प्राचिन समयदेखि नै चिकित्साका दुई वटा भाग छन्। एउटा काय चिकित्सा (मेडिसिन) र अर्को शल्य चिकित्सा (शल्यक्रिया)। यसै आधारमा चिकित्सकहरू पनि दुई किसिमका हुन्छन्, फिजिसियन र सर्जन। तर दुवै औषधि उपचारको माध्यमबाट हुने गर्दछ। शल्य चिकित्सामा चिकित्सकको हस्तकौशलको भुमिका हुने गर्दछ भने काय चिकित्सामा औषधोपचार नै सर्वेसर्वा हो। न्युज एजेन्सी नेपालले काठमाडौँ मेडिकल कलेजका चिकित्सक डा. स्पन्दन अधिकारीसँग नेपालको समग्र शल्य चिकित्साको अवस्थाबारे प्रश्न गरेका छन्। नेपालको शल्य चिकित्सा सेवा अहिले बिस्तारै देशभर फैलिरहेको बताए। उनले करारका भए पनि गाउँगाउँमा चिकित्सक पुगेको बताए। शल्य चिकित्सा सम्बन्धीका समान्य बिरामी पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको बताए।  

नेपालमा शल्य चिकित्साको समग्र अवस्था कस्तो छ?  

शल्य चिकित्सा सेवा अहिले देशभर विस्तार हुँदै गइरहेको छ। पहिले काठमाडौँमा मात्र हुन्थ्यो। करारका चिकित्सक भएपनि गाउँ गाउँमा पुग्न थाल्नुभएको छ। पहिले शल्य चिकित्सा सम्बन्धीका समान्य बिरामी पनि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले धेरै उपचारहरू गाउँघरतिर नै हुन थालेका छन्। अहिले रिफर भएर आउँदा पनि थप उपचार चाहिने बिरामी मात्र आइरहेका हुन्छन्। अर्को जुन तपाईले जनशक्तिको कुरा गर्नुभयो। अहिले देशभर फैलिनुभएको छ। यो राम्रो कुरा पनि हो।  

शल्य चिकित्सा सेवा पहिले केन्द्रिकृत थियो, अहिले विकेन्द्रिकृत भइरहेको बेला यसमा जनशक्तिको पाटो धेरै नै महत्वपूर्ण होला, केही शल्यक्रियाका घटनाहरुमा चिकित्सकको कमीका कारण दुर्घटना भएका घटनाहरु समेत बाहिरिने गरेका छन्, सेवा प्रवाकहको हिसावले शल्य चिकित्सा सेवामा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ?  

सर्जकको गल्तीका कारण समस्या हुने गरेको बुझाई आम नागरिकमा छ। यस्ता कुराहरु जानि जानि हुने कुराहरु पनि होइनन्। अर्को यस्तो कुरा एकदमै रेयर केसहरुमा मात्र हुन्छ। हामीले टिममा काम गर्ने हो। मिडियामा एकापट्टि अपरेसन गर्नुपर्ने अर्कोतिर गरिदियो भन्ने सुनिन्छ। यी एकदमै दुर्लभ घटनाहरु हुन्। हामीले अपरेसन गर्दाखेरिको अपरेसन रुपमा ल्याउनुभन्दा अगाडि एउटा डब्लुएचओ चेकलिस्ट भन्ने हुन्छ। त्यो चेकलिस्टअनुसार अपरेसन रुममा छिराउनुभन्दा अगाडि नै बिरामीको नाम के हो? कस्तो लाखे शल्यक्रिया गरिने हो? यो सबै सोधेर स्पष्ट गर्ने गरिन्छ। ओटीमा जसले छिराउने हो उसले नै कन्फर्म गरेको हुन्छ। त्यसपछि अपरेशन रुपमा लगेर बिरामीलाई सताइसकेपछि बेहोस् गर्नु अगाडि पनि डाक्टर साबहरूले कन्फर्म गर्नुहुन्छ। अर्को लेभल अफ चेक त्यहाँनिर हुन्छ। बेहोसीको औषधि दिइसकेपछि अपरेशन गर्ने चिकित्सकले पनि आफ्नो टिम मेम्बरहरुसँग यो सबै कुराहरु शेयर गरेको हुन्छ। र अपरेसनको बखत अपरेशन सकिने बेलामा पनि कैँचीहरू छुट्ने कुराहरुमा अपरेशन टिममा रहेका डाक्टर र नर्सहरुले त्यहाँ कोठामा ल्याइएका सामानहरु गनिएको हुन्छ। कति वटा कैँची छन् भनेर पनि गनिएको हुन्छ। अपरेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि कतिवटा समान थियो। त्यति नै क्लोजको बेलामा छन् कि छैनन् भनेर गनिन्छ। केही सामान नपुगेको अवस्था भेटियो भने बन्द गर्नुपूर्व सबै सामानहरु खोजिन्छ। त्यही भएर यस्ता घटनाहर अक्कलझुक्कल हुने घटनाहरु हुन्। चरणवद्ध रुपमा काम गर्दै जाँदा दुर्घटना हुने एउटा कुरा भयो नत्र त्यस्ता समस्याहरू हुँदैनन्।  

शल्य चिकित्साको सेवा प्रवाहको लागि हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा छ वा आजपनि सर्जरी गर्नको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था यथावत छ?  

पहिलेको तुलनामा त अहिले धेरै नै राम्रो भइसक्यो। अहिले केएमसीमा त न्युरो सर्जरीको लागि रोबर्ट नै आइसकेको अवस्था छ। हामी शल्य चिकित्सामा अलि पछाडि भनेको रोबर्टको कुरामा चाहीँ हो। जुन अपरेसनहरु रोबर्टको आधारमा गरिने अपरेशन हुन्छ त्यस्तो रोबर्टको आधारमा हुने शल्यक्रिया चाहीँ हुँदैन। त्यो बाहेक अरु अपरेशनहरु जस्तै दूरपिनबाट गरिने अपरेशन लगायतका कामका लागि केएमसीमा त्यस्तो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन।  

समग्र देशको अवस्था चाहीँ कस्तो छ?  

समग्र देशको कुरा गर्ने हो भने केही समस्याहरु रहेका छन्। कतिपय ठाउँमा अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू जानुभएको हुन्छ तर मेसिन नै हुँदैन। यो पनि क्रमशः सुधार हुँदै आइरहेको अवस्था चाहीँ छ। अहिले डडेलधुरामा नै दूरपिन प्रविधिको माध्यमबाट पित्तथैली र एपेन्डिक्सको अपरेशन भयो। वागलुङबाट दुई वर्षजति समयदेखि हर्नियाका बिरामीको रेफर हुन छोड्यो। चिकित्सकहरु विस्तारै विकेन्द्रीकृत हुँदै जाँदाखेरि जनताले सुविधा त पाइ नै रहनुभएको छ। तर विस्तार गर्नुपर्ने धेरै छ। यो शहरमा भन्दापनि शल्य चिकित्सा सेवा गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।  

नेपालको शल्य चिकित्सा सेवामा नागरिकले विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, अहिले पनि धेरै मानिस सर्जरीको लागि भारत लगायत जाने अवस्था देखिन्छ, यसको मुख्य कारण के होला?  

जवाफः उपचारका लागि बाहिरिने मानिसका लागि कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै अंग प्रत्यारोपणको कुरा गरौं। नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण हुन थालेको दुई/चार वर्षजति भयो। प्रत्यारोपण गर्ने मान्छेको उमेर ५०/६० वर्ष हुन्छ। उनीहरुले नेपालमा भन्दा अंग प्रत्यारोपण बाहिर राम्रो हुन्छ भन्ने सुनि राख्नुभएको हुन्छ। त्यसले पनि केही प्रभाव पारेको देखिन्छ। अर्को नेपालमा शुरुवाती चरणमा रहेको हुनाले पनि विश्वास गर्न नसकेको हो कि। तर विस्तारै शल्य चिकित्सा सेवा लिनकै लागि विदेशिनेको दर न्युन हुँदै गएको जस्तो लाग्छ।  

शल्य चिकित्सा के हो?  

हामी नेपालीको मानसिकता अपरेसन अन्तिम चरणमा गर्ने कुरा हो भन्ने छ। अपरेशन हत्तपत्त गर्नुहुँदैन। हुँदै नभएपछि गर्ने कुरा हो भन्ने मानसिकता नेपाली समाजमा अहिले पनि कायमै छ। यसमा डराउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। तर शल्य चिकित्सा भनेको मेडिकल साइन्सको एउटा विधा हो जसले आफ्नो जीवनलाई सरल बनाउने काम गर्छ। अपरेशन क्यान्सर भएपछि मात्र गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा सामान्य पिलाले पनि मानिसलाई ठूलो समस्या दिइरहेको हन्छ। यदि पछाडि पिलो आएको छ भने मान्छेले बताउँनदैन। गुप्ताङ्गमा भएको रोग भनेर मानिसले लुकाउने गर्छन्। तर त्यो धेरै ठूलो कुरा त छैन नि पाँच मिनेट मात्र लाग्ने हो। त्यो पिलोलाई निकाल्न सक्यो भने शरीरलाई पीडा हुँदैन, शरीरमा ज्वरो आउँदैन। हामीले यस्तो पनि देखेका छौं कि–पिलो लाई पाइल्स भन्ने सोचेर बसेर त्यसको पीप शरीरभरी फैलिएपछि अपरेशनका लागि हस्पिटल आउँदा पनि ज्यान बचाउन सकिएन। त्यो हाम्रो लागि पनि दुखःद कुरा हो। अब यही कुरा हामीले दुखेको बेला आएर काम गरेको भए ज्यन बच्थ्यो। ग्यास्टिक भयो भनेर आउनुहुन्छ खनि पत्थरीमा ढुंगा देखियो भने अपरेशन गर्न मानिसहरु अन्कनाउनु हुन्छ। अपरेशन गर्दाखेरि रिस्क छ, नहुने होइन। तर कुन टाइपको अपरेशन गर्ने हो ? कुन टाइपको शल्य चिकित्सा गर्ने हो त्यही हिसावको जोखिमहरु छन्। तर जोखिमभन्दा पनि बढी लाभदायक छ भने मात्रै चिकित्सकले सल्लाह दिने हो। ढिलोभन्दा पनि फस्ट स्टेजमै अपरेशन  गर्दा ठिक हुन्छ। हामीले अपरेशन गर्न मिल्दैन भनेर पठाएका पनि धेरै बिरामीहरु हुनुहुन्छ। तर शुरुवाती चरणमै अपरेशन गर्दाखेरि आफ्नै जीवन यापनमा सहज हुने हुन्छ। हामीले अपरेशन गर्दाखेरि बिरामी बेहोसीबाट उठ्न सक्छ कि सक्दैन? अपरेसन धान्नसक्छ कि सक्दैन? शारीरिक अवस्था कस्तो छ? अपरेशन गर्दाखेरि पूरै शरीर बेहोस गर्ने हो कि आधा ज्यान मात्रै लठ्याएर गर्ने हो? अपरेशन गर्नुभन्दा पहिले नै यी सबै कुराहरु जाँच गरिन्छ। यो बिरामीलाई यसरि अपरेशन गर्ने भन्ने कुरामा क्लियर भएपछि मात्रै अपरेशन कोठामा लाने हो। जोखिम न्युनिकरण गरेर बल्ल इलेक्टि अपरेशन गरिन्छ। त्यही भएर धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। अपरेशन गर्नु नै हुन्न भन्नेकुरा विस्तारै चिरिँदै पनि गएको छ। यसरि नै विस्तारै हुँदै जाला।  

शल्य चिकित्सा गर्दा अस्पतालहरुले बिरामीसँग गर्ने सम्झौताहरुको कारण पनि बिरामी अपरेशन गर्न मान्ने नगरेको भनिन्छ नि?  

हामीले हाम्रो बिरामीको अपरेशन गर्नुभन्दा अगाडि नै हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरु के के हुन्? त्यो सबै भन्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुराको रिस्क एक प्रतिशतभन्दा बढी छ त्यो कुरा बिरामीलाई भन्नुपनि पर्दछ। र त्यो सबै कुराहरु लिखित रुपमा डकुमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। अपरेशनदेखि डराउने मानिसलाई हामीले यी सब कुराहरु गर्दा आत्तिने नै भयो। झन त्यसमा हाम्रो कर्तव्य चाहीँ के हो भन्दाखेरि फाइदा र बेफाइदाहरू राम्ररी छुट्याइदिनुपर्छ। र हाम्रो काम भनेको उहाँहरुलाई सल्लाह दिने हो। सल्लाह दिनेक्रममा अपरेसनको फाइदा र बेफाइदा तथा गर्दा र नगर्दाको परिणामबारे जानकारी गराउन सक्ने हो भने सायद हजुरले भनेको कुरामा कम गर्न सकिन्छ।  

हाम्रो समाजजमा शल्य चिकित्सासँग सधैं डर र भय जोडिएको छ, पछिल्लो समयका केही घटनाहरूले झन नकारात्मकता थपेको अवस्था पनि छ, डर र भय किन होला, यसको कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ?  

बाहिर आएका केही घटनाहरु अपवाद मात्रै हुन्। एक्सिडेन्ट नहुने भन्ने केही पनि हुँदैन। हामी मेडिकल भाषामा स्विचस्विच मोडल भन्ने हुन्छ। त्यसमा मल्टी लेयर सिस्टम जरुरी छ। हामी यो अभ्यास गर्दै पनि आएका छौं। कुनै ठाउँमा नभएको अवस्थामा यो गर्न जरुरी पनि छ। बाहिर आएका टुछपुट घटनाहरुको सत्य हो वा होइन भन्ने पनि थाहा हुँदैन। सबै पेपरमै आउने गर्दछ। त्यहाँ र्भएको के थियो भन्ने विषयमा सर्जनका टोलीसँग छलफल गर्नुपर्छ। मल्टी लेयर सिस्टममा एक जनाको गल्तीले हुने कुरा पनि होइन। त्यसमा पनि कुन पोइन्टमा समस्या भएर यस्तो भएको बुझ्नुपर्छ। जस्तैः बिरामीले दाहिने हातको अपरेशन गर्नुपर्ने हो तर बिरामी ओपिडी आएदेखि नै बायाँ हातको डकुमेन्ट बनिरहेको छ कि? त्यो पनि हुनसक्छ। इरर सधैँ डाक्टरमै हुन्छ भन्ने हुँदैन। समस्या धेरै ठाउँमा हुने भएका कारणले समस्या भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर त्यो ठाउँलाई सच्याउन जरुरी हुन्छ।  

शल्य चिकित्साप्रति आम नागरिक हुने डर र भय नियन्त्रणका लागि क–कसले के गर्नुपर्छ?

यसको लागि काउन्सिलिङ धेरै ठूलो कुरा हो। हामीले अपरेशनका जोखिम र त्यसका फाइदाहरूका बारेमा बिरामीलाई जानकारी दिनसक्यौं भने त्यस्तो भयलाई कम गर्न सकिन्छ।  

सामान्यतः अपरेसनलाई कसरी बुझ्ने?

हामी अपरेसनलाई एउटा हाँगा बनाएर हेर्ने हो भने एउटा इमरजेन्सी अपरेसन हुन्छ। र एउटा इलेक्टिभ हुन्छ। जस्तै हामी दुर्घटनामा पर्यौं, गरत बगिरहेको छ अथवा आन्द्रा फुटेको छ भने यस्ता केसहरुलाई इमरजेन्सी रुपमा हेरिन्छ। यो भनेको तुरुन्तै अपरेशन नगर्दाखेरिमा ज्यानै जाने हुन्छ। अर्को इलेक्टिभ अपरेसन हुन्छ। त्यसमा ज्यान जाने जोखिम हुँदैन। त्यसमा रोग विशेषको आधारमा आ–आफ्नो जोखिम भएपनि ज्यानै जाने जोखिम हुँदैन। त्यस्तो जोखिम भएको अवस्थामा अपरेशन गरिँदैन। अहिले भइरहेको भन्दा भविष्यमा सुधार गर्नको लागि अपरेसन गरिने हो। त्यही भएर यसमा धेरै डराउनुपर्ने कुरा छैन। इलेक्टिभ अपरेसन गर्दा त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्दैन।  

चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्र मानव जीवन रहेसम्म अन्योन्याश्रित छ, यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन कसले के गर्नुपर्छ?  

अहिले बिस्तारै अस्पतालहरुको संख्या बढ्दै गइरहेका छन्। चिकित्सकको संख्या पनि विस्तारै बढिरहेको छ। जति बढी उपकरण र जनशत्तिल भयो जनताले त्यती नै बढी बुझ्न पाउँछन्। त्यसरि व्यवस्थित हुँदै जाला। तर अहिले हामीसँग जति छ यो अपुग नै छ। साधन र स्रोतलाई देशभर हरेक जनताको पहुँचमा पुर्याउनका लागि सरकारले पनि सहयेग गरेको खण्डमा जनचेतना बढ्छ होला।  

शल्य चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारको लागि पर्याप्त छ या छैन?  

सरकारले अझै लगानी बढाउनुपर्छ। सबै ठाउँमा अत्याधुनिक रूपबाट शल्य चिकित्सा सेवा शुरु हुन जरुरी छ। यसका लागि म लगानी बढाउँदै सेवा विस्तारका लागि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।  

शल्य चिकित्साबारे आम नागरिकलाई तपाईंको सन्देश के छ?  

म आम नागरिकलाई अपरेशन गर्ने कुरामा नडराउनु भन्न चाहन्छु। अपरेशन भनेको हजुरहरुकै फाइदाका लागि गरिने कुराहरु हुन्। हजुरहरुकै सजिलोको लागि गरिने कुरा हो। आफूले दुःख सहेर बस्नुभन्दा अपरेसन गर्नु राम्रो हन्छ। त्यसको लागि चिकित्सकसँग बसेर सल्लाह गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर आफूलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्नुहोला।

डाक्टर, चिकित्सक लगायत सबैलाई एकै नामले चिनिन्छ, यो नाम नमिल्दो र जोखिमपूर्ण पनि मानिन्छ, फरक फरक गरेर कसरी चिनिनुपर्छ, विशेषताको आधारमा किन चिनिनु जरुरी छ ?  

यसमा चाहीँ चेतनाकै कमी भन्छु म। किनभने २०५० सालसम्म नेपालमा डाक्टरको संख्या एकदमै सिमित थियो। मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन हुन थालेको र चिकित्सक उत्पादन हुन थालेको बल्लबल्ल हो। यस्तो हुन थालेको पाँच/दश वर्ष भयो। नत्र भने डाक्टरहरु सिमित हुन्छन्। त्यसो हुँदा एउटै डाक्टरले धेरै जनसंख्यालाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारा आफ्नो सवा क्षेत्र यो हो भनेर भन्ने अवसर उलाई पनि हुँदैन। यही कारणले गर्दा जनमानसमा डाक्टरले सबै हेर्छ भन्ने परेको हो। तर अहिलेको समाज विशिष्टकृत हुँदै गइरहेको छ। पहिले एमबिबिएस डाक्टरलाई देखाउन भीड हुन्थ्यो भने अब अहिले एमबिबिएस मात्र होइन मास्टर्स गरेकै डाक्टरहरू नेपालमा हजारौंको संख्यामा हुन थालिसमे। यो सबै समयको कुरा हो। नेपालमा मेडिकल अभ्यास विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। तपाईंले भनेको चिकित्सकको सेवा विशेषज्ञताकोअनुसार चिनिनुपर्छ। तर नेपालमा अहिले विशेष क्षेत्रका चिकित्सकहरुका कारण मुटुका बिरामीले मुटुको डाक्टरसँग जानु र किड्निको बिरामीले किड्निको चिकित्ससँग जानुपर्ने कुराको ज्ञान बढ्दै गएको छ। नागरिकमा चेतनाको विकास भएपछि चिकित्सकहरु त्यही अनुसार चिनिन थाल्छन् होला। 

२१ चैत, काठमाडौं । थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँका व्यवसायीसँग बिहीबार बैंककमा भेटवार्ता गरेका छन् ।

भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डल समेत सहभागी उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि भएको उल्लेख गर्दै थाई व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थाई व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक थुप्रै कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गरिएकोे साथै सरकारले लगानी सुरक्षा प्रत्याभूति दिने बताए ।

उनले नेपालमा लगानीका अवसर र सम्भावनाबारे निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपालमा लगानी गर्न सकिने बताए ।

यस्तै भ्रमण दलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा कानुन सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो रहेको र लगानीका लागि सहज वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनपछिको बजारका लागि भारत र चीनजस्ता ठूला जनसंख्या भएका छिमेकी देश रहेकाले नेपालमा लगानी गर्दा थाई व्यवसायीले त्यो सभावनाबाट फाइदा लिन सक्ने बताए ।

उनले नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि तथा निर्माणजन्य उद्योगमा सम्भावना रहेको जानकारी गराए । ‘नेपाल लगानीका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको मुलुक हो ।

पछिल्लो पटक सरकारले गरेका नीतिगत सुधारले वाह्य लगानी आर्कषित गर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि म थाई व्यवसायीलाई लगानीका लागि आग्रह गर्दछु,’ ढकालले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल १९ देखि २३ चैतसम्म थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिम्स्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा छ ।

नेपाल र थाइल्यान्डबीच बुधबार मात्र २ वटा सरकारी र ६ वटा गैरसरकारी गरी ८ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन्। उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।  

विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी) रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। नेता पुनसँग राससले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ?

नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन्। तथापी, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ। हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ। यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ। अरू वैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन्। नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ। सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन्।  

यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ। अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन?

संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ। एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ। अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ। सङ्घीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ। सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ। समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुपर्छ। आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ। यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ। फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै। जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ।  

राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ?

अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ। त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ। जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ। अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा गर्यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुनसक्छ। कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन। तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ। यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ।  

अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। अझै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्। यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन्। यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ?

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन। स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ। हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ। प्रदेशहरू क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरू देखिन्छन्। अहिले त संविधानले भनेका कुराहरू पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन्। धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो। यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ। यसले जनतको सहभागिता पनि बढाउँछ। सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ। विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रूपान्तरणकारी आयोजना सङ्घबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिले सङ्घले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ। त्यसो नगरेर एक पटक सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास गर्यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन्। तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र सङ्घीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ। यो प्रवृत्ति राम्रो होइन। संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ। त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन। संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन। त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा सङ्घर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ। जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन्।  

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते। अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन। समस्या कहाँनेर छ?

पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रूपमा संशोधन भयो। यो अत्यन्त सकारात्मक छ। तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो। यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो। ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो। त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन। आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ। विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन्। पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो। यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन।  

यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो। पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ?

अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो। ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ। चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो। अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो। गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो। थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ। सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन्। त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको थिएँ। तर अझै पनि सुधार देखिन्न। केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ। अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन। समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ। आशा जगाउन सकिन्छ। सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु।  

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए। लगानी बढ्न सकेको छैन। सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ। अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो?

अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ। विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्यै भयो। अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरू भए। अहिले त्यो गति रोकिएको छ। निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो। पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए। त्यहाँ सङ्कट आयो।  

केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो। सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो। बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैङ्कमा गयो। केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ। अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ। अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन्। सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन्। स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन्। अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ। यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन।

२१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट पदमुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

घिसिङकै कारण पदमुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदन नटुंगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असर पर्नेगरी अन्तरिम आदेश दिन नसकिने भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तरता पाउनेछन् । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा कुलमानको दावी जायज देखिएमा मात्रै उनी पदमा बहाल हुन पाउनेछन् । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले २५ साउन, २०८२ अनि कुलमानको मुद्दा टुंगिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सरकारले २६ माघ, २०७७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि गठन भएको देउवा सरकारले २५ साउन, २०७८ मा शाक्यलाई अन्यत्र सारेर कुलमान घिसिङलाई चार वर्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

अन्यत्र जिम्मेवारी सारिएपछि आफूलाई गैरकानूनी रुपमा पदबाट हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थिए । कुलमानको अघिल्लो नियुक्ती कानूनसम्मत नभएको भन्ने शाक्यको दावी सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । साढे तीन वर्षसम्म पनि उक्त निवेदनले पालो पाएको छैन ।

कुलमानको सुरुको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा त्यो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नले प्राथमिकता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पहिले त्यतिबेलाको विवाद टुंगिनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तरता पाउनेछन् । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा कुलमानको दावी जायज देखिएमा मात्रै उनी पदमा बहाल हुन पाउनेछन् ।

साढे तीन वर्षअघिको रिट निवेदन उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन ।’

तर उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा विवाद छिटो टुंगिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकता(अग्राधिकार) दिन आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले मुद्दामा लिखित जवाफ परेको १० दिनभित्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी मुद्दाको सुनुवाईको मिति तोक्नु भनी आदेश गरेको हो ।

अघिल्लो कार्यकालदेखिको आफ्नो सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । कुलमानको रिट निवेदनसाथ पेश भएको उनको निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्‍यो ।

कुलमानको निवेदनसँग हितेन्द्रको निवेदन पनि अन्तरसम्बन्धित भएको भन्दै न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानको अन्तरिम आदेश नपाएको अवस्थामा हितेन्द्रदेवको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिन नसकिने भनेको हो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश : 

 

प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलसँग नागरिक फ्रन्टलाइनमा गत बुधबार कुरा गरिरहँदा मुलुकको परिस्थिति एउटा थियो। राजावादीहरूले गरेको अराजक गतिविधिका कारण शुक्रबार राजधानीको कोटेश्वर क्षेत्र रण मैदान बन्न पुग्यो।

प्रस्तुत छ– नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग खरेलले फ्रन्टलाइनमार्फत राजावादीको आन्दोलन, कुलमानको बर्खास्तगी र संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई किन बर्खास्त गर्नुपर्‍यो? अलि अलोकप्रिय निर्णय गरियो भन्ने लाग्दैन?

निर्णयहरू लोकप्रियता र अलोकप्रियताका आधारमा गर्ने होइन। निर्णय गर्न वस्तुगत आधार चाहिन्छ। त्यसको वस्तुगत आधार छैन भने अदालतले निर्णय गर्ला। विद्युत् प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो। जनताको पैसाबाट चलेको संस्था हो।

कुनै बेला तलमाथि भएका पनि होलान्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुलमानजीका बारेमा किन यति धेरै चर्चा गर्नुपर्‍यो? उहाँ सरकारको जम्माजम्मी ११/१२औं तहको कर्मचारी हो। हिजो प्राधिकरणको उच्च तहको कर्मचारीसम्म हो। सरकारसँग त्यस्ता धेरै कर्मचारी छन्। तर यसलाई आवश्यकभन्दा अलि ज्यादा उठान गर्न खोजेजस्तो छ। कसैकसैले यसैलाई राजनीतिक विषय र उद्देश्य बनाएजस्तो छ।

कुलमानजी जस्ता कयौं मानिसलाई कारबाही भइरहेकै होला। पहिला पनि भएकै होला। अब पनि होला। कुलमानजी पनि कसैलाई हटाएर आउनुभयो होला! हटाइएका मान्छेको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेकै होला। हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानजी आउनुभएकै थियो। हितेन्द्रदेवले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो। अग्राधिकार पाएको थियो। यो मितिमा मुद्दा लड्ने गरीकन यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने भनीकन सर्वोच्चको आदेश पनि थियो। तर त्यसयता त्यस मुद्दाको खै फैसला भएको?

मैले थाहा पाएसम्म २०७८ सालतिरै सरकारसँग कुलमानजीले एउटा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो। त्यो सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष मैले के गरें या के गर्ने जस्ता आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। २०७८ सालमा उहाँले त्यो बमोजिम गर्नुभयो। २०७९ मा पनि गर्नुभयो।

आव २०८०/८१ म आइसकेपछि उहाँले त्यो काम गर्नुभयो कि भएन? म तपाईंहरूजस्तै पत्रिका वा मिडियामार्फत केही अगाडि सुन्दै थिएँ। उहाँले आव २०८०/८१ को कार्य सम्पादन भदौ महिनाभित्र भर्नुभएन लगायत–लगायत। विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न समयमा सन्धि–सम्झौता गर्छ। कहिले खरिदका निम्ति सम्झौता गर्छ, कहिले बिक्रीका निम्ति सम्झौता गर्छ। तर त्यसमा पनि नियम होला नि। त्यो नियमको पालना गर्नुभएको छ कि छैन? सरकारसँग स्वीकृति लिनुभएको छ कि छैन? सरकारबाट निर्णय गराउनुभएको छ कि छैन? उहाँ पनि बोर्डमा बाँधिनुभएको छ। त्यो बोर्डको समर्थन र स्वीकृति लिनुभएको छ कि छैन? लगायतका प्रश्न छन्। त्यसैले सरकारले विनाकारण कुलमानलाई निकाल्यो, हटायो भन्ने जुन भाष्य निर्माण हुँदै छ, त्यो नितान्त सरकारको विपक्षीमा रहेकाका निम्ति हुन सक्ला।

रह्यो कुरा त्यसको वस्तुनिष्ठताका बारेमा। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उहाँले मुद्दा फाइल गरेर जान्छु भनिसकेपछाडि अदालतकै विषयवस्तुभित्र पर्ने भइसकेपछि म यति मात्रै भन्छु कि हितेन्द्रदेव पनि सर्वोच्च जानुभएको छ। त्यतिबेला उहाँले लामै स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो, ‘मेरो कार्यकाल सकिन लाग्यो, तर मलाई तपाईंहरूले न्याय प्रदान गर्नुभएन। निर्णय गरिदिनुस्। सक्नुहुन्छ जिताउनुस्, सक्नुहुन्न हराउनुस्, निर्णय त गरिदिनुस्।’

उहाँको मुद्दा सर्वोच्चमै छ। हितेन्द्रदेवको मुद्दा सुनिँदै नसुनिने र कुलमानजीको मुद्दा सुनिने भन्ने त हुँदैन होला नि। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष विनम्रतापूर्वक यति मात्रै भन्छु– मुद्दा आएछ भने हेरिदिनु राम्रो हो। दुवैलाई साथमा राखेर हेर्नु राम्रो हो। जे देखिन्छ त्यो जनतालाई प्रस्ट हुने गरी त्यसको परिणाम देखाइदिनु राम्रो हो।  केही कारणबिना तीन÷चार महिना बाँकी रहँदै सरकारले कुलमानजीलाई किन हटायो भन्ने जुन कुरा छ, मेरो विचारमा केही कारण नभईकन हटाएको छैन।

चार महिनाको बिचमा यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने छ नि?

त्यो आम धारणा हो तर चार महिनाका बिचमा पनि कति काम हुन्छन्। उहाँ त्यहाँको सामान्य कर्मचारी हो। माथिल्लो तहको होला तर कर्मचारी नै हो। उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुभयो सरकारअगाडि। सरकारसँग प्रस्तुत हुँदा जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा पनि त हुन्छ होला। यसमा हामीले सामाजिक र सांस्कृतिक धरातल बिर्सनु हुँदैन होला नि त।

इमानदार कर्मचारी त स्वाभिमानका साथ प्रस्तुत हुन्छ होला नि?

म उहाँको स्वाभिमान गिराउन चाहन्न। आफ्नो स्वाभिमानपूर्ण बाँच्नुस् भन्न चाहन्छु। म आफू पनि त्यही चाहन्छु। फरक यति मात्रै हो कि कुलमानजीका बारेमा अलि अगाडि हाउस (संसद्) पनि हेर्दै थिएँ। विनम्रतापूर्वक हाउसका कुरा सुन्दै थिएँ। अवरुद्ध भएको पनि हेर्दै थिएँ। एउटा कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्‍यो अनि कारबाही गर्नेहरूले नै गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त्यो काम।

हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानजीलाई ल्याउने मान्छेहरू नै देखा पर्नुभएको थियो संसदमा जुरुक्क उठ्नेहरू त। उहाँहरूले हितेन्द्रदेवलाई किन हटाइयो भन्ने जवाफ दिनुपर्दैन ? त्यसको सार्वजनिक जबाफदेहिता छैन ? कयौं वर्षदेखि देशको कानुन बनेको छैन। यी निकायले कानुन बनाउन सकेनन् भन्ने कुरा उठेको छ। एउटा सामान्य कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने तहबाट। यद्यपि संसद्को सार्वभौम अधिकारलाई उहाँहरूको भन्न पाउने त्यो स्वतन्त्रतालाई म किन छिन्न चाहन्थें र ? तर म सामान्य नागरिकको हिसाबले प्रस्तुत हुँदा संसद् हामीले ठिक ढंगले लैजानका निम्ति प्रश्न उठाउन पाइयो नि त।

विवादलाई सरकारले कसरी समाधान गर्छ?

सरकारले आफ्नो समाधान दिइसक्यो। अर्को मान्छे नियुक्त गरिसक्यो। अर्को मान्छेले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। उहाँले अदालतमा जान्छु भन्नुभएको छ। अदालतले पनि यसअगाडि एक व्यक्तिलाई हटाएको सन्दर्भमा मापदण्ड तय गरेको छ। अदालतमा गएकाले यसमा धेरै बहस गर्नु जरुरी छैन। अदालतले निकास निकाल्छ।

कुनै बेला एमाले कुलमान नै कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। कांग्रेसमा पनि यो विषयलाई लिएर कित्ताकाट छ। अहिले आएर कांग्रेसका केही नेताको लहैलहैमा लाग्यो एमाले भनेर भनौं?

कुलमानजीका बारेमा संस्थागत रूपमा कांग्रेस र एमालेको धारणा फरक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णयअनुसार अगाडि बढेको छ। निर्णय कार्यान्वयन भएको छ। नियुक्त गरिएका व्यक्तिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेका छन्। संस्थाको पद खाली छैन।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन्छ?

त्यसमा कुनै समस्या भएन। त्यसमा उहाँ पहिला पनि काम गरेकै मान्छे हो। उहाँ कुलमानभन्दा धेरै कनिष्ठ मान्छे पनि होइन। उहाँबाट आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ। उहाँ पनि अनुभवी इन्जिनियर हो। नराम्रो मान्छे होइन। कताकता मिडियामा प्रधानमन्त्रीको सालो भनेर लेखिएको छ। मान्छेले पनि कताकताबाट जोड्छन्। प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती शाक्य हो। त्यसैलाई मान्ने हो भने देशका सबै शाक्य सालो, जेठान र ससुरा हुने भए।

संक्रमणकालीन न्याय समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको छ, यो विषय आशा गर्ने ठाउँमा पुगेको हो?

हामीले यस विषयमा आशा मार्नु हुँदैन। यो आशा मारेर निराश हुने विषय पनि होइन। योचाहिँ पक्का हो कि यसमा हामीले चाहिनेभन्दा बढी समय यसमा खर्च गर्‍यौं। हामीले पीडितलाई नराम्ररी पीडित बनाएका छौं। पीडितलाई निराश बनायौं। पीडितभित्र सम्भवतः म पनि पर्छु होला। माओवादी द्वन्द्वभित्र परेका पक्षहरू पनि पर्छन्। राज्य पनि पर्छ। हामीले समय क्रममा पहिल्यैदेखि यसलाई टुंग्याऔं भन्दै आयौं। यस मानेमा हामी अरूभन्दा अलि अग्रगामी र सकारात्मक हौं।

प्रधानमन्त्री केपी ओली २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा म आफैं कानुनमन्त्री थिएँ। दोस्रोपटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा म महान्यायाधिवक्ता थिएँ। दुईपटक नै प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको गति मलाई थाहा छ र यसपटकको पनि थाहा छ। ‘म सरकारमा हुँदा यो समस्या हल गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यति अरू तपाईं दुवैजना (शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल) प्रधानमन्त्री हुँदा सजिलो हुँदैन भनिरहनुभएको थियो।

कारण म दसबर्से द्वन्द्वका बेला माओवादीको आलोचक थिएँ। त्यसकारण म माओवादीप्रति तिखोरूपमा प्रस्तुत हुन्थें। म नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यो समस्या हल गरे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि यसलाई ठिक ढङ्गले लिने छ। म ठिक ठाउँमा उभिएँ भने ठिक ठाउँमा लैजान मद्दत पुग्नेछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ पहिल्यैदेखि अहिलेसम्म निरन्तर यही नै हो।

तर एमाले नै यो विषय लम्ब्याउन चाहन्छ भन्ने आलोचकको भनाइ छ नि ? किनभने यसमा धेरै कांग्रेस र माओवादी जोडिएको विषय हो। यो मुद्दाबाट एमालेले धेरै फाइदा लिन सक्छ भन्ने छन् नि?

यो किमार्थ होइन। १७/१८ वर्षदेखि यसका प्रत्यक्ष वा परोक्ष, संसद्भित्र या बाहिर, देखिने या नदेखिने अनेकौं ठाउँमा भए–रहेका छलफलमा देखिने मान्छे म पनि हो। केही मान्छे दोस्रो लहरमा रहेर काम गथ्र्यौं, गर्छौं र निरन्तर त्यसलाई अगाडि लैजाने कोसिसमै थियौं। हाम्रो इमानदार कोसिस यसलाई छोटो समयमा सक्दा नै न्याय पाउनेले न्याय पाउँछन्।

परिपूरण पाउनेले परिपूरण पाउँछन्। जसको शरीरमा चोट छ र जसले आजका दिन पनि छर्राहरू शरीरमा बोकेका छन्, गोलीका टुक्रा शरीरमा बोकेर हिँडेका छन्, त्यसलाई निकाल्न सकेका छैनन्। त्यो निकाल्न सक्नेछन्। २०७२ सालमा म कानुनमन्त्री भएका बेला सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको थियो। त्यो फैसलाबमोजिम निर्णय गरेर सबैको सहमति बनाएर, मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुभन्दा ५/७ दिनअगाडि रोकियो। केही समय पर्खनुपर्छ भनियो। कसले भन्यो भनेर भन्न नलगाउनुहोला।

देशभित्रबाटै कि बाहिर?

देशभित्रबाटै हो। तर भन्नु उचित हुँदैन। म त्यो कुरा भन्दिनँ। तर रोकियो। केही समयपछाडि सरकार बदलियो। सरकारमै भएका पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव राखे। परिणाम त्यो विधेयक त्यत्तिकै रह्यो। त्यसपछि सर्वोच्चले पटकपटक विभिन्न आदेश दियो। पछि फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विभिन्न प्रयास गर्‍यौं।

मैले यति मात्रै भन्न खोजें– एमाले या प्रधानमन्त्री यसलाई अगाडि बढाउन विल्कुल तयार हुनुहुन्थ्यो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले तीनजना नेताका अगाडि सर्च कमिटीलाई दिने सुझावमा म पनि दिउँला तर अगाडि राखौं भन्नुभयो। मुख्य रूपमा कानुन संशोधनको कुरा लम्बियो।

अहिले कानुन संशोधन प्रक्रिया एक तहमा आएको छ। त्यो सर्वस्वीकार्य छ। केही आलोचना छन्। त्यसका बाबजुद पनि यति गर्दा हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। प्रक्रिया अस्ति अगाडि बढ्यो। तर एक/दुई ठाउँमा फेरि कतै न कतै ढुंगा लागेजस्तो भयो। त्यसले सिफारिस गर्न सकेन। फेरि प्रधानमन्त्रीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मलाई नै त्यहाँ नियुक्त गर्नुभयो। मैले काम सुरु गरेको छु।  त्यसका निम्ति तीनैजना नेता सकारात्मक हुनुहुन्छ। अस्ति (चैत ११ गते) तीनैजना नेताबिच बहुत सकारात्मक वातावरणमा छलफल भयो।

कुलमानमा साटेछन् भन्ने नि आयो?

तर हामी के गर्दैछौं ? पत्रकारिताबाट साँचो कुरा सूचित गर्दैछौं ? या हामी आफूलाई लागेका कुरा लेखेर पत्रकारितालाई एक ढंगले भन्ने हो भने बदनाम गर्दैछौं।

पत्रकारिता हो कि सञ्जालकारिता त्यो पनि छुटाउनुपर्ला?

त्यो पनि छुटाउनुपर्ला। सबैले पत्रकारिता नै बुझ्छन्। पत्रकारितालाई पनि सञ्जालकारिता नै बुझ्छन्। यो अप्ठ्यारो त छ, तर पनि जे मन लाग्यो त्यही भन्न त पाइएन नि।

पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने केही आशा देखिएको हो? त्यसका आधार के छन्?

यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक बाटो अपनाएका छौं। तीनै दलका नेता यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको कुरा मात्रै होइन। नेताहरूले आम रूपमा नै यो प्रक्रियालाई टुंगोमा लैजाने दिशातिर जानुपर्छ। त्यसलाई दुई आयोग बनाउने प्रक्रियासम्म जानुपर्छ। अवश्य पनि धेरै काम छन्। त्यसबाहेक आयोगले गर्ने काम धेरै छ।

हामीले आयोगलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। यीभित्र भएका नागरिक समाजलाई आश्वस्त गर्ने कुरा पनि छन्। मुख्यरूपमा पीडितलाई आश्वस्त गर्ने कुरा पनि छन्। पीडितमैत्री कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यो वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। यो क्रमशः हुँदै जान्छ। नेपालको द्वन्द्व दश वर्षको मात्रै हो। कोलम्बियाको द्वन्द्व त ५०/६० वर्षको थियो। त्यसलाई पनि उनीहरूले यिनै तरिकाबाट समाधान गर्दै छन्।

सर्च कमिटीबाहेक पनि तीन दलबिचमा केही भित्री सहमति भएको छ?

छैन। बाँकी त सर्च कमिटीले गर्ने काम हो। कमिटीले कार्यविधि बनाउँछ। हिजोका कार्यविधिले कति काम गर्छ ? अझ थप्नुपर्छ कि ? त्यो कमिटी स्वतन्त्र रूपमा आफैं तय गर्छ। मान्छे पुराना भए पनि नयाँ ढंगले काम गर्छ। अब पटकपटक सर्च कमिटी बन्दैन। यो अन्तिम हो भन्ने बुझे हुन्छ।

दुइटै आयोगले अब गर्ने काम के हुन सक्छन्?

पहिलो, यो आयोग, सर्च कमिटी या सिफारिस समिति गम्भीर हुनुपर्छ। त्यो भोलि या पर्सिमा पूरा होला। त्यसपछि उहाँहरूको बैठक बस्नुपर्ला। उहाँहरूले पनि विधिपूर्वक शपथ लिने कुरा छन्। पुराना विधि प्रक्रियामा जे छन्, फेरि एकपटक हेर्नु त पर्ला। पहिले बनाएका कार्यविधि छन् भने त्यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ पर्दैन? एउटा विन्दुमा उहाँहरूले सहमतिपूर्वक नै दुवै आयोगका सदस्यहरूलाई सिफारिस गर्नुहोला।

दोस्रो, यो बिचमा पनि सम्पर्क मन्त्रालय यसको कानुन मन्त्रालय हो। कानुन मन्त्रालयले केही काम अगाडि बढाएको छ। यहाँबाट आएका काम अनौपचारिक काम मात्रै हुन्। उसको सहयोगका निम्ति हुन्। पछि आउने आयोगलाई दिँदा आयोगले छिटोछरितो रूपमा काम अगाडि बढाउन सक्छ। कानुन मन्त्रालयले यसमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।

राजावादीहरूको आन्दोलनलाई सरकारले कसरी लिइरहेको छ?

प्रश्न सर्वत्र छ। पूर्वराजालाई पनि नारायणहिटीमा बस्न मन लागेको छ जस्तो देखिन्छ पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा। नारायणहिटीमा बस्नुभएको हो त पहिला पनि। राजाका माहिला छोरा भएर बस्नुभयो। राजाका माइला भाइ भएर पनि बस्नुभयो। त्यही नारायणहिटीको पल्लोछेउ निर्मल निवासमा पनि बस्नुभयो।

नारायणहिटीभित्रै पनि दरबार हत्याकाण्डपछि राजाकै रूपमा पनि बस्नुभयो। उहाँको विरोध पनि भयो तर पनि बस्नुभयो। बस्न त बस्नुभयो तर के गर्नुभयो ? राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र जसलाई अहिले राजा बनाउनुपर्छ र राजतन्त्र हुनुपर्छ भनिएको छ। राजाका रूपमा नबसेको त होइन। हामीले नभोगेको त होइन। हामीले नचिनेको पनि होइन। टाढाको मान्छे पनि होइन।

उहाँले गर्नुचाहिँ के भयो हिजो ? त्यही गर्ने होला नि अब पनि। राजतन्त्रले मुलुकमा गर्‍यो के? त्योभन्दा पृथ्वीनारायण शाहतिर जोड्छन्। पृथ्वीनारायणले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो। हामीले मानिरहेका छौं त। मदन भण्डारी पार्क बनाउने बेला पनि पृथ्वीनारायणको फोटो सबैभन्दा अगाडि राखेका छौं सबैको सहमतिले।

पृथ्वीनारायणले यो देश निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्नुभएको हो, तर उहाँका छोराहरू सबैले त्यही गरे त ? त्यसपछाडि त्यही शाहवंशमा पटकपटक वंश विनाशका घटना भए। राजा ज्ञानेन्द्र पूर्वराजा भइसकेका छन्। हाम्रा कमजोरी हुन सक्छन्। शासन, राजपाठ र सुशासनमा हाम्रा कमजोरी हुन सक्छन्, तर हाम्रा कमजोरी भनेका राजतन्त्र स्थापना गर्ने महल होइनन्। राजतन्त्र हामीले हेरेकै हो। त्यसको कुशासन र दुष्चक्र नबुझेका नयाँ पुस्ता र त्यसको स्वाद नचाखेकालाई अलिअलि यो पो ठिक हुन्छ भन्ने परेको हुनसक्छ।

आजको शताब्दी लोकतन्त्रको हो, प्रजातन्त्रको हो, गणतन्त्रको हो, राजतन्त्रको होइन। केही कुरा त अलिअलि कोसिस हुन्छ नि। राजपाठले त्यसलाई तह लगाउँछ र लगाउनुपर्छ। हामीलाई तह लगाएको थिएन ? २०४७ सालअगाडि विद्यार्थी हुँदै गर्दा १७/१८ वर्षको उमेरमा पटकपटक थुना र जेलमा बस्ने मान्छे म पनि हो।

अहिले पनि रेकर्ड हेर्दा देखिन्छ। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संलग्न भएका कारणले एउटा सानो जागिरबाट भविष्यमा समेत सरकारी जागिर खान नपाउने गरी निकालिएको मान्छे तपाईंसँग बोल्दै छ। त्यो त्यही राजाको विरोध र राजतन्त्रको विरोधले गर्दा हो। त्यसैले राजतन्त्र बेग्लै कुरा हो। राजा बेग्लै कुरा हो। प्रजातन्त्र बेग्लै कुरा हो।

एउटा कुरा अच्चमको छ। ज्ञानेन्द्रले कु गर्दा पनि बाउले प्रयोग गरेको मान्छे अगाडि सारे। चाहे तुल्सी गिरी हुन् या कीर्तिबाबु हुन् वा अरू कुनै। अहिले पनि नवराज सुवेदी नै हुनुहुन्छ। नवराजजीलाई उहाँ (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र) ले यसको संयोजक बनाउनुभएछ। रोचक लाग्यो। नवराजजी त्यति ह्याकुलर भएको मान्छे होइन। यो मोर्चा सम्हाल्न त्यो ह्याकुलर भएको मान्छे चाहिन्छ।

२०४३ सालमा नेकपा मालेको जनपक्षीय हस्तक्षेपको चुनाव थियो। त्यसबेला जनमोर्चा र हाम्रो बिचमा निर्मल लामाको पार्टी र तत्कालीन भूमिगत नेकपा मालेबिच कयौं ठाउँमा सिटको तालमेल थियो। रामेछाप जिल्लामा कमल चौंलागाईंलाई निर्मल लामाको पार्टीबाट उठाउने भनिएको थियो।

बाराको नागरिकता भएका कारण उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो। हामी गयौं। त्यो ठाउँमा नवराजजीको धेरै दबदबा छ भनिएको थियो र नवराजजीले नै उठ्न नदिएर चुनाव जित्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भनिएको थियो। त्यहाँ नारायणबाबु श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। भँगेरी भन्ने ठाउँमा जहाँ पुष्पलालको जन्म भएको थियो। नारायणले के प्रदर्शन गर्ने भनेर बोलाउनुभएको थियो बिचरा नवराजजी आफू आउन नसकेर वारिसमार्फत मनोनयन गरेको देख्ने मान्छे म नै हुँ।

राजावादी पनि छन् निराशावादी पनि छन्। यो गर्न खोजेको कुरालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नुभएको हो?

हामी पछाडि हट्ने कि अगाडि बढ्ने ? राजावादी भने पछाडि फर्कने कुरा हो, गणतन्त्र भनेको कमजोरीका बाबजुद अगाडि बढ्ने कुरा हो। आज राजावादीहरू जुन प्रकारको नाराबाजी गर्दै छन्, त्यो त २०६२÷६३ मा आएर अन्तिममा आन्दोलन गर्न पाएका हौं। अरूबेला त खोरमा हाल्थे। तर आज उहाँहरू जे गर्नुहुन्छ प्रजातन्त्रको लाभ लिँदै हुनुहुन्छ। बोल्न दिएको छ, जुलुस गर्न दिएको छ, लाभ लिन पाइरहनुभएको छ। यही कुरा पञ्चायतमा थियो भने ३० वर्ष  टिकिरहन्थ्यो ? त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो कुरा भन्न पाउनुहुन्छ। सीमाभित्र बसेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइन्छ। नारा जुलुस सभ्य र मर्यादित हुनुपर्छ।

उहाँहरूका आन्दोलनमा कहाँसम्म सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन?

२०१७ सालमा पञ्चायत लागु भयो। दलीय व्यवस्था अन्त्य गरियो। २०४६ सम्म ३० वर्ष लडिराख्यौं त हामी दलहरूले। आजको भोलि आत्तिएर भो त ? राजा ज्ञानेन्द्रको हड्डी खिइने गरी लड्नुपर्‍यो।  संयमित र मर्यादित भएर लाग्नुप¥यो। सुहाउँदिलो, स्वीकार्य हुनुप¥यो। एक दिनमा गलेर हुन्छ?

लड्दै जाऊ भन्न खोज्नुभएको?

भरसक नलड। काम लाग्दैन। किन यो बाटोमा हिँड्छौ ? होइन जानु नै छ भने जाऊ। त्यो त के गर्न सकिन्छ र ? हामी पनि त पहिलोचोटि माग गर्दा नै भएको हो र ? त्यो २०१७ सालमै तुरुन्तै जुलुस निकाल्दै विद्यार्थी नेताहरू धेरै त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थिए। यो सिस्टमकै विपक्षमा जानु छ भने संविधानले दिएको बाटोसँग जान सक्नुहुन्छ नि।

नागरिकमा भएको निराशालाई उहाँहरूले प्रयोग गर्दै प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच्नुभएको हो कि?

बिलकुल, उहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। पानी धमिलिएको छ।  पानीलाई सङ्लो बनाउने काम सरकार र राजनीतिक दलको हो। लोकतन्त्रका निम्ति लडेका दलहरू त एक ठाउँमा उभिने होला नि त। आआफ्नो ठाउँबाट लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ।

गणतन्त्र पक्षधर प्रतिरक्षाका लागि आउनुहुन्छ?

व्यवस्थाको प्रतिरक्षा नगर्ने त ? राजा ‘जुन आज नकाम व्यवस्था हो, जुन आज आवश्यकता होइन। जनताको स्वीकार्य चिज होइन। त्यो स्थापित गर्छु’ भनेर आफैं अगाडि आउँछन् भने दल खोलेर आऊ त भनेकै छ। कसरी मान्ने राजा यो शताब्दीमा ? राजाको जेठो छोरो राजा हुने कुरा यो शताब्दीमा कसरी मान्ने ? जनताका बिचको प्रतिस्प्रर्धालाई स्वीकार नगर्ने ? अनि राजाको जेठो छोरो राजा हुने व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने ? यो जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिन्न, गरिनेछैन।

सरकारले आफ्नो कानुनी कोर्स लिन्छ?

सरकारको काम के हो ? सरकार केका निम्ति गठन गरेको ? जनताले केका निम्ति राजस्व तिरेका ? उनले संयम लिनेबित्तिकै त्यो कोर्समा जानै पर्दैन नि त।  नेपाललाई फेरि अविकासतिर लैजाने हो? मान्छेहरूले तुलना गर्न सकेका छैनन्। तपाईंहरू जस्तो मिडियाले तुलना गरिदिनुपर्‍यो। २०४६/४७ सालको बजेट १८ अर्बको थियो।

अहिले १८ सय ६० अर्बको छ। त्यो त शतप्रतिशत बढी हो नि। त्यो ठिक ठाउँमा खर्च गर्न पार्छ भन्न पाइयो। ठिक ठाउँमा लगाउनुपर्छ भन्न पाइयो। विकासको कुरा गर्न पाइयो। मानव विकासको सूचकांकलाई माथि लैजानुपर्छ भन्न पाइयो। नेपाल पछाडि छैन तर हामीले मान्छेलाई आश्वस्त गर्न सकेका छैनौं। दलका र सरकारका कमजोरी पनि छन्। यी चिजलाई सच्याउँदै जानुपर्छ।

सरकार गठन भएको नौ महिना भइसक्दा पनि आम नागरिक सन्तुष्ट हुने आधार बन्न सकेन। निराश भए मान्छेहरू। त्यसकारण यस खालका गतिविधि बढेको भनिन्छ नि?

त्यसमा कतिपय कुरा आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कति–कति बेला प्रस्ट गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले पनि प्रस्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। अबको बजेट धेरै महत्वपूर्ण छ। त्यो बजेटलाई मान्छेका आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। ती चिजलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सल्लाहकारको भूमिका पनि हुन्छ होला नि?

तपाईंको भनाइमा विमति राख्दिनँ। भर्खरै आएको छु। आफूले देखेका कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने गरेको छु। कतिपय परिणाम आउन बाँकी पनि होला। सल्लाहकारको भूमिका हुँदै हुँदैन पनि भन्दिनँ।

संसदको सबैभन्दा ठुला पार्टी कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि त गजबले काम हुन्छ भन्ने थियो। त्यो किन हुन सकेन?

नकारात्मक भाष्यले पनि बिग्रेको छ। सत्य कुरा उजागर गर्नुपर्छ। सत्य एउटा छ त्यसलाई छोपेर जानुभयो भने न्याय हुँदैन र ठिक ठाउँमा पनि पुगिँदैन।  

अहिले सरकारसँग छिमेकी त्यति सन्तुष्ट नभएको हो र ? प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो आएन भन्ने छ।

हामी यसमा प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आयो कि आएन भन्नेतर्फ धेरै गयौं। हामी आफैं स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न आत्मनिर्भर मुलुकका नागरिक हौं। प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता आए जाने हो। आफ्ना कुरा भन्ने हो। असल छिमेकीप्रति गरिने व्यवहार असल छिमेकीकै हुनुपर्छ।

 छिमेकीपना देखाउनुपर्छ। यो हामीमा मात्रै होइन, उहाँहरू दुवैमा हुनुपर्छ। भारतले बोलाएर नगए पो प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने। उसले नबोलाउनु उसको बाध्यता होला। फेरि नजाँदैमा केचाहिँ बिग्रिएको छ र ? बोलाउनु राम्रो। बोलाएको बेला जानु राम्रो। उहाँ (भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) लाई हामीले बोलायौं त। भारत हाम्रो असल छिमेकी मुलुक हो। उससँग हाम्रो एक खालको सम्बन्ध जनस्तरमै छ। त्यो हामीले मानेका छौं।

हुन त परराष्ट्र मन्त्री पटकपटक जानुभएको छ। दूतावासले पनि राम्रोसँग पहल गर्न सकेन कि?

पहल पनि भएको होला। समय पनि लाग्ला। हामीले आफ्नो काम गर्दै जानुपर्छ। सम्बन्धमा कहीं केही छ भने खुलारूपले छलफल गर्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धबारे छलफल जति खुला रूपले गर्‍यो, त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

विमस्टेकको बैठकका लागि जाँदै हुनुहुन्छ, सायद अब त्यसबाट केही आउँछ कि?

केही कुरा हुन सक्छ। छलफल हुन सक्छ। त्यसमा त हामी पनि सदस्य हुन्छौं। त्यसमा बस्नका निम्ति कुनै अप्ठेरो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। क्रमशः यी पक्ष अगाडि बढ्दै जान्छन्। देशलाई ठिक ढंगले अगाडि बढायौं भने यी चिजले कम महत्व पनि पाउँछन्। नेपाल र भारत सम्बन्ध, नेपाल र चीन सम्बन्ध र अरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानबमोजिम हिजो लिएको जुन प्रतिबद्धता छ, त्यसमा हामी पछाडि हटेका छैनौं र हट्ने पनि छैनौं।