टीकापुर साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करण यही फागुन २४ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। दोस्रो संस्करणमा नाटककार तथा सुदूरपश्चिमका राष्ट्रिय गौरव पहलमानसिंह स्वाँर विशेष हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
आयोजकले दिएको जानकारी अनुसार ‘पहलमानसिंह स्वाँर साहित्य विशेष संस्करण’ नाम दिइएको महोत्सव लेखक तथा अध्येता हरि शर्माको प्रवचनबाट थालनी हुनेछ। टीकापुरवासीले पहिलो पटक नेपाली कला साहित्यका बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व अभि सुवेदीसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
महोत्सवमा जम्मा २१ बहस सत्रहरू रहने छन् । जसमा आख्यानकार नारायण ढकाल, केशब दाहाल, बुद्धिसागर, सरस्वती प्रतीक्षा, प्रगति राई, सगुना शाह, रञ्जना निरौला, सुमन वर्षा घिमिरे, प्रभा बराल आदिले नेपाली आख्यानका विविध विषयहरूमा बहस गर्ने छन्।
विन्दु सुवेदी, युवराज नयाँघरे, प्रतीक ढकाल, मोहन मैनाली, घनश्याम खड्काले नेपाली गैरआख्यान र जीवन दर्शनबारे विचार विमर्श तथा विश्लेषण गर्नेछन्। समालोचक लक्ष्मणप्रसाद गौतम, ज्ञानु अधिकारी, डा.ब्रतराज आचार्यका साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति अम्मरराज जोशी तथा धनन्जय तिमिल्सिनाले नेपाली साहित्यमाथि आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत गर्नेछन्।
नेपाली काव्य विधामाथि कवि श्यामल, विप्लव प्रतीक, सीमा आभास तथा सुदूरपश्चिमका युवा कविहरू देवव्रत, खेम बतास, बिपी अस्तु, हेमन्त शिशिर र कल्पना जोशीले बहस गर्ने छन्।
अभिनेत्री केकी अधिकारी तथा अभिनेता विजय बरालको उपस्थिति महोत्सवको मुख्य आकर्षण रहनेछ ।
त्यसैगरी, नाटक विधातर्फ सुनिल पोखरेल, घिमिरे युवराज, पशुपति राई र सुशीला तामाङ्ले आफ्ना धारणा राख्ने छन्। निर्देशक प्रदीप भट्टराई र अभिनेता तथा फिल्म निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले नेपाली चलचित्र क्षेत्रबारे बहस गर्नेछन्।
साहित्यका साथै महोत्सवमा वैकल्पिक राजनीति, स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व, समाज, थारू संस्कृति, विकास, पर्यटन, दलितका मुद्दा, जीवन दर्शनजस्ता विषयमा समेत छलफल चल्नेछ। टीकापुरका चुनौती र अवसर विषयले पनि महोत्सवमा विशेष प्राथमिकता पाउने आयोजकले जानकारी दिएका छन्।
अग्रज साहित्यकार पहलमानसिंह स्वाँरका सम्बन्धमा उनकी नातिनी ईश्वरी स्वाँर, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति टिएन जोशी तथा स्वाँरमाथि शोध र अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरूले स्वाँरको व्यक्तित्व, कृतित्व र योगदानबारे विशेष प्रकाश पार्ने छन्।
टीकापुरलाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको महोत्सवले यस क्षेत्रको पर्यटन तथा सम्पदाको प्रवर्द्धनसमेत गर्ने लक्ष्य लिएको टीकापुर महोत्सव संयोजक तथा लेखक महेशविक्रम शाहले बताए ।
‘महोत्सवका सम्पूर्ण गतिविधिका माध्यमबाट विभिन्न साहित्यिक परम्परा र आवाजहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्छ’ शाहले भने, ‘राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गरिरहेका क्षेत्रीय तथा सीमान्तकृत लेखकहरूलाई यी महोत्सवहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् ।’
आयोजकका अनुसार महोत्सवका अतिथिहरूलाई कर्णालीमा जलबिहार गराउनुका साथै यस भेकका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको पनि अवलोकन गराइने छ ।
टीकापुर साहित्य महोत्सव आयोजनाको मुख्य प्रवर्द्धक सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान यस महोत्सवको प्रवर्द्धक रहेको छ । सहप्रवर्द्धक टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका रहने छन्।
टीकापुर साहित्य महोत्सवको पहिलो संस्करण २०७९ मा आयोजना गरिएको थियो ।
काठमाडौं । एनसेलको फ्ल्यास सेल अब खल्तीमा: बोनस डेटा, टक टाइमका साथै उपहार जित्न सकिने , एनसेलले खल्तीसँगको साझेदारीमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागि खल्ती एपमा पनि फ्ल्यास सेल अफर ल्याएको छ । जस अन्तर्गत अब हरेक आइतबार खल्तीबाट प्याकहरु किन्दा ग्राहकहरुले बोनस डेटा, टक टाइम पाउनुका साथै आकर्षक उपहार पनि जित्न सक्नेछन् ।
फागुन ११ गते आइतबारबाट सुरु भई चैत्र ९ सम्म संचालनमा रहने यो अफर अन्तर्गत बोनसका साथ सेवाको फाइदा लिन र उपहार जित्ने मौका पाउनका लागि ग्राहकले खल्तीमार्फत एनसेलका छानिएका सात प्याकहरुमध्ये कुनै एक प्याकको खरिद गर्न सक्नेछन् । यसरी छानिएका प्याकहरुमा सधैं अन अन्तर्गतका चार, होम एन्ड अवेका दुई वा ९९९ अनलिमिटेड रहेका छन् ।
सधैं अनका प्याकहरुका प्याक अनुसार ग्राहकहरुले ५ जीबी, ८ जीबी वा १० जीबी डेटा बोनसका रुपमा पाउनेछन् । होम एन्ड अवेका प्याक किन्दा ५ जीबी वा ७ जीबी थप डेटा बोनस पाइनेछ । त्यसैगरी, ९९९ अनलिमिटेड डेटा प्याक किन्दा ग्राहकले १०० मिनेट अन नेट टक टाइम बोनस प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सुरुवातमा एनसेल एपको विषेश अफरका रुपमा संचालनमा ल्याइएको यो फ्ल्यास सेल अब हरेका हप्ता आइतबारका दिन ग्राहकहरुलाई बोनस सुनिश्चित गर्दै खल्तीमा पनि लागु भएको हो । उदाहरणका लागि, खल्तीबाट सधैं अन ७९९ को प्याक खरिद गर्दा प्याकमा पाइने अनलिमिटेड अल–नेट टक टाइम, ३० जीबी डेटा, ७९ अल–नेट एसएमएस बाहेक ग्राहकहरुले अब थप ५ जीबी बोनस डेटा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
खल्तीसँगको यो साझेदारीले ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्ने र उनीहरुका लागि सेवामा पहुँच अझै सुलभ हुने विश्वास एनसेलले लिएको छ । यसका अतिरिक्त, एनसेलले हरेक शनिबार एनसेल एपमा संचालन गर्दै आएको फ्ल्यास सेललाई जारी राखेको छ । एनसेल एपबाट शनिबारका दिन सेवा खरिद गर्दा ग्राहकहरूले बोनसका साथै फागुन २४ सम्मका लागि न्यूम्यूका सामान किन्दा २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
New Zealand’s commerce minister Andrew Bayly has resigned as a government minister after he “placed a hand” on a staff member’s upper arm last week, in what he described as “overbearing” behaviour.
Bayly said on Monday that he was “deeply sorry” about the incident, which he described as not an argument but an “animated discussion”.
He remains a member of parliament.
His resignation comes after he was criticised last October for calling a winery worker a “loser”- including putting his fingers in an ‘L’ shape on his forehead – and allegedly using an expletive directed at them. He later issued a public apology.
“As many of you know, I have been impatient to drive change in my ministerial portfolios,” Bayly said in a statement announcing his resignation.
“Last week I had an animated discussion with a staff member about work. I took the discussion too far, and I placed a hand on their upper arm, which was inappropriate.”
He said a complaint had been made but would not elaborate further on exactly what had happened.
Bayly resigned last Friday, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon later told a press conference, adding that the incident happened three days earlier, on 18 February.
Luxon said on Monday the government’s handling the issue within a week was “pretty quick” and “pretty impressive”. He denied that he should have asked Bayly to step down following October’s winery incident, and said “never say never” when asked if there was a way back for the 63-year-old into another cabinet position.
However, Labour leader Chris Hipkins criticised Luxon as being “incredibly weak”, saying the incident with the staff member should not have been dragged over the weekend.
“Christopher Luxon has once again set the bar for ministerial behaviour so low, that it would be almost impossible not to get over it,” he told reporters on Monday.
Bayly himself said that he had to talk to his family and “would have had difficulty” speaking to the media earlier.
He was first elected to the New Zealand Parliament in 2014as an MP for the current ruling National Party. He was appointed the Minister of Commerce and Consumer Affairs, Minister for Small Business and Manufacturing, and Minister of Statistics following Luxon’s election in late 2023.
He was also appointed minister for the ACC – the national accidental injury compensation scheme – following a cabinet reshuffle earlier this year. Before joining politics, Bayly worked in the finance industry.
Luxon said Scott Simpson, National’s senior whip, would take over the ACC and Commerce and Consumer Affairs portfolios.
Bayly is the first minister to resign of his own accord under PM Luxon, whose favourability has dipped considerably, according to recent polls. Both the 1News-Verian poll and the Post/Freshwater Strategy poll show his National-led coalition government is losing support among voters.
The government has recently come under fire for some policies that were seen by some as anti-Māori, including the introduction of a bill that many argued undermined Māori rights and the dissolution of the Māori Health Authority – which was set up under the last Labour government to try and create greater health equality.
११ फागुन, काठमाडौँ। विद्युतीय शासनलाई शासकीय व्यवस्थामा प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक प्रतिवद्धता जरूरी रहेको प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा मार्चिङ आन्टले आयोजना गरेको ‘टेक गर्भ नेपाल २०२५, एडभान्सिङ डजिटल ट्रान्सफर्मेशन’ मा बोल्दै सरोकारबालाहरूले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले डिजिटल गभर्नेन्सलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी र राजनीतिक तवरबाट लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयन पक्ष बलियो भए पनि राजनीति प्रतिवद्धता नआएसम्म विद्युतीय सुशासन कार्यान्वन गर्न चुनौतीका चाङहरू आइरहन्छन् ।’
उनले आइसीटीको मास्टर प्लान बनाउदादेखि अहिलेसम्मका योजनाहरू बनाउँदा भिजन मिसन असल भए पनि राजनीतिले गाँजेकाले अल्परुपमा मात्रै लागू भएको तितो अनुभव सुनाए ।’ मैले सूचना प्रविधिको गुरूयोजना बनाउँदादेखि नै नीति,नियम र योजना तथा कार्यान्वयनका पक्षहरू समेटिए पनि राजनीति प्रतिवद्धताका अभावमा धेरै कामहरू हुन पाएनन् । तर केही कामहरू भने पक्कै भएका छन् ।’
प्रविधिले विश्वमा तीव्र रुपमा फड्को मारिरहेको भन्दै उनले अब नेपाल सरकारले नीति नियम मात्रै होइन राजनीतिक प्रतिवद्धतासहित काम गर्ने बेला आएको बताए । ‘विद्युतीय शासनलाई शासकीय व्यवस्थामा नविनतम उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्छ । शासन व्यवस्थालाई निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी बनाउन राजनैतिक कमिटमेन्टको खाँचो अपरिहार्य छ।’ उनले भने ।
नेपालको शासकीय अभ्यासमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग हुन थालेको करिब पाँच दशक भएको भन्दै अब आर्थिक समृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक रुपमा समावेशीकरण, शिक्षा-स्वास्थ्य-प्रविधिको पहुँच, भोगोलिक संरचना तथा सरकारको पारदर्शीता देखाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘सरकारका निकायले अब नीति र नियमन, गोपनीयता र सुरक्षा, विद्युतीय अधिकार, डेटा गभर्नेन्स र जनचेतान गर्नुपर्ने बेताल आइसक्यो, ‘ उनले भने, ‘ यो विद्युतीय सुशासनको आधारभूत आवश्यता भइसक्यो।अब प्रविधिमा दक्षता र नागरिकसँग बसेर उनीहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा विद्युतीय सुशासनको निर्माण गर्नुपर्छ।’
यस्तै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा ठूलो असर गर्ने भन्दै सरकारले राजनीतिक रुपमै आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु जरूरी छ।’
प्रविधिमा छलाङ मारेका एसियाका देशहरू इस्टोनिया, दक्षीण कोरिया, सिंगापुर र छिमेकी मुलुक भारतले डेटा एक्सचेन्ज गर्ने प्लेटफर्मबाट देशलाई २ प्रतिशत जीडीपी योगदान गरेको बताउँदै अब नेपाल पनि जाग्ने बेला आइसकेको बताए । उनले भने, ‘ इस्टोनिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र छिमेकी मुलुक भारतले १४ हजार वार्षिक काम गर्ने क्षमता बढाएका छन् भने आ-आफ्नो तर्फबाट मुलुकको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । भारतले त डेटा एक्सचेन्जबाट १.१७ प्रतिशत जीडीपी, यूएईले एकद्वार प्रणाली बनाएर जीडीपमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ भने सिंगारपुर र दक्षिण कोरियाले विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा कायापलट गरेको छ ।’
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)का अनुसार नेपालले आईटी सेवा निर्यात गरेर ६७ अर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात अर्थात देशको जीडीपमा १.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आईटी सेवाको योगदान ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले टेक्नोलोजीलाई ठुलो टाउको दुखाइको विषय नबनाइकन जनचेतनाको माध्यमबाट सीप र दक्षताको विकास गर्नेपर्नेमा उनले जोड दिए ।’ नागरिक, सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा, डेटा म्यानेजमेन्ट, ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभीटी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलगायतका विषयमा सशक्त बनाउनु तत्काल जरूरी छ।’ उनले भने ।
ई-गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश विष्टले सरकारले विद्युतीय शासनलाई बढावा दिनका लागि मुलुकको डिजिटल सेवा प्रणालीलाई ‘डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म’को अवधारणा अघि सारेको बताए । उनले भने, ‘ सरकारले अब नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त अवधारणा अघि सारेको छ।’
हाल छुट्टाछुट्टै सरकारी सेवा लिन पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र सेवाप्रवाहलाई सरलीकरण गर्न उक्त अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।
डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म निर्माणपछि सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता अब नरहने उनले दाबी गरे । ‘यो प्लेटफर्म बनाएपछि अब सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुनुका साथै नागरिकले चाहिउको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा एकै पटक पाउन सक्छ।’ यसका लागि सरकारले हाल विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्माण भइ छलफलका क्रममा रहेको बताए ।
‘हामी विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्माणमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘ ब्लुप्रिन्टको मुख्य उद्देश्य सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेशी बनाउनु हो।’
जर्मनी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव में चुनावों के प्रमुख हैं, जिसमें मतदाताओं ने आर्थिक ठहराव, प्रवासन नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा में देश की भूमिका पर चिंताओं के बीच एक नई सरकार का चयन किया है। केंद्र-सही विरोध जीतने के लिए पक्षधर है, जबकि दूर-दराज़ जर्मनी के लिए वैकल्पिक (AFD) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपने सबसे मजबूत परिणाम के लिए तैयार है। जर्मनी यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख नाटो सदस्य होने के साथ, चुनाव में महाद्वीप के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे, विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों सहित वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को आकार देने में।
उम्मीदवार कौन हैं?
चांसलर की दौड़ में चार मुख्य दावेदार दिखाई देते हैं: फ्रेडरिक मेरज़ (क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन – सीडीयू): केंद्र-दाएं विपक्षी नेता ने लगातार चुनावों में नेतृत्व किया है और चांसलर को बदलने की व्यापक रूप से उम्मीद की जाती है ओलाफ शोल्ज़। मेरज़ ने खुद को एक स्थिर बल के रूप में तैनात किया है, राजनीतिक संक्रमण को समाप्त करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का वादा किया है। ओलाफ स्कोलज़ (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी – एसपीडी): अवलंबी चांसलर, जिसका गठबंधन नवंबर में ढह गया था, एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहा है। उनकी पार्टी 14-16%के बीच मतदान रही है, जो राष्ट्रीय चुनाव में इसका सबसे खराब पोस्टवार परिणाम होगा। एलिस वेइदेल (जर्मनी के लिए वैकल्पिक – एएफडी): दूर-दराज़, आव्रजन विरोधी उम्मीदवार लगभग 20% समर्थन के साथ दूसरे स्थान पर चल रहा है। अपनी पार्टी के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, अन्य राजनीतिक समूहों ने एएफडी के साथ सहयोग नहीं करने की कसम खाई है, जो “फ़ायरवॉल” के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट हबेक (ग्रीन पार्टी): आउटगोइंग वाइस चांसलर और ग्रीन्स लीडर स्कोलज़ के एसपीडी के पीछे थोड़ा मतदान कर रहे हैं। उनके अभियान ने पर्यावरणीय नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है और यूक्रेन के लिए जर्मनी के समर्थन को जारी रखा है। फ्री डेमोक्रेट (एफडीपी) और कुछ छोटे दलों भी दौड़ में हैं, लेकिन बुंडेस्टैग में सीटों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक 5% सीमा को पार करने की चुनौती का सामना करते हैं।
प्रमुख मुद्दे क्या हैं?
आर्थिक ठहराव
जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने वर्षों से संघर्ष किया है, पिछले दो वर्षों में वास्तविक विकास के बहुत कम संकेत के साथ अनुबंध। मेरज़ ने आर्थिक पुनरुद्धार को अपने अभियान का एक केंद्रीय विषय बनाया है, जबकि प्रभावी सुधारों को लागू करने में विफल रहने के लिए शोलज़ की सरकार की आलोचना की गई है। नई सरकार को निवेश और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए समाधान खोजने की आवश्यकता होगी।
प्रवासन और सीमा नियंत्रण
प्रवासन अभियान में एक केंद्र बिंदु बन गया है, खासकर हाल के हिंसक हमलों के बाद आप्रवासियों को शामिल किया गया है। मेरज़ ने सीमा नियंत्रणों को कसने और निर्वासन बढ़ाने की कसम खाई है। उन्होंने सख्त प्रवासन नीतियों के लिए एक संसदीय प्रस्ताव भी पेश किया, जो एएफडी के समर्थन के साथ पारित किया गया था – आरोपों के लिए अग्रणी कि उन्होंने दूर के अधिकार के साथ काम करने के खिलाफ राजनीतिक “फ़ायरवॉल” का उल्लंघन किया था। मेरज़ ने एएफडी के साथ किसी भी सहयोग से बार -बार इनकार किया है।
यूरोप और नाटो में जर्मनी की भूमिका
अमेरिका के बाद यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में, कीव के लिए जर्मनी का समर्थन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्यधारा की पार्टियों ने यूक्रेन को जारी रखने का वादा किया है, लेकिन अपनी रक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करना एक चुनौती होगी। 2027 तक एक विशेष € 100 बिलियन सैन्य आधुनिकीकरण फंड को समाप्त कर दिया जाएगा, अगली सरकार को दीर्घकालिक सैन्य खर्च को सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी।
गठबंधन अनिश्चितता
जर्मनी की चुनावी प्रणाली शायद ही कभी पूर्ण प्रमुखता पैदा करती है, जिससे गठबंधन-निर्माण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया बन जाता है। मेरज़ के सीडीयू को दो-पक्षीय गठबंधन बनाने की उम्मीद है, लेकिन एक तीसरे साथी की आवश्यकता हो सकती है। संभावित गठबंधन भागीदारों में शोलज़ के एसपीडी, ग्रीन्स या समर्थक-व्यवसाय एफडीपी शामिल हैं। एएफडी का उदय अनिश्चितता की एक और परत जोड़ता है, क्योंकि मुख्यधारा की दलों ने चुनावों में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद इसके साथ काम करने से इनकार कर दिया।
चुनाव प्रक्रिया और समयरेखा
लगभग 59.2 मिलियन जर्मन वोट करने के लिए पात्र हैं। पोलिंग स्टेशन स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे खोले गए और शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे, जिसके बाद एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। अंतिम आधिकारिक परिणाम सोमवार की शुरुआत में होने की उम्मीद है, लेकिन एक नई सरकार बनाने से सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। यह चुनाव न केवल जर्मनी के नेतृत्व का फैसला करेगा, बल्कि बढ़ती भू -राजनीतिक अनिश्चितता के बीच यूरोप की दिशा को भी प्रभावित करेगा।
मस्क और ट्रम्प की भूमिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आलोचना ने कई यूरोपीय देशों के बीच चिंता जताई है। जैसा कि वाशिंगटन मॉस्को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के करीब बढ़ता है, ने रूस को “यूरोपीय लोगों के लिए एक अस्तित्वगत खतरा” कहा। एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प के एक करीबी सहयोगी ने राजनीति में जर्मनी (एएफडी) वृद्धि के विकल्प को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एएफडी के एक मुखर समर्थक मस्क ने इसे “जर्मनी को बचाने” के लिए सक्षम एकमात्र पार्टी कहा है और यहां तक कि वीडियो लिंक के माध्यम से अपनी अभियान रैली में भी दिखाई दिया। रैली में, एलिस वेइदेल ने ट्रम्प के “मेक जर्मनी को फिर से महान” गूँज दिया। चुनाव से नौ दिन पहले, अमेरिकी उपाध्यक्ष जेडी वेंस ने वीडेल से मुलाकात की, यूरोपीय नेताओं के एएफडी के साथ जुड़ने से इनकार की आलोचना की।
काठमाडौँ । यती एअरलाइन्समा उडान भर्ने यात्रुहरुले क्रोकोडाईल लगेज तथा ब्यागप्याकमा हात खालि नजाने उपहार पाउने भएका छन् । फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल महिनामा यती एअरलाइन्स बाट यात्रा गर्ने यात्रुहरुले क्रोकोडाईल लगेजको खरिदमा ५० प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्नेछन् ।
यती एअरलाइन्सबाट सन् २०२५ को कुनै पनि मितीमा उडान भरेका ग्राहकहरुले आफ्नो बोर्डिङ् पास क्रोकोडाईल लगेजका नजिकका आउटलेटमा जम्मा गरी यो छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो छुट सन् २०२५ को डिसेम्बर ३१ तारिक सम्म रहनेछ । अनलाईनबाटै लगेज तथा ब्यागप्याक खरिद गर्न चाहने ग्राहकले भने क्रोकोडाईल लगेज नेपालको आधिकारीक फेसवुक पेज वा इन्स्टाग्राम पेज मार्फत खरिद गरि प्राप्त छुटको लागि डेलिभरीको समयमा यती एअरलाइन्सको बोर्डिङ पास ह्याण्डओभर गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, क्रोकोडाइल लगेजका आधिकारीक विक्रेता देशैभरी रहेका छन् भने ब्राण्डको फ्ल्यागसिप स्टोर भने काठमाडौंको कान्तिपथ र ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको छ । १९४७ मा स्थापना भएको क्रोकोडाईल लगेज तथा ब्याकप्याकको ग्लोबल ब्राण्ड हो । सन् १९९८ देखि नेपाली बजारमा निरन्तर विक्री वितरण भईरहेको क्रोकोडाईल प्रिमियम उत्पादन र एफोर्डेबल प्राईसिङ्का लागि आम उपभोक्ता माझ लोकप्रिय रहँदै आएको छ ।
पाँच वर्षका वारेन्टी प्रदान गरिएका क्रोकोडाईल नेपाली लगेज बजारको नेतृत्वकर्ता ब्राण्ड भएको बताउँदै कम्पनीका निर्देशक वासु सर्राफ भन्छन्, ‘हामीले दोश्रो पुस्ताको रुपमा लगेजको ब्यापार गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय उत्पादन र उपभोक्ता सन्तुष्टिका लागि हामीले निरन्तर गरेको मिहेनतको प्रतिफल स्वरुप आज हामीले बलियो ब्राण्ड इमेज बनाउन सफल भएका हौं ।’ उनी थप्छन्, ‘उपभोक्तालाई अझ एफोर्डेबल प्राईस उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर ब्राण्ड सँग विशेष अनुरोधमा यती एअरलाइन्सका यात्रुहरुलाई हामीले यो छुट प्रदान गर्न सफल भएका हौं ।’
यती एअरलाइन्स र क्रोकोडाइल लगेज विचको यो सहकार्यले यती एअरलाइन्सका यात्रुले पाउने विशेष छुटका अलावा प्रत्येक हप्ता क्रोकोडाइल ब्यागप्याक तथा प्रत्येक पन्ध्र दिनमा क्रोकोडाइल क्याविन लगेज उपहार स्वरुप जित्न सक्नेछन् । यती एअरलाइन्सले आफ्ना यात्रुहरु विच गर्ने लक्कि ड्र मार्फत विजेता घोषणा गरि उपहारहरु प्रदान गरिनेछ ।
Sir Keir Starmer announced a £200m investment in the future of the Grangemouth refinery at the Scottish Labour conference in Glasgow
Sir Keir Starmer has announced a further £200m investment in the Grangemouth site.
The prime minister called the announcement an “investment in Scotland’s industrial future” when he addressed Scottish Labour’s conference in Glasgow. The money will go towards creating a new industrial purpose for the site.
The oil refinery, owned by Petroineos, is set to close by the summer with the loss of more than 400 jobs.
Scotland’s first minister, John Swinney, announced £25m of new funding in a statement to Holyrood last week and called for the UK government to invest more in the site.
Petroineos announced the refinery at the central Scotland facility would close and transition to become an import terminal after reporting massive losses last year.
Redundancy letters were sent out to staff at the refinery earlier this month, with just 65 of 500 jobs expected to be retained.
Approximately 2,000 people are directly employed at the site – 500 at the refinery, 450 on the Forties pipeline from the North Sea and a further 1,000 in the Ineos petrochemicals business.
A £1.5m report into the feasibility of Grangemouth becoming a low-carbon energy hub, known as Project Willow, is due to be published by the end of the month.
Addressing the party’s Scottish conference, Sir Keir said oil and gas would be part of Scotland’s future for decades to come to protect the country’s energy security.
But he said the UK had to be at the forefront of clean energy and that the Grangemouth site presented a “huge opportunity for renewal”.
He said the site could have a future in bioengineering, biofuels, or Hydrogen energy.
He told the conference: “We will grasp the opportunities at Grangemouth, work alongside partners to develop viable proposals, team up with business to get new industries off the ground.
“And to attract private investors into the partnership we need, we will allocate £200m from the National Wealth Fund, for investment in Grangemouth, investment in Scotland’s industrial future.
“That is the difference a Labour government can make.”
The PM added that working people had to be protected, and that every worker made redundant would get 18 months full pay.
He said there would be a £10m skills and training offer backed by the UK government and any businesses within the Grangemouth Freeport area that takes on the refinery workers would get national insurance relief.
Sir Keir said a £100m growth deal was already in place for the area, supported by both the Scottish and UK governments.
Scottish Labour leader Anas Sarwar told the BBC’s Sunday Show that Labour was supporting the Grangemouth workers
The Scottish Labour leader Anas Sarwar told the BBC’s Sunday Show the investment would pave the way for a “clean and secure energy future”.
“But it has not felt fair when you looked at what is happening in Grangemouth and this is a demonstration that this UK Labour government and a Scottish Labour government too, post 2026, will be absolutely determined to deliver a genuine just transition.”
He added: “That means thousands more jobs, billions of pounds worth of inward investment and the clean energy future, and security that our country needs.”
What is the National Wealth Fund?
The £200m investment will come from the National Wealth Fund.
The fund is publicly-owned and backed by the Treasury, and invests alongside the private sector in projects across the UK – primarily focusing on initiatives that support clean energy.
The UK government said its aim was to direct “tens of billions of pounds” of private investment to decarbonise the British economy.
An initial £5.8bn injection was earmarked for green projects including “carbon capture, green hydrogen, ports, gigafactories and green steel,” according to UK government documents.
PA Media
On Tuesday, Scotland’s first minister said his government would commit £25m to establish a “just transition” fund for Grangemouth.
This money would expedite any proposals which come from Project Willow, which is examining other industries which could exist on the site such as plastics recycling, hydrogen production and sustainable aviation fuel.
John Swinney said the additional £25m would take the Scottish government’s total investment for the site to £87m.
He also urged the UK government to at least match the Scottish government’s just transition fund.
The first minister said on Tuesday: “We need the UK government to do at least the same and deliver a fair amount to avoid significant economic disruption in central Scotland, and to protect and promote Scotland and Grangemouth’s future interests.
“In short, we need this Labour government to do what it said it would do before the election.”
BBC Scotland News has approached the Scottish government for comment on the £200m funding announcement.
‘Devil in the detail’
Unite is the sole union representing workers at the plant.
It has led a campaign for the refinery to be transitioned into a production hub for sustainable aviation fuel (SAF).
The union said the funding was a “step in the right direction,” but warned the “devil would be in the detail”.
General secretary Sharon Graham said the deal was “welcome news” but stressed it was only the start of securing the facility for future generations.
She said: “This needs to be the start not the end in delivering a real workers’ transition for Grangemouth.
“It is essential that all stakeholders come together to put the meat on the bones and that this investment counts for jobs and our security. Clear timescales will be important as well as details on jobs.”
Roz Foyer, general secretary of the Scottish Trades Union Congress (STUC), said securing the jobs and futures of the workforce “must be the priority”.
She added: “This announcement cannot be dismissed lightly. However, this funding will only have a transformative impact if used correctly and is accompanied by even further investment from both governments.”
११ फागुन, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेनाको यातनाबाट मारिएकी थिइन् काभ्रेकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनार । उनै मैनाकी आमा देवी सुनारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उक्त घटनामा न्याय हुनुपर्ने माग राख्दै लेखेको पत्रप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सुनारको हत्यामा नेपाली सेनालाई जिम्मेवार बनाउन दबाब दिन आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जीन पिएर लेक्रोइक्सलाई आमा देवीले हालै चिठी पठाएको प्रति जंगीअड्डा बेखुश देखिएको हो ।
सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जंगीअड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राड विवाक (सेनाको कानून हेर्ने निकाय) का सहायक रथी ओमबहादुर भट्टले ‘अहिले आएर सुनारको परिवारले फैसला कम भयो, बढी भयो भनेर जसरी मुद्दा मामिला गरिरहेको छ, त्यसको उद्देश्य बुझ्न नसकेको’ बताए ।
‘…जसरी जिल्ला अदालतबाट फैसला गराएर ल्याउनु भएको छ, राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जसरी प्रेसर दिने काम गर्नुभएको छ, उहाँको उद्देश्य थाहा हुने कुरा भएन’, भट्टले भने, ‘त्यसबेला सैनिक ऐन, २०१६ अनुसार सैनिक अदालतलाई यो मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार थियो र त्यसमा रहेर फैसला भइसकेको थियो ।’
काभ्रेको तत्कालीन खरेलथोक गाविस–६, कटुञ्जेकी १५ वर्षीया सुनारलाई ५ फागुन २०६० मा नेपाली सेनाका सेनानी निरन्जन बस्नेतको कमाण्डमा खटिएको टोलीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि उनी सैनिक अधिकारीहरुको चरम यातनाबाट मारिएकी थिइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहायक रथी भट्टले यो घटनाको हल सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत हुने अपेक्षा रहेको भनेका छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा टिआरसी – सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोग छ, त्यसको ऐन आइसकेको छ’, उनले भने, ‘आयोग गठन भयो भने त्यसले केही बोल्छ कि भन्ने लाग्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले त्यस विषयमा विस्तृत नबताउने भन्दै उनले भने, ‘त्यो त्यहाँको (टीआरसी) को कुरा हो, त्यसको क्षेत्राधिकारको कुरा आयो । भोलि टीआरसीको कुरा आउला, त्यहीँबाट सम्बोधन होला ।’
अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेका बेला सेनाका तर्फबाट मेलमिलापको लागि प्रस्ताव गएको सुनारको पारिवारिक स्रोत बताउँछ । अनौपचारिक रुपमा जंगीअड्डाबाट मैनाको शालिक बनाउने, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रस्ताव राखिएको उनीहरू बताउँछन्
मेलमिलापको प्रयास
सैनिक अदालतले २०६१ सालमा मैना सुनार प्रकरणमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको पालना सम्बन्धी निर्देशिका विपरित कार्य गरेको भन्दै तीन सैनिक अधिकृतलाई ६ महिना कैद र एक वर्ष बढुवा रोक्काको फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन उपरथी मोहनबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ले १ चैत २०६१ मा मार्ने उद्देश्यले नभए पनि अरु विकल्पहरु हुँदा हुँदै अपरिपक्व र लापरबाही ढंगले चरम यातना दिएका कारण मैनाको मृत्यु भएको देखिएको भन्दै सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो ।
पछि सैनिक अदालतले कैद सजायसँगै उनीहरुबाट क्षतिपूर्तिवापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन समेत सिफारिस गरेको थियो । तर, सेनाको फैसलामा चित्त नबुझाएकी मैनाकी आमा देवीले २१ मंसिर २०६२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा चार जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
त्यसबेला सैनिक अधिकृतहरुविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले २०६४ असोजमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतले अभियुक्तहरुलाई समात्न आदेश दिए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन । पछि २०७० असोजमा न्यायाधीश ईश्वराज आचार्यको इजलासले मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्यो । तर, फेरि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश भयो ।
यसपछि जिल्ला अदालत, काभ्रेले ३ वैशाख २०७३ मा गैरन्यायिक हत्यामा सेनाका तीन अधिकृतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले सेनालाई दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना थियो । उच्च अदालतले समेत यसमा सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको आदेश सदर गर्यो । तर, नेपाली सेना त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
‘जो व्यक्ति प्रतिवादी छ, ऊ निवेदन लिएर जानुपर्नेमा यो घटनामा नेपाली सेना संस्था आफैं उच्च र जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अदालत गएको छ’, एड्भोकेसी फोरममा समेत आबद्ध अधिवक्ता पुष्प पौडेल भन्छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टीआरसीले फरक नपर्ने नजिर छ, त्यसैले सेनाले भनेजस्तो यो टीआरसी मात्रको क्षेत्राधिकारको विषय होइन ।’
अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेका बेला सेनाका तर्फबाट समेत मेलमिलापको लागि प्रस्ताव गएको सुनारको पारिवारिक स्रोत बताउँछ । ‘अनौपचारिक रुपमा जंगीअड्डाबाट मैनाको शालिक बनाउने, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रस्ताव राखिएको थियो’, यसबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तर, मैनाकी आमा देवी मान्नु भएन, उहाँले आफूलाई न्याय चाहिएको हो भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’
नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका महानिर्देशक प्रेमध्वज अधिकारी चाहिँ जंगीअड्डाको तर्फबाट औपचारिक रुपमा त्यस्तो प्रस्ताव नगरिएको बताउँछन् । ‘बरु त्यहीँ पालिकाबाट समाधान हुन्छ भने स्मारक बनाउने भनेर छलफल भएको सुनेको थिएँ’, उनले भने, ‘यो काभ्रेको पाँचखालका मेयरको पहलमा स्मारक राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको भन्ने बुझेको छु ।’
सेनासँग स्मारक बनाउनलाई जमिन पनि नहुने भन्दै उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर मेयरको प्रयास भएको त्यो पहल भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघमा चिठी पठाएको कुरा सुनेको भए पनि यो मामलामा राज्यले टीआरसी समेत बनाइसकेको अवस्थामा त्यहीँबाट ‘सोलोडोलो सम्बोधन होला’ भन्ने लागेको उनले बताए ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टीआरसीले फरक नपर्ने नजिर छ, त्यसैले सेनाले भनेजस्तो यो टीआरसी मात्रको क्षेत्राधिकारको विषय होइन – पुष्प पौडेल, अधिवक्ता, एड्भोकेसी फोरम
अहिले संलग्न सैनिक अधिकारीहरुले एक किसिमको सजाय समेत पाइसकेको अवस्थामा यो विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुनार प्रकरण यथास्थितिमै रहेको समेत उनले बताए ।
‘आमा खोज्न गएका सैनिकले छोरीलाई लगे’
मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदन अनुसार, त्यसबेला सैनिक अधिकारीहरु आमा देवीलाई नियन्त्रणमा लिन उनको घरसम्म पुगेका थिए । तर, देवीलाई नभेटेपछि छोरी मैनालाई पक्राउ गरेर ब्यारेकतिर लगेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार, पोखरीचौरी गाविस–४ की १७ वर्षीया रिना रसाइली र सुभद्रा चौलागाईंलाई १ फागुन २०६० सालमा सेनाले घरबाट उठाएर गोली हानेको थियो ।
त्यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी मैनाकी आमा देवी थिइन् । त्यसैले उनलाई खोज्दै घरमा गएको टोलीले देवीलाई नभेटेपछि छोरीलाई लगेर पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रमा यातना चरम दिएका थिए ।
त्यसबेला सेनाले आमासँगै मैना पनि आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनलाई फिर्ता लाने हो भने श्रीमतीलाई लिएर पाँचखाल ब्यारेकमा आउनु भनेर बुबा पूर्णलाई भनेको मानवअधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मैनालाई घरबाट समातेर लगे पनि २०६१ साल वैशाखसम्म सेनाले उनलाई पक्राउ गरेकोबारे अस्वीकार गर्दै आएको थियो । पछि तीब्र दबाबपछि सेनाले उनको मृत्यु भएको बताएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि २ वर्ष ८ महिनापछि उनको वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रभित्र कंकाल भेटिएको थियो ।
दबाबबीच यो प्रकरणमा छानबिन गर्न सेनाले कोर्ट अफ इक्वायरी बोर्ड समेत गठन गर्यो ।
कोर्ट अफ इक्वायरीको प्रतिवेदनमा त्यसबेला मैना सुनारलाई ‘पानीमा चोबल्ने र निकाल्ने गर्दा पनि कुनै कुरा बकाउन नसकेपछि सहसेनानी सुनिल र अमितले सिपाही श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई करेन्ट लगाउन अह्राएको’ भनिएको छ । सिपाहीले गिजरको लाइनबाट तार जडान गरेर पैतला र हातमा करेन्ट लगाउँदा सुनारको मृत्यु भएको थियो ।
‘करिब डेढ घन्टाको यातनापछि मैना सुनारबाट खास उल्लेखनीय कुरा नखुलेपछि खाना खुवाएर सोधपुछ गर्ने भनेर मन्दिरनिरको हावाघरतर्फ पठाइएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आँखामा पट्टी लगाएको र हात पछाडिपट्टी बाँधिएको अवस्थामा राखिएकी सुनार दिनको करिब ११ बजेतिर बान्ता गरी मुखबाट फिँज निकालेर गम्भीर अवस्थामा पुगेकी थिइन् ।’
कोर्ट अफ इक्वायरीकै प्रतिवेदनमा महासेनानी बबी खत्रीले सहसेनानी अमित पुनलाई उनको शवलाई गोप्य रुपमा गाड्न निर्देशन दिएको खुलेको भनिएको छ ।
‘उनलाई दफन गर्नुभन्दा पहिले हिरासतबाट भाग्न खोजेको भान पार्न मैनाको शरीरमा गोली पनि हानिएको तथ्य पनि खुल्दछ’, एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कोर्ट अफ इक्वायरीको अंशमा भनिएको छ, ‘लाशलाई गाडिसकेपछि सम्पूर्ण घटनालाई छोप्ने प्रयास गर्नका लागि सैनिक अधिकारीहरुले मैनाको हत्यालाई भिडन्तमा मृत्यु भएको हौवा खडा गर्न षड्यन्त्र रचे ।’
खत्रीको निर्देशन अनुसार सहसेनानी बस्नेतले पाँचखाल प्रहरी चौकीबाट प्रहरी बोलाएर गलत मुचुल्का तयार पारेको भनिएको छ ।
सोही दिन सेनाले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर होक्से जंगलको नजिक एउटा आतंककारी सैनिकको गाडीबाट हाम फालेर जंगलतर्फ जाँदा र चेतावनी दिँदा पनि नफर्किएपछि गरिएको कारबाहीमा उनी मारिएको भनिएको थियो ।
नई दिल्ली: भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल रविवार को जवाब दिया कांग्रेस नेता रशीद अलवीचैंपियंस ट्रॉफी इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच पर आज का बयान। उन्होंने कहा कि राजनीति और खेल नीति अलग है और भारतीय क्रिकेट टीम निश्चित रूप से मैच जीतने जा रहा है। “रशीद अलवी शायद यह भूल जाती है कि कूटनीति अलग है, राजनीति अलग है और खेल नीति अलग है। खेल में, भारतीय टीम सबसे अच्छी है। मैच दुबई में खेला जा रहा है। रशीद अलवी क्या कह रही है कि कोई आधार नहीं है। भारतीय टीम है। भारतीय टीम है। निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, “खंडेलवाल ने कहा। इससे पहले आज, अलवी ने इस फैसले की आलोचना की और सवाल किया कि भाजपा सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक मैच को क्यों अधिकृत किया है। “भारत सरकार ने मैच के लिए अनुमति क्यों दी? आप उन लोगों के साथ खेल रहे हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं … क्या यह अधिकार है? हर भाजपा नेता पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे बयान देता है। वे कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है, तो एक उत्सव आयोजित किया जाएगा। (पाकिस्तान)। “भारत सरकार ने बार -बार कहा है कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं हो गया। क्या यह समाप्त हो गया है? क्या हमारे सैनिक कश्मीर में नहीं मारे जा रहे हैं? उस शहीद सैनिक की माँ और बहनें क्या सोचेंगी? मैं इस और इस नीति की निंदा करता हूं। सरकार समझने से परे है, “उन्होंने कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्रिकेट मैच को अधिकृत करके, सरकार उन सैनिकों के परिवारों के प्रति अपमान दिखा रही थी जिन्होंने आतंकवाद से लड़ने वाले अपने जीवन का बलिदान दिया था। अलवी ने कहा, “सवाल यह है कि हमारी सरकार ने इस मैच के लिए अनुमति क्यों दी है। आप उन लोगों के साथ खेल रहे हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या हमारे शहीद सैनिक के परिवार के सदस्य इसे बर्दाश्त करेंगे? वे उनका अपमान कर रहे हैं,” अलवी ने कहा।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ५ सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
केसीले ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल एक श्रेणी अगाडि परेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
योसँगै उनले यस विषयमा संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
Mikaela Shiffrin claimed a historic 100th Alpine skiing World Cup win on Sunday with victory in the slalom in the Italian resort of Sestriere.
The American, who returned to action in January after two months out with injury, finished 0.61 seconds ahead of second-placed Croatian Zrinka Ljutic.
The win means the 29-year-old is the first skier, male or female, to reach triple digits in World Cup race victories.
An emotional Shiffrin said after her win: “Today a lot of things had to go right for me, and wrong for others.
“In the end, I did something right.”
Shiffrin, the world’s most successful alpine skier, had previously spoken about her mental health struggles in returning to competition after a freak race injury.
She had been set for her 100th victory in December when leading the second leg of a giant slalom race in Killington in the United States but crashed out near the end of the run, somersaulting into the safety nets.
Shiffrin sustained a puncture wound and muscle damage to her stomach, an injury she told BBC’s Ski Sunday was “weird, gross and painful”.
She spent two months out injured but returned to racing at the end of January and won a record-equalling 15th career world championships medal in Saalbach earlier this month.
“Everybody’s been so nice and so supportive,” she added.
“All of my team-mates and competitors and coaches and the whole World Cup. I’m so grateful.”
११ फागुन, काठमाडौं । शसस्त्र प्रहरी बल नेपालका एक महिला इन्सपेक्टर झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी छिन् ।
मृत भेटिनेमा पोखरामा तालिमरत इन्सपेक्टर सन्तोषी महत छिन् । सिन्धुपाल्चोक घर भएकी महत १७ बेसिक (२०८१) कि इन्सपेक्टर हुन् । इन्सपेक्टरको बेसिक तालिम गरिरहेकी उनी ब्यारेकको महिला शौचालयको नजिकको बिमा डोरीको पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताए ।
उनको शव पोस्टमार्टम गर्ने तयारी गरिएको छ । २०७२ सालमा सशस्त्रकै सिपाहीमा भर्ना भएकी उनले २०७८ सालमा असईमा नाम निकालेकी थिइन् । त्यसपछि अहिले २०८१ सालमा इन्सपेक्टरमा नाम निकालेर तामिल सुरु गरेकी थिइन् ।
पारिवारिका स्रोतकाअनुसार महतको सशस्त्रै १६ बेसिकको एक इन्सपेक्टरसँग प्रेम सम्बन्ध थियो । तर प्रेममा दरार आएपछि उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने बताइएको छ । परिवारले ती इन्सपेक्टरविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन् ।
टेलर स्विफ्टअरबपति गायक, एक वफादार प्रशंसक है, जो मोटे और पतले के माध्यम से उसका समर्थन करता है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, एक 'तलाक' ने एक बहस ऑनलाइन की है, जहां एक महिला ने साइन अप किया है तलाक अपने पति से क्योंकि वह पर बू किया सुपर बोल जब टेलर को जुंबोट्रॉन पर दिखाया गया था। लुईसा मेलचर, एक लंबे समय से स्विफ्टी, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, और टिक्तोक जहां उसने दावा किया था कि उसके पति ने अपने पुरुष दोस्तों के सामने शांत दिखने के लिए स्विफ्ट को हतोत्साहित करने के बाद उसे चोट पहुंचाई थी, भले ही उसे ऐसा नहीं लगता। वीडियो में कहा गया है, “यह शुरू करने के लिए बेकार है, लेकिन यह एक पिता के साथ मेरी भविष्य की लड़कियों को उठाने के लिए बहुत बुरा होगा, जो सोचता है कि यह सार्वजनिक रूप से एक महिला पर सिर्फ मौजूदा के लिए स्वीकार्य है” वीडियो में, उसने व्यक्त किया, “मैं अपने पति को तलाक दे रही हूं क्योंकि उसने सुपर बाउल में टेलर स्विफ्ट को उकसाया था, और मुझे अभी भी नहीं लगता कि वह मुझे ईमानदार मानता है, लेकिन वह शुरू करना चाहता है 'क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई दायर की थी कोर्टहाउस। ” सबूत दिखाने के लिए, उसने कागजी कार्रवाई का उल्लेख किया, जिसे वह पकड़े हुए थी, और कहा, “आप यहीं देख सकते हैं, और पृथक्करण की तारीख इस साल का सुपर बाउल है।” इसके अलावा, इंस्टाग्राम पर 58.8K अनुयायियों के साथ मेल्चर ने अपने कार्यों को यह कहते हुए व्यक्त किया, “मैं सिर्फ बू करने की कार्रवाई के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा सब कुछ कर रहा हूं जो हमारे रिश्ते में प्रतिनिधित्व करता है। मैं टेलर एलीसन स्विफ्ट से प्यार करता था क्योंकि मैं 12 साल का था। मेरे पति भी उसे पसंद करते हैं, जैसे कि वह अपने संगीत पर डाल देगा जब हम एक साथ खाना बना रहे होंगे। उनका एक पसंदीदा गीत है, यह 'गर्ल एट होम।' लेकिन जब हम सुपर बाउल में थे, तो यह मैं, वह, और उसके पांच दोस्त थे। ” टेलर के प्रति अपने पति की प्रतिक्रियाओं के बारे में, उन्होंने उल्लेख किया, “जब उन्होंने टेलर को जंबोट्रॉन पर रखा, तो उसके सभी दोस्त उबालने लगे, और मेरे पति में शामिल हो गए। टी परवाह है कि यह मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाएगा। वह सिर्फ अपने लड़कों के साथ फिट होना चाहता है, उसने यह भी परवाह नहीं की कि वह वास्तव में कैसा महसूस करता है। वह बस मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि यह एक आदमी नहीं है, यह एक आदमी नहीं है, और जब आप इसे देखते हैं, तो आप इसे अनसुना नहीं कर सकते। “ लुईसा ने उल्लेख किया कि उसका प्रेनअप उसे संपत्ति हासिल करने में मदद करेगा, और जल्द ही सुपर बाउल का दौरा नहीं करेगा। जब उसने कहानी का अपना पक्ष साझा किया, तो टिप्पणी अनुभाग उन टिप्पणियों से भर गया, जिन्होंने उसकी उचितता पर सवाल उठाया। एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, 'यह व्यंग्य होना है। मुझे बताओ यह व्यंग्य है। ' एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, 'डूड्स एक बड़े पैमाने पर गोली चलाना।' हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं ने उसके बयान का बचाव करते हुए कहा कि वह टेलर के कारण उसे तलाक नहीं दे रही है, यह इसलिए है क्योंकि उसे उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी।
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले नेप्सेको रिक्त पदमा खुला प्रतिष्पर्धाद्वारा सीइओको पदपूर्ति गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार समिति गठन भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल संयोजक रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल सदस्य र विज्ञ सदस्यका रुपमा डा. खोमराज खरेल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
It is not known exactly what the couple were arrested for but projects run by the couple include one training mothers and children, which had apparently been approved by the local authorities despite a ban by the Taliban on women working and on education for girls older than the age of 12.
The couple, who originally met at the University of Bath, married in Kabul in 1970. Since 2009 they have been running training projects in five schools in Kabul and one project in Bamiyan training mothers and children.
While the Taliban’s return to power in August 2021 saw most of their staff leave – along with most westerners – Mr and Mrs Reynolds insisted on staying put.
Their daughter, Sarah Entwistle, who lives in Daventry, Northamptonshire, told the Sunday Times: “They said they could not leave when Afghans were in their hour of need.
“They were meticulous about keeping by the rules even as they kept changing.”
After their arrest, the couple were initially able to keep in touch with their four children by text message. The family knew that their parents were “being held by the interior ministry” and were assured by them that they were “fine”.
Three days later, however, the texts stopped. The children have heard nothing since.
Their daughter told the Times: “My mother is 75 and my father almost 80 and [he] needs his heart medication after a mini-stroke. They were just trying to help the country they loved. The idea they are being held because they were teaching mothers with children is outrageous.”
According to the paper, their daughter and her three brothers have also written a letter to the Taliban, pleading with them to release their parents.
“We do not understand the reasons behind their arrest,” they wrote. “They have communicated their trust in you, and that as Afghan citizens they will be treated well.”
“We recognise that there have been instances where exchanges have been beneficial for your government and western nations. However, our parents have consistently expressed their commitment to Afghanistan, stating that they would rather sacrifice their lives than become part of ransom negotiations or be traded.”
The family is in touch with the Foreign Office but assistance is limited by the fact that the UK does not recognise the Taliban and has no embassy in Kabul.
Donald Trump has been back in the White House for a month.
His fifth week in office saw more dramatic moves as the president continued on his plan to remake the federal government, implement sweeping cuts and reshape American foreign policy.
This week he called Ukraine’s war-time president a “dictator”, pledged to make IVF more affordable and dismissed his highest-ranking military officer.
If you’re after a catch-up, here is a reminder of 19 major moves from the Trump administration this week.
Watch: ‘I’ll see you in court’—Trump and Maine governor clash on trans athletes
1. Called Ukraine’s Zelensky a ‘dictator’
Trump on Tuesday called Ukraine’s President Volodymyr Zelensky a “dictator” – part of a heated back and forth between the two leaders that also saw the US president appear to blame Ukraine for Russia’s invasion.
His attacks came after Zelensky reacted to US-Russia talks about the war, from which Kyiv was excluded.
Zelensky said Trump was “living in a disinformation space” governed by Moscow after Trump said the Ukrainian leader was down to 4% approval rating among the Ukrainian public – a figure Zelensky said was being spread by Russia.
Zelensky’s term was due to come to an end in May 2024 but his country has been under martial law since Russia launched its full-scale invasion three years ago, and elections are suspended.
The “dictator” line prompted criticism from European leaders including German Chancellor Olaf Scholz, who said it was “simply wrong and dangerous”.
Watch: Trump repeats ‘dictator’ comments concerning President Zelensky
2. Met Russian officials for peace talks without Kyiv
On Tuesday, US and Russian officials held their first high-level, face-to-face talks since the war started but Ukraine was not invited.
Top US officials met Moscow counterparts in Saudi Arabia, prompting fears in Kyiv that the country invaded by Russia was being sidelined.
On Friday, he told Fox News it was not important for Zelensky to be at peace talks but he would “of course” take a call from him.
US Secretary of State Marco Rubio said talks with Russia were a first step towards negotiating a peace deal and nothing would be imposed on Ukraine.
3. Swapped prisoners with Russia
Russian authorities released a US national who was arrested at a Moscow airport this month for cannabis possession.
Kalob Byers, 28, was freed hours before the talks between US and Russian officials over the war in Ukraine were set to begin.
The US also said it will release a Russian national – Alexander Vinnik, who was arrested in 2017 on charges related to the laundering of billions of dollars using virtual currency Bitcoin – as part of a prisoner exchange that brought home American schoolteacher Marc Fogel last week.
4. Ended New York congestion charge
The Trump administration is moving to end New York City’s congestion pricing plan, which charges vehicles entering the city in certain areas, then uses tolls to upgrade its aging transit systems. It was launched last month.
“CONGESTION PRICING IS DEAD,” Trump said on social media. “Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”
In response, New York Govenor Kathy Hochul said: “We are a nation of laws, not ruled by a king. We’ll see you in court.”
Watch: Hochul hits back at Trump’s ‘king’ claim after congestion charges axed
5. Told not to interfere in Andrew Tate’s case by alleged victims
Four women who allege they were sexually abused by the social media influencer Andrew Tate said they were “extremely concerned” by reports that US officials had asked Romania to relax travel restrictions against Tate and his brother, Tristan Tate, who have dual UK-US nationality.
The Financial Times newspaper first reported that US officials had brought up the case with the Romanian government last week, and it was then followed up by Trump’s envoy Richard Grenell at the weekend.
One source told the paper that a request had been made by the US to return the brothers’ passports to them so they could travel while waiting for the criminal case against them to finish.
The US State Department has been approached by the BBC for comment.
6. Touted drop in border arrests
The US Border Patrol said there was a decrease in migrants illegally crossing the US-Mexico border in January.
It recorded 29,000 arrests – the lowest since May 2020 and down from 47,000 in December, according to department figures.
Trump took office on 20 January, replacing predecessor Joe Biden.
The Trump administration has promised to clamp down on undocumented migration into the US, which has also included declaring an emergency at the southern border and expanded processes that allow for rapid expulsions.
Trump reassigned the acting director of Immigration and Customs Enforcement this week, US media reported. The move came after Trump and border tsar Tom Homan expressed anger that deportation numbers weren’t higher.
Watch: A look at the US-Mexico border on Trump’s first week in office
7. Fired thousands more federal workers
The Trump administration – and his Department of Government Efficiency (Doge) leader Elon Musk – are continuing a cost-cutting drive that aims to drastically reduce the federal workforce.
More than 6,000 Internal Revenue Service (IRS) employees are expected to be fired, and on Friday the Pentagon said it planned to “release” 5,400 probationary workers starting early next week.
Around 1,000 employees in the US National Park Service were let go last weekend – roughly 5% of the workforce – according to CBS News.
It has also begun firing hundreds of Federal Aviation Administration employees, and the head of Professional Aviation Safety Specialists union David Spero called the firings “shameful”.
Polling suggests there is public support for less government spending but also concern that Musk’s efficiency drive could go too far.
8. Attempted to rehire sacked USDA bird flu team and nuclear workers
Trump’s administration is attempting to rehire officials with the US Department of Agriculture (USDA) who worked on the government response to bird flu before being fired over the weekend, US media report.
The terminations came as the latest outbreak of the bird flu has wreaked havoc on poultry and cattle farms, causing egg prices to skyrocket.
A USDA spokesperson told the BBC that although “several” officials working on bird flu were “notified of their terminations” over the weekend, “we are working to swiftly rectify the situation and rescind those letters”.
It’s not the first time this has happened – after firing officials with the National Nuclear Security Administration last week, US media reported that the government was trying to reinstate some, but was struggling to contact them.
9. Signed order aimed at reducing cost of IVF
Trump has signed an executive order that will examine ways to make in-vitro fertilisation (IVF) treatments more affordable.
Speaking at an event at Mar-a-Lago, White House staff secretary Will Scharf said the order asks that the Domestic Policy Council make recommendations within 90 days to protect access to IVF and “aggressively” reduce its costs.
During his campaigning, Trump said that IVF treatments would be paid for by insurance companies or the government if he returned to the White House.
Watch: White House press secretary responds to AP lawsuit
10. Restricts the Associated Press over Gulf of Mexico naming row
A row erupted between the White House and the Associated Press (AP) – a global media organisation – after Google Maps changed the Gulf of Mexico’s name to the Gulf of America for people using the app in the US.
Trump has ordered the body of water to be renamed in US government documents.
The AP says that it will not change the name of the Gulf of Mexico in its style guide, which is used by many US media outlets.
Trump said on Tuesday that he will block AP from the Oval Office and Air Force One until it stops referring to the Gulf of Mexico.
The media organisation sued three Trump officials in response, US media reported on Friday. The AP argues Trump’s ban violates the First Amendment and is seeking an emergency hearing to declare Trump’s moves unconstitutional.
The Gulf of Mexico has been renamed the Gulf of America on Google Maps in the US
11. Continued push for dismissal of Mayor Adams case
US justice department lawyers on Wednesday defended their decision to end a criminal case against New York City Mayor Eric Adams.
Last week, the Department of Justice filed a motion to dismiss fraud and bribery charges against Adams. Seven justice department lawyers, including the top US prosecutor in Manhattan, resigned over an order to drop the case.
Adams was indicted last year on the charges. He denies any wrongdoing.
Trump has denied that he had any involvement in asking prosecutors to dismiss the Adams case.
On Friday, a judge paused Adams’ trial and ordered an outside lawyer to advise him by coming up with arguments against dropping the charges – essentially creating a legal test.
12. Cut benefits for undocumented migrants and legal aid for migrant children
On Wednesday, Trump signed an executive order ending federal benefits for undocumented migrants.
The measure will seek to ensure that any federal funds to states and localities “will not be used to support sanctuary policies or assist illegal immigration”, according to the White House.
The Trump administration also suspended a service on Tuesday that helped children who come to the US without a parent or guardian to navigate the immigration court system.
13. Backed idea to send any Doge savings to Americans
Trump said he is considering using a percentage of the potential savings from Elon Musk’s taskforce to send payments directly to US taxpayers.
“We’re thinking about giving 20% back to the American citizens and 20% back to pay down debt,” Trump said in Florida this week, without giving further details.
Before making the remarks, Musk had posted on his social media platform X that he “will check with the President” after a user suggested the pair should announce a “DOGE Dividend”.
14. Vance criticised Europe at Munich conference
During his speech at the Munich Security Conference a week ago, US Vice-President JD Vance launched a scalding attack on European democracies saying the greatest threat facing the continent was not from Russia and China, but “from within”.
Vance was expected to address possible talks to end the war in Ukraine but instead accused European governments – including the UK’s – of retreating from their values, and ignoring voter concerns on migration and free speech.
The speech was denounced by several politicians at the conference.
15. Snubbed G20 talks in South Africa
Rubio boycotted a meeting of G20 foreign ministers in South Africa this week, and Treasury Secretary Scott Bessent said he will not attend next week’s gathering of G20 finance ministers.
South Africa’s President Cyril Ramaphosa told the meeting that a commitment to multilateralism and international law is vital to solving global crises.
Announcing his refusal to attend, Rubio said South Africa was “using G20 to promote ‘solidarity, equality, & sustainability.’ In other words: DEI [diversity, equity and inclusion] and climate change”.
Bessent said he had other commitments in Washington.
16. Told Pentagon to find $50bn in cuts this year
Defence Secretary Pete Hegseth has told US military services to identify $50bn in cuts next year so the money can be used elsewhere for Trump’s priorities.
The deputy defence secretary said in a statement on Wednesday that “excessive bureaucracy” and “unnecessary spending that set our military back under the previous administration, including through so-called ‘climate change’ and other woke programs” would end.
Late Friday night, Trump announced on Truth Social, his social media platform, that the Chairman of the Joint Chiefs of Staff was leaving, as well.
17. Restored 9/11-related cancer research after Doge tried to cancel it
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has restored funding for 9/11-related cancer research after Doge attempted to cancel it last week, according to officials.
The $257,000 (£199,000) contract goes towards data processing to compare cancer incidence rates among firefighters exposed to the World Trade Center toxins with firefighters who were not.
Democratic Senator Chuck Schumer said: “9/11 cancer research and funding for FDNY should have never been on the chopping block”.
18. Appeared at Nascar opening
Trump’s motorcade drove round the Daytona racetrack in the opening event of the season’s Nascar series.
The president’s Air Force One jet gave a flyby for spectators before he met the drivers and led them for a lap around the circuit.
Watch: Trump’s motorcade drives lap of Daytona 500 racetrack
19. Fired his top general
US Chairman of the Joint Chiefs of Staff CQ Brown was fired as the highest-ranking military officer in the country, responsible for advising the president and defence secretary.
On Friday evening, Trump took to social media to announce the departure of Gen Brown, who was the second black officer in US history to hold the post. The president said five other top officers were being replaced.
Defence Secretary Pete Hegseth had previously said Gen Brown should be fired because of his “woke” focus on diversity, equity and inclusion programmes in the military.
The officer removed the monitoring tag so she could meet the offender undetected
A police officer who removed a burglar’s tag so she could have a sexual relationship with him has been jailed.
Natasha Conneely, of Kempston in Bedfordshire, admitted to a charge of corruption or other improper exercise of police powers and privileges and was sentenced to 18 months in prison at St Albans Crown Court on Friday.
The 31-year-old had been working for Bedfordshire Police’s offender management unit in May 2023 when it was discovered she had started a relationship with a known burglar.
An investigation by the force’s professional standards department found she had removed his monitored offender’s tag so he could visit her home undetected.
Afterwards she checked the system to see if their whereabouts had been captured.
It was later discovered they had spent a night together in a hotel in Leeds in June 2023.
Conneely’s team was responsible for managing offenders in the community with tagging and other methods designed to deter reoffending.
Chief Constable Trevor Rodenhurst said: “Becoming involved in a sexual relationship with such an offender was totally inappropriate
“Her actions to allow them to spend time together undetected were entirely selfish and had real potential to leave the offender free to further offend with no safeguards in place.
“The evidence of their communication, in my view, demonstrates she entered this relationship and course of conduct of her own free will and her conduct falls far below the standard the public rightly expect. “
Conneely resigned from the force after she was charged.
A police hearing in November 2023 found her behaviour amounted to “gross misconduct for discreditable conduct and honesty and integrity” and ruled she would have been dismissed had she not resigned.
She was placed on the College of Policing’s barred list, meaning she cannot return to policing.
The player central to Scotland’s recent successes over England has been mercurial fly-half Finn Russell, who has been passed fit for the game at Allianz Stadium.
A nasty first-half head injury ended the 32-year-old’s game early against Ireland. And his absence alongside wing Darcy Graham, who will miss the game after being involved in the collision, showed in a dominant Ireland win.
Added to the pre-tournament loss of captain Sione Tuipulotu, Townsend’s depth chart has been tested as Glasgow Warriors’ Tom Jordan – a fly-half by trade – is given the nod for the second game in a row at inside centre.
Tuipulotu was tipped as a nailed-on British and Irish Lion, Graham was entering that category after Italy were unable to contain his dazzling footwork in round one, and Russell is the frontrunner to wear the 10 shirt in the summer.
The recovery of Russell, who plays his club rugby at Premiership leaders Bath, is “an enormous boost to the team”, former Scotland number eight Johnnie Beattie told BBC Sport.
Russell’s ability to unleash devastating runners such as Huw Jones and Duhan van der Merwe has proved pivotal to this fixture.
Wing Van der Merwe has scored six Calcutta Cup tries, with last year’s hat-trick leaving England’s blitz defence in tatters and adding to an already impressive highlight reel.
“Finn has single-handedly brought Scotland back into some games,” said Beattie.
“If Van der Merwe isn’t served properly with the ball, it doesn’t work. That’s how important Finn is with his rugby IQ, the way he distributes and sees things others don’t.”
Given Scotland have not lost at Twickenham since a 61-21 mauling in 2017, that fearless attitude, married with the emotion of a fixture that has produced their best performances under Townsend, could reignite a title charge.
