२२ माघ, काठमाडौं । वित्तीय विवरणमा नै छेडखानी गरी नक्कली देखाउने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का पदाधिकारीलाई १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने देखिएको छ ।
नेफ्स्कुनले खराब कर्जाबापत गर्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था (लोनलस प्रोभिजनिङ) नराखी नक्कली नाफा देखाएर लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्ना सदस्यहरूले लाभांश दिनुपर्ने माग गरेपछि वित्तीय विवरणमा हुँदै नभएको नाफा देखाएर प्रतिफल दिने निर्णय गरेको नेफ्स्कुन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
यसरी नक्कली विवरण तथा मिति, अंक वा बेहोरा फरक पार्ने कसुर गरे १० वर्षसम्म कैद हुने सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ र १२४ मा छ ।
‘सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाइ वा उडाइ अर्कै अर्थ निस्किने बेहोरा पारी मिलाइ लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्नेजस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले किर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अंक वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराइ कागजात बनाइ वा बनाउन लगाइ जालसाजी गरे वा गराएमा’ मा त्यो कसुर गरेको मानिने ऐनको दफा १२२ को खण्ड (ढ) मा उल्लेख छ ।
गलत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको भन्दै संस्थाको लेखा परीक्षकले नै विपरीत राय लेखेको छ ।
त्यस्तै, दफा १२२ को खण्ड (ढ) अनुसार कुनै कसुर गरे १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनको दफा १२४ को दफा १ मा उल्लेख छ ।
सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिए बमोजिम असल ऋणमा १ प्रतिशत, १२ महिनासम्म भाखा नाघेको ऋणमा कुल ऋणको ३५ र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा शतप्रतिशत ऋण हानि व्यवस्था (लोनलस प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
नेफ्स्कुनले यो व्यवस्था अनुसार ४ अर्ब १७ करोड १० लाख ९० हजार कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जम्मा ५१ करोड ४० लाख १९ हजार मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको खुलेको छ ।
यसरी गलत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको भन्दै संस्थाको लेखा परीक्षकले नै विपरीत राय (एडभर्स अपिनियन) लेखेको छ ।
यसरी संघले कानुन अनुसार गर्नुपर्ने भन्दा ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ७१ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्द संघको सम्पत्तिमा त्यसको असर देखिने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
गर्नुपर्ने पूरै रकम प्रोजिभनिङ गरेको भए संस्थाको पूँजीकोष नै माइनसमा जाने थियो । संस्थाको कूल पूँजीकोष २ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको भए संस्थाको पूँजीकोष नै १ अर्ब ४० करोडले माइनसमा जाने थियो । त्यति ठूलो मात्रामा पूँजीकोष घाटामा हुनु भनेको संस्था करिब धराशायी हुने अवस्थामा पुग्नु हो ।
तर, नेफ्स्कुनले वित्तीय विवरणमै छेडखानी गरेर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम नाफामा जोडी वित्तीय विवरणमै अदलबदली गर्ने कार्य जालसाजीमा पर्ने अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव रमण कर्ण बताउँछन् ।
‘यहाँ वास्तविक स्रेस्ता नराखी गलत स्रेस्ता र हिसाबकिताब राखेर नक्कली नाफा देखाएको देखियो । यो सहकारी ऐनको दफा १२२ को खण्ड (ढ) अनुरूपको कसुर हो । त्यस्तो कसुर गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनमा छ,’ अधिवक्ता कर्णले भने ।
यस्तो कार्यमा सञ्चालक समिति र लगायत वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्नेहरू दोषी हुने अधिवक्ता कर्ण बताउँछन् ।
लेखा परीक्षकले नै वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा अधिकांश भाखा नाघेको कर्जा भएको र त्यसरी भाखा नाघेको कर्जाको जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
यसरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरे वितरण गरिएको लाभांश सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुल उपर गरिने पनि सहकारी विभागको निर्देशनमा छ ।
‘दफा १२२ को कसुर गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत पुर्याउने कुनै निकाय वा संघसंस्था भए त्यस्तो निकाय वा संघसंस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२४ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएको तर यो काम ऐनको दफा १२२ अनुरूपको कसुर हो कि होइन भन्नेमा विभाग अझै स्पष्ट नभएको बताउँछन् ।
‘विभागले दिएको निर्देशनमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबारे उल्लेख छ, वित्तीय विवरणमा त्यसअनुसार गरेको नपाइएकाले तत्काल प्रोभिजनिङ गरेर विभागलाई रिपोर्टिङ गर्न भनेका छौं,’ उनले भने ।
पर्याप्त लोनलस प्रोभिजनिङ नगरी नाफा देखाएको र त्यस अनुसार लाभांश वितरण निर्णय गरेको विषय सहकारी ऐन अनुरूप कसुरमा पर्ने हो कि होइन भन्नेबारे थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
‘लेखा परीक्षकले नै पनि एडभर्स अपिनियन दिएको रहेछ, त्यसअनुसार हामीले नेफ्स्कुन र लेखा परीक्षकलाई बोलाएर पनि छलफल गर्यौं । विभागको निर्देशन उल्लंघन गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन भनेको छौं, नगरे स्पष्टीकरण सोध्छौं,’ उनले भने, ‘दफा १२२ अनुरूपको कसुरमा दफा १२४ अनुरूप कानुनी कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन भन्नेमा दुई थरी मत आएकाले स्पष्ट भइरहेको अवस्था होइन ।’
नेफ्स्कुन अध्यक्ष ढकालले फेरि पनि सेयरधनीको मनोबल उकास्न त्यस्तो विवरण तयार गरेको बताए ।
‘सेयरधनीको मनोबल पनि उकास्नुपर्ने थियो । यस विषयमा अडिटरलाई सोधेका थियौं, उहाँले पनि प्रोभिजनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने तर लाभांश वितरण गर्न रोक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भनेपछि त्यो पारित भएको हो,’ ढकालले दाबी गरे ।
‘तपाईं यसरी हाकाहाकी गलत वित्तीय विवरण बनाएको स्वीकार गर्नुहुन्छ, यसमा त सहकारी ऐनको दफा १२४ अनुरूप १० वर्षसम्म कैद हुनसक्छ नि ?,’ भन्ने प्रश्नमा उनले फेरि पनि पैसा वितरण गरी नसकेकाले कारबाही हुनु नपर्ने दाबी गरे ।
तर, यो पैसा वितरण गर्नेभन्दा पनि गलत विवरण तयार गरेको विषय भएको बताएपछि उनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटासँग कुरा गर्न भने ।
नेफ्स्कुन सीईओ सापकोटाले पनि लाभांश नदिँदा सेयर लगानीकर्तामा वितृष्णा आउने भएकाले त्यसलाई रोक्न लाभांश वितरण गर्न मिल्ने वित्तीय विवरण तयार गरिएको स्वीकार गरे ।
‘लाभांश दिँदा सदस्यहरूलाई राहत हुने र समग्र सहकारी अभियानमा पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने सल्लाह भएर त्यस्तो गरिएको हो, तर सहकारी विभागले त्यसलाई सच्याउनु भनिसकेको अवस्थामा सच्याउँदै छौं,’ उनले भने ।
संस्थाको कर्जा असुली सकारात्मक पनि बनेको अवस्थामा लाभांश वितरण गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो रिपोर्ट बनाइएको र साधारणसभामा लगिएको उनले बताए ।
बचत ऋण सहकारीको नियामकीय भूमिका समेत पाएको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कुनले त्यसमा सुधार गर्नुको सट्टा त्यही गल्ती पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ ।
‘लेखा परीक्षकले पनि लाभांश वितरण गर्न नमिल्ने कुरा ऐनमा छैन, निर्देशनमा छ । तपाईंहरूले विचार गर्नुस् भनेपछि बाँड्ने निर्णय गरिएको हो, यसमा कुनै व्यक्तिगत वा समूहको स्वार्थ छैन,’ सीईओ सापकोटाले दाबी गरे ।
नेफ्स्कुनको लेखा परीक्षण गर्ने एनएआरएस एसोसिएट्सका म्यानेजिङ पार्टनर राजन अधिकारीले केही समयअघि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आफूले कैफियत र संस्थाको अवस्थाका सन्दर्भमा आफ्नो राय लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नै लेखेको बताएका थिए ।
पर्याप्त प्रोभिजन नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको भए अर्को वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आफ्नो राय दिने भन्दै त्यस विषयमा अहिले आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि नेफ्स्कुनले खराब कर्जाबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने पौने ४ अर्ब रुपैयाँ नाफामा देखाएको विषयमा अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशित गरेपछि सहकारी विभागले त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, नेफ्स्कुनले पहिलो पटक यस्तो गल्ती गरेको होइन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि खराब कर्जाबापत गर्नुपर्ने भन्दा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ कम प्रोभिजनिङ गरी नाफामा लेखांकन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकसहित विभागको अनुगमन टोलीले नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा अधिकांश भाखा नाघेको कर्जा भएको र त्यसरी भाखा नाघेको कर्जाको जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था नभएको पाइएको उल्लेख छ ।
त्यसबेला पनि लेखा परीक्षकले वित्तीय विवरणमै विपरीत राय (एडभर्स अपिनियन) दिएका थिए । सहकारी विभागले समेत त्यस्तो कार्य सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, बचत ऋण सहकारीको नियामकीय भूमिका समेत पाएको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कुनले त्यसमा सुधार गर्नुको सट्टा त्यही गल्ती पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ ।
अघिल्लो पटक जस्तै यसपालि पनि त्यसरी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकमबाट कागजी नाफा देखाएर नेफ्स्कुनले सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न साधारण सभाबाट पारित पनि गरेको थियो ।
पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी मुनाफा देखाएर सेयर लाभांश कोषमा रकम छुट्याउने कार्य सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघसंस्था सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ समेतको विपरीत हुन्छ ।
विभागले जारी गरेको उक्त निर्देशनको २० नम्बर बुँदामा तोकिए अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरे त्यस्तो रकम सञ्चालक समितिबाट उठाउने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष नै लेखा परीक्षकले संघको वित्तीय अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको देखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति समेत मगाएर सहकारी विभागले नेफ्स्कुन अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमन क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नभएको वाह्य लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेतका आधारमा संघमा वित्तीय रूपमा समस्यामा रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सोही अनुगमन प्रतिवेदन आधारमा सहकारी विभागले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त गर्नुपर्ने निर्देशन सहित ६ महिना समय दिएर सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकसहित विभागको अनुगमन टोलीले नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा अधिकांश भाखा नाघेको कर्जा भएको र त्यसरी भाखा नाघेको कर्जाको जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था नभएको पाइएको उल्लेख छ ।
