Category Archives: नेपाल समाचार

सरकार, ६५३ वटा आधारभूत अस्पताल कहिले बन्छन्?


सरकारले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास गरेका सात सय ५३ वटा आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म ५७ वटा मात्र पूर्ण रूपमा निर्माण भएका छन्। थप ४३ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको हो।

मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा ५७ वटा अस्पताल बनिसकेका छन् र थप ४३ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र बनिसक्ने देखिएको छ। ‘भएजति बजेट पठाइसकेका छौं, यो आर्थिक वर्षभित्र थप ४३ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भए यो संख्या एक सय पुग्नेछ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए। ओलीले २०७७ साल मंसिर दोस्रो साता एकैपटक ७५३ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। तर अहिलेसम्म ५७ वटा स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत् अस्पताल भवन बनिसकेको र र ४३ वटामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सक्नेगरी काम भइरहेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरू कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छन् भन्ने कुनै टुंगो छैन।

६ सय ५३ वटा यस्ता अस्पताल निर्माण हुने बाँकी छ। कतिपय स्थानीय तहमा निर्माण कार्य नै अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारले प्रवाह गर्ने भनेको आधारभूत गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए।

देवकोटाका अनुसार यसका लागि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई बजेट निकासा हुन्छ र बजेट निकासा भएपछि स्थानीय तहले टेन्डर मागेर निर्माण कार्य गर्नुपर्छ। तर बजेट निकासा भए पनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै टेन्डर मागेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको र कतिपय स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा नै नपाएका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ। ‘कतिपय स्थानीय तहले तीन पटकसम्म टेन्डर खुलाउँदा पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको देखिन्छ’, देवकोटाले भने।

सरकारले एक मेडिकल अधिकृतसहित आवश्यकताअनुसार हरेक स्थानीय तहमा पाँच, दस र पन्ध्र शड्ढयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो।

संघीय सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्ने र स्थानीय तहले अस्पताल बनाएर सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहका कारण अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको डा. पौडेलले बताए।

कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल बने पनि चिकित्सक व्यवस्थापन हुन नसकेको, कतिपय स्थानीय तहले अस्पतला बनाउन जग्गा नै नपाएको, कतिपय स्थानीय तहमा ठेकदारले समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेका कारण निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले बजेट पठाएका छौं, निर्माण गर्ने काम हाम्रो भागमा पर्दैन’, उनले भने।

अस्पतालको शड्ढयाअनुसार निर्माणका लागि १० देखि १८ करोड रूपैयाँ संघीय सरकारले विनियोजन गरेको छ।

अस्पताल भवन समयमै नबनेपछि कतिपय स्थानीय तहले भाडाको घरमा र कतिपयले पुरानै संरचनाका भरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको डा. देवकोटाले बताए। डा. देवकोटाले भौतिक संरचना अभावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको बताए। ‘समयमै अस्पताल नबन्दा नागरिकले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्दा हामीलाई चिन्ता लागेको छ’, उनले भने।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८१ ०८:०२ बिहीबार





Source link

विदेशी राजदूत र नेपालप्रति धारणा – Online Khabar


राणाकालीन समयको परिवेश र प्रजातन्त्र स्थापनाका सुरुका वर्षसम्म काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिक उपस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा १८१६ देखि लगातार यहाँ रहेका ब्रिटिस राजदूतावास र १९४७ मा स्थापित भारतीय राजदूतावासका गतिविधि स्वाभाविक रुपमा सक्रिय थिए । दीक्षितको सेवा अवधिमा दुई जना ब्रिटिस राजदूत कार्यरत रहे । अघिल्ला राजदूत सर जर्ज ए फकनर (१९४४ देखि १९४७ अवधिमा ब्रिटिस लिगेसन रहँदा मिनिस्टर स्तर र १९४७ मा दुवै देशले एकअर्का राष्ट्रमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको स्तरोेन्नति गर्ने निर्णयअनुसार १९४७–१९५१ अवधिमा पूर्णरुपेण राजदूत) नेपालमा काम गर्ने उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधिमध्ये लामो समय सेवा गर्नेमा पर्थे । राजदूतावास स्थापनापछि फकनरभन्दा अघि नेपालमा अन्य पाँच जना प्रतिनिधिले योभन्दा लामो अवधि सेवा गरेका थिए । यी अधिकारी ११ देखि १५ वर्षसम्म काठमाडौंमा नियोग प्रमुख बनेका थिए ।

५७ वर्षका फकनरले स्वास्थ्यका कारण ‘आराम गर्न जरुरी’ भएको जनाउँदै सरुवा मागेका थिए । उनका स्थानमा अलेक्जेन्ड्रियाका लागि कन्सल जनरल पदमा काम गरिसकेका ५५ वर्षीय कूटनीतिज्ञ क्रिस्टोफर समरहेज १९५१ मा नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए । १९५५ सम्म काठमाडौंमा रहेका उनी प्रभावकारी व्यक्ति मानिन्थे । दीक्षितकोे सेवाकालमा काठमाडौंमा तीन जना भारतीय राजदूत रहे । पहिलो दुई राजदूत- सरदार सुरजित सिंह मझिठिया (अगस्ट ८, १९१२–सेप्टेम्बर २७, १९९५) र सर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह (अप्रिल १८, १९०१–१९९३) राजनीतिक नियुक्तिवाला व्यक्ति थिए ।

मझिठिया १९५२–१९६२ अवधिमा भारतका रक्षा उपमन्त्री थिए । सिंह पञ्जाब (१९५३–१९५८) र उत्तरप्रदेश (१९८०–१९८५) का राज्यपाल र जापानका लागि राजदूत बनेका थिए । सिंहको नेपालको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो । उनका उत्तराधिकारीमा प्रशासनिक अधिकारी भालचन्द्र कृष्ण गोखले १९५२ मा नियुक्त भएका थिए । आफ्ना दुई पूर्वाधिकारी र विशेषतः सिंहका तुलनामा गोखले बढी व्यवस्थित र नियमबद्ध थिए ।

चर्चा गरिएको अवधिमा अमेरिकाका तर्फबाट नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा कार्यरत व्यक्तिमा तीन विशिष्ट कूटनीतिज्ञ डा. हेनरी फ्रान्सिस ग्रेडी, ल्वाय वेस्ले हेन्डर्सन तथा चेस्टर ब्लिस वाउल्स थिए । यसअघि दुई देशबीच सम्पर्कसूत्र जर्ज रोबर्ट मेरेलले गाँसेका थिए ।

१९५२–१९५३ अवधिमा भारत र नेपालका लागि १८ महिना राजदूत रहेका बाउल्स (अप्रिल ५, १९०१–मे २५, १९८६) १९६३–१९६९ अवधिमा दोस्रो पटक भारतमा राजदूत बनेका थिए । उनी आफ्नो पहिलो राजदूत अवधिको संस्मरणात्मक विवरणसहितको महङ्खवपूर्ण पुस्तक राजदूतको प्रतिवेदन (आम्बसेडर्स रिपोर्ट)का लेखक हुन् । ४१५ पृष्ठको आठ भाग र २३ अध्यायमा विभाजित उनको पुस्तकमा अमेरिकी परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्त, कूटनीति, विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, ब्रिटिस साम्राज्यको उत्थान र पतन तथा विशेषतः भारतको इतिहास, भूगोल, प्रजातन्त्र, सामुदायिक विकास, परराष्ट्र नीति, धर्म र संस्कृति एवम् दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्ण एसियाबारे विस्तृत अध्ययन–विश्लेषण पाइन्छ ।

बाउल्सको पुस्तकको भाग ६ अन्तर्गत ‘नेपाल ब्युँझन्छ’ (नेपाल अवेकन्स) शीर्षक छ । यस भागमा दुई अध्याय (१७ अन्तर्गत अ रिभोल्युसन कम्स ओभर दी माउन्टेन्स अर्थात् ‘पहाडमा क्रान्ति आउँछ’ र १८ मा प्वाइन्ट फोर इन दी हिमालयाज अर्थात् २६१ देखि २९५ पृष्ठ नेपालसँग विशेष सम्बन्धित छन् । पहिलो अध्यायमा उनी बाटोको यात्रा गरी आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न काठमाडौं पुगेको विषयमा वर्णन गरिएको छ । नेपालको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र अपार प्राकृतिक सौन्दर्यबारे उनले विस्तृत चर्चा गरेका छन् । तत्कालीन समयको भारत सरकारको सोच, यसप्रति अमेरिकालगायत अन्य युरोपेली राष्ट्रको आम सहमति र नेपाल सरकारकै सतर्कताको परराष्ट्र नीतिको द्योतकका रुपमा काठमाडौंमा तत्कालीन परिवेशमा किन आवासीय अमेरिकी कूटनीतिक नियोग आवश्यक नरहेको भन्ने विषयमा उनले प्रकाश पारेका छन् ।

काठमाडौंमा रहँदा तत्कालीन राजदूतावास रहेको शीतल निवासमा भालचन्द्र कृष्ण गोखलेका तीनमध्ये जेठा छोरा केशव भालचन्द्रको विवाह भएको थियो, जसमा नेपालका गन्यमान्य सबैजसो व्यक्ति उपस्थित थिए

हुन त बाउल्सको पुस्तक भारतलाई मुख्य विषयवस्तुका रुपमा राखी लेखिएको हो । अन्य देश, व्यक्ति र विषयको वर्णन केवल प्रसङ्गवश वा सरसर्ती मात्र यसमा उल्लेख गरिएका छन् । यसका बाबजुद महङ्खवपूर्ण राष्ट्र अमेरिकाका राजदूतको आकलन, सुसङ्गठित र राम्रो सूचना सङ्कलन गर्ने उनको स्वभाव, कार्यदक्षता र विषयवस्तुमा पकड भएका कारण सायद दोस्रोे पटक भारतका लागि राजदूत (उक्त समय नेपालका लागि छुट्टै आवासीय राजदूतका व्यवस्था अमेरिकाले गरिसकेको थियो) बनी सेवा गर्ने अवसरलगायत कारण उनको पुस्तक बढी पढिने र चर्चित कूटनीतिक रचनामा गनिन्छ ।

यस दृष्टिले बाउल्सको पुस्तकले सीमित मात्रामै सही, त्यति बेला नेपालबारे राम्रो सूचना विश्वलाई दिन सहयोग गर्‍यो भन्नुपर्छ । जसरी १७९३ मा कर्णेल फ्रान्सिस हामिल्टन कर्कप्याट्रिकको पुस्तक र १९२८ मा चन्द्रशमशेरले लेखाएको पर्सिवल ल्यान्डनको दुई भागको पुस्तक अनेक सीमितता, आग्रह पूर्वाग्रह र स्तुतिगान भए पनि विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन सहयोगी भयो । अमेरिकी राजदूतको पुस्तकले भने भरखरै राजनीतिक सङ्क्रमणका साथ परराष्ट्र सम्बन्धको दायरा बढाउन र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व अभिवृद्धि एवम् प्रक्षेपणमा लागेकोे नेपाललाई कूटनीतिक रुपमा धेरै सहयोग गर्‍यो ।

“काठमाडौंमा छुट्टै र स्थायी राजदूतावास राख्नु अमेरिकी पक्षका लागि व्यावहारिक र आर्थिक दुवै हिसाबले आवश्यक नठानेको” राजदूत बाउल्सको कथन छ । यसप्रति नेपालकै पनि मौन सहमति र यसले अपनाएको पुरानो अभ्यास अनुकूल भएको उनको तर्क छ । यस परिप्रेक्ष्यमा १७९२ को बेत्रावती सन्धिअन्तर्गत नेपालले सय वर्षभन्दा बढी चलन चलाई पछि बन्द गरेको प्रत्येक पाँच वर्षमा चीनमा एक पटक राजदूत पठाउने ‘आंशिक राजदूतको प्रणाली’लाई बाउल्सले उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

बाउल्सका पाँच जना परिवार र छ जना कूटनीतिक कर्मचारीसहितको टोली दिल्लीबाट लखनऊसम्म जहाजमा, लखनऊबाट रक्सौल रात्रिरेल र रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म तीन ओटा कार भएको विशेष रेलबाट अमलेखगन्ज आएको थियो । त्यहाँबाट भीमफेदीसम्म गाडी, त्यसपछि घोडाबाट मानिस र सामान रोपवेबाट काठमाडौं पठाइएको थियो । नेपालका उपत्यकाको जलवायु जत्तिको सौम्य र रमणीय विश्वका कमै ठाउँमा हुने उनको आकलन छ ।

नेपालमा भव्य स्वागत पाएका राजदूतको बसाइ त्रिपुरेश्वरस्थित सरकारी अतिथि भवनमा मिलाइएको थियो । परराष्ट्र सचिव दीक्षित, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालगायत सरकारी अधिकारीले उनको राम्रो आतिथ्य देखाएका थिए । ओहदाकोे प्रमाणपत्र प्रस्तुतिका समयमा बाउल्सले राजा त्रिभुवनसमक्ष राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्र्युमनका तर्फबाट पठाइएको मित्रताको पत्र बुझाएका थिए । अमेरिकी राजदूतका तर्फबाट नेपालका राष्ट्राध्यक्षलाई दिइएको उपहारमा विश्वकोष (इन्साइक्लोपेडिया), टेप रेकर्डर र सन्देश प्राप्त गर्न र पठाउने सुविधासहितको वाकीटकी समावेश थियो ।

राजदूत बाउल्सले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा श्री ५ त्रिभुवन, दुई महारानी र सरकारी उच्च अधिकारी उपस्थित थिए । राजदूतले आयोजना गरेको प्रत्युत्तर समारोहमा राजा र दुवै रानीको उपस्थिति थियो । राजदूतकी पत्नी स्टेभ (कुमारी हुँदाको नाम डोरोथी स्टेबिन्सबाट छोटकरी रुप)ले भारतमा आएपछि हिन्दी सिकेकी कारण रानीहरुसँग सरल ढङ्गले कुरा गर्न सकिन् । राजदूत र रानीहरुबीचको कुराकानीमा भने भाषागत असहज परिस्थिति देखी प्रधानमन्त्री कोइरालाले दोभासेको काम गरेका थिए । काठमाडौंस्थित ब्रिटिस राजदूत सर क्रिस्टोफर समरहेज तथा भारतीय राजदूत भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले पनि अमेरिकी राजदूतको सम्मानमा छुट्टै समारोह आयोजना गरेका थिए ।

बाउल्सको आकलनमा ३९ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइराला “ठूलो संयम, इमानदार र मेधावी” गुणका व्यक्ति थिए । यद्यपि दुई कोइराला दाजुभाइको मतभेदले नेपालमा राजनीतिक समस्या बढ्यो भन्ने उनको अनुमान थियो । खड्गमान सिंह बस्न्यातप्रति पनि उनले लामै विवरण लेखेका छन् । उनको आकलनमा १९५४ को सुरुमा नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन हुने भने पनि पछि यो कार्य १९५९ मा मात्र भयो । यस कार्यका लागि भारतमा पहिलो आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक गराएबापत वाहवाही कमाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन नेपाल आएका थिए ।

तत्कालीन परिस्थितिको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, तिब्बतमा भएको स्थिति विकास, तत्कालीन सोभियत सङ्घको अगुवाइमा विश्वमा साम्यवादले दिएको चुनौती र अमेरिका–भारत सम्बन्धका कारण सायद समष्टिगत रुपमा भारतप्रति बढी सकारात्मक भए पनि यसअघि उल्लेख गरिए झैं बाउल्सको यस पुस्तकले तत्कालीन समयको नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन प्रशंसनीय कार्य गर्‍यो

नेपालमा भारतीय सैनिक नियोग रहेको र नेपालसँगको व्यवहारमा भारतीयहरु असंवेदनशील (‘ट्याक्टलेस’) भएका कारण अमेरिका एसियाप्रति धेरै संवेदनशील नभए सरह भारतीय हस्तक्षेपको आरोप सुनिने गरेको उनको विश्लेषण छ । त्यति बेला कार्यरत भारतीय राजदूत भालचन्द्र कृष्ण (बिके) गोखले र उनकोे समूहको राम्रो प्रयासका कारण १९५२ मा रहेको भारतविरोधी लाञ्छना घट्दै गएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

लेखक तथा शिक्षक कृष्णकेशव गोखलेका छोराका रुपमा जुलाई २३, १८९२ मा तत्कालीन बम्बै प्रेसिडेन्सी (हालको महाराष्ट्र) मा जन्मिएका भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले भारत र क्याम्ब्रिजमा अध्ययन पूरा गरी १९१४ मा परीक्षा दिई १९१५ देखि आइसिएस (भारतीय निजामती सेवा) प्रवेश गरेका थिए । उनलाई बिहार–उडिसा क्याडरमा खटाइएको थियो । सेवाको बढी समय बिहारमा बिताएका कारण उनी नेपालसँग परिचित थिए । उनी पटना र भागलपुर डिभिजनका कमिसनरसमेत थिए । १९४६ मा उनी केन्द्रीय सरकारमा निर्माण, ऊर्जा र खानी हेर्ने सचिवमा नियुक्त भए । १९५१ मा सेवाबाट अवकाश हुनुअघि पहिला राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादका सचिव बने । यसपछि चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहको बदला उनलाई नेपालका लागि तेस्रो राजदूतका रुपमा भारत सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

संस्कृतमा राम्रो ज्ञान भएका गोखले श्रीमद्भगवद्गीता तथा अन्य हिन्दू ग्रन्थहरु नियमित रुपमा वाचन गर्न रुचाउँथे । श्री ५ त्रिभुवन, उनका दुवै रानी, राजपरिवारका अन्य सदस्य र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासँग उनी र उनकी पत्नी मनोरमा गोखले (फेब्रुअरी ९, १९०३ मा तत्कालीन सेन्ट्रल प्रोभिन्सेज र हालको महाराष्ट्रको अकोलामा जन्मी जुन ६, १९०९ मा पुनामा विवाह तथा जुन ६, १९८४ मा मृत्यु) को राम्रो हिमचिम थियो । उनले त्रिभुवन राजपथ निर्माणमा विशेष भूमिका खेलेका थिए । साथै नेपाल–भारत सहयोग बढाउन पनि उनी विशेष अभिरुचि राख्दथे । तीनै जना परराष्ट्र सचिव नरेन्द्रमणि दीक्षित, रामप्रसाद मानन्धर र शोभागजङ्ग थापासँग उनको राम्रो कार्यगत सम्बन्ध थियो ।

काठमाडौंमा रहँदा तत्कालीन राजदूतावास रहेको शीतल निवासमा उनका तीनमध्ये जेठा छोरा केशव भालचन्द्र गोखलेको विवाह भएको थियो, जसमा नेपालका गन्यमान्य सबैजसो व्यक्ति उपस्थित थिए ।

राजदूत गोखले नेपालबाट फर्किएपछि कर्णाटक (त्यति बेलाको मैसुर राज्य) को तुङ्गभद्रा जलविद्युत तथा सिंचाइसम्बन्धी बाँध परियोजनामा १९६७ मा स्वास्थ्यका कारण राजीनामा गर्नु अघि लामो समयसम्म अध्यक्ष रहे । अक्टोबर १०, १९७३ मा पुनामा मृगौलाको रोगबाट निधन भएका उनी आफ्नो लामो निजामती सेवाका दौरान उडिसा राज्यपालका सल्लाहकार पनि भए । उनी फर्किएको छोटो समयमै श्री ५ त्रिभुवनको मृत्यु भई गद्दीनसिन नरेश श्री ५ महेन्द्रको १९५६ मा भएको राज्याभिषेकमा उनलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । जब कि निम्तो सूचीमा उनका पूर्वाधिकारी सिंहलाई सामेल गरिएको थिएन । यो गोखलेको राजदूत कार्यकालको लोकप्रियताको प्रमाण हो ।

अध्याय १८ मा नेपालको आर्थिक स्थिति, अमेरिकाको सानो गाउँलाई समेत अपर्याप्त हुने केवल दुई हजार आठ सय २५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन, यातायात र पूर्वाधारको कमी, गरिबी, भूमि वितरणमा असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको न्यूनता र परम्परागत कृषिलाई सुधार्न अमेरिकाबाट सुरुमा नौ जना ‘प्वाइन्ट फोर’ प्राविधिज्ञ, कृषि विशेषज्ञ र सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ नेपाल आएको र काठमाडौंस्थित प्वाइन्ट फोर नियोगका प्रमुख पल रोजकोे निर्देशनमा काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । फेब्रुअरी १९५३ को नेपालको अन्तिम भ्रमणका अवसरमा कृषि क्षेत्रमा तालिम, बीज उत्पादन र कृषि विकासमा प्रगति भएको, मलेरिया उन्मूलन तथा सामुदायिक विकासमा राम्रो कार्य भएको र काठमाडौंस्थित अमेरिकी पुस्तकालय नेपालीसामु लोकप्रिय भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन परिस्थितिको अमेरिका–चीन सम्बन्ध, तिब्बतमा भएको स्थिति विकास, तत्कालीन सोभियत सङ्घको अगुवाइमा विश्वमा साम्यवादले दिएको चुनौती र अमेरिका–भारत सम्बन्धका कारण सायद समष्टिगत रुपमा भारतप्रति बढी सकारात्मक भए पनि यसअघि उल्लेख गरिए झैं बाउल्सको यस पुस्तकले तत्कालीन समयको नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन प्रशंसनीय कार्य गर्‍यो ।

राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, सांसद र व्यापारीको पृष्ठभूमि भएका चेस्टर बाउल्स (बोलाउँदा चेट बाउल्स पनि भनिने) राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी सरकारका विदेशमन्त्रीका लागि अन्य व्यक्ति सरह पहिलो छनोटमा परेको विश्वास गरिन्थ्यो । तर यसैबीच यस सूचीमा परेका उनीहरु कोही नभई डेभिड डिन रस्क (फेब्रुअरी ९, १९०९–डिसेम्बर २०, १९९४) विदेशमन्त्री पदमा नियुक्त भए ।

भारतमा लोकप्रिय राजदूतमध्ये एक मानिने बाउल्स पछि पार्किन्सन रोगबाट थलिँदा १९७८ मा प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई (फेब्रुअरी २९, १८९६–अप्रिल १०, १९९५)ले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उक्त अवसरमा बाउल्सको स्वास्थ्यबारे सोधपुछ गर्न देसाई वासिङ्टनबाट ग्रोटोनसम्म विमानबाट र त्यहाँबाट उनको निवास इसेक्ससम्म सडकको बाटो पुगेका थिए । २००० मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन (अगस्ट १९, १९४६–)को भारतको राजकीय भ्रमणका दौरान दिल्लीको एक सडक राजदूत बाउल्सको नाममा नामकरण गर्न पूर्वविदेश सचिव जगत मेहताले विदेशमन्त्री जस्वन्त सिंह (जनवरी ३, १९३८–सेप्टेम्बर २७, २०२०)समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । विदेशमन्त्रीले तुरुन्त सहमति जनाए पनि दिल्ली म्युनिसिपल कर्पाेरेसनको प्रक्रियागत व्यवधानले यो कार्य लागू हुन सकेन ।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव तथा लेखक मदनकुमार भट्टराईलिखित नयाँ पुस्तक ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध : संक्रमणकाल र प्रो नरेन्द्रमणि दीक्षित’को एक अंश





Source link

डच भाषाशास्त्री जर्ज भान ड्रिमद्वारा लिखित ‘अ ग्रामर अफ लिम्बू’ को विमोचन


डच भाषाशास्त्री जर्ज भान ड्रिमद्वारा लिखित ‘अ ग्रामर अफ लिम्बू बेस्ड अन दी फेदापे डाइलेक्ट अफ दिओल्ड लिम्बू हर्ट ल्यान्ड’ पुस्तक विमोचन गरिएको छ।

म्याङलुङ नगरपालिकाको सहयोगमा एक कार्यक्रमबीच बुधबार तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङलुङमा उक्त पुस्तकको विमोचन गरिएको हो। लेखक ड्रिम १० भाषाका विज्ञका रूपमा परिचित छन्।

सन् १९८७ मा जर्मनको ब्रिटर पब्लिसिङ हाउसले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकको संस्करण नेपालस्थित स्विस राजदूतावासको सहयोगमा जगदम्बा प्रकाशन, काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो।

पुस्तकमा फेदापे लिम्बू भाषाको ‘ग्रामर’ उल्लेख गरिएको छ। उक्त पुस्तक संसारभरका फेदापे लिम्बू भाषा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि उपयोगी हुने छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले विश्व समुदायको दस्तावेजको इतिहास र दस्तावेजका रूपमा रहने यो पुस्तक तयार पार्ने लेखकप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे।

लिम्बू समुदायका नयाँ पुस्तामा भाषा हराउँदै गर्दा विदेशी नागरिक लेखक जर्ज भ्यानले फेदापे लिम्बू भाषाको ग्रामर समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरिरहँदा यहाँस्थित अन्य निकाय पनि भाषा संरक्षणमा गम्भीर देखिनुपर्ने मेन्छ्यायेम गाउँपालिका अध्यक्ष यादव खापुङले बताए।

नेपालको कुम्भकर्ण तथा धौलागिरि हिमाल क्षेत्रबाट सम्पूर्ण मानव जातिको विस्तार भएको भान्ड्रिनको खोज प्रमाणित भएमा र तेह्रथुमको फेदापबाटै भोट बर्मेली भाषा परिवारको विस्तार भएको प्रमाणित भएमा संसारभरका मानवशास्त्री र भाषाशास्त्रीका अध्ययनको केन्द्रका रूपमा तेह्रथुम बन्न सक्ने लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनबाबु माबोहाङले बताए।

हल्यान्ड निवासी जर्ज भान्ड्रिमले विसंं २०३९ मा तेह्रथुमको म्याङलुङ–१० तत्कालीन तम्फुुला गाउँ  पञ्चायतस्थित तम्फुला गाउँमा छ महिना बसेर फेदापे लिम्बू भाषाको अध्ययन गरेका थिए। लेखक भान्ड्रिमल आफू हल्यान्डस्थित भाषा विज्ञानको विद्यार्थी रहँदा जर्मन भाषा र हल्यान्ड भाषाविद्हरूको चिनियाँ भोट बर्मेली भाषाको पुरानो रूप लिम्बूवानमा भेटिन्छ भन्ने अनुसन्धानात्मक पुस्तक अध्ययनपछि प्रोफेसरहरूले आफूलाई नेपालको लिम्बूवान् क्षेत्रमा पठाएको स्मरण गरे। उनले स्थानीय नारायण लिम्बूको सहायतामा लिम्बू भाषाको अध्ययन गरेको उल्लेख गरे।

तीन दशकपहिले प्रकाशित उक्त पुस्तकको संस्करण नेपालीहरूको पहुँचमा पुग्न सक्नेगरी स्विस राजदूतावासलगायतको सहयोगमा प्रकाशन गरिएको जगदम्बा प्रकाशनले जनाएको छ। रासस

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८१ ०८:०४ बिहीबार





Source link

बंंगलादेशका पूर्वकप्तान मुस्फिकरले लिए सन्यास – Online Khabar


२२ फागुन, काठमाडौं । बंगलादेश क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान तथा विकेटकिपर ब्याटर मुस्फिकर रहिमले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् ।

३७ वर्षीय मुस्फिकरले अहिलेकै मितिदेखि लागु हुनेगरी एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन् ।

मुस्फिकरले सन् २००६ मा न्युजिल्याण्डसँगको खेलबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । उनी बंगलादेशका लागि सबैभन्दा धेरै ओडिआई खेल्ने खेलाडी समेत हुन् ।

उनले २७४ खेलमा ९ शतकसहित ७ हजार ७९५ रन बनाएका छन् । त्यस्तै विकेटकिपरको रूपमा २४३ क्याच तथा ५६ स्टम्पिङ गरेका छन् ।

उनले सन् २०११ देखि २०१४ सम्म बंगलादेश क्रिकेट टिमको कप्तानी गरेका थिए ।

पाकिस्तानमा अहिले भइरहेको आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेटमा बंगलादेश भारत र न्युजिल्याण्डसँग पराजित हुँदै समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।





Source link

तालिबान आक्रमणपछि मलाला पहिलो पटक आफ्नो गृहनगर पुगिन्


पाकिस्तानकी पहिलो नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजईले बुधबार देशको अशान्त उत्तरपश्चिमी खैबर-पख्तुनख्वा प्रान्तमा रहेको आफ्नो गृहनगरको भ्रमण गरेकी छिन्। २०१२ मा तालिबानले उनीमाथि गोली प्रहार गरेर आक्रमण गरेको थियो। सो पश्चात् उनी पहिलो पटक गृहनगर पुगेर परिवारका सदस्यहरूलाई भेटेकी हुन्।

स्थानीय करौडा प्रहरी चौकीका स्टेशन हाउस अफिसर अमजद आलम खानले डन डटकमलाई बताएअनुसार मलालासँगै उनका बुबा जियाउद्दीन युसुफजई र पति असिर मलिक पनि थिए। मलाला र मलिकले २०२१ मा विवाह गरेका थिए।

आलम खानका अनुसार मलालाले जिल्लाका करिब एक हजार किशोरीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न २०१८ मा स्थापना गरेको स्कूल र कलेजको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। पहिले जिल्लामा किशोरीहरूको लागि कुनै पनि सरकारी कलेज थिएन।

स्टेशन इन्चार्जले भने, ‘मलालाले कक्षाहरूको निरीक्षण गरिन्, विद्यार्थीहरूलाई भेटिन् र उनीहरूलाई आफ्नो पढाइ र भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपील गरिन्।’

यस अवसरमा शिक्षा कार्यकर्ता शहजाद रोय पनि उपस्थित थिए, जसले जिन्दगी ट्रस्ट अन्तर्गत शाङ्ला गर्ल्स स्कूल एण्ड कलेज चलाउँछन्। रोयले मलालालाई कलेजले प्रदान गर्ने सुविधाहरूको बारेमा बताएका थिए।

यो छोटो भ्रमणपछि मलाला इस्लामाबाद फर्किइन्। तालिबान आक्रमणपछि मलालाको पहिलो पाकिस्तान भ्रमण २०१८ मा भएको थियो। त्यसपछि उनी २०२२ मा अभूतपूर्व मनसुनी वर्षा र बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न र पीडितहरूलाई भेट्न पाकिस्तान आइन्।

मलालाले यस वर्ष जनवरीमा इस्लामाबादमा मुस्लिम समुदायमा किशोरीहरूको शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। एजेन्सी

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८१ ०८:१६ बिहीबार





Source link

ललितपुरमा रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा – Online Khabar


२१ फागुन, काठमाडौं । सानेपास्थित रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीले रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बुधबार एक कार्यक्रम एकेडेमीको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरे ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा २ स्थित सानेपामै खोलिएको एकेडेमी करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । एकेडेमी तयार गर्न करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको एकेडेमीले जनाएको छ ।

एकेडेमीको प्रशिक्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक साम्सङ जंग थापा, सोनु दास र सक्षम बास्ताकोटी रहेका छन् । एकेडेमी हालै सञ्चालनमा आएपनि रेडियन्ट रिडर्सले विगत ६ वर्षदेखि विद्यार्थीलाई क्रिकेटको प्रशिक्षण गराउँदै आएको छ ।

विद्यालयमा हाल १ सय ५० खेलाडीले प्रशिक्षण गरिरहेको जनाइएको छ । रेडियन्ट रिडर्सले क्रिकेटबाहेक टेबलटेनिस, बास्केटबल, फुटबल, पौडी, कराते र जिन्याष्टिकको प्रशिक्षक नै राखेर विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै आएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वकप्तान मल्लले एकेडेमी स्थापना गर्नु प्रशंसनीय कार्य भएको बताउदै यो कार्यले नेपाली क्रिकेटको विकासमा पनि योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले साधारण प्रशिक्षण मात्र पर्याप्त नहुने भएको हुँदा एकेडेमीमै प्रशिक्षण लिएको खण्डमा खेलाडीको क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।





Source link

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा


संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ फेरि हेर्दैहेर्दैमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ३० गते पेसीमा चढेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ नसकिएपछि  ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। माघ ३० गते निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा.भीमार्जुन आचार्य, राजुप्रसाद चापागाईँ, मोहना अन्सारीलगायत ७ जनाले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए। रिटमाथिको अर्को पेसी चैत ६ लाई तोकिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जनाले बसहको तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ जनालाई संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको मागसहित २०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । नियुक्ति बदरको माग गर्दै अन्य १४ वटा निवेदन पनि परेको छ । ५२ जनाको कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सर्वोच्चले भने मुद्दालाई किनारा दिन सकेको छैन । 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ १७:३० बुधबार





Source link

अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस केन्द्रित – Online Khabar


२१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा जारी भएको अध्यादेशको औचित्यमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फेरि सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्य, त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति र तिनको संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले पटकपटक शासकहरूले संसद् छलेर अल्पकालीन कानुनमा रमाउन खोजेको र मुलुक अध्यादेशराजमा गएको टिप्पणी गरे । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसका व्यक्त/अव्यक्त सीमाबारे छलफल हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अदालतबाट यस्ता धेरै विवाद निरुपण भए, कुनै पनि फैसलाले अध्यादेशको सीमाबारे व्याख्या विवेचना गरेनन् ।’

उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा अध्यादेशका बारेमा सघन विवेचना हुनुपर्ने माग गरे । उनले अध्यादेशसम्बन्धी पाँचवटा प्रश्न अघि सार्दै त्यसमाथिको सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यादेश जारी हुनुअघिका शर्तहरूको संवैधानिक इजलासले निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्दै उनले अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा सीमाको परिपालनाको प्रश्न हेरिनुपर्ने माग गरे । ‘अध्यादेशको संवैधानिक वैधता के हो ?’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट भएको कामको नतिजा के हुन्छ ?’

‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ । गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनुहुँदैन ।’

बेलायतबाट सुरु भएको अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणा भारत हुँदै नेपालमा आएको तर बेलायत स्वयंले वर्षौंदेखि त्यसको अभ्यास नै नगरेको दृष्टान्त पेस गरे ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सरकारले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेखित तत्काल भन्ने शब्दले अनपेक्षित अवस्थालाई जनाउने भन्दै उनले आकस्मिक परिस्थिति बाहेक अरु अवस्थामा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने तर्क गरे ।

‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनु हुँदैन ।’

शासकीय कौशल नभएकाहरूले आफूले सामना गर्नुपरेको अफ्ठेरो टार्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएर हुने रिक्तताले संविधानमाथि नै क्षति हुने औंल्याए ।

संघीय संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययन उदृत गर्दै उनले १२० वटा ऐन जारी हुँदा ६० वटाजति अध्यादेश आएको भन्दै उनले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको मिहिन व्याख्या गर्न इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

बहसका क्रममा संविधानको धारा २९२ मा व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था बाध्यात्मक भए/नभएकोबारे प्रश्न उठेको थियो । संविधानमा नै संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको उल्लंघन हुनेगरी ऐन र संसदीय नियमावली बन्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिन गुज्रिएपछि नियुक्त परिपक्व हुनेछ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’

संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

नेपालको शासकीय अभ्यासमा अध्यादेशका भरमा प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने दर्जनौं अभ्यास भएका छन् । अध्यादेश संसद्‌मा पेस नभएमा वा निष्क्रिय भएमा पुरानो कानुनी व्यवस्था समेत शून्यसरह भएको मान्ने अभ्यास छ । यही अभ्यासलाई आधार मानेर हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न ढिलाइ गरिएको थियो ।

तर, २०६४ सालको एक नजिरले भने अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानो ऐनमा भएको व्यवस्था ब्युँतिने व्याख्या गरेको थियो । राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी एक विवादमा न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले ‘संसद्‌मा पेस नै नभएको अध्यादेश वा संसद्‌ले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्दैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले उक्त नजिरको मान्यताबारे समेत इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशका कारण संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको बताइन् । बिहान गणपुरक संख्या नपुगेका कारण संवैधानिक परिषद्‌को बैठक स्थगित भएकोमा बेलुकी अध्यादेश जारी गरेर बैठक बसी निर्णय भएको भन्दै उनले प्रक्रियागत विषयमा समेत प्रश्न उठाइन् ।

बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यहरूलाई त्यसबारे सूचित गर्ने प्रक्रिया उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था नै असान्दर्भिक हुने गरी अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटना नहुने तर्क राखिन् ।

पछिल्लो समय एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार भइरहेको औँल्याउँदै उनले भनिन्, ‘राज्य संयन्त्र आफ्नो छत्रछायामा राख्न अध्यादेश ल्याइयो ।’

अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबीसहित अन्तर्वार्ता दिने डा. सूर्य ढुंगेल आफैं पछि मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेकोमा प्रश्न उठाइन् ।

अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनले संवैधानिक परिषद्‌का पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिसको निर्णय गुपचुप राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै पत्राचार भएकोमा प्रश्न उठाइन् । उनका अनुसार, ऐनसरहको मान्यता पाउने भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्न सक्दैनथ्यो । महर्जनले भनिन्, ‘तर संविधानमा भएको व्यवस्था बेवास्ता गरेर संसदीय सुनुवाइविना पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरियो ।’

कानुन नभएर रिक्तता भएको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी हुनसक्ने संवैधानिक परिकल्पना रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अपवादात्मक व्यवस्थालाई शासकहरुले नियमित अभ्यासको रुपमा दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे ।

‘एउटै विषयमा तीन पटक अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेशले संसद् छल्यो कि छलेन ? त्यो हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदमा अस्वीकृत भएको अध्यादेश पटकपटक जारी भएको छ । त्यसको सामग्री र विषयवस्तु एउटै छ । यो शक्तिको दुरुपयोग हो ।’

संवैधानिक परिषद्‌का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

६ मध्ये तीन पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्नेगरी जारी अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने क्रममा अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस केन्द्रित भएको छ । एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि बहस भइरहेको छ ।





Source link

टिचिङ अस्पतालको बोरिङ बनेपछि पानीको आपूर्ति सामान्य


त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबारदेखि बिग्रेको पानीको बोरिङ मङ्गलबार राति बनेपछि पानीको आपूर्ति  सामान्य बनेको अस्पतालले जनाएको छ । 

बिग्रेको दुई वटा बोरिङ मध्येमा मङ्गलवार साँझ एउटा मात्र बनेको हो । लगातार दुई दिनसम्म मर्मत गरेपछि बोरिङ बनेको हो । 

दुइटै बोरिङ बन्द भएपछि अस्पतालमा अति आवश्यक ठाउँमा बाहेक अन्यत्र पानीको अभाव भएको थियो । पानी व्यवस्थापनको लागि मङ्गलवार दिनभरिमा १२ वटा ट्याकंरबाट पानी आपूर्ति गरिएको थियो । 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ १७:३२ बुधबार





Source link

यस्तो छ बुधबार टप १० ब्रोकर कम्पनीको कारोबार – Online Khabar


२१ फागुन, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा कुल १० अर्ब ९७ करोडको कारोबार भयो । यो कारोबार रकममा टप १० ब्रोकर कम्पनीको हिस्सा ३३ प्रतिशत हो ।

आज टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत कुल ३ अर्ब ८३ करोडको खरिद हुँदा ३ अर्ब ४६ करोडको बिक्री भयो । यस दिन नासा, अनलाइन, सनी, अग्रवाल, भृकुटी, डायनामिकमार्फत खरिद धेरै भयो भने भिजन, इम्पेरियल, आर्यतारा र श्रीकृष्णमार्फत बिक्री धेरै भएको छ ।

टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सगरमाथा जलविद्युत्, हिमालयन पावर पार्टनर, घलेम्दी हाइड्रोपावर, सिन्धु विकास बैंक छन् ।

सेक्टरअनुसार हेर्दा धेरै कारोबार हुनेमा हाइड्रोपावर समूह नै छ । सो सेक्टरको मात्रै ४ अर्ब १ करोड बराबरको कारोबार भयो । त्यसपछि अन्य सेक्टरको १ अर्ब ९६ करोडको भयो ।

image 2025 03 05T171900.616





Source link

अमेरिकाले फर्काएको नेपालीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरी


अमेरिकाले काठमाडौं ल्याएर छाडिदिएका आठैजनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ।

बुधबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यरोको जिम्मा लगाएको हो।

ब्यरोले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ। मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले उनीहरुलाई अवैधरुपमा अमेरिका पुर्‍याएको हुनसक्ने भएकाले उनीहरुमाथि सोधपुछ गर्ने ब्यरोले जनाएको छ।  सोधपुछ पछि मात्र उनीहरुलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने बताइएको छ।

अमेरिकामा अवैध रुपमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई फर्काउने अभियानअन्तर्गत अमेरिकाले आज बिहान सात पुरुष र एक महिला गरी आठ जनालाई काठमाडौं ल्याएर छाडेको थियो ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ १२:५३ बुधबार





Source link

गुल्मीमा १ वर्षमा बन्नुपर्ने पक्की पुल ४ वर्ष बित्दा पनि बनेन


२१ फागुन, गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–५ कुखुरे खोलामा बन्न लागेको पक्की पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा पुल निर्माणको काम नसक्दा ४ वर्षदेखि पुल निर्माण कार्य अलपत्र पर्दै आएको हो ।

चार वर्षको अवधिमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीले खोलाको दुवै किनारामा पिल्लर निर्माणबाहेक अरू केही गरेको छैन ।

अत्रेय भुसाल-बस्नेत-जेबी काठमाडौंले एक वर्षमा पुल निर्माण सक्ने गरी २१ माघ २०७७ मा २ करोड ४३ लाख ३७ हजार ७०६ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो ।

सडक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सचितानन्द चौधरीका अनुसार पुल निर्माणको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सडक पूर्वाधार कार्यालय तम्घासले तीन पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ । तेस्रो पटक थप गरेको म्याद पनि गत असोजमा सकिएको थियो ।

पुल समयमै नबन्दा बर्खाको समयमा ग्रामीण क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र कुखुरे खोला बजारसम्म किनमेल गर्न जान सास्ती हुने गरेको स्थानीय मुक्तबहादुर महतराले बताए ।

सम्बन्धित निकायमा पुल निर्माणबारे पटक-पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अर्का स्थानीय हिरा जिसीले दुखेसो गरे ।

तोकिएको समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले दुखः झेल्नु परेको इस्मा गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष ढालबहादुर कुँवरले बताए । पुल निर्माण स्थल वडा नम्बर–५ मा रहे पनि वडा नम्बर–६ का नागरिकका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम अपलत्र पारेपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीले राखेको धरौटी रकम तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सडक पूर्वाधार कार्यालयका सब–इन्जिनियर सागर ढकालले बताए । पटक-पटकको आग्रहलाई निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गर्ने गरेको उनले बताए ।





Source link

Leapmotor T03 EV Price in Nepal


Leapmotor T03 is launched in Nepal. Shangrila Motors is the official distributor of the Leapmotor electric vehicle in the Nepalese market. So, here in this article, we’ll provide you with an in-depth overview of the car’s features, specifications, features, availability and Leapmotor T03 EV price in Nepal.

ReadLeapmotor C10 Price in Nepal | Latest Update 2025

Leapmotor T03 EV Overview

Design

Leapmotor T03 EV Design

The Leapmotor T03 is a small hatchback that boasts a clean, simple & modern design. It arrives with distinctive eye-shaped LED headlights and a small grille. You get the charging port located just below the brand’s logo at the front. There’s body-colored bumpers and a bit of black trim around the edges. This cute car comes with various impressive features.

In terms of dimensions, it measures 3620 mm in length, 1652 mm in width, and 1592 mm in height. There’s also a wheelbase of 2400 mm & ground clearance of 160 mm. It has a kerb weight of 1175 kg.

Performance   

Moving on to the performance, the electric vehicle sports a 70 kW Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). It generates 95 PS of maximum power and a peak torque of 158 Nm. The vehicle has a front-wheel-drive (FWD) system. It is equipped with automatic transmission & achieves a top speed of 130 kmph.

As for the suspension system, it features a McPherson Independent Suspension at the front and a Torsion Beam Non-Independent Suspension in the rear. The EV has a four-seater configuration. It has tubeless tyres with 165/65 R15 (all disc) tyres.

Battery Life

Talking about the battery, the Leapmotor T03 gets juiced with 37.3 kWh Lithium Iron Phosphate (LFP) battery. The EV provides a range of up to 265 Km (WLTP Combined) and increases up to 395 Km (WLTP Urban Only). Similarly, charging is very convenient, it takes only 36 minutes via DC fast charger. For home charging, it takes around 6 hours to charge via AC charger. 

Safety Features

Safety is always a top concern before buying an EV. The EV arrives with various safety features like multiple airbags, Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Forward Monitoring System (FMS), Adaptive Cruise Control (ACC), Low-Speed Follow (LSF), and more. It also has features such as an 8-inch screen with voice control, music, & online navigation, supports OTA updates, three driving modes, an electronic parking brake with auto-hold. You also get a panoramic sunroof with a one-touch electric sunshade, first in this price range. 

Do Read: XPeng G6 EV Price in Nepal and Availability

Leapmotor T03 EV Technical Specifications

  • Dimension: 3620 mm x 1652 mm x 1592 mm
  • Kerb Weight: 1175 kg
  • Ground Clearance: 160 mm
  • Wheelbase: 2400 mm
  • Max Power: 95 PS
  • Max Torque: 158 Nm
  • Transmission: Automatic
  • Drive Type: FWD
  • Top Speed: 130 Kmph
  • Motor: 70 Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
  • Battery Capacity: 37.3 kWh Lithium Iron Phosphate (LFP)
  • Range: 265 Km (WLTP Combined) / 395 Km (WLTP Urban Only)
  • Charging Time:
    • 36 minutes via DC fast charger
    • 6 hours via AC charger
  • Tyre: 165/65 R15 (All Disc)
  • Tubeless Tyres: Yes
  • Safety System: 6 Airbags, Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Forward Monitoring System (FMS), Adaptive Cruise Control (ACC), Low-Speed Follow (LSF)
  • Suspension Setup: Front Mcpherson Independent Suspension and Torsion Beam Non-Independent Suspension at rear
  • Seating: 4-Seater
  • Leapmotor T03 EV Price in Nepal (Official): Rs. 28,99,000

Leapmotor T03 EV Price in Nepal and Availability

The Leapmotor T03 EV price in Nepal is Rs. 28,99,000. The brand offers a battery warranty of 8-Year (or 1,60,000 Km) along with a 3-Year (or 1,00,000 Km) warranty on the vehicle and its powertrain.

Leapmotor T03 EV  Price in Nepal (Official)
Leapmotor T03 EV Rs. 28,99,000
Leapmotor T03 EV Price in Nepal

The car is known to compete with Nammi 01 EV, Tata Tiago EV and Wuling Binguo EV. Having such build quality, features and the collaboration with European Automotive giant Stellantis, we can expect Leapmotor to have a strong presence in the Nepalese EV market.

Our Verdict

The Leapmotor T03 boasts a compact and stylish design. It arrives with two power options, a driving range of up to 395 km, 130 Kmph top speed. You get a variety of safety features including multiple airbags, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, and a Forward Monitoring System. It also has an 8-inch touchscreen and a panoramic sunroof (Very first one in this price). Overall, the EV is a combination of powerful performance and advanced technology with luxurious comfort, making it a standout in the electric vehicle market.

Checkout: Best Electric Cars Price in Nepal | Latest 2025 Update



Source link

इलामका चार सय ५६ परिवार बेसारखेतीमा रमाउँदै


रोङ गाउँपालिका–४ कोल्बुङस्थित इको चिया उत्पादक सहकारी संस्थामा चार सय ५६ घरपरिवार आबद्ध छन्। तीमध्ये एक सय १५ परिवार व्यावसायिक चियाखेती गर्छन् भने ८० परिवारले बेसार खेती सुरु गरेका छन्।

सहकारीमा आबद्ध अन्य सदस्यका परिवारले आंशिक रूपमा विविध खेती गरिरहेका छन्। गत वर्ष गाउँपालिकाले बेसारखेती प्रवर्द्धन गर्न सहकारीमार्फत तालिमसँगै र अनुदान उपलब्ध गराएपछि यहाँका किसान चिया र बेसारखेतीमा अकर्षित भएका हुन्।

बाँदरले दुःख दिएर खेती गर्न मन नलागेका बेला रोङ–४ किटेनीकी उर्मिला गुरुङलाई सहकारीले बेसारको बीउ अनुदान दिएपछि उनले बारीभरि बेसार लगाएकी छन्। “एक रोपनी जमिनमा ४० केजी बेसार रोपेको दश ४ सय केजी फल्यो। बाँदरले दुःख नदिने रहेछ। बजार खोज्नु पर्दैन, सहकारीले बारीबाट नै लैजान्छ”, गुरुङले भनिन्, “४० केजी एक हजार छ सयका दरले बिक्री भयो।”

पहिलेपहिले खानका लागि मात्र रोपिने बेसार व्यावसायिक खेती गर्न थालेपछि मनग्य आम्दानी हुन थालेको उनले बताइन्।

सोही वडास्थित गैरीगाउँका हेम लाप्चा र रत्न लाप्चाले पनि जनही ४० केजी बेसार रोपेका थिए। मनग्य उत्पादन भएपछि उत्साहित उनीहरूले खेती विस्तार गर्ने योजना सुनाए।  

सहकारीले किसानलाई पायक पर्ने ठाउँ छानेर सङ्कलन केन्द्र तोकेको छ। त्यहाँबाट ३० रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले किसानले उत्पादन गरेको काँचो बेसार गरिद गर्ने गरिएको सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक गणेश अर्यालले बताए। ‘प्याकेजिङ’, ‘ब्रान्डिङ’ र ‘लेभलिङ’ पनि सहकारी नै गर्दै आएको छ। “धेरैले सहकारी संस्थाको कार्यालयमा आएर समेत लैजान्छन्”, उनले भने, “गाउँपालिकामा आउने अतिथिलाई पालिकाले स्थानीय उत्पादन नै कोसेलीका रूपमा उपहार दिन्छ।”  

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ ०९:१० बुधबार

# Nagarik
# Rong Rural Municipality-4 Kolbung
# Cultivation of turmeric





Source link

फ्लाई ओभरभन्दा पहिले व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात


कतिपय सडकका संरचनाहरु असान्दर्भिक भइसकेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा योजना तिनै पुराना संरचनामा केन्द्रित हुनु समयको गति र आवश्यकताअनुसार चल्न नसक्नु हो । नेपालमा निकै प्राथमिकता दिइएको फ्लाईओभर समेत अहिले पुरानो अवधारणा भइसकेको छ ।

सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने चौडा सडकले दीर्घकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउने निश्चित छ ।

ट्राफिक इन्जिनियरिङको सामान्य सिद्धान्तअनुसार साँघुरा सडकमा थोरै संख्यामा सवारी साधनको उपस्थिति हुन्छ । सडक चौडा भयो भने मानिसहरु निजी सवारी लिन उत्प्रेरित हुन्छन् ।

काठमाडौं लगायत ठूला शहरमा बस्ने सवारी चालकलाई हरेक दिन ट्राफिक जाम झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक करिब १४ लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौं उपत्यकामा हालका वर्षमा सवारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । बढ्दो सवारीका कारण उत्पन्न भएको यो समस्या तत्काल सजिलै समाधान हुने पनि देखिँदैन ।

उपत्यकाका कोटेश्वर, बानेश्वर, थापाथली, चाबहिल, गौशाला, जडिबुटी, महाराजगन्ज, सिंहदरबार लगायतका प्रमुख चोक र आसपासका क्षेत्रमा सवारी जाम अत्यधिक हुने गर्छ । जाम कम गर्न कलंकीमा सडकमुनि सुरुङ निर्माण भएपछि तत्कालका लागि सवारी आवत–जावतमा सहजता आएको छ र अन्य स्थानमा भने समस्या उस्तै छ ।

सामान्य मानिसले बुझ्दा चौंडा सडक, सुरुङ, फ्लाइओभर वा थप सडक लेन निर्माण गरेर सवारी जामको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ । वास्तवमा अन्य धेरै देशको अनुभवले यस्ता संरचना मात्र सामाधानका उपाय होइनन् । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि यी संरचनाले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर गहिरो बहस र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

हालैमात्र सरकारले कोटेश्वरको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न भक्तपुर जाने सडकमा लेन थपेको छ तर जाम ज्युका त्यूँ छ । ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माणाधीन छ ।

Gwarko Fly over
ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाई ओभर

तर, यी समस्या समाधानका उपाय होइनन् भन्ने कुरा बोगर्टा, कोलम्बियाका पूर्वमेयर तथा ट्राफिक योजनाकार एनरिके पेनालोजाकाको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । ‘ट्राफिक समस्या समाधानका लागि सडक चौडा बनाउनु भनेको आगो निभाउन मट्टितेल प्रयोग गर्नुजस्तै हो,’ उनको यो भनाइलाई सडक व्यवस्थापनमा समस्या र चुनौती भोगिरहेका हामीले बेलैमा सोच्ने मात्र होइन, सडक व्यवस्थापनको प्रयासलाई दाँज्न सकिन्छ ।

अहिले उपत्यकमा ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न सडकको क्षमता बढाइँदैछ । किनकि नयाँ, चौडा र राम्रो सडकले ट्राफिक जाम हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । तर, यसले निजी सवारी साधन किन्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले सवारी साधनको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुने मात्र होइन, सडक क्षमताभन्दा गाडीको चाप बढी हुने अवस्था सिर्जना भई ट्राफिक जामको समस्या फेरि उस्तै हुन्छ । सडकको क्षमता मात्र वृद्धि गर्नु भनेको अल्पकालीन समस्याको समाधान मात्र हो ।

आशिष गजुरेल

अवश्य पनि चौडा सडकले ट्राफिक जामको समस्याबाट केही समयका लागि राहत दिन्छ । तर प्रश्नहरु आउँछन्, के यो अब सधैंभरि यस्तै रुपमा चल्छ त ? के अब काठमाडौंमा फ्लाईओभर निर्माणपछि ट्राफिक जाम हुँदैन त ? के अब काठमाडौंको ट्राफिक समस्या समाधान दीर्घकालीन हुने हो त ? यी प्रश्नहरुको उत्तर अहिले नै खोज्नुपर्छ ।

सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने चौडा सडकले दीर्घकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउने निश्चित छ ।

उपाय के हो ?

जब सडकको क्षमताभन्दा गाडीको माग धेरै हुन्छ, जाम सुरु भइहाल्छ । आज संसारमा नै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकको क्षमता वृद्धिका साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधनको राम्रो विकास र यसको क्षमता वृद्धि नै उपयुक्त माध्यम मानिएको छ । हालसालै काठमाडौंका सडकहरु चौडा गर्ने कामलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । अब एउटा निकाय चाहियो जसले सार्वजनिक यातायातको विकास र यसको क्षमता वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकोस् ।

आज संसारभरिनै ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न चौडा सडक र बढ्दो निजी गाडीको नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । विकसित राष्ट्रमा सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था हुँदा त्यहाँको ट्राफिक समस्या हल नै भएको देखिन्छ ।

सडक आउजाउको माध्यम हो । मुख्यतः सडकहरु सवारी साधनका लागि विकास भएको देखिन्छ । तर सडक भनेको सवारी साधन, पैदल यात्री, साइकल यात्री, सबैको साझा थलो हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । निजी सवारी साधन हुने व्यक्तिहरु निकै थोरै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर राजनीतिक शक्तिहरु उनीहरुकै हितमा निर्णय गर्छन् किनकि उनीहरुसँग पहुँच र प्रभाव छ । त्यसैले सडकको विकास गर्दा निजी सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिन्छन् ।

उदाहरणका लागि, सडक चिल्ला र चौडा बनाइन्छ तर पैदलयात्री मार्ग साँघुरा र सडक बनाएपछि मात्र बनाउन सुरु गरिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि पहिले पैदलयात्री मार्ग बनाउनुपर्छ त्यसपछि सवारी सवारी साधनका लागि सडक । साइकल लेनको त खासै मतलब गरिएको देखिँदैन ।

काठमाडौंका सडकमा सवारी साधनको चाप

ट्राफिक इन्जिनियरिङको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जब सवारी साधनका लागि सडक साँघुरा हुन्छन् तब सडकमा थोरै संख्यामा सवारी साधनको उपस्थिति हुन्छ । चौडा सडक भयो भने मानिसहरु निजी सवारी लिन उत्प्रेरित हुन्छन् किनभने ट्राफिक जाम कम हुन्छ र मानिसहरु आनन्दका साथ ड्राइभिङ गर्छन् ।

यसरी गाडीको संख्यामा वृद्धि हुन्छ र फेरि ट्राफिक जाम सुरु हुन्छ । त्यसपछि के फेरि सडक चौडा गर्न सम्भव हुन्छ त ? जमिन भनेको सीमित हुन्छ । त्यसैले चौडा गर्ने कार्य पनि कही समय पछि  टुंगिन्छ । त्यसैले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक चौडा गर्ने कार्य सँगै लैजानुपर्छ ।

ट्राफिक इन्जिनियरिङको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यस्तो नीति विकास गर्नुपर्छ जसले निजी गाडी किन्न निरुत्साहित र सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरोस् । सडकमा कम सवारी साधन भयो भने व्यवस्थापन कार्यमा निकै सहजता आउँछ । नेपाल जस्तो देश जहाँ आज २१औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले हात र सिट्ठीको भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छन् । त्यस्तो देशमा चौडा सडकले झन् ट्राफिक समस्यका साथसाथै सडक दुर्घटनामा पनि वृद्धि हुने सम्भावना निम्त्याउँछ ।

मोटरसाइकल व्यवस्थापन

नेपालका सन्दर्भमा मोटरसाइकल यस्तो सवारी माध्यम हो जसको वृद्धिले व्यवस्थापनमा निकै चुनौती बनेको छ । हाम्रो सवारीको कूल संख्याको ८० प्रतिशत मोटरसाइकल हो । समाधान गर्न यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने समाधान हैन, तर मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।

ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बन्नु भनेको त्यहाँको समस्या पश्चिमतिर सातदोबाटो र पूर्वतिरको बालकुमारीमा सर्नु जस्तै हुन्छ ।

वर्षाको समयमा पानीमा रुझेर, गर्मीको समयमा पसिना गाढ्दै र जाडोको समयमा जाडो सहेर मोटरसाइकलमा सवारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुदाँहुदै पनि विश्वासिलो सार्वजनिक यातायातको सुविधा नहुँदा मोटरसाइकल नै चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । भरपर्दो सार्वजनिक यातायात भयो भने उनीहरुले सवारीको माध्यम परिवर्तन गर्छन् । यो संसारकै विकसित देशको उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ ।

दक्षिण कोरियालाई फ्लाईओभर घाँडो

कतिपय सडकका संरचनाहरु अहिले असान्दर्भिक भइसकेको अवस्थामा हाम्रा योजनाहरु तिनै पुराना संरचनामा केन्द्रित हुनु समयको गति र आवश्यकता अनुसार चल्न नसक्नु हो । नेपालमा निकै प्राथमिकता दिइएको फ्लाईओभर समेत अहिले पुरानो अवधारण भइसकेको छ ।

ग्लोबल रिसर्च इन्स्टिच्युुटका रेजित म्याथ्यूजका अनुसार फ्लाईओभरहरू बनाउनुको कुनै अर्थ छैन किनभने तिनले समस्यालाई केवल अर्को ट्राफिक चोकमा धकेल्छन् र यदि फ्लाईओभर निर्माण गरियो भने केही वर्षभित्रै सवारी र मानिसको भीड हुन थाल्छ, त्यसपछि अर्को फ्लाईओभरको लागि योजना बनाउनुपर्नेछ । हाम्रो देशकै कुरा गर्दा पनि ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बन्नु भनेको त्यहाँको समस्या पश्चिमतिर सातदोबाटो र पूर्वतिरको बालकुमारीमा सर्नु जस्तै हुन्छ ।

कुनै बेला फ्लाईओभर निर्माणको अभियान नै चलाएको दक्षिण कोरियालाई तिनै फ्लाईओभर घाँडो सावित भएको छ । जसका कारण सोउलका फ्लाईओभरहरू भत्काउन थालिएको छ । फ्लाईओभर बनाउँदा यातायात व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान हैन रहेछ भन्ने कोरियाको उदाहरण काफी छ ।

पूर्वाधारको विकास (जस्तैः लेन थप्ने वा चौडा बनाउने) र सार्वजनिक यातायातको विकाससँगै लानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता देखिएको छ । स्रोतका कारण यी दुवै उपाय अपनाउन नसिकने भएमा सार्वजनिक यातायातको विकास पहिलो रोजाइ हुनुपर्छ । सरकारका योजनाहरुमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल प्रणाली निर्माण पनि रहेकोले यो विषय पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण शक्तिशाली बनाऊँ

९ असोज २०७९ मा शहरी क्षेत्र सार्वजनिक (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण भएको छ । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन यसै ऐनअनुसार गर्नुपर्छ । दुई वर्ष बितिसक्यो यस ऐनलाई लागू गर्ने निकाय बनेको छैन, नियमावली बनेको छैन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । सरकारले अविलम्ब यस ऐनअन्तर्गत नियमावली पास गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई अब पनि व्यवस्थित गर्न लागिनपर्ने हो भने धेरै ढिला हुनेछ । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन यही ऐनको परिधिभित्र रही गर्नुपर्छ । व्यवस्थित शहरहरुका सार्वजनिक यातायातको मोडलहरु अध्ययन गरी हाम्रो देशको लागि उपयुक्त मोडेल पहिचान गरी लागू गर्नु नै व्यवस्थापनका लागि बुद्धिमानी हुन्छ । प्राधिकरणलाई जति सुस्त राखिन्छ त्यति नै यातायात प्रणाली बिग्रनेमा दुईमत छैन ।

(गजुरेल यातयात विज्ञ हुन् ।)





Source link

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै


आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको समाधानको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुनेछ। 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ ०९:२८ बुधबार





Source link

यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य – Online Khabar


२१ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २२, आलु रातो प्रतिकेजी ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ६८, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ रहेको छ ।

बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २५, काउली (तराई) प्रतिकेजी २०, मूला रातो प्रतिकेजी ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ६० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ९०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ७०, तिते करेला प्रतिकेजी १००, लौका प्रतिकेजी ५०, परबर (तराई) प्रतिकेजी २००, घिरौला प्रतिकेजी ९०, झिगुनी प्रतिकेजी ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ रहेको छ ।

भिण्डी प्रतिकेजी १६०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ९०, बरेला प्रतिकेजी ५०, पिँडालु प्रतिकेजी १२०, स्कूस प्रतिकेजी ४०, रायो साग प्रतिकेजी २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६०, चमसुरको साग ८०, तोरीको साग प्रतिकेजी ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी ६०, प्याज हरियो प्रतिकेजी ३०, बकुला प्रतिकेजी ५०, तरुल प्रतिकेजी ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ३५०, कुरिलो प्रतिकेजी १,२०० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी ४०, चुकुन्दर प्रतिकेजी ६०, सजीवन प्रतिकेजी २००, कोइरालो प्रतिकेजी ५५०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ५०, जिरीको साग प्रतिकेजी ५०, सेलरी प्रतिकेजी १५०, सौफको साग प्रतिकेजी ८०, पार्सले प्रतिकेजी ३००, पुदिना प्रतिकेजी १५०, गान्टे मूला प्रतिकेजी ६०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३५० तोकेको छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३५०, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकेजी २३०, अनार प्रतिकेजी ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १५०, तरबुजा (हरियो), प्रतिकेजी ६०, मौसम प्रतिकेजी २००, जुनार प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ रहेको छ ।

भुइँकटहर प्रतिगोटा २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४०,ख कटहर प्रतिकेजी ११०, निबुवा प्रतिकेजी ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी ११०, अम्बा प्रतिकेजी १४०, लप्सी प्रतिकेजी १२०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी ३५०, किबी प्रतिकेजी ४०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ३३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी १६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ६०, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी ५०, हरियो धनिया प्रतिकेजी ३५, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी २३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।

छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ४२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी ३००, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी ३००,ख टमाटर प्रतिकेजी १८०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० तोकेको छ ।





Source link

वन्यजन्तु मानव द्वन्द्वः छ महिनामा दश जनाको मृत्यु


वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चालु आर्थिक वर्षमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। गत साउन यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गैँडा, हात्ती र बाघको आक्रमणबाट उनीहरूको मृत्यु भएको हो।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार गैँडाको आक्रमणबाट आठ जना, हात्ती र बाघको आक्रमणबाट एकएक जनाको मृत्यु भएको हो। यस आर्थिक वर्षमा जङ्गली जनावारका कारण १४ जना घाइते भएका छन्। गैँडाको आक्रमणबाट १२ जना, हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना घाइते भएका छन्।

निकुञ्जले मृतकका परिवारलाई  १० लाख रूपैयाँ र घाइतेको उपचारका लागि दुई लाख रूपैयाँसम्म सरकारी अस्पतालको उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेको छ। हालसम्म ९४ लाख ६१ हजार नौ सय ३१ रूपैयाँ राहतस्वरुप प्रदान गरिएको उनले बताए। राहतस्वरुप प्रदान गरिएको रकम अन्नबाली र घरटहरामा समेत उपयोग भएको छ।

मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन नसक्दा बर्सेनि जङ्गली जनावारको आक्रमणका कारण अकालमा मृत्यु वरण गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, “निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको बासस्थानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूकीकरण गर्न सकिन्छ।”

अहिले निकुञ्जले यस क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानी (ताल, तलैया एवं पोखरी) व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले बताए।

निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्दा पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्। घाँस दाउरा काट्न, माछा मार्न, निगुरो टिप्न ती क्षेत्र प्रवेश गर्दा जनावारले आक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ। निकुञ्जले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मेस जाली भर्ने, तारबार लगाउने, विद्युतीय तारबार गर्ने, पक्की पर्खाल लगाउने र वन्यजन्तु बस्ती पस्दा उद्धार र व्यवस्थापनलगायत काम गरिरहेको जनाएको छ।

-रासस

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ ०९:३१ बुधबार





Source link