प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विवादमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विषयलाई अस्वीकार गरेकाले शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक स्थगित भएको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफल गर्न शुक्रबार १ बजे बैठक बोलाइएको थियो। समितिका सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राख्ने क्रममा विधेयकका विषयमा विवाद भएको थियो।
संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेपछि दुई पटक बैठक बसेको छ। पहिलोपटक गत जेठ ६ गते छलफल भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरेको थियो। विधेयकको संशोधित दफा ६ (१०) अनुसार परिषद् बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।
शुक्रबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले ५० प्रतिशत भन्ने शब्द हटाई अध्यक्ष र सदस्यको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने शब्द राख्नुपर्ने बताएका छन्।
५० प्रतिशत भन्ने शब्द राख्दा अध्यक्षसहित दुई जनाले पनि निर्णय गर्नसम्म मिल्ने देखिएकाले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एसका बेदुराम भुसालले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने संवैधानिक परिषद्को निर्णय हुँदा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य मात्र भए पनि निर्णय गर्न सकिनेजस्तो भाषा प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए।
कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विषयलाई त्यस्तो अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै परिमार्जन गर्न नहुने अडान लिए। केही समय सिटौला र भुसालबिच यस विषयमा भनाभन पनि भएको थियो।
सिटौलाले संवैधानिक परिषद्मा जटिल व्यवस्था हुँदा २०७७ सालमा अध्यादेश ल्याएर निर्णय गरिएको र पछि अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू अवधि सकिएर अवकाश नै हुन लागेको अवस्थामा अझै फैसला नगरे झन् जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखे परिषद्ले निर्णय गर्न पनि जटिल नहुने, अदालतमा पनि मुद्दा नपर्ने तर्क गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकले जटिल भाषा प्रयोग गरेकाले त्यसमा सरल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै भुसालको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए। उनले अध्यक्षसहित बहुमतले पारित भन्ने सरल वाक्य राखेर पारित गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै यसरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि सभापति तुलसाकुमारी दाहालले शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिन्।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी सन्देशसहित पठाइएको यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको बैठकले वैशाख ३१ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। वैशाख १२ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि वैशाख १४ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको यो विधेयक वैशाख १५ वा १६ गते सैद्धान्तिक छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरिएको थियो।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले महिनौं अड्काएर चैत १८ गते मात्रै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले यो विधेयकलाई छलफलका नाममा नअड्काएको अवस्थामा भने यही जेठभित्रै संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति गर्न सहज हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष, दुई सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष, थारू आयोगमा अध्यक्ष, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्यको स्थान रिक्त छ। अध्यक्ष र सदस्य गरी १० पदमा खाली हुँदा पनि यसमा सरकारको ध्यान गइरहेको देखिएको छैन। अब अध्यादेशले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू पनि धमाधम अवधि पुगेर अवकाश हुने क्रम पनि जारी छ।
यसैबिचमा २०७७ मा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको नियुक्तिबारे अदालले पनि ढिलो गरी निर्णय सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।
१३ वटा संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ वटामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ वटालाई नै संवैधानिक परिषद्मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पटक सदर गरेकी थिइन्।
संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये पाँच वटाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये चार जनाको निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो।
उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यसअनुसार नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरे पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।
नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनाले मात्रै संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति लिएका थिए। सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० लाई नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए।
सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना भएको यो मुद्दा पन्ध्रौं पेसीपछि गत फागुन ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि ११ दिन भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि जेठ २८ मा यसबारे निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो।
अध्यादेशले नियम निलम्बन गरेकाले त्यसलाई जगाउन अझै सकिएको छैन। पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अध्यादेशलाई जगाउने विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल २०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा उक्त ऐनको दफा ६ पनि निष्क्रिय बनेको थियो। निष्क्रिय भएका दफालाई जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सदनमा अड्किएको अवस्था हो। यसलाई जगाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ मा विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।
संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भए उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८२ ०६:३१ शनिबार
