Nepalicalender.com

अर्थ

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको यात्रा र लघुवित्तमा जोखिम वृद्धि हुनुको कारण

Leave a comment

काठमाडौँ । नेपालका लघुवित्तका पिता डा. हरिहर देव पन्त भनेर चिनिन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न गरीव घरपरिवारहरुमा लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा मानसिक विकास गराउन विगत ३ दशकदेखि विकट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि डा. हरिहर देव पन्तले वि. सं. २०४३ सालमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको अवलोकन भ्रमण गर्नु भएको थियो ।

त्यहाँ उहाँले मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादन गरी संचालन गरिएको ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रणाली कार्यक्रमको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको थियो । यो भ्रमणले उहाँमा नेपालमा पनि गरीव विपन्न परिवारहरु रहेको हुँदा यो कार्यक्रम नेपालमा पनि संचालन गर्न सकिने निक्र्यौल गर्नु भयो । यसै भ्रमणले नै उहाँमा नेपालमा पनि लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने ईच्छा जागृत भयो ।

सोहि इच्छा अनुसार वि. सं. २०४७ साल चैत्र १७ गते निर्धन नामक गैर सरकारी संस्थाको समाज कल्याण परिषदमा दर्ता गर्नु भयो । त्यसै समयमा निर्धन संस्थाले रुपन्देही जिल्लाको सिक्टहन गा. वि. स. को बिर्ता भन्ने गाउँमा देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त गरी पहिलो शाखा कार्यालय खोली वि. सं. २०४९ साल माघ १७ गतेदेखि २ जना कर्मचारीहरु फिल्डमा राखी कार्यक्रम सुरु गर्नु भयो । यो संस्थाले वि. सं. २०४९ साल चैत्र १ गते रुपन्देही जिल्लाको सिक्टहनमा बिना धितो सामुहिक जमानीमा प्रथम कर्जा वितरण गरी देशमै पहिलो लघुवित्त संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नु भएको थियो ।

त्यसपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरी वि.सं. २०४९ साल चैत्रमा नेपालमा पहिलो पटक विधिवत रुपमा लघुवित्त कार्यक्रमको प्रादुर्भाव भयो । ‘लघुवित्त कार्यक्रमको मूल मर्म अनुसार गरीबभन्दा गरीबमा जानु पर्ने, दोहोरोपना हुने गरी कार्य गर्न नहुने र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिँदै गएमा एक हदसम्म गरीबी कम गर्न सकिन्छ ।’ भन्ने भनाई अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पहुँच नभएका र अत्यन्त विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई आफ्नो लक्षित वर्ग बनाई बिना धितो सामूहिक जमानीमा आय आर्जन गर्न कर्जा उपलब्ध गराई नेपालमा ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रणालीको सुरुवात भएको थियो ।

त्यसपछि देशभरिका गरिबलाई लघुकर्जा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपालको ५ वटै विकास क्षेत्रमा २०४९-२०५३ सालसम्म ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भयो । २०५० साल पश्चात ग्रामीण बैंक बंगलादेशको अनुशरण गर्दै ४७ वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरी लघुवित्त कार्यक्रम शुरु भयो । २०६३ सालमा वाफिया पश्चात वित्तीय मध्यस्थता कार्य गर्ने गैर संस्थालाई अनुमति दिन रोकियो ।

नेपाल सरकारले २०६५ बैशाख २२ गते राष्ट्रिय लघुवित्त नीति,२०६४ जारी गर्यो जसमा लघुवित्त सेवालाई परिभाषित गरेको छ । दीर्घकालीन रुपमा लघुवित्त सेवाको सहज आपूर्तिका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय लघुवित्त विकास कोषको स्थापना गर्ने, लघु वित्तप्रदायक संघ/संस्थाको संस्थागत विकासका लागि समयानुकूल नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै निकायको गठन गर्ने विषय उल्लेख भयो ।

२०७०/०७१ को मौद्रीक नीतिमार्फत् वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैह्रसरकारी संस्थालाई २०७२ को असारमसान्तसम्म ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिवर्तन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । तर २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको कारण त्यसलाई २०७२ पुससम्मलाई समय थपियो । अन्ततः २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भईसकेका थिए ।

२०७६ पुस मसान्तसम्म ४ थोक लघुवित्त कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा लघुवित्तको कार्य गर्ने ८६ लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था ९० पुगिसकेका थिए । त्यपछि नेपाल राष्ट्र बैकले वित्तीय संस्थाको पुंँजि र कार्यक्षेलाई दृष्ट्रिकोण गर्दै आगामी २ वर्षभित्र लघुवित्त संस्था मर्जर/प्राप्ती भएर सबल सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापना हुनुपर्ने निति कायम गरको थियो ।

हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा जोखिम वृद्धि हुनुको कारण र समयावधि

जब नेपालमा भएका ग्रैरवित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भटाभट ईजाजत लिइ दर्ताको लागी वि. स. २०७६ पुस मसान्तसम्म गरिएको निर्देशन नै घातक भएको मानिन्छ भने अर्को तर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध भएका तथा ऋण कारोबार गरिरहेका सदस्यहरुको पूर्ण विवरण सहितको सुचना केन्द्रको समयमा नभएको व्यवस्थापनले पनि लघुवित्त क्षेत्रको नियन्त्रण नभएको देखिन्छ । यस अवधिमा जव नेपालमा ८६ वटा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यावसाय अस्वस्थ रुपमा विस्तार गर्न र सञ्चालक समितिलाई खुसि बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले कर्मचारीलाई लक्ष्य दिई ऋण लिने सदस्यको ऋणको भार वा के कति संस्थाबाट ऋण लिएको छ भन्ने विवरण नलिने, निजले सञ्चालन गरिरहेको परियोजना, निजको नगद प्रवाह वा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र निजको वित्तीय अनुशासन जस्ता कुनै पनि कुराहरु गम्भिरतका साथ विश्लेषण तथा वास्तविक रुपमा मुल्याङ्कन नगरी कर्जा लगानी गरियो र ऋण लिने सदस्यले पनि प्राप्त भएको रकम अनुदान तथा पछि तिरौला नि भनेर आफ्नो कुनै व्यावसायको क्षमता तथा भविष्यको निक्यौल नगरी जब सदस्यता दिने होडबाजी चल्यो त्यसले गर्दा आज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यावसाय सिथिल र जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।

यो व्यावसाय बिग्रनुको अर्को मुख्य कारण भनेको नेपालमा सरकार अस्थिीर भई बजारमा सामाग्रीको मुल्यदरमा भएको परिवर्तन तथा बिक्रिमा आएको उतारचढाब पनि हो भने, अर्को तर्फ व्यावसाय तथा कुनै न कुनै कार्य गरी आफ्नो ऋणको दायित्व घटाउछु भनि लागिपरेका ग्राहक सदस्य तथा निजका परिवारलाई केही सिमित अमुख व्यक्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा लिइरहेका गरिब तथा सोझा जनताको जमातलाई अनुमान गरी व्याक्तिगत स्वार्थ पुरा हुने र आफु हाबि भई राजनैतिक नेतृत्व गर्ने सपनामा विभिन्न संघर्ष समितिको स्थापना गरी निज ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गरीरहेका सदस्यहरुलाई चरम शुल्क लिई आफ्नो सदस्यता लिएमा निजको ऋण मिनाह गरिदिने भन्ने भरमपूर्ण अभिव्यक्तिले सोझा जनता तथा निजका लाभान्वित व्याक्तिहरु पनि व्यावसाय तथा रोजगार छाडेर उक्त संघर्ष समितिमा आवद्ध भएका कारणले आज ऋणको भार अधिक भई निज ग्राहक दोधारमा परेको वा व्यावसाय नियमित नभएको र खाली हात बसिरहेको पाईन्छ ।

गाउँघरतिरका कतिपय सन्दर्भ यस्ता पनि थिए कि लघुवित्तका कर्मचारीहरूले भन्दा समूहमा बस्ने सदस्यहरूले लघुवित्तबारे बढी बुझे-जानेका भेटिन्थे । अनि गाउँघरका टाठाबाठा समूह सदस्यहरूले दर्जनौं लघुवित्तबाट कर्जा लिन सफल पनि भए । त्यही प्रवृत्तिको चेपुवामा सीधा-साधा मानिस परेका छन् । फेरि लघुवित्त आफैँमा चुनौतीपूर्ण व्यवसाय पनि हो । किनभने अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त धितो सुरक्षण गरेर कर्जा प्रवाह गर्दछन् । अनि उनीहरूले सकार गर्ने धितोको दोहोरो प्रयोगको कुनै गुञ्जायसै हुँदैन । तर, लघुवित्तमा बिना धितो कर्जा प्रवाह गरिने हुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिने सम्भावना रहन्छ । जसलाई दोहोरोपना भनिन्छ । यो दोहोरोपना नै लघुवित्तको मुख्य समस्या हो । विगतमा यस्तो दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने परिपक्व संयन्त्र पनि थिएन र कर्जा सूचनाको व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको थिएन । यो डाटा सेन्टरमा आधारित नभई केवल कागजीपत्रमै सीमित थियो । फलस्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चंगुलमा लघुवित्त कम्पनीहरू आफैँ अल्झिंदै गईरहेका छन् । त्यसैलै गर्दा आजभोली लघुवित्तमा काम गर्ने जनशक्तिको निष्ठा, नियत र क्षमतामा पनि विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएको पाईन्छ । यो क्षेत्र बिग्रिनुलाई पनि के भन्न सकिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन गरी परिवर्तन गर्ने बचत तथा कर्जाको सिमा, ब्याजदर तथा अन्य नितिगत व्यवस्था पनि यसको जोखिमको अंश हो ।

के लघुवित्तको अवस्था दिनानुदिन जोखिम हुँदै छ त ?

हो यदि लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेको सामाजिक बैंकिङ प्रणाली भएकाले र यसको समाजका हरेका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भुमिका तथा आवश्यकता हुने भएकाले यदि समय यस्तै हुने हो र सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको समयमा उपचार नगर्ने हो भने लघुवित्त क्षेत्र दिनानुदिन जोखिमको सिकार बन्न सक्छ तथापी उसले जनताको बचत तथा कर्जाको प्रत्याभुति गर्नका लागी आफ्नो कानुनी प्रक्रियामा जान सक्छ र जसले धेरै जना व्याक्तिहरु कालोसुचिमा पर्नेछन् र जसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अनुशासनलाई पनि भंँग गरि नेपाली जनताको इज्जत तथा देशको अन्तराष्ट्रिय मुलुकले हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

आगामि दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको यात्रा वा सुधारात्मक कदम के हुन सक्छ ?

साँच्चिकै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सुधार गर्ने हो र यसको मर्म तथा उद्देश्य अनुरूप विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तारको भरपर्दो र दरिलो माध्यम मान्ने हो भने अव लघुवित्त र अन्य बैंकिङ सेवामा विशिष्टीकरण गर्नु अति जरूरी छ । लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई व्यवसाय वृद्धिको चुनौती पनि थपिँदै गएको छ जसले नयांँ व्यावसाय थप गर्न असहज भई वित्तीय विवरणहरु ऋणात्मक संकेतमा परेका छन् ।

यसरी हेर्दा अहिले लघुवित्तको ब्याजदरलाई महँगो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यद्यपि लघुवित्तहरूले लिन पाउने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कलाई पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाएकाले उनीहरूको औसत लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो भने पनि धेरै लघुवित्त अझै नोक्सानमा रहन्छन् ।

अहिलेको विद्यमान ब्याजदरकै तुलना गर्ने हो भने लघुवित्तको ब्याजदर ठुला विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको ब्याजदरभन्दा कम देखिन्छ । त्यसैले केही अमूक लघुवित्त कम्पनीहरूको व्यवहारलाई नै आधार मानेर विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तहरूलाई साहुकार वा मिटरब्याजी सुदखोरको व्यवहार गरिनु वाञ्छित हुँदैन । किनकि लघुवित्तले घरघरमा पुगेर वित्तीय सेवा प्रवाह गरेको हुन्छ भने लघुवित्तको लगानी स-सानो रूपमा छरिने लगानीमा भौगोलिक दूरी बढी हुने भएकोले संचालन लागत पनि अन्य वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बढ्न जान्छ । त्यसैले अन्य बैंकहरूको तुलनामा लघुवित्तको ब्याजदर केही बढी हुन पुग्छ । तथापि नियामक निकायले पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यसमा थप १.३ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वभरका लघुवित्त संस्थाहरुको उद्देश्य, कार्यपद्धति र विभिन्न अभ्यासकर्ताको अध्ययन गर्ने हो भने निम्नानुसारको दृष्टिकोण तथा अवधारणाबाट लक्षित वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव हुने गरी लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको पाउँछौं ।

१. साना कर्जा लगानीको माध्यमबाट गरिबी निवारण ।
२. कृषि वित्त, ग्रामीण वित्त तथा मूल्य श्रृंखला आधारित वित्तीय सेवा ।
३. महिला सशक्तिकरणका लागि वित्तीय सेवा ।
४. लघु उद्यम लगानीका लागि वित्तीय सेवा ।
५. दिगो वित्तीय प्रणालीमा आधारीत लघुवित्त सेवा ।
६. समूदायमा आधारीत लघुवित्त सेवा ।
७. दिगो विकासको लक्ष्य, वित्तीय समावेशिकरण र समानता सहितको सेवा । आदी ।

यदि लघुवित्तको जोखिमलाई समयमै सेफ लेन्डिङ्ग गर्ने हो भने सरोकारवाला निकायले गम्भिर रुपमा सोच्नपर्ने बेला आएको छ । लघुवित्तको प्रभावकारीता मापन गर्न सम्पत्तिको वित्तीय प्रतिफल जस्तै लगानीको सामाजिक प्रतिफल हेर्ने तथा मुल्यांकन गरिनुका साथै वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरी लघुवित्त वित्तीय संस्था समाजप्रति उत्तरदायी रहेको प्रमाणित गर्न आवश्यक छ । र ग्राहकको बचत तथा जोखिममा रहेको कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने नितिको निर्माण गरी जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्र सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैकले गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था

जब नेपालमा लघुवित्त वित्तीय सस्थको संख्या बृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ग्राहक सदस्यले सदस्यता लिई बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका थिए । उक्त समयमा नेपाल राष्ट्र बैकले कर्जाको सिमा पनि १५ लाख बनाएको थियो । त्यस अवधिमा सदस्यहरु दोहोरोपना भए र लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैकले कर्जाको सिमा ७ लाखमा कायम ग¥यो र सदस्य बढीमा २ वटा लघुवित्तमा मात्र कारोबार गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेपछि बिगतदेखि दोहोरोपन भई एक अर्का विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कारोबार भएमा सदस्यको रोटेशन बन्द भएको कारणले सदस्यले व्यावसायमा थप लगानी गर्न नसक्नु र बजारमा भएको मन्दीले गर्दा यो क्षेत्र प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शिताका कारण पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूमा मनोवैज्ञानिक पीडा सृजना भएको देखिन्छ खासगरी गाभिन दबाब र हकप्रद शेयर निष्काशनमा लगाएको रोक्काका कारण ।

अब आगामि नितिमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो भने नेपालमा दुई प्रकारका बैक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना हुन जरुरी छ । पहिलो नम्बरमा क,ख,ग वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको प्रकृति मिल्ने भएकाले निजलाई मर्ज गरी क वर्षको वाणिज्य बैक बढीमा १० वटा जती र हालका घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरी बढीमा १५ वटासम्म मात्र बनाई घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १० लाख सम्म बिना धितो र २० लाखसम्म धितोमा कर्जा दिन पाउने र २० लाख भन्दा माथिको सम्पूर्ण कर्जा क वर्गको वाणिज्य बैंकले लगानी गर्न पाउने र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बचतमा क्याप नलगाई ग्रामिण क्षेत्रमा संकलन भएको सबै बचत संकलन गर्न पाउने नितिगत व्यवस्था गर्ने हो भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका दोहोरोपना भई दोधारमा परेका सदस्यहरुको ऋण एकै संस्थाले सकार गरी कर्जाको भार,व्यावसायको आम्दानी अनुसार किस्ता निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएमा यो वित्तीय क्षेत्रको सुधार भई हालको वित्तीय मन्दिमा सहजता कायम हुन सक्ने देखिन्छ र जसले गर्दा बिगतमा ४/५ लाखको व्यावसाय गर्न धेरै संस्था धाउनु नपर्ने र दोहोरोपना पनि नभई ग्राहकले एउटै संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गरी एकल किस्तामा ढुक्क संग कारोबार गर्न सक्ने र हाल दोहोरोपना भएका ग्राहक सदस्यले पनि आपःनौ ऋण एउटै संस्थाले सकारेमा किस्ता तिर्न सहज भई कानुनी प्रक्रियमा पनि नगई कालो सुचीमा पर्ने सम्भवना कम हुने देखिन्छ । तर हाल बजारमा सदस्यको बहु कर्जा भार भई सानो सानो रकम विभिन्न संस्थालाई बांँडफांँड गरी भुक्तानी गर्दा न त कुनै संस्थाको किस्ता पूर्णता हुन्छ न त संस्थाको पार्टफोलियो एट रिस्क कभर हुन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरु

प्रत्येक बर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुन्छ । वित्तीय सेवा प्रदायकको लागि यो नीति अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि वित्तीय क्षेत्र संचालनका आधारभूत नीति यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तसर्थ कोरोना कहरको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र लघुवित्तलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन हुने नै छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूलभूत रूपमा वित्तीय पहुँच बढाउनु त छँदैछ कोभिड-१९ बाट प्रभावित स-साना उद्यमी व्यवसायी वा स्वरोजगारहरूको जीविकोपार्जन पुनरुत्थान गर्न आवश्यक नीतिगत उपकरण अब जारी हुने मौद्रिक नीतिको मूल विषय बन्नुपर्छ ।

क. लघुवित्तको वित्तीय सहुलितमा सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी

-लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सहुलियत ब्याजदरमा फण्डको व्यवस्था गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा निकायबाट सहुलियत दरमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने ।

-सहुलियत दरमा प्राप्त भएको फण्डलाई लगानी गर्दा सोही अनुसारको मार्जिन राखेर गरिब तथा विपन्न व्याक्तिलाई सहुलियत दरमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यावस्था मिलाउने ।

-विभिन्न समयमा भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपलाई मध्यनजर गरी सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने ।

-कर्जा जोखिमलाई मध्यनजर गरी ग्राहक र निजको आम्दानीको स्रोत व्याक्तिहरु तथा लगानी भएको परियोजनाको समेतको विमा गरी जोखिम भार न्युनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

-लघुवित्त संस्थाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सदस्यको हितग्राही कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्नुपर्ने ।

-सरकारबाट लक्षित समूहका लागि उपलब्ध गराइने विभिन्न अनुदान,राहत प्याकेज तथा अन्य सहुलियतहरु लघुवित्त प्रदायक संस्था मार्फत उपलब्ध गराउने ।

ख. लगानीयोग्य कोष बढाउने सम्बन्धमा

-नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने ।

-गैरबैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्दा पनि विपन्न क्षेत्र कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विपन्न क्षेत्र कर्जाको परिचालन लघुवित्त सेवा प्रदायकहहरुबाट मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा संस्थागत लगानी हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त प्रदायकलाई आधार दरमा नबढ्ने गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

-एउटा लघुवित्त संस्थासँग बचतमा रहेको वित्तीय स्रोत अर्को लघुवित्त प्रदायकमा छोटो अवधिको लागि अन्तर संस्था लगानी गर्न पाउने सुविधा हुनुपर्ने ।

-पेन्सन बचत तथा अन्य आवधिक बचतको निरन्तरताका साथै व्यक्तिगत ऋण दिन सकिने व्यवस्था र व्यक्तिगत बचत पनि संकलन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

-पूँजीको आकार र वृद्धि आवश्यकता र व्यावसायिक योजना अनुसार संस्थाले तय गर्ने हुँदा सो अनुसार हकप्रद शेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणको निष्काशनमा सहयोग गर्नुपर्ने ।

ग. लघुवित्त सेवा प्रबर्द्धनसम्बन्धी

-समूह सदस्य तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा समसामयिक बनाउनुपर्ने ।

-लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु तथा निजका परिवारलाई विमा र सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरी अवकाश पश्चात पेन्सनको सुरक्षित व्यवस्था मिलाउने ।

-गाभिने तथा प्राप्तिलाई अनिवार्य गरी एकद्धार प्रणलीबाट वित्तीय पहुँच बढाउन आवश्यक विविधीकरणलाई प्रबर्द्धन गर्दै उपयुक्त मिल्दा संस्थाहरु गाभिन प्रोत्साहन गर्ने ।

-अति विपन्न परिवारलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन क्रेडिट फस्ट प्लस सहित व्यक्तिगत व्यवहार (अनिवार्य बचत र अनिवार्य समूह आवश्यक नपर्ने) गर्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

-लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य प्रकृति नै अन्य बैंक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्थता सहित सेवा पुर्याउने रहेकोले यसमा लाग्ने संस्थागत कर लाई लाग्नेको आधा र समूह सदस्यको बचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

-लघुवित्तको कामको प्रकृतिसँग मिल्ने विद्युतीय कारोबारको लागि आवश्यक उपकरण तयार गरिदिने ।

-लघु बीमा लघु वित्त सेवाको एउटा महत्वपूर्ण र अभिन्न हिस्सा हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई आफूले गरेको बीमाङ्कको कम्तीमा ५ प्रतिशत लघु बीमा हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवनरक्षा र जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि लघु वित्त संस्थाले बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमाको पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

-कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्दा लक्षित समूहमा पुग्न सक्ने तथा सामाजिक मध्यस्थताका माध्यमबाट क्रेडिट प्लस सेवा प्राप्त गर्ने हुँदा उपयोगी हुने ।

-सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त संस्था मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था हुन ।

-सामुदायिक स्वामित्वका लागि लघुवित्तको मुख्य मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसमा संलग्न ग्राहक सदस्यहरुको स्वामित्व कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था ।

-राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ को बुँदा ११ बमोजिम लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि अलग्गै निकाय स्थापना हुन ।
-समसामयिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिको पुनरावलोकन हुन । आदी ।

निष्कर्ष

अन्तिममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय पहुँच बढाउन तथा हालको जोखिमलाई न्युनिकरण गरी वित्तीय सेवाको विविधीकरण गर्न जरुरी छ । लघुवित्त पूर्णतः विश्वासमा आधारित वित्तीय सेवा भएकोले लक्षित वर्गको विश्वास जित्न वा कायम राख्न हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा विविध किसिमका विश्वासयोग्य वित्तीय सेवा प्रदायक जरूरी छ जसमा सामाजिक आयाम समेत जोडिएको हुन्छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू परम्परागत सामुदायिक अभ्यासबाट उठेका छन् जुन कुरा नै विश्वासका लागि ठूलो पूँजी हो । त्यसैले लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङ तथा सामुदायिक लगानी पनि भनिएको हो । अब आगामि दिनमा ग्राहक सदस्यलाई समस्या मात्र नराखी निजहरुको समस्या यथाशिघ्र समाधान तिर लागी वित्तीय क्षेत्रको समग्र जोखिमलाई न्यूनिकरण गरी यो क्षेत्रको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ,यदि यस कार्यमा सम्बन्धित निकाय ढिलासुस्ति तथा समयमा चांँसो नदिने हो भने संस्था,कर्मचारी,ग्राहक सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरु पनि जोखिममा जाने र जसले प्राकृतिक व्याक्ति पनि मानसिक बन्ने समेतको संकेत गर्दछ ।

-मातृभुमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रेम बहादुर थापाको लेख ।

ENGLISH NEWS

‘World faces economic war’ and ‘TikTok talks’

Leave a comment

Few of this morning’s papers avoid mentioning the global trade war Donald Trump kicked off on Wednesday, with many reporting a version of the banner used on the front of the Daily Mirror: “World faces economic war”. Under the headline “Trading blows” the paper reports universal 10% tariffs will be placed on all imports into the US that were announced last night, which will go into effect on 5 April.

The Guardian situates Trump’s “global trade war” domestically by highlighting that the UK has been hit with “tariffs of 10% on exports to the US”, noting that this is lower than the 20% that Downing Street had been expecting – a difference, the paper says, which likely came from Starmer’s more “conciliatory approach to the Trump administration”.

The Daily Telegraph also leads on tariffs, but lower down its front page reports what it says is a “veiled dig” at Sir Keir Starmer by the Attorney General Lord Hermer over the prime minister’s criticism of an immigration judge. The attorney general said it was “entirely unacceptable” for MPs in Parliament to attack judges on a personal basis – a reference to comments by Starmer on the floor of the Commons a few weeks ago.

“Trump’s tariff war on ‘foreign scavengers'” reads the front page of the Daily Mail, which chooses to underscore the differences in levies that “Brexit Britain” will face (10%) compared to the EU – which has instead been “hammered with a 20% levy”. Some countries were hit even harder though, with Laos getting dinged with a 48% tariff rate and Cambodia 49%.

The trade war that Trump “triggered” is a “threat to UK jobs and wages”, reports the i Paper, which pulls focus away from the US president and instead zeroes-in on how his global policies will impact every day Britons. “UK growth predicted to fall to 0% next year” it reports, but all hope is not lost. King Charles III – who is still due to host Trump for a second state visit – could act as a “soft power weapon” as British officials seek to minimise the impact of tariffs, diplomatic sources tell the i Paper.

Tributes to “maverick Hollywood bad boy and movie icon” Val Kilmer splash across many of today’s papers, but the Metro uses its full top spread to commemorate the 65-year-old Top Gun actor. His death was confirmed last night by his daughter, who said Kilmer died of pneumonia on Tuesday.

The Times spares little room for other stories on its front with Trump’s “pile of tariffs” dominating most of the page – but it manages to squeeze in an update on the fire that sent Heathrow into chaos a few weeks ago, reporting that Europe’s busiest airport had been warned by airlines about the risks of power failures, just days before it was shut down for more than 18 hours.

“TikTok talks” leads the Financial Times, where the paper reports that US’s hopes of making the Chinese owners of the popular social media platform sell to US investors have been “boosted” by a US venture capital firm. Talks on rearmament in Europe is also prominent. The FT reports that it has seen an informal paper that the UK government has circulated outlining its plans for a multilateral fund that would support weapons stockpiles and military equipment across the continent for the “coalition of the willing”.

The Grand National – one of the world’s most famous horse race – is kicking off on the front page of the Sun, which teases “12 pages of top tips and form” to inform your following of this year’s race – which gets under way on Saturday. The paper also reports on Haroon Aswat, a British man who admitted to plotting to set up an extremist training camp in the US and was jailed there until 2022, who is expected to be released from detention in the “relatively near future”. He was returned to the UK late in 2022 and has been detained at Bethlem Royal Hospital, South London, the paper reports.

औसत गोद लेने की प्रतीक्षा अवधि 3.5 वर्ष तक चढ़ती है | भारत समाचार

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल से पंजीकृत पश्चिम बंगाल से, उनके 30 के दशक में गर्भपात का सामना करने के बाद, वह एक गर्भपात का सामना करने के बाद पितृत्व को गले लगाने के लिए उत्सुक थे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकारी (CARA) एक बच्चे को अपनाने के लिए 2021 सेप्ट में। यह 2025 है और दंपति, हालांकि धीरे-धीरे प्रतीक्षा सूची को आगे बढ़ा दिया है, अभी भी उत्सुकता से 0-2 साल के आयु वर्ग में एक बच्चे के साथ मिलान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है।
यहां तक कि गोद लेने की संख्या 2024-25 में 4,500 को पार कर गई, 31 मार्च तक, 11 वर्षों में उच्चतम, कई संभावित के लिए दत्तक माता -पिता (PAPS) एक बच्चे को अपनाने की प्रक्रिया एक चुनौती बनी हुई है, जिसमें शिशुओं या छोटे बच्चों की तलाश करने वालों के लिए औसतन साढ़े तीन साल की प्रतीक्षा अवधि होती है। अधिकांश माता-पिता 0-2 वर्ष के आयु वर्ग में एक बच्चे को अपनाना चाहते हैं।
चेन्नई के स्वारनामला अरुणाचलम और उनके पति प्रसन्ना सुकुमार, उनके 30 के दशक में भी, दिसंबर 2021 से कतार में हैं। वे भी आयु वर्ग में भाई -बहनों के साथ मिलान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दंपति ने शादी करने के समय से ही जैविक बच्चे होने पर भाई -बहनों को गोद लेने के लिए चुना। उन्होंने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर कारा के साथ पंजीकरण किया, लेकिन लंबे इंतजार ने युगल को चिंतित कर दिया है। वे इस वर्ष एक रेफरल की उम्मीद करते हैं।
एक बच्चे के साथ मिलान करने के बाद स्पष्ट करने के लिए और कई और प्रक्रियाओं के साथ, पप्स, जिनसे टोई ने अपनी मानसिक स्थिति को परिभाषित करने के लिए बात की थी, जहां यह “समय के खिलाफ दौड़” की तरह लगता है कि उम्र के साथ और अनिश्चितता बढ़ रही है।
संख्या संकट को दर्शाती है। कारा डैशबोर्ड पर 31 मार्च तक डेटा, दिखाया गया है कि विभिन्न श्रेणियों में 35,500 से अधिक PAPs हैं, जबकि अपनाने के लिए पंजीकृत हैं जबकि की संख्या है गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चे इन बच्चों में से लगभग 2,400 – 943 “सामान्य” हैं और बाकी को “विशेष जरूरतों वाले बच्चों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
लॉन्ग वेट पर ध्यान देते हुए, शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेलों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति, कांग्रेस के सांसद दिग्वजया सिंह की अध्यक्षता में, संसद में अपनी रिपोर्ट में, ने दृढ़ता से उपायों के लिए बुलाया है, सरकार को अनाथ के पारिवारिक प्लेसमेंट के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल को फिर से देखने के लिए कहा, और बच्चों (ओएएस) को आत्मसमर्पण कर दिया।
इसने सरकार को कारा और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम के माध्यम से गोद लेने और रखरखाव अधिनियम के माध्यम से गोद लेने के लिए मौजूदा दोहरी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भी कहा है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि जब ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (कारिंग्स) के साथ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अधिनियम, 2015 के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, मंत्रालय ज्यादातर पीएपी की लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण शिकायतों में आया है। मंत्रालय ने कहा, “… माता -पिता केवल छोटे बच्चों को अपनाना चाहते हैं, इस प्रकार बड़ी संख्या में बड़े बच्चों को पीछे छोड़ते हैं।”
डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ने यह भी साझा किया है कि पंजीकृत बच्चों की उपलब्धता और पंजीकृत पीएपीएस अनुपात के आधार पर, साढ़े तीन साल का औसत शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रतीक्षा अवधि है।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको ८३ प्रतिशत काम सकियो – Online Khabar

Leave a comment

२१ चैत, काँक्रेविहार (सुर्खेत) । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियामा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको प्रगति हाल ८३.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बाँधेर १२ दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसाल्न लागिएको छ ।

८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसहित बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने यसको लक्ष्य छ । ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको छ । बाँधस्थलमा बाँधका छ वटा ‘वे’ मध्ये दुईवटाको ढलान, ग्राभल ट्रिप, फारवे, लिफ्ट वाललगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् ।

‘सर्ज साफ्ट’ निर्माणस्थलमा स्लोभ स्टभविलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भई साफ्ट खन्न ग्रान्टी क्रेन राखेर कलर बिम ढलान भई साफ्ट खन्न सुरु भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोजनास्थलका ‘स्लिपवेको वे’ एक र दुईको स्टिल लाइनको काम सम्पन्न भई हाइड्रोमेकानिकलसम्बन्धी अधिकांश ‘डिजाइन’ स्वीकृतिको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी पवन बताउँछन् । ‘तीनवटा ड्राफ्ट ट्युब फिल्डमा आइसकेको छ’, उनले भने, ‘इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी ट्रान्सफर्मर–३, टर्वाइन रनर एकलगायत सामान पनि आइसकेका छन् ।’ विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको र विद्युत् लाइनसम्बन्धी अध्ययन तथा इआईए अध्ययनको सम्झौता भइसकेको उनले बताए ।

आयोजनालाई चाहिने ३३ हेक्टर जग्गामध्ये गत आर्थिक वर्षमा १०.५९ हेक्टर जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन भई जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको छ । ६.५३ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा रकम भुक्तानी भएको र बाँकी प्रक्रियामा छ ।

स्थानीयहरुले पटक–पटक स्थानीयले अवरोध गर्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । छुट भएका ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्थानीयहरुबाट आयोजनामा निवेदन पेस भई प्रक्रिया अघि बढेको छ । ऐलानी जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधिको अभाव रहनाका साथै ऐलानी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनले प्रक्रियागत जटिलता थपिने गरेको अधिकारीले बताए ।

पावर हाउस निर्माण हुने बबईको बायाँ किनारा बस्तीबाट निर्माणस्थलमा भएको अवरोध फुकाउन केही भूभागमा हाल कायम सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्काबाट तथा अन्य भूभागमा नयाँ ठेक्काबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाई स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति, यन्त्र उपकरण तथा निर्माण सामग्रीलगायतका उचित व्यवस्थापनमा जोड एवं निर्देशनका साथै आवश्यक समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा विभिन्न समस्या आउने गरिए तापनि सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्दै आयोजना अघि बढिरहेको छ । ऐलानी जग्गाको हकमा पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गर्ने भनिएको आयोजना २०७१/७२ मा मात्र सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा २०७६ चैत १५ सम्म सुरुङ निर्माण गर्ने गरी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप (कोभेक) लाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, कम्पनीले करिब १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ आफूलाई दिएको म्यादअघि नै सम्पन्न गरेको थियो । ३ वैशाख २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुर्खेतको भेरीगङ्गा-११ स्थित चिप्लेमा १२ किलोमिटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ गरेका थिए ।

अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर तोकिएको मितिभन्दा एक वर्षअगावै सुरुङ छिचोलिएको चर्चा कमाएको आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने मन्द गतिमा चलिरहेको छ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ७७ करोड छुट्याइएकामा हालसम्म ४६ करोड मात्र खर्च भएको आयोजनाका प्रमुख रणबहादुर बमले बताP .

अहिलेसम्म आयोजनामा ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनास्थलमा दैनिक १५० जनाले काम गरिरहेको उनले बताए ।

अर्थ

एक वर्षमै ३० अर्बले बढ्यो विनोद चौधरीको सम्पत्ति

Leave a comment

काठमाडौँ । एक वर्षमा विनोद चौधरीको सम्पत्ति ३० अर्बले बढेको छ । नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति चौधरी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका चौधरीको सम्पत्ति एक वर्षमा ३० अर्बले बढेको हो ।

अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सका अनुसार एक वर्षमै चौधरीको सम्पत्ति सो दरमा बढेको हो । उनी फोर्ब्सको सूचीमा १७६३औँ नम्बरमा छन् ।

एक वर्षमै कुल सम्पत्ति ३० अर्बले बढेपछि चौधरीको कुल सम्पत्ति २ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को धनीहरुको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसो त फोर्ब्सको उक्त सूचीमा चौधरीको सम्पत्ति सन् २०१८ मै १.७० अर्ब अमेरिकी डलर थियो । तर, कोरोना महामारीका कारणले चौधरीको सम्पत्ति घटेर १.४० अर्ब डलरमा पुगेको थियो । हाल भने चौधरीको सम्पत्ति २ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।

एक वर्षमै बिनोद चौधरीको सम्पत्ति ३० अर्बले बढेको छ । योसँगै चौधरीको कुल सम्पत्ति २ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ । उनी विश्वकै धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा १७ सय ६३औँ स्थानमा छन् ।

ENGLISH NEWS

Councils putting homeless children at risk, MPs find

Leave a comment

Joshua Nevett

Political reporter

Sam Revell said she was placed in “horrendous” temporary accommodation

Councils are exposing homeless children to serious health and safeguarding risks by housing them in unsuitable temporary accommodation, an inquiry by MPs has found.

MPs said a “crisis in temporary accommodation” in England had left a record 164,000 children without a permanent home.

The inquiry concluded many children were living in “appalling conditions” and suffering significant impacts to their health and education as a result.

In a report, the MPs urged ministers to deliver more affordable homes and take urgent action to support families living in temporary accommodation.

In England, some local authorities have a legal duty to support the homeless, including providing temporary accommodation.

Temporary accommodation is meant as a short-term solution for those experiencing or at risk of homelessness and can include hostels and rooms in shared houses.

The inquiry was launched last year by MPs on the Housing, Communities and Local Government Committee, which condemned the state of some temporary accommodation as “utterly shameful”.

The inquiry heard evidence of “egregious hazards” to children, including serious damp, mould, and mice infestations, and families living in temporary housing for years.

Florence Eshalomi, the Labour MP who leads the committee, told the BBC evidence showing the deaths of 74 children had been linked to temporary housing “should shock all of us”.

“That should send alarm bells ringing,” she said. “What was most shocking as well was the fact that over 58 of those young children were under the age of one. Where have we gone wrong?”

Eshalomi said when she was a child, she once lived in temporary accommodation filled with damp.

She said: “I think about what I went through as a young person and it pains me to think that many years later now as an MP, I see that still happening in the constituency I represent.”

In its report, the committee set out recommendations, including requiring councils to check housing is safe to be used as temporary accommodation.

Another key recommendation was the proposal to give more powers to the Local Government and Social Care Ombudsman, which investigates complaints about the treatment of people placed in temporary housing.

In response to the inquiry, a government spokesperson said the findings were shocking, adding that the government was taking “urgent action to fix the broken system we inherited, investing nearly £1bn in homelessness services this year to help families trapped in temporary accommodation”.

They said: “Alongside this, we are developing a long-term strategy to tackle homelessness, driving up housing standards and delivering the biggest boost in social and affordable homes in a generation.”

Watch: Sam says she was placed 33 miles away from her child’s school

In extreme cases, the ombudsman can ask councils to compensate people whose complaints are upheld – and data shared with the BBC shows a marked rise in those payouts.

Last year, the ombudsman upheld 176 complaints against councils and recommended 144 payouts in those cases.

The number of payouts last year – some worth thousands of pounds – was greater than the 121 in 2022-23 and the 73 in 2021-22.

Sam Revell, a mum of three, received a payout of about £2,000 in 2023.

The ombudsman found multiple faults in the way Bromley Council in London handled her request for temporary accommodation in 2022.

Sam said she ended up homeless after separating from her partner and approached the council for help.

“I couldn’t get hold of an actual person to speak to,” Sam said. “All my emails just went unanswered.”

At one stage, she and her children slept overnight in her car when they had nowhere else to go.

“I think the one thing as a parent, you just put a roof over your children’s head,” Sam said.

“That for me, is just basic, and I couldn’t even do that. I got a good job. I was in full-time employment, and the kids were in school and everything.”

The ombudsman said the council eventually placed them in unsuitable interim accommodation, which was too far from her children’s school and her workplace.

“It was like 33 miles in total and it took us sort of an hour each way,” Sam said.

Sam said the council did not take account of her child’s need to continue attending the primary school where she received specialist support.

She said the flat itself was “horrendous” and claimed neighbours were regularly taking drugs near her front door.

The ombudsman said the council did not respond properly to Sam’s reports about delays in getting repairs done in this accommodation and incidents when she was threatened and physically assaulted by neighbours.

Sam and her children were allocated alternative accommodation in September 2022 but she had to wait three months before she could move in.

She accused the council of leaving her “in such a vulnerable situation that it was just so dangerous” and said the experience still affects her children to this day.

A council spokesperson said a national housing shortage meant offering homeless residents temporary accommodation they “would have chosen for themselves”.

The spokesperson said: “We accept that mistakes were made in this case and extend our apology to this resident, recognising the continued understandable disquiet this experience has had.

“It is important to note Bromley Council co-operated fully with the ombudsman’s investigation, which was two years ago, and agreed with the proposed remedial action, which has been fully implemented and lessons have been learnt.”

Sam said the temporary housing she lived in was “dangerous” for her children

Cameron Black, a spokesman for the ombudsman, said the payouts recognise “the gravity of the injustice that’s caused to the individuals in these cases”.

He said there was a growing but small number of councils who are resistant to the ombudsman’s findings and recommendations.

He said the ombudsman is calling for more powers to monitor whether councils are meeting their legal duties to support homeless people.

The rise in payouts comes as councils struggle to cover the costs of their legal duty to support the growing number of homeless families.

Local authorities spent around £2.29bn on temporary accommodation in 2023/24.

The Local Government Association said the scale of the challenge facing councils on temporary accommodation and homelessness “are immense”.

“Government needs to use the upcoming Spending Review to ensure that councils are sufficiently resourced, including by urgently increasing the temporary accommodation subsidy,” said Adam Hug, housing spokesperson for the LGA.

सिकंदर पूर्ण मूवी संग्रह: 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4: सलमान खान और रशमिका मंडन्ना की फिल्म पहले बुधवार को 10 करोड़ रुपये से कम हो गई।

'सिकंदर', जो फिल्म गो वर्ड गो से सही शहर की बात कर रही है, 30 मार्च, 2025 को रिलीज़ हुई थी। सलमान खान और रशमिका मंडन्ना द्वारा सुर्खियों में, यह एक अत्यधिक प्रतीक्षित फिल्म थी जो दुर्भाग्य से प्रचार करने में विफल रही। फिल्म मिश्रित समीक्षाओं और सभ्य व्यवसाय के साथ खोली गई और बॉक्स ऑफिस पर एक पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, बॉक्स ऑफिस पर चलने के 4 दिनों के बाद 'सिकंदर' ने भारत में ₹ 84.45 करोड़ एकत्र किए हैं।
सिकंदर फिल्म समीक्षा

'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

ईद से एक दिन पहले रिलीज़ हुई, फिल्म रुपये के साथ खोली गई। सभी भाषाओं में 26 करोड़ घरेलू रूप से। दिन 2 पर, फिल्म में थोड़ी वृद्धि देखी गई क्योंकि यह ईद के उत्सव से लाभान्वित हुआ और रु। 29 करोड़। हालांकि, ईद के बाद, फिल्म ने कमाई में गिरावट देखी। 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ, फिल्म ने रु। दिन 3 पर 19.75। उसके बाद, दिन 4 ने 50 प्रतिशत की एक और गिरावट देखी, जिसमें संग्रह रुपये तक नीचे जा रहा था। 9.75 करोड़। इसलिए उपरोक्त, कुल मिलाकर, फिल्म अब तक रु। 84.45 करोड़।

'सिकंदर' दिन 4 अधिभोग

2 अप्रैल को, 'सिकंदर' ने हिंदी में 12.08 प्रतिशत का समग्र अधिभोग देखा। सुबह के शो में फुटफॉल 5.29 प्रतिशत था, जो दोपहर में 11.67 प्रतिशत हो गया। शाम के शो में और वृद्धि हुई, क्योंकि यह दर 15.35 प्रतिशत तक बढ़ गई, और रात के शो में थोड़ी वृद्धि देखी गई और 16.01 प्रतिशत अधिभोग दर्ज किया गया।

'सिकंदर'

'गजिनी' प्रसिद्धि निर्देशक आर मुरुगादॉस द्वारा निर्देशित, 'सिकंदर' एक शक्तिशाली व्यक्ति की कहानी का अनुसरण करता है जो न्याय की तलाश में है। वह खुद को तीन व्यक्तियों के संरक्षण के लिए समर्पित करता है, जिनके लिए उसकी मरने वाली पत्नी ने उसके अंगों को दान कर दिया था।
रिलीज से पहले, सलमान खान ने एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान, अपने प्रशंसकों से आग्रह किया कि वे सभी फिल्मों का आनंद लेने के लिए सिनेमाघरों का दौरा करें जो बड़े पर्दे से टकराते हैं। “मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काम करने वाले लोगों को ईद पर अच्छे बोनस मिलेंगे ताकि वे सिकंदर, मोहनलाल सर के एल 2: इमपुरन, और सनी देओल की नई फिल्म (जाट) को भी देख सकें। तीन बड़े सितारे बड़ी फिल्मों के साथ आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी काम करेंगे,” उन्होंने कहा।
इसके अलावा, सलमान खान की एक और क्लिप है जो वायरल हो रही है, जहां वह संबोधित करता है कि बॉलीवुड ने 'सिकंदर' के लिए कैसे नहीं बोला, जबकि भाईजान अक्सर अपने साथी सितारों की फिल्मों को बढ़ावा देते हुए देखा जाता है। बॉलीवुड बुलबुले के साथ अपनी बातचीत में अभिनेता ने कहा, “UNKO AISA LAGTA HOGA ZAROORAT NAHIN PADTI MUJHE। (शायद उन्हें लगता है कि मुझे उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं है।) लेकिन, सबको जरूरत पद्टी है।

Foodmandu OneMart launched in more areas | Grocery delivery

Leave a comment

Foodmandu has launched its new vertical, Foodmandu Onemart, to deliver groceries to customers’ doorsteps. The company has introduced this service with the aim of enhancing customers’ time management that’s spent on grocery trips.

Available exclusively in Kathmanduu, Foodmandu Onemart promises to deliver ordered groceries within 20 – 30 minutes. The service includes the delivery of food and household items. With this service, you don’t need long trips to the food stalls, parking your vehicle, or worrying about fuel expenses. The service is just a few taps away on your smartphone.

What can you order from Foodmandu One Mart?

You can order groceries, snacks, drinks, vegetables, fruits, and other household items or kitchen stuff. The aim is to facilitate customers with grocery so that they get everything delivered at their doorstep. The vertical solves hassles such as time, traffic, and lack of home delivery. And on the opposite, you can count on it for convenience, speed, and reliability in its grocery delivery service.

Also: Top 5 Digital Wallets in Nepal: Updated (2025)

Foodmandu OneMart availability

Initially, Foodmand OneMart is currently operating within a 3 km radius of Gairidhara. But now, it’s expanded to select areas in Lalitpur including Jawalakhel, Lagankhel, Sadobato, Imadol, Sanepa, Dhobighat, Bhaisepati, Nakkhu, and Balkumari etc.

The company is planning to extend the service to more areas inside Kathmandu to more people.

How to order groceries via Foodmandu OneMart?

Foodmandu OneMart is available on the Foodmandu app. Here’s how to use it:

Open the Foodmandu app
Tap on the OneMart icon
Place your order

Check out: Foodmandu and Upaya City Partners to Meet Delivery Demands

For more on this, do leave your queries in the comment section below:

अर्थ

‘न्यु इयर इभ एट जर्मन होम्स’मा गुन्जिँदै राम कृष्ण ढकाल एण्ड ब्याण्ड

Leave a comment

काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०८२ सालको पूर्वसन्ध्यामा भक्तपुरको गठ्ठाघरमा रहेको जर्मन होम्सले ‘न्यु इयर इभ’ कार्यक्रम गर्ने भएको छ । वरिष्ठ लोकप्रिय गायक राम कृष्ण ढकाल एण्ड ब्याण्डको विशेष प्रस्तुति रहने उक्त कार्यक्रमलाई ‘न्यु इयर इभ एट जर्मन होम्स विथ राम कृष्ण ढकाल’ नाम दिइएको छ । कार्यक्रममा गायक ढकालका अलावा अन्य राष्ट्रिय कलाकारहरूको पनि प्रस्तुति रहने छ ।

चैत ३१ गते बेलुका ६ बजेबाट सुरु हुने उक्त कार्यक्रम राती १२ बजेसम्म चल्नेछ । कार्यक्रमलाई नेपालकै चर्चित उद्घोषिका र नायिका रीमा विश्वकर्माले सञ्चालन गर्नेछिन् । ‘न्यु इयर इभ एट जर्मन होम्स’मा साङ्गीतिक कार्यक्रमको साथसाथै कमेडी, साल्सा नृत्य र डी. जे सेसन पनि रहने छ ।

न्यु जर्मन आर्किटेक्चरमा बनेको भव्य हल उद्धघाटन समेत रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब १५ सय देखी २ हजार दर्शकलाई सहभागिता गराउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘न्यु इयर इभ एट जर्मन होम्स’ मा सहभागिता जनाउन यही चैत २२ गते बाट खल्ती एप मार्फत टिकट वुकिङ गर्न सकिनेछ भने डोर सेलको पनि व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुने मध्यबाट एक जनाले थाइल्यान्ड ट्रिपको पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने अन्य विशेष उपहारहरू पनि रहेका छन् ।

जर्मन होम्समा आयोजना हुने यो विशेष कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण तयारीहरू तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको आयोजकले जनाएको छ । २०८१ साललाई धन्यवाद भन्दै नयाँ ऊर्जाका साथ २०८२ साललाई स्वागत गर्नको लागी भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको जर्मन होम्स होटेल एण्ड इभेन्ट भेन्युका सञ्चालक एवम् कार्यकारी निर्देशक राजन कार्कीले जानकारी दिए । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भव्य साङ्गीतिक वातावरणको आनन्द लिन इच्छुक सम्पूर्णलाई कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित हुन आयोजक टिमले आग्रह गरेको छ ।

नयाँ होटेल रुम र १५०० जनाको क्यापासिटी रहेको बलरुम साथै इनडोर र आउटडोर सुविधा दिई रहेको जर्मन होम्स हस्पिटालिटी (होटेल एण्ड इभेन्ट भेन्यु) बिगत ४ वर्ष देखी गठ्ठाघरमा रही उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्दै आएको एक प्रतिष्ठित गन्तव्य हो ।

ENGLISH NEWS

UK charities launch Myanmar Earthquake Appeal

Leave a comment

The UK’s Disasters Emergency Committee (DEC) is launching an appeal to help the thousands of people injured and displaced as a result of last week’s powerful earthquake which struck Myanmar and the wider region.

Made up of 15 UK aid agencies, including the British Red Cross, Oxfam and Save the Children, the DEC is asking the British public for donations before the monsoon season arrives in two months.

More than 2,800 people have died and more than 4,500 have been injured, according to the leaders of Myanmar’s military government, with figures expected to rise.

The charities say shelter, medicine, food, water and cash support is “urgently needed”.

Baroness Chapman, minister for development, said public donations to the DEC appeal would be matched pound-for-pound by the government, up to the value of £5m.

DEC’s chief executive Saleh Saeed said the situation was “ever more critical.”

“Funds are urgently needed to help families access life-saving humanitarian aid following this catastrophe,” he said.

Multiple international aid agencies and foreign governments have dispatched personnel and supplies to quake-hit regions.

Myanmar was already facing a severe humanitarian crisis before the 7.7 magnitude earthquake due to the ongoing civil war there, with the DEC estimating a third of the population is in need of aid.

The country has been gripped by violence amid the conflict between the junta – which seized power in a 2021 coup – and ethnic militias and resistance forces across the country.

On Wednesday, Myanmar’s military government announced a temporary ceasefire lasting until 22 April, saying it was aimed at expediting relief and reconstruction efforts.

Rebel groups had already unilaterally declared a ceasefire to support relief efforts earlier this week, but the military had refused to do the same until Wednesday’s announcement.

Aid workers have come under attack in Myanmar. On Tuesday night, the army opened fire at a Chinese Red Cross convoy carrying earthquake relief supplies.

Nine of the charity’s vehicles came under attack. The UN and some charities have accused the military junta of blocking access.

Aid is being sent from across the globe to help disaster-stricken communities

Mandalay city was near the epicentre of the magnitude 7.7 earthquake that struck on Friday

The US Geological Survey’s modelling estimates Myanmar’s death toll could exceed 10,000, while the cost in damages to infrastructure could surpass the country’s annual economic output.

Roads, water services and buildings including hospitals have been destroyed, especially in Mandalay, the hard-hit city near the epicentre.

In Thailand, at least 21 people have died.

The Red Cross has also issued an urgent appeal for $100m (£77m), while the UN is seeking $8m in donations for its response.

“People urgently require medical care, clean drinking water, tents, food, and other basic necessities,” the International Rescue Committee (IRC) said on Monday.

The DEC brings together 15 leading UK aid charities to provide and deliver aid to ensure successful appeals.

The appeal will be broadcast on the BBC and other media outlets throughout Thursday.

नेपाल की कक्षाओं में, युवाओं ने आश्चर्यचकित किया कि क्या गणतंत्र ने वितरित किया है

काठमांडू: वे अभी भी गर्भ या पालना में थे जब नारायनहिती पैलेस एक अपराध स्थल बन गया। 1 जून, 2001 की रात को, गोलाबारी ने संगमरमर के हॉल के माध्यम से गूँज दिया, जिससे लगभग पूरे शाही परिवार को छोड़ दिया गया, जिसमें राजा बिरेंद्र और रानी ऐश्वर्या, मृतक शामिल थे। ज्ञानेंद्र शाह, राजा को कोई उम्मीद नहीं थी, बाद में सिंहासन लिया। लेकिन 2008 तक, माओवादियों के साथ एक शांति समझौते और एक दशक लंबे गृहयुद्ध के अंत के बीच, जो 17,000 से अधिक मृतकों को छोड़ दिया, राजशाही को समाप्त कर दिया गया। नेपाल की पोस्ट- 2000 पीढ़ी के लिए, महल स्मृति से अधिक संग्रहालय है।
और फिर भी, अतीत वापस आ गया है। पुराने घरों में नॉस्टेल्जिया फुसफुसाते नहीं, बल्कि मंत्रों के रूप में – 'राजा आउ, देश बचाऊ' – टिकटोक और फेसबुक फीड, विरोध पोर्टल और परिसरों से उठते हुए। निजी संस्थानों में, युवा गणतंत्र के कठिन सवाल पूछ रहे हैं। यह क्या दिया है, प्रधान मंत्रियों और बहाव में एक राष्ट्र के एक हिंडोला के अलावा? 2008 में एक गणराज्य बनने के बाद से, नेपाल में 13 अलग -अलग पीएम थे, अक्सर नाजुक गठबंधन के माध्यम से। एक स्कूल प्रशासक ने कहा, “वे रोलिंग ब्लैकआउट, राजनीतिक अस्थिरता और एक टूटी हुई नौकरी के बाजार के बीच उम्र में आए हैं। यह केवल बदलते चेहरे नहीं है। यह दिशा की कमी है। हर कुछ महीनों में, एक नई शिक्षा नीति है … एक अलग प्रवेश परीक्षा।”
कक्षाओं में जहां शिक्षकों ने एक बार छात्रों को परीक्षा और नौकरियों के लिए तैयार किया था, अब बातचीत में यह पता चलता है कि देश का नेतृत्व करना चाहिए – निर्वाचित राजनेताओं या राजा – और क्या उनके वोट बिल्कुल भी मायने रखते हैं। “हम गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले हैं,” चितवान में एक प्रिंसिपल सागर आचार्य ने कहा। “लेकिन इन दिनों, ऐसा लगता है कि हम संसद को मॉडरेट कर रहे हैं।” 20 वर्षीय छात्र, स्मृती आचार्य ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक विरोध रैली में भाग लेगी। “मैं राजशाही के माध्यम से नहीं रहता था … लेकिन मैं इस प्रणाली के माध्यम से रहता था – और यह काम नहीं कर रहा है।” उसके दोस्त ने कहा, “जब हर साल एक नया पीएम लाता है, तो हम किस भविष्य की योजना बनाने वाले हैं?”
मंथन सिर्फ राजनीतिक नहीं है – यह व्यक्तिगत है। छात्र देखते हैं कि सहपाठी कुछ बेहतर की तलाश में विदेश में गायब हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रवासन के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 3,00,000 से अधिक छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए देश छोड़ दिया है। नेपाल के विदेशी रोजगार विभाग ने कहा कि 2022 में 1,10,000 से अधिक छात्र वीजा की सिफारिशें जारी की गईं। 28 मार्च को विरोध प्रदर्शनों के बाद से छात्र अनुपस्थिति में वृद्धि हुई है। यहां तक कि उन स्कूलों में जो राजनीतिक चर्चा से बचने से बचते हैं, तनाव स्पष्ट हैं। एक शिक्षक ने कहा, “अभी एक अजीब ऊर्जा है – एक भूख से खुद से बड़ा कुछ है।” समाजशास्त्री तारा राय ने कहा कि विरोध केवल एक रॉयलिस्ट पुनरुद्धार से अधिक है। “यह एक ऐसी पीढ़ी है जिसे केवल अराजकता ज्ञात की गई है। पीढ़ी की सक्रियता मोहभंग में निहित है, नॉटेल्जिया नहीं। उनके लिए, राजा एक प्रतीक की तुलना में कम एक आंकड़ा है – आदेश, पहचान, कुछ के आसपास रैली करने के लिए।”
कई लोगों के लिए, हालांकि, राजशाही समाधान नहीं है। “विकल्प को देखते हुए, मैं अभी भी एक लोकतंत्र का विकल्प चुनूंगा,” एक अन्य छात्र ने कहा। “यह गन्दा हो सकता है, लेकिन यह हमें अधिकार और भाग लेने का मौका देता है। मैं सिर्फ एक ऐसी प्रणाली चाहता हूं जो काम करती है।” बढ़ते तनाव के बावजूद, शिक्षा मंत्रालय ने कोई औपचारिक सलाह जारी नहीं की है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अनौपचारिक निर्देश कक्षाओं में “संवेदनशील राजनीतिक चर्चा से बचने” के लिए भेजे गए हैं। फिर भी, यह मुश्किल है कि छात्र पहले से ही ऑनलाइन बहस कर रहे हैं। हैशटैग और रीमिक्स्ड विरोध मंत्रों ने इंस्टाग्राम और टिकटोक में फैलना जारी रखा। एक डिजिटल मीडिया विश्लेषक ने कहा, “यह है कि छात्र अब कैसे जुड़ते हैं।”

न्युजिल्यान्डलाई एकदिवसीय शृंखला | Nagarik News

Leave a comment

बेन सिर्सको पाँच विकेट प्रेरणामा न्युजिल्यान्डले पाहुना टोली पाकिस्तानलाई दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा हराउँदै शृंखला आफ्नो पक्षमा परेको छ।

न्युजिल्यान्डले दोस्रो एकदिवसीय खेलमा पाकिस्तानमाथि ८४ रनको जित निकाल्दै तीन खेलको शृंखला २–१ ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानलाई २०८ रनमा नै अलआउट गरेको थियो। यस क्रममा पाकिस्तानका शीर्ष क्रमका ब्याटर सस्तैमा आउट भएका थिए।

फहिम असरफको ७३ रन नै पाकिस्तानका लागि सर्वाधिक ठूलो स्कोर रह्यो। फहिमले निसम साहसँग नवौं विकेटका लागि ६० रनको साझेदारी गरे। निसमले ५१ रन जोडे। यी दुवैको पहिलो एकदिवसीय अर्धशतक हो। फहिम र निसमको साझेदारीका बावजुद पनि पाकिस्तान ४१.२ ओभरमा अलआउट भएको थियो।

सेडन पार्कमा विल ओ रौर्कले आफ्नो पहिलो ६ ओभरमा १/८ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पाकिस्तानको ओपनिङलाई खराब सुरुआत गर्न बाध्य बनाए। विलको बलिङमा पाकिस्तानका कप्तान मोहमद रिजवानको हात र पाखुरामा लागेको थियो। पछि उनको बलिङले हरिस रौउफको हेलमेटमा पनि लागेको थियो। रौउफले चोट सामना गरेपछि उनको स्थानमा निसम आएका थिए। ‘ब्याटिङ युनिटका रूपमा हामी असफल भयौं। न्युजिल्यान्डले पनि राम्रो बलिङ गर्‍यो,’ रिजवानले भने, ‘फाहिम र नसिमले भने धेरै राम्रो ब्याटिङ गरे।’

ज्याकोब डफी र रिर्सले पनि उत्कृष्ट बलिङ गरे। डफीले ३/३५ र सिर्सले एकदिवसीय डेब्युमा पाँच विकेट लिए। ब्याटिङतर्पm पनि घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्‍यो। यस क्रममा मिच हेले ९९ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेले र न्युजिल्यान्डले २९२/८ को योगफल बनायो।

अन्तिम ओभरमा मिचले २२ रन जोडे, त्यसमा दुई छक्का र चौका समावेश थियो। वसिमले एक र सुफियनले दुई विकेट लिए। १५औं ओभर सकिँदा न्युजिल्यान्ड ९२/२ को अवस्थामा थियो। मिचले पहिलो अर्धशतक ६१ रनमा बनाएका थिए। तर, त्यसपछि उनले १७ बलमा ४९ रन जोडे। न्युजिल्यान्डको ओपनिङ राम्रो भएको थियो। पहिलो एकदिवसीय खेल खेलेका रिस मारियु र दोस्रो एकदिवसीय खेलेका निक केलीले ५४ रनको ओपनिङ साझेदारी गरे।

त्यसपछि डारिल मिचेलले इनिङ अगाडि बढाउने प्रयास गरे। अर्का युवा ब्याटर मुहम्मद अब्बासले २४ बलमा ५० रन जोडे। एकदिवसीय डेब्युमा नै छिटो अर्धशतक बनाउने उनी पहिलो ब्याटर पनि भए। त्यसपछि ब्याटिङमा आएको पाकिस्तानले न्युजिल्यान्डको पेस अट्याकसँग निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो। यस क्रममा अब्दुलाह साफिक, इमाम उल हक र बाबर आजम आउट हुँदा पाकिस्तानको खातामा ९ रन थियो।

कप्तान रिजवानले राम्रो ब्याटिङ गर्ने संकेत गरेका थिए। तर, उनी २७ बल खेलेर ५ रनमा नै आउट भए। ‘यहाँको कन्डिसनमा ब्याटिङ गर्न धेरै चुनौती भयो,’ रिजवानले भने,‘उनीहरूको बलरको बलिङ हेर्ने हो भने बाउन्सिङ र स्विम भैरहेको थियो। जुन एसियन कन्डिसनको भन्दा फरक थियो। तर, हामीले एक्सक्युज गर्न भने हुँदैन।’

न्युजिल्यान्डले पहिलो एकदिवसीय खेल ७३ रनले जितेको थियो। दोस्रो खेल पनि सहजै आफ्नो बनाउँदै एक खेलअगावै शृंखला आफ्नो बनाएको हो। तेस्रो एकदिवसीय खेल आगामी शनिबार माउन्ट माउनगान्युमा हुँदै छ। यसअघि न्युजिल्यान्डले पाँच खेलको टी ट्वान्टी शृंखला पनि ४–१ ले जितेको थियो।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०८१ ०८:३२ बिहीबार

अर्थ

एनआईसी एशिया बैंकको एटिएमबाट कार्ड बिना नै इसेवा वालेटको रकम झिक्न मिल्ने

Leave a comment

काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकको एटिएमबाट कार्ड बिना नै इसेवा वालेटको रकम झिक्न मिल्ने भएको छ। बैंकले आफ्ना ग्राहकहरु तथा इसेवा वालेट प्रयोगकर्ताहरुलाई बैंकिङ कारोबार गर्न अझ बढी सरल र सहज होस् भन्ने हेतुले यस्तो सुविधा ल्याएको हो।

बैंकको एटिएमहरुबाट इसेवा वालेटमा रहेको रकम एटिएम कार्ड बिना नै निकाल्न मिल्ने गरी यस्तो सेवाको शुरुवात बैंकले गरेको छ । मुलकभर रहेका यस बैंकका ६७० एटिएमहरुबाट इसेवा वालेटमा रहेको रकम कुनै झन्झट बिनै सामान्य प्रकृयाबाट निकाल्न सकिने बैंकले जनाएको छ।

इसेवा एप लगिन गरेर फाइनान्सियल पेमेन्टस अन्तर्गत रहेको एटिएम विथड्रलमा एनआईसी एशिया बैंक छनौट गर्नुपर्छ । अब दिएको निर्देशन अनुसार रु १०००, रु २०००, रु ३०००, रु ४००० र रु ५००० रकम छनौट गर्दै रिमार्कस् राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

त्यसपछि इसेवा पिन राखेपछि आफ्नो मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोड प्राप्त हुनेछ । अब एनआईसी एशिया बैंकको एटिएममा रहेको कार्डलेस विथ ड्रल अप्सनमा गएर अदर कार्डलेस र त्यसपछि इसेवा छनौट गर्नुपर्छ ।

यसअघि मोबाइल नम्बरमा प्राप्त ओटिपीकोड राखेर प्रोसिड गरेपछि आफ्नो रकम प्राप्त हुनेछ । हरेक दिन बढीमा ५ वटा कारोबारमा ५ हजार रुपैयाँसम्म र मासिक बढीमा ५० कारोबारमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको रकम निकाल्न सकिने सुविधा यस सेवामा उपलब्ध रहेको छ ।

ENGLISH NEWS

Ex-Premier League referee Uriah Rennie ‘learning to walk again’

Leave a comment

Lucy Ashton

BBC News, Yorkshire

Uriah Rennie, 65, was hospitalised for five months after a rare condition left him paralysed from the waist down

Uriah Rennie became a familiar face to millions of football fans after becoming the Premier League’s first black referee.

Once described as the “fittest” match official in global football and a martial arts expert, he is now learning to walk again after a rare condition left him paralysed from the waist down.

After spending five months in hospital, the 65-year-old has spoken to BBC News about rehabilitation, his fighting spirit and a brand new role.

Rennie, who officiated more than 300 top-flight fixtures between 1997 and 2008, was on a birthday trip to Turkey last year when he was hit with a sudden striking pain in his back.

“I thought I had just slept funny on a sun lounger, I was hoping to go paragliding but because of my backache I couldn’t go,” he says.

“By the end of the holiday I couldn’t sleep a wink from the pain, and by the time I got home I could barely walk.”

Rennie was a referee in both the top flight of English football and on the international stage

Rennie made history in 1997 when he officiated a match between Derby County and Wimbledon, becoming the top division’s first black referee.

Tall in stature and a kick-boxing and aikido expert, protesting players rapidly discovered he was more than comfortable standing his ground during arguments.

A magistrate in Sheffield since 1996, he has campaigned for issues such as improving equality and inclusion in sport, supporting mental health and tackling deprivation.

Rennie was on the verge of starting a new role as Sheffield Hallam University chancellor when he was admitted to Northern General Hospital in October.

“I spent a month laid on my back and another four months sitting in bed,” he says.

“They kept me in hospital until February, they found a nodule pushing on my spine and it was a rare neurological condition so it’s not something they can operate on.

“I have had to learn to move all over again, I’m retraining my legs.”

Rennie famously sent off then-England and Newcastle captain Alan Shearer on his 100th appearance for the Magpies

“It was strange – I went from running around the city to in essence being in traction for such a long time.

“I didn’t have any previous back problems but quite suddenly I wasn’t able to move and was in a spinal unit.”

Discussing his current movement, he says: “I can move my feet and I can stand with a frame attached to my wheelchair but I need to work on my glutes.”

He jokingly shows the wheelchair scuffs on the skirting boards around his home, with physiotherapy currently taking up much of his day.

“I rock around in my chair doing my exercises, I’m a very good, compliant patient,” he laughs.

“It has been frustrating but family and friends have been invaluable, the hospital was absolutely superb and the university has been exceptional.”

Rennie spent five months in a spinal unit and has to learn how to walk again

He officially starts as university chancellor in May, a position he has been determined to take up despite his recent experiences.

“I emphasised I wanted to make a difference to Sheffield and to communities here,” he says.

“I carried on working with community sports teams while in hospital, directing them from my bed.”

He studied for an MBA at the university during his refereeing career and received an honorary doctorate in 2023 for his work with sport and local communities.

“I’m aiming to be the best I can physically,” he says.

“No one has told me I won’t walk again, but even if someone did say that I want to be able to say I did everything I could to try.”

Rennie, who moved from Jamaica to the UK as a young child and grew up in the Wybourn area of the city, says being the first black referee was about “creating a legacy to enable other people to stand on your shoulders”.

Discussing his latest challenge, he says the spinal cord compression has given him a new outlook on life.

“Lots of people are in wheelchairs, but it doesn’t define them,” he says.

“It has made me resilient and forceful and I will never give up – I’m not on my own, there is a village helping me.”

He concludes: “I recognise how brittle things are in life now.

“I don’t know if I am going to walk fully, but I know what I need to do to try and you must never give up hope.”

'फाइट टू फाइट': कैसे विश्व नेताओं ने ट्रम्प के टैरिफ चाल पर प्रतिक्रिया दी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य में सभी आयातों पर 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ को लागू करने की योजना की घोषणा की, साथ ही चुनिंदा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर उच्च कर्तव्यों के साथ। यह कदम चल रहा है व्यापार युद्ध जो उसकी वापसी के बाद शुरू हुआ सफेद घर।
व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के अनुसार, नया 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ कनाडा और मैक्सिको के सामानों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, मौजूदा टैरिफ – 25 प्रतिशत तक पहुंचना – सीमा सुरक्षा और फेंटेनाइल तस्करी पर चिंताओं के कारण उन राष्ट्रों के कई आयातों पर जगह में रहेगा।
जैसा कि ट्रम्प ने अपने 'लिबरेशन डे' टैरिफ की घोषणा की, विश्व के नेताओं ने उस कदम पर तेजी से प्रतिक्रिया दी, जिसने बाजारों को टक्कर मार दी है।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने हमें नए टैरिफ को “तुरंत रद्द” करने के लिए बुलाया, चेतावनी दी कि वे “वैश्विक आर्थिक विकास को खतरे में डालें” और अमेरिकी हितों और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को नुकसान पहुंचाएंगे।
मंत्रालय ने कहा, “चीन ने अमेरिका से तुरंत एकतरफा टैरिफ उपायों को रद्द करने और समान संवाद के माध्यम से व्यापार भागीदारों के साथ मतभेदों को ठीक से हल करने का आग्रह किया,” मंत्रालय ने कहा: “व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं है, और संरक्षणवाद के लिए कोई रास्ता नहीं है,” चीनी सरकार को समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा कहा गया था।
कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने कहा, “हम अपने श्रमिकों की रक्षा करने जा रहे हैं”।
“(ट्रम्प) ने हमारे संबंधों के कई महत्वपूर्ण तत्वों को संरक्षित किया है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यावसायिक संबंध। लेकिन फेंटेनाइल टैरिफ अभी भी बने हुए हैं, जैसा कि स्टील और एल्यूमीनियम के लिए टैरिफ करते हैं।”
“हम इन टैरिफ को काउंटरमेशर्स के साथ लड़ने जा रहे हैं, हम अपने श्रमिकों की रक्षा करने जा रहे हैं, और हम G7 में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं।”
ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीस ने कहा: “यह अमेरिकी लोग हैं जो इन अनुचित टैरिफ के लिए सबसे बड़ी कीमत का भुगतान करेंगे। यही कारण है कि हमारी सरकार पारस्परिक टैरिफ को लागू करने की मांग नहीं करेगी। हम नीचे की दौड़ में शामिल नहीं होंगे जो उच्च कीमतों और धीमी वृद्धि की ओर जाता है।”
स्पेनिश पीएम ने कहा कि स्पेन “कंपनियों और श्रमिकों की रक्षा करेगा और एक खुली दुनिया के लिए प्रतिबद्ध रहेगा”।
आयरिश पीएम मिचेल मार्टिन ने कहा, “आज रात अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ में आयात पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय गहरा अफसोस है। मेरा दृढ़ता से मानना है कि टैरिफ को किसी को भी लाभ नहीं होता है। मेरी प्राथमिकता, और सरकार की, आयरिश नौकरियों और आयरिश अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है,” आयरिश पीएम मिचेल मार्टिन ने कहा।
इतालवी पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि वह अमेरिका के साथ “एक व्यापार युद्ध से बचने” के लिए सब कुछ करेंगे।
“हम एक व्यापार युद्ध से बचने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते की दिशा में काम करने के लिए हम सब कुछ करेंगे जो अन्य वैश्विक खिलाड़ियों के पक्ष में पश्चिम को अनिवार्य रूप से कमजोर करेगा,” मेलोनी ने कहा।

यी हुन् आज भाउ बढेका सागसब्जी (मूल्यसूचीसहित )

Leave a comment

२१ चैत, काठमाडौं । आज एक दर्जन सागसब्जीको थोक मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज ७६ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा धेरै बन्दा (नरिवल) को मूल्य ७६ प्रतिशतले बढेको छ । यसको मूल्य १० रुपैयाँ किलोबाट साढे १७ रुपैयाँ किलो पुगेको छ । स्थानीय बन्दा पनि १०…

अर्थ

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

Leave a comment

काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । बुधबार ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अदालतले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

ओझाविरुद्ध अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी बीमा अभिकर्तासमेत हुन् । धमलाले दायर गरेको रिटमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाले बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम चाहिने कार्यानुभवको प्रमाणपत्र नक्कली पेश गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति, बीमा प्राधिकरण र ओझालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उक्त ऐन अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न बीमा, मौद्रिक नीति, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।

तर, उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कार्य गरेको अनुभव नभएका ओझाले कार्यानुभवको नक्कली विवरण पेश गरेको रिटमा उल्लेख छ । ओझाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा भइरहेको छ । ओझालाई गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले प्राधिकरणमा अध्यक्षको कार्यभार फागुन १३ गतेदेखि सम्हालेका हुन् ।