अहिले संसद्मा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक विचाराधीन छ । यसको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी तर्क र टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् । दलीय र राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित बहस भन्दा यो मामिलामा विषय केन्द्रित र दूरगामी बहसको आवश्यकता छ ।

मेरो आफ्नो अध्ययन, यो क्षेत्रमा करिब सात वर्ष काम गरेको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अबको पन्ध्र वर्षपछि अर्थात् सन् २०४० सम्ममा नेपालमा के होला भन्ने प्रश्न दिमागमा राखेर यो लेख तयार गरिएको छ । यसमा उद्धृत पात्र र तिनको समस्या काल्पनिक हुन् तर १५ वर्षपछि यही अवस्था आउनेमा म विश्वस्त छु ।

सन् २०४०, नेपाल अहिले डिजिटल अधिनायकवादको चपेटामा परेको छ । पन्ध्र वर्षअघि लागू गरिएको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) ऐनले देशको डिजिटल परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ । कुनै समय खुला, सशक्त र नवीनताको प्रतीक रहेको इन्टरनेट अहिले नियन्त्रण, भ्रष्टाचार र दमनको माध्यम बनेको छ ।

‘कति समयसम्म हामी यो लडाइँ लड्न सक्छौं ? सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ भने पत्रकारिताको अर्थ के रहन्छ ?’

‘जवाफदेही र अनलाइन सुरक्षाको सुनिश्चितता’ को नाममा ल्याइएको दाबी गरिए पनि यो ऐनले नागरिक स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिलाई दबाउने हतियारको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

यो कथा युवा उद्यमी र स्वरोजगार कार्यमा उत्साहित भएर होमिएका व्यक्तिहरूको हो, जसको जीवन यो ऐनले गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ । उनीहरूको कथा एकअर्कासँग जोडिएको छ र यसले नेपाललाई डिजिटल अँध्यारो युगमा कसरी धकेलेको छ भन्ने देखाउँछ ।

१. अनिशा : पत्रकार

अनिशा सानो अफिसमा बसेर आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनतिर हेर्दै थिइन् । उनी ‘काठमाडौं कृति’ नामक सानो अनलाइन समाचार पोर्टलकी सम्पादक हुन् । सत्यको प्रतीक हुने गरेको यो पोर्टल अहिले अस्तित्वको लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।

‘हामीले सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ’, अनिशाले गहिरो सास फेर्दै भनिन् ।

पन्ध्र वर्षअघि, जब यो ऐन लागू भयो, अनिशाले आफ्नो पोर्टल दर्ता गर्न धेरै संघर्ष गरिन् । ‘दर्ता प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको सुरुवात थियो’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘हामीले कति पटक घूस दिनुपर्‍यो, कति पटक कागजात बुझाउनुपर्‍यो, गन्नै सक्दिनँ ।’

केही दिनअघि, काठमाडौं कृतिले एक उच्च सरकारी अधिकारीको भ्रष्टाचारबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । केही घन्टाभित्रै, सरकार समर्थकहरूले समाचारलाई ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ र ‘घृणा फैलाउने’ आरोप लगाउँदै उजुरी गरे । ऐनको अस्पष्ट भाषाले सरकारलाई पोर्टल बन्द गर्न सजिलो बनाएको थियो । अनिशा समाचार हटाउन बाध्य भइन् ।

‘यो हाम्रो ठूलो हार हो’, ‘काठमाडौं कृति’की युवा रिपोर्टर सीता भन्छिन्, ‘हामीले यति धेरै मिहिनेत गरेर सत्य बाहिर ल्यायौं, तर केही घण्टामै सबै मेटियो ।’

‘यो हाम्रो वास्तविकता हो’, अनिशाले सीतालाई सम्झाउँदै भनिन्, ‘तर हामी हार मान्न सक्दैनौं । हामी लडिरहनुपर्छ ।’ तर पनि अनिशाको मनमा प्रश्न उठ्छ— ‘कति समयसम्म हामी यो लडाइँ लड्न सक्छौं ? सत्य बोल्न खोज्दा हामीलाई नै अपराधी बनाइन्छ भने पत्रकारिताको अर्थ के रहन्छ ?’

२. जस्मिन : व्यवसायी

जस्मिन पोखरामा सानो हस्तकला व्यवसाय चलाउँछिन् । उनी हातले बनाएको गहना र कपडा बेच्छिन् । सामाजिक सञ्जालले उनलाई देशभर र विदेशमा ग्राहकहरूसम्म पुग्न मद्दत गरेको थियो । तर यो ऐनले उनको व्यवसाय तहसनहस बनाइदिएको छ ।

जस्मिन विपक्षी राजनीतिक दलकी सदस्य समेत हुन् । ‘मेरो दल सरकारको आलोचक भएकाले मलाई सजाय दिइँदैछ’, उनले गुनासो गरिन् । यस ऐनका कारण, नेट न्यूट्रालिटीको अभावले उनको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पेजहरू ढिलो लोड हुन्छन्, जबकि सरकार समर्थित व्यवसायहरू प्राथमिकतामा राखिन्छन् ।

‘मेरा ग्राहकहरूले बारम्बार गुनासो गर्छन् कि मेरो वेबसाइट लोड नै हुँदैन’ जस्मिनले भनिन्, ‘अब उनीहरू अन्यत्रै जान्छन् ।’ एक दिन, जस्मिनलाई सरकारबाट नोटिस आयो । नोटिसमा भनिएको थियो कि उनको पेजमा पोस्ट गरिएको एक ग्राहकको ‘रिभ्यू’ (प्रतिक्रिया) जसले सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेको थियो, ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ भएकोले हटाउनुपर्नेछ ।

‘त्यो मैले लेखेको रिभ्यू पनि होइन’ जस्मिनले सरकारी अधिकारीलाई भनिन्, ‘कसरी म जिम्मेवार हुन सक्छु ?’

‘यो ऐन  हो’ अधिकारीले भने, ‘तपाईं समस्यामा पर्न चाहनुहुन्न भने तपाईंले आफ्नो पेजमा के छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।’

जस्मिन निराश भइन् । यो ऐनले साना व्यवसायीहरूलाई जोगाउनुपर्ने थियो, तर यसको सट्टा यो त दमनको हतियार बनेको छ । ‘मेरो व्यवसाय बाँच्न सक्दैन’ उनले आँसु पुछ्दै भनिन्, ‘यो ऐनले मलाई मेरो सपना पूरा गर्नबाट रोकिरहेको छ ।’

३. रमेश : सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता

रमेश काठमाडौंको एक विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दैछन् । उनी सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउन अग्रसर छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले भ्रष्टाचार, असमानता र वातावरणीय समस्याहरूको बारेमा पोस्ट गर्थे । तर यो ऐनले उनको आवाज दबाइदिएको छ । ‘अब म केही पोस्ट गर्नै  डराउँछु’ रमेशले भने, ‘मलाई थाहा छ, एउटा गलत क्लिकले मेरो जीवन बर्बाद गर्न सक्छ ।’

यस ऐन अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनलाइन गतिविधिको लागि जिम्मेवार बनाइएको छ । ‘लाइक’, ‘शेयर’ वा ‘रिपोस्ट’ गरेको सामग्री ‘अनुचित’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ ठहरिएमा ठूलो जरिवाना वा जेल सजाय हुन सक्छ ।

एकदिन, रमेशले काठमाडौं कृतिमा प्रकाशित विरोध प्रदर्शन सम्बन्धी एक लेख पढे । लेखले उनलाई गहिरो रूपमा छोयो, र उनले यो आफ्ना फलोअर्सहरूसँग बाँड्न चाहे । तर उनको औंला ‘शेयर’ बटनमा पुगेर पनि रोकिए ।

‘के यो सुरक्षित छ ?’ उनले आफैंलाई सोधे ‘के म यसका लागि जेल जान तयार छु ?’ अन्ततः, डरले जित्यो । उनले लेख बन्द गरे र आफ्नो फोन राखे । ‘माफ गर्नुहोस्’ उनले आफैंलाई भने, ‘म सक्दिनँ ।’ त्यो रात, रमेश निदाउन सकेनन् । ‘हामी स्वतन्त्र छौं भन्ने कुरा झूट हो’ उनले सोच्दै भने, ‘यो ऐनले हामीलाई दास बनाएको छ ।’

४. सन्दीप : युवा

सन्दीप, एक २८ वर्षीय युवा हुन् । उनी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध थिएनन्, न त उनी कुनै सार्वजनिक आन्दोलनमा संलग्न थिए । उनी केवल आफ्ना साथीहरूसँग च्याटमा रमाइलो गर्ने र आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने गर्थे ।

एक साँझ, सन्दीपले आफ्नो साथी रोशनसँग निजी च्याटमा सरकारको नयाँ आर्थिक नीतिबारे गुनासो गरे । उनले लेखे– ‘यो सरकारले त देशलाई बर्बाद गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार मात्रै बढेको छ ।’ यो च्याट केवल दुई जना बीचको निजी संवाद थियो ।

जस्मिनले सबै कागजात बुझाइन्, तर मनोजले मानेनन् । भने, ‘तपाईंको पेजमा सरकार विरोधी पोस्ट देखेको थिएँ । त्यो पोस्ट हटाउनुहोस् । अनि, दर्ता प्रक्रिया छिटो गर्न १५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

तर, केही दिनपछि, सन्दीपको घरमा प्रहरी आए । उनीहरूले सन्दीपलाई पक्राउ गरे र आरोप लगाए कि उनले ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका छन् । ‘मैले त केवल मेरो साथीलाई निजी सन्देश पठाएको थिएँ’ सन्दीपले बचाउ गर्दै भने, ‘यो कसरी अपराध हुन सक्छ ?’

तर, ऐनको परिभाषाले ‘सामाजिक सञ्जाल’ लाई फराकिलो रूपमा परिभाषित गरेकोले, निजी च्याट पनि निगरानीको दायरामा पर्छ । सन्दीपको सन्देशलाई सरकारले ‘घृणा फैलाउने’ र ‘सरकारविरोधी’ ठहर्‍याएको थियो ।

सन्दीपको गिरफ्तारीले उनको परिवारलाई गहिरो चोट पुर्‍यायो । ६ महिनापछि जेलबाट रिहा हुँदा, सन्दीपको जीवन पूर्ण रूपमा बदलिएको थियो । उनले आफ्नो जागिर गुमाए, उनका साथीहरूले उनलाई टाढा राखे, र समाजले उनलाई ‘अपराधी’ को रूपमा हेर्न थाल्यो ।

‘म केवल मेरो विचार व्यक्त गर्न चाहन्थें’ सन्दीपले भने, ‘तर यो देशमा विचार व्यक्त गर्नु अपराध हो ।’

५. प्रिया : उद्यमी

प्रिया एक टेक उद्यमी हुन् । उनले नेपालमै एउटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बनाउने सपना देखेकी थिइन् । तर ऐनले उनको सपना चकनाचूर बनाइदिएको छ । ‘मैले मेरो जीवनको सबै समय प्रविधिमा लगाएँ’ उनले भनिन्, ‘तर यो ऐनले मलाई बाँच्नै दिएन ।’

दर्ता प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको दलदल थियो । अस्पष्ट नियमहरू र घूसको मागले उनको स्रोतहरू समाप्त गरिदियो । प्लाटफर्म सुरु गरेपछि पनि उनी निरन्तर निगरानीमा परिन् । ‘मलाई सधैं डर लाग्थ्यो कि कुनै दिन मेरो प्लाटफर्म बन्द गरिनेछ’, उनले भनिन् । अन्ततः, आफ्नो प्लाटफर्म बन्द गरिन् र विदेशिन बाध्य भइन् । ‘नेपालमा रहनु भनेको आफ्नो सपना मार्नु हो’, उनले आँसु पुछ्दै भनिन् ।

६. मनोज : सरकारी अधिकारी

मनोज, एक सरकारी अधिकारी; यो ऐनको छायाँमा फस्टाइरहेका थिए । यो ऐनले उनलाई असीमित शक्ति दिएको थियो । ‘यो ऐन मेरो लागि सुनको खानी हो’ उनले हाँस्दै भने, ‘अस्पष्ट प्रावधान र फराकिलो परिभाषाले हामी जस्तालाई अनगिन्ती अवसर दिएको छ ।’

एक दिन, युवा व्यवसायी जस्मिन आफ्नो व्यवसायको सामाजिक सञ्जाल पेज दर्ता गर्न मनोजको कार्यालय पुगिन् । यस ऐन अनुसार, कुनै पनि प्लाटफर्मले नेपालमा सञ्चालन गर्न विस्तृत कागजात बुझाएर दर्ता गर्नुपर्थ्यो । जस्मिनले सबै कागजात बुझाइन्, तर मनोजले मानेनन् ।

उनले भने, ‘तपाईंको पेजमा सरकार विरोधी पोस्ट देखेको थिएँ । त्यो पोस्ट हटाउनुहोस् । अनि, दर्ता प्रक्रिया छिटो गर्न १५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

जस्मिनले विरोध गरिन्, ‘तर त्यो पोस्ट त मेरो ग्राहकले लेखेका थिए । मैले लेखेको होइन ।’ मनोजले कड्किंदै भने, ‘यहाँ नियमभन्दा पनि पैसा र समर्थनले मात्र काम गर्छ ।’

त्यसैगरी; प्रिया, जो सानो सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म चलाउँथिन्, उनी सामग्री व्यवस्थापनको समस्यामा परिन् । यस ऐन अनुसार, ‘अनुचित’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, मनोजले यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरे ।

‘सर, ती सामग्री सत्य हुन्’, प्रियाले भनिन् । तर मनोजले हाँस्दै भने, ‘ती सामग्री हटाउनुहोस्, २५ हजार बुझाउनुहोस् ।’

मनोजको लामो हात यत्तिमै सीमित थिएन । यस ऐनले ‘नेट न्यूट्रालिटी’ को उल्लङ्घन गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सरकार समर्थित प्लाटफर्मलाई प्राथमिकता दिन अनुमति दिएको थियो । अनिशाले आफ्नो वेबसाइट लोड हुन धेरै समय लाग्ने गुनासो गरिन् ।

मनोजले भने, ‘तपाईंको वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिन आईएसपीहरूलाई निर्देशन दिन सकिन्छ । तर, यसको लागि केही पैसा चाहिन्छ ।’

उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘यो त अन्याय हो ।’ मनोजले मुस्कुराउँदै भने, ‘यहाँ स्वतन्त्रता होइन, पैसा चल्छ ।’ झण्डै दुई दशक अघि बनेको ऐनको अस्पष्टता, परिभाषा र कमजोर संरचनाले मनोज जस्ता भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई नागरिकहरूको जीवन कठिन बनाउन सजिलो बनाएको थियो ।

परिवर्तनको आह्वान

अनिशा, जस्मिन, रमेश, प्रिया, सन्दीप र मनोजको कथाले यो विधेयकको विनाशकारी प्रभाव उजागर गर्छ ।  ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) विधेयक, २०८० नेपालको डिजिटल युगप्रतिको गहिरो गलत बुझाइ र डिजिटल अशिक्षाको स्पष्ट प्रमाण हो ।

यो ऐनले इन्टरनेटको जटिल संरचना, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको कार्यक्षमता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको महत्व बुझ्न नसकेको देखाउँछ । यसका अस्पष्ट प्रावधान, अक्षम व्यवस्थापन र स्वचालित प्रणालीहरूको अभावले यो ऐनलाई सरकारको दमनकारी हतियारमा परिणत गर्नेछ ।

स्वचालित प्रणालीको अभाव

सामग्री व्यवस्थापन र गुनासो समाधानका लागि कुनै स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएको छैन । यसको सट्टा, सबै निर्णयहरू व्यक्तिहरूको विवेकमा निर्भर छन् । विधेयक प्रविधिका सीमाहरू, प्रविधिहरूको अपर्याप्ततालाई बुझ्न नसकेको प्रमाण हो ।

विशेषगरी नेपाली भाषामा एनएलपी प्रविधि अझै कमजोर छ, जसले गर्दा स्वचालित प्रणालीहरूमा त्रुटि हुने सम्भावना धेरै छ । यसको सट्टा, यस ऐनले ‘मानव हस्तक्षेप’ लाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले भ्रष्टाचार र दमनलाई बढावा दिनेछ ।

लक्षित दमनको हतियार

यस ऐनले सरकारलाई ‘चुनिएका’ व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्न सजिलो बनाएको छ । यसको अस्पष्ट प्रावधानहरूले सरकारलाई जसलाई पनि ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ वा ‘अनुचित’ ठहर्‍याउन अनुमति दिन्छ ।

ऐनको अस्पष्ट भाषा, ‘नैतिकता र मर्यादामा आधारित सामग्री’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ जस्ता शब्दहरूले सरकारलाई आफ्नो आलोचकहरूलाई सजिलै दमन गर्न अनुमति दिन्छ । यसले नागरिकहरूलाई सेन्सरशिप गर्न बाध्य बनाउँछ ।

फराकिलो परिभाषाको खतरनाक प्रभाव

१. व्यक्तिगत सन्देशहरूको निगरानी

सामाजिक सञ्जालको परिभाषा यति फराकिलो छ कि यसले व्यक्तिगत सन्देशहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिले निजी च्याटमा सरकारको दृष्टिमा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ विचार व्यक्त गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई सजाय दिन सकिन्छ ।

२. घृणा फैलाउने सामग्रीको अस्पष्टता

‘घृणा फैलाउने’ वा ‘सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्‍याउने’ सामग्रीको परिभाषा अस्पष्ट छ । यसले सरकारलाई कुनै पनि सामग्रीलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी दमन गर्न सजिलो बनाउँछ ।

३. व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लंघन

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई पोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा मेन्सन जस्ता सामान्य गतिविधिको लागि पनि जिम्मेवार बनाइएको छ । यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति र विचारहरूलाई सीमित गर्न बाध्य बनाउँछ ।

यस्तो अस्पष्टता र डरको वातावरणले परिणामस्वरूप धेरैले विवादास्पद वा आलोचनात्मक विषयहरूमा बोल्नै छोडिदिन्छन्, जसले समाजमा खुला संवाद र विचारहरूको आदानप्रदानलाई कमजोर बनाउँछ ।

४. व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन

सामाजिक सञ्जालको परिभाषाले व्यक्तिगत सन्देश र निजी च्याटहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यसले नागरिकहरूको गोपनीयताको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा उल्लंघन गर्दछ ।

भ्रष्टाचार र दमनको चक्र

यस ऐनले भ्रष्टाचार र दमनको चक्रलाई संस्थागत बनाएको छ ।

(क) दर्ता प्रक्रियाः यस ऐनको दर्ता प्रक्रिया अस्पष्ट र जटिल छ, जसले भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई घूस माग्न सजिलो बनाएको छ । साना व्यवसायी र स्वतन्त्र प्लाटफर्महरूलाई दर्ता र नवीकरण गर्न बारम्बार घूस दिन बाध्य पारिन्छ ।

(ख) गुनासो समाधान प्रणालीः गुनासो समाधान प्रणालीमा कुनै स्पष्ट समयसीमा वा स्वतन्त्र निरीक्षण छैन । यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई गुनासोहरूलाई ‘प्राथमिकता’ दिन घूस माग्न अनुमति दिन्छ ।

अन्त्यमा नेपालको डिजिटल भविष्यलाई पुनः प्राप्त गर्न डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्यथा, यस ऐन ऐनले देशलाई दमन, भ्रष्टाचार र विभाजनको चक्रमा फसाइरहनेछ  ।

(भट्टराई जापानको टोकियोमा अवस्थित विश्वप्रसिद्ध भाइबर कम्पनीमा कार्यरत नेपाली इञ्जिनियर हुन् ।)

२३ माघ, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मुकेश विष्टले दोस्रो विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा पहिलो दिन एथ्लेटिक्समा दुई स्वर्ण जितेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजना तथा गण्डकी विश्वविद्यालयको सह-आयोजनामा बुधबारदेखि पोखरामा सुरु भएको प्रतियोगितामा मुकेशले पुरुष १०० मिटर दाैड र लङजम्पमा स्वर्ण जितेका हुन् ।

मुकेशले १०० मिटर दूरी ११:२२ सेकेण्डमा पूरा गर्दै संवरण जितेका हुन् । काठमाडौं युनिभर्सिटीका विकास कुमार शाहले ११:६५ सेमेण्डमा दाैड पूरा गरि रजत जित्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रकाश जैसीले ११:८४ सेमेण्ड समयसहित कांस्य जिते ।

यस्तै मुकेशले पुरुष लङ्जम्पमा ६:७० मिटर जम्प गर्दै स्वर्ण जिते । सुदूरपश्चिमकै खेमराज जोशीले रजत तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दिवस रेग्मीले कांस्य जिते ।
पहिलो दिन १०० मिटर ४०० मिटर दुवैको महिला पुरुष तथा पुरुष लङजम्पको स्पर्धा सकिएको छ ।

महिलामा विना थारुले स्वर्ण जितिन् । विनाले निर्धारित दूरी तय गर्न १४.४० सेकेन्ड समय खर्चिन् । टीयूकी आकृति चौधरी १४.९० सेकेन्डमा दोश्रो तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकी प्रमिला खड्का १५.०० सेकेन्डमा तेस्रो बने ।

प्रतियोगिताको पुरूष ४ सय मिटर दौडमा टीयूका सुशिलकुमार बानियाँ पहिलो भए । उनले ५३.९१ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी तय गरे । टीयूका दिवस रेग्मी (५५.५६ सेकेन्ड) दोस्रो तथा सुदूरपश्चिमका दीपकराज भाट (५६.२९ सेकेन्ड) तेस्रो स्थानमा रहे ।

सो स्पर्धाको महिलामा मधेश प्रदेश विश्वविद्यालयकी हिमाली शाहीले स्वर्ण जितिन् । हिमालीले निर्धारित दूरी पूरा गर्न १ मिनेट १०.४६ सेकेन्ड समय लगाइन् । टीयूकी राज्यलक्ष्मी रावल (१ मिनेट १०.४८ सेकेन्ड) ले रजत तथा गण्डकीकी कृति गिरी (१ मिनेट १५.३० सेकेन्ड) ले कांस्य हात पारे ।

एथलेटिक्सको पहिलो दिन ५ स्वर्णको टुंगो लाग्दा सुदूरपश्चिम र टीयूले समान २–२ स्वर्ण जितेका छन् । मधेश प्रदेशले १ स्वर्ण जितेको छ । १० स्पर्धा समावेश एथलेटिक्सको बाँकी ५ स्पर्धाको फाइनल बिहीबार हुनेछ ।

विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा त्रिभूवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालयले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

२३ माघ, काठमाडौं । पैदलयात्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौंको वागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको गेट अगाडि ट्राफिक लाइट संचालनमा ल्याइएको छ ।

पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको आग्रहमा काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा ट्राफिक लाइट संचालनमा ल्याइएको हो ।

बुधबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. जयालक्ष्मी प्रधानले बटम दबाएर ट्राफिक लाइटको शुभारम्भ गरेका हुन् । त्यस अवसरमा क्याम्पस प्रमुख डा. प्रधानले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक लाइटको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

उनले पैदलयात्रीलाई हरियो बत्ती बलेका बेलामात्र बाटो काट्न सिकाउनका लागि दुई सातासम्म विद्यार्थीहरु खटाइने बताए । डा. प्रधानले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा सहकार्य गरेकोमा काठमाडौं महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई धन्यवाद दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सडक सुरक्षा सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आएपछि सडक दुर्घटना न्यून हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सडक दुर्घटनाका विषयमा विद्याबारिधी गर्नु भएकी पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस जनसंख्या विभागका प्रमुख डा. भगवती सेढाइले बागबजार क्षेत्रमा डेढ वर्षदेखि दुर्घटनाको तथ्यांक संकलन गरी क्याम्पसले महानगरलाई गरेको आग्रहपछि ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आएको बताए ।

बागबजारको साँघुरो बाटोमा भएको गाडीको चापलाई ध्यानमा राख्दै गाडीको गति सीमित गर्न र पैदल यात्रुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनका लागि बटम दबाएर ट्राफिक लाइट सञ्चलनमा ल्याइएको हो ।

क्याम्पसका स्वयंसेवक विद्यार्थीहरुले पैदल यात्रुलाई बटम दबाएर बाटो काट्न सिकाउने छन् ।

२२ माघ, काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवको लागि दोस्रोपटक आवेदन माग गरिएको छ ।

गत १४ माघमा ७ दिनको समय दिएर पहिलोपटक आवेदन माग गरिएको थियो । जसमा २१ जनाको आवेदन परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार परेका आवेदन समावेशी नभएपछि दोस्रोपटक आवेदन माग गरिएको हो । पुनः ७ दिनको समय दिएर आवेदन माग गरिएको छ ।

२२ माघ, काठमाडौं ।

स्थान  : राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) को कार्यालय, ताहाचल । कोठा नं. ४, शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंको कार्यकक्ष ।
मिति : १४ पुस, २०८१ ।
समय : दिउँसो ३ बजे ।

झन्डै दुई सातादेखि पेन्सनपट्टा बनाउन किताबखाना धाइरहेका शिक्षक भोजराज भट्टराई शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंको टेबुलको अघिल्तिर सानो थैलो राख्छन् ।

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘सर नमस्कार । भनेको कुरा ल्याएको छु, यो खुल्लै पो छ है !’

शाखा अधिकृत प्रसाईं भन्छन्, ‘बुढा, यो त प्लास्टिकमा हालेर, छोपेर पो……!’

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘यसो हेरेर राख्नु न !’

शाखा अधिकृत प्रसाईंले पोको समात्छन् र नजिकै आफ्नो दराजको भित्री खापाभित्र राख्दै भन्छन्, ‘यसरी काम गरेको भनेर भोलि हल्ला चैं नगर्नु नि फेरि ।’

केहीबेरमा प्रहरी, जनप्रतिनिधिसहित पुगेको अख्तियारको टोलीले प्रसाईंलाई ३ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गर्छ । झट्ट सुन्दा एकाध घण्टामै टुंगिएजस्तो देखिने यो घटनाको पृष्ठभूमि अलि लामो छ ।

कम्तीमा पनि डेढ/दुई साताको रस्साकस्सीपछि शिक्षक भट्टराई थैलो बुझाउन र शाखा अधिकृत प्रसाईं पेन्सनपट्टाको काम अघि बढाइदिन सहमत भएका थिए ।

जीवनभर कालोपाटीमा चक घोटेर हजारौं विद्यार्थीलाई सुखद भविष्यतिर डोर्‍याउने शिक्षकहरू अवकासपछि पेन्सनपट्टा बनाउन अनेक झण्झट र हैरानी खेप्नुपर्छ । ताहाचलस्थित किताबखानाका कोठा कोठामा हुने हैरानी र झण्झटबाट पार पाउन अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूले बाध्यतावश ‘घुस’ बुझाउनुपर्छ, अनि मात्रै काम हुन्छ ।

त्यही परिस्थिति भोगेका थिए कोशी प्रदेशका शिक्षक भोजराज भट्टराईले पनि । तर, घुस बुझाउन बाध्य पार्ने शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईं भने गत पुसको दोस्रो साता अख्तियारको फन्दामा परे ।

‘जे मन लाग्छ, त्यही गर्नू’

४ पुस, २०८१ मा शिक्षक भट्टराईले पेन्सनपट्टा बनाउन निवेदन दिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा बुझाएको आरोपपत्र अनुसार, मागेको कागजात बुझाएपछि काम बन्नुपर्नेमा शाखा अधिकृत प्रसाईंले कहिले के कागजात पुगेन, कहिले के मिलेन भनेर हैरान दिइरहेका थिए ।

पटकपटक जाँदा पनि काम नभएर हैरान भट्टराई किताबखानाको गेटबाट निस्कन लाग्दै थिए, सुदर्शन न्यौपाने नाम गरेका व्यक्ति ढोकामै आइपुगे र भने, ‘तपाईंंको के काम थियो ? काम किन भएन ? भित्र सरहरूले के भन्नुभएको थियो ?’

शिक्षक भट्टराईले भोग्दै आएको हैरानी एकै सासमा सुनाए । त्यसपछि न्यौपानेले नम्बर लिए अनि भने, ‘भित्र सरहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, कामको कुरा बुझेर खबर गर्छु ।’

तिनै न्यौपानेको समन्वयमा शिक्षक भट्टराई र शिक्षक किताबखानाका शाखा अधिकृत प्रसाई एक ठाउँमा भेला भए ।

प्रसाईंले मुख फोरे, ‘तपाईंंको काम असजिलो छ, सबैलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ, पाँच लाख जति खर्च गर्नुभयो भने पेन्सनपट्टा बन्छ ।’

शिक्षक भट्टराईले जवाफ फर्काए, ‘मैले यतिका धेरै रकम त जुटाउन सक्दिनँ, अलि मिलाइदिनुस् ।’

अख्तियारले बिचौलिया भनेर आरोप–पत्रमा नाम उल्लेख गरेका सुदर्शन न्यौपाने ताहाचलस्थित शिक्षक किताबखानामा दिनभर घुमफिर गरिरहने व्यक्ति हुन् । उनकी पत्नी भवानी अधिकारी त्यही किताबखानामै कार्यालय सहयोगी छिन् ।

न्यौपाने र शाखा अधिकृत प्रसाईंले मुखामुख गरे, अनि तीन लाख रुपैयाँ दिने भए काम अघि बढाइदिने प्रस्ताव राखे । प्रसाईले भने, ‘यो भन्दा तल जाने ठाउँ छैन ।’ उनले शिक्षक भट्टराईलाई पैसाको जोहो गरेपछि भेट्न भन्दै न्यौपानेतिर इशारा गरे ।

अख्तियारले बिचौलिया भनेर आरोप–पत्रमा नाम उल्लेख गरेका सुदर्शन न्यौपाने ताहाचलस्थित शिक्षक किताबखानामा दिनभर घुमफिर गरिरहने व्यक्ति हुन् । उनकी पत्नी भवानी अधिकारी त्यही किताबखानामै कार्यालय सहयोगी छिन् ।

यसअघि शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईमाथि घुस खाएको आरोपमा मुद्दा दायर हुँदा अख्तियारले सुदर्शन न्यौपानेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । उनी त्यतिबेला किताबखाना हाताभित्र क्यान्टिन चलाउँथे ।

केही दिनपछि न्यौपानेले छाउनीस्थित किताबखाना नजिकैको कोठामा शिक्षक भट्टराईलाई बोलाए । त्यहाँ शाखा अधिकृत प्रसाईसहित अर्कै एक कर्मचारी थपिइन् । ती कर्मचारी सुदर्शनकी श्रीमती एवं किताबखानाकी कार्यालय सहायक भवानी अधिकारी थिइन् ।

प्रसाईले भने, ‘यो फाइलमा तीनजनाले टिप्पणी उठाउनुपर्छ । उहाँहरूको पनि चित्त बुझाउनुपर्छ । तपाईंं अब चुप्प लागेर बस्नुपर्छ । अरुलाई लेनदेनको कुरा गर्नु भो भने फाँटवालालाई मिलाउनै सकिँदैन ।’

शाखा अधिकृत प्रसाईले पेन्सनपट्टाको अन्तिम निर्णय गर्ने उपसचिव ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीसँग पनि केही कुरा नगर्न सल्लाह दिन्छन् ।

बिचौलियाको भूमिकामा रहेका न्यौपानेलाई देखाउँदै प्रसाई भन्छन्, ‘तपाईंंले पैसा ल्याएर यहाँ दिनुस्, चिठ्ठीको उत्तर ल्याएर उसलाई दिने हो । तपाईंं यहिँ बस्ने, पेन्सन पट्टा यहिँ आउँछ, तपाईं यहिँ ल्याप्चे लगाउने अनि मैले सही गरिदिन्छु । वहाँ (सुदर्शन) र मदेखि बाहेक तपाईंंले अन्त पैसाको कुरा गर्नु भयो भने पट्टामै सही गर्दिनँ, टिप्पणी मै सही गर्दिनँ ।’

पीडित शिक्षकले भने, ‘तीन लाख अलि बढी भयो, दुई लाख दिन्छु ।’

जवाफमा शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईले भने, ‘अरु कुरा नगर्नु । हामीले धेरै पैसा भन्या जस्तो लाग्छ भने तपाईंं आफू जे मनलाग्छ त्यही गर्नु भन्नु ?’

‘बुढा, क्यूआरमा पैसा हाल’

शिक्षक भट्टराईसँग शाखा अधिकृत प्रसाईं, बिचौलियाको आरोप लागेका सुदर्शन न्यौपाने र किताबखानाकी कार्यालय सहायक अधिकारीसँग पटकपटक फोनमा संवाद हुन्छ ।

एक दिन न्यौपानेले शिक्षक भट्टराईलाई फोन गरे, पैसाको जोहो भए/नभएकोबारे सोधे । शिक्षक भट्टराईले आफूसँग पैसा नभएको, दुई लाख जुटाएको र एक लाख आउन बाँकी रहेको बताए ।

त्यसपछि न्यौपानेले भने, ‘तपाईंंले त्याँ ठ्याक्कै हुने बित्तिकै मलाई याँ ट्याक्कै मोबाइलमा फोन गर्नु है त !’

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘ल त्यो उल्लाई (शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईं)लाई चाहिँ ढुक्क हो भन्नु नि ! काम चाहिँ त्या सक् भन्नु ।’

केही दिनमा फेरि अर्को फोन वार्तालाप हुन्छ । शिक्षक भट्टराईले सबै कागजात तयार भइसकेको भन्दै अनाहकमा आफूलाई दुःख नदिन आग्रह गर्छन् ।

बिचौलिया न्यौपाने भन्छन्, ‘तपाईंंको पो पेन्सन रोकिने हो नि बुढा, (प्रक्रिया मिचेर पेन्सनपट्टा बनाइदिए) यिनीहरूलाई त लान्छन् ।’

शिक्षक भट्टराईले शिक्षक किताबखाना र त्यहाँको बिचौलियाहरूसँग पटकपटक भएको कुराकानीको रेकर्ड र भिडियो अख्तियार बुझाएका थिए, जुन विशेष अदालतमा पेश भएको छ ।

घुस बुझाउन आनाकानी गरिरहेका शिक्षकलाई फेरि न्यौपानेले भेट्छन् । उनले शाखा अधिकृत प्रसाईभन्दा माथिल्लो तहमा उपसचिव ईश्वरी ज्ञवाली र उपमहानिर्देशक युवराज पौडेल रहेको भन्दै सबैलाई चुप बनाउन खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन् ।

मागेजति पैसा पाउने निश्चित भएपछि शाखा अधिकृत प्रसाई भन्छन्, ‘तपाईंले अरु हाकिमसहरूसँग पैसाको कुरा गर्नुभयो भने यो काम हुँदैन फेरि । तपाईं त चुप्प लाग्ने ।’

त्यसपछि शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘पेन्सनपट्टा तयार भएपछि पैसा लगेर दिए हुँदैन ?’

जवाफमा न्यौपाने भन्छन्, ‘पहिला (पैसा) लगेर दिएपछि काम भएन भने तपाईंंको सामान नै फिर्ता दिन्छ ।’

अनि शिक्षक भट्टराई झोक्किन्छन्, ‘के प्रमाण हुन्छ र मैले (पैसा) फिर्ता माग्नु ?’

जवाफमा न्यौपाने भन्छन्, ‘ म छु त…….. तिमी बुढाको मात्रै हो र यस्तो काम ? नहुने भए नगर्न सक्ने भए लान्थें ?’

अन्तिममा न्यौपानेले थप्छन्, ‘क्यू आर गरेर पैसा मगाऊ बुढा, अनि मेरो क्यू आरमा हाल ।’

भट्टराई सोध्छन्, ‘पैसा नभई उसले गर्दै गर्दैन त ?’

न्यौपाने भन्छन्, ‘गर्दै गर्दैन उल्ले । धनेश्वरको कोठामा लगेर फ्याल्दिने हो, उसले उल्लाई लगेर फ्याल्दिन्छ, उल्ले अर्कोलाई फ्याल्दिन्छ ।’

‘बाटो फराकिलो रैछ’

भट्टराईले शाखा अधिकृत प्रसाईलाई फोन गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रमाणित गरेको कुरामा पनि ईश्वरी सर (ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, उपसचिव) ले अलिकति दुःख दिने काम गर्नुभयो ।’

शिक्षक भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार उनी प्रधानाध्यापकबाट अवकाश भएपछि व्यवस्थापन समितिले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो, मुद्दा चलुञ्जेल उनले पेन्सनपट्टा बनाएनन् ।

भट्टराईले मुद्दा जिते । त्यतिबेला देशभर कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा थियो, उनले पट्टा बनाउन हतार गरेनन् । अहिले मात्रै उनी पेन्सनपट्टा बनाउन काठमाडौं आएका थिए ।

शिक्षक भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘किन ढिलो पेन्सनपट्टा बनाउन खोजेको भन्दै अल्मल्याइरहे । कहिले यो, कहिले त्यो कागजात पुगेन भनेर दुःख दिए । अनि अख्तियारमा उजुरी दिएको हुँ ।’

आफूले सबै कागजात प्रमाणित गरेर पेश गर्दा पनि पेन्सनपट्टा नबनेकोमा उनको आक्रोश थियो । प्रक्रिया लम्ब्याउन शाखा अधिकृत प्रसाईंले सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा इकाइलाई चिठी लेखेर विस्तृत विवरण मगाएका थिए । जवाफमा प्रसाईंले भनेका थिए, ‘हाम्रोमा आएपछि एकचोटी चिठी लेख्नै पर्ने नियम छ ।’

शिक्षक भट्टराई निस्किएको केहिबेरमै पुगेको अख्यितार टोलीले दराजबाट पैसाको थैलो बरामद गर्छ । शाखा अधिकृत प्रसाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ पर्छन् ।

शिक्षक भट्टराईले फोन गरेर प्रसाईंलाई ‘काठमाडौं बसेको धेरै भयो, सहयोग गरिदिनु न’ भनेर बल गरिरहन्छन् ।

रकम घटाउन आग्रह गर्दै भने, ‘तीनबाट अलि घटाउन भन्नु न । दुई जति गरौं । तनाव भयो ।’

शाखा अधिकृत प्रसाई भन्छन्, ‘अरु कुरा गर्ने भए मसँग कुरै नगर्नु ।’

शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘पेन्सन पट्टा बनाउने काम पनि झण्झट रैछ हाकिम साप, के गर्नु ?’

प्रसाई भन्छन्, ‘तपाईंलाई उहींबाट दुःख दिएका रहेछन् । हामीले दुःख दिएको हो र ? हामी त माझको बाटो हिँड्न खोजिराख्या छौं ।’

शिक्षक भट्टराईले व्यंग्यात्मक शैलीमा जवाफ दिए, ‘माझको बाटो त हो । माझको बाटो पनि अलि फराकिलो भयो ।’

प्रसाई ‘हा हा हा’ गरेर हाँस्छन् ।

‘हल्ला भयो भने सही गर्दिनँ’

फेरि उनीहरूबीच भेट हुन्छ । मागेजति पैसा पाउने निश्चित भएपछि शाखा अधिकृत प्रसाईं भन्छन्, ‘तपाईंले अरु हाकिमसहरूसँग पैसाको कुरा गर्नुभयो भने यो काम हुँदैन फेरि । तपाईं त चुप्प लाग्ने ।’

पटकपटकको फोनवार्तापछि प्रसाईं र भट्टराईबीच कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारीको कोठामा भेट हुन्छ । जसको भिडियो रेकर्ड अख्तियारले फेला पारेको थियो, त्यसमा स्पष्ट कुराकानी सुनिन्छ ।

भट्टराई भन्छन्, ‘अनि मलाई सोधे भने ? मैले के भन्ने त अनि ?’
प्रसाईं जवाफ दिन्छन्, ‘केही नभन्ने, मैले जे गर्नु छ मैले उहि गरिसकेको छ भन्ने ’
शिक्षक भट्टराई पुनः सोध्छन्, ‘लेनदेनको कुरा नगर्ने ?’

अधिकृत प्रसाईं जवाफ दिन्छन्, ‘लेनदेनको कुरा गर्नुभयो भने फाँटावालालाई मिलाउन सकिँदैन ? काम हुँदैन ।’

प्रसाईले सिधासिधा भन्छन्, ‘तपाईं काम गर्ने (पेन्सनपट्टा बनाउने) हो भने…तपाईंले पैसा ल्याएर यहाँ तीन लाख दिनु । चिठीको उत्तर ल्याएर उल्लाई दिने…तपाईं यही बस्ने …पेन्सनपट्टा यहीँ आउँछ । मैले सहि गर्दिन्छु, तपाईं यही ल्याप्चे लगाउने । पेन्सनपट्टा बोकेर घर जाने ।’

शाखा अधिकृत प्रसाईं थप्छन्, ‘तपाईं धेरै चोटी (कार्यालयमा) छिर्नु भयो भने कतिजनालाई पैसा बुझाउन सकिन्छ हाम्ले ?’ त्यही कोठामा रहेकी भवानी अधिकारी भन्छिन्, ‘यहाँ सीसी क्यामेरा छ ।’

शिक्षक भट्टराईले उनीहरूलाई किचकिच गरिरहन्छन्, ‘अनि मलाई त तनाव भो नि त । त्यत्रो दिन भो पट्टा बन्दै बन्दैन । अनि….’

धनेश्वर धम्क्याउँछन्, ‘तपाईं त्यहाँ नछिर्नु, भनेको काम गर्नु । अन्त पैसाको कुरा गर्नु भा छ भने म पट्टामा सही गर्दिनँ । टिप्पणीमै सही गर्दिनँ ।’

रंगेहात पक्राउ

अन्ततः शिक्षक भट्टराईले तीन लाख रुपैयाँ जोहो गर्छन् अनि सोझै किताबखानास्थित शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंको कार्यकक्षमा जान्छन् ।

त्यसपछि हो, उनले थैलोमा खुला पैसा दिएर ‘यसो हेरेर राख्नु न’ भनेको ।
अनि भट्टराई भन्छन्, ‘यसो हेरेर राख्नु न ।’

शाखा अधिकृत प्रसाई आवाज परिक्षण, अडियो र भिडियो उतार गरिएको विवरणमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन् । उनले पोलिग्राफ परिक्षण गर्न पनि मानेनन् ।

पैसा पाएपछि अधिकृत प्रसाईं ‘भोलि फेरि यसरी काम गरेको भनेर हल्ला चै नगर्नु नि फेरि’ भन्दै सतर्क गराउँछन् ।

त्यसपछि शिक्षक भट्टराईको फाइल अघि बढ्छ । उनीहरू उपसचिव ईश्वरी ज्ञवालीको कार्यकक्षमा पुग्छन् । उपसचिवले निर्णय हुनुअघि शिक्षकले तिर्न व्यहोर्न बाँकी नरहेको भनी लेख्ने व्यहोरा सिकाउँछन् । शाखा अधिकृतले त्यसलाई सटिक बनाउने व्यहोरा थप्छन् ।

कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारी झन् बीचमा आएर अरु व्यहोरा थप्नुपर्ने भन्छिन् । त्यहीँबाट ढोकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूसहितको समूह प्रवेश गर्छ । प्रहरी वृत्त, स्वयम्भु, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितका टोली प्रवेश गर्नुअगावै प्रसाईंले ३ लाख रुपैयाँ भएको थैलो दराजभित्र थन्काइसकेका हुन्छन् ।

शिक्षक भट्टराई निस्किएको केहीबेरमै पुगेको अख्यितार टोलीले दराजबाट पैसाको थैलो बरामद गर्छ । शाखा अधिकृत प्रसाईं कार्यकक्षबाटै पक्राउ पर्छन् ।

‘काम परे आउनू’

अख्तियारमा बयान दिँदा धनेश्वर प्रसाईंले आफूले घुस लिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफूलाई सुदर्शन न्यौपानले पैसा राख्न दिएको र त्यही पैसा दराजमा राखिदिएको बयान गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारीले आफ्नो डेरामा शिक्षक भट्टराई र कार्यालयका हाकिमहरूबीच कुराकानी भएको तर पैसा र मोलमोलाइको विषय आफूले थाह नपाएको बताएकी छन् ।

अख्तियारले प्रमाणको रुपमा पेश भएको सबै अडियो र भिडियो अख्तियारले लिपिबद्ध गरेकाे छ ।

शाखा अधिकृत प्रसाईं आवाज परिक्षण, अडियो र भिडियो उतार गरिएको विवरणमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन् । उनले पोलिग्राफ परीक्षण गर्न पनि मानेनन् । अख्तियारले अडियोमा नाम मुछिएका उपसचिव ईश्वरी ज्ञवाली र उपमहानिर्देशक युवराज पौडेललाई पनि बोलाएर बयान लियो, तर प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा चलाएन ।

शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईं, कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारी अनि बिचौलियाको भूमिका खेलेका सुदर्शन न्यौपानेमाथि विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर भयो । प्रसाईं र न्यौपानेले विशेष अदालतबाट जितेको पहिलो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

चार वर्षअघि अख्तियारले शाखा अधिकृत प्रसाईलाई ५२ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला क्यान्टिन सञ्चालक सुदर्शन न्यौपानेले सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । अहिले पनि शिक्षक भट्टराईलाई काम गरिदिने आश्वासन दिएर घुस माग्ने न्यौपाने नै हुन् ।

चार वर्षअघिका सुदर्शन न्यौपाने र अहिलेका सुदर्शन न्यौपाने एउटै व्यक्ति हुन् कि फरक ? विशेष अदालतमा पेश भएको आरोप–पत्रमा खुल्दैन ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सुदर्शन न्यौपानेले आफू उही व्यक्ति भएको बताए ।
‘मैले पहिले क्यान्टिन चलाउँथें, अहिले छाडिदिएको छु’ उनले भने, ‘म किताबखानामै हुन्छु, केही काम पर्‍यो भने आउनु न । यसो मिलाएर बनाइदिउँला ।’

२२ माघ, काठमाडौं। सरकारले नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’  मस्यौदा तयार पारेकाे छ । मस्याैदामा  एआई नियमन परिषद्, एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’  मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको छ ।

मस्यौदामा सरकारले  एआईको विकास र प्रयोगका लागि नीतिगत दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न सरकारले ‘एआई नियमन परिषद्’ गठनको प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख छ । जसमा एआईसम्बन्धी मुख्य निकायका रूपमा ‘राष्ट्रिय एआई केन्द्र’ स्थापना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी  समन्वय र सहकार्य निमाण गर्ने तथा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदाको रणनीति ८.२ र ८.३ मा मा एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवर्द्धन गर्न परिषद्, केन्द्र र सेन्टरजस्ता संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने तथा एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्‍यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ‘एआईसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा एआईको प्रयोगबाट हुने चुनौतीको सामना गर्दै  प्रभावकारी प्रयोगका लागि विद्यमान संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।’

‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदामा एआईको नियमनका लागि विभिन्न विशेष संरचनाहरू बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्नका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने र परिषद्‍को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एआई नियमन परिषदको सचिवालयको रुपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रले कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका साथै  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकार अधिकृत, दूर सञ्‍चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित स‌ंघ/संस्था (कम्तीमा एक महिलासहित २ जना) र विज्ञ (कम्तीमा एक महिला, एक प्राज्ञिक प्रतिनिधिसहित ३ जना) सदस्‍य रहने गरी परिषद् गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा कुल १६ जना रहनेछन् ।

प्रस्तावित नीतिको परिच्छेद ३ (१०.१) मा एआई नियमन परिषद्को गठन, सदस्य, सचिवालय, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।

यस्तै परिषद्ले निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहीता, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र मानव अधिकार संरक्षणजस्ता मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने गरी काम, कर्तव्यबारे  उल्लेख गरिएको छ।

‘राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डलाई अन्तराष्ट्रिय सन्धि र मान्यतासँग अनुकुलन बनाउन सिफारिस गर्ने, ‘ नियमन परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारमा भनिएको छ, ‘ एआईको सम्बन्धमा प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्ध निकायबीच आवश्‍यक पर्ने समन्वय गर्ने, आवश्यकताअनुसार एआईको अन्य कार्यमा सहजीकरण गर्ने, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र अन्य कार्य गर्ने।’

यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने भनिएको एआई केन्द्रले भने ‘राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई निमयन गर्ने, एआईको विषयमा तालिम, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरू तथा  एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मस्यौदा नीतिमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्नका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने र परिषद्‍को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एआई नियमन परिषदको सचिवालयको रुपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रले कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेन्टरलाई एआई प्रविधिमा नवीनतम अनुसन्धान र विकास गर्ने, डेटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै एआईको अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डेटाको व्यवस्थापना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्ने,  राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेलगायतका  कर्तव्य र अधिकारहरू दिने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्ने एआई नीति सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै मस्यौदाको रणनीति नम्बर ८.३ मा एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत विषय समावेश छ । यसअन्तर्गत सरकारले फाइभ-जी एन्ड बियोन्ड, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क र फाइबर-अप्टिक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेदेखि अन्तराष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, एआई नीतिको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्रिय एआई सूचकांक (नेसनल एआई इन्डेक्स) तयार गर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ । सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एआईसम्बन्धी नवपर्वतन एवं उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय सहजिकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन एआई प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, एआईमार्फत हुनसक्ने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हुनसक्ने सम्भावित चुनौतिको सामना गर्न र एआईको प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति आदिको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

‘नैतिकवान एआई विकास एवं प्रयोग सुनिश्चित गर्न र एआईमा प्रयोग हुने डेटा अल्गोरिदम एवं प्रविधिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘डेटा संकलन, भण्डारण र प्रशोधनको क्रममा डेटालाई सुरक्षित राख्न पहुँच नियन्त्रणका उपयुक्त्त सुरक्षा प्रविधि र प्रणाली लागू गर्ने ।’

संवेदनशील डेटामा एआई अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि आधिकारिक व्यक्ति र प्रणालीले पहुँच पाउनसक्ने गरी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, एआईसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा निजी लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअपलाई कर छुट र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले मस्यौदामा रहेका नीति तथा प्रस्तावहरूलाई सात दिनभित्र info@mocit.gov.np वा it.section@mocit.gov.np  राय/सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा :

२२ माघ,काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिरहेको छ ।

महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले नेपाल सरकारको वातावरण विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र महानगर प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा गरिरहेको सवारी परीक्षणले डरलाग्दो तथ्य देखाएको छ ।

डिजेल सवारी ७० प्रतिशत बढी फेल

महानगर वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार हालै ५ सय ९९ सवारीसाधनमा गरिएको प्रदूषण परीक्षणमा ५८ प्रतिशत फेल भएका छन् ।

महानगरले ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा सडकमा गुडिरहेका ती सवारीसाधन परीक्षण गर्दा ३ सय ४५ वटाको धुवाँ उत्सर्जन मापदण्ड विपरीत पाइएको उनले बताइन् ।

महानगरले डिजेलबाट चल्ने ४ सय ५१ वटा गाडी जाँच गर्दा ३ सय २२ फेल भएका छन् । यस्तै पेट्रोलबाट चल्ने १ सय ४८ मध्ये २३ फेल भएका छन् । यसरी हेर्दा पेट्रोलका सवारीसाधन भन्दा डिजेलबाट चल्ने धेरै सवारी मापदण्ड विपरीत छन् ।

‘हामीले सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषणमा पार्ने असर घटाउन महानगरभित्रका विभिन्न स्थानमा आकस्मिक परीक्षण गरिरहेका छौं । यसले प्रदूषणमा फेल हुने सवारीको संख्या धेरै देखिएको छ । विशेषगरी डिजेलबाट चल्ने सवारीमा धेरै समस्या देखियो,’ राई भन्छिन् ।

उनले केही साता सवारी परीक्षण गर्दा नै डरलाग्दो अवस्था देखिएको भन्दै महानगरले थप टोलीसहित परीक्षणलाई तीव्रता दिने बताइन् ।

‘महानगर आफूले नै कानुन बनाएर सवारी प्रदूषण परीक्षण गरेको हो । हामीले सवारीसाधनको डकुमेन्ट नै जफत गरेर कारबाही गर्न सक्छौं,’ राईले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पहिलो पकटलाई मौका दिएर छाडेका छौं । फेरि पनि त्यस्तै भेटिए ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा कारबाही गर्छौं ।’

राईका अनुसार प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएका सवारीसाधनलाई सुधारको मौका दिँदा पनि मापदण्ड पूरा नभए क्रमशः कारबाहीको दायरामा ल्याएर सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मको कारबाही गर्ने महानगरको तयारी छ ।

‘सञ्चालनमा रोक लगाउनु अगाडि सुधार गरेर चलाउने मौका दिइने छ । यो अवसरलाई प्रयोग गर्न अटेर गर्नेलाई जरिबाना तिराएर सञ्चालनमा रोक लगाइने छ,’ उनले भनिन् ।

उनले कतिपय सवारी परीक्षण कार्यालयबाट हरियो स्टिकर पाएर पास भए पनि महानगरको अनुगमनमा फेल भएको पाइएको समेत बताइन् ।

राईले अहिले सवारी प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएका सवारीलाई मर्मत गरेर मापदण्डमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि २९ पुसदेखि थालिएको यो सचेतनात्मक कार्यक्रम नियमित चलिरहेको छ ।

महानगरले अहिलेसम्म कुलेश्वर, कमलपोखरी, वनस्थली, कोटेश्वर, दरबारमार्ग, चक्रपथ बल्खु, बबरमहल, टेकु, सुकेधारा, सिनामंगल, पानीपोखरी र जमल भएर गुड्ने पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन परीक्षण गरेको छ ।

यसरी फेल हुने सवारीमा सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि सञ्चालन भएका बस, स्कुल बस, सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरेको बोलेरो, सामान बोक्ने ट्रक लगायत छन् ।

परीक्षणमा मापदण्ड बाहिर रहेका सवारी मर्मत गर्न, त्यसपछि पुनः परीक्षण गराउन र मापदण्डभित्र मात्र सञ्चालन गर्न कबुलियतनामा गराइएको महानगर वातावरण विभागले जनाएको छ ।

उपत्यकाको प्रदूषणको प्रमुख कारण सवारी धुवाँ

वायु प्रदूषणबारे नै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरिरहेकी वातावरण विभागकी निरीक्षक हसना श्रेष्ठ सिंह उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य कारण नै सवारीबाट निस्किने धुवाँ हो ।

‘सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्छ । काठमाडौंमा लोड भएका गाडी, मर्मत नभएका गाडीले निकालेको धुवाँ हानिकारक छ,’ उनी भन्छिन् ।

उनले डिजेलबाट चल्ने सवारीमा धेरै समस्या आउनुको कारण नियमित मर्मत नहुनुलाई नै मान्छिन् ।

‘डिजेलबाट चल्ने सवारी नियमित मर्मत गरेर चलाउने हो भने ६६ प्रतिशत धुवाँ कम गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा सवारीसाधन नियमित ममर्त भएको देखिँदैन,’ सिंह भन्छिन् ।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सवारीले प्रदूषण धेरै गराउनुको अर्को कारण जाम पनि हो ।

‘जाममा बस्दै गुड्दै गर्दा गाडीको इन्जिनले पनि फिल्टरिङको काम कम गर्ने र इन्धन धेरै खपत हुने भएकाले प्रदूषण स्वाभाविक बढ्छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै नेपालमा इन्धनका कारण पनि खराबी आएको हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘पेट्रोलले भन्दा डिजेलले स्वभाविक रूपमा प्रदूषण बढी हुन्छ । त्यसमा पनि हाम्रोमा डिजेल कस्तो क्वालिटीको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ,’ सिंहले भनिन् ।

सवारीलाई कारबाही गर्न मात्रै : यातायात व्यवसायी

सवारी प्रदूषणको दोष सवारी चालक र सवारी मालिकलाई मात्रै दिन नहुने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सवारी प्रदूषण परीक्षण गरेर सवारीलाई कारबाही गर्दैमा मात्रै समाधान नहुने बताए ।

‘आज सवारी प्रदूषण भएको कुरा हामीले मात्रै गरेको हो त ? हाम्रो गाडीमा प्रयोग हुने तेलको विषयमा राज्यले खोइ अनुमगन गरेको ? हाम्रा सवारी चालकले हालेको तेल गुणस्तरीय नहुँदा बिग्रेका इन्जिन कति होलान् ? दोष जति हामीलाई मात्रै दिएर हुन्छ ?,’ सिटौलाले प्रश्न गरे ।

उनले नेपालमा खुला सिमानाका कारण आएका गाडीका पार्टपुर्जा, उपकरण नक्कली हुँदा पनि गाडीमा समस्या सिर्जना हुने बताए ।

‘हाम्रो मोटर पार्ट्सहरू कस्ता प्रयोग हुन्छन् भनेर राज्यले कहिले अनुगमन गरेको छ ? ग्यारेजहरूको गुणस्तरबारे कहिले हेरेको छ ? सरकारका प्राविधिकले कहिले गाडीको मेकानिकल अध्ययन गरेका छन् ? अनि, हाम्रो गाडीले धुवाँ धेरै फाल्यो भनेर मात्रै हुँदैन नि !,’ उनले भने, ‘हाम्रा नयाँ गाडी यहाँ भएको बाटोले एक महिनामा पुरानो हुन्छ, हामीले नै प्रदूषण गरेको भन्दै एकोहोरो पेलाई मात्रै काम छैन । हाम्रो कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।’

२२ माघ, पोखरा । नेपाली कांग्रेसको प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम पोखरामा जारी छ ।

सातै प्रदेशका सभापति, उपसभापति र ७७ वटै जिल्लाका सभापति उपसभापतिहरूका आयोजित यो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत पदाधिकारी लर्को लागेर पोखरा पुगेका छन् ।

तर, संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला भने उपस्थित भएनन् । कोइराला अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार थिए । देउवासँग हारेका उनी पुनः एकपटक सभापतिको प्रतिस्पर्धाका लागि माहोल बनाउन लागिपरेकै छन् ।

महाधिवेशनको मिति ठ्याक्कै तोकिएको त छैन । तर, कांग्रेसभित्र अबको नेतृत्व र पदाधिकारीबारे बहस भने गर्माउँदै गएको छ ।

यसअघि शेखरकै समूहमा रहेका महामन्त्री थापालाई देउवाले च्यापेको र अबको महाधिवेशनमा उनैलाई अघि बढाउने चर्चा कांग्रेसभित्र छ । सोही चर्चालाई पुष्टि गर्न मद्दत गर्नेगरी महामन्त्री थापा पनि कांग्रेसका कार्यक्रममा प्रभाव बढाउँदै छन् ।

यसैबीच पोखरामा जारी अभिमुखीकरणमा गगन सक्रिय छन् । तर, शेखर उपस्थित नभएपछि बैठकमा सहभागी केही नेताहरूले उनको खोजी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्मा भने शेखरलाई नबोलाइएको वा नआएको भन्ने थाहा नभएको बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय कार्यक्रम भएकाले निम्ता भयो होला भन्ने सोचियो तर उहाँलाई नबोलाइएको हो कि नआउनुभएको हो भन्ने थाहा भएन,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रदेश सभापतिहरूको फेरि अर्को कार्यक्रम गर्ने तर त्यसमा कोइरालालाई निम्तो गर्ने उनी बताउँछन् ।

शर्मा कोइराला समूहबाटै प्रदेश सभापति जितेका हुन् । उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कार्यक्रम गरेकाले उतैबाट निम्तो भयो होला भन्ने सोचिएको स्पष्टीकरण दिए ।

शेखरसँग नजिकका अर्का नेता देवराज चालिसे पनि जिल्ला सभापतिहरूको भेलाबाहिर कोइरालालाई निम्तो नै नगरिएको हुनसक्ने चर्चा गर्दै थिए । ‘निम्ता नै गरिएन या ढिला गरी निम्तो गरिएको हुनसक्छ । तर, उहाँ भेला नहुँदा कांग्रेसको विचारले पूर्णता नपाएजस्तो देखिँदोरहेछ,’ चालिसेले भने ।

समयमै महाधिवेशन गर्न दबाब दिँदै देशदौडाहामा लागेका शेखरले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो समूहको भेलासमेत गरिरहेका छन् । तर, यसअघि उनी कोशीमै भएको कांग्रेस सम्मेलनमा पनि गएनन् ।

नेता कार्यकर्ताले पोखराको अनुपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । शेखर आफैंले कुनै पदाधिकारीले निम्तो नै नगरेको र आफूलाई टाढा–टाढा पार्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कांग्रेसका भेला तथा कार्यक्रम, उनको सहभागीता र अबको महाधिवेशनबारे अनलाइखबरले गरेको छोटो कुराकानी :

पोखरामा ३ दिनदेखि कार्यक्रम भइरहेको छ, तपाईंलाई निम्ता आएन कि आफैं नजानुभएको ?

पार्टीले नै नखोजेपछि जाने कुरा भएन । मलाई जानकारी नै छैन, निम्ता नै छैन कसरी जानु ? निम्ता नै गरिएन भने कसरी कार्यक्रम जान सकियो र ?

तपाईंको अनुपस्थितिलाई धेरैले अर्थपूर्णरुपमा हेरेर पाइयो, किन निम्ता भएन होला त ?

पार्टी र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले मलाई बोलाउन चाहनु भएन होला । किन बोलाइएन भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पनि आयोजक तथा पदाधिकारीलाई सोधिदिनुहोला ।

यसअघि कोशीमै पनि तपाईंले भेला बहिस्कार गर्नुभयो भन्ने थियो, यहाँ पनि त्यस्तै त होइन नि ?

कोशीको सन्दर्भमा अर्कै कारण थियो, पोखराको अर्कै विषय हो । कोशीमा केन्द्रीय कार्यालयले नै गरेको परिपत्रका कारण नगएको हुँ । त्यो परिपत्र राम्रो थिएन, अपमान गर्ने खालको थियो । त्यो पढ्ने जो कोहीलाई पनि के लेखेको होला भन्ने लाग्न सक्छ ।

तर तपाईंले आफ्नो समूहको छुट्टै भेला गर्दै हिँड्नुभयो भन्ने छ नि ?

यो कुनै समूहको कुरा होइन । नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का बनाएर जाने कुरा हो । योभन्दा अर्को उपाय पनि छैन । पदाधिकारीले नै मलाई टाढा–टाढा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यसले कुनै पनि फरक पर्नेछैन ।

पार्टीका कार्यक्रमहरूमै तपाईंलाई बोलाइँदैन, वा तपाईं जानुहुन्न भने के सोचिरहनुभएको छ त ?

उहाँहरूले बोलाएर या नबोलाएर मैले राजनीति नगर्ने त होइन होला नि त । मैले नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्ने हो । पदाधिकारीहरूले मलाई खबर गर्नुभएको छैन र मेरो सहयोगीलाई पनि कुनै सूचना दिनुभएको छैन । यति भनेपछि किन खबर गर्नुभएन भन्ने मलाई नसोध्नुस्, उहाँहरूलाई सोध्नुस् है त ।

पदाधिकारी वा अन्य पदमा हुनुहुन्न, त्यसैले बोलाइएन भन्ने नेताहरूको भनाइबारे के भन्नुहुन्छ ?

हो म कुनै पदमा छैन । तर, केन्द्रीय सदस्य त छु । पदाधिकारीले निम्ता गर्नुभएन । कुरा त्यही नै हो ।

कांग्रेसभित्र अबको महाधिवेशन के होला, को आउला भन्ने चर्चा र बहस पनि छ । तर तपाईं फेरि नेता कार्यकर्तासँग जोडिने कार्यक्रममै हुनुहुन्न नि !

यो नेता कार्यकर्ताहरूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो नि । महाधिवेशन आउँछ, आउँदैछ । कार्यकर्ताहरू, जिल्ला सभापतिहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो । तर, पदाधिकारीहरूले नै खोज्नुभएन भने मैले के गर्ने त ?

सभापति देउवाले महामन्त्री गगनलाई च्यापे र त्यसको अर्थ अब महाधिवेशनमा गगनलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने तपाईंकै नेता कार्यकर्ताको आवाजबारे के भन्नुहुन्छ ?

राजनीतिमा कसैले काखा, कसैले पाखा पारेर हुने कुरा होइन । न काखा हुन्छ, न पाखा हुन्छ । कसैले माया गरेर नजिकै, कसैले गाली गरेर टाढा हुने पनि होइन, राजनीतिमा । आफ्नो काम गर्दै जानुपर्छ, त्यो मैले राम्रोसँग बुझेको छु ।

अबको महाधिवेशनबारे तपाईंको धारणा के हो त ?

मैले मेरा नेता कार्यकर्तालाई पनि भनिसकेको छु र यसअघि पनि भनिरहेको छु, म अब एकपटक उठ्छु भनेर । धेरै हौसला र साथ दिइरहनुभएको छ ।

२२ माघ, पोखरा । अब कस्तो कांग्रेस बनाउने ? २०८४ को निर्वाचनसम्म कसरी जाने ? पोखरामा दुई दिनदेखि नेपाली कांग्रेस मन्थनमा छ । मन्थनमा भाग लिइरहेका छन्, सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत केन्द्रीय पदाधिकारी र ७७ जिल्लाका सभापतिसमेत ।

सोमबारदेखि सुरु यो मन्थनमा मंगलबारसम्म आएको निष्कर्ष हो, ‘कांग्रेसमा गुट र अन्तर्घातको महारोग छ । यसलाई परास्त गर्न सके २०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ ।

२१ माघमा सातै प्रदेशका सभापति तथा प्रशिक्षण विभागका पदाधिकारीलाई राखेर कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको थियो । २२ माघबाट ७७ जिल्लाका सभापति र उपसभापतिका लागि अभिमुखीकरण सुरु भएको छ । यो क्रम २३ सम्म चल्नेछ ।

यी दुवै छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जोड दिएर उठाएको विषय हो, पार्टीभित्र सुदृढ एकताको आवश्यकता । यसपटकको पोखरा बसाइमा सभापति देउवाले पटकपटक भनेका छन्, ‘नेताहरू मिल्नुपर्‍यो, पार्टी एकढिक्का हुनुपर्‍यो, यही निर्वाचन प्रणालीमा पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ ।’

कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल र समीक्षाका अलावा कांग्रेससहितको सरकारको काम, २०८४ सालको निर्वाचनसम्म कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटोमा केन्द्रित रहेर मन्थन भइरहेको उपसभापति तथा प्रतिष्ठानका प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ छ ।

प्रदेश सभापतिहरूको भेलामा कांग्रेसको समस्या र आगामी बाटोमाथि मात्रै मन्थन भएन, संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको थियो । संविधान संशोधन गर्दै लोकतन्त्रको ठाउँमा प्रजातन्त्र र हिन्दुनिरपेक्षता हटाएर हिन्दु सनातन राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

महाधिवेशनलाई नेताको प्रतिष्ठा र गुटसँग नजोडी कांग्रेसको विरासतसँग जोड्ने र सुधारिएर जाने हो भने २०८४ मा कांग्रेसलाई कसैले राक्ने नसक्ने जिल्ला सभापतिहरूले पनि बताएका छन् ।

कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूमा सरकारको काम र गठबन्धनबारे रहेको संशय सभापति शेरबहादुर देउवाले चिर्ने काम गरेका छन् भने अन्तर्घातको रोगलाई हटाउन एक भएर लाग्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । गठबन्धन लामो समयसम्म जाने हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि धेरै शंका नगर्न आग्रह गर्दै देउवाले बरु कांग्रेसलाई एकतावद्ध र सुदृढ गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि आगामी महाधिवेशन र २०८४ सम्मको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको छलफलमा जिल्ला सभापतिहरूले मात्रै होइन, कांग्रेसलाई अन्तर्घात र गुटकै महारोगले रोक्ने उपसभापति खड्काकै भनाइ थियो ।

२०८४ मा कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने र रोक्यो भने कांग्रेसभित्रको अन्तर्घातको महारोगले रोक्ने खड्काको भनाइ थियो । ‘यो प्रशिक्षणमार्फत मुल मुद्दा हुने छ, अन्तर्घात कसरी रोक्ने । कसरी एउटा कांग्रेसले अर्को कांग्रेसलाई हराउने भन्ने कुवुद्धिलाई बुद्धिमा फर्काउने ?’ खड्काले जिल्लाका सभापतिहरूसामु कार्यक्रमको औचित्यबारे भने, ‘अन्तर्घातको महारोगलाई ८४ को चुनावमा जाँदा अन्त्य गरेर अगाडि गयौं भने हामीलाई बहुमत ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन ।’

टिकट लिनका लागि पदाधिकारीकै फेरो लगाउँदै जाने र टिकट नपाउने बित्तिकै अन्तर्घात गर्न लाग्ने प्रवृत्तिले कांग्रेस कमजोर भइरहेको जिल्ला सभापतिहरूको जोड छ । चुनावमा टिकट नपाएपछि हराउन लाग्ने र महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि गुटगत प्रतिस्र्धा गर्दा कांग्रेस कमजोर भइरहेको उनीहरूको जोड थियो ।

२०८४ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कांग्रेसले अहिलेभन्दा कसरी धेरै सिट र उपस्थिति देखाउने भन्ने विषयमा मिहिन छलफल हुने संघीय कृषिमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस धादिङ सभापति रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कांग्रेस गुटउपगुटमा विभाजित हुँदैन, आउने निर्वाचनमा एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिने छौं,’ अधिकारीले भने, ‘आउँदो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्धेश्यका साथ यो भेला भएको छ, यसले कांग्रेसलाई दिशानिर्देश गर्ने छ ।’

नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगाका सभापति तेजेन्द्र खनालले कांग्रेसको नीति, सिद्धान्त र इतिहासलाई जनतासम्म लैजानका लागि भेलाले सन्देश दिने बताए । ‘कांग्रेस गुटउपगुटमा विभाजित छ तर मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन,’ खनालले भने, ‘कांग्रेसलाई हराउने कांग्रेस नै हुन् भन्ने विगतमा देखिँदै आएको छ । त्यसलाई चिर्न यो भेलाले सहयोग पुग्ने छ ।’

गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले सोमबार सातै प्रदेशका सभापति, उपसभापतिबीच पनि पार्टीभित्रको गुटबन्दीबारे चिन्ता व्यक्त भएको बताए । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका नेतालाई कांग्रेसको चिन्ता रहेको र नेताहरू एक भइदिने हो भने कसैले हराउन नसक्ने शर्माको भनाइ थियो ।

केही नेताहरूले भने गुटले पार्टी कमजोर बनायो पनि भन्ने तर आफैंले गुट निर्माण गर्दै निषेध नै गर्ने काम भइरहेकोसमेत दुखेसो गरे । निषेध गर्नकै लागि डा. शेखरलाई कार्यक्रममा नबोलाइएको उनीनिकट एक केन्द्रीय पदाधिकारीले नै बताए ।

डा. शेखरलाई ढिला गरेर खबर गरिएकाले कार्यक्रममा जान नसकिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर, नेताहरूले भने यसलाई आगामी महाधिवेशन र चुनावलाईसमेत जोडेर हेरिरहेका छन् ।

उपसभापति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख खड्काले भने यो गुटउपगुट चिर्न, आगामी रणनीति बनाउन कांग्रेसलाई फेरि जनताले खोजेजस्तै बनाउन नै कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गरे । अब पनि युद्धस्तरमा स्थानीय, प्रदेश र संघसँग जोडिएर प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने उपभापति खड्काले बताए ।

‘जिल्लाका सभापति, उपसभापतिहरू सँगै बसेर संघीयताको कार्यान्वयन र कांग्रेसको उत्तरदायित्वका विषयमा, पार्टीको संगठन र क्रियाशीलताको अभियान, तीन तहका सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध, कांग्रेसको समसामयिक विचार र नीतिबारे भेलामा छलफल भइरहेको छ,’ उपसभापति खड्काले भने, ‘सात समूहमा बाँडिएर समूहगत छलफल पनि गराउने छौं । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लासम्ममा गुनासो छन् भने त्यहाँ ती राख्नुहुने छ ।’

संगठन सञ्चालनमा कहाँ कहाँ अप्ठेरा र समस्या छन् भनेर छलफल गरेर केन्द्र र प्रदेशलाई सुझावका रूपमा प्रदान गरिने खड्काको भनाइ थियो । समसामयिक विषय र संविधान संशोधनको विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताए । सभापति देउवा नेतृत्वको पार्टीमा सभापतिहरूको भेलाले भाइचारा र एकताको सन्देश दिने दाबी उपसभापति खड्काको छ ।

‘कांग्रेस कहाँ कहाँ सुध्रिन जरुरी छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने छ र भेलाको निश्कर्ष लिएर सभापतिजीहरू जिल्ला जिल्लामा जनता तथा मतदाताको घरआँगनमा जानुहुनेछ,’ खड्काले भने, ‘हामीले भनेजस्तो कांग्रेस आयो भन्ने बनाउने उद्देश्य हो ।’

२२ माघ, काठमाडौं । साहारा चिवतन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतमा मंगलबार पुरक अभियोजन दर्ता गरेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिएको छ । यसअघि पहिलो पटक १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

साहारा चितवन सहकारी ठगीमा अहिलेसम्म ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । ‘पहिला १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अहिले १८ थप नयाँ प्रतिवादीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो,’ लुईंटेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

चितवनमा रविसहित रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, असरफ अली सिद्धिकीविरुद्ध ठगीमा मात्र मुद्दा दायर भएको छ ।

यसबाहेक जीबी (गितेन्द्रबाबु राई), पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले विभिन्न आधारहरुलाई प्रमाणको रुपमा पेस गरेको छ ।

रविलाई प्रतिवादी बनाउनेबारे अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘साहारा चितवन सहकारीबाट रकमान्तर भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा भएको रकम ठगी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ ।’

‘कानुनी र प्रशासनिक दायित्वबाट रवि उम्कन मिल्दैन’

रवि २५ चैत २०७७ मा गोर्खा मिडियाको सेयर सदस्यका रुपमा प्रवेश गरेका थिए । पछि उनी २ असार २०७९ मा गोर्खा मिडियाबाट बाहिरिएका थिए ।

तर, औपचारिकमा रुपमा २५ चैत २०७७ मा गोर्खा मिडियामा प्रवेश गर्नुपूर्व नै २ कात्तिक २०७७ को सञ्चालक समितिको निर्णयमा समेत रविको दस्तखत भेटिएको खुलेको छ । उनैको दस्तखत समेतले ग्लोबल आईएमएई बैंकमा रहेको खाता सञ्चालन भएको देखिएकाले उनी कानुनी र प्रशासनिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

औपचारिक रुपमा सेयर सदस्य हुनुपूर्व नै गोर्खा मिडियामा उनको भूमिका देखिएकाले सुरु मितिबाटै रविमाथि कानुनी दायित्व हुने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

८१४ वटा चेकमार्फत रविको एकल हस्ताक्षरबाट ४८ करोड खर्च

साहारा चितवन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्ककको सिद्धार्थ बैंकको खातामा १ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

साहारा चितवन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको साढे ३ करोडका साथै अन्य सहकारी तथा विभिन्न माध्यमबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकममध्ये ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रविको एकल हस्ताक्षरबाट खर्च भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

४८ करोड ५८ लाख २२ हजार २४६ रुपैयाँ रविको एकल हस्ताक्षरबाट खर्च भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यो रकम खर्च गर्न रविले ८१४ वटा चेक काटेको पाइएको छ ।

यो बाहेक रविले जीबीसँगको संयुक्त हस्ताक्षरबाट ६० लाख १९ हजार रुपैयाँ चेकमार्फत खर्च गरेको पाइएको छ । ‘रवि र जीबीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट ६० लाख १९ हजार चेकमार्फत भुक्तानी भएको बैंक खाताको स्टेटमेन्ट विश्लेषणबाट देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यता रविले पहिले आफू सहकारीको रकम ल्याउने काममा संलग्न नरहे पनि सञ्चालक रहँदा खर्च भएको रकमको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । अहिले चितवनको सहकारी प्रकरणमा बयान दिने क्रममा उनले अन्यत्रझैँ रकम ल्याउने क्रममा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

रविले टेलिभिजनमा रकम ल्याउने कार्यमा सञ्चालकका रुपमा जीबी राई नै जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कम्पनीका चेकहरुमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरुमध्ये म एक भए पनि कम्पनीको लगानीकर्ता म थिइनँ, मेरो जिम्मेवारी भनेको ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा प्रसारण हुने सामग्रीमा केन्द्रित थियो ।’

लामिछानेलाई सहकारी रकम अनियमिततामा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

थापा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गएको देखिएको भनिएको थियो । उक्त ६५ करोडमध्ये ४८ करोड रकम अहिले रविको एकल हस्ताक्षरबाट खर्च भएको दाबी गरिएको छ ।

तलब बाहेक २७ लाख बढी गोर्खा मिडियाबाट रविले लगे

रविले आफ्नो तलबभन्दा बढी रकम पनि गोर्खा मिडियाबाट लगेको खुलेको छ । उनले १५ जनवरीमा २०२१ मा २ लाख, १७ जुन २०२१ मा २ लाख ९० हजार १०४, १५ जुलाई २०२१ मा २ लाख ९६ हजार ६६६, १० मे २०२२ मा १ लाख र २६ जुन २०२२ मा ९ लाख ८५ हजार ७४९ गरी २७ लाख ७२ हजार ५२० रुपैयाँ तलब बाहेक नै बुझेको खुलेको छ ।

सहकारीका बचतकर्ताको रकम विभिन्न माध्यमबाट गोर्खा मिडियामा आएको र त्यसरी आएको रकम पनि तलब बेगर रविले लगेर अपचलन गरेको दाबी गरिएको छ ।

तलबभन्दा बढी लगेको २७ लाख रुपैयाँमध्ये केही रकम भने रविले फिर्ता गरेका थिए । रवि र उनकी श्रीमती निकिता पौडेलको नामबाट केही रकम फेरि गोर्खा मिडियाकै खातामा समेत फिर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यसरी फिर्ता भएको रकम १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्दा पनि तलब बाहेक १४ लाख रुपैयाँ रविले लगेको दाबी गरिएको छ ।

त्यसैरी रविकै एकल हस्ताक्षरबाट उनकी श्रीमती निकितालाई ४ वटा चेकमार्फत ५९ लाख ३८ हजार २५१ रुपैयाँ र २ वटा चेकमार्फत गोपीकृष्ण मुभिजलाई ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिएको भेटिएको छ । यसका साथै कम्पनीबाट अलग भएपछि पनि रविले चेक काटिरहेको दाबी गरिएको छ ।

२ कात्तिकमा पार्टी कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ परेका रवि अहिले धरौटीमा रिहा भएर बाहिर छन् । उनलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख र रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।

चितवनमा मुद्दा दर्ता भएसँगै उनी अदालत हाजिर भएपछि उनको मुद्दामा थुनछेक बयान र बहस हुनेछ । त्यसपछि साधारण तारेखमा छाड्ने, धरौटी तोकेर छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनेमध्ये एउटा आदेश न्यायाधीशले गर्नेछन् । चितवनपछि पर्सामा पनि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता हुने क्रममा छ ।

२२ माघ, काठमाडौं । ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ ९पाथीभरा०मा निर्माणाधीन केबलकारको माथिल्लो स्टेसनको निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्न सरकार सहमत भएको छ। यस सहमतिसँगै ‘नो केबलकार समूह’ले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोली र पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेका पक्षबीच मंगलबार भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको हो।

हिजो र आज भएको वार्तापछि दुई पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार पाथीभरा केबलकारको स्टेसनमाथिको निर्माण कार्य हाललाई स्थगन हुनेछ । स्टेसनका सन्दर्भमा आउँदो २७ माघमा हुने वार्तामा विस्तृत छलफल हुनेछ ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क र प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने छ ।

यसैगरी, गत १२ माघको घटनाको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई विना शर्त तत्काल रिहाइको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

यससँगै मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षबाट अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गर्ने, मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षधरहरूबाट वार्ताका दौरानमा माग भएका पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माणमा रहेका असहमति लगायतका विषयका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्न आगामी २७ माघमा पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

सरकारी वार्ता टोली संयोजक सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराई र वार्ता सहजीकरण समितिका सरस्वता सिंगक ९सरु० ले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

फागुन २७ गते हुने अर्को चरणको वार्ताले पाथीभरा केबलकारको भविष्यबारे थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ई-सिम अब एप र वेबसाइटबाटै पाइने भएको छ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो २१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आजदेखि ई-सिम सेवा लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।

मंगलबार भद्रकालीस्थित नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित  २१ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर उक्त सेवा सुरु गरेको टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ग्राहकहरूले ई-सिम लिनका लागि काउन्टरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । अब ग्राहकहरूले यो सेवा नेपाल टेलिकम एप र वेबसाइटमार्फत् सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’

ई-सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिम हो । ई-सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रूपमा प्रयोग गरिने सिमकार्डको आवश्यकता पर्दैन ।

यसका लागि ई-सिम सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट भने आवश्यक हुन्छ । यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउने लगायतका विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ। ई-सिम प्रयोगमा आए पश्चात् सिमकार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।

अनलाइनबाटै ई-सिम कसरी लिने ? 

१. तपाईं नेपाल टेलिकमको वेबसाइट https://esim.ntc.net.np जानुहोस् वा यसको एप डाउनलोड गर्नुहोस् । वेब ब्राउजर खोल्दा यो पेज खुल्छ । मोबाइल नम्बर राख्ने स्थानमा १० अंकको मोबाइल नम्बर राखी ‘सेन्ड ओटीपी’ मा क्लिक गर्नुहोस् । मोबाइलमा ओटीपी आउनेछ र दोस्रो पेज खुल्नेछ ।

२. मोबाइलमा आएको ओटीपी राख्नुहोस् । त्‍यसपछि भेरिफाई एण्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् ।

३. अब Verify My Details मा Click गर्नुहोस् ।

४.  यसपछि Verification Successfully भन्ने Pop Up Message Display हुन्छ ।

५. अब Apply for e-SIM मा Click गर्नुहोस् ।

६. तपाईंले आफ्नो आवश्यक विवरण भरी नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग देखिने गरी एउटा Image Format (Max. size 300kb) तयार गरी Upload गर्नुहोस् र Next मा Click गर्नुहोस् ।

७. अब Camera खुल्नेछ । तपाईंले आफ्नो सक्कली नागरिकता बोकेर फोटो लिनुहोस् र अपलोड गर्नुस् । त्यसपछि ok/Submit गर्नुहोस् ।

८ . तपाईंले पेस गर्नुभएको विवरण, फोटो, नागरिकताको कपीसहितको Review Page Display हुनेछ । सबै विवरण ठिक भएमा Submit मा Click गर्नुहोस् ।

९.त्यसपछि Success भन्ने pop Up Message आउँछ ।

१०. योसँगै Request Pending को यो Screen देखिनेछ ।

११. यो Request नेपाल टेलिकमको सम्बन्धित विभागबाट विवरण Verify गरी Approved भएपश्चात यहि पेजमा “Activate MY ESIM” भन्ने Option आउनेछ र त्यसपश्चात तपाईंले e-SIM QR Download गर्न सक्नुहुनेछ ।

१२.Physical SIM लाई eSIM मा परिवर्तन गर्दा  ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ र उक्त शुल्क सम्बन्धित मोबाइलको ब्यालेन्सबाट काटिनेछ । यसपछि तपाईले ई-सिम स्वःस्फूर्त रूपमा चलाउन सक्नुहुनेछ ।

२३ माघ, झापा । झापाको कनकाई नगरपालिका–४ स्थित भित्री सडकखण्डमा प्रहरीले गोली प्रहार गरी दुई भारतीय लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

गएराति भारतको बिहार राज्यको डिगल बैंक थाना घर भएका २८ वर्षीय अन्जार आलम र उनका भाइ १९ वर्षीय यूसुब आलमलाई गोली चलाएर पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

मोटरसाइकल चालक अन्जार आलमको घुडाँमुनी गोली लागेको छ । घाइते अन्जारको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरुले बीआर ३७ एए ८४९८ नम्बरको मोटरसाइकलमा लागुऔषध ओसारपसार गरिरहेका थिए ।

रोकेर जाँच गर्ने क्रममा दुवै जना भाग्न खोजेपछि उनीहरुमाथि गोली चलाउनु परेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले चार राउण्ड हवाई फायर गरी दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरुको साथबाट प्रतिबन्धित लागुऔषध ब्राउन सुगर ६३ मिलिग्राम बरामद भएको सूचना अधिकारी चन्दले बताए ।

२३ माघ, महोत्तरी । यसपालि सिंगो हिउँद पानी नपरी बित्नै लाग्दा किसान निरास छन् । वसन्तपञ्चमी पर्व मनाइसक्दासम्म पानी पर्ने चालचुल नदेखेपछि महोत्तरीका किसान अहिले अपेक्षित हिउँदेबाली नहुने चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।

‘हिउँद पानी नपरी बित्यो’, बर्दिवास–९ टोकीटोलका ६० वर्षीय किसान रामचन्द्र थापामगर भन्छन्, ‘खै हिउँदे बाली राम्ररी भित्रयाउन पाइएला जस्तो छैन ।’

कुलोको स्थायी सिँचाइको प्रबन्ध नभएको आफ्नो ठाउँमा इनारको पानी मोटरले तानेर बाली सेचन गर्ने गरिएको उनले बताए । यसपालि अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा नहुँदा इनारमा पानीको सतह गहिरिँदै गएर मोटरबाट पानी तान्न नसकिने अवस्था बनेको थापासहित टोकीटोलका किसानको चिन्ता छ ।

माघ अन्तिम साता लागि सक्दा हुस्सुले छाडेको छैन । हिउँदमा हुस्सु लाग्नु स्वभाविक भए पनि माघ लागेपछि घाम तात्दै जाने पुरानो मौसमको थिति खलबलिएको किसान बताउँछन् । ‘आकास धुम्मिएको धुम्मियै छ, पानी पर्न सकेको छैन’, बर्दिवास–७ का ७० वर्षीय विन्देश्वर यादवले भने ।

खेतबारीमा तरकारी बाली हुस्सुले कक्रदै तथा पानी नपरेर माटो रुखिएको उनले बताए । भङ्गाहा–४ रामनगरका ७५ वर्षीय इस्लाम राइन भन्छन्, ‘यो हामीले पहिले देखे भोगेभन्दा फरक हुँदैछ ।’

एक दशक अघिसम्मका ऋतुपिच्छेका मौसममा गरिने अड्कल अब मेल खान छाडेको राइनकै छिमेकी जव्वार शेष बताउनुहुन्छ । हिउँदे पानी नपर्दा गहुँ, उखु र दलहन बाली राम्ररी बढ्न सकेको छैन ।

यसैगरी भण्टा, रामतोरीया, खुर्सानीलगायत तरकारी पानी नपर्दा ओइलिन लागेका छन् । माटोमा चिस्यान नहुँदा पर्खनुको विकल्प नरहेको गौशाला–११ का भोगेन्द्र महतो बताउँछन् । हिउँदे वर्षा जमिन भिजाउने मात्र नभई बालीनालीका लागि अत्यन्त पोसिलो हुने पाका किसान बताउँछन् ।

भर्खरै हुर्कदै गरेका वैशाखी लहरे तरकारी, उखु , आँपसहितका फलका रुख हिउँदे वर्षा पाएपछि लहलहाउने पाका किसानको अनुभव छ । तर, यसपाली वर्षा नै नभई हिउँद बित्दै गएपछि यी बालीबाट अपेक्षित उत्पादन लिन नसकिने किसानमा चिन्ता बढेको छ ।

हिउँदमा पानी नपरेपछि खानेपानीका स्रोतहरु इनार, चापाकल गर्मी चढेसँगै चाँडै सुक्ने छन् । हिउँदे वर्षा नहुँदा खानेपानीको हाहाकार पर्नसक्ने बर्दिवास–१२ बिजलपुराका ६५ वर्षीय किसान रामविलास सिंह बताउँछन् ।

हिउँदमा पानी नपरेपछि अहिले माघ नसकिँदै खोल्साखोल्सी सुकी सकेका छन् । सदाबहार भुल्के (जरुवा) पानीको मुहानमा पानी देखिन छाडेको छ । हिउँदे वर्षा नभएपछि फलका रुखमा मज्जर (मञ्जरी) कम लाग्ने, मज्जर धेरै झर्ने र मधुवारोगको प्रकोप बढ्ने चिन्ता छ ।

हिउँदमा पानी पर्दा बालीनालीमा रोगको प्रकोप कम हुने र बाली हलक्क बढ्ने किसानको अनुभव छ । हिउँदे सम्यक वर्षा बालीनालीलाई अमृत नै हुने औरही–७ का मोहन महतो बताउँछन् । ‘हिउँदे वर्षा सिँचाइ मात्र हैन, बालीको पोषण र रोग प्रतिरोधका लागि रामवाण (बिस्तुर नजाने) हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

महोत्तरीको कूल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये १० प्रतिशत मात्र कुलो लाग्ने छ । यस्ता जग्गामा पुगेका कुलोको पानीका स्रोतका मुहान पनि हिउँदे वर्षा नभएपछि सुक्दै गएका छन् ।

२२ माघ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबुलकार निर्माण परियोजना अघि बढिरहेका सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनीहरूले बन्द–हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषय लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लामा भइरहेको बन्द–हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने ती संगठनको भनाइ छ ।

‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ । उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार लगायत अन्य पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालालाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माण कार्य सहज र निर्वाध सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

केबुलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीयवासिन्दा सहमत हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका सन्दर्भमा केबुलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर वाह्य हस्तक्षेप सहित निर्माण कार्यमा अवरोध हुनु दुःखद हो ।

पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने वृद्धवृद्धा, अशक्त, बालबालिका सहित अन्यलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकला विकास मार्फत व्यवसाय प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै केबुलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीयवासिन्दा सहमत हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका सन्दर्भमा केबुलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर वाह्य हस्तक्षेप सहित निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद मात्र नभई विकासको प्रवाह रोक्ने प्रयासका रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको समेत विज्ञप्तिमा छ ।

उनीहरूले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् ।

यस्तै उनीहरूले समस्या समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) केबुलकार परियोजना सहज र निर्वाध अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालालाई अपिल गरेका छन् ।

उता, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिहरूले पनि आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे महासंघ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

देशको व्यावसायिक ग्रुपको अगुवाईमा निर्माण हुन लागेको केबुलकार आयोजना विरुद्ध भएका क्रियाकलापले देशमा लगानीको वातावरण बनाउने नभएर भत्काउने काम गरिरहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

उनीहरूले कोभिड महामारी लगायत कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रको विकास गरी पुरानै अवस्थामा ल्याउन नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र लागिपरिरहेको अवस्थामा विकासका लागि भइरहेका प्रयासमा अवरोध हट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘राज्यको नियम, कानुन तथा प्रणालीले स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान गरेर तथा स्थानीयवासिन्दाको भावना र चाहना बमोजिम नै निर्माणको काम सुरु गर्दैगर्दा उत्पन्न भएको वाह्य परिस्थितिले यो आयोजनालाई जे जसरी अवरोध उत्पन्न गर्न खोजिएको छ । यसबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका क्षेत्रमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन,’ । उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ ।

देशका कैयौँ स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी दसौं हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथा राजस्वका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको देशको व्यावसायिक ग्रुपको अगुवाईमा निर्माण हुन लागेको केबुलकार आयोजना विरुद्ध भएका क्रियाकलापले देशमा लगानीको वातावरण बनाउने नभएर भत्काउने काम गरिरहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

२२ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुमाथि जिल्ला अदालतले गरेको २ वर्ष कैद सजायको फैसला उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

तर, क्षतिपूर्तिको रकम भने चार लाख रुपैयाँ घटाएको छ । मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गर्दै क्षतिपूर्ति भने घटाएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ७ मंसिर २०८० मा चलाउनेलाई आक्रमणमा संलग्न योगेन्द्र रावल, हरि आचार्य, निरज राना मगर, रुपेश शाह, रविनकुमार लामा र सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले उनीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९२ अनुसार २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यसबेला अदालतले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई २८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । घटनामा मतियारको अभियोग लागेका दीपकराज ओझाले भने सफाइ पाएका थिए । उनलाई सफाइ दिने आदेशलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ सालमा त्रिवि परिसरमै मरणासन्न हुने गरी आक्रमण भएको थियो । आक्रमणका मुख्य योजनाकार हरिप्रसाद आचार्य हालसम्म फरार छन् । उनी हाल अमेरिकामा छन् भने अर्का आरोपी निरज राना मगर अष्ट्रेलिया छन् ।

उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन माग गर्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले नेपालस्थित अमेरिकी र अष्ट्रेलियन दूतावासमा निवेदन समेत दिएका थिए । चलाउनेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई तहको अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेसँगै तिनीहरुलाई राज्यले फिर्ता ल्याउँछ भन्ने आशा पलाएको छ ।’