नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकको गिरावटले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । गत सोमबारदेखि निरन्तर घटिरहेको नेप्से परिसूचक आज दुई दशमलव ७० अङ्कको गिरावट पछि दुई हजार आठ सय १८ दशमलव ४३ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १० कम्पनीको एक करोड ९० लाख ४१ हजार पाँच सय १४ कित्ता शेयर ९३ हजार आठ सय ९५ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू १० अर्ब १० करोड १८ लाख १७ हजार छ सय ८१ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा बैंकिङ शून्य दशमलव शून्य तीन, विकास बैंक एक दशमलव ८६, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव २४ र लघुवित्त शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले बढेको छभने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

वित्त एक दशमलव २३, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ५७, जलविद्युत् शून्य दशमलव शून्य छ, लगानी शून्य दशमलव १४ र जीवन बिमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव १८, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव शून्य चार, व्यापार शून्य दशमलव २४ र अन्य समूह शून्य दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेको छ ।

गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ ने नविल डिबेन्चर–२०८२ को शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको रू एक अर्ब १२ करोड ८३ लाख ६२ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडको १० लाख ६० हजार कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

२२ फागुन, काठमाडौं । स्वास्थ्य सचिव बढुवामा नपरेपछि डा. संगीता कौशल मिश्रले आफूभन्दा जुनियरमा रहेर काम नगर्ने बताएकी छिन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई सचिवमा नियुक्ति गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले सचिवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औं तहमा रहेका पहिलो नम्बरमा डा. संगिता मिश्र र विकास देवकोटा र डा. टंक बाराकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

बिहीबार उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूमाथि पटक—पटक अन्याय गरेको बताइन् ।

‘मेरो के दोष थियो ? ममाथि अन्याय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ सञ्चार माध्यमहरूले पनि मैले गरेको कामको राम्रै मूल्यांकन गर्दै आइरहेका छन् ।’

उनले अगाडि थपिन, ‘काम कति लामो समय गर्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । काम गरेपछि के प्रतिफल दिइन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होला नि !’

अहिले सचिवका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका डा. विकास देवकोटा र टंक बाराकोटी भन्दा ११ र १२ औं तहमा बढुवा हुँदा सिनियर भए पनि सरकारले आफूलाई उचित जिम्मेवारी नदिएको उनको आरोप छ ।

‘मैले राज्यलाई आपत पर्दा राम्रो काम गरेकै हो । राज्यको पैसा जोगाउने काम गरेकै छु,’ डा. मिश्रले प्रश्न गरिन्, ‘ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मलाई यो के-को पुरस्कार दिनुभयो ?’

‘स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकबाट हटाउनुभयो, काम दिनुभएन, कुनै मिटिङमा बोलाउनु भएन, कुनै समितिमा राख्नुभएन्,’ उनले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘ उहाँ मधेशी विरोधी नै हुनुहुन्छ ।’

‘म विभिन्न पार्टीका १० जना मन्त्रीसँग काम गर्दा कुनै समस्या भएन । मन्त्री पौडेललाई मसँग समस्या हुने, उहाँले मसँग के अपेक्षा थियो, त्यो पूरा गर्न नसकेर नै यो पुरुस्कार दिनुभएको होला,’ डा. मिश्रले भनिन् ।

डा. मिश्रले जुनियर कर्मचारीको अन्डरमा रहेर काम नगर्न बताइन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललको जितले मेरो करियर बर्बाद भयो,’ उनले थप आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘उहाँको जिद्दीले एउटा मधेशी महिलाको करियर सकियो ।’

आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्रीको नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकार गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई खोजिरहेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। सहकारीको सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई अझै पक्राउ परेका छैनन् ।

सांसद खनालले सहकारी संसदीय विषेश छानबिन समितिले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भनेपनि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए। उनले सकारले समितिको सिफारिस विपरित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत थपेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘जीबी राईले साइन गरेको डकुमेण्ट त्यो सहकारी छानविन विषेश समितिको अंश बनाइएको छ । बरु सरकार जीबी राईलाई खोज्दै छ कि छैन आजकल रु प्रतिवेदनमा कम्पनीमा आएको रकम परिचालनमा मात्रै संलग्न रहेको लेख्दालेख्दै पनि सहकारी ठगीमा पक्राउ गरियो । अनि पछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जोडियो । ८४ दिन हिरासतमा राखेर बल्ल मुद्दा दर्ता गरियो । अझै एउटा अदालतमा त मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन । सरकार अल्झाइराखेको छ । सत्तापक्षका माननीयहरुलाई पनि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो सामान्य सोधपसछ गरेर छोडियो ।’ 

२२ फागुन, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनको सत्ता र प्रतिपक्ष दल निकटका कानुन व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै व्यानल बनाएका छन् । कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डीएलए र नेकपा एमाले निकट पीपीएलएबाट चुनावी तालमेल गर्ने गरी उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् कांग्रेस निकट डिएलएबाट अध्यक्षमा विजय मिश्रले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

मिश्रको प्यानलमा एमाले पक्षधर पीपीएलएबाट महासचिवमा केदार कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्ता पक्षमा रहेका दलबाट तालमेल भएको डीएलएका पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले जानकारी गराए ।

चुनावका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच तालमेल हुने भएको छ । विपक्षी दल निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनले गरेको चुनावी तालमेलमा राप्रपा पक्षधरलाई पनि समेटिएको छ ।

माओवादी निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन आरपीएलबाट रमण श्रेष्ठ अध्यक्ष र रास्वपा पक्षधर स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चबाट महासचिवमा यज्ञमणि न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

श्रेष्ठको उम्मेवारीमा प्रस्तावक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र समर्थकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिलकुमार पन्त बनेका छन् ।

उम्मेदवार मनोनयन दर्ता आज (२२ फागुन) भएको छ । महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका न्यौपाने विपक्ष दल निकटका कानुन व्यवसायीले छुट्टै प्यानल बनाएको जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डीएलए र नेकपा एमालेको पक्षको पीपीएलले बारको चुनावमा तालमेल गर्ने भएपछि विपक्षी दलहरु निकटका कानुन व्यवसायीले छुट्टै प्यानल खडा गरेका हुन् ।

२७ औं केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि २३ चैतमा निर्वाचन हुँदैछ ।

सरकारले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास गरेका सात सय ५३ वटा आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म ५७ वटा मात्र पूर्ण रूपमा निर्माण भएका छन्। थप ४३ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको हो।

मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा ५७ वटा अस्पताल बनिसकेका छन् र थप ४३ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र बनिसक्ने देखिएको छ। ‘भएजति बजेट पठाइसकेका छौं, यो आर्थिक वर्षभित्र थप ४३ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भए यो संख्या एक सय पुग्नेछ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए। ओलीले २०७७ साल मंसिर दोस्रो साता एकैपटक ७५३ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। तर अहिलेसम्म ५७ वटा स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत् अस्पताल भवन बनिसकेको र र ४३ वटामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सक्नेगरी काम भइरहेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरू कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छन् भन्ने कुनै टुंगो छैन।

६ सय ५३ वटा यस्ता अस्पताल निर्माण हुने बाँकी छ। कतिपय स्थानीय तहमा निर्माण कार्य नै अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारले प्रवाह गर्ने भनेको आधारभूत गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए।

देवकोटाका अनुसार यसका लागि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई बजेट निकासा हुन्छ र बजेट निकासा भएपछि स्थानीय तहले टेन्डर मागेर निर्माण कार्य गर्नुपर्छ। तर बजेट निकासा भए पनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै टेन्डर मागेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको र कतिपय स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा नै नपाएका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ। ‘कतिपय स्थानीय तहले तीन पटकसम्म टेन्डर खुलाउँदा पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको देखिन्छ’, देवकोटाले भने।

सरकारले एक मेडिकल अधिकृतसहित आवश्यकताअनुसार हरेक स्थानीय तहमा पाँच, दस र पन्ध्र शड्ढयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो।

संघीय सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्ने र स्थानीय तहले अस्पताल बनाएर सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहका कारण अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको डा. पौडेलले बताए।

कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल बने पनि चिकित्सक व्यवस्थापन हुन नसकेको, कतिपय स्थानीय तहले अस्पतला बनाउन जग्गा नै नपाएको, कतिपय स्थानीय तहमा ठेकदारले समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेका कारण निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले बजेट पठाएका छौं, निर्माण गर्ने काम हाम्रो भागमा पर्दैन’, उनले भने।

अस्पतालको शड्ढयाअनुसार निर्माणका लागि १० देखि १८ करोड रूपैयाँ संघीय सरकारले विनियोजन गरेको छ।

अस्पताल भवन समयमै नबनेपछि कतिपय स्थानीय तहले भाडाको घरमा र कतिपयले पुरानै संरचनाका भरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको डा. देवकोटाले बताए। डा. देवकोटाले भौतिक संरचना अभावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको बताए। ‘समयमै अस्पताल नबन्दा नागरिकले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्दा हामीलाई चिन्ता लागेको छ’, उनले भने।

राणाकालीन समयको परिवेश र प्रजातन्त्र स्थापनाका सुरुका वर्षसम्म काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिक उपस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा १८१६ देखि लगातार यहाँ रहेका ब्रिटिस राजदूतावास र १९४७ मा स्थापित भारतीय राजदूतावासका गतिविधि स्वाभाविक रुपमा सक्रिय थिए । दीक्षितको सेवा अवधिमा दुई जना ब्रिटिस राजदूत कार्यरत रहे । अघिल्ला राजदूत सर जर्ज ए फकनर (१९४४ देखि १९४७ अवधिमा ब्रिटिस लिगेसन रहँदा मिनिस्टर स्तर र १९४७ मा दुवै देशले एकअर्का राष्ट्रमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको स्तरोेन्नति गर्ने निर्णयअनुसार १९४७–१९५१ अवधिमा पूर्णरुपेण राजदूत) नेपालमा काम गर्ने उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधिमध्ये लामो समय सेवा गर्नेमा पर्थे । राजदूतावास स्थापनापछि फकनरभन्दा अघि नेपालमा अन्य पाँच जना प्रतिनिधिले योभन्दा लामो अवधि सेवा गरेका थिए । यी अधिकारी ११ देखि १५ वर्षसम्म काठमाडौंमा नियोग प्रमुख बनेका थिए ।

५७ वर्षका फकनरले स्वास्थ्यका कारण ‘आराम गर्न जरुरी’ भएको जनाउँदै सरुवा मागेका थिए । उनका स्थानमा अलेक्जेन्ड्रियाका लागि कन्सल जनरल पदमा काम गरिसकेका ५५ वर्षीय कूटनीतिज्ञ क्रिस्टोफर समरहेज १९५१ मा नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए । १९५५ सम्म काठमाडौंमा रहेका उनी प्रभावकारी व्यक्ति मानिन्थे । दीक्षितकोे सेवाकालमा काठमाडौंमा तीन जना भारतीय राजदूत रहे । पहिलो दुई राजदूत- सरदार सुरजित सिंह मझिठिया (अगस्ट ८, १९१२–सेप्टेम्बर २७, १९९५) र सर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह (अप्रिल १८, १९०१–१९९३) राजनीतिक नियुक्तिवाला व्यक्ति थिए ।

मझिठिया १९५२–१९६२ अवधिमा भारतका रक्षा उपमन्त्री थिए । सिंह पञ्जाब (१९५३–१९५८) र उत्तरप्रदेश (१९८०–१९८५) का राज्यपाल र जापानका लागि राजदूत बनेका थिए । सिंहको नेपालको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो । उनका उत्तराधिकारीमा प्रशासनिक अधिकारी भालचन्द्र कृष्ण गोखले १९५२ मा नियुक्त भएका थिए । आफ्ना दुई पूर्वाधिकारी र विशेषतः सिंहका तुलनामा गोखले बढी व्यवस्थित र नियमबद्ध थिए ।

चर्चा गरिएको अवधिमा अमेरिकाका तर्फबाट नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा कार्यरत व्यक्तिमा तीन विशिष्ट कूटनीतिज्ञ डा. हेनरी फ्रान्सिस ग्रेडी, ल्वाय वेस्ले हेन्डर्सन तथा चेस्टर ब्लिस वाउल्स थिए । यसअघि दुई देशबीच सम्पर्कसूत्र जर्ज रोबर्ट मेरेलले गाँसेका थिए ।

१९५२–१९५३ अवधिमा भारत र नेपालका लागि १८ महिना राजदूत रहेका बाउल्स (अप्रिल ५, १९०१–मे २५, १९८६) १९६३–१९६९ अवधिमा दोस्रो पटक भारतमा राजदूत बनेका थिए । उनी आफ्नो पहिलो राजदूत अवधिको संस्मरणात्मक विवरणसहितको महङ्खवपूर्ण पुस्तक राजदूतको प्रतिवेदन (आम्बसेडर्स रिपोर्ट)का लेखक हुन् । ४१५ पृष्ठको आठ भाग र २३ अध्यायमा विभाजित उनको पुस्तकमा अमेरिकी परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्त, कूटनीति, विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, ब्रिटिस साम्राज्यको उत्थान र पतन तथा विशेषतः भारतको इतिहास, भूगोल, प्रजातन्त्र, सामुदायिक विकास, परराष्ट्र नीति, धर्म र संस्कृति एवम् दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्ण एसियाबारे विस्तृत अध्ययन–विश्लेषण पाइन्छ ।

बाउल्सको पुस्तकको भाग ६ अन्तर्गत ‘नेपाल ब्युँझन्छ’ (नेपाल अवेकन्स) शीर्षक छ । यस भागमा दुई अध्याय (१७ अन्तर्गत अ रिभोल्युसन कम्स ओभर दी माउन्टेन्स अर्थात् ‘पहाडमा क्रान्ति आउँछ’ र १८ मा प्वाइन्ट फोर इन दी हिमालयाज अर्थात् २६१ देखि २९५ पृष्ठ नेपालसँग विशेष सम्बन्धित छन् । पहिलो अध्यायमा उनी बाटोको यात्रा गरी आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न काठमाडौं पुगेको विषयमा वर्णन गरिएको छ । नेपालको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र अपार प्राकृतिक सौन्दर्यबारे उनले विस्तृत चर्चा गरेका छन् । तत्कालीन समयको भारत सरकारको सोच, यसप्रति अमेरिकालगायत अन्य युरोपेली राष्ट्रको आम सहमति र नेपाल सरकारकै सतर्कताको परराष्ट्र नीतिको द्योतकका रुपमा काठमाडौंमा तत्कालीन परिवेशमा किन आवासीय अमेरिकी कूटनीतिक नियोग आवश्यक नरहेको भन्ने विषयमा उनले प्रकाश पारेका छन् ।

काठमाडौंमा रहँदा तत्कालीन राजदूतावास रहेको शीतल निवासमा भालचन्द्र कृष्ण गोखलेका तीनमध्ये जेठा छोरा केशव भालचन्द्रको विवाह भएको थियो, जसमा नेपालका गन्यमान्य सबैजसो व्यक्ति उपस्थित थिए

हुन त बाउल्सको पुस्तक भारतलाई मुख्य विषयवस्तुका रुपमा राखी लेखिएको हो । अन्य देश, व्यक्ति र विषयको वर्णन केवल प्रसङ्गवश वा सरसर्ती मात्र यसमा उल्लेख गरिएका छन् । यसका बाबजुद महङ्खवपूर्ण राष्ट्र अमेरिकाका राजदूतको आकलन, सुसङ्गठित र राम्रो सूचना सङ्कलन गर्ने उनको स्वभाव, कार्यदक्षता र विषयवस्तुमा पकड भएका कारण सायद दोस्रोे पटक भारतका लागि राजदूत (उक्त समय नेपालका लागि छुट्टै आवासीय राजदूतका व्यवस्था अमेरिकाले गरिसकेको थियो) बनी सेवा गर्ने अवसरलगायत कारण उनको पुस्तक बढी पढिने र चर्चित कूटनीतिक रचनामा गनिन्छ ।

यस दृष्टिले बाउल्सको पुस्तकले सीमित मात्रामै सही, त्यति बेला नेपालबारे राम्रो सूचना विश्वलाई दिन सहयोग गर्‍यो भन्नुपर्छ । जसरी १७९३ मा कर्णेल फ्रान्सिस हामिल्टन कर्कप्याट्रिकको पुस्तक र १९२८ मा चन्द्रशमशेरले लेखाएको पर्सिवल ल्यान्डनको दुई भागको पुस्तक अनेक सीमितता, आग्रह पूर्वाग्रह र स्तुतिगान भए पनि विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन सहयोगी भयो । अमेरिकी राजदूतको पुस्तकले भने भरखरै राजनीतिक सङ्क्रमणका साथ परराष्ट्र सम्बन्धको दायरा बढाउन र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व अभिवृद्धि एवम् प्रक्षेपणमा लागेकोे नेपाललाई कूटनीतिक रुपमा धेरै सहयोग गर्‍यो ।

“काठमाडौंमा छुट्टै र स्थायी राजदूतावास राख्नु अमेरिकी पक्षका लागि व्यावहारिक र आर्थिक दुवै हिसाबले आवश्यक नठानेको” राजदूत बाउल्सको कथन छ । यसप्रति नेपालकै पनि मौन सहमति र यसले अपनाएको पुरानो अभ्यास अनुकूल भएको उनको तर्क छ । यस परिप्रेक्ष्यमा १७९२ को बेत्रावती सन्धिअन्तर्गत नेपालले सय वर्षभन्दा बढी चलन चलाई पछि बन्द गरेको प्रत्येक पाँच वर्षमा चीनमा एक पटक राजदूत पठाउने ‘आंशिक राजदूतको प्रणाली’लाई बाउल्सले उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

बाउल्सका पाँच जना परिवार र छ जना कूटनीतिक कर्मचारीसहितको टोली दिल्लीबाट लखनऊसम्म जहाजमा, लखनऊबाट रक्सौल रात्रिरेल र रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म तीन ओटा कार भएको विशेष रेलबाट अमलेखगन्ज आएको थियो । त्यहाँबाट भीमफेदीसम्म गाडी, त्यसपछि घोडाबाट मानिस र सामान रोपवेबाट काठमाडौं पठाइएको थियो । नेपालका उपत्यकाको जलवायु जत्तिको सौम्य र रमणीय विश्वका कमै ठाउँमा हुने उनको आकलन छ ।

नेपालमा भव्य स्वागत पाएका राजदूतको बसाइ त्रिपुरेश्वरस्थित सरकारी अतिथि भवनमा मिलाइएको थियो । परराष्ट्र सचिव दीक्षित, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालगायत सरकारी अधिकारीले उनको राम्रो आतिथ्य देखाएका थिए । ओहदाकोे प्रमाणपत्र प्रस्तुतिका समयमा बाउल्सले राजा त्रिभुवनसमक्ष राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्र्युमनका तर्फबाट पठाइएको मित्रताको पत्र बुझाएका थिए । अमेरिकी राजदूतका तर्फबाट नेपालका राष्ट्राध्यक्षलाई दिइएको उपहारमा विश्वकोष (इन्साइक्लोपेडिया), टेप रेकर्डर र सन्देश प्राप्त गर्न र पठाउने सुविधासहितको वाकीटकी समावेश थियो ।

राजदूत बाउल्सले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा श्री ५ त्रिभुवन, दुई महारानी र सरकारी उच्च अधिकारी उपस्थित थिए । राजदूतले आयोजना गरेको प्रत्युत्तर समारोहमा राजा र दुवै रानीको उपस्थिति थियो । राजदूतकी पत्नी स्टेभ (कुमारी हुँदाको नाम डोरोथी स्टेबिन्सबाट छोटकरी रुप)ले भारतमा आएपछि हिन्दी सिकेकी कारण रानीहरुसँग सरल ढङ्गले कुरा गर्न सकिन् । राजदूत र रानीहरुबीचको कुराकानीमा भने भाषागत असहज परिस्थिति देखी प्रधानमन्त्री कोइरालाले दोभासेको काम गरेका थिए । काठमाडौंस्थित ब्रिटिस राजदूत सर क्रिस्टोफर समरहेज तथा भारतीय राजदूत भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले पनि अमेरिकी राजदूतको सम्मानमा छुट्टै समारोह आयोजना गरेका थिए ।

बाउल्सको आकलनमा ३९ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइराला “ठूलो संयम, इमानदार र मेधावी” गुणका व्यक्ति थिए । यद्यपि दुई कोइराला दाजुभाइको मतभेदले नेपालमा राजनीतिक समस्या बढ्यो भन्ने उनको अनुमान थियो । खड्गमान सिंह बस्न्यातप्रति पनि उनले लामै विवरण लेखेका छन् । उनको आकलनमा १९५४ को सुरुमा नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन हुने भने पनि पछि यो कार्य १९५९ मा मात्र भयो । यस कार्यका लागि भारतमा पहिलो आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक गराएबापत वाहवाही कमाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन नेपाल आएका थिए ।

तत्कालीन परिस्थितिको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, तिब्बतमा भएको स्थिति विकास, तत्कालीन सोभियत सङ्घको अगुवाइमा विश्वमा साम्यवादले दिएको चुनौती र अमेरिका–भारत सम्बन्धका कारण सायद समष्टिगत रुपमा भारतप्रति बढी सकारात्मक भए पनि यसअघि उल्लेख गरिए झैं बाउल्सको यस पुस्तकले तत्कालीन समयको नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन प्रशंसनीय कार्य गर्‍यो

नेपालमा भारतीय सैनिक नियोग रहेको र नेपालसँगको व्यवहारमा भारतीयहरु असंवेदनशील (‘ट्याक्टलेस’) भएका कारण अमेरिका एसियाप्रति धेरै संवेदनशील नभए सरह भारतीय हस्तक्षेपको आरोप सुनिने गरेको उनको विश्लेषण छ । त्यति बेला कार्यरत भारतीय राजदूत भालचन्द्र कृष्ण (बिके) गोखले र उनकोे समूहको राम्रो प्रयासका कारण १९५२ मा रहेको भारतविरोधी लाञ्छना घट्दै गएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

लेखक तथा शिक्षक कृष्णकेशव गोखलेका छोराका रुपमा जुलाई २३, १८९२ मा तत्कालीन बम्बै प्रेसिडेन्सी (हालको महाराष्ट्र) मा जन्मिएका भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले भारत र क्याम्ब्रिजमा अध्ययन पूरा गरी १९१४ मा परीक्षा दिई १९१५ देखि आइसिएस (भारतीय निजामती सेवा) प्रवेश गरेका थिए । उनलाई बिहार–उडिसा क्याडरमा खटाइएको थियो । सेवाको बढी समय बिहारमा बिताएका कारण उनी नेपालसँग परिचित थिए । उनी पटना र भागलपुर डिभिजनका कमिसनरसमेत थिए । १९४६ मा उनी केन्द्रीय सरकारमा निर्माण, ऊर्जा र खानी हेर्ने सचिवमा नियुक्त भए । १९५१ मा सेवाबाट अवकाश हुनुअघि पहिला राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादका सचिव बने । यसपछि चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहको बदला उनलाई नेपालका लागि तेस्रो राजदूतका रुपमा भारत सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

संस्कृतमा राम्रो ज्ञान भएका गोखले श्रीमद्भगवद्गीता तथा अन्य हिन्दू ग्रन्थहरु नियमित रुपमा वाचन गर्न रुचाउँथे । श्री ५ त्रिभुवन, उनका दुवै रानी, राजपरिवारका अन्य सदस्य र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासँग उनी र उनकी पत्नी मनोरमा गोखले (फेब्रुअरी ९, १९०३ मा तत्कालीन सेन्ट्रल प्रोभिन्सेज र हालको महाराष्ट्रको अकोलामा जन्मी जुन ६, १९०९ मा पुनामा विवाह तथा जुन ६, १९८४ मा मृत्यु) को राम्रो हिमचिम थियो । उनले त्रिभुवन राजपथ निर्माणमा विशेष भूमिका खेलेका थिए । साथै नेपाल–भारत सहयोग बढाउन पनि उनी विशेष अभिरुचि राख्दथे । तीनै जना परराष्ट्र सचिव नरेन्द्रमणि दीक्षित, रामप्रसाद मानन्धर र शोभागजङ्ग थापासँग उनको राम्रो कार्यगत सम्बन्ध थियो ।

काठमाडौंमा रहँदा तत्कालीन राजदूतावास रहेको शीतल निवासमा उनका तीनमध्ये जेठा छोरा केशव भालचन्द्र गोखलेको विवाह भएको थियो, जसमा नेपालका गन्यमान्य सबैजसो व्यक्ति उपस्थित थिए ।

राजदूत गोखले नेपालबाट फर्किएपछि कर्णाटक (त्यति बेलाको मैसुर राज्य) को तुङ्गभद्रा जलविद्युत तथा सिंचाइसम्बन्धी बाँध परियोजनामा १९६७ मा स्वास्थ्यका कारण राजीनामा गर्नु अघि लामो समयसम्म अध्यक्ष रहे । अक्टोबर १०, १९७३ मा पुनामा मृगौलाको रोगबाट निधन भएका उनी आफ्नो लामो निजामती सेवाका दौरान उडिसा राज्यपालका सल्लाहकार पनि भए । उनी फर्किएको छोटो समयमै श्री ५ त्रिभुवनको मृत्यु भई गद्दीनसिन नरेश श्री ५ महेन्द्रको १९५६ मा भएको राज्याभिषेकमा उनलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । जब कि निम्तो सूचीमा उनका पूर्वाधिकारी सिंहलाई सामेल गरिएको थिएन । यो गोखलेको राजदूत कार्यकालको लोकप्रियताको प्रमाण हो ।

अध्याय १८ मा नेपालको आर्थिक स्थिति, अमेरिकाको सानो गाउँलाई समेत अपर्याप्त हुने केवल दुई हजार आठ सय २५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन, यातायात र पूर्वाधारको कमी, गरिबी, भूमि वितरणमा असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको न्यूनता र परम्परागत कृषिलाई सुधार्न अमेरिकाबाट सुरुमा नौ जना ‘प्वाइन्ट फोर’ प्राविधिज्ञ, कृषि विशेषज्ञ र सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ नेपाल आएको र काठमाडौंस्थित प्वाइन्ट फोर नियोगका प्रमुख पल रोजकोे निर्देशनमा काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । फेब्रुअरी १९५३ को नेपालको अन्तिम भ्रमणका अवसरमा कृषि क्षेत्रमा तालिम, बीज उत्पादन र कृषि विकासमा प्रगति भएको, मलेरिया उन्मूलन तथा सामुदायिक विकासमा राम्रो कार्य भएको र काठमाडौंस्थित अमेरिकी पुस्तकालय नेपालीसामु लोकप्रिय भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन परिस्थितिको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, तिब्बतमा भएको स्थिति विकास, तत्कालीन सोभियत सङ्घको अगुवाइमा विश्वमा साम्यवादले दिएको चुनौती र अमेरिका–भारत सम्बन्धका कारण सायद समष्टिगत रुपमा भारतप्रति बढी सकारात्मक भए पनि यसअघि उल्लेख गरिए झैं बाउल्सको यस पुस्तकले तत्कालीन समयको नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन प्रशंसनीय कार्य गर्‍यो ।

राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, सांसद र व्यापारीको पृष्ठभूमि भएका चेस्टर बाउल्स (बोलाउँदा चेट बाउल्स पनि भनिने) राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी सरकारका विदेशमन्त्रीका लागि अन्य व्यक्ति सरह पहिलो छनोटमा परेको विश्वास गरिन्थ्यो । तर यसैबीच यस सूचीमा परेका उनीहरु कोही नभई डेभिड डिन रस्क (फेब्रुअरी ९, १९०९–डिसेम्बर २०, १९९४) विदेशमन्त्री पदमा नियुक्त भए ।

भारतमा लोकप्रिय राजदूतमध्ये एक मानिने बाउल्स पछि पार्किन्सन रोगबाट थलिँदा १९७८ मा प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई (फेब्रुअरी २९, १८९६–अप्रिल १०, १९९५)ले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उक्त अवसरमा बाउल्सको स्वास्थ्यबारे सोधपुछ गर्न देसाई वासिङ्टनबाट ग्रोटोनसम्म विमानबाट र त्यहाँबाट उनको निवास इसेक्ससम्म सडकको बाटो पुगेका थिए । २००० मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन (अगस्ट १९, १९४६–)को भारतको राजकीय भ्रमणका दौरान दिल्लीको एक सडक राजदूत बाउल्सको नाममा नामकरण गर्न पूर्वविदेश सचिव जगत मेहताले विदेशमन्त्री जस्वन्त सिंह (जनवरी ३, १९३८–सेप्टेम्बर २७, २०२०)समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । विदेशमन्त्रीले तुरुन्त सहमति जनाए पनि दिल्ली म्युनिसिपल कर्पाेरेसनको प्रक्रियागत व्यवधानले यो कार्य लागू हुन सकेन ।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव तथा लेखक मदनकुमार भट्टराईलिखित नयाँ पुस्तक ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध : संक्रमणकाल र प्रो नरेन्द्रमणि दीक्षित’को एक अंश

डच भाषाशास्त्री जर्ज भान ड्रिमद्वारा लिखित ‘अ ग्रामर अफ लिम्बू बेस्ड अन दी फेदापे डाइलेक्ट अफ दिओल्ड लिम्बू हर्ट ल्यान्ड’ पुस्तक विमोचन गरिएको छ।

म्याङलुङ नगरपालिकाको सहयोगमा एक कार्यक्रमबीच बुधबार तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङलुङमा उक्त पुस्तकको विमोचन गरिएको हो। लेखक ड्रिम १० भाषाका विज्ञका रूपमा परिचित छन्।

सन् १९८७ मा जर्मनको ब्रिटर पब्लिसिङ हाउसले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकको संस्करण नेपालस्थित स्विस राजदूतावासको सहयोगमा जगदम्बा प्रकाशन, काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो।

पुस्तकमा फेदापे लिम्बू भाषाको ‘ग्रामर’ उल्लेख गरिएको छ। उक्त पुस्तक संसारभरका फेदापे लिम्बू भाषा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि उपयोगी हुने छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले विश्व समुदायको दस्तावेजको इतिहास र दस्तावेजका रूपमा रहने यो पुस्तक तयार पार्ने लेखकप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे।

लिम्बू समुदायका नयाँ पुस्तामा भाषा हराउँदै गर्दा विदेशी नागरिक लेखक जर्ज भ्यानले फेदापे लिम्बू भाषाको ग्रामर समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरिरहँदा यहाँस्थित अन्य निकाय पनि भाषा संरक्षणमा गम्भीर देखिनुपर्ने मेन्छ्यायेम गाउँपालिका अध्यक्ष यादव खापुङले बताए।

नेपालको कुम्भकर्ण तथा धौलागिरि हिमाल क्षेत्रबाट सम्पूर्ण मानव जातिको विस्तार भएको भान्ड्रिनको खोज प्रमाणित भएमा र तेह्रथुमको फेदापबाटै भोट बर्मेली भाषा परिवारको विस्तार भएको प्रमाणित भएमा संसारभरका मानवशास्त्री र भाषाशास्त्रीका अध्ययनको केन्द्रका रूपमा तेह्रथुम बन्न सक्ने लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनबाबु माबोहाङले बताए।

हल्यान्ड निवासी जर्ज भान्ड्रिमले विसंं २०३९ मा तेह्रथुमको म्याङलुङ–१० तत्कालीन तम्फुुला गाउँ  पञ्चायतस्थित तम्फुला गाउँमा छ महिना बसेर फेदापे लिम्बू भाषाको अध्ययन गरेका थिए। लेखक भान्ड्रिमल आफू हल्यान्डस्थित भाषा विज्ञानको विद्यार्थी रहँदा जर्मन भाषा र हल्यान्ड भाषाविद्हरूको चिनियाँ भोट बर्मेली भाषाको पुरानो रूप लिम्बूवानमा भेटिन्छ भन्ने अनुसन्धानात्मक पुस्तक अध्ययनपछि प्रोफेसरहरूले आफूलाई नेपालको लिम्बूवान् क्षेत्रमा पठाएको स्मरण गरे। उनले स्थानीय नारायण लिम्बूको सहायतामा लिम्बू भाषाको अध्ययन गरेको उल्लेख गरे।

तीन दशकपहिले प्रकाशित उक्त पुस्तकको संस्करण नेपालीहरूको पहुँचमा पुग्न सक्नेगरी स्विस राजदूतावासलगायतको सहयोगमा प्रकाशन गरिएको जगदम्बा प्रकाशनले जनाएको छ। रासस

२२ फागुन, काठमाडौं । बंगलादेश क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान तथा विकेटकिपर ब्याटर मुस्फिकर रहिमले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् ।

३७ वर्षीय मुस्फिकरले अहिलेकै मितिदेखि लागु हुनेगरी एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन् ।

मुस्फिकरले सन् २००६ मा न्युजिल्याण्डसँगको खेलबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । उनी बंगलादेशका लागि सबैभन्दा धेरै ओडिआई खेल्ने खेलाडी समेत हुन् ।

उनले २७४ खेलमा ९ शतकसहित ७ हजार ७९५ रन बनाएका छन् । त्यस्तै विकेटकिपरको रूपमा २४३ क्याच तथा ५६ स्टम्पिङ गरेका छन् ।

उनले सन् २०११ देखि २०१४ सम्म बंगलादेश क्रिकेट टिमको कप्तानी गरेका थिए ।

पाकिस्तानमा अहिले भइरहेको आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेटमा बंगलादेश भारत र न्युजिल्याण्डसँग पराजित हुँदै समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।

पाकिस्तानकी पहिलो नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजईले बुधबार देशको अशान्त उत्तरपश्चिमी खैबर-पख्तुनख्वा प्रान्तमा रहेको आफ्नो गृहनगरको भ्रमण गरेकी छिन्। २०१२ मा तालिबानले उनीमाथि गोली प्रहार गरेर आक्रमण गरेको थियो। सो पश्चात् उनी पहिलो पटक गृहनगर पुगेर परिवारका सदस्यहरूलाई भेटेकी हुन्।

स्थानीय करौडा प्रहरी चौकीका स्टेशन हाउस अफिसर अमजद आलम खानले डन डटकमलाई बताएअनुसार मलालासँगै उनका बुबा जियाउद्दीन युसुफजई र पति असिर मलिक पनि थिए। मलाला र मलिकले २०२१ मा विवाह गरेका थिए।

आलम खानका अनुसार मलालाले जिल्लाका करिब एक हजार किशोरीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न २०१८ मा स्थापना गरेको स्कूल र कलेजको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। पहिले जिल्लामा किशोरीहरूको लागि कुनै पनि सरकारी कलेज थिएन।

स्टेशन इन्चार्जले भने, ‘मलालाले कक्षाहरूको निरीक्षण गरिन्, विद्यार्थीहरूलाई भेटिन् र उनीहरूलाई आफ्नो पढाइ र भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपील गरिन्।’

यस अवसरमा शिक्षा कार्यकर्ता शहजाद रोय पनि उपस्थित थिए, जसले जिन्दगी ट्रस्ट अन्तर्गत शाङ्ला गर्ल्स स्कूल एण्ड कलेज चलाउँछन्। रोयले मलालालाई कलेजले प्रदान गर्ने सुविधाहरूको बारेमा बताएका थिए।

यो छोटो भ्रमणपछि मलाला इस्लामाबाद फर्किइन्। तालिबान आक्रमणपछि मलालाको पहिलो पाकिस्तान भ्रमण २०१८ मा भएको थियो। त्यसपछि उनी २०२२ मा अभूतपूर्व मनसुनी वर्षा र बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न र पीडितहरूलाई भेट्न पाकिस्तान आइन्।

मलालाले यस वर्ष जनवरीमा इस्लामाबादमा मुस्लिम समुदायमा किशोरीहरूको शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। एजेन्सी

२१ फागुन, काठमाडौं । सानेपास्थित रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीले रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बुधबार एक कार्यक्रम एकेडेमीको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरे ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा २ स्थित सानेपामै खोलिएको एकेडेमी करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । एकेडेमी तयार गर्न करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको एकेडेमीले जनाएको छ ।

एकेडेमीको प्रशिक्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक साम्सङ जंग थापा, सोनु दास र सक्षम बास्ताकोटी रहेका छन् । एकेडेमी हालै सञ्चालनमा आएपनि रेडियन्ट रिडर्सले विगत ६ वर्षदेखि विद्यार्थीलाई क्रिकेटको प्रशिक्षण गराउँदै आएको छ ।

विद्यालयमा हाल १ सय ५० खेलाडीले प्रशिक्षण गरिरहेको जनाइएको छ । रेडियन्ट रिडर्सले क्रिकेटबाहेक टेबलटेनिस, बास्केटबल, फुटबल, पौडी, कराते र जिन्याष्टिकको प्रशिक्षक नै राखेर विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै आएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वकप्तान मल्लले एकेडेमी स्थापना गर्नु प्रशंसनीय कार्य भएको बताउदै यो कार्यले नेपाली क्रिकेटको विकासमा पनि योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले साधारण प्रशिक्षण मात्र पर्याप्त नहुने भएको हुँदा एकेडेमीमै प्रशिक्षण लिएको खण्डमा खेलाडीको क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ फेरि हेर्दैहेर्दैमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ३० गते पेसीमा चढेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ नसकिएपछि  ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। माघ ३० गते निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा.भीमार्जुन आचार्य, राजुप्रसाद चापागाईँ, मोहना अन्सारीलगायत ७ जनाले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए। रिटमाथिको अर्को पेसी चैत ६ लाई तोकिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जनाले बसहको तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ जनालाई संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको मागसहित २०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । नियुक्ति बदरको माग गर्दै अन्य १४ वटा निवेदन पनि परेको छ । ५२ जनाको कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सर्वोच्चले भने मुद्दालाई किनारा दिन सकेको छैन । 

२१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा जारी भएको अध्यादेशको औचित्यमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फेरि सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्य, त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति र तिनको संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले पटकपटक शासकहरूले संसद् छलेर अल्पकालीन कानुनमा रमाउन खोजेको र मुलुक अध्यादेशराजमा गएको टिप्पणी गरे । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसका व्यक्त/अव्यक्त सीमाबारे छलफल हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अदालतबाट यस्ता धेरै विवाद निरुपण भए, कुनै पनि फैसलाले अध्यादेशको सीमाबारे व्याख्या विवेचना गरेनन् ।’

उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा अध्यादेशका बारेमा सघन विवेचना हुनुपर्ने माग गरे । उनले अध्यादेशसम्बन्धी पाँचवटा प्रश्न अघि सार्दै त्यसमाथिको सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यादेश जारी हुनुअघिका शर्तहरूको संवैधानिक इजलासले निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्दै उनले अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा सीमाको परिपालनाको प्रश्न हेरिनुपर्ने माग गरे । ‘अध्यादेशको संवैधानिक वैधता के हो ?’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट भएको कामको नतिजा के हुन्छ ?’

‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ । गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनुहुँदैन ।’

बेलायतबाट सुरु भएको अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणा भारत हुँदै नेपालमा आएको तर बेलायत स्वयंले वर्षौंदेखि त्यसको अभ्यास नै नगरेको दृष्टान्त पेस गरे ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सरकारले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेखित तत्काल भन्ने शब्दले अनपेक्षित अवस्थालाई जनाउने भन्दै उनले आकस्मिक परिस्थिति बाहेक अरु अवस्थामा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने तर्क गरे ।

‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनु हुँदैन ।’

शासकीय कौशल नभएकाहरूले आफूले सामना गर्नुपरेको अफ्ठेरो टार्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएर हुने रिक्तताले संविधानमाथि नै क्षति हुने औंल्याए ।

संघीय संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययन उदृत गर्दै उनले १२० वटा ऐन जारी हुँदा ६० वटाजति अध्यादेश आएको भन्दै उनले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको मिहिन व्याख्या गर्न इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

बहसका क्रममा संविधानको धारा २९२ मा व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था बाध्यात्मक भए/नभएकोबारे प्रश्न उठेको थियो । संविधानमा नै संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको उल्लंघन हुनेगरी ऐन र संसदीय नियमावली बन्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिन गुज्रिएपछि नियुक्त परिपक्व हुनेछ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’

संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

नेपालको शासकीय अभ्यासमा अध्यादेशका भरमा प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने दर्जनौं अभ्यास भएका छन् । अध्यादेश संसद्‌मा पेस नभएमा वा निष्क्रिय भएमा पुरानो कानुनी व्यवस्था समेत शून्यसरह भएको मान्ने अभ्यास छ । यही अभ्यासलाई आधार मानेर हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न ढिलाइ गरिएको थियो ।

तर, २०६४ सालको एक नजिरले भने अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानो ऐनमा भएको व्यवस्था ब्युँतिने व्याख्या गरेको थियो । राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी एक विवादमा न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले ‘संसद्‌मा पेस नै नभएको अध्यादेश वा संसद्‌ले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्दैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले उक्त नजिरको मान्यताबारे समेत इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशका कारण संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको बताइन् । बिहान गणपुरक संख्या नपुगेका कारण संवैधानिक परिषद्‌को बैठक स्थगित भएकोमा बेलुकी अध्यादेश जारी गरेर बैठक बसी निर्णय भएको भन्दै उनले प्रक्रियागत विषयमा समेत प्रश्न उठाइन् ।

बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यहरूलाई त्यसबारे सूचित गर्ने प्रक्रिया उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था नै असान्दर्भिक हुने गरी अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटना नहुने तर्क राखिन् ।

पछिल्लो समय एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार भइरहेको औँल्याउँदै उनले भनिन्, ‘राज्य संयन्त्र आफ्नो छत्रछायामा राख्न अध्यादेश ल्याइयो ।’

अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबीसहित अन्तर्वार्ता दिने डा. सूर्य ढुंगेल आफैं पछि मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेकोमा प्रश्न उठाइन् ।

अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनले संवैधानिक परिषद्‌का पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिसको निर्णय गुपचुप राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै पत्राचार भएकोमा प्रश्न उठाइन् । उनका अनुसार, ऐनसरहको मान्यता पाउने भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्न सक्दैनथ्यो । महर्जनले भनिन्, ‘तर संविधानमा भएको व्यवस्था बेवास्ता गरेर संसदीय सुनुवाइविना पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरियो ।’

कानुन नभएर रिक्तता भएको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी हुनसक्ने संवैधानिक परिकल्पना रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अपवादात्मक व्यवस्थालाई शासकहरुले नियमित अभ्यासको रुपमा दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे ।

‘एउटै विषयमा तीन पटक अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेशले संसद् छल्यो कि छलेन ? त्यो हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदमा अस्वीकृत भएको अध्यादेश पटकपटक जारी भएको छ । त्यसको सामग्री र विषयवस्तु एउटै छ । यो शक्तिको दुरुपयोग हो ।’

संवैधानिक परिषद्‌का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

६ मध्ये तीन पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्नेगरी जारी अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने क्रममा अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस केन्द्रित भएको छ । एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि बहस भइरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबारदेखि बिग्रेको पानीको बोरिङ मङ्गलबार राति बनेपछि पानीको आपूर्ति  सामान्य बनेको अस्पतालले जनाएको छ । 

बिग्रेको दुई वटा बोरिङ मध्येमा मङ्गलवार साँझ एउटा मात्र बनेको हो । लगातार दुई दिनसम्म मर्मत गरेपछि बोरिङ बनेको हो । 

दुइटै बोरिङ बन्द भएपछि अस्पतालमा अति आवश्यक ठाउँमा बाहेक अन्यत्र पानीको अभाव भएको थियो । पानी व्यवस्थापनको लागि मङ्गलवार दिनभरिमा १२ वटा ट्याकंरबाट पानी आपूर्ति गरिएको थियो । 

२१ फागुन, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा कुल १० अर्ब ९७ करोडको कारोबार भयो । यो कारोबार रकममा टप १० ब्रोकर कम्पनीको हिस्सा ३३ प्रतिशत हो ।

आज टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत कुल ३ अर्ब ८३ करोडको खरिद हुँदा ३ अर्ब ४६ करोडको बिक्री भयो । यस दिन नासा, अनलाइन, सनी, अग्रवाल, भृकुटी, डायनामिकमार्फत खरिद धेरै भयो भने भिजन, इम्पेरियल, आर्यतारा र श्रीकृष्णमार्फत बिक्री धेरै भएको छ ।

टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सगरमाथा जलविद्युत्, हिमालयन पावर पार्टनर, घलेम्दी हाइड्रोपावर, सिन्धु विकास बैंक छन् ।

सेक्टरअनुसार हेर्दा धेरै कारोबार हुनेमा हाइड्रोपावर समूह नै छ । सो सेक्टरको मात्रै ४ अर्ब १ करोड बराबरको कारोबार भयो । त्यसपछि अन्य सेक्टरको १ अर्ब ९६ करोडको भयो ।

अमेरिकाले काठमाडौं ल्याएर छाडिदिएका आठैजनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ।

बुधबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यरोको जिम्मा लगाएको हो।

ब्यरोले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ। मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले उनीहरुलाई अवैधरुपमा अमेरिका पुर्‍याएको हुनसक्ने भएकाले उनीहरुमाथि सोधपुछ गर्ने ब्यरोले जनाएको छ।  सोधपुछ पछि मात्र उनीहरुलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने बताइएको छ।

अमेरिकामा अवैध रुपमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई फर्काउने अभियानअन्तर्गत अमेरिकाले आज बिहान सात पुरुष र एक महिला गरी आठ जनालाई काठमाडौं ल्याएर छाडेको थियो ।

२१ फागुन, गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–५ कुखुरे खोलामा बन्न लागेको पक्की पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा पुल निर्माणको काम नसक्दा ४ वर्षदेखि पुल निर्माण कार्य अलपत्र पर्दै आएको हो ।

चार वर्षको अवधिमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीले खोलाको दुवै किनारामा पिल्लर निर्माणबाहेक अरू केही गरेको छैन ।

अत्रेय भुसाल-बस्नेत-जेबी काठमाडौंले एक वर्षमा पुल निर्माण सक्ने गरी २१ माघ २०७७ मा २ करोड ४३ लाख ३७ हजार ७०६ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो ।

सडक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सचितानन्द चौधरीका अनुसार पुल निर्माणको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सडक पूर्वाधार कार्यालय तम्घासले तीन पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ । तेस्रो पटक थप गरेको म्याद पनि गत असोजमा सकिएको थियो ।

पुल समयमै नबन्दा बर्खाको समयमा ग्रामीण क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र कुखुरे खोला बजारसम्म किनमेल गर्न जान सास्ती हुने गरेको स्थानीय मुक्तबहादुर महतराले बताए ।

सम्बन्धित निकायमा पुल निर्माणबारे पटक-पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अर्का स्थानीय हिरा जिसीले दुखेसो गरे ।

तोकिएको समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले दुखः झेल्नु परेको इस्मा गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष ढालबहादुर कुँवरले बताए । पुल निर्माण स्थल वडा नम्बर–५ मा रहे पनि वडा नम्बर–६ का नागरिकका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम अपलत्र पारेपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीले राखेको धरौटी रकम तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सडक पूर्वाधार कार्यालयका सब–इन्जिनियर सागर ढकालले बताए । पटक-पटकको आग्रहलाई निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गर्ने गरेको उनले बताए ।