२१ फागुन, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा कुल १० अर्ब ९७ करोडको कारोबार भयो । यो कारोबार रकममा टप १० ब्रोकर कम्पनीको हिस्सा ३३ प्रतिशत हो ।
आज टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत कुल ३ अर्ब ८३ करोडको खरिद हुँदा ३ अर्ब ४६ करोडको बिक्री भयो । यस दिन नासा, अनलाइन, सनी, अग्रवाल, भृकुटी, डायनामिकमार्फत खरिद धेरै भयो भने भिजन, इम्पेरियल, आर्यतारा र श्रीकृष्णमार्फत बिक्री धेरै भएको छ ।
टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सगरमाथा जलविद्युत्, हिमालयन पावर पार्टनर, घलेम्दी हाइड्रोपावर, सिन्धु विकास बैंक छन् ।
सेक्टरअनुसार हेर्दा धेरै कारोबार हुनेमा हाइड्रोपावर समूह नै छ । सो सेक्टरको मात्रै ४ अर्ब १ करोड बराबरको कारोबार भयो । त्यसपछि अन्य सेक्टरको १ अर्ब ९६ करोडको भयो ।
अमेरिकाले काठमाडौं ल्याएर छाडिदिएका आठैजनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ।
बुधबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यरोको जिम्मा लगाएको हो।
ब्यरोले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ। मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले उनीहरुलाई अवैधरुपमा अमेरिका पुर्याएको हुनसक्ने भएकाले उनीहरुमाथि सोधपुछ गर्ने ब्यरोले जनाएको छ। सोधपुछ पछि मात्र उनीहरुलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने बताइएको छ।
अमेरिकामा अवैध रुपमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई फर्काउने अभियानअन्तर्गत अमेरिकाले आज बिहान सात पुरुष र एक महिला गरी आठ जनालाई काठमाडौं ल्याएर छाडेको थियो ।
२१ फागुन, गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–५ कुखुरे खोलामा बन्न लागेको पक्की पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा पुल निर्माणको काम नसक्दा ४ वर्षदेखि पुल निर्माण कार्य अलपत्र पर्दै आएको हो ।
चार वर्षको अवधिमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीले खोलाको दुवै किनारामा पिल्लर निर्माणबाहेक अरू केही गरेको छैन ।
अत्रेय भुसाल-बस्नेत-जेबी काठमाडौंले एक वर्षमा पुल निर्माण सक्ने गरी २१ माघ २०७७ मा २ करोड ४३ लाख ३७ हजार ७०६ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो ।
सडक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सचितानन्द चौधरीका अनुसार पुल निर्माणको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सडक पूर्वाधार कार्यालय तम्घासले तीन पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ । तेस्रो पटक थप गरेको म्याद पनि गत असोजमा सकिएको थियो ।
पुल समयमै नबन्दा बर्खाको समयमा ग्रामीण क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र कुखुरे खोला बजारसम्म किनमेल गर्न जान सास्ती हुने गरेको स्थानीय मुक्तबहादुर महतराले बताए ।
सम्बन्धित निकायमा पुल निर्माणबारे पटक-पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अर्का स्थानीय हिरा जिसीले दुखेसो गरे ।
तोकिएको समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले दुखः झेल्नु परेको इस्मा गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष ढालबहादुर कुँवरले बताए । पुल निर्माण स्थल वडा नम्बर–५ मा रहे पनि वडा नम्बर–६ का नागरिकका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीले काम अपलत्र पारेपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीले राखेको धरौटी रकम तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सडक पूर्वाधार कार्यालयका सब–इन्जिनियर सागर ढकालले बताए । पटक-पटकको आग्रहलाई निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गर्ने गरेको उनले बताए ।
Leapmotor T03 is launched in Nepal. Shangrila Motors is the official distributor of the Leapmotor electric vehicle in the Nepalese market. So, here in this article, we’ll provide you with an in-depth overview of the car’s features, specifications, features, availability and Leapmotor T03 EV price in Nepal.
The Leapmotor T03 is a small hatchback that boasts a clean, simple & modern design. It arrives with distinctive eye-shaped LED headlights and a small grille. You get the charging port located just below the brand’s logo at the front. There’s body-colored bumpers and a bit of black trim around the edges. This cute car comes with various impressive features.
In terms of dimensions, it measures 3620 mm in length, 1652 mm in width, and 1592 mm in height. There’s also a wheelbase of 2400 mm & ground clearance of 160 mm. It has a kerb weight of 1175 kg.
Performance
Moving on to the performance, the electric vehicle sports a 70 kW Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). It generates 95 PS of maximum power and a peak torque of 158 Nm. The vehicle has a front-wheel-drive (FWD) system. It is equipped with automatic transmission & achieves a top speed of 130 kmph.
As for the suspension system, it features a McPherson Independent Suspension at the front and a Torsion Beam Non-Independent Suspension in the rear. The EV has a four-seater configuration. It has tubeless tyres with 165/65 R15 (all disc) tyres.
Battery Life
Talking about the battery, the Leapmotor T03 gets juiced with 37.3 kWh Lithium Iron Phosphate (LFP) battery. The EV provides a range of up to 265 Km (WLTP Combined) and increases up to 395 Km (WLTP Urban Only). Similarly, charging is very convenient, it takes only 36 minutes via DC fast charger. For home charging, it takes around 6 hours to charge via AC charger.
Safety Features
Safety is always a top concern before buying an EV. The EV arrives with various safety features like multiple airbags, Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Forward Monitoring System (FMS), Adaptive Cruise Control (ACC), Low-Speed Follow (LSF), and more. It also has features such as an 8-inch screen with voice control, music, & online navigation, supports OTA updates, three driving modes, an electronic parking brake with auto-hold. You also get a panoramic sunroof with a one-touch electric sunshade, first in this price range.
Motor: 70 Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
Battery Capacity: 37.3 kWh Lithium Iron Phosphate (LFP)
Range: 265 Km (WLTP Combined) / 395 Km (WLTP Urban Only)
Charging Time:
36 minutes via DC fast charger
6 hours via AC charger
Tyre: 165/65 R15 (All Disc)
Tubeless Tyres: Yes
Safety System: 6 Airbags, Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Forward Monitoring System (FMS), Adaptive Cruise Control (ACC), Low-Speed Follow (LSF)
Suspension Setup: Front Mcpherson Independent Suspension and Torsion Beam Non-Independent Suspension at rear
Seating: 4-Seater
Leapmotor T03 EV Price in Nepal (Official): Rs. 28,99,000
Leapmotor T03 EV Price in Nepal and Availability
The Leapmotor T03 EV price in Nepal is Rs. 28,99,000. The brand offers a battery warranty of 8-Year (or 1,60,000 Km) along with a 3-Year (or 1,00,000 Km) warranty on the vehicle and its powertrain.
Leapmotor T03 EV
Price in Nepal (Official)
Leapmotor T03 EV
Rs. 28,99,000
Leapmotor T03 EV Price in Nepal
The car is known to compete with Nammi 01 EV, Tata Tiago EV and Wuling Binguo EV. Having such build quality, features and the collaboration with European Automotive giant Stellantis, we can expect Leapmotor to have a strong presence in the Nepalese EV market.
Our Verdict
The Leapmotor T03 boasts a compact and stylish design. It arrives with two power options, a driving range of up to 395 km, 130 Kmph top speed. You get a variety of safety features including multiple airbags, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, and a Forward Monitoring System. It also has an 8-inch touchscreen and a panoramic sunroof (Very first one in this price). Overall, the EV is a combination of powerful performance and advanced technology with luxurious comfort, making it a standout in the electric vehicle market.
रोङ गाउँपालिका–४ कोल्बुङस्थित इको चिया उत्पादक सहकारी संस्थामा चार सय ५६ घरपरिवार आबद्ध छन्। तीमध्ये एक सय १५ परिवार व्यावसायिक चियाखेती गर्छन् भने ८० परिवारले बेसार खेती सुरु गरेका छन्।
सहकारीमा आबद्ध अन्य सदस्यका परिवारले आंशिक रूपमा विविध खेती गरिरहेका छन्। गत वर्ष गाउँपालिकाले बेसारखेती प्रवर्द्धन गर्न सहकारीमार्फत तालिमसँगै र अनुदान उपलब्ध गराएपछि यहाँका किसान चिया र बेसारखेतीमा अकर्षित भएका हुन्।
बाँदरले दुःख दिएर खेती गर्न मन नलागेका बेला रोङ–४ किटेनीकी उर्मिला गुरुङलाई सहकारीले बेसारको बीउ अनुदान दिएपछि उनले बारीभरि बेसार लगाएकी छन्। “एक रोपनी जमिनमा ४० केजी बेसार रोपेको दश ४ सय केजी फल्यो। बाँदरले दुःख नदिने रहेछ। बजार खोज्नु पर्दैन, सहकारीले बारीबाट नै लैजान्छ”, गुरुङले भनिन्, “४० केजी एक हजार छ सयका दरले बिक्री भयो।”
पहिलेपहिले खानका लागि मात्र रोपिने बेसार व्यावसायिक खेती गर्न थालेपछि मनग्य आम्दानी हुन थालेको उनले बताइन्।
सोही वडास्थित गैरीगाउँका हेम लाप्चा र रत्न लाप्चाले पनि जनही ४० केजी बेसार रोपेका थिए। मनग्य उत्पादन भएपछि उत्साहित उनीहरूले खेती विस्तार गर्ने योजना सुनाए।
सहकारीले किसानलाई पायक पर्ने ठाउँ छानेर सङ्कलन केन्द्र तोकेको छ। त्यहाँबाट ३० रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले किसानले उत्पादन गरेको काँचो बेसार गरिद गर्ने गरिएको सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक गणेश अर्यालले बताए। ‘प्याकेजिङ’, ‘ब्रान्डिङ’ र ‘लेभलिङ’ पनि सहकारी नै गर्दै आएको छ। “धेरैले सहकारी संस्थाको कार्यालयमा आएर समेत लैजान्छन्”, उनले भने, “गाउँपालिकामा आउने अतिथिलाई पालिकाले स्थानीय उत्पादन नै कोसेलीका रूपमा उपहार दिन्छ।”
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ ०९:१० बुधबार
# Nagarik
# Rong Rural Municipality-4 Kolbung
# Cultivation of turmeric
कतिपय सडकका संरचनाहरु असान्दर्भिक भइसकेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा योजना तिनै पुराना संरचनामा केन्द्रित हुनु समयको गति र आवश्यकताअनुसार चल्न नसक्नु हो । नेपालमा निकै प्राथमिकता दिइएको फ्लाईओभर समेत अहिले पुरानो अवधारणा भइसकेको छ ।
सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने चौडा सडकले दीर्घकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउने निश्चित छ ।
ट्राफिक इन्जिनियरिङको सामान्य सिद्धान्तअनुसार साँघुरा सडकमा थोरै संख्यामा सवारी साधनको उपस्थिति हुन्छ । सडक चौडा भयो भने मानिसहरु निजी सवारी लिन उत्प्रेरित हुन्छन् ।
काठमाडौं लगायत ठूला शहरमा बस्ने सवारी चालकलाई हरेक दिन ट्राफिक जाम झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक करिब १४ लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौं उपत्यकामा हालका वर्षमा सवारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । बढ्दो सवारीका कारण उत्पन्न भएको यो समस्या तत्काल सजिलै समाधान हुने पनि देखिँदैन ।
उपत्यकाका कोटेश्वर, बानेश्वर, थापाथली, चाबहिल, गौशाला, जडिबुटी, महाराजगन्ज, सिंहदरबार लगायतका प्रमुख चोक र आसपासका क्षेत्रमा सवारी जाम अत्यधिक हुने गर्छ । जाम कम गर्न कलंकीमा सडकमुनि सुरुङ निर्माण भएपछि तत्कालका लागि सवारी आवत–जावतमा सहजता आएको छ र अन्य स्थानमा भने समस्या उस्तै छ ।
सामान्य मानिसले बुझ्दा चौंडा सडक, सुरुङ, फ्लाइओभर वा थप सडक लेन निर्माण गरेर सवारी जामको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ । वास्तवमा अन्य धेरै देशको अनुभवले यस्ता संरचना मात्र सामाधानका उपाय होइनन् । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि यी संरचनाले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर गहिरो बहस र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
हालैमात्र सरकारले कोटेश्वरको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न भक्तपुर जाने सडकमा लेन थपेको छ तर जाम ज्युका त्यूँ छ । ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माणाधीन छ ।
ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाई ओभर
तर, यी समस्या समाधानका उपाय होइनन् भन्ने कुरा बोगर्टा, कोलम्बियाका पूर्वमेयर तथा ट्राफिक योजनाकार एनरिके पेनालोजाकाको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । ‘ट्राफिक समस्या समाधानका लागि सडक चौडा बनाउनु भनेको आगो निभाउन मट्टितेल प्रयोग गर्नुजस्तै हो,’ उनको यो भनाइलाई सडक व्यवस्थापनमा समस्या र चुनौती भोगिरहेका हामीले बेलैमा सोच्ने मात्र होइन, सडक व्यवस्थापनको प्रयासलाई दाँज्न सकिन्छ ।
अहिले उपत्यकमा ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न सडकको क्षमता बढाइँदैछ । किनकि नयाँ, चौडा र राम्रो सडकले ट्राफिक जाम हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । तर, यसले निजी सवारी साधन किन्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले सवारी साधनको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुने मात्र होइन, सडक क्षमताभन्दा गाडीको चाप बढी हुने अवस्था सिर्जना भई ट्राफिक जामको समस्या फेरि उस्तै हुन्छ । सडकको क्षमता मात्र वृद्धि गर्नु भनेको अल्पकालीन समस्याको समाधान मात्र हो ।
आशिष गजुरेल
अवश्य पनि चौडा सडकले ट्राफिक जामको समस्याबाट केही समयका लागि राहत दिन्छ । तर प्रश्नहरु आउँछन्, के यो अब सधैंभरि यस्तै रुपमा चल्छ त ? के अब काठमाडौंमा फ्लाईओभर निर्माणपछि ट्राफिक जाम हुँदैन त ? के अब काठमाडौंको ट्राफिक समस्या समाधान दीर्घकालीन हुने हो त ? यी प्रश्नहरुको उत्तर अहिले नै खोज्नुपर्छ ।
सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने चौडा सडकले दीर्घकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउने निश्चित छ ।
उपाय के हो ?
जब सडकको क्षमताभन्दा गाडीको माग धेरै हुन्छ, जाम सुरु भइहाल्छ । आज संसारमा नै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकको क्षमता वृद्धिका साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधनको राम्रो विकास र यसको क्षमता वृद्धि नै उपयुक्त माध्यम मानिएको छ । हालसालै काठमाडौंका सडकहरु चौडा गर्ने कामलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । अब एउटा निकाय चाहियो जसले सार्वजनिक यातायातको विकास र यसको क्षमता वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकोस् ।
आज संसारभरिनै ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न चौडा सडक र बढ्दो निजी गाडीको नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । विकसित राष्ट्रमा सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था हुँदा त्यहाँको ट्राफिक समस्या हल नै भएको देखिन्छ ।
सडक आउजाउको माध्यम हो । मुख्यतः सडकहरु सवारी साधनका लागि विकास भएको देखिन्छ । तर सडक भनेको सवारी साधन, पैदल यात्री, साइकल यात्री, सबैको साझा थलो हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । निजी सवारी साधन हुने व्यक्तिहरु निकै थोरै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर राजनीतिक शक्तिहरु उनीहरुकै हितमा निर्णय गर्छन् किनकि उनीहरुसँग पहुँच र प्रभाव छ । त्यसैले सडकको विकास गर्दा निजी सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिन्छन् ।
उदाहरणका लागि, सडक चिल्ला र चौडा बनाइन्छ तर पैदलयात्री मार्ग साँघुरा र सडक बनाएपछि मात्र बनाउन सुरु गरिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि पहिले पैदलयात्री मार्ग बनाउनुपर्छ त्यसपछि सवारी सवारी साधनका लागि सडक । साइकल लेनको त खासै मतलब गरिएको देखिँदैन ।
काठमाडौंका सडकमा सवारी साधनको चाप
ट्राफिक इन्जिनियरिङको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जब सवारी साधनका लागि सडक साँघुरा हुन्छन् तब सडकमा थोरै संख्यामा सवारी साधनको उपस्थिति हुन्छ । चौडा सडक भयो भने मानिसहरु निजी सवारी लिन उत्प्रेरित हुन्छन् किनभने ट्राफिक जाम कम हुन्छ र मानिसहरु आनन्दका साथ ड्राइभिङ गर्छन् ।
यसरी गाडीको संख्यामा वृद्धि हुन्छ र फेरि ट्राफिक जाम सुरु हुन्छ । त्यसपछि के फेरि सडक चौडा गर्न सम्भव हुन्छ त ? जमिन भनेको सीमित हुन्छ । त्यसैले चौडा गर्ने कार्य पनि कही समय पछि टुंगिन्छ । त्यसैले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक चौडा गर्ने कार्य सँगै लैजानुपर्छ ।
ट्राफिक इन्जिनियरिङको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यस्तो नीति विकास गर्नुपर्छ जसले निजी गाडी किन्न निरुत्साहित र सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरोस् । सडकमा कम सवारी साधन भयो भने व्यवस्थापन कार्यमा निकै सहजता आउँछ । नेपाल जस्तो देश जहाँ आज २१औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले हात र सिट्ठीको भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छन् । त्यस्तो देशमा चौडा सडकले झन् ट्राफिक समस्यका साथसाथै सडक दुर्घटनामा पनि वृद्धि हुने सम्भावना निम्त्याउँछ ।
मोटरसाइकल व्यवस्थापन
नेपालका सन्दर्भमा मोटरसाइकल यस्तो सवारी माध्यम हो जसको वृद्धिले व्यवस्थापनमा निकै चुनौती बनेको छ । हाम्रो सवारीको कूल संख्याको ८० प्रतिशत मोटरसाइकल हो । समाधान गर्न यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने समाधान हैन, तर मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।
ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बन्नु भनेको त्यहाँको समस्या पश्चिमतिर सातदोबाटो र पूर्वतिरको बालकुमारीमा सर्नु जस्तै हुन्छ ।
वर्षाको समयमा पानीमा रुझेर, गर्मीको समयमा पसिना गाढ्दै र जाडोको समयमा जाडो सहेर मोटरसाइकलमा सवारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुदाँहुदै पनि विश्वासिलो सार्वजनिक यातायातको सुविधा नहुँदा मोटरसाइकल नै चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । भरपर्दो सार्वजनिक यातायात भयो भने उनीहरुले सवारीको माध्यम परिवर्तन गर्छन् । यो संसारकै विकसित देशको उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ ।
दक्षिण कोरियालाई फ्लाईओभर घाँडो
कतिपय सडकका संरचनाहरु अहिले असान्दर्भिक भइसकेको अवस्थामा हाम्रा योजनाहरु तिनै पुराना संरचनामा केन्द्रित हुनु समयको गति र आवश्यकता अनुसार चल्न नसक्नु हो । नेपालमा निकै प्राथमिकता दिइएको फ्लाईओभर समेत अहिले पुरानो अवधारण भइसकेको छ ।
ग्लोबल रिसर्च इन्स्टिच्युुटका रेजित म्याथ्यूजका अनुसार फ्लाईओभरहरू बनाउनुको कुनै अर्थ छैन किनभने तिनले समस्यालाई केवल अर्को ट्राफिक चोकमा धकेल्छन् र यदि फ्लाईओभर निर्माण गरियो भने केही वर्षभित्रै सवारी र मानिसको भीड हुन थाल्छ, त्यसपछि अर्को फ्लाईओभरको लागि योजना बनाउनुपर्नेछ । हाम्रो देशकै कुरा गर्दा पनि ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बन्नु भनेको त्यहाँको समस्या पश्चिमतिर सातदोबाटो र पूर्वतिरको बालकुमारीमा सर्नु जस्तै हुन्छ ।
कुनै बेला फ्लाईओभर निर्माणको अभियान नै चलाएको दक्षिण कोरियालाई तिनै फ्लाईओभर घाँडो सावित भएको छ । जसका कारण सोउलका फ्लाईओभरहरू भत्काउन थालिएको छ । फ्लाईओभर बनाउँदा यातायात व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान हैन रहेछ भन्ने कोरियाको उदाहरण काफी छ ।
पूर्वाधारको विकास (जस्तैः लेन थप्ने वा चौडा बनाउने) र सार्वजनिक यातायातको विकाससँगै लानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता देखिएको छ । स्रोतका कारण यी दुवै उपाय अपनाउन नसिकने भएमा सार्वजनिक यातायातको विकास पहिलो रोजाइ हुनुपर्छ । सरकारका योजनाहरुमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल प्रणाली निर्माण पनि रहेकोले यो विषय पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण शक्तिशाली बनाऊँ
९ असोज २०७९ मा शहरी क्षेत्र सार्वजनिक (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण भएको छ । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन यसै ऐनअनुसार गर्नुपर्छ । दुई वर्ष बितिसक्यो यस ऐनलाई लागू गर्ने निकाय बनेको छैन, नियमावली बनेको छैन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । सरकारले अविलम्ब यस ऐनअन्तर्गत नियमावली पास गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई अब पनि व्यवस्थित गर्न लागिनपर्ने हो भने धेरै ढिला हुनेछ । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन यही ऐनको परिधिभित्र रही गर्नुपर्छ । व्यवस्थित शहरहरुका सार्वजनिक यातायातको मोडलहरु अध्ययन गरी हाम्रो देशको लागि उपयुक्त मोडेल पहिचान गरी लागू गर्नु नै व्यवस्थापनका लागि बुद्धिमानी हुन्छ । प्राधिकरणलाई जति सुस्त राखिन्छ त्यति नै यातायात प्रणाली बिग्रनेमा दुईमत छैन ।
आनंद महिंद्रा के अंधविश्वासों को महत्वपूर्ण इंडिया क्रिकेट मैचों को देखने के बारे में और क्रिकेट चर्चा में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया है। वह भारतीय टीम को मनाने के लिए एआई के साथ जुड़ने और एआई के साथ जुड़ने के लिए मैच-देखने से बचने के उदाहरण साझा करता है।
आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको समाधानको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुनेछ।
At-home tests for men worried about prostate cancer can give inconsistent and inaccurate results, BBC News has found.
The tests, which resemble a Covid lateral flow strip, turn positive if a high level of a protein called PSA is detected in a drop of blood.
Of five rapid tests analysed by the BBC, one did not work, three were negative or all-clear, but one returned a false positive result – all from the same blood sample.
Prostate Cancer UK said it had significant concerns about the sale of the tests given their “questionable accuracy” and the absence of a doctor to interpret the results.
Fifty and older
There is no national prostate cancer screening programme in the UK, unlike for breast, bowel and cervical cancer.
Instead, the onus is on men to request a blood test from their GP once they are over 50 years old, or from 45 for higher risk groups.
That NHS test, which is processed in a laboratory, measures the level of PSA released by the prostate, a small gland involved in the production of semen.
A high PSA level does not mean you have cancer but is a warning sign which can then lead to further scans and tests to rule out the disease.
PSA levels can be high for a number of other reasons – including an infection, recent vigorous exercise or sex – or in some rare cases remain normal despite cancer.
Of the five tests analysed by the BBC, one did not work, three were negative but one (left) returned a clear positive result
Dozens of companies now sell self-testing kits designed to measure PSA levels.
They are available online and from some pharmacies and convenience stores with prices from £6 to £95.
They come in two main types:
tests in which a blood sample is taken at home and posted to a private laboratory for analysis
rapid tests which give a result in minutes and display a dark line if PSA is detected above a certain level
The BBC analysed five rapid tests all bought online from different companies, using a blood sample taken on the same day.
The UK medicines regulator, the MHRA, says in its guidance that over-the-counter PSA kits are “not a reliable indicator of prostate cancer” and must not “claim to detect cancer”.
Instead, at-home tests are often marketed as a way to “screen” for the disease or “assess prostate cancer risk”, language the regulator says would be allowed under the current rules.
One of the home tests ordered by the BBC also arrived in packaging and with instructions clearly marked “for professional use only”.
For someone with no medical experience, the kits can be difficult to use.
A disposable lancet must pierce the skin, before drops of blood can be sucked into a pipette, mixed with a chemical and placed in the test cassette.
Of the five kits analysed by the BBC, one did not produce a readable result; three came back all clear; but one did show a solid dark line, indicating a PSA level above 4.0 ug/l.
A private blood test taken the same day and sent to a laboratory showed a much lower reading of 0.27 ug/l.
“As your experience shows, these rapid tests appear to have questionable accuracy,” says Amy Rylance, assistant director of health improvement at Prostate Cancer UK.
“That’s a big problem because they can falsely reassure people who really do have elevated levels of PSA and should seek further testing, or they can cause undue worry among people who are absolutely fine.”
Online reviews appear to bear that out.
In one, a customer posted that he was “really scared” after two rapid home tests indicated a high PSA level. A later NHS test showed his reading was normal.
In another one-star review, a woman wrote that her husband took two home tests for “peace of mind” and both were negative. An NHS blood test then showed high levels of PSA and he was diagnosed with stage four prostate cancer.
The British In Vitro Diagnostics Association, which represents the blood testing industry, says that while home tests are appropriate in many circumstances, “this particular type of [PSA] test may not give an accurate indication of prostate health when taken outside the NHS”.
Instead it says men concerned they may have cancer should see their GP.
Dr Sam Merriel, a GP and prostate cancer researcher, says patients “may not get the full picture” from at-home PSA tests
In the NHS, doctors often use PSA testing as part of a wider consultation about prostate health, bringing in other risk factors like age, ethnicity and family history.
Dr Sam Merriel, a GP and prostate cancer researcher at the University of Manchester, says a full NHS laboratory test can give a far more detailed picture than a cheap home kit that is either positive or negative.
“The actual PSA reading is really important to understand because, as a GP, if I saw a PSA of 4.0 I’d be treating that very differently from a PSA of 400,” he adds.
“You just don’t get that level of information from a fast home test, so patients might not get the full picture.”
‘Dangerously outdated’
Prostate Cancer UK describes the growth of home testing as “the symptom of a wider problem”.
“Too many men still don’t realise they can access tests through a GP and the guidelines for doctors are dangerously outdated,” says Amy Rylance from the charity.
Sir Chris Hoy has been calling for the age to be lowered at which those at higher risk, such as black men or those with a family history, can ask their GP for PSA testing.
The government says current guidelines should not stop doctors from offering a test under the age of 50, but critics say the rules are unclear and there are huge variations in diagnosis rates between GP surgeries.
Prostate Cancer UK has also been calling for a change to allow medics to proactively talk to higher risk patients about the pros and cons of testing instead of waiting for them to come forward.
A spokesman for the Department of Health says it has asked the UK National Screening Committee, which advises the NHS, to review the evidence on testing, with a response expected later this year.
“Prostate cancer patients are waiting too long for diagnosis and treatment but through our National Cancer Plan we will transform the way we treat cancer,” he added.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मंगलवार को प्रशंसा की एलोन मस्क और उसका नेतृत्व डोगे कांग्रेस को अपने संयुक्त पते के दौरान, मुकाबला करने के प्रयासों को उजागर करते हुए मुद्रा स्फ़ीति और कम करें सरकारी खर्च। ट्रम्प ने डोगे के लिए अपने लक्ष्य को रेखांकित करते हुए कहा, “मुद्रास्फीति से आगे का मुकाबला करने के लिए, हम न केवल ऊर्जा की लागत को कम करेंगे, बल्कि हम करदाता डॉलर के प्रमुख अपशिष्ट को समाप्त कर देंगे।” उन्होंने तब मस्क की भूमिका को स्वीकार किया और कहा, “डोगे का नेतृत्व एलोन मस्क ने किया है, जो आज रात गैलरी में है।” मस्क खड़े थे और सांसदों और उपस्थित लोगों से तालियां बजाते थे। ट्रम्प ने जारी रखा, “धन्यवाद, एलोन। वह बहुत मेहनत कर रहा है। उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। ” ट्रम्प ने चैंबर के डेमोक्रेटिक पक्ष को संबोधित करने के लिए एक क्षण भी लिया, उन्होंने सुझाव दिया कि वे मस्क के योगदान को भी मान्यता देते हैं। “हर कोई, यहां तक कि इस पक्ष, इसकी सराहना करता है, मुझे विश्वास है,” ट्रम्प ने कहा। “वे सिर्फ यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।” ट्रम्प की टिप्पणियों ने उनके प्रशासन के ध्यान पर जोर दिया आर्थिक दक्षताप्रौद्योगिकी और नवाचार में मस्क के काम के साथ उन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
२१ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २२, आलु रातो प्रतिकेजी ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ६८, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ रहेको छ ।
बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २५, काउली (तराई) प्रतिकेजी २०, मूला रातो प्रतिकेजी ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ६० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ९०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ७०, तिते करेला प्रतिकेजी १००, लौका प्रतिकेजी ५०, परबर (तराई) प्रतिकेजी २००, घिरौला प्रतिकेजी ९०, झिगुनी प्रतिकेजी ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ रहेको छ ।
Most areas in England are planning cuts to specialist eating-disorder services for children and young people this year, an analysis shows.
Of the nation’s 42 NHS integrated care boards, 24 are due to reduce spending for under-18s in 2024-25, once inflation is taken into account.
Overall spending is due to go up by 2.9%, with budgets rising in the other areas, but the Royal College of Psychiatrists (RCP), which carried out the analysis, said this was too little to cope with increased in demand.
NHS England said improving care was “vital” and more action was being taken in the community to support young people before their condition became a crisis.
Spending had been increasing for a number of years but “more work needs to be done”, an official added.
‘Shrugged off’
Veronika, 20, has been struggling with an eating disorder for five years.
“Shrugged off” by services in the past, she says cuts could be “catastrophic” for people like her.
“It will have a knock-on impact and people won’t want to seek help even from their GP, even for physical-health monitoring,” Veronika says.
“It will just spiral on and on.
“It is horrible living day in and day out with it.
“And if you are not seen quick enough, I know myself how quickly things can spiral in a matter of weeks or days.
“It is going to be tragic for some and just long and horrible for others”.
‘Ration care’
Eating-disorder services cover a range of different support, from therapy and counselling to crisis support and hospital treatment.
But they were already underfunded, the RCP said, and it had had to ration care to the under-18s most affected.
Last year, referrals went up by 13%.
By the end of 2024, more than 6,000 under-18s were on waiting lists.
And targets for routine and urgent waits are not currently being met.
‘Torn apart’
Dr Ashish Kumar, of the RCP, said: “Eating disorders, in particular anorexia, have high rates of mortality yet are treatable conditions.
“And with the right care and support in a timely manner, most patients can make a full recovery.”
Tom Quinn, of the eating disorder charity Beat, said: “We are extremely concerned at the prospect of funding cuts to children and young people’s eating-disorder services.
“These vital services are already on their knees.”
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल मैच के दौरान दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली और केएल राहुल। (एआई)
भारत के पीछा के 40 वें ओवर में एक पेय के दौरान, केएल राहुल के साथ बोला विराट कोहलीउसे अंत तक क्रीज पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिखाई दे रहा है। भारत के साथ मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 60 गेंदों से 65 रन की आवश्यकता थी, केएल राहुल ने इसमें आक्रामक की भूमिका निभाई चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल दुबई में। राहुल ने कोहली पर दबाव को कम करने के लिए अपने अगले पांच प्रसवों में जल्दी से चार और एक छक्के बनाए। इसके बाद उन्होंने कोहली को हड़ताल कर दी जब भारत को 45 गेंदों से 40 रन की जरूरत थी, कोहली ने अपनी 52 वीं ओडी सदी से 16 रन बनाए। हमारे YouTube चैनल के साथ सीमा से परे जाएं। अब सदस्यता लें! कोहली ने चेस में नियंत्रण में रहने के बावजूद, एडम ज़म्पा के खिलाफ एक अनावश्यक नारा झाड़ू का प्रयास किया और लॉन्ग-ऑन में पकड़ा गया। यह अनचाहे बर्खास्तगी ने नॉन-स्ट्राइकर के अंत में केएल राहुल को निराश कर दिया। राहुल ने कोहली को बताया, “मुख्य माव राहा कि ना (मैं गेंदबाजी के बाद जा रहा था),” कोहली ने कहा कि वह उसके पिछले हिस्से में चला गया था। ड्रेसिंग रूम में, कोच गौतम गंभीर को भी परेशान कर दिया गया था और समर्थन कर्मचारियों और खिलाड़ियों के साथ बैठे हुए कुछ लोगों को परेशान किया गया था। मैच के बाद, केएल राहुल ने कोहली के साथ अपनी बातचीत का खुलासा किया। “जब मैं अंदर चला गया और जब मैंने 10-12 गेंदें खेलीं, तो मैंने उससे कहा कि आप बल्लेबाज हैं, जो अंत तक आगे बढ़ने और वहां जाने की जरूरत है।
गौतम गंभीर ने आलोचकों पर हिट किया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराया
“तो, मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा करूंगा और आप सिर्फ हड़ताल को क्यों नहीं घुमाएंगे और वहां रहेंगे क्योंकि आप सेट बैटर हैं और यह कठिन हो सकता है। यदि आप एक और सेट बैटर से बाहर निकलते हैं तो यह बहुत अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन हाँ, उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी सीमा में हिट करने के लिए था और हाँ उन्होंने इसे अच्छी तरह से समय नहीं दिया।” राहुल ने अपनी रचना को बनाए रखा और 34 गेंदों में से 42 रन के साथ नाबाद रहे, 49 वीं ओवर की पहली गेंद में छह के साथ जीत हासिल की। इस जीत ने भारत को उनके पांचवें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उन्नत किया। हार्डिक पांड्या ने अपनी बर्खास्तगी से पहले 24 गेंदों से 28 रन के साथ योगदान दिया। एक गलत शॉट के बावजूद, कोहली का प्रदर्शन असाधारण था। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण 91 रन की साझेदारी का गठन किया, जिन्होंने रोहित शर्मा (28) और शुबमैन गिल (9) की शुरुआती बर्खास्तगी के बाद 45 रन बनाए।
विराट कोहली ने भारत को लगातार तीसरे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रखा
हालांकि ऑस्ट्रेलिया प्रमुख खिलाड़ियों को याद कर रहा था, भारत ने 2011 के विश्व कप क्वार्टरफाइनल के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट में उन्हें हराया नहीं था। कोहली ने प्रभावी रूप से लेग-स्पिनर एडम ज़म्पा को संभाला, जिन्होंने पहले उन्हें परेशान किया था। उन्होंने लगातार स्कोरिंग के लिए स्वीपर कवर और मिड-विकेट के बीच पुल शॉट्स और ड्राइव का उपयोग किया। त्वरित उत्तराधिकार में अय्यर और एक्सार पटेल (27) दोनों को खोने के बाद, कोहली 53 गेंदों में अपने पचास में पहुंचे। ग्लेन मैक्सवेल ने एक कैच गिरा दिया जब कोहली कूपर कोनोली की गेंदबाजी के 51 पर था। कोहली की पारी तब समाप्त हो गई जब भारत को जीतने के लिए 40 रन की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने ज़म्पा की गेंदबाजी से लॉन्ग-ऑन पर बेन ब्वार्शुइस को गेंद मारा।
वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चालु आर्थिक वर्षमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। गत साउन यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गैँडा, हात्ती र बाघको आक्रमणबाट उनीहरूको मृत्यु भएको हो।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार गैँडाको आक्रमणबाट आठ जना, हात्ती र बाघको आक्रमणबाट एकएक जनाको मृत्यु भएको हो। यस आर्थिक वर्षमा जङ्गली जनावारका कारण १४ जना घाइते भएका छन्। गैँडाको आक्रमणबाट १२ जना, हात्तीको आक्रमणबाट दुई जना घाइते भएका छन्।
निकुञ्जले मृतकका परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ र घाइतेको उपचारका लागि दुई लाख रूपैयाँसम्म सरकारी अस्पतालको उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेको छ। हालसम्म ९४ लाख ६१ हजार नौ सय ३१ रूपैयाँ राहतस्वरुप प्रदान गरिएको उनले बताए। राहतस्वरुप प्रदान गरिएको रकम अन्नबाली र घरटहरामा समेत उपयोग भएको छ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन नसक्दा बर्सेनि जङ्गली जनावारको आक्रमणका कारण अकालमा मृत्यु वरण गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, “निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको बासस्थानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूकीकरण गर्न सकिन्छ।”
अहिले निकुञ्जले यस क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानी (ताल, तलैया एवं पोखरी) व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले बताए।
निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्दा पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्। घाँस दाउरा काट्न, माछा मार्न, निगुरो टिप्न ती क्षेत्र प्रवेश गर्दा जनावारले आक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ। निकुञ्जले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मेस जाली भर्ने, तारबार लगाउने, विद्युतीय तारबार गर्ने, पक्की पर्खाल लगाउने र वन्यजन्तु बस्ती पस्दा उद्धार र व्यवस्थापनलगायत काम गरिरहेको जनाएको छ।
Representative Al Green was ejected from the House chamber for heckling President Donald Trump during his joint address to Congress on Tuesday night.
Green, a Democratic lawmaker from Houston in Texas, stood up and shouted ‘Mr President, you don’t have a mandate!’ just minutes into Trump’s address, referring to Medicaid cuts.
He was immediately drowned out by Republicans shouting “U-S-A!,” before House Speaker Mike Johnson ordered his removal from the chamber.
Green is a fierce critic of President Trump, and called for the impeachment of the president during his first term in office.
Speaking to reporters after he left the chamber, Green said he is willing to accept whatever punishment he is given for his actions.
He doubled down on his message, saying Trump “has no mandate to cut Medicaid”, and that he is preparing articles to impeach the president.
“This is the richest country in the world, and we have people who don’t have good health care. We’ve got to do better and now we’re about to cut Medicaid, which is for [the] poor,” he said.
Green was not the only Democrat who protested in the chamber.
Several Democratic women were seen wearing pink dresses in protest of President Trump’s policies, saying that rising costs are disproportionately affecting women.
Others were seen wearing yellow and blue ties, to show their support for Ukraine, representing the colours of the country’s flag.
Trump said Monday that he is pausing all military aid to Ukraine, a few days after his spat with Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky in the Oval Office.
The Democrats largely remained seated and quiet throughout Trump’s address, but some flashed placards with the word ‘false’ on them in response to some of the president’s claims.
This is in contrast to Republican lawmakers, who loudly applauded throughout Trump’s speech and occasionally burst into ‘U-S-A’ chants during his speech.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों और आम जनता को उदय के बारे में चेतावनी जारी की है डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। इन वीडियो में कुछ निवेश योजनाओं को लॉन्च करने या समर्थन करने का दावा करते हुए, एसबीआई से शीर्ष प्रबंधन को गलत तरीके से शामिल किया गया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि न तो आईटी और न ही इसके शीर्ष अधिकारी इस तरह की भ्रामक योजनाओं का समर्थन करते हैं या पेश करते हैं। एसबीआई ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की (जिसे पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था) जिसमें बैंक ने ग्राहकों को दीपफेक वीडियो के बारे में चेतावनी दी है।
यहां पोस्ट पढ़ें
'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी ग्राहकों और आम जनता को चेतावनी देता है कि इसके शीर्ष प्रबंधन के डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे हैं जो कुछ निवेश योजनाओं के लिए लॉन्च या समर्थन का दावा करते हैं।
ये वीडियो तकनीकी उपकरणों के उपयोग के माध्यम से लोगों को इस तरह की योजनाओं में अपने पैसे का निवेश करने की सलाह देने का प्रयास करते हैं।
हम स्पष्ट करते हैं कि एसबीआई या इसके कोई भी शीर्ष अधिकारी अवास्तविक या असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करने वाली ऐसी किसी भी निवेश योजनाओं की पेशकश या समर्थन नहीं करते हैं।
इसलिए, जनता के सदस्यों को सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसे गहरे वीडियो के साथ संलग्न होने और गिरने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। '
DEEPFAKE वीडियो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन पूरी तरह से नकली सामग्री बनाने के लिए छवियों, आवाज़ों और फुटेज में हेरफेर करते हैं। धोखेबाज प्रमुख आंकड़ों और संस्थानों को लागू करने के लिए इस तकनीक का शोषण करते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे घोटालों या झूठी जानकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। डीपफेक तकनीक का बढ़ता उपयोग और आसान पहुंच साइबर क्रिमिनल के लिए बड़े दर्शकों को जल्दी से लक्षित करना आसान बना रही है। एसबीआई ने बैंक से होने का दावा करने वाली सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के महत्व पर जोर दिया है।
२१ फागुन, धनगढी । कञ्चनपुरमा हत्या अभियोगमा फरार रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता पक्राउ परेका छन् ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका वेदकोट नगरपालिका–१ का ३४ वर्षीय उद्धव बोहरालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुुसार बोहरालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कञ्चनपुर ल्याइएको छ । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका सदस्यसमेत रहेका बोहरामाथि वेदकोटकै हर्कबहादुर खडायतको हत्या गरेको आरोप छ ।
एसपी जोशीका अनुसार बोहरासहितको समूहले २८ कात्तिक २०८० मा वेदकोट नगरपालिका–१ हात्तीथलामा देउसी–भैलो हेरेर फर्किरहेका बेला खडायतलाई घेरा हालेर कुटपिट गरेका थिए । तत्कालीन समयमा पाँच जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान उद्योग शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, खडायतको उपचारका क्रममा १० पुस २०८० मा मृत्यु भएपछि भने कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
बोहरा पक्राउ परेपनि उक्त मुद्दामा अन्य चार जना अझै फरार छन् । उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Ministers have pledged to increase the number of judges hearing criminal cases in an attempt to cut unprecedented backlogs and delays in Crown Courts in England and Wales.
The Ministry of Justice’s announcement that judges will be funded to run more courtrooms than before comes as two highly critical reports say that victims of crime are being failed.
The Victims Commissioner Baroness Newlove said that some victims were so traumatised by delays they had resorted to drugs, alcohol and self-harm.
The new funding means judges can hear Crown Court cases for up to 110,000 days in total, which minister hope will start to cut a record backlog of 73,000 unresolved prosecutions.
Suspects being charged with new offences today are regularly told that there might not be a trial until 2027 – and some courts are already looking for diary space in 2028.
The delays – which have been caused by a combination of cuts to courts, the pandemic and then a barristers’ strike over pay – have also led to a record 17,000 defendants being held on remand, taking up a fifth of spaces in the crisis-ridden jails.
Last November, Baroness Sue Carr, the Lady Chief Justice, told Parliament she had enough judges available to sit for 113,000 days a year in court.
She said a cap on sitting days had a “drastic effect”, with her local leaders having to reschedule cases and cancel work given to part-time judges, who are critical to clearing the backlog.
Justice Secretary Shabana Mahmood said: “This government inherited a record and rising courts backlog, with justice delayed and denied for far too many victims.
“Bearing down on that backlog is an essential element of our Plan for Change, bringing offenders to justice to keep our streets safe.”
Mahmood said that recommendations from an ongoing review of how to speed up the criminal courts would play a key role in cutting the backlogs.
But two reports have raised questions about how quickly the government is acting.
The Victims Commissioner Baroness Newlove said in a report published on Tuesday that justice felt “out of reach” for many victims, which was causing extra trauma.
One woman, who had suffered sexual abuse, tried to take her own life after the trial of her attacker was put back.
Baroness Newlove urged the government to reverse a planned cut of around 4% to crucial victim support services, which she warned were under “immense pressure” because delays meant they are dealing with more clients than ever.
“With funding cuts looming, we face the very real threat of reduced support,” she said.
“I fear this will drive some victims to give up on seeking justice altogether – a second injustice compounding the first.”
Separately, Parliament’s Public Accounts Committee said it was concerned that the MOJ had “accepted” court delays getting worse until recommendations from the major review into reforming the courts, led by retired judge Sir Brian Leveson, were implemented.
The report said that the courts could not keep up with the rate of new cases arriving at their doors .
Sir Geoffrey Clifton-Brown, the committee’s chair, said: “Our report is a terrible indictment of our criminal justice system and the government urgently need to reorganise it to aspire to that world-class standard for which the UK used to be renowned.”
Mary Prior KC, chair of the Criminal Bar Association which represents barristers, said that 110,000 sitting days was the minimum that had been needed since 2022.
“We welcome these additional sitting days… but to do our collective best to reduce the backlog we must ask for uncapped sitting days in the Crown Court for at least the next five years.”
