५ चैत, पोखरा । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावका लागि छापिएको मतपत्रमा त्रुटि भएपछि विवादित बनेको पृथ्वीनारायण क्याम्पस (पीएन) पोखरामा भोलि (बुधबार) बिहान ८ बजेदेखि मतदान हुने भएको छ ।

निर्वाचन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार बिहान ८ बजेदेखि मतदान गर्ने जानकारी दिएको हो ।

त्रुटि भएको मतपत्र रद्द गरी नयाँ छपाइ गरी ल्याउँदा ढिला भएको र समय अभावका कारण मतदान सुरु गर्न नसकिएको हुँदा ६ चैत बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने निर्वाचन अधिकृत प्राडा रामचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

उनले मतदात प्रक्रियालाई सहयोग गरिदिन पनि विद्यार्थी संघ, संगठनलाई आग्रह गरेका छन् ।

मतपत्रमा समानुपातिकतर्फ अखिल छैटौंको चिह्न नै नभएपछि उत्पन्न विवादका कारण मतदान नै सुरु हुन सकेको थिएन निर्वाचन समितिले गल्ती स्वीकार गर्दै फेरि मतपत्र छापेर निर्वाचन प्रक्रियामा जाने बताएको थियो ।

निर्वाचन समितिको त्रुटिका कारण निर्वाचन नै अन्योल भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले नाराबाजी र प्रदर्शन गर्दै छिटो निर्वाचन गराउन माग गरेका थिए ।

नाराबाजीकै क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियुबीच सामान्य झडपसमेत भएको थियो । निर्वाचन समिति र क्याम्पस प्रशासनविरुद्ध विद्यार्थीले नाराबाजीसमेत अहिले पनि गरिरहेका छन् ।

अनेरास्ववियु र नेवि संघ क्याम्पस गेटमा नाराबाजीका बीच धकेलाधकेल हुन थालेपछि प्रहरीले स्थिति बिग्रन दिएको थिएन । क्याम्पस गेटमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा चिह्न नै समावेश नगरी छापेर निर्वाचन समितिले चुनाव नै प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्ववियु सभापतिका लागि ८ जना उम्मेदवार छन् । ९ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अहिलेसम्म नेकपा एमाले निकटको अनेरास्ववियुले चुनाव जित्दै आएको छ ।

अनेरास्ववियुको बिरासत तोड्न अहिलेसम्म अरू संगठनले सकेका छैनन् । यसपटक भने संगठनहरू बिरासत जोगाउने र भत्काउने रणनीतिमा छन् ।

स्ववियु सभापतिका लागि अनेरास्ववियुबाट विष्णु पोखरेल, नेपाल विद्यार्थी संघबाट सुशील भट्टराई, अखिल क्रान्तिकारीबाट नवीन अधिकारी चुनावी मैदानमा छन् ।

यसैगरी अनेरास्ववियु समाजवादी, अखिल समाजवादी, अखिल क्रान्तिकारी (वैद्य) को संयुक्त प्यानलबाट सन्तोष पौडेल सभापतिका उम्मेदवार छन् ।

अखिल छैटौंबाट मिलन सुनार र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्‍बाट दिप्सन गुरुङले पनि स्ववियु सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । विप्लवी न्यौपाने र कमल सुवेदीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

विप्लवीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट विद्यार्थीले साथ दिएका छन् । कास्कीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको गुटगत राजनीतिको प्रभाव विद्यार्थी चुनावमा पनि देखिएको छ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विद्यार्थीबीच विवाद भएपछि अघिल्लो स्ववियु निर्वाचन पनि हुन सकेको थिएन ।

हेर्नुहोस् सूचना :

४ चैत, काठमाडौं । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो तरकारी तथा फलफूल बजार काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रिएको ब्रोकाउलीमा बढी मात्रामा विषादी भेटिएको छ ।

भक्तपुरबाट बिक्रीका लागि कालीमाटी बजारमा सोमबार ल्याइएको ब्रोकाउलीमा ८८.६७० प्रतिशत ‘अर्गानोफस्फेट’ नामक विषादी भेटिएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले जनाएको छ ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले सोमबार कालीमाटी तरकारी बजारका १८ पसलको १८ थरी तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गरेको थियो ।

परीक्षण क्रममा ब्रोकाउलीमा उक्त मात्रामा विषादी भेटिएको हो । विषादीको मात्रा धेरै भेटिएको उक्त ब्रोकाउली उपभोग अयोग्य रहेको जनाइएको छ ।

सरकारले रोकावट प्रतिशतको दर ३५ भन्दा कम हुँदा उपभोग योग्य मानेको छ । ३५ देखि ४५ प्रतिशत पाइए केही दिन राखेर मात्रै उपभोग गर्न सकिने मापदण्ड बनाएको छ । यस्तै ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यस्ता तरकारी उपभोगका लागि अयोग्य मानिएको छ ।

मकवानपुरबाट लागूऔषध गाँजासहित दुई जना पक्राउ परेका छन्।

मनहरी गाउँपालिका-५, डिल्लीपुरका ३० वर्षीय अनिल तामाङ र सोही स्थानका २४ वर्षीय अशोक बललाई दश किलो लागूऔषध गाँजासहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँचका क्रममा नेवारपानीबाट गाँजासहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार आइतबार राति करिब ७:३० बजे चितवनबाट हेटौंडातर्फ गइरहेको ना ७ ख ४५७३ नम्बरको यात्रुबाहक बसलाई रोकेर जाँच गर्दा उनीहरु शंकास्पद देखिएका थिए।

उनीहरुले बोकिरहेको झोलाबाट १० किलो ७०० ग्राम लागूऔषध गाँजा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।

हाल उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

४ चैत, काठमाडौं । राजावादीहरूले आफ्ना एजेन्डालाई कमजोरी ठानेर अपव्याख्या गर्न थालिए त्यसको मूल्य महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राजावादी पक्षधरहरूले आइतबार राजधानीमा एक भेलापछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यस्तो निष्कर्ष सुनाएका हुन् ।

‘हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौं, हामी शान्ति र अहिंसाका पक्षधर हौं । हामी जनताको सर्वोच्चतामा आधारित राजसंस्था चाहन्छौं । तर हाम्रो शान्तिप्रियतालाई कमजोरी ठानेर हाम्रा एजेन्डाको अपव्याख्या गर्दै सोको आधारमा ठूला पार्टीहरूले कित्ताबन्दी गर्दै प्रतिकारमा उत्रिएमा त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि राजनीति दलहरू दुवै अटाउन सकुन् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीले बताए ।

‘नवीन समझदारी त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म– संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था अनि नियमित शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल सम्बोधन नगरेको नेपालका हरेक परिवर्तन आन्दोलनको बलमा हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा हामी भने सकेसम्म निश्चित एजेन्डाका साथ प्रस्तुत भएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका माग उनीहरूको छ ।

हालैको समयमा श्रीलङ्‍का, बङगलादेश र सिरियामा सत्ताशीनहरूले सडकमा मुखरित भएको व्यापक आवाजलाई न्यूनीकरण गर्न र दबाउन खोज्दा ती देशहरूमा जस्तो परिस्थितिको निर्माण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले जनताले चाहे राजतन्त्र फर्कन पनि सक्ने बताएका छन् । सोमबार विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै डा कोइरालाले जनताले चाहे राजतन्त्र फर्कन पनि सक्ने बताएका हुन् ।

जनताले नै चाहेको अवस्थामा कसैको केही नलाग्ने कोइरालाले स्पष्ट पारे । ‘जनताले चाहे राजतन्त्र फर्कन पनि सक्छ’ उनले भने ‘जनताले नै चाहेको खण्डमा हामी के गर्न सक्छौँ ?’ डा कोइरालाले तर, यो १० वर्षको अवधिमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसेकाले तत्कालै  राजतन्त्र फर्किहाल्छ भन्ने आफूलाई नलागेको स्पष्ट पारे ।

डा कोइरालाले राजा फर्काउने विषयमा फ्रान्समा त चर्चा भइरहने उल्लेख गर्दै भने‘फ्रान्समा त अझै राजा फर्काउने चर्चा भइरहन्छ भने यहाँ प्रयास हुनु अनौठो हैन ।’ राजाको बारेमा नेताहरूले बोलिरहनु जरुरी नरहेको कोइरालाले बताए । उनले जनताको आकांक्षा धेरै रहेको तर, जनताको आकांक्षा पुरा गर्नेतर्फ दलहरू चुकेका कारण दलहरूप्रति सडकमा आक्रोश देखिन थालेको  धारणा राखे । राजनीतिक दलको कामका कारण जनतामा वितृष्णा पैदा भएकाले त्यही वितृष्णा सडकमा देखिएको कोइरालाले बताए ।

अहिले दलहरू त्रसित मनोभावनाबाट हिँडिरहेको त्यही कारण जताततै निषेधित क्षेत्र तोक्न थालिएको कोइरालाको धारणा छ  । तर, अहिलै डराइहाल्नु पर्ने निषेधित क्षेत्र तोकिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘हामी त्रसित मनोभावनाबाट काम गरिरहेका छौँ’ उनले भने‘अहिलै डराईहाल्नु पर्ने, निषेधाज्ञा लगाइहाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।’ डा कोइरालाले अहिलै आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नभए पनि सतर्क हुन भने  जरुरी रहेको धारणा राखे । त्यो सतर्कता भनेको राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नु भएको उनले स्पष्ट पारे ।

डा कोइरालाले देश क्रोनिक क्यापिटलिजमबाट चलिरहेका कारण जनता धेरै आक्रोशित भएको बताए  । महँगी बढ्नु, रोजगारीको अवसर सृजना हुन नसक्नु, जताततै नेता र पहुँचवालाका आफन्तहरू मात्रै भर्ती हुनुलगायतका कारणले जनतामा दलहरू प्रति नै  वितृष्णा पैदा भइरहेको उनले बताए । अहिलेको सरकारले गरेको काम आफूहरूलाई नै चित्त नबुझेको कोइरालाले स्पष्ट पारे । सरकारले गर्ने  नियुक्तिहरू आफ्ना मानिसलाई नै राख्न केन्द्रित रहेको कोइरालाको आरोप छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा दुई चार अर्ब कै चलखेल भइरहेको चर्चा चलिरहेको भन्दै यस्ता विषय बाहिरिँदा जनता दलहरूबाटै आजित भइरहेको, दिक्क भएकाले सडकमा आक्रोश पोखिन थालेको कोइरालाले बताए । अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश उचित समयमा नभएको उनको टिप्पणी छ । अध्यादेशमा राम्रै विषयहरू भए पनि प्रकृया ठिक नभएको कोइरालाले स्पष्ट पारे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीको आन्दोलनलाई लक्षित गरी दिएको प्रतिकार गर्ने अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा डा कोइरालाले नेताहरू, राजनीतिक दलहरूले जनताको प्रतिकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । चित्त नबुझेको विषयमा आन्दोलन गर्ने, प्रदर्शन गर्ने जनताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले जनताविरुद्ध  प्रतिकार कसैले गर्न नसक्ने कोइरालाले बताए । 

गत वैशाखमा बुझाएको ६ सुत्रीय माग हालसम्म पनि सम्बोधन नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

४ चैत, काठमाडौं । मुख्य राजनीतिक दलनिकट मजदुर संगठनले होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले हानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टेकेन्द्रबहादुर महत समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै २५ चैतसम्म अभियानात्मक कार्यक्रम सार्वजनिक समेत गरेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट माजदुर संघ अध्यक्ष कुमार पन्त, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघ अध्यक्ष खेमराज खड्का र नेकपा (एमाले) निकट नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी सहितको संयुक्त टोलीले गत वैशाखमा बुझाएको ६ सुुत्रीय माग हालसम्म पनि सम्बोधन नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

हान सीईओ महतले ध्यानाकर्षण तथा अभियानात्मक पत्र बुझ्दै आफू मजदुरका विषयमा गम्भीर तथा सकारात्मक भएको भन्दै पत्र हान कार्यसमितिमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मजदुर संगठनहरूले १७ वर्षदेखि खाइपाइ आएको सेवा शुल्क अदालतको फैसलाबाट गुमेको, नियमित काममा नियमित श्रमिक राख्नुपर्ने सहित माग र गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सेवा शुल्क पुनः प्राप्तिको माग समेत गरेका छन् ।

संगठनहरूले ४ चैतदेखि देशभरि मजदुर जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने साथै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, पर्यटनमन्त्री तथा सबै दलका संसदीय दलको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यसैगरी २५ चैतमा टे«ड युनियन महासंघहरूको उपस्थितिमा काठमाडौंमा मजदुर सभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको माग सगरमाथा संवादको प्रमुख विषय हुने बताएका छन्।

जेठको पहिलो साता आयोजना हुन लागेको सो तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय संवादको तयारीको बारेमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले सो जानकारी दिएका हुन।

‘हाम्रा हिमाल खुइलिएर काला बनेका छन्, जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यान्न संकट बढ्दो छ। यो सन्दर्भमा हामीले विश्व समुदाय समक्ष हाम्रो आवाजलाई झन् सशक्त पार्न आवश्यक छ।,’ उनले भने।

जलवायु जन्यविपत्‌को हिसाबले विश्वमा नेपाल अग्रिम सुचीमा रहेका कारण यो विषयको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र छवि बढाउन संवाद महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

उनले संवादका लागि विश्वका विभिन्न राष्ट्र प्रमुख, सम्बद्ध मन्त्री, विभिन्न निकायको प्रमुख तथा विज्ञलाई निमन्त्रणा गरिएको तर अहिल्यै को-को सहभागी हुनेछन् भनेर भन्न नसकिने बताए।

‘विदेशी पाहुनाको लागि आफ्नै प्रोटोकल हुन्छ। उचित समयमा यो जानकारी सार्वजनिक गरिनेछ’, सचिव राईले भने।

सगरमाथा संवादका सदस्य सचिव समेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले संवादमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्मेलन, प्लेनरी, विभिन्न विषयमा समानान्तर सेसनहरू आयोजना हुने बताए।

पर्वतलाई समुन्द्रसँग जोडने विषय, हरित अर्थतन्त्र, जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको सम्बोधन, जलवायु न्याय तथा मानवता तथा जलवायु संकट समाधानार्थ विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय सहकार्य लगायतका विषयमा संवाद केन्द्रित रहने ढकालको भनाई थियो।

४ चैत, जनकपुरधाम । धनुषाको सबैला नगरपालिका–९ भठिहनस्थित चोकको नाम राख्ने विषयमा दुई समूहबीच झडप भएको छ । झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एकजना घाइते भएका छन् ।

गोली लागेर एकजना घाइते भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुणबहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनको पहिचान खुलेको छैन ।
झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली चलाउने परेको डीएसपी सिंहले बताए । घाइतेलाई उपचारको लागि जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

भठिहनस्थित चोकमा केही अघि यादव चोक लेखिएको बोर्ड लगाएको थियो । त्यसपछि अन्य समुदायले सो बोर्ड उखेलेपछि आइतबारदेखि दुई समूहबीच तनाव बढेको छ ।

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सुरू भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बैठक बसिरहेको छ।

बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। 

४ चैत, काठमाडौं । केशर बहादुर विष्टले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आफू नबस्‍ने बताएका छन् ।

राजावादी पक्षधरहरूले आइतबार राजधानीमा एक भेलापछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी समितिमा आफ्नो नाम पनि राखेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘उहाँहरूले समिति बनाउनुभएछ। तर म यो समितिमा बस्दिनँ।’

उनले फागुन १ मा राजालाई झापा बोलाएर राजावादी अभियान थालेकोमा दुर्गा प्रसाईलाई भने धन्यवाद दिएका छन् ।

राजावादीहरूले गठन गरेको निर्देशक समितिमा नवराज सुवेदी (संयोजक), अस्मिता भण्डारी (सदस्‍य), कमल थापा (सदस्‍य), केबरबहादुर विष्ट (सदस्य), दुर्गा प्रसाई (सदस्‍य), पशुपति शमशेर राणा (सदस्‍य), प्रकाशचन्द्र लोहनी (सदस्‍य), रमा सिंह (सदस्‍य), रविन्द्र मिश्र (सदस्य सचिव), राजेन्द्र लिङ्देन (सदस्‍य) र हरिबहादुर बस्‍नेत (सदस्‍य)को नाम प्रस्तावित गरेको छ।

यसका साथै राजावादीहरूले आफ्ना एजेण्डालाई कमजोरी ठानेर अपव्याख्या गर्न थालिए त्यसको मूल्य महंगो पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका माग उनीहरूको छ ।

हालैको समयमा श्रीलड़का, बङगलादेश र सिरीयामा सत्ताशीनहरूले सडकमा मुखरित भएको व्यापक आवाजलाई न्यूनिकरण गर्न र दबाउन खोज्दा ती देशहरूमा जस्तो परिस्थितिको निर्माण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले राजनीतिक दलहरु कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नसकेका कारण जनतमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको बताएकी छिन्।

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुमा उत्पिडित वर्गको समस्या समाधान गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको बताइन्। 

उनले राजनीतिक दलको यस्तै प्रवृत्तिको कारण जनता एउटै राजा पालेको भए हुन्थ्यो भन्ने भ्रममा पर्ने डर रहको बताइन्। उनले व्यवस्थाप्रति सबै राजनीतिक दलहरु सचेत हुन जरुरी रहको बताइन्। उनले संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै विचार पुर्याउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरिन्।

उनले भनिन्, ‘कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्तिबाट हामी माथि उठौं । राज्यलाई सम्बोधन गरौं । देशका जनता र पीडाहरुलाई सम्बोधन गरौं । शान्ती प्रक्रिया हामीले अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेका छैनौं । आन्दोलन र जनयुद्धका घाइते तथा उत्पिडनमा परेकाहरुलाई कतिको हामीले सम्बोधन गर्यौं । सरकारले यसको लिष्ट लिएर आएर हामीले यति काम गर्यौं भनेर कहिले सुनाएको छ । चल्ते चलाते सरकार बनाएको छ फेरि अर्कोले सरकार बनाएको छ । हामी बिग्रियौं । यस्तै हो भने एउटै राजा पालेको भए हुन्थ्यो भन्ने भ्रममा पर्ने डर छ । म सबैलाई सचेत हुन अुनरोध गर्न चाहान्छु । हामीले धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरेर संघीयता ल्यायौं अब संघीयतामा पनि सवाल उठाउने कुराहरु आइरहेका छन् । के हामी साच्चिकै संघीयता कार्यान्वयन राम्रोसँग गरिराखेका छौं ।’

४ चैत, काठमाडौं । स्पीनर ललित राजवंशीले घातक बलिङ गर्दै ६ विकेट लिएपछि प्रधानमन्त्री कप पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले पाँचौं जित निकालेको छ ।

सोमबार सिदार्थ क्रिकेट रंगशालामा भएको खेलमा पुलिसले सुदूरपश्चिमलाई ६१ रनले हराएको हो । पुलिसले दिएको १६१ रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूर २८.३ ओभरमा ९९ रनमा अलआउट भएको हो ।

शेर मल्लले सर्वाधिक ३२ रन बनाउँदा मिलन बोहराले २३ रन बनाए । टेक रावतले १२ रन बनाए । अन्यले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।

पुलिसका ललित राजवंशीले ७ ओभरमा १६ रन दिएर ६ विकेट लिए । सागर ढकालले २ तथा करण केसीले १ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिस ४७ ओभरमा १६० रनमा अलआउट भएको थियो । पुलिसका लागि कप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ४२ तथा आरिफ शेखले ४० रन बनाए ।

सुदूरपश्चिमका लागि सौर्य श्रेष्ठले १० ओभरमा ४३ रन दिएर ४ विकेट लिए । भोजराज भट्टले ७ ओभरमा ३२ रन दिएर ३ विकेट लिए । शेर मल्लले २ तथा हेमन्त धामीले १ विकेट लिए ।

पुलिस क्लबले हालसम्म पाँच खेल खेल्दा अपराजित रहेको छ । सुदूरले भने ५ खेलमा १ खेल मात्र जितेको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्युहमा फसेको बताए। उनले सरकारले सुशासन दिन नसक्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको जिकिर गरे। उनले सरकारले सुशासनको कुरा मात्रै गरेको तर व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गुर्नपर्नेमा युव श्रमशक्ति विदेश पठाएको आरोप लगाए। उनले विदेश गएका श्रमिकलाई पनि विदेशबाट फिर्ता पठाउन शुरु भएको भन्दै सरकारले यसबारेमा के गर्छ भनेर प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘मुलुक कुसाशनको चक्रव्युहमा फसेको छ, कुसाशनको चक्तव्युहमा फसेकै कारणले विगतमा लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि लडाइँ लड्यो । हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । मुलुक कुसाशनको शिकार भयो । कुरा गरौँ भने सत्तामा बस्ने साथीहरुलाई अलि नराम्रो लाग्छ । घोचपेज गरे जस्तो लाग्छ ।  तपाईहरुले यो विषयमा छलफल गराउँदा के के सुशासन दिनुभएको छ रु रोजगारीको व्यवस्था के के गर्नुभएको छ तपाईहरुले यो देशमा ? आज दरा पाखुरा भएका मान्छेहरु विदेश पठाउने काम भएको छ । तैपनि हामी सुशासनको कुरा गछौँ । अब त विदेशमा गएका नागरिकलाई पनि लखेट्न थाल्यो । अब सरकारले के गर्छ ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्द्र कार्की भण्डारीले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताइन्। उनले ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन कमजोर हुँदै गएको बताइन्। उनले सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रतिपक्षलाई पेलेर कानुन निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी कानून बनाउने होडमा छौँ, अध्यादेशका चाङका चाङ ल्याएका छौँ । सदनमा समितिमा पर्याप्त छलफल नै नगरी कन हतारमा हामी कानून निर्माण गर्दै छौँ कर्मकाण्डी तरिकाले । प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि पेलेरै अगाडि बढी रहेका छौँ । सुशासनका लागि कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शीता पनि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाहीमा कमी हुने, प्रशासनीक कमजोरी रहने, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हाम्रो सुशासन धेरै कमजोर बन्दै गएको सबैले थाहा भएकै छ । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमिताले जनविश्वास गुम्दै गएको कुरा सदनमा दिन दिनै दोहोरी चलिरहेको छ । त्यसैले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई सुदुढ गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रमा उत्तरदायित्व र पारदर्शी कायम गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपालीका लागि व्यवस्था गर्न लागेको नागरिकता वा परिचय पत्र के हो सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। परिचय पत्र दिने हो भने भिसाको सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने हो भने पासपोर्टको व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव गरे।

उनले भने, ‘यो नागरकिता हो कि परिचय पत्र मात्रै हो रु प्रष्ट गर्नु प¥यो के सरकारले । मान्छेलाई भ्रममा पार्नु भएन । परिचय पत्र हो भने भिसा ल्याउने प्रवधान राख्नुस् र भिसामा पनि केही सुविधा दिने व्यवस्था गरौँ । नागरिकता हो भने प्रशासनिक अधिकार बाहेक संविधानले नै भनेको आर्थिक, सामाजिकर सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता हो भने  त्यसमा चाहीँ पासपोर्ट दिनुप¥यो । यसमा क्लियर हुनु प¥यो । यसमा संशोधन गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताए। उनले यस्तो व्यवस्थाले संविधानलाई नै चुनौती दिएकाले संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘यो ऐनले संविधानलाई पनि मिचेको छ, सैविधानालाई केही चुनौति पनि दिएको छ । सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण राउन चाहन्छु कि संविधानले गैरआवासीय नागरिकहरुलाई राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिएको छ । तर यो ऐनले गैरआवसीय नेपाली नेपाल आउनु पर्दा फेरि भिसा लगाउनुपर्ने  व्यवस्था गरिएको छ त्यो संविधान विपरित छ र त्यसलाई हटाइनुपर्छ ।’

प्रतिपक्ष सांसदहरुले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु प्रक्रिया र विषय वस्तुको दृष्टिकोणले गलत भएको बताएका छन् । विधेयकमाथि समितिमा घनिभुत छलफलनै नगरी हतारमा संसदमा प्रस्तुत गरिएकाले दीर्घकालीन रुपमा देश र जनताले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । 

४ चैत, काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार २७०४ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन नेप्से परिसूचक १०.१४ अंक घटेको हो ।

बजारको अंकसँगै कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ६ अर्ब ८३ करोडको कारोबार भएकोमा आज ५ अर्ब ४० करोडको मात्रै भयो । ८५ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १४५ को घट्यो भने १३ को स्थिर रह्यो । विशाल बजार कम्पनीको मूल्य घट्दा व्यापार सेक्टर सबैभन्दा धेरै ३.३८ प्रतिशत घट्यो ।

त्यस्तै बैंकिङ ०.२१, विकास बैंक ०.९२, हाइड्रोपावर ०.२३, जीवन बीमा ०.५१, माइक्रोफाइनान्स ०.०१, निर्जीवन बीमा ०.०२, अन्य ०.५६ प्रतिशत घटे । उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४४, लगानी ०.१८, होटल तथा पर्यटन ०.१८ र फाइनान्स सेक्टर ०.१२ प्रतिशत बढे ।

राप्ती हाइड्रोको ९.८, सामुदायिक लघुवित्तको ८.०, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ५.३, मानुषी लघुवित्तको ४.१ तथा इस्टर्न हाइड्रोको ३.२ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

महालक्ष्मी विकास बैंकको मूल्य ५.६ प्रतिशत घट्यो । घलेम्दी हाइड्रोपावरको ४.५, विशाल बजारको ३.७ तथा विन नेपाल लघुवित्तको ३.० प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, महालक्ष्मी विकास बैंक, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीईडीबी होल्डिङ्स क्रमशः अगाडि रहे ।

मधेश प्रदेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तीव्र बनाएको छ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा चिकित्सा प्रोटोकलविपरीत सेवा प्रदान गरिरहेको गुनासोपछि प्रदेश सरकार आफैं अनुगमनमा सक्रिय भएको हो।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा भइरहेको अनुगमन अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलिरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।

त्यस्तै, नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण गराउन तथा सेवा सञ्चालन अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्र लिई मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको छ।

यसै क्रममा, सेवा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको रौतहटको चन्द्रपुरस्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई गत फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएको सो अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको ज्यान गएको खुलेको छ।

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा चन्द्रपुर नगरपालिकाले १५ शय्याको श्री हाइवे हस्पिटल प्रालिलाई ३५ दिनका लागि अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको देखिएको छ।

तर, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्थालाई अस्थायी अनुमति दिने कुनै प्रावधान नभएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। कानुनविपरीत प्रदान गरिएको सो अस्थायी अनुमतिपत्रको विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कर्णले बताए।

मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले यस अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

३ चैत, काठमाडौं । प्रभु बैंकको गण्डकी शाखाले मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

डिजिटल वित्तीय ज्ञानको प्रसार, डिजिटल ठगीबाट जोगिने उपायबारे जनचेतना फैलाउने, सर्वसाधारणलाई बचत गर्न, बजेटिङ र लगानीको अवधारणा विकास गर्ने उद्देश्यसाथ शनिबार घरपझोङमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, निर्देशक मुक्ति सापकोटा, राष्ट्र बैंक पोखरा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपकराज लामिछाने, बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना मगर, बैंकका अधिकारी लगायत १ सय २० भन्दा बढी स्थानीयवासी उपस्थित थिए ।

गभर्नर अधिकारीले कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन वित्तीय सेवा प्रयोगको महत्त्व र त्यससँग जोडिएका जोखिमबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिए ।

‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दा, हामीलाई यसका सम्भावित जोखिम र ठगीका घटनाबाट जोगिन सचेत रहनुपर्छ । हामीले डिजिटल वित्तीय सेवामा सुरक्षित र विवेकपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले पनि स्थानीयबासिन्दासँग बचत, बजेटिङ र लगानीका अवधारणाबारे बृहत छलफल गरे ।

यस्तै प्रभुका गण्डकी प्रदेश प्रमुख मगरले डिजिटल वित्तीय उपकरण उपयोग, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बचत खाता खोल्ने र वित्तीय सुरक्षा विधिबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकलाई डिजिटल वित्तीय सेवामा सचेत र सक्षम बनाउने यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले सबैलाई वित्तीय साक्षरतामा अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने छ,’ घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष लालचनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वविशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा थप्ने भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको बताएका छन्।

आतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको सिमित स्रोत साधनबाट धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बताए। उनले देशले धान्नसक्ने गरी मात्रै सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले मिडियाले गलत समाचार संप्रेषण गरेर भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा बरु सेवा सुविधा घट््ने तर कुनै हालतमा नबढ्ने दाबी गरे। पूर्वविशिष्टहरुलाई दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानुनको आवश्यकता महशुस गरेर सरकारले यस विषयमा मस्यौदा ल्याउने कुरा गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यसमा सत्यता छैन, बढ्ने भन्ने कुरो हुँनै सक्दैन । घट्छ, बढ्दैन । घट्न सक्ला तर बड्दैन । तर यसको विषयमा कानुन चाहिन्छ भनेर कानुनको ड्राफ्टको कुरा चाहीँ सरकारले ग¥या होला । तर बाहिर सार्वजनिक रुपमा मिडियामा बढाउन खोज्यो भनेर आयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यो भ्रमपूर्ण कुरा हो । बढाउने कुरो छैन भोलि कानुन आयो भने घट्ला बढ्न चाहिँ बढ्दैन । हामी घटाउने कुरा गछौँ, बढाउने कुरा गर्दै गर्दैनौँ, निश्चिन्त भए हुन्छ । हाम्रो देशको स्रोत, साधन र क्षमतामा मध्यनजर राखेर सेवा सुविधाको कुरा गर्नुपर्छ । अहिले सीमित स्रोतबाट अरु धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ ।’

सांसद महतले विगतमा नेपाली काँग्रेसले जनप्रतिनिधिले शासनसत्ता चलाउने गरी एकताको प्रतिकका रुपमा राजा स्वीकार गरेको बताए। राजाले नै जनताको अधिकार खोसेर हातमा लिएपछि गणतन्त्रको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।