काठमाडौँ । घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समय शिथिल अवस्थामा छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले धारणा राख्दै आएका छन् । तर, घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय धेरै सुधार हुन सकेको छैन । प्रस्तुत छ, घरजग्गा कारोबार सुधार हुन नसक्नुका कारण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः 

घरजग्गा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? 
घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता नै छ । हरेक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बढेको देखिए पनि भित्री रुपमा शिथिलता नै छ । सुधार हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा घरजग्गा कारोबारबाट चित्त बुझाउने ठाउँ छैन ।

लामो समयसम्म घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसक्नुका कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
मंसिर महिनाको घरजग्गा कारोबार हेर्ने हो भने ४७ हजार लिखत पास भएको थियो । पुस महिनामा बढेको छ । भने पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब १५ करोड बराबरको राजश्व संकलन भएको थियो । तर घरजग्गा व्यवसायीहरु कारोबारबाट सन्तुष्ट छैनौँ । यति मात्रै होइन कारोबार धेरै हुनुपर्ने हो । विगतको तुलनामा बढ्दै जानुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । हरेक महिना ४७ हजार मात्रै नभएर एक लाख लिखित पास हुनुपर्छ । 

घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई १० अर्ब बढी राजश्व संकलन हुनुपर्छ । जुन हिसाबले कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन । कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन । कारोबार कम हुँदा घरजग्गा व्यवसायीहरुको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । कारोबार भएपनि नभए पनि बैंकलाई पैसा व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । अन्य व्यक्तिगत वा घरजग्गा नै धितो राखेर भएपनि बैंकको सावा,ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । 

यस्तै अवस्थामा रह्यो भने ठूला व्यवसायीहरुले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सिथिलता हटाउनको लागि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबारलाई सुधार नगरी आर्थिक अवस्था सुधार हुँदैन सरकारले भन्ने तर सुधारको पक्षमा लागेको भने देखिएको छैन । सरकारले सुधारको लागि काम गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला निकायहरुलाई घरजग्गा कारोबार सुस्त भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको भन्ने लागेको हो भने घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गरेर लैजान आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सुधारको लागि आवश्यक नीति नियमहरु तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु । 

घरजग्गा कारोबार सहकारीमा देखिएको समस्यासँग जोडिएको भन्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ? 
सहकारी र घरजग्गा कारोबार एक अर्काका परिपूरक हुन । सहकारी एक हिसावले बैंक नै हो । सबै सहकारीमा समस्या थिएन । एउटामा समस्या आउँदा सबै सहकारीमा समस्या देखियो । निक्षेपकर्ताहरु एकै पटक सहकारीको रकम र्फिता गर्दा राम्रो गरिरहेको सहकारीमा पनि समस्या भएको छ । बैंकका पैसा राख्ने सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक पैसा झिक्न जाने हो भने बैंकले पनि पैसा दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । 

बैंकहरुले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ । बैंकहरु भन्दा सहकारीमा ऋण लिन सहज हुने भएकाले सहकारीबाट बढी ऋण लिने गरेका थिए । बैंकमा ऋण लिन र तिर्न सहज नभएकाले पनि सहकारीबाट ऋण लिनेहरु वृद्धि भएका थिए । त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या परेको छ । 

घरजग्गा व्यवसायीहरुको बैंकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?
बैंकहरुले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा जुन ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिदा निर्धारण गरेको ब्याज दोब्बरसम्म हुन पुगेको थियो । ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको अहिले पनि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छौं । 

बैंकको ब्याजदरमा पनि स्थिरता भएन । व्यवसायीहरुले १० देखि १५ वर्षसम्मको कर्जा लिएको हुन्छ । त्यो समयसम्म बैंकले ब्याज बढाउनुभएन । व्यवसायीहरुले आम्दानीका हिसावले ऋण लिएको हुन्छ । आम्दानी नबढ्ने तर ब्याज वृद्धि हुँदै जाँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् । बैंकहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने खालका योजना छैन । राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हुन्छ । ठूला व्यवसायीहरु पनि धराशायी अवस्वामा पुग्ने देखिएको छ । बैंकमा ७ खर्ब बढी तरलता रहेको छ । बैंकसँग पनि व्यवसायीहरुको विश्वास नभएकाले कर्जा लिन जाने अवस्था भएको छैन । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेश ल्याएर सहजिकरण गरेको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा घरजग्गा व्यवसायीहरुको धारणा के हो ? 
सरकारले ल्याएको अध्यादेश व्यवसायीहरुको हितको लागि लाएको देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुको सुझावलाई पनि समेटेर अध्यादेश आएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुई ठूला पार्टीको समिकरणमा बनेको सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि अध्यादेशमार्फत धेरै नीतिगत सुधारको पक्षमा देखिएको छ । 

विदेशी लगानी मुलुकभित्र भित्र्याउनका लागि ल्याएका नीतिहरु सकारात्मक छन् । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीको पक्षमा धेरै बोलेको छैन । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नै हो । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धि आएका संशोधित कानूनमा हदबन्दीको विषय ल्याएको छ । घरजग्गामा लागू भएको हदबन्दीमा गरेको परिवर्तन गरेको छ । तर त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नयाँ शहर बनाउने कुरा गरेको छ । त्यही खालका नीतिहरु आइरहेका छन् । त्यो नीतिका हिसाबले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हदबन्दी पुगेको छैन । 

अध्यादेशमा जग्गाको हदबन्दी उपत्यकामा ५० रोपनी र उपत्यका बाहिर २० विघासम्म हदबन्दी नलाग्ने भनिएको छ । व्यक्तिगत हिसावमा सरकारले ल्याएको हदबन्दी ठिक भएपनि नयाँ शहर बनाउने योजनाका लागि प्रयाप्त देखिँदैन । २० विघामा सहर बनाउन सकिँदैन । सरकारको लक्ष्य ५० विघामा खुला क्षेत्र राखेर सहर बनाउने लक्ष्य हो । शहर बनाउनको लागि हदबन्दी लागू नहुने नीति आवश्यक छ । सरकारले अहिले कायम गर्न खोजेको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने ल्याएको भन्ने बुझिन्छ । अध्यादेशको नियमावली बनाएर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको महासंघले स्वागत गरिसकेको छ । 

घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न विकृतिहरु रहेका छन्, घरजग्गा कारोबारमा भएका बेथितिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना के छ ? 
घरजग्गा व्यवसायीहरुले नाफाको लागि मात्रै बस्ती बस्न उपयुक्त ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि बसाउँदा विपद्मा घरवास गयो भन्ने पछिल्ला गुनासाहरु छन् । तर प्रकृृतिसँग कसैको केही लाग्दैन  । विपद् कतिखेर आउँछ थाहा छैन । अमेरिकामा भर्खरै ठूलो आगलागी भयो । प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन तर हामीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुले गर्दा त्यस्तो भयो भनिन्छ तर त्यस्तो ठाउँमा बनाउन नदिने सरकारका निकाय छन बनाउनु भन्दा पहिला रोक्न सक्नुपर्छ । भू-उपयोग नीति जुन आएको छ । जग्गा वर्गिकरण गर्ने भनेर आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । 

७५३ स्थानीय तहमा ३५० स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेको छ । अन्य धेरै स्थानीय तहले गर्न बाँकी छ । कृषि र बस्ती बस्ने क्षेत्र छुट्याउने काम सरकारको हो । त्यसमा सरकारको कमी,कमजोरी देख्छु । जग्गा वर्गिकरणमा आवासलाई महत्व दिएर राम्रो मूल्याङ्कन गरी मूल्य पाउने अवस्था छ । कृषि आवश्यक हो भने कृषि उत्पादन हुने जमिनलाई महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य जमिनको मूल्य बढी हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्दा घरजग्गा कारोबार फस्टाउने अवस्था छ, राष्ट्र बैंक तथा तीन तहका सरकारले के-के गर्नुपर्छ ? 
माथिल्लो र तल्लो तहका व्यवसायीहरु बैंकसँग ऋण लिन जाँदैनन् । मध्यम वर्गका व्यवसायीहरु मात्रै बैंकसँग ऋण लिन जाने हो । मध्यम खालका घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने खालको नीति राष्ट्र बैंकलेzz ल्यायो भने सबै व्यवसाय चलायमान हुन्छ । अहिले युवाहरु सबै विदेश गएको अवस्थाले कुनैपनि व्यवसायहरु चल्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि सहज खालको नीति नियम ल्याएर मात्रै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्छ । आम्दानी स्रोत सुनिश्चिताको राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । निश्चित रकमसम्मको घर वा जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जुन मूल्यमा जग्गा खरिद भएको त्यति मूल्यकै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । एक करोडमा किनेको जग्गा छ भने एक करोडको राजश्व राख्दा आम्दानी देखाउन सहज हुन्छ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)

Source link

काठमाडौँ । एनसेलके आफ्ना ग्राहकहरूलाई वाईफाई इन्टरनेटको माध्यमबाट गुणस्तरीय भ्वाइस कल सेवा दिन भ्वाइस ओभर वाईफाई (भोवाईफाई) सेवाको सुरूवात गरेको छ । नयाँ प्रविधिमा आम उपभोक्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउने आफ्नो निरन्तरको प्रयास स्वरुप एनसेलले यो सेवा संचालनमा ल्याएको हो ।

यो सेवाले ग्राहकहरूलाई कुनैपनि भरपर्दो वाईफाई इन्टरनेट प्रयोग गरि स्पष्ट सुनिने एचडी भ्वाइसमा कल गर्न, आगमन कल उठाउन र एसएमएस आदानप्रदान गर्न मद्दत गर्ने जनाएको छ । वाईफाई कलिङ्का नामले पनि चिनिने भोवाईफाई सेवा कमजोर मोबाइल नेटवर्क सिग्नल भएका स्थानहरू जस्तै घर अथवा ठूला विल्डिङ्का बेसमेन्टहरु र दुर्गम स्थानहरुमा सेवा लिन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा हाललाई, एनसेलको यो सेवा आईफोन ८ र त्यसमाथिका आईफोन मोडेलहरूमा उपलब्ध रहेको छ ।

यसको विषेशता भनेको सेवाबाट फाइदा लिनका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । ग्राहकहरुले विद्यमान भ्वाइस र एसएमएस सेवाको शुल्कमा नै यो सेवा लिई कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका स्थानमा पनि विस्तारित नेटवर्क कभरेजको फाइदा लिएर सम्पर्कमा रहिरहन सक्नेछन् ।

भ्वाइस ओभर लङ् टर्म इभोलुशन (भोल्टे) सेवाका लागि फोरजी आवश्यक भए जस्तै, भोवाईफाईका लागि भरपर्दो वाईफाई कनेक्सनको आवश्यकता पर्दछ । कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका ठाउँहरुबाट कुराकानी गर्दा गर्दै मोवाइल नेटवर्क भएको स्थानमा पुगेमा बिना कुनै बाधा भोवाईफाईबाट मोबाइल नेटवर्कमा स्वतः स्विच हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसले अस्थिर र कमजोर मोबाइल नेटवर्क भएका स्थानका ग्राहकहरुका लागि धेरै फाइदा पुर्याउँदछ ।

भोवाईफाई सेवाका साथ ग्राहकहरुलाई मोवाइल नेटवर्क समस्या भएका इनडोर अथवा बेसमेन्टजस्ता स्थानहरुमा समेत सेवा प्रदान गर्नका लागि फोरजीको परिपूरक प्रविधिको रूपमा भोवाईफाई संचालनमा ल्याइएको एनसेलले जनाएको छ । चाँडै नै यो सेवा सामसङ, शाओमी, ओपो र भीभोलगायतका अन्य ब्रान्ड तथा मोडेलहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना एनसेलको रहेको छ । यसले अझ बढी उपभोक्ताहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

एनसेलले आफ्नो फोरजी नेटवर्क देशको ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई कभर गर्ने गरी विस्तार गरिसकेको छ, जसले भोल्टे र भोवाईफाई दुवै सेवा उपयोग गर्न सहज बनाउँछ ।

भोवाईफाई सेवा चलाउन मिल्ने मोबाइल सेट भएका ग्राहकहरूले एनसेल एप डाउनलोड गरि एपमार्फत यो सेवा एक्टिभेट गनुपर्ने हुन्छ । त्यस पश्चात ग्राहकले कुनैपनि भरपर्दो वाईफाईमार्फत भोवाईफाई सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् ।

सेवा एक्टिभेट गर्नुअघि, ग्राहकहरूले भोल्टे र भोवाईफाई वा वाईफाई कलिङ् दुवै आफ्नो मोवाइलमा सक्रिय अर्थात स्विच अन गरेको हुनुपदर्छ । त्यसका लागि सेटिङमा गएर, मोवाइल नेटवर्क भित्र गई सिमकार्ड छान्नु पर्दछ र भोवाईफाई, वाईफाई कलिङ वा सोहि अनुसार छानेर सक्रिय गर्नु पर्दछ । यसरी ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा भोवाईफाई वा वाईफाई कलिङ देखेमा सो मोबाइलमा भोवाईफाई सेवा चल्ने बुझिन्छ । सेटिङ्मा भोवाईफाई, वाईफाई कलिङ् सक्रिय गर्ने प्रक्रिया एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैका लागि समान रहेको छ ।

Source link

काठमाडौँ । अमेरिकाले ‘डिभी चिट्ठा’ कार्यक्रम खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । डिभीका नाममा आप्रवासीलाई अनियमित रुपमा भिसा दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै रिपब्लिकन सांसदहरुले ‘डिभी चिट्ठा’ कार्यक्रम खारेज गर्ने तयारी गरेका हुन् । 

हाल अमेरिकाको विदेश विभागद्वारा सञ्चालित डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा प्रोग्राम अन्तर्गत वार्षिक ५५ हजार आप्रवासीलाई चिट्ठामार्फत ग्रिन कार्ड दिइँदै आएको छ ।

योग्यताका आधारमा छनोट गर्नुपर्नेमा चिट्ठामार्फत जथाभावी भिसा वितरण गरिएपछि डिभी लट्री प्रोग्राम नै बन्द गर्ने विषयमा अमेरिकी सरकारले छलफल तथा तयारी अघि बढाएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । 

यसअघि सन् २०१२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डिभी चिट्ठाको कार्यक्रम रद्द गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले पनि ट्रम्प डिभी चिट्ठा खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सोही अनुसार अमेरिकी सरकारले सकेसम्म डिभी चिट्ठा कार्यक्रम खारेज गर्ने नभए थप कडाई गर्नेगरी दुई कोणबाट तयारी अघि बढाएको बताइएको छ । यद्यपि एकपछि अर्को आक्रामक निर्णय गर्दै आएका ट्रम्पले डिभी चिट्ठा कार्यक्रम खारेज गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।

Source link

काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफामा वृद्धि देखिएको छ ।

कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढी हो ।अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी २०९.९४ प्रतिशतले बढेर ८ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कम्पनीको कुल खर्च ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै कम्पनीको कुल चालु सम्पत्ति ३८ करोड १४ लाख र कुल चालु दायित्व १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २.६७ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ८.३७ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.१० रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १३५.६५ गुणा कायम भएको छ ।

Source link