काठमाडौँ । नेपालका लघुवित्तका पिता डा. हरिहर देव पन्त भनेर चिनिन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न गरीव घरपरिवारहरुमा लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा मानसिक विकास गराउन विगत ३ दशकदेखि विकट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि डा. हरिहर देव पन्तले वि. सं. २०४३ सालमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको अवलोकन भ्रमण गर्नु भएको थियो ।
त्यहाँ उहाँले मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादन गरी संचालन गरिएको ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रणाली कार्यक्रमको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको थियो । यो भ्रमणले उहाँमा नेपालमा पनि गरीव विपन्न परिवारहरु रहेको हुँदा यो कार्यक्रम नेपालमा पनि संचालन गर्न सकिने निक्र्यौल गर्नु भयो । यसै भ्रमणले नै उहाँमा नेपालमा पनि लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने ईच्छा जागृत भयो ।
सोहि इच्छा अनुसार वि. सं. २०४७ साल चैत्र १७ गते निर्धन नामक गैर सरकारी संस्थाको समाज कल्याण परिषदमा दर्ता गर्नु भयो । त्यसै समयमा निर्धन संस्थाले रुपन्देही जिल्लाको सिक्टहन गा. वि. स. को बिर्ता भन्ने गाउँमा देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त गरी पहिलो शाखा कार्यालय खोली वि. सं. २०४९ साल माघ १७ गतेदेखि २ जना कर्मचारीहरु फिल्डमा राखी कार्यक्रम सुरु गर्नु भयो । यो संस्थाले वि. सं. २०४९ साल चैत्र १ गते रुपन्देही जिल्लाको सिक्टहनमा बिना धितो सामुहिक जमानीमा प्रथम कर्जा वितरण गरी देशमै पहिलो लघुवित्त संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नु भएको थियो ।
त्यसपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरी वि.सं. २०४९ साल चैत्रमा नेपालमा पहिलो पटक विधिवत रुपमा लघुवित्त कार्यक्रमको प्रादुर्भाव भयो । ‘लघुवित्त कार्यक्रमको मूल मर्म अनुसार गरीबभन्दा गरीबमा जानु पर्ने, दोहोरोपना हुने गरी कार्य गर्न नहुने र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिँदै गएमा एक हदसम्म गरीबी कम गर्न सकिन्छ ।’ भन्ने भनाई अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पहुँच नभएका र अत्यन्त विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई आफ्नो लक्षित वर्ग बनाई बिना धितो सामूहिक जमानीमा आय आर्जन गर्न कर्जा उपलब्ध गराई नेपालमा ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रणालीको सुरुवात भएको थियो ।
त्यसपछि देशभरिका गरिबलाई लघुकर्जा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपालको ५ वटै विकास क्षेत्रमा २०४९-२०५३ सालसम्म ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भयो । २०५० साल पश्चात ग्रामीण बैंक बंगलादेशको अनुशरण गर्दै ४७ वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरी लघुवित्त कार्यक्रम शुरु भयो । २०६३ सालमा वाफिया पश्चात वित्तीय मध्यस्थता कार्य गर्ने गैर संस्थालाई अनुमति दिन रोकियो ।
नेपाल सरकारले २०६५ बैशाख २२ गते राष्ट्रिय लघुवित्त नीति,२०६४ जारी गर्यो जसमा लघुवित्त सेवालाई परिभाषित गरेको छ । दीर्घकालीन रुपमा लघुवित्त सेवाको सहज आपूर्तिका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय लघुवित्त विकास कोषको स्थापना गर्ने, लघु वित्तप्रदायक संघ/संस्थाको संस्थागत विकासका लागि समयानुकूल नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै निकायको गठन गर्ने विषय उल्लेख भयो ।
२०७०/०७१ को मौद्रीक नीतिमार्फत् वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैह्रसरकारी संस्थालाई २०७२ को असारमसान्तसम्म ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिवर्तन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । तर २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको कारण त्यसलाई २०७२ पुससम्मलाई समय थपियो । अन्ततः २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भईसकेका थिए ।
२०७६ पुस मसान्तसम्म ४ थोक लघुवित्त कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा लघुवित्तको कार्य गर्ने ८६ लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था ९० पुगिसकेका थिए । त्यपछि नेपाल राष्ट्र बैकले वित्तीय संस्थाको पुंँजि र कार्यक्षेलाई दृष्ट्रिकोण गर्दै आगामी २ वर्षभित्र लघुवित्त संस्था मर्जर/प्राप्ती भएर सबल सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापना हुनुपर्ने निति कायम गरको थियो ।
हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा जोखिम वृद्धि हुनुको कारण र समयावधि
जब नेपालमा भएका ग्रैरवित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भटाभट ईजाजत लिइ दर्ताको लागी वि. स. २०७६ पुस मसान्तसम्म गरिएको निर्देशन नै घातक भएको मानिन्छ भने अर्को तर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध भएका तथा ऋण कारोबार गरिरहेका सदस्यहरुको पूर्ण विवरण सहितको सुचना केन्द्रको समयमा नभएको व्यवस्थापनले पनि लघुवित्त क्षेत्रको नियन्त्रण नभएको देखिन्छ । यस अवधिमा जव नेपालमा ८६ वटा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यावसाय अस्वस्थ रुपमा विस्तार गर्न र सञ्चालक समितिलाई खुसि बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले कर्मचारीलाई लक्ष्य दिई ऋण लिने सदस्यको ऋणको भार वा के कति संस्थाबाट ऋण लिएको छ भन्ने विवरण नलिने, निजले सञ्चालन गरिरहेको परियोजना, निजको नगद प्रवाह वा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र निजको वित्तीय अनुशासन जस्ता कुनै पनि कुराहरु गम्भिरतका साथ विश्लेषण तथा वास्तविक रुपमा मुल्याङ्कन नगरी कर्जा लगानी गरियो र ऋण लिने सदस्यले पनि प्राप्त भएको रकम अनुदान तथा पछि तिरौला नि भनेर आफ्नो कुनै व्यावसायको क्षमता तथा भविष्यको निक्यौल नगरी जब सदस्यता दिने होडबाजी चल्यो त्यसले गर्दा आज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यावसाय सिथिल र जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।
यो व्यावसाय बिग्रनुको अर्को मुख्य कारण भनेको नेपालमा सरकार अस्थिीर भई बजारमा सामाग्रीको मुल्यदरमा भएको परिवर्तन तथा बिक्रिमा आएको उतारचढाब पनि हो भने, अर्को तर्फ व्यावसाय तथा कुनै न कुनै कार्य गरी आफ्नो ऋणको दायित्व घटाउछु भनि लागिपरेका ग्राहक सदस्य तथा निजका परिवारलाई केही सिमित अमुख व्यक्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा लिइरहेका गरिब तथा सोझा जनताको जमातलाई अनुमान गरी व्याक्तिगत स्वार्थ पुरा हुने र आफु हाबि भई राजनैतिक नेतृत्व गर्ने सपनामा विभिन्न संघर्ष समितिको स्थापना गरी निज ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गरीरहेका सदस्यहरुलाई चरम शुल्क लिई आफ्नो सदस्यता लिएमा निजको ऋण मिनाह गरिदिने भन्ने भरमपूर्ण अभिव्यक्तिले सोझा जनता तथा निजका लाभान्वित व्याक्तिहरु पनि व्यावसाय तथा रोजगार छाडेर उक्त संघर्ष समितिमा आवद्ध भएका कारणले आज ऋणको भार अधिक भई निज ग्राहक दोधारमा परेको वा व्यावसाय नियमित नभएको र खाली हात बसिरहेको पाईन्छ ।
गाउँघरतिरका कतिपय सन्दर्भ यस्ता पनि थिए कि लघुवित्तका कर्मचारीहरूले भन्दा समूहमा बस्ने सदस्यहरूले लघुवित्तबारे बढी बुझे-जानेका भेटिन्थे । अनि गाउँघरका टाठाबाठा समूह सदस्यहरूले दर्जनौं लघुवित्तबाट कर्जा लिन सफल पनि भए । त्यही प्रवृत्तिको चेपुवामा सीधा-साधा मानिस परेका छन् । फेरि लघुवित्त आफैँमा चुनौतीपूर्ण व्यवसाय पनि हो । किनभने अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त धितो सुरक्षण गरेर कर्जा प्रवाह गर्दछन् । अनि उनीहरूले सकार गर्ने धितोको दोहोरो प्रयोगको कुनै गुञ्जायसै हुँदैन । तर, लघुवित्तमा बिना धितो कर्जा प्रवाह गरिने हुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिने सम्भावना रहन्छ । जसलाई दोहोरोपना भनिन्छ । यो दोहोरोपना नै लघुवित्तको मुख्य समस्या हो । विगतमा यस्तो दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने परिपक्व संयन्त्र पनि थिएन र कर्जा सूचनाको व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको थिएन । यो डाटा सेन्टरमा आधारित नभई केवल कागजीपत्रमै सीमित थियो । फलस्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चंगुलमा लघुवित्त कम्पनीहरू आफैँ अल्झिंदै गईरहेका छन् । त्यसैलै गर्दा आजभोली लघुवित्तमा काम गर्ने जनशक्तिको निष्ठा, नियत र क्षमतामा पनि विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएको पाईन्छ । यो क्षेत्र बिग्रिनुलाई पनि के भन्न सकिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन गरी परिवर्तन गर्ने बचत तथा कर्जाको सिमा, ब्याजदर तथा अन्य नितिगत व्यवस्था पनि यसको जोखिमको अंश हो ।
के लघुवित्तको अवस्था दिनानुदिन जोखिम हुँदै छ त ?
हो यदि लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेको सामाजिक बैंकिङ प्रणाली भएकाले र यसको समाजका हरेका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भुमिका तथा आवश्यकता हुने भएकाले यदि समय यस्तै हुने हो र सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको समयमा उपचार नगर्ने हो भने लघुवित्त क्षेत्र दिनानुदिन जोखिमको सिकार बन्न सक्छ तथापी उसले जनताको बचत तथा कर्जाको प्रत्याभुति गर्नका लागी आफ्नो कानुनी प्रक्रियामा जान सक्छ र जसले धेरै जना व्याक्तिहरु कालोसुचिमा पर्नेछन् र जसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अनुशासनलाई पनि भंँग गरि नेपाली जनताको इज्जत तथा देशको अन्तराष्ट्रिय मुलुकले हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
आगामि दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको यात्रा वा सुधारात्मक कदम के हुन सक्छ ?
साँच्चिकै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सुधार गर्ने हो र यसको मर्म तथा उद्देश्य अनुरूप विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तारको भरपर्दो र दरिलो माध्यम मान्ने हो भने अव लघुवित्त र अन्य बैंकिङ सेवामा विशिष्टीकरण गर्नु अति जरूरी छ । लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई व्यवसाय वृद्धिको चुनौती पनि थपिँदै गएको छ जसले नयांँ व्यावसाय थप गर्न असहज भई वित्तीय विवरणहरु ऋणात्मक संकेतमा परेका छन् ।
यसरी हेर्दा अहिले लघुवित्तको ब्याजदरलाई महँगो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यद्यपि लघुवित्तहरूले लिन पाउने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कलाई पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाएकाले उनीहरूको औसत लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो भने पनि धेरै लघुवित्त अझै नोक्सानमा रहन्छन् ।
अहिलेको विद्यमान ब्याजदरकै तुलना गर्ने हो भने लघुवित्तको ब्याजदर ठुला विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको ब्याजदरभन्दा कम देखिन्छ । त्यसैले केही अमूक लघुवित्त कम्पनीहरूको व्यवहारलाई नै आधार मानेर विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तहरूलाई साहुकार वा मिटरब्याजी सुदखोरको व्यवहार गरिनु वाञ्छित हुँदैन । किनकि लघुवित्तले घरघरमा पुगेर वित्तीय सेवा प्रवाह गरेको हुन्छ भने लघुवित्तको लगानी स-सानो रूपमा छरिने लगानीमा भौगोलिक दूरी बढी हुने भएकोले संचालन लागत पनि अन्य वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बढ्न जान्छ । त्यसैले अन्य बैंकहरूको तुलनामा लघुवित्तको ब्याजदर केही बढी हुन पुग्छ । तथापि नियामक निकायले पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यसमा थप १.३ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वभरका लघुवित्त संस्थाहरुको उद्देश्य, कार्यपद्धति र विभिन्न अभ्यासकर्ताको अध्ययन गर्ने हो भने निम्नानुसारको दृष्टिकोण तथा अवधारणाबाट लक्षित वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव हुने गरी लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको पाउँछौं ।
१. साना कर्जा लगानीको माध्यमबाट गरिबी निवारण ।
२. कृषि वित्त, ग्रामीण वित्त तथा मूल्य श्रृंखला आधारित वित्तीय सेवा ।
३. महिला सशक्तिकरणका लागि वित्तीय सेवा ।
४. लघु उद्यम लगानीका लागि वित्तीय सेवा ।
५. दिगो वित्तीय प्रणालीमा आधारीत लघुवित्त सेवा ।
६. समूदायमा आधारीत लघुवित्त सेवा ।
७. दिगो विकासको लक्ष्य, वित्तीय समावेशिकरण र समानता सहितको सेवा । आदी ।
यदि लघुवित्तको जोखिमलाई समयमै सेफ लेन्डिङ्ग गर्ने हो भने सरोकारवाला निकायले गम्भिर रुपमा सोच्नपर्ने बेला आएको छ । लघुवित्तको प्रभावकारीता मापन गर्न सम्पत्तिको वित्तीय प्रतिफल जस्तै लगानीको सामाजिक प्रतिफल हेर्ने तथा मुल्यांकन गरिनुका साथै वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरी लघुवित्त वित्तीय संस्था समाजप्रति उत्तरदायी रहेको प्रमाणित गर्न आवश्यक छ । र ग्राहकको बचत तथा जोखिममा रहेको कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने नितिको निर्माण गरी जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्र सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैकले गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था
जब नेपालमा लघुवित्त वित्तीय सस्थको संख्या बृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ग्राहक सदस्यले सदस्यता लिई बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका थिए । उक्त समयमा नेपाल राष्ट्र बैकले कर्जाको सिमा पनि १५ लाख बनाएको थियो । त्यस अवधिमा सदस्यहरु दोहोरोपना भए र लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैकले कर्जाको सिमा ७ लाखमा कायम ग¥यो र सदस्य बढीमा २ वटा लघुवित्तमा मात्र कारोबार गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेपछि बिगतदेखि दोहोरोपन भई एक अर्का विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कारोबार भएमा सदस्यको रोटेशन बन्द भएको कारणले सदस्यले व्यावसायमा थप लगानी गर्न नसक्नु र बजारमा भएको मन्दीले गर्दा यो क्षेत्र प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शिताका कारण पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूमा मनोवैज्ञानिक पीडा सृजना भएको देखिन्छ खासगरी गाभिन दबाब र हकप्रद शेयर निष्काशनमा लगाएको रोक्काका कारण ।
अब आगामि नितिमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो भने नेपालमा दुई प्रकारका बैक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना हुन जरुरी छ । पहिलो नम्बरमा क,ख,ग वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको प्रकृति मिल्ने भएकाले निजलाई मर्ज गरी क वर्षको वाणिज्य बैक बढीमा १० वटा जती र हालका घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरी बढीमा १५ वटासम्म मात्र बनाई घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १० लाख सम्म बिना धितो र २० लाखसम्म धितोमा कर्जा दिन पाउने र २० लाख भन्दा माथिको सम्पूर्ण कर्जा क वर्गको वाणिज्य बैंकले लगानी गर्न पाउने र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बचतमा क्याप नलगाई ग्रामिण क्षेत्रमा संकलन भएको सबै बचत संकलन गर्न पाउने नितिगत व्यवस्था गर्ने हो भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका दोहोरोपना भई दोधारमा परेका सदस्यहरुको ऋण एकै संस्थाले सकार गरी कर्जाको भार,व्यावसायको आम्दानी अनुसार किस्ता निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएमा यो वित्तीय क्षेत्रको सुधार भई हालको वित्तीय मन्दिमा सहजता कायम हुन सक्ने देखिन्छ र जसले गर्दा बिगतमा ४/५ लाखको व्यावसाय गर्न धेरै संस्था धाउनु नपर्ने र दोहोरोपना पनि नभई ग्राहकले एउटै संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गरी एकल किस्तामा ढुक्क संग कारोबार गर्न सक्ने र हाल दोहोरोपना भएका ग्राहक सदस्यले पनि आपःनौ ऋण एउटै संस्थाले सकारेमा किस्ता तिर्न सहज भई कानुनी प्रक्रियमा पनि नगई कालो सुचीमा पर्ने सम्भवना कम हुने देखिन्छ । तर हाल बजारमा सदस्यको बहु कर्जा भार भई सानो सानो रकम विभिन्न संस्थालाई बांँडफांँड गरी भुक्तानी गर्दा न त कुनै संस्थाको किस्ता पूर्णता हुन्छ न त संस्थाको पार्टफोलियो एट रिस्क कभर हुन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरु
प्रत्येक बर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुन्छ । वित्तीय सेवा प्रदायकको लागि यो नीति अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि वित्तीय क्षेत्र संचालनका आधारभूत नीति यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तसर्थ कोरोना कहरको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र लघुवित्तलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन हुने नै छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूलभूत रूपमा वित्तीय पहुँच बढाउनु त छँदैछ कोभिड-१९ बाट प्रभावित स-साना उद्यमी व्यवसायी वा स्वरोजगारहरूको जीविकोपार्जन पुनरुत्थान गर्न आवश्यक नीतिगत उपकरण अब जारी हुने मौद्रिक नीतिको मूल विषय बन्नुपर्छ ।
क. लघुवित्तको वित्तीय सहुलितमा सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी
-लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सहुलियत ब्याजदरमा फण्डको व्यवस्था गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा निकायबाट सहुलियत दरमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
-सहुलियत दरमा प्राप्त भएको फण्डलाई लगानी गर्दा सोही अनुसारको मार्जिन राखेर गरिब तथा विपन्न व्याक्तिलाई सहुलियत दरमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यावस्था मिलाउने ।
-विभिन्न समयमा भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपलाई मध्यनजर गरी सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने ।
-कर्जा जोखिमलाई मध्यनजर गरी ग्राहक र निजको आम्दानीको स्रोत व्याक्तिहरु तथा लगानी भएको परियोजनाको समेतको विमा गरी जोखिम भार न्युनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-लघुवित्त संस्थाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सदस्यको हितग्राही कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्नुपर्ने ।
-सरकारबाट लक्षित समूहका लागि उपलब्ध गराइने विभिन्न अनुदान,राहत प्याकेज तथा अन्य सहुलियतहरु लघुवित्त प्रदायक संस्था मार्फत उपलब्ध गराउने ।
ख. लगानीयोग्य कोष बढाउने सम्बन्धमा
-नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने ।
-गैरबैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्दा पनि विपन्न क्षेत्र कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विपन्न क्षेत्र कर्जाको परिचालन लघुवित्त सेवा प्रदायकहहरुबाट मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा संस्थागत लगानी हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त प्रदायकलाई आधार दरमा नबढ्ने गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-एउटा लघुवित्त संस्थासँग बचतमा रहेको वित्तीय स्रोत अर्को लघुवित्त प्रदायकमा छोटो अवधिको लागि अन्तर संस्था लगानी गर्न पाउने सुविधा हुनुपर्ने ।
-पेन्सन बचत तथा अन्य आवधिक बचतको निरन्तरताका साथै व्यक्तिगत ऋण दिन सकिने व्यवस्था र व्यक्तिगत बचत पनि संकलन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-पूँजीको आकार र वृद्धि आवश्यकता र व्यावसायिक योजना अनुसार संस्थाले तय गर्ने हुँदा सो अनुसार हकप्रद शेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणको निष्काशनमा सहयोग गर्नुपर्ने ।
ग. लघुवित्त सेवा प्रबर्द्धनसम्बन्धी
-समूह सदस्य तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा समसामयिक बनाउनुपर्ने ।
-लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु तथा निजका परिवारलाई विमा र सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरी अवकाश पश्चात पेन्सनको सुरक्षित व्यवस्था मिलाउने ।
-गाभिने तथा प्राप्तिलाई अनिवार्य गरी एकद्धार प्रणलीबाट वित्तीय पहुँच बढाउन आवश्यक विविधीकरणलाई प्रबर्द्धन गर्दै उपयुक्त मिल्दा संस्थाहरु गाभिन प्रोत्साहन गर्ने ।
-अति विपन्न परिवारलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन क्रेडिट फस्ट प्लस सहित व्यक्तिगत व्यवहार (अनिवार्य बचत र अनिवार्य समूह आवश्यक नपर्ने) गर्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
-लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य प्रकृति नै अन्य बैंक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्थता सहित सेवा पुर्याउने रहेकोले यसमा लाग्ने संस्थागत कर लाई लाग्नेको आधा र समूह सदस्यको बचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-लघुवित्तको कामको प्रकृतिसँग मिल्ने विद्युतीय कारोबारको लागि आवश्यक उपकरण तयार गरिदिने ।
-लघु बीमा लघु वित्त सेवाको एउटा महत्वपूर्ण र अभिन्न हिस्सा हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई आफूले गरेको बीमाङ्कको कम्तीमा ५ प्रतिशत लघु बीमा हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवनरक्षा र जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि लघु वित्त संस्थाले बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमाको पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
-कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्दा लक्षित समूहमा पुग्न सक्ने तथा सामाजिक मध्यस्थताका माध्यमबाट क्रेडिट प्लस सेवा प्राप्त गर्ने हुँदा उपयोगी हुने ।
-सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त संस्था मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था हुन ।
-सामुदायिक स्वामित्वका लागि लघुवित्तको मुख्य मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसमा संलग्न ग्राहक सदस्यहरुको स्वामित्व कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था ।
-राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ को बुँदा ११ बमोजिम लघुवित्त सेवा प्रदायकहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि अलग्गै निकाय स्थापना हुन ।
-समसामयिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिको पुनरावलोकन हुन । आदी ।
निष्कर्ष
अन्तिममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय पहुँच बढाउन तथा हालको जोखिमलाई न्युनिकरण गरी वित्तीय सेवाको विविधीकरण गर्न जरुरी छ । लघुवित्त पूर्णतः विश्वासमा आधारित वित्तीय सेवा भएकोले लक्षित वर्गको विश्वास जित्न वा कायम राख्न हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा विविध किसिमका विश्वासयोग्य वित्तीय सेवा प्रदायक जरूरी छ जसमा सामाजिक आयाम समेत जोडिएको हुन्छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू परम्परागत सामुदायिक अभ्यासबाट उठेका छन् जुन कुरा नै विश्वासका लागि ठूलो पूँजी हो । त्यसैले लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङ तथा सामुदायिक लगानी पनि भनिएको हो । अब आगामि दिनमा ग्राहक सदस्यलाई समस्या मात्र नराखी निजहरुको समस्या यथाशिघ्र समाधान तिर लागी वित्तीय क्षेत्रको समग्र जोखिमलाई न्यूनिकरण गरी यो क्षेत्रको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ,यदि यस कार्यमा सम्बन्धित निकाय ढिलासुस्ति तथा समयमा चांँसो नदिने हो भने संस्था,कर्मचारी,ग्राहक सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरु पनि जोखिममा जाने र जसले प्राकृतिक व्याक्ति पनि मानसिक बन्ने समेतको संकेत गर्दछ ।
-मातृभुमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रेम बहादुर थापाको लेख ।
Source link
