२०८० असोज ५ मा सरकारसँग सम्झौता हुँदा शिक्षक महासंघसँगको अध्यक्ष कमला तुलाधर थिइन् । सहमतिमा उनले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । फेरि शिक्षकहरू सडकमा आएका छन् ।
किन फेरि सडकमा शिक्षक आउन बाध्य भए ? हस्ताक्षरकर्ता निवर्तमान अध्यक्ष तुलाधरसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
अघिल्लो पटक सहमति भएको थियो । फेरि शिक्षकहरू किन सडकमा आउने स्थिति बन्यो ?
गत वर्ष सहमति भयो । त्यो बेलामा शिक्षा समितिलाई उपसमिति बनाएर काम गर्न भनेका हौँ । तर सहमतिपछि अटेर गर्नुभयो । लिङ्गरिङ गरेपछि शिक्षकहरू सडकमा आउनु भएको हो ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य भएकोबेला कसरी शिक्षा ऐन आउँछ त ?
यति छिटो अधिवेशन अन्त्य हुन्छ भन्ने थिएन । अब बजेट अधिवेशन छिटो बोलाउने भएकाले सरकारले इच्छा शक्ति देखायो भने बजेट अधिवेशनको सुरुमै काम हुन्छ । उपसमितिले पनि काम गरिरहेको भनिएको छ ।
ऐन जारी गर्न भनेको छ । खास भित्री माग चाहिँ के हो ?
सहमति अनुसार ऐन आयो भने सकियो । नयाँ माग त्यस्तो छैन ।
तर, स्थानीय तहमा नबस्ने भन्ने भित्री माग हो भनिन्छ नि ?
त्यो पनि हो । शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न रुचाएका छैनन । मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षबाट आग्रह पूर्वाग्रह र दादागिरी भयो । ज्यादती भयो त्यसैले शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् ।
सरुवा बढुवा हैसियतका कुरा माथि लैजानुपर्छ । शिक्षा विभाग वा प्रदेशमा दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । मुख्य समस्या यसैमा हो । ऐन बनाउन सकस पनि यसैमा भएको हुनुपर्छ ।
अनि संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहबाट झिक्न मिल्छ त ?
हो, संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा राख्नुपर्छ । शिक्षकको माग यही हो । ९ मा लैजाने बित्तिकै तीन वटै सरकारको साझा सूची हुन्छ । अहिले त माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा छ । यसले भसक्कै बिगारेको हो । पालिकाले सक्दैन भन्ने पनि भइसकेको छ । गाह्रो परेको नि यही विषय हो ।
अर्को महासंघ भएपछि ट्रेड युनियन पनि चाहियो भन्ने अडान हो ?
शिक्षा समिति सभापतिले दलीयकरण भयो भनिरहनु भएको छ । यो उहाको मात्र होइन सबै दल बोलेको हो । शिक्षक संघ संगठन किन दिनुपर्यो भन्ने छ । उहाँहरू महासंघ भए पुग्छ भन्नुहुन्छ ।
महासंघ भएपछि अन्य संघ संगठन किन चाहियो त ?
महासंघ भनेको आवद्ध संघ संगठनको छाता संस्था हो । लोकतान्त्रिक देशमा ट्रेड युनियन त चाहिन्छ नि । पञ्चायतमा पनि खोसेर संघ संगठन खोल्न पाउने वयवस्था राखेका थियौं । यो मौलिक अधिकार पनि हो नि।
अहिले आएर दलहरूले किन ट्रेड युनियन राख्न चाहेनछन् त ?
शिक्षकलाई तह लगाउन सकिँदैन भनेर हो । चुनावमा शिक्षकले असर पार्छन भनेर डराएका हुन्। अर्को राहत शिक्षकको पनि समस्या छ । शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सहमति गरेको छ । तर अहिले शिक्षा समिती यो कुरा मान्न तयार छैन । विद्यालय कर्मचारी, इसीडी लगायतका समस्या छन् ।
शिक्षकको काम पढाउने हो, राजनीति गर्न संघ संगठन चाहिएको हो ?
होइन, यिनै संघ संगठनबाट छाता संगठन महासंघ बन्ने हो नि त । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यनयन गरेर गुणस्तर सुधार गर्न पनि त भनेका छौँ । यसका लागि २० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि मैदान, शौचाल, कक्षा, प्रविधिमैत्री हुनु पर्यो । नि:शुल्क भन्ने शुल्क उठाउन नदिने अनि सरकारले दायित्व नलिने कसरी हुन्छ ?
समाधानको उपाय के हो त ?
स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार साझा सूचीमा राखेपछि बीचको बाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ नि ।
