कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ।
In truth, not being picked in the first round was not that big a shock as only a handful of teams were in the market for a first-round quarterback, and not many held a pressing need for a QB at all.
And despite what his famous father Deion Sanders proclaimed, the Colorado quarterback did not show truly elite, NFL talent in college.
Dropping down to the fifth round at pick 144 overall was a surprise though, as five other quarterbacks were taken before him – including by the Cleveland Browns who eventually picked up Sanders.
Sanders had a lavish draft party set up but had to watch as pick by pick and round by round went by without his name being called, and although he took it with good grace that really would have hurt.
Some say he has an entitled, arrogant personality that caused his slide, some say it was personal – but now he has to prove himself in a crowded quarterback room in Cleveland at a team that picked six other players, including a quarterback, ahead of him.
And such is the new way of college athletes being able to get paid, Sanders has already earned millions as a big name with lucrative marketing deals – but his draft slide has cost him, as his fifth-round contract will be about $5m (£3.7m), when even being a low first-round pick would have earned him about $18m (£13.5m).
१६ वैशाख, दमौली (तनहुँ) । जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको पर्यटकीय स्थल छिम्केश्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । छम्केश्वरी पर्यटन विकास समितिको नेतृत्वमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका-५ स्थित छिम्केश्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो ।
काठमाडाैंस्थित केडी मेटल वर्कसपका इञ्जिनियरको सहभागितामा सोमबारदेखि अध्ययन सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष कृष्णमान तामाङले जानकारी दिए ।
समुन्द्री सतहबाट दुई हजार १३४ मिटर उचाइमा अवस्थित छिम्केश्वरीमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सकिए प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
छिम्केश्वरी माई मन्दिरको दर्शनका लागि आउने अशक्त, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धालाई लक्षित गरी ठूल्ढुङ्गाबाट मन्दिरसम्म छ सय मिटर दूरीको मोनोरेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको तामाङले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा नापजाँच सुरु गरिएको छ । लागतसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र आइपुग्छ । त्यसपश्चात् थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछाैँ ।’
छिम्केश्वरीमा हाल वार्षिक एक लाख पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क छ । छिम्केश्वरीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेर धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी छिम्केश्वरीको एकीकृत पर्यटकीय विकासमा जुटेका छौँ । त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छाैँ ।’
गाउँपालिकाले छिम्केश्वरीमा पूर्वाधार निर्माण गरेर समग्र गाउँपालिकाको विकासको योजना अगाडि बढाएको चुमानको भनाइ छ ।
छिम्केश्वरीमा सडक असुविधा, खानेपानी अभाव, विद्युत् समस्या, मोबाइल नेटवर्क र टावर व्यवस्थापनलगायत समस्या रहेकाले त्यसको क्रमशः निराकरण हुँदै जाने उनले बताए ।
सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको भन्दै चुमानले खानेपानीको बजेट स्रोत भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गरेर ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
छिम्केश्वरीमा पानीको अभाव हुँदा विकास निर्माणमा बाधा पुग्दै आएको छ । खानेपानी सुविधाका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको चरणमा रहेको चुमानको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘वडा नं ४, ५ र ६ लाई समेटेर एकीकृत छिम्केश्वरी खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइरहेको छ । डिपिआर सकिएपछि मन्त्रालयबाट ठेक्का आह्वान हुनेछ ।’
उनका अनुसार खानेपानीका लागि करिब १० करोड लाग्ने अनुमान छ ।
विशेषगरी यहाँ फागुपूर्णिमा, वैशाख १ गतेको नयाँ वर्षलगायत बेला यहाँ पर्यटकको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । त्यसका अलवा दैनिक रुपमा पनि यहाँ पर्यटकको आगमन बढिरहेको छिम्केश्वरी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले छिम्केश्वरीमा रहेको छिम्केश्वरी मन्दिर जीर्णोद्वार गरिसकेको छ । यसअघि रहेको पुरानो मन्दिरलाई जीर्णोद्वार गरी मन्दिरलाई आकर्षक बनाइएको छ । मन्दिरमा पित्तलको छानो राखिएको छ ।
गोरखा मनकामनाकी दिदीका रूपमा पुजिँदै आएकी छिम्केश्वरीमाई मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि मनले चिताएको इच्छा पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ ।
सात देवीमध्ये जेठी बूढीदेवीमाई र माइली छिम्केश्वरीमाई यहाँ अवस्थित छन् भने साइली गोरख कालीमाई, काइली मनकामनामाई, अन्तरी इच्छाकामनामाई, जन्तरी अन्नपूर्णामाई र कान्छी अकलामाईलाई सोहीस्थलबाट दृश्यावलोकनसहित दर्शन गर्न सकिन्छ । छिम्केश्वरीबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनास्लु, माछापुच्छ्रेलगायत हिमाल आँखै अगाडि हेर्न सकिन्छ ।
छिम्केश्वरी मन्दिर पुग्न गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पैदलमार्ग र रेलिङ निर्माण भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ लाख ६३ हजार ७०६ को लागतमा चार सय ८६ मिटर ढुङ्गाको सिँढी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आव २०७६/७७ मा ३५ लाख ९९ हजार १४१ को लागतमा तीन सय पाँच मिटर ढुङ्गाको सिँढी र रेलिङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
Constance Marten has denied carrying her baby in a supermarket bag while on the run and said she considered handing the newborn to authorities, a court has heard.
Asked if her baby, Victoria, had been carried in a red bag for life at any point, Marten said “absolutely not” and added: “No-one is going to put their live baby who they are caring for and loving in a shopping bag.”
Marten, 37, and Mark Gordon, 50, are accused of manslaughter by gross negligence and causing or allowing the death of a child – charges they deny.
Marten returned to court on Monday to continue giving evidence in the retrial, but shortly after beginning around 11:00 BST said she needed a coffee to wake up.
She continued to give evidence after a short break, but the jury were sent home for the day after lunch, with the judge telling them a “matter of law” had arisen.
She was due to start giving evidence on Tuesday last week but said she had a headache and toothache. She did not come to court on Wednesday.
She started giving evidence on Thursday, still complaining of toothache and did not give evidence on Friday.
Marten and Gordon are facing a retrial at the Old Bailey. At the first trial both were found guilty of concealing the birth of a child and perverting the course of justice.
The couple’s baby girl was found dead in a shopping bag covered in rubbish, in a shed on a Brighton allotment in 2023.
On Monday, Marten told the jury why she and Gordon decided to go out onto the South Downs in Sussex with baby Victoria in a tent from Argos.
They were on the run after their car caught fire two days earlier and the police were hunting for them because they had found a placenta on the back seat.
The couple’s previous four children had previously been taken into care.
By 7 January 2023 they had arrived in East Ham in east London. Marten told the jury they were hoping to stand out less than they had in Harwich where people had started to recognise them.
“We thought with more people we might blend in more, but there were just more people looking at us. So we wanted to get away from prying eyes for a few days,” she said.
They took a taxi to Whitechapel and bought a tent from Argos, then, with the intention of trying to go abroad despite not having their passports, they attempted to get to Plymouth by taxi.
But when the driver was warned by a friend not to take them, they got a taxi to Haringey, north London, and then another taxi to Newhaven on the south coast.
They then set off onto the South Downs.
Marten said the couple only wanted to stay in the tent for a day or two while they figured out what to do next.
She told the court they had lots of ideas, and considered handing the baby in to the local authorities.
She also said she did not understand the need for the manhunt.
The conditions inside the tent were warm but not comfortable, Marten said, adding the baby would usually sleep on either her or Gordon’s chest. If they were awake, they would put the baby on a pillow between them, she added.
Marten told the court the baby died while she was asleep.
“I fell asleep and my head flopped forward,” she said, adding “when I woke up she was dead”.
She said the couple were in state of panic, shock and disbelief on realising the child had died.
On 1 March 2023 baby Victoria’s decomposed body was found under some rubbish in a bag for life in a shed on the allotment.
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ओखलढुंगा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सोमबार सम्पन्न पार्टीको जिल्ला अधिवेशनबाट प्रकाश तामाङ सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।
समितिको उपाध्यक्षमा तिर्थ तामाङ, सचिवमा पासाङ निमा शेर्पा र उपसचिवमा चमर राई र निर्मल सुनुवार निर्वाचित भएको पूर्व जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खेमराज खड्काले जानकारी दिएका छन्।
नवनिर्वाचित जिल्ला समिति २१ सदस्यीय रहेको बताइएको छ।
The government ended a wave of public sector strikes last summer when it accepted, in full, the recommendations of independent public sector pay review bodies to increase the pay of teachers, nurses and others.
But ministers might be facing another headache over pay and the possibility of a fresh threat of strikes from some unions.
BBC Verify examines why this pressure over public sector pay and industrial action has re-emerged.
What are the public sector pay review bodies recommending?
There is a new round of recommendations from these bodies every year and they traditionally deliver in the summer.
In September 2024, the government decided to speed up the process by asking for their recommendations by the spring for how much public sector pay should rise in each sector in the 2025-26 financial year.
These have not been made public yet, but reports suggest the recommendations are for more than the health and education departments have budgeted for this financial year.
Because education and health are devolved, the health and education departments set budgets for spending in England only. The teachers’ pay review body makes recommendations for England only but the NHS pay review body covers England, Wales and Northern Ireland. Public sector pay is set through a separate process in Scotland.
Why would the teachers’ pay review body recommend 4%?
The recommendation of an above-inflation pay rise for teachers is likely to be because of ongoing concerns about staff recruitment and retention in schools.
These have been raised in previous pay recommendations.
Calculations by the Institute for Fiscal Studies (IFS) show that, despite the 5.5% average cash pay rise teachers received in 2024-25, the average pay of most teachers in that year – when adjusted for inflation – was still lower than than it was back in 2010.
In the case of the most experienced teachers, pay was 9% lower than it was 15 years ago in real terms.
Official government data also shows widening gaps between the recruitment figures for teachers in specific subjects and their recruitment targets.
Just 17% of the target for secondary school physics teacher recruitment was achieved in 2023-24, down from 42% in 2019-20.
Overall teacher recruitment was 62% of the target, down from 87% in 2019-20
How much would it cost to meet these higher pay settlements?
We do not know what all the individual pay recommendations from the review bodies will be, but Verify has done some calculations that give a rough sense of the potential impact.
The previous Conservative government had budgeted for a 2% cash increase in public sector pay in 2024-25.
And last July, Labour said the cost of meeting the full 2024-25 pay recommendations would be an additional £9.4bn.
That implies that total public sector pay in 2024-25 will have been roughly £287bn, which is around a fifth of total government spending.
So, if the total bill across the public sector for 2025-26 went up by another 3% – rather than 2.8% – that would imply the government needing to find about an extra £550m.
But if it went up by 4% it would imply the need to find around an extra £3.5bn.
Where would the money come from?
The government said in the 2024 Autumn Budget that it would seek to fund any pay rises above what departments have budgeted for not by raising taxes or more borrowing but by “productivity improvements”.
In other words, departments would have to accommodate the additional pay rise by making cuts elsewhere in their budgets.
The government has reiterated this, with the prime minister’s spokesperson telling reporters in December 2024 that: “For pay awards to go beyond inflation they will have to be met by productivity improvements.”
What have the unions said?
The National Education Union (NEU), England’s largest teaching union, has already said it would resist any further effective cuts to the overall education budget.
And it is demanding any pay rise for teachers be fully funded with new money.
The NEU said in April 2025 that it would vote on taking strike action if the government stuck with its 2.8% pay offer for the 2025-26 academic year.
And when the government indicated in December 2024 that it could only afford a 2.8% pay rise in the health sector in England, the British Medical Association and the Royal College of Nursing both said the figure was too low.
Why does the government not fully fund the recommended pay rise?
The government funded last year’s above inflation pay increase for public sector workers by increasing employers’ National Insurance contributions and Chancellor Rachel Reeves said in November that she did not want to increase taxes again this Parliament.
As for borrowing, she has left herself only £9.9bn of “headroom”, or leeway, against hitting her chosen fiscal rules in 2029-30 and taking on additional debt to pay for higher public sector pay would risk being on course to breach her rules.
But analysts also warn that it will be far from easy to pay for higher pay through increased public sector productivity.
“If the pay recommendations come in higher than what departments have planned for, that will create a budgeting challenge,” says Ben Zaranko of the IFS.
“If no additional funding is forthcoming, it will force ruthless prioritisation and tough choices elsewhere. Public service leaders are already being asked to find major efficiency savings, and there is a limit to what is realistic.”
१६ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ । सोमबार राति बसेको वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताएका छन।
वार्तामा सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेकोले आज बिहान पुन: बस्नेछ । आज बिहान ८ बजे बस्ने बैठक निष्कर्षमा पुग्ने शिक्षक नेताहरुले बताएका छन् ।
आजको बैठकअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्तरिक छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘आन्तरिक छलफल गरेर फेरि वार्तामा बस्ने तय भएको छ’, महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार केही विषयलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । अरु विषयमा सहमति नजिक पुगेकोले आज नै टुंगो लगाइने छ । ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ । केही विषयलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । मंगलबार टुंगो लगाउँछौं’, वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने ।
शिक्षक महासंघले भने वार्ता भइरहे पनि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । सहमति नभएसम्म सडक आन्दोलन जारी रहने सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन् । ‘सहमति नभएसम्म आन्दोलन रोकिंदैन । मंगलबारसम्म सहमति भयो भने बुधबार आन्दोलनको मोडालिटी फेरिन्छ’, उनले भनिन् ।
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा नयाँ शैक्षिक वर्ष प्रभावित भएको छ । भर्ना अभियान, एसईईको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गरी विद्यालय फर्काउन आदेश दिइसकेको छ । तर, म्याद सकिंदा पनि अझै सहमति नहुँदा शिक्षकहरू फर्किन मानेका छैनन् ।
Dozens of countries are expected to give evidence across five days of hearings
The UN’s top court, the International Court of Justice (ICJ), has begun hearings for an opinion on Israel’s legal duty to allow aid to Palestinians and to co-operate with the UN’s Palestinian aid agency, Unrwa – both of which Israel has barred in Gaza.
Israel stopped allowing aid into Gaza on 2 March, which it said was to pressure Hamas into releasing hostages. The UN and aid agencies say food and supplies are running out in Gaza, which Israel denies.
Last year Israel severed ties with Unrwa, accusing it of colluding with Hamas.
The hearings at The Hague are expected to last for five days, though a ruling could take many months.
Ammar Hijazi, the Palestinian ambassador to International Organisations in The Hague, opened the hearings with a disturbing and graphic testimony.
He accused Israel of a “genocidal campaign” against the Palestinians, adding that Israel’s “crimes” put Palestinians at risk of irreparable harm.
The Palestinian ambassador to the United Nations, Riyad Mansour, at times his voice breaking, hands shaking, told the judges it has “never been more painful to be Palestinian”.
He said Israel was seeking “deliberately to deprive the population in Gaza” to ensure it has “no way to survive” and that people were “trapped between death and displacement”.
He described Unrwa as a “shining example of multilateralism at the UN” and called for a place where Palestinian families could be “reunited in life rather than death”.
In a statement coinciding with the start of the hearings, Israel’s Foreign Minister Gideon Saar said it had decided “not to take part in this circus”.
“It is another attempt to politicise and abuse the legal process in order to persecute Israel,” he said.
Israel won’t be among the 39 countries speaking at the ICJ this week, but has provided a 37-page written submission to the court, in which it outlines the ways in which it claims Unrwa has been infiltrated by Hamas and argues that Israel is entitled to end cooperation with the organisation for the sake of its own security.
The only countries likely to defend Israel in court are the US and Hungary.
At issue are two bills passed by Israel’s parliament in October that declared Unrwa harboured terrorists, and ordered the government to end all co-operation and contact with the organisation, including the supply of visas to Unrwa international employees.
The focus of these hearings is to aid the judges in answering the question posed by the UN General Assembly, specifically whether Israel acted unlawfully in overriding the immunities and privileges of a UN body. But with statements live-streamed around the world from the Peace Palace, home to the ICJ in the Hague – the process is being used to highlight the wider concerns and context.
In December, a vast majority of countries at the UN General Assembly voted to get the ICJ involved for a definitive interpretation of the law and Israel’s obligations.
Since then, the humanitarian situation in Gaza has got worse.
Two weeks after cutting off aid, a ceasefire which had offered some respite for Gazans since January collapsed when Israel resumed its military offensive. Israel and Hamas blamed each other for the end of the truce.
The current Israeli blockade is the longest closure Gaza has ever faced.
The UN says Israel – as an occupying power – is obliged under international law to ensure supplies for the 2.1 million Palestinians in Gaza.
Israel says it is complying with international law and there is no aid shortage.
EPA
According to the UN, malnutrition is spreading in Gaza
That’s something disputed by a number of humanitarian relief organisations operating on the ground in Gaza.
At the end of March, all 25 bakeries supported by the World Food Programme (WFP) there were forced to close after wheat flour and cooking fuel ran out.
According to the UN, malnutrition is spreading.
The UN Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (Ocha) says there are also severe shortages of medicine, medical supplies and equipment for hospitals overwhelmed by casualties from the Israeli bombardment, and that fuel shortages are hampering water production and distribution.
The WFP warned food prices had skyrocketed by up to 1,400% compared to during the ceasefire, and the shortages of essential commodities raised serious nutrition concerns for vulnerable populations, including children under five, pregnant and breastfeeding women, and the elderly.
Earlier this month, the head of Unrwa said a “man-made famine” was “tightening its grip” across Gaza.
Human rights groups argue that Israel is using the aid blockade as a form of collective punishment and as political leverage in hostage release negotiations.
Hamas is holding 59 hostages, taken when it attacked Israel on 7 October 2023, killing about 1,200 people. Israel responded with a massive military campaign, which has killed at least 52,243 Palestinians, according to Gaza’s Hamas-run health ministry.
France, Germany and the UK described the blockade as “intolerable” and condemned as unacceptable remarks by the Israeli Defence Minister, Israel Katz, linking the supply of aid to political pressure on Hamas.
The Israeli foreign ministry said more than 25,000 lorries carrying almost 450,000 tonnes of aid had entered Gaza during the ceasefire, adding: “Israel is monitoring the situation on the ground, and there is no shortage of aid in Gaza.”
It also said Israel was not obliged to allow in aid because Hamas had “hijacked” supplies “to rebuild its terror machine”.
Hamas has previously denied stealing aid and the UN has said it has kept “a very good chain of custody on all the aid it’s delivered”.
The WFP says more than 116,000 tonnes of food supplies – enough to feed one million people for up to four months – is positioned at aid corridors and is ready to be delivered as soon as Israel reopens Gaza’s border crossings.
Palestinian ambassador to the UN, Mansour, warned the judges that “people are starving” while “food rots at the border”.
The hearings represent the biggest test of Israel’s compliance with international law since the ICJ’s landmark rulings in January, March and June of 2024 that ordered it to take immediate steps to allow aid to enter Gaza unrestricted and unhindered.
The UN has argued blocking Unrwa amounts to a violation of the Palestinians inalienable right to self-determination.
The ICJ judges’ advisory opinion is expected within months.
सानदार रूपमा इङ्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेपछि लिभरपुलका प्रशिक्षक आर्ने स्लटले क्लबसँग गरिएको अपेक्षामा आगामी सिजन पनि कुनै हालतमा कमी हुन नदिने बताएका छन्। आइतबार राति एन्फिल्डमा टोटनहम हट्सपरविरुद्ध ५–१ को सानदार जित निकाल्दै लिभपुरलले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी आर्सनललाई चार खेल बाँकी छँदा नै पछि पार्दै उपाधि उचालेको हो।
यससँगै लिभरपुलले अब कट्टर प्रतिद्वन्द्वी म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग शीर्ष प्रतियोगिताको उपाधिमा बराबरी (२० उपाधि) गरेको छ। तर, प्रिमियर लिगमा लिभरपुलको दोस्रो उपाधि हो। प्रशिक्षक स्लटका लागि यो यादगार सफलता रह्यो। गत जुनमा योर्गन क्लोपको स्थानमा उनले लिभरपुलको प्रशिक्षण समालेका थिए। केही फुटबलका पण्डितले पनि पहिलो सिजनमा नै स्लटले उपाधि जित्न सक्ने आँकलन गरेका थिए। तर, उनीहरूले भनेजस्तो सुरुआत रहेन र उनले लिगको पहिलो दुई खेलमा नै हार सामना गरे।
म्यानचेस्टर सिटी, चेल्सी र आर्सनलले पनि लय जारी राख्न नसक्दा लिभरपुलाई पनि फाइदा मिल्यो। क्लबको सफलतापछि आइतबार एन्फिल्डबाहिर हजारौं समर्थकहरूले आतिसबाजीसहित खुसीयाली मनाएका थिए। सन् २०२० मा कोभिडका कारण लिभरपुलले क्लोज डोरका बीच लिगको ट्रफी उचाल्नुपरेको थियो। यसपल्ट भने लिभरपुलका लागि उत्साह मिलेको छ।
यसपल्ट राम्रोसँग करियर अगाडि बढाएका स्लटले आगामी सिजनका लागि पनि योजना तयारी नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लक्ष्य पदक जित्ने नै भएकाले आफ्ना खेलाडीलाई प्रेरित गर्न कुनै कठिनाइ नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। ‘मलाई आशाहरूलाई जोगाउन असहज हुने छैन। किनकि क्लबको लक्ष्य नै जहिल्यै पनि उस्तै र एउटै हुन्छ,’ डच प्रशिक्षक स्लटले प्रिमियर लिगको उपाधि जितेपछि भने, ‘हामी हरेक ट्रफीलाई पूरा गर्न चाहन्छौं। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लक्ष्य परिवर्तन हुने छैनन्।’
उनले आफ्नो टोलीमा रहेका खेलाडी पनि यो सफलता दोहोर्याउन सक्षम नै रहेको बताएका छन्। तर, यस लिगमा धेरै क्लबहरू उत्कृष्ट रहेकाले त्यति सहज भने नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। यस्तो स्थिति रहे पनि लक्ष्यहरू पूरा गर्न तयार नै रहने लिभरपुलका प्रशिक्षक स्लटको विश्वास छ। लिग कप फाइनलमा न्युक्यासलसँगको हार र च्याम्पियन्स लिगमा पेरिस सेन्ट जर्मेनसँग स्तब्ध हुँदै बाहिरिएपछि लिभरपुलको लिग जित्ने सपना कमजोर हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको थियो।
तर, लिभरपुलले लय समाउँदै लिग जित्ने आधार बुन्यो। अलटाइम स्कोरर मोहम्मद सालाह, कप्तान भर्जिल भान डाइक र इङ्ल्यान्डका डिफेन्डर ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नोल्डको भविष्यलाई लिएर अनिश्चित बनेको थियो। तर, सालाह र भान डाइकसँग नयाँ सम्झौता गदै क्लबको स्थायित्वका लागि प्रयास भएको छ। आफैँ पनि आर्नोल्डको नाम भने रियाल मड्रिडसँग जोडिएको छ। प्रशिक्षक स्लटले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने गरी प्राथमिकतामा राखिने भन्दै क्लबको आवश्यकताअनुरूप नै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै उनले आगामी सिजन झन् कठिन बन्ने सक्ने पनि औंल्याएका छन्। एएफपी
Rajasthan Royals’ 14-year-old batter Vaibhav Suryavanshi made history as the youngest player to hit a century in men’s T20s.
Suryavanshi pulled Rashid Khan for six to bring up the second fastest hundred in the Indian Premier League (IPL) – and fastest by an Indian player – from 35 balls.
The teenage left-hander smashed seven fours and 11 sixes before he was eventually bowled for a stunning 101 from 38 balls as the Royals romped to a eight-wicket win over Gujarat Titans.
Suryavanshi, who only turned 14 last month and was signed at last year’s auction for £103,789 (1.1 crore rupees), became the youngest player to feature in the IPL earlier in April and made an immediate impact by hitting his first ball for six.
He showed all of that same swagger in Jaipur as he dismantled the Gujarat attack to ensure Rajasthan made light work of a chase of 210 for victory.
Suryavanshi put on 166 with India batter Yashasvi Jaiswal, who ended unbeaten on 70 from 40, in a remarkable display of hitting.
A maximum over deep mid-wicket brought up the century in the 11th over and only West Indies great Chris Gayle, with a 30-ball ton for Royal Challengers Bengaluru against Pune Warriors in 2013, has got to the milestone quicker in the IPL.
Victory ended a run of five straight losses for Rajasthan to keep their slim hopes of making the knockout stages alive.
Meanwhile, Gujarat – for whom Shubman Gill made 84 from 50 balls and former England skipper Jos Buttler hit an unbeaten half-century in a losing cause – drop to third in the IPL table on net run-rate.
७० को दशकमै परवीन बाबीले सिनेमाको पर्दामा त्यो सबैकुरा गर्दै थिइन्, जुन समाजमा महिलाहरूको रुढीवादी छविलाई तोड्ने खालको थियो ।
अवस्था आज पनि बद्लिएको छैन । महिलाहरूले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न र अत्मनिर्भर बन्नका लागि संघर्ष गरिरहेकै छन् । समाज र परिवारको परिबन्धबाट उम्किएर स्वच्छन्द ढंगले जीवन यापन गर्नु उनीहरूका लागि चुनौती छ ।
सिनेमाको पर्दामा सही, परवीन बाबीले महिलाको त्यस्तो छवि निर्माण गरिन् जो एक्लै काम गर्न सक्ने र अत्यन्त आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छिन् । जस्तो ‘दीवार’ फिल्मको दृश्यको कुरा गरौं । अमिताभ बच्चन बियर बारमा एक्लै बसेका हुन्छन् । उनलाई एक्लै देखेर परवीन बाबी त्यहाँ पुग्छिन् । र, कुनै परिचय नगरी कुराकानी सुरु गर्छिन् ।
उनका फिल्ममा यस्तै दृश्य भरमार छन् । परवीन यस्तो भूमिकामामा देखिन्थिन्, जो कामकाजी छिन्, आत्मनिर्भर छिन् र विवाहअघि आफ्नो पुरुष मित्रसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पनि हिचकिचाउँदिनन् ।
यस्तो गरिरहँदा पनि उनलाई कतै कुनै दाग लागेन । त्यसो त न उनलाई दागको चिन्ता थियो, न त समाजको ।
भूमिका सानो होस् वा ठूलो, उनी त्यसमा आफ्नो प्रभावशाली छाप छाड्न सफल थिइन् । त्यसैले त सक्रिय फिल्मी करियरको तीन दशक लामो अन्तरालपछि पनि उनको भूमिकाहरू मान्छेको स्मरणमा ताजा रह्यो ।
४ अप्रिल, १९४९ मा सौराष्ट्रको जुनागढमा मध्यमवर्गीय मुस्लिम परिवारमा जन्मेकी परवीन बाबीले अहमदाबादको सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट अंग्रेजी साहित्यमा बीए गरेकी थिइन् र मोडलिङमा करियर खोजिरहेकी थिइन् ।
यता बीआर इशारा नयाँ अभिनेत्रीको खोजीमा थिए । एकदिन उनको नजर परवीन बाबीमाथि पर्यो, जो त्यतिबेला चुरोटको सर्को तानिरहेकी थिइन् । इशाराले तुरुन्तै निर्णय गरे कि उनको अभिनेत्री भेटिइन् ।
टाइम म्यागजिनको कभर गर्ल
परवीन बाबीलाई पहिलो सफलता १९७४ मा अमिताभ बच्चनसँग फिल्म मजबूरमा प्राप्त भयो । त्यसपछि रिसे युवक (एंग्री यंग म्यान) सँग परवीन बाबीले दीवार, अमर अकबर एन्थनी, शान र कालिया जस्ता धेरै सफल फिल्महरू गरिन् । १९७६ मा परवीन बाबी यति धेरै सफल भइसकेकी थिइन् कि, त्यस वर्ष प्रतिष्ठित पत्रिका टाइमले उनलाई आफ्नो कभरमा छाप्यो ।
टाइमको कभरमा स्थान पाउने पहिलो बलिउड कलाकार परवीन बाबी थिइन् ।अर्को महत्वपूर्ण कुरा त के पनि भने, परवीन बाबीको भूमिकाहरू त्यस्ता फिल्महरूमा सानो हुन्थ्यो जसमा नायकलाई केन्द्रमा राखिएको छ । जबकि उनको अनुहार र भावभंगीको जादू यस्तो थियो कि साना भूमिकाहरू पनि उनलाई चर्चामा ल्याउन पर्याप्त भए ।
उनले सिनेमामा पाइला राख्दै गर्दा राम्रा केटीहरूले सलवार सुट र साडी लगाउने चलन थियो । त्यहीबेला पश्चिमी शैलीमा हुर्केकी परवीन बाबीलाई फिल्म निर्देशक बीआर इशाराले पहिलो पटक १९७३ मा क्रिकेटर सलीम दुर्रानीसँग फिल्म ‘चरित्र’ मा अवसर दिए । फिल्म त फ्लप भयो, तर परवीन बाबीको जादू चल्न थाल्यो ।
फिल्मी करियर र व्यक्तिगत जीवनको बक्ररेखा
फिल्मी करियरमा जति सफलता उनले पाइन्, त्यति सफलता उनको व्यक्तिगत जीवनमा प्राप्त भएन । फिल्मी करियर उत्कर्षमा रहँदा उनको प्रेम डेनीसँग भयो । तर यो प्रेम धेरै अगाडि बढेन । डेनीले फिल्मफेयरलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए कि, परवीन बाबी र उनको प्रेम सम्बन्ध तीन–चार वर्षको थियो । त्यसपछि दुवैको बाटो अलग भयो ।
डेनीपछि परवीन बाबीको प्रेम कबीर बेदीसँग भयो । दुवैले १९७६ मा बुलेट फिल्ममा सँगै काम गरे र करिब तीन वर्षसम्म दुवै एक-अर्काको प्रेममा डुबे । कबीर बेदीको प्रेमको खातिर परवीन बाबीले आफ्नो चम्किलो करियर पनि छोडिन् । त्यस समयमा कबीर बेदीलाई एक इटालियन टिभी सिरियलमा मुख्य भूमिका प्राप्त भएको थियो र परवीन बाबी उनको साथमा युरोप सरेर गइन् ।
तर दुवैको बीचमा सबै कुरा ठीक भएन, त्यसैले परवीन बाबी बलिउड फर्किइन् । जब उनी फर्किइन्, तब पनि उद्योगले उनलाई हार्दिकतासाथ स्वागत गर्यो ।
यही फिर्तीको समयमा प्रीतीश नन्दीको सुझावमा परवीन बाबीले द इलस्ट्रेटेड वीकली अफ इन्डियामा आफ्नो एक संस्मरण लेखिन्, ‘मेरो करियर यो भन्दा राम्रो कहिल्यै भएको थिएन । म नम्बर एकको दौडमा छु । मुम्बईमा यस्तो कुनै फिल्म बनिरहेको छैन, जसमा परवीन बाबी नहोस् । मानिसहरू मेरो यो सफल फिर्तीबाट चकित छन् । धेरैले यो मेरो भाग्य बताउँछन्, तर म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँ भाग्यको कुनै कुरा छैन, यो पसिना र आँसु हो, जुन टुटेको मन र कठिन मेहनतसँग आएको हो । यद्यपि यो समयमा मैले यो बुझें कि शो बिजनेसमा रहनको आफ्नै संघर्ष छ, यसका आफ्नै दबाब र चुनौतीहरू छन् । म यसमा यति धेरै डुबिसकेकी छु कि अब मलाई यो सहनै पर्छ ।’
दुःखान्त प्रेम, मानसिक रोग र बलिउडसँगको बिछोड
कबीर बेदीसँगको ब्रेकअपलाई आफ्नो जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बताउने परवीन बाबी त्यसपछि महेश भट्टको प्रेममा परिन् । दुवैको प्रेम १९७७ को अन्त्यमा सुरु भएको थियो, त्यतिबेला महेश भट्ट पनि कबीर बेदी जस्तै विवाहित थिए । तर उनले आफ्नी पत्नी र छोरी पूजा भट्टलाई छोडेर परवीन बाबीसँग बस्न थाले ।
यो त्यो समय थियो जब परवीन शीर्ष स्टार थिइन् र महेश भट्ट एक असफल फिल्म निर्माता । परवीन बाबीसँगको सम्बन्धमा आधारित भएर नै महेश भट्टले अर्थ फिल्म बनाए । यो फिल्मबाट जहाँ महेश भट्टको करियर उभियो, त्यहाँ परवीन बाबी यस्तो अवस्थामा पुगिन् जहाँ उनको मानसिक सन्तुलन डगमगाउन थाल्यो ।
महेश भट्टसँगको प्रेमको समयमा नै परवीन बाबीलाई मानसिक रोग सुरु भयो, जसलाई महेश भट्टले आफ्ना धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा प्यारानोइड स्किजोफ्रेनिया भनेका छन् ।
यद्यपि परवीन बाबीले आफूलाई कहिल्यै यो रोगको चपेटमा परेको बताइनन् । उनले के कुरा मात्र स्वीकार गरिन् कि अनुवांशिक मानसिक रोगले उनलाई समातेको थियो ।
महेश भट्टकै कारण परवीन बाबी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्तिको सम्पर्कमा आइन् र उनकै सुझावमा १९८३ मा परवीन बाबीले बलिउड छोडिन् । केही समय उनी बैंगलोरमा बसिन्, त्यसपछि अमेरिका गइन्।
यो त्यही समय थियो जब परवीन बाबी आफ्नो करियरलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेकी थिइन् र अमिताभ बच्चनको छाँयाबाट बाहिर निस्केर केही फरक गर्ने प्रयास पनि गरिरहेकी थिइन् ।
यसको झलक जितेंद्रसँगको उनको फिल्म अर्पणमा पनि देखियो, जसमा पश्चिमी शैलीभन्दा फरक साडीमा सजिएकी परवीन देखिइन् । त्यति मात्र होइन, ऋषिकेश मुखर्जीको फिल्म रंग बिरंगी र इस्माइल श्रॉफको दिल आखिर दिल है जस्ता फिल्महरूमा उनले काम गर्न थालेकी थिइन् । तर यी सबैमा अचानक ब्रेक लाग्यो ।
अमेरिकामा पनि उनको मानसिक रोगको प्रभावशाली उपचार भएन । आफ्नो रोगको समयमा उनले अमिताभ बच्चनसहित विश्वका नामी व्यक्तिहरूबाट आफ्नो ज्यानलाई खतरा भएको बताइन् । सन् १९८९ मा परवीन बाबी भारत फर्किइन् र २००५ सम्म मुम्बईमा बसिन् । यद्यपि बलिउडको चमक धमकबाट टाढा ।
अमिताभसँग दुश्मनी
डेनीले फिल्मफेयर म्यागजिनमा भनेका थिए, ‘एक अन्तर्वार्तामा अमित जीले भनेका थिए कि म उनको राम्रो साथी हुँ । परवीनले त्यो अन्तर्वार्ता पढिन्, त्यसपछि जब म एक दिन उनको घर पुगें, उनले घरको ढोका पनि खोलिनन् ।’
अमिताभ बच्चनप्रति उनको शंका अन्तिम समयसम्म रह्यो । उनको मृत्युको एक वर्षअघि शेखर सुमनलाई दिएको एक टिभी अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी थिइन्, ‘मर्लिन ब्रान्डो, एल्विस प्रिस्ले, लरेन्स ओलिभर र माइकल ज्याक्सन हुँदाहुँदै अमिताभ बच्चनलाई शताब्दीको स्टार चुनिएको छ, यो भन्दा ठूलो मजाक अरू के हुन सक्छ ।’
त्यही अन्तर्वार्तामा उनले अमिताभलाई भारतको दशौं सुन्दर पुरुष चुनिएको कुरालाई पनि मजाक भन्दै देवानंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, यहाँसम्म कि राजकपूर वा ऋषि कपूर धेरै सुन्दर थिए भनेकी थिइन् ।
त्यति मात्र होइन, शशि कपूरका छोरा करण कपूर र संजय गान्धीलाई पनि परवीन बाबीले अमिताभभन्दा धेरै सुन्दर भनेकी थिइन् ।
यद्यपि अमिताभले कहिल्यै परवीन बाबीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा केही टिप्पणी गरेनन् ।
२००५ मा परवीन बाबीको निधनपछि अमिताभले यसो भनेका थिए, ‘परवीन आफ्नै शर्तमा बाँच्ने कलाकार थिइन्, जसको हिन्दी सिनेमामा गहिरो प्रभाव रहनेछ ।’
जे भएपनि मानसिक रोग र सनकको हदसम्म आफ्नै शर्तमा बाँच्ने स्वभावका बावजुद परवीन बाबी आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनसम्म आत्मनिर्भर रहिन्, कसैको आडभरोसमा बाँचिनन् ।
तर यो पनि सत्य हो कि जसको घरअगाडि निर्माताहरूको लाइन लाग्थ्यो, त्यही परवीन बाबीलाई अन्तिम दिनहरूमा सबैले बिर्सिए ।
लगभग एक दशक लामो स्टारडम र करिब ५० फिल्महरूले उनको जीवनको खालीपनलाई भर्न सकेनन्, यही एक्लोपनले उनलाई अन्तिम समयसम्म सताइरह्यो ।
वास्तवमा परवीन बाबीको कथा, सानो शहरबाट आएर बलिउडमा छाउने त्यस युवतीको कथा हो, जसले पूर्ण संसार प्राप्त गर्न सकिनन् ।
Ryan Hampson says his proudest moment was becoming a father but the child was not his
A man whose ex-partner forged paternity test results to make him believe he was the father of her child said what she did had ruined his life.
Ryan Hampson was at the child’s birth after rekindling his relationship with Beth Fernley after she forged DNA test results to make it appear there was a 99.9% probability he was the father.
Mr Hampson – whose name was on the child’s birth certificate – said his proudest moment was becoming a father, but when he found out it was a lie he was “left grieving over a child that was still alive”.
He called for a change in the law to allow for mandatory paternity testing before a birth is registered.
But the Home Office said there were no plans to do so.
Liverpool Echo
Beth Fernley forged documents claiming Mr Hampson was the child’s father
Mr Hampson told BBC North West Tonight that he asked for the DNA test in 2019 after Fernley told him she was pregnant.
The court heard how Fernley had asked Mr Hampson for £300 towards the test, and then sent him screenshots which she claimed were from company EasyDNA.
Mr Hampson then rekindled his relationship with Fernley.
She later forged another letter when the child was a toddler.
That letter suggested the DNA company had made a mistake and he was not the father, the court heard.
When Mr Hampson contacted the firm, the forgery and deception started to unravel.
He said: “They told me that there was no record of me.
“They never sent the letters to me and they actually told me to seek legal advice because they actually thought I was a victim of fraud.”
Ryan Hampson said he wants more recognition and punishment for paternity fraud
He described feeling “shocked”, “numb” and “devastated” at the news.
“I honestly couldn’t believe it,” he said.
His mother, Claire Hampson, said it was “heart-breaking” to watch her son’s “whole world fall apart” while trying to process “the fact there’s been so much deceit not just to Ryan, but to us as well”.
Mr Hampson contacted police in July 2022 and Fernley was arrested.
On sentencing, the Recorder of Liverpool, Judge Andrew Menary, described it as “a particularly dreadful offence”.
He said when police became involved she continued to deny she had lied, in a “perpetuation of sinister dishonesty”.
Ryan Hampson
Ryan Hampson said he “adored” the child
Mr Hampson and his family want more recognition and punishment for paternity fraud.
“The actions that were committed were utterly dire.
“We are a victim of fraud and I felt like this should have been taken a lot more seriously.”
He wanted to keep a relationship with the child who he said he “adored” but the biological father is now back.
“The hardest thing I ever done was to let [them] go,” he said.
“I felt like it was the only right thing for me to step away and I have done that to protect [them].”
Mr Hampson said he is having counselling and with the help of his family, was working to rebuild everything that was taken away from him.
‘No changes planned’
A Home Office spokesman said it took such cases seriously.
The spokesman said: “Fraud, and specifically paternity fraud, is a truly terrible crime, and those who provide false information on a birth certificate already face a criminal conviction.
“Work is under way on a new, expanded Fraud Strategy and we continue to work closely with private industry, law enforcement and tech companies to go after those committing fraud.”
However, he added: “There are no plans to change the Births and Deaths Registration Act 1953 to include mandatory paternity testing prior to a birth registration taking place.”
जेनी खड्का र समृद्धि महर्जनले सोमबार ११औं सिटिजन्स बैंक टेनिस प्रतियोगिताको महिला सिंगल्सतर्फ क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबको कोर्टमा समृद्धिले श्रेया भट्टराईलाई ६–३, ०–६ र ६–४ को सेटमा हराउँदा जेनीले यी ओयाङबाट वाक ओभर पाएकी हुन्।
काठमाडौं जिल्ला टेनिस संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको सोही स्पर्धामा कर्मिस्था नुगाह श्रेष्ठले प्रशंसा मोक्तानलाई ७–६ र ६–१, आइसा डोल्कर गुरुङले म्यान्डी जियाङलाई ६–० र ६–१ तथा स्वस्तिका विष्टले प्राज्ना मानन्धरलाई ६–२ र ७–५ ले हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे।
पुरुष सिंगल्समा आरभसम्राट हाडाले मनोज महर्जनलाई ६–० र ६–०, सन्देश अधिकारीले इरफान उद्दिनलाई ६–० र ६–० तथा दर्शिल श्रेष्ठलाई ३–६, ६–१ र ६–२ ले हराए। प्रणव खनालले विपुलविभोर अधिकारीबाट वाकओभर पाए। भेट्रान ३५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा नवीन श्रेष्ठ, गगन महर्जन, भीमबहादुर थापा, कुशल पाण्डे, रामबहादुर नेपाली, ब्रविमविक्रम थापा, कृष्णदेव उप्रेती र दावा सोनमले सफलता पाए।
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को टेनिस कोर्टमा भएको ६५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा वाल्टर स्मित, पवित्रजंग रायमाझी र ज्ञानेन्द्रमान ताम्राकारले जित निकाले। ५५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा ताई ह्वान हुर र उत्तम बोगटीले जित हात पारे। भेट्रान ५५ वर्षमाथि पुरुष डबल्समा शिव सेढाईं र राजु क्षेत्री, प्रेम थापा र रमेश रोक्का, उत्तम बोगटी र सञ्जय झा, राम राणा र सागर केसी तथा मनोजबहादुर शाह र सञ्जीव श्रेष्ठको जोडीले आआफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई हराए।
६५ वर्षमाथि पुरुष डबल्सतर्फ ज्ञानेन्द्र ताम्राकार र सहदेव ढुंगाना तथा मनोज राणा र धीर गुरुङको जोडीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाएका छन्। यसै विधामा विदुर विष्ट र भिक्टर राणा तथा फादर म्याथ्यु र प्रेम थापाको जोडीले वाकओभर पाए। भेट्रान ४५ वर्षमाथि पुरुष डबल्समा डेगेन्द्र श्रेष्ठ र महेश श्रेष्ठ, रोहित सुनुवार र इब्राहिम मुस्लिम, कमलबहादुर भण्डारी र सुमित मैनाली तथा मानबहादुर कटुवाल र हिमाल शाहको जोडी विजयी भए।
१६ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत ४ वैशाखमा मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ११ प्रतिशतले सिलिङ घटाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब २ प्रतिशतले बजेट सिलिङ बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५५ अर्ब सिलिङ तोकिएको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये आधालाई अर्ब माथिको र आधालाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट सिलिङ पाउनेमा भौतिक मन्त्रालय छ । भौतिकले १४ अर्ब पाउँदा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ५ अर्ब र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्बको सिलिङ प्राप्त गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८५ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ पठाइएको छ ।
बाँकी मन्त्रालयलाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाइएको हो । पूर्वाधार विकास, नागरिकको रोजगार, श्रम र उद्योगसँग जोडिएका मन्त्रालयको सिलिङ गाउँपालिका जतिकै छ । करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटा मन्त्रालयमध्ये ५ वटा विकासे अड्डा हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रशासनिक र नीतिगत तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट निर्माण र त्यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय हुन् ।
चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालादेखि हेटौंडामा केन्द्रीय खेदकुद प्रतिष्ठान (गौरिटार रंगशाला) निर्माणमा अर्बौं लगानीको दायित्व बोकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्राललाई ६१ करोड मात्रै बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र प्रवर्द्धन, उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले पनि ६१ करोडकै सिलिङ पाएको छ ।
प्रदेश सरकारको ढुकुटी भर्न सबैभन्दा धेरै राजश्व जम्मा गरिदिने, आगामी वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलमैत्री बनाउने योजना बोकेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७१ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।
सुरक्षा, सञ्चार र विपद् हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंले ३७ करोडको सिलिङ राखेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटामध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला तथा कानुन बाहेकका मन्त्रालय यसअघि पटक–पटक सरकार परिवर्तनमा बहुमत जुटाउन वा सांसदलाई चित्त बुझाउन दलीय भागबण्डामा फुटाइएका मन्त्रालय हुन् ।
पछिल्लो पटक गत २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
बागमती प्रदेश प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा मन्त्रालयहरुको संख्या दोब्बर पुगेको छ । बजेट सिलिङलाई हेर्दा बागमतीमा यति धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको पुष्टि हुने मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यम सिलवाल बताउँछन् ।
कामै नभएका मन्त्रालय खोलेपछि बजेट थोरै विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसबाट उपलब्धि हुने नदेखिएको उनले बताए । ‘न्यून बजेट छुट्याएर गरिने खर्चले उपलब्धि देखिँदैन,’ सिलवालले भने, ‘यसले नागरिकले व्यवस्थाप्रति देखाएको आक्रोशलाई बढावा दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ ।’
मन्त्रीहरुको असन्तुष्टि
आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले । उनीसँग अरु मन्त्री असन्तुष्ट छन् ।
कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्लेले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पठाएको बजेट सिलिङलाई लिएर कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले यो बजेट सिलिङबाट काम गर्न कठिनाइ हुने बताए । गत असोजको बाढीपहिरोले निम्त्याएको संकटलाई बुझेर बजेट तयार गर्नुपर्नेमा आर्थिक मामिलाले उचित ढंगले सिलिङ तय नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘विपद्मा बढी प्रभावित जिल्ला बागमतीमा छन् । यस वर्ष बजेटको समस्याले धेरै कठिनाइ भयो । तर पनि यस्तो बजेट सिलिङ आउँछ । सुरक्षा, सञ्चार क्षेत्र हेर्नुपर्ने मन्त्रालयले यति बजेटबाट कसरी काम गर्नसक्छ ?’ उनले भने, ‘यति धेरै काम भएका मन्त्रालयलाई गाउँपालिका जतिको बजेट दिएर हुन्छ ?’
युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जनले पनि बजेट सिलिङ परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रको बजेट घटाएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
यसले खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई नै अवरोध गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यति धेरै पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद गतिविधि गर्नुपर्नेछ । यसरी खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन ।’
प्रदेशको आफ्नै स्रोतमा भएन सुधार
बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजश्वमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको बजेटमा संकुचन आइरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले २०८०/८१ मा ८ अर्ब घटाएर ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट खर्च हुन नसक्दा दायित्व सर्नु, संघीय सरकारबाट पनि अनुदान घटेर आउनु र आर्थिक मन्दीका कारण बजेट खुम्चिएको थियो ।
त्यति बेला बजेट ल्याएका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिं लामा हाल मुख्यमन्त्री छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जगन्नाथ थपलियाले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ६५ देखि ६६ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान छ ।
२०८० चैतमसान्तसम्म २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख उठाएको सरकारले २०८१ चैतसम्म २ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख संकलन गरेर ९ महिनामा ६ करोड १६ लाख मात्रै सुधार गर्न सकेको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट प्रदेश सरकारले गत वर्षको तुलनामा २ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बढी प्राप्त गर्न सकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विगतको तुलनामा संघीय अनुदान १४ करोड ५ लाखले बढेको छ ।
बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ५३ करोड ५७ लाख घटेको छ । दुई वर्षको ९ महिनाको तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १ करोड ५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
९ महिनामा बजेट खर्च ३२ प्रतिशत
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साढे ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । ६४ करोड अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले यो अवधिमा २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार खर्च गर्न सकेको हो ।
आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बितेको ९ महिनामा प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको हो । यस अवधिमा ३७ अर्ब १४ करोड बजेट रहेको पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ४९ करोड ७ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ ।
२५ अर्ब ८९ करोड बजेट रहेको चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट अर्थात १० अर्ब ४९ करोड ७ लाख ५५ हजार खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा २ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म सरकारले ३४ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७४ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्च अर्थात् चालूखर्च धेरै भए पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।
Mohamed Salah’s selfie celebration during Liverpool’s Premier League title-clinching win over Tottenham Hotspur has become an iconic moment.
The Egyptian scored the Reds’ fourth goal in Sunday’s 5-1 victory at Anfield and, after celebrating his strike, borrowed a phone from a staff member before taking a photograph of himself and the cheering Liverpool fans behind him.
But some have asked could it have been a marketing idea, because the phone Salah used is made by one of Liverpool’s sponsors.
“At the beginning of the season I always take selfies with players [who score], so for this one I said ‘OK, I have to think of something special because it’s a picture that’s going to be there forever’,” Salah told BBC Sport.
Salah, 32, has frequently posted selfies with Reds team-mates on social media, while his recent two-year contract extension announcement included a self-taken photograph.
Initially observers thought Salah had taken the phone off a fan in the crowd, but it was a Liverpool staff member located behind the advertising hoardings in front of the Kop.
The photograph, which Salah and Liverpool posted on their social media accounts, has millions of likes and views.
But it has courted some controversy with observers wondering if it was a natural celebration, or an advert for Google Pixel, an official partner of the club.
In response, others have pointed out they could not know Salah would have scored – and none of the first three goalscorers did this celebration – although it was his 33rd goal of the season so not much of a surprise.
Various Liverpool players have taken part in adverts for Google this season on social media and TV.
नारायणगढ–बुटवल सडकअन्तर्गतको दाउन्ने क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि थप आगामी वैशाख ३१ गतेसम्म सवारी आवागमन बन्द गरेर काम गरिने भएको छ। यसअघि यही वैशाख १५ गतेसम्म राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक विस्तारको काम गरिएकामा त्यसलाई वैशाख ३१ गतेसम्म निरन्तरता दिइने भएको हो।
नवलरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेका अनुसार दाउन्ने क्षेत्रमा निर्माणकार्य थप केही दिन निरन्तर रहने भएकाले आगामी वैशाख ३१ गतेसम्म प्रत्येक दिन राति ११ देखि भोलिपल्ट बिहान ५ बजेसम्म आवागमन बन्द गरिने भएको हो।
‘दाउन्ने खण्डमा आवश्यक सडक मर्मतसम्भार र निर्माणकार्य गर्ने गरी रातको समयमा सवारीसाधन सञ्चालन रोकी निर्माणकार्यलाई अहिले तीव्रता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सो खण्डमा भित्तातर्फ कटिङ गर्न बाँकी रहेको कामलाई वर्षाअगावै सम्पन्न गर्नका निम्ति थप केही दिन आवागमन बन्द गरेर काम गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
यसअघि दाउन्ने सडकखण्डमा चैत २७ देखि चैत ३१ गतेसम्म दिनको ११ देखि ३ बजेसम्म र २०८२ वैशाख १ गतेदेखि रातिको ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। अहिले दाउन्ने खण्डमा पहाड काट्ने, पर्खाल लगाउने र कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालले बताए।
नारायणगढ–बुटवल सडकको एक सय १४ किलोमिटरअन्तर्गत गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटरमध्ये बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ र जोखिम बढी रहेको क्षेत्र मानिने दाउन्नेको १४ किलोमिटर खण्डमा तीन लेनको सडक विस्तारको काम चलिरहेको छ। रु १७ अर्ब लागतमा सडक निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले हालसम्म तीनपटक म्याद थपिसकेको छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रोपटक थप भएको म्याद २०८२ साउन ८ गतेसम्म रहेको छ। रासस
Arsenal’s run to the Champions League semi-finals has been a “beautiful story” but the Gunners “want much more”, says manager Mikel Arteta as they prepare to host Paris St-Germain.
Arteta said Tuesday’s first leg (20:00 BST) is “one of the biggest games the Emirates Stadium has seen”, and called on fans to “play every ball together”.
Arsenal beat reigning champions Real Madrid 5-1 on aggregate in the quarter-finals and will now face French side PSG, who they beat 2-0 in the league phase in October.
The Gunners, who have never won the Champions League, last reached the semi-finals in 2009 where they suffered a 4-1 aggregate defeat by Manchester United.
Managed by Arsene Wenger, they also lost the 2006 final to Barcelona.
“You feel [the weight of history],” said Arteta on the eve of the semi-final first leg.
“Especially because we have a lot of people who have worked at this club for many, many years and they’ve never been in this position. That tells you how unique and beautiful this is.
“We are making history. It’s a beautiful story right now – but we want much more.”
Arsenal’s season has been hampered by injuries to key players including Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard and Ben White.
They have won only one of their past four Premier League matches, which helped Liverpool clinch the title on Sunday with four games to spare.
But in Europe they have won six of their eight league-phase games and also beat PSV Eindhoven 9-3 on aggregate in the last 16 on their way to the semi-finals.
Arteta added: “The fact that we are here as one of the four best teams in Europe, it tells about the mindset, spirit and how much we really want it.”
His squad will be boosted by the return of Mikel Merino and White to training, but Arteta also challenged the Gunners faithful to create an even better atmosphere than in the 3-0 win against Real Madrid.
“I’m not exaggerating. Guys, bring your boots, your shorts and T-shirt and let’s play every ball together,” said Areta, who is eyeing his first major silverware at the club since the FA Cup in 2020.
“You want to do something special? That place has to be something special. Something we haven’t seen.”
