४ चैत, काठमाडौं । स्पीनर ललित राजवंशीले घातक बलिङ गर्दै ६ विकेट लिएपछि प्रधानमन्त्री कप पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले पाँचौं जित निकालेको छ ।

सोमबार सिदार्थ क्रिकेट रंगशालामा भएको खेलमा पुलिसले सुदूरपश्चिमलाई ६१ रनले हराएको हो । पुलिसले दिएको १६१ रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूर २८.३ ओभरमा ९९ रनमा अलआउट भएको हो ।

शेर मल्लले सर्वाधिक ३२ रन बनाउँदा मिलन बोहराले २३ रन बनाए । टेक रावतले १२ रन बनाए । अन्यले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।

पुलिसका ललित राजवंशीले ७ ओभरमा १६ रन दिएर ६ विकेट लिए । सागर ढकालले २ तथा करण केसीले १ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिस ४७ ओभरमा १६० रनमा अलआउट भएको थियो । पुलिसका लागि कप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ४२ तथा आरिफ शेखले ४० रन बनाए ।

सुदूरपश्चिमका लागि सौर्य श्रेष्ठले १० ओभरमा ४३ रन दिएर ४ विकेट लिए । भोजराज भट्टले ७ ओभरमा ३२ रन दिएर ३ विकेट लिए । शेर मल्लले २ तथा हेमन्त धामीले १ विकेट लिए ।

पुलिस क्लबले हालसम्म पाँच खेल खेल्दा अपराजित रहेको छ । सुदूरले भने ५ खेलमा १ खेल मात्र जितेको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्युहमा फसेको बताए। उनले सरकारले सुशासन दिन नसक्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको जिकिर गरे। उनले सरकारले सुशासनको कुरा मात्रै गरेको तर व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गुर्नपर्नेमा युव श्रमशक्ति विदेश पठाएको आरोप लगाए। उनले विदेश गएका श्रमिकलाई पनि विदेशबाट फिर्ता पठाउन शुरु भएको भन्दै सरकारले यसबारेमा के गर्छ भनेर प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘मुलुक कुसाशनको चक्रव्युहमा फसेको छ, कुसाशनको चक्तव्युहमा फसेकै कारणले विगतमा लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि लडाइँ लड्यो । हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । मुलुक कुसाशनको शिकार भयो । कुरा गरौँ भने सत्तामा बस्ने साथीहरुलाई अलि नराम्रो लाग्छ । घोचपेज गरे जस्तो लाग्छ ।  तपाईहरुले यो विषयमा छलफल गराउँदा के के सुशासन दिनुभएको छ रु रोजगारीको व्यवस्था के के गर्नुभएको छ तपाईहरुले यो देशमा ? आज दरा पाखुरा भएका मान्छेहरु विदेश पठाउने काम भएको छ । तैपनि हामी सुशासनको कुरा गछौँ । अब त विदेशमा गएका नागरिकलाई पनि लखेट्न थाल्यो । अब सरकारले के गर्छ ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्द्र कार्की भण्डारीले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताइन्। उनले ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन कमजोर हुँदै गएको बताइन्। उनले सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रतिपक्षलाई पेलेर कानुन निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी कानून बनाउने होडमा छौँ, अध्यादेशका चाङका चाङ ल्याएका छौँ । सदनमा समितिमा पर्याप्त छलफल नै नगरी कन हतारमा हामी कानून निर्माण गर्दै छौँ कर्मकाण्डी तरिकाले । प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि पेलेरै अगाडि बढी रहेका छौँ । सुशासनका लागि कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शीता पनि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाहीमा कमी हुने, प्रशासनीक कमजोरी रहने, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हाम्रो सुशासन धेरै कमजोर बन्दै गएको सबैले थाहा भएकै छ । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमिताले जनविश्वास गुम्दै गएको कुरा सदनमा दिन दिनै दोहोरी चलिरहेको छ । त्यसैले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई सुदुढ गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रमा उत्तरदायित्व र पारदर्शी कायम गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपालीका लागि व्यवस्था गर्न लागेको नागरिकता वा परिचय पत्र के हो सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। परिचय पत्र दिने हो भने भिसाको सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने हो भने पासपोर्टको व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव गरे।

उनले भने, ‘यो नागरकिता हो कि परिचय पत्र मात्रै हो रु प्रष्ट गर्नु प¥यो के सरकारले । मान्छेलाई भ्रममा पार्नु भएन । परिचय पत्र हो भने भिसा ल्याउने प्रवधान राख्नुस् र भिसामा पनि केही सुविधा दिने व्यवस्था गरौँ । नागरिकता हो भने प्रशासनिक अधिकार बाहेक संविधानले नै भनेको आर्थिक, सामाजिकर सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता हो भने  त्यसमा चाहीँ पासपोर्ट दिनुप¥यो । यसमा क्लियर हुनु प¥यो । यसमा संशोधन गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताए। उनले यस्तो व्यवस्थाले संविधानलाई नै चुनौती दिएकाले संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘यो ऐनले संविधानलाई पनि मिचेको छ, सैविधानालाई केही चुनौति पनि दिएको छ । सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण राउन चाहन्छु कि संविधानले गैरआवासीय नागरिकहरुलाई राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिएको छ । तर यो ऐनले गैरआवसीय नेपाली नेपाल आउनु पर्दा फेरि भिसा लगाउनुपर्ने  व्यवस्था गरिएको छ त्यो संविधान विपरित छ र त्यसलाई हटाइनुपर्छ ।’

प्रतिपक्ष सांसदहरुले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु प्रक्रिया र विषय वस्तुको दृष्टिकोणले गलत भएको बताएका छन् । विधेयकमाथि समितिमा घनिभुत छलफलनै नगरी हतारमा संसदमा प्रस्तुत गरिएकाले दीर्घकालीन रुपमा देश र जनताले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । 

४ चैत, काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार २७०४ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन नेप्से परिसूचक १०.१४ अंक घटेको हो ।

बजारको अंकसँगै कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ६ अर्ब ८३ करोडको कारोबार भएकोमा आज ५ अर्ब ४० करोडको मात्रै भयो । ८५ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १४५ को घट्यो भने १३ को स्थिर रह्यो । विशाल बजार कम्पनीको मूल्य घट्दा व्यापार सेक्टर सबैभन्दा धेरै ३.३८ प्रतिशत घट्यो ।

त्यस्तै बैंकिङ ०.२१, विकास बैंक ०.९२, हाइड्रोपावर ०.२३, जीवन बीमा ०.५१, माइक्रोफाइनान्स ०.०१, निर्जीवन बीमा ०.०२, अन्य ०.५६ प्रतिशत घटे । उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४४, लगानी ०.१८, होटल तथा पर्यटन ०.१८ र फाइनान्स सेक्टर ०.१२ प्रतिशत बढे ।

राप्ती हाइड्रोको ९.८, सामुदायिक लघुवित्तको ८.०, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ५.३, मानुषी लघुवित्तको ४.१ तथा इस्टर्न हाइड्रोको ३.२ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

महालक्ष्मी विकास बैंकको मूल्य ५.६ प्रतिशत घट्यो । घलेम्दी हाइड्रोपावरको ४.५, विशाल बजारको ३.७ तथा विन नेपाल लघुवित्तको ३.० प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, महालक्ष्मी विकास बैंक, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीईडीबी होल्डिङ्स क्रमशः अगाडि रहे ।

मधेश प्रदेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तीव्र बनाएको छ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा चिकित्सा प्रोटोकलविपरीत सेवा प्रदान गरिरहेको गुनासोपछि प्रदेश सरकार आफैं अनुगमनमा सक्रिय भएको हो।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा भइरहेको अनुगमन अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलिरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।

त्यस्तै, नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण गराउन तथा सेवा सञ्चालन अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्र लिई मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको छ।

यसै क्रममा, सेवा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको रौतहटको चन्द्रपुरस्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई गत फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएको सो अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको ज्यान गएको खुलेको छ।

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा चन्द्रपुर नगरपालिकाले १५ शय्याको श्री हाइवे हस्पिटल प्रालिलाई ३५ दिनका लागि अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको देखिएको छ।

तर, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्थालाई अस्थायी अनुमति दिने कुनै प्रावधान नभएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। कानुनविपरीत प्रदान गरिएको सो अस्थायी अनुमतिपत्रको विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कर्णले बताए।

मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले यस अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

३ चैत, काठमाडौं । प्रभु बैंकको गण्डकी शाखाले मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिकामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

डिजिटल वित्तीय ज्ञानको प्रसार, डिजिटल ठगीबाट जोगिने उपायबारे जनचेतना फैलाउने, सर्वसाधारणलाई बचत गर्न, बजेटिङ र लगानीको अवधारणा विकास गर्ने उद्देश्यसाथ शनिबार घरपझोङमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, निर्देशक मुक्ति सापकोटा, राष्ट्र बैंक पोखरा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपकराज लामिछाने, बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना मगर, बैंकका अधिकारी लगायत १ सय २० भन्दा बढी स्थानीयवासी उपस्थित थिए ।

गभर्नर अधिकारीले कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन वित्तीय सेवा प्रयोगको महत्त्व र त्यससँग जोडिएका जोखिमबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिए ।

‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दा, हामीलाई यसका सम्भावित जोखिम र ठगीका घटनाबाट जोगिन सचेत रहनुपर्छ । हामीले डिजिटल वित्तीय सेवामा सुरक्षित र विवेकपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले पनि स्थानीयबासिन्दासँग बचत, बजेटिङ र लगानीका अवधारणाबारे बृहत छलफल गरे ।

यस्तै प्रभुका गण्डकी प्रदेश प्रमुख मगरले डिजिटल वित्तीय उपकरण उपयोग, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बचत खाता खोल्ने र वित्तीय सुरक्षा विधिबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकलाई डिजिटल वित्तीय सेवामा सचेत र सक्षम बनाउने यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले सबैलाई वित्तीय साक्षरतामा अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने छ,’ घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष लालचनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वविशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा थप्ने भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको बताएका छन्।

आतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको सिमित स्रोत साधनबाट धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बताए। उनले देशले धान्नसक्ने गरी मात्रै सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले मिडियाले गलत समाचार संप्रेषण गरेर भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा बरु सेवा सुविधा घट््ने तर कुनै हालतमा नबढ्ने दाबी गरे। पूर्वविशिष्टहरुलाई दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानुनको आवश्यकता महशुस गरेर सरकारले यस विषयमा मस्यौदा ल्याउने कुरा गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यसमा सत्यता छैन, बढ्ने भन्ने कुरो हुँनै सक्दैन । घट्छ, बढ्दैन । घट्न सक्ला तर बड्दैन । तर यसको विषयमा कानुन चाहिन्छ भनेर कानुनको ड्राफ्टको कुरा चाहीँ सरकारले ग¥या होला । तर बाहिर सार्वजनिक रुपमा मिडियामा बढाउन खोज्यो भनेर आयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यो भ्रमपूर्ण कुरा हो । बढाउने कुरो छैन भोलि कानुन आयो भने घट्ला बढ्न चाहिँ बढ्दैन । हामी घटाउने कुरा गछौँ, बढाउने कुरा गर्दै गर्दैनौँ, निश्चिन्त भए हुन्छ । हाम्रो देशको स्रोत, साधन र क्षमतामा मध्यनजर राखेर सेवा सुविधाको कुरा गर्नुपर्छ । अहिले सीमित स्रोतबाट अरु धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ ।’

सांसद महतले विगतमा नेपाली काँग्रेसले जनप्रतिनिधिले शासनसत्ता चलाउने गरी एकताको प्रतिकका रुपमा राजा स्वीकार गरेको बताए। राजाले नै जनताको अधिकार खोसेर हातमा लिएपछि गणतन्त्रको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।

३ चैत, काठमाडौं । बजारमा किनमेल गर्दा ठगिए उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विश्व उपभोक्ता दिवस अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालतको औपचारिक उद्घाटन गरियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गर्दै अब उपभोक्ताले न्याय पाउने बताए । साथै, सेवाको गुणस्तरमा समेत नयाँ मानक स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो अदालत उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । लामो समयदेखि बहसमा मात्र सीमित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रियाले यसै वर्ष मूर्तरूप पाएको हो ।

गत माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लाका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसले संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत उपभोक्ताको हक सुरक्षित गरेको छ । बजारमा मालवस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले आफूलाई हानि नोक्सानी महसुस गरे उपभोक्ता अदालतमा बिलबिजकसहित अब सिधै उजुरी गर्न सक्छन् । त्यसमा उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ ।

दोस्रो, सरकारका विभिन्न अंगका प्रमुखहरूले उपभोक्ता हित विपरीत काम भएको ठाने प्रहरीको जस्तै अधिकार लिएर मुद्दा चलाउन सक्छन् । तोकिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वाणिज्य विभागका उच्च तहका अधिकारी सहितले यस्तो अधिकार पाउँछन् ।

अर्थात्, उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कसुरका मुद्दा र सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अरू मुद्दा यस्तो अदालतले हेर्ने छ ।

यससँगै प्रतिष्ठानहरू दर्ता भए–नभएको, कर छली भए–नभएको विषय समेत हेर्ने हुँदा त्यसले बजारमा भइरहेको कर छली वा कालोबजारी पर्दाफास गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा अहिले जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया समेत हट्ने छ । उपभोक्ता अदालत गठनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै परमादेश जारी गरेको थियो । विभिन्न पटक अन्तरिम आदेश जारी भएका थिए ।

तर, लामो समयसम्म सरकार उपभोक्ता अदालत गठनमा उदासीन रहँदै आएको थियो । उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेबारे सरकारले गत भदौमा एक समिति गठन गरेको थियो । जसमा अदालत रहने स्थान, सम्भाव्य मुद्दा, खर्च व्यवस्थापन सहित विषय समेटेर प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो ।

यस पटक सरकारले उक्त प्रयोजनका लागि १ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोहीकारण पहिलो चरणमा उपभोक्ता अदालत गठन गरी काठमाडौं उपत्यका भित्रबाट कारबाही थाल्ने निर्णय गरिएको हो ।

अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गतका कसुरसँग सम्बन्धित कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतले पाएको छ ।

यसअघि १२ कात्तिकमा न्यायपरिषद्ले काठमार्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठनको सिफारिस गरेको थियो । सदस्यमा गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्द पोखरेल छन् । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत यसै अदालतबाट हेर्ने गरी सर्नेछन् ।

के छ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ऐन अनुसार उत्पादक आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनु पर्छ । त्यसमा तोकिए अनुसारका विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यस ऐन अनुसार वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाइ, ढाँटी वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न पाइँदैन । भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न पाइँदैन । तोकिएभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।

मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । यसै ऐनमा उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था समेत छ । ऐन अनुसार अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक गर्न सक्ने छन् ।

तर, कम्तीमा एक सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेक अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।

मुद्दामा तीन सदस्यकै फरक राय आयो भने अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश वा निर्णय नभएको विवरण सहित सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने छ ।

यस अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान समेत छ । यस ऐन अनुसार आफूलाई हानि नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ ।

उपभोक्ताको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हकवालाले समेत उजुरी दिन सक्छन् । अहिले उद्योग विभाग परिसरमा उपभोक्ता अदालत राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणबारे गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।  छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, गृह सचिवसहित सुरक्षा प्रमुखहरु सहभागी थिए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताए । तीन पक्षको समन्वयमा बजेट आउँदा बजेटप्रति अपनत्व हुने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।

छलफल र परामर्श गरी बजेट आउँदा बुझाइमा एकरुपता हुने र देखा परेका चुनौती तथा समस्याहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने बताउँदै मन्त्री पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि समन्वय हुनु पर्नेमा जोड दिए ।  

अर्थमन्त्री पौडेलले उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गरे ।

३ चैत, काठमाडौं । चोरीका ल्यापटप र मोबाइलसहित चार युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–९ का ३४ वर्षीय भक्तबहादुर रोकाय, कन्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ का २७ वर्षीय टेकबहादुर रावल, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–८ का २७ वर्षीय अनिल नेपा र गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय रन्जित कुँवर छन् ।

यो समूहले ६ फागुनदेखि पटक पटक विभिन्न स्थानहरूबाट चोरी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूबाट चोरीका ल्यापटप ६ थान र मोबाइल ५ थान बरामद गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजिकुमार आचार्यले बताए ।

उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन यही चैत्र ८ र ९ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनमा देशभरबाट एक हजार केन्द्रीय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्।

महाधिवेशन प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक माधव चौलागाईंका अनुसार ७७ वटै जिल्लाबाट गरी एक हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्।

हालसम्म ६ वटा प्रदेश, ७२ वटा जिल्लाका १६० संघीय निर्वाचन क्षेत्र ३२० प्रदेश सभा र अधिकांश स्थानीय तहको अधिवेशन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भइसकेको चौलागाईंले जानकारी दिए। मधेस प्रदेशको अधिवेशन भने चैत्र ४ गते महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा हुँदैछ।

अधिवेशनको पहिलो दिन चैत्र ८ गते पार्टी कार्यालय सानेपाको प्राङ्गणमा मञ्च सजावट गरी पार्टीका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत केन्द्रीय स्तरका नेतृत्वहरू, प्रदेश समितिका सभापति तथा पदाधिकारी र सदस्यहरू, सांसदहरू भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाका नेतृत्व तथा पदाधिकारी र सदस्यहरू लगायत पार्टीका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका नेतृत्वहरूको बिचमा भव्य रूपमा उत्साहजनक वातावरणमा उद्घाटन समारोह र बन्दशत्र हुनेछ।

नेपाल सरकारले गरेको वर्गीकरण अनुसारका १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, स्वरबोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवणदृष्टिविहिन अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, हेमोफिलिया, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता र बहु अपाङ्गता तथा गाम्भीर्यताको आधारमा गरेको ४ प्रकारको वर्गीकरण जस्तै पूर्णअशक्तता, अतिशक्तता, मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महाधिवेशनमा सहभागिता रहने छ।

महाधिवेशनमार्फत ३९ जना निर्वाचित १२ जना मनोनीत गरेर ५१ जनाको कार्यसमिति चयन हुनेछ। जसमा निर्वाचित हुने पदहरू अध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष ९महिला खुल्ला० दुई जना, महामन्त्री खुल्ला दुई जना, सदस्यहरू ३ महिला सहित खुल्ला १० जना, फरक प्रकारको अपाङ्गताबाट १० जना, प्रत्येक प्रदेशबाट महिला र खुल्ला गरी दुई जनाका दरले १४ जना गरी जम्मा ३९ जनाको निर्वाचन हुने छ भने बाँकी १२ जना महिला र समावेशी मिलाइ मनोनीत गरिने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको हो।

संघको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिमा प्रदेशका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ भने कोषाध्यक्ष तथा दुई जना सहमहामन्त्री कार्यसमितिले चयन गर्ने उल्लेख छ।

महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीले केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य द्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र सरस्वती बजिमय सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरेको थियो। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न १५ वटा उपसमिति र महाधिवेशन सचिवालयको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

३ चैत, काठमाडौं । नयाँ बजेट निर्माणबारे अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले तीन पक्षको समन्वयमा बजेट आउँदा बजेटप्रति अपनत्व हुने र कार्यान्वयन पनि सहज हुने बताए ।

छलफल र परामर्श गरी बजेट आउँदा बुझाइमा एकरूपता हुने र देखापरेका चुनौती तथा समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले उपलब्ध साधनस्रोत ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरे ।

गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, गृह सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख लगायत उपस्थित थिए ।