सरकारलाई जता पनि ‘आशैआश’, अमेरिकाबाट आगामी वर्षमा ६ अर्ब अनुदान आउने अर्को आश !


काठमाडौँ । एमसीसीबाट आगामी वर्षमा करिब ६ अर्ब अनुदान आउने आश सरकारले गरेको छ । सरकारले २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा ५ खर्ब ६८ करोड अनुदान अमेरिकाबाट आउने आश गरेको हो । 

उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

तर, उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि शुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । 

अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महिना स्थगन भयो । अहिले पनि एमसीसीको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले सोही अन्योलग्रस्त दातृ निकायबाट अझै पनि अनुदान आउने आश गरेको छ ।



Source link

संवैधानिक परिषद् विधेयकमा व्यवधान | Nagarik News


प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विवादमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विषयलाई अस्वीकार गरेकाले शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक स्थगित भएको छ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफल गर्न शुक्रबार १ बजे बैठक बोलाइएको थियो। समितिका सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राख्ने क्रममा विधेयकका विषयमा विवाद भएको थियो।

संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेपछि दुई पटक बैठक बसेको छ। पहिलोपटक गत जेठ ६ गते छलफल भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकको संशोधित दफा ६ (१०) अनुसार परिषद् बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।

शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले ५० प्रतिशत भन्ने शब्द हटाई अध्यक्ष र सदस्यको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने शब्द राख्नुपर्ने बताएका छन्।

५० प्रतिशत भन्ने शब्द राख्दा अध्यक्षसहित दुई जनाले पनि निर्णय गर्नसम्म मिल्ने देखिएकाले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एसका बेदुराम भुसालले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने संवैधानिक परिषद्को निर्णय हुँदा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य मात्र भए पनि निर्णय गर्न सकिनेजस्तो भाषा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए।

कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विषयलाई त्यस्तो अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै परिमार्जन गर्न नहुने अडान लिए। केही समय सिटौला र भुसालबिच यस विषयमा भनाभन पनि भएको थियो।

सिटौलाले संवैधानिक परिषद्मा जटिल व्यवस्था हुँदा २०७७ सालमा अध्यादेश ल्याएर निर्णय गरिएको र पछि अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू अवधि सकिएर अवकाश नै हुन लागेको अवस्थामा अझै फैसला नगरे झन् जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखे परिषद्ले निर्णय गर्न पनि जटिल नहुने, अदालतमा पनि मुद्दा नपर्ने तर्क गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकले जटिल भाषा प्रयोग गरेकाले त्यसमा सरल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै भुसालको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए। उनले अध्यक्षसहित बहुमतले पारित भन्ने सरल वाक्य राखेर पारित गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै यसरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि सभापति तुलसाकुमारी दाहालले शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिन्।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी सन्देशसहित पठाइएको यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको बैठकले वैशाख ३१ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। वैशाख १२ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि वैशाख १४ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको यो विधेयक वैशाख १५ वा १६ गते सैद्धान्तिक छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरिएको थियो।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले महिनौं अड्काएर चैत १८ गते मात्रै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले यो विधेयकलाई छलफलका नाममा नअड्काएको अवस्थामा भने यही जेठभित्रै संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति गर्न सहज हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष, दुई सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष, थारू आयोगमा अध्यक्ष, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्यको स्थान रिक्त छ। अध्यक्ष र सदस्य गरी १० पदमा खाली हुँदा पनि यसमा सरकारको ध्यान गइरहेको देखिएको छैन। अब अध्यादेशले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू पनि धमाधम अवधि पुगेर अवकाश हुने क्रम पनि जारी छ।

यसैबिचमा २०७७ मा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको नियुक्तिबारे अदालले पनि ढिलो गरी निर्णय सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।

१३ वटा संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ वटामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ वटालाई नै संवैधानिक परिषद्मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक सदर गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये पाँच वटाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये चार जनाको निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो।

उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यसअनुसार नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरे पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

 नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनाले मात्रै संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति लिएका थिए। सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० लाई नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए।

सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना भएको यो मुद्दा पन्ध्रौं पेसीपछि गत फागुन ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि ११ दिन भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि जेठ २८ मा यसबारे निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो।

अध्यादेशले नियम निलम्बन गरेकाले त्यसलाई जगाउन अझै सकिएको छैन। पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अध्यादेशलाई जगाउने विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल २०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।

अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा उक्त ऐनको दफा ६ पनि निष्क्रिय बनेको थियो। निष्क्रिय भएका दफालाई जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सदनमा अड्किएको अवस्था हो। यसलाई जगाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ मा विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।

संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भए उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८२ ०६:३१ शनिबार





Source link

गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिए माओवादीले संसद् चल्न नदिने ! 


काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीको राजिनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा नदिएसम्म माओवादीले संसद् चल्न नदिने भएको हो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिँदासम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म संसद्मा अवरोध कायम राख्ने निर्णय भएको माओवादीका एक नेताले बताएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम मुछिएपछि गृहमन्त्रीले अनुसन्धानका लागि राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम मुछिएसँगै माओवादी लगायतका विपक्षी दलहरुले संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गृहमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 



Source link

स्पेनी मनहरूमा बसिरहेको नेपाल – Online Khabar


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • प्रोफेसर जेरोनिमो लोपेज मार्टिनेजले नेपालसँगको ५२ वर्षको सम्बन्ध र हिमाल अध्ययनको महत्त्व व्यक्त गरे।
  • उनले भने, ‘हिमाल चढ्नु जित होइन, हिमालको बुझाइ नै सफलता हो।’ र नेपाललाई अध्ययन र जीवनको गन्तव्य बनाएको बताए।
  • कार्यक्रममा नेपाली प्रेम र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै नेपाली हिमाल, संस्कृति र पर्यटकिय गन्तव्यहरूको चर्चा गरियो।

बार्सिलोना। ‘हिमाल चढ्नु जित होइन, हिमालको बुझाइ नै सफलता हो।’ स्पेनी पर्वतारोही तथा भूगर्भविद् प्रोफेसर जेरोनिमो लोपेज मार्टिनेजको यो भनाइ केवल शब्द होइन- नेपालसँग बिताएका पाँच दशकको सम्बन्धको सार हो ।

शुक्रबार बार्सिलोनामा आयोजित ‘एभरेष्ट उत्सव’ कार्यक्रममा जब उनले यो वाक्य उच्चारण गरे, त्यसमा उनीले देखेको, चिनेको र माया गरेको नेपाल प्रतिविम्बित भइदियो । सन् १९७५ मा मनास्लुबाट सुरु भएको उनको हिमाल यात्राले उनलाई केवल शिखरसम्म होइन-नेपाली भूगोल, संस्कृति र गाउका झुपडीसम्म पुर्‍याएको थियो ।

‘५२ वर्षअघि पहिलोपटक नेपाल पुगेको थिएँ,’ उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘त्यसयता म थुप्रै पटक पुगिसकेको छु । दुई हप्ता अघि मात्रै नेपालबाट फर्किएको हुँ-जहाँ नेपाली अनुहारमा मलाई मेरो आफ्नोपन भेटिन्छ।’

उनको अनुभव सायद अरु आरोहीको जस्तै हुँदो हो-त्यो केवल आरोहणसम्म सीमित हुदो हो।तर लोपेजका लागि नेपाल भनेको हिमाल मात्र होइन,त्यो त अध्ययनको प्रयोगशाला र जीवनको गन्तव्य नै बनिसकेको छ ।

आज उनी हिमालहरू चढ्दैनन्, तिनीहरूलाई पढ्छन्।हिमालयको भू-आकृति, वातावरणीय चाप, आरोहणमा बढ्दो व्यवसायिकता र त्यसले ल्याउने संकटबारे उनी गहिरो अनुसन्धानमा गरिरहेका छन् ।

सन् १९७५ मा गेरार्डो ब्लास्केजसँगै मनास्लु हिमालको सफल आरोहण गर्दै इतिहास रचेका लोपेज आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढ्ने पहिलो स्पेनी हुन्। त्यसपछि उनले सगरमाथा पनि  चढे। सम्भवत-उनी विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पाइला राख्ने पहिलो २०५ आरोहीहरूमध्ये एक हुन् ।

everest festival 4

नेपाली राजदूतावास म्याड्रिडद्वारा आयोजित ‘एभरेष्ट उत्सव’ केवल एक समारोह थिएन, त्यो नेपालप्रेमीहरूको आत्मीय पुनर्मिलन थियो।त्यहाँ,स्पेनी भूमिमा नेपाली हावाको झल्को चल्यो।हिमालहरू सम्झिए-सगरमाथा मात्र होइन, हाम्रो पहाड, पाखा र ती गुमनाम गाउँहरू जसले हरेक आगन्तुकलाई आफ्नो बनाए । त्यहाँ नेपाली भेषमा देखिएका अनुहारहरूमाथि स्पेनी आत्माहरू झुके ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूका स्वर एउटै लयमा बगे-नेपाल कुनै एकपटक घुमेर सकिने देश होइन,त्यो त हृदयमा घर बनाउने स्मृतिको भूगोल हो।एकचोटि भेटिएपछि कहिल्यै छुट्टिन नखोज्ने अनुभूतिको देश।

नेपालप्रति यस्तो प्रेम केवल लोपेजमा सीमित थिएन।कार्यक्रममा स्पेनी आरोहीहरूको अनुहारमा उस्तै चमक थियो-जुन शिखर पुगेपछि होइन, शिखर बुझिसकेपछि आउने हो । जौमे अल्तादिल क्लूआ-क्याटालान पर्वतारोही र चलचित्रकर्मी।

उनले निर्देशन गरेको ‘एभरेष्ट ९३’ डकुमेन्ट्रीले शिखरभन्दा ठूलो कथा भन्यो-प्रकृतिप्रति श्रद्धा र संरक्षणको। यही फिल्मले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवमा स्पेनका उत्कृष्ट निर्माता बनायो।

सन् १९८४।खुम्बुको आकाशमा ६,७८२ मिटर अग्लो काङ्गटेगा।यस शिखरमा पाइला टेकिन् मेरी पुइग रेबुस्तेस।यो केवल महिला नेतृत्वमा सम्पन्न एक आरोहण थिएन, यो एक युगको उद्घोष थियो-जहाँ महिला आत्मबल हिमालभन्दा कम थिएन।

सन् १९८८ मा उनी फेरि नेपाल फर्किन् र पहिलो स्पेनी महिलाका रूपमा सगरमाथा आरोहण प्रयास गरिन्।उनका हरेक पाइला इतिहास थियो।

समारोहमा सम्मानित अर्का व्यक्तित्व थिए-लुईस बेलभिस डेल रियो।नेपालसँग उनको सम्बन्ध धेरै पुरानो र आत्मीय छ ।

सन् १९८० को दशकतिर, जब नेपालमा ट्रेकिङ संस्कृति विस्तार हुँदै थियो, उनी त्यही बेला नेपालका दुर्गम हिमाली भेगहरूमा पुगेका थिए। सन् १९८२ मा उनले क्याटालान पर्वतारोहीहरूलाई सगरमाथासम्म पुर्‍याउने अभियानको नेतृत्व गरे।उनी लामो समयसम्म बार्सिलोनाबाट नेपाली कन्सुलरको भूमिका पनि सम्हाल्दै आएका थिए।सगरमाथा सफाइ अभियानमा पनि उनको योगदान उल्लेखनीय छ।नेपालका थुप्रै ठाउँ घुमिसकेका बेलभिस भन्छन्,’नेपाल मेरो दोस्रो घरजस्तै हो।’

कूटनीति, पर्यटन र संस्कृति एकै ठाउँमा

 

कार्यक्रममा स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपालले सहभागिलाई स्वागत गर्दै भने,‘नेपालले विश्वलाई हिमाल मात्रै दिएको छैन,आत्मीयता, साहस र सांस्कृतिक समृद्धिको सन्देश दिएको छ।’ राजदूत नेपालले नेपालको विविधता, प्रकृति र संस्कृतिको सन्तुलनलाई स्मरण गर्दै थपे, ‘नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ प्रकृति, अध्यात्म र साहस एकसाथ पाइन्छ । यही कारणले संसारभरका मानिस नेपालसँग भावनात्मक रुपमा जोडिन्छन्।’

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माले दुई चरणमा प्रस्तुति दिए।पहिलो चरणमा उनले नेपालका प्रमुख पर्यटन गन्तव्य, पदयात्रा मार्ग, र गाउँघरमा पाइने आतिथ्यता बारे चर्चा गरे । उनी भन्छन्, ‘नेपाल घुम्न आउनु केवल दृश्य हेर्नु होइन,अनुभव बटुल्नु हो।यहाँको हिमाल, संस्कृति र मानिसहरूले मन छुन्छन्।’ दोस्रो चरणमा उनले सगरमाथाका हालका विषयहरूबारे बोले।जलवायु परिवर्तनको असर, भीड बढ्दै गएको अवस्था, र त्यसले पारिरहेको असरबारे उनले तथ्यसहित बताए ।

कार्यक्रममा एनआरएनए स्पेनको संयोजनमा विभिन्न जातजातिका कलाकारहरूले आफ्ना परम्परागत भेषभूषामा नाच प्रस्तुत गरे। त्यो नृत्य केवल मनोरञ्जन थिएन, त्यो नेपाली पहिचानको उत्सव थियो । नेपाली हस्तकलाका सामग्री-धातुका मूर्ति,लोककला र काठका शिल्पहरूले पनि दर्शकको ध्यान खिचे ।

एनआरएनए स्पेनका अध्यक्ष पेशल कुमार कोईरालाले भने, ‘एभरेष्ट डेको सन्दर्भमा बार्सिलोनामा यति आत्मीय कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपालीपनको गर्वलाई जीवित बनाइदिनु भएकोमा राजदूतावासलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’





Source link

अफताब आलमलाई न्याय दिने न्यायाधीशविरुद्ध नै उजुरी !


काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम लगायतलाई सफाई दिने न्यायाधीशहरु विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग गर्दै युवराज पौडेलले परिषदमा उजुरी दिएका हुन् ।

उनीहरु पदमा रहँदा न्यायसम्पादन नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनीहरुलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

बम विस्फोट गरी व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेकोमा उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले जेठ १४ गते आलमलाई सफाइ दिएको हो ।

उक्त घटनाको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई १९ असोज २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो ।



Source link

Google, Meta, Microsoft, etc. pay Rs 41 crore in tax to Nepal


15 foreign-based tech firms, including Google, Meta, Microsoft, Amazon, etc, have paid Rs 41 crore in taxes to the Nepal government in FY 2080/81. Despite not all being registered in Nepal as social networks, these foreign firms still managed to pay taxes to the government. The 62nd annual report of the Office of the Auditor General states.

According to the report, the international tech companies paid Rs 41.20 crore to the government in FY 2080/81.

And it’s a good indication that prominent global firms such as Google, Meta, Microsoft, etc. are paying taxes in Nepal.

The OAG Report 2082 shows that a total of 18 firms paid taxes in FY 2080/81. These companies are registered as digital service providers.

According to Section 20 of Nepal’s Financial Act 2079, foreign-based electronic service providers are required to pay an electronic service tax of two percent.

In the previous fiscal year, FY 2079/80, the government could only collect Rs 10.84 crore from foreign electronic service providers. The amount increased in FY 080/81 by a substantial margin.

The OAG report mentions that collecting revenues from foreign-based firms is a good sign. However, it mentions that initiatives are required to bring all non-resident companies within the jurisdiction of taxation in Nepal.

It’s worth noting that the government has called on Meta, X, and other companies to register in Nepal as social network platforms. But they haven’t shown keen interest in it owing to differing policies regarding data privacy. The government could even consider banning social networks if they don’t comply with the government’s request to register.



Source link

बजेटबारे गभर्नरः ‘बजेटमा राष्ट्र बैंकको फुल सपोर्ट छ’


काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारको बजेटमा राष्ट्र बैंकको ‘फूल सपोर्ट’ भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बजेटबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गभर्नर पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्र बैंकले सपोर्ट गर्ने बताएका हुन् । 

बजेटमा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषय पनि समावेश भएको र सबै सकारात्मक रहेको भन्दै उनले थप अध्ययन गरिरहेको पनि बताएका छन् ।



Source link

गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिनु निराधार र अनुचित : प्रधानमन्त्री


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित क्रियाकलाप भएको बताएका छन्।

शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमा बोल्दै उक्त गृहका व्यवस्थापक र सम्पादकसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग (बटमलाइन) राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट गरे।

‘म प्रतिक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहीँ चाहिन्छ। गृह मन्त्रालयमातहत धेरै कर्मचारी छन्। एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो। बयान लिएको सुनेको छैन। प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वभाविक मान्नु पर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृहमातहतको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था होइन त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो। यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ मिलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन।’

कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकाङ्क्षा–ध्रुवीकरणहरू हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई डिष्टर्ब हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८२ ०९:५५ शनिबार





Source link

आइतबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा, नेप्से नखुल्ने


काठमाडौँ । सरकारले जेठ १८ गते आइतबार उपत्यकाभर सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ ।

भोटो जात्राको अवसरमा सरकारले उपत्यकाभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक बिदा भएसँगै सो दिन नेप्से पनि नखुल्ने भएको छ । योसँगै अब नेप्से सोमबार बिहान ११ बजे मात्रै खुल्ने छ ।



Source link

अर्थमन्त्रीलाई सञ्चारकर्मीको प्रश्न- ‘ऋणमाथि ऋण थपेर देशलाई लिलाम गर्ने योजना हो ?’ 


काठमाडौँ । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । पत्रकार सम्मेलन अर्थ मन्त्रालयमै आयोजना गरियो । 

सुरुमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटका विषयमा आफ्ना धारणा राखे । उनले बजेटमा समावेश गरिएका योजना र विषयवस्तुलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराए । त्यसपछि बजेटका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा पनि पत्रकार सम्मेलनमा राखियो ।

त्यसपछि सञ्चारकर्मीको प्रश्नका लागि ‘फ्लोर’ खोलियो । सञ्चारकर्मीले पालैपालो आफ्ना प्रश्न राखे । त्यहीबीच एक सञ्चारकर्मीले सार्वजनिक ऋणका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन् । 

हाल मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले थप ऋण लिने सरकारको तयारीबारे अर्थमन्त्रीको जवाफ मागिन् । ‘…ऋणमाथि ऋण थपेर अब देशलाई नै लिलाम गर्ने योजना हो ?’ 

सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री मुसुमुसु हाँसिरहे । उनको प्रश्न सकिएपछि अरु सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्न थाले । सबैको प्रश्न सकिएपछि प्रश्नसँग सम्बन्धित विभागमा प्रतिनिधिले प्रश्नको जवाफ दिँदै गए । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाफ नै दिएनन् । बरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउन जोड दिने र त्यसमा साथ दिन सञ्चारकर्मीसँग अपिल गरेका छन् ।



Source link

२ ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले पोलिसी डिपार्चर गर्न सकेन : डा. पौडेल


१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थविद् तथा योजना आयोगमा पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले बजेट समीक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री आएको बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले गरेको पोस्ट बजेट कार्यक्रम डा. पौडेलले बजेटले निजी क्षेत्र पनि खुसी रहेको उनको भनाइ छ । उनले दिर्घकालीन सोचले काम गर्न सके प्रतिफल आउने बताए । पोलिसी…



Source link

How to get Nabil Bank lifetime free credit card?


Nabil Bank has extended the validity of its lifetime free Credit Card offer to the end of Ashar, 2082. The initiative aims to promote digital banking services to its customers. And so far, it has garnered huge popularity among the bank’s customers, forcing the bank to increase the offer’s validity. Here in this post, we guide you through the steps to get your lifetime free credit card from Nabil Bank.

According to the bank, customers who apply for a credit card during the offer time won’t have to pay any annual or renewal charges for their lifetime. But only in a condition that the card is broken or lost or suffers a defect that affects its operation, customers need to pay for a new credit card.

Also: Nabil Bank upgrades its banking app to nbank | features

How to get a Nabil Bank Lifetime Free Credit Card?

You can apply for a Nabil Bank lifetime free credit card at the bank’s branch or online. If you choose the online method, which is also convenient, you need to submit your salary certificate, bank statement, citizenship details, etc. After your application is approved, you get your credit card at your doorstep via the bank’s delivery partner Upaya.  

The bank brought this offer to help customers with a facility to pay without cash. It says that the credit card can be used to pay at stores, hotels, for online shopping, and for other services. If the amount is returned on time, there won’t be any interest, which also improves financial discipline, the bank’s presser said.

Nabil Bank lifetime free credit card

Additionally, the use of a credit card earns users cashback and discounts.

Even customers who have taken a loan can apply for the Nabil Bank lifetime free credit card. So far, such customers have received up to Rs 2 lakh in credit limit.

Check out: Nabil Cash Machine: Allows Both Cash Withdrawal And Deposit

If you are a Nabil Bank user or not, you can grab this opportunity and get a lifetime free credit card. After the offer ends, the bank’s credit card incurs Rs 1,000 in the first year and  Rs 2,000 for its renewal.



Source link

‘बजेट कार्यान्वयन आजैबाट सुरु हुन्छ’ -अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएका हुन् ।
‘बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ’, उनले भने, ‘बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।’
यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे । बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि उनको भनाइ छ ।
बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि उनले बताए । आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नतिजा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधारका काम गरिँदै जाने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काममा योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालयसँग चाँडै छलफल सुरु गर्छौँ’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने । त्यस्तै, आगामी बजेट १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित हुने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित  विभिन्न कानुन बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताए ।



Source link

आउँदो महाधिवेशनमा महामन्त्री उठ्ने घोषणा गर्दै कांग्रेस नेता महरले भने : सरकारभित्र कांग्रेस हरायो


नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारभित्र कांग्रेस हराएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूलाई कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको सशक्त र स्वाभाविक उम्मेदवारको रूपमा समेत चित्रित गरे।

नेपाल प्रेस युनियन ताप्लेजुङ ताप्लेजुङले शनिबार फुङलिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महरले संविधानले नचिन्ने संयन्त्रले सरकार चलाउँदा सरकारको भूमिका जनताको अपेक्षा अनुसार स्थापित हुन नसकेको दाबी गरे। सत्ता गठबन्धन नदगुरेको र धिमा चलेकोप्रति उनको रोष थियो। ‘म हिजो माओवादीसँगको गठबन्धनको पनि विपक्षमा थिएँ, अहिले पनि गठबन्धनको उद्देश्य अनुसार सरकार चलेको छैन, कांग्रेस सरकारभित्रै हरायो,’ नेता महरले भने।

गठबनधनको स्पिरिड र उद्देश्य अनुसार सरकार खास प्रभावकारी हुन नसकेको महरको आरोप छ। उनले संविधान संशोधन तत्कालका लागि आवश्यकता नै नभएको समेत बताए। उनले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सहमति गर्नुपर्नेमा संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारिनु त्यति युक्ति संगत नभएको उनको भनाइ थियो। 

संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताका विषयमा संविधानले भरपूर ग्यारेन्टी गरेकोले यसको उचित र सफल कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। वर्तमान सत्ता समीकरणबारे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले मात्र निर्णय गरेको र त्यसयता कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्न नसकेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘सबै एजेण्डा सीमित नेतृत्व सहभागी हुने कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने प्रणालीले पार्टीलाई संस्थागत गर्न अवरोध पुर्याउँछ।’

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अहिलेसम्मको कार्यप्रगति कार्यकर्ताको अपेक्षा अनुरुप नरहेको उनको भनाइ थियो। युवा पुस्ताले विश्वास गरेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कार्यकालको ७ महिना अवधिमा काम गरेर देखाएमा मात्र युवा पुस्ताले फेरि उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने महरले बताए।

सम्पत्तिको मात्र उत्तराधिकारी हुने तर राजनीतिको उत्तराधिकारी नहुने टिप्पणी गरेका नेता महरले पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विधि उमेर मात्र हो या जिम्मेवारी र अवसर पनि हो भनेर बुझ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए। आवधिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक शक्ति भएको स्मरण गर्दै नेता मरहले कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गरेर कांग्रेस प्रजातान्धिक शक्ति हो भने पुष्टी गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।

मात्रिकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछिका कुनै पनि सरकार बहुमत नभएर होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण ढलेको स्मरण गर्दै नेता महरले दलहरूमा देखिएको आन्तरिक खिचातानीले दलहरूलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न अवरोध सृजना भइरहेको दाबी गरे। उनले पूर्व राजाका नाममा भइरहेका हर्कत गलत प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै राजाबाट हटेपछि ज्ञानेन्द्र नागरिक भइसकेको टिप्पणी गर्दै चलनचल्तीमा प्रयोग हुने पूर्व राजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पनि वाञ्छनीय नहुने बताए।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८२ ११:११ शनिबार





Source link

भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाको अडान- ‘गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिए, संसद् चल्न दिन्नौँ’  


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा बिहीवार संवैधानिक दायित्व महसुस गरेर संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको जिकिर गरे । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, सरकारको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरूमा आफूहरूले अडिग रहेको परियारले बताएका छन् । उनले आफूहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै सदन अगाडि बढ्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै, सांसद परियारले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका केही नयाँ सूचना तथा सन्देशहरू प्राप्त भएको भन्दै ती विषयलाई सदनमा जानकारी गराउने समेत बताएका छन् । भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग लाखौँ असुली गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक मुछिएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।



Source link

१३औं कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा खडकबहादुर र सन्तोषी च्याम्पियन


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • १३औं कान्तिपुर हाफ म्याराथनको पुरुष उपाधि आर्मीका धावक खडकबहादुर खड्का र सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन् ।
  • खडकले १ घन्टा ०६ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे भने सन्तोषीले १ घन्टा २३ मिनेट २८ सेकेन्डको टाइमिङ निकालिन्।

१७ जेठ, काठमाडौं । राजधानीमा शनिबार आयोजित १३औं कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि आर्मीका धावक खडकबहादुर खड्का र ओलम्पियन धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन् । दुवै पहिलो पटक च्याम्पियन भएका हुन् ।

खडकबहादुरले १ घन्टा ०६ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए । धादिङकी सन्तोषीले १ घन्टा २३ मिनेट २८ सेकेन्डको टाइमिङ निकालेकी हुन् । खडकले दोस्रो सहभागितामा उपाधि जितेका हुन् । तेस्रो प्रयासमा हाफ म्याराथनमा सन्तोषी विजेता भएकी हुन् ।

खडकलाई निकट प्रतिद्वन्द्वी केन्याका जुलियस मुरिउकी (१ घन्टा ०६ मिनेट ५६ सेकेन्ड) ले कडा टक्कर दिएका थिए । तेस्रो स्थानमा एपीएफका धावकक गोपीचन्द्र पार्की आए । उनले १ घन्टा ०८ मिनेट ४८ सेकेन्डमा दुरी पार गरेका थिए । गत वर्ष पनि गोपीचन्द्र तेस्रो नै भएका थिए ।

त्यसपछि छैटौं स्थानसम्म आर्मीका धावक राजन रोकाय, सञ्जय श्रेष्ठ र रामजी बस्नेतले सफलता पाएका थिए । राजनले १ घन्टा ०९ मिनेट ४५ सेकेन्ड, सन्जयले १ घन्टा १० मिनेट ३२ सेकेन्ड र रामजीले १ घन्टा १० मिनेट ५२ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे ।

सन्तोषीको निकट प्रतिद्वन्द्वीमा आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले १ घन्टा २५ मिनेट ५७ सेकेन्डबाट दोस्रो स्थान हासिल गरिन् । एपीएफकी पुष्पा भण्डारी तेस्रो भइन् । उनले १ घन्टा २६ मिनेट ४३ सेकेन्डको टाइमिङ निकालिन् ।

आर्मीकी सिर्जना पाण्डे्य (१ घन्टा ३० मिनेट ५७ सेकेन्ड), भारतकी आशा टीपी (१ घन्टा ३४ मिनेट ०१) र सिन्धुलीकी मन्जु सुनुवार (१ घन्टा ५१ मिनेट ४८) क्रमशः चौथोदेखि छैटौं स्थानमा विजयी भए । मन्जुले गत वर्ष कलेज रनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन् ।

हाफ म्याराथनका पुरुष र महिला विजेताले जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जितेका छन् । दोस्रोदेखि छैटौं हुनेले क्रमशः ७५, ५०, ३०, २० र १० हजार पुरस्कार पाए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रस्तुति रहेको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यस वर्षको नारा ‘लेट्स रन फर ग्रिनर टुमारो’ थियो । आयोजक कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडको थापाथलीस्थित कार्यालय सेन्ट्रल बिजनेस पार्क परिसरबाट हाफ म्याराथन सुरु भएको थियो । प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

सोही प्रतियोगिताअन्तर्गत ७ किमिको कलेज रनको ब्वाइजतर्फ अजय पाण्डे (२१ मिनेट २४.२२ सेकेन्ड), अमृत विश्वकर्मा (२१ मिनेट ३१.२५ सेकेन्ड), विश्वराम कुँवर (२१ मिनेट ५६.५७ सेकेन्ड) ले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरे ।

गर्ल्सतर्फ सुसन कार्की लगातार दोस्रो वर्ष पनि विजेता भएकी छन् । उनले २९ मिनेट ०७ सेकेन्डमा दुरी पूरा गरिन् । उनले गत वर्ष पनि २९ मिनेट ५५ सेकेन्डमा दौड जितेकी थिइन् । आयुष्मा आचार्य दोस्रो र मनीषा थापा तेस्रो भए ।

५ किमि कर्पोरेट एन्ड सेलेब रनमा पुरुषतर्फ विकेश घिमिरे १८ मिनेट ३८ सेकेन्डबाट पहिलो भए । रेवत दाहाल (१९ मिनेट १६ सेकेन्ड) दोस्रो र शेरबहादुर थारु (१९ मिनेट २२ सेकेन्ड) तेस्रो भए ।

कर्पोरेटको महिलातर्फ रेजिना दुलालले उपाधि जितिन् । उनले २४ मिनेट १० सेकेन्डमा ५ किमि दौड पूरा गरिन् । वालिका केसीले २४ मिनेट ३८ सेकेन्डबाट दोस्रो र कल्पना महर्जन २६ मिनेट २२ सेकेन्डबाट तेस्रो भए । कर्पोरेट र कलेज रनका विजेता खेलाडीले विभिन्न पुरस्कार तथा गिफ्‌ट ह्याम्पर प्राप्त गरेका थिए ।

त्यस्तै ३ किमि ह्विलचेयर विधामा प्रेम बिक र ऐश्यर्य कुमाल विजेता भएका छन् । उक्त रेसमा प्रेमले पहिलो पटक उपाधि जित्दा ऐश्यर्व लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन भइन् । पुरुष ह्विलचेयरतर्फ रामकाजी मिजार दोस्रो र साविक विजेता रमेश खत्री तेस्रो भए ।

महिलातर्फ ऐश्वर्यले यामीकुमारी झाँक्रीमगर र रजनी राईलाई पछाडि पारिन् । यामी दोस्रो र रजनी तेस्रो भए । गत वर्ष पनि यामी र रजनीले सोही स्थान हासिल गरेका थिए । यामी पाँचपटककी विजेता हुन् । ह्विलचेयर रेस विजेताले ३५ हजार, दोस्रो हुनेले २५ हजार र तेस्रो हुनेले १५ हजार रुपैयाँ जितेका थिए ।

थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट सुरु भएको हाफ म्याराथन दौड थापाथली, माइतीघर, बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, लोकन्थली गठ्ठाघर, थिमि, सल्‌लाघारी, कटुन्जे रोडबाट फन्को लगाएर कोटेश्वर, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर हुँदै सेन्ट्रल बिजनेस पार्कअगाडि आएर टुंगिएको थियो ।





Source link

लाइसेन्समा भ्रष्टाचार, चार जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर


काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स)मा भ्रष्टचार गरेको भन्दै चार जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर कमल पराजुलीसहित चार जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर भएको हो ।

उनीहरुविरुद्ध गलत लिखित एवम् कागजात सच्याई सवारी लाइसेन्समा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

आरोपपत्र दायर हुनेहरुमा कम्प्युटर अपरेटर पराजुली, सहायक कम्प्युटर अपरेटर नारायण प्रसाद पाण्डेय र यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ, तुलसीपुरका कम्प्युटर अपरेटर अनिल बुढामगर रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उनीहरुविरुद्ध शुक्रबार आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।



Source link

New charges after Government removes 13% VAT on digital transactions


The government of Nepal has finally revoked the infamous 13% Value Added Tax (VAT) imposed on digital transactions. The decision was announced by the finance minister, Bishnu Prasad Poudel, during his budget speech for FY 2082/83 on Jestha 15, 2082. The decision would give some relief to the digital payment users as it addresses their demand for the revocation of the VAT on electronic transactions.

The revocation of the 13% VAT means service charges will also come down. Earlier, the same VAT had increased the total payable cost for customers who relied on smartphones for payment. The 13% digital payment VAT also drew heavy criticism from the public and stakeholders. But the government has paid heed to the issue and rescinded the VAT, but still, the advantage might be a little too underwhelming.

Also: Top 5 Digital Wallets in Nepal: Updated (2025)

The government reverses 13% VAT on digital payment, so what are the new charges?

After the removal of 13% VAT on digital transactions, the service charge for payment comes down to Rs 10 from Rs 11.30. At the same time, the Rs 9.4 service charge now comes down to Rs 8. So, while the removal of the VAT is a welcome decision, the customers will still need to pay a sizeable fee for every transaction they perform.

Previous service After 13% VAT removal
Rs 11.30 Rs 10
Rs 9.4 Rs 8

The government has continued its bottom line of promoting digital payment and the digital economy. The removal of the 13% VAT on electronic payment is certainly a welcome decision, but still, it still leaves us wanting more.

What’s your opinion on the government removing the 13% VAT on electronic transactions? Should there be more to promote the digital economy? Do share with us in the comment section below.



Source link

NEPALI NEWS ,HINDI NEWS, ENGLISH NEWS

Exit mobile version