१३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षीको अवरोधका कारण चल्न सकेको थिएन ।

त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक समयमै सुरु हुन नसकेपछि पुनः सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिलो भए सभाको बैठक स्वतः स्थगित हुन्छ ।

यही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण दुई घण्टा पुग्नु केही मिनेट अघि संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना निकालेर आजै दिउँसो ३ बजे बस्नेगरी बैठक सारेका थिए ।

तर, दोस्रो बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य विमला घिमिरे राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुन्। उनी २०७६ सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। विसं २०४७ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उपाध्यक्ष घिमिरे २०६८ मा एमालेको कपिलवस्तु जिल्ला कमिटी सचिव, २०६६ मा पार्टी जिल्ला कमिटी उपसचिव, २०६२ मा पार्टी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य र २०५९ मा जिल्ला कमिटी सदस्य भएर काम गरिसकेकी छन्।

उपाध्यक्ष घिमिरेसँग राष्ट्रियसभाको सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदाको अनुभव, राष्ट्रियसभाका गतिविधि, संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधन, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिताको अवस्था र रोजगारी सिर्जनालगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा रासस लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

तपाईं अहिले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष भएर काम गर्दाको तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो?

राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष भएको एक वर्ष भयो। सांसद मात्रै हुँदा संसद्को आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा जनताका सवाललाई उठाउन पाउँथेँ। विधेयकमा संशोधन हाल्न पाउँथेँ। तर, उपाध्यक्ष भएपछि ती काम गर्न पाएकी छैन। उपाध्यक्ष भएपछि सङ्घीय संसद् कसरी चल्छ, संसद्को व्यवस्थापनको पाटो, अधिवेशन सञ्चालनको विषयमा बढी ध्यान दिने गरेकी छु।  

राष्ट्रियसभाको भूमिका के रहेछ, के देख्नुभयो?  

राष्ट्रियसभाको भूमिकाको विषयमा पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभामा केही टीकाटिप्पणी भएको देखियो। तर उहाँहरूले राष्ट्रियसभाको भूमिकाको विषयमा बिनाअध्ययन बोलिरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ। हामी राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि जनताका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएका हौँ। राष्ट्रियसभा पालिका र प्रदेशप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ। त्यसकारण पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको ठूलो भूमिका हुन्छ। प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराइ समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ।

प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकमण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना हुन्छन्। राष्ट्रियसभाको मुख्य काम भनेको विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो। यो विषयलाई सबैले अध्ययन गर्न जरुरी छ। बिना अध्ययन गलत प्रचार गर्नुहुँदैन। ३५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रियसभामा आउन पाउँछ। त्यसैले पनि राष्ट्रियसभा परिपक्व व्यक्तिहरूको सभा हो। विधेयकहरू राष्ट्रियसभामा पनि दर्ता हुन सक्छ, प्रतिनिधिसभामा पनि दर्ता हुन सक्छ। कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। एउटा कुरा, यदि राष्ट्रियसभाले समयमा विधेयक पारित गरेन भने प्रतिनिधिसभाले मात्रै पनि पारित गर्न सक्छ। त्यसैलाई हेरेर प्रतिनिधिसभाका सांसदले राष्ट्रियसभालाई कमजोर आँकलन गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। जुन गलत छ।  

पछिल्लो सयममा राष्ट्रियसभाले के काम गरिरहेको छ?

पछिल्लो यो अधिवेशनमा दैनिकजसो राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै आएको छ। योबीचमा राष्ट्रियसभाले ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’ सहित तीन वटा विधेयक पारित गरेको छ। ‘तिलगङ्गगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल चाँडै सुरु हुँदैछ। राष्ट्रियसभामा छ महिनाभन्दा बढी विधेयक राख्न पाइँदैन। यो हाम्रो विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। अहिले राष्ट्रियसभामा ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८९’ दर्ता भएको छ। त्यसमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाढी, पहिरो, भूकम्प, महँगी, विकास निर्माण लगायत जनताका समसामयिक विषयमा समेत सभाका सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइराख्नुभएको हुन्छ।  

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिहरूले गरिरहेका कामको प्रभावकारिता कस्तो छ? ती समिति कति सक्रिय छन्?

पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका चारवटै समितिले अझै सक्रियता बढाएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्री अनिवार्य बोलाउनुपर्छ। चारवटै समितिले अहिलेसम्म विधेयक अड्काएर राखेका छैनन्। सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विधायन व्यवस्थापन समितिको गठन भएको हो। यो समितिले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ ले पनि राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।

त्यसैगरी यो समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक निकाय, श्रम रोजगार र उपभोक्ता हित, शान्ति प्रक्रिया, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकायको क्षेत्रमा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको छ। एउटा समस्या भनेको देशको आर्थिक अवस्था र हिजोका नियामावली विनियिमावली अनुसार काम गर्दै समितिमा रहेका सांसदहरू स्थलगत अनुगमनमा जान सकिरहेका छैनन्। त्यसको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ।  

संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष पुगेको छ। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?  

संविधानले परिलक्षित गरेका मूलभूत कामहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन।  संविधानको मौलिक हकमा रहेका कतिपय धाराअनुसार कानुन बन्न सकेका छैनन्। त्यसको कारण भनेको अस्थिर सरकार पनि हो। एउटा सरकारले विधेयक बनाएर ल्याउँछ, अर्को सरकारले त्यसलाई फिर्ता गरिदिन्छ। संविधान जारी भएपछि दुई पटकसम्म समयमै निर्वाचन हुनु भनेको पनि संविधान कार्यान्वयन हुनु हो। निर्वाचनमा समावेशिता लागू हुनु भनेको पनि संविधान कार्यान्वयन हुनु हो।  

संविधान संशोधनका बारेमा अहिले चर्चा र बहस चलिरहेको छ। संशोधनका विषयमा तपाईंको धारणा के छ?  

संविधान संशोधनको विषय सरकारले औपचारिक रूपमा अघि ल्याएको छैन। तर पनि संशोधन गर्ने विषय मधेसी समुदाय र महिलाबाट पनि उठेको छ। संविधान चलायनमान दस्तावेज हो। आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनको विषयलाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहुँदैन। संशोधन गरेर ‘महिलाको वा’ भन्ने शब्द हटाएर अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गर्नुपर्छ। भावनात्मक रुपमा संविधानले महिलालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर विभिन्न चलखेलले गर्दा महिलालाई उपमै सीमित गरिएको छ। जस्तो, वडाध्यक्षमा महिला अनिवार्य छैन। अब संशोधन गरेर महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संशोधनको क्रममा महिलाको विषयमा पक्कै पनि छलफल हुनेछ।  

महिला सहभागिताको कुरा गर्दै गर्दा राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागितालाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?  

विगतको तुलनामा संविधान जारी भएपछि महिलाको सहभागिता बढेको छ। संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ।  २०७९ सालको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसदमा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ। प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत सहभागिता छ।  

त्यसैगरी पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा  करिब २८ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ। तर संविधानले कति प्रतिशत महिलामन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा बोलेको छैन। संविधानमा उल्लेख भएको विषय अनिवार्य रुपमा लागू भएको छ। जहाँ संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको छैन, त्यँहा लागू भएको छैन। महिलाको अधिकारको सवालमा अन्य देशको संविधान भन्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ। तर महिलाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन। महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक र कानुनी कुरा मात्रै नभएर मूल्यमान्यता, परम्परा र धर्मसंस्कृतिसँग पनि जोडिएको विषय हो।  

मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि तपाईको सुझाव के छ?

सुशासनको निम्ति सुशासनसँग जोडिएका ऐन कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। हामीकडाँ बाहिर मिडियामा देखाउँदा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका विषयलाई मात्रै देखाइन्छ। कर्मचारीले काममा ढिलाइ गर्नु, समयमा जनतालाई सेवाप्रवाह नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा धेरै अन्तर छ। यो अन्तरले भ्रष्टाचार बढाउने विषयमा झन मलजल गरेको छ।

पछिल्लो समय अध्ययनको सिलसिलामा वा रोजगारीका निम्ति नेपाली युवा विदेशिनेक्रम बढ्दै गएको छ। युवा पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ होला?

हामीले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकै कारणले ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएका हुन्। तर पैसा नभएका कारणले मात्रै युवा पलायन भएका छैनन्। स्थायी जागीरेहरू पनि त्यो छाडेर विदेश जाने गरेका छन्। यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। कोही अध्ययनको सिलसिलामा जाने गरेका छन्। मुख्य कुरा श्रम गर्न जाने युवाको लागि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

१३ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका युवामाथि प्रहरीले धरपक्कड गरेको छ ।

कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सरकारले हटाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न पुगेका युवामाथि प्रहरीले धरपक्कड गरेको हो ।

प्रहरीले उनीहरूमाथि लाठी प्रहार गरेको छ भने घिसारेर भ्यानमा हालेको छ ।

सरकारले घिसिङको काम सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै चैत ११ गते पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । घिसिङलाई हटाएर उनको स्थानमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको छ ।

कुलमानलाई हटाउनु गलत भएको भन्दै सदन र सडकबाट सरकारको विरोध भइरहेको छ । आज प्रतिपक्षी दलहरुले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन् ।

आज दिउँसो सरकारविरुद्ध नारा लगाउँदै एक टोली विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि पुगेको थियो । सो टोलीका केही सदस्यहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू :

रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाली सेनाले नेपालको इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा पनि देश, जनता र सरकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको बताएका छन्। उनले सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले चाहेको, मागेको र खोजेको नभई सरकारले खटाएको स्पष्ट पारे।

रक्षामन्त्री राईले भने,’सरकारले दिएको निर्देशनमा रही सेनाले सधैँ आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यपालन गर्दै आएको छ । सरकारले खटाएको र दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको इतिहासमा कहीँकतै पाएको छैन ।’

देशको राजनीतिक अभ्यास, रक्षा मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी, मातहतका आयोजनाको प्रगति, चुनौती र नेपाली सेनाको भूमिकालगायतका समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र श्रव्य सम्पादक नवीन पौडेलले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मन्त्रीज्यू पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? मुलुकमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

मन्त्रालयको दैनिक काम, मन्त्रिपरिषद् बैठक र संसद् बैठकमा हुने छलफल र कार्यक्रममा समय बितिरहेको छ । संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यही संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप मुलुकलाई अघि बढाइरहेका छौँ । प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने कतिपय मुलुकको अभ्यास छ । हाम्रो पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्न लाग्यो । नमिलेका, अप्ठ्यारा, संशोधन गर्न सकिने र मिल्ने खाले विषयलाई संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानलाई समयानुकूल तुल्याउन ठीक ढङ्गले अघि बढाउने कार्य भइरहेको छ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा केकस्तो प्रगति भइरहेको छ ?

संविधान निर्माणमा जसरी आम सहमति जुटाइएको थियो, संविधान संशोधनमा पनि कुनै विषय आयो र प¥यो भने त्यसरी नै सम्पूर्ण दलबीच सहमति कायम गरी अघि बढ्नुपर्छ । संविधान निर्माणको मर्म र भावनाअनुरुप सरकारले सबैलाई सहमतिमा ल्याउँछ । त्यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । केही समयमा यसका विषयवस्तु बाहिर आउनेछन् । संशोधनका विषयवस्तु यी हुन् भनेर भनिहाल्न हतार भएको छैन ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको संविधानबमोजिम गठित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अभ्यासका क्रममा कतिपय अधिकार बाँडफाँडका विषयमा देखिएका विवादलाई मिलाएर सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएको धेरै वर्ष भए पनि मिलाउने र सुधार्ने काम अझै जारी रहेको देखेका छौँ । नेपालमा वर्तमान संविधानको अभ्यास दश वर्ष हुने क्रममा छ । यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले देशमा विकास होस् वा अरू सामाजिक काम एउटा लयमा अगाडि बढेको छ । हिजोको अवस्थासँग तुलना गरियो भने सडक र बिजुली घरघरमा पुगेको छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट मात्र सम्भव भएको छ । विगतमा केन्द्रमा सीमित हुने गरेका स्रोतसाधन अहिले पालिका वडासम्म पुगेको छ । जनताले सहज र सरल रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । तर यसभित्र पनि कतिपय विषयवस्तु मिलाउन पर्ने अवस्था भने छन् ।  

सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयसँग जोडिएर उठेका प्रश्नलाई कसरी हेरिनु पर्ला ?

विगत कसको सरकारमा के भए भनी टिप्पणी गर्न चाहन्न । अहिले हामीले भनेका छौँ,  देश र जनताका लागि अघि बढाइने कुनै काम र गतिविधि रोकिन हुन्न । यो विषय अध्यादेशमार्फत पनि समावेश गरेका छौँ । जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन कोसिस भइरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा पनि विगतभन्दा सुदृढ छँदैछ । तर जुन हिसाबमा सेवा प्रवाह हुनुपथ्र्यो त्यो भने हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार आइसकेपछि सहकारीसहित ६०० भन्दा बढी मुद्दा अघि बढाइसकिएको छ । विपक्षीले सदनमा नारा र आरोप लगाउने कुरा अलग्गै हो । भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने अनुसन्धान गर्ने निकायमा सिकायत गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ । बिनाआधार र प्रमाण भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन । तथापि, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार कठोरताका साथ उभिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, सहकारी पीडितका समस्या अन्त्य गर्न सरकार अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढेको छ ।  

मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतासँग जोडिएको रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी कार्यसम्पादन अघि बढाउनुभएको छ ?

मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने रहेको छ । जनतालाई भैपरी आउने बाधाअड्चन र अप्ठ्यारा हटाउने तथा शान्ति सुव्यवस्था प्रदान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाली सेनाले राष्ट्र र जनताको हितका खातिर अहोरात्र परिचालित भई सहयोग गरिरहेको छ । जनतालाई सेवा गर्ने र मुलुकको रक्षा गर्ने कुरा मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ ।

कार्य जिम्मेवारीका सिलसिलामा केही त्यस्ता चुनौती महसुस गर्नु परेको छ कि ?

मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधताजस्तै हिमाल, पहाड र तराईको बनोट उत्तरबाट दक्षिण ढल्किएको भिरालो जमीनसहितको भौगोलिक अवस्था छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भू–क्षय, डुबान र भूकम्पको जोखिम छ । पहाड र हिमालको  भिरालो भूगोल भएकाले काम गर्न चुनौती छ । जेजस्ता समस्या र चुनौती भए पनि मुलुकको रक्षा र जनताको सेवाका लागि मन्त्रालय र नेपाली सेना कटिबद्ध भएर अघि बढिरहेका छौँ ।

सेनाका मुख्य जिम्मेवारी देशको स्वाधीनता र जनताको सुरक्षा भए पनि सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण र अन्य व्यपारमा लगाइयो भन्ने आरोप छ नि ?

सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले चाहेको, मागेको र खोजेको होइन । नेपाली सेना जुनसुकै कालखण्डमा पनि देश, जनता र सरकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले संवैधानिक दायराभित्र रही अह्राएको र खटाएको काम सेनाले गर्छ । सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको इतिहासमा कहीँ कतै पाएको छैन । सरकारले सेनालाई विकास निर्माणका कार्यमा स्वतस्फूर्त खटाएको हो ।

कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा सडकको पहुँच पु¥याउन ‘ब्लास्टिङ’ गर्दै पहरो फुटाउने जिम्मा सेनाले नलिने हो भने बाटो त्यहाँ पुग्दैन । त्यो कामका लागि सरकारले सेनालाई अनुरोध गरी खटाएको हो । अहिले पनि गोरखाको माथिल्लो भेगमा सडक निर्माणका लागि सेनालाई जिम्मा दिन प¥यो भनी जनप्रतिनिधिले अनुरोध गरिरहनुभएको छ । गत असोजमा खुर्कोटस्थित सुनकोशी बाढीले पुल बगाएपछि सेना परिचालन नगरिएको भए बेलिब्रिज तत्काल जडान हुँदैन थियो । अहिले पनि तातोपानी क्षेत्रमा दुई र हुम्लाको खार्पुनाथमा बेलिब्रिज जडान भइरहेको छ । अरू अलपत्र परेका सडक पनि सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिन प¥यो भन्ने माग ठूलो छ । केही महिनाअघि किमाथाङ्कावासीले सडक कालोपत्र नगरी सेनालाई फर्काउन हुँदैन भनेर मलाई घेरा हालेर  दबाब दिए । त्यहाँको डरलाग्दो भिर र चट्टान सेनाबाहेक अरूले फुटाउन सक्ने क्षमता नहुँदो रहेछ । अरू ठेकेदारले नसकेका जोखिम क्षेत्रमा सेनाले काम गरिरहेको छ । अहिले पनि सेनाले राष्ट्रिय गौरवका सहित रणनीतिक र सामरिक महत्वका सडकमा काम गरिरहेको छ । सेना व्यापार र व्यवसायमा लागेको नभई देश र जनताका हितका खातिर सरकारले दिएको आदेश पालना गरेको हो ।  

रक्षा मन्त्रालय मातहतका आयोजना र योजनाका प्रगति, भोग्नु परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएको प्रयास केकस्ता छन् ?

विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने विभिन्न खालका बाधा र चुनौतीलाई पन्छाएर जानुपर्छ । नेपालमा खासगरी भौगोलिक र कतिपय सामाजिक चुनौती छन्, त्यसलाई छिचोलेर जाने कोसिस भइरहेको छ । उदाहरणका रुपमा काठमाडौँ–तराई मधेस दू्रतमार्र्ग ९फाष्ट ट्र्याक० देशकै सर्वाधिक महत्वको आयोजना हो । आयोजनाको  रेखाङ्कनभित्र जग्गा पर्ने स्थानीयलाई आवश्यक मुआब्जा दिएर अघि बढ्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट वार्ता र छलफल भइरहेको छ । विशेषगरी प्रस्थानविन्दु खोकनाको जग्गा प्राप्तिको विषय सम्बोधन गर्न सङ्घीय र प्रदेश सदस्य तथा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरी समस्या र मागको पहिचानका लागि कोसिस भइरहेको छ । आयोजना अघि बढाउने क्रममा सुरुङ र विशिष्ट प्रकृतिका पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ । हालसम्मको प्रगतिले निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा उत्साहित र सन्तुष्टि दिलाएको छ । आयोजनालाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नेगरी निरन्तर निरीक्षण भइरहेको छ ।  

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा काम भइरहेका आयोजनामा समयमै बजेट निकासा नभएर अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने चर्चा छ, त्यस्तो हो र ?

सेनाले जिम्मा लिएका आयोजनामा बजेटको अभाव छ भन्ने होइन । केही कम त छ तर बाहिर भनिएबमोजिम बजेटकै अभावमा काम रोकिने अवस्था भने होइन ।

मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाली सेनासँग जोडेर आउने गरेका टिप्णीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको इतिहासकोे जुनसुकै कालखण्डमा सरकारप्रति नेपाली सेना इमान्दार छ । आदेश पालना गरेको छ । संविधानलाई आत्मसात् गरी अघि बढेको छ । नेपाली सेनासँग जोडेर आउने गरेका भ्रमपूर्ण कुरामा कुनै सत्यता छैन । सेनाको जिम्मेवारी, कर्तव्य र चरित्र नबुझेर त्यस्ता नकारात्मक टीकाटिप्पणी आएका हुन् । संविधानको अधीनमा र सरकारको निर्देशनमा सेनाले काम गरिरहेको छ ।

सेना विश्वशान्ति कार्य, आन्तरिक सुरक्षा, सडक कोरिडोर निर्माण, विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार, स्वास्थ्योपचार, खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा गौरव गर्न लायक ढङ्गबाट काम गर्दै अगाडि बढेको छ । सेनाको इमान्दारिताप्रति ‘स्यालुट’ र सम्मान गर्न चाहन्छु । मुलुकको भरपर्दो सुरक्षा सङ्गठनका रुपमा सेनालाई पाएको र बुझेको छु ।

नेपाली सेनालाई अझ व्यावसायिकीकरण गराउन के कस्ता काम र पहल भइरहेको छ ?

नेपाली सेनाले थु्रपै समस्याका बीचमा पनि देशहित र जनताको भलाइमा राम्रो काम गरिराखेको छ । अरू मुलुकका तुलनामा तलबलगायतका सुविधा कम छ । ब्यारेकमा भनेजस्तो भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन । कतिपय तराईका जिल्लामा रहेका ब्यारेकका पूर्वाधारको दयनीय अवस्था छ । तालिम र अन्य कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम जमिन पनि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । यद्यपि, सेनाका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । सेनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ, खरखजाना र लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र प्रयोग बढाउने कार्य भइरहेको छ । ब्यारेक भवन र बङ्करलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी छ । सीमित स्रोतसाधनमा काम गरिरहेको सेनाको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । नेपाली सेनाले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । त्यो भएर नै शान्तिसेना धेरै पठाउने सूचीमा नेपाल पहिलो नम्बरमा छ । त्यस्तै शान्तिसेनामा महिला सैनिक धेरै खटाउने देशमा नेपाल नै अग्रपङ्क्तिमा छ । सीमित स्रोतसाधन, समस्या र चुनौतीका बीचमा सेनाले धेरै काम गरेको छ । आउँदो बजेटमा सेनाको सुविधा र व्यवस्थापनमा सरकारले थप ध्यान पु¥याउने छ ।

देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । वास्तवमा सरकार भनेको के रहेछ ? 

सरकार देशको अभिभावक हो । सरकारले देश र जनतालाई माथि उठाउन दूरदृष्टि राखेर भौतिक विकास र मानवीय विकासमा काम गर्नुपर्छ । जनतालाई मेरो सरकार हो भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कंदैछ । सीमित स्रोतसाधन बीचमा जनताको इच्छा र चाहनाअनुरुप काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।  

युवा विदेश पलायन हुनेक्रम बढिरहेको छ । राज्यले उनीहरुलाई स्वदेशमै रहने वातावरण कसरी मिलाउँदैछ ?

यो बेरोजगारीसँग जोडिएको समस्या हो । मुलुकमा राजनीतिलाई स्थिरता र उद्योगधन्दालाई विस्तार गर्न नसकेको परिणाम बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रोजगारमूलक बनाउन नसक्दा पनि समस्या आउन पुग्यो । हुन त छिमेकी सम्पन्न देशका नागरिक पनि आफ्ना इच्छाले अरू देशमा काम गर्न जाने चलन छ । नेपालको चाहिँ बेरोजगारीकै समस्याले हो । सरकार यसलाई न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न प्रयत्न गरेको छ । हामी यसमा सचेत छौँ, त्यसका लागि विगतदेखि नै युवालक्षित एउटा महत्वपूर्ण कृषिको आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । मुलुकमै उद्योग सञ्चालन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् उत्पादनलगायत सम्भावना रहेका उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पनि विकास र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ ।

अहिले सडकमा देखिएका गतिविधिको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका बारे जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने सन्देश केही छ ?

मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै कारण सामान्य जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । हिजो नेपाली समाजमा दलित र उपेक्षित भनिएका जातजाति तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्ति जुनसुकै बेला राष्ट्रपति हुनसक्ने व्यवस्था अपनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन तथा नमिलेका कानुनलाई समयानुकूल तुल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।  

मुलुकमा केही भएन, हुने अवस्था पनि देखिन्न, अब नेपालमा बसेर केही हुन्न भन्ने सोच र भाष्य निर्माण गरिएको छ नि ?

मेरो गृहजिल्ला सोलुखुम्बु हो । हामीले पहिले दोलखाको जिरीमा पुगेर नुनको भारी बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सगरमाथा फेदी लुक्लासम्म मोटर पुगेको छ । नुन बोक्न जिरी धाउन पर्दैन । सोलुजस्तै पूर्वी र पश्चिम नेपालका पहाडी ग्रामीण भेगमा सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको पहुँचले ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले घरघरमा बिजुली पुगेको छ । यो आजको व्यवस्था अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि मात्र सम्भव भएको हो ।

यहाँको जिल्लाको प्राथमिकता के हुन् ? देशवासी र मतदातालाई केही सन्देश छ ?

सोलुखुम्बु विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको जिल्ला भएकाले यहाँका हिमालहरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट सङ्कटमा पर्ने हुन् कि भन्नेमा चिन्तित छु । जलवायु परिवर्तनको असरले सेता हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । हिमालमा हिउँ परेन भने पानीको स्रोत सुक्छन् । यसबाट नेपाल मात्र नभई सिङ्गो पृथ्वीलाई नै असर पर्छ । हामी हिमाल बचाउन लाग्नुपर्छ । त्यसैका लागि सरकारले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ  । संसरभरिका मुलुकले यसमा चासो दिनु जरुरी छ । काठमाडाँैमा बरु संसारका मान्छे एकै ठाउँमा भेट्न नसकिएला तर विश्वका सबै देशका पर्यटक सोलुखुम्बुको आधार शिविर क्षेत्रमा भेटिन्छन् । त्यस क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँच विस्तारमा सरकार लागिपरेको छ । सडक पुगेको ठाउँमा कालोपत्रको काम अघि बढिरहेको छ । अरू जिल्लाजस्तै सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, विद्युत् विस्तार नै जिल्लाका प्राथमिकताका विषय हुन् । एउटा सडक सोलुखुम्बुबाट भोजपुरको सीमा हुँदै अरुण नदी पछ्याएर किमाथाङ्का जोड्न पर्छ भनी हामी लागिरहेका छौँ ।

१३ चैत, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारका सबै सूचक बढेका छन् । अघिल्लो दिन ५८ अंक घटेको बजार बुधबार भने ३९.१३ अंक बढेको हो ।

सो वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २६२१ अंकमा कायम भएको छ । बजार बढे पनि कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब १८ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब २० करोडको भयो ।

कुल २३१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १२ को घट्यो । सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन् । अन्य र जीवन बीमा सेक्टर सबैभन्दा धेरै २/२ प्रतिशत बढे ।

बैंकिङ १.१५, विकास बैंक १.१९, फाइनान्स १.७५, होटल तथा पर्यटन १.७८, हाइड्रोपावर १.७०, लगानी १.६७, जीवन बीमा २.०६, उत्पादन ०.९८, माइक्रोफाइनान्स १.३०, निर्जीवन बीमा १.७५, अन्य २.०९ तथा व्यापार १ प्रतिशत बढे ।

माउन्टेन हाइड्रोको मूल्य ५.८५, स्वेतगंगा हाइड्रोपावरको ५.३५, मनकामना इन्जिनियरिङको ५.१९, राप्ती हाइड्रोको ४.९७ तथा हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ४.४७ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

उपकार लघुवित्तको ७.०९ तथा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ५.०४ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

यस दिन धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा, गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक तथा युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।

जनार्दन शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हुन्। दलभित्र प्रभावशाली भूमिका राख्ने शर्मासँग यसपटक ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँगको संवादमा राजावादी अभियान, दलभित्रैको प्रतिस्पर्धा र सामयिक विषयमा खुलेर छलफल गरेका छन्।

तपाईंलाई मैले पहिलोपटक रुकुमको खारामा  २५ वर्षअघि भेटेको थिएँ। त्यसयता नेपालले अकल्पनीय राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर फेरि तिनलाई उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ। तपाईंले यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ?

तपाईंले २५ वर्ष पहिलेको कुरा गर्नुभयो, जतिबेला तत्कालीन सुरक्षा फौजले एउटा सिंगै गाउँलाई भग्नावशेष बनाएको थियो र धेरैको हत्या गरेको अवस्था थियो। अनाहकमा त्यहाँका नागरिकको ज्यान गएको अवस्थामा यहाँहरू पुग्नुभएको थियो। जसले गर्दा त्यहाँको तथ्य घटनाले आम जनतासम्म पुग्ने अवसर पाएको थियो। त्यसका लागि यहाँलाई अहिले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।

समय गतिशील छ र निरन्तर परिवर्तन भइ नै रहन्छ। जनयुद्धको महान् प्रक्रियापछि संविधानसभा, संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुँदै संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा हामी छौं। धेरै ठुला उपलब्धि राजनीतिक रूपमा भएका छन्। त्यसलाई व्यावहारिक जीवनमा जनताले प्राप्त गर्न चाहन्छन् अहिले।

क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा बदल्ने निरन्तर प्रयत्न त भइरहन्छ। त्यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो। त्यो अन्यथा होइन। पराजित शक्तिले आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्छ। यो स्वाभाविक नियमभित्र पर्दछ। तर इतिहासको पांग्र्रा कहिल्यै फर्कंदैन र अगाडि बढिरहन्छ। त्यसकारण मैले त्यसलाई धेरै गम्भीर भएर लिएको पनि छैन। सामान्य रूपमा पनि हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ।

यति छिटै यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थिएन होला?

छिटो ढिलोभन्दा पनि निरन्तर भइरहेको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका नेताहरूले पार्टी गठन गर्नुभएको थियो। संविधानसभामा पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले गणतन्त्र घोषणा गर्दा पनि हुनुहुन्थ्यो र आज पनि हुनुहुन्छ। त्यो निरन्तर चलिराखेको छ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरिसकेपछि मैले भन्ने गरेको छु– हिजो पञ्चायतकालमा बोलेपछि लगेर जेलमा हालिन्थ्यो, हिरासतमा राखिन्थ्यो, तर आज हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा नागरिकलाई बोल्दैमा जेल हाल्न पाइँदैन। गुमेको सत्ता पाउने प्रयत्न प्रायोजित वर्गले गरिरहने कुरा हो। त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु पनि हुँदैन।

आन्दोलनको मोर्चामा हुँदा तपाईंका सपना कस्ता थिए? अहिले आएर ती सपना ठिक बाटोतिर छन् कि ढलपल भएका छन्?

शर्मा: हामी आन्दोलनमा हुँदा सामाजिक न्याययुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य थियो। त्यसलाई हामीले नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेका थियौं, तर त्यसको मूल सार भनेको सामाजिक न्याययुक्त समाज बनाउने हो।

समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्यलाई हामीले संवैधानिक उपलब्धि र जनअधिकारको दृष्टिकोणले प्राप्त गरेका छौं। अब हाम्रा अगाडि चुनौती छन्। ती प्राप्त अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा लागु गरेर त्यसको प्रतिफल जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। जनताले भने त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यसर्थ पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामै छौं।

केही कमजोरी गरेजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?

यो अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा हुँदै गर्दा दुईवटा निर्वाचन गरेर संविधान निर्माणमै लाग्यौं हामी। समय त हाम्रो त्यहाँ खर्च भयो। संविधानसभापछिको पहिलो आमनिर्वाचन, दोस्रो निर्वाचनपछि तेस्रो निर्वाचन वर्षको एक चरणमा हामी छौं।

यसबिचमा प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न नभएका होइनन्, भएका छन्, तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। आश्वासन, महत्वाकांक्षा र अपेक्षा थियो जनतामा त्यो स्तरबाट भएन।

हाम्रा वरपरका छिमेकीको विकास गतिअनुसार हाम्रो भएको छैन। नयाँ पुस्ताको भावना, चाहना र आवश्यकता बुझेर हामीले काम गर्न नसक्दाका केही समस्या देखापरेका छन्, तर यो बाटोबाट हामी विचलित छैनौं। तमाम कमीकमजोरीबाट सिक्दै अगाडि जाने नै हो।

जनयुद्धका १० वर्षमा यहाँ एकदमै फास्ट ट्र्याकमा ठुलै परिवर्तनतर्फ मुलुकलाई लैजानुभयो, तर त्यसपछि लामो समय लाग्यो नि?

जनयुद्धका बेला त्याग र समर्पणको भावमा हामी थियौं। जब हामी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आयौं, तब पुरानो राज्य शक्तिका अवयवलाई पूर्णरूपमा पुनर्संरचना गर्ने अजेन्डा माओवादीले छाड्यो। त्यो अजेन्डामा सम्झौता गर्‍यो। त्यसको प्रतिफल तीव्र बढ्नुपर्ने काम आज बढिरहेको छैन। हाम्रा शासकीय, प्रशासनिक र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्नुपथ्र्यो। त्यो पुनर्संरचना गर्ने कुरालाई त्यत्तिकै छाडेर यथास्थिति बोक्ने कुरा गर्दाको समस्या भयो। त्यो गल्ती हामीले गरेकै हो भन्ने मलाई लाग्छ।

पछिल्लो समय जागरण अभियान हुनुहुन्छ। यिनै कुरा जगाउन गाउँ फर्किन खोज्नुभएको हो ?

यो अवधिमा खास वर्ग, समुदाय, उत्पीडित क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट हामी अलिकति टाढा भयौं, जुन हामीलाई महसुस भयो। उनीहरूका माग, चाहना, आवश्यकता र समस्याहरू बुझ्ने विषयमा हामी कतै न कतै मनोगत भयौं। उनीहरूको सम्बन्धबाट टाढा हुने कुराले हामी विस्तारै त्यो वर्ग छाडेर अन्यत्रै लाग्न खोजेजस्तो आभास जनतामा भयो।

हामीमा पार्टीभित्र पनि त्यो खालको एउटा विकृति पैदा हुन थालेकाले धोइपखाली गर्न र आफूलाई फेरि जनतामा लगेर बदल्न, रूपान्तरण गर्न र त्यो वर्ग समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ। त्यही भएर जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेका थियौं। ती निर्णयका आधारमा हामीले तराई–मधेस जागरण अभियानको नाम दिएर हुलाकी मार्गमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। केही दिन स्थगित भयो। फेरि चैत ६ देखि प्रारम्भ पनि भइसकेको छ।

यो बिचमा माओवादी अलि मैलिएछ भन्ने हो?

पक्कै हो। मैलिएको कुरा त हो नै। किनभने यहाँको परिस्थिति र परिवेशले हामी यही राजधानीमा बस्ने वा सहरकेन्द्रित हुने र उठबस पनि त्यही उच्च वर्गसँग मात्रै हुने गर्दा जनताका आवाज र अजेन्डा कतै छुटेका छन्। त्यो छुटेको कुरालाई महसुस गरेर हामीले बेलैमा सच्याउनुपर्छ भनेर गएका हौं।

जागरण अभियानका क्रममा यहाँलाई सुध्रिन के कस्ता सुझाव आए?

जागरण अभियानमा थुप्रै कुरा आएका छन्। त्यो क्रममा हामीले गाउँका बस्तीमा गएर गरिब उत्पीडित वर्ग र महिलासँग सानातिना अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पायौं। एकदमै सामान्य मानिस पनि आज सजिलै आफ्ना कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा आएको छ। किन आयौ तिमीहरू? भोट माग्न आउने त्यसपछि केही पनि नगर्ने भनेर सिधासीधा आफ्नो भाषामा दृढतापूर्वक भनेका केही दृश्य पनि हामीले देख्यौं।

त्यो जागरण छ। त्यो जागरण त ल्यायौं तर उहाँहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो आफ्नो प्रयास वा भूमिकामा कमी भएको भन्ने हामीलाई महसुस भयो। त्यहाँ गएकोमा जनता खुसी छन्। केही आशावादी नै छन्। फेरि सुध्रेर माओवादी अगाडि गयो भने हामी साथ र समर्थन दिन्छौं पनि भनेका छन्।

हामीले आन्दोलन गर्दा तीनवटा नारा भन्ने गरेका थियौं– राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवन। पञ्चायतकालविरुद्धका संघर्षका मूल नारा थिए यी। राष्ट्रियताको नारा हरदम सुदृढ गरिराख्नुपर्ने विषय हो। त्यो आज गरेर भोलि पूरा हुँदैन।

जनतन्त्रका कुरा संविधानमा उल्लेख गर्न हामी सफल भएका छौं। मौलिक अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्नुस्, भाषिक, जातीय अधिकार, क्षेत्रीय दृष्टिकोणले हेर्नुस्, सबै कुरा उल्लेख गर्न त सफल भयौं। अब त्यसअन्तर्गत जनताले प्राप्त गर्ने भनेको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय हुन्। जनजीविकाका पनि धेरै पाटा छन्।

त्यसमध्ये पनि तीन कुरा भन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज जनताले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने जुन संविधानमा लेखिएको कुरा पाएको छैन। त्यसलाई सुधार गरेर पूरा गर्न सकेका छैनौं। दोस्रो कुरा, हाम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर गरिब र तल्ला वर्गका मान्छेले पढेर त्यसबाट आफूलाई साबित गर्न सक्ने स्तरमा अधिकांशमा गर्न सकेका छैनौं।

अर्को कुरा, हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ। सबै कुरा हामीसँग छ। त्यसका बिचमा पनि हामीले प्रतिस्पर्धी चिजको छनोट गरेर जसबाट अर्थतन्त्र सुदृढ र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा पनि पछि परेका छौं। यी तीन कुरा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका पक्षमा मेरो दल वा कुनै पनि दलको ध्यान बढी नपुग्नुका कारणले जनतामा आज दिक्दारी देखा परिरहेको छ। त्यसकारण जनताले पूर्ण लोकतन्त्र खोजिरहेका छन्, पछाडि फर्कन खोजेका होइनन्।

राजावादीको अभियान सुरु भएपछि जागरण अभियान बिचमै छाडेर फर्कनुभयो, अलि बढी नै सशंकित हुनुभएको त होइन?

मलाई त यसको शंका र डर छैन। किनभने हामीसँग संसद छ, सुरक्षा फौज छ, राज्यका सबै संरचना छन्, दुईतिहाइको सरकार छ र प्रतिपक्षमा हामी छौं। त्यसकारण अहिल्यै केही भइहाल्ने भन्नेमा हामी सशंकित भएको पनि होइन।

हामी सबै उता (जागरण अभियान) गएपछि सांसदका कामकारबाहीमा अवरोध हुन थाल्यो भन्ने यहाँबाट सुझाव जान थाल्यो। त्यसपछि संसदको पनि केही पहल लिऊँ र जागरण अभियानलाई पनि केही परिमार्जित गरेर सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले स्थगित गरेर यहाँ आएका हौं। केही असन्तुष्टिका स्वरमा यहाँ खेल्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसको पनि राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य जनतालाई भन्नुपर्ने भएकाले पनि यो स्थगित गर्नुपरेको हो।

राजावादीले गणतन्त्रवादीलाई रक्षात्मक ठाउँमा पुर्‍याएजस्तो बुझिन्छ?

उहाँहरूले पुर्‍याएको होइन। जनतामा दिक्दारी आएको जनजीविकाका प्रश्नहरूको कारणले हो। जनताले त्यो पाएनन्। स्वास्थ्य महँगो छ। शिक्षा गुणस्तरीय भएन। युवाले रोजगार पाउन सकेका छैनन्।

यो कारणले र राज्यसत्ताभित्र बस्दा नेतृत्वले गरेका कामकारबाही हरेका ठाउँमा सानो एकाइदेखि केन्द्रसम्म उच्च स्तरसम्म जहाँ पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको विषयबाट जनतामा दिक्दारी आएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खोजी गरेका छन् जनताले। मुख्य ठाउँमा बस्ने मान्छे जब राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छ, यी सबै कुरा समाधान भएर जान्छन्। आजको आवश्यकता यो हो। खोजी यसकै भइरहेको छ।

यो परिस्थितिबारे दलहरूबिच केही छलफल भएको छ?

त्यस्तो त छैन। तर आआफ्नो ठाउँबाट अनुभूति त गरेका होलान्। उच्च नेता तहको थाहा छैन। हामीले आफ्नो स्तरमा केही कुरा गर्दा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा ध्यान दिऔं भनेको छु। सच्याउनुपर्ने विषयतिर जाऊँ। जनतासँग गरेका गल्तीको माफी मागौं। श्वेतपत्र जारी गरौं। त्यसबाट मात्रै जनताले विश्वास गर्ने हो। त्यसलाई अन्यत्र मोडेर वा जनताका आवाजसँग प्रतिवाद गरेर हुँदैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत नेतृत्व, राज्य र सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

माओवादी माथि नै राजावादी बढी आक्रमण भए जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

माओवादी त स्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रको नायक हो। जब दरबार हत्याकाण्ड भयो, हामीले गणतन्त्रको घोषणा त्यसै दिन गरेका हौं। अब परम्परागत राजतन्त्र अन्त्य भयो भनेर पहिलो वक्तव्य हाम्रो पार्टीले दिएको थियो। कांग्रेस र एमाले पार्टीहरूले संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेका थिए। हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका थियौं। त्यो संक्रमणकालको अवस्थामा माघ १९ दोहोरिएपछि उहाँहरू (कांग्रेस र एमाले) लाई पनि छर्लंग भयो।

अब गणतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन भन्ने भइसकेपछि बल्ल जनआन्दोलनको वातावरण बनेको हो। र यो स्थापना भएको हो। त्यसकारण माओवादी केन्द्रमा हुन्छ, हुनुपर्‍यो नै। गणतन्त्रको नायक केन्द्रमा हुनुको कारणले बढी आक्रमण माओवादीमा हुने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन।

माओवादी शाही कदमअगाडि राजासँग मिल्न खोजेको र अन्य पार्टीलाई पाखा लगाउन खोजेको प्रसंग पनि आइरहेका छन्?

युद्धका रणनीतिहरूको कुरा पनि भए र फेरि त्यतिबेला देशलाई अगाडि बढाउनका लागि विशेषगरी वीरेन्द्रसँग संवाद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरा हामीलाई नेताहरूले भन्नुभएको थियो।

हामी त लडाइँमा थियौं। फिल्डमा थियौं। उहाँ नेपालमा कम्बोडियाका राजा सियानुक जस्ता हुन चाहनुभएको छ, त्यस्तो हो भने बनाउनुपर्छ र जानुपर्छ भन्ने मान्यताको छलफल पार्टीभित्र भएको थियो। तर त्यो वातावरण पछि बनेन। त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड भएयता पनि केही प्रयत्न त भए होलान्। राजा ज्ञानेन्द्रसँगै पनि भए होलान्, मलाई थाहा छैन। तर पनि ती कुराले कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो। किनभने परिस्थिति अर्कोतिर गइसकेको थियो।

पछिल्लो समय तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलक्षित केही टिप्पणी तपाईंका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ। यी त मर्यादित छैन भन्छन् नि मान्छेहरू?

सुन्दा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिने मान्छेले त्यहीअनुसार दिने कुरा हो। अध्यक्षले बोल्नुभयो भन्ने मैले पनि मिडियाबाटै जानकारी पाएँ।

त्यसरी बोल्नु कति उचित कति अनुचित होला?

जनताले त्यसलाई कसरी लिएका छन् त्यही नै सत्य हो।

गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादी एकीकृत भइरहेका बेला गणतन्त्रवादी एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउने केही प्रयत्न भएका हुन्?

यसको धेरै अर्थ मलाई लाग्दैन। एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाउनु वा नचलाउनुको अर्थ छैन। बहुमत पार्टी वा सरकारले सरकार चलाउने हो। बाँकी ती अजेन्डामा सहमत हुन्छौं। त्यो कार्यान्वयन नभए खबरदारी गर्न र सुशासन कायम गर्न मुद्दाहरू उठाउने प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ। त्यसरी नै जानुपर्छ। भए जति सबै सरकारमा गएर मात्रै सम्भव हुने होइन।

यी सबैका बाबजुद गणतन्त्रको जग बलियो नै छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ?

संघीय गणतन्त्र गणतन्त्रको जग किन बलियो छ भने समावेशी लोकतन्त्रले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिंगलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। यो अधिकारबाट फेरि पछाडि फर्कन कोही चाहँदैन। र, हामीले राज्य संयन्त्रमा तल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तलबाट माथिसम्म व्यवस्थित ढंगले गरेका छौं। त्यसबाट अर्कातिर कोही जान चाहँदैन।

हाम्रो वाक् स्वतन्त्रतादेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलगायतका मौलिक अधिकारका कुरा ल्याएका छौं। त्यसबाट पछाडि हट्न को चाहन्छ? यो आफैंमा एक सुन्दर र व्यवस्थित अधिकारसहितको व्यवस्था भएकाले यसबाट पछाडि हट्न कोही पनि चाहँदैनन्।

कांग्रेस–एमालेले अहिले सरकार चलाए पनि बृहत्तर गणतन्त्रका कुरामा माओवादीसहित सबै गणतन्त्रवादी दलहरूका बिचमा कार्यगत एकता छ भनेर बुझ्दा हुन्छ?

त्यस्तो कार्यगत एकता पनि भएको छैन। अजेन्डाको दृष्टिकोणले गणतन्त्र र राजतन्त्रवादीभन्दा स्वाभाविक रूपमा कित्ताबन्दी त भइहाल्छ। तर अहिले कार्यगत एकता छैन। संविधान त हामी मिलेर बनाएका हौं नि त। त्यसकारण संविधान बनाउने दलहरूले यसको रक्षा गर्नु त स्वतः दायत्व भयो नै। कार्यान्वयन गरेरै रक्षा गर्ने हो।

राजावादीहरूले चैत १५ गते सडक प्रदर्शन गर्ने भनेका छन्। तपाईंहरूको समाजवादी मोर्चाले पनि त्यही दिन एक लाख मान्छे उतार्ने भनेको छ। प्रदर्शनको आवश्यकता छ र?

समाजवादी मोर्चाले गर्ने भनेको सभाको। मैले बुझेको कुरा के हो भने – हामीले गरेका गल्तीहरू जनतालाई प्रस्ट गर्ने कुरा हो। र, हामीले गर्ने प्रतिबद्धतामा जनतालाई विश्वस्त बनाउने हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन उपलब्धि छ, त्यसलाई रक्षा गर्न जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, सचेत गराउने कुरा अर्थमा हामीले गर्न लागेका हौं। अरू प्रदर्शनबारे मलाई थाहा छैन।

पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा भित्र्याउनुभयो। यो पार्टी आवश्यकता हो कि उहाँको आकांक्षा हो?

अध्यक्ष कमरेडले हामीलाई मिटिङमा भन्नुभएको कुरा के हो भने नन्दकिशोर पुनले मलाई काम चाहिएको छ भन्नुभयो। पार्टी समाजलाई योगदान दिन पाउनुप¥यो भन्ने उहाँले जोडदार माग गर्नुभयो। त्यसपछि मैले मिटिङमा बोलाएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो।

त्यतिबेला मैले के भनेको थिएँ भने पूर्वराष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष म पनि आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ राजनीतिमा, उपराष्ट्रपतिको त झन् के ठुलो कुरा भयो र? अरू साथीहरूका आआफ्ना धारणा त थिए नै। पासाङ (नन्दकिशोर पुन) जीलाई जनताका लागि अझै केही गर्नु छ भन्ने हुटहुटी हो। त्यो हुटहुटीलाई पार्टीले पनि काम दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा त हो। तर उहाँलाई अहिले कमिटीगत रूपले निर्णय भएको छैन। काममा उहाँलाई जोडिएको छ, निर्णय भइसकेको छैन।

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याउने भयो। हामी पनि ल्याऊँ भनेर जस्तालाई त्यस्तै गर्न खोज्नुभएको?

त्यस्तो होइन। त्यति हल्का रूपमा लिनु उचित हुँदैन। उहाँले काम गर्छु भन्दा काम गर्न पाउनुपर्छ। कामचाहिँ दिएको छ, तर कमिटीले कुनै निर्णय गरेको छैन। सल्लाह गर्दै जाउँला भनेर अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ।

काम गर्न पार्टीमै आउनु आवश्यक नै थिएन नि। अरू हिसाबले पनि काम गर्न सकिन्थ्यो नि?

विभिन्न क्षेत्र पनि छन्। नभएका होइनन्। तर पार्टीभित्रैबाट काम गर्छु भन्ने उहाँको विशेष माग छ। त्यो मागलाई पार्टीले गर्नै पाइँदैन भन्न पनि पाइँदैन।

मुलुकलाई चाहिने साझा मान्छेलाई पार्टी बाहिर बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम इच्छा पनि होला नि?

व्यक्तिले साझा बन्ने वा नबन्ने भन्ने इच्छामा पनि भर पर्छ होला नि। जबर्जस्ती साझा बन भन्न पनि मिलेन नि।

अब पार्टीविशेष महाधिवेशन हुन्छ कि नियमित?

नाम के दिने त्यो त ठ्याक्कै थाहा छैन, तर हामीले भनेको आठौं महाधिवेशन गरिसकेपछिको दुई वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर अध्यक्षले हलमा घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो समय तीन वर्ष पनि बितिसक्यो र पनि हुन सकेन।

गत केन्द्रीय समितिमा हामीले निर्णय गरेका छौं। असारबाट महाधिवेशन प्रक्रिया गरेर ६ महिनाभित्र भन्दा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशन नै भनेका छौं। त्यतिबेलासम्म एकता भए एकता महाधिवेशनका रूपमा पनि जाला, नामको कुरा केही होला तर महाधिवेशनचाहिँ पक्का हुन्छ।

महाधिवेशनमा तपाईंको सोच के छ?

महाधिवेशनमा हामीले समाजवादका कुरा गरेका छौं। नेपालमा समाजवादको मोडल के हो त ? त्यो जनताले बुझ्ने स्तरमा स्वाभाविक रूपमा एउटा व्याख्यासहितको खाका जरुरी छ। यो देशलाई समृद्धिमा लैजान हामीले कस्तो कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आवश्यकता छ। र, देशमा सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न हामीले कस्तो विधि/प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छन्। र, हाम्रो नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुने भन्नेजस्ता समग्र विषयमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठित विषयमा छलफल व्यापक बहस गर्ने र त्यसको संश्लेषणबाट पार्टी निर्माण गर्ने मात्रै उद्देश्य छ मेरो। पदविशेषको आकांक्षाको कुरा होइन। पार्टी निर्माणका आधार र पूर्वाधारका मुख्य पक्षलाई सुदृढ गर्ने भन्ने मेरो मूल उद्देश्य हो।

तपाई आफूलाई प्रचण्डको विकल्पका रूपमा उभ्याउन चाहनुहुन्छ?

अहिले विकल्पमा उभ्याउने वा नउभ्याउने कुराभन्दा पनि पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक र विधिगत व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने कुरा पहिलो मेरो अजेन्डा हो। त्यसमै हाम्रो छलफल भए रहेको छ। विकल्पमा उभ्याउने वा नउभ्याउने भनेर भनिराख्नु जरुरी पनि छैन।

तपाईं आफैंले पनि गुट–उपगुट चलाइरहनुभएको भन्ने आरोप छ नि?

मैले गुट–उपगुट निर्माण गरेर हुने होइन र गरेको पनि छैन। मैले आफ्ना अजेन्डा पार्टीमा राखेको छु र पार्टीमा पाँच महिनासम्म देशव्यापी रूपमा छलफल र बहस भयो। केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा अध्यक्ष कमरेडले जनार्दनले राखेका अजेन्डा पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण साबित हुने भए भन्नुभएको छ। यो भनिसकेपछि गुटउपगुटको कुरा आउँदैन। यहींबाट प्रस्ट हुन्छ।

त्यसो भए आउने महाधिवेशनबाट पनि प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुनुहुनेछ?

त्यो त महाधिवेशनले टुंग्याउने कुरा हो। प्रचण्ड अहिले पनि अध्यक्ष भएका कारण स्वाभाविक रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनौठो कुरा भएन। महाधिवेशनले नै तय गर्ने कुरा आजै फलानो हुने–नहुने भन्ने कुरा म कसरी भन्न सक्छु ?