै निकायलाई एकीकृत गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न रणनीतिक साझेदारीमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दोस्रो नेपाल स्पोटर्स कन्क्लेभमा समूहगत छलफल, कार्यपत्र प्रस्तुति लगायत कार्यका लागि चेम्बर अफ कमर्सले सहकार्य गर्ने छ । दोस्रो नेपाल फिटनेस एक्स्पोमा खेलाडी एवं फिटनेस उद्योगी, नयाँ खोज एवं फिटनेस क्षेत्रबारे बृहत जानकारी दिने उद्देश्य राखिएको छ ।

यस्तै चेम्बसँगको सहकार्यमा पाँचौं स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपको समेत आयोजना तयारी भएको छ । चेम्बर र विभिन्न खेलकुद संस्थाबीच आगामी तीन वर्षका लागि सहकार्यको सम्झौता भएको चेम्बरले जनाएको छ । यो सहकार्यले नेपालको खेल क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।