६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।
रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । अहिले खाजा ब्रेक भएको छ ।
खाजा ब्रेकअघि रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरे ।
केहीबेरपछि पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको जिकिर गरेका छन् ।
अध्यादेश ल्याउनुको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरूले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा पनि भागबण्डा भएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले २०७७ पुस र २०७८ असारमा ३२ र २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशको भरमा संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको, संसदीय सुनुवाइबिना उनीहरूको नियुक्ति भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल, डा. मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
